नरेन्द्र विष्ट

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र व्यवसायीहरूले कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानीको प्रतिफलका विषयमा प्रश्न उठाएका छन् । सरकारले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषिमा लगानी अनिवार्यको व्यवस्था गरे पनि सो अनुसारको प्रतिफल तथा उत्पादन नभएको बताएको हो ।  राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेअनुसार कृषिमा सेवा तथा वस्तु उत्पादन र प्रतिफल पनि कमजोर रहेको राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरू बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषिमा खर्बौं रुपैयाँ लगानी गरिरहेको भए पनि अपेक्षित उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि नभएको धारणा राख्छन् ।  उनले किसानलाई बलियो बनाउनु नै बैंकको सुरक्षा भएको बताउँदै कृषि क्षेत्रमा १५ प्रतिशत अनिवार्य लगानीको नीति भएपनि अपेक्षित लाभ हासिल गर्न नसकिएको धारणा राखे । उनका अनुसार हालसम्म बैंकिङ क्षेत्रले कृषिमा करिब ७ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । जुन कुल कर्जाको १३ प्रतिशत हाराहारी हो ।  राष्ट्र बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंकले कुल ४९ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ कुल लगानी गरेका छन् भने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले कुल ५६ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् ।  कार्यकारी निर्देशक पौडेलले अब कृषिमा पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी किसानको उत्पादनको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने धारणा राखे।  पौडेलले सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा (५ करोडसम्म ५ प्रतिशत ब्याजदरमा) र १० लाखसम्मको कर्जामा धितोबिना ऋण दिने व्यवस्थाबारे जानकारी गराए । साथै नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)ले सिफारिस गरेका पकेट क्षेत्रहरूमा मात्र खेती गर्न प्रोत्साहन गरिने र त्यस्ता परियोजनामा कम ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराइने नीतिबारे पनि प्रष्ट पारे ।  मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक भरतराज ढकाल किसानहरूलाई उत्पादनको ग्यारेन्टी प्रदान गरी प्रोत्साहित गर्न आधुनिक बजार अपरिहार्य रहेको बताउँछन् ।  उनले यस्तो बजारको विकासका लागि निजी क्षेत्रको अग्रसरता आवश्यक रहेको औंल्याए । ढकालले मुक्तिनाथ विकास बैंकले ग्रामीण क्षेत्रका किसानहरूलाई समूहमा आवद्ध गराएर बिनाधितो ऋण प्रवाह गरिरहेको अनुभव सुनाउँदै किसानहरूले बजारको सुनिश्चितता नभएमा कर्जा तिर्न नसक्ने चिन्ता व्यक्त गरेपछि मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी स्थापना भएको जानकारी दिए । ढकालले कृषिमा वित्तीय लगानीसँगै गैरवित्तीय सेवाका संरचनाहरू निर्माण गरी कृषि चक्र निर्माण गर्न नसके लगानी असुरक्षित हुने र किसानहरूको लगानी पनि डुब्ने बताए । २०७५ सालमा मुक्तिनाथ विकास बैंकको प्रमुख लगानीमा मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी स्थापना भएपछि थुप्रै समस्याहरू पहिचान भएको र ती समस्याहरू समाधानका लागि नेपाल सरकारलाई पटक-पटक सुझाव दिइएको उनको भनाइ छ ।  युवा पलायन रोक्न बजारको सुनिश्चितता आवश्यक रहेको बताउँदै ढकालले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको थोक बजार स्थापना नभएसम्म नेपाली उत्पादन लक्षित कृषि प्रशोधन उद्योगहरू स्थापना नहुने र यसले किसानले उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने बताए ।  उचित मूल्य नपाउँदा युवाहरू कृषि क्षेत्रमा आकर्षित हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उनले युवाहरूलाई कृषिमा ल्याउनका लागि उत्पादनदेखि बजारसम्मको संरचना निर्माण गर्नुपर्ने र उत्पादनको ग्यारेन्टी गर्ने संरचना बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।  कृषि क्षेत्रलाई मर्यादित र दिगो बनाउन किसानको उत्पादनको बजारको सुनिश्चितता अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ ।  कृषि तथा पशुपन्छि विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले साना तथा ठूला किसान दुवैलाई लक्षित गरी निजी क्षेत्रको भूमिका अपरिहार्य रहेको बताउँदै मन्त्रालयको तर्फबाट पूर्ण समर्थन रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।  मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले कृषि विधेयक पारित हुने अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिँदै उक्त ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि उत्पादनदेखि बजार व्यवस्थापनसम्मका विषयहरू समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे ।  नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति २०८० ले पाँच वर्षभित्र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा निर्यातको हिस्सा ६ प्रतिशतबाट २० प्रतिशत पुर्‍याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको थियो । जुन लक्ष्य हासिल गर्न कृषि क्षेत्रको विकास अपरिहार्य रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।  सन् २०१८ देखि २०२२ सम्म कृषि निर्यात वार्षिक ३० प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । तर, वनस्पति तेल (भेजिटेबल ओइल), पाम तेल र सोयाबिन तेल जस्ता प्रशोधित वस्तुहरूलाई हटाएर हेर्दा वास्तविक कृषि निर्यात वृद्धिदर केवल ४ प्रतिशत मात्र रहेको कृषि विज्ञ डा. पारस खरेल बताउँछन् ।  नेपालको कृषि क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य व्यापारको ठूलो सम्भावना रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । सन् २०२२ मा नेपालको वास्तविक कृषि निर्यात करिब २७ करोड अमेरिकी डलर बराबरको थियो । समग्र वस्तुगत निर्यातमा कृषि क्षेत्रको योगदान ५० देखि ७० प्रतिशतसम्म पुगेको छ ।  ‘विगतका वर्षहरूमा दाल, चिया, अदुवा, अलैंची, कफी, जडीबुटी, जुस जस्ता नयाँ कृषि उत्पादनहरूको निर्यातमा वृद्धि भएको छ । तर, ताजा तरकारी र फलफूलको निर्यातमा भने खासै प्रगति हुन सकेको छैन, जबकि यसमा ठूलो सम्भावना रहेको छ,’ डा. खरेलले भने ।  नेपालमा आधारित उत्पादनहरूको निर्यात बढाउन खोजिए पनि सन् २०१७/०१८ पछि फेरि वनस्पति तेलको निर्यात हावी भएको देखिन्छ । प्रोसेस्ड फुडको हिस्सा बढेको देखिए पनि त्यसको ठूलो भाग वनस्पति तेलले ओगटेको छ ।  भारत अझै पनि नेपालको कृषि निर्यातको प्रमुख गन्तव्य भए पनि अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जापान जस्ता मुलुकहरूमा पनि कृषि वस्तुहरू निर्यात हुन थालेका छन् । विशेषगरी, अमेरिकामा ‘छोपी’ नामक कुकुरको खानेकुराको निर्यात सन् २०१० देखि २०२३ सम्म वार्षिक ३५ प्रतिशतले बढेको छ ।  विश्व बैंकको एक अध्ययनअनुसार नेपालको वस्तु निर्यातको हालको भन्दा १०/१२ गुणा बढी सम्भावना छ । नेपालले वार्षिक करिब २.५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको कृषि वस्तु आयात गर्छ । यसमा खाद्यान्न, तरकारी (आलु, प्याज, केराउ) र फलफूल (स्याउ, नास्पाती, अंगुर) प्रमुख छन् । यो तथ्यांकले आन्तरिक बजारमा ठूलो माग रहेको र आयात प्रतिस्थापनको उच्च सम्भावना रहेको देखाएको डा. खरेलको धारणा छ । उदाहरणका लागि, सिमीको हकमा ६० प्रतिशत आयात पेनिट्रेसन देखिएको छ ।  १० अर्ब लगानीको घोषणा  मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेडले सरकारले आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन र स्पष्ट कानुनी संरचना प्रदान गरेमा आधुनिक कृषि बजारको विकासमा १० अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्न तयार रहेको घोषणा गरेको छ ।  कम्पनीले पुराना बजार सञ्चालक र नयाँ व्यवसायी दुवैलाई समेटेर साझा मोडलमा बजार विकास गर्ने तयारी गरिरहेको छ । प्रबन्ध सञ्चालक ढकालले मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले १० अर्ब लगानी गर्न तयार रहेको सुनाए ।  लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवाली कृषि क्षेत्रका ठूला परियोजनालाई अघि बढाउन बोर्ड इच्छुक रहेको बताउँछन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल करार खेती ऐन आवश्यक रहेको र महासंघले निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न पहल गरिरहेको दाबी गर्छन् ।  कृषि विभागका उपमहानिर्देशक ललन कुमार सिंहले नेपालको कृषि उत्पादन बजारसँग एकीकृत नभएको र उत्पादन प्रविधि कमजोर रहेको बताए । ‘हाम्रा बजारहरू अझै माग प्रणालीमा आधारित हुन सकेका छैनन्, जसका कारण बजार असंगठित छ,’ उनले भने ।   