सीआर भण्डारी

नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गभर्नर डा. विश्व पौडेलले कार्यभार सम्हालेका छन् । बुधबार पदभार ग्रहण गरेका पौडेलले पहिलो निर्णय मुद्रा छपाइसँग सम्बन्धित गरेका छन् । निकै रस्साकस्सीबीच गभर्नर बनेका उनीमाथि चुनौती पनि थुप्रै छन् । गभर्नरका रूपमा राष्ट्र बैंकमा उनको प्रवेश र प्राथमिकताको विषयमा गरिएको संक्षिप्त कुराकानीको अंश गभर्नरमा नियुक्त हुनु भएको छ, अब तपाईंको प्राथमिकता के हो ?  म दुइटा विषयमा बढी जोड दिनेछु । वित्त नीतिले तय गरेका नीतिलाई मौद्रिक नीतिले कार्यान्वयनमा सहयोग गर्छ । मेरो पहिलो प्राथमिकता वित्त नीतिलाई मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्ने र दोस्रा, नियमनभन्दा बढी सुपरीवेक्षण गर्ने । धेरै नियम बनाएर मात्रै हुँदैन । सुपरीवेक्षण क्षमता बढाउनुपर्नेछ । बैंकको क्षमता बढाउने हो । बैंकको काम भनेको सर्वसाधारणको निक्षेप जम्मा गर्ने हो । तिनिहरूको निक्षेपको सुरक्षा गर्ने, राम्रो कर्जा नीति ल्याउने, कर्जा नीतिले सहजीकरण गरेको छ/छैन भनेर हेर्ने हो । निरन्तर मूल्याङ्कन गर्ने हो ।  पछिल्लो समय मौद्रिक नीतिप्रति अपेक्षा बढ्दो छ । कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ? मैले सधैं नीतिहरू संवादमा आधारित हुनुपर्छ भन्दै आएको छु । हाम्रो देशमा धेरै स्टेकहोल्डर हुनुहुन्छ । सुरुमा मैले आफ्नै सोलुसन ल्याएर त्यही नै गरौं भन्ने पक्षमा म छैन । एक दिन अगाडि नीति ल्याएर त्यसमा जबरजस्ती गराउने काम गर्दिनँ । धेरै विषय हुन सक्छन्, सबैसँग छलफल गरेर मौद्रिक नीति तय गर्छु । त्यसैले सबैले राम्रो अपेक्षा गर्दा ठीक हुन्छ । राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि पनि बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ । तपाईंले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कसरी जोगाउनुहुन्छ ? ऐनले दिएको अधिकारको हामीले प्रयोग गर्ने हो । झगडा गर्ने कुरा होइन । त्यसैले ऐन अनुसार काम गर्छु । त्यसमा सबै कर्मचारी एकमत नै हुनुहुन्छ । डिमार्केसन कहाँ छ भनेर क्लियर हुनुपर्छ । कार्यकारी निर्देशकबाट डा.गुणाकर भट्टले दिएको राजीनामा दिनुभएको छ, उहाँको राजीनामा के हुन्छ ?  मेरो हातमा केही पनि आएको छैन । म त भर्खर आएको छु । यो आन्तरिक कुरा हो । पुरानो स्थिति नआउला भन्ने लाग्छ ।  तपाईंमाथि अम्पाएर नै मैदानमा उत्रिएको आरोप छ । यसलाई कसरी लिनु हुन्छ ? रेफ्रीको भूमिकामा रहेको व्यक्तिले दक्ष खेलाडी नदेखेर मैदानमा आउनु भएको हो ? यसमा म केही भन्न चाहँदिनँ । धेरै मान्छे क्षमतावान छन् । मलाई जसले छान्यो उनीहरूलाई गएर सोध्नूहोस् ।  अर्थतन्त्र सुधार हुन सकिरहेको छैन । तपाईं गभर्नर भइसकेपछि अर्थतन्त्रमा सुधार हुने अपेक्षा पनि छ । के के छन् योजना ?  राष्ट्र बैंकले आर्थिक गतिविधि चलायमान गर्ने काम गर्ने हो । चाहे त्यो पोलिसी रेट होस् वा अन्य । अर्थतन्त्रका धेरै स्टेक होल्डरहरू हुन्छन्, हामीले आफ्नोतर्फबाट गर्ने सबै राम्रो गर्छाैं । साथै अन्य सबै पक्षसँग छलफल गरेर अघि बढ्छौं ।  पहिलो निर्णय के भएको हो ?  पहिलो निर्णय मुद्रा छपाइसँग सम्बन्धित छ । १ हजार रुपैयाँ र ५० रुपैयाँ दरका नोटहरूको डिजाइन गर्ने भनेर निर्णय भएको छ । राष्ट्र बैंकमा मुद्रा डिजाइन समिति हुन्छ । सुरुमा मुद्रा डिजाइन समितिमा पेस गर्न गभर्नरबाट सदर हुनुपर्छ । आजको निर्णय त्यही भएको हो । डिजाइन समितिले पेस गरेपछि सञ्चालक समितिले पारित गर्नुपर्छ । अनि त्यसपछि टेण्डर आह्वान हुन्छ । र, गभर्नरको हस्ताक्षरसहितको नोट आउँछ । 

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको १८औं गभर्नरमा डा.विश्व पौडेल नियुक्त भएका छन् । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पौडेललाई गभर्नरमा नियुक्त गरेको हो । पौडेल गभर्नर नियुक्त भएसँगै चुनौती चाङ रहेका छन् । उनीमाथि नेपाललाई ग्रेलिष्टको सूचीबाट बाहिरि निकाल्नुपर्ने चुनौती छ । शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्नुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा रहेको निक्षेपलाई लगानीमा रुपान्तरण गर्न कर्जामैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने लगायत थुप्रै चुनाीत रहेका छन् । यही बीच राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नरहरूले उनले आगामी पाँच वर्षमा के कस्ता कार्य गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिएका छन् । तिलक रावल, पूर्वगभर्नर  विश्व पौडेल पढेलेखेको व्यक्ति हो । मसँग धेरै घुलमिल र भेटघाट नभएपनि एकाध सेमिनारहरूमा दुई/चार शब्द मैले पनि बोल्ने र उहाँको बोलि पनि सुन्ने मौका पाएको छु । उहाँ पढेलेखेका राम्रा व्यक्ति हुनुहुन्छ । राष्ट्र बैंकको गभर्नर भएपछि उहाँले आफू कहाँबाट आए, कसरी आए, कसको सहयोगमा आए, कोसँग मेरो संलग्नता वा आवद्धता थियो भन्ने सबै बिर्सेर स्वतन्त्र रुपमा काम गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा बसेपछि आफ्नो लगाव, झुकाब सबै बिर्सेर स्वतन्त्र रुपमा संस्था र देशको अर्थतन्त्रका लागि सहयोग पुर्याउने गरी काम गर्न सक्नुपर्छ । र, देशको अर्थतन्त्र र नेपाल राष्ट्र बैंकको गरिमामा आँच आउने काम कसैलाई गर्न दिन पनि हुन्न र उहाँले पनि गर्नु हुन्न । देशको मौद्रिक नीतिलाई देशको अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्ने गरी तय गर्नुपर्छ । आन्तरिक र बाह्य स्थायित्वलाई खलल नपुग्ने गरी ध्यान दिनुपर्छ । पढेलेखेको व्यक्ति भएको हुँदा राम्रो नै गर्नु हुन्छ भन्ने आशा छ । आफ्नो ‘अप्रेसनल फ्रिडम’ कायम राखेर काम गर्न सक्नुपर्छ ।  तिलक रावल, पूर्वगभर्नर  देशको अर्थतन्त्रको स्थिति राम्रो छैन । अलिअलि गति लिन लागेको भन्ने सुनिएपनि त्यति धेरै राम्रो भएको छैन । सत्तामा भएका व्यक्तिहरूले पनि भन्दै आउनु भएको छ । तर, त्यसको दोषी प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री मात्रै होइनन् । त्यसैले अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुग्ने गरी काम गर्नुपर्छ । त्यसको लागि उहाँले आन्तरिक र बाह्य स्थायित्वलाई ध्यानमा राख्न सक्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकको ऐनमा उल्लेख भए बमोजिम सरकारको बजेट सार्वजनिक भएपछि त्योसँग तादम्यता मिलाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ ।  वित्तीय क्षेत्रमा पनि धेरै समस्याहरू रहेका छन् । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ठूला बैंकको स्थिति पनि राम्रो छैन । लगानीकर्ताहरुले लाभांश प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । ठूला बैंकले ५ प्रतिशतको नगद लाभांश दिन सकेपनि हुन्थ्यो भन्ने स्थितिमा लगानीकर्ताहरु रहेका छन् । त्यसैले सरकार, राष्ट्र बैंक र ठूला बैंकका व्यवस्थापकहरूले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आइसकेको छ ।  माओवादी युद्ध देशमा चर्किएको बेलामा म राष्ट्र बैंकको गभर्नर थिएँ । त्यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि बैंक वित्तीय संस्थाहरुले राम्रो पर्फमेन्स गरेका थिए । राम्रो नाफा आर्जन गरेका थिए । सरकारको राजस्वमा ठूलो योगदान पुर्याएका थिए । त्यस्तो परिस्थितिमा पनि राम्रो गरिरहेका बैंक वित्तीय संस्थाहरू अहिले कठिन स्थितिमा छन् । त्यसैले बैंकका व्यवस्थापकहरूले आफ्नो उत्तरदायित्वलाई सम्झेर सुधार ल्याउने गरी काम गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई सहज बनाउन अनुकल वातावरण राष्ट्र बैंकले दिनुपर्छ ।  दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री, पूर्वगभर्नर हामीले चैतको २४ गते अगाडि नै गभर्नर पाउनुपर्ने हो । तर, ढिलै भएपनि गभर्नर नियुक्त भएको छ, खुसीको कुरा हो । उहाँले सुरुमा कानूनी झण्झटबाट पार पाउनुपर्छ । त्यहाँबाट पार पाउनु भयो भने आफ्ना सहयोगीहरूसँग सहयोग प्राप्त गर्ने वातावरण श्रृजना गर्नुपर्छ । यी दुईटै बैंकिङ क्षेत्रभन्दा बाहिरिका तत्व हुन् । त्यो सबै गरेपछि उहाँले अर्थतन्त्रको अहिलेको जटिलता हटाउन सक्नुपर्छ । अहिले ब्याजदर निकै घटेको भएपनि बैंकहरूले लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । राष्ट्र बैंकले ३ प्रतिशत ब्याज तिरेर ४०/५० अर्ब रुपैयाँ खिच्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसमा एउटा व्यवहारिक उपाय ल्याउन सक्नु भयो भने लगानीमा मद्दत पुर्याउँछ । साथै निक्षेपलाई निरुत्साहित हुनबाट रोक्न सक्ने अवस्था हुन सक्छ । हामी ग्रेलिष्टमा परेको हुँदा त्यसबाट बाहिर निस्किनका लागि उहाँले काम गर्नुपर्छ । सरकारले त्यति धेरै फुर्सद पाउँदैन, गफगाफ मात्रै गर्छ र सबै राष्ट्र बैंकको जिम्मा लगाउँछ । धेरै जसो काम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । सहकारीमा ठूलो समस्या आयो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय हल्ला चलेको छ । सहकारीमा ८६/८७ अर्ब रुपैयाँ घोटला पनि भएको छ । त्यो रकम सहकारीहरुसँग खातामा छ तर जम्मै मोटर र जग्गामा लगानी थुप्रिएको छ । त्यसलाई निकालेर निक्षेपकर्ताहरुको बचत फिर्ता गर्ने र स्वस्थ ढंगले सहकारीलाई सञ्चालन गर्ने चुनौती उहाँको सामु छ ।    दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री, पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल, पूर्वगभर्नर आगामी गभर्नरले वित्तीय स्थायित्व, आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान र ग्रे लिष्टबाट नेपाललाई बाहिर निकाल्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ । साथै सरकारले लिएका आर्थिक विकासका कार्यक्रम तथा नीतिलाई सहयोग गर्दै समग्र आर्थिक उन्नतीलाई टेवा दिने गरी काम गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रविधिले असर गर्नेमा वित्तीय क्षेत्र पनि भएकाले प्रविधिमा पनि जोड दिनुपर्ने हुन्छ । प्रविधि पनि छिटोछिटो परिवर्तन भइरहेको छ । अब कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)को जमाना आइसकेको छ । केन्द्रीय बैंक आफैले क्रिप्टोकरेन्सी निकाल्नु् पर्ने बेला भइसकेको छ । जबकि कुनै बेला गाउँगाउँमा बैंक पुगेको थिएन । त्यतिबेला गाउँगाउँमा सहकारी, लघुवित्तलाई पुर्याउनुपर्ने अवस्था थियो । अब बैंक गाउँगाउँमा पुग्यो । त्यसैले ठूलो आकारका बैंक र विशिष्टिकृत बैंक आवश्यक भइसकेको छ ।  उहाँले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रयोग भइरहेको प्रविधिमा नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई पनि त्यसमा गाँस्न सक्नुपर्छ । चाहे नीति नियम होस् चाहे आन्तरिक काम कारवाही होस् हरेक पटक केन्द्रीय बैंकले प्रविधिमा अपग्रेड भइराख्नुपर्छ । समय सापेक्ष वित्तीय क्षेत्रको आकार, दायित्व, जिम्मेवारी बढ्दै गएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा ठगी र साइबर अपराध बढिरहेकाले यो चुनौती सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।  केन्द्रीय बैंकले क्षेत्रगत रुपमा मौद्रिक नीति र सरकारले ल्याएको बजेटलाई दृष्टिगत गर्नुपर्छ । बजेटको आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीतिमध्ये केन्द्रीय बैंकले हेर्ने भनेको मुद्रास्फीति हो । केन्द्रीय बैंकले मनपरी रूपमा बजारमा पैसा जान दिने होइन । पैसालाई सही ठाउँमा लगानी पुगोस् भनेर वित्तीय व्यवस्थापनमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका हुन्छ । कुन क्षेत्रमा कति आवश्यक छ, कुन क्षेत्रमा आवश्यक छैन भनेर केन्द्रीय बैंकले हेर्नुपर्छ । 

काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रमा लामो समयदेखि सुस्त बनेको कर्जा प्रवाह पछिल्लो समय केही बढेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट सार्वजनिक गर्ने दिन नजिकिदै गर्दा व्यवसायीले बैंकमा पुगेर धमाधम प्रतिपत्र (एलसी) खोलिरहेका छन् । विगतमा कर्जा प्रवाह भएन भनेर गुनासो गर्ने बैंकरहरू अहिले विद्युतीय गाडी (ईभी)को एलसी खोल्नमा व्यस्त छन् । बजेट निर्माणमा व्यस्त रहेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ईभीमा कर बढाउन लागेको संकेत पाएपछि व्यवसायीहरू बजेटअघि नै गाडी आयात गर्न थालेका हुन् । अर्को साताको बिहीबार बजेट ल्याउने गरी अर्थमन्त्री पौडेलको अहिले दौडधूप निकै बढेको छ । उनले बजेटमार्फत ईभीमा कर बढाउन लागेको सूचना चुहिएपछि व्यवसायीले धेरै गाडी आयातको लागि एलसी खोल्न थालेको बैंकर्सको अनुमान छ ।  अनौपचारिक सूचनाका आधारमा अटाे व्यवसायीहरू धमाधम एलसी खोलेर ईभी भित्र्याइरहेका छन् । कर बढेपछि गाडीको मूल्य बढ्ने हुनाले व्यवसायीले अहिले नै गाडी आयात गरेर बजेटपछि मात्रै बिक्री गर्ने रणनीतिका साथ गाडीको लागि एलसी खोलिरहेका जानकारहरू बताउँछन् ।  अहिले व्यवसायीहरू एलसी खोल्न जोडबलका साथ लागिरहेको बैंकरहरू बताउँछन् । विगतमा बजेटको पूर्वसन्ध्यामा स्टील, डण्डीको एलसी खोल्न माग आउने गरेकोमा पछिल्लो समय ईभीका लागि बढी आउने गरेको बैंकरहरू बताउँछन् । ईभी आयातका लागि एनएमबि बैंकले ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको एलसी खोलेको बैंकको उच्च अधिकारीले बताए ।  गत वर्ष बजेटअघि तीन हजार बढी गाडी आयात भएका थिए । यस वर्ष पनि सोही हाराहारीमा बजेटअघि सवारी आयात हुने अनुमान गरिएकाे छ । विगतको तथ्याङ्क अनुसार यस वर्ष बजेट अगाडि १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ईभी आयात हुन सक्ने अनुमान बैंकरहरूले गरेका छन् । ग्रीन फाइनान्सिङ अन्तर्गत रहेर बैंकहरूले विद्युतीय सवारीमा जोड दिइरहेका छन् । सरकारको नीति अनुरूप इन्धन खपत कम गर्न विद्युतीय सवारीलाई जोड दिएको बैंकरहरू बताउँछन् । ग्लोबल आइएमई बैंकका अनुसार अघिल्ला महिनाहरूको तुलनामा अहिले एलसीको माग बढेको छ । तर, बैंकले त्यो अनुपातलाई भने अझै उत्साहप्रदका रूपमा लिएको छैन ।  ‘ग्लोबल आईएमई बैंकमा राम्रो भोलुममा एलसी कारोबार भइरहेको हुन्छ । बैंक ठूलो भएकाले पनि बढी हुनु स्वाभाविक हो । विगतको तुलनामा ईभीको एलसी कारोबार बढेको नै छ,’ बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘कर वृद्धिको आशंकाले ईभीको एलसी खोल्नु पर्‍यो भन्दै व्यवसायीहरू बैंकमा आउनुहुन्छ ।’   उच्च दरमा कर बढ्छ भन्ने हिसाबमा व्यवसायीहरू अकस्मात् बैंकमा धाइरहेका छन् । बजारमा माग नहुँदा व्यवसायीहरू उत्साहित नभएपनि मूल्य बढ्छ भन्ने हिसाबले सक्रिय भएर लागिरहेको बैंकका ती अधिकारीले बताए ।  ‘हामीसँग कारोबार गरेर आयात गर्ने व्यवसायीहरूमा एकरूपता नै छ । आक्रामक रुपमा आयात गर्न बैंकले पनि सुझाव दिँदैन । त्यसैले सन्तुलित भएर आयात गरिरहनु भएको छ । बजेटमा धेरै तलमाथि हुन्छ भन्ने हिसाबले आयात गर्नु भनेको हचुवाको भरमा काम गरे सरह हो,’ बैंकका ती अधिकारीले भने, ‘हचुवाका भरमा आयात गर्नेलाई बैंकले सहयोग गर्दैन ।’  सानिमा बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) पवन आचार्य विगतका महिनाको तुलना गर्दा वैशाख र जेठमा धेरै ईभी आयात हुने गरेको बताउँछन् । साथै गत वर्षजस्तै यस वर्ष पनि सोही ट्रेण्ड रहन सक्ने उनको अनुमान छ । ‘ईभीमा कम्तीमा पनि १० प्रतिशत कर वृद्धिको अनुमान व्यवसायीले गरेका छन् । यदि १० प्रतिशत बढ्यो भने बजेट अगाडि ल्याउँदा त्यसको भन्सार लाग्ने भएन । त्यसैले अगाडि नै आयात गर्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रतिगाडी ३० लाख रुपैयाँका दरले ३ हजार बढी आयात हुँदा १० अर्ब बराबरको एलसी खोलिन्छ । त्यसैले बजेटमा कर बढ्छ भनेर फाइदा लिनका लागि अहिले नै आयात गरिरहेका छन् ।’   सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पनि कर बढाएको थियो । सरकारले किलोवाट अनुसार विद्युतीय गाडीको भन्सार र अन्तशुल्क बढाएको थियो । सरकारले चालु आवको बजेटमार्फत ५० किलोवाटसम्मको विद्युतीय गाडीमा ५ प्रतिशत अन्तशुल्क वृद्धि गरेको थियो । अहिले ५० किलोवाटसम्मका ईभीमा भन्सार र अन्तशुल्क गरेर १५ प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ ।  यस्तै, ५१ भन्दामाथि १०० किलोवाटसम्मको विद्युतीय गाडीमा २० प्रतिशत भन्सार र १५ प्रतिशत अन्तशुल्क लाग्ने गरेको छ भने १०१ भन्दा भाथि २०० किलोवाटसम्मको गाडीमा ३० प्रतिशत भन्सार शुल्क र २० प्रतिशत अन्तशुल्क लाग्ने गरेको छ ।  हाल २०१ देखि ३०० किलोवाटको विद्युतीय गाडीमा ६० प्रतिशत भन्सार र ३५ प्रतिशत अन्तशुल्क लाग्ने गरेको छ । यस्तै, ३०० किलोवाटभन्दा माथिका विद्युतीय गाडीमा ८० प्रतिशत भन्सार र ५० प्रतिशत अन्तशुल्क लाग्दै आएको छ । अब किलोवाट अनुसार सरकारले १० प्रतिशतसम्म कर बढाउने चर्चा व्यवसायीहरू माझ छ । त्यसकारण पनि एलसी खोलेर व्यवसायीले धमाधम गाडी आयात गरिरहेका छन् ।  सम्बन्धित सामग्री : मदिरामा २० प्रतिशत कर बढ्ने सूचना अर्थबाटै चुहियो, विष्णुले महत र पुनको नीति उल्ट्याउँदै  

