सीआर भण्डारी

काठमाडौं । ‘सरकारले एक दशकमा विभिन्न व्यवसायीलाई साढे ६ खर्ब रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको छ । यसरी छुट दिएपछि त्यसबाट नेपाली जनताले के लाभ पाए ? कस्ट अफ प्रोडक्सन घट्यो कि उत्पादन बढ्यो ? त्यसको लेखाजोखा सरकारले राखेको छैन । यदि छुट नदिएको भए साढे ६ खर्ब रुपैयाँ राजस्व परिचालन गरेर बुढीगण्डकी बनाउन सकिन्थ्यो । निजगढ एयरपोर्ट बनाउन सकिन्थ्यो । ठूलठूला आयोजना बनाउन सकिन्थ्यो,’ अर्थविद् नरबहादुर थापाले भने ।  अर्थविद् थापाले भने जस्तै पछिल्लो एक दशकमा सरकारले साढे ६ खर्ब रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म ११ वर्षको अवधिमा सरकारले ६ खर्ब ६२ अर्ब ३० करोड ४६ लाख रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको हो ।  आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा सरकारले ३८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ४९ अर्ब १ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ५१ अर्ब ३० करोड ८० लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ५९ अर्ब २० करोड २० लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ४१ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको तथ्याङ्क छ ।  यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ४४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४२ अर्ब ८९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ खर्ब २१ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ९९ अर्ब ४२ करोड ३३ लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ७९ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको छ । विभिन्न व्यवसायीले प्लाष्टिक ग्रेनुअल, स्टिल पाता, ग्लासवेयर, प्राइमरी रेजिन, ग्लास बोतल, फलाम वा अमिश्रित स्पातका एङ्गल, सोयाबिन मिल, प्रिफेब्रिकेटेड हाउसलगायतका सामान पैठारी गर्दा राजस्व छुट पाएका हुन् । साथै मन्त्रालयगत विभाग, स्थानीय तह, संस्थान समेतले विभिन्न रूपमा कर छुट दिने गरेका छन् ।  जलविद्युत आयोजनाका लागि आवश्यक निर्माण उपकरण, मेसिनरी औजार र सोसँग सम्बन्धित पार्टपुर्जा, पेन स्टक पाइप र स्टिल पाइप तथा जेनरेटर तथा तिनका पार्ट पुर्जालगायतका माल वस्तुहरू आयोजनाको निर्माण उपकरण तथा मेसिनरी औजारसँग असम्बन्धित रहेकोले महसुलको सुविधा दिन मिल्ने देखिँदैन । यस विपरीत विभिन्न भन्सार कार्यालयले छुट दिएको भेटिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।  स्वास्थ्य संस्थाले पैठारी गर्ने स्वास्थ्य उपकरण, अक्सिजन जेनरेटर, भेन्टिलेटर, हेमाडायलासिस मेसिन, इकोकार्डियोग्राफी मेसिनको लागि राजस्व छुटको सिफारिस मन्त्रालयबाट समेत हुने गरेको छ ।  ‘राजस्व परिचालन गर्न धेरै समस्या छैन । नेपाली जनताले कर तिरिरहेका छन् । गरिब मान्छेले कर तिरिरहेका छन्, १३ प्रतिशत समेतका कारणले । तर, सरकारले पछिल्लो समयमा अनुदान दिन्थ्यो । तर, पछिल्लो समय राजस्व स्रोत पनि बाँड्न थाल्यो । यो गलत परम्परा सुरु भएको छ,’ अर्थविद् थापाले भने, ‘सरकारको यस्ता विषयमा गम्भीर भएर ध्यान दिनुपर्छ ।’ सम्बन्धित आयोजनाले बोलपत्र आह्वान गर्नु अगावै मास्टरलिष्ट स्वीकृत गराएको अवस्थामा मात्र छुट दिने र सुविधामा पैठारी भएका माल वस्तुको उपयोग सोही आयोजनामा भए/नभएको अनुगमनसमेत हुनुपर्ने तथा राजस्व छुटको दायरा बढ्दै गएकोले सोको प्रभाव विश्लेषण गर्नुका साथै राजस्व छुटको एकीकृत तथ्याङ्क संसदमा पेस गरी पारदर्शिता कायम गर्नु पर्ने महालेखापरीक्षकको कार्यालयको सुझाव छ । साथै, राजस्व छुट दिई पैठारी भएका मेसिन, उपकरण र सवारीसाधन लक्षित वर्ग र समूहको हितमा प्रयोग भए नभएको, राजस्व छुट पाउने र नपाउने स्वास्थ्य संस्थाको सेवा शुल्कमा भिन्नता रहे/नरहेको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले अनुगमन गरेको पनि पाइएको छैन । त्यसैले राजस्व छुट पाउने संस्थाको प्रभावकारी अनुगमन गरी राजस्व छुटमा पैठारी भएका उपकरण तथा स्वास्थ्य सामग्रीहरूको उपयोग गरी सेवा प्रवाह गर्दा सेवाग्राहीले तिर्नुपर्ने शुल्कमा समेत सहुलियत हुने व्यवस्था हुनुपर्ने आवाज उठेको छ ।  अर्थविद् डा. गोविन्द नेपाल निर्यात प्रोत्साहित गर्ने लगायत अत्यावश्यक वस्तुमा सरकारले छुट दिने गरेको भएपनि सो बापत मुलुकले कति फाइदा लियो भनेर क्याल्कुलेसन नगरिएको बताउँछन् । कर छुट दिनु भनेको सरकारले लगानी गरे सरह भएकाले त्यसबाट राज्य र जनताले के फाइदा पाएका छन् भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘राज्यले कसैलाई केही दिन्छ भने त्योबाट राज्यले के पायो भन्ने विषयको हिसाब राख्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई विभिन्न किसिमको छुट चाहियो भनेर आउँछन् । त्यसमा सरकारले छुट दिएपछि कति उत्पादन बढ्यो ? कति निर्यात बढ्यो ? छुट दिएका कारण मूल्य प्रतिस्पर्धी भएर उपभोक्ताले कति सस्तो मूल्यमा वस्तु पाए ? यो विषयमा गहन छलफल गर्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘कर छुट दिनु भनेको त एक प्रकारको लगानी नै हो । जनताको पैसा लगानी हो । ठ्याक्कै छुट दिएबापत के आयो भनेर हिसाब किताब राखिएको छैन ।’  उनका अनुसार जसले छुट माग्छ, त्यो छुट दियो भने राज्यलाई के फाइदा हुन्छ भनेर सम्झौता गर्नुपर्छ । राज्यले आफूलाई मन लागेको मान्छेलाई छुट दिएर व्यक्तिको सम्पत्ति मात्रै बढ्ने वा छुट दिएकै कारण कमिशन कमाउने भएकाले यस विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  ‘राज्यको सम्पत्तिमा घाटा गर्नु त भएन नी । छुट दिएको कारण सकारात्मक प्रभाव पारेको छ भने कुनै कमेन्ट हुँदैन । तर, त्यसबाट के आयो भनेर हेर्नुपर्छ, कति दियो भने कति आउँछ भनेर हिसाब राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘जस्तो कर्मचारीलाई तलब दियो भने सेवा दिन्छ, शिक्षकलाई तलब दियो भने पढाउँछ, त्यसैगरी कसैलाई पैसा दियो वा छुट दियो भने सेवा दिनुपर्याे नि ।’ यस्ता छुटहरू घटाउँदै लैजाने रामेश्वर खनालको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन र विद्याधर मल्लिकको प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । कर प्रणाली सुधार गर्नसके करिब ३ खर्ब थपिने मल्लिकको प्रतिवेदनले सुझाव छ । कठिन कार्य भएपनि विभिन्न कर छुट खारेज गरिनुपर्ने बताइएको छ । 

काठमाडौं । विसं २०५४ मंसिर १ गतेदेखि स्थानीय प्रशासनलाई राहदानी (पासपोर्ट) वितरणको जिम्मेवारी दिइयो । त्यसपछिका वर्षहरूमा वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने नेपालीहरूको संख्या बढ्दै गयो । त्यसअघि पनि विदेश जान्थे । तर, राहदानी बनाउने प्रक्रिया सहज भएपछि संख्या बढ्यो । विदेशमा नेपालीको संख्या १ करोड हाराहारीमा रहेको अनुमान गरिन्छ । तर, विभिन्न संस्थाले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कका आधारमा ६०/७० लाख नेपाली विदेशी भूमिमा रहेका छन् । विदेशी भूमिमा रहेका नेपालीहरूले २ दशकमा १२९ खर्ब रुपैयाँ विप्रेषण (रेमिट्यान्स) नेपाल पठाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०६०/६१ देखि चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म विदेशी भूमिमा रहेका नेपालीहरूले १२९ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स पठाएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यो २२ वर्षको अवधिमा रेमिट्यान्स रकम निरन्तर बढेको छ ।  आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल १४ खर्ब ४५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ । जुन हालसम्मकै उच्च हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को १० महिनामा १३ खर्ब ५६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । २०८२ वैशाख महिनामा मात्रै १ खर्ब ६५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स आप्रवाह भएको छ । यही आधारमा जेठ र असारमा रेमिट्यान्स भित्रियो भने यो वर्षको अन्त्यसम्ममा १६ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिने अनुमान छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १२ खर्ब २० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा १० खर्ब ७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ, २०७७/७८ मा ९ खर्ब ६१ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा ८ खर्ब ७५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ, आव २०७५/७६ मा ८ खर्ब ७९ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ, आव २०७४/७५ मा ७ खर्ब ५५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बराबर रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो ।  राष्ट्र बैंकका अनुसार आव २०७३/७४ मा ६ खर्ब ९५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ, आव २०७२/७३ मा ६ खर्ब ६५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ, आव २०७१/७२ मा ६ खर्ब १७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ, आव २०७०/७१ मा ५ खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ, आव २०६९/७० मा ४ खर्ब ३४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ, आव २०६८/६९ मा ३ खर्ब ५९ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ, आव २०६७/६८ मा २ खर्ब ५३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो ।  आव २०६६/६७ मा २ खर्ब ३१ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ, आव २०६५/६६ मा २ खर्ब ९ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ, आव २०६४/६५ मा १ खर्ब ४२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ, आव २०६३/६४ मा १ खर्ब १४ करोड रुपैयाँ, आव २०६२/६३ मा ९७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ, आव २०६१/६२ मा ६५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ, आव २०६०/६१ मा ५८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष     रकम (रू.