सीआर भण्डारी

काठमाडौं । ट्रेड टावर लिमिटेडले वैशाख ८ गतेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्‍यो । कम्पनीले आईपीओ बिक्री खुला गरेपछि एक लगानीकर्ताले सामाजिक सञ्जाल फेसबु्कमा लेखे, ‘खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको जग्गामा ३० वर्षका लागि ट्रेड टावरको भवन बनाइएको छ । अब १२/१५ वर्ष मात्रै बाँकी छ । त्यस्ता कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशनका लागि स्वीकृति दिएको छ । तर, भवन खाली छ । भाडामा लागेको छैन । कसैले किनेको छैन ।’ अबको डेढ दशकपछि भवनसहित सबै सम्पत्ति खाद्य कम्पनीलाई बुृझाउनु पर्ने उनको बुझाइ छ । तर, भवन चुहिएर काम नलाग्ने भइसकेको उनले दाबी गरे । आईपीओ निष्काशनको प्रक्रियामा रहेका बेला लगानीकर्ताहरूमा नकारात्मक असर पर्ने देखेपछि कम्पनीका एक सञ्चालकले फोन गरेर स्टाटस हटाउन लगाए । अहिले ती लगानीकर्ताले आफ्नो स्टाटस हटाइसके ।  ट्रेड टावरले लिजिङ्ग एण्ड फाइनान्सिङ्ग, प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट, पूर्वाधार विकासका क्षेत्रहरू लगायत होटल, हस्पिटालिटी र पर्यटन क्षेत्रमा समेत कार्य गर्दै आएको छ । कम्पनीको पहिलो परियोजना हो, थापाथलीस्थित ट्रेड टावर । उक्त परियोजना नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी (साविक खाद्य संस्थान)को जमीन ३० वर्षका लागि लिजमा लिई कर्पोरेट कम्प्लेक्स निर्माण गरी विगत १५ वर्षदेखि सञ्चालनमा छ । थापाथली परियोजनाको लिज अवधि २०८१ असारसम्म १६ वर्ष बाँकी छ । १६ वर्षपछि थापाथली परियोजनाको सबै सम्पत्ति खाद्य कम्पनीको नाममा हस्तान्तरण हुनेछ । त्यसपछि कम्पनीको सम्पत्ति खाद्यमा हस्तान्तरण भएपछि पुँजी बजारमा कारोबार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयले लगानीकर्ताहरूलाई अन्याैल बनाएको छ । यस्तो छ सम्झौता  खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग प्रमुख दीपक कार्कीका अनुसार २०६५ सालमा थापाथलीको ११ रोपनी ६ आना क्षेत्रफल जग्गा ट्रेड टावर कम्पनीलाई लिजमा दिइएको हो । सम्झौतामा खाद्य पहिलो पक्ष र कञ्चनजङ्घा हाउजिङ दोस्रो पक्ष हुने उल्लेख छ । खाद्यको तर्फबाट तत्कालीन महानिर्देशकले हस्ताक्षर गरेका थिए भने २ जना साक्षी थिए ।  यस्तै, कञ्चनजङ्घा हाउजिङकोतर्फबाट मुख्य व्यक्ति गुरु न्यौपानेले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए भने साक्षी थिए शिवहरि दंगालसहित अन्य २ जना । दंगाल हाल ट्रेड टावर कम्पनीको अध्यक्ष छन् । खाद्यले थापाथलीको भवन भोगचलन गर्ने समयसम्म अर्थात् ३० वर्षको अवधि सकिँदासम्म ट्रेड टावरबाट कुल २० करोड रुपैयाँ भाडा असुल गर्नेछ । ‘खाद्यको नाममा रहेको थापाथलीस्थित ११ रोपनी ६ आना जग्गा व्यावसायिक, कार्यालय र आवासीय भवन प्रयोजनका लागि लिजमा दिएको हो । अहिले खाद्यको स्वामित्वमा जग्गा मात्रै छ । ट्रेड टावरले भोगचलन गर्दै आएको भवनसहित सबै सम्पत्ति ३० वर्षपछि खाद्यले भोगचलन गर्नेछ,’ कार्कीले भने, ‘कबुलियत गरेको रकम प्रत्येक ५/५ वर्षमा परिवर्तन हुने सर्त छ । पहिलो २ वर्षका लागि १६ लाख ४० हजार रुपैयाँ, ३ देखि ७ वर्षका वार्षिक ६० लाख ४८ हजार रुपैयाँ र अन्तिममा २७ देखि ३० वर्षका लागि ७७ लाख ८६ हजार रुपैयाँ गरेर ३० वर्षमा कुल १९ करोड ३७ लाख रुपैयाँ भाडावापत असुल हुनेछ ।’  कार्कीका अनुसार ट्रेड टावरले थापाथलीको जग्गामा निर्माण गरेका संरचनाहरू जे जस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा खाद्यलाई बुझाउनु पर्नेछ । साथै हस्तान्तरणको समयमा सम्पत्तिहरूमा कुनै क्षति पुगेको छ भने सम्बन्धित कम्पनीले पुन: निर्माण गरेर बुझाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । भूकम्प लगायत प्राकृतिक विपत्तिले कुनै समय राम्रोसँग चलाउन पाएको छैन भने उक्त अवधि थप समय उपलब्ध हुन सक्ने सम्झौता रहेको कार्कीले बताए । कार्कीका अनुसार कम्पनीले नियमित भाडा तिर्दै आएको छ । आईपीओबारे छैन जानकारी  ट्रेड टावर कम्पनीले जारी पुँजी ८१ करोड ५६ लाख ९ हजार रुपैयाँको ४८.६९६ प्रतिशत अर्थात् ३९ करोड ७१ लाख ६९ हजार रुपैयाँको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ३९ लाख ७१ हजार ६९३ कित्ता सेयर निष्काशनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)बाट अनुमति पाएको छ ।  कुल सेयरमध्ये कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीलाई २ प्रतिशत अर्थात् ७९ हजार ४३३.८६ कित्ता, सामूहिक लगानी कोषलाई ५ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ९८ हजार ५८४.६५ कित्ता, विदेशमा बसी रोजगारी गरिरहेका नेपालीलाई १० प्रतिशत अर्थात् ३ लाख ९७ हजार १६९.३० कित्ता र बाँकी रहेको ३२ लाख ९६ हजार ५०५ कित्ता सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि छुट्याइएको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा वैशाख ८ गतेदेखि सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृती लिई वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि ३ लाख ९७ हजार १६९ कित्ता सेयर बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीको आईपीओमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरू वैशाख २२ गतेसम्म आवेदन दिन पाउनेछन् । साथै, उक्त सेयर वितरणपश्चात् सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई कम्पनीले आईपीओ बिक्री गर्नेछ ।  तर, खाद्यको जग्गामा भवन निर्माण गरी  भाडाको आम्दानी देखाइरहेको ट्रेड टावरले आईपीओ निष्काशनको बारेमा खाद्यलाई जानकारी गराएको छैन । कम्पनीले आईपीओ गर्ने विषय खाद्यलाई जानकारी नरहेको कार्कीले बताए । खाद्यको सञ्चालक सवनम शिवाकोटी ट्रेड टावरले थापाथलीको सम्पत्तिलाई मूल्याङ्कन गरेर आईपीओ जारी गर्न नपाउने बताउँछिन् ।  खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रमेश आचार्यका अनुसार ट्रेड टावर कम्पनीमा रहेको सबै जग्गा खाद्यको हो । ट्रेड टावरले आईपीओ जारी गर्न लागेको विषय खाद्यलाई जानकारी नरहेको उनले बताए । उनका अनुसार बुल्ट अन अपरेटर ट्रान्सफर (बुट) मोडलमा बनाइएको बिल्डिङ हो । ३० वर्षपछि थापाथलीमा भोगचलन गरिरहेको ट्रेड टावरको सबै सम्पत्ति खाद्यको हुन्छ ।  ‘ट्रेड टावरले आईपीओ जारी गर्न लागेको विषय खाद्यलाई जानकारी छैन । त्यस्तो चिठ्ठी पत्र केही आएको छैन,’ उनले भने, ‘३० वर्षको लिज अवधिमा वार्षिक भाडा रकम तोकिएको छ । सोही अनुसार खाद्यले भाडा पाइरहेको हुन्छ । ३० वर्षपछि सम्झौता सकिन्छ । त्यसपछि त्यो भवन हामीलाई ह्याण्डओभर गरे छोडेर जानु हुन्छ । ट्रेड टावर जाँदाखेरी खाली हात जाने हो ।’  सीईओ आचार्यका अनुसार ट्रेड टावर थापाथलीको भवन देखाएर सर्वसाधारणलाई दिग्भ्रमित गर्नु हुँदैन । किनभने त्यो भवन भोलिका दिनमा खाद्यको नाममा आउने हो । तर, धितोपत्र बोर्डले अध्यन गरेरै अनुमति दिएको हुनुपर्ने उनको विश्वास छ । १६ वर्षपछि पनि कारोबार हुन्छ : अध्यक्ष दंगाल  ट्रेड टावर कम्पनीका अध्यक्ष शिवहरि दंगालका अनुसार ट्रेड टावर लिमिटेड एउटा कम्पनी हो । यसको एउटा प्रोजेक्ट हो थापाथलीको ट्रेड टावर । थापाथलीको एउटा भवन मात्रै हो । यो खाद्य संस्थानको जग्गामा बनाइएको हो । लिज अवधि १६ वर्ष बाँकी छ । हाम्रो अर्काे प्रोजेक्ट गौशालामा सञ्चालित भइरहेको छ, होटल क्रिष्टल पशुपति गौशाला । त्यसको ३१ वर्ष बाँकी छ । तेस्रो प्रोजेक्ट भनेको जर्सिङ पौवामा इको रिसोर्ट बनिरहेको छ । यस्तै, पाँच तारे होटल पनि सञ्चालनमा आउँदैछ इटहरीमा । त्यसैले १६ वर्षमा कम्पनी सकिने होइन । यी सबै कम्पनी सतप्रतिशत ट्रेड टावर अन्तर्गत हुन् । धितोपत्र बोर्डमा यिनै कम्पनीलाई उल्लेख गरिएको छ । अधिकांशले ट्रेड टावर भनेपछि थापाथली नै बुझेका छन् । यो बिल्डिङको ब्राण्डिङ ट्रेड टावर भनेर गरिएको हो । जति पनि प्रोजेक्ट आएका छन् ती सबै ट्रेड टावर अन्तर्गत हुन् । यी सेरिजमा आएका प्रोजेक्ट हुन् ।  खाद्यसँगको सम्झौता ३० वर्षसम्म हो । अब १६ वर्ष बाँकी छ । १६ वर्षपछि दोस्रो पक्षले लिन चाह्यो भने पहिलो प्राथमिकता हामीलाई हुनेछ । यदि लिन चाहेन भने फरक विषय हो । १६ वर्षपछि ट्रेड टावर अन्तर्गत रहेका सबै सम्पत्ति खाद्यको नाममा जाने होइन । थापाथलीमा रहेको सम्पत्ति मात्रै खाद्यको नाममा जाने हो । त्यो एउटा मात्र प्रोजेक्ट जाने हो । १६ वर्षपछि लगानीकर्ताको सेयर भ्यालू शून्य हुने भन्ने बुझाइ छ । त्यो हुँदैन । कम्पनी रहिरहन्छ । कम्पनीसँग सिरिज प्रोजेक्ट छन् । होटल क्रिस्टल लगायत अन्य प्रोजेक्ट छुट्ट कम्पनी होइनन् । ती सबै ट्रेड टावर अन्तर्गत हुन् । सबैको एउटै प्यान नम्बर हो, एउटै टयाक्स नम्बर हो ।  यी हुन् कम्पनीका आधारभूत सेयरधनी कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत २०६३ सालमा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको रुपमा दर्ता भएर २०६७ जेठ १७ गते पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भएको थियो । साथै, विसं २०७८ माघ १२ गते नाम परिवर्तनपछि हाल ट्रेड टावर लिमिटेडको नाममा सञ्चालन हुँदै आएको छ । कम्पनीमा विभिन्न ५ जना आधारभूत सेयरधनी रहेका छन् । जसमा शिवहरि दंगालको ३०.८८ प्रतिशत अर्थात् १२ लाख ९२ हजार १५७ कित्ता, सुष्मा लम्सालको २३.०९ प्रतिशत अर्थात् ९ लाख ६६ हजार ३६६ कित्ता, सौगात दंगालको ८.७१  प्रतिशत अर्थात् ३ लाख ६४ हजार ४९८ कित्ता, सतिस न्यौपानेको ३.४३ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ४३ हजार ३२५ कित्ता र फ्युचर स्टार डिजाइन एण्ड डेभलपर्स प्रालिको ३.८० प्रतिशत अर्थात् १ लाख ५८ हजार ८०५ कित्ता सेयर स्वामित्व छ ।  जसमा शिवहरि दंगाल कम्पनीको अध्यक्ष छन् भने सतिस न्यौपाने, नवराज विष्ट, सुष्मा लम्साल र भरत राज कोइराला सञ्चालक समिति सदस्य छन् ।  के छन् योजना ?  कम्पनीले देशको ७ वटै प्रदेशमा कम्तिमा एक–एक वटा पर्यटन सम्बन्धी परियोजना विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तत्काल नगरकोट र जर्सिङ्गपौवामा इको भिलेज, अर्गानिक फर्म हाउस र एभेञ्चर टुरिज्म परियोजना सुरु गर्ने रणनिति रहेको छ । इटहरीमा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूका लागी सुविधा सम्पन्न पाँच तारे होटल परियोजनाको विकास गर्ने लक्ष्य रहेको छ । यस कम्पनीद्वारा हाल सञ्चालित ट्रेड टावर थापाथली र होटल क्रिष्टल पशुपतिबाट आर्जित नाफाले धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र जनकपुरमा आधुनिक करिब २ हजार जना अट्न सक्ने विवाह मण्डप सहितको सभा हलको निर्माण गर्ने रणनीति रहेको छ । स्वदेशी तथा विदेशी संघ संस्था, बैंक, इन्सोरेन्स, नेपाल सरकार तथा व्यक्ति विशेषको समेतको सहभागितामा संयुक्त रुपमा पर्यटन व्यवसाय, पर्यटकीय केबुलकार, तथा अन्य पुर्वाधार निर्माण तथा लिजमा लिई सञ्चालन  गर्ने गराउने साथै सम्बन्धित परामर्शदाताका रूपमा कार्य गर्ने लक्ष्य रहेको छ । कम्पनीले आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि व्यावसायीक रूपमा देखिएको अन्य व्यावसायीक क्षेत्रमा पनि लगानी गर्ने सम्भाव्य रणनीति रहेको छ । 

