सीआर भण्डारी

काठमाडौं । विसं २०१३ वैशाख १३ गते स्थापित नेपाल राष्ट्र बैंक यतिबेला १८औं गभर्नरको तीव्र पर्खाइमा छ । गत चैत २४ गते १७औं गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पाँच वर्षे कार्यकाल सम्पन्न गरेर बाहिरिएपछि तीन सातादेखि गभर्नर पद रिक्त छ । अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त मूल्य स्थिरता कायम गर्न र शोधनान्तर सुदृढीकरण गर्नका लागि आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्न, सुरक्षित, स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्न, बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको स्वस्थ विकासको लागि उपयुक्त नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्न र मुलुकको समग्र बैंक तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्वि गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकको हो ।  तर, तीन सातादेखि रिक्त गभर्नर पदमा आकांक्षीहरू शक्तिकेन्द्र दौडधूपमै केन्द्रित छन् । हाल दौडधूप गरिरहका आकांक्षीहरूमध्येबाट नै एक जना गभर्नर बन्नेछन् । तर, गभर्नर नियुक्तिको विषयमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सिफारिस समितिका सदस्य विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएपछि गभर्नर पद थप पेचिलो बनेको छ ।  देशको अर्थतन्त्र शिथिल छ । उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबलमा गिरावट छ । ऋण लिएर नतिर्ने र अराजक गतिविधि गरिरहेका केही व्यक्ति समूहको भ्रमपूर्ण अभिव्यक्तिले बैंकिङ क्षेत्रप्रति सर्वसाधारणको विश्वास घट्दैछ । जसकारण खराब कर्जाको ग्राफ तीन/तीन महिनामा बढिरहेको छ भने गैर-बैंकिङ सम्पत्तिको चेपुवामा बैंकिङ क्षेत्र परिरहेको छ । यस्तो परिस्थितिमा अब आउने नेपाल राष्ट्र बैंकको १८औं गभर्नरले कस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने विषयमा यस सामग्रीमा चर्चा गरिएको छ ।  कर्जा प्रवाहमा गरिएको कडाइ हटाउनुपर्छ: अम्बिर बोगटी, बैंकिङ विज्ञ अहिले देशको अर्थव्यवस्था समस्यामा छ । हाम्रो अर्थतन्त्र शिथिल छ । बजारमा नगद प्रवाह बढी नै छ । नगद प्रवाह बढी हुँदा पनि अर्थव्यवस्था चलायमान हुन सकिरहेको छैन । शिथिल अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि राष्ट्र बैंकका आगामी गभर्नरले उद्योग व्यवसायमा जाने कर्जा नीतिहरूमा परिवर्तन गरेर सहजीकरण गर्न सक्नुपर्छ । विगतमा कडा गरिएका नीतिहरू जस्तो चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन (वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन)ले हरेक व्यवसायीहरूलाई कडाइ गरेको छ । यसमा केही सहजीकरण गर्न सकिन्छ कि भनेर नयाँ गभर्नरले सोच्नुपर्छ ।  सेयर बजार, अटो, घरजग्गा क्षेत्रमा जाने कर्जामा बैंकहरूले जोखिमभार (रिस्क वेइटेज) लगाउँछन् । जबकि अन्य क्षेत्रमा १ सय प्रतिशत लाग्छ । सेयर बजार, अटो, घरजग्गा क्षेत्रमा जाने कर्जामा १२५ देखि १५० प्रतिशतसम्मको रिस्क वेइटेजलाई पनि घटाउन सकिन्छ । सेयर बजारमा प्रवाह हुने व्यक्तिगततर्फको कर्जाको सीमा अधिकतम १५ करोड रुपैयाँ छ । व्यक्तिगतका लागि लगाइएको सीमालाई पूर्णरूपमा हटाउन वा सहजीकरण गर्न सकिन्छ ।  रुग्ण उद्योग व्यवसायहरूमा जाने कर्जाहरूमा बैंकले तरलता अभाव हुने बित्तीकै बढाएर ऋणीहरूलाई तर्साउने गर्छन् । यो क्षेत्रमा जाने कर्जामा पनि बैंकहरूले मनपरी गर्न नपाउने व्यवस्था वा ग्राहकमैत्री, ऋणीमैत्री कर्जा वितरण गर्ने व्यवस्था ल्याउनुपर्नेछ हुन्छ । विपन्न वर्गमा जाने कर्जा दुरुपयोग भएको देखिएकाले सदुपयोगितामा जोड दिनुपर्नेछ । साथै एलसीका प्रावधानहरूमा समेत सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । समग्रमा देशमा विगत ४ वर्षदेखि अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलतालाई उकास्ने मुख्य उद्देश्य राखेर अब आउने गभर्नर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।  डिजिटलाइजेसन र वित्तीय साक्षरतामा जोड दिनुपर्छ : दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, पूर्वगभर्नर बाह्य क्षेत्र एकदमै राम्रो छ, मूल्य पनि नियन्त्रणमा छ भनेर मख्ख परेर बस्नु भयो भने नयाँ आउने गभर्नरलाई गाह्रो हुन्छ । नेपाल ग्रे लिष्टमा परेको छ । कतिपय फण्डिङहरू आतंकवाद क्रियाकलाप, गैरकानुनी आर्जनबाट आर्जित रकम देशभित्र भित्र्याएर सेतो बनाउने विषयलाई रोक्ने विधि छन् । ग्रे लिष्टबाट बाहिर आउन २ वर्षको अवधि तोकेको छ । यसका लागि अर्थमन्त्रालयले पनि धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।  जस्तो भ्रष्टाचारमा परेकाहरूको श्रीसम्पत्ति सरकारले ल्याएको छैन । सुरुवात गर्न थालिएको जस्तो देखिएपनि यसका अतिरिक्त सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने धेरै छ । तर, केन्द्रीय बैंकले धेरै गर्नुपर्ने देखिन्छ । किनभने विदेशी मुद्रा आर्जन गरेपछि वैध तरिकाबाट नेपालमा ल्याउने हो । विदेशबाट आएको रकम वैध हो कि होइन भन्ने छुट्याएर निर्क्याैल गर्ने कार्य राष्ट्र बैंकको हो । त्यसैले ग्रे लिष्टको ठूलो भार केन्द्रीय बैंकले बोक्नुपर्ने हुन्छ । केन्द्रीय बैंक भनेको गभर्नरले बोक्ने हो ।  सरकारका कार्यक्रम, विकासका कार्यक्रमहरूलाई पूरा काँध थापेर अगाडि लैजानुपर्छ । कोरोनाकालमा केही गर्न सक्दैनौं, मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्छ भनेर छोडिदिएको थियो । सोहीअनुसार निश्चित अनुपातभन्दा बढी पैसा अर्थतन्त्रमा पम्पिङ गरियो । त्यतिबेला सबैले हाईहाई गरेका थिए, रमाइलो भनेका थिए । तर, पछि आएर त्यसको नकारात्मक पक्ष पनि देखिए । राष्ट्र बैंकले उद्योग व्यवसाय फस्टाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न दिएको सबै रकम सदुपयोग भएन । र, अनावश्यक रूपमा खर्च भएको रहेछ भनेर पछिल्लो समय पुष्टि भएको छ । र, त्यसपछि मौद्रिक नीति कसिलो ल्याउन थालियो । सम्भवतः त्यसैको उपज हुन सक्छ, (अर्थतन्त्रमा राम्रो सँग काम चल्न सकेको छैन) निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गयो । निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गएका कारण बैंकहरूसँग प्रशस्त पैसा भएपनि कर्जा प्रवाह गन रोकियो । किनभने जो कालोसूचीमा छ त्यसले पैसा लिन पाएका छैनन् । बैंकहरूले ऋणीहरुको श्रीसम्पत्ति लिलामका सूचना पत्रपत्रिकामा छापेर व्यापक प्रचारप्रसार गरे । यसले पनि अर्थतन्त्रमा केही न केही खोट छ भनेर संकेत गर्छ । यो खोटलाई सही ढंगबाट पहिचान गरेर दिशानिर्देश गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंकको गभर्नरको हो । बैंकहरूमा पैसा छ तर, लगानी हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले राष्ट्र बैंकले छोटो समयका लागि भएपनि त्यो पैसा खिचिरहेको छ । ३ प्रतिशत दिने भएपछि बैंकहरूले पनि लुतो कनाएको जस्तो मान्छन् । तर, अर्थतन्त्रमा त्यसले योगदान दिने अवस्था रहँदैन । र, यिनै विषयलाई अगाडि लैजाँदै बैंक र वित्तीय क्षेत्रलाई चनाखो भएर काम गर्न सक्नुपर्छ ।  केही समय अगाडि कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको ४५ प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा पुगेको भन्दै समस्याग्रस्त घोषित गरियो । एकै पटक कसरी ४५ प्रतिशत खराब कर्जा देखिन पुग्यो ? ५/६ प्रतिशत हुँदा नै अलार्म बज्ने बेलामा यस्तो किन भयो ? यस्ता विषय नदोहोर्‍याउनका निम्ति संयन्त्रलाई दरो ढंगबाट कर्मचारीहरू परिचालन गरेर वित्तीय क्षेत्र स्वस्थ बनाउनुपर्छ । साथै भूक्तानी प्रणालीलाई सुदृढ बनाएर अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनने नीति अवलम्बन गरेका छौं भनेर गर्वका साथ भन्न सक्नुपर्ने हुन्छ ।  सरकारी कारोबार बैंकबाट गर्नुपर्ने भएकाले स्थानीय निकायमा बैंक पुगेका छैन । तर, विगतमा कतिपय मान्छे (नेता)हरूले तिम्रो बैंक चाहिँदैन, सहकारीले नै गर्छ भन्थे । वित्तीय शिक्षाको अभावले यसरी भन्थे । डिजिटल माध्यमबाट व्यापार गर्ने, पैसा तिर्ने, कर्जा पनि लिन सकिने प्रणाली विकसित भइसकेको । तर, देशभर व्यापक रूपमा जान सकेको छैन । त्यसकारण वित्तीय साक्षरताका निम्ति विशेष पहल चाल्नुपर्ने हुन्छ । साथै जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ । जस्तो सिस्टममा एउटा कोड मात्रै भेट्टायो भने एकैछिनमा खाता शून्य भएर जान्छ । यसमा कतिपय विदेशी पनि संलग्न रहेको भनेर पनि आउँछ । यी सबै विषयमा पनि चनाखो रहनका निम्ति अहिलेको प्रविधि वा डिजिटलतर्फ पनि विशेष जोडका साथ अग्रसर भएर जानुपर्ने हुन्छ ।  