करोडमा) २०८१/८२ चैत  १३५६६१  २०८०/८१ असार १४४५३२ २०७९/८० असार १२२०५६ २०७८/७९ असार १००७३१ २०७७/७८ असार ९६१०५ २०७६/७७ असार     ८७५०३ २०७५/७६ असार     ८७९२७ २०७४/७५ असार ७५५०६ २०७३/७४ असार     ६९५४५ २०७२/७३ असार     ६६५०६ २०७१/७२ असार     ६१७२८ २०७०/७१ असार     ५४३२९ २०६९/७० असार ४३४५८ २०६८/६९ असार     ३५९५५ २०६७/६८ असार     २५३५५ २०६६/६७ असार     २३१७३ २०६५/६६ असार  २०९७० २०६४/६५ असार     १४२६८ २०६३/६४ असार   १००१४ २०६२/६३ असार   ९७६८ २०६१/६२ असार    ६५५४  २०६०/६१ असार    ५८५८ कहाँ गयो यति धेरै रेमिट्यान्स ? प्रत्येक वर्ष रेमिट्यान्सको आकार बढ्दो छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको संख्या पनि प्रत्येक वर्ष बढ्दै गइरहेको छ । जसरी रेमिट्यान्सको आकारमा वृद्धि भएको छ, सो अनुसार देशको अर्थतन्त्र बढ्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । रेमिट्यान्स उत्साहपूर्ण वृद्धि भइरहँदा त्यसको प्रभावकारिता नदेखिएकाले दीर्घकालीन रुपमा रेमिट्यान्सको असर कस्तो पर्ला भन्ने चासोको विषय बनेको छ ।  रेमिट्यान्स निरन्तर बढ्दा नेपाली जनताले क्यास (नगद) पाइरहेको र अर्थतन्त्र लिक्विडी भइरहेको छ । तर, रेमिट्यान्स लगायत प्राकृतिक स्रोतबाट बढी आम्दानी हुन थाल्यो भने त्यो मुलुकको अर्थतन्त्र ‘डच डिजिज’ हुने अर्थविद नरबहादुर थापा बताउँछन् । उनका अनुसार फोकटमा पैसा आइराख्यो भने करेन्सी एप्रिसिएट हुन्छ । करेन्सी एप्रिसेट हुँदा अन्य क्षेत्र तथा उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुँदैन । त्यसैले रेमिट्यान्सले बनमाराको स्थिति ल्याउन सक्ने उनको भनाइ छ ।  ‘पछिल्लो समयमा कृषिको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा जीडीपीको २४ प्रतिशत योगदान र सर्भिस सेक्टरको ६२ प्रतिशत योगदान भइरहेको छ । सर्भिसेस ननट्रेडेबल स्रोत हो । ननट्रेडेबल अर्थतन्त्रमा मूल्य वृद्धि हुने, निर्यात गर्न नसक्ने, देशले आम्दानी नगर्ने, वेल्थ क्रिएसन नहुने, कृषि क्षेत्र र म्यानुफ्याक्चरिङ डिक्लायन हुने स्थिति आउँछ,’ उनले भने, ‘कतिपय मुलुक लामो समयदेखि डच डिजिजबाट प्रताडित छन् । कतिपय मुलुकले ओभरकम पनि गरेका छन् । जुन मुलुकले समयमै उपयुक्त रणनीति अबलम्बन गरे उनीहरुले डच डिजिजलाई रोके, प्रतिकार्य कामहरू गरे ।’ थापाका अनुसार रेमिट्यान्सबाट आएको रकमले घर निर्माण लगायत छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिँदा त्यसले तत्काल प्रतिफल दिँदैन । रेमिट्यान्सलाई लगानीमा रुपान्तरण र पुँजी निर्माणमा रूपान्तरण गर्ने दायित्व सरकार र निजी क्षेत्रको पनि रहेको उनको भनाइ छ । रेमिट्यान्स रकम बचत भएकाले त्यसलाई लगानीमा रुपान्तरण गर्न सक्नु पर्ने उनले बताए ।  ‘रेमिट्यान्सले गरिबी निवारणमा ठूलो योगदान पुर्‍याएको छ । रेमिट्यान्सका कारण नेपालले प्रशस्त मात्रामा वेल फेयर गेन्स र गरिब मान्छेले धेरै लाभ लिएका छन्,’ उनले भने, ‘तर, हामीले खोजेको इफिसेन्सी गेन हो । इफिसेन्स गेन्स भनेको आर्थिक विकास वा आर्थिक वृद्धि । गरिब मान्छेले ठूलो राहत पाए, गरिबी न्यूनीकरण भयो तर, मुलुकको अर्थतन्त्रले ग्रस डोमेस्टिक प्रडक्टमा योगदान भएन ।’ उनका अनुसार रेमिट्यान्सबाट आएको रकमले दैनिक जीवनयापन, शिक्षा, स्वास्थ्य या अन्य काममा खर्च गरेपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि उक्त रकम स्रोत हो । तर, त्यसलाई क्यापिटल फर्मेसन, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भएन । व्यापार नीतिले लगानीसँग जोडेको भए रेमिट्यान्सबाट रकम लगानीमा रुपान्तरण र व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ । नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भूवन दाहाल विदेशमा रहेका नेपालीहरूबाट प्रत्यक्ष लगानी आउने हो भने त्यसबाट ठूलो आकारमा विदेशी मुद्रा आउने सम्भावना रहेको बताउँछन् ।  ‘६० लाख नेपाली विदेशमा छन् । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २७/२८ प्रतिशत उहाँहरूले कमाएको रेमिट्यान्स आइरहेको छ । यो भनेको जीडीपीको योगदान मात्रै होइन, बचत पनि हो । विदेशमा खर्च कटाएर पठाएको रकम हो,’ उनले भने, ‘रेमिट्यान्सको सकारात्मक पक्ष भनेको यूरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियामा धेरै नेपाली छन् । नेपालको कुनै स्थानीय तह, जिल्ला, प्रदेशसँग उहाँहरूलाई जोड्न सकियो भने ठूलो विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिन्छ ।’  नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री रेमिट्यान्स बापत आएको विदेशी मुद्रा बैंकिङ प्रणालीमा रहेर पठाउने व्यक्तिको परिवारलाई जाने बताउँछन् । नेपालीहरु गएर रेमिट्यान्स पठाइरहेका देशमा द्वन्द्व लगायत अस्थिरता कायमै रह्यो भने रेमिट्यान्समा ठूलो असर पर्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘रेमिट्यान्सबाट आएको विदेशी मुद्रा बैंकिङ च्यानलमा रहन्छ । त्यसको एक्सचेञ्ज गरेर जुन परिवारलाई पठाएको हो, सोही परिवारमा जान्छ । रेमिट्यान्सको माध्यमबाट ठूलो रकम पुँजीका रुपमा भित्रिएको छ । रेमिट्यान्सबाट आएको अधिकांश रकम उपभोगमा खर्च भएको छ । साथै घरजग्गामा समेत लगानी भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘३२ अर्बको मोबाइल फोन आयात भएको छ । त्यसबाट आधा रकम राजस्व संकलन गरेको होला तर रेमिट्यान्सको रकम पुँजी वृद्धि प्रयोजनका लागि लगानी भएन ।’ 

काठमाडौं । सरकारले सुनचाँदीका गरगहनामा कर र भ्याटको व्यवस्था लागू गरेपछि यो विषयले ठूलो बहस सिर्जना गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सुनचाँदीका गहनामा २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा-जवाहरात जडित गहनामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गरेपछि यो विषयले ठूलो चर्चा पाएको हो ।  यही प्रावधानका कारण सुनचाँदी व्यवसायीहरू आन्दोलित छन् । उनीहरूले पसल बन्द गरेर सटरमा कालो ब्यानर टाँसेर विरोध गरिरहेका छन् । कानुनले सुनलाई नगद सरहको सम्पत्तिको मान्यता दिएकाले सुनमा लगाइएको विलासी कर खारेज हुनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।  व्यवसायीले कर खारेज गर्नुपर्ने माग गरिरहेको बेला केहीले भने सरकारले सुनमा विलासी कर लागू गरेर राम्रो काम गरेको तर्क राख्दै आएका छन् । सुन ‘लक्जरियस प्रडक्ट’ भएको र यो सम्पन्न वर्गले मात्रै प्रयोग गर्ने भएकाले सरकारको निर्णय सही नै भएको धारणा पनि सुनिन्छ ।  अर्थविद डा. डिल्लीराज खनाल सरकारले विलासी कर र भ्याटको व्यवस्था गरेर राम्रो काम गरेको बताउँछन् । तर, सरकारले सुन विलासिताको वस्तु भएकोले त्यस्तो वस्तुको कर तिर्नुपर्छ भनेर व्यवसायीलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्ने धारणा उनको छ ।  उनले नीतिगत समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने राय राखे । ‘जहाँ अन्तरविरोध र द्वन्द्व हुन्छ, त्यस्तो बेलामा नीतिगत समन्वय गरेर ‘विन-विन’ अवस्थामा अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने ।   अर्थविद खनालले धेरै सुन प्रयोग गर्नेलाई कर लगाउनै पर्ने बताए । ‘सुन विलासिताको वस्तु भएकाले कर लगाउनुपर्छ । जसले न्यूनतम सुनचाँदी खरिद गरेर प्रयोग गर्छ उनीहरूलाई कर लगाउन हुँदैन । तर, जसले आवश्यकभन्दा बढी उपभोग गर्छ, उसलाइ विलासिताको रूपमै कारोबार गर्न दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रयोगमा थ्रेस होल्ड राखेर न्यूनतम खरिद गर्न दिनुपर्छ ।’ उनले उखु किसानले आफ्नो बक्यौता नपाएको, किसानले समयमै मल नपाएको  गुनासो कसैले नसुने पनि ठूला व्यवसायीले कर हटाउनुपर्छ भन्ने आवाज देशभर फैलिएको धारणा राखे ।                                                                                             डा. डिल्लीराज खनाल ‘सुनचाँदी व्यवसायी ठूल्ठूला सहरमा छन्, अर्बाैंको कारोबार गर्छन्, संगठित पनि छन् । सरकारलाई दबाब दिन सक्छन् । उनीहरूसँग ठूला-ठूला गाडी, प्लेन चढ्ने क्षमता छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, गरिब किसानको कुरा कसैले सुन्दैनन् ।’ उसो त यसअघि पनि १० लाखभन्दा माथिका सुनका गहना बिक्री गर्दा विलासिता लाग्ने गरेको थियो । यसअघि पनि उपभोक्ताले सुनमा कर तिर्दै आएका थिए । तर, अब सीमाभन्दा पनि जुनसकै र जतिसुकै मूल्यको सुनका गरगहना बिक्रीमा पनि २ प्रतिशत विलासिता कर लाग्छ ।  अहिले वाणिज्य बैंकले सुन आयात गर्छन् । वाणिज्य बैंकबाट सुनको थोक बिक्रेता र उनीहरुबाट सुनका खुद्रा व्यवसायी हुँदै उपभोक्तासम्म सुन पुग्छ । बैंकबाट उपभोक्तासम्म पुग्दा तीन तह पार हुन्छ । प्रत्येक तहगत कारोबार हुँदा उपभोक्तालाई ६ प्रतिशत विलासिताको भारपर्ने तर्क सुनचाँदी व्यवसायीको छ । तर, ६ प्रतिशत तिर्नुपर्ने बाध्यता भएका उपभोक्ता भने मौन छन् ।  अहिले प्रतितोला सुनको मूल्य करिब २ लाख रुपैयाँ छ । एक तोलामा सुनमा बैंकले थोक बिक्रेताबाट २ प्रतिशत कर लिन्छन् । थोक बिक्रेताले खुद्रा व्यवसायीबाट २ प्रतिशत र खुद्रा व्यापारीले उपभोक्ताबाट २ प्रतिशत गरी कुल ६ प्रतिशतको भार उपभोक्ताले बेहोर्छ । अर्थात् दुई लाख रूपैयाँ पर्ने एक तोला सुनमा विलासिता करमात्रै १२ हजार तिर्नुपर्ने बाध्यता उपभोक्तालाई हुन्छ ।  ६ प्रतिशतको भार उपभोक्ताले बेहोर्छ । अर्थात् दुई लाख रूपैयाँ पर्ने एक तोला सुनमा विलासिता करमात्रै १२ हजार तिर्नुपर्ने बाध्यता उपभोक्तालाई हुन्छ ।  अर्थविद् केशव आचार्य पनि सरकारको नीतिसँग सहमत छन् । उनले पनि सुन म धनी छु भनेर देखाउनका लागि प्रयोग हुने वस्तु भएकोले त्यसमा कर लगाउनु नराम्रो नभएको तर्क दिए ।  ‘सुन चाँदी दैनिक आवश्यकताको वस्तु होइन, म धनी छु भनेर प्रदर्शन गर्नका लागि सुन राख्ने हो । बुहारी भित्र्याउँदा, ज्वाइँ ल्याउँदा बाहिर देखाउनका लागि सुन दिने गरेका छन्, यसमा कर बढाउनै पर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले ठीक गर्‍यो ।’ तर, सरकारले सुनचाँदी व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेर बजेटमा उक्त व्यवस्था ल्याएको भए राम्रो हुने उनको तर्क छ । सुन, चाँदी र हिरालाई कर छुट वा अनुदान दिनुपर्ने माग राख्ने व्यवसायीहरुको तर्क जायज नरहेको उनको भनाइ छ ।  उनले धनीलाई सरकारले कर छुट दिनुपर्छ भन्ने कुरामा आफू सहमत नभएको धारणा राखे । सुनको तोलाको झण्डै २ लाख रुपैयाँमा पर्छ, २ लाख तिर्न सक्नेले २६ हजार तिर्न सकिहाल्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले धनीबाट कर उठाएर सर्वसाधारणको आवश्यकता पुरा गर्ने हो ।’ अर्थविद आचार्यले सरकारले अनुदान तथा सहुलियत दिनका लागि सुन चाँदी बिहान-बेलुका खाने दालभात  तथा नुन नभएको धारणा राखे । ‘सुनचाँदीबाट संकलित रकमलाई सरकारले वृद्धाश्रममा लगानी गर्छ, गरिबका छोराछोरीलाई पढ्न छात्रवृत्ति दिन्छ,’ उनले भने ।  केशव आचार्य उनले सुन चाँदीमा विलासिता कर बढ्दा उपभोक्तालाई नै प्रभाव पर्ने र ती उपभोक्ता शान्त नै रहेको सुनाए ।  अहिले व्यवसायीलाई कर बढेको चिन्ताभन्दा पनि अब व्यवसाय घट्न सक्ने डर बढी छ । किनकि सरकारले बढाएको कर व्यवसायीले बेहोर्नु पर्दैन । त्यसको भार उपभोक्ताले बोक्नुपर्छ ।  नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका प्रथम उपाध्यक्ष धर्मसुन्दर बज्राचार्य सुनमा २ प्रतिशत विलासिता कर लगाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामा पर्न जानेमा स्वीकार गर्छन् । उनले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने हो भने सुनको मूल्य झन् आकासिने र जनतामा थप भार पर्ने बताए । साथै भोलिका दिनमा नेपालमा भन्दा भारतमा सुन सस्तो हुँदा उपभोक्ता त्यतातिर आकर्षित हुनसक्ने धारणा राखे ।  उनले भने, ‘यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुने हो भने यहाँ सुन किन्ने उपभोक्ता मारमा पर्छन् नै, साथै यहाँभन्दा सस्तोमा भारतमा सुन पाएपछि उहाँहरू उतै गएर सुन किन्नुहुन्छ ।’ नेपाली उपभोक्ता स्वदेशी बजार छाडेर भारतमा सुन किन्न जाँदा एकातिर नेपाली मुद्रा बाहिर जाने अर्कोतिर नेपाली सुनचाँदी व्यवसायी पलायन हुने अवस्था सिर्जना हुने उपाध्यक्ष बज्राचार्य बताउँछन् । भोलिका दिनमा यस्तो अवस्था सिर्जना नहोस् भन्नकै लागि सरकारले लागू गरेको यो व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग उनको छ ।  तर, पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे भने सरकारले समायानुकूल नीति निर्माण गर्ने भएकोले त्यसमा सहमत हुनुपर्ने तर्क राख्छन् । उनी नेपाल र भारतको सुनको दर बराबर कायम गर्‍यो भने चोरी पैठारी हुन नसक्ने बताउँछन् ।  तर, नेपाल र भारतको भन्सार दरमा ठूलो ग्याप रहेको उनको भनाइ छ । यसले गैरकानुनी रूपमा सुन आयात हुन सक्ने धारणा राखे । उनले पनि सुनमा कर बढ्न नै आवश्यक रहेको धारणा राखे ।  ‘सरकारले नियमन गर्दा करका दरलाई नेपाल भारतको अवस्था हेरेर परिवर्तन गर्छ । नेपालमा सस्तो भयो भने नेपाल भएर भारत जाने र भारतमा सस्तो भयो भने भारत भएर नेपाल आउने गर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले यो विषयमा सचेत बन्नुपर्छ, सोही किसिमले नीति पनि बनाउनुपर्छ ।’ सुरेन्द्र पाण्डे   अहिले व्यवसायीहरुले कर बढाउँदा उपभोक्ताको क्रय शक्ति घटेर कारोबार नै गर्न नसक्ने, भारतीय बजारतर्फ आकर्षित भएर गैरकानुनी कारोबार बढ्ने तथा थोक बिक्रेताहरु खुद्रा व्यापारमा आकर्षित भएर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । सरकारको यो नीतिले साढे २३ हजार सुन चाँदी व्यवसायका फर्महरू संकटमा पर्ने र लाखौंको रोजगारी गुम्ने चिन्ता व्यक्ति गरिरहेका छन् ।  अर्थविद तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा पनि सरकारले व्यवसायीको कुरा सुन्नुपर्ने तर्क राख्छन् । उनी सुनचाँदी व्यवसाय पर्यटन, संस्कार संस्कृति, एसएमई (साना तथा मझौला उद्योग) सँग जोडिएको हुँदा धेरै मान्छेहरु यो व्यवसायमा संलग्न रहेको बताउँछन् ।  केहीले व्यापार व्यवसाय गरिरहेको, केहीले रोजगारी पाएको र स्वरोजगार समेत भएकोले सरकारले संकीर्ण सोचले नीति हेरफेर गर्न नहुने उनले तर्क राखे । ‘नेपाल सबै मानिसहरूको लागि हो, सबैले काम गरेर खान पाउनु पर्छ । गरिबले पनि काम गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरुले १७/१८ घण्टा काम गर्नुपर्छ । धनी मान्छेले काम गर्दैन । धनी मान्छेले व्यापार व्यवसाय गर्ने हो भने अरूले काम गरेर खाने हो । गरिबले पनि अलिकति कमाउन थालेपछि सुन खोज्छ,’ उनले भने । नरबहादुर थापा  नेपाल बैंकका सिनियर मेनेजर हरिप्रसाद ज्ञवाली ५/७ तोला सुन खरिदका लागि छुट दिए पनि सो भन्दा माथिको सुनमा विलासिता कर लगाउँदा उपयुक्त हुने बताउँछन् ।  ‘विगतमा २/३ तोला सुनमा विवाह हुन्थ्यो, एउटा औँठी, घाँटीमा सिक्री भए पुग्थ्यो । तर, अहिले रानीहार चाहियो, अन्य सिक्री चाहियो । पछिल्लो समय विवाहको स्ट्याण्डर्ड नै बढिरहेको छ । छोरी चेलीको विवाहको लागि सुन अनिवार्य जस्तै बनेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण ५/७ तोला सुन खरिद गर्दा विलासिता वस्तु भन्नु हुँदैन । तर, त्यो भन्दा धेरै सुन खरिद गरिएको छ भने विलासिता वस्तुमा गणना गर्दा हुन्छ । एक व्यक्तिले त्यो भन्दा बढी सुन राख्नु पनि हुँदैन ।’  न्यूरोडको एक व्यवसायीले ५० लाखको सुन बिक्री गर्दा त्यसको आधा अर्थात् २५ लाखको बिनाबिल बिक्री गर्ने अभ्यास थियो । अब त्यो ५० लाख नै कारोबारमा आउँनेछ । ५० लाख आम्दानीको आधारमा नै आयकर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।  विज्ञहरु अहिले व्यवसायीहरुले कर बढेकोमा चिन्ता भन्दा पनि अब कारोबार पारदर्शी बनाउनुपर्ने भयो भन्ने डरले आन्दोलन गरिरहेको तर्क राखिरहेका छन् । विगतमा केही व्यवसायीले बिना बिलबिजक कारोबार गर्दै आएका थिए । अब कर र भ्याटको व्यवस्था गर्दा आय कर पनि तिर्नुपर्ने र त्यसले वित्तीय विवरण पनि पारदर्शी देखिने डरले यो व्यवस्थाको विरोध गरिहरेको बताइरहेका छन् ।  उदाहरणका लागि न्यूरोडको एक व्यवसायीले ५० लाखको सुन बिक्री गर्दा त्यसको आधा अर्थात् २५ लाखको बिनाबिल बिक्री गर्ने अभ्यास थियो । अब त्यो ५० लाख नै कारोबारमा आउनेछ । ५० लाख आम्दानीको आधारमा नै आयकर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।  अहिले व्यवसायीहरु यो माग खारेज नै गर्नुपर्ने माग राखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री पौडेल लगायत शीर्ष नेताहरूलाई भेटिरहेका छन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेलबाट पनि विलासिता कर नहट्ने संकेत पाएपछि अब काममा फर्किएका विकल्प नरहेकाे भन्दै सटर खुला गरिएको बुझिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नाजायज माग आन्दोलन वा जेसुकै गरे पनि सम्बोधन नहुने अभिव्यक्ति व्यवसायीसामू राखेको एक व्यवसायीले बताए ।  बजेट सार्वजनिक भएको एक सातापछि सटर बन्द गरेर घरमै बसिरहेका व्यवसायी बिहीबारदेखि भने सटर खोल्न थालेका छन् । 

काठमाडौं । देशको हरेक क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले लघुवित्त संस्थाहरू खुले । गरिबी न्यूनीकरण, पिछडिएका समुदाय, विपन्न वर्ग, न्यून आय भएका घरपरिवारलाई आर्थिक गर्जो टार्न वा उत्पादनमूलक काममा लगानी गर्ने उद्देश्यले देशभर लघुवित्तको संख्या ९१ वटासम्म पुग्यो । तर, धेरै वटा संस्था हुँदा लघुवित्त क्षेत्रमा अराजकता मौलायो, नियामकलाई नियमन गर्न कठिन भयो, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेकाे भन्दै नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजिशन नीति अघि सार्‍यो । ९१ वटा लघुवित्त संस्थाबाट मर्जर तथा एक्विजिशन गराएर क्रमिक रूपमा घट्दै हाल ५० वटा लघुवित्त संस्थाहरू सञ्चालनमा छन् । मर्जर तथा एक्विजिशनको माध्यमबाट दुइटा संस्था एक बने । तर, शाखाहरूको संख्या भने यथावत नै रह्यो । मर्जरले लघुवित्तको संख्यासँगै शाखा कार्यालय पनि घटाउन मद्दत पुर्‍याउनु पर्ने हो । तर, उल्लेख्य भूमिका भने निर्वाह गर्न सकेन । त्यसैले यतिबेला लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूले शाखाहरूको संख्या ३ हजारमा झार्न प्रस्ताव गरेका छन् । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष बसन्त लम्साल लघुवित्त संस्थाहरूले शाखा मर्ज गर्न पाउनु पर्ने माग गरे । एउटै ठाउँमा धेरै वटा शाखा हुँदा व्यवसाय गर्न नसक्ने अवस्था रहेको र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेका कारण शाखा मर्जरको माग गरेको उनको भनाइ छ । ‘लघुवित्त क्षेत्रमा धेरै वटा संस्थाहरू मर्ज भए । तर, शाखाहरू मर्ज भएनन् । संख्या धेरै हुँदा डुप्लिकेसन बढ्यो । एउटा सानो ठाउँमा पनि १५/२० वटा शाखा छन् । शाखाहरु ओभरक्राउडेड भयो, हरेक ठाउँमा । लघुवित्त संस्थाहरू मर्जरको माध्यमबाट घटेर ५० वटामा झरेका छन् । अब शाखालाई पनि मर्ज गर्न पाउनु पर्छ,’ पूर्वअध्यक्ष लम्सालले भने, ‘जस्तो एउटै ठाउँमा रहेका विजय लघुवित्तको शाखा र अर्काे कुनै लघुवित्त संस्थाको शाखा मर्जर गर्न पाउनुपर्छ । शाखा मर्जरको कानुनी व्यवस्था नरहेकाले सजिलो व्यवस्था ल्याउनुपर्छ ।’  उनका अनुसार हाल लघुवित्त संस्थाहरूका ५ हजार हाराहारीमा शाखा कार्यालय छन् । त्यसलाई घटाएर ३ हजार/३२ सय शाखामा झार्नुपर्ने उनले बताए । एउटै ठाउँमा १५/२० वटा संस्था रहेकाले आवश्यकताका आधारमा शाखा मर्ज तथा खरिदबिक्री गर्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादव लघुवित्त संस्थाका शाखा मर्जर, खरिदबिक्री र पुनर्संरचना गर्न पाउनु पर्ने बताउँछन् । लघुवित्त संस्थाहरूको एउटै ठाउँमा धेरै शाखा कार्यालय भएकाले मर्जरको माध्यमबाट कम गर्नुपर्ने उनले माग गरे । ‘अहिले एउटा व्यक्तिले दुइटा संस्थाबाट मात्रै कर्जा लिन पाउने व्यवस्था छ । कर्जाको सीमा १५ लाख रुपैयाँबाट ७ लाख रुपैयाँमा झारिसकेको छ । लघुवित्त संस्था मर्जर बेग्लै छ । तर, शाखा पनि मर्जर गर्न पाउनुपर्छ । जुन ठाउँमा शाखाहरूको ओभर क्राउडेड छ, त्यो क्राउडेडलाई मिनिमाइज गरेर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाउन शाखाको मर्जरलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कुनै संस्था मर्जरमा गएको छैन तर उसले शाखा कार्यालय मर्ज गर्न सक्छ । त्यसैले लघुवित्त संस्थामा मल्टिपल फाइनान्सिङ धेरै कम भइसकेको हुँदा शाखाको संख्या कम गर्न आवश्यक छ ।’ उनका अनुसार अहिले पनि एउटै ठाउँमा १५/२० वटा शाखा कार्यालय छन् । अब लघुवित्त संस्थाहरु आधार दर लागू गर्ने तयारीमा रहेकाले शाखाको मर्जर, खरिदबिक्री र पुनरसंरचना आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । अधिकांश लघुवित्त संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं वरिपरि काभ्रे, धादिङ, नुवाकोट लगायतका जिल्लामा रहेकाले काठमाडौंभित्र केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने अध्यक्ष यादवले माग गरे ।  ‘२० वटा शाखा एउटै ठाउँमा किन चाहियो ? खब आवश्यकताका आधारमा शाखा हुनुपर्छ । जुन लघुवित्तको शाखा टिक्न सक्दैन, त्यो शाखा राखेर काम छैन,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय कार्यालयको अधिकांश काम काठमाडौंमा हुन्छ । काठमाडौंमा कार्यालय भयो भने सीईओ आउने जाने समय बचत हुन्छ, सवारी साधनको इन्धन पनि कम हुन्छ, लजस्टिक खर्च कम हुन्छ ।’  ऋण लिनका लागि वाणिज्य बैंकसँग डिल गर्न होस् या नियामकीय कामका लागि लघुवित्त संस्थाका प्रमुखहरुले काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ । त्यसैले काठमाडौंमा केन्द्रीय कार्यालय राख्न इच्छुकलाई अनुमति दिनु पर्ने उनले बताए ।  चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त वित्तीय संस्था र तीनका शाखाहरु बीचको मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्रोत्साहित गर्ने उल्लेख गरेको छ । साथै, कुनै निश्चित प्रदेश वा क्षेत्रमा आफ्नो कार्यक्षेत्र सीमित राखी कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न थप व्यवस्था मिलाइने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । सोही बमोजिम नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले शाखा कार्यालयको पुनरसंरचनाको सन्दर्भमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको छ । फर्स्ट माइक्रोफाइनान्सका सीईओ नुमनाथ पौडलको नेतृत्वमा ४० पृष्ठको सुझावसहितको प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकमा पेस गरिएको छ ।  ‘संस्थाको पुनरसंचना अन्तर्गत मर्ज एउटा कम्पोनेन्ट मात्रै हो । पुनर्संरचनाभित्र धेरै आयामहरु हुन्छन् । संस्थाको व्यवस्थापन पुनरसंरचना, पुँजी संरचना, संस्था व्यवासयको पुनर्संरचना, आकार प्रकृति लगायतको संरचना हुन्छ । जसमध्ये मर्ज एउटा तत्व हो,’ सीईओ पौडेलले भने ।  मर्जर तथा प्राप्ति विनियमवालीलाई संशोधन गरेर अब मर्जर तथा पुनरसंरचना विनियमावली बनाउनुपर्ने उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । शाखा स्थानान्तरणको व्यवस्था रहेपनि बन्द गर्न भने कानुनी व्यवस्था छैन । साथै, संस्थालाई नयाँ शाखा खोल्न पनि रोकेको छ । नेपालजस्तै अन्य देश श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत लगायतका देशको कानुनी व्यवस्थामा के कस्तो नियम छ सोही व्यवस्था नेपालमा पनि लागू गरिनु पर्ने सीईओ पौडेलले बताए। नेपालसँग तुलना गर्न मिल्ने देशको जस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ । हाल लघुवित्त संस्थाका केन्द्रीय कार्यालय र क्षेत्रीय कार्यालय बाहेक ४ हजार ९५० शाखा कार्यालय सञ्चालनमा छन् । केन्द्रीय कार्यालय र प्रदेश कार्यालयसहित ५ हजार ५० वटा शाखा कार्यालय छन् । उनका अनुसार १० किलोमिटरको दूरीमा २५ वटा भन्दा बढी शाखालाई मान्ने हो भने ३१ प्रतिशतले घटाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अझ यसमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूको शाखा जोड्ने हो भने धेरै शाखा रहने छन् । ‘१० किलोमिटरको दूरीमा ७५ भन्दा बढी शाखा छन् । यस्तो अवस्था १५५ वटा ठाउँमा देखिएको छ । राष्ट्र बैंकको रेकर्डका आधारमा नै शाखाको संख्या धेरै बाक्लो देखिएको छ । एउटा शाखाबाट अर्काे शाखाको दूरी १० किलोमिटरको दूरीमा निकालिएको छ । १० किलोमिटरको दूरीमा जनसंख्या बढी छ भने धेरै शाखा राख्ने, कम जनसंख्या छ भने कम राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘जस्तो डोल्पामा १० किलोमिटरको दूरीमा २ वटा शाखा भए पुग्छ । काठमाडौंमा १० किलोमिटरको दूरीमा १ सय वटा भएपनि हुन्छ । जनसंख्या पनि हेरेर शाखा राख्नुपर्छ ।’

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को १० महिनामा १३ खर्ब ५६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विप्रेषण (रेमिट्यान्स) भित्रिएको छ । २०८२ वैशाख महिनामा मात्रै १ खर्ब ६५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स आप्रवाह भएको छ । यही आधारमा जेठ र असारमा रेमिट्यान्स भित्रियो भने यो वर्षको अन्त्यसम्ममा १६ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिने अनुमान छ । जबकि गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल १४ खर्ब ४५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कका आधारमा रेमिट्यान्सको आकार बढ्दो छ । पछिल्लो ५ वर्षको अवधिमा रेमिट्यान्सको आकार ६४.३७ प्रतिशत बढेर २०८१ असारसम्म १४ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जबकि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ८ खर्ब ७९ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो ।  तर, यसअवधिमा जति रेमिट्यान्सको आकार बढेको छ त्यति नै कम्पनीको उपस्थिति आधा भन्दा बढी घटेका छ । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ असारमा ५२ वटा रेमिट्यान्स कम्पनी सञ्चालनमा थिए । तर, पाँच वर्षको अवधिमा संख्या ठ्याक्कै आधा अर्थात् २८ वटा कम्पनी घटेका छन् । २०८१ असार मसान्तसम्म राष्ट्र बैंकबाट विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न स्वीकृति लिएका रेमिट्यान्स कम्पनीको संख्या २४ वटा मात्रै छन् ।  राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा २६ वटा रेमिट्यान्स कम्पनीको सूची रहेतापनि २ वटा कम्पनीको इजाजत अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को म्याद सकिसकेको अर्थात् नवीकरण भएका छैनन् । यसरी प्रत्येक वर्ष रेमिट्यान्सको आकार बढ्दै जाँदा रेमिट्यान्स कम्पनीको संख्या किन घट्यो भन्ने चासो बढेको छ । बन्द भएका रेमिट्यान्स कम्पनी प्यासिफिक हिमालयन रेमिट्यान्स  नव दुर्गा मनी ट्रान्सफर एस रेमिट टाइम्स रेमिट माई रेमिट कान्तिपुर रेमिट  पशुपति नेपाल रेमिट महाकाली रेमिट  के.एम.ई. इन्टरनेशनल रेमिट्यान्स एन.बी. वर्ल्डवाइड मनी ट्रान्सफर (स्मार्ट रेमिट) सीएफएस रेमिट  बूम रेमिटन्स ओभरसीज रेमिट क्यू.एस. रेमिट  क्यासवे मनी ट्रान्सफर  नेसनल मनी ट्रान्सफर एसरा रेमिट  पे सेफ रेमिट नेपाल युनिभर्सल मनी ट्रान्सफर सर्भिस बुद्ध इन्टरनेशनल (एभरेस्ट इन्टरनेशनल) रेमिट जीनियस एक्सप्रेस रेमिट नेपाल गण्डकी रेमिट  मुन्चा मनी ट्रान्सफर सेवा रेमिट डिजिटेक रेमिट्यान्स   नेपाल मुद्रा विप्रेषक संघका उपाध्यक्ष सञ्जय सिग्देल राष्ट्र बैंकले चुक्ता पुँजी वृद्धिको बाध्यात्मक व्यवस्थाले अधिकांश कम्पनी बन्द भएको बताउँछन् । विगतमा २ करोड रुपैयाँ रहेको चुक्ता पुँजीलाई राष्ट्र बैंकले १० करोड रुपैयाँ पुर्याउन लगाएपछि अधिकांश कम्पनी बन्द भएको उनको भनाइ छ ।  राष्ट्र बैंकले विप्रेषण कम्पनीलाई २०८१ असार मसान्तभित्र न्यूनतम ३ करोड रुपैयाँ र २०८२ असार मसान्तभित्र न्यूनतम ४ करोड रुपैयाँ, २०८३ असार मसान्तभित्र न्यूनतम ६ करोड रुपैयाँ, २०८४ असार मसान्तभित्र न्यूनतम ८ करोड रुपैयाँ र २०८५ असार मसान्तभित्र न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्‍याउन निर्देशन दिएको छ ।  डलर लिएर नआउने र लाइसेन्स मात्रै बोकेर राख्ने कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिका माध्यमबाट कडाइ गरेपछि अधिकांश रेमिट्यान्स कम्पनी बन्द हुन पुगेको संघका उपाध्यक्ष सिग्देल बताउँछन् । उनका अनुसार रेमिट्यान्स कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण गर्न वार्षिक २१ हजार रुपैयाँ मात्रै तिरे हुन्छ । २१ हजार रुपैयाँ न्यूनतम हो भन्ने हिसाबले लाइसेन्स होल्ड गर्ने धेरै रहेकाले राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिको बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ ।  ‘अहिले २४ कम्पनीले नवीकरण गरेर व्यवसाय गरिरहेका छन् । जसको लाइसेन्स मात्रै थियो, डलर पनि ल्याएको थिएन, कारोबार पनि गरेका थिएनन्, उनीहरुले पुँजी वृद्धि गर्नु उपयुक्त ठानेनन् र लाइसेन्स नवीकरण नगरेका हुन सक्छन् । उहाँहरूको आफ्नै कमजोरी हो,’ उपाध्यक्ष सिग्देलले भने, ‘जसले लाइसेन्स लिएर काम गरिरहेका छन्, उनीहरूले राष्ट्र बैंकले तोकेको समयमा पुँजी पुर्‍याएका छन् । व्यवसाय पनि गरिरहेका छन् ।’ उनका अनुसार जस्तो कुनै हाइड्रोपावर कम्पनी निर्माण गर्ने भनेर लाइसेन्स लियो । आयोजना नै निर्माण गरेन भने लाइसेन्स दिएको पनि काम भएन । राष्ट्र बैंकले पनि लाइसेन्स लिएर होल्ड गरेका कम्पनीलाई कडाइ गर्नुको कारण पनि त्यही नै रहेको उनको भनाइ छ । ‘उनीहरुले व्यवसाय गरेपनि न्यून गर्ने गरेका थिए । वार्षिक ५/१० हजार डलर ल्याउने भनेको त उचित भएन । एकदुई वटा कारोबार गराएर लाइसेन्स होल्ड गर्ने गरेका थिए । अथवा आफ्नो आफन्तलाई पैसा पठाउन लगाएर पनि लाइसेन्स जोगाउने गरेका थिए । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको हो ।  १० करोड रुपैयाँ पुँजी पुर्‍याएर कम्पनी सञ्चालन गर्दा हित नहुने र लगानी अनुसारको प्रतिफल नआउने हुँदा रेिमट्यान्स कम्पनी बन्द भएका एक रेमिट्यान्स कम्पनीका सञ्चालकले बताए । हाल बन्द रहेका कम्पनीको विगतमा खासै राम्रो व्यवसाय नरहेको र भविष्यमा पनि व्यवसाय गर्ने सोच नरहेकाे उनको भनाइ छ ।  ‘ती कम्पनीहरू विगतमा पनि चलेका कम्पनी होइनन् । दर्ता गरेर मात्रै गरेका थिए । तर, राष्ट्र बैंकको व्यवस्था बमोजिम लाइसेन्स लिएपछि व्यवसाय गर्नैपर्ने देखियो । डलर ल्याउनै पर्ने भएपछि उनीहरुले नसकेर बन्द भए,’ उनले भने ।  राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक रेवती नेपाल साना कम्पनीलाई व्यवसाय विस्तार गर्न गाह्रो र बाहिरका कम्पनीले वाणिज्य बैंक तथा ठूला रेमिट्यान्स कम्पनीसँग मात्रै कारोबार गर्न रुचाउने भएकाले साना कम्पनी बन्द भएको बताउँछन् । उनका अनुसार पुँजी वृद्धिको कारण रेमिट्यान्स कम्पनी बन्द गर्नु परेको छैन ।  हाल सञ्चालनमा रहेका कम्पनी रेमिट टू नेपाल आइसेन्ड मोनी ट्रान्सफर  नेपाल रेमिट इन्टरनेशनल  ए.टी.टी. रेमिट  आईएमई लिमिटेड  हुलास रेमिटन्स  एड्भान्स मनी ट्रान्सफर  युनाइटेड रेमिट  प्रभु मनी ट्रान्सफर  माया रेमिट  सीजी फिनको लिमिटेड ईजीलिङ्क रेमिट्यान्स संसार रेमिट  सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर ठमेल रेमिट  सीजी रेमिट  नियो मनी ट्रान्सफर  सूर्य रेमिट आइपे रेमिट गुडविल रेमिट हब रेमिट,  ईसेवा मनी ट्रान्सफर हाम्रो पात्रो रेमिट माईपे मनी ट्रान्सफर ‘रेमिट्यान्स कम्पनी चलाउन त्यत्तिकै गाह्रो छ । कोही कालोसूचीमा पर्छ, कतिपयले व्यवसाय गर्न सक्दैनन्, कसैले बाहिर सम्झौता बढाउन सक्दैनन्, सम्झौता निरन्तरता गर्दैनन् । जसले बाहिरका कम्पनीसँग राम्रो सम्झौता गरेर धेरै रेमिट्यान्स ल्याउँछ त्यो कम्पनी चल्छ । झिना मसिना, थोरै कम्पनी कारोबार गर्ने र बाहिरका कम्पनी विश्वास नगरेका रेमिट्यान्स कम्पनी बन्द भएका छन्,’ उनले भने ।  उनका अनुसार रेमिट्यान्स पठाउने बाहिरका कम्पनीले साना कम्पनीसँग कारोबार गर्न मान्दैनन् । उनीहरूले ठूला कम्पनीसँग कारोबार गर्न मन पराउने गरेका छन् । ठूला प्रकृतिका, ठूलो व्यवसाय गर्ने वा ठूलो नेटवर्क भएका कम्पनी र वाणिज्य बैंकलाई विश्वास विदेशी कम्पनीले कारोबार गर्न रुचाउने भएकाले यहाँका सानो पुँजी र सानो व्यवसाय गर्ने कम्पनी बन्द भएको उनको भनाइ छ ।  ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका हुन्छन् । उनीहरू समयमा कर्जा चुक्ता नगरेपछि कोही कम्पनी कालो सूचीमा पर्छन्, नवीकरण हुँदैनन् । नवीकरण गरेनन् भने बन्द हुन्छन्,’ उनले भने, ‘चुक्ता पुँजी वृद्धिको कारण बन्द चाहिँ भएका छैनन् । बरु चुक्ता पुँजी किन नपुर्‍याएको भनेर ताकेता चाहिँ गरिएको छ ।’   

काठमाडौं । लक्ष्मी स्टील्स लिमिटेडले गत चैतमा अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमा १६५ रुपैयाँ थप गरी प्रतिकित्ता २६५ रुपैयाँका दरले २० लाख कित्ता सेयर बिक्रीमा राख्यो । उक्त प्रिमियम मूल्यका आधारमा कम्पनीले ५३ करोड रुपैयाँ सेयर बिक्रीबाट पुँजी संकलन गर्न खोजेको थियो । तर, संस्थापक सेयरधनीहरूले ३ लाख ८६ हजार ७९२ कित्ता सेयर मात्रै त्यसपछि बाँकी रहेको १६ लाख १३ हजार २०८ कित्ता सेयर कम्पनीले सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि बिक्री खुलायो । उक्त सेयर खरिद गर्‍यो एनआइएमबि एस क्यापिटलले सञ्चालन गरिरहेको एनआइबिएल इक्विटी पार्टनर्सले । सनराइज होल्डिङ्गस् लिमिटेडले जेठ २३ गतेदेखि १४ लाख कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेको छ, प्रिमियम मूल्यमा । कम्पनीले अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमा ५० रुपैयाँ थप गरी प्रतिकित्ता १५० रुपैयाँमा १४ लाख कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेको हो । प्रिमियम मूल्य सहित कम्पनीले २१ करोड रुपैयाँ संकलन गर्दैछ ।  प्रभु हेलिकप्टरले गत मंसिरमा अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमा ५० रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता १५० रुपैयाँ सेयर बिक्रीमा राख्यो । कम्पनीले जारी पुँजीमध्ये २० लाख ९५ हजार कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेको थियो । सेयर बिक्रीमा राखेका यी माथिका केही उदाहरण मात्रै हुन् । पछिल्लो समय आईपीओ निष्काशनको सूचीमा रहेको भन्दै कम्पनीको सेयर बिक्री गर्ने परिपाटी बढ्दो देखिन्छ । सेयर बजारका लागि लगानीकर्ता पनि प्रिआईपीओमा आकर्षित भइरहेको सेयर जानकारहरू बताउँछन् ।  ‘आईपीओ आउने धेरै कम्पनी छन् । सूचीकृत भएपछि ती कम्पनीको सेयर मूल्य १५ सय २ हजार, २५ सय रुपैयाँसम्म पुग्छ । दोस्रो बजारमा सूचीकरण भएको तीन वर्षपछि लकइन अवधिमा रहेको सेयर पब्लिकमा कन्भर्ट भइहाल्छ । त्यसपछि प्रमोटर र पब्लिक सेयर कारोबार एउटै मूल्यमा बिक्री गर्न मिल्छ । राम्रो मूल्यमा बिक्री हुने भएकाले आईपीओ आउनु अगाडि नै लगानी गर्ने बढेका छन्,’ स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका पूर्वअध्यक्ष सन्तोष मैनालीले भने । उनका अनुसार दोस्रो बजारका लगानीकर्ताहरू प्रिआईपीओमा आकर्षित भइरहेका छन् । धेरैले आफैसँग भएको रकम अथवा बैंकबाट लिएको ऋण त्यहाँ डाइभर्ट गरिरहेको उनको भनाइ छ । त्यसकारण सधैं ब्याजदर घट्दा दोस्रो बजारमा छिर्नुपर्ने पैसा कम मात्रै छिरेर धेरै पैसा प्रिआईपीओमा लगानी भइरहेको उनले बताए ।  ‘विगतमा सूचीकृत कम्पनीको संख्या कम हुँदा बैंक तथा बीमा कम्पनीको बाहुल्यता थियो । अहिले म्यानुफ्याक्चरिङ र जलविद्युत कम्पनीको डोमिनेन्ट्स छ । यी क्षेत्रको सेयर तीन वर्षपछि लकिङ खुल्छ । र, लकिङ खुलेपछि प्रमोटरले सेयर बिक्री गर्छन्,’ उनले भने, ‘सेयर बिक्री गरेर त्यो रकम सेयर बजारमै लगानी नगरी अन्य क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन् । अन्य उद्योग वा प्रोजेक्ट चलाउन लगानी सेयर बजारको रकम प्रयोग भइरहेको छ । त्यो रकम बजारमा फर्किँदैन । त्यसरी पनि ठूलो रकम पुँजी बजारबाट बाहिरी रहेको छ ।’  मर्चेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष रामेन्द्र रायमाझी विगतमा आफूले सूचीकृत नभएका कम्पनीमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने भनेर धारणा राख्ने गरेको भएपनि पछिल्लो समय भने यो क्षेत्रमा धेरै जोखिम बढिरहेको बताउँछन् ।  ‘आजभन्दा एक/दुई वर्ष अगाडि पोर्टफोलियोमा सूचीकृत नभएको कम्पनी हुनुपर्छ भनेर मैले वकालत गर्थेँ । अब चाहिँ यसले संकटको रुप लिन्छ कि भन्ने डर लागेको छ । किनभने सबैभन्दा बढी जोखिम प्रिआईपीओको बजार छ । विदेशमा दोस्रो बजारभन्दा आईपीओ बजारमा जोखिम बढी हुन्छ भनिन्छ,’ उनले भने, ‘अब हाम्रो सन्दर्भमा पनि प्रिआईपीओको बजारमा जोखिम बढ्दै गएको छ । किनभने दोस्रो बजार टेस्टेड हो । त्यहाँ मान्छेले धेरै लगानी गरिसकेका हुन्छन् ।’  उनका अनसार दोस्रो बजारमा गएपछि ४/५ सय रुपैयाँ पुग्छ, अनि बेच्छु भन्ने हिसाबले प्रिआईपीओमा लगानी गरिरहेका छन् । तर, जोखिम हेरेको छैन, रिवार्ड मात्रै हेरेको छ । त्यो कम्पनी भोलिका दिनमा आईपीओमा गएन भने के हुन्छ ? जसरी सेबोनले अहिले विभिन्न प्यारामिटर्स ल्याएको छ, भोलिका दिनमा त्यस्ता कम्पनीका लागि आईपीओमा जान नदिने भन्यो भने उसको लगानी त्यही दिन सकिने उनको भनाइ छ । ‘यो निजी विषय रहेकाले यसको आकार ठ्याक्कै कत्रो छ भन्न सकिँदैन । ट्रयाकिङ म्यानेजमेन्ट नभएकाले ठ्याक्कै थाहा पाउन पनि गाह्रो छ । मर्चेन्ट बैंकले मात्रै नभएर आफ्नै तरिकाले पनि किनबेच गर्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘बजारको पैसा प्रिआईपीओमा गएपछि बजारमा पैसा अभाव भएको सत्य हो । आईपीओ आएका कम्पनीको सेयर मूल्य १ हजार, २ हजार, २५ सय पुग्छन् । त्यसपछि आईपीओ बजार ठिक रहेछन् भनेर उनीहरू प्रिआईपीओमा आकर्षित हुन थाले ।’  एनएमबि क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपेश वैद्य प्राइभेट इक्विटी भेञ्चर क्यापिटल (पीईभीसी)को लगानी गर्ने क्षेत्र नै प्रिआईपीओ रहेको बताउँछन् । प्रिआईपीओ पनि पुँजी बजारकै पार्ट भएकाले संस्थापक लगानी गरेर कारोबार भइरहेको उनको भनाइ छ ।  ‘प्रिआईपीओ र पोस्टआईपीओ भन्नु मात्रै हो । पुँजी बजारले दुइटैलाई समेट्छ । पुँजी संकलनको स्रोत हो पुँजी बजार । पुँजी बजारबाट बाहिर गएको भन्ने होइन तर, कुन स्टेजमा आउने भन्ने परिवर्तन भएको हुन सक्छ । दोस्रो बजारमा ५ सय रुपैयाँमा पाउने सेयर प्रिआईपीओ १ सय रुपैयाँमा भइरहेको हुन्छ । मूल्यमा भिन्नता हुनु हुँदैन,’ उनले भने ।  उनका अनुसार आईपीओभन्दा अगाडिको बजारमा लगानी हुने गर्छ । कुनै पनि कार्य गर्न पुँजी चाहिने भएकाले पुँजी आईपीओ पछि आउने की आईपीओ अगाडि आउने विकल्प रहने उनको भनाइ छ । लगानी गर्ने भन्ने बित्तिकै जुनसुकै कम्पनीमा पनि लगानी गर्नु राम्रो नरहेको उनको भनाइ छ । स्टक मार्केटमा सूचीकृत भएपछि ५/१०/१५ सय रुपैयाँ हुनैपर्छ भन्ने हिसाबले लगानी भइरहेकाले त्यो लगानी फस्ने सम्भावना हुने उनको भनाइ छ ।  ‘कोही मान्छेले विभिन्न ठाउँमा लगानीको विकल्प पाउनु राम्रो हो । स्टक मार्केटमा महँगोमै किन्नु पर्ने, उच्च मूल्यमा किन्नु भन्दा अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न पाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘मूल्य बढी हाल्छ नी भन्ने हिसाबले लगानी गर्ने वातावरण जोखिम रहेको छ । प्रोजेक्ट नबुझीकन आईपीओ भनेपछि लगानी गर्ने वातावरण छ । पुँजीको हिसाबले जहाँ भ्यालू देख्छ, त्यहीँ जाने हो । त्यसले पुँजी बजारलाई नराम्रो गर्दैन ।’ 