काठमाडौं । नेपाल बैंकका पूर्वअध्यक्ष डा. चन्द्रबहादुर अधिकारी बैंककै पूर्वप्रमुख सञ्चालन अधिकृत (सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (पूर्वएसीईओ) लक्ष्मण पौडेललाई नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) बनाउन चाहन्थे । तर, पौडेललाई बैंकको डीसीईओ बन्न कानुन बाधक थियो ।  पौडेलमात्रै नभई जोकोहीलाई पनि डीसीईओ बन्न बैंकको कानुन बाधक छ । किनभने बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पछि एउटा मात्रै डीसीईओ रहने व्यवस्था छ । हाल बैंकको डीसीईओ पदमा कार्यरत छिन् समता पन्त । पन्त डीसीईओ हुँदाहँदै अर्काे व्यक्ति डीसीईओ बन्ने सम्भावना बैंकमा छैन ।  केही कर्मचारीहरूले बैंकमा दुइटा डीसीईओ हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । तर, त्यसको लागि कानुन नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । दुइटा डीसीईओ भएपछि सीईओलाई काम गर्न सहज र अन्य काम कारवाहीमा सहज हुने तर्क छ । नेपाल बैंक राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले पनि दुइटा डीसीईओ हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । ‘शाखा कार्यालयमा जाँदा कर्मचारीहरूले हाम्रो वृत्ति विकास हुन सकेन । एउटै ठाउँमा बस्नु पर्‍यो । सरकारी बैंकमा अवसर नभएपछि कर्मचारीहरू निजी बैंकमा जान थाले भन्ने गुनासो आउन थाल्यो । राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि वार्षिकोत्सवको अवसरमा कर्मचारीको वृत्तिविकासमा जोड दिन निर्देशन दिनुभयो,’ बैंक स्रोतले भन्यो, ‘ओ एण्ड एम र सीबीएसमा आवाज उठेपछि सञ्चालक समितिले अर्गनाइजेशन एण्ड व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) ब्यूँतायो ।’  बैंकको आगामी योजनाअनुसार सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोग र कर्मचारीको वृत्ति विकासबीच सन्तुलन कायम हुने गरी बैंकको संगठनात्मक संरचना सुधार गर्न ओ एण्ड एम सर्भेयको कामलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउनेछ । ओ एण्ड एमको संयोजक गंगाप्रसाद ज्ञवालीलाई बनाइयो भने साधना घिमिरे सदस्य बनिन् । साथै दुइटा डीसीईओ हुने गरी अर्गनाइजेशन एण्ड व्यवस्थापन प्रतिवेदन तयार भयो । तर, ज्ञवाली आफैले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा भने आनाकानी गर्न थाले ।  ‘चार जनाको सञ्चालकको संयोजकत्वमा विभिन्न समिति थिए । तर, सुनियोजित रूपमा ज्ञवालीलाई कर्मचारी सेवा सुविधा (एचआर) समितिको संयोजक बनाइयो । ज्ञवाली सरले मनलाग्दी कर्मचारीको सरुवा गर्न थाल्नु भयो । अडिटर विनय केसरीको सरुवा गरेपछि नयाँ मान्छे आउनु भयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘नयाँ मान्छेले म नयाँ हो । भर्खर आएको छु, बुझ्न समय लाग्छ भन्न थाल्नु भयो । त्यसपछि आन्तरिक मतभेदका कारण ओ एण्ड एम सर्भेय रिपोर्ट समयमै बुझाउन सकेनौं ।’  त्यतिबेलासम्म लक्ष्मण पौडेलको अवकाश समय घर्किसकेको थियो । ओ एण्ड एम प्रतिवेदन समयमा पेस गर्न नसकेपछि लक्ष्मण डीसीईओ बन्नबाट वञ्चित भए । उनी गत चैतको अन्तिम साता अनिवार्य अवकाश पाएर बैंकबाट बाहिरिए ।  लहरो तान्दा पहरो  विसं २०७९ असार १५ गते नेपाल बैंकको सञ्चालक बने गंगाप्रसाद ज्ञवाली । त्यतिबेला अर्थमन्त्री थिए जनार्दन शर्मा । सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै सञ्चालक बनेका ज्ञवाली शर्माको निर्देशनमा एक महिनापछि अर्थात् साउन २३ गते अध्यक्ष चुनिए । यस्तै, विसं २०८० भदौ १३ गतेको बैठकले डा.चन्द्रबहादुर अधिकारीलाई स्वतन्त्र सञ्चालक (विज्ञ सञ्चालक)का रूपमा नियुक्त गर्‍यो । त्यतिबेला अर्थमन्त्रीमा आइसकेका थिए डा.प्रकाश शरण महत । सञ्चालक बनेको एक महिना नपुग्दै असोज २ गते बैंकको अध्यक्ष चयन भए डा. अधिकारी । जनार्दन अर्थमन्त्री हुँदा अध्यक्ष बनेका ज्ञवाली सञ्चालक पदमा झरे ।  डा. अधिकारी अध्यक्ष रहेकै बेला बैंकमा नयाँ सीईओ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्यो । साथै कांग्रेस निकट मानिने तीलकराज पाण्डेयलाई बैंकको सीईओमा नियुक्ति गरियो । साथै, वि.सं २०८१ भदौ २७ गते बैंकको सञ्चालक बनेर आए अर्थमन्त्रालयका सहसचिव थानप्रसाद पंज्ञानी । पंज्ञानी बैंकमा आउँदा अहिलेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिसकेका थिए ।  ऋणीहरूबाट घुस लिएको उजुरीपछि भ्रष्टाचारको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अधिकारीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको थियो । राष्ट्र बैंकले पनि निरीक्षण गरिरहेको थियो । अनुसन्धानमा सहज होस् भन्ने हिसाबले फागुन ९ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले अधिकारीलाई अध्यक्षबाट हटाएर पंज्ञानीलाई बैंकको अध्यक्ष बने ।  राष्ट्र बैंकले गरेको निरीक्षणमा दोषी ठहर भएपछि ५ लाख रुपैयाँ जरिवानासहित अधिकारीलाई कारबाही गर्‍यो । राष्ट्र बैंकको निर्देशनमै अधिकारी सञ्चालकबाट पनि निकालिए । साथै, अर्थमन्त्रालयको पत्रअनुसार २ महिना कार्यकाल बाँकी छँदै ज्ञवालीलाई पनि सञ्चालकबाट हटाइयो ।  ‘डा.अधिकारीले दुइटा डीसीईओ राख्न खोज्नुभयो । दुइटा डीसीईओ हुँदा वरिष्ठताका आधारमा लक्ष्मण सर बन्नुहुन्थ्यो । तर, हामी सबै एकैदिन आएको हो भनेर एसीईओ लगायत अन्य कर्मचारीहरूले विरोध गर्नुभयो,’ बैंक स्रोतले भन्यो, ‘लक्ष्मणलाई डीसीईओ बनाउन खोजेपछि चन्द्र सरलाई धेरै अट्याक भयो । त्यसपछि उनीहरूले हड्ताल गर्ने, खोजी तलासी गर्न थाले । लहरो तान्दा पहरो निक्लियो ।’ अध्यक्ष बन्न पंज्ञानीको लबिङ डा. अधिकारीमाथि अख्तियारको अनुसन्धान जारी थियो । यही बीचमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सचिवबाट सरुवा भएर अर्थसविच बने घनश्याम उपाध्याय । डा. अधिकारीले अध्यक्षबाट राजीनामा दिएमा आफूले अर्थसविचसँग भनेर अख्तियारको विषय टुंगोमा लगाउने भन्दै पंज्ञानीले सञ्चालकहरूसँग बार्गेनिङ गरेको स्रोतको भनाइ छ । सोही अनुसार अधिकारीले अध्यक्ष पद छाडेका थिए । त्यसपछि साधना घिमिरेको प्रस्तावक र ज्ञवालीको समर्थनमा पंज्ञानी अध्यक्ष बने ।  ‘डा.अधिकारीमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । अर्थसचिव पनि अख्तियारबाट आउनु भएको छ । हामी समन्वय गर्छाैं भनेर पंज्ञानी सर लाग्नु भयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रालयबाट दबाब आउन थालेपछि साधना घिमिरेको प्रस्तावक र ज्ञवालीको समर्थनमा पंज्ञानी अध्यक्ष बन्नु भयो ।’ बैंकका अध्यक्ष पंज्ञानी भने आफूमाथि निराधार आरोप लगाइएको बताउँछन् । प्रमाणका आधारमा मात्रै यस्ता विषय उठ्नु पर्ने उनको भनाइ छ  । ‘ममाथि लगाइएका आरोप मात्रै हुन् । यस्ता कुराको उत्तर मसँग पाउनु हुन्न । मुद्दा उठिसकेको मान्छे त्यसै पनि बस्न मिल्दैन । उहाँले आफैले जान्ने विषय हो । त्यसको उत्तर मसँग हुँदैन । उहाँलाई नै सोध्नु न मैले मिलाइदिन्छु भनेको छ भने प्रमाण होला । तपाईंलाई भन्ने मान्छेसँग के प्रमाण छ, त्यो देखाउनुपर्‍यो,’ उनले भने । यसरी पूर्ण हुँदैछ सञ्चालक समिति बैंकमा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । एक जना महिला समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी ७ जनाको सञ्चालक समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । सञ्चालक समितिमा सरकारको तर्फबाट मनोनित ३ जना, सर्वसाधारणको तर्फबाट निर्वाचित ३ जना र सञ्चालक समितिले नियुक्त गरेको स्वतन्त्र सञ्चालक १ जना हुनुपर्छ ।  तर, हाल बैंकको सञ्चालक समिति अपूरो छ । बैंकको सञ्चालक समिति पूर्ण नहुँदा व्यावसायिक निर्णय पनि रोकिएको नेपाल बैंक राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद सुवेदी बताउँछन् । अध्यक्षमा थानप्रसाद पंज्ञानी छन् भने साधना घिमिरे सञ्चालक छिन् । पंज्ञानी र घिमिरे अर्थमन्त्रालयबाट मनोनित हुन् ।  रिक्त रहेको सञ्चालकमा अर्थमन्त्रालयले निर्णय गरेर माया आचार्यलाई पठाइसकेको बैंकका अध्यक्ष थानप्रसाद पंज्ञानीले जानकारी दिए । आचार्य सञ्चालक बनेर आएपछि तीन सदस्यीय सञ्चालक समिति बन्नेछ । साथै सञ्चालक समितिलाई पूर्ण बनाउन कर्मचारी सञ्चय कोषबाट एक जना ल्याउने तयारी रहेको उनको भनाइ छ । त्यसपछि चार सदस्यीय सञ्चालक समितिको बैठक बस्ने र स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्ने उनले बताए । ‘विश्वविद्यालमा पढाउने माया आचार्य म्यामलाई नियुक्ति गरेर पठाइसकेको छ । उहाँ बुटवलतिरको हुनुहुन्छ । अर्थशास्त्री पनि हो । एकजना सञ्चय कोषबाट पनि आउनु हुन्छ । त्यसपछि स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गरेर हामी पाँच जना पुग्छौं,’ पंज्ञानीले भने । उनले अदालतको मुद्दाले केही असर नगर्ने तर्क दिए । ‘कानुनविदहरूले सञ्चालक नियुक्ति गर्न मिल्छ भन्नु भएको छ । अहिले जस्तो केस छ, त्यस्तै विगतमा पनि दुईपटक भएको नजिर छ । त्यही नजिरको आधारमा मिल्छ भन्ने छ,’ उनले भने ।  बैंकिङ विज्ञ अम्बिर बोगटी सञ्चालक समितिको बैठक बस्न ५१ प्रतिशत सञ्चालकको उपस्थिति अनिवार्य रहेकाले तीन जना सञ्चालकको मात्रै बैठक बस्न नमिल्ने बताउँछन् । साथै कुनै पनि निर्णय गर्न नमिल्ने र सञ्चालकको निर्वाचन रोक्न अदालतमा मुद्दा परेकाले सर्वसाधारण सेयरधनीहरूबाट नयाँ सञ्चालक आउने ठाउँ नरहेको उनको भनाइ छ । यदि तीन जना सञ्चालकको मात्रै बैठक बस्यो भने बाफियाले अवैध मान्ने उनले बताए ।  ‘साधारण सभाबाट नयाँ सञ्चालक ल्याउनुपर्ने हुन्छ । तर, बैंकको साधारण सभाको विषय अदालतमा छ । ४ जना सञ्चालक रहँदै नयाँ सञ्चालक नियुक्ति गरेको भए हुने थियो । त्यस्तो हुन नसकेपछि तत्काल बैंकको सञ्चालक समितिको बैठक बस्ने अवस्था देखिँदैन । किनभने बाफियाले तीन जनाको मात्रै बैठक नै बस्न मिल्दैन भनेको छ । कानुनभन्दा बाहिर गएर बैठक बस्न मिलेन,’ उनले भने ।  उनका अनुसार अदालतको फैसला नआउँदासम्म सञ्चालक समिति पूर्ण बन्ने अवस्था छैन । ‘अब केही समयका लागि बैंक व्यवस्थापनले चलाउँछ । सञ्चालक समितिका निर्णय वा नीतिगत निर्णय लक भएर बसे । अदालतको निर्णय आएपछि चुनाव हुन्छ । चुनाव भइसकेपछि नयाँ सञ्चालक आउँछन्,’ उनले भने । के हो चन्द्र अधिकारीको मुद्दा ?  डा. अधिकारीले सस्तो ब्याजदरमा बैंकबाट कर्जा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्ने भन्दै चितवनतिरका केही व्यवसायीबाट केही रकम मागेका थिए । बैंकको अध्यक्ष भएकाले विश्वास गरेर ऋणीहरूले पनि केही रकम दिए । तर, उनले आफ्नो खातामा आउँदा धेरै शंका उत्पन्न हुने आशंका गरेर आफ्नो ड्राइभरको खातामा रकम जम्मा गर्न लगाए ।  तर, बैंकका कर्जा विभाग प्रमुख लगायत व्यवस्थापन टिमले ऋणीहरूको फाइल नै स्वीकृत गरेनन् । नेपाल बैंकमा ६ करोडभन्दा माथिको कर्जालाई कर्पाेरट कर्जामा छुट्याइन्छ ।  ‘ऋणीहरूले नै अध्यक्षले घुस मागेको भनेर उजुरी दिए,’ बैंक स्रोतले भन्यो, ‘तर, पछि उनीहरूले हामीबाट सापटी लिएको हो, अन्य प्रयोजनका लागि होइन भनेर राष्ट्र बैंकमा बयान दिए । तर, राष्ट्र बैंकले त्यसलाई घुस नै भएको ठहर गर्दै अधिकारीलाई कारवाही गर्यो, कर्जा स्वीकृत नभएपछि सबै कुरा छताछुल्ल भएको हो ।’ यो घटनापछि बैंकका कर्मचारीले अब सञ्चालक नियुक्ति गर्दा बैंक बुझेका, व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा पनि संस्थाको हितको लागि काम गर्ने मान्छे पठाउनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । अधिकारीले बैंकको ठूलो बदनाम गरेको बुझाइ कर्मचारीहरूको छ । यसले बैंकको गुडविलमा ठूलो क्षति पुगेको उनीहरूको बुझाइ छ ।  ‘अधिकारीले नेपाल बैंकमा घुस नदिइकन कर्जा पाइँदैन भन्ने भाष्य सिर्जना गरे, बैंकका तल्लो तहका कर्मचारीलाई अख्तियारमा गएर बयान दिनुपर्ने अवस्था आयो, बैंकको प्रतिष्ठामाथि पनि प्रश्न उठ्यो,’ बैंकका एक उच्च तहका कर्मचारीले भने ।   

