काठेखोला गाउँपालिकामा ‘ट्रयाक’ खुलेको २८ वर्षपछि सडक कालोपत्र
ढोरपाटन । काठेखोला गाउँपालिका–४ तङ्ग्राम गाउँ जोड्ने सडकको ‘ट्रयाक’ खुलेको २८ वर्षपछि कालोपत्र गर्न थालिएको छ । काठेखोला गाउँपालिका–२ स्थित अछेतेदेखि तङ्ग्राम जोड्ने छ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न थालिएको हो । गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको दुई करोड ८९ लाख ८४ हजार लागतमा सडक कालोपत्र गर्न थालिएको पूर्वधार विकास कार्यालयका इन्जिनियर अनिल बर्देवाले जानकारी दिए । बहुवर्षे योजनाअन्तर्गत राखेर सडक स्तरोन्नतिको काम अगाडि बढाइएको र यस वर्ष करिब दुई किलोमिटर सडक कालोपत्र हुने उनले जानकारी दिए । गत वर्ष असार मा आरएस हिल जेभीसँग आगामी असार १५ गतेभित्र सडक स्तरोन्नतिसहित कालोपत्रको ढेक्का सम्झौता भएको इन्जिनियर बर्देवाले बताए । हाल सडक चौडा पार्ने, पर्खाल लगाउने र नाली निर्माण गर्ने काम भइरहेको उनले बताए । इन्जिनियर बर्देवाले भने, 'निर्माण कम्पनीले हाल धमाधम काम गरिरहेको छ, हालसम्म ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ, यस पटक सीमित बजेट विनियोजन भएको हुँदा एक किलोमिटर सात सय मिटरमध्ये ८०० मिटरमा प्रि–मिक्स प्रविधिको कालोपत्र गरिनेछ ।' सडक खुलेको २८ वर्षसम्म स्तरोन्नति नहुँदा बर्खामा हिलो र हिउँदमा दुलोले आजित बनाएकामा अब केही राहत मिल्ने भन्दै स्थानीय प्रेम थापाले खुसी व्यक्त गरे । सडक साँघुरो र अप्ठ्यारो हुँदा यात्रा तथा सामान ढुवानी गर्नसमेत समस्या हुने गरेकामा अब सहज हुने उनले बताए । गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु थापाले सडक स्तरोन्नति नहुँदा हजारौँ नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको अवस्था अन्त्यका लागि प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा सडक कालोपत्र गर्न थालेको बताए । सडकले काठेखोलाका वडा नं ३, ४ र २ का नागरिकलाई जिल्ला सदरमुकाम बागलुङ बजारसँग जोडेको छ । 'गाउँपालिकाको बजेट सीमित भएकाले यस्ता महत्त्वपूर्ण सडक पनि कालोपत्र गर्न सकिएको छैन । प्रदेश सरकारसँग धेरै पटक माग गरेपछि बजेट परेको हो, हाल केही खण्डमा कालोपत्र सुरु भएको छ । आगामी वर्षसम्म सडक कालोपत्रले पूर्णता पाउनेछ', अध्यक्ष थापाले भने । रासस
इभी मोटर क्षमतामा स्पष्ट मापदण्डको माग, नाइमाको सरकारलाई आग्रह
काठमाडौं । नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन (इभी) को मोटर क्षमता सम्बन्धमा पछिल्लो समय भइरहेका टिप्पणी, चर्चा र व्याख्याप्रति नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएशन (नाइमा) ले ध्यानाकर्षण जनाएको छ । नाइमाले यस विषयलाई यसअघि अर्थमन्त्री, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीसँगको छलफलमा समेत उठाउँदै इभी मोटर क्षमता परीक्षण, प्रमाणीकरण तथा प्राविधिक मूल्याङ्कनमा स्पष्ट, व्यवहारिक र एकरुप व्यवस्था आवश्यक रहेको धारणा राखेको जनाएको छ । नाइमाका अनुसार नेपालमा आयात भइरहेका विद्युतीय सवारी साधनहरू अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त उत्पादक कम्पनीले जारी गरेका आधिकारिक प्राविधिक विवरण, परीक्षण प्रतिवेदन तथा प्रमाणीकरणका आधारमा भित्रिने गरेका छन् । एउटै मोडलका सवारी साधन विभिन्न देश तथा नियामकीय संरचनाअनुसार फरक–फरक स्पेसिफिकेशनमा उत्पादन हुनु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भएको भन्दै केवल वेबसाइट वा बाह्य जानकारीका आधारमा मोटर क्षमताबारे निष्कर्ष निकाल्नु प्राविधिक रूपमा विश्वसनीय नहुने उल्लेख गरिएको छ । हाल नेपालमा इभी सवारीसँग सम्बन्धित मोटर क्षमता परीक्षण तथा प्रमाणीकरणका लागि स्पष्ट राष्ट्रिय प्राविधिक मापदण्ड, संस्थागत परीक्षण प्रणाली र एकीकृत