विशिष्टिकृत बैंकको आवश्यकता छ : चिरञ्जीवी नेपाल, पूर्वगभर्नर आगामी गभर्नरले वित्तीय स्थायित्व, आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान र ग्रे लिष्टबाट नेपाललाई बाहिर निकाल्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ । साथै सरकारले लिएका आर्थिक विकासका कार्यक्रम तथा नीतिलाई सहयोग गर्दै समग्र आर्थिक उन्नतीलाई टेवा दिने गरी काम गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रविधिले असर गर्नेमा वित्तीय क्षेत्र पनि भएकाले प्रविधिमा पनि जोड दिनुपर्ने हुन्छ । प्रविधि पनि छिटोछिटो परिवर्तन भइरहेको छ । अब कृत्रिम बाैद्धिकता (एआई)को जमाना आइसकेको छ । केन्द्रीय बैंक आफैले क्रिप्टोकरेन्सी निकाल्नु् पर्ने बेला भइसकेको छ । जबकि कुनै बेला गाउँगाउँमा बैंक पुगेको थिएन । त्यतिबेला गाउँगाउँमा सहकारी, लघुवित्तलाई पुर्‍याउनुपर्ने अवस्था थियो । अब बैंक गाउँगाउँमा पुग्यो । त्यसैले ठूलो आकारका बैंक र विशिष्टिकृत बैंक आवश्यक भइसकेको छ ।  अब आउने गभर्नरले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रयोग भइरहेको प्रविधिमा नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई पनि त्यसमा गाँस्न सक्नुपर्छ । चाहे नीति नियम होस् चाहे आन्तरिक काम कारवाही होस् हरेक पटक केन्द्रीय बैंकले प्रविधिमा अपग्रेड भइराख्नुपर्छ । समय सापेक्ष वित्तीय क्षेत्रको आकार, दायित्व, जिम्मेवारी बढ्दै गएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा ठगी र साइबर अपराध बढिरहेकाले यो चुनौती सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।  केन्द्रीय बैंकले क्षेत्रगत रुपमा मौद्रिक नीति र सरकारले ल्याएको बजेटलाई दृष्टिगत गर्नुपर्छ । बजेटको आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीतिमध्ये केन्द्रीय बैंकले हेर्ने भनेको मुद्रास्फीति हो । केन्द्रीय बैंकले मनपरी रूपमा बजारमा पैसा जान दिने होइन । पैसालाई सही ठाउँमा लगानी पुगोस् भनेर वित्तीय व्यवस्थापनमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका हुन्छ । कुन क्षेत्रमा कति आवश्यक छ, कुन क्षेत्रमा आवश्यक छैन भनेर केन्द्रीय बैंकले हेर्नुपर्छ । आवश्यक हुने क्षेत्रमा सस्तो ब्याजदरमा कर्जा जाने भयो ।  केन्द्रीय बैंकको भूमिका संघीय संरचनाअनुरूप बनाउनुपर्छ : महाप्रसाद अधिकारी, निवर्तमान गभर्नर  मुलुकको अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधारको आवश्यकता छ, जसको लागि बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ परिचालन गर्ने गरी क्रमशः लागु गरिएको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्नेछ । नेपालको अर्थतन्त्र विगत लामो समयदेखि विप्रेषण, आयात तथा आयातमा आधारित उपभोगमा केन्द्रित हुँदै आएको छ । फलस्वरूप, कर्जाको माग पनि मुख्यतया आयात तथा व्यापारका लागि हुने गरेको छ । संरचनात्मक सुधारमार्फत मुलुकका आर्थिक गतिविधिहरूलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ डोर्‍याउन सकिएमा मात्र ती क्षेत्रहरूमा कर्जाको मागसमेत वृद्धि हुन गई वित्तीय क्षेत्रले आर्थिक वृद्धि एवम् रोजगारी सिर्जनामा थप योगदान दिनसक्ने आधारमा तोकिएका उत्पादनशील क्षेत्रमा क्रमशः कर्जा लगानी बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ ।  हालसालै कार्यान्वयनमा ल्याइएको मौद्रिक नीति सुझाव समितिको भूमिकालाई थप सशक्त बनाउँदै तथ्याङ्कमा आधारित हुँदै गएको विद्यमान मौद्रिक नीतिको आधुनिकीकरण गर्दै प्रसारण संयन्त्र थप सबल बनाउँदै लैजानु पर्नेछ । मौद्रिक नीतिलाई प्राप्त कानुनी जिम्मेवारी तथा बढ्दो जनअपेक्षा पूरा गर्न मौद्रिक नीतिका सीमितताका सम्बन्धमा सरोकारवालालाई बुझाउन सकिएमा मौद्रिक नीतिलाई आफ्नो प्रमुख दायित्व निर्वाह गर्नमा सहज हुन जाने देखिन्छ । हाल मौद्रिक नीतिमा समावेश हुँदै आएको नियामकीय नीति, विदेशी विनिमय नीति लगायतका व्यवस्थाहरूलाई क्रमशः मौद्रिक नीतिबाट अलग गरी छुट्टै रूपमा जारी गर्ने प्रयास भएका छन् । यी विषयहरूलाई क्रमशः अलग गर्दै केन्द्रीय बैंक सञ्चारलाई थप प्रभावकारी बनाई बैंकका नीतिगत व्यवस्था तथा कामकारवाहीका बारेमा आम सरोकारवालामाझ यसबारे सुझबुझ बढाउनु पर्नेछ । नेपाली मुद्राको भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनिमय दर कायम भएको र हाल प्रचलित विनिमय दर लामो समयदेखि परिवर्तन नभएको अवस्था छ । नेपाल र भारतको अर्थतन्त्रको संरचनामा भएको परिवर्तनसँग सामञ्जस्य हुने गरी विद्यमान विदेशी विनिमयसम्बन्धी व्यवस्था तथा स्थिर विनिमय दर सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्नु उपयुक्त हुनेछ । जलवायु परिवर्तनको बढ्दो असरलाई दृष्टिगत गरी अर्थतन्त्रको हरित रूपान्तरणका लागि तय भएको ग्रीन फाइनान्स ट्याक्समोनीलाई कार्यान्वयन गर्ने तथा उक्त दस्तावेजलाई राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त गर्न गरिएको आवश्यक पहललाई निरन्तरता दिनुपर्नेछ ।  वित्तीय क्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउन लागू गरिएको सपटेक प्रकृतिको पर्यवेक्षक सूचना प्रणालीको पूर्ण उपयोग गरी सूचनामा आधारित जोखिम केन्द्रित सुपरिवेक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । एएमएल सुपरभिजन तथा वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइनको कार्यान्वयन, म्याक्रो स्ट्रेस टेस्टिङका अलावा समस्याग्रस्त हुनसक्ने संस्थाको विशिष्टिकृत अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।  पछिल्ला वर्षहरूमा विद्युतीय भुक्तानीको प्रचलन बढ्दै गएको फलस्वरूप चलनचल्तीमा जाने नोटको परिमाण घट्दै गएको छ । तथापि यस वर्ष भने पुनः चलनचल्तीमा वृद्धि भएको सन्दर्भमा विस्तृत अध्ययन गर्ने निर्णय भएको छ । ठूला दरका नोटहरूमध्ये १ हजार रुपैयाँको नोट छपाइ यसअघि रद्द गरिएको सन्दर्भमा सो दरका नोट छपाइ गर्ने हुँदा पूर्ण रूपमा नयाँ डिजाइन तय गरेर मात्र गर्नु पर्नेछ ।  कृत्रिम बौद्धिकताको बढ्दो उपयोगलाई दृष्टिगत गरी नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा यसको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ । तर्जुमाको क्रममा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एआईको उपयोगसम्बन्धी मार्गदर्शन लागू गरी यससम्बन्धी थप नीतिगत व्यवस्था तथा नियमित निगरानी गर्न सकिएमा नेपालको वित्तीय क्षेत्रले एआईको उपयोगबाट लाभ पाउने देखिन्छ । केन्द्रीय बैंक आफैले पनि वित्तीय संस्था र भुक्तानी प्रणालीको निरन्तर निगरानी राख्ने, सूक्ष्म तथ्याङ्कको विश्लेषण एवम् पूर्वानुमानलाई थप प्रभावकारी बनाउने लगायतका कार्यहरूमा कृत्रिम बौद्धिकताको उपयोग गर्दै जानुपर्नेछ । यसका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था तथा कर्मचारीको क्षमता विकासमा लगानी गर्न आवश्यक छ ।  धितोपत्र बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने प्रत्यक्ष ऋण लगानीलाई क्रमशः कम गर्दै मार्जिन ट्रेडिङको अवधारणालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले धितोपत्र दलाल कम्पनीहरूलाई मार्जिन ट्रेडिङ सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने सहमति प्रदान गरिसकेको छ । पुँजी बजारका अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँगको समन्वयमा उक्त व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ ।  