सीआर भण्डारी

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा सोमबार (जेठ १२ गते) नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि) को साधारण (पब्लिक) सेयर प्रतिकित्ता २१७ रुपैयाँमा अन्तिम कारोबार भयो । सोही दिन बैंकको संस्थापक (प्रमोटर) सेयर (एनआईएमबिपीओ) प्रतिकित्ता १६० रुपैयाँमा अन्तिम कारोबार भयो । यस्तै, माछापुच्छ्रे बैंकको साधारण सेयर प्रतिकित्ता २२८ रुपैयाँमा अन्तिम कारोबार हुँदा संस्थापक सेयरको मूल्य प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ मात्रै छ । नबिल बैंकको साधारण सेयर प्रतिकित्ता ४९८ रुपैयाँमा अन्तिम कारोबार हुँदा संस्थापक सेयरको मूल्य भने ३०१ रुपैयाँ मात्रै छ । यी केही उदाहरण मात्रै हुन् । पुँजी बजारमा सूचीकृत सबै बैंक तथा वित्तीय र बीमा कम्पनीहरूको संस्थापक र साधारण सेयरको मूल्यमा व्यापक भिन्नता रहेको देखिन्छ । संस्थापक सेयरको मूल्य साधारण सेयरको मूल्य भन्दा धेरै कम रहेको छ । जस्तो लक्ष्मी सनराइज बैंकको साधारण सेयरको मूल्य प्रतिकित्ता २२४.७ रुपैयाँ छ भने संस्थापक सेयरको मूल्य १०३ रुपैयाँ मात्रै छ ।  नेप्सेमा सूचीकृत बैंक तथा बीमा कम्पनी संस्था एउटै भएपनि मूल्य भने दुइटा रहेका छन् । तर, नेप्सेमै सूचीकृत बैंक तथा बीमा कम्पनी बाहेक अन्य कम्पनीहरूको सेयर मूल्य भने एउटै छ । जस्तो नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (एनटीसी)को ९१.५३ प्रतिशत अर्थात् १६ करोड ४७ लाख ५४ हजार कित्ता संस्थापक सेयर र ८.४७ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ५२ लाख ४६ हजार कित्ता साधारण सेयर छ । तर, कम्पनीको संस्थापक र साधारण सेयर मूल्य समान प्रतिकित्ता ८७९ रुपैयाँ रहेको छ । यस कम्पनीमा संस्थापक र साधारण सेयर भनेर छुट्याइए पनि सेयर मूल्य भने एउटै छ । बैंक तथा बीमाको संस्थापक सेयरमा नियमन गर्नु ठिकै भएपनि मूल्यमा भने नियन्त्रण गर्नु उपयुक्त नरहेको जानकारहरू बताउँछन् । कम्पनीको सेयर मूल्यलाई नियन्त्रण गर्दा सरकार आफैंलाई घाटा हुने उनीहरूको तर्क छ । जस्तो सानिमा बैंकको साधारण सेयरको मूल्य ३२१ रुपैयाँ छ भने संस्थापक सेयर मूल्य १६७ रुपैयाँ मात्रै छ । बैंकको संस्थापक सेयर साधारण सेयरको भन्दा १५४ रुपैयाँ सस्तो (ग्याप) छ । जसकारण राज्यले पाउने राजस्व पनि स्वतः घट्न पुग्यो । यदि संस्थापक सेयर कारोबार सहज हुने थियो भने मूल्य पनि साधारण सेयर सरह हुने र राज्यले पाउने कर पनि सोही आधारमा बढ्ने बैंकरहरूको दाबी छ । तर, दुई थरी सेयर कायम गरेर छुट्याउँदा राज्यले करोडौं आम्दानी गुमाइरहेको उनीहरुको तर्क छ ।  ‘सेयर कारोबार हुने एउटै संस्थाको हो, संस्थाले गर्ने आम्दानी एउटै हुन्छ, संस्थापक र साधारण सेयरधनीले पाउने भोटिङ अधिकार पनि बराबर नै हुन्छ, लाभांश पनि बराबर पाउँछ । तर, कर्जा प्रवाहमा नियन्त्रण, सेयर मूल्यमा नियन्त्रण गरिन्छ,’ बैंक विज्ञ अनलराज भट्टराई भन्छन्, ‘नियामकले संस्थापक र साधारण सेयर छुट्याएपनि एउटै वस्तुको दुइटा मूल्य कसरी हुन्छ ? यसरी एउटै संस्थाको दुइटा मूल्य हुँदा सरकारले पाउने राजस्व गुमिरहेको छ ।’ एउटै सम्पत्तिको दुइटा मूल्या तोक्नु ठूलो बदमासी भएको उनको तर्क छ । कुनै पनि देशमा एउटै संस्थाको दुई किसिमको सेयर नहुने बताउँदै उनले यस्तो अभ्यास रोकिनु पर्ने बताए । ‘यस्तो अभ्यासले संस्थापक सेयरधनीलाई सहुलियत दिए जस्तै भयो । कारोबार आन्तरिक रुपमा भइरहेको हुन्छ । कागजमा एउटा सेटलमेन्ट गरिन्छ । नेप्सेमा कारोबार भएको देखिन्छ । तर, वास्तविक मूल्यमा कारोबार भएको देखिदैँन,’ उनले भने, ‘जेमा पनि व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यक्ति खराब, कानुन बनाउने निर्माता र कार्यान्वयन गर्ने निकाय मात्रै ठिक भन्ने हुँदैन ।’ बैंकिङ क्षेत्रको कुल पुँजी साढे ७ खर्ब बढी रहेको छ । जसमध्ये ५० प्रतिशत अर्थात् साढे ३ खर्ब भन्दा बढी संस्थापक सेयर रहेको छ । जसले बैंकबाट ऋण लिनु पर्याे भने ५० करोड पनि पाउने अवस्था छैन । यसरी सम्पत्ति बन्धक बनाएर राख्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको भट्टराई बताउँछन् । ‘म आफैं बैंकको सीईओ हुँदा कर्जा लिन कोही आउनु भयो भने धितो के छ भनेर सोध्छु । तर, संस्थापक सेयरधनीले आफूसँग सेयर हुँदा पनि कर्जा नपाउने अवस्था बन्यो,’ उनले भने, ‘यदि कसैले १५ प्रतिशत साधारण सेयर लिएको छ भने उसले जति पनि कर्जा लिन पाउँछ । तर, २ प्रतिशत संस्थापक सेयर छ भने कर्जा लिन पाउँदैन ।’ उनका अनुसार कुनै पनि बैंक खुलेको १८/२० वर्ष भन्दा बढी अवधिका छन् । बैंक खोल्दाका संस्थापक लगानीकर्ता अधिकांश परिवर्तन भइसकेका छन् । कुनै संस्थापक मर्जरका कारण एउटाबाट अर्काे बैंकमा पुगिसकेका छन् भने कोही बिक्री गरेर बाहिरिसकेका छन् । संस्थापक सेयरलाई नियनन्त्रण कायमै राख्दा अर्थतन्त्र चलायनमान हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘संस्थापक सेयर सहज रुपमा कारोबार नै हुन पाइएन । कुनै पनि सम्पत्तिलाई चलायमान बनाउनुपर्छ, बन्धक बनाएर राख्नु हुँदैन । सबै संस्थापक सेयरधनीले व्यवस्थापनमा नियन्त्रण गर्दैनन् । कुनै बैंकमा १ हजार कित्ता सेयर छ भने त्यो संस्थापक सेयरधनीले व्यवस्थापनमा केही पनि नियन्त्रण गर्न सक्दैन । व्यवस्थापनमा नियन्त्रण गर्न सक्ने र गरेकाहरूलाई कडाइ गर्दा हुन्छ,’ उनले भने । नेपाल इन्स्योरेन्सका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) ईश्वर पोखरेल संस्थापक सेयरधनी बाहिरिन नदिन हालको व्यवस्था गरेको हुन सक्ने बताउँछन् । सुरुको अभिभावकले नै छोडेर गयो भने कम्पनी धराशायी हुन्छ कि भन्ने अवधारणासहित हालको व्यवस्था बनेको उनको भनाइ छ ।  ‘संस्थापक सेयर बेचेर नबाहिरिउन् भनेर यो व्यवस्था गरेको हुन सक्छ । सुरुको अभिभावकले नै छोडेर गयो भने कम्पनी धराशायी हुन्छ की भनेर हतपत्त बिक्री गर्न नदिएको हो । संस्थापक सेयरलाई खुला छाड्यो भने चाँडै बिक्री गरेर भाग्छन् भनेर नियन्त्रण गर्न खोजेको हो । यदि साधारण सेयर र संस्थापक सेयर मूल्य बराबर भयो भने झन् चाँडै बिक्री गरेर भाग्न सक्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हुन सक्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार खुला बजार नीति अनुरुप जो सुकै संस्थापक आए पनि खुला छोड्नु उपयुक्त हुन्छ । तर, नेपालमा जसले घर बनायो, उसैले छाडेर गयो भने के गर्ने भन्ने हिसाबले यो व्यवस्था लागू गरेको हुन सक्ने उनले बताए । नबिल बैंकका डीसीईओ आदर्श बजगाईं संस्थापक सेयर कारोबार कम र असहज प्रक्रियाले मूल्य पनि कम हुने गरेको बताउँछन् । यदि सहज रुपमा कारोबार हुने थियो भने सरकारले धेरै राजस्व संकलन गर्ने उनको भनाइ छ ।  ‘साधारण सेयर सरह भइदिए सहज कारोबार हुन्थ्यो भने सरकारले क्यापिटल गेन ट्याक्स, राजस्व र कमिसन पनि धेरै आउँथ्यो । तर, संस्थापक सेयर सहज रुपमा कारोबार हुँदैन । एकले अर्काेलाई आपसी सहमतिमा किनबेच गर्छन् । त्यसैले राज्यलाई पनि घाटा भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘कर प्रतिशतमा लाग्छ । त्यसैले रकम धेरै हुने बित्तिकै कर पनि धेरै उठ्छ । रकम कम भएपछि कर पनि कम उठ्ने भयो ।’ संस्थापक सेयरधनी बनेर तत्कालै बिक्री गरेर बाहिरिन्छ की भन्ने हिसाबले लक इन पिरियड राखेको उपयुक्त भएपनि सेयर मूल्य भने एउटै हुनुपर्ने उनको धारणा छ । 