काठमाडौं । उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रका १० सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये ४ वटा सिमेन्ट कम्पनी सेयर कारोबार भइरहेका छन् । शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज, सोनापुर मिनिरल्स एण्ड आयल र सर्वोत्तम सिमेन्ट कम्पनीले सिमेन्ट उत्पादन तथा प्रशोधन गरी बजारमा बिक्री वितरण गरिरहेका छन् ।  चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तेस्रो त्रैमाससम्ममा यी कम्पनीले गरेको वित्तीय कारोबारको हिसाब पनि सार्वजनिक गरिसकेका छन् । लगानीकर्ताहरूको चासो रहने भएकाले समीक्षा अवधिमा यी कम्पनीहरूले कस्तो प्रगति गरेका छन् भनेर यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको छ । साथै यी कम्पनीहरूले उद्योग सञ्चालनमा औंल्याएका चुनौतीहरूलाई पनि उल्लेख गरिएको छ ।  सर्वोत्तम सिमेन्ट  सर्वोत्तम सिमेन्टको चैत मसान्तसम्ममा खुद नाफा ३९९.३३ प्रतिशत बढेर ६० करोड ३० लाख ३६ हजार रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षको चैतमा कम्पनीले १२ करोड ७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी ४९.४० प्रतिशत बढेर ६ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ, अन्य आम्दानी ३०५.०६ प्रतिशत बढेर १२ करोड ४८ लाख रुपैयाँ, कुल नाफा १११.९६ प्रतिशत बढेर ६ अर्ब ८१ करोड १४ लाख रुपैयाँ गरेको छ ।  चैत मसान्तसम्ममा कम्पनीको बिक्री लागत ३९.६२ प्रतिशत बढेर ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, प्रशासन खर्च ४० प्रतिशत बढेर ९ करोड ३१ लाख रुपैयाँ, बिक्री तथा वितरण खर्च १३७.५१ प्रतिशत बढेर ३५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, वित्तीय लागत २५.५० प्रतिशत घटेर २२ करोड ७० लाख रुपैयाँ गरेको छ ।  ४ अर्ब ९७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस कम्पनीको अन्य इक्विटीमा ४ अर्ब ३३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी १२.७० रुपैयाँ बढेर १६.१६ रुपैयाँ पुगेको छ । कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ १९३.९३ रुपैयाँ छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात ४८.८५ गुणा रहेको छ । उद्योगहरूको उत्पादन क्षमताको उपयोग वृद्धि गर्दै सञ्चालन गर्ने र उत्पादनमा लाग्ने लागत घटाउने रणनीति रहेको कम्पनीले जनाएको छ । साथै, नेपाली तथा भारतीय बजारमा उच्च गुणस्तरको सिमेन्ट आपूर्ति गराउने लक्ष्यका साथ बजार विस्तार तथा ब्रान्डको उपस्थित मजबुत बनाउने रणनीति रहेको सर्वोत्तम सिमेन्टको व्यवस्थापकहरू बताउँछन् । सोही रणनीति अनुरूप सहायक कम्पनी पर्सास्थित शुभ श्री जगदम्बा सिमेन्ट मिल्स, रुपन्देहीस्थित जगदम्बा सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज र झापास्थित सर्वाेत्तम सिमेन्टलाई सञ्चालनमा आई उत्पादन तथा वितरण सुरु गरिसकेको कम्पनीले जनाएको छ ।  कुशल कार्यनीति तथा चुस्त व्यवस्थापन मार्फत ग्राहक संरक्षण नीतिलाई कायमै राख्दै आगामी दिनमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने घटना वा अवस्था आउन नदिन कम्पनी सजग रहेको जनाएको छ । निर्माण सम्बन्धी कार्यले गति प्राप्त गर्नुको साथै सरकारले ठेकेदारहरूलाई बक्यौता रहेको भुक्तानी प्रदानलाई प्राथमिकता दिएको व्यवसाय वृद्धि हुने अपेक्षामा कम्पनी रहेको छ । तथापि विश्व भू-राजनीतिक मुद्दाका कारण नेपालमा आयातित वस्तुहरूको मूल्यमा हुने उतारचढावले कम्पनीको नीति असर पर्न सक्ने चुनौती भने कायमै रहेको कम्पनीको भनाइ छ ।  शिवम् सिमेन्ट्स  शिवम् सिमेन्ट्सको चालु आवको तेस्रो त्रैमासमा खुद नाफा ९६.०७ प्रतिशत बढेर ४० करोड ५ लाख ४७ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत वर्षको चैतमा कम्पनीले २० करोड ४२ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी १०.०१ प्रतिशत घटेर ५ अर्ब ३९ करोड ७२ लाख रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षको चैतमा कम्पनीले ५ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो ।  कुल नाफा ३१.४३ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ३८ लाख रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षको चैतमा कम्पनीले ७६ करोड ३७ लाख रुपैयाँ कुल नाफा गरेको थियो । चालु आवको ९ महिनामा कम्पनीको बिक्री लागत १६.०५ प्रतिशत घटेर ४ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ, बिक्री तथा वितरण खर्च ९ प्रतिशत घटेर ४६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ, वित्तीय लागत ८३.३१ प्रतिशत घटेर ७४ लाख रुपैयाँ र प्रशासन खर्च १९.२८ प्रतिशत बढेर १७ करोड ७८ लाख रुपैयाँ गरेको छ ।  ५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस कम्पनीको जगेडा कोषमा ३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ र सेयर प्रिमियममा ९५ करोड ६२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । चैत मसान्तसम्ममा कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी ९.७९ रुपैयाँ छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ १८१.१० रुपैयाँ रहेको छ ।  ग्राहकलाई उच्च गुणस्तरीय सिमेन्ट बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेको यस कम्पनीले नाफा आर्जन गर्ने कार्यमा जोड दिइरहेको जनाएको छ । विकास निर्माणका काममा आएको शिथिलता, मागको तुलनामा सिमेन्टको उत्पादन अत्यधिक रहेको परिवेशलाई समेत ध्यानमा राखी बजार प्रवर्द्धन र बजार विस्तारसँग सम्बन्धित कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने नीति कम्पनीले लिएको छ । कम्पनीका अनुसार नगद प्रवाह लगायतमा तात्विक असर पर्न सक्ने घटना छैनन् । तर, आर्थिक मन्दीको असर कायमै रहेको, डिजेल लगायतका सामानहरूको मूल्य बृद्धि र विकास निर्माणका कार्यमा बढोत्तरी नभएकाले व्यवसाय विस्तारमा समस्या रहेको कम्पनीले जनाएको छ । साथै, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सुख्खायाममा दैनिक विद्युत कटौती गरी अघोषित लोडसेडिङ समेत गरेका कारण उत्पादन लागत वृद्धि भएको कम्पनीको भनाइ छ ।  हालको बजार हिस्सा कायमै राखी थप बजार हिस्सा ओगट्ने नीति कम्पनीले लिएको छ । साथै कम्पनीले बिक्री पछि उपलब्ध गराउने निःशुल्क प्राविधिक सेवाको विस्तार, मानव संसाधनको दक्षतामा अभिवृद्धि र चुस्त व्यवस्थापन, खर्चमा मितव्ययिता अपनाई कार्य गर्ने नीति लिइएको छ । घोराही सिमेन्ट  घोराही सिमेन्टको चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा ५५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्ममा कम्पनी ६४ करोड २५ लाख रुपैयाँ नोक्सानीमा थियो । चालु आवको चैतसम्म कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी १४.२६ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ५२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ३ अर्ब ८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीको अन्य आम्दानी ७३.५२ प्रतिशत घटेर ३५ लाख २० हजार रुपैयाँ, कुल नाफा १५९.१२ प्रतिशत बढेर ७१ करोड ४४ लाख रुपैयाँ गरेको छ ।  यस अवधिमा कम्पनीको बिक्री तथा वितरण खर्च १२.३७ प्रतिशत घटेर १० करोड ७९ लाख रुपैयाँ, वित्तीय लागत ६४.५३ प्रतिशत बढेर ६८ करोड ८७ लाख रुपैयाँ गरेको छ ।  ४ अर्ब ५६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस कम्पनीको सञ्चित नाफा १ अर्ब ४८ करोड ८७ लाख रुपैयाँ, सेयर प्रिमियममा २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । चैत मसान्तसम्ममा कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी १२.१४ रुपैयाँ ऋणात्मक छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ १९०.८० रुपैयाँ रहेको छ ।  विगतको घाटा घट्दै गएको र आगामी दिनमा बजारमा सिमेन्टको माग बढेपछि नाफा धनात्मक हुने विश्वास कम्पनीको छ । अल्पकालीन माग कर्जा समयमा भुक्तानीको लागि सक्षम रहेको छ र तरलता लगायत अन्य कुरा सुधारोन्मुख रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।  आगामी अवधिमा भौतिक संरचनाहरूको निर्माण कार्यमा पनि वृद्धि आउने हुँदा सिमेन्टको मागमा वृद्धि आउने समय रहेकाले व्यवसाय बढ्ने अपेक्षामा कम्पनी रहेको छ ।  