ओमोडा ई-५ प्रो सार्वजनिक, सुरुवाती मूल्य ४९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ
काठमाडौं । शारडा ग्रुप अन्तर्गतको एसपीजी अटोमोबाइल्सले विद्युतीय सवारीसाधन ‘ओमोडा ई-५ प्रो’ लाई नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार (आज) राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच भविष्यमुखी डिजाइन र उच्च प्रविधियुक्त यस गाडीको औपचारिक लन्च गरिएको हो । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक सन्दीप कुमार शारडाले ओमोडाले नेपाली बजारमा विद्युतीय सवारीको प्रयोगमा नयाँ आयाम थपेको दाबी गरे । उनले आगामी दिनमा दिगो यातायातका लागि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रममा नायिका रेखा थापाले शारडा ग्रुपसँगको आफ्नो पुरानो सम्बन्धलाई स्मरण गर्दै ओमोडा गाडीको प्रयोगबाट आफू पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट रहेको बताइन् । उनले व्यापारसँगै ग्राहकको सेवा र सन्तुष्टिलाई प्राथमिकता दिने ओमोडाको संस्कारको प्रशंसा गरिन् । एसपीजी अटोमोबाइल्सका भाइस प्रेसिडेन्ट रूपेश शर्मा भट्टले प्राविधिक पक्षमा ‘ओमोडा ई-५ प्रो’ निकै शक्तिशाली र सुरक्षित देखिएको बताए । भट्टका अनुसार यसमा ५१.६ किलोवाटको शक्तिशाली ब्याट्री रहेको छ, जसले एक पटकको फुल चार्जमा ४३० किलोमिटरसम्मको रेन्ज प्रदान गर्दछ । यस सवारीले ५-स्टार एनसीएपी (युरोपेली नयाँ कार मूल्याङ्कन कार्यक्रम) रेटिङ पाएको छ । यसमा ७ वटा एयरब्याग र १९ वटा एडीएस (उन्नत चालक सहायता) प्रणाली) सुविधाहरू उपलब्ध छन् । यसको इन्टेरियरमा १५.६ इन्चको ठुलो टचस्क्रिन, प्रिमियम सोनी स्पिकर र ५० वाटको फास्ट वायरलेस चार्जर जस्ता अत्याधुनिक सुविधाहरूले यात्रालाई थप विलासी बनाउने भट्टले जानकारी दिए । कम्पनीले ओमोडा ‘ओमोडा ई-५ प्रो’ को सिंगल टोन भेरियन्टको मूल्य ५१ लाख ४९ हजार र डुअल टोनको ५१ लाख ९९ हजार तोकेको छ । यद्यपि सुरुवाती ग्राहकहरूले ४९ लाख ९९ हजार रुपैयाँमा खरिद गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले एक वर्षको निशुल्क बीमा सुविधा उपलब्ध गर्ने समेत बताएको छ । आठवटा आकर्षक रङहरूमा उपलब्ध ओमोडा ‘ओमोडा ई-५ प्रो’ ले नेपाली विद्युतीय सवारीको बजारमा नयाँ तरंग ल्याउने अपेक्षा कम्पनीले गरेको छ । कार्यक्रममा शारडा ग्रुपका अध्यक्ष शिवरतन शारडा र निर्देशक गौरव शारडा लगायतका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले दिएको ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको’ अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन कांग्रेसको माग
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा दिएको ‘नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको हुनसक्ने जानकारी आफूले पाएको’ भन्ने अभिव्यक्तिमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कडा आपत्ति जनाएको छ । आइतबार आज प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल–भारत सीमा विवादका सन्दर्भमा बोल्दै नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको भन्ने जानकारी आफूले पाएको उल्लेख गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइ सार्वजनिक भएपछि कांग्रेसले त्यसलाई गम्भीर, संवेदनशील र कुटनीतिक प्रभाव पार्न सक्ने विषय भन्दै संसदमै विरोध जनाएको हो । कांग्रेसकी सचेतक बासना थापाले प्रधानमन्त्रीले तथ्य र प्रमाणबिनै दुई देशको सीमासँग जोडिएको अत्यन्त संवेदनशील विषय उठाएको आरोप लगाइन् । उनले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिकतासम्बन्धी प्रश्न उठाएको बताउँदै त्यसको आधार स्पष्ट पार्न माग गरिन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै थापाले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीले भारतको भूमि नेपालले मिचेको भन्नुभयो । कहाँनेर मिचियो ? हामीलाई पनि जानकारी दिनुपर्यो । यदि त्यस्तो तथ्य छ भने प्रमाण सार्वजनिक गरियोस् । होइन भने दुई देशबीचको सीमासम्बन्धी यति गम्भीर र आपत्तिजनक विषय प्रधानमन्त्रीले संसदमा कसरी उठाउनुभयो ?’ उनले प्रधानमन्त्रीको भनाइ पुष्टि गर्न नसकिने अवस्थामा उक्त अभिव्यक्ति संसदीय रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने मागसमेत गरिन् । कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीबाट आएको यस्तो अभिव्यक्तिले भ्रम सिर्जना गर्न सक्ने र नेपाल–भारत सम्बन्धजस्तो संवेदनशील विषयमा अनावश्यक विवाद निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएको छ । कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीसँग उक्त भनाइको आधार र प्रमाण सार्वजनिक गर्न औपचारिक रूपमा आग्रह गरेको छ । प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिपछि संसदमा सीमासम्बन्धी विषय पुनः बहसको केन्द्रमा आएको छ ।
सभामुखको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन एमालेको माग
काठमाडौं । नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा नियमावली विपरीत व्याख्या गरिएको भन्दै सभामुखका केही अभिव्यक्ति संसदीय रेकर्डबाट हटाउन माग गरेको छ । आइतबार आज बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि एमालेले नियमापत्ति जनाउँदै सभामुखको भनाइप्रति आपत्ति जनाएको हो । एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ सम्बन्धमा सभामुखबाट गरिएको व्याख्या नियमावलीको मर्म र व्यवस्थाविपरीत रहेको दाबी गरे । उनले सभामुखले नियमावलीको गलत अर्थ लगाएको भन्दै त्यससम्बन्धी अभिव्यक्ति संसद्को आधिकारिक अभिलेख (रेकर्ड) बाट हटाउन माग गरे । महरले प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालनका क्रममा सभामुखले दिएको व्याख्याले संसदीय अभ्यास र नियमावलीमा उल्लेखित व्यवस्थालाई नै प्रभावित गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको बताए । उनले नियमावलीमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएका प्रावधानलाई फरक ढंगले व्याख्या गर्नु उचित नहुने उल्लेख गर्दै सभामुखको उक्त भनाइ रेकर्डमा राख्न नहुने धारणा राखे । प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रमका क्रममा सांसदहरूलाई प्रश्न सोध्न दिइएको समय र त्यससम्बन्धी सभामुखको व्याख्यालाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच मतभेद देखिएको छ । एमालेले सभामुखको व्याख्या नियमावलीअनुकूल नभएको जिकिर गरिरहेको छ भने यस विषयमा संसद्मा थप छलफल हुने सम्भावना रहेको छ ।
बिजुलीमा भ्याटबारे प्रधानमन्त्री : ५ प्रतिशतको भ्याट आवश्यक थियो
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले विद्युत उपभोगमा लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याट विद्युत पूर्वाधारको क्षमता विस्तारका लागि उपयोग गरिने बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले सरकारले विद्युतीय पूर्वाधार सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर यस्तो व्यवस्था गरेको बताएका हुन् । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत बिजलुीमा ५ प्रतिशत भ्याट लाग्ने घोषणा गरेका थिए । यो विाष्यमा राप्रपा सांसद खुश्बु ओलीले प्रश्न राखेकी थिइन् । प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले अहिलेको विद्युत प्रणालीलाई थप मजबुत नबनाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय प्रयोगमा जान कठिन हुने बताए । उनका अनुसार घरायसी प्रयोगमा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग तीव्र रूपमा बढे पनि त्यसअनुसारको पूर्वाधार तयार भइसकेको छैन । अहिले सबै घरमा खाना पकाउन इन्डक्सनजस्ता विद्युतीय उपकरणको प्रयोग एकैपटक बढे विद्युत प्रणालीले धान्न नसक्ने अवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्री शाहले ट्रान्सफर्मर, सबस्टेसन र प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तार गर्न ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भन्दै त्यही आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर सरकारले ५० युनिटभन्दा माथिको विद्युत उपभोगमा ५ प्रतिशत भ्याटको व्यवस्था गरेको स्पष्ट पारे । ‘विद्युतीय प्रयोग विस्तार गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ, तर त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार पनि समानान्तर रूपमा विस्तार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘उठेको राजस्व ट्रान्सफर्मर स्तरोन्नति, प्रसारण लाइन विस्तार र विद्युत वितरण प्रणालीलाई थप भरपर्दो बनाउन खर्च हुन्छ ।’ शुक्रबार सार्वजनिक भएको बजेटमार्फत ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपतमा ५ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्था घोषणा गरिएको थियो । सरकारले उक्त व्यवस्थालाई ऊर्जा पूर्वाधार विस्तारसँग जोडेर अघि बढाएको जनाएको छ ।
प्रश्नोत्तर लगत्तै संसदबाट बाहिरिए प्रधानमन्त्री बालेन, विपक्षीको विरोध
काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका विभिन्न विषयमा जवाफ दिएपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) सदनबाट बाहिरिएका छन् । प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले भूमि विवाद, सुकुम्बासी व्यवस्थापन, सहकारी समस्या, विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान अधिकार, मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन तथा बाँदर व्यवस्थापनलगायत विषयमा सरकारको धारणा राखेका थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले काठमाडौं उपत्यकामा जोखिमपूर्ण अवस्थामा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको बताएका थिए। उनीहरूलाई धपाउने नभई ज्यानको सुरक्षा गर्ने उद्देश्यले स्थानान्तरण गरिएको उनको भनाइ थियो । देशभरका भूमिहीन नागरिकको व्यवस्थापन सरकारले गर्ने र त्यसका लागि सम्बन्धित निकायमार्फत काम अघि बढिरहेको उनले बताएका थिए । त्यस्तै, लिपुलेक-लिम्पियाधुरा क्षेत्रबारे सरकारले कूटनीतिक पहल जारी राखेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भारतसँग संवाद भइरहेको बताएका थिए । सहकारी पीडितका समस्या समाधानका लागि छुट्टै कोष निर्माणको काम अघि बढिरहेको र त्यसमा भ्रम फैलाउन नहुने उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्रीले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउने विषयमा पनि सरकार गम्भीर रहेको बताए । मोबाइलमार्फत वा नेपाली दूतावासमार्फत मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने विषयमा छलफल भइरहेको र छिट्टै निर्णयमा पुगिने उनले जानकारी दिए । सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ सकिएलगत्तै प्रधानमन्त्री बालेन सदनबाट बाहिरिएका थिए । प्रधानमन्त्री बाहिरिएपछि विपक्षी दलका सांसदहरूले भने त्यसप्रति आपत्ति जनाएका छन् । प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सकिए पनि प्रधानमन्त्रीले सदनमै बसेर थप छलफल सुन्नुपर्ने भन्दै विपक्षी सांसदहरूले विरोध गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री बाहिरिएपछि सदनमा होहल्ला भइरहेकाे छ । विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमाथि प्रश्न उठाउँदै आफ्नो असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।
विदेशबाट मतदान गर्ने गरी छिट्टै निर्णय हुन्छ, 'प्रधानमन्त्रीले सुनाए दुई विकल्प'