काठमाडौं । गत मंगलबार नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका १३ कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशनका लागि पुनः निवेदन पेस गर्न निर्देशन दियो । बोर्डको निर्देशन अनुसार १४ वटा कम्पनीलाई पुनः मूल्याङ्कन गरी आईपीओको निष्काशनका लागि फेरी आवेदन दिनुपन  निर्देशन दियो ।  सेबोनले यस्तो निर्देशन दिएका कम्पनीहरु एपेक्स हस्पिटालिटी, अर्किड होल्डिंग्स, अन्नपूर्ण केबल कार, ठमेल प्लाजा होटल एण्ड सुइट्स, रिचेत जलविधुत कम्पनी, बेनी जलविद्युत परियोजना, लाफिङ बुद्ध पावर नेपाल, युनिक हाइडेल कम्पनी, पुवा खोला–वान हाइड्रोपावर, एकर्ड फार्मास्युटिकल्स, सोपन फार्मास्युटिकल्स, कान्तिपुर टेलिभिजन नेटवर्क र प्रभु हेलिकप्टर थिए ।  यस्तै, सानिमा हाइड्रोपावर कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशन गर्न नपाउने गरी आवेदन फिर्ता गरेको छ । विद्युत उत्पादन अनुमतिको बाँकी अवधि करिब १२ वर्ष र विद्युत खरिद बिक्री सम्झौताको समाप्त हुने अवधि ५ वर्षभन्दा कम भएकाले निवेदन फिर्ता गराएको धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरन्जय घिमिरेले बताए । विगतमा आवश्यक कागज (डकुमेन्ट) नपुगेको खण्डमा धितोपत्र बोर्डले कैफियतको रुपमा पत्राचार गरी कागजात पेस गर्न निर्देशन दिने गरेको थियो । तर, यसपटक भने धितोपत्र बोर्डले त्यस्तो नगरी पाइपलाइनको सूचीबाट हटाएर सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई पुनः मूल्याङ्कन गरी आईपीओ निष्काशनका लागि निवेदन दिन निर्देशन दिएको छ । अर्थात् यसअघि नेटवर्थ नहेरी आईपीओ निष्काशनका लागि अनुमति दिने गरेको थियो । तर, लेखासमितिको निर्देशनका आधारमा ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीले अबदेखि आईपीओ निष्काशन गर्न नपाउने भएका छन् । तर, लामो समयसम्म होल्ड गराएर फिर्ता पठाउँदा निर्माणाधीन कम्पनीहरूको लागत बढ्न पुगेको लगानीकर्ताहरु बताउँछन् । पुँजी संकलनका लागि आईपीओ जारी गर्ने भएकाले लामो समयसम्म होल्ड गराएर फिर्ता पठाउनु सेबोनको गल्ती भएको सम्बन्धित कम्पनीका लगानीकर्ताहरू बताउँछन् । यदि विगतदेखिको व्यवस्था भए पुँजी संकलनको अन्य माध्यम रोज्न सक्थे । तर, त्यो गर्न नपाएर निर्माणाधीन प्रोजेक्टको लागत पनि बढ्न पुगेको उनीहरूको गुनासो छ ।  लगानीकर्ता तुलसीराम ढकाल नेटवर्थ ९० भन्दा पनि १ सय रुपैयाँ भन्दा कम भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशनको अनुमति नदिनुपर्ने बताउँछन् । विगतमा ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ जारी गर्न दिँदा लगानीकर्ताहरू फसेको उनको भनाइ छ । ‘सर्वसाधारणलाई ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीको सेयर भिडाउने अवस्था थियो । सेबोनले अध्ययन अनुसन्धान गरेर ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई फिर्ता पठाएको विषय स्वागतयोग्य छ । किनभने घाटामा भएका कम्पनीमा सर्वसाधारण झुक्किनु भएन । र, घाटामा रहेका कम्पनी जनतालाई भिडाउने कार्य गर्नु भएन । यो काम एकदमै राम्रो छ,’ उनले भने, ‘विगतमा ९० भनदा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ जारी गर्न दिँदा धेरै लगानीकर्ता फसेका छन् । राम्रो कम्पनीलाई पब्लिकमा आउन दिनुपर्छ भने नराम्रा कम्पनीमा सर्वधारण फसाउनु हुन्न ।’ कम्पनी खडा गर्ने, २÷४ वर्ष चलाएर पुँजी बजारमा ल्याएर आफू बाहिरिने परिपाटी रोकिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीले जहिले ९० भन्दा बढी नेटवर्थ पुग्छ उहिले आईपीओ जारी गर्दा उपयुक्त हुने उनले बताए । पब्लिकको पैसा लिनका लागि हतार गर्नु नहुने उनको धारणा छ । प्रभु क्यापिटलका चिफ बिजनेश अफिसर बासु थपलिया राज्यले नियम बनाएको छ भने कानुनी व्यवस्था अनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । प्रोजेक्टहरूको १ सय प्रतिशत सम्पन्न भएपछि मात्रै आईपीओमा जाने भन्दा व्यवहारिक रुपमा फरक पर्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘संस्थापकहरूले लगानी गरेर केही समयपछि नाफा गर्ने सोच बनाएका हुन्छन् । त्यसपछि पुँजी बजारमा ल्याएर थप काम गर्ने योजना बनाएका हुन्छन् । तर, धितोपत्र बोर्डले निर्णय गरेर फिर्ता गरेपछि भविष्यमा अन्य कम्पनीलाई पनि असर गर्न सक्छ,’ उनले भने । आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बद्री प्रसाद प्याकुरेल विगतमा कम्पनीपिच्छे केही अपडेट छ भने पठाउन पत्राचार गर्ने गरेको बताउँछन् । तर, पछिल्लो समय सेबोनको पाइपलाइनमा आईपीओ देखाएर खरिद बिक्री गर्ने अभ्यास बढेकाले सेबोनले हटाएको हुन सक्ने उनको बुझाइ छ । ‘सेबोनमा दर्ता गरेर कम्पनीको आईपीओ आउँदैछ भनेर पाइपलाइनमा देखाउने र प्रिआईपीओ भन्दै बेच्ने गरेका थिए । त्यही भएर सेबोनले हटाएको हुन सक्छ । यसरी हटाएपछि सबैले सहज रुपमा बुझ्ने अवसर पाए । किनभने यसअघि थाहा नपाएको पनि हुन सक्छ । पाइपलाइनमा छ भनेपछि किन्ने गरेका थिए,’ उनले भने, ‘अब ९० भन्दा कम नेटवर्थ रहेछ बुझे । कम्पनीको भ्यालू थाहा पाए । म्यानुपुलेट भएको भनेर सेबोनले हटाएको हुन सक्छ ।’ सेबोनको उक्त निर्णयबाट सेयर किन्दा बुझेर किन्नुपर्छ भन्ने सन्देश गएको उनको भनाइ छ । सेबोनले गरेको यो निर्णयले गलत कार्यहरुको बारेमा लगानीकर्ताहरुलाई केही हदसम्म जानकारी भएको उनले बताए । ‘कम्पनीले दिने प्रतिफल थाहा छैन, ८÷१० वर्षसम्म प्रतिफल दिनै सक्दैन । तर, त्यस्ता कमपनीको सेयर मूल्य उच्च छ । वित्तीय विवरण अनुसार लगानी गरेका छैनन् । जुवा खेलेको जस्तो गर्नु भएन, लगानीकर्ता आफै सचेत हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सेबोनले गरेको यो निर्णयले गलत कार्यहरुको बारेमा लगानीकर्ताहरुलाई केही हदसम्म जानकारी भए ।’ एनआईसी एशिया क्यापिटलका चिफ अप्रेटिङ अफिसर प्रज्ञरत्न शाक्य सेबोनले ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओमा जान नदिनु सकारात्मक रहेको बताउँछन् । संस्थागत सुशानसलाई कडाइ गर्न खोजिएको जस्तो देखिएको उनको भनाइ छ । ‘जस्तो पायो त्यस्तै कम्पनी बजारमा नआओस् भन्न खोजेको छ । किनभने हाम्रा लगानीकर्ताहरु अन्धाधुन्दा लगानी गर्छन् । १० कित्ता त हो नी भन्ने हिसाबले जुनसुकै कम्पनीमा पनि लगानी गरेका छन् । त्यसैले यसलाई कडाइ गर्न खोजेको हो । लगानीकर्तालाई पनि सचेत गर्न खोजेको हो,’ उनले भने । तर, ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनी नराम्रो भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ । कम्पनी सुरु गरेर एउटा उचाइमा पुर्याएर पब्लिकमा जाँदा संस्थापकहरूको पनि मनोबल बढ्ने उनले बताए । जसबाट कम्पनीको वास्तविक मूल्य पनि स्पष्ट हुने उनको धारणा छ । ‘आईपीओ जारी गर्नु भनेको पुँजी संकलन गर्नु हो । सर्वसाधारणबाट पुँजी संकलन गर्ने कि अन्य विधिबाट संकलन गर्ने भन्ने हो मात्रै हो । राम्रो कम्पनीले आफै पनि पुँजी संकलन गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘आईपीओ पाइपलाइनमा देखाएर आन्तरिक रुपमा प्रिआईपीओ भनेर कारोबार भइरहेका छन् । त्यस्ता कम्पनीमा वित्तीय विवरण नहेरी लगानी गर्ने लगानीकर्ता सचेत बनेका छन् ।’ नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का प्रवक्ता निरन्जय घिमिरे आवेदन रद्द भन्दा पनि पुनः निवेदन दिनु भनेर निर्देशन दिएको बताउँछन् । न्यूनतम दायरा पूरा नभएपछि ती कम्पनीले पुनः आईपीओ निष्काशनका लागि आवेदन दिन सक्ने उनको भनाइ छ ।   

काठमाडौं । नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नै सहकर्मीहरू माथि अन्याय गरेको गुनासो आएको छ । बुधबार नवनियुक्त गभर्नर डा.विश्व पौडेलको स्वागत कार्यक्रममा वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले अन्य संगठनका कर्मचारीलाई स्वागत कार्यक्रमको जानकारी नदिई आफ्नै संघमा आबद्ध कर्मचारीहरूलाई मात्रै बोलाएर अन्याय गरेको गुनासो नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र निकट कर्मचारीहरूले गरेका हुन् । नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारीले बिहान साढे १० बजेका लागि आफ्ना सदस्य कर्मचारीहरूलाई स्वागतका लागि राष्ट्र बैंकको गेटमा उपस्थित हुन आन्तरिक परिपत्र (सर्कुलर) जारी गरेको थियो । तर, सो विषयमा आफूहरूलाई जानकारी नदिई बाइपास गरिएको अन्य संगठनका कर्मचारीहरूले गुनासो गरेका हुन् । नेकपा एमाले निकट नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघकी पूर्वअध्यक्ष गीता पोख्रेल लम्सालले वित्तीय कर्मचारी संघले सर्कुलर जारी गर्दै आफू निकटका कर्मचारीहरूलाई मात्रै बोलाएर अन्य संगठनलाई बाइपास गरेको गुनासो गरिन् । आधिकारिक रुपमा जानकारी नआएपछि आफ्नो संगठनको कार्यालयमा गएर यस विषयमा छलफल गरेको उनको भनाइ छ । ‘बिहान गेटमा वित्तीय कर्मचारी संघका साथीहरूले हामी स्वागत गर्छाैं भनेर सर्कुलर जारी गरेर आफू निकटका कर्मचारीलाई मात्रै बोलाउनु भएछ । त्यसैले हामी गेटमा नबस्ने भनेर कार्यालयमै बसिरह्यौँ,’ उनले भनिन्, ‘तर साढे ३ बजेको स्वागत कार्यक्रममा बोलाइएपछि भने आफ्ना कुराहरू राख्यौँ ।’ उनका अनुसार गभर्नर पौडेलसँग भेटका लागि भोलि (बिहीबार) समय लिइएको छ ।  नेकपा माओवादी केन्द्र निकट संगठन नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष कृष्ण केसी सपथ ग्रहण र पद बहालीको सूचना नआएपछि स्वागतका लागि आफूहरू नगएको जानकारी दिए । ‘कतिबेला सपथ ग्रहण र कतिबेला पद बहाली भन्ने हामीलाई जानकारी थिएन । गभर्नर आउनु भएपछि बेलुका स्वागत कार्यक्रम हुन्छ भन्ने अनुमानसहित हामी तयारी गरिरहेका थियौं । गभर्नरका विषयमा कस्तो किसिमको धारणा राख्ने, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने किसिमले संगठनभित्र छलफल गर्दै थियौं,’ उनले भने, ‘उहाँ आकस्मिक रुपमा आउनु भयो । उहाँ आइसकेपछि मात्रै थाहा भयो कि पद बहाली गरिसक्नु भएछ । त्यतिबेला हामी सबै साथीहरू हाम्रै संगठनको कार्यालयमा बसेर छलफल गरिरहेका थियौं ।’ उनका अनुसार उहाँहरू (वित्तीय कर्मचारी संघ) लाई सपथ ग्रहणदेखि पद बहाली कार्यक्रमका बारेमा जानकारी थियो । त्यसैले उनीहरू शपथग्रहणदेखि कार्यभार सम्हाल्ने सम्म सहभागी भएका थिए । राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित विभागले व्यवस्थापन नगर्दा यस्तो समस्या आएको उनको भनाइ छ ।  ‘यसमा गभर्नरको दोष छैन, किनकी उहाँलाई जानकारी नहुन पनि सक्छ । भित्री व्यवस्थापनले त्यो कुराहरू थाहा पाएर सर्कुलर गर्नुपर्थ्यो। त्यो कमी कमजोरी भएको छ,’ उनले भने, ‘उहाँले सबैलाई सहभागिता गराएर अघि बढ्ने कुरा गर्नु भएको छ । उहाँले जसरी लैजानु हुन्छ त्यस्तै रेस्पोन्स हाम्रो रहन्छ ।’   साढे ३ बजेको शुभकामना तथा बधाई कार्यक्रममा भने आधिकारिक जानकारी आएपछि आफ्नो धारणा राखेको उनले बताए । विगतको आबद्धतालाई बिर्सिएर राष्ट्र बैंकमा न्यायिक निर्णय र समावेशी सहभागिता गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ । एमाले निकट नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघका अध्यक्ष रामहरि घिमिरे गेटमा स्वागतका लागि उपस्थित हुन आधिकारिक सूचना र समयबारे जानकारी नगराउँदा आफूहरू नगएको बताउँछन् । ‘कर्मचारी साथीहरू भेला भएर स्वागत गरेका हुन् । गेटमा भेला भएर उपस्थित हुनका लागि आधिकारिक सूचना थिएन । हामीलाई जानकारी नभएपछि गएनौँ । बैंकको सम्बन्धित विभागहरूले कार्यक्रम आयोजना गर्दा सूचना जारी गर्छ । सोही आधारमा हामी जाने हो,’ उनले भने, ‘बिहान गेटमा स्वागत गर्ने सूचना थिएन । साढे ३ बजेको कार्यक्रमको लागि मात्रै सूचना आयो । त्यसैले पद बहाली कार्यक्रममा सहभागी भएनौँ ।’  कांग्रेस निकट कर्मचारीका अध्यक्ष हरिकृष्ण भट्टराई नवनियुक्त गभर्नरका लागि कर्मचारीहरू स्वःस्फूर्त रुपमा गेटमा पुगेर स्वागत गरेको बताउँछन् । गभर्नर सबै कर्मचारीको हुने भएकाले स्वःस्फूर्त रुपमा उपस्थित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । सबै इच्छुक कर्मचारीहरूलाई गभर्नरको स्वागतका लागि बिहान साढे १० बजे गेटमा बोलाइएको उनले बताए । ‘गभर्नर सबै कर्मचारीको हो । आज जतिपनि कर्मचारी उपस्थित भए, उहाँहरू स्वःस्फूर्त रुपमा आएका हुन्,’ उनले भने, ‘पाँच वर्षअगाडि महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर भएर आउँदा जुन अवस्था थियो आज पनि त्यही किसिमको वातावरण बनेको मात्रै हो ।’ 

नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गभर्नर डा. विश्व पौडेलले कार्यभार सम्हालेका छन् । बुधबार पदभार ग्रहण गरेका पौडेलले पहिलो निर्णय मुद्रा छपाइसँग सम्बन्धित गरेका छन् । निकै रस्साकस्सीबीच गभर्नर बनेका उनीमाथि चुनौती पनि थुप्रै छन् । गभर्नरका रूपमा राष्ट्र बैंकमा उनको प्रवेश र प्राथमिकताको विषयमा गरिएको संक्षिप्त कुराकानीको अंश गभर्नरमा नियुक्त हुनु भएको छ, अब तपाईंको प्राथमिकता के हो ?  म दुइटा विषयमा बढी जोड दिनेछु । वित्त नीतिले तय गरेका नीतिलाई मौद्रिक नीतिले कार्यान्वयनमा सहयोग गर्छ । मेरो पहिलो प्राथमिकता वित्त नीतिलाई मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्ने र दोस्रा, नियमनभन्दा बढी सुपरीवेक्षण गर्ने । धेरै नियम बनाएर मात्रै हुँदैन । सुपरीवेक्षण क्षमता बढाउनुपर्नेछ । बैंकको क्षमता बढाउने हो । बैंकको काम भनेको सर्वसाधारणको निक्षेप जम्मा गर्ने हो । तिनिहरूको निक्षेपको सुरक्षा गर्ने, राम्रो कर्जा नीति ल्याउने, कर्जा नीतिले सहजीकरण गरेको छ/छैन भनेर हेर्ने हो । निरन्तर मूल्याङ्कन गर्ने हो ।  पछिल्लो समय मौद्रिक नीतिप्रति अपेक्षा बढ्दो छ । कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ? मैले सधैं नीतिहरू संवादमा आधारित हुनुपर्छ भन्दै आएको छु । हाम्रो देशमा धेरै स्टेकहोल्डर हुनुहुन्छ । सुरुमा मैले आफ्नै सोलुसन ल्याएर त्यही नै गरौं भन्ने पक्षमा म छैन । एक दिन अगाडि नीति ल्याएर त्यसमा जबरजस्ती गराउने काम गर्दिनँ । धेरै विषय हुन सक्छन्, सबैसँग छलफल गरेर मौद्रिक नीति तय गर्छु । त्यसैले सबैले राम्रो अपेक्षा गर्दा ठीक हुन्छ । राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि पनि बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ । तपाईंले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कसरी जोगाउनुहुन्छ ? ऐनले दिएको अधिकारको हामीले प्रयोग गर्ने हो । झगडा गर्ने कुरा होइन । त्यसैले ऐन अनुसार काम गर्छु । त्यसमा सबै कर्मचारी एकमत नै हुनुहुन्छ । डिमार्केसन कहाँ छ भनेर क्लियर हुनुपर्छ । कार्यकारी निर्देशकबाट डा.गुणाकर भट्टले दिएको राजीनामा दिनुभएको छ, उहाँको राजीनामा के हुन्छ ?  मेरो हातमा केही पनि आएको छैन । म त भर्खर आएको छु । यो आन्तरिक कुरा हो । पुरानो स्थिति नआउला भन्ने लाग्छ ।  तपाईंमाथि अम्पाएर नै मैदानमा उत्रिएको आरोप छ । यसलाई कसरी लिनु हुन्छ ? रेफ्रीको भूमिकामा रहेको व्यक्तिले दक्ष खेलाडी नदेखेर मैदानमा आउनु भएको हो ? यसमा म केही भन्न चाहँदिनँ । धेरै मान्छे क्षमतावान छन् । मलाई जसले छान्यो उनीहरूलाई गएर सोध्नूहोस् ।  अर्थतन्त्र सुधार हुन सकिरहेको छैन । तपाईं गभर्नर भइसकेपछि अर्थतन्त्रमा सुधार हुने अपेक्षा पनि छ । के के छन् योजना ?  राष्ट्र बैंकले आर्थिक गतिविधि चलायमान गर्ने काम गर्ने हो । चाहे त्यो पोलिसी रेट होस् वा अन्य । अर्थतन्त्रका धेरै स्टेक होल्डरहरू हुन्छन्, हामीले आफ्नोतर्फबाट गर्ने सबै राम्रो गर्छाैं । साथै अन्य सबै पक्षसँग छलफल गरेर अघि बढ्छौं ।  पहिलो निर्णय के भएको हो ?  पहिलो निर्णय मुद्रा छपाइसँग सम्बन्धित छ । १ हजार रुपैयाँ र ५० रुपैयाँ दरका नोटहरूको डिजाइन गर्ने भनेर निर्णय भएको छ । राष्ट्र बैंकमा मुद्रा डिजाइन समिति हुन्छ । सुरुमा मुद्रा डिजाइन समितिमा पेस गर्न गभर्नरबाट सदर हुनुपर्छ । आजको निर्णय त्यही भएको हो । डिजाइन समितिले पेस गरेपछि सञ्चालक समितिले पारित गर्नुपर्छ । अनि त्यसपछि टेण्डर आह्वान हुन्छ । र, गभर्नरको हस्ताक्षरसहितको नोट आउँछ । 

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको १८औं गभर्नरमा डा.विश्व पौडेल नियुक्त भएका छन् । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पौडेललाई गभर्नरमा नियुक्त गरेको हो । पौडेल गभर्नर नियुक्त भएसँगै चुनौती चाङ रहेका छन् । उनीमाथि नेपाललाई ग्रेलिष्टको सूचीबाट बाहिरि निकाल्नुपर्ने चुनौती छ । शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्नुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा रहेको निक्षेपलाई लगानीमा रुपान्तरण गर्न कर्जामैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने लगायत थुप्रै चुनाीत रहेका छन् । यही बीच राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नरहरूले उनले आगामी पाँच वर्षमा के कस्ता कार्य गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिएका छन् । तिलक रावल, पूर्वगभर्नर  विश्व पौडेल पढेलेखेको व्यक्ति हो । मसँग धेरै घुलमिल र भेटघाट नभएपनि एकाध सेमिनारहरूमा दुई/चार शब्द मैले पनि बोल्ने र उहाँको बोलि पनि सुन्ने मौका पाएको छु । उहाँ पढेलेखेका राम्रा व्यक्ति हुनुहुन्छ । राष्ट्र बैंकको गभर्नर भएपछि उहाँले आफू कहाँबाट आए, कसरी आए, कसको सहयोगमा आए, कोसँग मेरो संलग्नता वा आवद्धता थियो भन्ने सबै बिर्सेर स्वतन्त्र रुपमा काम गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा बसेपछि आफ्नो लगाव, झुकाब सबै बिर्सेर स्वतन्त्र रुपमा संस्था र देशको अर्थतन्त्रका लागि सहयोग पुर्याउने गरी काम गर्न सक्नुपर्छ । र, देशको अर्थतन्त्र र नेपाल राष्ट्र बैंकको गरिमामा आँच आउने काम कसैलाई गर्न दिन पनि हुन्न र उहाँले पनि गर्नु हुन्न । देशको मौद्रिक नीतिलाई देशको अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्ने गरी तय गर्नुपर्छ । आन्तरिक र बाह्य स्थायित्वलाई खलल नपुग्ने गरी ध्यान दिनुपर्छ । पढेलेखेको व्यक्ति भएको हुँदा राम्रो नै गर्नु हुन्छ भन्ने आशा छ । आफ्नो ‘अप्रेसनल फ्रिडम’ कायम राखेर काम गर्न सक्नुपर्छ ।  तिलक रावल, पूर्वगभर्नर  देशको अर्थतन्त्रको स्थिति राम्रो छैन । अलिअलि गति लिन लागेको भन्ने सुनिएपनि त्यति धेरै राम्रो भएको छैन । सत्तामा भएका व्यक्तिहरूले पनि भन्दै आउनु भएको छ । तर, त्यसको दोषी प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री मात्रै होइनन् । त्यसैले अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुग्ने गरी काम गर्नुपर्छ । त्यसको लागि उहाँले आन्तरिक र बाह्य स्थायित्वलाई ध्यानमा राख्न सक्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकको ऐनमा उल्लेख भए बमोजिम सरकारको बजेट सार्वजनिक भएपछि त्योसँग तादम्यता मिलाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ ।  वित्तीय क्षेत्रमा पनि धेरै समस्याहरू रहेका छन् । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ठूला बैंकको स्थिति पनि राम्रो छैन । लगानीकर्ताहरुले लाभांश प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । ठूला बैंकले ५ प्रतिशतको नगद लाभांश दिन सकेपनि हुन्थ्यो भन्ने स्थितिमा लगानीकर्ताहरु रहेका छन् । त्यसैले सरकार, राष्ट्र बैंक र ठूला बैंकका व्यवस्थापकहरूले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आइसकेको छ ।  माओवादी युद्ध देशमा चर्किएको बेलामा म राष्ट्र बैंकको गभर्नर थिएँ । त्यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि बैंक वित्तीय संस्थाहरुले राम्रो पर्फमेन्स गरेका थिए । राम्रो नाफा आर्जन गरेका थिए । सरकारको राजस्वमा ठूलो योगदान पुर्याएका थिए । त्यस्तो परिस्थितिमा पनि राम्रो गरिरहेका बैंक वित्तीय संस्थाहरू अहिले कठिन स्थितिमा छन् । त्यसैले बैंकका व्यवस्थापकहरूले आफ्नो उत्तरदायित्वलाई सम्झेर सुधार ल्याउने गरी काम गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई सहज बनाउन अनुकल वातावरण राष्ट्र बैंकले दिनुपर्छ ।  दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री, पूर्वगभर्नर हामीले चैतको २४ गते अगाडि नै गभर्नर पाउनुपर्ने हो । तर, ढिलै भएपनि गभर्नर नियुक्त भएको छ, खुसीको कुरा हो । उहाँले सुरुमा कानूनी झण्झटबाट पार पाउनुपर्छ । त्यहाँबाट पार पाउनु भयो भने आफ्ना सहयोगीहरूसँग सहयोग प्राप्त गर्ने वातावरण श्रृजना गर्नुपर्छ । यी दुईटै बैंकिङ क्षेत्रभन्दा बाहिरिका तत्व हुन् । त्यो सबै गरेपछि उहाँले अर्थतन्त्रको अहिलेको जटिलता हटाउन सक्नुपर्छ । अहिले ब्याजदर निकै घटेको भएपनि बैंकहरूले लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । राष्ट्र बैंकले ३ प्रतिशत ब्याज तिरेर ४०/५० अर्ब रुपैयाँ खिच्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसमा एउटा व्यवहारिक उपाय ल्याउन सक्नु भयो भने लगानीमा मद्दत पुर्याउँछ । साथै निक्षेपलाई निरुत्साहित हुनबाट रोक्न सक्ने अवस्था हुन सक्छ । हामी ग्रेलिष्टमा परेको हुँदा त्यसबाट बाहिर निस्किनका लागि उहाँले काम गर्नुपर्छ । सरकारले त्यति धेरै फुर्सद पाउँदैन, गफगाफ मात्रै गर्छ र सबै राष्ट्र बैंकको जिम्मा लगाउँछ । धेरै जसो काम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । सहकारीमा ठूलो समस्या आयो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय हल्ला चलेको छ । सहकारीमा ८६/८७ अर्ब रुपैयाँ घोटला पनि भएको छ । त्यो रकम सहकारीहरुसँग खातामा छ तर जम्मै मोटर र जग्गामा लगानी थुप्रिएको छ । त्यसलाई निकालेर निक्षेपकर्ताहरुको बचत फिर्ता गर्ने र स्वस्थ ढंगले सहकारीलाई सञ्चालन गर्ने चुनौती उहाँको सामु छ ।    दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री, पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल, पूर्वगभर्नर आगामी गभर्नरले वित्तीय स्थायित्व, आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान र ग्रे लिष्टबाट नेपाललाई बाहिर निकाल्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ । साथै सरकारले लिएका आर्थिक विकासका कार्यक्रम तथा नीतिलाई सहयोग गर्दै समग्र आर्थिक उन्नतीलाई टेवा दिने गरी काम गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रविधिले असर गर्नेमा वित्तीय क्षेत्र पनि भएकाले प्रविधिमा पनि जोड दिनुपर्ने हुन्छ । प्रविधि पनि छिटोछिटो परिवर्तन भइरहेको छ । अब कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)को जमाना आइसकेको छ । केन्द्रीय बैंक आफैले क्रिप्टोकरेन्सी निकाल्नु् पर्ने बेला भइसकेको छ । जबकि कुनै बेला गाउँगाउँमा बैंक पुगेको थिएन । त्यतिबेला गाउँगाउँमा सहकारी, लघुवित्तलाई पुर्याउनुपर्ने अवस्था थियो । अब बैंक गाउँगाउँमा पुग्यो । त्यसैले ठूलो आकारका बैंक र विशिष्टिकृत बैंक आवश्यक भइसकेको छ ।  उहाँले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रयोग भइरहेको प्रविधिमा नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई पनि त्यसमा गाँस्न सक्नुपर्छ । चाहे नीति नियम होस् चाहे आन्तरिक काम कारवाही होस् हरेक पटक केन्द्रीय बैंकले प्रविधिमा अपग्रेड भइराख्नुपर्छ । समय सापेक्ष वित्तीय क्षेत्रको आकार, दायित्व, जिम्मेवारी बढ्दै गएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा ठगी र साइबर अपराध बढिरहेकाले यो चुनौती सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।  केन्द्रीय बैंकले क्षेत्रगत रुपमा मौद्रिक नीति र सरकारले ल्याएको बजेटलाई दृष्टिगत गर्नुपर्छ । बजेटको आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीतिमध्ये केन्द्रीय बैंकले हेर्ने भनेको मुद्रास्फीति हो । केन्द्रीय बैंकले मनपरी रूपमा बजारमा पैसा जान दिने होइन । पैसालाई सही ठाउँमा लगानी पुगोस् भनेर वित्तीय व्यवस्थापनमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका हुन्छ । कुन क्षेत्रमा कति आवश्यक छ, कुन क्षेत्रमा आवश्यक छैन भनेर केन्द्रीय बैंकले हेर्नुपर्छ । 

काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रमा लामो समयदेखि सुस्त बनेको कर्जा प्रवाह पछिल्लो समय केही बढेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट सार्वजनिक गर्ने दिन नजिकिदै गर्दा व्यवसायीले बैंकमा पुगेर धमाधम प्रतिपत्र (एलसी) खोलिरहेका छन् । विगतमा कर्जा प्रवाह भएन भनेर गुनासो गर्ने बैंकरहरू अहिले विद्युतीय गाडी (ईभी)को एलसी खोल्नमा व्यस्त छन् । बजेट निर्माणमा व्यस्त रहेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ईभीमा कर बढाउन लागेको संकेत पाएपछि व्यवसायीहरू बजेटअघि नै गाडी आयात गर्न थालेका हुन् । अर्को साताको बिहीबार बजेट ल्याउने गरी अर्थमन्त्री पौडेलको अहिले दौडधूप निकै बढेको छ । उनले बजेटमार्फत ईभीमा कर बढाउन लागेको सूचना चुहिएपछि व्यवसायीले धेरै गाडी आयातको लागि एलसी खोल्न थालेको बैंकर्सको अनुमान छ ।  अनौपचारिक सूचनाका आधारमा अटाे व्यवसायीहरू धमाधम एलसी खोलेर ईभी भित्र्याइरहेका छन् । कर बढेपछि गाडीको मूल्य बढ्ने हुनाले व्यवसायीले अहिले नै गाडी आयात गरेर बजेटपछि मात्रै बिक्री गर्ने रणनीतिका साथ गाडीको लागि एलसी खोलिरहेका जानकारहरू बताउँछन् ।  अहिले व्यवसायीहरू एलसी खोल्न जोडबलका साथ लागिरहेको बैंकरहरू बताउँछन् । विगतमा बजेटको पूर्वसन्ध्यामा स्टील, डण्डीको एलसी खोल्न माग आउने गरेकोमा पछिल्लो समय ईभीका लागि बढी आउने गरेको बैंकरहरू बताउँछन् । ईभी आयातका लागि एनएमबि बैंकले ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको एलसी खोलेको बैंकको उच्च अधिकारीले बताए ।  