इन्द्रसरा खड्का

काठमाडौं । सरकारले गरिब, विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे नागरिकलाई निःशुल्क उपचारका लागि १० प्रतिशत शैया अनिवार्य छुट्याउने योजना कार्यान्वयनको चरणमै विवादमा परेको छ । सरकारको घोषणालाई धेरै अस्पतालले कागजमा स्वीकार गरे पनि केही निजी अस्पतालका सञ्चालकले कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरेका छन्। बालेन शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले सार्वजनिक गरेको सय दिने शासकीय सुधारमा सरकारी तथा निजी अस्पतालले ‘गरिब तथा विपन्न वर्गका नागरिकलाई निःशुल्क उपचार उपलब्ध गराउनुपर्ने’ विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणाअनुसार सरकारले ३० दिनभित्र ‘निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याउनुका साथै आवश्यक कार्यविधिसमेत तयार गर्यो । कार्यविधिले अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शैयाको १० प्रतिशत शैया छुट्याई निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  सरकारको यो घोषणापछि देशभरका धेरै सरकारी तथा निजी अस्पतालले आफ्नो कुल शैयाको १० प्रतिशत बेड यस्ता बिरामीका लागि छुट्याएको विवरण स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा पठाए । मन्त्रालयले अस्पतालको नाम, कुल बेड संख्या, छुट्याइएको बेड संख्या तथा सम्पर्क नम्बरसमेत आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको हो । अब आर्थिक अभावका कारण कोही पनि नागरिक उपचारबाट वञ्चित हुनु नपर्ने अपेक्षा सरकारको थियो । त्यस्तै, संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वास्थ्यको अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्ने दिशामा यो महत्त्वपूर्ण कदम हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर सरकारी योजनाले अपेक्षित गति लिन नपाउँदै निजी अस्पतालहरूको असन्तुष्टि सार्वजनिक भएको छ । निजी अस्पताल सञ्चालकहरूले आफूहरूसँग कुनै छलफल नगरी एकपक्षीय रूपमा कार्यविधि ल्याइएको भन्दै त्यसप्रति असहमति जनाएका छन् ।  हालको आर्थिक तथा सञ्चालन खर्चको अवस्थाले निःशुल्क उपचारको व्यवस्था धान्न नसकिने भएकाले यो योजना व्यावहारिक नभएको उनीहरूको तर्क छ । किन विवादमा आयो ? स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले जेठ २५ गते  लक्षितवर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०८३ तयार पार्यो । कार्यविधि जारी गरेसँगै तुरुन्त लागू हुनेगरी सञ्चालनमा ल्याएको हो । जसमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका अस्पतालले आफ्नो कुल स्वीकृत शैयाको कम्तीमा १० प्रतिशत शैया लक्षित वर्गको निःशुल्क उपचारका लागि अनिवार्य रूपमा छुट्याउनुपर्नेछ ।’  निःशुल्क शैयामा भर्ना हुने बिरामीलाई सःशुल्क शैयामा उपचार गराइरहेका बिरामीसरह नै बिना कुनै भेदभाव अस्पतालमा उपलब्ध सम्पूर्ण सेवा पूर्ण रूपमा निःशुल्क  प्रदान गर्नुपर्ने र शैया, चिकित्सक परामर्श, शल्यक्रिया परीक्षण उपचारमा आवश्यक पर्ने औषधीलगायत कुनै पनि शिर्षकमा शुल्क लिन नपाउने कार्यविधिमा व्यवस्था गरेको छ ।  तर निजी अस्पताल सञ्चालकहरूले भने यो कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताउँछन् । उनीहरूको भनाइमा सरकारले सामाजिक उत्तरदायित्वको सम्पूर्ण भार निजी क्षेत्रमाथि थोपर्न खोजेको छ ।  एकातिर स्वास्थ्य सेवा आधारभूत अधिकार भएको संविधानको व्यवस्था छ भने अर्कोतिर निजी अस्पतालहरूको नाजुक आर्थिक अवस्था र सञ्चालन खर्चको चुनौती  । यही द्वन्द्वबीच सरकारले अघि सारेको १० प्रतिशत निःशुल्क शैयाको योजना अहिले कार्यान्वयन र व्यवहारिकताको बहसको केन्द्रमा पुगेको छ । निजी अस्पतालहरूको छाता संगठन एसोसिएसन अफ प्राइभेट इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन) का अध्यक्ष डा. पदम खड्का सरकारले भनेजस्तो १० प्रतिशत सेवा निःशुल्क दिन नसकिने बताउँछन् । सरकारले ९८ प्रकारका औषधीमात्र  निःशुल्क दिइरहेको अवस्थामा आफूहरूले सबै किसिमका औषधिदेखि सल्यक्रियासम्म निःशुल्क गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । राज्यले निजी क्षेत्रलाई जहिले उपेक्षा गर्ने गरेको बताउँदै अध्यक्ष खड्काले नीति तथा नियम बनाउँदा समेत निजी क्षेत्रलाई कहिल्यै नसमेटेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । ‘मैले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नीति तथा नियम बनाउँदा निजी क्षेत्रको सहभागिता रहेको कहिल्यै देखिनँ, हामी भेडा चराएर आएर अस्पताल सञ्चालन गरेका होइनौं, यही क्षेत्रमै पढेर आएका हौं ।  सरकारी निकायमा बस्ने पदाधिकारी पनि हामीसँगै पढेर आएका हुन्, मात्र फरक उहाँहरू लोकसेवा पढेर त्यतापट्टि लाग्नुभयो अनि हामी आफ्नो व्यवसायतिर लाग्यौं,’ उनले भने ।  उनी लोकसेवाको सट्टा अब लोक शासक नाम राख्नुपर्ने भन्दै व्यङ्ग्यसमेत गरे ।  प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले यथास्थितिमा यो कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न सम्भव नभएको औंल्याउँछन् । उनी कुनै पनि मेडिकल अस्पतालले १० प्रतिशतको नाफा कमाउन नसकेको अवस्थामा १० प्रतिशत निःशुल्क गर्दा संस्था चलाउन समस्या पर्ने बताउँदै उनी यसो गर्न नसकिने बताउँछन्  । ‘यसका लागि सरकारले हामीसँगै अर्थविदहरूलाई राखेर छलफल गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्,‘ सबै बसेर हिसाब गरौं, हामीले भनेको कुरा र सरकारले बनाएको कार्यविधिको कुरा कहाँनेर कुरा मिल्छ, त्यसैअनुसार अगाडि जान सकिन्छ ।’ हिजो जतिबेला १० प्रतिशतको अवधारणा आएको थियो, त्यो बेलाको समय र उपचार पद्धति अर्कै रहेको बताउँदै हिजो गरिएको व्यवस्था अहिले लागू गर्न सकिने अवस्था नरहेको कार्की उल्लेख गर्छन् । ‘हिजो कुनै पनि अस्पतालमा स्रोतसाधन थिएनन्, एउटा साधारण रगत जाँच हुन्थ्यो भने एउटा एक्सरे हुन्थ्यो, त्योभन्दा बढी हुँदैनथ्यो । आज यति धेरै सिटीस्क्यान, एमआरआई लगायतका विभिन्न साधनहरू आइसकेका छन् । एउटै जाँच मेसिनको लाखौंलाख पर्छ । यस्तो अवस्थामा सोच्दै नसोची हावाको भरमा देऊ भनेर हुँदैन,’ कार्कीले भने । ‘हामीले असहाय गरिबलाई उपचार दिन्नौं भनेका छैनौं तर यो विषयमा हामीसँग संवाद गर्नूहोस्, एकपटक छलफल गरौं भन्ने हो । तपाईंलाई दिन सकिन्छ भन्ने लाग्यो दिनुपर्छ भन्नुभयो, हामीलाई सकिँदैन जस्तो लागेर सक्दैनाैं भन्यौं,’ उनले थपे । आफ्नै अडानमा मन्त्रालय निजी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालकले १० प्रतिशत नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गर्न नसकिने बताउँदै आएकोे बेला सरकार भने आफ्नो अडानमै रहको छ ।   नीति तथा नियममा भएका कुरामा असन्तुष्टि भए सच्याउन सकिने तर कार्यान्वयन नै गर्न सकिँदैन भन्न नमिल्ने तर्क स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको छ । मन्त्रालयले कार्यान्वयनका लागि उठाएको यो विषय अहिलेको नयाँ विषय नभएकाले यसमा अहिले विरोध गर्न उचित नहुने बताएको छ । मन्त्रालयले विगतमा यसको कार्यन्वयन फितलो देखिएकाले अहिले कडाइमात्र गरिएको जनाएको छ ।   मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. समिर अधिकारी सरकारले बनाएको नीतिको कुन अस्पतालले कसरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ भन्ने जानकारी राख्नको लागि मात्र सरकारले फ्रि हेल्थ पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको बताउँछन् । कानुनी व्यवस्था अहिले विवादमा आएको यो विषय नयाँ होइन ।  १० प्रतिशत छुट अन्तर्गत निजी अस्पतालहरूले २०७३ सालदेखि नै जनरल बेड शुल्क नलिने, चिकित्सक तथा नर्सको परामर्श निःशुल्क गर्ने तथा विभिन्न परीक्षणहरू निःशुल्क गराउँदै आएका थिए । तर अहिले कार्यविधिमा समेटिएको सम्पूर्ण औषधी र जटिल शल्यक्रिया समेत निःशुल्क गर्नुपर्ने विषय त्यो बेला थिएन ।  स्थानीय तह वा तोकिएको निकायबाट विपन्नता पुष्टि भएको परिचयपत्र वा सिफारिस लिएर जाने व्यक्तिले यस्तो उपचार सेवा पाउने कानुनी व्यवस्था छ । सरकारको स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७ को परिच्छेद २४ मा ‘१० प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क’को कुरा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ ।  परिच्छेद २४ को दफा ७० (घ) मा ‘अस्पतालमा उपचारका लागि विपन्न, असहाय बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शैयाको १० प्रतिशत शैया छुट्याई निःशुल्क उपचार अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने’ भनिएको छ ।  नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हकको व्यवस्था गरेको छ भने कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने र प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने उल्लेख छ । 