केन्द्रीय बैंकको भूमिकालाई संघीय संरचनाअनुरूप थप प्रभावकारी बनाउँदै लानुपर्नेछ । विद्युतीय भुक्तानीको बढ्दो उपयोगका कारण प्रदेशस्थित कार्यालयहरूमा मुद्रा व्यवस्थापन एवम् बैंकिङसम्बन्धी कार्यमा कमी आउँदै गएको परिप्रेक्ष्यमा प्रदेशस्थित कार्यालयहरूलाई अध्ययन, अनुसन्धान, वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षण तथा निगरानी, वित्तीय सचेतना तथा ग्राहक संरक्षणलगायतका विषयहरूमा केन्द्रित गर्दै लानुपर्नेछ । यसका लागि प्रदेशस्थित कार्यालयहरूमा थप भौतिक पूर्वाधारको निर्माण एवम् विद्यमान पूर्वाधारको स्तरोन्नति गर्दै जनशक्तिको क्षमता विकास गर्नुपर्नेछ । बैंकको भौतिक संरचना निर्माणलाई थप गति दिनुपर्नेछ । बालुवाटार तथा थापाथलीस्थित भवनहरू पुन: निर्माण भई हस्तान्तरण भएको छ । उक्त भवनहरूको आन्तरिक सजावटको काम सम्पन्न गरी यथाशक्य चाँडो बैंक परिसरभन्दा बाहिर रहेका विभागहरूलाई स्थानान्तरण गर्नुछ । भक्तपुरको सानोठिमी र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतस्थित जग्गामा स्वीकृत गुरु योजना अनुसारको कार्यालय भवन निर्माण गर्नुछ । यसका साथै बैंकको विराटनगर, वीरगञ्ज तथा नेपालगञ्जका कार्यालय भवन जीर्ण रहेको अवस्थामा रणनीतिक योजनाबमोजिम आधुनिक भवन निर्माण गर्ने कार्य अगाडि बढाउनु छ ।  बैंकको कामकारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन केही विशिष्टिकृत संरचनाहरूको स्थापना गर्नुपर्नेछ । बैंकले सङ्कलन, प्रशोधन तथा प्रकाशन गर्ने सम्पूर्ण तथ्याङ्कसम्बन्धी कार्यहरूलाई एकीकृत गरी तथ्याङ्क विभाग बनाउनुपर्ने छ । यस सम्बन्धमा सुरुमा तथ्याङ्क महाशाखा स्थापना गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेकोमा योजनामा रहे बमोजिम निकट भविष्यमै उक्त महाशाखा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने छ । त्यसैगरी, बढ्दो सूचना प्रविधि एवम् साइबर सुरक्षासम्बन्धी जोखिम व्यवस्थापन गर्नका लागि समेत बैंकभित्र छुट्टै संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने देखिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रको विश्वास बुष्ट गर्नुपर्छ :निश्चलराज पाण्डे- सीईओ, सानिमा बैंक राष्ट्र बैंकका अब आउने गभर्नरले बैंकिङ क्षेत्रप्रतिको विश्वासलाई बुस्ट गर्न सक्नुपर्छ । मौद्रिक नीतिमार्फत मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्नुपर्छ । जो व्यक्ति गभर्नर आए पनि सर्वसाधारणको बैंकप्रतिको विश्वास बढाउन सक्नुपर्छ । 

काठमाडौं । ट्रली बस सञ्चालनसँगै नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) अर्थात् विद्युतीय सवारीसाधनको सुरुवात भएको देखिन्छ । तर, व्यावसायिक रूपमा भने विगत ३/४ वर्षदेखि मात्रै ईभीको क्रेज बढेको देखिन्छ । इन्धन नचाहिने र वातावरणलाई हानी नपुर्‍याउने भएकाले विद्युतीय सवारीसाधनमा आकर्षण बढेको देखिन्छ । साथै जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई समेत टेवा पुर्‍याउने र आन्तरिक बिजुली खपत बढाउन सरकारले ईभी प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । आईसीई (डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने ) गाडीले बढी प्रदूषण गर्ने भएकाले पनि सरकारले ईभी प्रयोग बढाउन नीतिगत सहजीकरण गर्दै आएको छ । साथै नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत ईभी खरिदका लागि कर्जा प्रवाहमा ८० प्रतिशतसम्म फाइनान्सिङको सुविधा दिँदै आएको थियो । सरकारले नीतिगत सहजीकरण गरेपछि व्यवसायीहरू पनि आकर्षित हुँदै ईभीमा लगानी बढाउन थाले ।  तर, राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत ईभीकाे ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशतमा झारेपछि व्यवसायीहरू झस्किएका छन् । ८० प्रतिशत फाइनान्सको सुविधालाई राष्ट्र बैंकले घटाएर ६० प्रतिशतमा झारेपछि ठूलो असर परिरहेको ईभी व्यवसायीहरू बताउँछन् ।  नाडा अटोमोबाइल एशोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) का पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापा राष्ट्र बैंकको नीतिले व्यवसायीहरू धरापमा परेको बताउँछन् । साथै उनले व्यवसायीहरूले व्यवसाय गर्न नसक्दा ग्राहकहरू पनि जोखिममा रहेको बताए । सरकारले ईभीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याएको भएपनि राष्ट्र बैंकले फरक तरिकाले व्यवहार गरेको उनको भनाइ छ ।  ‘सरकार र राष्ट्र बैंकको काम गराई फरकफरक देखिन्छ । नाडाको तर्फबाट हामीले पुरानै व्यवस्था ल्याउनु पर्ने माग गरिरहेका छौं । कतिपयमा राष्ट्र बैंक कन्भिन्स भएको पनि छ । तर, कहिलेकाहीँ बढी नै गर्छ । ईभीको लोन टू भ्यालू रेसियो क्रमिक रूपमा ल्याएको भए सहज हुने थियो,’ थापाले भने । ईभीका सयौं गाडीहरू बजारमा चलिरहेकाले व्यवसायी जोखिममा परे ग्राहक पनि जोखिम पर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार विश्वभर मान्छेहरू ईभीतर्फ सिफ्ट भइरहेका छन् । ईभीको सुरुवाती चरणमा बजार विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सुरुमा खुकुलो गरेर पछि एक्कासि कडाइ गर्दा समस्या हुने उनको भनाइ छ ।  ‘जस्तो कोरोना महामारीको बेलामा खुकुलो गर्‍यो । त्यसपछि ब्रेक लगाएको जस्तो गरेर एक्कासि टाइट भयो । यसले व्यवसायीहरूलाई समस्या पर्न थालेको छ । सुरुवातदेखि एउटै नीति भइदिएको भए लगानीकर्ता मारमा पर्दैनथे,’ थापाले भने, ‘बैंकहरू सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि मान्यता हो । साथै हामी व्यवसायीलाई पनि सुरक्षित गर्नुपर्छ । तर, एकैपटक स्वाट्टै घटाउँदा समस्या आउँछ । यसले हाम्रो व्यवसाय धरापमा परेको छ भने राष्ट्रको पैसा पनि धरापमा पर्न जान्छ । व्यवसाय गर्न सकेन भने ग्राहकहरू थप जोखिममा पर्छन् ।’ उनका अनुसार लोन टू भ्यालू रेसियो ८०/२० प्रतिशतको अनुपातलाई क्रमिक ७०/३० प्रतिशत गरेको भए राम्रो हुने थियो । तर, अर्बाैं लगानी भइसकेको ईभीमा नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भएपनि एकैपटक ६० प्रतिशतमा झार्दा समस्या परेको उनको भनाइ छ ।  ‘ईभी गाडी ल्याएर नभई चार्जिङ स्टेशन, सर्भिस सेन्टर, शाेरूम खुलिसकेका छन् । अर्बाैं लगानी भइसकेपछि यस्तो नीति आउँदा ठूलो असर गर्छ । यसले व्यवसायीलाई ठूलो मर्का पर्छ । साथै यो नीतिले रिसेल भ्यालू समेत ठूलो घटाउँछ । सुरुमा आउँदा रिसेल भ्यालू कुनैको पनि हुँदैन । जब बजार लिन्छ त्यसपछि रिसेल भ्यालू एउटा तहमा आउँछ,’ थापाले भने ‘नेपालमा जस्ता पनि प्रडक्ट भित्रिएका छन् । गुणस्तरीय प्रडक्ट भित्र्याउन जरुरी छ । जसले जुन पनि गाडी ल्याउने होड चलेको छ । चाइनामा सयौं ब्राण्ड छन् ती सबै ल्याउँदा ग्राहक ठगिने सम्भावना देखिन्छ । नियमन आवश्यक भएपनि यो नीति आवश्यक थिएन ।’  एनएमबि बैंकका चिफ सर्भिस एक्सिलेन्स अफिसर डा. बुद्धि मल्ल सरकारको आम्दानी बढाउन राष्ट्र बैंकले यस्तो नीति ल्याएको हुन सक्ने बताउँछन् । साथै ईभी प्रयोग एउटा चरणमा आइसकेको हुँदा उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा बढाउन राष्ट्र बैंक सजग भएको हुन सक्ने उनको आँकलन छ । लक्जरियस ईभीमा छुट दिएर कुनै फाइदा नरहेको उनको भनाइ छ ।  ‘आन्तरिक उद्योगहरूलाई प्रमोट गर्न हो । बाहिरको सामान महँगो भएपछि नेपालको प्रडक्टले बजार पाउँछ । तर, नेपालमा ईभी उत्पादन नहुने भएकाले राजस्व बढाउन नीतिगत कडाइ गरेको देखिन्छ। गाडीमा भन्दा अन्य क्षेत्र कृषि, पर्यटनमा लगानी बढोस् भनेर हो,’ मल्लले भने, ‘ईभीमा धेरै प्रमोट गर्दा गाडीमा मात्रै लगानी गर्छन् । त्यसैले उत्पादनशील क्षेत्र, रोजगारी सृजना गर्ने क्षेत्रमा लगानी होस् भन्ने हो ।’ माछापुच्छ्रे बैंकका नायब महाप्रबन्धक (डीजीएम) सुभाष जमरकटेल सुरुवातमा प्रमोट गरेर नै ईभी प्रयोगमा व्यापकता आएको बताउँछन् । साथै देशको बिजुली खपत बढाउन र व्यापार घाटा कम गर्न ईभी प्रयोग महत्त्वपूर्ण हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ईभी गाडीको मूल्य पेट्रोलियम गाडीको बराबर वा कम हुँदा बिजुली खपत बढ्ने उनले बताए । ‘लोन टू भ्यालू रेसियो घट्दा कर्जा लिएर सवारी खरिद गर्ने क्षमतामा ह्रास आउँछ । पेट्रोलियम पदार्थ खपत कम गर्न र आन्तरिक बिजुलीलाई खपत बढाएर ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट र व्यापार घाटा कम गनै ईभी प्रयोगमा जोड दिएको हो । तर, महँगा ईभी भित्रिँदा ठूलो रकम देश बाहिर जान्छ,’ जमरकटेलले भने, ‘ईभी गाडी प्रयोगमा निरुत्साहित भयो भने दीर्घकालमा अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पर्छ ।’ उनका अनुसार ईभी गाडीको प्रविधिमा तीव्र परिवर्तन भइरहेकाले बैंकबाट कर्जा लिएर खरिद गर्दा समस्या पर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।  ‘पेट्रोलियम गाडीको प्रविधिमा खासै परिवर्तन हुँदैन भन्ने आँकलन छ । तर, ईभी गाडीको छिटोछिटो परिवर्तन भइरहेको छ । यो पनि एउटा तत्व होला । तर, यो फ्याक्टरले मात्रै नीतिमा परिवर्तन हुँदैन,’ जमरकटेलले भने, ‘ईभी खरिद गरेर २/४ वर्ष चलाएर ऋण नतिर्ने नियत खराब भएको मान्छेले मात्रै गर्ने हो । थोरैमा यो लागू हुन्छ । तर, इज्जत प्रतिष्ठा र भविष्यमा क्रेडिट हिस्ट्रीले असर पार्ने भएकाले अधिकांशले त्यस्तो गर्नुहुन्न ।’  विकसित नीतिलाई परिवर्तन वा नयाँ नीति ल्याउँदा विभिन्न अध्ययन विश्लेषण गरिन्छन् । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता रामु पौडेल पनि अध्ययन अनुसन्धान भएर नै ईभी फाइनान्सिङ ८० प्रतिशतबाट ६० प्रतिशतमा झारिएको बताउँछन् । साथै विगतको तुलनामा ईभी प्रयोग बढेकाले प्रोत्साहन गरिरहनु नपर्ने उनको भनाइ छ ।  ‘सबै गाडीहरूको लोन टू भ्यालू रेसियो बराबर गरिएको हो । पहिला प्रमोसन गर्ने हिसाबले सरकारको नीति अनुरूप ईभीमा भ्यालू रेसियो बढी थियो । तर, पछिल्लो समय ईभी प्रयोगमा व्यापकता छ । बजारमा ईभीको ब्राण्ड स्थापित भइसक्यो । जनचेतना व्यापक बनिसक्यो,’ उनले भने, ‘अब कुनै एउटालाई बढी फाइनान्सिङ दिने र अन्यलाई कम दिने हुँदैन । ६० प्रतिशत फाइनान्सिङ पनि नराम्रो होइन ।’  उनका अनुसार ईभी गाडी प्रयोग गर्दा व्यक्तिको दायित्व बढाउन आवश्यक छ । केही रकम खरिदकर्ताले हालेपछि उसको जिम्मेवारी पनि बढ्ने उनको भनाइ छ । 

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षा मार्फत व्यक्तिगत सवारीसाधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी)को ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशतमा झार्ने घोषणा गर्‍यो । सोही बमोजिम फागुन १९ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दियो ।  ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सवारीसाधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा सबै प्रयोजनका विद्युतीय सवारीसाधन र निजी प्रयोजनका व्यक्तिगत अन्य सवारीसाधनका लागि सवारीसाधनको ऋण मूल्यको अनुपात अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख छ ।  तर, अटो व्यवसायीहरूले भने ८० प्रतिशत फाइनान्समै सवारी साधन कर्जा दिइरहेका छन् । अटो कम्पनीहरूले अफरका रूपमा ग्राहक तान्न हायर पर्चेज कम्पनीसँग सहकार्य गरेर ८० प्रतिशत फाइनान्सको सुविधा दिन थालेका हुन् । दीपलको आधिकारिक बिक्रेता चांगन नेपालले ८० प्रतिशत फाइनान्सको अफर ल्याएको छ । कम्पनीले १३.९९ लाख रुपैयाँ डाउन पेमेन्टमा ८.९९ प्रतिशत ब्याजदर र ४८ घण्टामा कर्जा स्वीकृति हुने गरी आफ्नो अफर ल्याएको हो । एमएडब्लू इन्भेष्टमेन्टसँगको सहकार्यमा दीपल कार खरिद गर्ने ग्राहकहरूलाई ८० प्रतिशत फाइनान्सको सुविधा रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।  ‘राष्ट्र बैंकले ४० प्रतिशत डाउनपेमेन्टमा ६० प्रतिशत फाइनान्सको सुविधा दिनुपर्ने निर्देशन छ । यो व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लागू हुने हो । सर्कुलरमा हायर पर्चेज कम्पनीलाई भनिएको छैन,’ चांगन नेपालका एक कर्मचारीले भने, ‘त्यसैले हामीले एमएडब्लू इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीबाट ८० प्रतिशतको सुविधा उपलब्ध गराउँछौं । यो इनहाउस अफर हो । केही समयका लागि मात्रै यो अफर सञ्चालन हुन्छ ।’  राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ईभी कर्जामा कडाइ गरेपछि ग्राहकको सहजीकरणका लागि हायर पर्चेज कम्पनीसँग सहकार्य गरेको अटो व्यवसायीहरू बताउँछन् । स्कोडा, सेरेस, सेट्रोन, निशान, टाटा लगायतका सवारीसाधन खरिदका लागि सम्बन्धित कम्पनीहरूले हायर पर्चेज कम्पनीसँग सम्झौता गरेर ८० प्रतिशतको फाइनान्सको सुविधा दिइरहेका छन् ।  राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कडाइ गरेको भएपनि हायर पर्चेज कम्पनीलाई भने खुला छाडेको देखिन्छ । बैंकले दिने ईभी कर्जामा कडाई गरेपछि ग्राहकहरू हायर पर्चेज कम्पनीमा सिफ्ट हुन थालेको एक बैंकरले विकासन्युजलाई बताए । राष्ट्र बैंकको उक्त व्यवस्थाले बैंकको व्यवसायमा धक्का लागेको उनको भनाइ छ । ‘हायर पर्चेज कम्पनीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाटै ऋण लिने हुन् । हायर पर्चेज कम्पनीलाई त व्यक्तिलाई दिएको जति शुल्क तोक्न मिल्दैन । हायर पर्चेजले कम ब्याजदरमा ऋण लिने हुन् । ग्राहकलाई प्रत्यक्ष ऋण दिन नपाएपछि बैंकको आम्दानी पनि घट्छ,’ एक बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘एउटै व्यवसायका लागि फरकफरक नीति विभेदकारी छ । सवारी खरिदका लागि बैंकले ६० प्रतिशत मात्रै फाइनान्सको सुविधा दिने तर हायर पर्चेजले ८० प्रतिशत दियो भने सबै ग्राहक उतै जान्छन् ।’  ती बैंकरका अनुसार विगतमा ८० प्रतिशत फाइनान्स हुँदा बैंकलाई पुँजी बढी लगानी गर्न पाइन्थ्यो । तर, यसले गर्दा बैंकको लगानीमा समेत असर गरिरहेको उनको भनाई छ । ग्राहकहरूको सकेसम्म कम रकम लगानी गर्ने सोच हुने भएकाले बैंकमा नआउने उनले बताए ।  डाउन पेमेन्ट कम गर्ने ग्राहकलाई हायर पर्चेज कम्पनीमा फाइदा भएपनि कम ब्याजदरका हिसाबले भने बैंकमा फाइदा रहेको उनको भनाइ छ । बैंकहरूले स्थिर ब्याजदरमा ८ प्रतिशत र फ्लटिङमा साढे ६ प्रतिशत ब्याजदरमा अटो लोन दिइरहेका छन् । फ्लटिङमा आधार दरमा ०.५ प्रतिशतदेखि २.५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम दर तोकेर अटो कर्जा दिइरहेको उनले बताए ।  ‘बैंकहरूले अटो लोनको ब्याजदर घटाएर ग्राहक आकर्षित गर्न खोजिरहेका छौं । एक/दुई बैंकको ब्याजदर ६ प्रतिशतको हाराहारीमा झरिसकेको पनि छ,’ उनले भने, ‘अब बैंकहरूले ब्याजदर कम गरेर अटोका ग्राहक तान्ने हो । तर, कम डाउनपेमेन्टमा ऋण दिन भने व्यवस्थाले नै रोकेको छ ।’ राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी सुमन न्यौपाने हायर पर्चेज कम्पनीले पुरानो व्यवस्था अनुसार ८० प्रतिशतसम्म फाइनान्स गर्न पाउने बताउँछन् । हालैको सर्कुलरले हायर पर्चेज कम्पनीलाई कुनै असर नगरेको उनको भनाइ छ । अर्काे व्यवस्था नभएसम्मका लागि पुरानै ८० प्रतिशत फाइनान्सको सुविधा रहेको उनले बताए ।  ‘हायर पर्चेज कम्पनीमा पुरानो व्यवस्था जे छ सोही अनुसार दिन पाउँछन् । क, ख र ग वर्गका संस्थालाई मात्रै नयाँ सर्कुलर लागू भएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ६० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी फाइनान्सको सुविधा छ । तर, अन्य संस्थालाई भने पुरानै व्यवस्था लागू छ,’ उनले भने ।  साथै, बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न अटो कम्पनीले छुट लगायत स्किम ल्याएपनि बैंकबाट कर्जा भने दिन नपाउने उनको भनाइ छ ।  ‘अटो व्यवसायीहरूले आफैं जोखिम लिएर ग्राहकलाई छुट दिन सक्नुहुन्छ । बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न ग्राहकलाई बीमादेखि अन्य सुविधा दिन सक्नुहुन्छ । तर, आफै कर्जा दिन पाउनु हुन्न । कर्जाका लागि बैंक वा हायर पर्चेज कम्पनीसँग सहकार्य गर्नुपर्छ,’ उनले भने । 

