सन्तोष रोकाया

काठमाडौं । सन् १९८० तिर रमेश शर्मालाई ‘म निर्माण क्षेत्रमा प्रवेश गर्छु’ भन्ने लागेकै थिएन । बुबा स्व. आरके शर्माले निर्माण व्यवसायमा गरिरहेको दुःखलाई उनले नजिकबाट नियालिरहेका थिए । देशको पूर्वाधार क्षेत्रमा एक अग्रणी व्यवसायीका रूपमा काम गरिरहेका उनका बुबालाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोणबाट उनी आजित बनिसकेका थिए । आजभन्दा चार दशकअघिको कुरा स्मरण गर्दै शर्मा भन्छन्, ‘त्यतिखेर निर्माण व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण पृथक थियो, समाजमा ठेकेदार भनेर तुच्छ किसिमको व्यवहार हुन्थ्यो, त्यो व्यवहारले म आजित थिएँ, मैले यो क्षेत्रमा कहिल्यै काम नगर्ने मनसाय बनाएको थिएँ ।’ तर, एउटा भनाइ छ नि ‘हुने हार दैव नटार ।’ शर्माको जीवनमा पनि यस्तै भयो । एमबीए पढ्न उनी फिलिपिन्स गए । फिलिपिन्सको एडमसन विश्वविद्यालयमा भर्ना भए । त्यहाँ आफूलाई गर्ने व्यवहार र सम्मान बेग्लै पाए । ‘मेरो परिवार निर्माण व्यवसायमा छ भनेर भन्दा कलेजका साथीहरू र शिक्षकहरूले गर्ने व्यवहार नेपालको तुलनामा धेरै फरक पाएँ, तिमी त देश बनाउने मान्छेको छोरा भनेर प्रशंसा गर्न थाले, मैले फिलिपिन्समै गएर आफ्नो बुबाले गरिरहेको व्यवसायको महत्व महसुस गरें,’ शर्माले फिलिपिन्समा पढ्दाको कुरा स्मरण गर्दै भने । श्र्माले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सन् १९७९ मा इन्जिनियरिङमा डिप्लोमा र सन् १९८२ मा सार्वजनिक प्रशासनमा स्नातक पास गरेपछि स्नातकोत्तर पढ्न फिलिपिन्स गएका थिए । सन् १९८५ मा उनले एमबीए सकाए । फिलिपिन्समा उनलाई मिलेको सम्मानले पनि नेपालमै फर्किएर बुबालाई साथ दिने र यहाँको निर्माण क्षेत्रमा थप काम गर्ने दृढ संकल्प बोकी स्वदेश फर्किए । ‘मैले एमबीए अध्ययन गर्दासम्म निर्माण क्षेत्रमा काम गर्छु भन्ने सोंचेको पनि थिइनँ, उद्योग क्षेत्रमा केही काम गर्ने योजना बनाइरहेको थिएँ । तर, फिलिपिन्समा पढ्दा मलाई गरिने व्यवहारले मलाई निर्माण क्षेत्रमै लाग्न उत्प्रेरणा मिल्यो,’ शर्मा भन्छन्, ‘नेपालीले बुझेका रहेनछन्, निर्माण क्षेत्र त देश विकासको मेरुदण्ड पो रहेछ ।’ सन् १९५९ नोभेम्बर १ मा जन्मिएका शर्माको घर म्याग्दी हो । अहिले उनी काठमाडौंंमै बसेर शर्मा एण्ड कम्पनीमार्फत देश निर्माणमा जुटेका छन् । शर्मा एण्ड कम्पनी नेपाली निर्माण क्षेत्रको अग्रणी र प्रतिष्ठित कम्पनी हो । देशका ठूल्ठूला पूर्वाधार निर्माणमा यो कम्पनी जोडिएको पाइन्छ । भवन, सडक, राजमार्ग, पुल, सिँचाइ, खानेपानी र फोहोर व्यवस्थापन तथा विमानस्थल निर्माणमा काम गर्दै आएको यस कम्पनीको नेतृत्व तिनै रमेश शर्माले गरिरहेका छन् । सन् १९६६ मा स्थापना भएको यस कम्पनीले आफ्नो निर्माण यात्राको ५८ वर्ष पार गरिसकेको छ र कम्पनीको नेतृत्वका लागि तेस्रो पुस्ता तयार पनि गर्दैछ । रमेश शर्माको छोरा सुलभ पनि अमेरिकाबाट इन्जिनियरिङ पढेर पैतृक व्यवसायमा सक्रिय भएका छन् । शर्मा आफै निर्माण क्षेत्रमा सक्रिय रूपमा लागेको साढे तीन दशक भयो । त्यसअघि सो कम्पनीको नेतृत्व उनको बुबाले गरिरहेका थिए । साढे तीन दशकको अवधिमा शर्माले धेरै आरोहअवरोध अनुभव गरे । आफ्नो निर्माण कम्पनीलाई देशको ‘नम्बर वान’ निर्माण कम्पनी बनाउन तम्सिरहेका छन् । यस निर्माण कम्पनीले निजी, सार्वजनिक, अर्धसार्वजनिक र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका ठेक्का लिएर सफलतापूर्वक निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने एक परिचित, भरपर्दो र विश्वासिलो कम्पनीका रूपमा आफ्नो छवि बनाएको छ । कुटनीतिक नियोगदेखि विदेशी संस्थाहरूले नेपालमा निर्माण कम्पनी खोज्दा पहिलो विकल्पमा शर्मा एण्ड कम्पनी लिने गरेका छन् । सन् १९९० सालदेखि सक्रिय रूपमा कम्पनीको काम थालेका शर्मा आफ्नो काम र कम्पनीको बिजनेसप्रति पूर्ण सन्तुष्ट छन् । उनलाई कहिलेकाहीं आफ्नै कामले भावुक बनाउँछ, परियोजना निर्माणकर्ताले दिएको ढाडस र सम्मानले उनलाई काम गर्न प्रोत्साहन मिल्छ । उनले गरेका अधिकांश निर्माणका काम समयमै सम्पन्न गरेका छन् । समयमै सम्पन्न गर्न नसकेका कामहरू ज्वाइन्ट भेञ्चरको कारणले भएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ । ‘म फिलिपिन्सबाट पढाइ गरेर फर्किएपछि ज्ञानेश्वरमा रहेको जर्मन एम्बेसीको काम गरेका हौं, त्यो काम समयमै सम्पन्न ग¥यौं, काम सम्पन्न गरिसकेको दिन राति नर्वेको कन्ट्र्याक्टर आयो, कति छिटो काम सकेको, कति राम्रो गुणस्तर भनेर प्रशंसा ग¥यो, हामी भावुक बन्यौं,’ शर्मा त्यो क्षण स्मरण गर्दै भन्छन्, ‘एउटा क्लाइन्ट र कन्सल्ट्याण्टलाई खुसी बनाउनु भनेको सन्तुष्टि प्राप्त गर्नु हो, पछि उसले अधिकांश कामहरू बिना टेण्डर हामीलाई नै दियो ।’ यस्ता परियोजनाहरू जसलाई शर्माले अहिलेसम्म भुल्न सकेका छैनन् । सूर्यविनायक–धुलिखेल सडकखण्ड आजभन्दा २५ वर्ष अगाडि शर्मा एण्ड कम्पनीले नै बनाएको थियो । जसको कालोपत्र अहिलेसम्म उप्केको छैन । अहिले सो सडकको स्तरोन्नति भइरहेको छ । छेउछाउमा सडक चौडा गर्ने काम भएपनि बीचको पिच अझै छ । यसले उनलाई सन्तुष्टि दिन्छ । अहिले सडक निर्माण भएको ६ महिनामै कालोपत्रे उप्केको, कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग गरेको लगायत समाचारहरू जताततै सुनिन्छन् । तर, शर्माको कम्पनीले गरेको परियोजनामा अहिलेसम्म यस्तो समस्या झेल्नु परेको छ । आफ्नो यात्राको ६ दशकसम्म कमसल काम भयो भन्ने आरोपसहित कुनै अड्डाअदालत पनि धाउनु परेको छैन । ‘अझै पनि देशमा ९० प्रतिशत व्यवसायी राम्रो काम गर्नेहरू छन्, गलत गर्ने १० प्रतिशत व्यवसायीका कारण सिंगो निर्माण क्षेत्र बदनाम बन्नु परेको हो, शर्मा एण्ड कम्पनीले अहिलेसम्म जेजति काम गरेको छ, त्यसमा सबै क्लाइन्टहरू खुसी छौं,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रो कामले उनीहरू खुसी हुँदा पृथक किसिमको सन्तुष्टि मिल्छ ।’ देशका ठूला परियोजनामा हात आफ्नो ५९औं वर्षको यात्रामा शर्मा एण्ड कम्पनीले दर्जनौं ठूला आयोजनाहरू सफलताका साथ निर्माण सम्पन्न गरेको छ । आफूले निर्माणको जिम्मा लिएको यस कम्पनीले अहिलेसम्म पश्चाताप गर्नु परेको छैन । कुनै बेला नम्बर वान निर्माण कम्पनीको ताज पनि यही कम्पनीले पहिरिएको हो । अहिले उच्च पाँच कम्पनीमध्ये भित्र पर्छ । पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्मका परियोजनाहरू यस कम्पनीले निर्माण गरेको छ । देशको ‘क’ वर्गको यस निर्माण कम्पनीले अन्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग पनि ज्वाइन्ट भेञ्चरमा काम गर्दै आएको छ । वीर अस्पतालको नयाँ सर्जिकल भवन, भैंसैपाटीको मेडिसिटी अस्पताल, नागरिक लगानी कोषको भवन, सिंहदरबारमा रहेको महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय, राहदानी विभाग, कैलालीको गेटा मेडिकल कलेज, रोयल नर्वेजियन एम्बेसी, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको केन्द्रीय कार्यालय, सेन्ट्रल पार्क हाउजिङ, पुतलीसडकको स्टार मल, कमलपोखरीको सिटी सेन्टर, रोज भिलेज कोलोनी, कान्ति बाल अस्पताल, बिपी कोइराला मेमोरियल, चिरायु नेशनल हस्पिटल, सीतापाइला हाउजिङ र मेट्रो अपार्टमेन्ट परियोजना शर्मा एण्ड कम्पनीले निर्माण सम्पन्न गरेका महत्वपूर्ण भवनहरू हुन् । ठेकेदार भन्दै बुबालाई समाजमा होच्याएको देख्दा रमेश शर्मालाई बुबाले गरेको व्यवसायमा कुनै पनि हालतमा नलाग्ने सोंचको विकास भएको थियो । जब रमेश उच्च शिक्षा हासिल गर्न फिलिपिन्स गए, कलेजमा साथी र कलेजका प्रोफेसरहरूले ‘देश बनाउने मान्छेको छोरा’ भनेर गर्वका साथ चिनाउन थाले तब उनले निर्माण व्यवसायीको महत्व बुझे र यसै क्षेत्रमा लाग्ने निर्णयमा पुगे । वीर अस्पतालको सर्जिकल भवन कोरोनाको समयमा निर्माण भएको हो । अन्य निर्माण व्यवसायी कोरोनाको कहरले निर्माण ठप्प भइरहेको अवस्थामा रमेश शर्माले भने कोरोनाको समयमा बिरामीहरूले समयमै सुविधासम्पन्न उपचार पाउन् भनेर दिनरात खटेर वीर अस्पतालको सर्जिकल भवनको निर्माण सम्पन्न गरे । ‘म आफै मैदानमा खटेर काम गराएँ, पटक पटक कोरोना संक्रमण पनि भयो । तर काम समयमा नै सम्पन्न भयो,’ शर्मा भन्छन्, ‘उद्घाटनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मलाई मञ्चमा नै बसाउनु भयो । मन्त्रीले नबोले पनि हुन्छ, तपाईंले बोल्नुपर्छ भन्नु भयो । उहाँले मेरो कामको खुलेर प्रंशसा गर्नुभयो ।’ यस्तै, भैरहवाको कार्गो टर्मिनल भवन, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एयरक्राफ्ट पार्किङ र अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवनको स्तरोन्नति र धनगढी विमानस्थलको टर्मिनल भवन निर्माण पनि यसैले गरेको हो । १३५ किलोमिटरको मदन भण्डारी सडकखण्ड, भैरहवा–तौलिहवा सडक, तामाकोसी–मन्थली–खुर्कोट सडक, अरनिको राजमार्ग, तानसेन–स्याङ्जा सडक र अत्तरिया–महेन्द्रनगर सडक पनि शर्मा एण्ड कम्पनीकै नेतृत्वमा सम्पन्न भएको हो । गुहेश्वरीको पानी प्रशोधन केन्द्र र भरतपुर खानेपानी परियोजना पनि यही कम्पनीले निर्माण सम्पन्न गरेको हो । कम्पनीले अहिले पनि दर्जनौं परियोजनाको निर्माण गरिरहेको छ । बर्दिबास–निजगढ क्षेत्रको रेलको ट्र्याक, तमोर, रातु, जनकपुर रतुवा, मदन भण्डारी राजमार्ग तथा हुलाकी राजमार्गको विभिन्न ठाउँमा यस कम्पनीले पुल निर्माण गरिरहेको छ । कम्पनीले बुटवलको होटल स्याफरोन, चौधरी ग्रुपको ललितपुरमा रहेको पाँचतारे होटल होलिडे इन, धरानको बीपी कोइराला हस्पिटल, राष्ट्रपति भवनको रेष्टोरेसन तथा इन्टेरियरको काम, भक्तपुरको जिल्ला अदालत, सिंहदरबारको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको रेक्ट्रोफिटिङ र निर्माणाधीन सुनसरी जिल्ला अदालतको भवन निर्माण गरिरहेको छ । यीमध्ये अधिकांशको काम सम्पन्न भइसकेको शर्माले जानकारी दिए । शर्मा एण्ड कम्पनीले मेलम्ची खानेपानीको पाइपलाइन विस्तार, हुप्सेकोट खानेपानी सप्लाई परियोजना, काभ्रेमा खानेपानी आयोजना तथा दधिकोट भक्तपुरको खानेपानी आयोजना पनि अन्य निर्माण कम्पनीसँग मिलेर निर्माण कार्य गर्दै आइरहेको छ । ‘अहिलेका अधिकांश निर्माण कम्पनीहरू हामीसँग समन्वय गरेर अगाडि बढेका उदाहरण धेरै छन्, आज ती कम्पनीहरू ठूला बनेका छन्, हामीसँग जोडिएर हुर्किएका कम्पनी आज हामीसँगै प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्, निर्माण क्षेत्रमा हामीले एउटा प्रणाली स्थापित गरेका छौं,’ शर्मा भन्छन्, ‘चाह्यो भने कति छिटो काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले सिकाएका छौं ।’ हरेक निर्माणको कामले मान्छेको जीवनशैलीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । आफूले निर्माण सम्पन्न गरेका अधिकांश परियोजनाले त्यहाँको स्थानीय जीवनशैलीमा देखिएको रूपान्तरणले उनी खुसी हुन्छन् । ‘२०५१ सालमा हामीले भालुवाङदेखि प्यूठान जाँदा बीचमा पुल बनेको थिएन, पछि हामीले नै पुल बनायौं । पहिले दाङ भएर जानु पथ्र्यो, पुल निर्माण भएपछि त्यहाँ विभिन्न व्यापार व्यवसाय सुरु भयो, त्यहाँका मान्छेमा एक किसिमको खुसीयाली छायो,’ शर्मा भन्छन्, ‘यो नै हाम्रो कामको प्रभाव हो, समाजमा ।’ शर्माले सुदूरपश्चिको डोटी, डडेल्धुरा, दार्चुलालगायत जिल्लाहरूमा पुगेर निर्माणको काम गरेका छन् । त्यहाँका जनताको जीवनशैलीमा ठूलो परिवर्तन ल्याएका छन् । गाउँ–गाउँमा विद्यालय बनाएका छन् । यस्तो कामले आत्मसन्तुष्टि मिल्ने उनको भनाइ छ । ‘वीर अस्पतालको नयाँ सर्जिकल भवन होस् वा प्रधानमन्त्री कार्यालयको रेक्टोफिटिङ, नारायणगढ—बुटवल सडकखण्ड होस् वा मदन भण्डारी सडकखण्ड निर्माण यी परियोजनाले कम्पनीलाई खुसी मिल्छ, देशका ठूल्ठूला परियोजनामा शर्मा एण्ड कम्पनीलाई खोज्दा खुसी पनि मिल्छ, जनताको सेवा गर्ने अवसर पनि पाइन्छ,’ उनले भने । अर्बौंको व्यापार, हजारौंलाई रोजगारी देशमा ठूल्ठूला परियोजना निर्माण गरिरहेको शर्मा एण्ड कम्पनीको व्यापार पनि अग्रस्थानमा आउँछ । देशमा ठूलो कारोबार गर्ने कम्पनीको उच्च पाँचमध्येमा यो कम्पनी पनि पर्छ । कम्पनीका अध्यक्ष शर्माका अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा यस कम्पनीले औसत ६÷७ अर्बको कारोबार गरेको छ । सार्वजनिक तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने पनि शर्मा एण्ड कम्पनीले सन् २०२३ मा ३ अर्ब ६२ करोड ५० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो भने सन् २०२२ मा २ अर्ब ४७ करोड ६० लाख रुपैयाँ, सन् २०२१ मा १ अर्ब ८९ करोड ९० लाख रुपैयाँ, सन् २०२० मा ८८ करोड ३० लाख र सन् २०१९ मा १ अर्ब ५६ करोड ८० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीले सन् २०२३ मा १० अर्ब ७० करोड रुपैयाँ ऋणका लागि रेटिङ गराएको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने निर्माण कम्पनी पनि नेपालमा औंलामा गन्ने मात्रै छन् । शर्मा आफ्नो कम्पनीको कारोबार, प्रविधि तथा दक्ष जनशक्ति नै आफ्नो कम्पनीको बलियो पक्ष रहेको सुनाउँछन् । हाल शर्मा एण्ड कम्पनीमा ४ हजार बढी कर्मचारी कार्यरत छन् । ‘मेरो बुबाले काम गर्ने समयको कर्मचारी पनि अहिले मसँग छन्, उनीहरू सन्तुष्ट भएर नै अहिलेसम्म काम गरिरहेका छन्, एउटा कम्पनी सफल बन्नका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन र उनीहरूको सन्तुष्टिमा पनि ध्यान दिनुपर्छ, कम्पनीका लागि कमाइ दिने नै उनीहरूले हो,’ उनी भन्छन्, ‘कर्मचारीको प्रोत्साहन हुने काम गर्न सकियो भने कम्पनी आफै माथि उठ्छ ।’ कर्मचारीका लागि खर्च गर्न कन्जुस्याइँ गर्न नहुने उनको धारणा छ । ‘नेपालमा धेरैले जनशक्तिमा लगानी गर्दैनन्, एउटा कर्मचारीका लागि १२ लाख रुपैयाँ खर्च गरिन्छ भने उसले १२ करोड रुपैयाँ कमाइ दिन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसतर्फ हामीले ध्यान नै दिएनौं ।’ उनले काम नै नपाए पनि आफ्नो कम्पनीले कम बिडिङमा भने काम नगर्ने अभ्यास रहेको सुनाए । ‘घटी रेटमा हामी काम गर्दैनौं, कम रेटमा काम गरेर सँगै ४/५ वटा परियोजना अगाडि बढाउने हाम्रो अभ्यास छैन, बरु कम होस् तर गुणस्तरीय र राम्रो रेटमा होस् भन्ने हिसाबले हामी काम गर्छौं,’ शर्माले भने । कम रेटमा काम नगरेकै कारण कुनै वर्ष न्यून कारोबार भएको घटना पनि उनले स्मरण गरे । अहिले नेपाली निर्माण व्यवसायीले ८/१० अर्बको काम पनि गर्न सक्ने हैसियत बनाएको उनको धारणा छ । ‘नेपालीले सुरुङमार्गमा विज्ञता नभए पनि अन्य क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने भइसकेका छन् । नेपालीले सबै काम गर्न सक्छन् । धरहरा, झापाको भ्यूटावर सबै काम नेपालीले निर्माण गरेका छन् । तर, सरकारले विकास निर्माणमा नेपाली व्यवसायीलाई विश्वास गर्नुपर्छ, प्रोत्साहन गर्न सक्नुपर्छ,’ शर्मा भन्छन्, ‘३ खर्बको बजेट खर्चले केही हुँदैन, त्यसमा पनि ६०/७० प्रतिशत मात्रै काम हुने प्रवृत्ति छ ।’ हजारबाट सुरु भएको कारोबार आज अर्बौं पुगेकोमा शर्माले खुसी व्यक्त गरे । ‘हामीले सुरुवातमा हजारबाट कारोबार गरेका थियौं, ३१ सालमा म विद्यार्थी हुँदा रामपुर कृषि क्याम्पसको टेण्डर १ करोडको थियो । त्यतिबेलाको एक करोड भनेको अहिलेको १० अर्ब हो,’ उनले भने । शर्माले कमाइभन्दा पनि सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति सद्भावना रहेको सुनाए । ‘गुणस्तरीय सेवा हाम्रो दायित्व हो, यस नैतिकतालाई हामीले उच्च प्राथमिकता दिन्छौं,’ उनले भने, ‘व्यापारमात्र हाम्रो उद्देश्य होइन ।’ खर्च सरकारले गर्छ तर पूर्वाधार निर्माण कस्ट्रक्सन कम्पनीले गर्छ । ठूला पूर्वाधार निर्माणमा गुणस्तर कायम गर्दै सरकार, निजी क्षेत्र र अन्तराष्ट्रिय नियोगहरुबाट विश्वास र सम्मान पाएको संस्था हो शर्मा एण्ड कम्पनी, जसले वर्षमा १० अर्ब रुपैयाँसम्मको काम गरेको छ । दर्जनौं संस्थाबाट सम्मानित शर्मा एण्ड कम्पनी विभिन्न निजी र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान तथा पुरस्कारबाट सम्मानित भइसकेको छ । यस कम्पनीलाई सन् २०२० मा अर्थमन्त्रालय तथा एसियन डेभलपमेन्ट बैंकले उत्कृष्ट कन्ट्र्याक्टरको रूपमा सम्मान गरेको थियो भने सन् २०१४ मा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघबाट पनि शर्मा उत्कृष्ट निर्माण व्यवसायीको रूपमा सम्मानित भएका थिए । यस्तै, कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय एसियाली र पश्चिम प्रशान्त ठेकेदार संघहरूको महासंघबाट गोल्ड मेडल र सन् २०२१ मा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट सम्मानित भएको थियो । बहुराष्ट्रिय ब्राण्ड स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले पनि शर्मा एण्ड कम्पनीलाई सम्मान गरेको छ । आईएसओ सर्टिफाइड यो कम्पनीका अध्यक्ष शर्मा सन् २००० मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहबाट गोर्खा दक्षिण बाहु विधामा सम्मानित भएका थिए । यस्तै, नेपालको निर्माण क्षेत्रमा लामो अनुभव तथा उत्कृष्ट काम गरेको भन्दै शर्मा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रवल जनसेवा श्री पदकबाट विभूषित समेत भएका छन् । २०८० मा उनी किर्गिस्तानका लागि अवैतनिक महावाणिज्यदूतमा नियुक्त पनि भएका थिए । शर्मा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष समेत हुन् । निर्माण व्यवसायी संघबाट महासंघमा रूपान्तरण भएपछिको पहिलो अध्यक्ष बन्ने अवसर पनि उनले पाएका थिए । उनी तीन कार्यकाल महासंघको कार्य समिति उपाध्यक्ष र दुई पटक सल्लाहकारको भूमिकामा पनि रहे । शर्माको निर्माण व्यवसायसँगै अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी छ । युर्निभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्स एण्ड टिचिङ अस्पतालको अध्यक्षसमेत रहेका उनी गण्डकी विश्वविद्यालयको बोर्ड अफ ट्रस्टीसमेत हुन् । उनले ऊर्जा, चिकित्सा, शिक्षा, र पर्यटन क्षेत्रमा पनि लगानी विस्तार गरेका छन् । ‘निर्माण क्षेत्रमा बुबाको परिचित नाम थियो, पाँच दशकअघि देशको नम्बर वान निर्माण कम्पनी थियो । एउटा गुडविल भएको कम्पनीको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएँ । बुबाको सम्बन्धकै कारण म यो क्षेत्रमा सफल भएको महसुस हुन्छ, सानै उमेरमा महासंघको नेृत्व गरें,’ उनी भन्छन्, ‘उहाँको कारणले सन् १९९७ मा संघलाई महासंघ बनाएर काम गरियो, अहिले जुन सम्पत्ति र सम्बन्ध कमाएको छु, यसमा म निकै खुसी छु ।’ ‘लो बिडिङ’ एक समस्या शर्मा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको अध्यक्ष हुँदा विश्व बैंकले लो बिडिङलाई हटाउनुपर्छ भन्ने विषय अगाडि सारेको थियो । तर, त्यो सम्भव नभएको उनी बताउँछन् । नेपालमा लो बिडिङले एउटा समस्या नै सिर्जना गरेको उनको तर्क छ । ‘नेपालमा थोरै पैसाले ठूलो बिडिङ गर्ने अभ्यास छ, कम बिडिङ भएपछि काम पनि गुणस्तरीय बन्दैन, त्यसमा पनि आसेपासेहरूको हालिमुहाली हुने प्रवृति छ । यो गलत अभ्यास नरोकिँदासम्म समस्या नै हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘लो बिडिङलाई टेण्डर दिँदा धेरै ठाउँ काम बिग्रिएको छ ।’ राजनीतिक पहुँच र चिनजानका हिसाबले प्राविधिक मूल्यांकनमा पास हुने अभ्यास पनि शर्माले सुनाए । अहिले देशमा रहेका २४ हजार निर्माण व्यवसायी आवश्यक हो वा होइन भन्ने विषयमा पनि बहस हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । अहिले स्थानीय तहले पनि ‘डी’ वर्गको निर्माण कम्पनीको अनुमति दिने व्यवस्था छ । स्थानीय तहबाट गलत अभ्यास भइरहेको अनुभव शर्माले सुनाए । ‘आफन्तलाई डी वर्गको अनुमति दिने र स्थानीय तहको पूर्वाधारको काम तिनै कम्पनीलाई दिने प्रवृति छ, उनीहरूले राम्रो काम गर्न सक्दैनन्, त्यसले पनि राम्रो काम गर्ने ९० प्रतिशतको टाउकोमा भार आइरहेको छ,’ लो बिडिङले गर्दा विभिन्न निर्माण सामग्री महँगो हुँदा लो बिडिङमा परेकाहरू मारमा पर्छन्, त्यसपछि काम नै अगाडि बढ्दैन ।’ सरकारको नियमले १५ प्रतिशतभन्दा बढी भेरिएसन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । ‘यसले गुणस्तरीय काम हुँदैन, कोरियामा औसत बिडिङ छ, कसले पाउँछ भन्ने नै अन्योल हुन्छ । यस्तो किसिमको बिडिङ नेपालमा पनि आवश्यक छ,’ उनी भन्छन्, ‘निर्माण क्षेत्रमा पनि विधागत रूपमा काम गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’ निर्माण व्यवसायीलाई करको समस्याले पनि पिरोलेको शर्माको गुनासो छ । १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर र १.५ प्रतिशत टीडीएससँगै विभिन्न निकायमा तिर्नुपर्ने गरी कुल ३४ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले सुनाए । ‘हामीले भारत र चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौ, बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर नेपालमा काम गर्न कठिन छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले निर्माण क्षेत्रलाई प्रोत्साहन नगर्नुको विकलप छैन ।’ अहिले सरकारले निर्माण व्यवसायीको बक्यौता नतिर्दा पनि केही समस्या सिर्जना भइरहेको शर्माले बताए । ‘नेपाली निर्माण व्यवसायीले अब ठूलो परियोजनामा पनि हात हाल्नुपर्छ, सरकारले ५० करोड रुपैयाँसम्म भुक्तानी नदिँदा पनि कम्पनी आफ्नै पुँजीले चलिरहेका छन् । यो भनेको अब हामी ठूलो पुँजीमा पनि काम गर्न सक्छौं भन्ने संकेत हो । बैंकले कम ब्याजदरमा लगानी गर्ने वातावरण बन्यो भने नेपाली पनि कर्णाली पुल, सुरुङमार्गजस्ता ठूला परियोजना निर्माण गर्न सक्षम छन्,’ उनले भने । अस्थिर राजनीति र सरकारको नीतिगत व्यवस्थाले निर्माण क्षेत्रमा समस्या भइरहेको शर्माको गुनासो छ । ‘सिमेन्ट र क्लिङक्र नेपालमै छ । यस्ता उद्योगलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, जलविद्युतमा पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ, त्यसले निर्माणमा पनि सपोर्ट गर्छ,’ उनी भन्छन्, अहिले नकारात्मक कुरा हावी हुँदा सबैको ध्यान त्यतै छ ।’ व्यवसायीलाई सहयोगी नीति नबन्दा निर्माण क्षेत्रले एउटा उचाइ नलिएको शर्माले गुनासो गरे । सरकारले साथ र समन्वय गर्न सकेमा यो क्षेत्रले एउटा लय समात्ने उनको धारणा छ । ‘समयमै रुख काटिँदैनन्, विद्युतको पोल सारिँदैन, काम छिटो बनेन भने निर्माण व्यवसायीलाई दोष दिइने प्रवृति छ,’ उनी भन्छन्, ‘राम्रो काम गर्नेलाई प्रशंसा र गलत गर्नेलाई कारवाही नगरेसम्म सुधार हुँदैन ।’ अब जलविद्युतमा लगानी गर्ने शर्माको योजना छ । सुरुङमार्गमा हात हाल्ने उनको व्यावसायिक रणनीति छ । ‘मेरो छोरा सुलभले पनि अमेरिकाबाट इन्जिनियरिङको पढाइ सकेर नेपालमै फर्केर मलाई साथ दिइरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘सकेसम्म कुनै पनि नेपालीको छोराछोरी रोजगारीको लागि विदेश नजाने वातावरण बनाउनुपर्छ, सबैले हातेमालो गरेर देश निर्माणमा लाग्यो भने एक दिन देश पक्कै बन्छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पहिलो कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीतिको समीक्षा भनेर धेरैले दोस्रो त्रैमासिकको समीक्षालाई चासोका साथ हेरेका थिए । उनले आफू गभर्नरका रुपमा बाहिरिनै लाग्दा के कस्ता मौद्रिक उपकरणहरु अगाडि सार्लान् ? जाने बेला आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्र, सेयर तथा घरजग्गा र अटो मोबाइल्स तथा निर्माण क्षेत्र लगायतलाई सुविधै–सुविधाका स्वादहरू चखाएर बाहिरिन्छन् कि भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । कतिपयले त अधिकारीले राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिँदै गर्दा लोक रिझ्याइँको नीति ल्याएर वाहीवाही पाउने र छिट्टै अर्को कुनै नियुक्ती खाइहाल्न सक्छन् भन्ने अनुमान पनि नगरेका होइनन् । तर, ती सबै चासो, अनुमान तथा अपेक्षाहरु विफलमात्रै भएका छैनन् अनुमानमै सीमित भएका छन्, सपनामै विलिन भएका छन् । बरु गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् मौद्रिक नीतिलाई महत्व दिन आवश्यक छैन, यो नीति बजेटको सहायक सारथी मात्रै हो भन्ने संकेत मात्रै गरेनन्, पुष्टि समेत गरे । जसरी उनले कोरोनाकालमा चाहेभन्दा बढी सुविधा दिएर वाहीवाही पाए, मौद्रिक नीतिलाई बजेटभन्दा ठूलो डकुमेन्टका रुपमा देखाउन खोजे, उनको त्यो प्रयास त्यतिखरे सफल पनि भयो । उनको त्यही मौद्रिक नीतिदेखि नै हो आम सर्वसाधारणको पनि मौद्रिक नीतिमाथि चासो बढेको । त्यसअघि मौद्रिक नीति सार्वजिक भएको, समीक्षा गरेको तथा नयाँ नीतिगत व्यवस्था गरेको बिरलै मानिसलाई थाहा हुन्थ्यो । आम भुइँमान्छेले त मौद्रिक नीतिको ‘म’ पनि बुझ्न सकेका थिएनन् । तर, गभर्नर अधिकारीले कोरोनाकालमा जुन किसिमका नीति र सुविधाहरु दिएर सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा अन्य सरोकारवालालाई मौद्रिक नीतिप्रति अनपेक्षित र अनावश्यक आकर्षण बढाए, त्यसपछि मौद्रिक नीतिमात्रै होइन, मौद्रिक नीतिकै समीक्षा र राष्ट्र बैंकको परिपत्र र निर्देशनमा पनि अधिकांशको आँखा पर्न थाल्यो । तर, अहिले आफू बाहिरिँदै गर्दा गभर्नर अधिकारीले यी सबै फेहरिस्तलाई तिताञ्जली दिँदै मौद्रिक नीति वित्तीय क्षेत्रलाई सरल रुपमा अगाडि बढाउने एउटा सामान्य ‘गाइडलाइन’ हो भनेर देखाउन खोजे । विगतमा मौद्रिक नीति र मौद्रिक नीतिको समीक्षामा पत्रकार सम्मेलन गरेर एक÷एक व्यवस्थाको व्याख्या गर्ने राष्ट्र बैंकले यस पटक पत्रकारहरुको इमेल र राष्ट्र बैंकको वेवसाइटमा समीक्षाको पूर्णपाठ राखेर काम फत्ते गर्यो । जे होस्, व्यग्र प्रतिक्षाको विषय चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको समीक्षा मंगलबार सार्वजनिक भयो । सात पृष्ठको समीक्षामा सात नयाँ व्यवस्था भनेर उल्लेख गरिएका छन्, त्यसमा पनि तीन पुरानै व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको भनिएको छ भने चार नयाँ व्यवस्था छन् । अब ती व्यवस्थाको संक्षेपमा व्याख्या गरौं । समीक्षाको पहिलो बुँदामा मूल्य वृद्धिको पछिल्लो प्रवृत्तिले नीतिगत दर बढाउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याएको भएतापनि आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारलाई समेत उच्च प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने भएका कारण आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति जारी गर्दा लिइएको सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशालाई यथावत राखिएको उल्लेख छ । यो बुँदाले के भन्छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत् नीतिगत दर बढाउन खोजेको थियो । तर, पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दी र उपभोक्ता तथा व्यवसायीमा पनि देखिएको निराशालाई महसुस गर्दै राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर बढाउन चाहेन । राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले औसत मूल्यवृद्धि ४.९७ प्रतिशत छ भने नीतिगतर ५ प्रतिशत छ । जब मुद्रास्फीति बढ्छ केन्द्रीय बैंकले नीतिगत दर पनि बढाउने अभ्यास छ । यसले बैंकहरूका लागि ऋण महँगो बनाउँछ र बैंकले पनि कर्जाको ब्याजदर बढाउँछन् । उच्च ब्याजदरका कारण ऋणको मागसँगै लगानी र उपभोग पनि घट्छ । यसको समग्र प्रभाव देशको अर्थतन्त्रमा पर्छ र मूल्यवृद्धि केही नियन्त्रण हुने गर्छ । तर, अहिले पनि सस्तो कर्जा हुँदा समेत बैंकबाट ऋण प्रवाह नभइरहेको र उद्योगी व्यवसायी पनि समस्यामा रहेको बेला राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर बढाउन नचाहेको प्रष्ट हुन सकिन्छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको विद्यमान नीतिगत दरलाई ५.० प्रतिशत, ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३.० प्रतिशत र ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतमा यथावत राखिएको समीक्षामा उल्लेख छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) र वैधानिक तरलता अनुपातलाई (एसएलआर) अनुपात यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ । हाल सीआरआर ४ प्रतिशत र एसएलएफ ६.५ प्रतिशत छ । सीआरआर भनेको बैंकहरुको आफ्नो निक्षेपको केही निश्चित रकम राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्छ । पछिल्लो समय बैंकहरुसँग प्रयाप्त तरलता छ । त्यसैले पनि राष्ट्र बैंकले सीआरआर र एसएलएफलाई नचलाएर अर्थतन्त्रमा त्यस्तो कुनै परिवर्तन नभएको संकेत गरेको हो । मौद्रिक नीति जारी हुँदा जुन किसिमको अवस्था थियो अहिले पनि त्यस्तै अवस्था छ भन्ने सन्देश राष्ट्र बैंकले दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत् व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरेको छ । राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत् विद्युतीय गाडीमा केही कडाइ गरेको संकेत गरेको छ भने आईसीई इन्जिन गाडीका लागि केही खुकुलो नीति अंगिकार गरेको छ । यसअघि विद्युतीय गाडीमा त्यस्तो सीमा ८० प्रतिशत र आईसीई इन्जिन गाडीमा ५० प्रतिशतको सीमा निर्धारण गरिएको थियो । अहिले राष्ट्र बैंकले विद्युतीय गाडीमा २० प्रतिशत सीमा घटाएको छ भने आईसीई गाडीमा १० प्रतिशतको सीमा बढाएको छ । मौद्रिक नीति समीक्षाका महत्वपूर्ण ७ व्यवस्था १. आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति जारी गर्दा लिइएको सजगतापूर्वक लचिलो नीति यथावत । २. नीतिगत दर तथा बैंकदर यथावत । ३. अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत । ४. लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको कर्जाको ब्याजदर २०८२ जेठदेखि आधार दरसँग आवद्ध गरी तय गर्नुपर्ने । ५. व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम । ६. असल कर्जाको नोक्सानी व्यवस्था १.० प्रतिशत कायम । ७. नन्डेलिभरेबल फरवार्डको हकमा प्राथमिक पुँजीको सीमा २० प्रतिशत कायम । सरकारले विद्युतीय गाडीका लागि उदार नीति अंगिकार गरे पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले भने विद्युतीय र आईसीई इन्जिनलाई समान व्यवहार गरेको बुझ्न सकिन्छ । बरु यसअघि विद्युतीय सवारीका लागि दिएको सुविधा कटौती भने गरेको छ । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको कर्जाको ब्याजदर २०८२ जेठदेखि आधार दरसँग आवद्ध गरी तय गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि लघुवित्तका लागि कर्जाको ब्याजदरमा १५ प्रतिशतको सीमा तोकिएको थियो । अब आधारदर कार्यान्वयन भएपछि लघुवित्तको कर्जामा लाग्ने १५ प्रतिशतको सीमा खारेज हुनेछ । अब लघुवित्तको पनि बैंकहरुजस्तै आधारदर तोकेर स्वस्फूर्तरुपमा निश्चित प्रिमियम निर्धारण गरेर कर्जाको ब्याज लिन सक्नेछन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् गरेको अर्को नयाँ व्यवस्था हो असल कर्जाको नोक्सानी व्यवस्था १.० प्रतिशत निर्धारण । हाल १.१ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई घटाएर १ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्न सकिने समीक्षामा उल्लेख छ । उक्त व्यवस्थाले बैंकहरुलाई थोरै भएपनि राहत मिल्नेछ । अहिले वाणिज्य बैंकहरुले कुल ४८ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । त्यसको ०.१ प्रतिशत प्रोभिजन घटाउँदा अब बैंकहरुको पौने ५ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता हुनेछ । सोही अनुसारको नाफा बढ्नेछ । बैंकहरुको कर्जा क्षमता पनि बढ्नेछ । उसो त अहिले पनि तरलताले भरिभराउ रहेका बैंकसाग लगानीयोग्य रकमको कमी छैन । त्यसमाथि यो रकम थपिँदा बैंकहरुलाई थप बल मिल्नेछ । यस्तै, राष्ट्र बैंकले नन्डेलिभरेबल फरवार्डको हकमा प्राथमिक पुँजीको सीमा २० प्रतिशत कायम गरेको छ । यो भनेको अब बैंकहरुले प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म मात्र विदेशी मुद्रा आफूसँग राखेर लगानी गर्न पाउने छन् । यसले पनि बैंकहरुको जोखिम घटाउन तथा दायित्व सन्तुलन गर्न पनि सहयोग गर्नेछ । नेपालमा विदेशी विनिमय बजारमा अनावश्यक उतार–चढ़ाव हुन नदिन राष्ट्र बैंकले प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशत कारोबार गर्न पाउने सीमा तोकेको बुझन् सकिन्छ । राष्ट्र बैंकले बाह्य क्षेत्र सुधारको अवस्थामा रहेको बताएको छ । तर, राष्ट्र बैंक विदेशिँदै गएको युवाहरुको संख्याप्रति चिन्तित देखिन्छ । विगत ३ वर्षयता बर्सेनि करिब ७ लाख नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिरिएको समीक्षामा उल्लेख छ । वार्षिक १ लाख विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययनका लागि स्वीकृति लिएका छन् । यसको परिणामस्वरुप अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्र सन्तुलन र आन्तरिक उत्पादन एवम्उपभोग दुवैमा असर पर्न सक्ने चिन्ता राष्ट्र बैंकको छ । राष्ट्र बैंक बढ्दै गइरहेको मूल्यवृद्धिप्रति चिन्तित छ । चालु आर्थिक वर्षको वाँकी अवधिमा मुद्रास्फीतिको प्रवृत्ति सामान्य रही आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक औसत मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने अनुमान राष्ट्र बैंकको छ । विगत २ वर्षदेखि ऋणात्मक वृद्धि रहेको उत्पादनमूलक उद्योग र निर्माण क्षेत्रले अझै गति लिन नसकिरहेको बुझाइ राष्ट्र बैंकको छ । तर, सोही क्षेत्रको सुविधा राष्ट्र बैंकले कटौती गरेको छ ।