गत वर्ष बजेटअघि तीन हजार बढी गाडी आयात भएका थिए । यस वर्ष पनि सोही हाराहारीमा बजेटअघि सवारी आयात हुने अनुमान गरिएकाे छ । विगतको तथ्याङ्क अनुसार यस वर्ष बजेट अगाडि १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ईभी आयात हुन सक्ने अनुमान बैंकरहरूले गरेका छन् । ग्रीन फाइनान्सिङ अन्तर्गत रहेर बैंकहरूले विद्युतीय सवारीमा जोड दिइरहेका छन् । सरकारको नीति अनुरूप इन्धन खपत कम गर्न विद्युतीय सवारीलाई जोड दिएको बैंकरहरू बताउँछन् । ग्लोबल आइएमई बैंकका अनुसार अघिल्ला महिनाहरूको तुलनामा अहिले एलसीको माग बढेको छ । तर, बैंकले त्यो अनुपातलाई भने अझै उत्साहप्रदका रूपमा लिएको छैन ।  ‘ग्लोबल आईएमई बैंकमा राम्रो भोलुममा एलसी कारोबार भइरहेको हुन्छ । बैंक ठूलो भएकाले पनि बढी हुनु स्वाभाविक हो । विगतको तुलनामा ईभीको एलसी कारोबार बढेको नै छ,’ बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘कर वृद्धिको आशंकाले ईभीको एलसी खोल्नु पर्‍यो भन्दै व्यवसायीहरू बैंकमा आउनुहुन्छ ।’   उच्च दरमा कर बढ्छ भन्ने हिसाबमा व्यवसायीहरू अकस्मात् बैंकमा धाइरहेका छन् । बजारमा माग नहुँदा व्यवसायीहरू उत्साहित नभएपनि मूल्य बढ्छ भन्ने हिसाबले सक्रिय भएर लागिरहेको बैंकका ती अधिकारीले बताए ।  ‘हामीसँग कारोबार गरेर आयात गर्ने व्यवसायीहरूमा एकरूपता नै छ । आक्रामक रुपमा आयात गर्न बैंकले पनि सुझाव दिँदैन । त्यसैले सन्तुलित भएर आयात गरिरहनु भएको छ । बजेटमा धेरै तलमाथि हुन्छ भन्ने हिसाबले आयात गर्नु भनेको हचुवाको भरमा काम गरे सरह हो,’ बैंकका ती अधिकारीले भने, ‘हचुवाका भरमा आयात गर्नेलाई बैंकले सहयोग गर्दैन ।’  सानिमा बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) पवन आचार्य विगतका महिनाको तुलना गर्दा वैशाख र जेठमा धेरै ईभी आयात हुने गरेको बताउँछन् । साथै गत वर्षजस्तै यस वर्ष पनि सोही ट्रेण्ड रहन सक्ने उनको अनुमान छ । ‘ईभीमा कम्तीमा पनि १० प्रतिशत कर वृद्धिको अनुमान व्यवसायीले गरेका छन् । यदि १० प्रतिशत बढ्यो भने बजेट अगाडि ल्याउँदा त्यसको भन्सार लाग्ने भएन । त्यसैले अगाडि नै आयात गर्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रतिगाडी ३० लाख रुपैयाँका दरले ३ हजार बढी आयात हुँदा १० अर्ब बराबरको एलसी खोलिन्छ । त्यसैले बजेटमा कर बढ्छ भनेर फाइदा लिनका लागि अहिले नै आयात गरिरहेका छन् ।’   सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पनि कर बढाएको थियो । सरकारले किलोवाट अनुसार विद्युतीय गाडीको भन्सार र अन्तशुल्क बढाएको थियो । सरकारले चालु आवको बजेटमार्फत ५० किलोवाटसम्मको विद्युतीय गाडीमा ५ प्रतिशत अन्तशुल्क वृद्धि गरेको थियो । अहिले ५० किलोवाटसम्मका ईभीमा भन्सार र अन्तशुल्क गरेर १५ प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ ।  यस्तै, ५१ भन्दामाथि १०० किलोवाटसम्मको विद्युतीय गाडीमा २० प्रतिशत भन्सार र १५ प्रतिशत अन्तशुल्क लाग्ने गरेको छ भने १०१ भन्दा भाथि २०० किलोवाटसम्मको गाडीमा ३० प्रतिशत भन्सार शुल्क र २० प्रतिशत अन्तशुल्क लाग्ने गरेको छ ।  हाल २०१ देखि ३०० किलोवाटको विद्युतीय गाडीमा ६० प्रतिशत भन्सार र ३५ प्रतिशत अन्तशुल्क लाग्ने गरेको छ । यस्तै, ३०० किलोवाटभन्दा माथिका विद्युतीय गाडीमा ८० प्रतिशत भन्सार र ५० प्रतिशत अन्तशुल्क लाग्दै आएको छ । अब किलोवाट अनुसार सरकारले १० प्रतिशतसम्म कर बढाउने चर्चा व्यवसायीहरू माझ छ । त्यसकारण पनि एलसी खोलेर व्यवसायीले धमाधम गाडी आयात गरिरहेका छन् ।  सम्बन्धित सामग्री : मदिरामा २० प्रतिशत कर बढ्ने सूचना अर्थबाटै चुहियो, विष्णुले महत र पुनको नीति उल्ट्याउँदै  

काठमाडौं । उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रका १० सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये ४ वटा सिमेन्ट कम्पनी सेयर कारोबार भइरहेका छन् । शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज, सोनापुर मिनिरल्स एण्ड आयल र सर्वोत्तम सिमेन्ट कम्पनीले सिमेन्ट उत्पादन तथा प्रशोधन गरी बजारमा बिक्री वितरण गरिरहेका छन् ।  चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तेस्रो त्रैमाससम्ममा यी कम्पनीले गरेको वित्तीय कारोबारको हिसाब पनि सार्वजनिक गरिसकेका छन् । लगानीकर्ताहरूको चासो रहने भएकाले समीक्षा अवधिमा यी कम्पनीहरूले कस्तो प्रगति गरेका छन् भनेर यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको छ । साथै यी कम्पनीहरूले उद्योग सञ्चालनमा औंल्याएका चुनौतीहरूलाई पनि उल्लेख गरिएको छ ।  सर्वोत्तम सिमेन्ट  सर्वोत्तम सिमेन्टको चैत मसान्तसम्ममा खुद नाफा ३९९.३३ प्रतिशत बढेर ६० करोड ३० लाख ३६ हजार रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षको चैतमा कम्पनीले १२ करोड ७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी ४९.४० प्रतिशत बढेर ६ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ, अन्य आम्दानी ३०५.०६ प्रतिशत बढेर १२ करोड ४८ लाख रुपैयाँ, कुल नाफा १११.९६ प्रतिशत बढेर ६ अर्ब ८१ करोड १४ लाख रुपैयाँ गरेको छ ।  चैत मसान्तसम्ममा कम्पनीको बिक्री लागत ३९.६२ प्रतिशत बढेर ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, प्रशासन खर्च ४० प्रतिशत बढेर ९ करोड ३१ लाख रुपैयाँ, बिक्री तथा वितरण खर्च १३७.५१ प्रतिशत बढेर ३५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, वित्तीय लागत २५.५० प्रतिशत घटेर २२ करोड ७० लाख रुपैयाँ गरेको छ ।  ४ अर्ब ९७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस कम्पनीको अन्य इक्विटीमा ४ अर्ब ३३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी १२.७० रुपैयाँ बढेर १६.१६ रुपैयाँ पुगेको छ । कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ १९३.९३ रुपैयाँ छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात ४८.८५ गुणा रहेको छ । उद्योगहरूको उत्पादन क्षमताको उपयोग वृद्धि गर्दै सञ्चालन गर्ने र उत्पादनमा लाग्ने लागत घटाउने रणनीति रहेको कम्पनीले जनाएको छ । साथै, नेपाली तथा भारतीय बजारमा उच्च गुणस्तरको सिमेन्ट आपूर्ति गराउने लक्ष्यका साथ बजार विस्तार तथा ब्रान्डको उपस्थित मजबुत बनाउने रणनीति रहेको सर्वोत्तम सिमेन्टको व्यवस्थापकहरू बताउँछन् । सोही रणनीति अनुरूप सहायक कम्पनी पर्सास्थित शुभ श्री जगदम्बा सिमेन्ट मिल्स, रुपन्देहीस्थित जगदम्बा सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज र झापास्थित सर्वाेत्तम सिमेन्टलाई सञ्चालनमा आई उत्पादन तथा वितरण सुरु गरिसकेको कम्पनीले जनाएको छ ।  