श्रीमानको अनावश्यक हस्तक्षेप
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा दायर हुन आएका रिट निवेदन तथा दरपिठविरुद्धका निवेदनहरू दर्ता नगरी रोकेको विषयमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै तत्काल दर्ता गर्न आदेश दिएकी छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाललगायतले दायर गरेको रिट निवेदन तथा अधिवक्ता गीता थापाको दरपीठ आदेशविरुद्ध परेको निवेदनसमेत सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता नगरी न्यायिक प्रक्रियामै अवरोध गरेको गुनासो आएपछि मल्लले हस्तक्षेप गरेकी हुन् । उनले सोमबार जारी गरेको आदेशमा अदालतमा दर्ता हुन आएका निवेदनहरू होल्डमा राख्ने अधिकार सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई नरहेको उल्लेख गर्दै इजलासले निर्णय गर्ने विषयसमेत प्रशासनिक तहबाट रोकिएको पाइएको बताएकी छन् । आदेशमा दरपीठविरुद्धका निवेदनसमेत इजलाससमक्ष प्रस्तुत नगरी राखिएको उल्लेख छ । आदेशमा नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई अदालतको ढोका ढकढक्याउने जन्मसिद्ध अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै अदालतमा आएका दाबी, उजुरी वा निवेदन कानुनबमोजिम दर्ता गरी न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढाउनु अदालतको दायित्व भएको स्पष्ट पारिएको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले निवेदन दर्ता नगरी रोक्नु न्यायप्राप्तिको बाटोमा अवरोध भएको टिप्पणी गरेकी छन् । उनले यस्तो कार्यले न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था कमजोर बनाउने समेत उल्लेख गरेकी छन् । आदेशमा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस न्यायाधीशकै निर्देशनका कारण दर्ता नगरिएको जानकारी गराएको उल्लेख छ । त्यसपछि संविधानको धारा १३६, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३५ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७ र ८ प्रयोग गर्दै उनले हस्तक्षेप गरेको जनाइएको छ । मल्लले वैशाख २३ र २५ लगायतका दिनमा दर्ता हुन आएका सबै रिट निवेदन तथा दरपीठविरुद्धका निवेदन सोमबार दिउँसो १ बजाभित्र दर्ता गर्न र मंगलबारको पेसीमा चढाउन मुख्य रजिष्ट्रारलाई निर्देशन दिएकी छन् । साथै सोको जानकारी आफूलाई दिनसमेत आदेश दिइएको छ । सर्वोच्च अदालत प्रशासनभित्रै रिट दर्ता प्रक्रियालाई लिएर उत्पन्न विवादले न्यायपालिकाको पारदर्शिता, निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सपना प्रधान मल्लको आदेश: यसमा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. श्री दिनेश त्रिपाठी लगायतका निवेदकहरूले नेपालको संविधानको धारा १३३ बमोजिम दायर गरेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डा. श्री दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता डा. श्री प्रेमराज सिलवालको रिट निवेदन तथा अधिवक्ता श्री गिता थापाको मिति २०८३।०१।२५ गते भएको दरपीठको आदेश उपर पर्न आएको निवेदनसमेत मिति २०८३।०२।०४ मा तथा संवैधानिक इजलासमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने रिट तथा अन्य रिट निवेदनहरूसमेत सर्वोच्च अदालतबाट दर्ता समेत नगरी न्यायको बाटो अवरोध गरिएको व्यहोराको गुनासो एवं उजुरी मिति २०८३।०२।०२ तथा मिति २०८३ । ०२।