काठमाडौं । एउटा व्यक्तिलाई सपना साकार पार्न वर्षौं लाग्छ । कतिपय मानिसहरू चाहेको पुरा भएन, जीवन सोंचेजस्तो भएन भन्दै आफैलाई धिक्कार्छन् । तर, यहाँ कुरा आफ्नोमात्रै छैन, दुनियाँको सपना साकार पार्न र आफ्नो बिजनेस ग्राफ बढाउन तल्लीन छन् व्यवसायी हेमबहादुर गुरुङ । उनको नाम मेनपावर व्यवसायमा परिचित छ । एसओएस ग्रुपमार्फत सञ्चालित एसओएस मेनपावर सर्भिसका सञ्चालक गुरुङ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्षसमेत हुन् । पछिल्लो समय व्यावसायिक जगतमा गुरुङको परिचय फेरिँदै गएको छ । नेपाल सरकारलाई सबैभन्दा बढी कर बुझाउने रेमिट्यान्स कम्पनीको रूपमा यही वर्ष सम्मान गरेको सिटी एक्स्प्रेस मनी ट्रान्सफरका अध्यक्ष हुन् उनी । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याएर स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा प्रभावकारी बन्दै उदाएको चिरायु हस्पिटलका अध्यक्ष पनि हुन् उनी । त्यस्तै, मेगा कलेज, कतार भिषा सेन्टर, होटल मनाङका अध्यक्ष रहेका गुरुङ विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थापक लगानीकर्ता पनि हुन् । अहिले देशका युवाहरू विदेश जान लालायित छन् । विदेश जानुलाई सपनाको रूपमा लिइरहेका छन् । स्वदेश छाड्नुलाई ठूलो सफलता मानिरहेका छन् । यही प्रसंगलाई स्मरण गर्दै गुरुङ भन्छन्, ‘एकदिन म बबरमहलस्थित मेगा कलेजको विद्यार्थीसँग अन्तक्र्रियामा बसेँ, उहाँहरूलाई तपाईंहरूमध्ये कति जनाको विदेश जाने रहर छ भनेर सोध्दा ९० प्रतिशतले हात उठाए, अहिले अधिकांशले विदेश जानुलाई फेसनका रूपमा बुझेका छन्, जुन विडम्बना हो ।’ त्यस्तै, विदेश जाने सोंच, सपना र संघर्ष गरिरहेकाहरूको सारथी बनिरहेका छन् गुरुङ । कास्कीको पोखरामा सन् १९६४ मा जन्मिएका उनको स्कुले जीवन भने भारतमा बित्यो । बुबा भारतीय सेना भएकै कारण उनले उच्च शिक्षाको अध्ययन पनि उतै गरे । उनले ब्याचलर्स अफ होटल म्यानेजमेन्ट पढे । बीएचएम पढेको कारण उनले विभिन्न ठाउँमा काम गर्ने अवसर पाए । पढाइ पनि मिल्ने अनुभव पनि हुने भएकोले होटलमा काम गर्न उनी साउदी अरेबिया पुगे । २९ वर्षको उमेरमै होटलको जनरल म्यानेजर (जीएम) बने । उनी भन्छन्, ‘त्यतिखेर म योङ्गेष्ट जीएम थिएँ ।’ कामप्रतिको लगाव र मिहिनेतले आफू छ्टिटै जीएम बनेको उनी बताउँछन् । सन् १९९६ मा गुरुङको जीवनले नयाँ मोड लियो । उनले नेपालमै एसओएस मेनपावर सर्भिस नामक कम्पनी स्थापना गरे । नेपालमा वैदेशिक रोजगारीको महत्वलाई बुझेर उनले आफ्नो व्यावसायिक यात्रा यही व्यवसायबाट सुरु गरेका हुन् । यो तीन दशकमा कम्पनीले विभिन्न आरोह–अवरोहहरू बेहो¥यो । उनले पनि धेरै अनुभवहरू प्राप्त गरे । हजारौं युवालाई विदेश उडाए । देशभित्र आवश्यक मात्रामा रोजगारी सिर्जना नहुनु मुलुकको गम्भीर समस्या हो । घर, परिवार, समाज, देश छोडेर वैदेशिक रोजगारीमा जानु युवाहरूको बाध्यता हो । अभाव र बाध्यताबीच विकल्प बनेको छ वैदेशिक रोजगारी । वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित विप्रेषण नेपालको जीडीपीमा झण्डै २५ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । विदेशी मुद्रा आर्जनको मुख्य स्रोत भएको छ । देशले वार्षिक करिब १५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात गर्दै गर्दा वार्षिक १५०० अर्बभन्दा बढी विप्रेषण आर्जन गर्दैछ । सरकारको राजश्वको निर्भरतासमेत विप्रेषण आयले चलाएको अर्थचक्रमा निर्भर भएको छ । ‘विदेसिनु रहर होइन, बाध्यता हो । स्वदेशमा रोजगारी नपाएकै कारणहरू युवा बाहिरिरहेका छन्, उनीहरूलाई हामीले सहजीकरणमात्रै गरेका हौं,’ गुरुङ भन्छन्, ‘आज युवाहरू विदेसिएकै कारण विदेशी मुद्रा बढिरहेको छ, रेमिट्यान्स बढिरहेको छ, देशको अर्थतन्त्रमा राहत मिलेको छ ।’ नेपालका हरेक पेशा व्यवसायमा नाम भन्दा बदनाम कमाउनेको भिजिविलिटी (दृष्यता) बढेको छ । म्यानपावर क्षेत्रमा पनि यस्तै छ । सबैलाई सामान्यीकरण गर्ने र सबै बदमास हुन् भन्ने भाष्य सिर्जना गरिँदैछ । तर गुरुङले आफ्नो व्यावसायिक क्षेत्रमा राम्रो छवि बनाएका छन् । उनी व्यवसायमा ‘थ्री आई’ अर्थात् इन्टिग्रिटी (इमानदारिता), इन्टेन्शन (नियत) र इन्ट्रेष्ट (इच्छा) राम्रो छ भने सहज रूपमा सफल बन्न सकिने धारणा राख्छन् । उनका अनुसार अहिले एसओएस मेनपावरबाट वार्षिक ५/६ हजार युवा विदेश गइरहेका छन् । ‘वार्षिक ५/६ हजारलाई विदेश उडाइरहेका छौं, यो क्षेत्रमा काम गरेको ३० वर्ष भयो, अहिलेसम्म डेढ लाख बढीलाई विदेश पठायौं होला,’ उनी भन्छन्, ‘गुणस्तरीय सेवालाई प्राथमिकता दिएकै कारण लाखौंले हामीलाई विश्वास गरेका छन्, हामीलाई रोजेका छन् ।’ गुरुङले मेनपावर कम्पनी खोल्नुको मुख्य उद्देश्य व्यवसायमात्रै नरहेको बताउँछन् । उनीहरूको भविष्यका लागि आवश्यक तालिम, सीप तथा प्रशिक्षण प्रदान गरेर काम गर्न सक्षम बनाउने उनको भनाइ छ । नेपालमा रोजगारी नपाएर बसेकाहरूलाई सीपयुक्त बनाएर विदेश पठाउने र उनीहरूले नेपाल पठाएको रेमिट्यान्सले उनीहरूको परिवारसँगै देश धान्ने स्थिति पुगेको उनी बताउँछन् । गुरुङले आफूले व्यवसायभन्दा पनि कम्पनीबाट मानवीय धर्म पनि निर्वाह गरिरहेको बताउँछन् । ‘हामीले विभिन्न समयमा सामाजिक काम पनि गर्दै आएका छौं, केही वर्षअघि लिबियामा तनाव सिर्जना हुँदा हाम्रै कम्पनीले आफ्नै खर्चमा ९ सय जना कामदारलाई उद्धार गरेर नेपाल ल्याएका थियौं । पछि सरकारले पैसा भुक्तानी ग¥यो, हामी व्यवसाय मात्रै गर्दैनौं । समस्या परेको बेला सहजीकरण र साथ पनि दिइरहेका छौं,’ उनले भने । गुरुङका अनुसार कम्पनीले विदेश जानुअघि उनीहरूलाई आवश्यक सीप र प्रशिक्षण दिने अभ्यास छ । ‘हामी कामदारलाई केवल विदेश पठाउने काम मात्रै गर्दैनौं, उनीहरूलाई कामका लागि योग्य पनि बनाउँछौं,’ उनले भने । उनले नेपाली समाजमा रोजगारका अवसरहरूको सिर्जना गर्न र कामदारलाई सशक्त बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । गुरुङका अनुसार एसओएस मेनपावरले अहिले १८ सय बढी कर्मचारीलाई रोजगारी दिएको छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी युवालाई विदेश पठाउने मेनपावर कम्पनी नै एसओएस मेनपावर सर्भिस रहेको उनको भनाइ छ । अहिले विश्व बजारमा नेपालीहरू फिलिपिनीहरूको रिप्लेस हुने गरेको उनले सुनाए । ‘अहिले फिलिपिनीहरूको रिप्लेस नेपाली नै हो, नेपालका कामदार कुनै पनि देशका भन्दा कम छैनन् । हाम्रो एक्सपोजर मात्रै छैन, जाने मान्छेहरू धेरै परिवर्तन भएका छन्,’ उनले भने । लगानीमा विविधिकरण मेनपावर व्यवसायीका नामले परिचित गुरुङले व्यवसायमा पनि विविधिकरण गरेका छन् । एसओएस मेनपावर सर्भिसमा सफलता प्राप्त गरेपछि उनले होटल तथा पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र रेमिट्यान्स लगायत क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । गुरुङले मान्छेहरूलाई विदेश पठाउन सहजीकरण गरेपछि उनीहरूले विदेशबाट नेपाल पठाउने रेमिट्यान्सलाई पनि औपचारिक माध्यमबाट पठाउनका लागि आजभन्दा १७ वर्षअघि अर्थात सन् २००७ मा सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर स्थापना गरे । ‘वैदेशिक रोजगारीमा धेरै काम गरियो, बिजनेसमा विविधता ल्याउनुपर्छ भनेर सिटी एक्सप्रेसमा लगानी ग¥यौं, सिटी एक्सप्रेसमार्फत रेमिट्यान्स भित्र्याउने सरकारको नीतिमा थोरै भएपनि योगदान गरेको महसुस हुन्छ,’ उनले भने । सिटी एक्सप्रेसमा अहिले १६० जना बढीले रोजगारी पाएका छन् । सिटी एक्सप्रेस देशको एक प्रमुख रेमिट्यान्स कम्पनीका रूपमा परिचित छ । गत मंसिरमा सरकारले यस रेमिट्यान्स कम्पनीलाई उत्कृष्ट करदाताको रूपमा सम्मानित गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आय विवरणअनुसार रेमिट्यान्स तथा मनी ट्रान्सफरको कारोबार गर्नेमध्ये सिटी एक्सप्रेस धेरै कर तिर्ने कम्पनी बनेकोमा उनले खुसी व्यक्त गरे । गुरुङले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि लगानी गरेका छन् । चिरायु अस्पतालका उनी अध्यक्ष हुन् । गुरुङ अस्पतालको अध्यक्ष बनेको ६ वर्ष भइसकेको छ । उनी नेतृत्वमा जानुअघि समस्यामा गुज्रिरहेको चिरायु अस्पताल अहिले उत्कृष्ट सेवा दिने अस्पतालमध्येमा पर्छ । ६ वर्षअघि अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीले ४/५ महिनादेखि तलबसमेत नपाइरहेको अवस्था थियो । तर, अहिले कर्मचारीले नियमित तलब पाइरहेका छन् । विगत स्मरण गर्दै गुरुङ भन्छन्, ‘म अध्यक्ष बन्नेबेला अस्पताल एउटा समस्यामा गुज्रिरहेको थियो, कर्मचारीले लामो समयदेखि तलब पाएका थिएनन् । तर, पनि उनीहरू खुसीका साथ काम गरिरहेका थिए , तलब नपाएर त यस्तो खुसी छन् भने तलब पायो भने कति खुसी होलान् भन्ने मनमा लागिरह्यो । म अस्पतालको सुधारमा लागें, अहिले सबै राम्रो छ ।’ नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहिलो पटक वैदेशिक लगानी भित्र्याउने व्यक्ति पनि उनै गुरुङ हुन् । उनले चिरायु अस्पतालमा ५ मिलियन वैदेशिक लगानी भित्र्याए । ‘अहिले २ सय जना कर्मचारी छन्, कर्मचारी पनि खुसी छन्, सेवा पनि राम्रै छ,’ उनी भन्छन्, ‘एउटा ठूलो चुनौती लिएको थिएँ, सफल भएको महसुस हुन्छ ।’ उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा चिकित्सक तथा नर्सहरूको पलायनलाई भने चुनौतीका रूपमा देखेका छन् । ‘जागिर छोडेर विदेश जाने भनेको विश्वव्यापी ट्रेण्ड हो, आफ्नो भविष्य अन्य ठाउँमा खोज्नु स्वाभाविक पनि हो । अहिले नेपालका अस्पतालबाट विदेश जाने चिकित्सक तथा नर्सहरू पनि बढिरहेका छन्, चिरायु अस्पतालका सिनियर स्टाफ नर्सहरू पनि विदेश गइरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यो अनुपात बढ्यो भने स्वास्थ्य क्षेत्रकै लागि चुनौती हुनसक्छ ।’ नेपाल र विदेशको तलबमा १५/२० प्रतिशतको मात्रै फरक हुने गुरुङको भनाइ छ । ‘एउटा होटलको वेटरले नेपालमा ४० हजार रुपैयाँ तलब पाएको छ भने विदेशमा ६० हजार रुपैयाँ पाइरहेको हुन्छ, उनी भन्छन्, ‘नेपालमा सरकारको अस्थिरताले विदेशमै राम्रो हुन्छ भनेर उनीहरू पलायन भइरहेका छन् । राजनीतिक दलले यसतर्फ साेंच्न सकेनन् ।’ गुरुङले बबरमहलस्थित मेगा कलेज र ठमेलमा रहेको होटल मनाङमा पनि लगानी गरेका छन् । उनले पर्यटनमा पनि ठूलो सम्भावना देखेका छन् । कतार भिसा सेन्टर पनि उनैले सञ्चालन गरिरहेको कम्पनी हो । दुबईस्थित एक होटलको जनरल म्यानेजरको जागिर छोडेर नेपाल फर्किएका हेमबहादुर गुरुङले करिब डेड लाख नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा जोडेका छन् । साथै, विप्रेषण व्यवसायबाट नेपाल सरकारलाई सर्वाधिक कर तिर्ने कम्पनीको नेतृत्व गरिरहेका छन् । स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, वित्तीय क्षेत्रमा उनको उपस्थितिसँगै प्रभाव बढ्दो छ । अर्थतन्त्रमा टेवा, जीवनशैलीमा परिवर्तन गुरुङको व्यवसायले एउटा सामान्य घरपरिवारदेखि देशको अर्थतन्त्रमा समेत सहयोग गरेको छ । देशमा रोजगारी नपाएर तड्पिरहेको एउटा सामान्य परिवारको युवकलाई सीप, प्रशिक्षण तथा तालिम दिएर विदेश पठाई रोजगारी सिर्जना गराउनमा गुरुङको ठूलो हात छ । विदेसिएका युवाको कमाइलाई औपचारिक माध्यमबाट नेपाल ल्याएर घर परिवारसामु बुझाउने काम उनको व्यवसायले गरेको छ । गुरुङ एसओएस मेनपावरबाट पठाएका कामदारहरूलाई सिटी एक्सप्रेसबाट रेमिट्यान्स पठाउन आग्रह गर्छन् । रेमट्यिान्सले एउटा सामान्य घरपरिवारको जीवनशैली फेरिएको छ । देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याएको छ । ‘हिजो एउटा परिवारले आज राम्रो जीवनशैली निर्वाह गरेको छ । छाक कसरी टारौं भन्ने समस्या हुँदैन, विदेशी मुद्राको अभाव भएर आयातमा समेत समस्या हुन सक्ने स्थितिबाट हामीले रेमिट्यान्स भित्र्याएर नै देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाएका छौं । यसले समग्र देशको अर्थतन्त्रमै राहत मिलेको छ, रेमिट्यान्सकै कारण लाखौंले रोजगारी पाएका,’ उनी भन्छन्, ‘थोरै भए पनि देश विकासका लागि योगदान गरेको महसुस हुन्छ, यसमै सन्तुष्ट छु ।’ गुरुङले वैदेशिक रोजगारीले नेपाली समाजको जीवनस्तर सुधार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए । उनका अनुसार युुवालाई विदेश पठाउनु आफूहरूको बाध्यता हो । उनी विदेसिएका युवाहरू विदेशमा सीप सिकेर नेपालमै फर्किऊन् भन्ने चाहन्छन् । त्यसका लागि सरकारले पनि नीतिगत व्यवस्थाबाट नेपाली स्वदेश फर्किन उत्साहित हुन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने उनको राय छ । ‘सरकारले युवाहरूका लागि कृषि, पर्यटन, जलविद्युत लगायत क्षेत्रमा सहज नीति ल्याएर उनीहरूको पुँजी र सीप नेपालमा प्रयोग गर्न सकियो भने देश विकास हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि कसैले पनि रोजगारीका लागि विदेश जानु पर्दैन ।’ गाउँको जमिनलाई कृषियोग्य बनाउनका लागि विदेशमा रहेकाहरूलाई त्यसमा लगानी गर्न सक्ने नीति सरकारले बनाउन सकेमा देशको अर्थतन्त्रमै टेवा पुग्ने गुरुङको विश्वास छ । ‘वैदेशिक रोजगारीको अवस्था थिएन भने हामी फेलियर भइसक्थ्यौं, विदेशी मुद्रा हामीसँग हुँदैनथियो, अहिले रेमिट्यान्सले नै लगानीका नयाँ क्षेत्र सिर्जना गरिरहेको छ, रोजगारी सिर्जजा गरिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अब विदेशमा रहेकोहरूलाई स्वदेश फर्काउने नीति आवश्यक छ ।’ गुरुङ विदेशमा रहेका छोराछोरीबाट परिवारले पनि जानेबित्तिकै आशा गर्न नहुने सुझाव दिन्छन् । ‘अहिले विदेश जानेबित्तिकै पैसा कमाइहालिन्छ भन्ने सोंच छ, वैदेशिक रोजगारीले सामाजिक दबाब पनि सिर्जना गरिरहेको छ । विदेशमा कमाएर तीन महिनामा जग्गा किन्न सक्ने हैसियत हुन्छ भनेर बुझ्नु गलत हो,’ उनी भन्छन्, ‘अब परिवारलाई पनि ओरिन्टेसन दिन सक्नुपर्छ ।’ विदेशी पनि काम खोज्न आउन सक्छन् गुरुङले नेपालमा प्रचुर सम्भावना देखेका छन् । सरकारले नीतिगत सहजता गर्न सक्यो र वैदेशिक लगानीलाई भित्र्याउन सकियो भने विदेशी पनि नेपालमा काम खोज्न आउन सक्ने वातावरण बनाउन सकिने उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नेपालमा विदेशी आएर पनि काम गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ, राज्यले पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ भन्ने नीतिमा ध्यान दिनुपर्छ । कस्तो किसिमको पर्यटनलाई बढावा दिने र कस्तो किसिमको पर्यटक ल्याउने भन्ने विषयमा सरकारको स्पष्ट नीति हुनुपर्छ । पर्यटन, कृषि र जलविद्युतमा सहज नीति अगाडि सा¥यो भने देशमा लगानीमैत्री वातावरण बन्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ ।’ नेपालको संस्कृति, परम्परा, हिमाललगायत क्षेत्रलाई छुट्याएर पर्यटनलाई विधागत रूपमा प्रोत्साहन गर्न सकिने गुरुङको बुझाइ छ । भारतको उदाहरण दिँदै उनी भन्छन्, ‘कुनै बेला भारतमा अटो क्षेत्र सामान्य थियो, सरकारले सो क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै सोहीअनुसारको नीति ल्याएपछि अहिले भारत अटो बजारमा विश्वको उत्कृष्ट देशमा पर्छ । विदेशी लगानीकर्ताको ध्यान भारतमा छ, अटो बजारमा भारत एउटा हब बनेको छ, सरकारले चाह्यो भने देश बन्छ ।’ उनका अनुसार नेपालमा रोजगारी दिने र पाउनेबीच खाडल छ । ‘यहाँ रोजगारदाताले कामदार पाइरहेका छैनन्, युवाले काम पाइरहेको अवस्था छैन, यो खाडल पुर्न आवश्यक छ । न्यूनतम पारिश्रमिक र महँगी बढी भएकोले पनि युवाहरू विदेसिने गरेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘विदेश जानु अहिले फेसनका रूपमा विकास भयो ।’ गुरुङका तीन छोरी र एक छोरा छन् । सबैले विदेशमा उच्च शिक्षा पढे । छोराछोरीलाई विदेशमा पढाए पनि उनले उनीहरूलाई नेपालमै फर्किन उत्प्रेरित गरे । नेपालमा भएको सम्भावनाको विषयमा बुझाए । अहिले उनीहरू नेपालमै काम गरिरहेका छन् । उनी आफ्नो व्यावसायिक सफलताको श्रेय आफ्नो भिनाजुलाई दिन्छन् । जसको साथ र सहयोगले उनी यहाँसम्म पुगे । विगत स्मरण गर्दै गुरुङ भन्छन्, ‘मलाई व्यवसायसम्बन्धि कुनै ज्ञान थिएन, त्यतिखेर भिनाजु (स्व.सोपलाल पाठकं) ले सरकारी जागिर छोडेर व्यवसायमा सहयोग गर्नुभयो । उहाँको सहयोगले नै आज मैले व्यवसायमा सफलता प्राप्त गरेको हुँ ।’ उनी आफ्नो परिवार र व्यावसायिक साझेदारको सहयोगले पनि व्यवसायमा सफलता मिलेको सुनाउँछन् । उनका सुरुवाती व्यावसायिक साझेदारहरू सुनिल गौतम, भरत खड्का, बिज्जु रावल, विष्णु पोखरेल, सुवास गौतम लगायतलाई अझै स्मरण गर्छन् । विष्णु र सुवासले भने अहिले साझेदारी छोडिसकेका छन् । सिटी एक्सप्रेसमा डोलराज शर्मा र चन्द्र टण्डनले पनि उनलाई ठूलो साथ दिएका छन् । विभिन्न व्यवसायबाट गुरुङले ५/६ हजार मानिसलाई रोजगारी दिएका छन् । ‘मेरो आफ्नै पनि व्यक्तिगत जीवनमा ठूलो परिवर्तन आएको छ, जीवनशैली र सोच परिवर्तन भएको छ । व्यावसायिक जीवनमा धेरै सफलता मिलेको महसुस गरेको छु । सम्बन्ध र नेटवर्किङ बढेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘मेरो उद्देश्य नाफामात्रै होइन, देशलाई योगदान पनि गर्नु हो ।’ उनी अहिले सामाजिक जिम्मेवारी र देशको विकासमा योगदान दिने हिसाबले काम गरिरहेको बताउँछन् । ‘नेपालमा आशा मरेको छैन, देश बन्नेछ भन्ने विश्वास अझै छ,’ उनी भन्छन्, ‘आफ्नो ठाउँबाट हुन सक्ने काम गरिरहेको छु, सबैले हातेमाले गरेर अगाडि बढ्यो भने एकदिन देश अवश्य बन्छ ।’