काठमाडौं । २०२४ सेप्टेम्बरको अन्त्यतिर सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रकाश बिक्रम खत्रीबाट सूचना प्रविधि विभाग प्रमुख निरञ्जन रेग्मीलाई निर्देशन आयो, बीमा लेख धितो कर्जालाई डिजिटल बनाउनु । उच्च व्यवस्थापनबाटै निर्देशन आएपछि रेग्मी योजना बनाउनतिर लागे । नेतृत्वको जिम्मेवारी पाएपछि विभिन्न फिनटेक कम्पनीहरूसँग वार्तामा बसे । बीमा लेख धितो कर्जालाई कसरी अनलाइन गर्ने भन्ने विषयमा उनी धेरैवटा पेमेन्ट गेटवेसँग छलफल गरे । लागत धेरै लाग्ने भएपछि केही कम्पनीसँग बीचमै वार्ता तोडे । तर, उनले हार खाएनन् । विभिन्न चरणमा भएको वार्ता र डकुमेन्टेसनको कार्यपछि अन्ततः डिजिटल वालेट ‘खल्ती’सँग सहमति भयो । त्यसपछि बन्यो, ‘सूर्यज्योति ई–कर्जा’ । ‘कति भ्यालिडेसन राख्ने, कर्जा कसरी दिने भनेर व्यवस्थापन टिमसँग बस्यौँ । विभिन्न चरणमा छलफल, डकुमेन्ट तयार र फिनटेक कम्पनीसँगको छलफलपछि अन्तिममा पूर्ण रूपमा अटोमेटड (स्वचालित) हुने गरी खल्तीसँग सहमति भयो,’ रेग्मीले प्रडक्ट विकासको स्मरण गर्दै भने, ‘यसमा धेरै अध्ययन विश्लेषण गरियो । ६ महिनाअघि प्रक्रिया सुरु गरेर चैत २५ गते सार्वजनिक गरेका हौं ।’  के हो सूर्यज्योति ई-कर्जा ? सूचना प्रविधि विभाग प्रमुख रेग्मीका अनुसार सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्समा बीमा गरेका बीमितहरूलाई बीमा लेख (इन्स्योरेन्स पोलिसी)को आधारमा अनलाइनको माध्यमबाट दिइने कर्जा ‘सूर्यज्योति ई-कर्जा’ हो । सूर्यज्योति ई-कर्जा लिनका लागि सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्समा बीमा गरेको हुनुपर्छ । अर्थात् सूर्यज्योति लाइफबाट बीमा पोलिसी खरिद गरेको हुनुपर्छ । साथै, बीमा पोलिसी खरिद गरेर तीन वर्ष पूरा भएको र तीन वटा किस्ता भुक्तानी गरेका बीमितलाई कम्पनीले कर्जा उपलब्ध गराउँछ । ‘प्रक्रिया पुगेपछि सिस्टममा भ्यालिडेट हुन्छ । बीमितले पाउने कर्जा रकम कति हो सिस्टमबाटै अटोमेटिक गणना हुन्छ । जस्तो ३ वर्षअघि बीमा गरेर ३ वटा किस्ता तिरेको छ भने कर्जा लिन योग्य हुन्छ । तत्कालका लागि ईकर्जा योजनामा ५० हजार रुपैयाँसम्म मात्रै ऋण दिइएको छ,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा राम्रो प्रतिक्रिया आयो भने ५० हजारको सीमा बढाउन सकिन्छ । तर, अहिले कर्जा लिन योग्य जतिभएपनि न्यूनतम १० हजार रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म कर्जा दिइरहेका छौं ।’ यसरी लिन सकिन्छ कर्जा  सूर्यज्योति ई–कर्जा प्रवाहका लागि कम्पनीले खल्तीसँग सम्झौता गरेको छ । त्यसैले सूर्यज्योति ई–कर्जा लिन इच्छुक बीमितले खल्ती एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ । खल्ती एपमा सूर्यज्योति ई-कर्जा अप्सन देखिन्छ । त्यसमा खल्तीको केवाईसी र सूर्यज्योतिको केवाईसी म्याच हुनुपर्छ । रेग्मीका अनुसार बीमितको नाम, मोबाइल नम्बर, जन्ममिति लगायत सबै म्याच भएपछि मात्र बीमा पोलिसीको विवरण देखाउँछ । ‘हामीले सबै विश्लेषण गरेर यो प्रडक्ट ल्याइएको हौं । त्यसैले बीमितको नाम, नम्बर, जन्म मिति १ सय प्रतिशत म्याच हुनुपर्छ । किनभने जोखिम धेरै छन् । ८०/९० प्रतिशत म्याच भएपछि कर्जा दिएको छैनौं । त्यसैले १ सय प्रतिशत म्याचमा कम जोखिम हुन्छ,’ रेग्मीले भने, ‘त्यसपछि पोलिसी नम्बर राखिसकेपछि कर्जा लिन योग्य छ भने कति योग्य हो भनेर देखाउँछ । कर्जा लिन योग्य छैन भने कर्जा पाउँदैन ।’ यदि पहिला नै कर्जा लिएर पुनः प्रयास गरेको छ भने पुरानो कर्जा नतिरि फेरी कर्जा लिन पाउँदैन । सबै विवरण आइसकेपछि कति कर्जा चाहिने हो आवश्यकता अनुसार लिन सक्ने उनको भनाइ छ । यी सबै प्रक्रिया पुर्याएपछि मोबाइल नम्बरमा ओटीपी आउँछ । ओटीपी नम्बर राखिसकेपछि सिस्टमले स्वतः तत्काल खातामा रकम पठाउँछ । ‘प्रक्रिया पूरा हुने बित्तिकै एक मिनेटमै पैसा आउँछ । अझ एक मिनेट पनि नलाग्न सक्छ । किनभने राम्रोसँग चलाउन जानेको व्यक्तिले ३० सेकेण्ड भित्र कर्जा पाउँछ,’ उनले भने ।  शाखामा जानुपर्ने वाध्यताको अन्त्य  यसअघि बीमा लेख धितो कर्जा लिन शाखा कार्यालयमै जानुपर्ने बाध्यता थियो । साथै धेरैवटा डकुमेन्टेसनको काम गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यालयमा जाँदा विभिन्न कारणले ढिलाई हुने समस्या थियो । यो ढिलाई नहोस् र ग्राहकले चाहेको समयमा कर्जा पाओस् भन्ने हिसाबले ई–कर्जा ल्याइएको रेग्मीको भनाइ छ ।  ‘यो एउटा क्रेडिट कार्ड जस्तै हो । जस्तो ग्राहकलाई कर्जा चाहिएको छ भने सूर्यज्योतिको कुनै शाखामा जानुपरेन, कुनै आवेदन पनि दिनु परेन । ग्राहकले चाहेको बेला तत्काल खातामा जाने भयो । यसले ग्राहकलाई तत्काल काम हुने भयो । रिपेमेन्ट गर्ने व्यवस्था पनि सबै वालेटमा गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘यसअवधिमा २०/२५ जनाले कर्जा लिनु भएको छ । उहाँहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनु भएको छ । कतिपयले कर्जा चाहिएको थिएन त्यतिकै प्रयास गरेको थिए कति छिटो पैसा आयो भन्नु हुन्छ । कतिपयले पैसाको आवश्यकता भएर प्रयास गरेर समस्या समाधान भयो भनेर प्रतिक्रिया दिनु भएको छ ।’  सबैबाट राम्रो प्रतिक्रिया आएकाले आगामी दिनमा थप रणनीति र व्यवसायिक योजना बनाउन सहयोग पुग्ने उनले बताए । ई–कर्जा बीमा क्षेत्रका लागि नयाँ भएकाले कर्जा लिएर नतिरेपछिको जोखिम पनि रहेको उनको भनाइ छ ।  ब्याजदर कति ? सूर्यज्योति ई-कर्जाको ब्याजदर कम्पनीले निर्धारण गरेबमोजिम १० प्रतिशत छ । बजारको माग अनुसार ब्याजदर घटबढ हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘विगतमा बीमा लेख धितो कर्जामा १२ प्रतिशतसम्म ब्याजदर थियो । तर, ग्राहकको सुबिधाका लागि सबैको सहमतिमा प्राधिकरणले निर्देशन दिएपछि १० प्रतिशतमा झारेको हो,’ उनले भने ।  कागजी प्रक्रियाबाट बीमालेख धितोमा बीमालेखको मापदण्ड अनुसार कर्जा योग्य रकम प्रवाह भइरहेको छ । अनलाइन माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जामा व्यवस्थित हुँदै गयो र ग्राहको पहुँच बढाउन सकियो भने ५० हजारको सीमालाई पनि बढाउन सकिने उनको भनाइ छ ।  ‘कागजी प्रक्रिया अपनाएर कर्जा लिँदा २/३ घण्टा समय लाग्छ । कहिलेकाहीँ एक/दुई दिन पनि लाग्न सक्छ । साथै कम्पनीमा कर्जाको लिनेको चाप पनि धेरै हुन्छ । १७४ वटा शाखा कार्यालयबाट फाइल आउँदा कर्जाको चाप पक्कै हुने भयो,’ उनले भने, ‘अब ५० हजार रुपैयाँसम्मको कर्जा अनलाइनबाटै गयो भने हामीलाई काम गर्न पनि सहज भयो ।’ यो प्रडक्टले बैंकलाई कस्तो असर गर्छ ?  उनका अनुसार यो प्रडक्ट बैंकसँग सम्बन्धित छैन । बीमा पोलिसीको आधारमा कर्जा दिने भएकाले बैंकसँग सम्बन्धित नरहेको उनको भनाइ छ । तर, तत्कालका लागि असर नगरे पनि भविष्यमा भने बैंकका लागि चुनौती पनि बन्न सक्ने उनले बताए ।  बीमा कम्पनीले संस्थागत मुद्दतीमा लगानी गर्दा ५/६ प्रतिशत मात्रै ब्याजदर पाउँछन् । अब बीमा कम्पनीले कम ब्याजदरमा निक्षेपमा लगानी गर्नु भन्दा बीमितलाई कर्जा दिँदा कम्पनीको आम्दानी बढ्ने बीमाकर्मीहरूको भनाइ छ । तर, रेग्मी भने लगानीको योजनाभन्दा पनि ग्राहकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यो प्रडक्ट ल्याइएको बताउँछन् । ‘यो प्रडक्टले कता प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा भविष्यमा बहस होला । तर, हामीले लगानी विविधीकरण भन्दा पनि ग्राहकलाई छिटो र सहज सेवा दिन यो प्रडक्ट ल्याएका हौं । सेवा दिँदा त्यसको प्रभाव अन्य क्षेत्रमा पनि परेको छ भने फरक विषय हो । हामीले त्यो सोचेर बनाएको भने होइन,’ उनले भने । 

काठमाडौं । ओखलढुंगाका मोहनबहादुर श्रेष्ठ ८ वर्ष विदेशको बसाइँपछि २०७५ सालमा नेपाल फर्किए । तत्कालीन समयमा यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट थियो । सिन्डिकेटका कारण नै सार्वजनिक यातायातमा चढ्ने यात्रुले कुटाइ खानुपर्ने बाध्यता थियो, गाली त सामान्य जस्तै थियो । त्यसैले सीमित यातायात व्यवसायीहरूको एकाधिकार तोड्न आन्दोलन भयो । नेपाल बन्द हुन्थ्यो । र, अन्ततः यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट तोडियो । यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोड्ने आन्दोलनमा थिए ओखलढुंगाका श्रेष्ठ ।  यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोड्न मयूर यातायात प्रालि सफल भएको थियो । साना ठूला गरी करिब ५० जना लगानीकर्ताले ५ करोड पुँजी लगानी गरे । ४० भन्दा बढी बस सञ्चालनमा ल्याए । सुरुवातमा थोरै लगानी गरेका श्रेष्ठ हाल मयूर यातायातमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्वसहित अध्यक्ष छन् । यही अवधिमा श्रेष्ठले मयूर यातायातको नामबाट थप बस बजारमा ल्याउने योजना बनाए । तर, मयूरको नाममा बस ल्याउँदा साधारण सभाबाट प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने, ५० जनाले निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने लगायत लामो प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने भएपछि स्वागतम यातायात प्रालि दर्ता गराए । विसं २०७८ भदौमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग ४५ वटा बस खरिदका लागि १५ करोड रुपैयाँ हायर पर्चेज कर्जा लिने सम्झौता गरे । बैंकसँगको सम्झौताअनुसार विसं २०८४ सम्म कर्जा चुक्ता गर्ने गरी मासिक ३३ लाख रुपैयाँ किस्ता तोकियो ।  