काठमाडौं । तीलकराज पाण्डेय नेपाल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा नियुक्त हुँदा भनेका थिए, ‘बैंकको एनपीएल उच्च छ, त्यसलाई कम गर्नेछु, रिकभरी हुन सकिरहेको छैन, कर्जा असुलीमा जोड दिन्छु ।’ विसं २०८० पुसमा सीईओमा नियुक्त हुँदा नेपाल बैंकको खराब कर्जा ३.८४ प्रतिशत थियो । आक्रामक नाफा वृद्धि गरेका सीईओ पाण्डेयले बैंकको खराब कर्जा भने घटाउन सकेनन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैतसम्म बैंकको खराब कर्जा ५.४५ प्रतिशत पुगेको छ ।  सीईओ पाण्डेयजस्तै बैंकरहरूले खराब कर्जा घटाउन रिकभरीमा जोड दिएको भएपनि त्यसको नतिजा भने देखिएको छैन । चालु आवको ९ महिनाको तथ्याङ्क अनुसार बैंकहरूको औसत खराब कर्जा अनुपात ४.८२ प्रतिशत पुगेको छ । जबकि गत आवको सोही अवधिमा औसत एनपीएल ३.६ प्रतिशत थियो । सानिमा बैंकका सीईओ निश्चलराज पाण्डे केही वर्षदेखि अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको र उद्योगी व्यवसायी तनावमा भएका कारण खराब कर्जा बढेको बताउँछन् । साथै अर्थतन्त्र चलायमान हुने गरी खर्च पनि नहुँदा समस्या आएको उनको भनाइ छ ।  ‘लगानीकर्ताहरूको मनोबल घट्दैछ । देशको जनसंख्या विदेश पलायन भइरहेको छ । जसले देशभित्र माग बढ्न सकेको छैन । सरकारकातर्फबाट धेरै खर्च होला, विकासका गतिविधि बढ्लान, व्यक्तिहरूले घर वा कम्प्लेक्स बनाउलान् भनेर स्टिल, छड, सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा आए । तर, त्यो अनुसारको माग बढ्न सकेन,’ उनले भने, ‘क्षमता प्रयोगमा नआइसकेपछि तनाव हुन्छ । जब उद्योग व्यवसाय तनावमा हुन्छन् आम्दानी पनि घट्छ । त्यसपछि ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास आउँछ ।’ उनका अनुसार अर्थतन्त्र पुनः चलायमान भएपछि नगद प्रवाह वृद्धि हुने र ऋण भुक्तानीपश्चात् बैंकको एनपीएल घट्दै जानेछ । पछिल्ला केही सूचकहरू सकारात्मक रहेकाले पुरानै अवस्थामा फर्किने संकेत गरेको उनको भनाइ छ ।  बैंकिङ विज्ञ अम्बिर बोगटी उद्योग व्यवसायमा समस्या नै खराब कर्जा बढ्नुको मुख्य कारण भएको बताउँछन् । साथै खपत गर्ने जनसंख्या विदेश पलायन भएपछि उद्योग व्यापारमा समस्या आएको उनको भनाइ छ । उद्योगी व्यवसायीको ब्यालेन्ससिट बिग्रिएपछि त्यसको प्रभाव बैंकको ब्यालेन्ससिटमा परेको उनले बताए ।  ‘कोरोना महामारीसँगै रूस-यूक्रेन युद्ध, इजराइल हमास युद्धको पनि असर पर्‍यो । साथै देशबाट उपभोग गर्ने जनसंख्या बाहिर जाँदाखेरी उद्योग व्यवसायहरू धरापमा पर्न थाले । किनकी उत्पादन वस्तुहरू बिक्री नहुने समस्या आयो । सटरहरू खाली हुन थाले । यी सबै समस्याका कारण उद्योग व्यवसायमा समस्या आयो,’ उनले भने, ‘एकतिहाई जनसंख्या विदेशमा भएपछि उपभोग ह्वात्तै घट्न गयो । उद्योग व्यवसायीहरु आफू बाँच्न नसकेपछि बैंकहरूको ऋण समयमा भुक्तानी गर्न सकेनन् । कर्जा समयमा नतिरेपछि बैंकको ब्यालेन्ससिट बिग्रियो ।’  बैंकिङ विज्ञ बोगटीका अनुसार बैंकले आफ्नो पुँजीबाट ऋण दिएको हुँदैन । निक्षेप संकलन गरेर राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा भित्र रहेर ऋणीलाई कर्जा दिने हो । यदि कर्जा समयमा उठ्दैन भने प्रोभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकहरूको त्यो प्रोभिजन बढ्दै गएपछि खराब कर्जाको सीमा पनि बढ्ने उनले स्पष्ट पारे ।  ‘जबसम्म ऋणी उद्योगी व्यवसायीहरूको ब्यालेन्ससिटमा सुधार हुँदैन तबसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्यालेन्ससिटमा सुधार हुँदैन,’ उनले भने ।  राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री विगतमा विभिन्न समस्या देखाउँदै सहज नीतिका कारण कर्जा वृद्धि भएको तर सो लगानी सदुपयोग नहुँदा खराब कर्जा वृद्धि हुन पुगेको बताउँछन् । अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा साना व्यवसायमा आघात पुगेको उनको भनाइ छ । साथै सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकटले पनि खराब कर्जा बढ्न पुगेको उनको धारणा छ । ‘कोरोना महामारीको बेलामा राष्ट्र बैंकले उदार भएर पैसा बाँड्यो । यसले उद्यम व्यवसायलाई पुर्नताजगीकरण गर्न, रोजगारी श्रृजना गर्न बल मिलोस् भन्ने थियो । किनभने धेरैले रोजगारी गुमाएका थिए त्यतिबेला । पुनर्कर्जा, पुनर्उत्थान गर्न भनेर कर्जा दिइयो । तर, सबै रकम सदुपयोग हुन सकेन,’ उनले भने, ‘सहकारी समस्यामा परे । किनकी ब्याजदर, सेवा शुल्क चर्काे भएपनि आवश्यक पर्दा नजिकको सहकारीमा जाँदा सहज रूपमा दिन्थे । व्यवहार चलेको थियो । अहिले सहकारीहरू आफै घाइते भएको हुँदा दिन सक्ने अवस्थामा छैनन् ।’  साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूविरुद्ध अराजक गतिविधि, बैंकरमाथि दुर्व्यवहारदेखि कुटपिटसम्मका घटना बढाएर अराजक गतिविधि गरिरहेका विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं र मनिराम ज्ञवाली जस्ता पात्रहरूले बैंकबाट लिएको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने र सावाँ ब्याज नै नतिर्न सर्वसाधारणलाई उक्साए । बैंकबाट लिएको ऋण नै तिर्नुनपर्ने उनीहरूको भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति पछि लाग्दै धेरैले सावाँ ब्याज नै तिरेनन् ।  त्यसको नकारात्मक प्रभाव अहिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको छ । ‘सित्तैमा पाइन्छ भने ‘१२ माना चुक पनि खाए खाउँला नभए जोहो गरे राखौं पछि काम लाग्छ’ भने जस्तै अहिले एकथरि समूह बैंक वित्तीय संस्थाबाट लिएको रकम तिर्नु पर्दैन, २० लाखसम्म म मिनाहा गरिदिन्छु भनेर मान्छेहरूलाई पछि लगाएर हिँडिरहेका छन्,’ पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले भने, ‘लाटा खुट्टो बाँठामा पर्‍यो’ भने जस्तै अधिकांशलाई मिनाहा भइहाल्छ की भनेर सापटि लिएर सामान झोलामा हालेर काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन गर्न आए । मिनाहा हुन्छ भनेपछि लिएको ऋण पनि नतिर्ने परिपाटी चल्यो । उनीहरू अठ्ठा जोक्कर सत्ता पार्ने (सत्ता परिवर्तन गर्ने)का पछि लागेर पनि हिँडिरहेका छन् ।’  उनका अनुसार व्यवसाय चल्न नसक्ने परिस्थितिले कतिपय सटरहरू बन्द छन् । यदि उनीहरुले ऋण लिएका छन् भने कर्जा तिर्न सकेनन् । यी सबै कारणले हामी माखे साङ्लोमा परिरहेको उनको भनाइ छ ।  पूर्वगभर्नर चिरञ्जिवी नेपाल बैंकहरूले जोखिम नहेरी जथाभावी लगानी गरेका कारण खराब ऋणको मात्रा बढेको बताउँछन् । साथै बैंकको लगानीको गलत ठाउँमा प्रयोग भएको उनको भनाइ छ । बैंकको खराब कर्जा कम हुनका लागि अर्थतन्त्र राम्रोसँग चल्नुपर्ने र चलायमान हुने बित्तिकै खराब कर्जा आफै कम हुँदै जाने उनले बताए ।  ‘कोरोनाकालमा लिएको ऋण तिर्न सकेनन् । गलत ठाउँमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी भयो । जोखिम नहेरीकन वा जोखिम मूल्याङ्कन कम गरेर ऋण प्रवाह गरे । अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा व्यापार व्यवसाय बढ्न पाएन । व्यापार व्यवसाय घाटामा गयो । घाटामा गइसकेपछि बैंकको खराब कर्जा बढ्दै गयो,’ उनले भने । यस्तै, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता रामु पौडेल खराब कर्जा बढी भएका बैंकहरूलाई नजिकबाट अध्ययन गरिरहेको बताउँछन् । साथै खराब कर्जा घटाउन निर्देशन समेत दिइरहेको उनको भनाइ छ ।  ‘खराब कर्जा बढी भएका बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले नजिकबाट हेरिरहेको छ । नीति तथा व्यवस्था अनुसार निर्देशन समेत दिइरहको छौं । सोही अनुसार पालना समेत गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘एनपीएलको असर बैंकको क्यापिटलमा पर्छ । क्यापिटल कम हुने बित्तीकै लाभांश वितरण गर्न पाउँदैनन् । खराब कर्जा विस्तारै व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । रणनीति बनाएर राष्ट्र बैंकलाई पेस गर्नु पर्छ ।’

काठमाडौं । ऋणीहरूले पैसा नतिरेपछि बैंकहरूले धितो लिलामी गर्नुपर्ने हुन्छ । लिलामीमा राखेको धितो कसैले नकिनेपछि बैंकहरू आफैले सकार्नुपर्छ । पछिल्लो समय दैनिक पत्रपत्रिका धितो लिलामीका सूचनाले भरिभराउ छन् । तर, बिक्रीमा राखेको धितो सहजै बिक्री हुन छाडेपछि बैंकरहरूमा यस्तो गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को फागुनसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ४२ अर्ब ५ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिएको छ । जुन गत वर्ष फागनुको तुलनामा ७५.४७ प्रतिशत अर्थात् १८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बढी हो । गत आव फागुनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति २३ अर्ब ९६ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको थियो ।  ‘उद्योग व्यवसायीहरूले धितो राखेर ऋण लिइरहेका हुन्छन् उनीहरू समस्यामा पर्दा गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्छ । सम्पत्ति लिलाम गर्नुपर्याे भने तेस्रो पक्षले किन्ने हो । तर, अधिकांशमा समस्या आयो भने सम्पत्ति किन्ने व्यक्ति नभएपछि गैर बैंकिङ सम्पत्ति बढ्छ । यो भनेको सकारात्मक सन्देश वा संकेत होइन,’ बैंकिङ विज्ञ अम्बिर बोगटीले  भने, ‘उद्योगी व्यवसायीहरू डुबेर बैंक राम्रो हुन सक्दैन । बैंकले ऋणीहरूको सम्पत्ति लिलाम गर्ने हो भने त्यो खरिद गर्ने को ? हजारौंमा एक-दुई जनाको डिफल्ट हुनु वा परिस्थितिजन्य अवस्थाले बिग्रिनु बेग्लै विषय हो ।’ गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै बैंकहरूमा रहेको सम्पत्ति लिलाम वा सेटल गर्न उक्त कम्पनीले गर्ने उनले बताए ।  राष्ट्र बैंकले पनि बैंक आफैले सकारेको सम्पत्ति निश्चित अवधिभित्र बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यस्तो सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सरकारी वा निजी क्षेत्रबाट एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने उनले बताए । विदेशमा यस्ता कम्पनी धेरै सञ्चालनमा रहेका भएपनि नेपालमा पनि भित्र्याएर गैर बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बैंकिङ विज्ञ बाेगटीको भनाइ छ ।  बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन) अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेल गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा भएको निरन्तरको वृद्धिले चुनौती थपेको बताउँछन् । खराब ऋण र बैंकहरूको गैर बैंकिङ सम्पत्ति हरेक वर्ष थुप्रिँदा प्रतिकूलता बढ्ने भएकाले दीर्घकालीनरूपमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘बैंकिङ क्षेत्र सबैभन्दा पारदर्शी, गतिशील, सुशासित एवं जिम्मेवार क्षेत्र हो । विगतका कठिन परिस्थितिलाई समेत सहजै सामना गर्दै अगाडि बढिरहेको छ । तर, कतिपय बाध्यतावस र पछिल्लो समयमा नियतवश ऋण नतिर्नेहरूका कारण क्रमशः जोखिमपूर्ण बन्दै छ,’ उनले भने । राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री हाल कायम व्यवस्थाभित्र रहेर गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्री गर्नुपर्ने बताउँछन् । तर, बैंकले आफ्नो रकम असुल भए सस्तोमा सम्पत्ति बिक्री गर्दा ऋणी समस्यामा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।  ‘धेरै पर्ने सम्पत्तिलाई थोरैमा मिलेमतोमा मिलाएको भनेर देखिन्छन् । बैंकलाई आफ्नो असुल भयो भने पुग्यो । तर, ऋणीका लागि त्यो मर्काको विषय हो,’ उनले भने, ‘एउटा एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी खोल्यो भने यस्ता सम्पत्ति बिक्री गर्न सहज हुनेछ । विगत एक दशक अगाडिदेखि कम्पनी खोल्ने भनेर बजेट, मौद्रिक नीतिमा समावेश भएपनि सफल हुन सकेको छैन ।’  गैर बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि छोटो अवधिमा प्रतिफल आउने परियोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पूर्वगभर्नर क्षेत्रीकाे भनाइ छ ।  उनले भने, ‘जस्तो कृषिमा ६ महिनामा आलु फल्छ । आफ्नो नभएपनि जग्गा भाडामा लिएर व्यवसाय गर्न सकिन्छ । र, त्यसलाई बजारमा ल्याउन सकियो भने आयात पनि घट्ने रोजगारी पनि वृद्धि हुने र आयआर्जन पनि बढ्छ,’ उनले भने, ‘यस्ता विषयमा अलिकति गम्भीर भएर सरकारका नीति ल्याउनुपर्ने र केन्द्रीय बैंकले पनि त्यसमा सपोर्ट गर्नुपर्छ ।’  पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी खोल्ने भनेर विगत १५ वर्षदेखि चर्चामा आए पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको बताउँछन् । ‘गैर बैंकिङ सम्पत्ति बढ्दा सही व्यवस्थापन गर्न एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी चाहिन्छ । यो कम्पनी खोलेर सही रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने हो । सरकार, केन्द्रीय बैंक र निजी क्षेत्र मिलेर सही रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यो कम्पनीले गैर बैंकिङ सम्पत्ति किनेर आवश्यकलाई बेच्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘म आफैं १५ वर्ष अगाडि राष्ट्र बैंकमा हुँदा मौद्रिक नीतिमा २ पटक राखेको हो, एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी खोल्न । तर, हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।’  सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) निश्चलराज पाण्डे समग्र घरजग्गा क्षेत्रमा माग नभएकाले गैर बैंकिङ सम्पत्ति बिक्री हुन नसकेको बताउँछन् । माग कम भएको सबै सम्पत्ति बिक्री हुन सम्भव नरहेको उनको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा. डिल्लीराम पोखरेल बैंकहरूको निष्क्रिय तथा गैर बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने तयारीमा रहेको बताउँछन् । तर, कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको उनको भनाइ छ । विगतको तुलनामा कर्जा डिफल्ट बढेकाले गैर बैंकिङ सम्पत्तिमा समेत वृद्धि भएको उनले बताए । ‘कर्जा डिफल्ट हुँदा समग्र आर्थिक प्रणालीमा नै प्रभाव पर्छ, कुनै समस्या काबु बाहिरका पनि हुन्छन्, ती समस्याले बैंकिङ क्षेत्रमा पनि दबाब पार्न सक्छ,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘केन्द्रीय बैंकले यस्तो सम्पत्ति बढ्नुलाई राम्रो मान्दैन । यसलाई तत्काल घटाउन पनि मिल्दैन किनभने अर्थतन्त्र नै सुस्ताएको हुन्छ । अर्थतन्त्र सुधारमा आएपछि आफै सुधार हुन्छन् ।’

नेपाल फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) उद्धवराज थपलिया नेपाल वित्तीय संस्था संघका महासचिव समेत हुन् । साढे २ दशकदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा सक्रिय थपलियाले नेपाल फाइनान्सलाई स्वस्थ हुँदै अब्बल कम्पनीका रूपमा उभ्याउने प्रयास गरिरहेका छन् । फाइनान्स कम्पनीमा केही समय काम गरेपछि राम्रो सेवा सुविधाका लागि अधिकांश कर्मचारीहरू विकास बैंक र वाणिज्य बैंकमा फड्को मार्छन् । तर, थपलिया भने लामो समय वाणिज्य बैंकमा काम गरेर फाइनान्सको सीईओ बनेका हुन् । तत्कालीन किष्ट बैंकमा काम गरेका थपलियाले बेष्ट फाइनान्समा कामु सीईओ भएर काम गरिसकेका छन् । सीईओ थपलियासँग विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्यालेन्ससिटप्रति कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?  बैंक वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय विवरण उत्साहजनक आएन । किनभने बाह्य वातावरण, अर्थतन्त्रमा रहेको शिथिलता, घरजग्गा कारोबारमा आएको कमी, साना व्यवसायी समस्यामा छन् । राष्ट्र बैंकले तोकेका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरूमा बैंक वित्तीय संस्थाहरूले धेरै कर्जा प्रवाह गरेका छन् । तर, तीनै क्षेत्रमा समस्या देखियो । राष्ट्र बैंकले होलसेल, कृषि, कन्जुमर फाइनान्स, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा यति प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ भनेर सीमा तोकेको छ । तर, यी क्षेत्रमा प्रवाह भएका कर्जा नै उठिरहेको छैन । साना मझौला ऋणीलाई जोड दिँदै कर्जा दिएका बैंकहरूमा समस्या देखिएको छ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्र धितोमा आधारित कर्जा प्रवाह गर्छन् । धितो पनि बिक्री भइरहेको छैन । एउटा बैंकले एकचोटि ३ सय वटा गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्रीमा राखेको सूचना प्रकाशन गरिरहेका छन् । ५० वटा, एक सय, डेढ सय वटा निकाल्ने बैंक पनि थुप्रै छन् । घरजग्गा कारोबार पनि भइरहेको  छैन । घरजग्गा कारोबार नहुँदा बैंकको धितो पनि बिक्री हुन सकेन । त्यसको असर बैंकको ब्यालेन्ससिटमा परेको हो । यो बीचमा अझै भयावह हुन्छ कि भन्ने चिन्ता थियो । तर, त्यस्तो भएन ।  पछिल्लो चरणमा सेयर बजार केही चलायमान भएको वा स्थिर देखिन्छ । यसले पनि केही हदसम्म राहत मिलेको छ । तर, घरजग्गामा अझै एक/दुई वर्ष माग सिर्जना हुने देखिँदैन । किनभने गाउँमा सबैको घर बन्द छन् । कोही यूरोप, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान लगायत देशमा गइरहेका छन् । विदेश गएकाहरू उतै बस्ने परिपाटी पनि बढिरहेकाले पनि नेपालमा घर जग्गाको माग सिर्जना हुन सकिरहेको छैन र आवश्यकताका आधारमा मात्र खरिद बिक्री भइरहेको अवस्था छ । कतिपय आफ्नो अंश लिएर समेत  विदेशमै पलायन हुने अवस्था बढिरहेको पाइन्छ ।  घरजग्गा क्षेत्र चलायमान नहुनुको मुख्य कारण यही नै हो । गैरबैकिङ सम्पत्ति बढ्नुमा कसको भूमिका बढी देखिन्छ ? र, यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने छुट्टै बैंक वा कम्पनी आवश्यक छ । विश्वमा पनि ब्याड बैंक सञ्चालन भइरहेका छन् । विगत लामो समयदेखि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी आवश्यक रहेको भन्दै तत्काल सञ्चालनका लागि माग गरिरहेका छौं । जस्तो कुनै व्यवसायी विविध कारणले गर्दा समस्यामा आउँदा उसको भएका सम्पत्तिहरू कुनै कम्पनी वा राज्यको एउटा निकाय वा कुनै संस्थाले टेकओभर गरेर व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने समस्या समाधान हुन्छ र बैंक पनि समस्यामा आउँदैन । साथै बैंकको आफ्नो कोर व्यवसायतर्फ एकत्रित भएर काम गर्दा राज्य तथा उपभोक्ता समेत लाई सरल र सहज सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ  । तर, राज्यसँग त्यस्तो संरचना नहुँदा व्यवस्थापन गर्न सकिएन र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो कार्य क्षेत्र पनि घर जग्गा बेचबिखन समेतमा आफ्नो समय खर्चिनुपर्दा सेवा प्रवाहमा समेत कमी हुने विभिन्न कानुनी झमेला पर्ने आदि अवस्थाहरू आइरहेको पाइन्छ । पछिल्लो समय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी सञ्चालन गर्ने विषय धेरै अगाडि बढिसकेको छ । राज्यको निकाय वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आफैं मिलेर कम्पनी चलाउन सकिन्छ । तर, कानुन भने आवश्यक पर्छ । सायद ऐन बनाउने काम भइसकेका छ । यो कम्पनी आइसकेपछि बैंकहरूलाई सहजीकरण हुन्छ । विगतमा वित्तीय संस्थाप्रति सर्वसाधारणको धेरै विश्वास थियो । तर, पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमाथिको अविश्वास बढेको हो ?  एकाध संस्थाको भूमिकाले बैंक वित्तीय संस्थामा विश्वास घटेको हो । ऋणीको धितो बेचेर खाइदेऊ भन्ने उद्देश्य बैंकहरूको होइन, हुनु हुँदैन पनि । तर, यहाँ एकाध बैंक वित्तीय संस्थाले गलत कार्य गर्दा वा उच्च व्यवस्थापक, सञ्चालकहरूले नकारात्मक कार्य गर्नेबित्तिकै त्यसको असर समग्र इण्डष्ट्रीमा पर्न थाल्यो । कहिलेकाहीँ गलत भयो भने तुरुन्तै सुधार गर्ने वा माफी माग्यौ भने सर्वसाधारणले गर्ने विश्वास वातावरण बन्छ । तर, राम्रो सम्पत्ति पायो भने ऋणीलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने र आफै लिने गरेको छन् । साथै नीति नियममा कुनै लूपहोल पाइहाल्यो भेट्यो भने खेलिहाल्ने र त्यसबाट आफ्नो दुनो सोझ्याउने गरिएको छ । यो क्षणिक हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था आज चलाएर भोलि सटर लगाउने होइन, दीर्घकालसम्म सञ्चालन हुने संस्था हुन् । एउटा इमेज बनाएर दीर्घकालसम्म जानुपर्ने हुन्छ ।  हामीले व्यवसायसँगै सेवामुखी पनि हुनुपर्छ । त्यसैले कहिलेकाहीँ राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाहरू सेवामुखी भएनन् भनेर आरोप लगाउँछ । पछिल्लो समयमा जति पनि नीति नियम आए ती सबै बैंक वित्तीय संस्थाले ब्रेक गरेका कारण आएका हुन् । नत्र भने राष्ट्र बैंकले यति धेरै कस्नुपर्ने आवश्यक थिएन । एकाध बैंक वित्तीय संस्थाले नराम्रो काम गर्दा जनमानसमा विश्वास गुमेको जस्तो लाग्छ । तर, अझै पनि बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा विश्वास डगमगाएको भने छैन । राष्ट्र बैंकले नियमन गरेका कुनै पनि बैंक वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप कुनै पनि बिग्रेको छैन त्यो हुन पनि दिँदैन । किनभने बैंकमा सर्वसाधारणको निक्षेप छ । एउटा संस्थामा समस्या आयो भने अर्काे संस्थालाई झन् नकारात्मक असर पर्छ । ९० वटा फाइनान्स कम्पनीबाट १७ वटामा झरेका छन् । विगत केही समयदेखि यो संख्या स्थिर छ । अब बाँकी सबैं फाइनान्स कम्पनी दीगो बनेका हुन् ? मर्जर तथा एक्विजिसन गर्दा बैंक वित्तीय संस्थाको संख्यामा तीव्र गिरावट आयो । कुनै समय विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या ९० भन्दा बढी थियो । त्यतिबेला राष्ट्र बैंकलाई नियमन गर्न सकस थियो । दुई वर्षमा एकपटक निरीक्षणमा जाने वा कहिलेकाहीँ ३ वर्षमा मात्रै पालो आउँथ्यो । अहिले प्रत्येक वर्ष हरेक संस्थामा निरीक्षणका लागि राष्ट्र बैंक जान्छ । हाल कायम विकास बैंक र वित्त कम्पनीको संख्या घट्न दिनु हुँदैन की भन्ने मनस्थितिमा नियामक पुगेको हामीलाई पनि महसुस भएको छ । तथापि जो संस्थाले राम्रो गर्न सक्दैन, प्रणालीमा चल्न सक्दैन, नियामकले दिएको शर्त, नियम पालना गर्न सक्दैन र प्रतिफल दिन सक्दैन भने ती संस्थाहरू अवश्य नै घट्छन् । अहिले पनि एक/दुई वटा संस्थालाई राष्ट्र बैंकले नजिकबाट हेरिरहेको छ । शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीको कदम चालेको पनि छ । स्वतःस्फूर्त रूपमा दुइ/तीन वटा फाइनान्स र विकास बैंक घट्न सक्ने सम्भावना छ । तर, मर्जर एक्विजिसन गर्नै पर्ने बाध्यकारी भने छैन ।  