सीआर भण्डारी

काठमाडौं । पुँजी बजारमा विभिन्न ७ वटा लगानी (इन्भेष्टमेन्ट) कम्पनी सूचीकृत भइ कारोबारमा छन् । सीईडीबी होल्डिङ्ग्स, एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट, इमर्जीङ नेपाल, हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडिसिएल), नागरिक लगानी कोष (सीआईटी), हाथवेय इन्भेष्टमेन्ट नेपाल, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यसहित पुँजी बजारमा सूचीकृत भइरहेका छन् । लाखौं लगानीकर्ताले कारोबार गर्ने पुँजी बजारमा यी कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो रहेको छ भनेर चासोका साथ हेरिरहेका हुन्छन् । सोही बमोजिम लगानी समूहका कम्पनीहरूले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तेस्रो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण पनि सार्वजनिक गरिसकेका छन् । सार्वजनिक वित्तीय विवरण अनुसार सिईडिबि होल्डिङ्ग्स, एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट, सीआईटीको नाफा बढेको छ भने अन्य ४ कम्पनीको नाफामा गिरावट आएको छ ।  सीईडीबी होल्डिङ्ग्स सीईडीबी होल्डिङग्सको खुद नाफा ३२७ प्रतिशत बढेर ३५ करोड ३० लाख २६ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत वर्षको चैतमा कम्पनीले ८ करोड २५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो ।  चैत मसान्तसम्ममा कम्पनीको सेवा शुल्क, ब्याज तथा अन्य आम्दानी २५३.६४ प्रतिशत बढेर ३८ करोड ९ लाख ५३ हजार रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले १० करोड ७७ लाख २२ हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क, ब्याज तथा अन्य आम्दानी गरेको थियो ।  यस अवधिमा कम्पनीको प्रशासनिक खर्च १८.२९ प्रतिशत बढेर १ करोड ७० लाख रुपैयाँ, ब्याज खर्च ७२९४.२८ प्रतिशत बढेर २५ लाख ८८ हजार रुपैयाँ र कुल खर्च ३३.५५ प्रतिशत बढेर १ करोड ९८ लाख रुपैयाँ गरेको छ ।  १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस कम्पनीको जगेडा कोष तथा सञ्चित नाफा ७४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीका अनुसार लगानीयोग्य रकम हाललाई मुद्दती खातामा राखिएकाले नगद मौज्दात तथा तरलता बढेको छ । कम्पनीले लगानी गरेको जलविद्युत आयोजनाहरूले विद्युत उत्पादन गरी राष्ट्रिय विद्युत प्रसारणमा विद्युत प्रवाह गर्दै आएको र ४५ मेगावटको कसुवा खोला आयोजना निर्माणको क्रममा रहेको कम्पनीले जनाएको छ । आगामी तीन वर्षमा उक्त आयोजना निर्माण कार्य सम्पन्न हुने प्रक्षेपण रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।  नाफा र नगद प्रवाहमा प्रतिकूल असर पार्ने खालको घटना नदेखिए पनि मानवीय नियन्त्रणभन्दा बाहिरको दैवी प्रकोपको असर भने कायम रहेको कम्पनीको भनाइ छ ।  एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर  एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्टको खुद नाफा २३.९४ प्रतिशत बढेर ६ करोड ९१ लाख ८५ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत वर्षको चैतमा कम्पनीले ५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो ।  चैत मसान्तसम्मा कम्पनीको लाभांश आम्दानी ४३.४८ प्रतिशत घटेर २७ लाख ६४ हजार रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षको चैतमा कम्पनीले ४८ लाख ९० हजार रुपैयाँ लाभांश आम्दानी गरेको थियो ।  समीक्षा अवधिमा कम्पनीले लगानीको बिक्रीबाट आम्दानी ४ करोड ७ लाख ९ हजार रुपैयाँ, वित्तीय आम्दानी १ करोड ५१ लाख रुपैयाँ, अन्य आम्दानी १ लाख ६२ हजार रुपैयाँ र कुल आम्दानी १० करोड ३८ लाख रुपैयाँ गरेको छ ।  कम्पनीको कर्मचारी खर्च ९३ प्रतिशत बढेर ८२ लाख ५५ हजार रुपैयाँ, प्रशासन खर्च ७३.७७ प्रतिशत बढेर ५० लाख ३६ हजार रुपैयाँ, वित्तीय खर्च १७१९ प्रतिशत बढेर ३४ लाख ३ हजार रुपैयाँ र कुल खर्च १३९.४० प्रतिशत बढेर १ करोड ८७ लाख रुपैयाँ गरेको छ ।  १ अर्ब २८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस कम्पनीको सञ्चित नाफा १२ करोड ३ लाख रुपैयाँ र जगेडा कोष ७९ करोड ४३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । साथै कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी ७.१८ रुपैयाँ, प्रतिसेयर नेटवर्थ १७१.२२ र मूल्य आम्दानी अनुपात २४५.५३ गुणा रहेको छ ।  कम्पनीले आफ्नो लक्ष्य अनुरूप लगानी छनौट गर्दै आइरहेको, उपयुक्त लगानी छनौट गरेर, प्रतिफल सुनिश्चित गर्दै विविध क्षेत्रहरूमा लगानी थप व्यवस्थित गर्दै आएको कम्पनीले जनाएको छ ।  