०४ मा लिखित रुपमा पर्न आएको देखियो । यस अघि पनि मौखिक रुपमा गुनासो दर्ता भएको र नेपाल बार एसोसिएसनलेसमेत सर्वोच्च अदालतले निवेदनसहितको फाईल दर्ता दरपीठ नगरी मौन साँधी आएको सम्बन्धमा प्रेस विज्ञप्ति मिति २०८३ । ०१ | ३० मा जारी गरी हाम्रो ध्यानाकर्षण गराएको थियो । साथै निवेदकहरू र कानून व्यवसायीहरू समेत उपस्थित भई यस विषयमा प्रधानन्यायाधीशको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । नेपालको संविधान, अन्य कानून र न्यायका मान्य सिद्दान्त बमोजिम न्याय सम्बन्धी अधिकारको प्रयोग अदालतबाट हुने व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ । न्यायको अन्तिम याचना गर्ने स्थान भनेको न्यायापालिका नै हो । कुनै पनि अन्यायमा परेको व्यक्ति वा संस्थाको तर्फबाट संविधान र कानून बमोजिम अदालतको ढोका ढक्ढक्याउने जन्मसिद्द आधारभूत मानव अधिकार सबैलाई प्राप्त छ । सोही बमोजिम अदालतमा पर्न आएका दावी, उजुरी वा निवेदनको कानून बमोजिम दर्ता गरी आवश्यक कानूनी प्रकृया अवलम्वन गरी उपयुक्त निकासा वा न्याय निरुपण गर्ने काम अदालतबाट । मिति २०८३ । ०१ । २५ मा दर्ता दरपीठ उपरको निवेदनहरू समेत दर्ता नगरी भैरहेको हुन्छ रोकिराख्ने अधिकार सर्वोच्च प्रशासनलाई रहे भएको देखिँदैन । इजलासले निर्णय गर्ने विषय पनि सर्वोच्च प्रशासनबाट होल्डमा राखिएको पाइयो । दरपीठ उपरको आदेश इजलाससमक्ष समेत प्रस्तुत नगरी राखिएको पाइयो । यस क्रममा अदालतको अधिकारक्षेत्र व्यवस्थित गर्न तथा न्यायलाई छिटो छरितो, सर्वसुलभ, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनजउत्तरदायी बनाउन न्याय प्रशासनको संचालन गर्न कानूनले न्यायाधीश तथा कर्मचारीहरूलाई आ-आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदान गरेको हुन्छ । यस सम्बन्धमा प्रस्तुत विषयमा यस सर्वोच्च अदालतमा दायर गर्न ल्याएको दरपीठको आदेश उपर तथा अन्य रिट निवेदन दर्ता नगरी राखेको भन्ने उजुरी/निवेदन परेकोमा अदालत प्रशासन र कानूनले तोकेको जिम्मेवारी पूरा नगरेको र न्यायिक मर्यादाको सम्मान नगरेको प्रश्न उपस्थित हुन आएको देखियो । नेपालको संविधान तथा कानूनले तोकेको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी पुरा नगर्न छुट कोही कसैलाई पनि हुँदैन । कुनैपनि नेपाली नागरिक वा व्यक्तिले आफ्नो संवैधानिक तथा न्याय सम्बन्धी हकको प्रचलन गर्नबाट रोक्नु कानूनी शासनको भंगता हुन जान्छ । यसरी निवेदकले ल्याएको निवेदन नै कानून बमोजिम दर्ता गर्न अधिकार तोकिएको अधिकारीबाट दर्ता नगरी राख्दा न्यायमा पहुँचमा अवरोध पुग्ने त छँदैछ, साथै कानून बमोजिमको न्यायिक प्रकृयाको समेत उल्लङ्घन हुनजाने स्पष्ट छ । यस सम्बन्धमा सम्पूर्ण माननीय न्यायाधीशहरू समक्ष मुख्य रजिष्ट्रारको ध्यानाकर्षण गराउँदा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस माननीय न्यायधीशले नै निर्देशन दिनु भएकोले नगरेको भन्ने कुरा जानकारी गराउनु भयो । नेपालको संविधानको धारा १३६ ले न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको छ । यस्तो विशेष अवस्था र परिस्थितिमा अदालतको न्याय प्रशासन संचालनमा देखिएको अवरोधलाई सम्बोधन गर्न नेपालको संविधानको धारा १३६ न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३५, सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७ र ८ को प्रयोग गर्न अत्यावश्यक हुन आएको छ । सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ८ को उपनियम (१) को खण्ड (७) बमोजिम अदालतमा दर्ता हुन आएको लिखत दर्ता गर्न वा दर्ता गर्न नमिल्ने देखिएको लिखत दरपिठ गर्ने अधिकार मुख्य रजिष्ट्रारलाई प्राप्त भएको अवस्थामा मिति २०८३।०१।