काठमाडौं । उच्च शिक्षाका लागि नेपाली विद्यार्थीको रोजाइ विदेश भइरहेका बेला नेपाललाई कसरी ‘शैक्षिक हब’ बनाउन सकिन्छ भन्ने बहस यतिबेला तातेको छ । आखिर, नेपालले आफ्ना विद्यार्थीलाई देशभित्रै कसरी रोक्न सक्छ र विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्ने गन्तव्यका रूपमा आफूलाई कसरी स्थापित गर्न सक्छ ? यिनै प्रश्नको उत्तर खोज्न यतिबेला विभिन्न शैक्षिक संघसंस्था, विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र र शिक्षाविद्हरू सक्रिय देखिन थालेका छन् ।  शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको दैनिकी अचेल संसद भवनदेखि सम्मेलन कक्षसम्म फैलिएको छ । कहिले सांसदहरूसँग भेटघाट, कहिले शिक्षाविद्हरूसँग परामर्श, त कहिले अन्तरक्रिया र बहस कार्यक्रममा देखिने उनीहरूको एउटै उद्देश्य छ– नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक गन्तव्य बनाउने । यसै सिलसिलामा गत जेठ महिनामा ग्लोकल प्रालिले ‘स्टडी इन नेपाल एण्ड ट्रान्सनेश्नल एजुकेशन (टीएनई) फोरम २०२६’ आयोजना ग¥यो, जहाँ नेपाललाई शैक्षिक हब बनाउने अवसरहरूबारे सघन छलफल भयो ।  कार्यक्रममा ग्लोकल प्रालिका अध्यक्ष आशीष ठाकुरले नेपाल पर्यटनमा आधारित अर्थतन्त्रबाट मात्र अघि नबढी ज्ञान, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र शिक्षामा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ पनि अघि सार्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपालले गुणस्तरीय तथा सुलभ शिक्षामार्फत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो अलग पहिचान बनाउन सक्ने अवसर प्रशस्त भएको उनको भनाइ थियो । ग्लोकल प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक काजोल झाले नेपाली विद्यार्थीले विदेशमा राम्रो शिक्षा र अवसर पाए जस्तै नेपालमा पनि अवसर प्रदान गर्न सकिने उल्लेख गर्दै यो क्षेत्रमा कदम चाल्न ढिला भइसकेको बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘हामीसँग धेरै विश्वविद्यालयले साझेदारी गरेका छन् ।  ‘नेपाली विद्यार्थी बाहिर गएकामात्र छैनन्, विदेशी विद्यार्थी पनि नेपाल आइरहेका छन् । तर, हाम्रो प्रयास भनेको नेपाली विद्यार्थी १० गुणा बढी पैसा खर्च गरेर बाहिर गइरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई यही रोक्नुपर्ने हो । साथै विदेशी विद्यार्थीलाई नेपाल ल्याउन हामीले सक्दो मिहिनेत गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।  ग्लोकल मात्र होइन, अहिले नेपालमा रहेका विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरू यही विषयमा छलफल गरिरहेका छन् । सान इन्टरनेशनल कलेजका कार्यकारी निर्देशक एवं नेशनल प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष कर्णबहादुर शाही विश्वका कतिपय मरुभूमि देशहरू कृषिको हब बनेका उदाहरण दिँदै नेपाल प्रचुर सम्भावना बोकेको देश भएकाले शैक्षिक हब बन्न सक्ने दाबी गर्छन् ।  उनी भन्छन्, ‘हाम्रो नेपालको जियोग्राफी हेर्ने हो भने ४० डिग्री सेल्सियसमा बसेको मान्छे २०÷२५ किलोमिटर माथि जाँदा २० डिग्री सेल्सियसमा पुगिन्छ, नेपाल उच्च शिक्षामा मात्र होइन विद्यालय शिक्षामा पनि शैक्षिक हब बन्न सक्छ ।’  उनले सुरुवात आफैंबाट गर्न भन्दै चन्द्रागिरी नगरपालिकामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विद्यालय बनाइरहेको र स्थानीय तह तथा काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग मिलेर काम अगाडि बढाइसकेकाले ‘बन्छ कि बन्दैन’ भनेर सोच्नुभन्दा गरेर हेर्न आवश्यक रहेको बताए । नेपाली विद्यार्थी ‘ब्रेन ड्रेन’ हुने डरलाग्दो अवस्थाका बीच पनि केही विदेशीहरू अध्ययनका लागि नेपाल आइरहेका छन् । हाल विश्वका विभिन्न देशका विद्यार्थीहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय र विश्वभाषा क्याम्पस लगायतमा अध्ययनरत छन् ।  नेपाल भित्रिएका विदेशी विद्यार्थीहरू मुख्य गरी चिकित्सा शिक्षा (मेडिकल), बौद्ध दर्शन (बुद्धिजम) र संस्कृत भाषा जस्ता विषयमा आकर्षित छन् । तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२६ मा मात्रै १ हजार ४० भन्दा बढी विदेशी विद्यार्थी नेपालमा अध्ययनका लागि आएका छन्, जसमध्ये ७७० जना चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा छन् र त्यसमा सबैभन्दा बढी संख्या भारतीय विद्यार्थीको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयका अनुसार केयुबाट मात्रै अहिलेसम्म ६० भन्दा बढी देशका ५ हजार ९०० विदेशी विद्यार्थी दीक्षित भइसकेका छन् । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) का पूर्वअध्यक्ष डीके ढुंगाना शिक्षा क्षेत्रमा अवसर हुँदाहुँदै पनि राज्यले त्यसको सही प्रयोग गर्न नसकेको र यसको पछाडि सरकारकै हात रहेको आरोप लगाउँछन् ।  सरकारले निजी क्षेत्रलाई नसमेट्ने ऐन–कानुन बनाएको र निजी क्षेत्रप्रति भ्रम पालेका कारण विदेशी विद्यार्थी ल्याउन नसकिएको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘यहाँ ५० किलोमिटरको फरकमा विभिन्न प्रकारको फरक पाउँछौं यस्तो कुनै ठाउँ पाइदैन, अर्को कुरा हामी दुईवटा विसाल जनसख्या भएको देशको बीचमा हामी रहेकाले यो पनि हाम्रा लागि ठूलो अवसर हो, तर यो सोच न हाम्रो पोलिसीमा छ न हाम्रो नेतृत्वमा छ ।’ नेपाली विद्यार्थीलाई विदेश जान जति सहज छ, विदेशी विद्यार्थीलाई नेपाल आउन त्यति नै कानुनी र प्रक्रियागत झन्झट छ । अचम्मको कुरा त के छ भने, हाल नेपालमा अध्ययनरत अधिकांश विदेशी विद्यार्थी सिधै ‘विद्यार्थी भिसा’ मा आउन पाएका छैनन् । उनीहरू सुरुमा पर्यटक भिसामा नेपाल प्रवेश गर्छन्, यहाँ आएर शैक्षिक संस्थामा भर्ना प्रक्रिया पूरा गर्छन् र त्यसपछि मात्र विश्वविद्यालयको सिफारिस बोकेर शिक्षा मन्त्रालय र अध्यागमन विभागमार्फत विद्यार्थी भिसाको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बाध्यता छ । सरोकारवालाहरूका अनुसार सहज र एकद्वार प्रणालीमार्फत विद्यार्थी भिसाको व्यवस्था नगरे ’स्टडी इन नेपाल’ अभियान केवल बहस र सेमिनारमै सीमित हुनेछ । यसैबीच, अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो बाचापत्रमै नेपाललाई ‘शैक्षिक हब’ बनाउने घोषणा गरेको छ । बाचापत्रमा भनिएको छ, ‘आज लाखौं नेपाली विद्यार्थी उच्च शिक्षाको खोजिमा विदेश गइरहेका छन् भने हजारौं नेपाली प्राध्यापक विदेशमा कार्यरत छन् । नेपालको एशियामा केन्द्रिय स्थान, आकर्षक परिदृष्य, र हावापानी साथै अन्य देशहरूसँगको शान्तीपूर्ण सम्बन्धले गर्दा नेपाल अन्तारष्ट्रिय उच्च शिक्षा हब बन्न उपयुक्त छ । हामीले विदेशी विश्वविद्यालय र नेपाली विश्वविद्यालयबीच दीर्घकालिन साझेदारी कायम गर्न साथै नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयहरूका आंगिक क्याम्पस र विदेशी डिग्री कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सरल बनाउनेछौं ।’ रास्वपाले बाचापत्रमा घोषणा गरे पनि नीतिगत र व्यावहारिक रूपमा यसको कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको शिक्षा क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूको गुनासो छ । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) का अध्यक्ष शेषराज भट्टराई रास्वपाले बाचापत्रमा यो विषय राखे पनि बजेट भाषणमा ‘स्टडी इन नेपाल’ का लागि कुनै बजेट नछुट्याउँदा यसमाथि पूर्ण विश्वास गर्न गाह्रो भएको बताउँछन् । तथापि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिकी सभापति डा. ओजस्वी शेरचन आजको भोलि नै नभए पनि यो अभियान सम्भव रहेको तर्क गर्छिन् ।  उनी भन्छिन्, ‘हामीले शिक्षाको गुणस्तर यति राम्रो बनाउनुपर्यो कि, बाहिरको मान्छेले हेर्दा पनि अहो उच्च तहको गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नेपाल पो जानुपर्ने रहेछ भन्ने हुनुपर्यो, यसो बनाउन सकियो भने मात्र सम्भव छ ।’  नेपालको शिक्षा प्रणालीमा थुप्रै समस्या रहेकाले सुधारका लागि केही समय लाग्ने स्वीकार गर्दै उनी थप्छिन्, ‘हामीले सुरुवात गरिसकेपछि यति राम्रो बनाउनुपर्छ कि ओहो हामीले अध्ययनका लागि नेपाल पो जानुपर्छ भन्ने भान पार्न सक्नुपर्छ, हामी विदेशी विद्यार्थिलाई नेपाल ल्याउन कसरी सजिलो हुन्छ, यसका लागि कस्तो नीति नियम बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौं, सम्भवतः यो कुरा चाँडै लागू हुने छ ।’

काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को नतिजा परीक्षा सम्पन्न भएको ४० दिनभित्रै सार्वजनिक गरेको छ । गत वैशाख १४ गतेदेखि २७ गतेसम्म सञ्चालन भएको परीक्षाको नतिजा असार ५ गते शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको हो । कक्षा १२ को नतिजा यति छोटो अवधिमा सार्वजनिक भएको सम्भवतः पहिलो पटक हो । यस वर्षको नतिजाअनुसार कुल ६४.१३ प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेडेड (उत्तीर्ण) भएका छन् । जसमा नियमिततर्फ ६९.७५ प्रतिशत र आंशिक तर्फ ४२.३८ प्रतिशत विद्यार्थीले सबै विषयमा ग्रेड प्राप्त गर्दै स्नातक तह अध्ययनका लागि योग्यता हासिल गरेका छन् । गत वर्ष नियमिततर्फ ६१.१७ प्रतिशत विद्यार्थीमात्र ग्रेडेड भएका थिए । त्यसको तुलनामा यस वर्ष नियमिततर्फको उत्तीर्ण दर ८.५८ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि भएको छ । यसले कक्षा १२ को नतिजामा उल्लेखनीय सुधार देखिएको संकेत गरेको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नतिजामा आएको सुधारलाई विद्यार्थी र शिक्षक दुवैको मेहनतको प्रतिफलका रूपमा व्याख्या गरेको छ । बोर्डका अनुसार शिक्षकले प्रभावकारी रूपमा अध्यापन गरेका र विद्यार्थीले पनि अध्ययनमा बढी मेहनत गरेकाले नतिजामा सकारात्मक सुधार देखिएको हो । समयमै नतिजा प्रकाशन र उत्तीर्ण दरमा भएको उल्लेख्य वृद्धिले विद्यालय शिक्षा प्रणालीप्रति आशा जगाएको बोर्डको विश्वास छ । बोर्डका सदस्य सचिव जंगबहादुर अर्याल बोर्डको आन्तरिक तयारीले छोटो समयमा नतिजा निकाल्न सफल भएको बताउँछन् ।  शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल विगतभन्दा नतिजा छोटो समयमा सार्वजनिक गर्न सक्नुलाई शैक्षिक सुधारको फड्कोको रुपमा हेर्छन् । शुक्रबार मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्ने क्रममा मन्त्री पोखरेलले  नतिजा छिटो सार्वजनिक गरिनुलाई सरकारको सुशासनप्रतिको  दृढ प्रतिबद्धता रहेको बताए । उनले शैक्षिक क्यालेण्डरमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरे ।                       कति थिए परीक्षामा सहभागी ? यो वर्ष ४ लाख १८ हजार १ सय ७० विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी भएका थिए । जसमा नियमिततर्फ ३ लाख ३२ हजार २ सय ४१ र आंशिक तर्फ ८५ हजार ९ सय २९ विद्यार्थी थिए । परीक्षामा ४० जना विद्यार्थीको परीक्षा रद्द गरिएको थियो ।  सार्वजनिक नतिजाअनुसार नियमिततर्फ २ लाख ३१ हजार ७ सय ७० अर्थात् ६९.७५ प्रतिशत ग्रेडेड भएका छन् भने आंशिकतर्फ ३६ हजार ४ सय २० अर्थात् ४२.३८ गरी जम्मा २ लाख ६८ हजार १ सय ९० अर्थात् ६४.१३ प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेडेड भएका छन् । नतिजाअनुसार सबै भन्दा धेरै २.६१ देखि ३.२० सम्म जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या ९४ हजार दुई सय ४९ छ  । त्यस्तै ३.६१ देखि ४ जीपीए ल्याउनेको संख्या १७ हजार सात सय ८६, ३.२१ देखि ३.