कार्यविधि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआएकाले विभिन्न तहमा भ्रम र अन्योल उत्पन्न भएको नाइमाको भनाइ छ । संस्थाले इभी सवारीको प्राविधिक मूल्याङ्कन आधिकारिक उत्पादक कम्पनीका प्रमाणित विवरण, अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षण निकायका प्रमाणपत्र तथा स्थापित मापदण्डका आधारमा गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । साथै, सरकारी निकायबीच एकरुप व्याख्या र कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न स्पष्ट कार्यविधि, परीक्षण पूर्वाधार र प्रमाणीकरण प्रणाली तत्काल विकास गर्न आग्रह गरिएको छ । नाइमाले विद्युतीय सवारीलाई स्वच्छ ऊर्जा उपयोग, दिगो यातायात प्रणाली विकास र हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनको महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा उल्लेख गरेको छ । इभी क्षेत्रको विस्तारले ऊर्जा उपयोग, वातावरण संरक्षण र दीर्घकालीन दिगोपनामा सकारात्मक योगदान पुर्याउने विश्वास संस्थाको छ । यसैगरी, प्राविधिक तथा नीतिगत विषयमा अपुष्ट सूचना र फरक–फरक व्याख्याले बजारमा अन्योल सिर्जना गर्ने, उपभोक्ता विश्वास घटाउने र लगानी वातावरणमा असर पार्ने भएकाले तथ्य र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा मात्र विश्लेषण गर्न नाइमाले आग्रह गरेको छ । नाइमाले सरकार तथा सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गर्दै स्पष्ट, पारदर्शी र व्यवहारिक प्राविधिक प्रणाली विकासमा रचनात्मक भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । नाइमा नेपालका अटोमोबाइल आयातकर्ता तथा उत्पादकहरूको साझा संस्था हो, जसले 'सबैका लागि गतिशीलता' को अवधारणाअनुसार आर्थिक वृद्धि, औद्योगिक विकास र समावेशी पहुँच विस्तारमा काम गर्दै आएको जनाएको छ ।
सुनिल लम्सालले गरे सिद्धबाबा सुरुङमार्गको अनुगमन (तस्बिरहरू)
काठमाडौं । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले निर्माणाधीन सिद्धबाबा सुरुङमार्गको स्थलगत अनुगमन गरेका छन् । मन्त्री लम्सालले सुरुङमार्ग निर्माणमा भइरहेको प्रगति तथा निर्माणका क्रममा देखिएका समस्याका बारेमा जानकारी लिएका थिए । उनले निर्माणलाई तिव्रता दिन निर्देशन दिए । निर्माणका समयमा कुनै समस्या देखिएमा पनि तत्काल मन्त्रालयमा जानकारी गराउन आग्रह गरे । मन्त्री लम्साल मन्त्रालयका कर्मचारी तथा सडकविभागका महानिर्देशकसहित सुरुङमार्गको स्थलगत अनुगमनको लागी पुगेका थिए । सिद्धार्थ राजमार्ग निर्माणाधीन सुरुङमार्ग सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाएको छ । चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले २०८३ चैत्र भित्र निर्माण सक्नेगरि सुरुङमार्गको काम गरिरहेको छ ।
जेनजी आन्दोलनमा फरार रहेका तामाङ महोत्तरीबाट पक्राउ
काठमाडौँ । जबर्जस्ती करणी (बालयौन दुरुपयोग) मुद्दामा कारागारमा जन्मकैदको सजाय भोग्दै गरेका जेनजी आन्दोलनमा फरार रहेका एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । नवलपरासीको कावासोती नगरपालिका ३ का २४ वर्षीय निशान तामाङ पक्राउ परेका हुन् । शुक्रबार उनलाई प्रहरी टोलीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, महोत्तरीको समन्वयमा महोत्तरीको बर्दिवासबाट पक्राउ गरेको हो। काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका सूचना अधिकारी रामेश्वर कार्कीका अनुसार तामाङले २०७९ कार्तिक २८ गते भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका १ को सिरुटार विरुवास्थित बालुवा डिपोमा ७ वर्षीया बालिकालाई चकलेट दिने प्रलोभन देखाई बालयौन दुरुपयोग गरेका थिए। जबर्जस्ती करणी सम्बन्धी मुद्दामा भक्तपुर जिल्ला अदालतले २०७९ मंसिर १ गतेको फैसला तामाङलाई जन्म कैद अर्थात २५ वर्ष र सात लाख रुपैयाँ जरिवानाको सजाय तोकेको थियो । अदालतको फैसलापछि केन्द्रीय कारागार सुन्धारा, काठमाडौँमा कैद भुक्तान गरिरहेका तामाङ गत भदौ २४ गते कारागारबाट फरार रहेका थिए । पक्राउ परेका तामाङलाई आवश्यक कानुनी कारबाही र बाँकी कैद भुक्तानका लागि पुनः केन्द्रीय कारागार जगन्नाथदेवल सुन्धारा, काठमाडौं पठाइएको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ।