घट्दो ब्याजदरले ऋणको लागतमा राहत, कन्ट्रिब्युसन मार्जिनमा वृद्धि तथा कोइला लगायतको कच्चा पदार्थमा स्थिर मूल्यले गर्दा आगामी दिनमा व्यवसाय सुधार हुने अपेक्षा कम्पनीको रहेको छ । तर सुख्खायाममा सिमेन्टको माग बढ्ने भएपनि लामो समयावधिको लोडसेडिङले लागत बढाउने गरेको कम्पनीको गुनासो छ । साथै, सिमेन्टको कच्चा पदार्थ चुनढुङ्गा उत्खनन् अनुमतिमा धेरै समय लाग्ने, खपतको तुलनामा सिमेन्ट उत्पादन अधिक हुनुको प्रत्यक्ष असर आम्दानीमा पर्ने गरेको कम्पनीले जनाएको छ ।  सोनापुर मिनरल्स  सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयलले चैत मसान्तसम्ममा ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरेको छ । गत आर्थिक वर्षको चैतसम्म कम्पनीले २७ करोड ८० लाख रुपैयाँ नोक्सानीमा बेहोरेको थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी ४९.७९ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ७६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षको चैतमा कम्पनीले १ अर्ब १७ करोड ७७ लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो ।  कुल नाफा २६५.७८ प्रतिशत बढेर ३० करोड ३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षको चैतमा कम्पनीले ८ करोड २१ लाख रुपैयाँ कुल नाफा गरेको थियो । गत वर्षको चैतमा ८ करोड ३५ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको कम्पनीको सञ्चालन मुनाफा चालु आवको तेस्रो त्रैमासमा ९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ धनात्मक भएको छ । चालु आवको ९ महिनामा कम्पनीको बिक्री लागत ३३.६० प्रतिशत बढेर १ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ, बिक्री तथा वितरण खर्च २४.५७ प्रतिशत बढेर १ करोड ३७ लाख रुपैयाँ, वित्तीय लागत ३०.८५ प्रतिशत बढेर २६ करोड ४३ लाख रुपैयाँ र प्रशासन खर्च ३.७२ प्रतिशत घटेर ८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ गरेको छ ।  ३ अर्ब ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस कम्पनीको जगेडा कोषमा २ अर्ब ६४ करोड १ लाख रुपैयाँ र सेयर प्रिमियममा १ अर्ब ६५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । चैत मसान्तसम्ममा कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी ३.२९ रुपैयाँ ऋणात्मक छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ १८५.८६ रुपैयाँ रहेको छ ।  उत्पादनको गुणस्तर कायम राखी विद्यमान बजारका साथै सम्भावित बजारलाई समेत लक्षित गरी व्यवसाय विस्तार तथा बजारमा नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गर्न आवश्यक उत्पादन क्षमताको प्रयोग गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । साथै कम्पनीको निर्यात व्यापारको बजार अध्ययन र प्रयास जारी रहेको छ ।  विगत लामो समयदेखि इन्धनको मूल्यमा भएको अत्यधिक वृद्धिको निरन्तरता, कोइलाको मूल्यमा बृद्धि, चर्को बैंक ब्याजदर, भौतिक विकास निर्माणमा बजेट खर्च कम हुनु, विद्यमान आर्थिक मन्दीको कारण घरेलु खपत न्यून हुनु, विद्युतको अनियमित आपूर्तिको कारणले गर्दा वैकल्पिक उर्जा श्रोत महँगो हुँदा उत्पादन लागत बढेको कम्पनीले जनाएको छ । साथै अस्वस्थ बजार प्रतिस्पर्धाको कारण उचित मूल्य पाउन नसकेको अवस्थामा हाल कायम ग्राहकको संरक्षण गर्दै सम्भावित ग्राहक क्षेत्रको पहिचान गरि व्यवसाय विस्तार गर्ने नीति कम्पनीको छ । 

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत फागुन १३ गते चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै २०८२ जेठदेखि आधार दरमा आबद्ध गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्याे । मौद्रिक नीतिको समीक्षामै घोषणा गरेपछि आज जेठ १ गतेदेखि लघुवित्त संस्थाहरूले आधार दरसँग आबद्ध गरी ब्याजदर निर्धारण गरेर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने हो ।  तर, राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी नगर्दा लघुवित्त संस्थाहरूले आधार दरमा आवद्ध भएर कर्जा प्रवाह गर्न सकेनन् । जेठ १ गतेदेखि लघुवित्त संस्थाहरूले आधार दरमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भएपनि पुरानै व्यवस्था अनुसार ब्याजदर निर्धारण गरेर कर्जा लगानी सुरु गरेका छन् । हाल लघुवित्त संस्थाहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्दा १५ प्रतिशतको सीमा (क्याप) तोकेको छ । १५ प्रतिशत नबढ्ने गरी लघुवित्त संस्थाहरूले कर्जा लगानी गर्दै आएका छन् । हिमालयन लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विनोद आचार्य यसअघि मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत भएको नीतिगत व्यवस्थाको परिपत्र नआएपछि पुरानै व्यवस्थामा आफूहरू अगाडि बढेको बताउँछन् । उनी परिपत्रबिना आधा दर लागू गर्न नसकिने बताउँछन् । लघुवित्त संस्थाहरू आधार दरमा आधारित भएर कर्जा दिन तयार रहेको उनको भनाइ छ ।  ‘सर्कुलर नआएसम्म के, कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने थाहा हुँदैन । जेठदेखि लागू गर्ने भनेको छ । तर, गते तोकेको छैन । जेठदेखि भनेको हुँदा जेठ महिनाभरिमा सर्कुलर आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘यो बीचमा राष्ट्र बैंकले के, कसरी लागू गर्ने भनेर लघुवित्तका सीईओहरूसँग नियमित छलफल गरेको हो । अब छिट्टै आउला ।’ सर्कुलर जारी गर्न किन ढिलाइ भएको हो भन्ने चासो राख्दै नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका केही पदाधिकारी मंगलबार राष्ट्र बैंक पुगेका थिए । लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादव, संघका पूर्वअध्यक्ष बसन्त लम्साल, फर्स्टमाइक्रो फाइनान्सका सीईओ नुमनाथ पौडेल लगायत व्यक्तिहरू राष्ट्र बैंक पुगेर आधार दर लागू गर्न किन ढिलाई भएको हो भनेर जिज्ञासा राखेका थिए ।  गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा नयाँ व्यवस्था लागू गर्न ढिलाइ भएको प्रतिक्रिया राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले दिएका छन् । साथै डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्र पनि बाहिर रहेकाले ढिला हुन गएको भन्ने जवाफ पाएको एक सीईओले बताए ।  राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु पौडेल प्राविधिक कारणले लघुवित्त संस्थामा आधार दर लागू गर्न ढिलाइ भएको बताउँछन् । तर, आधार दर लागू हुने विधि के कस्तो हुने भन्ने विषय निर्णय भएपछि मात्रै थाहा हुने उनको भनाइ छ ।  ‘मौद्रिक नीतिको समीक्षामा लघुवित्तको आधार दर लागू गर्ने भनिएको हो । आजदेखि लागू हुनुपर्ने हो । तर, प्राविधिक कारणहरू छन् । आधार दर लागू हुन्छ नै । लघुवित्तको कर्जाको ब्याजदर १५ प्रतिशतभन्दा माथि जान दिँदैनौँ । जेठको पहिलो साताभित्र लागू गर्ने गरी आउँछ,’ उनले भने ।  वाणिज्य बैंकले आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिएर लघुवित्त संस्थाहरूलाई कर्जा लगानी गरिरहेका छन् । त्यसैले वाणिज्य बैंकको आधार दरले लघुवित्तको आधार दरलाई दिशा निर्देश गरिरहेको हुन्छ । तर, लघुवित्त संस्थाहरूले १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाउँदैनन् ।  ‘कसैले मेरो आधार दर धेरै भयो भनेर १५ प्रतिशतभन्दा माथि जान पाउँदैन । सर्कुलर नआउँदासम्म आधार दर लागू हुँदैन । अब हामी चाँडै सर्कुलर जारी गर्छाैं । सर्कुलर आइसकेपछि मात्रै आधार दर कसरी लागू गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनेछ,’ उनले भने, ‘१५ प्रतिशतभन्दा माथि नबढ्ने गरी कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गरिनेछ । त्योभन्दा बढ्न दियो भने बजारले हामीलाई गाली गर्छन् । लघुवित्तमा कर्जाको ब्याजदर बैंकले निर्धारण गर्ने, सर्वसाधारणलाई महँगो पर्ने  