६० जीपीए ल्याउनेको संख्या ६४ हजार आठ सय २१ रहेको छ भने  २.४१ देखि २.८० सम्म जीपीए ल्याउनेको संख्या ५० हजार पाँच सय ९७, २.०१ देखि २.४० जीपीए ल्याउनेको संख्या ४ हजार तीन सय आठ र १.६१ देखि २ सम्म जीपीए ल्याउनेको संख्या नौ जना रहेको बोर्डले जनाएको छ । पछिल्लो पाँच वर्षको पासदर  पछिल्लो पाँच वर्षको कक्षा १२ को नतिजा हेर्ने हो भने क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै गएको छ । २०७९ सालदेखि २०८३ सालसम्मको नतिजा हेर्ने हो भने बर्सेनि विद्यार्थी पास हुने दर बढेको छ । २०७९ सालमा ४८.१ प्रतिशत विद्यार्थी पास भएकोमा २०८३ सम्म आइपुग्दा पासदर प्रतिशत ६४.१३ प्रतिशत पुगेको छ । २०८३ सालको कक्षा १२ को नतिजा अघिल्लो वर्ष २०८२ सालको भन्दा ८.५८ ले बढी हो । अघिल्लो वर्ष कक्षा १२ परीक्षामा नियमित तर्फ ६१.१७ प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेडेड (उत्तीर्ण) भएका थिए । २०८२ सालको यो नतिजा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९.०२ प्रतिशतले बढी थियो । जबकी २०८१ सालमा ५२.१५ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र उच्च शिक्षाका लागि योग्य बनेका थिए । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अनुसार अघिल्लो वर्ष ३ लाख ९६ हजार ३ सय ४७ विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी भएकोमा २ लाख ४२ हजार ४ सय ६५ जना ग्रेडेड अर्थात् पास भएका थिए । बाँकी १ लाख ५३ हजार ८ सय ८२ विद्यार्थी नन-ग्रेडेड भएका थिए ।  आंशिकतर्फका १ लाख १४ हजार ६ सय ४० विद्यार्थीमध्ये ४१ हजार ८ सय ४० जना अर्थात् ३६.४९ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र ग्रेडेड भएका थिए । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले २०८१ सालमा सार्वजनिक गरेको कक्षा १२ को नतिजामा  ५२.९१ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका थिए ।  नियमिततर्फ तीन लाख ८५ हजार ६ सय ३२ सहभागी भएकोमा दुई लाख ३ हजार ८४७ जना उत्तीर्ण भएका हुन् । त्यस्तै ग्रेड वृद्धितर्फ  ९२ हजार ५०९ सहभागीमध्ये २५ हजार ४ सय ३६ जना उत्तीर्ण भएका थिए । २० जनाको परीक्षा रद्द भएको थियो । कुल ४ लाख ७८ हजार ३८९ परीक्षार्थीमध्ये २ लाख ३१ हजार २३५ जना उत्तीर्ण भएका थिए  । यस्तै, २०८० सालको नतिजामा ५१.९१ प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेडेड भएका थिए । कुल ४ लाख ६७ हजार ३८९ विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी भएका थिए ।  भने १ लाख ८२ हजार ९२६ विद्यार्थी नन–ग्रेडेड भएका थिए । २०७९ सालको कक्षा १२ को नतिजामा १ लाख ८८ हजार ४ सय १० जना विद्यार्थीले नन ग्रेड अनुत्तीर्ण भएका थिए  । कुल परीक्षार्थी ३ लाख  ६३ हजार ८ जना मध्ये ५२.०४ प्रतिशत विद्यार्थीले नन् ग्रेड ल्याएका हुन् । परीक्षामा नियमित तर्फ ३ लाख ६३ हजार १ जना, ग्रेड वृद्धितर्फ ३० हजार ४५ जना र आंशिकतर्फ ३ हजार १३२ जना गरी ३ लाख ९६ हजार १८५ जना सहभागी भएका थिए ।                   पाँच वर्षमा जीपीएमा फरक २०८३ सालको कक्षा १२ को नतिजामा सबैभन्दा धेरै ३.६१ देखि ४ जीपीए ल्याउनेको संख्या १७ हजार सात सय ८६ रहेकोमा अघिल्लो वर्ष २०८२ सालमा १३ हजार ५०२ विद्यार्थीले ३.६१ देखि ४ जीपीए ल्याएका थिए । यस्तै, २०८१ सालमा ३.६१ देखि ४.०० सम्मको जीपीए प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको संख्या ९ हजार ५ सय ९१, २०८० मा ६ हजार ९ सय ७६ र २०७९ मा ४ हजार १  सय ७९ विद्यार्थीले ३.६१ देखि ४.०० सम्मको जीपीए प्राप्त  गरेका थिए । विद्यार्थीले जीपीए ल्याउने दर पनि पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दै गएको छ ।  परीक्षा बोर्डका अनुसार शुक्रबार सार्वजनिक भएको कक्षा १२ को नतिजामा ३.६१ देखि ४ जीपीए ल्याउने १७ हजार ७८६ जना विद्यार्थी रहेका छन् । त्यस्तै,  ३.२१ देखि ३.६० जीपीए ल्याउने ६४ हजार ८२१ जना, २.८१ देखि ३.२० सम्म ९४ हजार २४९ जना, २.४१ देखि २.८० सम्म जीपीए ल्याउनेको संख्या ५० हजार ५ सय ९७ छ भने २.०१ देखि २.४० जीपीए ल्याउनेको संख्या ४ हजार ३ सय ८ र १.६१ देखि २ सम्म जीपीए ल्याउनेको संख्या ९ जना रहेको छ । अघिल्लो वर्ष ३.६१ देखि ४.०० सम्मको जीपीए ल्याउने विद्यार्थी १३ हजार ५०२ जना थिए भने  ५५ हजार ८९६ विद्यार्थीले ३.२१ देखि ३.६० सम्मको जीपीए हासिल गरेका थिए । यस्तै, ६९ हजार ८ सय १२ विद्यार्थीले २.८१ देखि ३.२० सम्मको जीपीए प्राप्त गरेका छन्  । ८ हजार ९६४ विद्यार्थीले २.०१ देखि २.४० सम्मको जीपीए हासिल गरेका छन् भने २३ जना विद्यार्थीले १.६१ देखि २.०० सम्मको जीपीए प्राप्त गरेका छन् । २०८१ सालमा ९ हजार ५९१ विद्यार्थीले ३.६१ देखि ४.०० सम्मको जीपीए प्राप्त गरेका छन्। त्यसैगरी ४६ हजार ८९३ विद्यार्थीले ३.२१ देखि ३.६०, ७८ हजार ७५० विद्यार्थीले २.८१ देखि ३.२० सम्मको जीपीए हासिल गरेका छन्। यस्तै, ६१ हजार ३६ विद्यार्थीले २.४१ देखि २.८०, ८ हजार २४० विद्यार्थीले २.०१ देखि २.४० तथा १२ जना विद्यार्थीले १.६१ देखि २.०० सम्मको जीपीए प्राप्त गरेका छन्। कक्षा १२ को नतिजा पछिल्ला तीन वर्षको तुलनामा यस वर्ष सुधारिएको बोर्डले जनाएको छ ।  २०८० सालमा ६ हजार ९७६ विद्यार्थीले ३.६१ देखि ४.०० सम्मको जीपीए प्राप्त गरेका छन् । ३८ हजार ९ सय ९९ विद्यार्थीले ३.२१ देखि ३.६०, र ६९ हजार १७४ विद्यार्थीले २.८१ देखि ३.२० सम्मको जीपीए हासिल गरेका छन् । यस्तै, ६३ हजार ७७ विद्यार्थीले २.४१ देखि २.८० सम्मको जीपीए प्राप्त गरेका छन् भने ११ हजार ४३८ विद्यार्थीले २.०१ देखि २.४० सम्मको जीपीए हासिल गरेका छन् । त्यसैगरी, १.६१ देखि २.०० सम्मको जीपीए प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको संख्या ४७ रहेको छ । २०७९ सालको कक्षा १२ परीक्षामा ३.६१ देखि ४.०० जीपीए ल्याउने विद्यार्थी ४ हजार १ सय ७९ जना, ३.२१ देखि ३.६० जीपीए ३० हजार १ सय ७ जना,  २.८१ देखि ३.२० जीपीए ६ ५ हजार २ सय ८४ जना २.४१ देखि २.८०  जीपीए ६४ हजार ९३ जना, २.०१ देखि २.४० जीपीए १० हजार ९ सय जना र १.६१ देखि २.०० जीपीए ३५ जनाले ल्याएका थिए ।

काठमाडौं । आजभोलि शिक्षा क्षेत्रमा एउटा रोचक तर चिन्ताजनक भाष्य निर्माण हुँदै गएको छ । जुन कलेजको भवन चिटिक्क देखिन्छ, शुल्क महँगो छ र प्रचारप्रसार आकर्षक छ, त्यही कलेज उत्कृष्ट हो भन्ने बुझाइ समाजमा गहिरिँदै गएको छ । धेरै अभिभावक र विद्यार्थी पनि यस्तै धारणा बोकेर शैक्षिक संस्था छनोट गरिरहेका छन् । तर, के महँगो शुल्क लिने र भौतिक पूर्वाधारले सम्पन्न सबै कलेज साँच्चिकै उत्कृष्ट हुन्छन् त ? यसको उत्तर सधैं ‘हो’ नहुन सक्छ । आजभोलि विद्यालय तहदेखि नै निजी तथा महँगा शैक्षिक संस्थाप्रति आकर्षण बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय यो प्रवृत्ति उच्च शिक्षामा झन् बलियो बन्दै गएको छ । गुणस्तरीय शिक्षा र राम्रो भविष्यको आशामा धेरै विद्यार्थी तथा अभिभावक निजी र महँगा कलेजलाई पहिलो रोजाइ बनाइरहेका छन् । तर, कलेज छनोट गर्दा केवल चम्किलो भवन, महँगो शुल्क वा प्रचारप्रसारलाई आधार बनाउँदा अपेक्षाअनुसारको नतिजा नआउन पनि सक्छ । कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक हुने समय नजिकिँदै जाँदा हजारौं विद्यार्थी र अभिभावक फेरि एकपटक महत्त्वपूर्ण निर्णयको संघारमा उभिएका छन् । अबको यात्रा कुन कलेजबाट सुरु गर्ने ? कुन विषय पढ्ने ? यस्ता जिज्ञासा र प्रश्न अहिले धेरै विद्यार्थी र अभिभावकको मनमा उब्जिएका छन् । काठमाडौं उपत्यका तथा प्रमुख शहरहरूमा अध्ययन गरिरहेका धेरै विद्यार्थी आफूले पढिरहेकै शैक्षिक संस्थामा उच्च शिक्षा निरन्तरता दिने योजनामा भए भए पनि गाउँबाट शहरमा आउने वा हाल अध्ययन गरिरहेको संस्थाभन्दा फरक कलेज रोज्ने तयारीमा रहेका विद्यार्थी र अभिभावकका लागि निर्णय त्यति सहज छैन ।  राम्रो कलेज कसरी चिन्ने ? के कुरालाई प्राथमिकता दिने ? र कुन आधारमा शैक्षिक संस्था छनोट गर्ने ? यिनै प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयासस्वरूप आज हामी विद्यार्थी र अभिभावकले उच्च शिक्षाका लागि शैक्षिक संस्था छनोट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने महत्वपूर्ण पक्षबारे चर्चा गर्दैछौं । कसरी छनोट गर्ने शैक्षिक संस्था ? उच्च शिक्षा जीवनको एउटा महत्वपूर्ण मोड हो । यही मोडमा लिइने निर्णयले विद्यार्थीको भविष्यको दिशा निर्धारण गर्न सक्छ । त्यसैले कक्षा १२ पछि कुन कलेजमा भर्ना हुने भन्ने निर्णयलाई केवल साथीभाइको रोजाइ, आकर्षक भवन वा सामाजिक सञ्जालमा देखिएका प्रचारप्रसारका आधारमा लिनु उपयुक्त हुँदैन । विज्ञहरूका अनुसार सही कलेज छनोट गर्नु भनेको वास्तवमा आफ्नो भविष्यको जग बलियो बनाउनु हो । सबैभन्दा पहिले विद्यार्थीले आफू कुन विषय अध्ययन गर्न चाहन्छ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । किनभने विषयको छनोटले नै आफूलाई कस्तो कलेज आवश्यक छ भन्ने निर्धारण गर्छ ।  हिमालयन ह्वाइटहाउस इन्टरनेशनल कलेजका पूर्वप्रधानाध्यापक तथा पीइए  एशोसिएसन थापाथलीका सीईओ तोयानारायण पौडेल पहिले कलेज नभइ विषय छान्नुपर्ने बताउँछन्  । उनी भन्छन्, ‘विषय स्पष्ट भएपछि मात्र उपयुक्त शैक्षिक संस्था छनोट गर्न सजिलो हुन्छ ।’ विषय छनोटपछि कलेजबारे जानकारी संकलन गर्नुपर्ने उनको सल्लाह छ ।  कुनै पनि शैक्षिक संस्थाको इतिहास, शैक्षिक उपलब्धि, विगतको नतिजा, त्यहाँ अध्ययन गराइने कार्यक्रम, शिक्षकको योग्यता तथा शिक्षण शैलीबारे जानकारी लिन आवश्यक हुन्छ । यसका लागि विद्यार्थी र अभिभावकले आफैं कलेजको भ्रमण गर्न सक्छन् । त्यहाँ अध्ययन गरिसकेका पूर्वविद्यार्थी तथा उनीहरूका अभिभावकसँग कुराकानी गरेर पनि वास्तविक अवस्था बुझ्न सकिन्छ ।  कलेज छनोट गर्दा अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको त्यहाँको वातावरण र भौतिक पूर्वाधार हो । आजको शिक्षा केवल पाठ्यपुस्तकमा सीमित छैन । विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक सिकाइ, अतिरिक्त क्रियाकलाप र व्यावहारिक ज्ञानको पनि उत्तिकै आवश्यकता पर्छ ।  