जनकपुरमा २ अर्बको लगानीमा ५ तारे होटल बन्ने, पूर्वबैंकर ढुंगानाको पनि व्यावसायिक साझेदारी
काठमाडौं । पूर्वबैंकर ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानासहितको लगानीमा जनकपुरधाममा पहिलो पटक पाँच तारे होटल निर्माण हुने भएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्वउपाध्यक्ष रामेश्वर शाहको नेतृत्वमा रहेको ‘मिथिला हस्पिटालिटी’ अन्तर्गत यो नयाँ परियोजना अघि बढाइएको हो । चितवनमा रोयल टुलिप रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याएको ८ महिनाको छोटो अवधिमै शाहले यस महत्वाकांक्षी परियोजनाको घोषणा गरेका हुन्, जसमा पूर्वबैंकर ढुंगानासँगै व्यवसायीहरू काजी लामा, सुदीप कुमार चौधरी र उदयकान्त झाको समेत व्यावसायिक साझेदारी रहनेछ । जनकपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्तरीय आवास सुविधाको अभावलाई पूर्ति गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण हुन लागेको यस होटलको आज एक विशेष समारोहका बीच भूमि पूजन सम्पन्न भएको छ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवको प्रमुख आतिथ्यतामा भूमि पूजन कार्यक्रम सम्पन्न भएसँगै यसको निर्माण कार्य औपचारिक रूपमा अघि बढेको हो । कुल २ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने यस होटलको निर्माण कार्य ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने आगामी २०८६ साल वैशाखसम्ममा यसलाई सञ्चालनमा ल्याइनेछ । साढे २ बिघाभन्दा बढी (करिब २ लाख वर्गफिट) जग्गामा फैलिने यस होटलको कुल निर्मित क्षेत्रफल १ लाख २० हजार वर्गफिट रहने जनाइएको छ । होटलमा ८ वटा विलासी सुइटसहित कुल १२४ कोठा र ३७२ बेडको अत्याधुनिक व्यवस्था हुनेछ । यसका साथै उच्चस्तरीय रेस्टुरेन्ट, लाइभ किचन, क्याफे लाउन्ज, लाइभ म्युजिकसहितको सांगीतिक बार, रूफटप पूल बार, स्वीमिङ पुल, अत्याधुनिक स्पा, हेल्थ क्लब, टेनिस कोर्ट र एम्फीथिएटरका साथै ठूला सभा तथा बैंक्वेट हल, व्यापार केन्द्र र क्यासिनो जस्ता सुविधा सम्पन्न संरचनाहरू यसभित्र रहनेछन् । होटलले मुख्यतया माता जानकी मन्दिर र रामायण सर्किटमा आउने धार्मिक पर्यटक, सामान्य आगन्तुक, जनकपुरमा हुने ठूला विवाह महोत्सवका सहभागीहरू र व्यावसायिक सभा–सम्मेलनका प्रतिनिधिहरूलाई उच्चस्तरीय सेवा दिने लक्ष्य राखेको छ ।
दीपक भट्टलाई २४ घण्टाभित्र उपस्थित गराउन सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा थुनामा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टलाई २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश गरेको छ । न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले आज व्यवसायी भट्टककी पत्नी आयुस्मा नेपालले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक २४ घण्टाभित्र बन्दीसहित उपस्थित गराउन आदेश गरेको हो । व्यवसायी भट्टकी श्रीमतीले यही वैशाख १८ गते काठमाडौं जिल्ला अदालत, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) र महानगरीय प्रहरी प्रभाग सानेपालाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरेको थियो । ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ?’ , आदेशमा भनिएको छ, ‘आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण भए सोसमेत उल्लेख गरी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक २४ घण्टाभित्र बन्दीसहित उपस्थित गराइ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू ।’ आदेशमा अनुसन्धान भइरहेको मिसिल फाइलको एक/एकप्रति पेसीकै दिन ल्याएर फिर्ता लैजाने गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत झिकाउन भनिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा अध्यागमन विभागले यही चैत १७ गते व्यवसायी भट्टलाई कालोसूचीमा राखेको थियो । विभागले अध्यागमन विभागलाई पत्र पठाएर व्यापारी भट्टको पासपोर्ट रोक्का राख्नसमेत अनुरोध गरेको थियो । सोही प्रकरणमा भट्टलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो भने जिल्ला अदालत काठमाडौंले थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालको पहिलो वार्षिक प्रतिवेदन मन्त्रीसमक्ष पेश
काठमाडौं । सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालले आफ्नो पहिलो वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालका सञ्चालक समिति अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले सोमबार आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनासमक्ष उक्त प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् । सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०८१ को व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । साथै उक्त प्रतिवेदन सरकारले संघीय संसदको सम्बन्धित समितिमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदन पेश गर्दै अध्यक्ष विष्टले नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालको वर्तमान अवस्था, प्राविधिक क्षमता, संगठनात्मक संरचना, प्रसारण प्रणाली, वित्तीय अवस्था, हालसम्म गरिएका सुधारका प्रयास, विद्यमान चुनौतीहरू तथा आगामी कार्ययोजनालगायतका विषय समेटिएको जानकारी दिए । रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा रूपान्तरण भएपछि गुणस्तरीय, विश्वसनीय तथा प्रभावकारी सामग्रीमार्फत जनउत्तरदायी प्रसारण सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यका साथ संस्थाले आफ्ना गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाइरहेको उनको भनाइ छ । प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको सुदृढीकरणका लागि भएका प्रयासप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै प्रतिवेदनको अध्ययन गरी त्यसमा समेटिएका सुझावहरू कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए । साथै विभिन्न सार्वजनिक संस्थाहरूमा लामो समयदेखि विद्यमान समस्याहरूलाई जरैदेखि समाधान गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै संस्थागत सुधारका लागि आधारभूत तहबाटै पुनःसंरचना आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे । सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले २०८२ चैत मसान्तसम्म सम्पन्न गरेका प्रमुख गतिविधिहरू, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लिखित मुख्य विषयहरू तथा संस्थाको समग्र प्रगतिसम्बन्धी विवरण प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । उक्त प्रतिवेदन संस्थाको वैशाख ९ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकबाट स्वीकृत गरिएको थियो । मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मी कुमारी बस्नेत, सञ्चालक समिति सदस्यहरू गौरव गिरी, अनिता गुरुङलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालय भन्छ- कार्यालय परिसरमा सञ्चारकर्मीलाई भिडियो खिच्न अवरोध गरिएको छैन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सञ्चारकर्मीहरूलाई भिडियो खिच्न अवरोध गरेको भनी केही सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारप्रति प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। उक्त घटनाबारे समाचारमा भनिएजस्तो प्रेसमाथि कुनै पनि प्रकारको अंकुश वा अवरोध नभएको प्रधानमन्त्रीकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालले स्पष्ट पारेकी हुन् । उनले प्रधानमन्त्री शाह कार्यालय प्रवेश गर्ने क्रममा परिसरभित्र सवारी साधनहरूको अत्यधिक भीडभाड देखिएपछि उनले सुरक्षाकर्मीसँग त्यसको व्यवस्थापन र सुरक्षा सतर्कताबारे सामान्य जिज्ञासा मात्र राखेको उल्लेख गरिन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय परिसरभित्रको सवारी व्यवस्थापन र प्रशासनिक सहजताका लागि मात्र भएको र सञ्चारकर्मीहरूलाई कार्यक्षेत्रबाट हटाउन वा भिडियो खिच्न रोक्न कुनै निर्देशन नदिइएको सचिवालयले स्पष्ट पारेको छ । जारी विज्ञप्तिअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यकक्षमा प्रवेश गरिसकेपछि उनको सुरक्षामा खटिएका केही सुरक्षाकर्मीले गेटमा रहेका सञ्चारकर्मीहरूलाई हट्न भनेको गुनासो सचिवालयमा प्राप्त भएको थियो । उक्त जानकारी पाउनासाथ सचिवालयले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी फिल्डमा रहेका सञ्चारकर्मीहरूलाई कार्यालय परिसरमा उपलब्ध गराइएको पहुँचमा कुनै पनि प्रकारको कटौती वा निषेध नगरिएको जानकारी गराइसकेको थियो । सूचना संकलन र रिपोर्टिङका लागि अनुमति दिइएका स्थानहरूमा कुनै पनि किसिमको अवरोध नभएको र भविष्यमा पनि नहुने प्रतिबद्धता सचिवालयले दोहोर्‍याएको छ । सुरक्षा र व्यवस्थापनसँग जोडिएको सामान्य प्राविधिक विषयलाई प्रेसमाथिको ुअंकुशु वा ुअवरोधु का रूपमा अतिरञ्जित नगर्नसमेत सचिवालयले‍ अनुरोध गरेको छ । नेपाल सरकार प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिकको सूचनाको हक र संविधानप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
व्यवसायी गोल्छालाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी शेखर गोल्छालाई धरौटी वा जमानतमा छाड्न आदेश दिएको छ । सोमबार (आज) सर्वोच्चले उनलाई धरौटी वा जमानतमा छाड्न आदेश दिएको हो । गोल्छाकी पत्नी सीमा गोल्छाले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले धरौटी वा जमानतमा नै छाड्न सकिने अवस्था हुँदा अनुसन्धान अधिकारीले थुनामा राख्न अनुमति लिएको भन्दै त्यसको प्रक्रिया नै खारेज गरेको हो । ‘कानुनी व्यवस्था अनुसार यी निवेदकसँग प्रत्यर्थी अनुसन्धान अधिकारीले धरौटी वा समानत माग नगरी अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न अनुमति लिने दिने कार्य भएको हुँदा निजलाई हिरासतमा राख्ने गरी भएको मिति २०८३ वैशाख ११ र २०८३ वैशाख २१ समेतका आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ । सर्वोच्चले धरौटीमा बुझाउन नसके मात्रै हिरासतमा राख्न आदेश दिएकाे छ । ‘धितोपत्र सम्बन्धी कसूरका हकमा यि निवेदकसँग धरौटी वा जनमानत माग गरी उल्लिखित दफा १०४ को कानुनी व्यवस्थाअनुसार आवश्यक अनुसन्धान गर्न र धरौटी वा जमानत दिन नसकेको अवस्थामा मात्र हिरासतमा राखी अनुसन्धान परमादेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ । सीमा गोल्छाले वैशाख १४ गते बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन् । रिटमा गैरकानुनी थुनामा राखिएकाले रिहा गर्न परमादेश माग गरिएको थियो । सर्वोच्चले उनको रिट भने खारेज गरेको छ । गोल्छा गत ११ वैशाखमा पक्राउ परेका थिए । नेपाल धितोपत्र बोर्डको छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा थप अनुसन्धान गर्न भन्दै उनलाई नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले उनलाई पक्राउ गरेको थियो ।