काठमाडौं । पुँजी बजारमा विभिन्न ७ वटा लगानी (इन्भेष्टमेन्ट) कम्पनी सूचीकृत भइ कारोबारमा छन् । सीईडीबी होल्डिङ्ग्स, एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट, इमर्जीङ नेपाल, हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडिसिएल), नागरिक लगानी कोष (सीआईटी), हाथवेय इन्भेष्टमेन्ट नेपाल, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यसहित पुँजी बजारमा सूचीकृत भइरहेका छन् । लाखौं लगानीकर्ताले कारोबार गर्ने पुँजी बजारमा यी कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो रहेको छ भनेर चासोका साथ हेरिरहेका हुन्छन् । सोही बमोजिम लगानी समूहका कम्पनीहरूले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तेस्रो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण पनि सार्वजनिक गरिसकेका छन् । सार्वजनिक वित्तीय विवरण अनुसार सिईडिबि होल्डिङ्ग्स, एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट, सीआईटीको नाफा बढेको छ भने अन्य ४ कम्पनीको नाफामा गिरावट आएको छ ।  सीईडीबी होल्डिङ्ग्स सीईडीबी होल्डिङग्सको खुद नाफा ३२७ प्रतिशत बढेर ३५ करोड ३० लाख २६ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत वर्षको चैतमा कम्पनीले ८ करोड २५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो ।  चैत मसान्तसम्ममा कम्पनीको सेवा शुल्क, ब्याज तथा अन्य आम्दानी २५३.६४ प्रतिशत बढेर ३८ करोड ९ लाख ५३ हजार रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले १० करोड ७७ लाख २२ हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क, ब्याज तथा अन्य आम्दानी गरेको थियो ।  यस अवधिमा कम्पनीको प्रशासनिक खर्च १८.२९ प्रतिशत बढेर १ करोड ७० लाख रुपैयाँ, ब्याज खर्च ७२९४.२८ प्रतिशत बढेर २५ लाख ८८ हजार रुपैयाँ र कुल खर्च ३३.५५ प्रतिशत बढेर १ करोड ९८ लाख रुपैयाँ गरेको छ ।  १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस कम्पनीको जगेडा कोष तथा सञ्चित नाफा ७४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीका अनुसार लगानीयोग्य रकम हाललाई मुद्दती खातामा राखिएकाले नगद मौज्दात तथा तरलता बढेको छ । कम्पनीले लगानी गरेको जलविद्युत आयोजनाहरूले विद्युत उत्पादन गरी राष्ट्रिय विद्युत प्रसारणमा विद्युत प्रवाह गर्दै आएको र ४५ मेगावटको कसुवा खोला आयोजना निर्माणको क्रममा रहेको कम्पनीले जनाएको छ । आगामी तीन वर्षमा उक्त आयोजना निर्माण कार्य सम्पन्न हुने प्रक्षेपण रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।  नाफा र नगद प्रवाहमा प्रतिकूल असर पार्ने खालको घटना नदेखिए पनि मानवीय नियन्त्रणभन्दा बाहिरको दैवी प्रकोपको असर भने कायम रहेको कम्पनीको भनाइ छ ।  एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर  एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्टको खुद नाफा २३.९४ प्रतिशत बढेर ६ करोड ९१ लाख ८५ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत वर्षको चैतमा कम्पनीले ५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो ।  चैत मसान्तसम्मा कम्पनीको लाभांश आम्दानी ४३.४८ प्रतिशत घटेर २७ लाख ६४ हजार रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षको चैतमा कम्पनीले ४८ लाख ९० हजार रुपैयाँ लाभांश आम्दानी गरेको थियो ।  समीक्षा अवधिमा कम्पनीले लगानीको बिक्रीबाट आम्दानी ४ करोड ७ लाख ९ हजार रुपैयाँ, वित्तीय आम्दानी १ करोड ५१ लाख रुपैयाँ, अन्य आम्दानी १ लाख ६२ हजार रुपैयाँ र कुल आम्दानी १० करोड ३८ लाख रुपैयाँ गरेको छ ।  कम्पनीको कर्मचारी खर्च ९३ प्रतिशत बढेर ८२ लाख ५५ हजार रुपैयाँ, प्रशासन खर्च ७३.७७ प्रतिशत बढेर ५० लाख ३६ हजार रुपैयाँ, वित्तीय खर्च १७१९ प्रतिशत बढेर ३४ लाख ३ हजार रुपैयाँ र कुल खर्च १३९.४० प्रतिशत बढेर १ करोड ८७ लाख रुपैयाँ गरेको छ ।  १ अर्ब २८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस कम्पनीको सञ्चित नाफा १२ करोड ३ लाख रुपैयाँ र जगेडा कोष ७९ करोड ४३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । साथै कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी ७.१८ रुपैयाँ, प्रतिसेयर नेटवर्थ १७१.२२ र मूल्य आम्दानी अनुपात २४५.५३ गुणा रहेको छ ।  कम्पनीले आफ्नो लक्ष्य अनुरूप लगानी छनौट गर्दै आइरहेको, उपयुक्त लगानी छनौट गरेर, प्रतिफल सुनिश्चित गर्दै विविध क्षेत्रहरूमा लगानी थप व्यवस्थित गर्दै आएको कम्पनीले जनाएको छ ।  वर्तमान अवस्थामा, बजार ब्याजदरको उतार-चढाव एवं अन्य विविध कारण कम्पनीलाई असर परिरहेको भएपनि कुशल कार्यनीतिका साथ जोखिम व्यवस्थापन गर्दै आएको कम्पनीको भनाइ छ । साथै, कम्पनीले लगानी गरेका परियोजना कम्पनीहरूबाट प्रवर्द्धित पाँच वटा जलविद्युत आयोजनाहरू मध्ये चार वटा जलविद्युत आयोजनाहरू सञ्चालनमा आइसकेका छन् । बाँकी एउटा आयोजना निर्माण प्रकृयाको अन्तिम चरणमा रहेको छ । मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता तथा समग्र आर्थिक क्षेत्रमा परेको असरले लगानी बजारलाई पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । सुरक्षित एवं नयाँ लगानीको क्षेत्रको पहिचान गरी त्यसलाई अवसरको रुपमा रुपान्तरण गर्नु र दीर्घकालिन लगानीबाट प्रतिफल सुनिश्चित गर्नु आजको चुनौती रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।  इमर्जिङ नेपाल इमर्जिङ नेपालको खुद नाफा ४३.८४ प्रतिशत घटेर ८६ लाख १४ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत वर्षको चैतमा कम्पनीले १ करोड ५३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो ।  चैत मसान्तसम्मा सञ्चालन आम्दानी ३४.८६ प्रतिशत घटेर १ करोड ४ लाख ११ हजार रुपैयाँ, अन्य आम्दानी ५६.३५ प्रतिशत घटेर ४१ लाख ८ हजार रुपैयाँ र अन्य स्रोतबाट भएको आम्दानी ५६.३५ प्रतिशत घटेर ४१ लाख ८ हजार रुपैयाँ गरेको छ ।  ५५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस कम्पनीको जगेडा कोषमा ५ करोड १९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी २.०७ रुपैयाँ, प्रतिसेयर नेटवर्थ १०९.३४ रुपैयाँ र मूल्य आम्दानी अनुपात ५८३.३६ गुणा रहेको छ ।  कम्पनीले निजी–सार्वजनिक साझेदारी अन्तर्गत लगानीका नयाँ क्षेत्रका सम्बन्धमा छलफल तथा अध्ययनको कार्य अगाडि बढाएकोमा यस त्रैमासमा प्रभु हेलिकप्टरमा लगानी गरेको जनाएको छ । कम्पनीको लगानी रहेको २ वटा प्रवर्धित जलविद्युत आयोजनामध्ये एक आयोजना संचालनमा आइसकेको र अर्को आयोजना निर्माणाधीन रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।  लगानी गरिएको होटल एलिस द वण्डर इनमा अपेक्षा गरे अनुरूप व्यवसाय नहुनु र पर्यटक आवागमनमा कमी हुनु, लगानी गरिएको इमर्जिङ भेन्चरले धितोपत्र बोर्डबाट आशय पत्र र स्वीकृति प्राप्त गर्न बाँकी रहनु, धितोपत्र बोर्डबाट कम्पनीलाई लगानीका लागि सीमित क्षेत्र मात्र तोकिनु, बजारको तरलता स्थितिले गर्दा मुद्दती निक्षेपमा कम प्रतिफल प्राप्त हुनु र कम्पनीले गरेका केही लगानीबाट तुरुन्तै प्रतिफल प्राप्त हुनु नसक्नु चुनौती रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।  हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडिसिएल)को खुद नाफा ३३.१५ प्रतिशत घटेर ७२ करोड ८९ लाख रुपैयाँ मात्रै आर्जन गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले १ अर्ब ९ रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको ग्राहक आम्दानी २८.५३ प्रतिशत बढेर १ करोड ६१ लाख रुपैयाँ, लाभांश आम्दानी ५०.१२ प्रतिशत बढेर १ करोड ६१ लाख रुपैयाँ, वित्तीय आम्दानी ३३.१२ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ५ करोड ७३ लाख रुपैयाँ र अन्य आम्दानी ८१.६५ प्रतिशत घटेर ३४ लाख २९ हजार रुपैयाँ गरेको छ ।  यस्तै, कम्पनीको कर्मचारी खर्च २६.०६ प्रतिशत घटेर ३ करोड ८ लाख रुपैयाँ, प्रशासन खर्च २७.७६ प्रतिशत घटेर १ करोड ४२ लाख रुपैयाँ र वित्तीय खर्च ४७ लाख रुपैयाँ गरेको छ । २४ अर्ब ५५ करोड ९८ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस कम्पनीको जगेडा कोषमा ३ अर्ब ६२ करोड ९० लाख रुपैयाँ सञ्चित छ । नाफासँगै कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी २.४३ रुपैयाँ घटेर ३.९६ रुपैयाँमा सीमित भएको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ ११४.७८ रुपैयाँ ७८ छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात ७२.८२ गुणा रहेको छ । कम्पनीबाट हालसम्म ४४ वटा आयोजनामा ५९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत भएकोमा १४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ प्रवाह भई ४५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ प्रवाह हुन बाँकी रहेको छ । स्वीकृत लगानीको रकम अपेक्षा अनुसार समयमा प्रवाह हुन नसक्दा बैंक मौज्दातमा वृद्धि भएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीबाट जलविद्युत परियोजनामा प्रवाह भएको कर्जामध्ये समीक्षा अवधिको अन्त्यसम्ममा ६ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ कर्जा बाँकी रहेको छ । सञ्चालनमा आएका आयोजनाहरुबाट कर्जा भुक्तानी तालिका अनुरूप नियमित रुपमा कर्जा असुली भइरहेको छ । चैत्र मसान्तसम्ममा बजार मूल्य अनुसार स्वपुँजी लगानी अन्तर्गत सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धित जलविद्युत तथा नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी परियोजना तथा कम्पनीहरूमा ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ (लागत मूल्य अनुसार  ३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ) स्वपुँजी लगानी भएको छ ।  