वर्तमान अवस्थामा, बजार ब्याजदरको उतार-चढाव एवं अन्य विविध कारण कम्पनीलाई असर परिरहेको भएपनि कुशल कार्यनीतिका साथ जोखिम व्यवस्थापन गर्दै आएको कम्पनीको भनाइ छ । साथै, कम्पनीले लगानी गरेका परियोजना कम्पनीहरूबाट प्रवर्द्धित पाँच वटा जलविद्युत आयोजनाहरू मध्ये चार वटा जलविद्युत आयोजनाहरू सञ्चालनमा आइसकेका छन् । बाँकी एउटा आयोजना निर्माण प्रकृयाको अन्तिम चरणमा रहेको छ । मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता तथा समग्र आर्थिक क्षेत्रमा परेको असरले लगानी बजारलाई पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । सुरक्षित एवं नयाँ लगानीको क्षेत्रको पहिचान गरी त्यसलाई अवसरको रुपमा रुपान्तरण गर्नु र दीर्घकालिन लगानीबाट प्रतिफल सुनिश्चित गर्नु आजको चुनौती रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।  इमर्जिङ नेपाल इमर्जिङ नेपालको खुद नाफा ४३.८४ प्रतिशत घटेर ८६ लाख १४ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत वर्षको चैतमा कम्पनीले १ करोड ५३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो ।  चैत मसान्तसम्मा सञ्चालन आम्दानी ३४.८६ प्रतिशत घटेर १ करोड ४ लाख ११ हजार रुपैयाँ, अन्य आम्दानी ५६.३५ प्रतिशत घटेर ४१ लाख ८ हजार रुपैयाँ र अन्य स्रोतबाट भएको आम्दानी ५६.३५ प्रतिशत घटेर ४१ लाख ८ हजार रुपैयाँ गरेको छ ।  ५५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस कम्पनीको जगेडा कोषमा ५ करोड १९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी २.०७ रुपैयाँ, प्रतिसेयर नेटवर्थ १०९.३४ रुपैयाँ र मूल्य आम्दानी अनुपात ५८३.३६ गुणा रहेको छ ।  कम्पनीले निजी–सार्वजनिक साझेदारी अन्तर्गत लगानीका नयाँ क्षेत्रका सम्बन्धमा छलफल तथा अध्ययनको कार्य अगाडि बढाएकोमा यस त्रैमासमा प्रभु हेलिकप्टरमा लगानी गरेको जनाएको छ । कम्पनीको लगानी रहेको २ वटा प्रवर्धित जलविद्युत आयोजनामध्ये एक आयोजना संचालनमा आइसकेको र अर्को आयोजना निर्माणाधीन रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।  लगानी गरिएको होटल एलिस द वण्डर इनमा अपेक्षा गरे अनुरूप व्यवसाय नहुनु र पर्यटक आवागमनमा कमी हुनु, लगानी गरिएको इमर्जिङ भेन्चरले धितोपत्र बोर्डबाट आशय पत्र र स्वीकृति प्राप्त गर्न बाँकी रहनु, धितोपत्र बोर्डबाट कम्पनीलाई लगानीका लागि सीमित क्षेत्र मात्र तोकिनु, बजारको तरलता स्थितिले गर्दा मुद्दती निक्षेपमा कम प्रतिफल प्राप्त हुनु र कम्पनीले गरेका केही लगानीबाट तुरुन्तै प्रतिफल प्राप्त हुनु नसक्नु चुनौती रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।  हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडिसिएल)को खुद नाफा ३३.१५ प्रतिशत घटेर ७२ करोड ८९ लाख रुपैयाँ मात्रै आर्जन गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले १ अर्ब ९ रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको ग्राहक आम्दानी २८.५३ प्रतिशत बढेर १ करोड ६१ लाख रुपैयाँ, लाभांश आम्दानी ५०.१२ प्रतिशत बढेर १ करोड ६१ लाख रुपैयाँ, वित्तीय आम्दानी ३३.१२ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ५ करोड ७३ लाख रुपैयाँ र अन्य आम्दानी ८१.६५ प्रतिशत घटेर ३४ लाख २९ हजार रुपैयाँ गरेको छ ।  यस्तै, कम्पनीको कर्मचारी खर्च २६.०६ प्रतिशत घटेर ३ करोड ८ लाख रुपैयाँ, प्रशासन खर्च २७.७६ प्रतिशत घटेर १ करोड ४२ लाख रुपैयाँ र वित्तीय खर्च ४७ लाख रुपैयाँ गरेको छ । २४ अर्ब ५५ करोड ९८ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस कम्पनीको जगेडा कोषमा ३ अर्ब ६२ करोड ९० लाख रुपैयाँ सञ्चित छ । नाफासँगै कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी २.४३ रुपैयाँ घटेर ३.९६ रुपैयाँमा सीमित भएको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ ११४.७८ रुपैयाँ ७८ छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात ७२.८२ गुणा रहेको छ । कम्पनीबाट हालसम्म ४४ वटा आयोजनामा ५९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत भएकोमा १४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ प्रवाह भई ४५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ प्रवाह हुन बाँकी रहेको छ । स्वीकृत लगानीको रकम अपेक्षा अनुसार समयमा प्रवाह हुन नसक्दा बैंक मौज्दातमा वृद्धि भएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीबाट जलविद्युत परियोजनामा प्रवाह भएको कर्जामध्ये समीक्षा अवधिको अन्त्यसम्ममा ६ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ कर्जा बाँकी रहेको छ । सञ्चालनमा आएका आयोजनाहरुबाट कर्जा भुक्तानी तालिका अनुरूप नियमित रुपमा कर्जा असुली भइरहेको छ । चैत्र मसान्तसम्ममा बजार मूल्य अनुसार स्वपुँजी लगानी अन्तर्गत सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धित जलविद्युत तथा नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी परियोजना तथा कम्पनीहरूमा ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ (लागत मूल्य अनुसार  ३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ) स्वपुँजी लगानी भएको छ ।  