कुशल कार्यनीति तथा चुस्त व्यवस्थापन मार्फत ग्राहक संरक्षण नीतिलाई कायमै राख्दै आगामी दिनमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने घटना वा अवस्था आउन नदिन कम्पनी सजग रहेको जनाएको छ । निर्माण सम्बन्धी कार्यले गति प्राप्त गर्नुको साथै सरकारले ठेकेदारहरूलाई बक्यौता रहेको भुक्तानी प्रदानलाई प्राथमिकता दिएको व्यवसाय वृद्धि हुने अपेक्षामा कम्पनी रहेको छ । तथापि विश्व भू-राजनीतिक मुद्दाका कारण नेपालमा आयातित वस्तुहरूको मूल्यमा हुने उतारचढावले कम्पनीको नीति असर पर्न सक्ने चुनौती भने कायमै रहेको कम्पनीको भनाइ छ ।  शिवम् सिमेन्ट्स  शिवम् सिमेन्ट्सको चालु आवको तेस्रो त्रैमासमा खुद नाफा ९६.०७ प्रतिशत बढेर ४० करोड ५ लाख ४७ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत वर्षको चैतमा कम्पनीले २० करोड ४२ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी १०.०१ प्रतिशत घटेर ५ अर्ब ३९ करोड ७२ लाख रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षको चैतमा कम्पनीले ५ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो ।  कुल नाफा ३१.४३ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ३८ लाख रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षको चैतमा कम्पनीले ७६ करोड ३७ लाख रुपैयाँ कुल नाफा गरेको थियो । चालु आवको ९ महिनामा कम्पनीको बिक्री लागत १६.०५ प्रतिशत घटेर ४ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ, बिक्री तथा वितरण खर्च ९ प्रतिशत घटेर ४६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ, वित्तीय लागत ८३.३१ प्रतिशत घटेर ७४ लाख रुपैयाँ र प्रशासन खर्च १९.२८ प्रतिशत बढेर १७ करोड ७८ लाख रुपैयाँ गरेको छ ।  ५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस कम्पनीको जगेडा कोषमा ३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ र सेयर प्रिमियममा ९५ करोड ६२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । चैत मसान्तसम्ममा कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी ९.७९ रुपैयाँ छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ १८१.१० रुपैयाँ रहेको छ ।  ग्राहकलाई उच्च गुणस्तरीय सिमेन्ट बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेको यस कम्पनीले नाफा आर्जन गर्ने कार्यमा जोड दिइरहेको जनाएको छ । विकास निर्माणका काममा आएको शिथिलता, मागको तुलनामा सिमेन्टको उत्पादन अत्यधिक रहेको परिवेशलाई समेत ध्यानमा राखी बजार प्रवर्द्धन र बजार विस्तारसँग सम्बन्धित कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने नीति कम्पनीले लिएको छ । कम्पनीका अनुसार नगद प्रवाह लगायतमा तात्विक असर पर्न सक्ने घटना छैनन् । तर, आर्थिक मन्दीको असर कायमै रहेको, डिजेल लगायतका सामानहरूको मूल्य बृद्धि र विकास निर्माणका कार्यमा बढोत्तरी नभएकाले व्यवसाय विस्तारमा समस्या रहेको कम्पनीले जनाएको छ । साथै, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सुख्खायाममा दैनिक विद्युत कटौती गरी अघोषित लोडसेडिङ समेत गरेका कारण उत्पादन लागत वृद्धि भएको कम्पनीको भनाइ छ ।  हालको बजार हिस्सा कायमै राखी थप बजार हिस्सा ओगट्ने नीति कम्पनीले लिएको छ । साथै कम्पनीले बिक्री पछि उपलब्ध गराउने निःशुल्क प्राविधिक सेवाको विस्तार, मानव संसाधनको दक्षतामा अभिवृद्धि र चुस्त व्यवस्थापन, खर्चमा मितव्ययिता अपनाई कार्य गर्ने नीति लिइएको छ । घोराही सिमेन्ट  घोराही सिमेन्टको चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा ५५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्ममा कम्पनी ६४ करोड २५ लाख रुपैयाँ नोक्सानीमा थियो । चालु आवको चैतसम्म कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी १४.२६ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ५२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ३ अर्ब ८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीको अन्य आम्दानी ७३.५२ प्रतिशत घटेर ३५ लाख २० हजार रुपैयाँ, कुल नाफा १५९.१२ प्रतिशत बढेर ७१ करोड ४४ लाख रुपैयाँ गरेको छ ।  यस अवधिमा कम्पनीको बिक्री तथा वितरण खर्च १२.३७ प्रतिशत घटेर १० करोड ७९ लाख रुपैयाँ, वित्तीय लागत ६४.५३ प्रतिशत बढेर ६८ करोड ८७ लाख रुपैयाँ गरेको छ ।  ४ अर्ब ५६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस कम्पनीको सञ्चित नाफा १ अर्ब ४८ करोड ८७ लाख रुपैयाँ, सेयर प्रिमियममा २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । चैत मसान्तसम्ममा कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी १२.१४ रुपैयाँ ऋणात्मक छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ १९०.८० रुपैयाँ रहेको छ ।  विगतको घाटा घट्दै गएको र आगामी दिनमा बजारमा सिमेन्टको माग बढेपछि नाफा धनात्मक हुने विश्वास कम्पनीको छ । अल्पकालीन माग कर्जा समयमा भुक्तानीको लागि सक्षम रहेको छ र तरलता लगायत अन्य कुरा सुधारोन्मुख रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।  आगामी अवधिमा भौतिक संरचनाहरूको निर्माण कार्यमा पनि वृद्धि आउने हुँदा सिमेन्टको मागमा वृद्धि आउने समय रहेकाले व्यवसाय बढ्ने अपेक्षामा कम्पनी रहेको छ ।  घट्दो ब्याजदरले ऋणको लागतमा राहत, कन्ट्रिब्युसन मार्जिनमा वृद्धि तथा कोइला लगायतको कच्चा पदार्थमा स्थिर मूल्यले गर्दा आगामी दिनमा व्यवसाय सुधार हुने अपेक्षा कम्पनीको रहेको छ । तर सुख्खायाममा सिमेन्टको माग बढ्ने भएपनि लामो समयावधिको लोडसेडिङले लागत बढाउने गरेको कम्पनीको गुनासो छ । साथै, सिमेन्टको कच्चा पदार्थ चुनढुङ्गा उत्खनन् अनुमतिमा धेरै समय लाग्ने, खपतको तुलनामा सिमेन्ट उत्पादन अधिक हुनुको प्रत्यक्ष असर आम्दानीमा पर्ने गरेको कम्पनीले जनाएको छ ।  सोनापुर मिनरल्स  सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयलले चैत मसान्तसम्ममा ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरेको छ । गत आर्थिक वर्षको चैतसम्म कम्पनीले २७ करोड ८० लाख रुपैयाँ नोक्सानीमा बेहोरेको थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी ४९.७९ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ७६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षको चैतमा कम्पनीले १ अर्ब १७ करोड ७७ लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो ।  कुल नाफा २६५.