काठमाडौं । विसं २०७४ सालमा रेनु दाहाललाई भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा विजयी हुनु ‘फलामको चिउरा’ थियो । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’की छोरी भएकै कारण उनलाई मेयरमा जित हासिल गर्न चुनौती हुनसक्ने धारणा अधिकांशको थियो । शीर्ष नेताहरूको खस्किँदो लोकप्रियताले उनी प्रचण्डको छोरी भएकै कारण जनताले भोट नदिन सक्छन् भन्ने आँकलन अधिकांशको थियो । तर, २०७४ को स्थानीय तहको चुनावमा उनले सानदार विजयी हासिल गरिन् । देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि भएको पहिलो स्थानीय तह २०७४ को निर्वाचनमा उनी ४३ हजार १२७ मत पाएर मेयर बनिन् । मेयरमा विजयी भइसकेपछि पनि धेरैले अपेक्षा गरेका थिएनन् कि दाहालले भरतपुरको मुहार फेर्छिन् भनेर । तर, उनले जेजति काम गरिन्, त्यसको अहिले भरतपुरमा मात्रै होइन, देशभर चर्चा छ । भरतपुरलाई सुन्दर सहर निर्माणका लागि उनले ठूलो भूमिका खेलिन् । ठूल्ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माण, महानगरपालिकाको शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा सुधार र सम्वृद्ध भरतपुर महानगर बनाउन गरेको उनको प्रयासमा २०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताले साथ दिए । लोकप्रिय मतसहित उनी दोस्रो पटक मेयरमा विजयी भइन् । विगतमा नेताकी छोरी भनेर गुनासो गर्ने जनताले दोस्रो पटक विकासप्रेमी मेयरको संज्ञा दिँदै दाहाललाई ५२ हजार ३० मत दिएर विजय गराए । पहिलो पटकको स्थानीय तहको चुनावमा प्रचण्डपुत्री भनेर उनीमाथि प्रहार भयो । तर, रेनुले सालीन र सभ्य रूपमा जनतासँग मत मागिन् । काम गरेर देखाउने प्रण गरिन् । पहिलो कार्यकालको चुनाव लड्दाको कुरा स्मरण गर्दै उनी भन्छिन्, ‘विरोधीले पनि प्रश्न गर्न नसक्ने हिसाबले काम गर्छु भन्ने संकल्प राखेकी थिएँ, अहिले प्रचण्डपुत्री भन्ने शब्द कतै सुन्नु परेको छैन, पहिलो चुनावमा आलोचना गर्नेहरू दोस्रो चुनावमा चुप लागे, मैले यसलाई आफ्नो सफलताका रूपमा लिएकी छु ।’ दाहालले आफ्नो कार्यकुशलता कामबाट देखाइन्, भरतपुरलाई सुन्दर सहर बनाउन रातदिन खटिन्, परिणामस्वरूप अहिले देशको ध्यान भरतपुरमा छ । विगतमा कसैको नजर नपर्ने भरतपुर अहिले देशभरका स्थानीय तहले अनुसरण गर्ने महानगर बनेको छ । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा भरतपुर महानगर तीन पटक उत्कृष्ट पालिका घोषित भइसकेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले देशभरका महानगरमध्येबाट भरतपुरलाई तीन पटक उत्कृष्ट महानगरका रूपमा घोषणा गरिसकेको छ । पालिकाले गरेको खर्च, बेरुजु, लेखा परीक्षणले औंल्याएको बेरुजु, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्था प्रणालीको प्रयोग, आवधिक योजना गरे/नगरेको, राजस्वको विभाजन गरे/नगरेको, १० असारभित्र बजेट ल्याए/नल्याएको, ३० असारभित्र बजेट पास गरे/नगरेको, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन करवापत उठेको रकममध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई मासिक रूपमा दिए/नदिएको लगायतका आधारमा मूल्याकन गरेर भरतपुरलाई उत्कृष्ट महानगरको ताज प्रदान गरेको हो । विकास, सुशासन र भरतपुरवासीको जीवनस्तर उकास्नका लागि मेयर दाहाल रोल मोडलका रूपमा देखिएकी छन् । उनले म एउटा नेताको छोरी मात्रै भएको कारण मेयर बनेकी होइन भन्ने प्रमाणित गरिसकेकी छन् । अहिले दाहाल सिंगो भरतपुर महानगरपालिकाकी छोरी बनेर काम गरिरहेकी छन् । जति काम उनले विकास निर्माणमा गरेकी छन्, त्योभन्दा बढी माया भरतपुर महानगरवासीबाट पाइरहेकी छन् । ‘पहिलो कार्यकालमा म भरतपुरका लागि नयाँ थिएँ, के गर्ने कसो गर्ने, कताबाट कामको थालनी गर्ने भन्नेमा अनभिज्ञ थिएँ । पहिलो कार्यकालको पाँच वर्षको बीचमा भरतपुरको समग्र वस्तुस्थिति, भौगोलिक अवस्था र जनताको मनोविज्ञानको बारेमा नजिकबाट बुझ्ने अवसर मिल्यो । पाँच वर्षको अनुभवले जनताको आवश्यकता र विकासका हिसाबले परिपक्क भएको अनुभव भयो,’ पहिलो कार्यकाल स्मरण गर्दै उनी भन्छिन्, ‘कोभिडको महामारीका बीच पनि धेरै काम गरेँ, सुरुमा आलोचना गर्नेहरूबाट पछि प्रशंसा पाएँ, यसलाई नै मेरो सफलता मान्छु ।’ भरतपुर देशको केन्द्रमा रहेपनि विकास निर्माणको दृष्टिकोणले कमजोर थियो । । बाटाघाटा बजार क्षेत्रमा मात्रै थिए । ग्रामीण क्षेत्रमा सडक कालोपत्रे थिएन । सडक भएको ठाउँमा पनि ती जीर्ण अवस्थामा थिए । संघीय सरकारको ध्यान भरतपुरमा खासै पर्थेन । तर, जब दाहालको आगमन भरतपुरमा भयो, भरतपुरको मुहार फेरियो । अहिले भरतपुर महानगरको हरेक वडामा सडक पुगेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषिलगायत क्षेत्रमा नेतृत्वले गर्न चाह्यो भने विकास हुन्छ भन्ने नजिर स्थापित भएको छ । महानगरपालिकाले हरेक क्षेत्रमा समानुपातिक विकासको नीति अवलम्बन गरेको छ । दाहालले आफ्नो पहिलो कार्यकाललाई सफलताका साथ सम्पन्न गरेर दोस्रो कार्यकाललाई पनि सफल बनाउने प्रयत्न गरिरहेकी छन् । उनले दोहो¥याउनका लागि मात्रै दोस्रो पटक मेयर नबनेको बताउँदै काम गर्नैका लागि फिल्डमा उत्रिएको धारणा राखिन् । ‘मेरो आफ्नो आवश्यकताले भन्दा पनि भरतपुरको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर दोस्रो पटक पनि मेयरका लागि उम्मेदवारी दिएकी थिएँ, जनताले पनि मेरो पहिलो कार्यकालको विश्वास गर्दै लोकप्रिय मतका साथ विजयी गराए । मेयर नदोहोर्याएको भए सांसद हुन्थेँ होला, मन्त्री पनि हुनसक्थेँ होला,’ उनी भन्छिन्, ‘मैले पहिलो कार्यकालमा अघि सारेका अधिकांश काम पेण्डिङ थिएँ, ती कामलाई सहज रूपमा सम्पन्न गर्न र नयाँ काम गर्न म दोहोरिएकी हुँ, आखिर जसले बच्चा जन्माउँछ, उसैलाई बच्चाको माया बढी लाग्छ नि !’ महानगरले अहिले २९ वटा वडामा सडक सञ्जाल विस्तारको काम गरेको छ । मेयर दाहालका अनुसार ८ वर्षको अवधिमा करिब १ हजार किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण भएको छ । महानगरमा ५ अर्बको नारायणी तटबन्धको परियोजना अघि बढेको छ । पुल्चोक-गोन्द्राङ ६ लेन सडक, बाईपास रोड सडक, भरतपुर विमानस्थल विस्तार, आधुनिक टर्मिनल भवन निर्माण, भरतपुरका मुख्य सडकमा स्मार्ट लाइट, महानगरीय रिङरोड, लिङ्क रोड, महानगरीय प्रशासकीय भवन, पुङ्गी खोला र केरुङ्ग ड्रेनको सौन्दर्यकरण उनकै कार्यकालमा सम्पन्न हुने स्थितिमा छन् । कतिपय काम सम्पन्न भइसकेका छन् भने कतिपय निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला, नारायणी नदी किनारलाई सी बीच मोडलको रूपमा विकास, सबैको घर–घरमा शुद्ध खानेपानी, पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण, विद्युतको तार भूमिगत प्रणालीबाट विस्तार, ३ हजार जना अट्ने सिटी हललगायतका सयाैं योजना दाहालले अगाडि बढाएकी छिन् । एक वडा एक खेल मैदान, सबै वडा कार्यालय भवन निर्माण तथा विस्तार, एक वडा एक स्वास्थ्य संस्था उनले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएकी छन् । यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार र अन्य सेवा पहुँचलाई सजिलो बनाएको उनको भनाइ छ । पूर्वाधारको सुधारले स्वास्थ्य र शिक्षा सेवाहरूको पहुँचमा वृद्धि गरेको छ । अस्पताल र विद्यालयहरू सजिलै पुग्न सकिने स्थानमा बनाउँदा, ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका मानिसहरूलाई स्वास्थ्य र शैक्षिक सुविधाहरू प्राप्त गर्न सहज उनको धारणा छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा रोल मोडल मेयर दाहालले भरतपुरको नेतृत्व गरेपछि शिक्षा, स्वास्थ्यबाट सर्वसाधारणको जीवनस्तर उकास्न प्राथमिकता दिइन् । महानगरपालिकाले शिक्षाको गुणस्तरलाई वृद्धि गर्न संघ, प्रदेश र महानगरबाट ११२ विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न अर्बौं बजेट विनियोजन गर्न पहल गरिन् । उनले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार गुणस्तर बनाउन एक कक्षा कोठा एक शिक्षकको नीति अघि सारिन् । विद्यालयको मर्मत सम्भार, फलसिलिङ, रङ रोगन, प्रयोगशाला, शैक्षिक सामग्री, एक वडा एक नमुना विद्यालय कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइन् । अटिजम विशेष विद्यालय र स्रोत कक्षा सञ्चालन गरी सबै बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचमा पु¥याउन आफै गाउँ-गाउँमा पुगिन् । ‘म आफै गाउँगाउँमा पुगेर विद्यार्थी तथा अभिभावकका गुनासो सुनेँ । अहिले महानगरको शिक्षा गुणस्तरलाई बुझ्नका लागि छात्रा र छात्रको संख्या हेरेर पनि हुन्छ, गणित, अंग्रेजी र विज्ञानको शिक्षक अनिवार्य गरेकै कारण सामुदायिक विद्यालय छाडेर निजी विद्यालय जाने चलनलाई रोक्न सफल भइसकेको छ,’ उनले भनिन्, ‘विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ अगाडि बढायौं ।’ अहिले महानगरले शिक्षण सहयोग अनुदान कोटा सिर्जना गरी युवा स्वयंसेवक शिक्षक छनौट र व्यवस्थापन कार्यलाई अगाडि बढाएको छ । सामुदायिक विद्यालयहरूमा लोपोन्मुख तथा अति सीमान्तकृत समूहका बालबालिकाको शिक्षामा निरन्तरताका लागि कक्षा १ देखि ८ सम्मका बालबालिकालाई महानगरको आन्तरिक स्रोतबाट छात्रवृत्ति प्रदान गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिइन् । यस्तै, दाहालले महानगरवासीले सहज स्वास्थ्य सेवा पाउन् भन्ने उद्देश्यले घरआँगनमै आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गरिन् । त्यसका लागि ४० वटा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गरिन् । महानगरपालिकाले एक वडा एक स्वास्थ्य संस्थाको नीति अनुरूप २९ वडामा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गरेर सर्वसाधारणको स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइन् । विगतमा स्वास्थ्य संस्थाका लागि ४० लाख रुपैयाँमात्रै बजेट विनियोजन हुने गरेकोमा उनले बढाएर करोड ५० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइन् । ‘सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भनेको स्वास्थ्य हो, हामीले स्वास्थ्यमा कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन । अहिले विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा एक्स रे, भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध गराएका छौं, भरतपुर अस्पतालमा महिला, जेष्ठ नागरिक र अपाङ्ग बिरामीका लागि ओपिडी टिकट निःशुल्क गरेका छौं । घरमै पुगेर समुदायसँग मेयर स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं,’ उनी भन्छिन्, ‘अझै पनि धेरै काम हुँदैछन्, यसमा मलाई विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाको पनि साथ मिलेको छ ।’ उनले गरिब तथा विपन्न समुदायका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य उपचारमा आर्थिक सहयोग कार्यविधि बनाएर सेवा प्रदान भइरहेको पनि जानकारी दिइन् । यस्तै, भरतपुर महानगरले चितवन मेडिकल कलेजसँग सम्झौता गरेर महानगरवासीले उपचार गराउँदा सम्पूर्ण सेवामा ३० प्रतिशत छुट, स्वास्थ्य परीक्षणमा ५० प्रतिशत छुट, औषधीमा ७ प्रतिशत छुट तथा नगर प्रमुखको सिफारिसमा क्यान्सर उपचारमा थप १० प्रतिशतको व्यवस्था पनि गरेको छ । दाहालका अनुसार महानगरले सर्वसाधारणको जीवनस्तर उकास्न कृषि समूह, फर्म तथा सहकारीलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा कृषि उपकरण वितरण गरेको छ । महानगरले कृषि उत्पादनलाई जोड दिएकाले बर्सेनि यस्ता यन्त्र उपकरण हस्तान्तरण गर्ने गरेको बताइन् । त्यसले रोजगारी सिर्जनामा पनि भूमिका खेलेको उनको भनाइ छ । महानगरले वार्षिक रूपमा मागमा आधारित तालिम पनि दिँदै आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ४ हजारभन्दा बढीले तालिम लिएका छन् । दूग्ध उत्पादकलाई अनुदान दिँदा दूध उत्पादनमा छलाङ मारेको दाहालको भनाइ छ । दूधमा अनुदान नेपालमै पहिलो पटक भरतपुरले नै सुरुवात गरेको थियो । भूमिगत सिँचाइको कार्यक्रम अगाडि सार्दै अहिले ८ हजार बिघा क्षेत्रफलमा बाह्रमासे खेती भइरहेको उनले जानकारी दिइन् । यसले कृषकहरूको आम्दानी वृद्धि गरेको उनको दाबी छ । महानगरले निर्माण थालेका ठूला परियोजना सम्पन्न भइसकेपछि त्यसले ठूलामा मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्ने दाहालको विश्वास छ । महानगरले ७ हजार लिटरसम्म खानेपानी खपत गर्नेलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ । स्वरोजगार हुन चाहनेहरूलाई बाख्रा, बंगुर, पाडी वार्षिक रूपमा दिँदै आएको पनि उनले जानकारी दिइन् । उनको ध्यान अब रोजगारी सिर्जनामा छ । पछिल्लो समय युवाहरूको विदेश पलायनले उनलाई पनि चिन्तित बनाएको छ । यो ट्रेण्ड रोक्नका लागि उनले कृषि, पर्यटन, शिक्षा तथा उद्यमशीलतालाई नै अगाडि सार्नुपर्ने देखेकी छन् । उनका अनुसार महानगरले वडागत रूपमा बेरोजगार हुनेको सर्वेक्षण पनि गरेको छ । ‘महागरपालिकामा अहिलेसम्म ५ सय जना हाराहारीले बेरोजगारको भएको आवेदन दिएका छन्, अब हाम्रो ध्यान बेरोजगार रहेकालाई रोजगारी प्रदान गर्नु हो । निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्न धेरै आयोजना पीपीपी मोडलमा अघि बढेका छन्,’ दाहालले भनिन् । उनका अनुसार भरतपुर भ्रमण वर्ष २०२४ को आयोजनाले यहाँ ठूला होटलहरू निर्माणमा टेवा मिलेको छ । महानगरले होमस्टेलाई प्रर्वद्धन गर्न अनुदानको पनि व्यवस्था गरेको छ । रोजगारीको प्रर्वद्धन गर्न हरेक वर्ष रोजगार मेला आयोजना हुने गरेको छ । भरतपुर । उनले भरतपुरमा छोरी जन्मनेबित्तिकै बीमाको सुरुआत पनि गरेकी छन् । उनले अब विकाससँगै सुशासनलाई पनि अगाडि बढाइरहेको सुनाइन् । ‘हामीले विद्युतीय भुक्तानीलगायत सफ्टवेयरहरू प्रयोग गर्दैछौं । मेयर हुनुअघि भरतपुर महानगरको आम्दानी ४० करोड हाराहारी थियो, अहिले अर्ब नाघेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यस हिसाबले महानगर आर्थिक रूपमा पनि सबल बन्दै गएको संकेत देखिन्छ, दोस्रो कार्यकाललाई थप स्मरणीय बनाउन लागिरहेकी छु ।’ विपक्षीसँग सौहार्द व्यवहार भनिन्छ नि राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैनन् । राजनीतिमा आजको मित्र भोलि शत्रु र आजको शत्रु भोलिको मित्र बन्न सक्छन् । यो कुरालाई दाहालले राम्रोसँग बुझेकी छन् । त्यसैले पनि उनले आफूसँग पराजित उम्मेदवार तथा अन्य दलका नेतासँग सम्बन्ध बिगार्न भन्दा पनि सुधार्न प्रयत्न गरिन् । त्यसले पनि आफूलाई भरतपुरमा काम गर्न सहज भएको उनको बुझाइ छ । ‘मेरो आफ्नो स्वभाव सन्तुलित छ, केही चिज प्राप्त गर्नका लागि झैझगडा, किचलो गरेर सम्भव हुन्न भन्ने कुरा मलाई राम्रोसँग थाहा छ । सबैसँग समन्वय गरी काम गर्ने स्वभावले गर्दा नै जुनसुकै राजनीतिक उतारचढाव हुँदा पनि महानगरको गतिलाई रफ्तारमा अघि बढाउन सम्भव भयो,’ उनी भन्छिन्, ‘जुनसुकै पार्टी सरकारमा गए पनि वा जुनसुकै व्यक्ति प्रधानमन्त्री मन्त्री बनेपछि मलाई काम गर्न सहज नै भयो ।’ दुबै पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा दुई दलीय गठबन्धनमा निर्वाचन भयो । प्रदेशदेखि संघीय सरकारमा भइरहने गठबन्धनको फेरबदलको प्रभाव स्थानीय तहमा स्वाभाविक रूपमा पर्ने नै भयो । अघिल्लो पटक भरतपुर महानगरको २९ वडामध्ये माओवादीले तीन वडामा मात्रै जितेको थियो । तर, त्यो अवस्थामा पनि उनलाई काम गर्न असहज भएन । दाहालले सबैसँग सौहार्दपूर्ण ढंगले व्यवहार गरेकै कारण सबैले उनको काममा साथ दिए । विकासका सारथी बने । रेणु दाहालको नेतृत्वमा भरतपुर महानगरपालिकामा प्रशंसायोग्य भौतिक पूवाधारको विकास मात्र भएको छैन, शिक्षा, स्वाथ्य र रोजगारीका क्षेत्रमा पनि धेरै राम्रा काम भएका छन् । समय बित्दै जाँदा रेणु परिचय ‘प्रचण्ड’की छोरीबाट महानगरकी आमामा रूपान्तरित हुँदैछ । ‘हामी सबैको एउटै स्वार्थ भनेको समृद्ध भरतपुर बनाउने हो, यसका लागि कसैप्रति कुनै आग्रह वा पूर्वाग्रह नराखी समन्वयात्मक ढङ्गबाट काम गर्न प्रतिबद्ध छु,’ दाहाल भन्छिन्, ‘अहिलेसम्म सबैबाट सहयोग मिलेको छ ।’ उनका अनुसार महानगरको आन्तरिक आय केही कमजोर छ । अहिलेसम्म १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँमात्र राजस्व संकलन भएको छ । महानगरको राजस्वको मुख्य स्रोत सम्पत्ति कर, भूमि तथा मालपोत कर, बाँडफाडबाट प्राप्त हुने विज्ञापन कर, व्यवसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन, पार्किङ शुल्क र नक्सापास दस्तुर हुन् । उनले राजस्व वृद्धि गर्न राजस्व सुधार कार्य योजना, चुहवाट नियन्त्रण र निजी क्षेत्र संस्थासँग साझेदारी तथा सघन अनुगमन गरिएको जानकारी दिइन् । ‘राजस्व वृद्धि गर्न यहाँका निजी संस्था उद्योग वाणिज्य संघ, चितवन र चितवन उद्योग संघसँग साझेदारीमा राजस्व संकलनको कार्यलाई अगाडि बढाएका छौं । करको दरभन्दा दायरा बढाउने नीति आत्मसात गरेर काम गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘सबैको सहकार्यले राजस्व संकलन गर्ने नीति पनि प्रभावकारी हुने आत्मविश्वास छ ।’ को हुन् रेनु ? विसं २०३३ साल असारमा चितवन शिवनगरको भीमसेन नगरमा जन्मेकी दाहाल पूर्वप्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र स्व. सीता दाहालकी माहिली छोरी हुन् । विसं २०५१ सालमा पार्टी प्रवेश गरेकी दाहाल २०५२ सालको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भूमिगत भइन् । प्रवासमा अखिल महिला समाजकी केन्द्रीय समिति अध्यक्ष, सशस्त्र द्वन्द्वकालमा रोल्पामा सहइन्चार्ज, अखिल नेपाल महिला संघ क्रान्तिकारीकी महासचिव, काठमाडौं जिल्ला सचिव पार्टीको पोलिटब्यूरो सदस्य हुँदै अहिले पार्टीको केन्द्रीय सदस्यका रूपमा पनि काम गरिरहेकी छन् । प्रवेशिकासम्म अध्ययन गरेकी दाहाल पहिलो संविधानसभामा समानुपातिकबाट सभासद भएकी थिइन् । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहसँग पराजित भएकी थिइन् । दिदी ज्ञानु दाहाल, भाई प्रकाश दाहाल र आमा सीता दाहालको निधनजस्ता पारिवारिक शोक र पीडा पार गर्दै रेणुले आफ्नो कर्मक्षेत्रमा गरेको कडा परिश्रमको तारिफ गर्नेहरू पनि अहिले धेरै छन् ।

पछिल्लो समय नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको विषयलाई लिएर बनाइएका विभिन्न भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेका छन् । अधिकांश भिडियोको क्याप्सनमा लेखिएका छ– ‘…बैंक डुब्दैछ, आफ्नो बचत झिक्नु होला ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता रहेका र खातामा थोरैबहुत पैसा भएका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता त्यस्तो भिडियोहरूमा नअडिने कुरै भएन । त्यसैले पनि बैंक डुब्दैछन् भनेर बनाइएका भिडियो लाखौंले हेरेका छन्, हजारौंले लाइक तथा कमेन्ट गरिरहेका छन् । सामान्य बैंकिङ बुझेकाहरूले ती भिडियोहरुलाई सहजै नपत्याए पनि सर्वसाधारणहरूले भने विश्वास गरेको कुरा भिडियोबारे व्यक्त प्रतिक्रियाबाट थाहा पाउन सकिन्छ । ती भिडियोहरूले दाबी र व्याख्या गरेजस्तै के नेपाली बैंकहरु डुब्दैछन् ? के बैंकबाट बचतकर्ताले धमाधम निक्षेप निकाल्दैछन् ? प्रचारित विषय भ्रम र नियोजित हुन् भने सम्बन्धित बैंक, नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक तथा  नेपाल प्रहरी पनि यो विषयमा किन मौन छ ? आउनुहोस्, आजको यो लेखमा यही विषयमा चर्चा गरौं । गत वर्ष विवादित व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले नेपाली बैंक विशेषगरी एनआईसी एसिया बैंक डुब्दैछ भनेर दुष्प्रचार गर्दा बैंकबाट निक्षेपकर्ताले एक महिनामै १४ अर्ब रुपैयाँ बढी झिके । पर्याप्त तरलता रहेको एनआईसी एसिया बैंकलाई तत्काल ठूलो असर परेन । तर,  व्यवसाय विस्तारमा राम्रो गति लिइरहेको एनआईसी एसिया बैंकको रफ्तारमा दुर्गाको बदनियतले विराम लगायो । विगतमा आक्रामक विस्तार गरेर उच्च नाफा र लाभांश दिइरहेको सो बैंकको नाफा अहिले ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको छ । सेयरधनीले लाभांश पाउन सकेका छैनन् भने व्यवसाय विस्तारमा बैंकले आँट गर्न सकिरहेको छैन । ऋणीले ऋण नतिर्दा खराब कर्जाको ग्राफ बढिरहेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा अन्य बैंकले पनि अनुसरण गर्न सकिने व्यवसाय गरिरहेको एनआईसी एसिया अहिले सुस्त बनेको छ । अरूको दुष्प्रचार गरेर ख्याति कमाएका प्रसाईंको पथलाई पछ्याउँदै नेगेटिभिटीमा आनन्द लिने जमात‘… बैंक डुब्दैछ’ भनेर विभिन्न भिडियो तथा स्टाटस सामाजिक सञ्जालमा राखिरहेका छन् । कतिपय सञ्चारमाध्यमकै नाम दिइएका फेसबुक पेजमा पनि यस्ता भिडियोहरू छ्याप्छ्याप्ती भेटिन्छन् । बैंकिङ क्षेत्रजस्तो संवेदशील क्षेत्रमाथि गरेको भद्दा टिप्पणी तथा समाचार नामका ‘भ्यूज कमाउने भिडियो’ले अहिले सर्वसाधारण तथा बैंकका निक्षेपकर्तालाई डर त्रासको भूमरीमा फसाइरहेका छन् ।  भ्रमको खेती गरेर डलर कमाउने धन्धामा लागेको यूट्युवरहरुको खेती नै यही भएको छ । ती भिडियो र भनाइजस्तै के नेपाली बैंक डुब्दैछन् त ? यो जिज्ञासाको जवाफ खोज्नुअघि बैंकहरू कसरी डुब्छन् ? सुरुमा यो जिज्ञासलाई केलाऔं । बैंक डुब्ने संकेत उसको वित्तीय विवरणले प्रष्ट पार्छ । नाफा ठूलो परिमाणमा ऋणात्मक हुन्छ । खराब कर्जा अनुपात अचाक्ली बढ्छ । बजारबाट ऋण असुल गर्न बैंकलाई हम्मेहम्मे पर्छ । तरलताको संकट सिर्जना हुन्छ । बैंकले ब्याज बढाउने कोसिस गर्छन् । वित्तीय विवरणमा अधिकांश सूचक ऋणात्मक बन्छन् । नियामकले पटक-पटक कारबाहीको डण्डा लगाउँछ, व्यवस्थापन आफू मातहत लिन्छ । बैंकको स्थिति नकारात्मक भएपछि निक्षेपकर्ताले बैंकबाट पैसा झिक्छन् । र, बैंक रन हुने स्थिति सिर्जना हुन्छ । बैंक रन हुनु भनेको नै बैंक डुब्नु हो । के नेपालका बैंकहरू अहिले यही स्थितिमा छन् त ? पक्कै छैनन् । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा वाणिज्य बैंकहरूले साढे २७ अर्ब रुपैयाँ नाफा गरेका छन् । बैंकहरूको औसत खराब कर्जा अनुपात साढे चार प्रतिशत छ । नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले पाँच प्रतिशतसम्मको खराब कर्जा अनुपातलाई सन्तुलन नै मान्छ । खराब कर्जा ६० प्रतिशत हुँदा पनि नेपाल बैंक डुबेन, सुधारियो । अहिले बजारमा अब्लल प्रतिस्पर्धी बैंकको रुपमा उदाएको छ ।  बैंकहरूलाई ऋण उठाउन केही असहज भएपनि बैंक नै समस्यामा पर्न सक्ने स्थिति अहिलेसम्म छैन । तरलताले बैंक भरिभराउ छन् । कहाँ लगानी गरौं, कसलाई लगानी गरौं भन्ने स्थितिमा बैंकिङ क्षेत्र छ । अहिले ६ खर्ब बढी लगानीयोग्य रकम बैंकिङ प्रणालीमा छ । बैंकको ब्याजदर प्रत्येक महिना घटिरहेको छ । वित्तीय विवरणमा अधिकांश सूचकहरू विगतका वर्षहरूको तुलनामा सन्तोषजनक छन् । बैंकहरूको हरेक तथ्यांकसँग पहुँच राख्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा उच्च पदाधिकारीहरू बैंक सन्तुलित ढंगले सञ्चालित छन् भनिरहेका छन् । बैंकबाट निक्षेपकर्ताले धमाधम पैसा झिकिरहेका छन् भन्ने आधिकारिक सूचना तपाईं हामीले अहिलेसम्म पाएका छैनौं, बरु बढी पैसा भयो भनेर बैंकहरूले निक्षेपको ब्याज घटाइरहेका छन् । अब सोचौं त के नेपाली बैंकहरू डुब्दैछन् ? पक्कै होइन, सामाजिक सञ्जालमा आइरहकेका भिडियो तथा स्टाटस भ्रमपूर्ण हुन् । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू, नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरू र अर्थमन्त्री नै बैंकहरू ठीकठाकसँग चलिरहेका छन्, कुनै समस्या छैन भनिरहँदा अराजक र दुष्प्रचार गरिरहेकाहरुको विषय हामीले किन र कुन आधारमा पत्याउने ? अब फेरि प्रसंगमै प्रवेश गरौं, पछिल्लो समय नाम नै किटान गरेर यो बैंक डुब्दैछ भन्ने विभिन्न भिडियो भेटिन्छन् । दुई दिनको अवधिमा मेरो फेसबुकमा तीन बैंक (एनएमबि, ग्लोबल आइएमई र कुमारी) डुब्दैछन् भन्ने भिडियोहरू आए । ती सबै भिडियोहरू लाखौंले हेरेका छन् भने लाइक र कमेन्टको पनि त्यस्तै वर्षा देखिन्छ । ती भिडियो हेरेपछि मैले तीनवटै बैंकको वित्तीय विवरण पल्टाएँ, वित्तीय विवरणमा सबै बैंकका सूचक सन्तुलित देखिए । कुमारी बैंकको खराब कर्जा अनुपातले पाँच प्रतिशतको सीमा नाघे पनि अन्य सूचक भने सकारात्मक नै छन् । तर, भिडियो भने बैंक भोलि नै डुब्दैछ भन्ने किसिमका थिए । डुब्दैछ भनेको ग्लोबल आइएमई बैंकको वित्तीय विवरण पनि सकारात्मक नै छ । नाफा कमाउने बैंकको दोस्रो स्थानमा ग्लोबल आइएमई छ । अहिले पाथिभरामा केबलकारको निर्माण सुरु गरेका व्यवसायी चन्द्र ढकालको विरोध गर्दै मुकुम्लुङ संरक्षण अन्तरदलीय संघर्ष समिति र त्यसमा आवद्ध विभिन्न व्यक्ति ग्लोबल आइएमई बैंक डुब्दैछ, बचत झिक्नु होला र सो बैंकमा खाता नखोल्नु होला भन्ने गलत प्रचारवाजी गरिरहेका छन् । ग्लोबल आइएमई बैंकमा ४८.७६ प्रतिशत लगानी सर्वसाधारणको छ । २० वटा व्यक्ति तथा संस्थाको ०.५२ प्रतिशतदेखि ४.७४ प्रतिशतसम्म सेयर स्वामित्व छ। पब्लिक कम्पनी रहेको यस बैंकमा हजारौं लगानीकर्ताको सेयर छ । ४.७४ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको कर्मचारी सञ्चय कोषका लाखौं सञ्चयकर्ताको परिश्रम यो बैंकमा छ । जसरी देशकै ठूलो बैंक ग्लोबल आइएमईलाई चन्द्र ढकालको बैंक भनेर अपव्याख्या गर्दै दुष्प्रचार भइरहेको छ, यसले सिंगो देशकै अर्थतन्त्रमा मात्रै होइन, सर्वसाधारणमा पनि ठूलो क्षति पुग्ने विषयमा कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । हो, यो बैंकको सञ्चालक समितिको नेतृत्व ढकालले गरेका हुन् । तर, यो बैंकका निक्षेपकर्तालाई जसरी नकारात्मक सन्देश सम्प्रेषण गरिँदैछ, त्यसको प्रत्यक्ष असर ढकालभन्दा पनि यस संस्थामा सेयर रहेका सर्वसाधारण, विभिन्न संस्था र ती संस्थामा आवद्ध सर्वसाधारण तथा कर्मचारीलाई ठूलो धक्का पुग्छ । यो विषय सम्बन्धित पक्षले मनन् गर्नुपर्छ । एउटा संवेदनशील क्षेत्र । ५ करोड ७५ लाख ६६ हजार ७७० वटा निक्षेप खाता र १९ लाख २८ हजार ११० वटा ऋणी भएको बैंकिङ क्षेत्रमा सर्वसाधारणको ६७ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ । ५४ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ बैंकले कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा बैंकको नाम नै किटान गरेर डुब्दैछ भनेर दुष्प्रचार गर्नु कत्तिको जायज हो ? यो प्रश्नको जवाफभन्दा अघि डुब्दैछ भनेको सम्बन्धित बैंक, नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक र कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने नेपाल प्रहरीको किन मौनता ? यी तीनवटै निकायको मौनताको फाइदा उठाउँदै गलत गर्नेले थप गलत काम गर्न प्रसय पाउँछ । डुब्दैछ भनेको सम्बन्धित बैंकले हाम्रा निक्षेपकर्ताको पैसा सुरक्षित छ, हामी ठीकठाक छौं भनेर एउटा सामान्य विज्ञप्ति निकाल्नसम्मको प्रयास गरेको देखिँदैन । बैंक डुब्दैछ भनेर लाखौं निक्षेपकर्ताको मनोबल गिराइरहेका दुई/चार भिडियोकै कारण भोलि बैंक समस्यामा पर्न सक्छ भन्ने खतरामात्रै होइन, सिंगो बैंकिङ क्षेत्र नै धरासायी बन्न सक्छ भन्ने स्थितिलाई बैंकर र सम्बन्धित निकायले सहजै अनुमान लगाउन सक्नुपर्छ । नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्ता किसिमका मित्थ्या सूचनालाई उक्साहट गर्नु हुँदैन । बेलैमा यस्ता प्रवृतिको उपचार खोज्नुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्र कति संवेदशील छ भन्ने उदाहरण सन् २००८ मा भएको अमेरिकी वित्तीय संकटलाई हामी लिन सक्छौं । त्यो संकटमा साढे दुई हजार अमेरिकी वित्तीय संस्थाले पानी भन्न पनि पाएनन् । सन् २०२३ मा पनि सिलिकन भ्याली बैंक र सिग्नेचर बैंक अफ अमेरिका पनि डुबेको उदाहरण ताजै छ । अमेरिकाको टप बैंकमध्येमा पर्ने सिलिकन भ्याली बैंक कसरी टाट पल्टियो यो कुरा नेपाली बैंकिङ क्षेत्रका ज्ञाताहरूले मनन् गर्नुपर्छ । छिमेकी राष्ट्र भारतको एस बैंकको दु:खद अवसान पनि हामीसामु छर्लङ्ग छ । त्यसैले एउटा सानो हल्लाले बैंकिङ क्षेत्रमा कतिसम्मको असर पार्छ भन्ने कुरा सरोकारवालाले बुझ्न आवश्यक छ । उसो त नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका हरेक सूचकहरू नजिकबाट नियालिरहेको छ, कमजोरी भएको ठाउँमा सुधार गर्न निर्देशन दिइरहेको छ । न्यूनतम पुँजीकोष पुर्‍याउन नसकेका र खराब कर्जा अचाक्लीरूपमा बढेर ऋण असुल गर्न नसकेका बैंकलाई निर्देशन तथा आवश्यक कारवाहीको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउँछ । त्यसको उदाहरण हालै समस्याग्रस्त बैंकका रूपमा घोषणा भएको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई पनि लिन सक्छौं । सो बैंकको खराब कर्जा उच्च रूपमा बढेकै कारण अहिले सो बैंकको व्यवस्थापन राष्ट्र बैंक आफैले सम्हालेर सुधारको रणनीति अपनाइरहेको छ । यस्तो अवस्था अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएमा राष्ट्र बैंकले कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइहाल्छ । एउटा स्वायक्त नियामकीय निकायका रूपमा राष्ट्र बैंकले गर्दै आएको कारवाही तारिफयोग्य पनि छ । तर, निक्षेपकर्तालाई भ्रमित पारेर दुष्प्रचार गर्नेहरूविरुद्ध नियामकले सम्बन्धित निकायको सहयोगमा उनीहरूलाई निस्तेज पार्न पछि हट्नु हुँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्यामा परे पनि बचत फिर्ताको पहिलो प्राथमिकतामा निक्षेपतकर्ता पर्ने व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनले गरेको छ । निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता भइसकेपछि मात्रै बैंकका सेयरधनी तथा संस्थापकलगायत अन्य दायित्व भुक्तानी हुन्छ । त्यसैले पनि बैंक डुबिहाले पनि बैंकका निक्षेपकर्ताको निक्षेप डुब्ने स्थिति बन्दैन । नेपालमा वित्तीय संस्था समस्यामा परेर राष्ट्र बैंकले टेकओभर गरेको उदाहरण धेरै छ तर समस्यामा परेका ती संस्थाबाट निक्षेपकर्ताले आफ्नो निक्षेप फिर्ता नपाएको उदाहरण छैन । अहिले सहकारी संस्थामा बिचल्लीमा परेका बचतकर्ताको जस्ताे हालत बैंकका निक्षेपकर्ताको हुँदैन । तर, यस्ता हल्लाले भने नम्बर वान रहेको र सबल तरिलाले सञ्चालित बलियो बैंकलाई पनि टाट पल्टाउन धेरै समय लाग्दैन । त्यसको लागि सम्बन्धि बैंक तथा जिम्मेवार निकायहरू भने पारदर्शी र जवाफदेही बनिदिनुपर्छ । गलत प्रचार र हल्ला भइरहेको बेला म ठीक छु, मेरो बैंक ठीक छ र मेरो निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित छ भनेर गलत हल्लालाई थप प्रसय दिएर चुप लाग्नु विवेकशील उपाय होइन । हावासरी फैलिइरहेको भ्रमलाई चिर्न सम्बन्धित संस्था अग्रसर हुनुपर्छ । बैंकिङ संस्था पारदर्शी बन्नुपर्छ । बेलाबखत वित्तीय प्रणाली र तथ्य तथ्यांकको विषयमा सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउनुपर्छ । नेपाली वाणिज्य बैंकहरूको छाता संस्था नेपाल बैंकर्स संघले वाणिज्य बैंकहरूका तथ्य-तथ्यांक र समसामयिक विषयमा जानकारी गराउनका लागि विगतमा प्रत्येक महिनामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर सूचनामा पारदर्शीताको सिद्धान्त अवलम्बन गरेको थियो । त्यसको सुरुवात संघका निवर्तमान अध्यक्ष सुनिल केसीले गरेका थिए । अहिले नयाँ अध्यक्ष आएका छन् । तर, सो संस्थाले सो कार्य बिर्सिएको छ । जब सर्वसाधारण सूचनाको पहुँचबाट टाढा रहन्छन्, त्यसपछि अनकेन टिकाटिप्पणी र शंकाहरू सिर्जना हुने वातावरण बन्छ । यो विषयमा नेपाल बैंकर्स संघले पनि चनाखो बन्नुपर्छ । कार्यसम्पादनको हिसाबले नेपाली बैंकिङ दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट भनेर दाबी गरिएपनि सामाजिक सञ्जालमा रुमल्लिएको नेपाली समाज ‘बैंकिङ लिट्रेसी र सोसियल मिडिया लिट्रेसी’मा अझै नाजुक छ । त्यसैले समाजलाई हामी ठीक छौं, सन्तुलित छौं भनेर बेलाबखत सूचना प्रवाह गरिरहन बैंकिङ क्षेत्रले कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । र, गलत गर्नेलाई कारवाहीको डण्डा दिन पनि सम्बन्धित निकायले हिचकिच्याउनु हुँदैन । हो, नेपाली बैंकिङ क्षेत्र विगतको तुलनामा केही सुस्त छ । विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस, रुस-युक्रेनको युद्ध र आर्थिक मन्दी लगायत कारणले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा पनि त्यसको केही हदसम्म प्रभाव परेको छ । व्यवसायीले भोग्नु परेको समस्या बैंकिङ क्षेत्रमा ट्रान्सर्फर हुनु स्वाभाविक पनि हो । तर, यो सुस्तताको फाइदा उठाउँदै नेपाली बैंक डुब्दैछन् भनेर भ्यूज कमाउने भिडियो बनाउनुले कसैको पनि भलो हुँदैन ।