उनले मार्केट इन्टेलिजेन्सको अभाव, उच्च आयात (६० प्रतिशत सम्म पेनिट्रेसन) र उच्च सम्भावना भएका उत्पादनहरूको पहिचान गर्न नसक्दा समस्या आएको सुनाए ।  नीतिगत अभाव, कानुनको कमी र पूर्वाधारमा अपेक्षित लगानी नहुँदा बजार अनियमनकारी बनेको उनको भनाइ छ । यस्तै, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव शिवराम पोख्रेलले आन्तरिक कृषि बजार व्यवस्थापनमा पूर्वाधारको कमी र उत्पादक र बजारबीचको कमजोर सम्बन्धलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरे ।  ‘किसानले २० रुपैयाँमा बेच्न नसकेको तरकारी काठमाडौंमा सय रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ । ४५० किलोमिटरको दूरीमा यो ठूलो अन्तर कसरी आयो ?,’ उनले प्रश्न गरे ।  पोख्रेलले किसानसँग सिधै व्यवस्थापन गर्न सक्ने खालका पूर्वाधार बनाउनुपर्ने र ढुवानी लागत कम गर्न सरकारी वा निजी क्षेत्रबाट अनुदानको आवश्यकता औंल्याए ।  कृषि मन्त्रालयले बजार केन्द्रहरू बनाइरहेको भए पनि तिनीहरूलाई कसरी चलायमान बनाउने भन्ने मुख्य प्रश्न रहेको उनको भनाइ छ ।  कृषि उद्यम केन्द्रका अध्यक्ष डीबी बस्नेतले निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरिरहेका बजारहरूले भोग्नुपरेका समस्याहरू उजागर गरे । उनले फोहोर व्यवस्थापन, सूचना सञ्चार, पार्किङ र भण्डारण सुविधाहरूको अभाव मुख्य चुनौती रहेको बताए ।  ‘कालीमाटी कृषि बजार मात्रै अलि व्यवस्थित छ, तर हजारौं साना कृषि बजारहरू अव्यवस्थित छन् र स्थानीय निकायहरूको ध्यान पुगेको छैन,’ बस्नेतले भने । उनले नीति निर्माण प्रक्रियाको ढिलासुस्तीमाथि पनि प्रश्न उठाउँदै एउटा विधेयक बनाउन दशौं वर्ष लाग्ने गरेको गुनासो गरे ।  ‘भारतले गोलभेडाको अभाव हुँदा तुरुन्तै आयात खुल्ला गर्छ र उत्पादन बढ्दा बन्द गर्छ, तर हाम्रो नीतिगत परिवर्तन धेरै ठूलो कुरा हो,’ उनले भने ।  पुराना बजारको व्यवस्थापन र नयाँ बजारको स्थापनाबारे ललनकुमार सिंहले संघीयता अनुसार बजारहरूलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।  यसका लागि संघीय र प्रादेशिक कानुनहरू निर्माण प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए । बजारहरूमा पूर्वाधार विकास र सफ्टवेयर प्रणालीको आवश्यकता रहेको र कृषि विभागले विषादी परीक्षण प्रयोगशाला र कोल्ड रुमहरू स्थापना गरिरहेको बताए ।  अवसर र चुनौती चीन, कतार र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा ताजा तरकारी र फलफूलको ठूलो बजार छ । चीनमा ४ अर्ब डलरको तरकारी र १६/१७ अर्ब डलरको फलफूल बजार छ र नेपालका लागि शून्य भन्सारको सुविधा छ । तर, चिनियाँ भन्सारका प्रावधानहरू र क्वारेन्टाइनका कारण निर्यातमा चुनौती रहेको कृषिविज्ञ खरेलको भनाइ छ ।  कतारमा २६ करोड डलरको तरकारी र ३७/३८ करोड डलरको फलफूल बजार छ भने यूएईमा १.५ अर्ब डलरको तरकारी र २.५ अर्ब डलरको फलफूल बजार छ । यी बजारमा पनि न्यून भन्सार दर भए पनि गुणस्तर र ट्रेसेबिलिटी मुख्य चुनौती हुन् ।  यस्तै, युरोप, थाइल्याण्ड र पाकिस्तानका थोक बजारहरूको अनुभवले कृषि उपजको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न, प्याकेजिङ, लेबलिङ र प्रमाणीकरणमा सहयोग पुग्ने देखाएको छ । इटालीका थोक बजारसँग आबद्ध कम्पनीहरूले निर्यातका लागि आवश्यक प्रमाणीकरण र ट्रेकिङ गर्ने गरेको खरेलले सुनाए ।  फ्रान्सको विश्वकै ठूलो रङ्गिस थोक बजारले ई-कमर्स प्लेटफर्म समेत विकास गरेको छ । थाइल्याण्डमा निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित थोक बजारहरूले होलसेलरहरूको एसोसिएसन मार्फत गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गरी किसानहरूलाई खाद्य सुरक्षाबारे सचेतना जगाउँछन् ।  आधुनिक कृषि थोक बजारले नेपालको कृषि आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने खरेलको धारणा छ । यसले उत्पादनको एकीकरण, सूचना प्रवाहमा वृद्धि, ग्रेडिङ, छनोट र प्रशोधनमा सहयोग पुर्याउने उनको भनाइ छ ।  गुणस्तरीय र सुरक्षित उत्पादनको सुनिश्चितताले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच बढाउनुका साथै आयातित वस्तुहरूको नियमनमा समेत सहयोग पुर्याउने विश्वास उनको छ ।  नेपाल सरकारको वाणिज्य नीति र नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८० ले राष्ट्रिय गुणस्तर पूर्वाधार, मापदण्ड निर्धारण, परीक्षण, प्रमाणीकरण र ट्रेसेबिलिटीमा जोड दिएको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले कृषि उत्पादनमा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गरेको छ, जसमा ७५ प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ । नेपाल-भारत व्यापार सन्धिअन्तर्गत भारतमा निर्यात गर्दा भन्सार नलाग्ने भए पनि गैर–भन्सार अवरोधहरू (गुणस्तर, क्वारेन्टाइन) चुनौतीका रूपमा रहेका छन् ।  नेपालको कृषि क्षेत्रमा आन्तरिक र बाह्य बजारमा ठूलो सम्भावना रहेको छ । यसका लागि आधुनिक कृषि थोक बजारहरूको विकास, गुणस्तर नियन्त्रण, प्रमाणीकरण र निर्यातमा केन्द्रित नीतिगत सुधारहरू आवश्यक रहेको खरेलले बताए ।   

काठमाडौं  । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको परिचालन गरी देशका दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा विस्तारमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ । प्राधिकरणले साउन मसान्त २०८२ सम्मको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट र मोबाइल सेवाको पहुँच विस्तारमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धीहरू हासिल भएको जनाएको हो । प्राधिकरणका अनुसार यो परियोजनाअन्तर्गत ७४ जिल्लामा तोकिएका स्थानहरूमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा जडान कार्य सम्पन्न भएको छ भने हुम्ला, डोल्पा र मुगुमा बाँकी छ । जसमा ७ सय ८ स्थानीय तहका कार्यालय, ५ हजार ९ सय ३३ वडा कार्यालय, ५ हजार ३ सय १८ माध्यमिक विद्यालय र ४ हजार २ सय ४९ स्वास्थ्य संस्थामा इन्टरनेट पुगेको छ ।  कुल १६ हजार २ सय ८ स्थानमा सेवा विस्तार भएको यस परियोजनामा ५ अर्ब ४३ करोड ७२ लाख ९३ हजार १ सय ६९ रुपैयाँ ४२ पैसा (भ्याट सहित) भुक्तानी भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।  विसं २०७२ सालको भुकम्पबाट अति प्रभावित काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप र ओखलढुङ्गा जिल्लाहरूमा ब्रोडब्यान्ड सेवाको स्तरोन्नति र सामुदायिक आधारभूत विद्यालयहरूमा इन्टरनेट जडान गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत ७६ स्थानीय तहमध्ये ७३ वटासँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।  यसबाट ५३ स्थानीय तहका कार्यालय/वडा, ५ सय २५ सामुदायिक विद्यालय र २ हजार ३ सय ६० सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था/अस्पतालमा इन्टरनेट सेवाको स्तर वृद्धि भएको छ । यस परियोजनामा १७ करोड ५७ लाख ४९ हजार ४९५ रुपैयाँ ८६ पैसा (भ्याट सहित) भुक्तानी भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।  यस्तै, काठमाडौं उपत्यका र भूकम्प प्रभावित ८ जिल्लाबाहेकका ६६ जिल्लाका सबै सामुदायिक आधारभूत विद्यालयहरूमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा जडान तथा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत ६ सय ५६ स्थानीय तहमध्ये ३ सय ६२ वटासँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।  यस परियोजनाबाट १ सय ३५ स्थानीय तहका ४ सय १२ सामुदायिक आधारभूत विद्यालयमा इन्टरनेट पुगेको छ । यसमा २३ करोड ४६ लाख ३२ हजार ९५६ रुपैयाँ ८२ पैसा (भ्याटसहित) भुक्तानी भएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्ग परियोजना तीनवटा प्याकेजमार्फत यो परियोजना अगाडि बढाइएको छ । जसअन्तर्गत प्याकेज १ मा कोशी, मधेश र बागमती प्रदेश रहेका छन् ।  यसमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) सँग सम्झौता भई कोशी प्रदेशको कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । यस्तै, मधेश र बागमती प्रदेशमा विभिन्न कारणले सम्पन्न हुन नसकेको रुटहरूको क्षेत्र परिवर्तन र म्याद थपका लागि अनुरोध प्राप्त भएकोमा स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।  यस प्याकेजमा २ हजार १ सय ७९ किमि लक्षित अप्टिकल फाइबरमध्ये १ हजार ४ सय ४९.४४६ किमिमा भौतिक प्रगति भएको छ भने कुल एक अर्ब ६९ करोड १८ लाख ६७ हजार ५६ रुपैयाँ ६८ पैसा (भन्सार महसुलसहित) भुक्तानी भएको दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।  