७८ प्रतिशत बढेर ३० करोड ३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षको चैतमा कम्पनीले ८ करोड २१ लाख रुपैयाँ कुल नाफा गरेको थियो । गत वर्षको चैतमा ८ करोड ३५ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको कम्पनीको सञ्चालन मुनाफा चालु आवको तेस्रो त्रैमासमा ९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ धनात्मक भएको छ । चालु आवको ९ महिनामा कम्पनीको बिक्री लागत ३३.६० प्रतिशत बढेर १ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ, बिक्री तथा वितरण खर्च २४.५७ प्रतिशत बढेर १ करोड ३७ लाख रुपैयाँ, वित्तीय लागत ३०.८५ प्रतिशत बढेर २६ करोड ४३ लाख रुपैयाँ र प्रशासन खर्च ३.७२ प्रतिशत घटेर ८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ गरेको छ ।  ३ अर्ब ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस कम्पनीको जगेडा कोषमा २ अर्ब ६४ करोड १ लाख रुपैयाँ र सेयर प्रिमियममा १ अर्ब ६५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । चैत मसान्तसम्ममा कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी ३.२९ रुपैयाँ ऋणात्मक छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ १८५.८६ रुपैयाँ रहेको छ ।  उत्पादनको गुणस्तर कायम राखी विद्यमान बजारका साथै सम्भावित बजारलाई समेत लक्षित गरी व्यवसाय विस्तार तथा बजारमा नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गर्न आवश्यक उत्पादन क्षमताको प्रयोग गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । साथै कम्पनीको निर्यात व्यापारको बजार अध्ययन र प्रयास जारी रहेको छ ।  विगत लामो समयदेखि इन्धनको मूल्यमा भएको अत्यधिक वृद्धिको निरन्तरता, कोइलाको मूल्यमा बृद्धि, चर्को बैंक ब्याजदर, भौतिक विकास निर्माणमा बजेट खर्च कम हुनु, विद्यमान आर्थिक मन्दीको कारण घरेलु खपत न्यून हुनु, विद्युतको अनियमित आपूर्तिको कारणले गर्दा वैकल्पिक उर्जा श्रोत महँगो हुँदा उत्पादन लागत बढेको कम्पनीले जनाएको छ । साथै अस्वस्थ बजार प्रतिस्पर्धाको कारण उचित मूल्य पाउन नसकेको अवस्थामा हाल कायम ग्राहकको संरक्षण गर्दै सम्भावित ग्राहक क्षेत्रको पहिचान गरि व्यवसाय विस्तार गर्ने नीति कम्पनीको छ । 

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत फागुन १३ गते चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै २०८२ जेठदेखि आधार दरमा आबद्ध गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्याे । मौद्रिक नीतिको समीक्षामै घोषणा गरेपछि आज जेठ १ गतेदेखि लघुवित्त संस्थाहरूले आधार दरसँग आबद्ध गरी ब्याजदर निर्धारण गरेर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने हो ।  तर, राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी नगर्दा लघुवित्त संस्थाहरूले आधार दरमा आवद्ध भएर कर्जा प्रवाह गर्न सकेनन् । जेठ १ गतेदेखि लघुवित्त संस्थाहरूले आधार दरमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भएपनि पुरानै व्यवस्था अनुसार ब्याजदर निर्धारण गरेर कर्जा लगानी सुरु गरेका छन् । हाल लघुवित्त संस्थाहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्दा १५ प्रतिशतको सीमा (क्याप) तोकेको छ । १५ प्रतिशत नबढ्ने गरी लघुवित्त संस्थाहरूले कर्जा लगानी गर्दै आएका छन् । हिमालयन लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विनोद आचार्य यसअघि मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत भएको नीतिगत व्यवस्थाको परिपत्र नआएपछि पुरानै व्यवस्थामा आफूहरू अगाडि बढेको बताउँछन् । उनी परिपत्रबिना आधा दर लागू गर्न नसकिने बताउँछन् । लघुवित्त संस्थाहरू आधार दरमा आधारित भएर कर्जा दिन तयार रहेको उनको भनाइ छ ।  ‘सर्कुलर नआएसम्म के, कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने थाहा हुँदैन । जेठदेखि लागू गर्ने भनेको छ । तर, गते तोकेको छैन । जेठदेखि भनेको हुँदा जेठ महिनाभरिमा सर्कुलर आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘यो बीचमा राष्ट्र बैंकले के, कसरी लागू गर्ने भनेर लघुवित्तका सीईओहरूसँग नियमित छलफल गरेको हो । अब छिट्टै आउला ।’ सर्कुलर जारी गर्न किन ढिलाइ भएको हो भन्ने चासो राख्दै नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका केही पदाधिकारी मंगलबार राष्ट्र बैंक पुगेका थिए । लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादव, संघका पूर्वअध्यक्ष बसन्त लम्साल, फर्स्टमाइक्रो फाइनान्सका सीईओ नुमनाथ पौडेल लगायत व्यक्तिहरू राष्ट्र बैंक पुगेर आधार दर लागू गर्न किन ढिलाई भएको हो भनेर जिज्ञासा राखेका थिए ।  गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा नयाँ व्यवस्था लागू गर्न ढिलाइ भएको प्रतिक्रिया राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले दिएका छन् । साथै डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्र पनि बाहिर रहेकाले ढिला हुन गएको भन्ने जवाफ पाएको एक सीईओले बताए ।  राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु पौडेल प्राविधिक कारणले लघुवित्त संस्थामा आधार दर लागू गर्न ढिलाइ भएको बताउँछन् । तर, आधार दर लागू हुने विधि के कस्तो हुने भन्ने विषय निर्णय भएपछि मात्रै थाहा हुने उनको भनाइ छ ।  ‘मौद्रिक नीतिको समीक्षामा लघुवित्तको आधार दर लागू गर्ने भनिएको हो । आजदेखि लागू हुनुपर्ने हो । तर, प्राविधिक कारणहरू छन् । आधार दर लागू हुन्छ नै । लघुवित्तको कर्जाको ब्याजदर १५ प्रतिशतभन्दा माथि जान दिँदैनौँ । जेठको पहिलो साताभित्र लागू गर्ने गरी आउँछ,’ उनले भने ।  वाणिज्य बैंकले आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिएर लघुवित्त संस्थाहरूलाई कर्जा लगानी गरिरहेका छन् । त्यसैले वाणिज्य बैंकको आधार दरले लघुवित्तको आधार दरलाई दिशा निर्देश गरिरहेको हुन्छ । तर, लघुवित्त संस्थाहरूले १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाउँदैनन् ।  ‘कसैले मेरो आधार दर धेरै भयो भनेर १५ प्रतिशतभन्दा माथि जान पाउँदैन । सर्कुलर नआउँदासम्म आधार दर लागू हुँदैन । अब हामी चाँडै सर्कुलर जारी गर्छाैं । सर्कुलर आइसकेपछि मात्रै आधार दर कसरी लागू गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनेछ,’ उनले भने, ‘१५ प्रतिशतभन्दा माथि नबढ्ने गरी कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गरिनेछ । त्योभन्दा बढ्न दियो भने बजारले हामीलाई गाली गर्छन् । लघुवित्तमा कर्जाको ब्याजदर बैंकले निर्धारण गर्ने, सर्वसाधारणलाई महँगो पर्ने