साइबर ब्यूरोबाट बोलेको भन्दै ठगी गर्ने चार जना पक्राउ
काठमाडौं । साइबर ब्यूरोको नाम दुरुपयोग गरी ठगी गर्ने चार पक्राउ परेका छन् । ३० वर्षीय दिपक लिम्बु, २१ वर्षीय सौरव लिम्बु, २८ वर्षीय सजल राई र २४ वर्षीय सृजन थापालाई सुनसरी इलाका प्रहरी कार्यालय, धरानबाट खटिएको प्रहरी टोलीले पक्राउ गरेको हो। उनीहरूले नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय साइबर ब्यूरो भोटाहिटीको नाम दुरुपयोग गरेको साइबर ब्यूरोले जनाएको छ । उनीहरूले पीडितलाई फोन सम्पर्क गरी डर त्रास तथा प्रलोभनमा पारी रकम पठाउन लगाउने गरेका थिए । विद्युतीय माध्यमबाट ठगी कार्य भएको भन्दै पीडितहरूले निवेदन दिएको आधारमा उनीहरू पक्राउ परेका हुन्। ब्यूरोका अनुसार जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट चार दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको छ ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकको डीसीईओ बने प्रकाश अधिकारी
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडको नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) मा प्रकाश कुमार अधिकारी नियुक्त भएका छन् । बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले अधिकारीलाई डीसीईओमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । उनले सोमबारदेखि नै पदभार सम्हालेका छन् । अधिकारी नेपाल बैंकबाट अवकाश प्राप्त कर्मचारी हुन् । उनीसँग दुई दशकभन्दा बढी बैंकिङ अनुभव रहेको छ । एमबीएस तथा बीएसम्मको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका अधिकारी गत फागुनमा नेपाल बैंकबाट अनिवार्य अवकाशमा गएका थिए ।
विजयको कथा : पहिले फिल्म, अब ‘राजनीतिक नायक’ बन्ने यात्रातर्फ
काठमाडौं । भारतको तमिलनाडुको राजनीतिमा विजय नेतृत्वको टीभीकेले आफ्नो पहिलो चुनावमै नयाँ इतिहास रचेको देखिएको छ । उनको पार्टीले डीएमके र एआईएडीएमके जस्ता द्रविड दलहरूलाई पछाडि पार्दै गएको देखिन्छ । यो अभूतपूर्व घटना मानिएको छ किनकि सन् १९६७ देखि नै राज्यको राजनीतिमा यी दलहरूको वर्चस्व कायम रहँदै आएको थियो । एम. जी. रामचन्द्रन पछि तमिलनाडुमा आफ्नो पहिलो चुनावमै विजयले सत्तामा रहेका सबै प्रमुख दलहरूलाई उछिन्दै जनताबीच आफ्नो प्रभाव प्रमाणित गरेका छन् । विजय जसले ३३ वर्षअघि तमिल सिनेमामा ‘संकोची नायक’का रूपमा प्रवेश गरेका थिए, अहिले राजनीतिमा आएपछि पहिलो चुनावमै नयाँ कीर्तिमान बनाउन लागेका हुन् । उनको व्यक्तिगत जीवन र फिल्मी करिअर लगभग उस्तै रह्यो, तर राजनीतिमा विजयले नयाँ शैली अपनाइरहेका छन् । विजयले कम उमेरमै अभिनय सुरु गरेका थिए । ‘नालैया थीरपू’ जस्ता प्रारम्भिक असफलताहरूका बाबजुद उनी विस्तारै अघि बढे । उनलाई वास्तविक पहिचान ‘पूवे उनक्कागा’ बाट प्राप्त भयो, जसले उनको छवि परिवर्तन ग‍र्यो र उनलाई पारिवारिक दर्शकसँग जोड्यो । सन् २०१० पछि उनका फिल्महरूमा नेतृत्वका गुणहरू अझ स्पष्ट रूपमा देखिन थाले । अनुसन्धानकर्ता मोहम्मद इलियासका अनुसार ‘मार्सल’ र ‘सरकार’ जस्ता फिल्महरूले ‘उनीलाई एक नेताका रूपमा स्थापित गर्ने छवि’ निर्माण गरे, जसको तुलना प्रायः एम. जी. रामचन्द्रनसँग गरिन्छ । यससँगै उनको राजनीतिक रुचि पनि बिस्तारै बढ्दै गयो । उनले भने झैं ‘मञ्चभन्दा अगाडि बढेर सहयोग गर्न, सत्ता हातमा हुनु आवश्यक हुन्छ ।’