कम्पनीले आफ्नो सहायक कम्पनीमार्फत अघि बढाएको घुन्सा खोला र सिम्बुवा खोला जलविद्युत आयोजनाको सेयर संरचनामा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड समेतलाई सहभागी गराई सेयर संरचना परिवर्तन गरिएको छ । घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद विक्री सम्झौता र वित्तीय व्यवस्थापनको कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । सिम्बुवा खोला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण पूर्वका अन्य कार्यहरू सम्पन्न भइ विद्युत खरिद विक्री सम्झौता र वित्तीय व्यवस्थापनको प्रक्रियामा रहेका छन् । यस अवधिमा बैंकको ब्याजदरमा व्यापक गिरावट आई कम्पनीबाट भएको लगानीको प्रतिफलमा नकारात्मक असर पर्न गएका कारण नाफा घट्न गएको कम्पनीले जनाएको छ ।  अन्य वैकल्पिक वित्तीय साधनबाट वित्तीय स्रोत परिचालन गरी लगानी अभिवृद्धि गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको छ । कम्पनी जलविद्युत तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा लगानी गर्ने विशिष्टिकृत संस्था भएकोले लगानी विस्तार हुँदै जाँदा स्वभाविक रूपले जोखिम व्यवस्थापनमा बढी सजग र सतर्क हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । कम्पनीको व्यवसायको वृद्धि सँगसँगै संस्थागत सुदृढीकरण र क्षमता विकास गर्दै लैजानु पर्ने आवश्यकता रहेको छ । नागरिक लगानी कोष  नागरिक लगानी कोष (सीआईटी) को चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तेस्रो त्रैमासमा खुद नाफा १.८७ प्रतिशत बढेर ८९ करोड ९० लाख ३३ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत वर्षको चैतमा कोषले ८८ करोड २४ लाख ४७ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । चालु आवको चैतसम्ममा कम्पनीको ब्याज आम्दानी ३२.०२ प्रतिशत घटेर २४ करोड १ लाख ९ हजार रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ३५ करोड ३२ लाख ४७ हजार रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गरेको थियो ।  यस्तै, कम्पनीको सेवा शुल्क तथा कमिशन आम्दानी १५.०६ प्रतिशत बढेर १ अर्ब १९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले १ अर्ब ४ करोड १७ लाख रुपैयाँ सेवा शुल्क तथा कमिशन आम्दानी गरेको थियो ।  समीक्षा अवधिमा कम्पनीको कुल आम्दानी ८.२३ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ५२ करोड ८८ लाख रुपैयाँ र कुल खर्च ३९.३६ प्रतिशत बढेर ३२ करोड ८८ लाख रुपैयाँ गरेको छ । ६ अर्ब ४८ करोड १७ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस कम्पनीको जगेडा कोषमा ३ खर्ब ७२ करोड रुपैयाँ सञ्चित छ ।  कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) ३.६५ रुपैयाँ घटेर १८.४९ रुपैयाँमा सीमित भएको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ १४७.४५ रुपैयाँ रहेको छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात १०५.१४ गुणा रहेको छ । कोषले दीर्घकालीन प्रकृतिको कोष सङ्कलन गर्ने भएको र सहभागीहरूको मासिक सङ्कलन रकमबाट दैनिक भुक्तानी दिने कार्य गर्ने भएको हुँदा तरलता व्यवस्थापनमा सहजता छ । मुख्य आम्दानीका रूपमा कोषले सञ्चालन गरेका योजनाहरूबाट प्राप्त सेवा शुल्क, ब्याज आम्दानी तथा नगद लाभांश रहेको छ । कोषले बन्दमुखी सामूहिक कोष योजना सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । कोषको मौज्दात, नाफा वा नगद प्रवाहमा तात्विक असर पर्ने अवस्था रहेको छैन । कोषले प्रयोगमा ल्याई रहेको सफ्टवेयरलाई सबै कारोबार र अन्य निकायहरूले प्रयोगमा ल्याइरहेको सफ्टवेयरसँग एकीकरण हुने गरी मिल्दो बनाउने, पुरानो हिसाब मिलान कार्य सम्पन्न गर्ने, सहभागीहरूलाई दिइने प्रतिफल दरलाई उच्च बनाई राख्ने आन्तरिक चुनौती तथा समस्याहरू कोषसँग रहेका छन् ।  त्यसैगरी पुँजीबजार तर्फको कारोबारमा प्रतिस्पर्धा, नेपाल वायु सेवा निगमलाई प्रवाह भएको कर्जा नियमित रूपमा असुली नभएको, कोषमा आबद्ध संस्था र सहभागीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिनु तथा योगदानमा आधारित पेन्सन कार्यक्रम अन्य संस्थाबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाले कोषको कारोबारमा परेको असर जस्ता बाह्य चुनौतीहरू रहेका छन् । यी चुनौतीहरू समाधानका लागि कोषले आफ्नो प्रयोगमा रहेको सफ्टवेयरलाई नियमित रूपमा अद्यावधिक गरी सबै कार्यक्रममा लागू गर्ने, कोषका सेवाहरूलाई डिजिटलाइज गर्ने, बैंक रिकन्सिलियसन कार्यलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने, सहभागीहरूलाई आकर्षक प्रतिफल दिने गरी सुरक्षित लगानीमा केन्द्रित हुने रणनीति कोषले लिएको छ । हाथवे इन्भेष्टमेन्ट  हाथवे इन्भेष्टेमन्ट नेपालको खुद नाफा ४७.६७ प्रतिशत घटेर ३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा कम्पनीले ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी ५७.२४ प्रतिशत घटेर १० करोड रुपैयाँ, अन्य आम्दानी ३८७ प्रतिशत बढेर २० लाख ९९ हजार रुपैयाँ र कुल आम्दानी ५६.४१ प्रतिशत घटेर १० करोड २१ लाख रुपैयाँमा झरेको छ ।  यस्तै, कम्पनीको कर्मचारी खर्च १२.२३ प्रतिशत बढेर ६४ लाख ११ हजार रुपैयाँ, प्रशासन खर्च ३९.४६ प्रतिशत घटेर ६३ लाख ५ हजार रुपैयाँ, वित्तीय खर्च १६ प्रतिशत घटेर ३ करोड १ लाख रुपैयाँ र कुल खर्च ४४.१७ प्रतिशत घटेर ५ करोड ८३ लाख रुपैयाँ गरेको छ ।  १ अर्ब ४१ करोड ५७ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस कम्पनीको सञ्चित नाफा २८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने फेर भ्यालु रिजर्व ५१ करोड ५७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी १.८५ रुपैयाँ, प्रतिसेयर नेटवर्थ ७८.३३ रुपैयाँ र मूल्य आम्दानी अनुपात ७४०.२६ गुणा रहेको छ । सहायक कम्पनी हाथवे स्टक डिलर लिमिटेडमा चुक्ता पुँजीको ९० प्रतिशत लगानी गरेको छ । यस कम्पनीले सहायक कम्पनी हाथवे स्टक डिलर लिमिटेडसँग घर भाडा बापत मासिक ५५ हजार रुपैयाँ लिने गरेको छ । यस कम्पनीले सहायक कम्पनी हाथवे स्टक डिलर लिमिटेडलाई अल्पकालीन लगानीको लागि २५ करोड १२ लाख ९७ हजार ४ सय १८ रुपैयाँ अग्रिम रकम भुक्तानी गरेको छ । चैतसम्ममा कम्पनीले ९.४० करोड रुपैयाँ बराबरको थप दीर्घकालिन लगानी गरेको र कम्पनीको मौज्दात, आम्दानी र तरलता सन्तोषजनक रहेको छ ।  कम्पनीले आफ्नो लक्ष्य अनुरूप उपयुक्त लगानी छनोट गरेर प्रतिफल सुनिश्चित गर्दै विविध क्षेत्रहरूमा लगानी गर्दै जाने क्रममा कम्पनी अघि बढिरहेको छ र आगामी अवधिमा लगानी बढाएर लाने क्रममा रहेको छ । कम्पनीले अवलम्बन गरेको कुशल कार्यनीतिका साथ जोखिम व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको छ ।  सुरक्षित एवं दीर्घकालीन वैकल्पिक लगानीको क्षेत्रको अभाव, लगानी गर्नको लागि पर्याप्त स्रोतको कमी, पुँजी बजारमा आउने उतार चढाव, कम्पनीको लगानीका नयाँ क्षेत्रका सम्बन्धमा बढाइएका छलफलबाट सीमित सफलता मात्र प्राप्त हुनु गरिएको लगानीबाट तुरुन्तै प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्नु तथा लगानी गरिएका कम्पनीहरूको संस्थापक सेयर बिक्रीका लागि उचित बजार मूल्य नपाउनु चुनौतीको रुपमा रहेको छ । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक  नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा)को खुद नाफा ८.८४ प्रतिशत घटेर ९० करोड ७४ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा बैंकले ९८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो ।  समीक्षा अवधिमा बैंकको खुद ब्याज आम्दानी २४.१२ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ४८ करोड १८ लाख रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी २३.