हाल कायम संख्या स्थिर रहन सक्ने सम्भावना कम छ । किनभने व्यवसाय आकारले पनि संस्था टिकिरहन सकस पर्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले ४.६ प्रतिशत स्प्रेडदर तोकेको छ । ४.६ प्रतिशत स्प्रेडदरले कहिलेसम्म बाँच्छन् ? रिटर्न कहिले दिने ? लगानीकर्ताले रिटर्न खोज्नुहुन्छ । विगतमा बेलगाम हुँदा जे पनि गर्दै आए । तर, पछिल्लो समय यो सेवा लिन नपाउने, ब्याजदर धेरै बढाउन नपाउने, सेवा शुल्कदेखि यावत विषयमा राष्ट्र बैंकले कस्दै आएको छ । यही परिस्थितिमा नयाँ तरिकाले गएनौं, डिजिटलाइजमा जान सकेनौं र नयाँ इनोभेसनमा गरेनौं भने यो संख्या स्थिर रहँदैन ।  वाणिज्य बैंकहरूले ससानो रकम पनि ऋण दिन थालेका छन् । अहिले मोबाइलबाटै पनि ऋण लिन सकिन्छ । बैंकहरूले ससानो रकम ऋण दिँदा फाइनान्स कम्पनीलाई कति प्रभाव पर्छ ? यो एकदमै चुनौती हो । यस्तो अवस्थामा टिक्न गाह्रो छ । तर, यसो भन्दैमा हामीले लिमिट तोक्नुपर्छ भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । किनभने विगतमा राष्ट्र बैंकले ओडी सुविधा नदिँदा फाइनान्सलाई पनि ओडी सुविधा दिनुपर्छ भनेर हामी आफैंले माग गरेका हौं । त्यसैले वाणिज्य बैंकले १ करोड वा साना कन्जुमर फाइनान्सलाई रोक्नुपर्छ भन्दैनौं । तर, हामीले यूनिभर्सल अभ्यास गर्न पाउनुपर्छ । यूनिभर्सल अभ्यासमा जाँदा सर्भिसबाट ग्राहकलाई आकर्षित गर्ने हो र इनोभेसनहरूमा नयाँ प्रडक्ट ल्याएर व्यवसाय गर्ने हो । यूनिभर्सल अभ्यास गर्दा क, ख, ग वर्गका संस्था पनि हुन्छन् र ?  हुन्छन् । भारतमै पनि कन्जुमर बैंक छन् । फाइनान्स लेख्न दिँदैन । सहकारीलाई फाइनान्स भन्ने परिपाटीले हामीलाई पनि सहकारी भन्छन् । जसले गर्दा मार्केट सेयर साढे ३, ४ प्रतिशत थियो । त्यसमा क्षयीकरण हुँदै साढे २, तीन प्रतिशतमा झरेको छ । सहकारीमा विकराल समस्या आयो । आम जनमानसले सहकारीलाई फाइनान्स बुझेका छन् । वास्तविक फाइनान्स वित्तीय संस्था हुन् । त्यसैले फाइनान्स कम्पनीको नाम परिवर्तन गर्न पाउनुपर्छ । सहकारी र हामी एउटै भयौं भने समस्या आयो । कि हामीलाई पनि बैंक भन्न दिनुपर्छ । ए, बी र सी वर्गको बैंक भन्न पायो भने राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाएको भन्ने बुझाइ हुन्छ । यस विषयमा विगत दुई लिन बर्ष अघि देखि  नियामकसँगको छलफलमा तपाईंहरूको माग जायज छ भनेर प्रतिक्रिया दिनु भएको छ । विगतमा जे जसरी सर्भाइभ भएपनि पछिल्लो समय अप्ठ्याराेमा परेको छ । ढिला चाँडो यसको विषयमा हाम्रो मागको सकारात्मक सम्बोधन हुन्छ नै भन्ने लाग्छ । फाइनान्समा एक चरण काम गरेर जनशक्ति विकास बैंक वा वाणिज्य बैंकमा जान्छन् । ग्राहकहरू पनि क्षमता वृद्धि गर्दै बैंकमा जान्छन् । यसले फाइनान्स कम्पनीलाई गाह्रो भएको छैन ?  हामीलाई गाह्रो छ । हामी सुरुमा ग्राहकलाई बैंकिङ सिकाउँछौं । जनशक्तिलाई पनि एक तहमा बैंकिङ सिकाउँछौं । त्यसपछि राम्रो सेवा सुविधाका लागि बैंकमा जान्छन् । यसमा हामीले सुधार गर्नुपर्नेछ । प्रविधिमा फाइनान्सको सुधार हुन सकेको छैन । हामीसहित दुई/चार वटा फाइनान्सले प्रविधिमा राम्रो सुधार गरेका छन् । तर, विकास बैंक र वाणिज्य बैंकको जति लगानी गर्ने क्षमता फाइनान्समा छैन । किनभने वाणिज्य बैंकले एउटै सफ्टवेयरमा करोडौ रकम लगानी गर्छ । जबकि फाइनान्स कम्पनीको व्यवसायको आकार तथा नाफा समेत ज्यादै कम हुने हुँदा प्रविधिमा ज्यादै कम लगानी गर्ने गरेका छन । ग्राहक र कर्मचारी निश्चित समयमा अपग्रेड हुँदै बैंकमा जान्छन् भन्दैमा फाइनान्स कम्पनी चाहिँदैन भन्नु घातक हुन्छ । किनभने बैंक सिकाउनका लागि वित्तीय संस्थाको भूमिका धेरै महत्त्वपूर्ण छ । त्यसैले आम भुइँ मान्छेलाई बैंकिङ सिकाउन फाइनान्स कम्पनीको अहम भूमिका छ ।  सरकार र निजी क्षेत्रले स्टार्टअपलाई प्रमोट नै गरिरहेको छ । तर लगानी अनुसारको प्रतिफल किन आउन सकेन ?  नेपालको सनर्दभमा स्टार्टअप व्यवसाय सोचे अनुरूप सफल भएनन् । लगानी गरेका कतिपय क्षेत्र हराएर बबल जस्तो भएका छन् । जसले गर्दा स्टार्टअप व्यवसायमा सिनर्जी नआएको हो । पसल राख्ने, घर बनाउने, धितो राख्ने र निरन्तर आम्दानी भएकालाई कर्जा दिइन्छ । तर, नयाँलाई विभिन्न शंका गरिन्छ । किनभने कुनै कारण उक्त व्यवसाय सफल हुन सकेन भने अथवा व्यवसाय बिग्रियो भने त्यसपछि निजलाई गरेको लगानी असुलीका लागि समस्या आउँछ । कर्जा असुलीका लागि कानुनी प्रक्रिया समेतमा झमेला छ । यसले गर्दा स्टार्टअप नफस्टाएको हो वा बैंक वित्तीय संस्थाले खुलेर लगानी गर्न नसकेका हुन् । तर धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उक्त व्यवसायलाई लगानी गर्नका लागि प्रयास गरिरहेको छन् । फाइनान्स कम्पनीबाट स्तरवृद्धि गरेपछि बैंकमा जान्छन् र स्टार्टअपमा सफलता हासिल गर्न सकिएन भन्नु भयो । यसबाट त बजारमा ग्याप सिर्जना भएन र ? सबै ग्राहक गइहाल्छन् भन्ने छैन । किनभने सेवा पनि हेर्छन् । बैंकहरूले सेयर कर्जा ७/८ प्रतिशतमा दिन्छन् भने फाइनान्सले १०/११ प्रतिशतसम्ममा लगानी गरिरहेका छन् । तर, फाइनान्स कम्पनीको पनि सेयर कर्जा प्रवाह भइरहेको छ । घर कर्जामा पनि त्यस्तै छ त्यसैले सर्भिस डेलिभरीको पनि कुरा हुन्छ । सबै ग्राहकहरू संस्था छाडेर अन्यत्र गइहाल्छन भन्ने हुँदैन । यसमा धेरै कुराले अर्थ राख्छन् जस्तो लाग्छ । राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाहरूको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि खेल्नुपर्ने भूमिका के छ ? वाणिज्य बैंकको स्प्रेडदर ४ प्रतिशत छ भने विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको स्प्रेडदर ४.६ प्रतिशत छ । वाणिज्य बैंक र फाइनान्सको पोर्टफोलियोमा धेरै फरक छ । यतिको स्प्रेडदरले पुग्दैन । स्प्रेडदरमा केही सहजीकरण गर्नुपर्छ । वाणिज्य बैंकको गैरब्याज आम्दानी बढी हुन्छ । तर, फाइनान्सले नितान्त निक्षेप लिने र कर्जा लगानी गरेर व्यवसाय गर्ने हो । यस्तै, फाइनान्स कम्पनीहरूको नाममा सहजीकरण गर्नुपर्नेछ । हामीले कन्जुमर बैंक वा उपभोक्ता बैंक लेख्न पाउनुपर्ने माग गरेका छौं ।  पुँजी बजारमा वाणिज्य बैंकको सेयर मूल्य कम छ तर, फाइनान्सको सेयर मूल्य उच्च छ । किन यस्तो भइरहेको छ ?  माग र आपूर्तिले सेयर मूल्य निर्धारण गर्ने हो । बैंकको सप्लाइ धेरै हुन्छ । सेयर मूल्य बढ्नेबित्तिकै सप्लाइ आइहाल्छ । तर, फाइनान्सको कित्ता कम हुन्छ । माग बढ्नेबित्तिकै मूल्य बढ्छ । साथै मैले त्यस्तो अपेक्षा अहिलेसम्म पाएको छैन । किनकि कुनै एउटा समूह लागेर ह्विम ल्याए वा माग श्रृजना गर्ने गरेका छन् । विगतमा धेरै संस्थाहरूको सेयर मूल्यमा त्यस्तो भएको हामीले पाएका छौं । नेपाल फाइनान्सको सेयर मूल्य बजारमा हटकेक बन्यो । जबकि वित्तीय विवरणले त्यो पुष्टि गर्दैनथ्यो । कम्पनीको सीईओको हैसियतले सेयर मूल्य २६ सय पुग्दा कस्तो महसुस हुन्थ्यो ? त्यतिबेलाका लगानीकर्ताहरूलाई कसरी चित्रण गर्नुहुन्थ्यो ?    दोस्रो बजारमा सेयर कारोबारको मूल्य भनेको माग र आपूर्तिको आधारमा हुन्छ र संस्थाको वित्तीय विवरणहरूबाट पनि हेरिन्छ साथै भविष्यमा प्राप्त हुन सक्ने प्रतिफल आदिको विश्लेषणको आधारमा समेत तय हुन्छ । त्रैमासिक वित्तीय विवरण समयमै प्रकाशन हुन्छ । सम्पूर्ण वित्तीय विवरणहरू समयमै राष्ट्र बैंकमा पेस गरिरहेका हुन्छौं । दोस्रो बजारमा जब सेयर मूल्य बढ्दै जान्छ पक्कै पनि व्यवस्थापनको हैसियतमा मलाई एकदमै दबाब महसुस हुन्थ्यो किनकि संस्थाको वित्तीय विवरणले समेत मूल्यको लागि तथा प्रतिफलका लागि दबाब हुन्थ्यो नै । यो नेपाल फाइनान्स मात्रै नभएर अन्य कम्पनीमा पनि छ । अब बजारमा हामी आफैले मूल्यको विषयमा बोल्नु पनि भएन त्यसले बजारको अवस्थालाई मौन रूपमा बस्नु शिवाय हाम्रो हकमा अन्य गर्न सक्ने केही अवस्था थिएन । सेयर मूल्य २६ सय हुँदाको महसुस कस्तो थियो ?  बजारमा नेपाल फाइनान्सको ब्राण्ड बनिरहेको छ भनेर खुसी महसुस त हुन्थ्यो नै । तर, जति सेयर मूल्य बढ्दै गयो, त्यति मलाई दबाब महसुस हुन्थ्यो । किनकि व्यवस्थापनमा हामी बसेका थियौं । तिमीहरूको कम्पनीमा के हुँदैछ, के गर्दैछ भनेर हरेक दिन जसो फोनहरू आइरहने विभिन्न भ्रामक विषयवस्तुहरू बजारभरि हल्ला फैलिइरहने हुन्थ्यो तर त्यसमा हामीहरू माैन बस्नुबाहेक अन्य विकल्प रहेन । नियामक धितोपत्र बोर्ड, नेप्से आदिले त्यस संस्थाको दोस्रो बजारको मूल्यमा असर पर्ने केही निर्णय भएको छ भन्दै स्पष्टिकरण सोध्न थाल्यो । त्यसले मलाई अर्कै किसिमको दबाब सिर्जना हुन्थ्यो ।  २६ सयबाट ६ सयमा आउँदाको महसुस कस्तो रह्यो ?  घट्दै गएपछि विस्तारै एउटा लेभलमा आउला भनेर सोच्न थाले । तर, पछिल्लो समय हामीलाई नै गाली गर्न थाले । नेपाल फाइनान्सले बिगार्‍यो, डु्बायो भनेर गाली गर्न थाले । फेरी अर्कै किसिमको अप्ठ्यारो पर्‍यो । कहिलेकाहीँ केही मान्छेले तपाईंको सेयर २ हजार भन्दा माथिको मूल्यमा किनेको थिएँ भन्दा दुख लाग्छ आफैलाई । किनभने कसै न कसैको पैसा त बिग्रियाे नि । दु:ख गरेर लगानी गरेको हुन्छन् । अहिलेको मूल्य उचित हो ? मूल्य कति स्ट्याण्डर्ड हो भनेर भन्न मिल्दैन । भोलि फेरि उच्च हुन पनि सक्छ । दोस्रो बजारमा यति मूल्य होला भनेर भन्न सकिँदैन । तर, प्रतिफल दिन अझै एक-दुई वर्ष लाग्ला । उचित प्रतिफल एक-दुई वर्षमा दिन सक्ने अबस्थामा पुग्छौं । संस्था स्वस्थ रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ ।  नेपाल फाइनान्स अब्बल कम्पनी भएको, सबै सूचकमा सकारात्मक कहिले देख्न सकिन्छ ? अबको एक वर्षमा सबल संस्था बन्नेछ । साविकको ललितपुर फाइनान्स अक्वायर गरेपछि एउटा ठूलो कर्जा असुलीका लागि सम्मानित सर्वाेच्च अदालतमा अन्तिम सुनुवाइको चरणमा छ ।  यदि त्यो मुद्दा टुंगियो भने संस्थाका सम्पूर्ण वित्तीय परिसूचकहरू असाध्यै राम्रो हुन्छ । सायद आगामी आर्थिक वर्षभित्र एक अब्बल संस्थाको रूपमा वित्तीय बजारमा हुनसक्ने गरी व्यवसाय विस्तार गरिरहेका छौं । फाइनान्सले डेढ दशकदेखि लगानीकर्तालाई प्रतिफल वितरण गरेको छैन । कम्पनीले प्रतिफल वितरणको तयारी कति ? फाइनान्सको २७ करोड ८० लाख रुपैयाँ सञ्चिति नोक्सानी छ । त्यो विगत र ललितपुर फाइनान्सको हो । म आउँदा ४४ करोडबाट घटाएर २० करोडमा झारेको थिए । तर, यो बीचमा हामीले केही कर्जा असुलीमा समस्या आयो त्यसलाई गैर बैंकिङ सम्पत्तिमा बुक गर्दा सञ्चिति नोक्सानी फेरि बढेको हो । सम्मानित सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा किनारा लाग्ने बित्तिकै सञ्चिति नाफा एक वर्षमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र व्यवसाय विस्तारबाट समेत हुने नाफाबाट आगामी आवबाट लगानीकर्ताहरूलाई उचित प्रतिफल दिनसक्ने अवस्थामा हुनेछौं । फाइनान्सको व्यवसाय विस्तार तथा वृद्धिका नयाँ योजना के छन् ?  तत्कालका लागि हामी शाखा विस्तार गर्ने, नयाँ व्यवसाय गर्नतिर लागेका छैनौं । सिस्टम विकास गर्ने, अटोमेसनमा जाने, डिजिटलमा बढी जोड दिएका छौं । अब शाखा खोल्ने भन्दा पनि डिजिटलमा जोड दिने हो । किनकि कर्णालीको मान्छेले मकहाँ आएर खाता नखोल्ने भन्ने हुँदैन । अनलाइनबाटै फाइनान्समा खाता खोल्न सक्नुहुन्छ । त्यसैले त्यो ठाउँमा शाखा खोल्नै पर्छ भन्ने छैन । डिजिटलमा जोड दिएर इनोभेसनमा जाने हो । प्रविधिमा आधारित रहेर व्यवसाय विस्तार गर्नका लागि सक्षम संस्था बन्ने हो ।