त्यसैले आफूले अध्ययन गर्न चाहेको विषयसँग सम्बन्धित प्रयोगशाला, पुस्तकालय, अनुसन्धान केन्द्र तथा अन्य आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था भएको छ कि छैन भन्ने कुरा ध्यानपूर्वक हेर्नुपर्छ । किनभने सिकाइको गुणस्तरमा वातावरण र पूर्वाधारको ठूलो भूमिका हुन्छ । विद्यार्थीले आफूले रोज्न लागेको कलेज कुन विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त हो भन्ने विषयलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्छ । पछिल्लो समय कतिपय विदेशी विश्वविद्यालयका नाममा सञ्चालन भएका कार्यक्रम विश्वस्तरीय मान्यता वा राम्रो शैक्षिक प्रतिष्ठा नभएका विश्वविद्यालयसँग आबद्ध रहेको पाइएको छ । यसले भविष्यमा उच्च अध्ययन वा करियर निर्माणका क्रममा समस्या निम्त्याउन सक्छ ।  त्यसैले सम्बन्धन प्राप्त विश्वविद्यालयको विश्वसनीयता र प्रतिष्ठाबारे पनि जानकारी राख्नुपर्ने शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार शैक्षिक संस्थाको नेतृत्व गरिरहेका प्रिन्सिपल तथा व्यवस्थापन टोलीको पृष्ठभूमि र शैक्षिक दृष्टिकोणबारे पनि बुझ्न आवश्यक हुन्छ । कलेज छनोट गर्दा आर्थिक पक्षलाई बेवास्ता गर्नु पनि बुद्धिमानी हुँदैन । विद्यार्थी र अभिभावकले आफ्नो आर्थिक अवस्थाले धान्न सक्ने कलेज तथा कार्यक्रम छनोट गर्नुपर्छ । किनभने सबै महँगा कलेजले उत्कृष्ट शिक्षा दिन्छन् र सबै सस्ता कलेज कमजोर हुन्छन् भन्ने मान्यता सही होइन ।  शुल्क संरचना, छात्रवृत्तिको व्यवस्था र त्यसले परिवारमा पार्ने आर्थिक भारबारे स्पष्ट जानकारी लिनु आवश्यक हुन्छ । धेरैजसो शैक्षिक संस्थाले विभिन्न प्रकारका छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने भएकाले विद्यार्थीले त्यसबारे पनि जानकारी राख्नुपर्छ । आजको शिक्षामा खोज तथा अनुसन्धानको महत्त्व झन् बढ्दै गएको छ । त्यसैले विद्यार्थीले आफू पढ्न चाहेको कलेजले अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई कत्तिको प्राथमिकता दिएको छ भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ। नयाँ कुरा सिक्न, जिज्ञासा मेटाउन र सिर्जनात्मक सोच विकास गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि अनुसन्धानमैत्री वातावरण भएका कलेज अझ उपयुक्त हुन सक्छन् ।  अनुसन्धानले केवल ज्ञान विस्तार मात्र गर्दैन, यसले विद्यार्थीको विश्लेषणात्मक क्षमता, बौद्धिक विकास र भविष्यको व्यावसायिक दक्षतामा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ । कलेज छनोट भनेको केवल एउटा शैक्षिक संस्था रोज्ने विषय मात्र होइन, आफ्नो भविष्यको यात्रा सुरु गर्ने आधार तय गर्नु पनि हो ।  यी १० कुरामा ध्यान दिनूहोस् शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार राम्रो कलेज छनोट गर्नु भनेको केवल नाम चलेको वा महँगो शैक्षिक संस्था रोज्नु होइन । विद्यार्थी र अभिभावकले निर्णय गर्नुअघि केही आधारभूत पक्षलाई गम्भीरतापूर्वक मूल्यांकन गर्न आवश्यक हुन्छ । उनीहरूका अनुसार शैक्षिक संस्था छनोट गर्दा मुख्यतः शैक्षिक गुणस्तर, शिक्षकको क्षमता, भौतिक पूर्वाधार, इन्टर्नसिप तथा प्लेसमेन्टको व्यवस्था, शुल्क संरचना, छात्रवृत्ति सुविधा, विश्वविद्यालयको सम्बन्धन, अनुसन्धानमा दिइने प्राथमिकता, सिकाइको वातावरण र संस्थाको विगतको उपलब्धि जस्ता पक्षमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । टेक्सास इन्टरनेसनल कलेजका प्रिन्सिपल श्यामसुन्दर श्रेष्ठ कुनै पनि कलेजको मूल्यांकन केवल चिटिक्क देखिने भवन वा आकर्षक विज्ञापनका आधारमा गर्न नहुने बताउँछन् ।  उनका अनुसार विद्यार्थीलाई आवश्यक पर्ने गुणस्तरीय शिक्षा, अनुभवी शिक्षक, आधुनिक प्रयोगशाला, पुस्तकालय, उद्योगसँगको सहकार्य, इन्टर्नसिप र रोजगारीका अवसर तथा आर्थिक रूपमा धान्न सकिने शुल्क संरचनाजस्ता विषय नै वास्तवमा राम्रो शैक्षिक संस्थाको पहिचान हुन् । कक्षा १२ पछि उच्च शिक्षाको यात्रा सुरु गर्नुअघि विद्यार्थी र अभिभावकले हतारमा निर्णय गर्नु भन्दा यी पक्षलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरेर मात्र कलेज छनोट गर्नुपर्ने शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूको सुझाव छ ।  उनीहरूका अनुसार सही कलेजको छनोटले केवल चार वर्षको अध्ययनलाई मात्र होइन, विद्यार्थीको समग्र करियर र भविष्यलाई समेत प्रभावित गर्ने भएकाले यसलाई जीवनको महत्वपूर्ण निर्णयका रूपमा लिनुपर्छ ।

काठमाडौं । कक्षा १२ को परीक्षा सकिएसँगै हजारौं नेपाली परिवारमा एउटा साझा बहस सुरु हुन्छ, छोराछोरीलाई नेपालमै पढाउने कि उच्च शिक्षाका लागि विदेश पठाउने । यो प्रश्न आजको समयमा अभिभावकलाई सबैभन्दा बढी दोधारमा पार्ने विषय बनेको छ । केही वर्षअघिसम्म विदेश अध्ययन मुख्यतः शहरी क्षेत्रका विद्यार्थीको सपना मानिन्थ्यो । तर, अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । शहरदेखि गाउँसम्म, सम्पन्न परिवारदेखि मध्यमवर्गीय घरपरिवारसम्म, धेरै विद्यार्थीको पहिलो रोजाइ नै विदेश बन्न थालेको छ ।  अस्ट्रेलिया, क्यानडा, अमेरिका, बेलायत, जापान, दक्षिण कोरिया वा युरोपका विभिन्न मुलुकमा अध्ययन गर्न जाने चाहना अहिलेको पुस्तामा केवल शैक्षिक लक्ष्य मात्र होइन, भविष्य निर्माणको माध्यमका रूपमा पनि स्थापित हुँदै गएको छ । कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक हुने समय नजिकिँदै जाँदा विद्यार्थीभन्दा बढी अभिभावक चिन्तित देखिन्छन् । छोराछोरीको रुचि, परिवारको आर्थिक अवस्था, करिअर, स्वदेशमा उपलब्ध अवसर र विदेशका सम्भावना यी सबै कुरा एकैसाथ हेर्दाे निर्णय झन् जटिल बन्छ ।  एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय डिग्री, विश्वव्यापी अवसर र अध्ययनसँगै आम्दानी गर्ने आकर्षण छ भने अर्कोतिर बढ्दो खर्च, पारिवारिक दूरी, मानसिक दबाब र अनिश्चित भविष्यका प्रश्नहरू पनि उत्तिकै गम्भीर छन् । असार १० गते कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक हुने तयारी भइरहँदा देशभरका हजारौं विद्यार्थी र अभिभावक यही मोडमा उभिएका छन् । नतिजापछि कुन विषय पढ्ने भन्ने निर्णयभन्दा पनि ‘नेपालमै बस्ने कि विदेश जाने’ भन्ने प्रश्न धेरैका लागि पहिलो प्राथमिकता बनेको छ ।  पछिल्ला वर्षहरूमा विदेश अध्ययन स्वीकृति (नो अब्जेक्सन लेटर) लिने विद्यार्थीको संख्या निरन्तर उच्च रहनुले पनि प्लसटुपछि अधिकांश विद्यार्थीको ध्यान स्वदेशभन्दा बढी विदेशतर्फ केन्द्रित भएको संकेत गर्छ । धनकुटाका सुमन श्रेष्ठको दैनिकीमा उत्सुकता र योजनाहरू एकसाथ मिसिएका छन् । काठमाडौंको चावहिलस्थित टेक्सास इन्टरनेशनल कलेजबाट कक्षा १२ को परीक्षा दिएका उनी यतिबेला नतिजाको मात्र होइन, आफ्नो भविष्यको गन्तव्य तय हुने दिनको पनि प्रतीक्षामा छन् । उनको सपना छ, ‘उच्च शिक्षाका लागि जर्मनी जाने ।’ कम्प्युटर साइन्स विषय अध्ययन गरेका सुमनको चाहना विदेश पुगेर पनि त्यही विषयमा आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तरता दिनेछ । उनका धेरै साथी र आफन्तहरू अहिले जर्मनीमा अध्ययनरत छन् । उनीहरूको अनुभव, अवसरका कथा र भविष्यका सम्भावनाले सुमनलाई पनि त्यही बाटो रोज्न प्रेरित गरेको छ । ‘मैले परिवारसँग पनि यसबारे कुरा गरिसकेको छु । उहाँहरूले सहमति जनाइसक्नुभएको छ । अहिले म भाषा र अन्य तयारीमा केन्द्रित छु,’ विकासन्युजसँग कुरा गर्दै उनी भन्छन्, ‘अवसर पाएसम्म उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने सोच बनाएको छु ।’ सुमनजस्ता हजारौं विद्यार्थी अहिले कक्षा १२ को नतिजासँगै आफ्नो भविष्यको नयाँ अध्याय सुरु गर्ने तयारीमा छन् । कसैले अस्ट्रेलियाको सपना देखिरहेका छन्, कसैले क्यानडा, जापान वा युरोपका देशहरूको । उनीहरूका लागि नतिजा केवल अंकको हिसाब होइन, विदेश जाने यात्राको पहिलो खुड्किलो पनि हो । तर विद्यार्थीका सपना र अभिभावकका चाहना सधैं एउटै हुँदैनन्। सिन्धुपाल्चोककी कमला कार्की यतिबेला यस्तै द्विविधाको बीचमा छिन् । उनका छोराले उच्च शिक्षाका लागि बेलायत (युके) जाने तयारी गरिरहेका छन् । तर ,कमलाको मन भने छोरालाई सकेसम्म नेपालमै पढाउने पक्षमा छ । ‘छोराले कि अस्ट्रेलिया, कि युके जाने कुरा गरिरहेको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘हामीले भने अझै अन्तिम निर्णय गर्न सकेका छैनौं। अब नतिजा सार्वजनिक भएपछि थप सोच्नुपर्ला ।’ एक्लो सन्तान भएकाले उनलाई छोरालाई आफूभन्दा टाढा पठाउन मन छैन । तर, बदलिँदो समय, साथीभाइको प्रभाव र विदेश अध्ययनप्रतिको आकर्षणले छोराको योजना लगभग तय भइसकेको छ । ‘मन त नेपालमै पढोस् भन्ने छ,तर उसको आफ्नै सपना र योजना छन्। अहिलेका धेरै केटाकेटीको सोच नै विदेशतिर छ,’ उनले भनिन् । सुमन र कमलाको परिवारका यी दुई कथा फरक देखिए पनि अहिले नेपालका हजारौं घरपरिवारको साझा यथार्थ यही हो । एकातिर विश्वस्तरीय शिक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय अवसर र उज्ज्वल भविष्यको आशाले विद्यार्थीलाई विदेशतर्फ तानिरहेको छ भने अर्कोतिर छोराछोरी टाढिने पीडा, आर्थिक भार र भावनात्मक सम्बन्धले अभिभावकलाई निर्णय गर्न कठिन बनाइरहेको छ । उच्च शिक्षाका लागि स्वदेश कि विदेश रोज्ने ? विदेश अध्ययनलाई नै सफल भविष्यको एकमात्र ढोका मान्ने धारणा नेपाली समाजमा बलियो बन्दै गए पनि विज्ञहरू भने यसको विपरीत तर्क गर्छन् ।  उनीहरू उच्च शिक्षा हासिल गर्न विदेश नै पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यता अहिलेको वास्तविकतासँग मेल नखाने बताउँछन् । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शैक्षिक संस्थाको संख्या बढेको छ भने कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), सूचना प्रविधि (आईटी), डाटा साइन्स, साइबर सेक्युरिटी, बिजनेस तथा व्यवस्थापनलगायत विश्व बजारमा माग भएका विषयहरू पनि नेपाली कलेजहरूले नै पढाउन थालेका छन् ।  अहिले नेपालमा विभिन्न ५६ भन्दा बढी देशका विश्वविद्यालयबाट मान्यता प्राप्त कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् ।  