६८ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ गरेको छ । चैत मसान्तसम्ममा बैंकको वितरण योग्य आम्दानी ७६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।  २१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस बैंकको जगेडा कोषमा ३ अर्ब ७४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ सञ्चित छ । चैत मसान्तसम्ममा बैंकले ७ अर्ब ७८ करोड ५४ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी २४ अर्ब ५० करोड १० लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ ।  बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी ५.५६ रुपैयाँ, प्रतिसेयर नेटवर्थ ११७.८१ रुपैयाँ र मूल्य आम्दानी अनुपात ४९.७७ गुणा रहेको छ ।  समीक्षा अवधिमा बैंकले स्वीकृत गरेको परियोजनाहरूमा आवधिक अनुगमन गर्दै थप कर्जा प्रवाह गर्ने क्रम जारी राखेको छ । साथै थप परियोजनाहरू पनि विश्लेषणका अवस्थामा रहेका छन् । बैंकले निजि-सार्वजनिक साझेदारी अन्तर्गत निर्माण गर्ने सम्भाव्यता रहेको शहरी पूर्वाधार औद्योगिक पूर्वाधार र उर्जाका परियोजनाहरूमा एसपीभी मोडलमा लगानी गर्न सरोकारवालासँगको छलफल र अध्ययनको कार्य अगाडि बढाएको छ । बैंकको सम्पत्ति तथा दायित्वको बेमेलका कारण उत्पन्न हुने जोखिमको व्यवस्थापन, स्वदेशी तथा विदेशी वित्त बजारबाट दीर्घकालीन प्रकृतिको कम लागतको श्रोत संकलन बैंकको चुनौती हो । यस्तै, अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीका कारण पर्याप्त संख्यामा थप परियोजनाहरूका अवसरहरू नहुनु, नयाँ परियोजनाहरूको लगानीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा बैंकका लागि चुनौती रहेको छ । ऋण उपकरण र निक्षेप मार्फत स्रोत संकलन एवं पूर्वाधारको सार्वजनिक र निजी परियोजनाहरूमा गरिने कर्जा लगानीमा विविधीकरण गर्ने, आयआर्जन गर्ने नयाँ क्षेत्रहरू विस्तार तथा ऋण उपकरण मार्फत लगानीको स्रोत परिचालनमा जोड दिने, प्रदेश र स्थानीय सरकार सहितको संलग्नतामा पूर्वाधारको परियोजनाहरूको पहिचान गर्दै सोमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्ने र समग्र जोखिम व्यवस्थापनको आधारभूत पक्षहरूलाई सवलीकरण गर्ने बैंकको रणनीति छ ।

काठमाडौं । पञ्चायतकालमा मंगतुराम अग्रवालको पूर्वी तराईमा व्यावसायिक दबदबा थियो । मोरङ विराटनगरमा मंगतुराम समूहअन्तर्गत अन्नपूर्ण सप एण्ड केमिकल इण्डष्ट्रिज, नारायण भेजिटेवल इण्डष्ट्रिज, गणेश प्लाष्टिक इण्डष्ट्रिज, जयकाली बिस्कुट एण्ड कन्फेक्सनरी, दन्तकाली प्याकेजिङ इण्डष्ट्रिज, लक्ष्मी फुटवेयर इण्डष्ट्रिज, अन्नपूर्ण आइरन इण्डष्ट्रिज, घटस्थापना इण्डष्ट्रिज प्राइजेज र फूलपाती इण्टरप्राइजेज लगायत दर्जन कम्पनी सञ्चालनमा थिए ।  सुवोधकुमार अग्रवाल, सुरेशकुमार अग्रवाल, कृष्णकुमार अग्रवाल र नारायण अग्रवाल दाजुभाइले नै ती कम्पनी सञ्चालन गर्थे । मंगतुराम समूहले आयात प्रतितपत्र (एलसी)मा कारोबार गर्थ्यो । एलसीमा विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याउँथे । आफ्ना उद्योगहरूमा उत्पादन गरेर बजारमा बिक्री वितरण गर्ने र विदेशमा समेत सामान निर्यात गर्थ्यो ।  मंगतुराम समूह चलेको व्यावसायिक घराना भएकाले सबैले सहजै पत्याउँथे । तत्कालीन समयमा निजी क्षेत्रबाट बैंक सञ्चालित थिएनन् । त्यसैले सरकारी बैंकबाट ऋण कारोबार गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । व्यवसाय विस्तारका लागि मंगतुराम समूहले विसं २०४८ मंसिरमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको विराटनगर रानी शाखाबाट ८ करोड ९५ लाख रुपैयाँ ऋण लियो । कारोबारको आकार पनि बढ्दै गयो । ऋणबापत समूहले पनि बैंकलाई निरन्तर कर्जा चुक्ता गर्दै थियो ।  नियमित रूपमा रकम जम्मा गर्न थालेपछि तत्कालीन समयमा शाखा कार्यालयका कर्मचारीहरू मंगतुराम समूहप्रति धेरै विश्वस्त भयो । त्यसपछि समूहले बैंकबाट २०४९ जेठमा ५० लाख रुपैयाँ, असारमा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ, २०५० जेठमा ३ करोड रुपैयाँ, पुसमा ६ करोड रुपैयाँ कर्जा लियो । बैंकले अन्तिमपटक २०५५ भदौमा १६ करोड ७ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको देखिन्छ ।  बैंकका अनुसार तत्कालीन समयमा बैंकले जयकाली बिस्कुट एण्ड कन्फेक्सनरीलाई १३ करोड २ लाख रुपैयाँ, घटनास्थापना इन्टरप्राइजेजलाई ३ करोड ५ लाख रुपैयाँ, अन्‍नपूर्ण सोप एण्ड केमिकललाई २० करोड ४५ लाख रुपैयाँ, नारायण भेजिटेबललाई ७ करोड १ लाख रुपैयाँ, लाली गुराँस सोपलाई ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ र फुलपाती इन्टरप्राजेजलाई १ करोड १० लाख रुपैयाँ गरी कुल ५१ करोड १३ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो । ‘एलसीको लागि हेड अफिसले शाखालाई सीमा तोकेको हुन्छ । त्यतिबेला बैंकको कम्प्युटर सिस्टम थिएन, म्यानुअल वा लेजर सिस्टममा थियो । ऋणीलाई कर्मचारीहरूले विश्वास गरेर तोकेको एलसीभन्दा बढी ऋण प्रवाह गर्न थाले,’ बैंकका कर्जा असुली विभाग प्रमुख सरोज बस्नेतले भने, ‘जतिबेलासम्म व्यवसाय राम्रो थियो, ध्यान पुगेन । जब व्यवसाय बिग्रिँदै गयो र पैसा आउन छाड्यो त्यसपछि खोजी हुन थालियो । त्यसपछि ओभर लिमिट भइसकेको थाहा भयो ।’ २०५९/६० मा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बने ब्रुस एफ हेण्डरसन । उनले उक्त कर्जामा अनुसन्धान गर्दा गैरकानुनी ढंगबाट ऋण प्रवाह भएको पत्ता लगायो । कर्मचारीको मिलेमतोमा बैंकलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याउने र ऋणी तथा कर्मचारीलाई गैर-कानुनी फाइदा हुने गरी कर्जा प्रवाह गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेकाले सम्बन्धित ऋणी र कर्मचारीहरूलाई कारवाही गर्नुपर्ने मागसहित बैंकका तत्कालीन सीईओ हेण्डरसनले २०६१ भदौमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा दर्ता गराए । अख्तियारले पनि अनुसन्धान गरेपछि बैंकको रानी शाखामा कार्यरत तत्कालीन कर्मचारी र ऋणले भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको ठहर गर्दै मुद्दा दर्ता गरायो ।  बैंकका अनुसार २०६१ चैत्र मसान्तसम्म मंगतुराम समूहले बैंकलाई ८६ करोड ७० लाख रुपैयाँ साँवा र ५१ करोड १ लाख रुपैयाँ ब्याज गरी कुल १ अर्ब ३७ करोड ७१ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी थियो । अदालतले फैसला गर्दै विसं २०६८ सालमा बैंकका कर्मचारीलाई कैद, बर्खास्त लगायतको सजायसहित ऋणीलाई १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बिगो ठहर गर्‍यो ।  त्यसपछि बैंकले कर्जामा राखिएको धितो लगायत सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्‍यो । मूल्याङ्कन गरेपछि बैंकले धितो लिलामीको सूचना प्रकाशन गर्‍यो । तर, बैंकको उक्त निर्णयविरुद्ध ऋणीहरूले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराए । तर, सर्वाेच्चले २०८० मंसिरमा ७ गते पूरानै फैशालालाई सदर गर्‍यो ।  सर्वाेच्चको फैसलाअनुसार बैंकले पुनः धितो मूल्याङ्कन गरेर लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सूचीकृत मूल्याङ्कनकर्ताबाट मूल्याङ्कन गर्दा धितोको न्यूनतम मूल्य १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ हुन आएको छ । तर, ऋणीले बैंकलाई १३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ कर्जा चुक्ता गर्न बाँकी रहेको बस्नेतको भनाइ छ ।  ‘मंगतुराम समूहले २०८१ चैतसम्म ८६ करोड ७२ लाख रुपैयाँ साँवा, २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ साधारण ब्याज, ४१ करोड १६ लाख रुपैयाँ पेनाल ब्याजसहित कुल १३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ चुक्ता गर्न बाँकी छ,’ उनले भने ‘धितो बिक्रीबाट असुल गरेर बाँकी लोन राखेर ऋणीलाई जानकारी गराउँछौं । लिलामी भएन भने बैंकको आफ्नो नाममा सकार गरेर गैर बैंकिङ सम्पत्तिमा राख्नेछ ।’ उनका अनुसार विगत २ वर्षदेखि ऋणी सम्पर्कमा आएका छैनन् । साथै २०५८/५९ सालदेखि नै सबै व्यवसाय बन्द रहेका छन् । ‘तपाईंहरू कति तिर्न सक्नुहुन्छ, जग्गाको मूल्याङ्कन पनि गरौं, बैंकले ब्याज मिनाहा गरिदिन्छ भनेर २ वर्षअघि ऋणीसँग छलफल भएको थियो । त्यसपछि सम्पर्कमा आउनु भएको छैन,’ उनले भने ।  उनका अनुसार सामान बिक्री गरेर असुली गर्न नसकेर, द्वन्द्वको प्रभाव, धेरै कम्पनी भएर व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मंगतुराम समूह डुबेको हो । साथै राजस्व छलीमा समेत संलग्न भएपछि समस्यामा परेको बताइन्छ । बैंकले पछिल्लो पटक मंगतुराम समूहले ऋण लिँदा धितो राखेको घरजग्गा सम्पत्ति लिलामी राखेको छ । बैंकका अनुसार धितोको मूल्याङ्कन गर्दा न्यूनतम १ अर्ब ४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ हुन आएको छ । बैंकको तत्कालीन रानी शाखा हाल विराटनगर शाखामा गाभिएको छ । 

काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव थियो, निक्षेपको ब्याजदर निरन्तर बढ्दै गयो । निक्षेपको ब्याजदर बढ्दा कर्जाको ब्याज पनि स्वतः उच्च हुन पुग्यो । बैंकको ब्याजदर उच्च भएपछि देशभरका उद्योगी व्यवसायी एकत्रित हुँदै सडक आन्दोलनमा उत्रिए । आन्दोलित कर्जाका ग्राहकहरूले राष्ट्र समेत बैंक घेराउ गरे । विभिन्न सभा समारोहमा उच्च ब्याजदरको विषयले चर्चा पाउँथ्यो । सदनमा सांसदहरूले घाँटी सुक्नेगरी ब्याजदरकाे विराेधमा कुरा सुनाउँथे । तर, समय बदलिएको छ, बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता छ । निक्षेपमा लगानी नगरे हुन्थ्यो भन्ने बैंकरलाई लागिरहेको छ । अधिकांश बैंकले त निक्षेप नै लिन छाडिसकेका छन् । अहिले निक्षेपको ब्याजदर न्यून छ, कर्जाको ब्याजदर हालसम्मकै कम बिन्दुमा झरेको छ ।  राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकका शाखा कार्यालयहरू अपरान्ह ५ बजेसम्म खुला हुनुपर्ने हो । तर, बैंकका शाखाहरू ५ बजे अगाडि नै बन्द हुन्छन् । जबकि तरलता अभाव हुँदा ढिलासम्म खुल्ने गरेका थिए ।  तर, निक्षेपकर्ताको हितमा बोल्दैनन् कोही, सुन्दैनन कोही । ब्याजदर कम हुँदा निक्षेपकर्ताको आवाजमा न सडक आन्दोलन छ, न सदनमा सांसदहरूको आवाज सुनिन्छ । विगतमा ब्याजदर उच्च भयो भन्ने ऋणीहरू न्यून ब्याजदर हुँदा पनि कर्जा लिन जाँदैनन् । जसको असर निक्षेपको ब्याजदरमा पर्न थालेको बैंक जानकारहरू बताउँछन् । बैंकिङ विज्ञ अम्बिर बोगटी कर्जा लिने ऋणीहरूको संघसस्था भएजस्तै निक्षेपकर्ताहरू संगठित हुनुपर्ने बताउँछन् । विगतमा ब्याजदर कम हुँदा क्यापिटल फ्लाई हुन्छ भनेर आवाज उठ्ने गरेको भएपनि पछिल्लो समय त्यो नभएको उनको भनाइ छ । ब्याजदर घट्दा निक्षेपवालालाई अन्याय भएको उनको ठहर छ । ‘कर्जा लिने उद्योगी व्यवसायीका चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ लगायत संघसंस्था छन् । नागरिक लगानी कोष (सीआईटी), कर्मचारी सञ्चय कोष, बीमा कम्पनीहरू लगायत निक्षेपकर्ताको संगठित हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘विगतमा ब्याजदर कम भयो भने पैसा भारत जान्छ, विदेशतिर जान्छ, विदेशमा निक्षेप राख्न लैजान्छन् भन्थे । त्यसैले ब्याजदर बढाउनुपर्ने आवाज उठ्थ्यो । तर, अहिले त्यो आवाज सरकारी निकायबाट आउँदैन । ब्याजदर घट्दा कोही पनि बोल्दैनन् । निक्षेपवालालाई अन्याय भएकै हो ।’ बाेगटीका अनुसार मूल्यवृद्धिसँग तुलना गरेर ब्याज पाउनुपर्छ । बैंकको कच्चा पदार्थ निक्षेपकर्ता रहेकाले सरकार, राष्ट्र बैंक, बैंक वित्तीय सस्थाहरूले विचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै आफ्नो हकहितको लागि आवाज उठाउन निक्षेपकर्ताहरू एक हुनुपर्ने उनले बताए । ‘निक्षेपकर्ताले रकम जम्मा गरेनन् भने कुनै पनि संस्था चल्दैनन् । पहिलो खुड्किलो वा पहिलो हाँगा भनेकै निक्षेपकर्ता हुन् । बैंक सञ्चालन गर्ने ब्लड हुन् निक्षेपकर्ता,’ उनले भने, ‘त्यसैले बैंक वित्तीय संस्थाले निक्षेपकर्तालाई जहिले पनि धेरै माया गर्नुपर्छ । निक्षेपकर्ताको रकमबाटै ऋण प्रवाह हुन्छ । कर्मचारीले तलब पाउँछन्, सरकारले कर पाउँछ र लगानीकर्ताले लाभांश । त्यसैले निक्षेप राख्नेहरू पनि संगठित हुन जरुरी छ ।’ राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री ब्याजदर कम हुँदा निक्षेपकर्ता निरूत्साहित भएको बताउँछन् । हाल ब्याजदर कम भएपनि फेरी कुनै दिन निक्षेपका लागि लुछाचुँडी गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले समयमै सजग रहन उनले बैंकरहरूलाई सुझाए । बैंकले कम ब्याज दिन थालेपछि जोखिम मोलेर अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न बाध्य भइरहेको उनको बुझाइ छ । ‘लगानी नभएपछि केन्द्रीय बैंकमा निक्षेप राखिरहेका छन् । यो स्वस्थ कारोबार होइन भनेर मैले अप्रत्यक्ष भन्ने गरेको छु । जसबाट निक्षेपकर्ता निरुत्साहित हुनुपरेको छ । मुद्दती निक्षेप खाता नवीकरण भएका छैनन् । किनकि मुद्दती निक्षेपमा बचत खातामा भन्दा कम ब्याज पाउने भएपछि के का लागि नवीकरण गर्ने ? अहिले पैसा बढी भएपनि कुनै दिन फेरी बैंकहरूले लुछाचुँडी गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘सुनको मूल्य २ लाख हाराहारी छ । जोखिम मोलेर पनि सुनमा लगानी गरिरहेका छन् ।’ पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल निक्षेपकर्ताको हकहितको लागि सबैले आवाज उठाउनुपर्ने बताउँछन् । ब्याजदर उच्च हुँदा व्यवसायीहरूले आवाज उठाउने गरेको भएपनि घट्दा ऋण लिन नजाने समस्या रहेको उनको भनाइ छ । ऋण लिन नआएपछि ब्याजदर घट्दा निक्षेपकर्ता समस्यामा परेको उनले बताए । ‘हामीले पनि बोल्नुपर्छ । ऋणको ब्याज बढ्दा व्यापारी व्यवसायीहरू कराउँछन् । तर, अहिले ऋण लिन पनि नआउने ? अनि निक्षेपकर्तालाई घाटामा राख्ने ? निक्षेपकर्तालाई पनि बैंकमा पैसा नराख, लगानी नगर भनेर दाबाव दिन खोजेको जस्तो देखिन्छ । तर, निक्षेपकर्तालाई घाँटी रेट्ने तरिकाले व्यवहार गर्नु भएन,’ नेपालले भने । स्विट्जरल्यान्ड, जापान जस्ता विकसित देशमा निक्षेप राख्नेलाई पैसा तिर्नुपर्छ । तर, नेपाल त्यति विकसित नभइसकेको हुँदा निक्षेपकर्ताहरू घाटामै रहेको उनले बताए । आफू पनि निक्षेपकर्ता भएकाले ब्याजदर घट्दा दु:ख लागेको उनको भनाइ छ ।  ‘कहिले धेरै ब्याज पाउने र कहिले थोरै ब्याज पाउँदा बैंकमा पैसा नआउने स्थिति हुन्छ । किनभने संस्थागत लगानीकर्ताहरूको आकार अझैपनि घट्न सकेको छैन । अर्थतन्त्रमा ब्याजदर तलमाथि गर्न उनीहरूको ठूलो योगदान छ,’ नेपालले भने, ‘म पनि निक्षेपकर्ता भएकाले ब्याजदर कम हुँदा दुख लागेको छ । संसारभर कुनै पनि देशमा निक्षेपकर्ता संगठित नभएपनि उचित ब्याज पाउनुपर्छ ।’ सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) निश्चलराज पाण्डे बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन भित्र प्रत्येक महिना औसत १० प्रतिशत ब्याजदर घटबढ गर्ने गरेको बताउँछन् । अहिले निक्षेपको ब्याजदर मात्रै घटेको मात्रै नभई कर्जाको पनि प्रशस्त घटेको उनको भनाइ छ ।  ‘माग र आपूर्तिका आधारमा ब्याजदर घटबढ हुन्छ । हामी बोल्नका लागि बोल्छौं । कहिलेकाहीँ पीरमर्का परेको आवाज आउँछ त्यो भिन्नै विषय हो । कर्जाको माग बढ्यो भने निक्षेपको माग बढ्छ । त्यहाँ प्राइस बढ्दै जान्छ । तर, कर्जाको माग छैन, बैंकमा निक्षेप आइरहेको छ भने निक्षेपको रेट घट्छ, क्रेडिटको रेट पनि घट्छ । बढ्दा दुबै बढ्छन् घट्दा दुबै घट्छन्,’ उनले भने, ‘यो बढ्ने र घट्ने चक्र हो । विगतमा निक्षेपको धेरै माग थियो किनभने कर्जाको माग थियो । माग बढेपछि रेट पनि बढ्यो । अहिले कर्जाको माग कम छ निक्षेपकको रेट कम छ ।’  पाण्डेका अनुसार कर्जाका भन्दा निक्षेपका ग्राहक बढी छन् । बजारको मागले ब्याजदर निर्धारण गर्छ । हिजोका दिनमा आन्दोलन गरेपनि कर्जाको माग बढेको नै थियो । त्यो बेलामा बोल्दै नबोल्ने निक्षेपकर्ताको ब्याजदर पनि बढेको थियो । ‘ब्याजदर बढ्दा घटोस् भनेर बोल्नु स्वाभाविक हो । तर, बोल्दैमा ब्याजदर घट्ने होइन,’ उनले भने ।  धेरै घटिसकेकाले निक्षेपकर्ताको हितमा हुने गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने एक बीमा कम्पनीका सञ्चालकले बताए । निक्षेप र कर्जाका ग्राहकलाई सन्तुलित ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने उनको माग छ ।  ‘कर्जाको ब्याजदर घटाउनुपर्छ, आफ्नो ठाउँमा छ तर सबैजनालाई अनुरोध छ भोलिका दिनमा बैंक नै रहेन भने के अन्तर्राष्ट्रिय जगतले विश्वास गर्छ त ? निक्षेपकर्ताको हितमा ध्यान नदिएर ‘मनि फ्लाई’ (पुँजी पलायन) भयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?, मौद्रिक नीतिमा सन्तुलन गरेर निक्षेपकर्तालाई पनि बचाउने गरी नीति आउनुपर्छ,’ पाण्डेले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको बचत खाताको औसत ब्याजदर ३.३६ प्रतिशत, मुद्दती निक्षेपको औसत ब्याजदर ६.२७ प्रतिशत र कल डिपोजिटको १.२७ प्रतिशत रहेको छ । साथै, कर्जातर्फ भने औसत ब्याजदर ८.४० प्रतिशतमा झरेको छ ।