काठमाडौं । विसं २०१३ वैशाख १३ गते स्थापित नेपाल राष्ट्र बैंक यतिबेला १८औं गभर्नरको तीव्र पर्खाइमा छ । गत चैत २४ गते १७औं गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पाँच वर्षे कार्यकाल सम्पन्न गरेर बाहिरिएपछि तीन सातादेखि गभर्नर पद रिक्त छ । अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त मूल्य स्थिरता कायम गर्न र शोधनान्तर सुदृढीकरण गर्नका लागि आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्न, सुरक्षित, स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्न, बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको स्वस्थ विकासको लागि उपयुक्त नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्न र मुलुकको समग्र बैंक तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्वि गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकको हो ।  तर, तीन सातादेखि रिक्त गभर्नर पदमा आकांक्षीहरू शक्तिकेन्द्र दौडधूपमै केन्द्रित छन् । हाल दौडधूप गरिरहका आकांक्षीहरूमध्येबाट नै एक जना गभर्नर बन्नेछन् । तर, गभर्नर नियुक्तिको विषयमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सिफारिस समितिका सदस्य विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएपछि गभर्नर पद थप पेचिलो बनेको छ ।  देशको अर्थतन्त्र शिथिल छ । उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबलमा गिरावट छ । ऋण लिएर नतिर्ने र अराजक गतिविधि गरिरहेका केही व्यक्ति समूहको भ्रमपूर्ण अभिव्यक्तिले बैंकिङ क्षेत्रप्रति सर्वसाधारणको विश्वास घट्दैछ । जसकारण खराब कर्जाको ग्राफ तीन/तीन महिनामा बढिरहेको छ भने गैर-बैंकिङ सम्पत्तिको चेपुवामा बैंकिङ क्षेत्र परिरहेको छ । यस्तो परिस्थितिमा अब आउने नेपाल राष्ट्र बैंकको १८औं गभर्नरले कस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने विषयमा यस सामग्रीमा चर्चा गरिएको छ ।  कर्जा प्रवाहमा गरिएको कडाइ हटाउनुपर्छ: अम्बिर बोगटी, बैंकिङ विज्ञ अहिले देशको अर्थव्यवस्था समस्यामा छ । हाम्रो अर्थतन्त्र शिथिल छ । बजारमा नगद प्रवाह बढी नै छ । नगद प्रवाह बढी हुँदा पनि अर्थव्यवस्था चलायमान हुन सकिरहेको छैन । शिथिल अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि राष्ट्र बैंकका आगामी गभर्नरले उद्योग व्यवसायमा जाने कर्जा नीतिहरूमा परिवर्तन गरेर सहजीकरण गर्न सक्नुपर्छ । विगतमा कडा गरिएका नीतिहरू जस्तो चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन (वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन)ले हरेक व्यवसायीहरूलाई कडाइ गरेको छ । यसमा केही सहजीकरण गर्न सकिन्छ कि भनेर नयाँ गभर्नरले सोच्नुपर्छ ।  सेयर बजार, अटो, घरजग्गा क्षेत्रमा जाने कर्जामा बैंकहरूले जोखिमभार (रिस्क वेइटेज) लगाउँछन् । जबकि अन्य क्षेत्रमा १ सय प्रतिशत लाग्छ । सेयर बजार, अटो, घरजग्गा क्षेत्रमा जाने कर्जामा १२५ देखि १५० प्रतिशतसम्मको रिस्क वेइटेजलाई पनि घटाउन सकिन्छ । सेयर बजारमा प्रवाह हुने व्यक्तिगततर्फको कर्जाको सीमा अधिकतम १५ करोड रुपैयाँ छ । व्यक्तिगतका लागि लगाइएको सीमालाई पूर्णरूपमा हटाउन वा सहजीकरण गर्न सकिन्छ ।  रुग्ण उद्योग व्यवसायहरूमा जाने कर्जाहरूमा बैंकले तरलता अभाव हुने बित्तीकै बढाएर ऋणीहरूलाई तर्साउने गर्छन् । यो क्षेत्रमा जाने कर्जामा पनि बैंकहरूले मनपरी गर्न नपाउने व्यवस्था वा ग्राहकमैत्री, ऋणीमैत्री कर्जा वितरण गर्ने व्यवस्था ल्याउनुपर्नेछ हुन्छ । विपन्न वर्गमा जाने कर्जा दुरुपयोग भएको देखिएकाले सदुपयोगितामा जोड दिनुपर्नेछ । साथै एलसीका प्रावधानहरूमा समेत सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । समग्रमा देशमा विगत ४ वर्षदेखि अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलतालाई उकास्ने मुख्य उद्देश्य राखेर अब आउने गभर्नर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।  डिजिटलाइजेसन र वित्तीय साक्षरतामा जोड दिनुपर्छ : दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, पूर्वगभर्नर बाह्य क्षेत्र एकदमै राम्रो छ, मूल्य पनि नियन्त्रणमा छ भनेर मख्ख परेर बस्नु भयो भने नयाँ आउने गभर्नरलाई गाह्रो हुन्छ । नेपाल ग्रे लिष्टमा परेको छ । कतिपय फण्डिङहरू आतंकवाद क्रियाकलाप, गैरकानुनी आर्जनबाट आर्जित रकम देशभित्र भित्र्याएर सेतो बनाउने विषयलाई रोक्ने विधि छन् । ग्रे लिष्टबाट बाहिर आउन २ वर्षको अवधि तोकेको छ । यसका लागि अर्थमन्त्रालयले पनि धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।  जस्तो भ्रष्टाचारमा परेकाहरूको श्रीसम्पत्ति सरकारले ल्याएको छैन । सुरुवात गर्न थालिएको जस्तो देखिएपनि यसका अतिरिक्त सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने धेरै छ । तर, केन्द्रीय बैंकले धेरै गर्नुपर्ने देखिन्छ । किनभने विदेशी मुद्रा आर्जन गरेपछि वैध तरिकाबाट नेपालमा ल्याउने हो । विदेशबाट आएको रकम वैध हो कि होइन भन्ने छुट्याएर निर्क्याैल गर्ने कार्य राष्ट्र बैंकको हो । त्यसैले ग्रे लिष्टको ठूलो भार केन्द्रीय बैंकले बोक्नुपर्ने हुन्छ । केन्द्रीय बैंक भनेको गभर्नरले बोक्ने हो ।  सरकारका कार्यक्रम, विकासका कार्यक्रमहरूलाई पूरा काँध थापेर अगाडि लैजानुपर्छ । कोरोनाकालमा केही गर्न सक्दैनौं, मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्छ भनेर छोडिदिएको थियो । सोहीअनुसार निश्चित अनुपातभन्दा बढी पैसा अर्थतन्त्रमा पम्पिङ गरियो । त्यतिबेला सबैले हाईहाई गरेका थिए, रमाइलो भनेका थिए । तर, पछि आएर त्यसको नकारात्मक पक्ष पनि देखिए । राष्ट्र बैंकले उद्योग व्यवसाय फस्टाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न दिएको सबै रकम सदुपयोग भएन । र, अनावश्यक रूपमा खर्च भएको रहेछ भनेर पछिल्लो समय पुष्टि भएको छ । र, त्यसपछि मौद्रिक नीति कसिलो ल्याउन थालियो । सम्भवतः त्यसैको उपज हुन सक्छ, (अर्थतन्त्रमा राम्रो सँग काम चल्न सकेको छैन) निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गयो । निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गएका कारण बैंकहरूसँग प्रशस्त पैसा भएपनि कर्जा प्रवाह गन रोकियो । किनभने जो कालोसूचीमा छ त्यसले पैसा लिन पाएका छैनन् । बैंकहरूले ऋणीहरुको श्रीसम्पत्ति लिलामका सूचना पत्रपत्रिकामा छापेर व्यापक प्रचारप्रसार गरे । यसले पनि अर्थतन्त्रमा केही न केही खोट छ भनेर संकेत गर्छ । यो खोटलाई सही ढंगबाट पहिचान गरेर दिशानिर्देश गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंकको गभर्नरको हो । बैंकहरूमा पैसा छ तर, लगानी हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले राष्ट्र बैंकले छोटो समयका लागि भएपनि त्यो पैसा खिचिरहेको छ । ३ प्रतिशत दिने भएपछि बैंकहरूले पनि लुतो कनाएको जस्तो मान्छन् । तर, अर्थतन्त्रमा त्यसले योगदान दिने अवस्था रहँदैन । र, यिनै विषयलाई अगाडि लैजाँदै बैंक र वित्तीय क्षेत्रलाई चनाखो भएर काम गर्न सक्नुपर्छ ।  केही समय अगाडि कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको ४५ प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा पुगेको भन्दै समस्याग्रस्त घोषित गरियो । एकै पटक कसरी ४५ प्रतिशत खराब कर्जा देखिन पुग्यो ? ५/६ प्रतिशत हुँदा नै अलार्म बज्ने बेलामा यस्तो किन भयो ? यस्ता विषय नदोहोर्‍याउनका निम्ति संयन्त्रलाई दरो ढंगबाट कर्मचारीहरू परिचालन गरेर वित्तीय क्षेत्र स्वस्थ बनाउनुपर्छ । साथै भूक्तानी प्रणालीलाई सुदृढ बनाएर अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनने नीति अवलम्बन गरेका छौं भनेर गर्वका साथ भन्न सक्नुपर्ने हुन्छ ।  सरकारी कारोबार बैंकबाट गर्नुपर्ने भएकाले स्थानीय निकायमा बैंक पुगेका छैन । तर, विगतमा कतिपय मान्छे (नेता)हरूले तिम्रो बैंक चाहिँदैन, सहकारीले नै गर्छ भन्थे । वित्तीय शिक्षाको अभावले यसरी भन्थे । डिजिटल माध्यमबाट व्यापार गर्ने, पैसा तिर्ने, कर्जा पनि लिन सकिने प्रणाली विकसित भइसकेको । तर, देशभर व्यापक रूपमा जान सकेको छैन । त्यसकारण वित्तीय साक्षरताका निम्ति विशेष पहल चाल्नुपर्ने हुन्छ । साथै जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ । जस्तो सिस्टममा एउटा कोड मात्रै भेट्टायो भने एकैछिनमा खाता शून्य भएर जान्छ । यसमा कतिपय विदेशी पनि संलग्न रहेको भनेर पनि आउँछ । यी सबै विषयमा पनि चनाखो रहनका निम्ति अहिलेको प्रविधि वा डिजिटलतर्फ पनि विशेष जोडका साथ अग्रसर भएर जानुपर्ने हुन्छ ।  विशिष्टिकृत बैंकको आवश्यकता छ : चिरञ्जीवी नेपाल, पूर्वगभर्नर आगामी गभर्नरले वित्तीय स्थायित्व, आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान र ग्रे लिष्टबाट नेपाललाई बाहिर निकाल्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ । साथै सरकारले लिएका आर्थिक विकासका कार्यक्रम तथा नीतिलाई सहयोग गर्दै समग्र आर्थिक उन्नतीलाई टेवा दिने गरी काम गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रविधिले असर गर्नेमा वित्तीय क्षेत्र पनि भएकाले प्रविधिमा पनि जोड दिनुपर्ने हुन्छ । प्रविधि पनि छिटोछिटो परिवर्तन भइरहेको छ । अब कृत्रिम बाैद्धिकता (एआई)को जमाना आइसकेको छ । केन्द्रीय बैंक आफैले क्रिप्टोकरेन्सी निकाल्नु् पर्ने बेला भइसकेको छ । जबकि कुनै बेला गाउँगाउँमा बैंक पुगेको थिएन । त्यतिबेला गाउँगाउँमा सहकारी, लघुवित्तलाई पुर्‍याउनुपर्ने अवस्था थियो । अब बैंक गाउँगाउँमा पुग्यो । त्यसैले ठूलो आकारका बैंक र विशिष्टिकृत बैंक आवश्यक भइसकेको छ ।  