काठमाडौं । ‘बैंकको ब्याजदर घट्दा सेयर बजार उकालो लाग्छ, ब्याजदर बढ्दा घट्छ’ विगतमा लगानीकर्ताहरंले भन्दै आएको वाक्यांश हो, जतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर उच्च थियो । तर, अहिले बैंकको ब्याजदर घटेर एकल अंकमा पनि न्यून बिन्दुमा झरिसकेको छ । साथै, नेपाल राष्ट्र बैंक सेयर धितो कर्जामा जोखिम भार १२५ प्रतिशतबाट घटाएर १ प्रतिशतमा झारेको छ । ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम कर्जामा मात्रै १ सय प्रतिशत जोखिम भार लागू हुने भनेपनि सेयर बजारका लागि सकारात्मक पक्ष हो । बजेटमा पुँजीगत लाभकर वृद्धि हुने त्रासमा लगानीकर्ताहरू थिए । तर, बजेटले सेयर बजारसँग सम्बन्धित करका दरमा कुनै फेरबदल नगरी हाल कायम व्यवस्था नै यथावत राखेको छ । तरलता सहज हुँदा बैंकहरूले ८ प्रतिशत ब्याजदरमा सेयर कर्जा दिन थालिसकेका छन् । जबकि विगतमा ८ प्रतिशत हाराहारीमा ब्याजदर हुँदा बजार ३२ सय अंक पुगेको थियो । पछिल्लो समय सेयर बजारसँग सम्बन्धित नियामकीय व्यवस्थादेखि अन्य वातावरण सहज बन्दै गएको भएपनि पुँजी बजारमा सुधारको संकेत भनेको देखिएको छैन । नियामक निकायले पूर्ण रूपमा नीतिगत सहजीकरण नगरेको भए पनि आगामी दिनमा थप लचकता अपनाउने संकेत गरेको छ । तर, त्यसको असर भने बजारमा परेको देखिँदैन । जसले पुँजी बजारमा विगतमा भइरहेका अभ्यास, मान्यता, कथनमा परिवर्तन आएको हो ? भन्ने बुझाइ पनि देखिन्छ । लामो समयदेखि पुँजी बजारमा आबद्ध रहेका लगानीकर्ता छोटेलाल रौनियार अचम्मित छन् । किनभने वातावरण सुधारको संकेत देखिँदा पनि बजारले लय समात्न सकेको छैन । सेयर बजारमा पछिल्लो समय ट्रेडर हाबी भएका कारण बजार उकालो लाग्न नसकेको उनको बुझाइ छ । कोरोनापछि लगानीकर्ताको संख्या ह्वात्तै बढ्यो, जसमा ट्रेडर्स धेरै आए । ट्रेडर्सको संख्या बढेपछि सेयर कारोबारको संरचनामा पनि सोही अनुसारको परिवर्तन आएको उनको बुझाइ छ ।  ‘खातामा सेयर भएपछि १०/२० रुपैयाँ नाफा हुँदा पनि बिक्री गर्ने चलन बढ्यो । जसले बजारलाई दीर्घकालीन बनाएन । एउटा सर्कल ट्रेडर, बदमासी गर्नेहरू बजारमा देखिए । लो क्यापिटलको कुनै कम्पनी जसको नेटवर्थ छैन तर, त्यस्ता कम्पनीको सर्कल ट्रेड गरेर सेयर मूल्य २/३ हजार पुर्याउने गर्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘जुन गलत अभ्यास हो । बजार माग र आपूर्तिको आधारमा सञ्चालन हुने भएपनि गलत अभ्यास मौलाइरहेको छ । जसले गर्दा फण्डामेन्टल सेयर ओझेलमा परेका छन् ।’  राैनियारका अनुसार एउटा समूह बनाएर कुनै एउटा कम्पनीको सेयरमा समात्छन्, त्यो फण्डामेन्टल होस् वा नन फण्डामेन्टल । हावादारी कम्पनीलाई सर्कल ट्रेडिङ गरेर बजारमा मूल्य बढाउने अभ्यास बजारमा हाबी भएको उनको दाबी छ । जसले गर्दा बजारमा सानोतिनो सुधारको कार्यक्रम आउँदा पनि असर नै नपर्ने अवस्था बनेको उनले बताए । ‘बजेटमा १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्ने चर्चा थियो । तर, त्यो भएन । जुन लगानीकर्ताका लागि सकारात्मक पक्ष हो । मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाले सेयर धितो कर्जामा जोखिम भारलाई १२५ प्रतिशतबाट १ सय प्रतिशतमा झार्‍यो, आगामी मौद्रिक नीतिमा अझै सुधारको अपेक्षा छ,’ उनले भने, ‘तर, यी सबै सुधारको लयमा जाँदा पनि बजार बढ्न सकेको छैन । सरप्राइज हो । सबै पक्ष सकारात्मक हुँदा पनि पुँजी बजार विचित्र रुपमा अगाडि बढिरहेको छ ।’ उनका अनुसार विगतमा ब्याजदर घट्दा ८ प्रतिशत हुँदा बजार ३२ सय अंक पुगेको थियो । तर, अहिले ब्याजदर ८ प्रतिशतभन्दा कम हुँदा पनि बजार माथि जान सकेको छैन । यो अनौठो भइरहेको छ । नेपाल स्टक ब्रोकर एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष सन्तोष मैनाली आईपीओ आउने प्रक्रियामा रहेका कम्पनीमा सेयर लगानीकर्ताको लगानी बढेको बताउँछन् । आईपीओ आउनुपूर्व सस्तोमा सेयर खरिद गर्ने र दोस्रो बजारमा आइसकेपछि महँगोमा बिक्री गरेर बाहिरिने परिपाटी बढेको उनको भनाइ छ । ‘ब्याजदर न्यून बिन्दुमा पनि अझै घटिरहेको छ । तर, बजार बढ्न सकेको छैन । किनभने आईपीओको प्रक्रियामा रहेका कम्पनीमा ठूलो पैसा गएको देखिन्छ । र, आईपीओ जारी गरेपछि सूचीकृत हुने कम्पनीको सेयर मूल्य १५ सय २ हजार रुपैयाँसम्म पुग्छ । तीन वर्षपछि सेयर कन्भर्ट हुँदा पनि एउटै मूल्यमा बिक्री गर्न पाउँछन् । राम्रो मूल्यमा बिक्री गर्न पाउने माहोल देखिएको छ,’ उनले भने, ‘दोस्रो बजारका लगानीकर्ताहरू त्यतातिरै आकर्षित भएको देखिन्छ । धेरैले आफैंसँग भएको रकम अथवा बैंकबाट लिएको ऋण त्यहाँ डाइभर्ट गरेका छन् । त्यसकारण ब्याजदर घट्दा दोस्रो बजारमा छिर्नुपर्ने पैसा कम मात्रै छिरेर धेरै उता छिर्ने गरेको देखिन्छ ।’ उनका अनुसार विगतमा सूचीकृत कम्पनीको संख्या कम थियो । जसमा बैंक बीमा कम्पनीको बाहुल्यता थियो भने पछिल्लो समय म्यानुफ्याक्चरिङ र जलविद्युत कम्पनीको दबदबा बढ्दैछ । यी क्षेत्रका कम्पनीको सेयर तीन वर्षपछि लकिङ खुल्ने र लकिङ खुलेपछि सबै सेयर बिक्री गरेर प्रमोटर भाग्ने परिपाटीले पनि बजारमा असर परेको उनको भनाइ छ । ‘उत्पादन र जलविद्युतका प्रमोटरले बिक्री गरेको रकम पनि अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेका छन् । उनीहरुले अन्य उद्योग वा प्रोजेक्ट चलाउन लगानी गरिरहेका छन् । त्यो रकम बजारमा नफर्किने गरेको देखिन्छ । त्यसरी पनि ठूलो पैसा बाहिरिएको छ,’ उनले भने, ‘जुन पैसा बजारमा आउनुपर्ने थियो, ब्याजदर र तरलता हुँदा पनि बजारमा आउने भन्दा अन्य क्षेत्रमा डाइभर्ट भएको देखिन्छ ।’ उनका अनुसार बजार बढ्नका लागि लगानी भित्रिनुपर्ने हुन्छ । पैसा आएपछि माग बढ्ने हो । तर, ब्याजदर, तरलता, अन्य लगानीको अवस्था सहज भएपनि यो क्षेत्रमा लगानी आउन सकेको छैन । लगानी आउन नसकेपछि कुनै पनि क्षेत्रको २/४ वटा कम्पनीको मूल्य वा माग बढाउन थोरै पैसा आए पनि पुग्ने उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय समग्र क्षेत्र बढ्ने भन्दा पनि एक/दुईटा कम्पनी मात्रै बढी कारोबार हुने गरेका छन् । एलाइट क्यापिलटका कार्यकारी अध्यक्ष दिनेश आचार्य जोखिम भार कम हुँदैमा सबै नीति सहज भएको भन्न नमिल्ने बताउँछन् । कर्जा लिनका लागि सीमा तोकिएको हुँदा यसले अप्ठेरो पारेको उनको भनाइ छ । नीतिगत समस्या सबै समाधान भइसकेर पुँजी बजार उकालो लाग्न नसकेको र सरकार, राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड सकारात्मक छ भन्ने विषय गलत रहेको उनको भनाइ छ ।  ‘जोखिम भार १ सय प्रतिशतमा झारिएको छ तर, ५० लाखभन्दा कमका लागि मात्रै । खुट्टा बाँधेर राख्ने अनि दौडे भन्नु हुँदैन । बजारमा पुँजी परिचालन नै हुन सकिरहेको छैन । किनभने सरकार, नियामकसँग लगानीकर्ताको विश्वास छैन,’ उनले भने, ‘एउटा नीति बनाएपछि कम्तिमा पनि एक/दुई वर्ष टिक्नुपर्छ । त्यसपछि मान्छेले विश्वास गर्छन् । तर, नियामकले तीन/तीन महिनामा नीति परिवर्तन गर्ने गरेको छ ।’  उनका अनुसार छोटो समयमा नाफा खोज्नु हुँदैन दीर्घकालीन लगानी गर्न राज्यले प्रोत्साहित गर्छ । तर, तीन/तीन महिनामा नीति परिवर्तन गरेपछि लगानीकर्ताले विश्वास गर्ने वातावरण नरहेको उनको भनाइ छ । सेयर बजारप्रति नियामकको सोचाइ नै उल्टो रहेको उनले बताए ।  ‘सेयर बजारप्रति नियामकको सोच उल्टो छ । नीति बनाउनेहरू आफ्नो फाइदाका लागि बनाइरहेका छन् । संसारमा नभएको नीति नेपालमा छ । व्यक्तिको नाममा लगानी गर्‍यो भने कसैलाई रोजगारी दिनुपर्दैन, कम्पनी दर्ता गर्नुपर्दैन, कर तिर्नुपर्दैन, भ्याटमा दर्ता गर्नुपर्दैन, अडिट गर्नुपर्दैन,’ उनले भने, ‘तर, सेयर बजारमा लगानी गर्ने संस्थालाई ३५/४० प्रतिशत कर छ । कम्पनीले सेयर बजारमा लगानी गरेवापत ४० प्रतिशत कर तिर्छ । तर, व्यक्तिको नाममा लगानी ५/७ प्रतिशत मात्रै तिरे हुन्छ ।’ एकातिर प्रोत्साहित गरेर अर्काेबाट कडाइ गर्दा बजारले लय लिन नसकेको उनको भनाइ छ । जस्तो संस्थालाई जतिपनि कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, ३५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा तिर्नु पर्छ । यस्तै, व्यक्तिलाई कर्जामा कडाइ गरेको छ । तर, ५/७ प्रतिशत मात्रै कर तिरे पुग्छ ।  ‘राज्यले संस्थाको नाममा लगानी गर्न दिनु पर्छ । किनभने संस्थाको तथ्याङ्क रेकर्डमा रहन्छ, कर तिर्छ, रोजगारी दिन्छ, राज्यको सबै नियमन भित्र बस्छ, अडिट गर्छ । त्यसैले संस्थाले तिर्ने कर पनि कम हुनुपर्छ, व्यक्तिको नाममा लगानी गर्दा कर बढी हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो नीतिलाई सहज भन्न मिल्दैन । राज्य उल्टो बाटोमा छ । नियम बनाउने अधिकारीहरु आफूलाई कम कर तिर्न यस्तो नीति बनाइरहेका छन् ।’  लगानीकर्ता राजु पौडेल सेयर बजारसँग सम्बन्धित सकारात्मक समाचार आए पनि उकालो लाग्न नसकेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्छन् । वि.सं २०६८ देखि बजारमा आबद्ध रहेको बताउँदै ठूला लगानीकर्ताले बजारलाई चलायमान बनाउने उनको भनाइ छ । उनी लगानीकर्तालाई पहिलो उचालेर अहिले थचार्ने काम भएको सुनाए । उनका अनुसार बजेटमा १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लगाइने भनेर लगानीकर्तालाई त्रसित बनाइयो । तर, बजेटमा पनि सो अनुसारको व्यवस्था आएन । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) संशोधनको विषयले लगानीकर्तालाई त्रसित बनाएको र ट्रेडर हाबी हुँदा पनि बजारलाई माथि जान नदिएको उनको भनाइ छ । ‘सबैबाट सकारात्मक समाचार आइरहेका छन् । तर, बजार उकालो लाग्न सकेको छैन । किनभने अप्रेटरले सेयर थुपार्न बाँकी रहेछ । अप्रेटरले आफ्नो भारि पुर्याउन पाइरहेका छैनन् । बैंकबाट अथाह कर्जा लिएर सेयर एक्यूमुलेसन गरेको देखिन्छ । लामो समयसम्म यसमा रहन्छ । जब उनीहरुको भारी पुग्छ तब बजार माथि जाने हो,’ उनले भने, ‘साथै पछिल्लो समय बजारमा ट्रेडरको बाहुल्यता छ, थोरै बढ्ने बित्तिकै बिक्री गर्ने ट्रेण्ड चलिरहेको छ ।’ 