जर्मनीको औद्योगिक उत्पादन लगातार घट्दै, अर्थतन्त्र सुस्त
काठमाडौं । मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावका कारण ऊर्जा लागत वृद्धि, आपूर्ति शृङ्खला अवरोध तथा उपभोक्ता र व्यवसायिक विश्वासमा गिरावट आउँदा जर्मनीको आर्थिक वृद्धि दोस्रो त्रैमासमा तीव्र रूपमा सुस्त हुने जर्मन सरकारले चेतावनी दिएको छ । जर्मनीको सङ्घीय आर्थिक मामिला तथा ऊर्जा मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मासिक प्रतिवेदनमा बढ्दो मूल्यवृद्धि, आपूर्ति प्रणालीमा समस्या तथा बढ्दो अनिश्चितताले व्यवसायी र उपभोक्ताको आत्मविश्वास कमजोर बनाउँदै लगेको उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार जर्मनीको आगामी आर्थिक अवस्था धेरै हदसम्म मध्यपूर्वको भूराजनीतिक परिस्थितिमा निर्भर रहनेछ । तनाव केही कम भए पनि ऊर्जा तथा कच्चा पदार्थको मूल्य र आपूर्ति शृंखलामा परेको असर लामो समयसम्म कायम रहने सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत फेब्रुअरी अन्त्यदेखि मध्यपूर्वमा तनाव बढ्न थालेपछि ऊर्जा लागत वृद्धि तथा आपूर्ति अवरोधको असर जर्मन उपभोक्तामाथि प्रत्यक्ष रूपमा पर्न थालेको छ । अप्रिल महिनामा मुद्रास्फीति बढेर २.९ प्रतिशत पुगेको छ, जुन जनवरी २०२४ पछिकै उच्च स्तर हो । यस अवधिमा ऊर्जा मूल्य वार्षिक आधारमा १०.१ प्रतिशतले बढेको छ भने खाद्य वस्तुको मूल्यवृद्धि पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको जनाइएको छ । मन्त्रालयले पछिल्ला केही सातामा समग्र आर्थिक मनोबल कमजोर बन्दै गएको उल्लेख गर्दै दोस्रो त्रैमासमा उपभोक्ता गतिविधिमा उल्लेखनीय गिरावट आउने सङ्केत देखिएको जनाएको छ । यो अवस्था पहिलो त्रैमासको तुलनामा विपरीत रहेको बताइएको छ । प्रारम्भिक सरकारी तथ्याङ्कअनुसार निजी तथा सार्वजनिक खर्चको वृद्धिले पहिलो त्रैमासमा जर्मन अर्थतन्त्र ०.३ प्रतिशतले विस्तार भएको थियो । जर्मन सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको लगातार कमजोरी पनि आर्थिक पुनरुत्थानमा बाधक बनेको जनाएको छ । मार्च महिनामा कारखाना अर्डरमा केही वृद्धि देखिए पनि मन्त्रालयले त्यसलाई मध्यपूर्व तनावका कारण अगावै गरिएको खरिदसँग जोडिएको अस्थायी प्रभाव भएको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार जर्मनीको औद्योगिक उत्पादन लगातार चार त्रैमासदेखि घटिरहेको छ र पछिल्ला आर्थिक सूचकहरूले दोस्रो त्रैमासमा सुधारको कुनै स्पष्ट संकेत नदेखाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । रासस
दमौली बजारमा चार लेनको आर्क ब्रिजमा ८४ प्रतिशत प्रगति
दमौली । मुग्लिन पोखरा सडकखण्डअन्तर्गत दमौली बजारमा निर्माणाधीन चार लेनको पुलको भौतिक प्रगति ८४ प्रतिशत पुगेको छ । व्यास नगरपालिका–४ र ५ मादी नदीमाथि निर्माण भइरहेको पुलको आर्थिकतर्फ ८१ दशमलव दुई प्रतिशत प्रगति भएको हो । उक्त खण्डका इन्जिनियर विष्णुप्रसाद पाण्डेले पुल निर्माण तीव्र गतिमा भइरहेको जनाउँदै हाल दुवैतर्फको फाउण्डेशनको काम सकिएर आर्क डिजाइन निर्माण भइरहेको बताए । उनका अनुसार तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी उक्त पुलको काम सुरु गरिएकामा गत भदौ २१ गते ठेक्काको म्याद सकिएपछि आगामी असार १९ गतेसम्म म्याद थप भएको छ । इन्जिनियर पाण्डेका अनुसार पुल निर्माणका लागि विसं २०७९ साउनमा सम्झौता भएको थियो । तीन सय १५ मिटर लामो पुलमा छ वटा स्पान रहनेछन् । पुलको वारिपारी दुई/दुई ‘प्रिस्टेटस् बक्स गडर’ स्पान सम्पन्न भइसकेका छन् । उनका अनुसार फाउण्डेशनबाट सुपर स्ट्रक्चरको काम सकिएको छ । उनले भने, 'मिडल स्पान दुई वटा कङ्क्रिट नेचर आर्क ब्रिज हो । त्यसको काम भइरहेको छ ।' इन्जिनियर पाण्डेका अनुसार एक अर्ब २१ करोड रुपैयाँ भ्याटसहित लागतमा निर्माण भइरहेको पुल २३ मिटर चौडाइको एउटै मोनोलेथिक स्ट्रक्चर भएको यो मुलुककै पहिलो पुल हो । निर्माण कम्पनी अन्नक जेडआइष्टी जेभीका साइट म्यानेजर दिनेशकुमार श्रेष्ठले थपिएको म्यादभित्रै काम सम्पन्न गराउन आफूहरू लागिपरेको बताए । पृथ्वी राजमार्गको सबैभन्दा लामो आर्क डिजाइनको उक्त पुल चार लेनको हुनेछ । हाल नदीमाथि रहेको दुई लेनको पुल ३७० मिटर लम्बाइको छ । सोही पुलभन्दा करिब ५० मिटरको दूरीमा नयाँ पुल निर्माण भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट बोलेको भन्दै वडासचिवलाई धम्क्याउने खड्का पक्राउ
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयबाट बोलेको भनेर वडासचिवलाई धम्की दिने व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरले २२ वर्षीय प्रकाश खड्कालाई शंखमुलबाट पक्राउ गरेको हो । खड्कालाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान भइरहेको परिसरले जनाएको छ । उनले केही दिन अघिमात्र राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई धम्क्याउने, भय र त्रास सिर्जना गर्ने तथा अमर्यादित शब्द प्रयोग गरेका थिए । खड्का सुर्खेत, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका ६ वीरेन्द्र चोकका हुन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले वडा सचिवलाई धम्क्याएको विरुद्धमा आपत्ति जनाएको थियो । कर्मचारी धम्क्याउनेलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो । खड्काले दैलेख दुल्लु नगरपालिका १३ वडासचिव कमल भण्डारीलाई धम्क्याएका थिए ।
ऊर्जा विकासमा कानुनी अवरोध हटाउन इप्पानको आग्रह
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले ऊर्जा विकासमा देखिएका कानुनी तथा प्रशासनिक अवरोध हटाउन सरकारसँग ‘ऊर्जा विकास संकटकाल’ घोषणा गर्न माग गरेको छ । इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न ऐन तथा कानुनबीच सामन्जस्य अभाव हुँदा सरकारले समय–समयमा तय गरेका विद्युत् उत्पादन लक्ष्य पूरा हुन नसकेको जनाएको छ । संस्थाका अनुसार विद्युत्, वन, वातावरण, भूमि, धितोपत्र, बैंक ऋण लगानी, विदेशी लगानी तथा उद्योगसम्बन्धी कानुन निजी क्षेत्रमैत्री नहुँदा ऊर्जा विकास प्रभावित भएको हो । संस्थाले देशको आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्न ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने जनाएको छ । त्यसका लागि वन, वातावरण तथा भूमिसम्बन्धी विकास अवरोधक कानुन संशोधन वा निलम्बन गर्दै ‘सनसेट ल’ लागू गर्नुपर्ने इप्पानको माग छ । साथै ऊर्जा विकासलाई तीव्रता दिन ‘ऊर्जा विकास दशक’ घोषणा गर्न पनि संस्थाले सरकारसँग आग्रह गरेको छ । इप्पानका अनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) स्वीकृतिपछि पनि रुख कटान प्रक्रियामा अत्यधिक झन्झट र लामो प्रशासनिक प्रक्रिया हुने गरेको छ । संस्थाले रुख कटान अनुमति प्राप्त गर्न मन्त्रालय, विभाग, डिभिजन वन कार्यालय, मन्त्रिपरिषद् तथा वन विकास कोषसम्मका नौ चरण पार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ । यस्तो जटिल प्रक्रियाले जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनुका साथै लगानीकर्ताको लागत र जोखिम बढाएको इप्पानको भनाइ छ । ऊर्जा विकासलाई तीव्रता दिन कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया सरलीकरण अपरिहार्य रहेको संस्थाले जनाएको छ ।