यसैगरी, प्याकेज २ मा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश रहेका छन् । यसका लागि युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) सँग २०७४ वैशाख २५ गते दुई वर्षभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएकोमा कार्य प्रगति शून्य रहेको र प्राधिकरण विश्वस्त नभएको भन्दै सम्झौताको म्याद थप नगर्ने निर्णय गरिएको थियो ।  यूटीएलले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदन २०८० माघ २३ गते खारेज भएपछि प्राधिकरणले अग्रिम भुक्तानी जमानत बापतको ४० करोड २० लाख रुपैयाँ र कार्य सम्पादन जमानत बापतको १० करोड ५ लाख रुपैयाँ जफत गरेको छ । हाल यी प्रदेशहरूमा सूचना महामार्ग निर्माण कार्य नेपाल टेलिकममार्फत गर्नेगरी नेपाल सरकारबाट निर्देशन प्राप्त भएको र सोका लागि प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ ।  प्याकेज ३ मा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश रहेका छन् । जसमा लागि पनि नेपाल टेलिकमसँग सम्झौता भएकोमा विभिन्न जबरजस्ती दुर्घटना कारणले कार्य हुन नसकेका रुटहरूमा क्षेत्र परिवर्तनको सहमति प्रदान गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।  यस प्याकेजमा १ हजार १ सय ५४ किमि लक्षित अप्टिकल फाइबरमध्ये ५ सय ७८ किमिमा भौतिक प्रगति भएको छ । यसमा ३० करोड ६७ लाख २७ हजार २७ रुपैयाँ ७८ पैसा भुक्तानी भएको छ । यस्तै, ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क नपुगेका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका कार्यालय र वडा कार्यालयसम्म अप्टिकल फाइबर, वायरलेस, भिस्याटलगायत प्रविधिमार्फत ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क सेवा विस्तार गर्ने योजना अन्तर्गत सबै स्थानीय तहमा हालको ब्रोडब्यान्ड सेवाको अवस्थाको जानकारीका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी तथ्यांक संकलन र अध्ययन भइरहेको छ । यसैगरी, मोबाइल सेवा नपुगेका लोकमार्ग, दुर्गम क्षेत्र, उच्च पहाडी तथा हिमाली जिल्ला र सीमा क्षेत्रमा मोबाइल सेवा विस्तार गर्ने तथा आवश्यकता अनुसार टावर, पावर, सेल्टर, माइक्रोवेब रेडियो, उपकरण लगायतका पूर्वाधार निर्माण/आपूर्ति गर्ने/गराउने योजना अन्तर्गत आवश्यक अध्ययन भई टुजी तथा फोर जी सेवा विस्तारका लागि प्रक्रियामा रहेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको सफल परिचालनबाट देशको समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याएको छ । 

फिटनेस आम मानिसको आवश्यकता बनिसकेको छ । स्वस्थ रहनसहनसँगै व्यायामका लागि फिटनेस सेन्टर धाउनेहरुको संख्या पछिल्लो समय बढ्दै गइरहेको छ । बिहानै मन्दिरमा गएर पूजा गर्न अभ्यस्त भइसकेकाहरु पनि उठ्ने बित्तिकै फिटनेस सेन्टर धाउन थालेका छन् । फिटनेस कसैको फेसन त कसैको अपरिहार्य दैनिकी बनिरहेको छ । यही फिटनेस क्षेत्रको विषयमा जानकारी गराउन भदौ १४ गते काठमाडौंको लैनचोरमा क्लासिक फिटनेस एकेडेमीको आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय फिट्नेस एक्स्पो हुँदैछ । देशको फिटनेस क्षेत्र, आयोजना हुन लागेको एक्स्पो लगायत विषयमा क्लासिक फिटनेस एकेडेमीका संस्थापक तथा फिटनेस एक्स्पोका संयोजक रोजल शाहीसँग विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले गरेको कुराकानी गरेका छन् ।  नेपालमा पहिलोपटक फिट्नेस एक्स्पोको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ । यो आयोजना गर्नुको कारण के हो ? फिटनेस एक्स्पो प्रायः व्यापारिक किसिमको हुने गरेको छ । तर धेरैजसो फिटनेश क्लबको आ–आफ्नै एक्स्पोहरू हुने गरेका छन् । फिटनेस सम्बन्धी थुप्रै कार्यक्रमहरु भइरहेका हुन्छन् । यो एक्स्पो फिट्नेस क्लबहरूको प्रचार गर्न तथा एक्सपोजर दिने ठाउँ नभेटिएकाले आयोजना गर्न लागिएको हो । नेपालमा फिटनेस क्षेत्रको बजार कति छ ? यसमा कस्ता खालका व्यवसायीहरू आवद्द छन् ? अहिले नेपालमा फिटनेसको व्यापार किराना पसल जस्तै भएको छ । अहिले हरेक मान्छेहरू आफ्नो शारिरीक अवस्थाप्रति सचेत छन् । चोक-चोकको ५०० मिटरको फरकमा नयाँ जिम हल छन् ।  मान्छेहरू कोभिडपछि स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील भएका हुन् । सामाजिक सञ्जालले पनि यसलाई अगाडि बढाउन सहयोग गर्यो । स्वस्थ रहन, तन्दुरुस्त रहन शारिरीक अभ्यासको आवश्यकता पर्दछ । हाल हरेक घरबाट दुई जनादेखि तीन जनासम्म फिटनेस सेन्टर धाउन थालेका छन् । हस्पिटल जाने मान्छेहरू समेत आइरहेका छन् । फिटनेस सेन्टरमा पर्याप्त सामग्री भएकाले सबैको रोजाइमा परेको हो । मान्छेले आफ्नो शारिरीक बनावटलाई ध्यानमा राखी फिटनेस सेन्टरहरु सजिलो ठानेर रुचाउने गरेका छन् ।  जिम सेन्टरमा विभिन्न प्रकारका मेसिनहरू तथा नयाँ-नयाँ प्रविधीहरु छन् । एकै ठाउँमा सबै चिज भएपछि मान्छेलाई स्वस्थ हुन फिटनेस सेन्टर नै बेस्ट पोइन्ट बनेको छ । यसमा न उमेरको कुरा छ, न कुनै योग्यताको कुरा छ । फिटनेस क्लबहरु पछिल्लो समय विभिन्न प्रकारका छन् । जसमा जिम भनेर व्यायाम जिमै हुने गरेका छन् भने कतै पावरलिफ्टिङ गर्ने मात्र पनि छन् । विभिन्न प्रकारका नयाँ–नयाँ फिट्नेसहरु बजारमा आइरहेका छन् ।  विदेशतिर बच्चैदेखि जिममा जिम्न्यास्टिक भन्दै बच्चालाई सहभागी गराएका छन् भने नेपालमा पनि यो अभ्यास विस्तारै आउँदैछ । जसले यसको महत्व बुझेका छन्, उनीहरुले सुरु गरिसकेको छन् । फिटनेस सेन्टर खोल्नलाई निश्चित मापदण्डहरु छन् । जसमा ५००० प्लस स्क्वायर फिटमा रिफर गर्नूपर्छ । तर, हामीले ३००० स्क्वायर फिटमा पनि जिम सेन्टर खोल्न सकिन्छ । रिगल फिटनेस क्लबमा सुरुवातदेखि नै साउना, स्टिम र ज्याकुजी जस्ता सुविधाहरु थियौं । बीचमा ज्याकुजी हटाउनु प¥यो किन भने नेपालमा राम्रो पानी छैन । अरु सुविधाका सामग्री भने पर्याप्त मात्रामा छन् ।   फिटनेसमा लगानी कति लाग्छ ?  फिटनेसमा धेरै लगानी छ । यसको सुरुवातमै धेरै खर्च हुन्छ । एउटा जिमको कार्पेट तथा कालो कलरको म्याट फिटिङ गर्दा नै १ सय ५० रुपैयाँ स्क्वायर फिटबाट सुरु छ । कम्तीमा ७०/८० लाख सामान्य जिम खोल्दा लाग्ने गरेको छ । बजारमा महँगो र सस्ता फिटनेस क्लब पनि छन् ।  काठमाडौं उपत्यकामा कति वटा फिटनेस क्लबहरू छन् ? रोजगारी कतिले पाएका छन् ?  देशभरिको तथ्यांक त मलाई थाहा छैन तर उपत्यका भरिमा अहिले ३०० वटा फिटनेस सेन्टर छन् । अहिले फिटनेस ट्रेनरको स्यालरी पहिलाको भन्दा धेरै राम्रो छ । जनरल पर्सनल ट्रेनिङ गराएको हामीले प्रतिघण्टा ३५ हजारदेखि सुरु गरेका छौं । एउटा पर्सनल ट्रेनरले दिनमा दशौं जनालाई प्रशिक्षण गराए पनि ३ लाख ६० हजार त सजिलै भयो । तपाईंले कस्तो ट्रेनिङ गराउनु हुन्छ ? पर्सनालिटी कस्तो छ ? तालिक सीप कस्तो छ ? यी कुराहरुमा तलक निर्भर गर्छ । विभिन्न पेशा व्यवसायका मानिसहरु अहिले फिटनेसमा आवद्ध भइरहेका छन् । कतिपयले आफ्नो पेशा नै छोडेर आउनु भएको छ । एउटा सामान्य जिममा पनि दुईदेखि तीन जना प्रशिक्षक हुन्छन् । हाम्रो रिगल फिटनेसमा नौ जना हुनुहुन्छ । तर, अन्य देशको तुलनामा नेपालमा फिटनेश क्षेत्र १० वर्ष पछाडी छ ।  फिटनेसका सामानहरुको माग कस्तो छ ? घरमै फिटनेस गर्नेहरु कति छन् ?  फिटनेसको सामानको माग निकै राम्रो छ । अहिले चलेका फिटनेस कम्पनीहरू नेपालमा पर्याप्त छन् । तपाईंले जिमको सामान लिन चाहनुहुन्छ भने सामानको मागलाई सामाजिक सञ्जालले सजिलो बनाइदिएको छ । मलाई मात्रै उपत्यकामा रहेका ३०० वटा जिमको बारेमा थाहा छ । सबैलाई यो कुरा थाहा छैन । तर अब सबैले यसको बारेमा थाहा हुनुपर्छ । खासमा फिटनेस एक्स्पोको गर्नुपर्ने कारण नै यही हो । जसमा जिमका नयाँ-नयाँ सामग्रीहरु देख्न सक्नुहुन्छ । फिटनेस किन आवश्यक छ ?  बाँच्नलाई खाना आवश्यक छ । रमाइलोका लागि घुम्न आवश्यक छ । गर्मी र न्यानोका लागि लुगा आवश्यक छ भने हाम्रो शरीरका लागि फिटनेस आवश्यक छ । किनभने हामीले हाम्रो शरीरलाई तन्दुरुस्त र स्वस्थ बनाउनुपर्छ । शरीरलाई पनि व्यायाम चाहिन्छ । व्यायाम गर्न फिट्नेस आवश्यक छ ।  फिटनेसलाई अस्पतालभन्दा पनि ठूलो सोच्नुपर्छ । मन्दिर नै फिटनेस सेन्टर सोच्नुपर्छ । लगानी गर्न चाहनेहरु यो क्षेत्रमा आउनुहोस्, मिलेर सबैलाई स्वस्थ राख्न प्रयत्न गरौं । एक्स्पोमा के-कस्ता ब्राण्डहरु सहभागी हुन्छन् ? एक्स्पोमा फिटनेसलाई आवश्यक पर्ने ब्राण्डहरू नै हामीले राख्नेवाला छौं । जसमा जिमको सफ्टवेयर, अकाउन्ट, म्यानेज्मेन्ट, इक्विपमेन्ट तथा सप्लिमेन्ट लगायतका सबै चिजहरूलाई समावेश गर्ने तयारी गरेका छौं ।  