काठमाडौं । खेलकुदप्रति चासो राख्नेले शरदचन्द्र शाहको नाम बिरलै बिर्सिन्छन् । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)को चौथो सदस्यसचिवका रूपमा काम गरेका शाहको प्रशंसा गर्ने पात्रहरू अहिले पनि बजारमा प्रशस्त भेटिन्छन् । विसं. २०३४ सालदेखि २०४५ सालसम्म परिषदको सदस्य सचिव रहेर उनले जति काम गरे, जस्तो काम गरे त्यसको तारिफ परिषदभित्र अहिलेसम्म हुन्छ । हालसम्म परिषदको सदस्यसचिव दर्जनौं व्यक्ति भए । तर, स्व. शाहले साढे तीन दशकअघि गरेको कामको वाहीवाही अहिले पनि राखेपभित्र हुन्छ । शाहकै नेतृत्वमा तत्कालीन ७५ वटै जिल्लामा कबर्ड हल र तत्कालीन पाँच विकास क्षेत्रमा रंगशाला निर्माण भएकाले खेलकुद पूर्वाधारमा उनलाई धेरैले अझै सम्झन्छन् । देशभित्र पनि बृहत राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितादेखि दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता ‘साग’ पनि उनैको पालामा भएका थिए । राजदरबारसँगको उनको सामीप्यताको विषयले पनि बेलाबखत चर्चा पाउँथ्यो । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले शाहलाई आफ्नो सल्लाहकार पनि बनाएका थिए । उनै शाहका छोरा हुन् सबलचन्द्र शाह । शाह अहिले देशको नम्बर वान सेक्युरेटी कम्पनी ‘गरुड सेक्युरेटी’का प्रबध सञ्चालक हुन् । नेपालको अन्तिम ‘फिल्ड मार्सल’ नेपाली सेना सुरेन्द्रबहादुर शाहका नाति हुन् उनी । तत्कालीन राजपरिवारसँग निकट सम्बन्धसँगै सेनाको पृष्ठभूमि भएको शाह परिवारका सबलचन्द्र भने सेक्युरेटी व्यवसायमा लागे । उनको यो व्यवसायमा प्रवेशको फेहरिस्त भने गज्जबको छ । पुख्र्यौली घर सल्यान जिल्लामा भए पनि शाहको जन्म विसं २०३६ सालमा काठमाडौंमै भयो । जतिखेर उनका बुबा राखेपको सदस्यसचिव थिए । नेपालमै केही वर्ष स्कुले तहको पढाइ पढेपछि उनी थप अध्ययनका लागि दिदीसँगै अष्ट्रेलिया गए । उनले अष्ट्रेलियाको कार्टिन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन विषयमा स्नातक पास गरे । त्यहाँ कलेजमा पर्यटन विषय पनि पढेको उनी सुनाउँछन् । पढाइपछि उनले अष्ट्रेलियामै तीन वर्ष काम गरे । अष्ट्रेलियाबाट नेपाल फर्किएर व्यवसाय गर्छुु भन्ने सोचेका पनि थिएनन् शाहले । बरु पारिवारिक पृष्ठभूमि सेनाको भएकोले सेनामा जागिर गर्ने उनको रुचि थियो । विगत स्मरण गर्दै उनी भन्छन्, ‘बाल्यकालमा व्यवसाय गर्छु, व्यवसायी बन्छु भन्ने साेंचेको पनि थिइनँ, बरु सेना बन्ने रुति थियो ।’ त्यसपछि जन्मियो गरुड सेक्युरेटी अष्ट्रेलियामा पढिरहेका शाह १२ वर्षपछि अर्थात विसं २०५९ सालमा नेपाल फर्किए । नेपालमा दशैं-तिहार मनाएर उतै फर्किहाल्ने उनको योजना थियो । अष्ट्रेलियाबाट नेपाल आएको उनलाई अहिले २२ वर्ष भइसक्यो तर, उनी त्यसपछि अष्ट्रेलिया फर्किएनन् । विसं २०६० सालमा उनको दिदीको विवाह भयो । उनको भिनाजु नेवार समुदायका थिए । भिनाजुले नेपालमै व्यवसाय गर्न उनलाई सुझाव दिए । व्यवसाय सुरु गर्दाका सुरुवाती दिनहरू स्मरण गर्दै उनी भन्छन्, ‘म सेक्युरेटी व्यवसायमा लाग्छु भन्ने सोंचेकै थिइनँ । तर, भिनाजुले नेपालमै व्यवसाय गर्न सकिन्छ भनेर प्रस्ताव गर्नुभयो, उहाँसँगै बसेर धेरै कुरा सिकियो,’ उनी सुनाउँछन्, ‘भिनाजुकै प्रेरणाले नेपालमै बसेँ, अहिले म जुन स्थानमा छु, भिनाजुकै कारणले नै हो ।’ विडम्वना, शाहका भिनाजुको स्वर्गवास भइसकेको छ । तर, उनी आफ्नो भिनाजुलाई धेरै सम्झिन्छन् । आफ्नो व्यवसायको जन्मदाताको रूपमा उनलाई स्मरण गर्छन् । देशमा सशस्त्र द्वन्द्व उत्कर्षमा थियो । एकातिर बेरोजगारीको प्रभावले राज्यविरुद्ध सशस्त्र विद्रोहमा युवा होमिने क्रम बढ्दो थियो । अर्कोतिर कर्पोरेट हाउस र निजी सम्पत्तिको सुरक्षा चिन्ताको विषय बन्दै गएको थियो । सेना बन्छु भनेर सपना बुनेका शाह त्यस परिवेशमा व्यवसायतर्फ मोडिए । परिवारको व्यावसायिक पृष्ठभूमि थिएन । तर पनि उनले आँट गरे । विसं २०६१ सालमा उनले गरुड सेक्युरेटीको स्थापना गरे । ‘म लडाइँ लड्छु, हतियार बोक्छु भन्ने मान्छे व्यवसायमा लागेँ, भिनाजुले युवाले नै केही गर्नुपर्छ, रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने सल्लाह दिएपछि कम्पनी खोलेँ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यतिखेर आउट सोर्सिङ सेक्युुरेटीको माग पनि धेरै थियो ।’ यो २० वर्षको अवधिमा शाहले धेरै आरोह-अवरोहहरू सामना गरे । त्यसलाई उनले सिकाइका रूपमा लिएका छन् । यो अवधिमा कम्पनीले सशस्त्र द्वन्द्वकाल, कोरोना भाइरसको महामारी, विनाशकारी भूकम्प, बाढीपहिरो र आर्थिक मन्दी लगायतका ठूल्ठूला चुनौतीहरू बेहोर्नुप¥यो । एकताका फस्टाएको चोरी–चाकरी, अपराध र गुण्डागर्दीलाई पनि गरुड सेक्यूरिटीजले नजिकबाट नियालेको छ । जसले निजी क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा संयन्त्र निर्माण ग¥यो । पाँच हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी ७७ वटै जिल्लामा सार्वजनिक संस्थान, उद्योग, व्यावसायिक प्रतिष्ठान र निजी सम्पत्तिको सुरक्षामा टेवा दिइरहेको छ । ‘यो २० वर्षको अवधिमा देशमा धेरै परिवर्तन भयो, सबैभन्दा ठूलो कुरा मान्छेको सोंच बदलिएको छ, हामीलाई पनि एउटा सिकाइ र अनुभव मिल्यो, थप परिपक्व बन्ने अवसर प्रदान भयो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले त आज प्राउडका साथ नम्बर वान कम्पनी भनेर हिँड्न पाइएको छ ।’ शून्यबाट सुरु भएको कम्पनी आज यो अवस्थामा पुग्नु ठूलो उपलब्धि भएको शाहको भनाइ छ । ‘देशमा सबैले माया गरेर काम गर्न सकियो भने देश बन्छ, विदेशमा सफल हुनु भयो भने तपाईं मात्रै हुनुहुन्छ तर नेपालमा काम गरेर सफल हुनु भयो भने देश नै सफल हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालमा पनि अपार सम्भावना छ ।’ गरुड सेक्युरेटीको सेवा दुई दशकको अवधिमा गरुड सेक्युरेटी देशको नम्बर वान सेक्युरेटी कम्पनी बनेको छ । विभिन्न अर्धसरकारी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, संस्थान, बैंक तथा वित्तीय संस्था, अस्पताल तथा ठूल्ठूला कन्सर्ट तथा कार्यक्रममा सुरक्षा प्रदान गर्नका लागि यो कम्पनीले सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउँछ । सुरक्षा परामर्श, नगद र मूल्यवान वस्तुको ढुवानी, इलेक्ट्रोनिक सुरक्षा लगायत सुरक्षाहरू प्रदान गर्दै आएको गरुड सेक्युरेटी कम्पनी अहिले देशमा हुने ठूल्ठूला इभेन्टको सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नेमा अग्रपंक्तिमा आउँछ । हालै सम्पन्न भएको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल), भारतीय सुपरस्टार सोनु निगमको कन्सर्टको सुरक्षा व्यवस्थापनको नेतृत्व यही कम्पनीले गरेको हो । त्यसअघि पनि नेपालमा भएका ब्रायन एडम्स लाइभ कन्सर्ट, अतिफ असलम कन्सर्ट, प्रशान्त तामाङ कन्सर्ट, साफ च्याम्पियनसिप, मिका हाकिनेनसँगको जोनी वाकर सेफ ड्राइभिङ क्याम्पेन, टुँडिखेलमा आयोजित एमएलटीआर कन्सर्ट, दरबारमार्गमा भएको स्ट्रिट फेस्टिभल, ट्याटु महोत्सव लगायत ठूला कार्यक्रमको सुरक्षा व्यवस्थापनको काम पनि यही कम्पनीले गर्दै आएको छ । देशमा हुने ठूल्ठला कार्यक्रमको सुरक्षा दिने काम गरुड सेक्युरेटीले नै गर्ने गरेको शाह बताउँछन् । उनका अनुसार नगद तथा मूल्यवान वस्तुको ढुवानी सेवाका लागि कम्पनीले विशेष प्रकारका सवारीसाधन प्रयोग गर्ने गरेको छ । गाडीमै क्यामेरा, इनबिल्ट भल्ट, र ड्युल लकिङ सिस्टम रहेको सवारीसाधन कम्पनीले प्रयोग गर्ने गरेको हो । यी सवारीसाधनलाई जीपीएसमार्फत् ट्र्याक गरिने अभ्यास छ । यसले चोरी डकैती तथा लुटपाटको सम्भावना न्यून हुने र त्यस्तो स्थितिमा गाडीको इन्धन आपूर्ति रोक्ने र सवारीलाई नियन्त्रण कक्षबाट रोक्न सक्ने सुविधा पनि छ । कम्पनीको नियन्त्रण कक्ष र क्विक रिएक्शन टिमले २४ घण्टा नै काम गरिरहेको हुन्छ । शाहका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था, अस्पताल, डिपार्टमेन्टल स्टोर र ज्वेलरी पसलहरूलाई पनि कम्पनीले सुरक्षा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । ‘तपाईंको जुन व्यवसायमा विज्ञता छ, तपाईं त्यसमै केन्द्रित हुनुहोस्, तपाईंको सम्पत्तिको सुरक्षा दिने काम हामी गर्छौं, व्यवसाय गर्नेहरूले अरूमा अल्झिएर पनि बस्नु हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रो सुरक्षाको कारणले नै सयौं कम्पनीको चुहावट रोकिएको छ, निजी क्षेत्रको सम्पत्तिको सुरक्षा भएको छ ।’ प्रबन्ध निर्देशक शाह गरुड सेक्युरेटीले सुरक्षासम्बन्धी मात्र होइन, आगो नियन्त्रण, प्राकृतिक प्रकोप सुरक्षा, प्राथमिक उपचारलगायत विषयमा पनि तालिम दिँदै आएको बताउँछन् । व्यवसायीको मुख्य काम व्यवसाय गर्ने भएको र त्यसमा आफूहरूले सर्पोटको भूमिका खेल्दै आएको उनले बताए । २ अर्बको कारोबार, ५ हजारलाई रोजगारी शून्य अवस्थाबाट सुरु भएको गरुड सेक्युरेटीले आज कम्पनीमा ५ हजार बढी सुरक्षाकर्मीलाई संलग्न गराएको छ । आउट सोर्सिङ सुरक्षा प्रदान गर्नेमा गरुड नम्बर वान कम्पनी बनेको छ । ‘कम्पनीको पृथक इज्जत छ, यही बजारमा विदेशी कम्पनी पनि छन् । तर, विदेशी कम्पनीलाई पछि पार्दै हामी नम्बर वान बनेका छौं,’ शाह भन्छन्, ‘सामाजिक सुरक्षा कोषले सबैभन्दा धेरै योगदानकर्ता रहेको कम्पनीको रूपमा हामीलाई सम्मान गरेको छ । नेपाली भएर नेपालीलाई नै काममा राखेर सेवा गरिरहेका छौं, योभन्दा ठूलो सन्तुष्टि के होला ?’ सेनामा जागिर खाएका थिए भने शाह यतिबेला सैन्य नेतृत्वमा पुग्थे होलान् । तर उनले व्यवसाय गरे । निजी क्षेत्रको सुरक्षातर्फ सबैभन्दा ठूलो कम्पनी र नेटवर्क बनाए र त्यसको कमाण्ड सम्हालिरहेका छन्, उनको यात्रा अझै जारी छ । शाहका अनुसार गरुड सेक्यूरिटिजले वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्छ । गरुड ग्रुप अफ कम्पनिज अन्तर्गतका अर्को कम्पनी ‘गरुड सर्पोट सर्भिस’ पनि उनले नै सञ्चालन गरिरहेका छन् । जसको नेतृत्व उनको श्रीमती श्रेया राज्यलक्ष्मी राणाले गरिरहेकी छन् । उक्त कम्पनीले पनि हाउस किपिङ, हस्पिटालिटी, ड्राइभर, टेक्निकल एण्ड मेकानिकल लगायत सेवामा आउट सर्भिस सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । शाहका अनुसार सो कम्पनीले पनि २ हजार बढीलाई रोजगारी दिएको छ । गरुड सेक्यूरिटिज र गरुड सर्पोट सर्भिस अन्तरगत करिब ७ हजार मानिसले काम गरिरहेका हुन्छन् । कम्पनीको वार्षिक कारोबार करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबर छ । दुइटै कम्पनीले वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँबराबरको कारोबार गर्ने गरेको जानकारी शाहले दिए । गरुड ग्रुप अफ कम्पनिजका यी दुइटै कम्पनीले धेरै योगदानकर्ता जोड्ने कम्पनीका रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पनि सम्मान पाइसकेको छ । यसले पनि कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीको सुविधा तथा सुरक्षाप्रतिको प्रतिवद्धतालाई झल्काएको बुझ्न सकिन्छ । ‘हामीले रोजगारी दिएका होइनौं, हाम्रो रोजगारदाता भनेको सेवाग्राही हो, उहाँहरूले लगानी गर्नु भएको छ । त्यसको सुरक्षाका लागि आउट सोर्सिङ मात्रै गरेका हौं । उद्योगी तथा व्यवसायीले लगानी गरेकै कारण आज हामीले यो अवसर पाएका हौं, उनीहरूको सम्पूर्ण सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी हामीले लिएका हौं,’ उनले भने । शाहका अनुसार भूतपूर्व सेना, आर्मी, प्रहरीहरूलगायत युवा पनि कम्पनीमा संलग्न छन् । ‘यहाँ विभिन्न किसिमका कर्मचारी तथा सुरक्षा गार्ड हुनुहुन्छ, कतिपय सेवाग्राहीले अंग्रेजी जान्नेहरू खोज्छन्, त्यसका लागि पनि हाम्रो आफ्नै ट्रेनिङ सेन्टर छ, तालिमका लागि उहाँहरूको १० दिनको कोर्स हुन्छ, हामीले सर्टिफाइड गरेपछि मात्र उहाँहरूको काम सुरु हुन्छ,’ उनले भने । काठमाडौं उपत्यका र उपत्यका बाहिरको अवस्था फरक रहेको शाहले सुनाए । ‘उपत्यका बाहिरकाले लामो समयसम्म काम गर्नुहुन्छ । तर, उपत्यकाभित्र कोठा भाडामा बस्ने हुँदा कर्मचारीको टर्नओभर धेरै हुन्छ, तालिम लिएपछि विदेश जाने पनि बढी छन्,’ उनी भन्छन्, ‘५८ वर्षमा अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था हामीले गरेका छौं ।’ शाहले कम्पनीले श्रम ऐनलाई पूर्ण रूपमा लागू गरेको जानकारी दिए । सोही ऐनअनुसार तलब सुविधा कम्पनीले प्रदान गर्ने गरेको छ । विगतको तुलनामा अहिले सेक्युरिटी क्षेत्र केही सहज भएको उनको बुझाइ छ । ‘गरुड सेक्युरेटीले दिनरात, हावापानी, विपत केही भन्दैन, कर्मचारीहरूले सही किसिमले ड्युटी गरेकै कारण आज हामी यहाँ पुगेका हौं । हाम्रो प्रडक्ट नै मान्छे हो, उनीहरूमा भएको कम्पनी र कामप्रतिको मायाले हामी आज नम्बर वान कम्पनी बनेका हौं,’ शाह भन्छन्, ‘अझै पनि आउट सोर्सिङ व्यवसायको सम्भावना छ ।’ देशमा छाएको आर्थिक मन्दीसँगै निजी क्षेत्रले सुरक्षा क्षेत्रमा खर्च कटौती गर्दा केही समस्या भएको शाहको भनाइ छ । ‘बैंकको शाखामा पहिले पाँच जना सुरक्षाकर्मी हुन्थे भने अहिले १ जनामा सीमित छ, प्राइभेट सेक्युरिटी घटेको छ,’ उनले भने । तर, आउट सोर्सिङको माग भने बढेको शाहले बताए । ‘निजी क्षेत्रले घटाउँदा पनि हामीले पूर्ति गरिरहेका छौं । अहिले भनेको सर्भाइभ गर्ने हो । निजी क्षेत्रलाई आर्थिक मन्दीले पिरोलिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘आगामी एक÷दुई वर्ष सर्भाइभ नै गर्ने हो ।’ लाभांशको पनि लगानी शाहका अनुसार गरुड सेक्युरेटीले सुरुवाती ८ वर्ष लाभांश नै वितरण गर्न सकेन । कम्पनीका लागि सुरुवाती वर्षहरू संघर्षपूर्ण नै रहे । ८ वर्ष बितेपछि भने कम्पनीले लाभांश दिइरहेको उनले बताए । तर, लाभांशलाई पनि कम्पनीमै ‘रिइन्भेष्ट’ गरिरहेको छ । ‘हामी जति बढ्दै गयौं त्यसलाई रिइन्भेस्टिङ गरिरहेका छौं । अहिले देशभर ३०/४० वटा गाडी छन् । मोटरसाइकल पनि धेरै छन्, पेट्रोलियम पदार्थका सवारीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गरिरहेका छौं । यो वर्षको अन्तिमसम्म हाम्रो सबै सवारीसाधन विद्युतीय हुन्छन्,’ शाह भन्छन्, ‘यसले इन्धन खर्च पनि बच्ने, वातावरणलाई पनि सहयोग पुग्ने ।’ कम्पनीको काठमाडौंमा तीनवटासहित धनगढी, नेपालगञ्ज, सुर्खेत, बुटवल, पोखरा, चितवन, हेटौंडा, वीरगञ्ज, ढल्केवर र इटहरीमा शाखा छन् । उनका अनुसार देशका सबै जिल्लामा गरुड सेक्युरेटीको सेवा पुगेको छ । कम्पनीको बलियो पक्ष बनेको सेवाग्राही र कर्मचारीको प्रतिक्रिया हो । कम्पनी, कर्मचारी र सेवाग्राहीबीचको सम्बन्ध प्रगाढ हुनुपर्छ । त्यो सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन शाहले त्रैमासिक तथा वार्षिकरूपमा सेवाग्राही र कर्मचारीको प्रतिक्रिया लिने प्रणाली विकास गरेका छन् । ‘हामीलाई बनाउने भनेको नै क्लाइन्ट र कर्मचारीले हो, उहाँहरूको योगदानले नै हामी एक नम्बर बनेको हो, उहाँहरू धन्यवादको पात्र हुनुहन्छ, हामी सबैको समान उद्देश्य भनेको नतिजा हो, त्यो नतिजा राम्रो दिन पाउँदा गरुडलाई गर्व लाग्छ,’ उनले खुसी हुँदै भने । सम्भावना र चुनौती शाहले यो क्षेत्रमा जति सम्भावना र अवसर देखेका छन् त्यति नै चुनौती पनि बेहोरेका छन् । दक्ष जनशक्तिको अभाव र भएका जनशक्तिको पनि पलायनले उनलाई चुनौती थपिरहेको छ । निजी क्षेत्रको खर्च कटौती तथा मूल्य संवेदनशीलता र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई पनि उनले चुनौतीका रूपमा लिएका छन् । यसको समाधान खोजिरहेका छन् उनी । ‘हामी आवश्यक जनशक्ति आपूर्ति गर्न सकिरहेका छैनौं, भएका दक्ष जनशक्ति पनि पलायन भइरहेका छन्, नेपाली बजारमा यो ठूलो समस्याका रूपमा देखा परेको छ,’ उनले भने । यस्तै, निजी सुरक्षा ऐनको अभावका कारण पनि कम्पनीहरूलाई चुनौती थपिएको छ । विभिन्न सरकारी निकायमा धाउनु पर्ने बाध्यता अझै हटेको छैन । ‘श्रम मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा धाउनु पर्ने समस्या अझै छ,’ शाह भन्छन्, ‘यो समस्याको समाधानका लागि निजी सुरक्षा ऐनको आवश्यकता छ ।’ बजारमा ठूलो उपस्थिति, बलियो ब्राण्ड, सेवामा विविधिकरण, नयाँ भर्ती तथा प्रशिक्षण प्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवेशलगायत विषय यो कम्पनीका सबल पक्ष हुन् । कम्पनीले आफ्नो ब्राण्डिङ तथा पहिचानलाई थप परिष्कृत बनाउँदै गएको छ । कम्पनीले पूर्वाधार विकासमा सुधार गर्नुका साथ प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पनि बढाउँदै गएको छ ।