कम्पनीले आफ्नो सहायक कम्पनीमार्फत अघि बढाएको घुन्सा खोला र सिम्बुवा खोला जलविद्युत आयोजनाको सेयर संरचनामा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड समेतलाई सहभागी गराई सेयर संरचना परिवर्तन गरिएको छ । घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद विक्री सम्झौता र वित्तीय व्यवस्थापनको कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । सिम्बुवा खोला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण पूर्वका अन्य कार्यहरू सम्पन्न भइ विद्युत खरिद विक्री सम्झौता र वित्तीय व्यवस्थापनको प्रक्रियामा रहेका छन् । यस अवधिमा बैंकको ब्याजदरमा व्यापक गिरावट आई कम्पनीबाट भएको लगानीको प्रतिफलमा नकारात्मक असर पर्न गएका कारण नाफा घट्न गएको कम्पनीले जनाएको छ ।  अन्य वैकल्पिक वित्तीय साधनबाट वित्तीय स्रोत परिचालन गरी लगानी अभिवृद्धि गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको छ । कम्पनी जलविद्युत तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा लगानी गर्ने विशिष्टिकृत संस्था भएकोले लगानी विस्तार हुँदै जाँदा स्वभाविक रूपले जोखिम व्यवस्थापनमा बढी सजग र सतर्क हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । कम्पनीको व्यवसायको वृद्धि सँगसँगै संस्थागत सुदृढीकरण र क्षमता विकास गर्दै लैजानु पर्ने आवश्यकता रहेको छ । नागरिक लगानी कोष  नागरिक लगानी कोष (सीआईटी) को चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तेस्रो त्रैमासमा खुद नाफा १.८७ प्रतिशत बढेर ८९ करोड ९० लाख ३३ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत वर्षको चैतमा कोषले ८८ करोड २४ लाख ४७ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । चालु आवको चैतसम्ममा कम्पनीको ब्याज आम्दानी ३२.०२ प्रतिशत घटेर २४ करोड १ लाख ९ हजार रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ३५ करोड ३२ लाख ४७ हजार रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गरेको थियो ।  यस्तै, कम्पनीको सेवा शुल्क तथा कमिशन आम्दानी १५.०६ प्रतिशत बढेर १ अर्ब १९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले १ अर्ब ४ करोड १७ लाख रुपैयाँ सेवा शुल्क तथा कमिशन आम्दानी गरेको थियो ।  समीक्षा अवधिमा कम्पनीको कुल आम्दानी ८.२३ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ५२ करोड ८८ लाख रुपैयाँ र कुल खर्च ३९.३६ प्रतिशत बढेर ३२ करोड ८८ लाख रुपैयाँ गरेको छ । ६ अर्ब ४८ करोड १७ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस कम्पनीको जगेडा कोषमा ३ खर्ब ७२ करोड रुपैयाँ सञ्चित छ ।  कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) ३.६५ रुपैयाँ घटेर १८.४९ रुपैयाँमा सीमित भएको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ १४७.४५ रुपैयाँ रहेको छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात १०५.१४ गुणा रहेको छ । कोषले दीर्घकालीन प्रकृतिको कोष सङ्कलन गर्ने भएको र सहभागीहरूको मासिक सङ्कलन रकमबाट दैनिक भुक्तानी दिने कार्य गर्ने भएको हुँदा तरलता व्यवस्थापनमा सहजता छ । मुख्य आम्दानीका रूपमा कोषले सञ्चालन गरेका योजनाहरूबाट प्राप्त सेवा शुल्क, ब्याज आम्दानी तथा नगद लाभांश रहेको छ । कोषले बन्दमुखी सामूहिक कोष योजना सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । कोषको मौज्दात, नाफा वा नगद प्रवाहमा तात्विक असर पर्ने अवस्था रहेको छैन । कोषले प्रयोगमा ल्याई रहेको सफ्टवेयरलाई सबै कारोबार र अन्य निकायहरूले प्रयोगमा ल्याइरहेको सफ्टवेयरसँग एकीकरण हुने गरी मिल्दो बनाउने, पुरानो हिसाब मिलान कार्य सम्पन्न गर्ने, सहभागीहरूलाई दिइने प्रतिफल दरलाई उच्च बनाई राख्ने आन्तरिक चुनौती तथा समस्याहरू कोषसँग रहेका छन् ।  त्यसैगरी पुँजीबजार तर्फको कारोबारमा प्रतिस्पर्धा, नेपाल वायु सेवा निगमलाई प्रवाह भएको कर्जा नियमित रूपमा असुली नभएको, कोषमा आबद्ध संस्था र सहभागीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिनु तथा योगदानमा आधारित पेन्सन कार्यक्रम अन्य संस्थाबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाले कोषको कारोबारमा परेको असर जस्ता बाह्य चुनौतीहरू रहेका छन् । यी चुनौतीहरू समाधानका लागि कोषले आफ्नो प्रयोगमा रहेको सफ्टवेयरलाई नियमित रूपमा अद्यावधिक गरी सबै कार्यक्रममा लागू गर्ने, कोषका सेवाहरूलाई डिजिटलाइज गर्ने, बैंक रिकन्सिलियसन कार्यलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने, सहभागीहरूलाई आकर्षक प्रतिफल दिने गरी सुरक्षित लगानीमा केन्द्रित हुने रणनीति कोषले लिएको छ । हाथवे इन्भेष्टमेन्ट  हाथवे इन्भेष्टेमन्ट नेपालको खुद नाफा ४७.