एक्स्पोमा कति स्टल राखिँदैछ ? यो हाम्रो पहिलो एक्स्पो हो । यसमा २० देखि २५ वटा स्टलसम्म रहने छन् । किनभने धेरै स्टल राख्दा एक्सपोजर पाउन अलिकति गाह्रो हुने भएकाले धेरै राखेका छैनौं । फिटनेस क्षेत्र औपचारिक र व्यवस्थित क्षेत्रका रूपमा किन विकास हुन सकेन ? देशको अर्थतन्त्रको अवस्था कमजोर छ, त्यसैले फिटनेस क्षेत्र विकास हुन सकेन । सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेन । नत वातावरण नै बन्न सक्यो । यसको व्यवस्थापन गर्न नै समस्या छ । यहाँ सबै नागरिक धनी छैनन् । सबै सामान्य छन् । फिटनेसमा धेरै लगानी चाहिन्छ । फिटनेसलाई कुन कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, यसका लागि कस्तो वातावरण चाहिन्छ, यो चेतना सरोकारवालालाई भएन । तर, पछिल्लो समय पढेका मान्छेहरू फिटनेस क्लबमा गइराख्नु भएको छ ।  यो क्षेत्रमा के-कस्तो सम्भावना छ ? सम्भावना राम्रो छ । फिटनेसमा धेरै जना लागिरहेका छन् । मैले क्लासिक एकेडेमी खोलेको १४/१५ महिना भयो । अहिलेसम्म लगभग हामीले २ सय ४० जनालाई हामीले तालिम दिइसकेका छौं । २०० जनाले त रोजगारी पनि पाइसक्नु भएको छ । तलब कुरा त मैले अघि नै गरिसकेँ । राम्रै पाइरहनु भएको छ । यो क्षेत्रमा चुनौतीहरू के छन् ?  फिटनेस सेन्टरमा चुनौती छन् नै । यति कसैले जिम हल खोल्यो र उसको जिमहलमा कोही पनि आएन भने उसको लागि यो सुरुवाती चुनौती हो । कसैलाई चित्त बुझेन भने ऊ एक/दुई महिनामा नै छाड्न सक्छ । सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।  फिटनेस क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहनेहरुलाई तपाईंको सन्देश के हो ?  फिटनेस भनेको यस्तो बिजनेस हो जुन सबैलाई चाहिन्छ र महत्त्वपूर्ण पनि छ । यसलाई कुनै प्रतिस्पर्धा सोच्नु हुँदैन । यो हरेक घरको मान्छे आउने ठाउँ हो । फिटनेसलाई अस्पतालभन्दा पनि ठूलो सोच्नुपर्छ । मान्छेले मन्दिर नै फिटनेस सोच्नुपर्छ । फिटनेसमा जति लाग्नुभएको छ, जुन प्रशिक्षक साथीहरु हुनुहुन्छ, सर्टिफाइड भइदिन आग्रह गर्छु । लगानी गर्न चाहनेहरु यो क्षेत्रमा आउनुहोस्, सबै मिलेर सबैलाई स्वस्थ राख्न प्रयत्न गरौं ।

काठमाडौं । दशैं–तिहारको मुखमा चीनसँग जोडिएका प्रमुख व्यापारिक नाकाहरू रसुवागढी र तातोपानी बाढी–पहिरोका कारण बन्द हुँदा सवारीसाधन लगायतका सामग्रीको आयात प्रभावित भएको छ ।  चाडपर्वको समयमा सवारीसाधनको माग उच्च हुने भए पनि नाका अवरुद्ध हुँदा व्यवसायीहरूले नाडा अटो शो र नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोमा बुक भएका गाडीहरू समयमै डेलिभरी गर्न नसक्ने चिन्ता बढेको छ ।  रसुवागढी नाका जोड्ने पुल बाढीले बगाएपछि र स्याफ्रुबेंसीदेखि रसुवागढीसम्मको १८ किलोमिटर सडक पहिरोले क्षतविक्षत भएपछि उक्त नाका पूर्ण रूपमा बन्द छ ।  बाढीले नेपाल र चीनसँग जोड्ने पुल बगाएको छ । त्यसपछि के गर्ने भन्नेबारे नेपाल सरकार र चीन सरकारबीचको उच्चस्तरीय छलफलपछि मात्र टुङ्गो लाग्छ । क्षति धेरै भएकाले तत्काल निर्णय हुन सकेको छैन । यसैगरी, तातोपानी नाका पनि चीनतर्फ ‘लिपखुफिर’ भन्ने ठाउँमा पहिरो गएकाले नाका २० बन्द रहेको थियो ।  रसुवागढी नाका बन्द भएपछि तातोपानी नाकामा चाप बढेको छ । तर, तातोपानी भन्सार कार्यालयसँग सीमित स्रोतसाधन र पूर्वाधार रहेको भन्सार अधिकारीहरू बताउँछन् ।  तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद चुडालले कार्यालयसँग करिब ८० देखि १०० वटा गाडी भण्डारण गर्न सक्ने क्षमता मात्र रहेको जानकारी दिए । रसुवागढीबाट आउने गाडीहरू पनि यतै डाइभर्ट भएर आउँदा भण्डारण र जाँचपासमा थप चुनौती सिर्जना हुने देखिएको छ । नाकामा सामानको फ्लो बढेपछि पहिलो समस्या भण्डारणकै रहेको उनको भनाइ छ । यसैगरी, नाकामा जनशक्तिको पनि अभाव रहेको छ ।  भन्सार विभागसँग थप जनशक्ति माग गरिएको र सामानको चाप बढेमा बिहान ८ बजेदेखि साँझसम्म काम गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनले बताए । भन्सार अधिकृत चुडालले भने, ‘तातोपानी नाकाको चीनतर्फ पनि पहिरो परेको थियो । नाका २० दिन ठप्प रह्यो । सामानहरु बाटोमै रोकिएको थियो । आज नाका खुलेको ४ दिन भएको छ । अझै पानी पर्यो भने पहिरो जान सक्छ।’ अटो व्यवसायी चिन्तित, डेलिभरीमा ढिलाइ हुने दशैं–तिहारलाई लक्षित गरी ‘नाडा अटो शो’ र ‘नाइमा एक्स्पो’ मा हजारौं गाडी बुक भएका छन् । तर चीनबाट आयात हुने गाडीहरू नाका बन्द हुँदा भन्सारमै रोकिएका छन्, जसले गर्दा डेलिभरीमा ढिलाइ हुँदा व्यवसायीहरू चिन्तित बनेका छन्।  अटो व्यवसायी तथा नाडाका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाले भने, ‘नयाँ लन्च भएका गाडीहरू नाडा अटो शोमा ल्याउने क्रममा पनि केही रोकिए । बाटो बन्द भएका कारण आउन सकेनन् । डेलिभरीमा ढिलाइ हुने सम्भावनाले व्यवसायी चिन्तित छन्।’  दशैंअगाडि नाका खुलेमा मात्रै नयाँ गाडीहरू ग्राहकसम्म पुग्नेछन् ।  नाडा र नाइमाले आयोजना गरेको अटो शोमा गाडी किन्नेलाई दिएको अफर दशैं–तिहारमा पनि निरन्तर रहने व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।  जगदमाबा मोटर्सका कार्यकारी निर्देशक अखिल गुप्ताले नाइमा एक्स्पोमा रहेका अफर दशैंतिहारमा पनि दिइने बताए । उनले भने,‘ दशैंतिहार भनेर अफर छुट्याएका छैनौं । जे–जे अफर एक्स्पोमा दिएका थियौं त्यही हुन्छन्, नयाँ थप केही छैन ।’ व्यवसायीहरूले हाल बजेटअघि आयात गरिएका पुराना स्टकका गाडीहरू बिक्री गरिरहेका छन् । तर ग्राहकको रोजाइमा परेका नयाँ मोडल र निश्चित रङका गाडीहरू स्टकमा नहुँदा आयात नै गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।  अर्का व्यवसायी तथा नाडाका सदस्य आकाश गोल्छाले भने, ‘हामी स्टक पनि बेचिरहेका छौं र नयाँ गाडी पनि मगाइरहेका छौं । तर बाटोको अवस्था अनिश्चित छ । बाटो कहिले खुल्छ, कहिले फेरि भत्किन्छ, थाहा छैन ।’ यद्यपि भारतबाट गाडी आयात गर्ने र नेपालमै एसेम्बल गर्ने कम्पनीहरूलाई भने यो समस्याले खासै असर पारेको छैन । उनीहरूले आफ्नो योजनाअनुसार गाडीको उत्पादन र बिक्री–वितरण गरिरहेको बताउँछन् । हुन्डाई गाडीको लागि आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका जनरल म्यानेजर दीपक थपलियाले भारतबाट गाडी आयात गरिरहेको जानकारी दिए ।  यस्तै, टाटा मोटर्स नाडाका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले भने दशैंतिहारका लागि नयाँ गाडी ल्याउनेबारे कुनै योजना नबनाएको बताए ।  चीनसँगका नाकाहरू समयमै नखुलेमा दशैंको बजारमा नयाँ गाडीको अभाव हुने र ग्राहकले बुक गरेको गाडी पाउन लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । साउनमा कुन क्षमताका कति भित्रिए गाडी ? चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को पहिलो महिनामै विद्युतीय सवारीसाधनको आयात उत्साहजनक देखिएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार साउन महिनामा मात्रै नेपालमा विभिन्न नाकाहरुबाट ५२ करोड ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढीका विद्युतीय कार, जीप, भ्यान र माइक्रो बस भित्रिएका छन् । कुल १ सय ९७ वटा विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएका हुन् । यी सवारीको आयातबाट सरकारले ३० करोड ५५ लाख ४३ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । साउन महिनामा आयात भएका विद्युतीय सवारीमध्ये सबैभन्दा धेरै ५१ देखि १०० किलोवाट क्षमताका रहेका छन् । विभागको तथ्यांकअनुसार ५० किलोवाटसम्मका २१ वटा कार, जीप र भ्यान छन्  भने ५१ देखि १०० किलोवाटसम्मका १०७ वटा कार, जीप र भ्यान रहेका विभागले जनाएको छ । यस्तै, १०१ देखि २०० किलोवाटसम्मका ३१ वटा तथा ११ देखि १४ सिटे माइक्रोबस ३८ वटा आयात भएका छन् ।  पछिल्लो समय सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन र वातावरणमैत्री यातायातलाई प्रवर्द्धन गर्न विद्युतीय सवारीमा कर छुट तथा विभिन्न सहुलियत दिँदै आएको छ । यसैको प्रभावस्वरूप नेपाली बजारमा विद्युतीय सवारीप्रति उपभोक्ताको आकर्षण तीव्र गतिमा बढिरहेको हो । 