प्रति बस ५४ लाख ७० हजार रुपैयाँमा खरिद गर्ने गरी टाटा मोटर्स भारत (सिप्रदी ट्रेडिङ)सँग सहमति भयो । तर, यही समयमा उनीमाथि वज्रपात पर्‍यो । बसहरू बजारमा आएको केही समयमै उनका बुवा दुर्घटनामा परे । उनको बुबाको उपचारको क्रममा निधन भयो ।  ‘मयूरसँगै म र मेरो भाइ राज श्रेष्ठले स्वागतम यातायात ल्यायौँ । २०७८ असोजतिर बसहरू बजारमा आए । बसहरू राम्रोसँग चल्न नपाउँदै बुवा दुर्घटनामा पर्नुभयो । हामी बुवाको उपचारमा लाग्यौं । तर, उपचार गराउँदा गराउँदै बुवाको निधन भएपछि काजक्रियामा लाग्यौं । बसमा त्यति धेरै ध्यान दिन सकिएन,’ श्रेष्ठले दुःखी हुँदै भने, ‘प्रति बस ५४ लाख ७० हजार रुपैयाँका दरले ४५ वटा बसको २४ करोड ६१ लाख ५० हजार रुपैयाँको प्रोजेक्ट बनेको थियो । जसमा १५ करोड रुपैयाँ बैंक र बाँकी डाउन पेमेन्ट थियो । तर, बैंकले स्वीकृत गरेको १५ करोडमा १४ करोड मात्रै दियो ।’ बैंकले १ करोड रुपैयाँ भुक्तानी नगरेपछि सिप्रदीले बसहरू तानेर ६ महिना पार्किङमा राखेको उनले गुनासो गरे । बैंकको ढिलाइका कारण टाटा कम्पनीलाई ३१ लाख रुपैयाँ ब्याज तिर्नु परेको उनले स्मरण गरे । एक वर्षपछि मात्रै बाँकी रहेको १ करोड रुपैयाँ बैंकले भुक्तानी गरिदिएको उनले सुनाए ।  त्यसपछि आयो समस्या  श्रेष्ठका अनुसार स्वागतम यातायातमा २ लाख रुपैयाँदेखि ३० लाख रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने डेढ दर्जन लगानीकर्ता थिए । उनीहरूले स्वागतम यातायात प्रालिको सेयर मागिरहेका थिए । तर, बैंकले सेयर रोक्का राखेका कारण सेयर दिन नसकिएको उनले बताए ।  यहीबिचमा उनले बसहरू सञ्चालनका लागि एक व्यक्तिलाई जिम्मा दिए । तर, उनले बैंकको किस्ता जम्मा नगरी आम्दानी जति सबै आफै लिएको आरोप लगाए ।  ‘बैंकसँग सौहार्दपूर्ण वातावरण बन्ने नदेखेपछि एउटा पार्टीलाई बसहरू चलाउन दिएँ । बसहरू चलाउने तर, बैंकको किस्ता नतिर्ने समस्या निम्त्याए,’ उनले भने, ‘पहिलो पार्टी (व्यक्ति) ले समस्या निम्त्याएपछि सहकार्य टुटाएर दोस्रो पार्टी खोज्यौँ । दोस्रो पार्टीले सेयर खरिद गरेर बैंकको ऋण चुक्ता गर्ने सहमति थियो । तर, बैंकले सेयर रोक्का गरेका कारण बिक्री हुन सकेन । सेयर नपाएपछि पार्टीले फिर्ता गर्‍यो ।’  श्रेष्ठका अनुसार हालसम्म १६ वटा किस्ता गरी करिब ९ करोड रुपैयाँ चुक्ता भएको छ । तर, बैंकले भने कर्जा र ब्याजसहित अझै १५ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको जानकारी दिने गरेको उनले बताए । पछिल्लो समय भने बसहरूलाई आफ्नै स्वामित्वमा लिएर दैनिक ५० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म बैंकको खातामा जम्मा गरिरहेको उनले बताए । पछिल्लो पटक १५ दिनभित्र कर्जा नियमित गर्छु भन्दा पनि बैंकले सहयोग नगरेको उनको दुखेसो छ ।  ‘यो बीचमा अन्य व्यक्तिलाई बसहरू चलाउन दिँदा समस्या भयो । हालसम्म २ वटा पार्टीले चलाए । उनीहरूले बसहरू चलाए तर बैंकको ऋण चुक्ता गरेनन् । अब ५/७ करोड रुपैयाँ कर्जा लिएर वैशाख पहिलो साताभित्र बैंकको ऋण नियमित गर्छाैं,’ उनले भने, ‘हचुवाको भरमा लिएको होइन । बैंकलाई अप्ठ्यारोमा पार्न लिएको होइन । मैले लिएको कर्जा मेरो परिवार, मेरो छोरोले तिर्नुपर्छ । मेरो पाँचौं पुस्तासम्म बिग्रिन्छ । अहिले व्यक्तिको फन्दामा परेर समस्या आएको हो ।’  स्वागतम यातायात प्रालिका साना लगानीकर्तालाई भने जग्गा दिएर समस्या समाधान गरिसकेको श्रेष्ठले बताए । साथै आफ्नो व्यक्तिगत समस्या समाधान भइसकेको र अब बैंकको ऋण चुक्ता गर्ने गरी काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।  बसहरू स्वागतम यातायातको नाममा दर्ता भएपनि मयूर यातायातको लोगोबाट सञ्चालन भइरहेका छन् । ब्लूबुकमा स्वागतम यातायात प्रालि रहेपनि मयूर यातायातको लोगोमार्फत चलिरहेका छन् । यस आधारमा मयूर यातायातको नाममा ४५ वटा बस र स्वागतम यातायातका ४५ वटा गरी उपत्यकामा मयूरको नाममा ९० वटा चलिरहेका छन् ।  ४५ बस लिलाम गर्दै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कर्जा असुली विभाग प्रमुख सरोज बस्नेतका अनुसार स्वागतम यातायात प्रालिले पाँच वर्षमा सबै ऋण चुक्ता गर्ने गरी १५ करोड रुपैयाँ कर्जा लिएको हो । तर, पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार समयमा किस्ता चुक्ता नगर्दा १२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ सावाँ र २ करोड भन्दा बढी ब्याज तिर्न बाँकी छ । ‘मासिक ३३ लाख रुपैयाँको किस्ता हो । ४५ वटा बसहरूमा १३ किस्तादेखि २० किस्तासम्म तिर्न बाँकी छ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार १२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ सावाँ र २ करोड भन्दा बढी ब्याज बाँकी छ । १५ करोड कर्जा लिएको हो । आजको दिनमा पनि १५ करोड जति नै सावाँ र ब्याज तिर्न बाँकी छ,’ उनले भने, ‘१५ करोडको सामान्य ब्याजदर तोक्दा पनि वार्षिक डेढ करोड रुपैयाँ वर्षको ब्याज आउँछ । कर्जा लिएको तीन वर्ष भइसकेको हुँदा २ करोड बढी ब्याज नै बाँकी छ ।’  २ साताअघि ऋणी श्रेष्ठले स्वयम्भू शाखा प्रमुख र बैंकको कर्जा असुली प्रमुख बस्नेतसँग बसबाट संकलन रकम बापत दैनिक एक लाख रुपैयाँ बैंकमा जम्मा गर्ने, दुई दिनभित्रमा ५० लाख रुपैयाँ र त्यसको एक सातामा अर्काे ५० लाख जम्मा गर्ने र कर्जा नियमितका लागि जग्गा धितो राख्ने वा पार्टनर खोज्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।  सोही प्रतिवद्धता अनुसार तीन दिनसम्म एक लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको बताउँदै बस्नेतले भने, ‘तर, त्यसपछि भने जम्मा गर्न छाड्नु भयो । ५० लाख रुपैयाँको कमिटमेन्ट पनि पूरा गर्नु भएन । लगातार तीन दिन फोन गरेँ । फोन नै उठाउनु हुन्नँ । यदि यी कमिटमेन्ट पूरा भएनन् भने लिलाममा जान्छाैं भनेका थियौं । सोही अनुसार लिलामीको सूचना निकालेका हौं । अब कालोसूचीको प्रक्रियामा हुनुहुन्छ ।’  बैंकको शाखा कार्यालय स्वयम्भूबाट हायर पर्चेज कर्जामा ऋण लिएको स्वागतम यातायात प्रालिले कर्जा चुक्ता नगरेपछि ४५ वटा बस नै लिलाममा राखेको हो । बैंकका अनुसार कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा दर्ता रहेको स्वागतम यातायातका संस्थापक सेयरधनी मोहनबहादुर श्रेष्ठ र राज श्रेष्ठलाई लिखित तथा मौखिक ताकेता भइरहेको छ ।  यदि अबको ३५ दिनभित्र कर्जाको ब्याज र अन्य दस्तुर चुक्ता गरेमा कर्जा नियमित हुने कर्जा असुली प्रमुख बस्नेतको भनाइ छ । यदि सो अवधिमा समेत कर्जा भुक्तान तथा नियमित नगरे बसहरू लिलाममा बिक्री गर्ने उनले बताए ।  उनका अनुसार कर्जा चुक्ता नगरे धितो लिलाम गर्ने वा लिलाम बिक्री हुन नसकेको धितो सम्पत्ति बैंक आफैंले सकार्नेछ । धितो रहेका सवारी साधन (बस) खरिद गर्न इच्छुकले बैंकमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ ।  सवारी साधन (बस)हरू टाटा मोटर्स भारतबाट सन् २०१८ मा निर्माण भएका हुन् । बसहरूको मूल्य न्यूनतम् १९ लाख ३८ हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम ३८ लाख ९८ हजार ८९० रुपैयाँ तोकिएको छ ।  नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष रवि रिमाल यातायात कम्पनीहरू बाहिरबाट हेर्दा राम्रै चलिरहेको भएपनि आन्तरिक रूपमा समस्यामा रहेको बताउँछन् । भाडा रकम संकलनमा हिनामिना हुने भएकाले बसहरू समस्यामा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।  ‘रकम संकलन (कलेक्सन) राम्रोसँग हुँदैन, कर्मचारीहरूले आधिभन्दा बढी रकम साहुलाई बुझाउँदैनन्, क्यास लेसको सुविधा छैन । ठूलो कम्पनी भएपछि व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘पब्लिकसँग जति रेभिन्यू कलेक्सन हुन्छ, त्यो निखारिएर मात्रै आउँछ । साथै नियमित मर्मत गर्नुपर्छ । बैंकको किस्ता दोस्रो प्राथमिकतामा पर्छ । पहिलो प्राथमिकतामा मर्मतमा ठूलो रकम खर्च हुन्छ ।’  स्वागतम यातायातका ४५ वटा बस बिक्री गर्दै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, मूल्य कति ?  