काठमाडौं । स्वायत्तता भनेपछि तपाईंको मन-मस्तिष्कमा के आउँछ ? पक्कै पनि सबैको दिमाखमा झट्ट फुर्ने शब्द हो- स्वतन्त्र, आफ्नै शासन तथा व्यवस्थापन । सामान्य भाषामा भन्दा कसैको पनि हस्तक्षेपमा नरहेर स्वतन्त्र ढंगले काम कारवाही गर्नू स्वायत्तता हो । तर, यहाँ स्वायत्तताको खिल्ली उडाइएको छ । त्यो खिल्ली उडाउने प्रक्रियाको सुरुवात सरकार आफैले गरेको छ । सहकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमनका लागि भन्दै विगत डेढ दशकदेखि आवाज उठ्दै आएको सेकेण्ड टायर इन्स्टिच्युट (एसटीआई) ले परिस्कृत स्वरूप लिँदै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका नामबाट नियमनकारी निकाय गठन भयो । सोमबारदेखि सो प्राधिकरणले कामकारवाही सुरु पनि गरिसकेको छ । खारेज भइसकेको सहकारी विकास बोर्डको कार्यालयमा कार्यालय रहने गरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले प्राधिकरणको उद्घाटन गरे । सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ मार्फत् प्राधिकरण गठन भएको हो । सो ऐनको दफा १०३ को ‘ग’ मा प्राधिकरण अविछिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वायत्त, स्वशासित र संगठित संस्था हुने र यसले कानुनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । यो भनेको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण सरकार वा कुनै पनि राजनीतिक दलबाट हस्तक्षेप नभई स्वतन्त्र ढंगले काम कारवाही गर्न पाउनेछ भन्ने हो । तर, स्वायत्त निकायको बर्खिलाप गरेको संकेत उद्घाटन कार्यक्रममै देखिएको छ । यो संकेत देख्दै पंक्तिकारले प्राधिकरणको उद्घाटन कार्यक्रममा प्रश्न गरे- ‘व्यक्ति, बुद्धि र बिल्डिङ पुरानै छ, नाममात्रै नयाँ भएर सहकारीका वर्तमान समस्या समाधान हुन् सक्लान् ? यो प्रश्नको आशय थियो, सहकारी विकास बोर्डका कर्मचारी नै प्राधिकरणमा ‘सेटल’ गरिएको छ । उनीहरू के-कसरी काम गर्छन् ? उनीहरूको कामको विज्ञता, प्रभावकारिता र नतिजा प्रष्ट र पारदर्शी छ- परिणामस्वरूप सरकार बोर्ड नै खारेज गर्ने अवस्थामा पुग्यो । अहिले तिनै कर्मचारी बोर्डमा प्रवेश गरेका छन् । प्राधिकरणको कार्यालय रोगले ग्रस्त बनेको बोर्डमै सरेको छ । अब त्यो रोग प्राधिकरणमा त सर्ने होइन भन्ने आशय पंक्तिकारको थियो । तर, जवाफमा मन्त्री अधिकारीले भने, ‘हरेक कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ, कर्मचारीको दोष देखाएर विकास हुँदैन, हाम्रो कार्यशैली फेर्नुपर्छ ।’ कार्यक्रममै उनले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न निर्देशन पनि दिन भ्याए । तर, स्वायक्त निकाय सरकार वा सरकारका पदाधिकारीबाट निर्देशनको अपेक्षा गर्दैन । स्वायक्त नियमनकारी निकायका रूपमा काम गरिरहेका नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्डको पहिचान र स्वतन्त्रतामाथि कसैले औंला उठाउन सक्दैनन् । विशेषगरी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीले समेत सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत् यसो गर्नू, उसो गर्नू भन्नसम्मको आँट गर्न सक्दैनन् । किनकि नेपाल राष्ट्रको बैंकको काम कारवाही र कार्यशैली पृथक छ, स्वतन्त्र र जिम्मेवारपूर्ण छ । त्यही मोडालिटीमा जानका लागि यो प्राधिकरण गठन गरिएको हो । तर, सुरुवातमै निर्देशनको वाण मन्त्री बलरामले बजाए । मन्त्री अधिकारीले मात्रै होइन, निर्देशनको अपेक्षा प्राधिकरणका नवनियुक्त अध्यक्ष अर्जुनप्रसाद पोखरेलले पनि गरे । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिवसमेत रहेका पोखरेल अब प्राधिकरण सम्हाल्छन् वा मन्त्रालय हेर्छन् त्यो भन्ने हेर्न र देख्न बाँकी छ । तर, मन्त्रीका अघि स्वायत्त निकायको अध्यक्ष भएको भुल्दै निर्देशन पाइरहुँ भन्ने सविनय निवेदन उनले मन्त्रीसमक्ष राखे । सुरुवातमै स्वायत्ततामाथि प्रहार एउटा स्वायक्त निकायमा विभिन्न काम कारवाही, नियुक्ति तथा जिम्मेवारी बाँडफाँड स्वतन्त्र ढंगले हुनुपर्छ । स्वायत्त प्राधिकरण आत्मनिर्णय, उत्तरदायित्व र सीमित निर्भरतासहितको स्वतन्त्रता हुनुपर्ने हो । यसले संस्थालाई समेत सशक्त बनाउन भूमिका खेल्छ । स्वायक्त संस्था बाह्य क्षेत्रको हस्तक्षेप स्वीकार गर्दैन । आफ्नै नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मूल्यांकन प्रणाली स्वायक्त निकायका लागि आवश्यक हुन्छ । स्वायक्त निकायले बजेटमा परनिर्भरताको परिकल्पना नै गर्दैन भने स्वकार्यसम्पादन तथा मूल्यांकन हुने गर्छ । अर्थात्, स्वायक्त निकायले टीओआर विभागीय मन्त्री वा सरकारसँग गर्दैन । तर, स्वायक्त निकाय भनिएको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण पूर्णरूपमा सरकारको बजेटमा निर्भर हुने स्थिति देखिएको छ । कानुनमा समेत सो व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । यसबाट पनि सरकारले प्राधिकरणलाई आफ्नो कब्जामा राख्ने रणनीति बनाएको प्रष्ट हुन सकिन्छ । स्वायक्त निकाय प्राधिकरणको अध्यक्षलाई सरकारले सहजै हटाउन सक्ने व्यवस्था कानुनमै गरिएको छ । यसले प्राधिकरणको छविलाई थप धुमिल पार्न भूमिका खेल्नेछ । सो ऐनको दफा १०३ को ‘च’ मा प्राधिकरणको अध्यक्षलाई सरकारले हटाउन सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरलाई हटाउनका लागि सरकारले जाँचबुझ समितिको सहायता लिनुपर्छ । सोही समितिको सुझावको आधारमा गभर्नरमाथि मन्त्रिपरिषद् बैठकले कारवाही गर्न सक्छ । तर, स्वायत्त भनिएको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्षलाई सरकारले जतिखेर पनि हटाउन पाइने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले पनि स्वायत्तताको हरण गरेको छ । सचिव नै अध्यक्ष ! नरबहादुर थापा । सरकारले यसअघि नै निर्णय गरेअनुसार राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव अजुर्नप्रसाद पोखरेल बनेका छन् । जुन स्वायक्त नियमनकारी निकाय भनिएको प्राधिकरणमाथि सरकारको नाँगो हस्तक्षेप हो । सरकारको सचिव प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्नु आफैमा स्वायत्तता हरण भएको बुझ्न सकिने जानकारहरु बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा ऐनको गम्भीर्यता र कार्यशैलीमा आकाश-पातालको फरक भएको बताउँछन् । ‘ऐनको स्प्रिटअनुसार काम भएको देखिँदैन, हामीले सोचेभन्दा र विभिन्न छलफल तथा अन्तर्क्रिया गरेभन्दा पृथक किसिमले प्राधिकरण गठन भयो, एउटा स्वायक्त निकायको कार्यकारी प्रमुख मन्त्रालयको सचिव बन्छ भने त्यो न स्वायक्त निकाय हो नत प्राधिकरण नै, यसको काम कारवाही सहकारी विभागको भन्दा फरक हुने छैन,’ उनले भने । यो प्राधिकरणले वर्तमान सहकारीको समस्या समाधानका लागि तात्विक प्रभाव नपार्ने थापाको बुझाइ छ । ‘विभागीय मन्त्रालयको सचिव नै कार्यकारी प्रमुख भएपछि अब उहाँले अब मन्त्रालयमा काम गर्नु हुन्छ कि प्राधिकरणमा ?,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘हिजो पनि उहाँले सहकारीमै काम गर्नु भएको हो, उहाँको काम देखिएकै हो, एउटा ब्यूरोक्रेटिक प्रोफेसनल बन्न सक्दैन ।’ सो ऐनको दफा १०३ को ‘ग’ मा अर्थशास्त्र, वाणिज्य व्यवस्थापन, लेखा, कानुन वा सहकारी विषयमा कम्तिमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी कम्तिमा रापत्र अंकित प्रथम श्रेणी वा सो सरह कार्य गरेको वा अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय स्तरका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सहकारी संस्थामा रही कम्तिमा १५ वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न सक्ने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा १०३ को ‘ङ’मा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि विज्ञ समिति बनाएर सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । यो सबै व्यवस्थालाई अनदेखा गर्दै सरकारले आफ्नै सचिवलाई कार्यकारी प्रमुख बनाएर स्वायत्ततामाथि प्रहार गरेको हो । मन्त्री अधिकारीले भने अहिले काम चलाउका लागि पोखरेललाई अध्यक्ष बनाएको संकेत गरेका छन् । ‘हामीसँग समय कम छ, नयाँ अध्यक्षको नियुक्तिका लागि दुई महिना समय लाग्छ । हामीले दुई महिनासम्म धेरै काम गर्न सक्छौं, फाष्टट्र्याकमा काम गर्नका लागि सचिवलाई अध्यक्ष बनाएका हौं, यसलाई अन्यथा लिनु पर्दैन,’ उनले भने । यस्तै, नवनियुक्त अध्यक्ष पोखरेलले आफूले सहकारीका समस्या समाधानका लागि काम गर्ने बताए । सचिवसमेत भएर काम गरिरहेका उनले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानमा खासै प्रगति गर्न नसके पनि प्राधिकरणको अध्यक्षको सपथ लिँदै भने प्रभावकारी काम गर्ने प्रण गरेका छन् । उनले प्राधिकरण पनि एसटीआईकै स्वरूप भएको धारणा राखे । ‘समस्या आउँदैमा डराउने होइन, सहकारी अर्थतन्त्रको विकल्प छैन, हिजो रोकिएका काम आज गर्‍यौं, विभिन्न देशको असल अभ्यास आत्मसात गरेर काम गर्छु,’ उनले भने, ‘मलाई सबैको साथ चाहिएको छ ।’ उनले आफूले प्राधिकरणको स्वायत्तताको विषय पनि ख्याल गरेको बताएका छन् । तर, सार्वजनिक मञ्चबाटै मन्त्रीज्यूको निर्देशन पाइरहुँ भन्ने शब्द उफार्न भने पछि परेनन् । सरकारीबाहेक सञ्चालक नै भएनन् प्राधिकरणको अध्यक्ष सहकारी सचिव बनेसँगै सोही मन्त्रालयका सहसचिव मदन कोइराला र नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले प्राधिकरणको सञ्चालको सपथ लिएका छन् । ऐनले प्राधिकरण सञ्चालनका लागि पाँच सदस्यीय सञ्चालक समिति हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तीन जना सञ्चालक सरकारी निकायबाट भए पनि ऐनले व्यवस्था गरेको एक जना विज्ञ र एक जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सञ्चालक नियुक्त हुन सकेको छैन । सरकारले तत्कालन बाहिरबाट सञ्चालक ल्याउन आवश्यक ठानेको देखिँदैन । प्राधिकरणको वरिष्ठ कर्मचारीले प्राधिकरणको सचिव भएर काम गर्न सक्ने व्यवस्था छ । मन्त्री अधिकारीबाट सपथ लिँदै अध्यक्षसहित सञ्चालकहरू । सहकारी विकास बोर्डकै कर्मचारीलाई प्राधिकरणमै सेटल गरेपनि तत्कालका लागि प्राधिकरणले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जनशक्तिको सहयोग माग गर्ने बुझिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विज्ञ जनशक्ति काजमा ल्याएर काम कारवाही अगाडि बढाउने योजना प्राधिकरणको छ । ऐनको दफा १०३ को उपदफा ३ मा प्राधिकरणको आफ्नै कर्मचारी नभएसम्म प्राधिकरणलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारको कुनै निकाय, कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक वा नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई प्राधिकरणबाटै तलब भत्ता खाने गरी मन्त्रालयको समन्वयमा सम्बन्धित निकायले काजमा खटाउने व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणले राष्ट्र बैंकबाट कर्मचारी काजका लागि ल्याउने बुझिएको हो ।

  काठमाडौं । काठमाडौंको इन्द्रचोकमा एउटा सामान्य कपडा पसल सञ्चालन गरेर आज देशकै गर्व गर्न लायक व्यावसायिक समूह हो– आईजे ग्रुप । विगतमा एनई ग्रुपको नामले परिचित यो व्यावसायिक समूहले व्यवसायको पाँच पुस्ता पार गरिसकेको छ । आफ्नो पाँच पुस्ताले बेहोरेका विभिन्न आरोह-अवरोह र अनुभवहरूलाई आत्मसात गर्दै आईजे ग्रुपको व्यावसायिक नेतृत्व गरिरहेका छन्- रविभक्त श्रेष्ठ । रविभक्त आईजे ग्रुपको चौथो पुस्ताको व्यावसायिक नेतृत्वकर्ता हुन् । परिवारले अगाडि बढाएको व्यवसायलाई उनले मलजल गर्दै देशको एक प्रतिष्ठित र स्थापित व्यावसायिक घरानाका रूपमा आईजे ग्रुपलाई अगाडि बढाइरहेका छन् । नेपाली व्यवसायीमाझ पृथक किसिमको पहिचान स्थापित गरेका श्रेष्ठको हजुरबुबा (हरिभक्त श्रेष्ठ)को आमाले सुरु गरेको व्यवसाय उनको हजुरबुबा, बुबा र उनी हुँदै उनका छोरा रविन्द्रभक्तको काँधमा आईजे ग्रुपको व्यावसायिक जिम्मेवारी आइपुगेको छ । शताब्दीऔंदेखिको व्यावसायिक अनुभवले रविभक्तलाई थप परिपक्व भएर अगाडि बढ्न प्रेरित गरिरहेको छ । आईजे समूहको जग रविभक्तका बुबा स्व. इन्द्रभक्तले राखेपनि यो परिवारको व्यावसायिक जरा भने अझै गहिरो छ । आईजे ग्रुपका अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार उनको पारिवारिक व्यवसायको जन्मदाता उनको हजुरबुबाको आमा हुन् । ‘मेरो हजुरबुबाको आमा अशिक्षित भए पनि व्यापार गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताको हुनुहुँदो रहेछ, हजुरबुबालाई पनि व्यवसाय गर्न उत्प्रेरित गर्नु हुँदो रहेछ,’ पारिवारिक व्यावसायिक इतिहास स्मरण गर्दै श्रेष्ठ भन्छन्, ‘इन्द्रचोकमा घरकै तल सानो कपडा पसल थियो, त्यहीबाट परिवारको गुजारा चल्थ्यो, त्यही कपडा पसलबाट व्यवसाय विस्तार हुँदै आज आईजे ग्रुप देशको अग्रणी व्यावसायिक ग्रुप बनेको हो ।’ व्यवसायप्रति हजुरबुबाको कम रुचि भएका बुबा इन्द्रभक्तले सानो उमेरमै व्यवसाय सम्हालेको रविभक्त सुनाउँछन् । उनले बुबाले नै हो आईजी ग्रुप (तत्कालीन एनई ग्रुप) बिस्तार गरेको । एउटा सामान्य कपडा पसलदेखि बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई नेपाल भित्र्याउने पहिलो साहसी र क्षमतावान व्यवसायीको पहिचान उनै इन्द्रभक्तले बनाए । उनले त्यसअघि भारतबाट चिया आयात गरेर बिक्री गर्ने काम पनि गरिरहेका थिए । उनको चिया व्यापारले हिन्दुस्तान लिभरलाई नेपाल ल्याउन ठूलो भूमिका खेल्यो । ‘मेरो बुबा खासै नपढेको भएपनि धेरै दूरदर्शी हुनुहुन्थ्यो । कपडा र चिया लगायत वस्तु आयात गरेर बिक्री गर्नेमध्येको त्यतिखेरको प्रमुख व्यवसायी उहाँ नै हो । बिस्तारै विभिन्न देशसँग सम्बन्ध बनाएर व्यापार सुरु गर्नुभयो । जापान, कोरिया, भारतलगायत देशबाट सामान आयात गर्नुहुन्थ्यो, त्यतिखेर सरकारको नजरमा पनि उहाँ एक अनुशासित र मिहिनेती व्यवसायी हुनुहुन्थ्यो,’ आफ्नो बुबालाई स्मरण गर्दै श्रेष्ठ भन्छन् । वर्षौंसम्म कपडाको व्यापार गरेपछि श्रेष्ठका बुबाले उद्योग सुरु गर्ने योजना बनाए । उनले हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रभित्रको एउटा बन्द सिन्थेटिक फ्याक्ट्री किनेर पुनः सञ्चालनमा ल्याए । त्यहींबाट कपडाको उत्पादन सुरु गरे । विराटनगरमा गणपति कपास उद्योग पनि सुरु गरे । त्यो पनि पछि बन्द भयो । आइरन उद्योग खोले त्यसमा पनि सफलता मिलेन । श्रेष्ठका अनुसार अनौपचारिक अध्ययनमा माहिर थिए इन्द्रभक्त । ‘विभिन्न पत्रपत्रिका र किताबहरू अध्ययन गर्नमा उहाँ धेरै अगाडि हुनुहुन्थ्यो, देश विदेशका घटनाक्रमबारे जानकारी लिइरहनु हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालमा युनिलिभरको आगमन उहाँको अध्ययनले नै सार्थक बनेको हो ।’ एकदिन श्रेष्ठका बुबा पत्रिका पढ्दै थिए । उनले हिन्दुस्तान लिभर (यूनिलिभर) को विज्ञापन देखे । यसलाई नेपाल किन ल्याउन सकिँदैन भन्ने सोंचे, त्यसैको खोजीमा लागे । हिन्दुस्तान लिभरका अधिकारीहरूसँग भेटे । सुरुमा उनीहरूले नेपालको बजार अध्ययन गरेर मात्रै नेपालमा आउन सकिने बताएपछि उनी नेपाल फर्किए । उनीहरूले नेपालको बजार हेरे, सम्भावना देखेपछि युनिलिभरको प्रडक्ट नेपाल पठाउन र नेपालमै उत्पादन गर्न सहमत भए तर सरकारले नेपालमा उत्पादनको स्वीकृत दिएन । ‘आर्थिक विकास, रोजगारी र राजस्वको हिसाबले नेपालमा ठूलो सम्भावना थियो । तर, नेपाल सरकारले त्यतिबेला स्वीकृति दिएन, सरकारले रेड कार्पेट बिछ्याउनुपर्ने बेला उल्टै वास्तै गरेन । निजी क्षेत्रहरूका व्यवसायीले पनि नेपालमा यो उद्योग आउनु हुन्न भनेर विरोध गर्नतर्र्फ लागे,’ विगत स्मरण गर्दै उनी भन्छन्, ‘त्यतिखरे खुला अर्थतन्त्रको नीति पनि आइसकेको थिएन ।’ विसं २०४७ सालपछि नेपाल सरकारले उदारवादी अर्थतन्त्रको नीति अवलम्बन ग¥यो । निजी क्षेत्रले विभिन्न क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने अवसर पायो । त्यतिखरे अर्थमन्त्री महेश आचार्य बनिसकेका थिए । विभिन्न निकायमा धाएपछि सरकारले दुई वर्षपछि अर्थात २०४९ सालमा नेपाल लिभर लिमिटेडको नाममा उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र प्रदान ग¥यो । बहुराष्ट्रिय कम्पनी युनिलिभरलाई नेपालमा ल्याएर उत्पादन सुरु गर्ने पहिलो नेपाली व्यवसायी नै इन्द्रभक्त बने । उनले २०३५ देखि २०३८ सालसम्म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्व पनि गरेका थिए भने चार कार्यकालसम्म नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको अध्यक्ष भएर समेत काम गरिसकेका थिए । सुरुमा नेपाल लिभरबाट स्थापना भएको कम्पनी २०६२ सालमा यूनिलिभरको नाममा रूपान्तरण भयो । नेपालमा १० मध्ये ८ घरपरिवारले दैनिक रूपमा यूनिलिभरका प्रडक्टहरू प्रयोग गर्ने श्रेष्ठको दाबी छ । उनका अनसार यूनिलिभरले हेयर केयर, स्किन केयर, ओरल केयर होम केयरका प्रडक्टहरू उत्पादन गर्दै आएको छ । यूनिलिभरले प्रत्येक वर्ष लगभग २७ हजार मेट्रिक टन उत्पादन गर्दै आएको उनले बताए । अहिले यूनिलिभर नेपालको पुँजीबजारमा ‘ब्लु चिप’ कम्पनी बनेको छ । लगानीकर्ताको नजर यही कम्पनीमा छ, जुन बजारमा प्रतिकित्ता ५ हजार ८०५ रुपैयाँसम्ममा कारोबार भएको छ । यो नै नेपालको सबैभन्दा महँगो सेयर हो । कम्पनीले वार्षिक १७१४ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गरेको छ । यस कम्पनीमा श्रेष्ठ परिवारको ५ प्रतिशत, सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत र भारतीय लगानीकर्ताको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । श्रेष्ठ परिवारले पहिलो पटक बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई नेपाल भित्र्याएकै कारण आज नेपालमा अन्य बहुराष्ट्रिय कम्पनी पनि धमाधम भित्रिरहेका छन् । श्रेष्ठ परिवारको सर्वस्व हरण इन्द्रभक्त श्रेष्ठका तीन जना दाजुभाइ थिए । जेठा इन्द्रभक्त व्यवसायमा, माइला राजनीतिमा थिए भने कान्छा परराष्ट्रमा जागिरे थिए । इन्द्रभक्तलाई व्यवसायबाहेकमा रुचि थिएन । माइला नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय थिए । देशमा जहानियाँ राणाशासन थियो । त्यहीबेला नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरू राणाशासनको विरोधमा थिए । इन्द्रचोकमा घर भएका इन्द्रभक्तका माइला भाइले इन्द्रचोकमै कार्यक्रम राखेर जोडतोडले राणाविरुद्ध भाषण गरे । त्यही कसुरमा उनी पक्राउ परे । उनलाई राणाहरूले सजाय दिए । पुरै परिवार सर्वस्व हरणमा प¥यो । ‘माइला काकाले परिवारको कुरा पनि सुन्नु भएन । भाषण गरेकै आधारमा राणाहरूले काकालाई गोलघरमा थुन्यो । हामी संयुक्त परिवारमा थियौं । काकासँगै हामी पनि सर्वश्व हरणमा परेका रहेछौं, ’ उनले भने । श्रेष्ठका अनुसार त्यसपछि उनको परिवारले फेरि सुरुवातदेखि व्यवसाय थाल्यो । उनका बुबाको मिहिनेतकै कारण व्यवसायले फेरि एउटा लय समात्यो । भारतबाट सुतीको कपडा र चिया ल्याएर नेपालमा बिक्री गर्ने काममा इन्द्रभक्त सक्रिय बने । ‘बुबाले भारत र कोरियाबाट सुतीको कपडा ल्याउनु हुन्थ्यो, त्यतिबेलाको सरकारले आयातको जिम्मा पनि बुबालाई मात्र दिएको थियो । उहाँ धेरैको प्रिय पात्र हुनुहुन्थ्यो, तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले बुबालाई नै विश्वास गरेर आयातको जिम्मेवारी दिएको बुबाले सुनाउनुहुन्थ्यो,’ श्रेष्ठले पुरानो कुरा स्मरण गर्दै भने । अमेरिकामा पढाइ, नेपालमा व्यवसाय विसं. २०१२ सालमा जन्मिएका रविभक्त श्रेष्ठले बुबाबाट धेरै व्यावसायिक कुरा सिके । उनी पनि व्यवसायमा लागेको लामो समय भइसकेको छ । ६९ वर्षीय रविभक्त अझै पनि आफूमा युवापन रहेको सुनाउँछन् । ‘जोस, जाँगर र काम गर्ने हुटहुटी अहिले पनि छ, मेरो मनबाट म पनि युवा नै हो, म योङ्ग नै छु,’ उनी भन्छन्, ‘अझै पनि सबै काम गर्न सक्छु ।’ श्रेष्ठले एनई ग्रुपलाई परिवर्तन गरेर आमाबुबाकै नामबाट आईजे ग्रुप बनाए । अहिले उनको व्यावसायिक समूहको नाम आई (इन्द्रभक्त) जे (जवाहर देवी) अर्थात आईजे ग्रुप राखेका छन् । उनले आफ्नो छोरा रविन्द्रभक्त श्रेष्ठको सल्लाहमै नाम परिवर्तन गरेको सुनाए । श्रेष्ठको स्कुले जीवन काठमाडौंमै भयो । उनी कक्षा चारसम्म जेपी हाई स्कूलमा पढे । त्यसपछि त्रिभुवन आदर्श विद्यालय हुँदै लेबोरेटरी स्कूलबाट एसएलसी (हालको एसईई) पास गरे । उनले त्रिचन्द्र कलेजबाट व्यवसाय प्रशासनमा स्नातक गरे । श्रेष्ठका अनुसार उनकी आमाले आफ्ना छोराछोरीको राम्रो शिक्षामा संधै जोड दिन्थिन् । त्यसकारण उनी दाजुसँगै उच्च शिक्षा पढ्न अमेरिका गए । उनले अमेरिकाको न्यूयोर्क बिजनेस स्कूलमा व्यवस्थापन पढे । त्यहाँको पढाइसकेपछि उनी नेपाल फर्किए । तर, विडम्वना उनको दाजु अमेरिकाबाट नेपाल फर्किएनन् । उनी भने नेपाल फर्किएर बुबालाई व्यवसायमा सहयोग गरे । जसले व्यापक अवरोधका बीच नेपालमा पहिलो पटक बहुराष्ट्रिय कम्पनी यूनिलिभर साझेदारीमा भित्र्यायो र अरू व्यवसायीलाई पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग साझेदारीको सम्भावना देखायो । अमेरिबाट फर्किएपछि श्रेष्ठले विवाह गरे । विवाहअघिको प्रेम प्रसंग पनि गज्जव छ उनको । पद्मकन्या कलेजमा आफ्नी बहिनीलाई छोड्न जानु उनको दैनिकी थियो । त्यहाँ जाँदा उनले एउटा युवतीलाई मन पराए । घरमा कुरा राखे । केटाकेटीको घरमा कुराकानी भयो । ‘सुरुमा उनलाई म मन परिनँ । तर, म उनको पछि लागिरहेँ, अन्ततः प्रेम बुझाउन सफल भएँ, त्यसपछि दुई परिवारबीच भेटघाट भयो र विवाह तय भयो,’ श्रेष्ठ विगत सम्झिँदै भन्छन्, ‘त्यसपछि त विवाह भैहाल्यो नि ।’ अहिले उनकी श्रीमती कान्ता श्रेष्ठको एक छोरा र एक छोरी छन् । छोरा रविन्द्रभक्त पनि आईजे ग्रुपकै निर्देशकका रूपमा काम गरिरहेका छन् । व्यापारबाट उद्योगमा, ठूला कम्पनी साझेदारीमा एउटा कपडा पसलबाट सुरु भएको आईजे ग्रुपको व्यावसायिक यात्रा अहिले उत्पादन, बैंकिङ, बीमा, डिस्ट्रिब्युसन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, परामर्श सेवा तथा परियोजना विकासमा बिस्तार भएको छ । यूनिलिभर, सोल्टी होटल, समिट होटल, हिमालय बैंक, युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स, नेशनल आइसक्रिम जस्ता कहलिएका व्यापारिक प्रतिष्ठानमा आईजे ग्रुपको लगानी छ । उपभोग्य वस्तुमा यूनिलिभरका प्रडक्ट र नेशनल आइसक्रिममा यस ग्रुपको लगानी छ भने हस्पिटालिटीमा भिभान्ता होटल, समिट होटल, सोल्टी क्राउन प्लाजा र सोल्टी वेष्टेन्ड प्रिमियर लगायतमा साझेदारीमा यस समूहको लगानी छ । श्रेष्ठका अनुसार अहिले सोल्टीले उपत्यका बाहिर पनि विभिन्न होटलको व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको छ । सोल्टी ब्राण्डकै होटल काठमाडौं बाहिर पनि खोल्ने योजनाका साथ नेपालगञ्जमा होटल सञ्चालन भइसकेको छ भने पोखरामा जग्गा खरिदको काम भइसकेको उनको भनाइ छ । पाँचतारे होटल सोल्टीमा ओवराय ग्रुपको लगानी थियो । ओवरायले सोल्टीबाट बाहिरिने निर्णय गरेपछि त्यसको सेयर आईजी ग्रुपले खरिद गरेको थियो । विसं २०६७ सालमा सोल्टी होटलको सेयर खरिद गरेर यो व्यावसायिक समूहले हस्पिटालिटी क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हो । त्यसको चार वर्षपछि अर्थात विसं २०७१ सालमा समिट होटलमा लगानी ग¥यो भने २०७५ सालमा सोल्टी वेष्टेन्डमा लगानी ग¥यो । विसं २०७६ सालमा भिभान्ता होटलमा प्रवेश गरेको यो व्यावसायिक समूहले अहिले चौधरी र अन्य व्यावसायिक साझेदारसँग मिलेर कान्तिपथमा ८ रोपनी जग्गामा ‘१९०५ टावर’ निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । जसमा होटल तथा व्यावसायिक कम्पलेक्स हुनेछन् । ‘मन मिल्ने ग्रुपसँग साझेदार हुने हो, त्यसपछि मात्रै सफलता पाउन सकिन्छ, हामीले सोही ढंगले दुई÷तीन व्यावसायिक ग्रुपसँग साझेदारीमा काम गरिरहेका छौं,’ श्रेष्ठले भने । उनको ग्रुपको हिमालयन बैंक र युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्समा पनि लगानी छ । उनी तत्कालीन युनाइटेड इन्स्योरेन्सको धेरै समय अध्यक्ष रहेका थिए । यस्तै, श्रेष्ठले घरजग्गामा पनि लगानी गरेका छन् भने श्री इन्टरप्राइजेज, सिबक्रिम होल्डिङ्स, प्रेसटेलर भेन्चर, आईजे क्यापिटल पार्टनरमा लगानी गरेर ती कम्पनीलाई अगाडि बढाइरहेका छन् । यस्तै, उनले आईजे ग्रुपको सहायक कम्पनी एसआरआई डाइग्नोस्टिक्समा पनि लगानी गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रवेश गरेका छन् । श्रेष्ठका अनुसार आईजे ग्रुपले एक हजार बढी मानिसलाई रोजगारी दिएको छ । पछिल्लो समय अस्वस्थ्य अभ्यासले व्यवसाय गर्न कठिन भएको सुनाउँदै वस्तु व्यापारबाट आफूहरूले हात झिकेको उनले बताए । ‘पछिल्लो समय व्यापारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेकै हो, पुराना तथा इथिकल व्यवसाय गर्नेभन्दा पनि नयाँ अनुहारले व्यवसायमा गति लिएको देखिन्छ, उनीहरू कसरी अगाडि बढे त्यो प्रष्ट छ,’ उनले भने । नेपालमा नीतिगत कारण नै व्यवसायको बाधक रहेको श्रेष्ठले सुनाए । ‘नेपालमा नीतिगत र राजनीतिक अस्थिरता छ, पर्यटनमा ठूलो सम्भावना छ तर नेपाल ईयूको कालोसूचीमा छ । यो समस्या समाधानका लागि कुनै प्रयास गरिएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनेतर्फ सरकारको चासो छैन । होटललाई पनि उद्योगको सरह मान्यता दिनुपर्छ भनेर हामीले लामो समयदेखि भनिरहेका छौं तर यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान छैन,’ उनी प्रश्न गर्छन् ‘अनि कसरी हुन्छ देश विकास ?’ नेपालको प्रशासनिक झन्झट, आर्थिक नीति र कानुनकै कारण प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । ‘वैदेशिक लगानीकर्तालाई जुन किसिमको महत्व दिनुपथ्र्यो त्यो भएको छैन, विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न आउँदा बजार हेर्छन् । सुरक्षा, प्रतिफल र लगानीमैत्री वातावरण हेर्छन्, ती सबै कुरामा कन्भिन्स भएपछि मात्रै नेपालमा आउँछन् । यी सबै कुरा नभेट्टाएपछि उनीहरू आउँदैनन्, अहिले भएकै यही हो,’ उनले भने । श्रेष्ठले प्रोफेशनल बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू नेपालमा आउन नमानेको धारणा राखे । ‘यूनिलिभर प्रोफेशनल कम्पनी हो, संसारभर परिचित ब्राण्ड छ, यसका प्रडक्टसँग सबै परिचित छन, कम्पनीमा कानूनीरूपमा काम हुन्छ । बेस्ट ब्रेन भएका जनशक्ति छन्, उनीहरूले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण देखेनन् भने थप लगानी गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ, अरूलाई पनि लगानी नगर्नका लागि सुझाव दिन सक्छन्, सरकारले यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘बहुराष्ट्रिय कम्पनी नेपालमा पूर्णरूपमा सन्तुष्ट छैनन् ।’ श्रेष्ठले तयारी बस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सारदर उस्तै हुँदा नेपालमा बनेका वस्तुले आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको धारणा राखे । कच्चा पदार्थको भन्सारदर तयारी वस्तुको भन्दा एक तह कम हुनुपर्ने उद्यमीहरूको माग मान्न सरकार तयार नहुँदा नेपालमा उद्योग फस्टाउन नसकेको, व्यापार मात्र फस्टाएको उनी बताउँछन् । ‘सरकार र ब्यूरोक्रेसीबाट व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण सहयोगी छैन । हामीले सरकारी निकायमा गएर दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन नै भएका छैनन् । बहुराष्ट्रिय कम्पनीबाट गएका सुझाव सरकारले कार्यान्वयन ग¥यो भने पनि देशलाई धेरै टेवा पुग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘नेपाली उद्योगको उत्पादनको १० रुपैयाँ पर्छ भने आयात गर्दा ८ रुपैयाँ पर्छ अनि कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ ?’ विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको समयपछि पर्यटन क्षेत्रलाई चलायनमा बनाउनका लागि अधिकांश देशले फ्री भिसाको नीति अगाडि सारे । त्यसले ती देशहरूलाई फाइदा नै ग¥यो । तर, व्यवसायीले नेपाल सरकारलाई पर्यटकका लागि फ्री भिसाको व्यवस्था गर्न माग गरेपनि वास्ता नगरेको गुनासो उनले गरे । सरकारले भिसा फ्री गरेको खण्डमा राजस्व १० अर्ब बढ्ने अनुमान उनको छ । बुबाछोरा नै महासंघको नेतृत्वमा रविभक्तले आफ्नो बुबाको पदचाप पछ्याइरहे । उनका बुबा विसं २०३५ सालमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष बने, जतिखेर उनी २३ वर्षका थिए । एकदिन उनी बुबासँगै महासंघमा पुगे अनि ‘म पनि भविष्यमा यही कुर्सीमा बस्छु’ भन्ने प्रण गरे । विगत स्मरण गर्दै उनी भन्छन्, ‘बुबा महासंघको अध्यक्ष हुँदा मेरो भर्खर विवाह भएको थियो, बुबा अध्यक्ष भएपछि एकदिन महासंघको कार्यालय पुगेँ, त्यहाँ पुगेपछि एकदिन म पनि अध्यक्ष बन्छु भन्ने प्रण गरेँ ।’ बुबासँगै उनको व्यावसायिक यात्रा अगाडि बढ्दै गयो । उनको बुबापछि महेशलाल प्रधान, विनोदकुमार चौधरी, पद्म ज्योति, आनन्दराज मुल्मी र प्रदिपकुमार श्रेष्ठ महासंघको अध्यक्ष बने । पद्म ज्योति अध्यक्ष भएको समितिमा उनी कार्यसमिति सदस्यमा निर्वाचित भए । विसं २०५४ साल अर्थात आनन्दराज मुल्मी अध्यक्ष रहेको कार्यसमितिको तृतीय उपाध्यक्ष बने र २०५६ अर्थात प्रदिपकुमार श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको कार्यसमितिको प्रथम उपाध्यक्ष बने । विसं २०५८ सालमा उनी महासंघको अध्यक्षमा निर्वाचित भए । महासंघमा आवद्ध भएको ८ वर्षमै उनले महासंघको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए । आफ्नो बुबाकै पदचापमा हिँडेको कारण आफू सफल भएको उनी बताउँछन् । ‘कार्यसमितिमा पुगेपछि सबैभन्दा छोटो समयमा अध्यक्ष बन्ने मै हुँ । महासंघमा बाबुछोरा नै अध्यक्ष बन्ने मौका पनि मिल्यो,’ उनले खुसी साटे । ‘म अध्यक्ष हुँदा उद्योगी व्यवसायीलाई समाज र ब्यूरोक्रेसीले हेर्ने नजर पृथक थियो, व्यवसायी फटाहा हुन् भन्ने दृष्टिकोण थियो । म अध्यक्ष भएपछि ‘कर्पोरेट इथिक्स फोरम’ बनाएँ, ‘बिजनेस कोड अफ कन्डक्ट’ बनाएँ, सबैसँग छलफल गएर सरकारलाई बुझायौं,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘मोरल बिजनेस अगाडि बढाउन मैले ठूलो पहल गरेँ ।’ विगतमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले खासै चासो नराख्ने महासंघमा आफू अध्यक्ष बनेपछि सबैको चासो बढेको दाबी गर्छन् । ‘विगतमा केही माग राख्नु प¥यो र केही भन्नुपर्यो भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीकहाँ जानु पथ्र्यो तर मैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग आग्रह गरेर महासंघमै आउने वातावरण सिर्जना गरेँ, त्यसपछि मन्त्री तथा अन्य राजनीतिक दलका नेताहरू पनि महासंघमै आएर छलफल गर्ने अभ्यास सुरु भयो,’ ‘उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि धेरै नेताहरूले हामी पनि महासंघमा आएर तपाईंहरूसँग छलफल गर्छौं भन्ने प्रस्ताव गर्नुभयो, महासंघलाई ‘रेपुटेड’ संस्था बनाउन ठूलो पहल गरेँ ।’ श्रेष्ठले विसं २०५८ देखि २०६० सालसम्म महासंघको नेतृत्व गरे । महासंघको अध्यक्ष हुँदा पर्यटनलाई उद्योगको रूपमा मान्यता दिन ठूलो प्रयास गरेपनि त्यसले अहिलेसम्म साथर्कता नपाएको उनको गुनासो छ । उनी महासंघको अध्यक्ष हुँदा पर्यटन सहायक मन्त्रीसमेत बन्ने अवसर पाए । त्यतिखेर राजा ज्ञानेन्द्र थिए भने प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द्र थिए । ‘म सहायकमन्त्री भएपनि मन्त्रीसरह अधिकार दिइएको थियो, राजा र प्रधानमन्त्रीसँग नियमित छलफल हुन्थ्यो, सात महिनाको अवधिमा पनि धेरै काम गरेँ, मलेसियाको क्वालम्पुर जाँदा त्यहाँको उपप्रधानमन्त्रीले स्वागत गर्नु भएको थियो,’ उनी विगत स्मरण गर्दै भन्छन्, ‘नेपाल वायुसेवा निगमको पीपीपी मोडलमा लैजाने प्रतिवेदन पनि मेरै पालामा बनेको हो ।’ तर, उनी सहायक मन्त्रीबाट बाहिरिएपछि त्यो प्रतिवदेनले सार्थकता पाएन । अहिलेसम्म निगम वित्तीयरूपमा समस्यामा परिरहेको छ । त्यतिबेलै सरकारी–निजी मोडलमा निगमलाई लिन सकेको भए अहिले यो हाल देख्न नपर्ने उनको भनाइ छ । श्रेष्ठ व्यवसायीले बढी नाफा गरे, नाफाखोर भए भन्ने आरोप स्वाभाविक नभएको तर्क गर्छन् । उनी सरकारले निजी क्षेत्रलाई साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राख्छन् । ‘सरकारले पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ, सरकारलाई साझेदारका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ, आर्थिक विकासका काममा निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धीको दृष्टिकोणले हुर्नु हुँदैन ।’ व्यवसाय र औद्योगिक क्षेत्रमा दिएको योगदानका लागि श्रेष्ठले प्रसिद्ध प्रबल गोर्खा दक्षिण बाहु (दोस्रो), गोर्खा दक्षिण बाहु (तेस्रो), र वीरेन्द्र–ऐश्वर्य पदकलगायत विभिन्न पुरस्कारहरू पाएका छन् । नेपालमा पहिलो पटक बहुराष्ट्रिय कम्पनी भित्र्याएको श्रेय मात्रै होइन, उनको परिवारले नेपाली अर्थतन्त्रमा पु¥याएको योगदानको समग्र निजी क्षेत्र र सरकारले पनि प्रशंसा गर्दै आएको छ ।