काठमाडौं । यतिबेला काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जारी ‘नाडा अटो शो २०२५’ मा एउटा अनौठो सवारीले सबैको ध्यान खिचिरहेको छ । जमिनमा राखिएको तर पंखाहरू भएको यो सवारीको वरिपरि अवलोकनकर्ताको ठूलो भीड देखिन्छ । धेरैले यसलाई ‘उड्ने कार’ को संज्ञा दिए पनि यो वास्तवमा भविष्यको सहरी यातायातको माध्यम ‘फ्लाइङ ट्याक्सी’ हो ।  दीपल विद्युतीय गाडी ब्रान्डको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्लू वृद्धि ग्रुपले नेपालमा पहिलोपटक उड्ने कारलाई प्रदर्शनीमा राखेको हो । नाडा अटो शोको मुख्य आकर्षणका रूपमा रहेको यो ‘फ्लाइङ ट्याक्सी’ ले ग्राहक र अवलोकनकर्ताको ध्यान तानिरहेको छ ।  नाडा अटो शोमा अहिले अन्य सवारी साधनहरूभन्दा पनि ‘फ्लाइङ ट्याक्सी’ हेर्न आउनेको घुइँचो छ । यो ‘फ्लाइङ ट्याक्सी’ हेर्न भीआईपीदेखि सर्वसाधारणको घुइँचो लाग्ने गरेको पाइन्छ ।  यतिबेला सरकारदेखि सर्वसाधारणको ध्यान नै  भृकुटीमण्डपतिर छ । यो ‘फ्लाइङ ट्याक्सी’ को उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए भने यसको अवलोकनका लागि हालसम्म नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, प्रतिनिधि सभाका सभामुख देव घिमिरे तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल भृकुटीमण्डप पुगिसकेका छन्। हालसम्म अटो शोको अवलोकनकर्ताको संख्या ७८ हजार ५ सय १३ पुगेको नाडाले जनाएको छ । एमएडब्लूले भविष्यको सहरी हवाई मोबिलिटीको पहिलो झलक स्वरूप दीपल ईभीटीओएल यूएभी नामक ‘फ्लाइङ ट्याक्सी’ प्रदर्शनीमा राखिएको कम्पनीको भनाइ छ ।  नाडा अटो शोमा दिपल ब्राण्डका विद्युतीय गाडीहरू लिएर सहभागी भएको ह्याम्स ट्रेडिङका सेल्स रबिन कँडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार यो फ्लाइङ ट्याक्सी अवलोकनकर्ताका लागि मुख्य आकर्षण बढाउन र भविष्यको प्रविधिबारे जानकारी दिन नेपाल ल्याइएको हो ।  ‘धेरैले यसलाई उड्ने कार भन्नुभएको छ, तर म सच्याउन चाहन्छु, यो ‘फ्लाइङ ट्याक्सी’ हो,’ कँडेलले भने, ‘कारमा पाङ्ग्राहरू हुन्छन्, तर यसमा छैन । यसको उद्देश्य व्यक्तिगत सवारीभन्दा पनि सहरी यातायातलाई सहज बनाउने हो ।’ यो फ्लाइङ ट्याक्सी चिनियाँ कम्पनी ‘चांगान’ र ‘इहाङ’ को सहकार्यमा विकास गरिएको उत्पादन हो । चांगान दिपल ब्राण्डको प्यारेन्ट कम्पनी पनि हो, जसको १ सय ६८ वर्ष लामो अटोमोबाइल उत्पादनको इतिहास छ ।  यस्ता छन् विशेषता  यो स्वचालित (अटोमेटेड) र कृत्रिम बौद्धिकतामा आधारित यातायात प्रणाली हो, जसले सहरभित्रको ट्राफिक जामलाई पूर्ण रूपमा छल्न सक्छ । यसमा ड्रोन प्रविधि रहेको छ । जुन ड्रोनकै अवधारणाले काम गर्छ । यस्तै, रडार र कोलाइजन सेन्सरजस्ता अत्याधुनिक सुरक्षा फिचरहरू जडान गरिएका छन्, जसले ठोक्किनबाट बचाउँछ ।  यसका साथै उड्ने ट्याक्सी ईएच २१६-एस मोडल हो । यो साधन करिब ६०० किलोग्रामसम्म भार बोकेर अधिकतम १३५ किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा उड्न सक्छ । एक पटकको फुल चार्जमा यसलाई अधिकतम ३० किलोमिटर दूरी वा करिब २५ मिनेटसम्म लगातार उडान मिल्छ ।  उक्त ट्याक्सीमा अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणालीहरू समावेश गरिएका छन् । अधिकतम टेकअफ वजन ६०० किलोग्रामसम्म रहेको यो मोडलले करिब तीन किलोमिटरको उचाइमा उडेर ३० किलोमिटरसम्मको दूरी तय गर्न सक्छ ।  यसमा यात्रुले पिकअप र ड्रप पोइन्ट तय गरेपछि यो आफैं स्वचालित रूपमा उड्ने र अवतरण गर्ने गर्दछ । विमानस्थलको एयर ट्राफिक कन्ट्रोल जस्तै यसलाई पनि विशेष ‘कमान्ड सेन्टर’ बाट निगरानी र नियन्त्रण गरिन्छ, जसले उडानलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउँछ । कम्पनीका अनुसार यसमा हलुका र बलियो कार्बन-फाइबर कम्पोजिट संरचनाबाट बनेको पारदर्शी क्याबिन छ । जसले यात्रुहरूलाई आकाशको प्यानोरामिक दृश्यको अनुभव प्रदान गर्छ ।  नेपालमा किन उडाइएन ? अवलोकनकर्ताको मनमा उठेको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न हो । ’यो साँच्चै उड्छ भने यहाँ किन उडाएर देखाइएन ? ’ यसको जवाफमा कँडेल भन्छन्, ‘नेपालमा यस्ता सवारी उडाउनका लागि आवश्यक नीति, नियम र कानुनी पूर्वाधार बनिसकेको छैन । यसका लागि हवाई उड्डयन र सडक यातायात दुवैका नियमहरू मिलाएर नयाँ निर्देशिका बनाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारी अनुमति र स्पष्ट नियम नभएकाले हामीले यसलाई यहाँ उडाउन सकेनौं । ’ त्यसकारण केवल नाडा अटो शोमा हामीले देखाउन मात्रै सकेको उनको भनाइ छ ।  यता नेपालको यातायात व्यवस्था विभागले उड्ने कार जस्ता सवारी साधनका लागि हालसम्म कुनै कानुनी व्यवस्था नभएको जनाएको छ । विभागको प्राविधिक शाखाका प्रमुख श्रीकान्त यादवका अनुसार नेपालको विद्यमान यातायात ऐनले सडकमा गुड्ने सवारी मात्रलाई मान्यता दिएको छ । यी उड्ने कारको परिकल्पना समेत नगरिएको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो यातायात ऐनले उड्ने कारका लागि कुनै नीति वा नियम बनाएको छैन,’ यादवले भने, ‘हालको कानुनले सडकमा गुड्ने सवारीलाई मात्र ‘सवारी’ मानेको छ । त्यस बाहेकका सवारी साधनको सम्भावना नै विचार गरिएको छैन ।’ कम्पनीका अनुसार बजारमा यसको मूल्य ६ देखि ८ करोड रुपैयाँसम्म पर्ने हल्ला चले पनि कम्पनीले नेपालका लागि कुनै आधिकारिक मूल्य सार्वजनिक गरेको छैन । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजार र विभिन्न देशका कर प्रणालीअनुसार मूल्य फरक पर्ने भएकाले अहिले नै यकिन भन्न सकिँदैन,’ कँडेलले भने । यो फ्लाइङ ट्याक्सी नाडा अटो शो सकिएपछि फिर्ता चीन नै पठाइनेछ । तर भविष्यमा नेपाल सरकारले आवश्यक नीति नियम बनाएमा यसलाई नेपाल भित्र्याउने पहिलो कम्पनी आफूहरू हुनेमा उनी विश्वस्त छन् । चीनमा यो ट्याक्सी हाल प्रारम्भिक परीक्षण चरणमा छ र सन् २०२६ सम्ममा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने योजना छ । दुबईजस्ता सहरहरूमा भने यस्तै प्रविधिको सफल परीक्षण भई प्रयोगमा समेत आउन थालिसकेको छ । विश्वमा उड्ने कार प्रविधिको स्थिति संसारभर हाल अमेरिका, चीन, दुबई, दक्षिण कोरिया, र युरोपेली देशहरू (फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत) ले उड्ने कार तथा विद्युतीय ऊर्ध्वगामी अवतरण र उडान सक्षम यान (इभीटीओएल) प्रविधिको विकासमा उल्लेखनीय प्रगति गरिसकेका छन् । त्यहाँ सरकारी अनुमति, परीक्षण उडान र पूर्वाधार निर्माण सुरु भइसकेको छ । तर, नेपालले पहिलो पटक उड्ने कारको प्रदर्शनीमार्फत क्षेत्रीय अग्रता देखाएको छ । भारतमा केही निजी कम्पनीहरूले यस्ता प्रोटोटाइप विकास गरिरहेका छन्, तर परीक्षण अनुमति पाएका छैनन् । बंगलादेश, पाकिस्तान, र श्रीलंकामा भने कुनै ठोस नीति वा लगानी सार्वजनिक भएको छैन । यो कारको सन् १९१७ मा ग्लेन कार्टिसले ‘एल्युमिनियम अटोप्लेन’ डिजाइन गरेका थिए । नाडामा प्रदर्शन गरिएको यो फ्लाइङ ट्याक्सीले नेपाली बजारमा भने भविष्यको यातायातबारे एउटा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ । सरकार नै ‘फ्लाइङ ट्याक्सी’ को अवलोकनमा आउन थालेपछि अब नेपालमा यो सम्बन्धी कानुन बन्ला त भन्ने सबै चासोको विषय बन्न थालेको छ । 

काठमाडौं । लामो समयदेखि रोकिएको गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको अप्टिकल फाइबर विस्तार परियोजना नेपाल टेलिकम (एनटीसी) लाई दिइएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) ले ८ वर्षसम्म कानूनी प्रक्रियामा अल्झिएको यो परियोजना अगाडि बढाउन टेलिकमसँग समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरिसकेको छ ।   प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले ग्रामीण दूरसञ्चार कोष (आरटीडीएफ) को प्रयोग गरी देशभर नेटवर्क विस्तारमा अर्बौंको लगानी गर्न लागिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार २०७४ सालमा युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटीएल) लाई दिइएको गोर्खाको आरुघाटदेखि रुकुमको बुर्टीवाङसम्मको २ हजार ११७ किलोमिटर लामो यो परियोजना समयमा सम्पन्न नभएपछि ठेक्का रद्द गरिएको थियो । तर, युटीएलले मुद्दा हालेपछि सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण ८ वर्षसम्म काम रोकिएको थियो । ‘गत वर्ष सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गरेपछि यो परियोजना अगाडि बढाउने बाटो खुल्यो,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘हामीले युटीएललाई दिएको अग्रिम भुक्तानी ग्यारेन्टी र कार्यसम्पादन ग्यारेन्टीबापतको ५० करोड २५ लाख रुपैयाँ जफत गरी असुल गरिसकेका छौं ।’ उनले नेपाल सरकारको निर्देशनअनुसार २०१ करोडको बजेट सीमाभित्र रहने गरी यो परियोजना अब एनटीसीलाई दिइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार एमओयू भएको १२० दिनभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सहित अन्तिम सम्झौता गरी यही आर्थिक वर्षबाट काम सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । विगत ८ वर्षमा एनटीसीले धेरै ठाउँमा आफ्नै नेटवर्क विस्तार गरिसकेकाले परियोजनाको संरचनामा परिमार्जन गरिएको छ । अब यो परियोजनाको लम्बाइ १ हजार ९१५ किलोमिटर हुनेछ र यसमा १९४ वटा पालिका केन्द्रलाई समेत जोडिनेछ । सुरुमा १७७ करोड (कर बाहेक) लागत अनुमान गरिएको यो परियोजना तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । कोसी, मधेश र बागमती प्रदेशमा एनटीसीमार्फत सञ्चालित ४८८ करोडको यो परियोजनामा कोसी प्रदेशको काम सम्पन्न भइसकेको छ । मधेश प्रदेशमा १ हजार २८ किमिमध्ये ७७६ किमि सक्रिय छ भने सडक विस्तारले क्षति पुगेको २५० किमिमा नयाँ काम अगाडि बढाइएको छ । बागमती प्रदेशमा पनि काम भइरहेको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३ अर्ब ८ लाख रुपैयाँको बजेट रहेकोमा एनटीसीले १५३ करोडको ठेक्का सम्झौता गरिसकेको छ । हालसम्म ५७८ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर सञ्चालनमा आएको छ । तर, शुक्लाफाँट र बर्दिया निकुञ्ज क्षेत्रमा अनुमति नपाउँदा ११५ किलोमिटर खण्डको काम रोकिएको छ । प्राधिकरणले यसको सहजीकरणका लागि मन्त्रालयलाई आग्रह समेत गरेको छ । ४८७ नयाँ टावर थपिँदै पञ्जीकरण विभागसँगको समन्वयमा गरिएको सर्वेक्षणअनुसार देशभरका २२ वटा वडाहरूमा अझै पनि इन्टरनेट कनेक्टिभिटी नपुगेको पाइएको छ । डोल्पाका १५, ताप्लेजुङका ४ र मनाङका ३ वडामा कनेक्टिभिटी पु¥याउन प्राधिकरणले नयाँ परियोजना सुरु गर्ने भएको छ ।  यसका साथै व्यावसायिक रूपमा सम्भावना नभएका तर नेटवर्कको अति आवश्यक रहेका ग्रामीण तथा हिमाली क्षेत्रहरूमा आरटीडीएफ कोषमार्फत नयाँ टावर निर्माण गरिनेछ । ‘हामीले गरेको ग्याप एनालाइसिसमा देशभर ४८७ वटा नयाँ साइट आवश्यक रहेको पहिचान गरेका छौं,’ उनले भने ‘यसका लागि यो वर्ष ४ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।’  सबैभन्दा बढी आवश्यकता कर्णाली प्रदेशमा १२६ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १४२ साइट रहेको देखिएको छ ।   चुनौतीमा दुरसञ्चार कम्पनी  नेपाल दुरसञ्चारका ग्राहकको संख्या २ करोड ९७ लाख रहेको छ भने ब्रोडब्यान्ड पहुँचको संख्या १३९.५४ प्रतिशत रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यस्तै, एफटीटीएच पहुँच पुग्ने कुल घरधुरीको संख्या ४८.२४ प्रतिशत रहेको बताइएको छ ।  यस्तै, फोरजी प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताको संख्या २ करोड ५६ लाख, टुजी प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताको संख्या ३१ लाख र थ्रीजी प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताको संख्या ८ लाख ८३ हजार रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । देशभर ९ हजार १ सय ६३ टावर सञ्चालनमा छन् भने ९ सय ४३ नयाँ टावर स्वीकृत भएका छन् ।  बजारमा करिब ३ करोड ७० लाख ५जी चल्ने ह्यान्डसेट रहेको र छिट्टै स्पेक्ट्रम लिलामीको प्रक्रिया थालिने जनाइएको छ । अध्यक्ष भण्डारीले दूरसञ्चार क्षेत्रको आम्दानी घट्दै गएको, चर्को कर, लाइसेन्स शुल्क र महँगो स्पेक्ट्रमका कारण उद्योगलाई चुनौती थपिएको बताए ।  ‘विश्वका धेरै देशले अर्थतन्त्रमा यसको बृहत प्रभाव हेरेर स्पेक्ट्रमको मूल्य घटाउन थालेका छन् । हामीले पनि यसमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने ।  यस्तै, नेपाल टेलिकमले गण्डकी प्रदेशका ११ र लुम्बिनी प्रदेशका १२ गरी कुल २३ जिल्लाका १९४ स्थानीय तहमा अप्टिकल फाइबर सञ्जाल विस्तार गरिने बताएको छ । यसका लागि प्राधिकरणले कोषमार्फत नेपाल टेलिकमलाई १ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउनेछ ।  टेलिकमकी निमित्त प्रबन्ध निर्देशक सविना मास्के प्रधानले यो सहमतिले कम्पनीलाई थप जिम्मेवारी बोध भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘देशको हरेक कुनाकाप्चामा सुलभ दूरसञ्चार सेवा पु¥याउने हाम्रो लक्ष्य हासिल गर्न यो सहमति एक कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ ।  हामी यो कार्य समयमै सम्पन्न गर्न अधिकतम प्रयास गर्नेछौं ।’ उनका अनुसार टेलिकमको नयाँ परियोजना अन्तर्गत कुल जिल्ला २३ रहेका छन् जसमा गण्डकीका ११ लुम्बिनीका १२ छन् । यसमा १९४ स्थानीय तह समेटिनेछ । १ हजार ९ सय १५ किलोमिटरमा अप्टिकल फाइबर सञ्जाल जोडिनेछ ।  ६४ वटा अप्टिकल रुट बन्ने टेलिकमले जनाएको छ । टेलिकमका अनुसार यसमा २६ वटा डीडब्लूडीएम इक्विपमेन्ट र ४० वटा १०० देखि ४०० जीबीपीएस क्षमताका राउटर प्राविधिक उपकरण रहनेछन् । यो विगत नौ वर्षको सहकार्य हो ।  प्राधिकरण र एनटीसीबीचको यो सहकार्य विगत नौ वर्षदेखि निरन्तर चलिरहेको छ । यसअघि २०७३ सालमा कोशी, मधेश र बागमती प्रदेश तथा २०७६ सालमा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यो परियोजना सुरु भएको थियो ।  विगतका परियोजनाहरूमार्फत हालसम्म करिब २१०० किलोमिटर नयाँ अप्टिकल फाइबर विस्तार भइसकेको छ भने करिब ५०० किलोमिटर थप सञ्जाल निर्माणको चरणमा छ । यी परियोजनाका कारण ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु, दार्चुला, बझाङ, बाजुरा, जाजरकोट, कालिकोट, मुगु र डोल्पा जस्ता दुर्गम जिल्लाहरू समेत १० देखि १०० जीबीपीएस क्षमताको उच्च गतिको ब्याकबोन नेटवर्कमा जोडिएका छन्, जसले टेलिकमको एफटीटीएच तथा फोरजी सेवा विस्तारमा ठूलो सहयोग पुगेको छ ।  निमित्त प्रबन्ध निर्देशक प्रधानले आरटीडीएफ अन्तर्गत बनेका नेटवर्कहरू अन्य सेवा प्रदायकले समेत साझेदारीमा प्रयोग गर्न सक्ने हुँदा समग्र दूरसञ्चार क्षेत्र लाभान्वित हुने बताइन् ।  उनले विगतका आयोजनाहरूमा सडक निर्माणको स्वरूप परिवर्तन र वातावरणीय स्वीकृतिका कारण चुनौतीहरू आएको स्वीकार गर्दै ती अनुभवबाट पाठ सिकेर अब गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको काम थप चुस्त र प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिन् ।   

काठमाडौं । नेपाली अटो क्षेत्रको महाकुम्भका रुपमा लिइने नाडा अटो शो मंगलबारदेखि काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा सुरु हुँदैछ । आयोजक नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसन (नाडा) ले स्टल निर्माण लगायतका कामहरू तीव्र गतिमा अगाडि बढाएर तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।  नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा)ले पहिलो पटक गत साउनमै नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो सम्पन्न गरिसकेको छ । नाडाले पनि यस पटकको अटो शो विगतको भन्दा भव्य, फरक र आकर्षक हुने दाबी गरिरहेको छ ।  ‘हाम्रो तयारी सकिसकेको छ । बाहिरी संरचना तयार भइसकेको छ र भित्री स्टल निर्माणको काम रातभर चल्छ,’ नाडा अटो शोका संयोजक अनुप बरालले विकासन्युजसँग भने ।  नाडा अटो शोको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्ने भएका छन् ।  नाडा अटो शो आयोजना हुनुभन्दा एक साताअघि मात्रै नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले सोही ठाउँमा अटो शो आयोजना गरेको थियो ।  ‘हामीले नाइमाले आयोजना गरेको एक्स्पोलाई चुनौतीका रूपमा लिएका छैनौं । उहाँहरूले एउटा इभेन्ट गर्नुभयो, त्यो राम्रो हो,’ बरालले भने, ‘नाडा अटो शो हाम्रो वार्षिक क्यालेन्डरको इभेन्ट हो । हामी आफ्नो पूर्ण तयारीका साथ अघि बढेका छौं । उहाँहरूले गरेर हामीलाई चुनौती हुने भन्ने नै हुँदैन ।’ ‘नाडा भनेको एउटा ‘होल बडी’ जस्तै हो, जहाँ एउटा गाडीमा चाहिने स–साना पाट्र्स, लुब्रिकेन्ट्स, टायरदेखि लिएर ठूला गाडीसम्मका सबै व्यवसायीहरू समेटिएका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले हाम्रो आयोजनाको आयतन र सहभागिता बृहत् छ ।’ नाडा र नाइमामा एउटै ब्राण्डको सहभागिता नाइमाले आयोजना गरेको शोमा सहभागी भएका कतिपय ब्राण्डहरू नाडा अटो शोमा पनि सहभागी हुने भएका छन् । रोयल इन्फिल्ड, बीवाईडी, यामाहा जस्ता ब्रान्डहरू दुवै प्रदर्शनीमा रहने नाडाले जनाएको छ ।  ‘नाइमामा प्रदर्शन गरिएका ब्रान्डहरू हाम्रोमा पनि छन् । हामी मिलेरै अगाडि बढेका छौं,’ संयोजक बरालले भने । सुजुकी र टाटाले भारतमा उत्पादन भएका विद्युतीय गाडी अटो शो प्रर्दशनमा राख्दैछन् भने बीवाइडी र एमएडब्लु वृद्धिले चीनमा उत्पादन भएका गाडीहरु अटो शोमा राख्ने जनाइएको छ ।  यी ४ ब्राण्डले अटो शोमा रोचक प्रतिस्पर्धा गर्ने बुझिएको छ । अटो शोमा सुजुकीको ई–भिटारा, टाटाको ह्यारीयर ईभी, एमएडब्लु वृद्धिको दीपल एस ०५ र नामी ०३ आउँदै छन् भने बीवाइडीको एट्टो–टु प्रदर्शनमा राखिनेछन् । ई-भिटारा सुजुकीको आधिकारिक बिक्रेता सीजी मोटोकर्पले ई–भिटारालाई अटो शोमा राख्ने भएको छ । यो कम्पनीको पहिलो ईभी हो । फिन ड्रिम्सले बनाएको ब्लेड ब्याट्रीको साथ आउन लागेको यो गाडी दुई ब्याट्री अप्सनमा उपलब्ध हुनेछ ।  यसमा रहेको ४९ र ६१ किलोवाट आवरको ब्याट्रीले अधिकतम ५०० किलोमिटर रेन्ज दिने कम्पनीको दाबी छ । यसमा १०५ किलोवाट क्षमताको इलेक्ट्रीक मोटर रहेको छ । जापानी निर्माताले आफ्नो पहिलो प्योर इलेक्ट्रीक एसयूभीमा इको, नर्मल र स्पोट्स ड्राइभ मोडसँगै स्नो मोड र वान पेडल ड्राइभिङ मोड पनि दिएको छ । यसको मूल्य अटो शोमा सार्वजनिक हुने कम्पनीले जनाएको छ ।   