६७ प्रतिशत घटेर ३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा कम्पनीले ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी ५७.२४ प्रतिशत घटेर १० करोड रुपैयाँ, अन्य आम्दानी ३८७ प्रतिशत बढेर २० लाख ९९ हजार रुपैयाँ र कुल आम्दानी ५६.४१ प्रतिशत घटेर १० करोड २१ लाख रुपैयाँमा झरेको छ ।  यस्तै, कम्पनीको कर्मचारी खर्च १२.२३ प्रतिशत बढेर ६४ लाख ११ हजार रुपैयाँ, प्रशासन खर्च ३९.४६ प्रतिशत घटेर ६३ लाख ५ हजार रुपैयाँ, वित्तीय खर्च १६ प्रतिशत घटेर ३ करोड १ लाख रुपैयाँ र कुल खर्च ४४.१७ प्रतिशत घटेर ५ करोड ८३ लाख रुपैयाँ गरेको छ ।  १ अर्ब ४१ करोड ५७ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस कम्पनीको सञ्चित नाफा २८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने फेर भ्यालु रिजर्व ५१ करोड ५७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी १.८५ रुपैयाँ, प्रतिसेयर नेटवर्थ ७८.३३ रुपैयाँ र मूल्य आम्दानी अनुपात ७४०.२६ गुणा रहेको छ । सहायक कम्पनी हाथवे स्टक डिलर लिमिटेडमा चुक्ता पुँजीको ९० प्रतिशत लगानी गरेको छ । यस कम्पनीले सहायक कम्पनी हाथवे स्टक डिलर लिमिटेडसँग घर भाडा बापत मासिक ५५ हजार रुपैयाँ लिने गरेको छ । यस कम्पनीले सहायक कम्पनी हाथवे स्टक डिलर लिमिटेडलाई अल्पकालीन लगानीको लागि २५ करोड १२ लाख ९७ हजार ४ सय १८ रुपैयाँ अग्रिम रकम भुक्तानी गरेको छ । चैतसम्ममा कम्पनीले ९.४० करोड रुपैयाँ बराबरको थप दीर्घकालिन लगानी गरेको र कम्पनीको मौज्दात, आम्दानी र तरलता सन्तोषजनक रहेको छ ।  कम्पनीले आफ्नो लक्ष्य अनुरूप उपयुक्त लगानी छनोट गरेर प्रतिफल सुनिश्चित गर्दै विविध क्षेत्रहरूमा लगानी गर्दै जाने क्रममा कम्पनी अघि बढिरहेको छ र आगामी अवधिमा लगानी बढाएर लाने क्रममा रहेको छ । कम्पनीले अवलम्बन गरेको कुशल कार्यनीतिका साथ जोखिम व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको छ ।  सुरक्षित एवं दीर्घकालीन वैकल्पिक लगानीको क्षेत्रको अभाव, लगानी गर्नको लागि पर्याप्त स्रोतको कमी, पुँजी बजारमा आउने उतार चढाव, कम्पनीको लगानीका नयाँ क्षेत्रका सम्बन्धमा बढाइएका छलफलबाट सीमित सफलता मात्र प्राप्त हुनु गरिएको लगानीबाट तुरुन्तै प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्नु तथा लगानी गरिएका कम्पनीहरूको संस्थापक सेयर बिक्रीका लागि उचित बजार मूल्य नपाउनु चुनौतीको रुपमा रहेको छ । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक  नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा)को खुद नाफा ८.८४ प्रतिशत घटेर ९० करोड ७४ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा बैंकले ९८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो ।  समीक्षा अवधिमा बैंकको खुद ब्याज आम्दानी २४.१२ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ४८ करोड १८ लाख रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी २३.६८ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ गरेको छ । चैत मसान्तसम्ममा बैंकको वितरण योग्य आम्दानी ७६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।  २१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस बैंकको जगेडा कोषमा ३ अर्ब ७४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ सञ्चित छ । चैत मसान्तसम्ममा बैंकले ७ अर्ब ७८ करोड ५४ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी २४ अर्ब ५० करोड १० लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ ।  बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी ५.५६ रुपैयाँ, प्रतिसेयर नेटवर्थ ११७.८१ रुपैयाँ र मूल्य आम्दानी अनुपात ४९.७७ गुणा रहेको छ ।  समीक्षा अवधिमा बैंकले स्वीकृत गरेको परियोजनाहरूमा आवधिक अनुगमन गर्दै थप कर्जा प्रवाह गर्ने क्रम जारी राखेको छ । साथै थप परियोजनाहरू पनि विश्लेषणका अवस्थामा रहेका छन् । बैंकले निजि-सार्वजनिक साझेदारी अन्तर्गत निर्माण गर्ने सम्भाव्यता रहेको शहरी पूर्वाधार औद्योगिक पूर्वाधार र उर्जाका परियोजनाहरूमा एसपीभी मोडलमा लगानी गर्न सरोकारवालासँगको छलफल र अध्ययनको कार्य अगाडि बढाएको छ । बैंकको सम्पत्ति तथा दायित्वको बेमेलका कारण उत्पन्न हुने जोखिमको व्यवस्थापन, स्वदेशी तथा विदेशी वित्त बजारबाट दीर्घकालीन प्रकृतिको कम लागतको श्रोत संकलन बैंकको चुनौती हो । यस्तै, अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीका कारण पर्याप्त संख्यामा थप परियोजनाहरूका अवसरहरू नहुनु, नयाँ परियोजनाहरूको लगानीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा बैंकका लागि चुनौती रहेको छ । ऋण उपकरण र निक्षेप मार्फत स्रोत संकलन एवं पूर्वाधारको सार्वजनिक र निजी परियोजनाहरूमा गरिने कर्जा लगानीमा विविधीकरण गर्ने, आयआर्जन गर्ने नयाँ क्षेत्रहरू विस्तार तथा ऋण उपकरण मार्फत लगानीको स्रोत परिचालनमा जोड दिने, प्रदेश र स्थानीय सरकार सहितको संलग्नतामा पूर्वाधारको परियोजनाहरूको पहिचान गर्दै सोमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्ने र समग्र जोखिम व्यवस्थापनको आधारभूत पक्षहरूलाई सवलीकरण गर्ने बैंकको रणनीति छ ।