एनआईसी एशिया क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रामेन्द्र रायमाझी मर्चेन्ट बैंकर्सको छाता संस्था मर्चेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष समेत हुन् । लगानी, अनुसन्धान र वित्तमा दखल रायमाझी नेपाली पुँजी बजार र बैंकिङमा लामो समयदेखि आबद्ध भएर काम गरिरहेका छन् । अर्न्स्ट एण्ड योंग ग्लोबल इण्डिया कम्पनीमा वरिष्ठ वित्त विश्लेषक रहेर काम गरिसकेका उनले महालक्ष्मी विकास बैंक, ग्लोबल आइएमई क्यापिटल, गरिमा क्यापिटलमा काम गरेको अनुभव छ । विसं २०७५ चैत १० गतेदेखि एनआईसी एशिया क्यापिटलमा सीईओको भूमिका रहेका रायमाझीसँग पुँजी बजारसँग सम्बन्धित रहेर विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले अन्तर्वार्ता गरेका छन् । पछिल्लो समय सेयर बजारका लागि केही नीतिगत व्यवस्थाहरू सकारात्मक भए पनि त्यसको प्रभाव बजारमा देखिन सकेको छैन, किन ? कुनै पनि विषय आइसकेपछि त्यसलाई रेस्पोन्स र रियाक्ट गर्ने पिरियड हुन्छ । जस्तो कुनै पनि बजारमा ल्यागिङ इण्डिकेटर हुन्छन् । एउटा प्वाइन्टपछि मात्रै त्यसको प्रभाव देखिन्छ । अहिलेको भएका केही निर्णयको समय आएपछि प्रभाव देखिन्छ । किनभने यी विषय दीर्घकालमा बजारलाई स्थायित्व गर्ने, दीगो बनाउने, अनुशासनको बाटोमा जाने, बजारमा भएका कमजोर कम्पनीलाई बलियो बनाउने क्रियाकलाप हुन् । त्यसकारण यस्ता क्रियाकलापले समय लिन्छ । त्यो समय आउन बाँकी छ । यसले सकारात्मक सन्देश पक्कै दिन्छ । तर, धैर्यता गर्नुपर्ने हुन्छ । ​​​​​​ ब्याजदर घट्दा बजार माथि जान्छ, ब्याजदर बढ्दा बजार घट्छ भनिन्छ । तर, पछिल्लो समय यसको प्रभाव बजारमा देखिँदैन नि ? ब्याजदर घट्दा सेयर मूल्यमा रिफ्लेक्सन आउनु पर्ने हो । ब्याजदर घट्दै जाँदा सम्पत्तिको मूल्य बढ्दै जानुपर्छ । किनभने लगानीकर्तालाई ब्याजदर कम हुँदा क्षमता बढ्छ । क्षमता बढेपछि माग सिर्जना गर्न सक्ने क्षमता आउँछ । उद्योग, व्यवसाय बढ्दै वा अर्थतन्त्र बढ्दै जाँदा यस्तो हुँदो रहेछ । तर, आजको दिनमा बजारले त्यसलाई सकारात्मक रुपमा नलिएको जस्तो देखिन्छ । अण्डरलाइन एसेटहरुले त्यसरी पर्फम गरेका छैनन् । इण्डेक्स मात्रै बढ्ने होइन, स्टक पनि बढ्नुपर्छ । स्टकले कमाएपछि लाभांशका रुपमा बजारमा आउँछ । त्यस्तो नदेखिएको हुँदा कम भएको जस्तो देखिन्छ । त्यहाँ भित्र भएका कम्पनीमा नै समस्या भएकाले यो विषय आएको हो । पछिल्लो समय रोजगारी श्रृजना भएको, व्यवसाय बढेको, कर्जा विस्तार भएको र भ्याट पनि बढेको देखिन्छ । यसले व्यावसायिक क्रियाकलाप बढ्दै गएको संकेत गर्छ । व्यावसायिक क्रियाकलाप बढेपछि राजस्व पनि बढ्छ । राजस्व बढेपछि म्याक्रो इकोनोमिक क्रियाकलाप पनि बढ्छ ।  मर्चेन्ट बैंकिङ व्यवसाय कस्तो भइरहेको छ ?  इस्यू म्यानेजर प्रभावित भएका देखिन्छन् । विगतको तुलनामा डिम्याट खाताको संख्या वृद्धि दरमा खासै उत्साह छैन । यो नबढ्नु भनेको इस्यू म्यानेजरमा कमी आउनु हो । आईपीओ जतिबेला आउँछ त्यो बेला बढी डिम्याट खाता खोलिन्छन् । अन्य व्यवसायमा जस्तै कठिन समयमा इनोभेसन हुने हो । विगतमा लाइसेन्स लिएर काम नभएकोमा कर्पोरेट एडभाइजरी बढेको छ । तर, अन्य व्यवसाय सुस्ताएको छ । धेरै खुम्चिएर बस्नु परेको छैन । बजार आर्थिक क्रियाकलापमा कमी आउँदा पनि मर्चेन्ट कम्पनीहरूको स्थिर छ । धितोपत्र बोर्डले ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीको आईपीओको आवेदन फिर्ता गर्याे । यस निर्णयलाई मर्चेन्ट बैंकिङ कम्पनीले कसरी लिए ? हामीलाई सूची बनाएर गर्नुपर्ने काम दिएको छ । विगतमा हामी स्पष्ट थिएनौ । अब काम गर्दै जाँदा हामी स्पष्ट भएका छौं । हामी नै सेबोन गएर एउटा बैठक बस्यौ र सेबोनले गरेको निर्णयलाई सम्मान गरेर एकदेखि डेढ घण्टाको तालिम लियौँ । सेबोनले त्यसमा थप व्याख्या गरिदिएर स्पष्ट पार्याे । हामी त अझै यी विषयमा विस्तृत हुनु पर्ने माग गरेका हौं । डिस्कोलजर जति बढी भयो लगानीकर्तालाई सूचनाका आधारमा निर्णय गर्न सक्षम हुन्छन् । त्यसकारण हामीले धितोपत्र बोर्डको निर्णयलाई स्वागत गरेका छौं । आगामी दिनमा यस्ता विषय अझै धेरै आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । किनभने लगानीकर्ताले बढी सूचना पाउने भयो । साथै आईपीओ जारी गर्ने कम्पनीले के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट भयो । कतिपय कम्पनीले आईपीओ अघि र पछि सार्वजनिक गर्ने वित्तीय विवरण धेरै फरक देखिन्छ, यस्तो किन हुन्छ ? तीन वर्षको अडिटेड विवरण, चालु वर्षको प्रावधान र भविष्यको प्रक्षेपणमा आधारित विवरण दिइन्छ । तर, प्रक्षेपण इनपुट र एजम्शनमा आधारित हुन्छ । यदि प्रक्षेपण र यथार्थ फरक प¥यो भने त्यसको ट्र्याक राख्ने संयन्त्र छैन । सेबोनले यस्तो ट्र्याकिङ मेकानिज्म स्थापना गर्नुपर्छ, जस्तै भारतमा क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरू जिम्मेवार हुन्छन् ।  आगामी दिनमा अर्थतन्त्रको सिनारियो परिवर्तन हुन सक्छ, मोनोजेनेस फ्याक्टर हुन सक्छ, बाहिरबाट प्रभाव पर्न सक्छ । लगानीकर्ताले प्रक्षेपणका आधारमा लगानी गर्ने हो । तर, आजका दिनसम्म त्यो डिभियसन भयो भने कसले ट्रयाक राख्ने, त्यसको एकाउन्टबिलिटी को हुने ? ट्रयाक राख्ने मेकानिज्म छैन । त्यो ट्रयाक राख्ने मेकानिज्म हुनुपर्छ भनेर सेबोनसँग माग राखेका छौं । एउटा गेटकिपर भने राख्नुपर्छ । सेबोनले क्रेडिट रेटिङ वा कुनै एजेन्सीलाई राखेर यस्ता विषयमा ट्रयाक राख्यो भने दीर्घकालीन अझै राम्रो हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग तुलना गर्दा नेपालमा पब्लिक कम्पनी पुँजी बजारमा सूचीकृत हुन सजिलो छ कि अप्ठेरो ?  मेरिट बेसिसमा आईपीओ अनुमति दिनुपर्छ । सेबोनले सबै विषय ठिक छ भने पाउने हो । जस्तो १ सय वटा प्वाइन्ट दिएका छन् भने सबै ठिक हुँदा रोक्नु पर्ने कारण हुँदैन । हामीले गरेको ड्राफ्टको विषयमा सुधार गर्न सकेका छैनौं । कतिपय विषय परिवर्तन गरेरै जानुपर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग तुलना गर्ने हो हामी सुस्त छौं । अझै यसलाई सुधार गर्दै जानुपर्नेछ । जतिपनि डिस्क्लोज गरिएका छन् त्यसमा स्पष्ट छैन । यस्ता स्पष्टता ल्याउन धेरै भन्दा धेरै डिस्क्लोज ल्याउनुपर्छ । त्यतिबेला प्रक्रिया स्वतः चाँडो हुन्छ । जस्तो बोटलर्स नेपाललाई न्युयोर्क, जापान, भारतको स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत र नेप्सेमा सूचीकृत हुँदा कहाँ सहज छ ? हाम्रा मापदण्डहरु बलिया वा कमजोर छन् ?  इस्यू म्यानेजरले कम्पनीलाई पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने हो । एउटाले मात्रै बियर गर्ने जोखिमलाई लाखौंमा छर्ने हो । त्यो लाखौं भनेका साना साना लगानीकर्ता हुन् । ठूला लगानीकर्ताले लगानी गरेको भए जोखिम वहन क्षमता हुन्छ, कुनै समस्या आएपनि निश्चित समयसम्म होल्ड गर्न सक्छ । तर, कम्पनीको जोखिमलाई बजारमा रुपान्तरण गर्दा धेरै जना प्रभावित हुने भएकाले प्रक्रिया सहज हुनु हुँदैन । आउने बित्तिकै अनुमति दिनैपर्छ भन्ने हुँदैन । ठूला संस्थागत लगानीकर्ताले परीक्षण गर्नुपर्छ । कतिपय देशमा आईपीओ आउँदा अण्डरराइटरले निश्चित रकममा किन्नु पर्छ । अण्डरराइटरले किनेपछि मात्रै आईपीओमा जान्छ । यो प्रक्रिया पूरा गर्न २/३ वर्ष समय लाग्न सक्छ । तर, हाम्रोमा अण्डराइटरले बिक्री नभएको अवस्थामा सेयर सकार्ने भनिएको छ । ठ्याक्कै उल्टो छ । सुरुमा खरिद गरेर आईपीओ जारी गर्नुपर्नेमा बिक्री नभएको अवस्थामा सकार्ने भनिएको छ । संस्थागत लगानीकर्ताले परीक्षण गरेपछि मात्रै जनतामा जाने हो । अनुमति दिने प्रक्रिया ठिकै भएपनि आईपीओ प्रक्रिया हाम्रोमा चाँडो छ । धेरै कम्पनीलाई सूचीकृत गर्नुपर्ने एउटा समूहको धारणा छ । यस्तै, हैसियत नभएका कम्पनी पुँजी बजारमा आउँदा उच्च जोखिम हुन सक्छ भनेर अर्काे समूहको धारणा छ । हामीले कसलाई प्राथमिकता दिने ? लामो समयदेखि एसएमई प्ल्याटफर्मको विषय उठिरहेको छ । जस्तो कम्पनी पनि आउँदा सर्वसाधारण प्रभावित हुन नदिनका लागि निश्चित दायरा पूरा गर्नुपर्ने गरी तोक्नुपर्छ । कम्पनी उत्पादन र बिक्रीमा तयार भएपछि मात्रै आईपीओमा जान दिनुपर्छ । आईपीओमा जानु अगाडि कम्पनीलाई पर्फेक्ट बनाउनुपर्छ । नेप्सेले एसएमई प्ल्यार्टफर्म ल्याउनुपर्छ । एसएमई प्ल्यार्टफर्ममा आइसकेपछि आईपीओमा जानका लागि निश्चित यूपीएस पूरा भएको, मार्केट क्याप भएको र डिस्क्लोजर दिनुपर्छ । कम्पनी तयार भइसकेपछि फ्रन्ट लाइन रेगुलेटरले अब आईपीओमा जान तयार भयो भनेर कम्पनीले एसएमईबाट अपग्रेड पाउँछ । हामीकहाँ त्यो कमजोरी छ । यसो भन्दैमा अब कम्पनी सर्वसाधारणमा सहभागी नहुने भन्ने हुँदैन । १ अर्बभन्दा ठूलो कम्पनी छ भने कर्मचारी, रिपोर्टिङ लगायत सबै प्रक्रिया पुर्याउन सक्छ । तर, सानो कम्पनीमा त्यस्तो हुँदैन । जोखिम बढी हुन्छ । यी प्रक्रिया सबै भए भने राम्रा कम्पनी आउँछन् । स्टक मार्केटमा तपाईंले देख्नु भएका चिन्ताजनक विषय के छन् ? बजारमा के कस्ता सुधार जरुरी देखिन्छ ? हामीकहाँ धेरै कुराहरू छैनन् । प्रडक्ट, प्रविधिमा हामी सक्षम छैनौं । दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । हाम्रो काम गर्ने प्रक्रियामा समस्या छ । निश्चित समूहले मात्रै सूचना पाउने अवस्था छ । जस्तो मैले लगानी गरेको कम्पनीको मूल्य बढ्यो भने मात्रै कमाउने हो, घट्यो भने गुमाउने । फण्ड म्यानेजरको हैसियतले ठूलो फण्ड ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा प्रडक्ट आउनुपर्छ । बजार घट्दैछ भन्ने थाहा पाउने बेलामा सपोर्ट गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ । लगानी गरेर कमाउने भन्दा पनि पुँजी बजार सुरक्षित हुनुपर्छ । जोखिम पूरा गर्ने प्रडक्ट आउनुपर्छ । थोरै पैसा हुँदा पनि बजारमा लगानी गरेर कमाउन सक्ने हुनुपर्छ । त्यसले इकोसिस्टम विकास हुन्छ । जनतामा प्रविधिको ज्ञान पनि हुनुपर्छ । हाम्रोमा इक्विटी इन्भेष्टमेन्ट मात्रै छ । कमाएको बेलामा होल्ड गरेको छ भने जित्यो, बजार घट्दैछ भने अन्य विकल्प छैन । ब्याजदर न्यून भएको बेलामा मात्रै बजार बढेको देखिन्छ । तर, दीर्घकाल वृद्धि हुन संरचनागत परिवर्त हुन जरुरी छ । राजनीतिक परिवर्तनसँगै राज्यका संरचनागत परिवर्तन भयो । डिम्याटको संख्या बढ्दा लगानीकर्ताको संख्या पनि बढ्यो । यस्तै, अनलाइनले गर्दा पनि एउटा परिवर्तन आएको छ । सीआस्वा हुँदा पनि परिवर्तन आएको छ । यी परिवर्तनले ठूला परिवर्तन आएको हो । यस्ता परिवर्तन आउँदा प्रडक्टकको विकास, जनताको सोचाइमा परिवर्तन हुनुपर्छ ।  