अब आउने गभर्नरले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रयोग भइरहेको प्रविधिमा नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई पनि त्यसमा गाँस्न सक्नुपर्छ । चाहे नीति नियम होस् चाहे आन्तरिक काम कारवाही होस् हरेक पटक केन्द्रीय बैंकले प्रविधिमा अपग्रेड भइराख्नुपर्छ । समय सापेक्ष वित्तीय क्षेत्रको आकार, दायित्व, जिम्मेवारी बढ्दै गएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा ठगी र साइबर अपराध बढिरहेकाले यो चुनौती सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।  केन्द्रीय बैंकले क्षेत्रगत रुपमा मौद्रिक नीति र सरकारले ल्याएको बजेटलाई दृष्टिगत गर्नुपर्छ । बजेटको आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीतिमध्ये केन्द्रीय बैंकले हेर्ने भनेको मुद्रास्फीति हो । केन्द्रीय बैंकले मनपरी रूपमा बजारमा पैसा जान दिने होइन । पैसालाई सही ठाउँमा लगानी पुगोस् भनेर वित्तीय व्यवस्थापनमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका हुन्छ । कुन क्षेत्रमा कति आवश्यक छ, कुन क्षेत्रमा आवश्यक छैन भनेर केन्द्रीय बैंकले हेर्नुपर्छ । आवश्यक हुने क्षेत्रमा सस्तो ब्याजदरमा कर्जा जाने भयो ।  केन्द्रीय बैंकको भूमिका संघीय संरचनाअनुरूप बनाउनुपर्छ : महाप्रसाद अधिकारी, निवर्तमान गभर्नर  मुलुकको अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधारको आवश्यकता छ, जसको लागि बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ परिचालन गर्ने गरी क्रमशः लागु गरिएको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्नेछ । नेपालको अर्थतन्त्र विगत लामो समयदेखि विप्रेषण, आयात तथा आयातमा आधारित उपभोगमा केन्द्रित हुँदै आएको छ । फलस्वरूप, कर्जाको माग पनि मुख्यतया आयात तथा व्यापारका लागि हुने गरेको छ । संरचनात्मक सुधारमार्फत मुलुकका आर्थिक गतिविधिहरूलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ डोर्‍याउन सकिएमा मात्र ती क्षेत्रहरूमा कर्जाको मागसमेत वृद्धि हुन गई वित्तीय क्षेत्रले आर्थिक वृद्धि एवम् रोजगारी सिर्जनामा थप योगदान दिनसक्ने आधारमा तोकिएका उत्पादनशील क्षेत्रमा क्रमशः कर्जा लगानी बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ ।  हालसालै कार्यान्वयनमा ल्याइएको मौद्रिक नीति सुझाव समितिको भूमिकालाई थप सशक्त बनाउँदै तथ्याङ्कमा आधारित हुँदै गएको विद्यमान मौद्रिक नीतिको आधुनिकीकरण गर्दै प्रसारण संयन्त्र थप सबल बनाउँदै लैजानु पर्नेछ । मौद्रिक नीतिलाई प्राप्त कानुनी जिम्मेवारी तथा बढ्दो जनअपेक्षा पूरा गर्न मौद्रिक नीतिका सीमितताका सम्बन्धमा सरोकारवालालाई बुझाउन सकिएमा मौद्रिक नीतिलाई आफ्नो प्रमुख दायित्व निर्वाह गर्नमा सहज हुन जाने देखिन्छ । हाल मौद्रिक नीतिमा समावेश हुँदै आएको नियामकीय नीति, विदेशी विनिमय नीति लगायतका व्यवस्थाहरूलाई क्रमशः मौद्रिक नीतिबाट अलग गरी छुट्टै रूपमा जारी गर्ने प्रयास भएका छन् । यी विषयहरूलाई क्रमशः अलग गर्दै केन्द्रीय बैंक सञ्चारलाई थप प्रभावकारी बनाई बैंकका नीतिगत व्यवस्था तथा कामकारवाहीका बारेमा आम सरोकारवालामाझ यसबारे सुझबुझ बढाउनु पर्नेछ । नेपाली मुद्राको भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनिमय दर कायम भएको र हाल प्रचलित विनिमय दर लामो समयदेखि परिवर्तन नभएको अवस्था छ । नेपाल र भारतको अर्थतन्त्रको संरचनामा भएको परिवर्तनसँग सामञ्जस्य हुने गरी विद्यमान विदेशी विनिमयसम्बन्धी व्यवस्था तथा स्थिर विनिमय दर सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्नु उपयुक्त हुनेछ । जलवायु परिवर्तनको बढ्दो असरलाई दृष्टिगत गरी अर्थतन्त्रको हरित रूपान्तरणका लागि तय भएको ग्रीन फाइनान्स ट्याक्समोनीलाई कार्यान्वयन गर्ने तथा उक्त दस्तावेजलाई राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त गर्न गरिएको आवश्यक पहललाई निरन्तरता दिनुपर्नेछ ।  वित्तीय क्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउन लागू गरिएको सपटेक प्रकृतिको पर्यवेक्षक सूचना प्रणालीको पूर्ण उपयोग गरी सूचनामा आधारित जोखिम केन्द्रित सुपरिवेक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । एएमएल सुपरभिजन तथा वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइनको कार्यान्वयन, म्याक्रो स्ट्रेस टेस्टिङका अलावा समस्याग्रस्त हुनसक्ने संस्थाको विशिष्टिकृत अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।  पछिल्ला वर्षहरूमा विद्युतीय भुक्तानीको प्रचलन बढ्दै गएको फलस्वरूप चलनचल्तीमा जाने नोटको परिमाण घट्दै गएको छ । तथापि यस वर्ष भने पुनः चलनचल्तीमा वृद्धि भएको सन्दर्भमा विस्तृत अध्ययन गर्ने निर्णय भएको छ । ठूला दरका नोटहरूमध्ये १ हजार रुपैयाँको नोट छपाइ यसअघि रद्द गरिएको सन्दर्भमा सो दरका नोट छपाइ गर्ने हुँदा पूर्ण रूपमा नयाँ डिजाइन तय गरेर मात्र गर्नु पर्नेछ ।  कृत्रिम बौद्धिकताको बढ्दो उपयोगलाई दृष्टिगत गरी नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा यसको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ । तर्जुमाको क्रममा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एआईको उपयोगसम्बन्धी मार्गदर्शन लागू गरी यससम्बन्धी थप नीतिगत व्यवस्था तथा नियमित निगरानी गर्न सकिएमा नेपालको वित्तीय क्षेत्रले एआईको उपयोगबाट लाभ पाउने देखिन्छ । केन्द्रीय बैंक आफैले पनि वित्तीय संस्था र भुक्तानी प्रणालीको निरन्तर निगरानी राख्ने, सूक्ष्म तथ्याङ्कको विश्लेषण एवम् पूर्वानुमानलाई थप प्रभावकारी बनाउने लगायतका कार्यहरूमा कृत्रिम बौद्धिकताको उपयोग गर्दै जानुपर्नेछ । यसका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था तथा कर्मचारीको क्षमता विकासमा लगानी गर्न आवश्यक छ ।  धितोपत्र बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने प्रत्यक्ष ऋण लगानीलाई क्रमशः कम गर्दै मार्जिन ट्रेडिङको अवधारणालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले धितोपत्र दलाल कम्पनीहरूलाई मार्जिन ट्रेडिङ सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने सहमति प्रदान गरिसकेको छ । पुँजी बजारका अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँगको समन्वयमा उक्त व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ ।  केन्द्रीय बैंकको भूमिकालाई संघीय संरचनाअनुरूप थप प्रभावकारी बनाउँदै लानुपर्नेछ । विद्युतीय भुक्तानीको बढ्दो उपयोगका कारण प्रदेशस्थित कार्यालयहरूमा मुद्रा व्यवस्थापन एवम् बैंकिङसम्बन्धी कार्यमा कमी आउँदै गएको परिप्रेक्ष्यमा प्रदेशस्थित कार्यालयहरूलाई अध्ययन, अनुसन्धान, वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षण तथा निगरानी, वित्तीय सचेतना तथा ग्राहक संरक्षणलगायतका विषयहरूमा केन्द्रित गर्दै लानुपर्नेछ । यसका लागि प्रदेशस्थित कार्यालयहरूमा थप भौतिक पूर्वाधारको निर्माण एवम् विद्यमान पूर्वाधारको स्तरोन्नति गर्दै जनशक्तिको क्षमता विकास गर्नुपर्नेछ । बैंकको भौतिक संरचना निर्माणलाई थप गति दिनुपर्नेछ । बालुवाटार तथा थापाथलीस्थित भवनहरू पुन: निर्माण भई हस्तान्तरण भएको छ । उक्त भवनहरूको आन्तरिक सजावटको काम सम्पन्न गरी यथाशक्य चाँडो बैंक परिसरभन्दा बाहिर रहेका विभागहरूलाई स्थानान्तरण गर्नुछ । भक्तपुरको सानोठिमी र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतस्थित जग्गामा स्वीकृत गुरु योजना अनुसारको कार्यालय भवन निर्माण गर्नुछ । यसका साथै बैंकको विराटनगर, वीरगञ्ज तथा नेपालगञ्जका कार्यालय भवन जीर्ण रहेको अवस्थामा रणनीतिक योजनाबमोजिम आधुनिक भवन निर्माण गर्ने कार्य अगाडि बढाउनु छ ।  बैंकको कामकारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन केही विशिष्टिकृत संरचनाहरूको स्थापना गर्नुपर्नेछ । बैंकले सङ्कलन, प्रशोधन तथा प्रकाशन गर्ने सम्पूर्ण तथ्याङ्कसम्बन्धी कार्यहरूलाई एकीकृत गरी तथ्याङ्क विभाग बनाउनुपर्ने छ । यस सम्बन्धमा सुरुमा तथ्याङ्क महाशाखा स्थापना गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेकोमा योजनामा रहे बमोजिम निकट भविष्यमै उक्त महाशाखा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने छ । त्यसैगरी, बढ्दो सूचना प्रविधि एवम् साइबर सुरक्षासम्बन्धी जोखिम व्यवस्थापन गर्नका लागि समेत बैंकभित्र छुट्टै संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने देखिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रको विश्वास बुष्ट गर्नुपर्छ :निश्चलराज पाण्डे- सीईओ, सानिमा बैंक राष्ट्र बैंकका अब आउने गभर्नरले बैंकिङ क्षेत्रप्रतिको विश्वासलाई बुस्ट गर्न सक्नुपर्छ । मौद्रिक नीतिमार्फत मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्नुपर्छ । जो व्यक्ति गभर्नर आए पनि सर्वसाधारणको बैंकप्रतिको विश्वास बढाउन सक्नुपर्छ । 

काठमाडौं । ट्रली बस सञ्चालनसँगै नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) अर्थात् विद्युतीय सवारीसाधनको सुरुवात भएको देखिन्छ । तर, व्यावसायिक रूपमा भने विगत ३/४ वर्षदेखि मात्रै ईभीको क्रेज बढेको देखिन्छ । इन्धन नचाहिने र वातावरणलाई हानी नपुर्‍याउने भएकाले विद्युतीय सवारीसाधनमा आकर्षण बढेको देखिन्छ । साथै जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई समेत टेवा पुर्‍याउने र आन्तरिक बिजुली खपत बढाउन सरकारले ईभी प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । आईसीई (डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने ) गाडीले बढी प्रदूषण गर्ने भएकाले पनि सरकारले ईभी प्रयोग बढाउन नीतिगत सहजीकरण गर्दै आएको छ । साथै नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत ईभी खरिदका लागि कर्जा प्रवाहमा ८० प्रतिशतसम्म फाइनान्सिङको सुविधा दिँदै आएको थियो । सरकारले नीतिगत सहजीकरण गरेपछि व्यवसायीहरू पनि आकर्षित हुँदै ईभीमा लगानी बढाउन थाले ।  तर, राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत ईभीकाे ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशतमा झारेपछि व्यवसायीहरू झस्किएका छन् । ८० प्रतिशत फाइनान्सको सुविधालाई राष्ट्र बैंकले घटाएर ६० प्रतिशतमा झारेपछि ठूलो असर परिरहेको ईभी व्यवसायीहरू बताउँछन् ।  नाडा अटोमोबाइल एशोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) का पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापा राष्ट्र बैंकको नीतिले व्यवसायीहरू धरापमा परेको बताउँछन् । साथै उनले व्यवसायीहरूले व्यवसाय गर्न नसक्दा ग्राहकहरू पनि जोखिममा रहेको बताए । सरकारले ईभीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याएको भएपनि राष्ट्र बैंकले फरक तरिकाले व्यवहार गरेको उनको भनाइ छ ।  ‘सरकार र राष्ट्र बैंकको काम गराई फरकफरक देखिन्छ । नाडाको तर्फबाट हामीले पुरानै व्यवस्था ल्याउनु पर्ने माग गरिरहेका छौं । कतिपयमा राष्ट्र बैंक कन्भिन्स भएको पनि छ । तर, कहिलेकाहीँ बढी नै गर्छ । ईभीको लोन टू भ्यालू रेसियो क्रमिक रूपमा ल्याएको भए सहज हुने थियो,’ थापाले भने । ईभीका सयौं गाडीहरू बजारमा चलिरहेकाले व्यवसायी जोखिममा परे ग्राहक पनि जोखिम पर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार विश्वभर मान्छेहरू ईभीतर्फ सिफ्ट भइरहेका छन् । ईभीको सुरुवाती चरणमा बजार विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सुरुमा खुकुलो गरेर पछि एक्कासि कडाइ गर्दा समस्या हुने उनको भनाइ छ ।  ‘जस्तो कोरोना महामारीको बेलामा खुकुलो गर्‍यो । त्यसपछि ब्रेक लगाएको जस्तो गरेर एक्कासि टाइट भयो । यसले व्यवसायीहरूलाई समस्या पर्न थालेको छ । सुरुवातदेखि एउटै नीति भइदिएको भए लगानीकर्ता मारमा पर्दैनथे,’ थापाले भने, ‘बैंकहरू सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि मान्यता हो । साथै हामी व्यवसायीलाई पनि सुरक्षित गर्नुपर्छ । तर, एकैपटक स्वाट्टै घटाउँदा समस्या आउँछ । यसले हाम्रो व्यवसाय धरापमा परेको छ भने राष्ट्रको पैसा पनि धरापमा पर्न जान्छ । व्यवसाय गर्न सकेन भने ग्राहकहरू थप जोखिममा पर्छन् ।’ उनका अनुसार लोन टू भ्यालू रेसियो ८०/२० प्रतिशतको अनुपातलाई क्रमिक ७०/३० प्रतिशत गरेको भए राम्रो हुने थियो । तर, अर्बाैं लगानी भइसकेको ईभीमा नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भएपनि एकैपटक ६० प्रतिशतमा झार्दा समस्या परेको उनको भनाइ छ ।  ‘ईभी गाडी ल्याएर नभई चार्जिङ स्टेशन, सर्भिस सेन्टर, शाेरूम खुलिसकेका छन् । अर्बाैं लगानी भइसकेपछि यस्तो नीति आउँदा ठूलो असर गर्छ । यसले व्यवसायीलाई ठूलो मर्का पर्छ । साथै यो नीतिले रिसेल भ्यालू समेत ठूलो घटाउँछ । सुरुमा आउँदा रिसेल भ्यालू कुनैको पनि हुँदैन । जब बजार लिन्छ त्यसपछि रिसेल भ्यालू एउटा तहमा आउँछ,’ थापाले भने ‘नेपालमा जस्ता पनि प्रडक्ट भित्रिएका छन् । गुणस्तरीय प्रडक्ट भित्र्याउन जरुरी छ । जसले जुन पनि गाडी ल्याउने होड चलेको छ । चाइनामा सयौं ब्राण्ड छन् ती सबै ल्याउँदा ग्राहक ठगिने सम्भावना देखिन्छ । नियमन आवश्यक भएपनि यो नीति आवश्यक थिएन ।’  एनएमबि बैंकका चिफ सर्भिस एक्सिलेन्स अफिसर डा. बुद्धि मल्ल सरकारको आम्दानी बढाउन राष्ट्र बैंकले यस्तो नीति ल्याएको हुन सक्ने बताउँछन् । साथै ईभी प्रयोग एउटा चरणमा आइसकेको हुँदा उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा बढाउन राष्ट्र बैंक सजग भएको हुन सक्ने उनको आँकलन छ । लक्जरियस ईभीमा छुट दिएर कुनै फाइदा नरहेको उनको भनाइ छ ।  ‘आन्तरिक उद्योगहरूलाई प्रमोट गर्न हो । बाहिरको सामान महँगो भएपछि नेपालको प्रडक्टले बजार पाउँछ । तर, नेपालमा ईभी उत्पादन नहुने भएकाले राजस्व बढाउन नीतिगत कडाइ गरेको देखिन्छ। गाडीमा भन्दा अन्य क्षेत्र कृषि, पर्यटनमा लगानी बढोस् भनेर हो,’ मल्लले भने, ‘ईभीमा धेरै प्रमोट गर्दा गाडीमा मात्रै लगानी गर्छन् । त्यसैले उत्पादनशील क्षेत्र, रोजगारी सृजना गर्ने क्षेत्रमा लगानी होस् भन्ने हो ।’ माछापुच्छ्रे बैंकका नायब महाप्रबन्धक (डीजीएम) सुभाष जमरकटेल सुरुवातमा प्रमोट गरेर नै ईभी प्रयोगमा व्यापकता आएको बताउँछन् । साथै देशको बिजुली खपत बढाउन र व्यापार घाटा कम गर्न ईभी प्रयोग महत्त्वपूर्ण हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ईभी गाडीको मूल्य पेट्रोलियम गाडीको बराबर वा कम हुँदा बिजुली खपत बढ्ने उनले बताए । ‘लोन टू भ्यालू रेसियो घट्दा कर्जा लिएर सवारी खरिद गर्ने क्षमतामा ह्रास आउँछ । पेट्रोलियम पदार्थ खपत कम गर्न र आन्तरिक बिजुलीलाई खपत बढाएर ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट र व्यापार घाटा कम गनै ईभी प्रयोगमा जोड दिएको हो । तर, महँगा ईभी भित्रिँदा ठूलो रकम देश बाहिर जान्छ,’ जमरकटेलले भने, ‘ईभी गाडी प्रयोगमा निरुत्साहित भयो भने दीर्घकालमा अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पर्छ ।’ उनका अनुसार ईभी गाडीको प्रविधिमा तीव्र परिवर्तन भइरहेकाले बैंकबाट कर्जा लिएर खरिद गर्दा समस्या पर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।  ‘पेट्रोलियम गाडीको प्रविधिमा खासै परिवर्तन हुँदैन भन्ने आँकलन छ । तर, ईभी गाडीको छिटोछिटो परिवर्तन भइरहेको छ । यो पनि एउटा तत्व होला । तर, यो फ्याक्टरले मात्रै नीतिमा परिवर्तन हुँदैन,’ जमरकटेलले भने, ‘ईभी खरिद गरेर २/४ वर्ष चलाएर ऋण नतिर्ने नियत खराब भएको मान्छेले मात्रै गर्ने हो । थोरैमा यो लागू हुन्छ । तर, इज्जत प्रतिष्ठा र भविष्यमा क्रेडिट हिस्ट्रीले असर पार्ने भएकाले अधिकांशले त्यस्तो गर्नुहुन्न ।’  विकसित नीतिलाई परिवर्तन वा नयाँ नीति ल्याउँदा विभिन्न अध्ययन विश्लेषण गरिन्छन् । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता रामु पौडेल पनि अध्ययन अनुसन्धान भएर नै ईभी फाइनान्सिङ ८० प्रतिशतबाट ६० प्रतिशतमा झारिएको बताउँछन् । साथै विगतको तुलनामा ईभी प्रयोग बढेकाले प्रोत्साहन गरिरहनु नपर्ने उनको भनाइ छ ।  ‘सबै गाडीहरूको लोन टू भ्यालू रेसियो बराबर गरिएको हो । पहिला प्रमोसन गर्ने हिसाबले सरकारको नीति अनुरूप ईभीमा भ्यालू रेसियो बढी थियो । तर, पछिल्लो समय ईभी प्रयोगमा व्यापकता छ । बजारमा ईभीको ब्राण्ड स्थापित भइसक्यो । जनचेतना व्यापक बनिसक्यो,’ उनले भने, ‘अब कुनै एउटालाई बढी फाइनान्सिङ दिने र अन्यलाई कम दिने हुँदैन । ६० प्रतिशत फाइनान्सिङ पनि नराम्रो होइन ।’  उनका अनुसार ईभी गाडी प्रयोग गर्दा व्यक्तिको दायित्व बढाउन आवश्यक छ । केही रकम खरिदकर्ताले हालेपछि उसको जिम्मेवारी पनि बढ्ने उनको भनाइ छ । 

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षा मार्फत व्यक्तिगत सवारीसाधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी)को ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशतमा झार्ने घोषणा गर्‍यो । सोही बमोजिम फागुन १९ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दियो ।  ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सवारीसाधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा सबै प्रयोजनका विद्युतीय सवारीसाधन र निजी प्रयोजनका व्यक्तिगत अन्य सवारीसाधनका लागि सवारीसाधनको ऋण मूल्यको अनुपात अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख छ ।  तर, अटो व्यवसायीहरूले भने ८० प्रतिशत फाइनान्समै सवारी साधन कर्जा दिइरहेका छन् । अटो कम्पनीहरूले अफरका रूपमा ग्राहक तान्न हायर पर्चेज कम्पनीसँग सहकार्य गरेर ८० प्रतिशत फाइनान्सको सुविधा दिन थालेका हुन् । दीपलको आधिकारिक बिक्रेता चांगन नेपालले ८० प्रतिशत फाइनान्सको अफर ल्याएको छ । कम्पनीले १३.९९ लाख रुपैयाँ डाउन पेमेन्टमा ८.९९ प्रतिशत ब्याजदर र ४८ घण्टामा कर्जा स्वीकृति हुने गरी आफ्नो अफर ल्याएको हो । एमएडब्लू इन्भेष्टमेन्टसँगको सहकार्यमा दीपल कार खरिद गर्ने ग्राहकहरूलाई ८० प्रतिशत फाइनान्सको सुविधा रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।  ‘राष्ट्र बैंकले ४० प्रतिशत डाउनपेमेन्टमा ६० प्रतिशत फाइनान्सको सुविधा दिनुपर्ने निर्देशन छ । यो व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लागू हुने हो । सर्कुलरमा हायर पर्चेज कम्पनीलाई भनिएको छैन,’ चांगन नेपालका एक कर्मचारीले भने, ‘त्यसैले हामीले एमएडब्लू इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीबाट ८० प्रतिशतको सुविधा उपलब्ध गराउँछौं । यो इनहाउस अफर हो । केही समयका लागि मात्रै यो अफर सञ्चालन हुन्छ ।’  राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ईभी कर्जामा कडाइ गरेपछि ग्राहकको सहजीकरणका लागि हायर पर्चेज कम्पनीसँग सहकार्य गरेको अटो व्यवसायीहरू बताउँछन् । स्कोडा, सेरेस, सेट्रोन, निशान, टाटा लगायतका सवारीसाधन खरिदका लागि सम्बन्धित कम्पनीहरूले हायर पर्चेज कम्पनीसँग सम्झौता गरेर ८० प्रतिशतको फाइनान्सको सुविधा दिइरहेका छन् ।  राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कडाइ गरेको भएपनि हायर पर्चेज कम्पनीलाई भने खुला छाडेको देखिन्छ । बैंकले दिने ईभी कर्जामा कडाई गरेपछि ग्राहकहरू हायर पर्चेज कम्पनीमा सिफ्ट हुन थालेको एक बैंकरले विकासन्युजलाई बताए । राष्ट्र बैंकको उक्त व्यवस्थाले बैंकको व्यवसायमा धक्का लागेको उनको भनाइ छ । ‘हायर पर्चेज कम्पनीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाटै ऋण लिने हुन् । हायर पर्चेज कम्पनीलाई त व्यक्तिलाई दिएको जति शुल्क तोक्न मिल्दैन । हायर पर्चेजले कम ब्याजदरमा ऋण लिने हुन् । ग्राहकलाई प्रत्यक्ष ऋण दिन नपाएपछि बैंकको आम्दानी पनि घट्छ,’ एक बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘एउटै व्यवसायका लागि फरकफरक नीति विभेदकारी छ । सवारी खरिदका लागि बैंकले ६० प्रतिशत मात्रै फाइनान्सको सुविधा दिने तर हायर पर्चेजले ८० प्रतिशत दियो भने सबै ग्राहक उतै जान्छन् ।’  ती बैंकरका अनुसार विगतमा ८० प्रतिशत फाइनान्स हुँदा बैंकलाई पुँजी बढी लगानी गर्न पाइन्थ्यो । तर, यसले गर्दा बैंकको लगानीमा समेत असर गरिरहेको उनको भनाई छ । ग्राहकहरूको सकेसम्म कम रकम लगानी गर्ने सोच हुने भएकाले बैंकमा नआउने उनले बताए ।  डाउन पेमेन्ट कम गर्ने ग्राहकलाई हायर पर्चेज कम्पनीमा फाइदा भएपनि कम ब्याजदरका हिसाबले भने बैंकमा फाइदा रहेको उनको भनाइ छ । बैंकहरूले स्थिर ब्याजदरमा ८ प्रतिशत र फ्लटिङमा साढे ६ प्रतिशत ब्याजदरमा अटो लोन दिइरहेका छन् । फ्लटिङमा आधार दरमा ०.५ प्रतिशतदेखि २.५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम दर तोकेर अटो कर्जा दिइरहेको उनले बताए ।  ‘बैंकहरूले अटो लोनको ब्याजदर घटाएर ग्राहक आकर्षित गर्न खोजिरहेका छौं । एक/दुई बैंकको ब्याजदर ६ प्रतिशतको हाराहारीमा झरिसकेको पनि छ,’ उनले भने, ‘अब बैंकहरूले ब्याजदर कम गरेर अटोका ग्राहक तान्ने हो । तर, कम डाउनपेमेन्टमा ऋण दिन भने व्यवस्थाले नै रोकेको छ ।’ राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी सुमन न्यौपाने हायर पर्चेज कम्पनीले पुरानो व्यवस्था अनुसार ८० प्रतिशतसम्म फाइनान्स गर्न पाउने बताउँछन् । हालैको सर्कुलरले हायर पर्चेज कम्पनीलाई कुनै असर नगरेको उनको भनाइ छ । अर्काे व्यवस्था नभएसम्मका लागि पुरानै ८० प्रतिशत फाइनान्सको सुविधा रहेको उनले बताए ।  ‘हायर पर्चेज कम्पनीमा पुरानो व्यवस्था जे छ सोही अनुसार दिन पाउँछन् । क, ख र ग वर्गका संस्थालाई मात्रै नयाँ सर्कुलर लागू भएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ६० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी फाइनान्सको सुविधा छ । तर, अन्य संस्थालाई भने पुरानै व्यवस्था लागू छ,’ उनले भने ।  साथै, बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न अटो कम्पनीले छुट लगायत स्किम ल्याएपनि बैंकबाट कर्जा भने दिन नपाउने उनको भनाइ छ ।  ‘अटो व्यवसायीहरूले आफैं जोखिम लिएर ग्राहकलाई छुट दिन सक्नुहुन्छ । बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न ग्राहकलाई बीमादेखि अन्य सुविधा दिन सक्नुहुन्छ । तर, आफै कर्जा दिन पाउनु हुन्न । कर्जाका लागि बैंक वा हायर पर्चेज कम्पनीसँग सहकार्य गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।