२३, २०८३ । ०१ । २५ लगायतका मितिमा निवेदकको तर्फबाट दर्ता गर्न वा दर्ता नगरी ढिलाई गरी रिट दर्ता शाखामा, मुद्दा हेर्ने रजिष्ट्रार र मुख्य रजिष्ट्रारले अल्मल्याउन खोजी न्ययिक प्रकृयालाई नै अवरोध पुर्याउनु न्यायपालिकाको स्वच्छता, निष्पक्षता, सक्षमता र स्वतन्त्रता माथिको उदासिनता र अकर्मण्यता हो। कानूनले तोकेको विधि र प्रकृया बमोजिम अदालतमा दर्ता हुन आएको निवेदनलाई रोक्नु न्यायप्राप्तिको बाटोको अवरोध (Obstruction of Justice) र अदालतका जनआस्थामाथिको अविश्वास बढाउने व्यवहार एवं प्रयास हुने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको संविधानको धारा १३६, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३५ र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७ बमोजिम प्रधान न्यायधिशको हैसियतले आवश्यक निर्देशन एवं आदेश गर्नुपर्ने आवस्थाको विद्यमानता देखियो । यसर्थ, प्रस्तुत विषयमा निवेदन दर्ता गर्न ल्याएको निवेदन आजै एक बजे भित्र सबै रिट निवेदनहरू तथा दरपीठ आदेश उपरको निवेदन समेत दर्ता गरी भोली मिति २०८३ साल जेष्ठ ५ गेत मंगलबारको तारेख तोकी पेशीमा चढाई नियमानुसार गर्नु र सोको जानकारी मलाई दिनु भनी यस अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारको नाममा यो आदेश गरी दिएको छ । मसमक्ष पेश भएका उजुरीको छायाँप्रति यसै साथ छ । सबै निवेदकहरूलाई यसको जानकारी दिनू ।
भरतपुर महानगरमा अव्यवस्थित तार हटाइँदै
चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाभित्रका सहरी क्षेत्रमा रहेका विद्युत्का ‘पोल’हरुमा रहेका अव्यवस्थित तार हटाउन सुरु गरिएको छ । महानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहित सेवा प्रदायक संस्थाका प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा छलफल भएसँगै तार हटाउन सुरु गरिएको हो । भरतपुर महानगरपालिकाका इन्जिनियर सुरेश बोटका अनुसार इन्टरनेट प्रदायक संस्थाका कर्मचारीहरुले आफ्नो तार आफैँ व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । आवश्यक सहयोग महानगरपालिका नगर प्रहरीहरुले गरिरहेको उनले जानकारी दिए । इन्जिनियर बोटले भने, 'महानगरको अगुवाइमा अव्यवस्थित तार हटाएर पोलहरुलाई सुन्दर र व्यवस्थित गर्ने काम भइरहेको छ ।' महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख चित्रसेन अधिकारीले स्थानीय प्रशासनसहितको बैठक पछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई अव्यवस्थित रहेका तारहरु हटाउन लगाइएको बताए । महानगरभित्र यस्ता तारका कारण असुरक्षित र कुरुप देखिएको भन्दै उनले आफ्नो तार व्यवस्थापन नगरेमा नगर प्रहरीले हटाउने भएकाले तत्काल काम गर्न भनिएको बताए । सबै सेवा प्रदायक र महानगरका नगर प्रहरीहरूले पोलहरुमा काम गरिरहेको बताए । यही वैशाख २७ गतेदेखि निरन्तर रुपमा काम भइरहेको छ ।
सुदन गुरुङको सम्पत्तिमाथि छानबिन गर्न कांग्रेसको माग
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा संसदीय दलका उपनेता अभिषेक प्रताप शाहले पूर्व गृहमन्त्री सुदन गुरुङले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमाथि निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै शाहले पूर्व गृहमन्त्री गुरुङको सम्पत्ति विवरण अस्वाभाविक र शंकास्पद देखिएको दाबी गर्दै त्यसबारे तत्काल उच्चस्तरीय अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताएका हुन् । उनले संशयको घेरामा रहेका पूर्व गृहमन्त्रीलाई जोगाउन र चोख्याउन आयोग नै