काठमाडौं । पञ्चायतकालमा मंगतुराम अग्रवालको पूर्वी तराईमा व्यावसायिक दबदबा थियो । मोरङ विराटनगरमा मंगतुराम समूहअन्तर्गत अन्नपूर्ण सप एण्ड केमिकल इण्डष्ट्रिज, नारायण भेजिटेवल इण्डष्ट्रिज, गणेश प्लाष्टिक इण्डष्ट्रिज, जयकाली बिस्कुट एण्ड कन्फेक्सनरी, दन्तकाली प्याकेजिङ इण्डष्ट्रिज, लक्ष्मी फुटवेयर इण्डष्ट्रिज, अन्नपूर्ण आइरन इण्डष्ट्रिज, घटस्थापना इण्डष्ट्रिज प्राइजेज र फूलपाती इण्टरप्राइजेज लगायत दर्जन कम्पनी सञ्चालनमा थिए ।  सुवोधकुमार अग्रवाल, सुरेशकुमार अग्रवाल, कृष्णकुमार अग्रवाल र नारायण अग्रवाल दाजुभाइले नै ती कम्पनी सञ्चालन गर्थे । मंगतुराम समूहले आयात प्रतितपत्र (एलसी)मा कारोबार गर्थ्यो । एलसीमा विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याउँथे । आफ्ना उद्योगहरूमा उत्पादन गरेर बजारमा बिक्री वितरण गर्ने र विदेशमा समेत सामान निर्यात गर्थ्यो ।  मंगतुराम समूह चलेको व्यावसायिक घराना भएकाले सबैले सहजै पत्याउँथे । तत्कालीन समयमा निजी क्षेत्रबाट बैंक सञ्चालित थिएनन् । त्यसैले सरकारी बैंकबाट ऋण कारोबार गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । व्यवसाय विस्तारका लागि मंगतुराम समूहले विसं २०४८ मंसिरमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको विराटनगर रानी शाखाबाट ८ करोड ९५ लाख रुपैयाँ ऋण लियो । कारोबारको आकार पनि बढ्दै गयो । ऋणबापत समूहले पनि बैंकलाई निरन्तर कर्जा चुक्ता गर्दै थियो ।  नियमित रूपमा रकम जम्मा गर्न थालेपछि तत्कालीन समयमा शाखा कार्यालयका कर्मचारीहरू मंगतुराम समूहप्रति धेरै विश्वस्त भयो । त्यसपछि समूहले बैंकबाट २०४९ जेठमा ५० लाख रुपैयाँ, असारमा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ, २०५० जेठमा ३ करोड रुपैयाँ, पुसमा ६ करोड रुपैयाँ कर्जा लियो । बैंकले अन्तिमपटक २०५५ भदौमा १६ करोड ७ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको देखिन्छ ।  बैंकका अनुसार तत्कालीन समयमा बैंकले जयकाली बिस्कुट एण्ड कन्फेक्सनरीलाई १३ करोड २ लाख रुपैयाँ, घटनास्थापना इन्टरप्राइजेजलाई ३ करोड ५ लाख रुपैयाँ, अन्‍नपूर्ण सोप एण्ड केमिकललाई २० करोड ४५ लाख रुपैयाँ, नारायण भेजिटेबललाई ७ करोड १ लाख रुपैयाँ, लाली गुराँस सोपलाई ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ र फुलपाती इन्टरप्राजेजलाई १ करोड १० लाख रुपैयाँ गरी कुल ५१ करोड १३ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो । ‘एलसीको लागि हेड अफिसले शाखालाई सीमा तोकेको हुन्छ । त्यतिबेला बैंकको कम्प्युटर सिस्टम थिएन, म्यानुअल वा लेजर सिस्टममा थियो । ऋणीलाई कर्मचारीहरूले विश्वास गरेर तोकेको एलसीभन्दा बढी ऋण प्रवाह गर्न थाले,’ बैंकका कर्जा असुली विभाग प्रमुख सरोज बस्नेतले भने, ‘जतिबेलासम्म व्यवसाय राम्रो थियो, ध्यान पुगेन । जब व्यवसाय बिग्रिँदै गयो र पैसा आउन छाड्यो त्यसपछि खोजी हुन थालियो । त्यसपछि ओभर लिमिट भइसकेको थाहा भयो ।’ २०५९/६० मा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बने ब्रुस एफ हेण्डरसन । उनले उक्त कर्जामा अनुसन्धान गर्दा गैरकानुनी ढंगबाट ऋण प्रवाह भएको पत्ता लगायो । कर्मचारीको मिलेमतोमा बैंकलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याउने र ऋणी तथा कर्मचारीलाई गैर-कानुनी फाइदा हुने गरी कर्जा प्रवाह गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेकाले सम्बन्धित ऋणी र कर्मचारीहरूलाई कारवाही गर्नुपर्ने मागसहित बैंकका तत्कालीन सीईओ हेण्डरसनले २०६१ भदौमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा दर्ता गराए । अख्तियारले पनि अनुसन्धान गरेपछि बैंकको रानी शाखामा कार्यरत तत्कालीन कर्मचारी र ऋणले भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको ठहर गर्दै मुद्दा दर्ता गरायो ।  बैंकका अनुसार २०६१ चैत्र मसान्तसम्म मंगतुराम समूहले बैंकलाई ८६ करोड ७० लाख रुपैयाँ साँवा र ५१ करोड १ लाख रुपैयाँ ब्याज गरी कुल १ अर्ब ३७ करोड ७१ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी थियो । अदालतले फैसला गर्दै विसं २०६८ सालमा बैंकका कर्मचारीलाई कैद, बर्खास्त लगायतको सजायसहित ऋणीलाई १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बिगो ठहर गर्‍यो ।  