यद्यपि, साथीभाइ र आफन्तको देखासिखीमा विदेश जाने निर्णय गर्नु विद्यार्थी र अभिभावक दुवैका लागि जोखिमपूर्ण हुन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार विदेश जाने निर्णय अरूको प्रभावमा होइन, विद्यार्थीको रुचि, पारिवारिक आर्थिक अवस्था र दीर्घकालीन करियर लक्ष्यलाई आधार बनाएर गर्नुपर्छ । लिबर्टी कलेजका प्रिन्सिपल देवराज पनेरु भने प्लसटु सकेलगत्तै विदेश जाने प्रवृत्तिप्रति उचित नहुने बताउँछन् । उनको बुझाइमा स्नातक तहसम्मको अध्ययन नेपालमै गरेर त्यसपछि उच्च अध्ययनका लागि विदेश जानु तुलनात्मक रूपमा बढी उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ । ‘यदि अभिभावकको आर्थिक अवस्था राम्रो छ र उहाँहरूले अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेलायतजस्ता देशमा अध्ययनरत छोराछोरीको मासिक वा वार्षिक खर्च नेपालबाटै व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ भने विदेश अध्ययन राम्रो विकल्प हुन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर ‘काम पनि गर, पढाइ पनि गर’ भन्ने सोचका साथ मात्र बच्चाहरूलाई विदेश पठाउनु राम्रो होइन ।’ विदेशका विभिन्न देशमा लामो समय अध्ययन र काम गरेर स्वदेश फर्किएका पनेरुले नेपाली विद्यार्थीले परदेशमा भोगिरहेका कठिनाइहरू नजिकबाट देखेका छन् । उनका अनुसार विदेश जाने अधिकांश युवाको प्राथमिकता पढाइभन्दा पनि काम गर्ने अवसर बन्न थालेको छ, जसले उनीहरूलाई थप दबाब र समस्यातर्फ धकेलिरहेको छ । ‘हाम्रा धेरैजसो भाइबहिनीहरू पढाइभन्दा काम गर्न पाउने आशामा अध्ययन भिसा रोजिरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘कलेजको शुल्क आफैं तिर्ने, बसाइ खर्च धान्ने र त्यससँगै पढाइलाई पनि सन्तुलनमा राख्ने सपना बोकेर जाने धेरै विद्यार्थी अन्ततः मानसिक तनावको सिकार भएको मैले आफ्नै आँखाले देखेको छु ।’ उनी विदेशमा पढाइसँगै पूर्ण रूपमा आर्थिक भार आफैंले बोक्ने अपेक्षा राख्नु धेरै विद्यार्थीका लागि चुनौतीपूर्ण सावित भइरहेको बताउँछन् । ‘उच्च शिक्षा हासिल गर्न जाने विद्यार्थीको मुख्य उद्देश्य पढाइ हुनुपर्छ, केवल काम गरेर खर्च धान्ने सोचका साथ विदेश जानु दीर्घकालीन रूपमा राम्रो निर्णय नहुन सक्छ,’ उनी भन्छन् । गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा विदेश  उच्च शिक्षाको नाममा विदेशिने नेपाली विद्यार्थीको संख्या वर्षेनी बढ्दो छ । तर, उनीहरू साँच्चै गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा विदेश गइरहेका छन् कि अध्ययन भिसालाई काम र आम्दानीको माध्यम बनाइरहेका छन् पछिल्ला वर्षहरूमा यो प्रश्न झन् पेचिलो बन्दै गएको छ । प्लसटुपछि विदेश जाने नेपाली विद्यार्थीको मुख्य रोजाइमा जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलियालगायतका मुलुक पर्छन् । यीमध्ये विशेषगरी जापान र दक्षिण कोरियामा अध्ययनका लागि जाने अधिकांश विद्यार्थीको प्राथमिकता पढाइभन्दा काम बन्ने गरेको छ ।  केही वर्षअघिसम्म अस्ट्रेलिया, क्यानडा जस्ता देशमा पनि विद्यार्थीहरू पढाइसँगै काम गरेर खर्च धान्ने सपना बोकेर पुग्थे। तर पछिल्लो समय ती देशहरूले विदेशी विद्यार्थीका लागि नियमहरू कडा बनाउँदै लगेपछि त्यहाँको अवस्था पनि बदलिँदै गएको छ । व्यवस्थापन संकायबाट प्लसटु सकेर तीन वर्षअघि जापान पुगेका झापाको बिर्तामोडका सन्देश पौडेल अहिले पनि नेपालबाट जाँदा लागेको १६ लाख रुपैयाँ ऋण तिर्ने संघर्षमै छन् । जापान पुगेपछि उनको दैनिकी पढाइभन्दा बढी काममा सीमित हुन थाल्यो ।  कलेजमा दिनको तीन–चार घण्टा बिताउने उनी बाँकी अधिकांश समय विभिन्न काममा व्यस्त रहन्छन् । यतिसम्म कि कहिलेकाहीँ परिवारसँग फोनमा कुरा गर्ने फुर्सदसमेत उनलाई मिल्दैन ।  ‘न खाना पकाउने समय हुन्छ, न आराम गरेर खाने । घरमा फोन गर्न पनि समय मिलाउन गाह्रो हुन्छ,’ उनी भन्छन्,‘१८ घण्टाभन्दा बढी गरेको कामबाट आएको पैसाले कलेजको शुल्क, कोठाभाडा र खानाखर्च धान्न मात्रै पुग्छ। हामीले नेपालमा बसेर सोचे जस्तो सहज यहाँ रहेनछ ।’ सन्देशजस्तै जापान पुगेका धेरै नेपाली विद्यार्थीको दैनिकी यस्तै छ । अध्ययनका लागि पुगेका कतिपय विद्यार्थी पढाइभन्दा कामलाई प्राथमिकतामा राख्न बाध्य छन् भने कतिपय बीचमै पढाइ छोडेर पूर्णकालीन कामलाई रोजेका उदाहरण पनि प्रशस्तै छन् । अष्ट्रेलियामा रहेका कैलालीको चुवाका विपल खड्काले पनि यही संघर्ष नजिकबाट भोगेका छन् । अध्ययनका लागि अष्ट्रेलिया पुगेका उनले सुरुआती तीन वर्षलाई आफ्नो जीवनकै सबैभन्दा कठिन समयका रूपमा सम्झिन्छन् ।  ‘तीन वर्ष निकै संघर्ष गर्नुपर्यो,’ उनी भन्छन्, ‘न खान समय हुन्थ्यो, न राम्ररी सुत्न। कहिलेकाहीँ भोक लाग्दा गाडी चलाउँदै खाना खानुपर्ने अवस्था आउँथ्यो। शारीरिक थकानसँगै मानसिक दबाब पनि निकै हुन्थ्यो ।’ सामाजिक सञ्जालमा देखिने आकर्षक तस्बिर, विकसित देशको जीवनशैली र डलरको मोहले धेरै विद्यार्थीलाई विदेशतर्फ आकर्षित गरिरहेको छ । तर, त्यही आकर्षणभित्र अनिद्रा, मानसिक तनाव, आर्थिक दबाब, एक्लोपन र निरन्तर संघर्षका कथा पनि उत्तिकै गहिराइमा लुकेका छन् ।  विदेश पुगेका सबै विद्यार्थीको अनुभव समान नहुन सक्छ । धेरैले गुणस्तरीय शिक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र उज्ज्वल करियर पनि बनाइरहेका छन् । तर, काम र आम्दानीको आकर्षणले अध्ययन भिसालाई माध्यम बनाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।  विदेश कि स्वदेश भन्ने बहसभन्दा पनि विद्यार्थीले आफू को हुँ, मलाई के मन पर्छ र भविष्यमा के बन्न चाहन्छु ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु बढी महत्त्वपूर्ण भएको शिक्षाविद्हरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार उच्च शिक्षा हासिल गर्ने स्थानभन्दा पनि विद्यार्थीको रुचि, क्षमता र सिकाइप्रतिको प्रतिबद्धताले भविष्य निर्धारण गर्छ । विद्यार्थी धनको पछाडि दगुर्न थाले उत्प्रेरक तथा प्रशिक्षक डा. रवीन कटुवाल भने अहिलेको पुस्तामा बढ्दै गएको ‘छिटो पैसा कमाउने’ मानसिकताप्रति चिन्तित देखिन्छन् । उनका अनुसार धेरै युवा शिक्षालाई दीर्घकालीन लगानीका रूपमा भन्दा तत्काल आम्दानी गर्ने माध्यमका रूपमा हेर्न थालेका छन् । विदेश पुगेका धेरै विद्यार्थी पनि गुणस्तरीय शिक्षाभन्दा काम र कमाइतर्फ बढी केन्द्रित भइरहेको उनको बुझाइ छ । ‘पढेर पैसा कमाउनु र पढाइलाई नै छाडेर पैसा कमाउन दौडिनुमा ठूलो अन्तर छ,’ उनी भन्छन्, ‘आजभन्दा ४० वर्षअघि समाजमा शिक्षित जनशक्तिको अभाव थियो । अहिलेको पुस्ता यसरी नै शिक्षाभन्दा धनको पछाडि मात्र दौडिरहने हो भने अबको २० वर्षपछि फेरि समाजले योग्य र शिक्षित जनशक्तिको अभाव झेल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’ उनका अनुसार आर्थिक सफलता महत्त्वपूर्ण भए पनि ज्ञान र शिक्षाविनाको समृद्धि दीर्घकालीन हुन सक्दैन। ‘पैसा जीवनको आवश्यकता हो, तर शिक्षा जीवनको आधार हो,’ उनी भन्छन्, ‘ज्ञानले व्यक्तिलाई अवसर दिन्छ, जबकि पैसा मात्र पछ्याउँदा धेरैले आफ्नो वास्तविक सम्भावना नै गुमाउन सक्छन् ।’ शिक्षाविद् तथा जीवन व्यवस्थापन विज्ञ एलपी भानु शर्मा स्वदेश वा विदेश जहाँ अध्ययन गरे पनि विद्यार्थीले सबैभन्दा पहिले आफ्नो आन्तरिक क्षमता र रुचिलाई चिन्न आवश्यक रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार साथीभाइ, आफन्त वा समाजको देखासिखीमा निर्णय गर्नु भन्दा आफूलाई उपयुक्त विषय र क्षेत्र पहिचान गरेर अगाडि बढ्नु नै सफलताको आधार हो ।  ‘विदेश गयो भने मात्र सफल भइन्छ र नेपालमै बस्यो भने अवसर हुँदैन भन्ने होइन,’ उनी भन्छन्, ‘विद्यार्थीले अरूको लहलहैमा होइन, आफ्नो रुचि र क्षमता अनुसार ज्ञान हासिल गर्ने बाटो रोज्नुपर्छ । अन्ततः व्यक्तिलाई सफल बनाउने ठाउँ होइन, उसले हासिल गरेको ज्ञान, सीप र दृष्टिकोण हो ।’ उच्च शिक्षा स्वदेशमा गर्ने कि विदेशमा भन्ने प्रश्नभन्दा पनि, विद्यार्थीले कुन उद्देश्यका साथ पढ्दैछ र भविष्यका लागि कस्तो जीवन निर्माण गर्न खोज्दैछ भन्ने प्रश्न बढी महत्वपूर्ण छ ।   

काठमाडौं । इलामकी निशा दाहाल ९नाम परिवर्तित० भारतको दार्जिलिङमा बस्छिन्  । नेपाल सरकारले जी-टु-जी (सरकार-सरकार) सम्झौतामार्फत इजरायलमा केयरगिभर कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु गरेको खबर पाउँदा उनी नेपाल फर्किन् । विदेश जान र पैसा कमाउन राम्रो अवसर भन्दै उनी नेपाल फर्किइन् र आवश्यक तयारीमा जुटिन् । क्याम्ब्रिजमार्फत सञ्चालन हुने अनलाइन अंग्रेजी भाषा परीक्षाको फारम भरिन् । सरकारले जेठ १४ देखि असार ७ गतेसम्म आवेदन दिन समय तोकेपछि उनी जेठ १७ गते नै काठमाडौं आइपुगिन् । आवश्यक कागजात जुटाउन र प्रक्रियामा कुनै ढिलाइ नहोस् भनेर उनी दिनरात तयारीमा लागिन् । असार २४ गते त्रिपुरेश्वरस्थित सीआईआईएन इन्टरनेशनल क्वालिफिकेसनमा परीक्षा दिन पुगेपछि उनले कल्पना नै नगरेको दृश्य देखिन् । एउटै हलमा दुई–तीन सय परीक्षार्थी, बस्नसमेत पर्याप्त ठाउँ थिएन । परीक्षा दिन आएका परीक्षार्थीले मोबाइलदेखि हेडफोनसम्म आफैं बोकेर ल्याउनुपर्ने व्यवस्था थियो । उनी भन्छिन्, ‘यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको परीक्षा जस्तो भन्दा पनि हतारहतारमा गरिएको कुनै सामान्य व्यवस्थाजस्तो लाग्यो ।’ अव्यवस्थित वातावरणबीच उनले परीक्षा दिइन् । अंग्रेजी उनका लागि नयाँ विषय थिएन । कक्षा १ देखि १० सम्म बोर्डिङ विद्यालयमा अध्ययन गरेकी उनले प्लसटुदेखि स्नातक तहसम्म अंग्रेजी विषय नै लिएर अध्ययन गरेकी थिइन् । बाल्यकाल दार्जिलिङमा बिताएकी उनी नेपालीभन्दा अंग्रेजी भाषामा बढी सहज महसुस गर्छिन् । तर, नतिजा आयो, अपेक्षाभन्दा ठीक उल्टो । स्पिकिङमा बी–वान स्तर आवश्यक थियो । तर, उनले ए–टु मात्रै प्राप्त गरिन् । नतिजा देखेपछि उनी आफैं अचम्ममा परिन् । ‘कक्षा १ देखि १० सम्म बोर्डिङमै पढेँ, प्लसटुदेखि ब्याचलर्ससम्म अंग्रेजी विषय लिएर पढे ँ। अहिलेसम्म कुनै परीक्षामा फेल भएकी छैन । तर, सामान्य भाषा परीक्षामा असफल हुन पुगेँ,’ उनी भन्छिन्, ‘यो मेरो कमजोरीभन्दा पनि परीक्षा प्रणाली र व्यवस्थापनकै कमजोरी हो ।’ उनका अनुसार परीक्षा केन्द्रमा पर्याप्त व्यवस्थापनको अभाव थियो । परीक्षार्थीको चाप अत्यधिक थियो भने आवश्यक प्राविधिक तथा भौतिक पूर्वाधारसमेत कमजोर देखिन्थ्यो । यस्तो वातावरणले परीक्षार्थीको प्रदर्शनमा असर पार्न सक्ने उनको दाबी छ । त्यति मात्र होइन, नतिजाप्रति चित्त नबुझे पुनरावलोकन ९री–चेकिङ० गराउने व्यवस्था नहुनुलाई पनि उनी गम्भीर कमजोरीका रूपमा हेर्छिन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षा भन्ने, तर आफ्नो नतिजामाथि पुनः परीक्षण गर्ने अवसरसमेत नदिनु न्यायोचित हुँदैन,’ उनी भन्छिन्, ‘क्याम्ब्रिजको मूल्याङ्कन प्रणालीमै पुनर्विचार आवश्यक देखिन्छ ।’ निशा मात्रै होइनन्, इजरायल जानका लागि अंग्रेजी भाषा परीक्षा दिएका धेरै परीक्षार्थीले पनि नतिजा, मूल्याङ्कन प्रक्रिया र परीक्षा सञ्चालनको व्यवस्थापनबारे प्रश्न उठाउन थालेका छन् । धेरैले आफूले अपेक्षा गरेभन्दा निकै कम स्कोर आएको गुनासो गरेका छन् भने नतिजा पुनरावलोकनको व्यवस्था हुनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् । निशा जस्तै बैंकका कर्मचारी अंग्रेजी विषयमै मास्टर्स गरेका धेरै परीक्षार्थीको नतिजा कमजोर आउँदा र व्यवस्थापन राम्रो नभएको भन्दै मंगलबार केही परीक्षार्थीले परीक्षा केन्द्रमै नाराबाजी गरेका थिए । परीक्षाको व्यवस्थापन नै राम्रो नभएको भन्दै व्यवस्थित गर्न माग गरेका छन् ।  नेपाल सरकारमार्फत इजरायल जान पाउने अवसर हजारौं युवाका लागि आकर्षक सपना बनेको छ । तर, त्यही सपनाको प्रवेशद्वार मानिएको अंग्रेजी भाषा परीक्षा र त्यसको व्यवस्थापनमाथि उठेका प्रश्नहरूले भने परीक्षाको विश्वसनीयता र निष्पक्षतामाथि बहस सुरु गराएको छ । शुल्क महँगो भएको गुनासो इजरायलको जी-टु-जी कार्यक्रमका लागि अनिवार्य बनाइएको अंग्रेजी भाषा परीक्षामा सहभागी भएका परीक्षार्थीहरूले महँगो शुल्क असुलिए पनि त्यस अनुसारको सेवा-सुविधा नपाएको गुनासो गरेका छन् । परीक्षामा सहभागी हुन प्रत्येक परीक्षार्थीले पाँच हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ । तर, यति रकम तिरेपछि पनि परीक्षा केन्द्रबाट आधारभूत सुविधा समेत उपलब्ध नगराइएको उनीहरूको आरोप छ । त्रिपुरेश्वरस्थित सीआईआईएन इन्टरनेशनल क्वालिफिकेसनले परीक्षार्थीलाई आफ्नै मोबाइल फोन र इयरफोन लिएर आउन अनिवार्य गरेको थियो । मोबाइलमा कम्तीमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी चार्ज हुनुपर्ने, ह्याङ नहुने राम्रो स्मार्टफोन हुनुपर्ने र साथमा इयरफोनसमेत अनिवार्य रूपमा ल्याउनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । परीक्षार्थीहरू पाँच हजार रुपैयाँ शुल्क तिरिसकेपछि पनि परीक्षा सञ्चालनका लागि आवश्यक उपकरण आफैंले बोकेर जानुपर्ने अवस्था अस्वाभाविक हो । उनीहरू भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको परीक्षा सञ्चालन गर्ने संस्थाले कम्तीमा आवश्यक प्राविधिक सामग्री र सहज वातावरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । तर, परीक्षा केन्द्रमा न पर्याप्त बस्ने ठाउँ थियो, न त शान्त वातावरण नै ।’ झन् एउटै हलमा ठूलो संख्यामा परीक्षार्थी राखिँदा स्पिकिङ परीक्षामा एक जनाले बोलेको आवाजले अर्कोलाई असर गरेको उनीहरूको गुनासो छ । ‘पाँच हजार रुपैयाँ तिरियो, तर त्यो रकमअनुसारको सेवा र सुविधा कतै देखिएन, ‘परीक्षा दिन गएको अनुभवभन्दा झन्झट र हैरानी बढी भयो ।’ परीक्षार्थीहरूको गुनासो केवल शुल्क महँगो भएको मात्र होइन, आफूहरूले तिरेको रकम अनुसारको गुणस्तरीय सेवा र व्यवस्थित परीक्षा वातावरण नपाएको पनि हो । उनीहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त परीक्षा सञ्चालन गर्दा निष्पक्ष मूल्याङ्कनसँगै परीक्षार्थीमैत्री वातावरण र पर्याप्त पूर्वाधार सुनिश्चित गरिनु आवश्यक छ । अनिश्चितका लागि स्थगित अंग्रेजी भाषा परीक्षामा चर्को शुल्क, अव्यवस्थित सञ्चालन र परीक्षार्थीमैत्री वातावरणको अभावबारे व्यापक असन्तुष्टि बढ्न थालेपछि अन्ततः परीक्षा नै रोकिएको छ । परीक्षार्थीहरूले शुल्कको औचित्य, परीक्षा केन्द्रको व्यवस्थापन तथा मूल्याङ्कन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै विरोध जनाउन थालेपछि परीक्षा सञ्चालन गरिरहेको इन्टरनेसनल क्वालिफिकेसन प्रालि (सीआईआईएन)ले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि परीक्षा स्थगित गरेको घोषणा गरेको हो ।  सीआईआईएनले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमार्फत सार्वजनिक गरेको सूचनामा ‘अप्रत्याशित परिस्थितिका कारण’ अंग्रेजी भाषा परीक्षा अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको जनाएको छ । तर, ती अप्रत्याशित परिस्थितिबारे भने संस्थाले थप स्पष्ट पारेको छैन । सिआईआईएनले अर्को सूचना जारी नहुँदासम्म परक्षिा स्थगित गरिएको सूचना सार्वजनकि भएपछि हाल अग्रेजी भाषा परीक्षा स्थगित छ ।  परीक्षार्थी अन्योलमा इजरायलको जी-टु-जी कार्यक्रमअन्तर्गत केयरगिभरका रूपमा जान चाहने युवाहरूका लागि अंग्रेजी भाषा परीक्षा काठमाडौंमै सञ्चालन गरिने व्यवस्था छ । त्यसका लागि देशका विभिन्न जिल्लाबाट सयौं युवाहरू राजधानी पुगेका थिए । तर, परीक्षा अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएपछि उनीहरूको समय, श्रम र खर्च सबै अन्योलमा परेको छ । बझाङकी एलिना विष्ट पनि त्यही आशा बोकेर काठमाडौं आएकी थिइन् । जिल्ला अस्पताल बझाङमा एएनएमका रूपमा कार्यरत उनले विशेष गरी परीक्षा दिनकै लागि एक साताको बिदा मिलाएकी थिइन् । इजरायलका लागि आवेदन खुलेको जानकारी पाएलगत्तै उनी आवश्यक तयारीसहित राजधानी आइपुगेकी थिइन् ।  तर, परीक्षा सञ्चालन हुने दिन नजिकिँदै गर्दा भाषा परीक्षा नै स्थगित भएको सूचना आयो । न परीक्षा दिन पाइयो, न इजरायल जाने यात्राको अर्को चरणमा पुग्न सकियो। अन्ततः उनी निराश मन लिएर बझाङ फर्किन बाध्य भइन् । ‘एक साताभन्दा बढी बिदा मिलाउन सजिलो हुँदैन। यहाँ परीक्षा कहिले हुन्छ भन्ने पनि निश्चित छैन । फेरि खुल्यो र बिदा मिल्यो भने आउँला, नभए यो पटक यत्तिकै भयो ।’ उनले भनिन् । एलिना मात्र होइनन्, यस्तै सपना बोकेर सुदूरपश्चिमदेखि पूर्वी पहाडसम्मका धेरै युवाहरू आफ्नो कामबाट बिदा मिलाएर, केहीले त ऋणधन गरेर समेत काठमाडौं आएका थिए । कतिपय निजी अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था र वृद्धाश्रममा कार्यरत भएकाले सीमित समयका लागि मात्रै बिदा पाएका थिए । तर, परीक्षा नै रोकिएपछि उनीहरू दोहोरो मारमा परेका छन्। एकातिर काठमाडौं बसाइको खर्च, अर्कोतिर कामबाट लिएको बिदा खेर गएको पीडा । परीक्षा सञ्चालनको जिम्मा लिएको संस्थाले ‘अप्रत्याशित परिस्थिति’को कारण देखाउँदै परीक्षा स्थगित गरे पनि नयाँ मिति सार्वजनिक नगर्दा हजारौं परीक्षार्थी अन्योलमा परेका छन् । भाषा परीक्षाको औचित्यमाथि प्रश्न इजरायल जान चाहने नेपाली युवाहरूका लागि अंग्रेजी भाषा परीक्षा अनिवार्य बनाइए पनि त्यहाँ लामो समयदेखि केयरगिभरका रूपमा काम गरिरहेकाहरू भने यसको आवश्यकतामाथि नै प्रश्न उठाउँछन् । उनीहरूका अनुसार केयरगिभिङ पेशामा सफल हुन अंग्रेजीभन्दा हिब्रु भाषा र व्यवहारिक सीप बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । इजरायलमा एक दशकभन्दा बढी समयदेखि केयरगिभरको रूपमा कार्यरत काठमाडौंकी धड्कन शर्मा अंग्रेजी भाषा अनिवार्य बनाउनुको स्पष्ट औचित्य नदेखिएको बताउँछिन्। उनका अनुसार वृद्धवृद्धाको हेरचाह गर्ने काममा भाषाभन्दा बढी मानवीय संवेदना, धैर्यता र व्यावहारिक सीप आवश्यक पर्छ । उनी भन्छिन्, ‘बुढाबुढीको हेरचाह कसरी गर्ने, उनीहरूको सरसफाइ कसरी गराउने, उनीहरूलाई कसरी खुसी राख्ने, शारीरिक र मानसिक रूपमा कसरी साथ दिने भन्ने कुरा सिकाइनु आवश्यक हो । तर, अंग्रेजी नै बोल्नुपर्छ भन्ने अनिवार्य छैन ।’ धड्कनका अनुसार इजरायल पुगेपछि दैनिक कामकाजमा अंग्रेजीभन्दा हिब्रु भाषा बढी प्रयोग हुने भएकाले अधिकांश केयरगिभरहरूले त्यही भाषा सिकेर काम चलाउने गरेका छन् ।  ‘हामीले काम गर्ने अधिकांश वृद्धवृद्धाले अंग्रेजी बोल्नु हुन्नँ । उनीहरूसँग संवाद गर्न हिब्रु भाषा नै सिक्नुपर्छ,’ उनी भन्छिन् ,‘त्यसैले अंग्रेजी भाषालाई यति ठूलो बाधा बनाउनु आवश्यक देखिँदैन ।’ उनको बुझाइमा केयरगिभर छनोट गर्दा भाषाभन्दा पनि बिरामी तथा ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह गर्ने सीप, सहनशीलता, व्यवहार, मानसिक तयारी र जिम्मेवारीबोधलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । इजरायलमा कार्यरत अन्य नेपाली कामदारहरू पनि अंग्रेजी भाषाको नाममा परीक्षार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क उठाउने प्रवृत्तिप्रति प्रश्न उठाउँछन् । उनीहरू भन्छन्, ‘भाषा सिक्न सकिने विषय हो, तर सेवा गर्ने मन, धैर्यता र व्यवहारिक सीप भने प्रशिक्षण र अनुभवबाट विकसित हुने कुरा हो ।’ के भन्छन् सम्बन्धित निकाय ?  अंग्रेजी भाषा परीक्षा व्यवस्थापनलाई लिएर परीक्षार्थीहरूबाट चर्को असन्तुष्टि र विरोध भइरहेका बेला परीक्षा सञ्चालनको जिम्मा पाएको इन्टरनेसनल क्वालिफिकेसन प्रालि (सीआईआईएन)ले भने फरक दाबी गरेको छ । संस्थाले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमार्फत सूचना जारी गर्दै केही ‘अराजक व्यक्तिहरू’ जबरजस्ती परीक्षा हलभित्र प्रवेश गरी कर्मचारी तथा परीक्षार्थीमाथि भौतिक आक्रमण गरेको र सामान्य रूपमा सञ्चालन भइरहेको परीक्षामा अवरोध सिर्जना गरेको जनाएको छ । सीआईआईएनका अनुसार केही व्यक्तिले परीक्षा केन्द्रमा अनावश्यक हल्ला मच्चाएपछि अप्रत्याशित अवस्था सिर्जना भएको र त्यसकै कारण परीक्षा स्थगित गर्नुपरेको हो । यद्यपि, संस्थाले परीक्षा लामो समयका लागि नरोकिने संकेत गर्दै केही दिनभित्रै पुनः सञ्चालन गरिने जनाएको छ। परीक्षार्थीलाई नआत्तिन आग्रह गर्दै उसले आवश्यक तयारी भइरहेको उल्लेख गरेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले भने परीक्षा अनिश्चितकालसम्म रोकिने अवस्था नरहेको जनाएको छ । विभागअन्तर्गतको जी-टु-जी मोनिटरिङ एन्ड अपरेसन शाखाका प्रतिनिधिका अनुसार परीक्षा किन स्थगित गरियो भन्ने विषयमा विभागले बुझिरहेको बताएको छ । विभागले परीक्षा प्रक्रियालाई यथाशीघ्र नियमित बनाउन र परीक्षार्थीलाई अनावश्यक अन्योलमा नपार्न सम्बन्धित पक्षसँग समन्वय गरिरहेको जनाएको छ । यसअघि इजरायलका लागि आवश्यक अंग्रेजी भाषा परीक्षा ब्रिटिस काउन्सिलमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको थियो । तर, यसपटक भने क्याम्ब्रिज अपस्किल्स टेस्ट सञ्चालनको जिम्मेवारी सीआईआईएनलाई दिइएको छ । तर, परीक्षा सुरु भएदेखि नै शुल्क, व्यवस्थापन, प्राविधिक समस्या, नतिजा प्रणाली र परीक्षा स्थगनसम्मका घटनाले यो प्रक्रिया विवादमा तानिएको छ । 