सक्रिय भएको भन्ने विषयमा जनस्तरमा व्यापक आशंका र चर्चा रहेको उल्लेख गरे । कुनै पनि शक्तिशाली पदमा बसेको व्यक्ति कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैन, शाहले भने, आयोगले कुनै दबाब वा प्रभावमा परेर कसैलाई चोख्याउने काम गर्नु हुँदैन । शाहले प्रतिनिधिसभा जनताको विश्वासको केन्द्र भएकाले सदनमार्फत सरकारलाई आयोगका गतिविधिमाथि निगरानी राख्न आग्रह गरे । साथै, उनले पूर्व गृहमन्त्री गुरुङको सम्पत्तिको पारदर्शी, निष्पक्ष र उच्चस्तरीय छानबिन सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरे ।
सर्वोच्च प्रशासनमाथि गम्भीर प्रश्न, रिट दर्ता रोकिएको भन्दै कामु प्रधानन्यायाधीशको हस्तक्षेप
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा दायर हुन आएका रिट निवेदन तथा दरपीठविरुद्धका निवेदनहरू दर्ता नगरी रोकेको विषयमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै तत्काल दर्ता गर्न आदेश दिएकी छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाललगायतले दायर गरेको रिट निवेदन तथा अधिवक्ता गीता थापाको दरपीठ आदेशविरुद्ध परेको निवेदनसमेत सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता नगरी न्यायिक प्रक्रियामै अवरोध गरेको गुनासो आएपछि मल्लले हस्तक्षेप गरेकी हुन् । उनले सोमबार जारी गरेको आदेशमा अदालतमा दर्ता हुन आएका निवेदनहरू होल्डमा राख्ने अधिकार सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई नरहेको उल्लेख गर्दै इजलासले निर्णय गर्ने विषयसमेत प्रशासनिक तहबाट रोकिएको पाइएको बताएकी छन् । आदेशमा दरपीठविरुद्धका निवेदनसमेत इजलाससमक्ष प्रस्तुत नगरी राखिएको उल्लेख छ । आदेशमा नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई अदालतको ढोका ढकढक्याउने जन्मसिद्ध अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै अदालतमा आएका दाबी, उजुरी वा निवेदन कानूनबमोजिम दर्ता गरी न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढाउनु अदालतको दायित्व भएको स्पष्ट पारिएको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले निवेदन दर्ता नगरी रोक्नु न्यायप्राप्तिको बाटोमा अवरोध भएको टिप्पणी गरेकी छन् । उनले यस्तो कार्यले न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था कमजोर बनाउने समेत उल्लेख गरेकी छन् । आदेशमा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस माननीय न्यायाधीशकै निर्देशनका कारण दर्ता नगरिएको जानकारी गराएको उल्लेख छ । त्यसपछि संविधानको धारा १३६, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३५ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७ र ८ प्रयोग गर्दै उनले हस्तक्षेप गरेको जनाइएको छ । मल्लले वैशाख २३ र २५ लगायतका दिनमा दर्ता हुन आएका सबै रिट निवेदन तथा दरपीठविरुद्धका निवेदन सोमबार दिउँसो १ बजाभित्र दर्ता गर्न र मंगलबारको पेसीमा चढाउन मुख्य रजिष्ट्रारलाई निर्देशन दिएकी छन् । साथै सोको जानकारी आफूलाई दिनसमेत आदेश दिइएको छ । सर्वोच्च अदालत प्रशासनभित्रै रिट दर्ता प्रक्रियालाई लिएर उत्पन्न विवादले न्यायपालिकाको पारदर्शिता, निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
सरकारले मानव तस्करीमा संलग्नमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्छ : खुश्वु ओली