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री वालेन शाहले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउने विषयमा सरकारले छलफल अघि बढाइरहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न सक्ने गरी दुई विकल्पबारे अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार मोबाइलमार्फत मतदान गर्ने वा सम्बन्धित नेपाली दूतावासबाट मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने विषयमा छलफल जारी छ। प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा प्रविधिमैत्री प्रणाली अपनाउने कि दूतावासमार्फत मतदान गराउने भन्नेबारे सरकार आन्तरिक तयारीमा रहेको बताए। उनले विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयमा सरकारले चाँडै निर्णय लिने उल्लेख गरे । 'मोबाइलबाट मतदान गर्ने वा दूतावासबाट मतदान गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,' प्रधानमन्त्रीले भने, 'यस विषयमा छिट्टै निर्णय गर्छौं ।'
प्रधानमन्त्री बालेनसँग संसदमा प्रत्यक्ष सम्वाद, आजै हर्क अनुपस्थित
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र सांसदहरूबीच सवाल-जवाफ चलिरहँदा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ भने बैठकमा अनुपस्थित रहे । साम्पाङले प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ नदिएको भन्दै आन्दोलन र बैठक बहिष्कार गर्दै आएका थिए । सोही रणनीतिअनुरूप आजको प्रश्नोत्तर सेसनमा पनि साम्पाङ संसद् भवन छिरेनन् । तर, अध्यक्ष सडक र बहिष्कारको नीतिमा रहँदा श्रम संस्कृति पार्टीकै तर्फबाट सांसद आरेन राईले भने प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोधे ।
‘सुकुम्वासीको समस्या समाधान ३५ वर्षमा भएन, ३५ मिनेटमा नखोजौं’
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले काठमाडौं उपत्यकामा जोखिमपूर्ण अवस्थामा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले उनीहरूलाई धपाउने नभई ज्यानको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले स्थानान्तरण गरिएको स्पष्ट पारे। प्रधानमन्त्रीले देशभर जग्गाविहीन नागरिकको व्यवस्थापन सरकारले गर्ने र उनीहरूले जग्गा पाउनुपर्ने बताए । विगत धेरै वर्षदेखि डुबानको जोखिममा रहेका र स्वास्थ्य अवस्था समेत नाजुक भएका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । 'उहाँहरूलाई धपाएको होइन, जोखिमबाट जोगाउने काम गरेका हौँ,' प्रधानमन्त्रीले भने, 'यस विषयमा समिति बनिसकेको छ, मन्त्रालयले पनि काम गरिरहेको छ। हतारमा निर्णय हुँदैन। ३५ वर्षमा नभएको काम तत्काल खोज्नु उपयुक्त हुँदैन ।' प्रधानमन्त्रीले सीमा समस्याबारे बोल्दै नेपाल-भारत सीमाका विषयमा दुवैतर्फबाट जटिलता रहेको बताए । 'भारतले नेपालको मात्रै होइन, नेपालले पनि भारतको केही भूमि मिचेको रहेछ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री भएपछि जानकारी पाएँ,' उनले भने । सहकारी समस्याबारे सरकारले समाधानको प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले सहकारी पीडितका लागि छुट्टै कोष निर्माण भइरहेको बताए । उक्त कोष सरकारी स्रोतबाट नभएको भन्दै यसबारे भ्रम नराख्न आग्रह गरे । मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनबारे उनले अध्ययनका लागि समिति गठन हुने बताए । प्रतिवेदन सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भइसके पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा औपचारिक रूपमा प्राप्त नभएको उल्लेख गर्दै प्राप्त भएपछि सार्वजनिक गरिने जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीले बाँदर व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण विषय भएको पनि बताए । उनले यो समस्या नेपालमा मात्र नभई विश्वका धेरै ठाउँमा रहेको उल्लेख गर्दै तत्काल समाधान सहज नभएको बताए । खेतबारीमा तारबार जस्ता उपाय अपनाउन सकिने भए पनि बाँदर मार्ने विकल्पमा सरकार नरहेको उनको भनाइ थियो । यसबारे पनि समिति गठन भइसकेको र प्रतिवेदनपछि आवश्यक निर्णय लिइने उनले बताए ।