काठमाडौं । विदेश अध्ययनका लागि जाने नेपाली विद्यार्थीलाई शैक्षिक परामर्श दिँदै आएका कन्सल्टेन्सीहरूमाथि सरकारले कडा निगरानी सुरु गरेको छ । विदेश अध्ययनको नाममा विद्यार्थी र अभिभावकबाट लाखौं रुपैयाँ असुलेर आर्थिक ठगी गरिरहेका घटना सार्वजनिक हुन थालेपछि सरकारले यो क्षेत्रलाई थप कडाइका साथ नियमन गर्ने तयारी गरेको हो ।  विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको संवेदनशील क्षेत्रमा बढ्दो विकृति नियन्त्रण गर्न भन्दै शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले कन्सल्टेन्सीहरूका लागि धरौटीको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रालयले तयार पारेको ‘शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ मा शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूले अनिवार्य रूपमा धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था समेटिएको छ ।  यो व्यवस्थाले विद्यार्थी ठगीका घटना घटाउने, सेवा प्रदायकलाई जिम्मेवार बनाउने र समस्या परेमा पीडित विद्यार्थीलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन आधार तयार गर्ने विश्वास सरकारको छ ।   सरकारले कन्सल्टेन्सीमाथि ल्याएको धरौटी प्रस्तावले यो विषय फेरि बहसको केन्द्रमा आएको छ । वर्षौंदेखि दर्ता प्रक्रिया रोकिएर कानुनी अन्योलमा रहेको कन्सल्टेन्सी क्षेत्र अहिले धरौटीको नयाँ व्यवस्थाको सामना गर्दैछ । पछिल्लो समय नेपालका विभिन्न ठाउँमा सञ्चालित शैक्षिक परामर्श केन्द्रले विद्यार्थीबाट लाखौं रुपैयाँ असुलेको उजुरीहरू प्रहरीमा परेका छन् । उजुरीपछि प्रहरीले केही सञ्चालकलाई पक्राउ गरेको छ भने धेरै सञ्चालकहरू व्यवसाय नै बन्द गरेर घरमा बसेका छन् । विद्यार्थी र अभिभावकबाट कन्सल्टेन्सीका बारेमा उजुरी परेपछि शिक्षा मन्त्रालय छुट्टै नियमावली ल्याउने तयारीमा जुटेको हो । मन्त्रालयले तयार पारेको नियमावलीको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई शिक्षा मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ । अब यसलाई मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराउने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । धरौटीको व्यवस्था सरकारले तयार गरेको नियमावलीको अनुसूची-२ नयाँ वर्गीकरणअनुसार अब शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्नका लागि केन्द्रीय कार्यालयले मात्रै २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ भने प्रत्येक शाखा कार्यालय सञ्चालन गर्न पनि थप २५ लाख रुपैयाँ नै धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव राखिएको  छ ।  यस्तै, अनुमतिपत्र दस्तुर ५० हजार रुपैयाँ र प्रत्येक शाखाका लागि थप २० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ भने वार्षिक नवीकरणका लागि पनि समान शुल्क कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित नियमावलीमा वैदेशिक अध्ययनसँग सम्बन्धित भाषा परीक्षण सेवा सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूलाई पनि नयाँ शुल्कको दायरामा ल्याइएको छ । आईएलटीएस, पीटीई, जापानीज, कोरियनलगायत भाषा परीक्षण सेवा सञ्चालन गर्न ५ लाख रुपैयाँ धरौटी, १५ हजार रुपैयाँ अनुमतिपत्र दस्तुर तथा ५ हजार रुपैयाँ नवीकरण दस्तुर प्रस्ताव गरिएको छ भने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षाका लागि सञ्चालन गरिने पूर्वतयारी कक्षा तथा साधारण भाषा शिक्षण सेवा सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाहरूले समान रूपमा १ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।  यी दुवै सेवाका लागि १० हजार रुपैयाँ अनुमतिपत्र दस्तुर तथा ५ हजार रुपैयाँ नवीकरण दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, शैक्षिक मेला, प्रदर्शनी तथा सेमिनारलाई समेत शुल्कको दायरामा ल्याउने तयारी गरेको छ । स्वदेशी आयोजकहरूले नगरपालिका क्षेत्रमा आयोजना हुने कार्यक्रममा प्रतिदिन २५ हजार रुपैयाँ र गाउँपालिका क्षेत्रमा प्रतिदिन १० हजार रुपैयाँ अनुमतिपत्र दस्तुर बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्ता कार्यक्रमका लागि धरौटी र नवीकरण दस्तुर भने लागू हुने छैन । तर, विदेशी संस्थाका हकमा नियम अझ कडा बनाइएको छ । विदेशी संस्थाले नेपालमा मेला, प्रदर्शनी वा सेमिनार आयोजना गर्दा अथवा अन्य संस्थाले आयोजना गरेको मेलामा स्टल राख्दा समेत प्रतिदिन १५ सय अमेरिकी डलर दस्तुर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । नियमावलीमा आर्थिक पक्षसँगै सेवा सञ्चालनसम्बन्धी थप कडाइ पनि गरिएको छ । विद्यार्थीसँग अनिवार्य रूपमा लिखित सम्झौता गर्नुपर्ने, एक रुपैयाँ पनि नगदमा लिन नपाइने, सम्पूर्ण शुल्क बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्रै लिनुपर्ने तथा विद्यार्थी ट्र्याकिङ सिस्टम अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने प्रावधान समावेश गरिएको छ । नियमावली लागू भएपछि हाल व्यवसाय सञ्चालन स्वीकृति लिएर नवीकरणका लागि आवेदन दिएका ९२४ वटा शैक्षिक कन्सल्टेन्सीहरूको नवीकरण प्रक्रिया खुला गरिनेछ । त्यसपछि नयाँ संस्थाहरूका लागि समेत आवेदन आह्वान गरिने तयारी छ । त्यस्तै, नियमावलीले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ । हाल विदेशी लगानीमा सञ्चालन भइरहेका संस्थाहरूले समेत एक वर्षभित्र पूर्ण रूपमा नेपाली नागरिकको स्वामित्वमा रूपान्तरण हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । व्यवसायीहरूको आपत्ति सरकारले ल्याउन लागेको नियमावलीमा राखिएको धरौटीका विषयमा भने शैक्षिक परामर्श केन्द्र सञ्चालक व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरू शिक्षा जस्तो सेवा गर्ने कार्यमा सरकारले लगाएको धरौटीको विषय कदापि स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । सरकारले ल्याउन लागेको नियमावली स्वागतयोग्य भए पनि धरौटी लगायतका केही विषयमा आपत्ति जनाएका छन् । शैक्षिक व्यवसायी परामर्श केन्द्र (ईक्यान)का निवर्तमान अध्यक्ष शेषराज घले धरौटीको विषयमा सरकारले नियमावलीमा राखेको प्रस्ताव आपत्तिजनक रहेको बताउँछन् । धरौटी कुनै पनि सेवा क्षेत्रमा हुनुहुँदैन । ‘खासगरी अहिलेको अवस्थामा यो एउटा डर लाग्दो नजिर बस्न सक्ने सम्भावना छ । तसर्थ सरकारले यो क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने पक्षमा धरौटीको व्यवस्था ल्याइनु राम्रो होइन,’ भट्टराईले भने  । यो विषयमा आफूहरू जस्ता व्यवसायीसँग कुनै पनि छलफल नगरी यस्तो व्यवस्था ल्याउनु कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ छ । उनले इक्यानको महासचिव हुँदै अध्यक्षको कार्यकालसम्म यो क्षेत्रमा धरौटी  किन आवश्यक छैन भन्ने विषयमा लिखित विवरण पनि बुझाइसकेकाले फेरि यस्तै व्यवस्था गरिन नहुने बताए । उनी यो विषयमा अहिलेभन्दा पहिलेका परम्परागत भनिने सरकारले बुझेको बताउँदै भट्टराई अहिलेको विश्वशिक्षाका विषयमा बुझेको सरकारले यो विषयलाई बुझ्न नसकेको बताए । ‘नियमावली चाहिन्छ, आवश्यक छ । तर, यो विषयमा स्पष्ट छलफल गरेर संशोधन गरिनुपर्छ,’ उनले भने । नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बराल धरौटीसँग नियमावलीमा भएका अन्य केही विषयमा पनि महासंघको ध्यानाकर्षण भएको बताउँछन् । उनी नियमावलीमा भएको ग्रेडिङ सिस्टम पनि अनावश्यक भएकाले यसलाई पनि हटाउनुपर्ने बताउँछन् । उनले कुनै पनि देशमा कन्सल्टेन्सीलाई ग्रेडिङका आधारमा वर्गीकरण गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।  नियमावलीमा सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू धेरै छन्, हामी त्यसैको छलफलमा व्यस्त छौं,’ उनी भन्छन्, ‘अब हामी सुझाव संकलन गरेर मन्त्रालयमा बुझाउने तयारीमा छौं, हामी व्यवसायीसँग छलफलै नगरी शिक्षा मन्त्रालयले गरेको कोठे छलफलबाट नियमावली आइनुहुँदैन ।’  उनी शैक्षिक परामर्श व्यवसायजस्तो सेवामूलक व्यवसायमा धरौटी राख्ने कुरा किमार्थ स्वीकार्य नहुने बताउँदै सरकारले व्यवस्थित बनाउनुको साटो यो नियमावलीले थप विसंगति निम्त्याउने बताउँछन् । असर के पर्छ ? शैक्षिक परामर्श केन्द्रमाथि प्रस्ताव गरिएको धरौटी व्यवस्थाको असर केवल कन्सल्टेन्सी सञ्चालकमा मात्र सीमित रहने देखिँदैन । यसको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव विद्यार्थी, अभिभावक र यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्न चाहने नयाँ व्यवसायीहरूसम्म पुग्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । धरौटीको अवधारणालाई सरकारले विद्यार्थी हित संरक्षण र ठगी नियन्त्रणको उपायसँग दाँजे पनि यसले व्यवसायमा प्रवेश गर्ने ढोका साँघुरो बनाउने महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बराल बताउँछन् ।  उनी यो व्यवस्थाले गुणस्तरभन्दा पनि पूँजीलाई प्राथमिकता दिने अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने बताउँछन् ।  सरकारको यो नीतिले विशेषगरी साना तथा मध्यम स्तरका उद्यमीलाई प्रभावित पार्ने देखिन्छ । ठूलो लगानी गर्न सक्ने केही व्यवसायी बजारमा टिक्ने र नयाँ उद्यमीहरू भने सुरुमै बाहिरिने जोखिम रहेको उनको तर्क छ । व्यवसायीलाई मात्र नभई यसको आर्थिक भार विद्यार्थी र अभिभावकमा पर्ने सम्भावना उत्तिकै छ । कन्सल्टेन्सीहरूले लाखौं रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यसबाट उत्पन्न हुने वित्तीय दबाब विद्यार्थीमाथि पर्नेछ ।  यो नियमावली लागू भएपछि विदेश अध्ययनको सपना देख्ने विद्यार्थीले भविष्यमा अझ बढी परामर्श शुल्क, प्रक्रिया शुल्क वा अन्य शीर्षकमा अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । सरकारले धरौटीको लगाइसकेपछि कन्सल्टेन्सीले यसको आर्थिक भार विद्यार्थी र अभिभावकबाटै असुल गर्ने भएकाले थप समस्या हुने ईक्यानका निवर्तमान अध्यक्ष भट्टराई बताउँछन् ।  सम्बन्धित सामग्री : सरकार कन्सल्टेन्सीबाट कर असुल्छ, दर्ता गर्दैन