काठमाडौं । प्रतिपक्ष राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की प्रमुख सचेतक खुश्वु ओलीले मानव तस्करमा संलग्न गिरोहलाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै उनले कुवेत लगायतका मुलुकहरूमा नेपाली मानव तस्करहरुले १० देखि १२ लाखमा नेपाली महिलाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीको नाममा बेच्ने गरेको जिकिर गर्दै त्यस्ता गिरोहमाथि तत्काल पक्राउ गरी कारवाही गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् । प्रमुख सचेतक ओलीले सरकारले खाडी मुलुकहरूमा घरेलु कामदारहरूलाई पठाउने कुरा प्रतिबन्ध लगाएपनि मानव तस्करहरूले विभिन्न बाटो प्रयोग गरेर ती देशहरूमा पठाउने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसमा निगरानी राख्न पनि सरकारलाई सचेत गराए । उनले भने,‘शर्मिला दर्जीलाई कुवेतमा नेपाली राज्यले तुरुन्त खोजी गरोस् । म नेपाल सरकारलाई यस विषयमा ध्यानाकर्षण पनि गराउन चाहन्छु । यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो सभामुख महोदय । यस्ता अरु हजारौ घटनाहरु छन् ।’ प्रमुख सचेतक ओलीले सरकारले वैदेशिक रोजगारीका कारण पीडा सहन बाध्य नेपाली नागरिकको उद्धार कार्यमा ढिलाई गर्न नहुने पनि बताए ।
सुनको मूल्य तोलामा २ लाख ९४ हजार ८०० रुपैयाँ पुग्यो
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा पहेँलो धातुको मूल्यमा सामान्य वृद्धि भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार सुनको मूल्य प्रतितोला ८०० रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । आइतबार प्रतितोला दुई लाख ९४ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुन आजका लागि भने प्रतितोला दुई लाख ९४ हजार ८०० रुपैयाँमा कारोबार हुने गरी निर्धारण भएको छ । यस्तै, चाँदी प्रतितोला २० रुपैयाँले घटेको छ । आइतबार प्रतितोला पाँच हजार ६० रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आजका लागि भने प्रतितोला पाँच हजार ४० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
नाडेप लघुवित्तले लाभांश नदिने
काठमाडौं । नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चालु वर्षका लागि सेयरधनीहरूलाई लाभांश वितरण नगर्ने निर्णय गरेको छ । संस्थाको जेठ १ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । कम्पनीले सोही बैठकमार्फत गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण स्वीकृतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक पठाउने निर्णयसमेत गरेको जनाएको छ । लघुवित्तले यस वर्ष लाभांश नदिने निर्णय गर्नुको कारण भने खुलाइएको छैन ।
सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै
काठमाडौं । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आज बस्दैछ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहान ११ः०० बजे र राष्ट्रियसभाको बैठक दिउँसो १ः१५ बजे बस्ने कार्यसूची छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति गणेश पराजुलीले ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन, २०८३’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने कार्यसूची छ । साथै आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि विनियोजित विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) छलफल प्रारम्भ हुने सङ्घीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले जनाएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि विनियोजित विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) छलफल प्रारम्भ हुने कार्यसूची रहेको जनाइएको छ ।