टाटा ह्यारियर अटो शोमा टाटाको आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङले आफ्नो ह्यारियर ईभीलाई अटो शोमा राख्ने जनाएको छ । कम्पनीले भारतमा यसमा ६५ र ७५ किलोवाट आवरको एलएफपी ब्याट्रीसँगै १५ वर्षको अनलिमिटेड किलोमिटर वारेन्टी दिएको छ । टाटा ह्यारियरमा रियर माउण्टेड १७५ किलोवाट र अलह्वील ड्राइभ मोडलमा २९१ किलोवाटको मोटर रहेको छ । यसले ५०४ न्युटन मिटरसम्म टर्क जेनेरेट गर्ने कम्पनीको भनाइ छ । दिपल एस ०५ र नामी ०६ एमएडब्लु वृद्धिले अटो शोमा दीपल एस–०५ र डोङफेङ नामीे–०६ मोडेलहरू राख्नेछ ।  दीपल एस–०५ मा सीएटीएलद्वारा निर्मित ब्याट्रीले एक पटकको फूल चार्जमा ५१० किलोमिटर रेन्ज दिने कम्पनीले जनाएको छ । जुन नेपालमा उपलब्धमध्ये सबैभन्दा धेरै हो । यसमा रिमोट इन एन्ड आउट यसको अर्थ साँघुरो ठाउँमा पार्किङ गर्दा चाबीकै बटनले गाडीलाई अगाडि÷पछाडि सार्न सकिने सुविधा रहेको छ ।  जर्मनीमा ‘आइएफ डिजाइन अवार्ड २०२५’ जितेको यस एसयूभीमा एडीएएस २.५ सुइट अन्तर्गत १९ वटा उन्नत सुरक्षा सुविधा छन् । जबकि यस सेगमेन्टमा सामान्यतया ६ वटा मात्र हुन्छन् ।  कम्पनीले दीपल एस–०५ दुई भेरियन्टमा सार्वजनिक गरेको हो । जसको लाइट भेरियन्टको मूल्य ४८ लाख ९९ हजार र म्याक्स भेरियन्टको मूल्य ५४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ तोकेर बिक्री सुरू गरेको छ ।  यस्तै, नामीे–०६ पनि अटो शोमा राम्रो बिक्री गर्ने अपेक्षा कम्पनीको छ । एमएडब्ल्यू वृद्धिले सर्वाधिक बिक्री गरेको यो गाडीध्येको एक मोडल हो नामीे–०६ । यसको ब्याट्रीमा ९९ किलोवाट क्षमताको मोटर रहेको छ । कम्पनीका अनुसार यसको मूल्य ५७ लाखदेखि ६२ लाखसम्म रहेको छ ।  बीवाईडी   बीवाइडीको आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स इंक प्रालिले नाडा अटो शोमा एट्टो–टु प्रदर्शनी राख्ने जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार एट्टो–टु चिनियाँ बजारमा ३२ र ४५.१२ किलोवाट आवरको ब्याट्री प्याकमा उपलब्ध भए पनि नेपालमा भने ५१.३ किलोवाट आवरको एलएफपी ब्याट्रीमा उपलब्ध हुनेछ ।  ब्याट्रीको आकार एट्टो–थ्री एड्भान्सको भन्दा ठूलो रहेको कम्पनीले जनाएको छ । यसले एक पटकको चार्जिङमा ३४० किलोमिटर रेन्ज दिनेछ । कम्पनीले गाडीको मूल्य नाडा अटो शोमै सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । कम्पनीले नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पोमा एट्टो–वान ह्याचब्याक सार्वजनिक गरेको थियो ।  टिकटमा छुट नाडा अटो शोमा १९ वटा चार पांग्रे ब्रान्ड, १३ वटा हलुका व्यावसायिक सवारीसाधन ब्रान्ड र ४ वटा दुईपांग्रे सवारी ब्रान्ड सहभागी हुने संयोजक बरालले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार अटो शोमा ३५ कम्पनी (ल्युब्रिकेन्ट, टायर, ब्याट्री, ग्यारेज उपकरण र वित्तीय संस्थाहरू), १ सय २५ भन्दा बढी प्रदर्शक सहभागी हुने छन् । अटो शोमा १ लाखभन्दा बढीले अवलोकन गर्ने अपेक्षा आयोजकको छ । नाडा अटो शो अवलोकनका लागि सर्वसाधारणलाई २०० रुपैयाँ र विद्यार्थीहरूलाई परिचयपत्रका आधारमा १५० रुपैयाँ टिकट शुल्क तोकिएको छ । साथै अनलाइनमार्फत टिकट खरिद गर्ने दर्शकले २० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।  नाडाले अटो शो भव्य र सफल हुनेमा विश्वस्त रहेको बताउँदै सम्पूर्ण अटोप्रेमीहरूलाई अवलोकनका लागि भ्रमण गर्न आग्रहसमेत गरेको छ ।   

सर्लाही घर भएका सहसचिव राजिव पोखरेललाई राष्ट्र सेवक कर्मचारीका रुपमा काम गरेको तीन दशक भयो । सात वर्षअघि मात्रै सहसचिवमा नियुक्त भएर काम गरिरहेका उनले संघीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालयसँगै प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालयमा पनि काम गरेको अनुभव छ । एक वर्षअघि मात्रै यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक भएर काम गरिरहेका उनीसँग विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले सरकारले लागू गरेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, सवारी लाइसेन्सको अवधि र समग्र यातायात क्षेत्रको विषयमा कुराकानी गरेका छन् ।  सरकारले लाइसेन्सको अवधि १० वर्ष कायम गर्ने निर्णय गरेको छ, यो निर्णय गर्ने अवस्था किन आयो ?  १० वर्ष समयावधि गराउँदा लागत कम पर्छ । पाँच वर्षमा दिँदा दुई पटक प्रिन्ट गर्नुपर्छ । कार्डको गुणस्तर हेर्दा १० वर्ष आनन्दले टिक्ने भएकाले हामीले १० वर्षमा जानुपर्छ भनेका हौं । यसले सेवाग्राहीलाई पटक–पटक कार्यालय धाउन पर्दैन । सोही बाध्यता हटोस् भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो । विभिन्न देशमा पनि १० वर्ष वा सोभन्दा बढीको लाइसेन्स अवधि छ । सोही कारण हामीले पनि १० वर्षमा जानुपर्छ भनेर अहिले निर्णय गरेका हौं । लाइसेन्सको अवधि १० वर्ष कायम गर्दा त सरकारले पाउने राजस्व गुम्ने भयो नि ? अहिले प्रदेश सरकारले लाइसेन्स सम्बन्धी सबै काम हेर्ने गरेको छ । जुन राजस्व प्रदेश सरकारमा जाने गर्दछ । हाल तोकिएको पाँच वर्षको लागि हो । तर, अब १० वर्षको लागि यसैमा यही लिने वा योभन्दा बढी लिने भनेर विभिन्न प्रदेश सरकारहरूले निर्णय गर्नुहुन्छ । यस विषयमा संघ सरकारले सातैवटा प्रदेशका मन्त्रीहरूसहित भर्खरै एउटा बैठक सम्पन्न गरेको छ । त्यो बैठकबाट आगामी वर्षदेखि यसमा राजस्व वृद्धि गर्ने वा पूरानै व्यवस्थालाई लिनेबारे उहाँहरूले नै निर्णय गर्नुहुनेछ । तर यसमा एकरुपता हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं ।  नयाँ लाइसेन्स तथा नवीकरणका लागि पनि सेवाग्राहीले लामो समय कुर्नु पर्ने बाध्यता छ, यो किसिमको सुुस्तता किन ?  यसमा हाम्रो बुझाइको कमी हो कि जस्तो लाग्छ । अहिले कुनै व्यक्तिले मसँग रसिद छ, मलाई लाइसेन्स चाहियो भनेर निवेदन दिनुभयो भने हामीले २४ घण्टाभित्र उहाँलाई प्रिन्ट गरेर दिइरहेका छौं । अहिले जम्मा ५५ लाख लाइसेन्स वितरण भएकामध्ये हामीले छाप्न बाँकी २३ लाख छ । २२ लाखभन्दा बढी छापिसकेका छौं । पछिल्लो समयमा रसिद देखाउँदा पनि काम चलिरहेको छ । लाइसेन्स बनिसकेकाहरू पनि लाइसेन्स लिन आउनु भएको छैन । अहिले विभिन्न यातायात कार्यालयहरूमा २ लाखभन्दा बढी लाइसेन्स थन्किएर बसेका छन् । हिजो मात्रै एकजना साथी यहाँ लासेन्स लिन आउनुभयो । उहाँको लाइसेन्स छ महिना अगाडि नै प्रिन्ट भएर बुटवल पुगिसकेको छ ।  बाँकी रहेका २३ लाख लाइसेन्सलाई हामी डिजिटलाइज गर्दैछौं, जुन नागरिक एपमा देखिनेछ । यदि ट्राफिक नियम उल्लंघन भयो भने टीभीआरएस अन्तर्गत ट्राफिकले कारबाही गर्छ । कारवाही स्वरूप उक्त पैसा तिर्न पनि अनलाइनबाटै गर्न मिल्ने प्रणाली बनाएका छौं । जसले मलाई भर्चुअल नै चाहिन्छ, कार्ड नै चाहिन्छ भन्ने सेवाग्राहीको पनि संख्या कमी भएको हो कि जस्तो लाग्छ । यदि कसैलाई मलाई आवश्यक छ, म बोक्छु भन्नुहुन्छ भने पनि हामीले प्रिन्ट गरेर दिइरहेका छौं ।  बेलाबखत लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने मेसिन बिग्रिन्छ, यसले सेवाग्राहीले प्रत्यक्ष असर गर्छ ? यो समस्या अहिलेसम्म समाधान किन हुन सकेन ?  सातवटै प्रदेशमा ३६ वटा कार्यालयहरू छन् । ती कार्यालयहरूबाट नागरिकहरूले लाइसेन्स सम्बन्धी सेवा पाइरहेका छन् । लाइसेन्स छाप्ने जम्मा एउटा मात्रै सेन्टरमा पुरानो मेसिन छ । कहिले सफ्टवेयरका समस्याहरू आउँछन् त कहिले मेसिनका समस्याहरू आउँछन् । तर हामीले समाधान गरेर अहिले निरन्तर सञ्चालनमा ल्याएका छौं । अहिले पाँच वर्ष अवधि भएका सवारीधनीले पनि १० वर्षको लाइसेन्स पाउँछन् कि नयाँले मात्रै पाउँछन् ?  १४ गतेपछि तपाईं लाइसेन्स लिन जानुभयो भने तपाईंले १० वर्षको पाउनुहुन्छ । अब नयाँ लाइसेन्स लिँदा वा रिन्यु गर्न जानुभयो भने १० वर्षको पाइन्छ । यो सिस्टम बनिसकेको छ । यदि कसैले पाँच वर्षको लाइसेन्स बोकिरहेको छ भने अवधि नसकिउन्जेलसम्म यो पाँच वर्षकै हुन्छ । सेवाग्राहीहरूले हाल लाइसेन्स लिन अथवा नवीकरण गर्न जाँदा पूरानै प्रक्रियामा रहँदा हुन्छ । नयाँ केही नियम थपेका छैनौं । आगामी असोजदेखि सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय भइसकेको छ, यो नियम लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता किन आयो ?  अहिले पनि अधिकांश सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सञ्चालनमा छ । बजारमा अहिले १ लाखभन्दा बढी गाडीहरूमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जोडिएको छ । अब २५ लाख गाडीमा इम्बोस्ट नम्बर प्लेट जोड्ने सरकारको उद्देश्य छ । त्यसमाथि ६ लाख प्लेट नम्बरहरू अरू थप अहिले प्रिन्ट भइरहेको छ । ती प्लेट नम्बरहरु सबै प्रदेशका कार्यालयहरूमा पठाइसकेका छौं । अब करिब १२ लाख नम्बर प्लेट जोडिसक्ने अवस्थामा छौैं । बाँकी १३ लाख छपाइ गर्ने तयारीमा छौं ।  