काठमाडौं । काठमाडौंको पुतलीसडकमा रहेको आफ्नो कार्यालयको सटर बन्द गरेर धादिङका एक शैक्षिक व्यवसायी यतिबेला घरमै बसिरहेका छन् । केही वर्ष अघिसम्म त्यही कार्यालयमा विदेश अध्ययनको सपना बोकेर आएका विद्यार्थी र अभिभावकको भीड लाग्थ्यो । जापान, दक्षिण कोरिया लगायतका विभिन्न देशका विश्वविद्यालयमा पढ्न जाने सयौं विद्यार्थीलाई उनले परामर्श दिए, आवश्यक प्रक्रिया मिलाइदिए र उनीहरूलाई गन्तव्यसम्म पुर्‍याए । ६ वर्षअघि स्थापना गरेको उनको शैक्षिक परामर्श संस्था वडामा विधिवत् दर्ता थियो । हरेक वर्ष कर तिरिरहेका थिए । स्थानीय सरकारको अभिलेखमा उनी वैधानिक व्यवसायी थिए । तर, अहिले उनी राज्यकै नजरमा ‘अवैध’ व्यवसायी भएका छन् । ‘मैले चलाएको कन्सल्टेन्सीलाई गैरकानुनी भन्न मिल्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘वडामा दर्ता गरेको छु, राज्यलाई कर पनि तिरिरहेको छु । तर, शिक्षा मन्त्रालयले हामीलाई चिन्दैन ।’ उनले मन्त्रालयमा पटक-पटक पुगेर कन्सल्टेन्सी दर्ताका लागि प्रयास गरे । तर, हरेक पटक एउटै जवाफ पाए नयाँ कन्सल्टेन्सी दर्ता बन्द छ । अहिले अवस्था यस्तो बनेको छ कि प्रहरीको छापामार कारबाहीको खबर सुन्नासाथ उनले कार्यालयमा ताला लगाएर घर बस्नुपर्ने बाध्यता भोगिरहेका छन् । पुतलीसडक, बागबजार र नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा केही समय अघिसम्म विदेश अध्ययनका लागि परामर्श दिने संस्थाहरू बाक्लै सञ्चालनमा थिए । क्यानडा, अस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, बेलायत वा युरोपेली मुलुकमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरू यिनै कार्यालयमा पुग्थे । परामर्शदाता संस्थाहरूले विद्यार्थी र विश्वविद्यालय बीचको पुलको काम गर्थे । तर, अहिले धेरै कार्यालयका सटर बन्द छन् । कतिपयमा कर्मचारी छैनन् । कतिपय सञ्चालकहरू कार्यालय आउनसमेत डराउन थालेका छन् । उपत्यका प्रहरीले पछिल्ला दिनहरूमा दर्ता नभएका कन्सल्टेन्सी विरुद्ध कारबाही तीव्र पारेपछि सयौं व्यवसायी त्रसित बनेका छन् । पक्राउ पर्ने डरले धेरैले कार्यालय बन्द गरेर घरमै बसिरहेका छन् । राज्यको नीतिमा समस्या कन्सल्टेन्सी व्यवसायीहरू आफूहरूलाई गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न भएको आरोप लगाइनु अन्याय भएको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार समस्या व्यवसायीको भन्दा पनि राज्यको नीतिमा छ ।  २०७५ सालदेखि शिक्षा मन्त्रालयले नयाँ शैक्षिक परामर्श संस्था दर्ता प्रक्रिया रोकिदिएपछि वडामा दर्ता गरेर सञ्चालनमा आएका धेरै संस्था मन्त्रालयको सूचीमा समावेश हुन सकेनन् । ‘राज्यले ढोका बन्द गरिदिएको छ,’ एक व्यवसायी भन्छन्, ‘दर्ता गर्न खोज्दा पनि बाटो छैन । अनि दर्ता नभएको भनेर पक्राउ गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा हामी कहाँ जाने ?’ उनीहरू स्थानीय तहमा दर्ता भएका छन्, कर तिरिरहेका छन्, कर्मचारीलाई रोजगारी दिएका छन् । तर, शिक्षा मन्त्रालयको मान्यता नपाउँदा उनीहरू ‘वैधानिक र अवैधानिक’ बीचको विचित्र अवस्थाको सिकार बनेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले २०७५ सालदेखि कन्सल्टेन्सी दर्ता कार्य रोकेको छ । तत्काल दर्ता प्रक्रियामा रहेका ७ सय ८६ वटा कन्सल्टेन्सीलाई दर्ता नगर्दै शिक्षा मन्त्रालयले दर्ता प्रक्रिया रोकेको थियो ।  ७ वर्षदेखि दर्ता प्रक्रिया रोक्दा शैक्षिक व्यवसायीहरू भने सरकार नै आफूहरूमाथि अन्याय गरेको बताउँछन् । नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संघ (ईक्यान)का निर्वतमान अध्यक्ष शेषराज भट्टराई व्यवसायीलाई गाह्रो भएको बताउँछन् । ‘एकातिर नेपालमा वैदेशिक शिक्षाको लागि जान चाहनेको सख्या बढ्यो । तर, शिक्षा मन्त्रालयले  एउटा कार्यविधि बनाएर मात्र मनिटर गर्न खोज्यो,’ भट्टराई भन्छन्, ‘जसले गर्दा समस्या सिर्जना भयो ।’ उनी जब राज्यमा नीति र कानुन हुँदैन तब गलत तरिकाका तत्त्वहरू त्यहाँभित्र छिर्ने बताउँदै अहिलेका दर्ता नभएका कन्सल्टेन्सी यसैको उपज भएको बताउँछन् ।  शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेर काम गर्न चाहनेको संख्या धेरै थियो, हामीले पनि शिक्षा मन्त्रालयलाई भन्यौं, सबै शिक्षामन्त्रीलाई पनि भेट्यौं विद्या भट्टराई मन्त्री हुँदा उहाँले यसको गम्भीर्यता बुझ्नु भयो, उहाँकै पहलकदमीमा अनुमति लिएकाहरूमध्ये नवीकरण प्रक्रियामा राखेर काम सुरु गरिन् । तर, त्योबाहेक आजको दिनसम्म शिक्षा मन्त्रालयले काम गरेको छैन,’ भट्टराईले भने ।  अब  शिक्षा मन्त्रालयले ल्याउन लागेको नियमावलीपछि दर्ताको लागि बोलाउने आशामा व्यवसायी छन् । शिक्षा मन्त्रालयले चिन्ने ७६० मात्र विदेश अध्ययनका लागि परामर्श दिने शैक्षिक संस्थाहरू अहिले देशैभरि फैलिएका छन् । काठमाडौं उपत्यकादेखि मोफसलका सहरसम्म कन्सल्टेन्सीका साइनबोर्ड सजिलै देख्न सकिन्छ ।  विभिन्न देशमा अध्ययन गर्न चाहने हजारौं विद्यार्थीका लागि यिनै संस्थाहरू पहिलो ‘गन्तव्य’ बनेका छन् । तर, विद्यार्थीलाई विदेशसम्मको बाटो देखाइरहेका यस्ता संस्थामध्ये अधिकांशलाई भने राज्यले आफ्नो अभिलेखमा स्थान दिएको छैन । अनौपचारिक रूपमा देशभर १० हजारभन्दा बढी शैक्षिक परामर्श केन्द्र सञ्चालनमा रहेको अनुमान गरिए पनि शिक्षा मन्त्रालयले भने ७ सय ६० वटा संस्थालाई मात्र मान्यता दिएको छ । अर्थात्, मन्त्रालयको अभिलेखमा ‘वैधानिक’ मानिएका कन्सल्टेन्सीको संख्या ७६० मा सीमित छ । बाँकी हजारौं कन्सल्टेन्सीहरू वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहे पनि सरकारको नजरमा उनीहरू कानुनी मान्यता बाहिर रहेका संस्था हुन् । अझै विडम्बना के छ भने तीमध्ये धेरैले स्थानीय तहमा दर्ता गरेका छन्, नियमित कर तिरिरहेका छन् र सयौं युवालाई विदेश अध्ययनका लागि सहजीकरण गरिरहेका छन् । केही समयअघि शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक रूपमा आफूले मान्यता दिएका शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूको सूची सार्वजनिक गरेको थियो । त्यस सूचीमा अटाएका ७६० संस्थाले मात्र मन्त्रालयको ‘पहिचान’ पाए, बाँकी हजारौं संस्था भने एक प्रकारले राज्यकै अभिलेख बाहिर रहेका छन् । कन्सल्टेन्सी दर्ता किन बन्द ? २०७४ सालमा देशमा संघीयता लागू भयो । तीनवटा सरकार बने । कन्सल्टेन्सीलाई कुन निकायले हेर्ने र कस्तो कानुन बनाउने भन्ने विषयमा कुरा बाँडियो । शिक्षा ऐन, २०२८ को संशोधनले २०७४ सालमा निर्देशिका जारी गर्यो । तर, समस्या यो कुरालाई प्रदेशमा राख्ने कि संघमा भन्ने बहस भयो । कहाँ राख्ने भन्ने टुंगो नहुँदा मन्त्रालयले नयाँ निर्देशका जारी गरेर कसको अधिकारमा राख्ने एकिन गरेर दर्ता सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्यो । तर, अहिलेसम्म ऐन, नियम नबन्दा यो प्रक्रिया लम्बिएको हो । अब कहिले ऐन बन्छ र कन्सल्टेन्सी दर्ता प्रक्रिया कहिलेबाट सुरु हुन्छ यसको यकिन जवाफ सम्बन्धित निकायसँग छैन ।  शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव सेमन्त कोइराला सरकारले नयाँ व्यवस्था नगरी तीनवटै तहको अधिकार क्षेत्रलाई नियमावलीबाट सुनिश्चित नगरुञ्जेलसम्म दर्ता प्रक्रियाको काम अगाडि बढ्न नसक्ने बताउँछन् ।  शिक्षा ऐनले शैक्षिक परामर्श केन्द्रलाई शिक्षा मन्त्रालय मातहत राख्न भनेको छ । तर, २०७५ सालमा गरेको निर्णयले स्पष्ट नियमावली नबनाउञ्जेलसम्म काम रोक्ने भनेकाले कहिलेबाट दर्ता प्रक्रिया सुरु हुन्छ भन्ने विषयमा तत्काल भन्न नसकिने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।   कोइराला भन्छन्, ‘यति लामो समयसम्म सेवा रोक्नु राम्रो त होइन । तर, निर्णय नै त्यसरी भएकाले हामीले केही गर्न सक्ने कुरा भएन । सरकारले नयाँ व्यवस्था नगरुञ्जेलसम्मका लागि भन्ने कुरा निर्णयमै भएकाले नयाँ ऐन नियम आएको छैन, त्यसैले अब कहिले हुन्छ भन्ने भन्न सकिने अवस्था छैन ।’  शिक्षा मन्त्रालयले नियमावलीको तयारी गरिरहेकाले छिट्टै आउने आशामा कोइराला छन् । कर तिर्छन्, दर्ता हुन पाउँदैनन् अहिले सञ्चालनमा रहेका धेरैजसो कन्सल्टेन्सी वडादेखि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय लगायत विभिन्न ठाउँमा दर्ता भएका छन् । दर्तासँगै उनीहरूले राज्यलाई कर तिरिरहेका छन् । तर, शिक्षा मन्त्रालयले दर्ता नदिएको मात्र हो ।      कन्सल्टेन्सीले कर तिरेको प्रमाण पेश गर्यो, कम्पनी अद्यावधिक छ भनेर स्वीकृत दिएको छ भने शिक्षा मन्त्रालयले मापदण्ड पुगेकालाई नवीकरण नगर्ने हो । ‘कम्पनी त शिक्षा मन्त्रालयले बन्द गरेको होइन । कम्पनीलाई दिएको शिक्षा सम्बन्धी काम को अधिकार मात्र झिकेको हो । अथवा अधिकार दिने कि नदिने भनेको हो । कम्पनी ऐनअनुसार चलेका हुन्छन्, कम्पनीलाई हेर्ने भनेको आन्तरिक राजस्व कार्यालयले हो । उसको अडिट गर्ने, शिक्षा सम्बन्धी काम गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने कुरा मात्र हो,’ कोइरालाले भने ।  शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको शैक्षिक परामर्श तथा  प्रमाणीकरण शाखाका शाखा अधिकृत गोकर्ण प्रसाद बञ्जारा कन्सल्टेन्सी  दर्ता प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनलाई नियमावली बन्ने क्रममा रहेको बताउँछन् । असारको पहिलो सातासम्म कन्सल्टेन्सी सम्बन्धी नियमावली आउन सक्ने उनको भनाइ छ । नियमअनुसार कन्सल्टेन्सीको चाहिँ स्वीकृति दिन पाउने अधिकार संघमा मात्रै छ । अनि संघमा हुँदा हुँदै पनि केही समय पहिले केही प्रदेशले प्रदेश अन्तर्गत कन्सलटेन्सी दर्ताका लागि आह्वान नै गरेको थियो । केही कन्सल्टेन्सीले स्वीकृति पत्र पनि लिएको बञ्जाराले बताए । उनका अनुसार यो प्रक्रिया भनेर प्रदेशले फेरी बीचमा रोकेको छ । ‘प्रदेशका साथीहरूले संविधान हेर्नुभयो कि के गर्नुभयो, यो त हाम्रो काम रहेनछ भन्ने हिसाबले होला अहिले फेरि उहाँहरूले दर्ता प्रक्रिया बन्द गर्नु भएको छ,’ बञ्जाराले भने ।