अहिले प्रिआईपीओको कारोबारको आकार बढिरहेको छ । केही समूहले राम्रो फाइदा पनि लिइरहेका छन् । भविष्यमा यसले विकराल रुपमा लिने त होइन ? आजभन्दा एक/दुई वर्ष अगाडि पोर्टफोलियोमा सूचीकृत नभएको कम्पनी हुनुपर्छ भनेर मैले वकालत गर्थें । अब चाहिँ यसले संकटको रुप लिन्छ कि भन्ने डर लागेको छ । किनभने सबैभन्दा बढी जोखिम प्रिआईपीओको बजार छ । विदेशमा दोस्रो बजारभन्दा आईपीओ बजारमा जोखिम बढी हुन्छ भनिन्छ । अब हाम्रो सन्दर्भमा पनि प्रिआईपीओको बजारमा जोखिम बढ्दै गएको छ । किनभने दोस्रो बजार टेस्टेड हो । त्यहाँ मान्छेले धेरै लगानी गरिसकेका हुन्छन् । दोस्रो बजारमा गएपछि ४/५ सय रुपैयाँ पुग्छ, अनि बेच्छु भन्ने हिसाबले प्रिआईपीओमा लगानी गरिरहेका छन् । तर, जोखिम हेरेको छैन, रिवार्ड मात्रै हेरेको छ । त्यो कम्पनी भोलिका दिनमा आईपीओमा गएन भने के हुन्छ ? जसरी सेबोनले अहिले विभिन्न प्यारामिटर्स ल्याएको छ, भोलिका दिनमा त्यस्ता कम्पनीका लागि आईपीओमा जान नदिने भन्यो भने उसको लगानी त्यही दिन सकिन्छ । प्रिआईपीओको आकार कत्रो छ ?  यो निजी विषय रहेकाले यसको आकार ठ्याक्कै कत्रो छ भन्न सकिँदैन । ट्रयाकिङ म्यानेजमेन्ट नभएकाले ठ्याक्कै थाहा पाउन पनि गाह्रो छ । मर्चेन्ट बैंकले मात्रै नभएर आफ्नै तरिकाले पनि किनबेच गर्ने गरेका छन् ।  दोस्रो बजारका लगानीकर्ता प्रिआईपीओमा आकर्षित भएका देखिन्छन् । यो अभ्यास अझै बढ्ने देखिन्छ ? बजारको पैसा प्रिआईपीओमा गएपछि बजारमा पैसा अभाव भएको सत्य हो । कोरोनापछि हाम्रो बजारमा रिटेलर हाबी भएका छन् । रिटेलरले छोटो समयमा लगानी गर्छन् । कोरोनापछि विभिन्न नियामकीय परिवर्तन आएपछि ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न पाएनन् । बीमा कम्पनीमा पनि निश्चित सीमा तोकेको छ । यस्तै, सेयर धितो कर्जामा ४/१२ करोडको सीमा आएपछि ठूलो लगानीकर्ता निरुत्साहित भएका छन् । संस्थागत लगानीकर्ता झर्दै जाने र रिटेलर बढी हावी भएको देखिन्छन् । उनीहरुको लगानीको व्यवहार छोटो छ । आजको दिनमा तीन दिनभन्दा बढी बजार बढेको पाईदैन । आज लगानी गरेपछि तेस्रो दिनमा बाहिरिन्छन् । उनीहरुलाई १०/१२ रुपैयाँ फाइदा भएपनि पुग्छ । आईपीओ आएका कम्पनीको सेयर मूल्य १ हजार, २ हजार, २५ सय पुग्छन् । त्यसपछि आईपीओ बजार ठिक रहेछन् भनेर उनीहरू प्रिआईपीओमा आकर्षित हुन थाले । विगतमा धेरै जसो कम्पनी इक्विटी भन्दा ऋणबाट चल्थे । त्यो ऋण आजको दिनमा छैन । पछिल्लो समय ऋण लिन खासै चासो दिँदैनन् । कर्जा एउटा बर्डन जस्तै बन्यो । त्यो ऋण दीर्घकालसम्म जाने भयो । त्यसैले ऋण घटाउन प्रिआईपीओमा जान थाले । त्यसपछि रिटेलरको क्षमता पनि घट्दै गएको देखिन्छ । नेपालको बुक बिल्डिङ विधिबाट हामीले चाहेको अनुसार लाभ लिन सकेनौं । पछिल्लो समय यो विधिको दिशा गति कस्तो भइरहेको छ ? हामीकहाँ फूल बुक बिल्डिङ थिएन । निश्चित प्रतिशत योग्य संस्थागत लगानी (क्यूआइआइएस)लाई ६०/४० प्रतिशत भनेर दिइयो । बुक रनरले निश्चित रकम अक्सनमा हालेपछि एउटा मूल्य निर्धारण हुन्छ । त्यसमा १० प्रतिशत कम गरेर सर्वसाधारणलाई दिने भनियो । यसलाई पूर्ण गर्न सकेनौं । नेपालको सन्दर्भमा बुक विल्डिङ नयाँ थियो । नयाँ हुँदा फूल बुक विल्डिङ पर्थ्यो । सतप्रतिशत बुक विल्ड गरेपछि बल्ल बजारमा परीक्षण हुन्थ्यो । तर, सर्वसाधारणलाई सुरुमा हाल्न लगाइयो । बुक विल्डिङको प्रक्रिया धेरै राम्रो हो । आईपीओमा आउन नमान्ने राम्रो कम्पनीलाई आकर्षित गर्न यो विधि प्रयोग गरिन्छ । किनभने उसले ५/१० वर्षको लगानी लागेको हुन्छ, बजारमा राम्रोसँग भिजेपछि मात्रै आईपीओमा आउन खोजेको हुन्छ । त्यसैले उसले पाउनुपर्ने प्रिमियम दिनु पर्थ्यो । त्यो प्रिमियम क्यूआइआइएसले डिफाइन गर्नुपथ्र्याे । त्यसपछि मात्रै कम्पनी आईपीओमा जानु पर्थ्यो । क्यूआइआइएसले मूल्याङ्कन र कम्पनीले मूल्य तोकेपछि राम्रा कम्पनी आउन प्रोत्साहित हुन्छन् । तर, आजको दिनमा हाम्रो प्रक्रियामा बुक बिल्ड गरेर निश्चित प्रतिशत मात्रै क्यूआइआइएसमा आयो । क्यूआइआइएसले सतप्रतिशत बुक बिल्ड गराएर त्यो टेस्टेड भएपछि मात्रै बजारमा गएको भए यो विधि सफल हुन्थ्यो । तर, यहाँ हामी यहाँ चुक्यौँ । बुक बिल्डिङ विधि सुपर विधि हो । बजारमा ओभर सप्लाइ भइरहेको भन्ने आवाज उठ्छ । के ओभर सप्लाइले हाम्रो बजारलाई थिचिरहेको हो ? माग सिर्जना गर्न ६८ लाख लगानीकर्ता छन् । त्यसमा ७० प्रतिशत मेरो सेयर प्रयोगकर्ता छन् । मेरो सेयर भएका कोही न कोही दोस्रो बजारमा गइरहेका छन् । २७२ वटा कम्पनी मात्र हुँदा सप्लाइ थेग्न नसक्ने भन्ने होइन । अहिले मनोवैज्ञानिक असर परेको हो । लगानी र ट्रेडिङ नबुझेको पनि हुन सक्छ । ३ वर्ष अगाडि गरेको छ भने १०/१५ प्रतिशत बजार फ्लक्च्युसन हुँदा पनि त्यो किसिमको प्रभाव परेको छैन । १५/२० प्रतिशत कमाएर बसेको छ । सानो पुँजी भएको कम्पनीको मूल्य उच्च छ । तर, ठूलो पुँजी भएको कम्पनीको मूल्य तल रहेको छ । के यो ओभर सप्लाइको प्रभाव होइन ? स्पेकुलेट्सको प्याराडाइस हो । सानो पुँजी भएका कम्पनी मज्जाले खेल्न मिल्छ । दुईचार जना मिल्यो भने त्यो कम्पनी मुभ गर्न सकिन्छ । ठूलो आकारको संस्थामा पहिला नै सेयर होल्ड हुन्छ । त्यो कम्पनी चलाउन गाह्रो छ । कुनै कम्पनीले १५/२० प्रतिशत प्रतिफल दिएको छ भने त्यति धेरै तलमाथि भएको हुँदैन । त्यहाँ सप्लाइ र बायर बराबर छन् । कुनै बैंक मर्ज भएको छ भने त्यसको सेयर सबैको हातमा छ । सबैको हातमा लाखौं कित्ता छ । ठूला लगानीकर्ताको हातमा पनि छ । उनीहरुले त्यसलाई होल्ड गरेका छन् । तर, साना कम्पनी थोरैले चल्ने पनि हो । आईपीओ सूचीकृत भएपछि सबैसँग १० कित्ता हुन्छ, किन्न पर्‍याे । आईपीओपछि सेयर मूल्य बढ्नु स्वभाविक पनि हो । पुँजी बजारको प्रमुख नियामक पछिल्लो समय निरन्तर विवादमा पर्ने गरेको छ । धितोपत्र बोर्डमा घुस खोरी प्रवृत्ति बढेको हो ? यस क्षेत्रमा मैले धेरै वर्ष काम गरेँ तर यस्तो भोग्नु परेको छैन । म आफूले कहिले पनि देखेको छैन । आफूले त्यस्तो गर्नुपर्ने अवस्था आएको पनि छैन । अहिलेसम्म अरु बाटो रोजेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।  मर्चेन्ट बैंकको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ, यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निम्त्याएको छ कि छैन ? यो एउटा समुन्द्र हो । यहाँ चाह्यो भने जे पनि निकाल्न सकिन्छ । आईपीओ जारी गर्ने कम्पनी निकाल्न सकिन्छ । आजभन्दा ३/४ वर्ष अगाडि कोरोनाको समयमा एक वर्षमा साढे २ लाख डिम्याट खाता खोलिएको हो । अहिले डिम्याट संख्या कुल जनसंख्याको २१ प्रतिशत पुग्छ भन्ने सोचेको थिएन । अब मर्चेन्ट बैंकरले कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निक्लिनु पर्छ । कम्पनीलाई आईपीओमा ल्याउनु भनेको आर्थिक गतिविधि बढाउनु हो । बैंकले कसैको पैसा बचतको माध्यमबाट ऋण दिएको हो नि । हामीले पनि चलिरहेको कम्पनीलाई ठिक छ, पैसा रेज गरिदिन्छौँ भनेर आईपीओमा ल्याउने हो । अब हाम्रो शैलीमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ । परम्परागत कामलाई नयाँ ढंगबाट गर्नुपर्छ । नयाँ कम्पनी खोज्नु पर्‍याे । नयाँ ढंगबाट काम गर्ने हो भने संख्या जति भएपनि केही फरक पर्दैन । यदि परम्परागत रुपमै चल्ने हो भने ३ वटा कम्पनी पनि बजारका लागि धेरै हुन्छ । ८० प्रतिशत मर्चेन्ट कम्पनीले स्थिर आम्दानी छ । बजार क्रियाकलाप नहुँदा पनि टिकिरहेका छन् भने बजार बढेको बेलामा व्यवसाय झनै वृद्धि हुन्छ । बजारलाई स्थायित्व कायम गर्न संस्थागत लगानीकर्ता र म्युचुअल फण्डको प्रभावकारी भूमिका देखिएन भन्ने पनि छ नि ?  कुनै कम्पनीको आईपीओ सूचीकृत हुँदा म्युचुअल फण्डलाई आईपीओ बिक्री गर्न पाउँथ्यो । त्यसैले आईपीओ पछाडि यसरी कुनै कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दैनथ्यो । किनभने हामीले आन्तरिक रुपमा विश्लेषण गरेका हुन्थ्यौँ । सोही आधारमा बिक्री गर्ने समय आएपछि मात्रै बेचिन्थ्यो । मूल्य स्थिर राख्ने काम गरेको थियो । अहिले ६ महिना लकिङ पिरियड राखिएको छ । बजार झरेर २४ सय अंकमा आउँदा धेरै म्युचुअल फण्डले खरिद गरेका छन् । ओभर हिटिङ म्युचुअल फण्डले हुन दिँदैन, जमाएर पनि राख्न दिँदैन । हामी बिह्याण्ड द सिन काम गर्ने हो । बजारमा सकेसम्म मूल्यमा प्रभाव नपरोस् भन्ने हो । त्यो मूल्यमा प्रभाव नपरेपछि बजारले देख्दैन । आजको दिनमा म्यचुअल फण्डको आकार ५८ अर्ब रुपैयाँ छ, जुन कुल बजार पुँजीकरणको १.७५ प्रतिशत हो ।  म्युचुअल फण्डको काम मूल्यमा प्रभाव पार्ने होइन, फण्डले इकाइधनीको पुँजी सुरक्षित गरी प्रतिफल दिने हो । प्रतिफल दियो की दिएन भनेर मात्रै सफल/असफल भन्न सकिन्छ । हामीले ७ वर्षे योजना चलाएका थियौं, गत फागुनमा परिपक्व भयो । ७ वर्षमा ८५ प्रतिशतसम्म भुक्तानी गरेका छौं । आजको दिनमा अर्काे फण्डले १४/१५ प्रतिशत दिने क्षमता राख्छ । औसतमा हामीले १४/१५ प्रतिशत दिइरहेका छौं । जबकी आजको दिनमा बैंकको एफडीले ५/६ प्रतिशत मात्रै दिन्छ । त्यसको तीन गुणा बढी दिनु आफैंमा सफल हो । अरु म्युचुअल फण्डले पनि दिइरहेका छन् ।  मर्चेन्ट बैंकर व्यवसायीले सुधार गर्नुपर्ने र धितोपत्र बोर्डले सुधार गर्नुपर्ने सुझाव के छन् ? धितोपत्र बोर्ड नियामकको रुपमा भिजिलियन्ट हुनुपर्छ । बोर्डले सर्भिलेन्स बढाउनुपर्ने देखिन्छ । बोर्डले गर्न सक्ने भनेको नियमन बलियो बनाउँदै जाने हो । नियमनमा नयाँपन ल्याउन जरुरी छ । बजारमा एसएमई प्ल्याटफर्म ल्याउने, थप बजार विस्तार गर्ने, समय सान्दर्भिक भएर आफूलाई अपडेट गराउँदै जाने हो । सेबोन एउटा लेभलमा पुगिसकेको छ । तर, अझै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै मर्चेन्ट बैंकिङलाई नयाँ प्रडक्टमा काम गर्न दिनुपर्छ अब इक्विटी प्रडक्टले मात्रै टिक्न सक्ने अवस्था छैन । नयाँ प्रडक्ट आउने बित्तिकै नयाँ मर्चेन्ट कम्पनी स्थिर रहन्छन् । अधिकांश कम्पनीको चुक्ता पुँजी २० करोड रुपैयाँ छ । ३२ मर्चेन्ट कम्पनीको ७/८ अर्ब रुपैयाँ पुँजी छ । यसलाई चलायमान बनाउन नन बैंकिङ फाइनान्स कर्पोरेसन बनाउन सकिन्छ । त्यसपछि हामीले नै ब्रोकर कम्पनीलाई कर्जा दिन सक्छौं ।