काठमाडौं । सेयरधनीहरूको बदनियतले बर्बाद बनिरहेको विशाल बजार कम्पनी (बीबीसी)ले सटर भाडाबाट मासिक साढे २ करोडभन्दा बढी रकम आम्दानी गर्दै आएको देखिन्छ । कम्पनी उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार पसलकवलबाट मासिक २ करोड ६९ लाख ३८ हजार रुपैयाँ भाडा रकम संकलन गर्दै आएको हो ।  ८ रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको तीन तले भवनमा झण्डै ४ सय वटा पसलकवलहरू छन् । ती सटर भाडामा लगाएर कम्पनीले मासिक सो रकम असुल गर्दै आएको हो । कम्पनीका अनुसार भूँइ तलामा ५५ भन्दा बढी पसलकवल भाडामा लगाइएका छन् । भूँइ तलामा रहेका पसल कवलबाट कम्पनीले मासिक ३७ लाख ८ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेको छ । भूँइ तलामा कम्पनीलाई गणपति ज्वेलर्स नेपाल प्रालिले सबैभन्दा धेरै भाडा रकम बुझाउँदै आएको देखिन्छ । कम्पनीले मासिक १५ लाख ६० हजार रुपैयाँ भाडा बुझाउँदै आएको देखिन्छ । ३ हजार ५४० वर्गफिट क्षेत्रफल ओगटेको कम्पनीको पसल नम्बर ५० हो । कम्पनीको पहिलो तलामा रहेका पसलकवलबाट मासिक १ करोड ५ लाख ७३ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । ३५ भन्दा बढी सटर रहेको पहिलो तलामा पसलदेखि वाणिज्य बैंकका शाखा समेत सञ्चालनमा छन् । पहिलो तलामा हिमालयन बैंक, एनआईसी एशिया बैंकका शाखा सञ्चालनमा छन् । हिमालयन बैंकले भाडा रकमबापत कम्पनीलाई ३९ लाख ९० हजार रुपैयाँ र एनआईसी एशिया बैंकले ८ लाख १४ हजार रुपैयाँ मासिक भाडा भुक्तानी गरिरहेका छन् ।  यस्तै, दोस्रो तलामा करिब १ सयभन्दा बढी पसलकवलमा पसल सञ्चालनमा छन् । दोस्रो तलामा कम्पनीले मासिक १० लाख ६५ हजार रुपैयाँ भाडा आम्दानी गरिरहेको छ । यस्तै, तेस्रो तलामा रहेका पसलकवलबाट मासिक ९ लाख ४६ हजार रुपैयाँ भाडा उठाउँदै आएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार उत्तरतर्फका टहरा (जमिन तल्ला)बाट मासिक १५ लाख ३६ हजार रुपैयाँ र दक्षिणतर्फ टहरा (जमिन तल्ला)बाट ५१ लाख ७२ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेको छ । साथै, कम्पनीले पार्किङको भाडा बापत मासिक ३७ लाख ३५ हजार रुपैयाँ र करारमा भाडामा लागेका पसलकवलबाट १ लाख ९९ हजार रुपैयाँ मासिक आम्दानी गरिरहेको जनाएको छ ।  विशाल बजार कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) गोरख बहादुर शाही कम्पनीभित्र सेयरधनी व्यवसायी बिचौलिया बनेर लाखौं कमाइरहेको बताउँछन् । सेयरधनीहरू आफैले विशाल बजारमा पसल नराखी अर्कैलाई भाडामा लगाएर उनीहरूबाट कमिसन लिने गरेको उनले आरोप लगाए । व्यवसायीको सहजताको लागि भन्दै सस्तो भाडा दर तोकेपनि सेयरधनीहरूले भने अर्कै व्यवसायीलाई भाडामा दिएर ठूलो रकम असुल्ने गरेको उनको भनाइ छ ।  ‘सेयरधनीले सटर राखेका व्यवसायीबाट ठूलो रकम उठाएर कम्पनीलाई थोरै मात्रै तिर्ने गरेका छन् । कम्पनीले पाउनु पर्ने अधिकांश भाडा रकम बिचमै हराउँछ । पसल भएका अधिकांश सेयरधनीहरू आफू व्यापार गर्दैनन् । उनीहरू अन्य कुनै व्यापारीलाई कम्पनीको पसल भाडामा लगाउँछन्,’ उनले भने ‘सम्झौताका हिसाबले जसको नाममा पसल र सेयर छ, उनीहरू व्यापार गर्दैनन् । अर्कै मान्छेलाई पसल चलाउन दिइरहेका छन् । कम्पनीको भाडादरभन्दा बढी मूल्य तोकेर उनीहरु भाडामा लगाउँछन् । सेयरधनीहरू नै बिचौलिया बनेर व्यवसायीहरूबाट गैरकानूनी ढंगबाट अतिरिक्त रकम लिइरहेका छन् ।’  वास्तविक व्यवसायीले अधिकतम् भाडा रकम तिर्नु परेको उनले बताए । साथै विचौलिया सेयरधनीहरूले उठाइरहेको भाडा रकम करको दायरामा नआएको उनले बताए । कम्पनीको आम्दानी घटाउन गैरकानूनी कामले बढावा दिइरहेको उनले बताए ।  शाहीका अनुसार सेयरधनीरूले पसलको भाडाबापत कम्पनीलाई ५०÷६० हजार रुपैयाँ तिर्छन् । तर, व्यवसायीहरूबाट भने १० गुणा बढी भाडा लिने गरेको गुनासो कम्पनीमा आएको छ । यदि सेयरधनीसँगको सम्झौता खारेज भए कम्पनीको नाफा तीन गुणा बढ्ने उनले दाबी गरे । हाल कम्पनीले वार्षिक २५ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा आम्दानी गरिरहेको छ । उक्त सम्झौता खारेज हुँदा हालको आम्दानी बढेर ६०/७० करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान उनको छ । ‘कम्पनीले २०/२५ करोड रुपैयाँ कमाउँछ भने सेयरधनीहरूले ५० करोड कमाउँछन् । उक्त प्रस्ताव पारित भएपछि सेयरधनीहरूको बिना मिहिनेतको ५० करोड रुपैयाँ गुम्दैछ । यो रकम गुम्ने त्रासले मुद्धा मामिला भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘प्रतिस्पर्धाबाट लागेका पसलबाहेकको भाडा रकम न्यून छ ।’  

काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा जेठदेखि आधार दर कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा लघुवित्त संस्थाले २०८२ जेठदेखि आधार दरमा कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेसँगै यो व्यवस्था लागू हुने भएको हो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त संस्थाहरूको कर्जाको ब्याजदर आधार दरमा कायम गर्ने व्यवस्था गरेपछि अब कसरी लागू हुन्छ भन्ने विषयमा बहस हुन थालेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जस्तै लघुवित्त संस्थामा पनि प्रिमियम दर लागू हुन्छ कि अन्य विधि अपनाउँछ भन्ने विषयमा लघुवित्तकर्मीहरूमा चासोको विषय बनेको देखिन्छ । हाल लघुवित्त संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा १५ प्रतिशतको सीमा (क्याप) तोकेको छ । १५ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी लघुवित्त संस्थाहरूले कर्जा लगानी गर्दै आएका छन् । अब लघुवित्त संस्थाहरूमा आधार दर लागू गर्ने भएपछि कर्जाको ब्याजदर घट्छ कि बढ्छ भन्ने आम सर्वसाधारणको चासोको विषय बनेको छ । मेरो माइक्रो फाइनान्स लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रामहरी दाहाल आधार दरमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम दर तोकेर ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था आउन सक्ने बताउँछन् । यद्यपि, आधादर कसरी लागू हुन्छ भन्ने विषय राष्ट्र बैंकले सर्कुलर जारी गरेपछि मात्रै स्पष्ट हुने उनको भनाइ छ । आधार दर लागू भएपछि कर्जाको ब्याजदर महँगो नहुने उनले दाबी गरे । ‘आधार दर लागू भएपछि ब्याजदर महँगो हुँदैन । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीबाट सीमान्तकृत तथा विपन्न वर्ग (डिप्राइभ्ड सेक्टर) क्षेत्रको कर्जा नै लिने हो । अहिले बैंकहरूको ब्याजदर घट्दो क्रममा छ । त्यसैले लघुवित्तको ब्याजदर पनि घट्छ,’ उनले भने, ‘मेरा माइक्रोफाइनान्सको आधार दर १३ प्रतिशत छ । यसमा एकडेढ प्रतिशत प्रिमियम जोडेर ब्याजदर निर्धारण गर्दा १५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्छ ।’ आधार दर लागू हुँदा ठूला-साना सबै संस्था टिक्ने उनले बताए । उनका अनुसार विगतमा आधार दर १८/१९ प्रतिशत हुँदा पनि लघुवित्त संस्थाहरूले १५ प्रतिशतमा नै लगानी गरेका थिए । पछिल्लो समय बैंकहरूको ब्याजदर घटेको हुँदा लघुवित्तको ब्याजदर पनि सस्तो पर्ने उनको भनाइ छ । तर, कुनै समयमा बढ्दै गयो भने लघुवित्तको ब्याजदर पनि बढ्ने उनले बताए । ‘अब हिजोको जस्तो छिटोछिटो ब्याजदर उतारचढाव हुँदैन, केन्द्रीय बैंक, बैंकर र लघुवित्तकर्मीहरूले पनि बुझिसकेका छन् । अधिकतम १५/१६ प्रतिशत र न्यूनतम १२/१३ प्रतिशत हाराहारीमा ब्याजदर रहन सक्छ,’ उनले भने, ‘आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म प्रिमियम दर थपेर कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्ने सर्कुलर आउन सक्छ । २ प्रतिशत प्रिमियम दर कायम राख्दा लघुवित्त संस्थाहरू पनि बाँच्न सक्छन् । टिक्न सक्छन् ।’ विजय लघुवित्तका सीईओ बसन्त लम्साल लघुवित्तमा आधार दर लागू गर्दा बैंकको जस्तै हुन सक्ने बताउँछन् । ग्राहकसँग लघुवित्तको सम्झौता हुँदा आधार दरमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम दर तोकिने र सोही अनुसार कागजात तयार हुने उनको भनाइ छ । साथै आधार दर एक÷दुई महिनामा परिवर्तन भइरहने उनले बताए । ‘आजको दिनमा बैंकहरूको ब्याजदर न्यून भएकाले लघुवित्तको ब्याजदर पनि धेरै महँगो हुँदैन । यहि हाराहारीमा ब्याजदर कायम रहँदा लघुवित्तको ब्याजदर १५ प्रतिशतभन्दा कम नै हुन्छ । विगतमा बैंकबाट १५ प्रतिशतमा ऋण लिँदा आधार दर १५ प्रतिशतभन्दा बढी थियो । यदि त्यस्तो अवस्था आयो भने लघुवित्तको ब्याजदर उच्च हुने देखिन्छ । ६÷७ प्रतिशतबाट बढेर १०÷११ प्रतिशत ब्याजदर पुग्दा स्वभाविक रुपमा लघुवित्तको ब्याजदर पनि बढ्ने देखिन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार लघुवित्तले ब्याजदरमा सञ्चालन लागत जोड्ने गर्छन् । ३ प्रतिशतदेखि ७÷८ प्रतिशतसम्म सञ्चालन लागत हुन आउँछ । अब आधार दर लागू हुँदा लघुवित्तको व्यवसाय स्थिर हुने उनको दाबी छ । ‘अब कहिले अचाक्लि नाफा हुने र कहिले घाटामा जाने हुँदैन । सधै एउटै नाशको व्यवसाय हुन्छ । र, लघुवित्तबीच प्रतिस्पर्धा बढेर स्वस्थ व्यवासय हुन्छ । कुनैले १३÷१४ प्रतिशत र कुनैले १७ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ भने सबै ग्राहक १३÷१४ प्रतिशतमा लिन जान्छन्,’ उनले भने, ‘लघुवित्तलाई व्यवसाय टिकाउन गाह्रो हुन्छ । दीर्घकालमा कि आफै प्रभावकारी व्यवसाय गर्नुपर्याे कि अन्य संस्थासँग मर्ज गर्नुपर्याे ।’ हिमालयन लघुवित्तका सीईओ विनोद प्रसाद आचार्यका अनुसार आधार दरमा जाँदा वैज्ञानिक हिसाबले कर्जाको ब्याजदर कायम हुनेछ । साथै संस्थालाई दीर्घकालसम्म टिक्ने गरी आधार दर लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । स्प्रेड दर वा ब्याजदर यतिसम्म नबढ्ने गरी राष्ट्र बैंकले आधार दर तोक्न सक्ने उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले संस्थालाई असर नपर्ने गरी आधार दर लागू गर्नुपर्छ, आधार दरमा जानु सकारात्मक छ, अब आधार दरमा स्प्रेड दर तोक्न पनि सक्छ । सञ्चालन लागत ६÷७ प्रतिशत हुन आउँछ । अथवा ब्याजदर यति नबढ्ने गरी तोक्छ त्यो सर्कुलर आएपछि मात्रै स्पष्ट हुन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार आधार दर उच्च भए ब्याजदर स्वतः बढ्छ । तत्कालको सिनारियो हेर्दा ब्याजदर धेरै महँगो हुने देखिँदैन । साथै अब लघुवित्तमा पनि बजारले ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था लागू हुने उनले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक विमल राज खनाल आधार दर कसरी लागू गर्ने भन्ने विषयमा सबै पक्षसँग छलफल गरेर परिपत्र (सर्कुलर) जारी गर्ने बताउँछन् । ‘आधार दर कसरी लागू गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले स्टेकहोल्डरसँग थप छलफल गर्छ, अब सबै पक्षको राय सुझाव अनुसार लागू गर्छाैं,’ उनले भने, ‘आधार दर लागू भएपछि ब्याजदर कुनै लघुवित्तको बढी र कुनैको कम हुन सक्छ । लघुवित्तको लागत तथा ऋणको लागतमा निर्भर हुन्छ ।’ पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार अधिकांश लघुवित्तको आधार दर दोहोरो अंकमा छ । यदि राष्ट्र बैंकले प्रिमियम दर लागू गर्याे भने लघुवित्तको ब्याजदर १५ प्रतिशत भन्दा बढी हुने देखिन्छ । तर, कार्यकारी निर्देशक खनाल भने लघुवित्तले हाल गणना गरिरहेको आधार दरमा स्पष्टता नभएको बताउँछन् । ‘लघुवित्तले गणना गरेको आधार दर कति सही छ भन्ने प्रश्न पनि छ । आधार दर गणनाका विाष्यमा पनि स्पष्ट पार्ने काम भइरहेको छ । ब्याजदर महँगो हुन्छ भनेर अहिले नै भन्न सकिँदैन । १५ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदर पनि हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘संस्थाको आफ्नै रिजर्भ हुन सक्छ, रिटर्न अर्निङ हुन सक्छ, आफै उठाएको बचत पनि हुन सक्छ । त्यो छ भने ब्याजदर कम हुन सक्छ । ऋणको लागतको आधारमा मात्रै हुन सक्छ भन्ने हुँदैन । तर, अधिकांश लघुवित्त ऋण लिदएर नै चलिरहेका छन् ।’