डेढ करोडको गाडीमा चढ्नेले ३ हजार रुपैयाँको प्लेट हाल्न सरकारबाट अनुदान नै हुनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । यसअघि पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने भनिएको थियो तर कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन, किन ?  यो विसं २०७५/७६ देखि नै लागू भएको हो । बीचमा सर्वोच्च अदालतमा नेपाली भाषामै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कायम हुनुपर्छ भनेर उजुरी पर्यो । सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा लामो बहस र छलफलहरू गर्यो । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि चिनिने खालको प्लेट हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौं । नेपालदेखि भारत, बंगलादेश र भुटानमा गाडीहरू आवतजावत गर्छन् । ती देशहरूमा चिनिने खालको नम्बर प्लेट हुनुपर्छ भनेर विशेष गरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको अवधारणा आएको हो । त्यसकारण सबै गाडीहरूमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य लगाउनुपर्छ भनिएको हो । यसमा एकरूपता होस् र विदेश जाँदा पनि हाम्रा गाडीहरू चिनिउन् भन्ने उद्देश्यले यो नम्बर प्लेट ल्याइएको हो । असोजदेखि यसलाई व्यापक रूपमा अनिवार्य गर्दै जाने निर्णय भएको छ । यो इम्बोस्ड नम्बर प्लेट मेसिनले बनाएको हुन्छ । हामीसँग अहिले परम्परागत हातले लेख्ने पद्धतिको नम्बर प्लेट छ, त्यो चोरी भएर फेरिने भए । गैरकानूनी काममा प्रयोग हुने भए । यस्ता खालका उजुरीहरू पनि आइरहेका छन् । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य हुँदा यस्ता खालका गतिविधि रोकिन्छन् । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा आरएफआईडी गेट भन्ने सिस्टम हुन्छ, जुन हामीले नाका–नाकामा राखेका हुन्छौं । कुन नाकाबाट हाम्रो गाडी बाहिर निस्क्यो वा भित्र छि¥यो भन्ने कुराको जानकारी हुन्छ । यसैगरी, पुरिएको र हराएको गाडी पनि सजिलै भेटिन्छ । सबैभन्दा ठूलो समस्या डाटा म्यानेजमेन्ट भएको छैन । जस्तै आजको दिनमा काठमाडौंमा कति गाडी छिरे, काठमाडौंबाट कति गाडी निस्के ? कुन-कुन गाडी छिरे, कुन–कुन गाडी निस्के भन्ने तथ्यांक छैन । उक्त डेटाको लागि पनि हामीले आरएफआईडी गेट बनाउँछौं । त्यो तथ्यांक व्यवस्थापन गर्न सक्छौं भन्ने हिसाबले पनि यो इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको हो ।  पुरानो नम्बर प्लेटहरूलाई परिवर्तन गर्दा सवारीको विवरणहरूमा कुनै असर पर्छ कि पर्दैन ?  पर्दैन । यदि मसँग पुरानो गाडी छ भने पुरानो गाडीको नम्बर प्लेट हुन्छ । नयाँ नम्बर प्लेट यो राखेको हुँ भन्ने कुरा प्रणालीबाट देखिन्छ । यसले कुनै अप्ठ्यारो पर्ने कुरा हुँदैन । यो त झन् सुरक्षित प्रणाली हो । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लिनका लागि सवारी धनीहरूले के-के प्रक्रियाहरू गर्नुपर्छ ?  हामीले नयाँ गाडी किनेर नयाँ दर्ता गर्ने वा एक व्यक्तिको नामबाट अर्को व्यक्तिको नाममा नामसारी तथा पास गर्न वा बेच्नका लागि पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने भनेका छौं । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको मूल्य फोर–ह्वीलर अर्थात् चार पांग्रेका लागि ३ हजार २ सय रुपैयाँ र दुई पांग्रेका लागि १ हजार ८ सयदेखि २ हजार रुपैयाँसम्म तोकेका छौं । सवारी साधनधनीले यति गरेपछि तपाईंको नम्बर यति हो भनेर यातायात कार्यालयले दिन्छ । त्यो नम्बर वा कागज लगेर दिएपछि मात्र सवारीसाधनमा नम्बर प्लेट जोडिन्छ । शुल्क धेरै नै महँगो भएन र ?  तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गर्दा अरू देशभन्दा महँगो होइन । हामीले परम्परागत रुपमा बनाउँदा त सस्तो नै पर्ने भयो । तर, इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा सतप्रतिशत आल्मुनियम छ । आल्मुनियम महँगो धातु हो । यसको मूल्य नै बढी पर्छ । यसमा मेसिनले लेखेको हुन्छ । जसको गुणस्तर नै फरक हुन्छ । त्यसैले यो महँगो पर्न गएको हो । व्यक्तिको सुरक्षा, गाडीको सुरक्षाको हिसाबले भने यो महँगो होइन ।  यो व्यवस्था लागू हुनेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?  यो व्यवस्था राम्रो हो । यसबाट धेरै फाइदा छन् । यसलाई सबै आम नागरिक मिलेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यो सबैको दायित्व हो । यसमा तथ्यांक व्यवस्थापन, गाडी ट्र्याकिङ तथा हराउने अवस्थामा नागरिकको सुरक्षाका लागि यो इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य छ । विगतमा नेपाली भाषा कि अंग्रेजी भाषा भनेर लामो समय रोकिएको थियो । तर नेपाली भाषामा राख्ने हो भने त पुरानै अर्डिनरी प्लेट छँदै थियो, त्यसैले काम गरिरहेको थियो । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट त जुनसुकै ठाउँमा पनि ट्र्र्याकिङ गर्न सकिन्छ, पढ्न सकिन्छ भनेर राख्न लागिएको हो । नम्बर प्लेट अंग्रेजी भाषामै हुनुपर्छ भनेर अदालतबाट पनि फैसला भयो । अख्तियारमा पनि केही मुद्दाहरू परे । अख्तियारबाट पनि यो ठीक छ, अगाडि बढाउनु भन्ने कुरा आयो, त्यसपछि अब बल्ल यसलाई अगाडि बढाउँदैछौं । अब कुनै चुनौती होला जस्तो लाग्दैन ।  सेवाग्राहीलाई यो प्रणालीमा आकर्षित गर्नको लागि कुनै सहुलियतको व्यवस्था गर्नुभएको छ कि छैन ? यसमा तत्काल अनुदान र सहुलियतको कुराहरू केही पनि छैन । डेढ करोडको गाडीमा चढ्नेले ३ हजार रुपैयाँको प्लेट हाल्न सरकारबाट अनुदान नै हुनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट भएका गाडीको निगरानी कसरी हुन्छ ?  इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राखेपछि कति गाडी गए, कति गाडी आए भन्ने कुरा हाम्रो सर्भरमा आउँछ । हामीसँग ठूलो बोर्डहरू छन् । त्यसमा सबै तथ्यांक देख्न सकिन्छ । उक्त बोर्ड अहिले यातायात व्यवस्था विभागसँग छ । अब यसलाई नेपाल प्रहरी अर्थात् ट्राफिक प्रहरीलाई पनि दिन्छौं ताकि गाडी र नागरिकको सुरक्षा गर्न सकियोस् । इम्बोष्ड नम्बर प्लेट प्रणालीमा जान सेवाग्राही कत्तिको उत्साहित छन्, उनीहरुको प्रतिक्रिया कस्तो छ ?  यसको जसले फाइदा बुझ्नुभएको छ । उहाँहरू आफैले मेरो सवारी साधनमा राखिदिनुप¥यो भनी आइरहनुभएको छ । जसले यसको महत्व बुझिसक्नु भएको छैन, उहाँहरूले होइन, यो चाहिँ मलाई झन्झट भयो, मलाई आवश्यक छैन । राज्यले गलत ग¥यो भनेर सोच्नुभएको छ । तर हामीले उहाँहरूलाई यस विषयमा सम्झाइरहेका पनि छौं । सवारी धनीहरूले तोकिएको समयमै इम्बोस्ड प्लेट जडान नगरेमा जरिवाना हुन्छ कि हुँदैन ? अहिले हामीले असोजसम्ममा नम्बर प्लेट लिनुस् । अनि त्यसको एक महिनामा त्यसलाई आफ्नो फुर्सदअनुसार लगेर जोड्नुस् भनेर अनुरोध गरेका छौं । यदि कसैले अटेरी गर्यो र अब जोड्न मानेन भने हामी थप कारबाहीको बाटोमा जान्छौं ।  यससम्बन्धी सरकार र विभागले जनचेतनाका लागि के कस्ता कार्यक्रमहरू राखेको छ ?  हामीले जनचेतना जोगाउन विभिन्न भिडियो क्लिपहरू बनाएका छौं । कतिपय ठाउँहरुमा प्रचार-प्रसार गरेका छौं ।  तर, केही कमी राज्यको तर्फबाट भएको हो । जसले गर्दा अझै पनि नकारात्मक कुराहरू बाहिर आइरहेका छन् । त्यसलाई चिर्नको लागि थप प्रचार–प्रसार गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ काम विभागले गरिरहेका छ ।  अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ ? अब लाइसेन्सलाई हामीले सहजीकरण गर्नुपर्छ । कसैलाई पनि मलाई लाइसेन्स चाहिएको छ, मैले पाइनँ भन्ने अवस्था नहोस् । अहिले जो कसैलाई लाइसेन्स चाहिएको छ, उहाँ विभागमा आएर रसिद दिएर निवेदन दिनुभयो भने २४ घण्टाभित्र लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने प्रावधान छ । बागमती बाहेक अन्य प्रदेशहरूको लाइसेन्स छापेर पनि पठाइसकेका छौं । लाइसेन्सहरू समयमै लिइदिनुहोला । किनभने २ लाखभन्दा बढी लाइसेन्सहरू सेवाग्राहीहरू लिन नगएको कारणले थन्किएर बसेका छन् । पछिल्लो समय हामीले डिजिटलाइज गरेका छौं । डिजिटलाइज गरे हामीलाई कार्डको आवश्यकता पर्दैन ।  हामीले मोबाइलबाटै हाम्रो लाइसेन्स देखाउन सक्छौं । बाँकी २३ लाख लाइसेन्स अहिले छाप्ने भनेर सम्झौता गरिसकेका छौं । जुन छ महिनाभित्र छापेर दिँदैछौं । इम्बोस्डका धेरै फाइदाहरू छन् । समयमै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जोडेर एकरुपता कायम गर्न म सबैलाई आग्रह गर्दछु ।