काठमाडौं । धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर)हरूले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ अर्ब १९ करोड ५७ लाख ३० हजार रुपैयाँ खुद नाफा गरेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मर्चेन्ट बैंकरहरूले १ अर्ब ५ करोड ३७ लाख ४६ हजार रुपैयाँ नाफा गरेका थिए । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष मर्चेन्ट कम्पनीहरूले १३.४७ प्रतिशत अर्थात् १४ करोड १९ लाख रुपैयाँ बढी नाफा गरेका हुन् । विकासन्युजलाई प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार २२ वटा मर्चेन्ट बैंकर कम्पनीमध्ये १२ वटा कम्पनीको नाफा बढेको छ भने विभिन्न ८ कम्पनीको नाफा भने घटेको छ । गत वर्ष ग्लोबल आइएमई क्यापिटलको नाफा भने ऋणात्मक बनेकाे छ । नागरिक स्टक डिलरमा नागरिक लगानी कोषले ७२.८६ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको सेयर लगानी गरेको छ । कोषको सहायक कम्पनी नागरिक स्टक डिलरको गत आव २०८०/८१ मा खुद नाफा ३६ करोड ४ लाख ९२ हजार रुपैयाँ रहेको छ । कोषले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १४ करोड ५३ लाख ५५ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम्पनीको नाफा १४८ प्रतिशत बढी हो । सिटिजन्स क्यापिटलमा सिटिजन्स बैंकको ५८.६० प्रतिशत अर्थात् कुल २० करोड पुँजीमा बैंकको ११ करोड ७२ लाख ४ हजार लगानी रहेको छ । कम्पनीले गत आव २०८०/८१ मा ३ करोड ३९ लाख ९० हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा क्यापिटलको खुद नाफा २ करोड ५२ लाख ८२ हजार रुपैयाँ गरेको थियो । गरिमा क्यापिटलमा गरिमा विकास बैंकको ५१.२० प्रतिशत सेयर लगानी छ । गत वर्ष कम्पनीले ४९ लाख ५७ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । क्यापिटलले २०८० असार मसान्तमा २८ लाख ७७ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । ग्लोबल आइएमई क्यापिटलमा ग्लोबल आइएमई बैंकको ८१.५० प्रतिशत सेयर लगानी रहेको छ । गत वर्ष कम्पनीले १ करोड १७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले ३ करोड ६ लाख ३९ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । हिमालयन हिमालयन क्यापिटलमा हिमालयन बैंकको ९२.५ प्रतिशत सेयर लगानी रहेको छ । गत वर्ष क्यापिटलले ४२ लाख ६६ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको छ । अघिल्लो वर्ष क्यापिटलले ६२ लाख ८७ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । ज्योति क्यापिटलमा ज्योति विकास बैंकको सेयर स्वामित्व ७२.८६ प्रतिशत रहेको छ । कम्पनीको चुक्ता पुँजी २१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । क्यापिटलले आव २०८०/८१ मा खुद नाफा ६१ लाख ६६ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले १ करोड ६२ लाख १३ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । कुमारी क्यापिटलमा कुमारी बैंकको १ सय प्रतिशत सेयर लगानी रहेको छ । कुमारी क्यापिटलले आव २०८०/८१ मा ७ करोड ७४ लाख ११ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले ६ करोड ८५ लाख २८ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । लक्ष्मी सन्राइज क्यापिटलमा लक्ष्मी सनराइज बैंकको १ सय प्रतिशत लगानी रहेको छ । लक्ष्मी सन्राइज क्यापिटलले गत वर्ष ८ करोड ५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले ९ करोड ९६ लाख ३ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । अघिल्लो वर्ष लक्ष्मी क्यापिटल र सनराइज क्यापिटलको हो । माछापुच्छ्रे क्यापिटलले गत वर्ष ७३ हजार ५७१ रुपैयाँ नाफा गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले ८७ लाख १७ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । मुक्तिनाथ क्यापिटलमा मुक्तिनाथ विकास बैंकको ६०.२६ प्रतिशत अर्थात् २४ करोड ४० लाख रुपैयाँ लगानी रहेको छ । क्यापिटलले गत वर्ष ३ करोड ७० लाख १७ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले २ करोड ४२ लाख ८५ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ नबिल बैंकको सहायक कम्पनी हो । कम्पनीले गत आव २०८०/८१ मा ११ करोड ३९ लाख १६ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कम्पनीले ९ करोड २८ लाख ४१ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष यस कम्पनीको खुद नाफा २२.७ प्रतिशत बढेको हो । नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट बैंकिङले गत वर्ष १ करोड ८८ लाख ९ हजार रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले १ करोड ३८ लाख १२ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । एनआईसी एशिया क्यापिटल एनआईसी एशिया बैंकको सहायक कम्पनी हो । एनआईसी एशिया क्यापिटलले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १२ करोड १६ लाख ४३ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । आव २०७९/८० मा क्यापिटलको खुद नाफा १० करोड ४२ लाख २९ हजार रुपैयाँ गरेको थियो । एनआइएमबि एस क्यापिटलमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको शतप्रतिशत लगानी भएको सहायक कम्पनी हो । एनआइएमबि एस क्यापिटलले गत वर्ष १४ करोड ६३ हजार रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले ८ करोड १२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । एनएमबि क्यापिटलमा एनएमबि बैंकको शतप्रतिशत स्वामित्वमा रहेको छ । यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी रु.४० करोड रहेको छ । आव २०८०/८१ को असारसम्ममा कम्पनीले ९ करोड २६ लाख ७७ हजार रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । आव २०७९/८० को असारमा कम्पनीले ९ करोड १० लाख ४२ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । प्रभु क्यापिटलको चुक्ता पुँजीमध्ये ५६.७९ प्रतिशत सेयर प्रभु बैंकको स्वामित्वमा रहेको छ । क्यापिटलको चुक्ता पुँजी १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीले गत वर्ष ९ करोड १० लाख ९२ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले ९ करोड १ लाख ३७ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शत प्रतिशत लगानी रहेको छ । कम्पनीको पुँजी २० करोड रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीले आव २०८०/८१ मा ३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले २ करोड ९१ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । सम्पन्न क्यापिटल एण्ड एडभाइजरी नेपालले गत वर्ष ६ लाख ३९ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले ९ लाख ९ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । सानिमा क्यापिटलमा सानिमा बैंकको शतप्रतिशत लगानी रहेको छ । २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस कम्पनीले गत वर्ष ४ करोड ६२ लाख ८४ हजार रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले ४ करोड ९० लाख ५ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । सिद्धार्थ क्यापिटलमा सिद्धार्थ बैंकको ५१ प्रतिशत लगानी रहेको छ । उक्त कम्पनीको हालको चुक्ता पुँजी २० करोड रुपैयाँ रहेको छ । आव २०८०/८१ मा कम्पनीले ६ करोड ६४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । आव २०७९/८० मा क्यापिटलले ६ करोड २४ लाख रुपैयाँ र आव २०७८/७९ मा ५ करोड ६२ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । रिलायबल इन्भेष्टमेन्ट एन्ड मर्चेन्ट क्यापिटलमा रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको शतप्रतिशत लगानी रहेको छ । कम्पनीको चुक्ता पुँजी २० करोड रुपैयाँ रहेको छ । गत वर्ष ३२ लाख ३४ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । व्यवसाय सुरु नगरेको हुँदा अघिल्लो वर्ष कम्पनीले ५१ लाख १९ हजार रुपैयाँ नोक्सानी थियो । नेपाल लाइफ क्यापिटलले गत आव २०८०/८१ मा ८३ लाख ३१ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको छ । आव ७९/८० मा १ करोड ६३ लाख ५० हजार रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । हिमालय सेक्युरिटीज बैंकर र हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकरले गत कार्तिकमा मात्रै सञ्चालन अनुमति पत्र पाएका हुन् । इलाइट मर्चेन्ट क्यापिटल, प्रोभिडेन्ट मर्चेन्ट बैंकिङ, मार्केट पुंडित क्यापिटल एण्ड मर्चेन्ट बैंकिङ्ग, सनलाइफ क्यापिटल, एशियन क्यापिटल, आकाश क्यापिटल र आर्कस क्यापिटल एडभाइजरले भने आफ्नो तथ्याङ्क उपलब्ध गराएनन् । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को वि.सं २०७५ साउन ८ गतेको निर्णयअनुसार धितोपत्र व्यवसायी नियमावली, २०६४ बमोजिम मर्चेन्ट बैंकिङ व्यवसाय अन्तर्गत निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक र सेयर रजिष्ट्रेशन सेवा सञ्चालन गर्ने धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर)को अनुमतिपत्र रोकेको थियो । तर, बोर्डको गत माघ २३ गते बसेको बैठकले भने अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने कार्य पुनः सुचारु गरेको छ । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट ३१ वटा मर्चेन्ट बैंकरले मर्चेन्ट बैंकिङ व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुमति लिएका छन् । पुनः अनुमति प्रदान गर्ने कार्य सुचारु भएसँगै मर्चेन्ट कम्पनीहरूको संख्या थप बढ्ने देखिन्छ । विगतमा व्यक्तिगत लगानीमा समेत सञ्चालनमा आएका मर्चेन्ट कम्पनीहरूमा पछिल्लो समय संस्थागत लगानी भित्रिएको देखिन्छ । व्यक्तिगत लगानीकर्ताहरू बाहिरिएपछि बैंक र बीमा कम्पनीहरूले यो व्यवसायमा लगानी गरेको देखिन्छ ।