त्यसपछि बैंकले कर्जामा राखिएको धितो लगायत सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्‍यो । मूल्याङ्कन गरेपछि बैंकले धितो लिलामीको सूचना प्रकाशन गर्‍यो । तर, बैंकको उक्त निर्णयविरुद्ध ऋणीहरूले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराए । तर, सर्वाेच्चले २०८० मंसिरमा ७ गते पूरानै फैशालालाई सदर गर्‍यो ।  सर्वाेच्चको फैसलाअनुसार बैंकले पुनः धितो मूल्याङ्कन गरेर लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सूचीकृत मूल्याङ्कनकर्ताबाट मूल्याङ्कन गर्दा धितोको न्यूनतम मूल्य १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ हुन आएको छ । तर, ऋणीले बैंकलाई १३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ कर्जा चुक्ता गर्न बाँकी रहेको बस्नेतको भनाइ छ ।  ‘मंगतुराम समूहले २०८१ चैतसम्म ८६ करोड ७२ लाख रुपैयाँ साँवा, २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ साधारण ब्याज, ४१ करोड १६ लाख रुपैयाँ पेनाल ब्याजसहित कुल १३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ चुक्ता गर्न बाँकी छ,’ उनले भने ‘धितो बिक्रीबाट असुल गरेर बाँकी लोन राखेर ऋणीलाई जानकारी गराउँछौं । लिलामी भएन भने बैंकको आफ्नो नाममा सकार गरेर गैर बैंकिङ सम्पत्तिमा राख्नेछ ।’ उनका अनुसार विगत २ वर्षदेखि ऋणी सम्पर्कमा आएका छैनन् । साथै २०५८/५९ सालदेखि नै सबै व्यवसाय बन्द रहेका छन् । ‘तपाईंहरू कति तिर्न सक्नुहुन्छ, जग्गाको मूल्याङ्कन पनि गरौं, बैंकले ब्याज मिनाहा गरिदिन्छ भनेर २ वर्षअघि ऋणीसँग छलफल भएको थियो । त्यसपछि सम्पर्कमा आउनु भएको छैन,’ उनले भने ।  उनका अनुसार सामान बिक्री गरेर असुली गर्न नसकेर, द्वन्द्वको प्रभाव, धेरै कम्पनी भएर व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मंगतुराम समूह डुबेको हो । साथै राजस्व छलीमा समेत संलग्न भएपछि समस्यामा परेको बताइन्छ । बैंकले पछिल्लो पटक मंगतुराम समूहले ऋण लिँदा धितो राखेको घरजग्गा सम्पत्ति लिलामी राखेको छ । बैंकका अनुसार धितोको मूल्याङ्कन गर्दा न्यूनतम १ अर्ब ४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ हुन आएको छ । बैंकको तत्कालीन रानी शाखा हाल विराटनगर शाखामा गाभिएको छ । 

काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव थियो, निक्षेपको ब्याजदर निरन्तर बढ्दै गयो । निक्षेपको ब्याजदर बढ्दा कर्जाको ब्याज पनि स्वतः उच्च हुन पुग्यो । बैंकको ब्याजदर उच्च भएपछि देशभरका उद्योगी व्यवसायी एकत्रित हुँदै सडक आन्दोलनमा उत्रिए । आन्दोलित कर्जाका ग्राहकहरूले राष्ट्र समेत बैंक घेराउ गरे । विभिन्न सभा समारोहमा उच्च ब्याजदरको विषयले चर्चा पाउँथ्यो । सदनमा सांसदहरूले घाँटी सुक्नेगरी ब्याजदरकाे विराेधमा कुरा सुनाउँथे । तर, समय बदलिएको छ, बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता छ । निक्षेपमा लगानी नगरे हुन्थ्यो भन्ने बैंकरलाई लागिरहेको छ । अधिकांश बैंकले त निक्षेप नै लिन छाडिसकेका छन् । अहिले निक्षेपको ब्याजदर न्यून छ, कर्जाको ब्याजदर हालसम्मकै कम बिन्दुमा झरेको छ ।  राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकका शाखा कार्यालयहरू अपरान्ह ५ बजेसम्म खुला हुनुपर्ने हो । तर, बैंकका शाखाहरू ५ बजे अगाडि नै बन्द हुन्छन् । जबकि तरलता अभाव हुँदा ढिलासम्म खुल्ने गरेका थिए ।  तर, निक्षेपकर्ताको हितमा बोल्दैनन् कोही, सुन्दैनन कोही । ब्याजदर कम हुँदा निक्षेपकर्ताको आवाजमा न सडक आन्दोलन छ, न सदनमा सांसदहरूको आवाज सुनिन्छ । विगतमा ब्याजदर उच्च भयो भन्ने ऋणीहरू न्यून ब्याजदर हुँदा पनि कर्जा लिन जाँदैनन् । जसको असर निक्षेपको ब्याजदरमा पर्न थालेको बैंक जानकारहरू बताउँछन् । बैंकिङ विज्ञ अम्बिर बोगटी कर्जा लिने ऋणीहरूको संघसस्था भएजस्तै निक्षेपकर्ताहरू संगठित हुनुपर्ने बताउँछन् । विगतमा ब्याजदर कम हुँदा क्यापिटल फ्लाई हुन्छ भनेर आवाज उठ्ने गरेको भएपनि पछिल्लो समय त्यो नभएको उनको भनाइ छ । ब्याजदर घट्दा निक्षेपवालालाई अन्याय भएको उनको ठहर छ । ‘कर्जा लिने उद्योगी व्यवसायीका चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ लगायत संघसंस्था छन् । नागरिक लगानी कोष (सीआईटी), कर्मचारी सञ्चय कोष, बीमा कम्पनीहरू लगायत निक्षेपकर्ताको संगठित हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘विगतमा ब्याजदर कम भयो भने पैसा भारत जान्छ, विदेशतिर जान्छ, विदेशमा निक्षेप राख्न लैजान्छन् भन्थे । त्यसैले ब्याजदर बढाउनुपर्ने आवाज उठ्थ्यो । तर, अहिले त्यो आवाज सरकारी निकायबाट आउँदैन । ब्याजदर घट्दा कोही पनि बोल्दैनन् । निक्षेपवालालाई अन्याय भएकै हो ।’ बाेगटीका अनुसार मूल्यवृद्धिसँग तुलना गरेर ब्याज पाउनुपर्छ । बैंकको कच्चा पदार्थ निक्षेपकर्ता रहेकाले सरकार, राष्ट्र बैंक, बैंक वित्तीय सस्थाहरूले विचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै आफ्नो हकहितको लागि आवाज उठाउन निक्षेपकर्ताहरू एक हुनुपर्ने उनले बताए । ‘निक्षेपकर्ताले रकम जम्मा गरेनन् भने कुनै पनि संस्था चल्दैनन् । पहिलो खुड्किलो वा पहिलो हाँगा भनेकै निक्षेपकर्ता हुन् । बैंक सञ्चालन गर्ने ब्लड हुन् निक्षेपकर्ता,’ उनले भने, ‘त्यसैले बैंक वित्तीय संस्थाले निक्षेपकर्तालाई जहिले पनि धेरै माया गर्नुपर्छ । निक्षेपकर्ताको रकमबाटै ऋण प्रवाह हुन्छ । कर्मचारीले तलब पाउँछन्, सरकारले कर पाउँछ र लगानीकर्ताले लाभांश । त्यसैले निक्षेप राख्नेहरू पनि संगठित हुन जरुरी छ ।’ राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री ब्याजदर कम हुँदा निक्षेपकर्ता निरूत्साहित भएको बताउँछन् । हाल ब्याजदर कम भएपनि फेरी कुनै दिन निक्षेपका लागि लुछाचुँडी गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले समयमै सजग रहन उनले बैंकरहरूलाई सुझाए । बैंकले कम ब्याज दिन थालेपछि जोखिम मोलेर अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न बाध्य भइरहेको उनको बुझाइ छ । ‘लगानी नभएपछि केन्द्रीय बैंकमा निक्षेप राखिरहेका छन् । यो स्वस्थ कारोबार होइन भनेर मैले अप्रत्यक्ष भन्ने गरेको छु । जसबाट निक्षेपकर्ता निरुत्साहित हुनुपरेको छ । मुद्दती निक्षेप खाता नवीकरण भएका छैनन् । किनकि मुद्दती निक्षेपमा बचत खातामा भन्दा कम ब्याज पाउने भएपछि के का लागि नवीकरण गर्ने ? अहिले पैसा बढी भएपनि कुनै दिन फेरी बैंकहरूले लुछाचुँडी गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘सुनको मूल्य २ लाख हाराहारी छ । जोखिम मोलेर पनि सुनमा लगानी गरिरहेका छन् ।’ पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल निक्षेपकर्ताको हकहितको लागि सबैले आवाज उठाउनुपर्ने बताउँछन् । ब्याजदर उच्च हुँदा व्यवसायीहरूले आवाज उठाउने गरेको भएपनि घट्दा ऋण लिन नजाने समस्या रहेको उनको भनाइ छ । ऋण लिन नआएपछि ब्याजदर घट्दा निक्षेपकर्ता समस्यामा परेको उनले बताए । ‘हामीले पनि बोल्नुपर्छ । ऋणको ब्याज बढ्दा व्यापारी व्यवसायीहरू कराउँछन् । तर, अहिले ऋण लिन पनि नआउने ? अनि निक्षेपकर्तालाई घाटामा राख्ने ? निक्षेपकर्तालाई पनि बैंकमा पैसा नराख, लगानी नगर भनेर दाबाव दिन खोजेको जस्तो देखिन्छ । तर, निक्षेपकर्तालाई घाँटी रेट्ने तरिकाले व्यवहार गर्नु भएन,’ नेपालले भने । स्विट्जरल्यान्ड, जापान जस्ता विकसित देशमा निक्षेप राख्नेलाई पैसा तिर्नुपर्छ । तर, नेपाल त्यति विकसित नभइसकेको हुँदा निक्षेपकर्ताहरू घाटामै रहेको उनले बताए । आफू पनि निक्षेपकर्ता भएकाले ब्याजदर घट्दा दु:ख लागेको उनको भनाइ छ ।  ‘कहिले धेरै ब्याज पाउने र कहिले थोरै ब्याज पाउँदा बैंकमा पैसा नआउने स्थिति हुन्छ । किनभने संस्थागत लगानीकर्ताहरूको आकार अझैपनि घट्न सकेको छैन । अर्थतन्त्रमा ब्याजदर तलमाथि गर्न उनीहरूको ठूलो योगदान छ,’ नेपालले भने, ‘म पनि निक्षेपकर्ता भएकाले ब्याजदर कम हुँदा दुख लागेको छ । संसारभर कुनै पनि देशमा निक्षेपकर्ता संगठित नभएपनि उचित ब्याज पाउनुपर्छ ।’ सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) निश्चलराज पाण्डे बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन भित्र प्रत्येक महिना औसत १० प्रतिशत ब्याजदर घटबढ गर्ने गरेको बताउँछन् । अहिले निक्षेपको ब्याजदर मात्रै घटेको मात्रै नभई कर्जाको पनि प्रशस्त घटेको उनको भनाइ छ ।  ‘माग र आपूर्तिका आधारमा ब्याजदर घटबढ हुन्छ । हामी बोल्नका लागि बोल्छौं । कहिलेकाहीँ पीरमर्का परेको आवाज आउँछ त्यो भिन्नै विषय हो । कर्जाको माग बढ्यो भने निक्षेपको माग बढ्छ । त्यहाँ प्राइस बढ्दै जान्छ । तर, कर्जाको माग छैन, बैंकमा निक्षेप आइरहेको छ भने निक्षेपको रेट घट्छ, क्रेडिटको रेट पनि घट्छ । बढ्दा दुबै बढ्छन् घट्दा दुबै घट्छन्,’ उनले भने, ‘यो बढ्ने र घट्ने चक्र हो । विगतमा निक्षेपको धेरै माग थियो किनभने कर्जाको माग थियो । माग बढेपछि रेट पनि बढ्यो । अहिले कर्जाको माग कम छ निक्षेपकको रेट कम छ ।’  पाण्डेका अनुसार कर्जाका भन्दा निक्षेपका ग्राहक बढी छन् । बजारको मागले ब्याजदर निर्धारण गर्छ । हिजोका दिनमा आन्दोलन गरेपनि कर्जाको माग बढेको नै थियो । त्यो बेलामा बोल्दै नबोल्ने निक्षेपकर्ताको ब्याजदर पनि बढेको थियो । ‘ब्याजदर बढ्दा घटोस् भनेर बोल्नु स्वाभाविक हो । तर, बोल्दैमा ब्याजदर घट्ने होइन,’ उनले भने ।  धेरै घटिसकेकाले निक्षेपकर्ताको हितमा हुने गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने एक बीमा कम्पनीका सञ्चालकले बताए । निक्षेप र कर्जाका ग्राहकलाई सन्तुलित ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने उनको माग छ ।  ‘कर्जाको ब्याजदर घटाउनुपर्छ, आफ्नो ठाउँमा छ तर सबैजनालाई अनुरोध छ भोलिका दिनमा बैंक नै रहेन भने के अन्तर्राष्ट्रिय जगतले विश्वास गर्छ त ? निक्षेपकर्ताको हितमा ध्यान नदिएर ‘मनि फ्लाई’ (पुँजी पलायन) भयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?, मौद्रिक नीतिमा सन्तुलन गरेर निक्षेपकर्तालाई पनि बचाउने गरी नीति आउनुपर्छ,’ पाण्डेले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको बचत खाताको औसत ब्याजदर ३.३६ प्रतिशत, मुद्दती निक्षेपको औसत ब्याजदर ६.२७ प्रतिशत र कल डिपोजिटको १.२७ प्रतिशत रहेको छ । साथै, कर्जातर्फ भने औसत ब्याजदर ८.४० प्रतिशतमा झरेको छ । 

काठमाडौं । ट्रेड टावर लिमिटेडले वैशाख ८ गतेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्‍यो । कम्पनीले आईपीओ बिक्री खुला गरेपछि एक लगानीकर्ताले सामाजिक सञ्जाल फेसबु्कमा लेखे, ‘खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको जग्गामा ३० वर्षका लागि ट्रेड टावरको भवन बनाइएको छ । अब १२/१५ वर्ष मात्रै बाँकी छ । त्यस्ता कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशनका लागि स्वीकृति दिएको छ । तर, भवन खाली छ । भाडामा लागेको छैन । कसैले किनेको छैन ।’ अबको डेढ दशकपछि भवनसहित सबै सम्पत्ति खाद्य कम्पनीलाई बुृझाउनु पर्ने उनको बुझाइ छ । तर, भवन चुहिएर काम नलाग्ने भइसकेको उनले दाबी गरे । आईपीओ निष्काशनको प्रक्रियामा रहेका बेला लगानीकर्ताहरूमा नकारात्मक असर पर्ने देखेपछि कम्पनीका एक सञ्चालकले फोन गरेर स्टाटस हटाउन लगाए । अहिले ती लगानीकर्ताले आफ्नो स्टाटस हटाइसके ।  ट्रेड टावरले लिजिङ्ग एण्ड फाइनान्सिङ्ग, प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट, पूर्वाधार विकासका क्षेत्रहरू लगायत होटल, हस्पिटालिटी र पर्यटन क्षेत्रमा समेत कार्य गर्दै आएको छ । कम्पनीको पहिलो परियोजना हो, थापाथलीस्थित ट्रेड टावर । उक्त परियोजना नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी (साविक खाद्य संस्थान)को जमीन ३० वर्षका लागि लिजमा लिई कर्पोरेट कम्प्लेक्स निर्माण गरी विगत १५ वर्षदेखि सञ्चालनमा छ । थापाथली परियोजनाको लिज अवधि २०८१ असारसम्म १६ वर्ष बाँकी छ । १६ वर्षपछि थापाथली परियोजनाको सबै सम्पत्ति खाद्य कम्पनीको नाममा हस्तान्तरण हुनेछ । त्यसपछि कम्पनीको सम्पत्ति खाद्यमा हस्तान्तरण भएपछि पुँजी बजारमा कारोबार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयले लगानीकर्ताहरूलाई अन्याैल बनाएको छ । यस्तो छ सम्झौता  खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग प्रमुख दीपक कार्कीका अनुसार २०६५ सालमा थापाथलीको ११ रोपनी ६ आना क्षेत्रफल जग्गा ट्रेड टावर कम्पनीलाई लिजमा दिइएको हो । सम्झौतामा खाद्य पहिलो पक्ष र कञ्चनजङ्घा हाउजिङ दोस्रो पक्ष हुने उल्लेख छ । खाद्यको तर्फबाट तत्कालीन महानिर्देशकले हस्ताक्षर गरेका थिए भने २ जना साक्षी थिए ।  यस्तै, कञ्चनजङ्घा हाउजिङकोतर्फबाट मुख्य व्यक्ति गुरु न्यौपानेले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए भने साक्षी थिए शिवहरि दंगालसहित अन्य २ जना । दंगाल हाल ट्रेड टावर कम्पनीको अध्यक्ष छन् । खाद्यले थापाथलीको भवन भोगचलन गर्ने समयसम्म अर्थात् ३० वर्षको अवधि सकिँदासम्म ट्रेड टावरबाट कुल २० करोड रुपैयाँ भाडा असुल गर्नेछ । ‘खाद्यको नाममा रहेको थापाथलीस्थित ११ रोपनी ६ आना जग्गा व्यावसायिक, कार्यालय र आवासीय भवन प्रयोजनका लागि लिजमा दिएको हो । अहिले खाद्यको स्वामित्वमा जग्गा मात्रै छ । ट्रेड टावरले भोगचलन गर्दै आएको भवनसहित सबै सम्पत्ति ३० वर्षपछि खाद्यले भोगचलन गर्नेछ,’ कार्कीले भने, ‘कबुलियत गरेको रकम प्रत्येक ५/५ वर्षमा परिवर्तन हुने सर्त छ । पहिलो २ वर्षका लागि १६ लाख ४० हजार रुपैयाँ, ३ देखि ७ वर्षका वार्षिक ६० लाख ४८ हजार रुपैयाँ र अन्तिममा २७ देखि ३० वर्षका लागि ७७ लाख ८६ हजार रुपैयाँ गरेर ३० वर्षमा कुल १९ करोड ३७ लाख रुपैयाँ भाडावापत असुल हुनेछ ।’  कार्कीका अनुसार ट्रेड टावरले थापाथलीको जग्गामा निर्माण गरेका संरचनाहरू जे जस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा खाद्यलाई बुझाउनु पर्नेछ । साथै हस्तान्तरणको समयमा सम्पत्तिहरूमा कुनै क्षति पुगेको छ भने सम्बन्धित कम्पनीले पुन: निर्माण गरेर बुझाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । भूकम्प लगायत प्राकृतिक विपत्तिले कुनै समय राम्रोसँग चलाउन पाएको छैन भने उक्त अवधि थप समय उपलब्ध हुन सक्ने सम्झौता रहेको कार्कीले बताए । कार्कीका अनुसार कम्पनीले नियमित भाडा तिर्दै आएको छ । आईपीओबारे छैन जानकारी  ट्रेड टावर कम्पनीले जारी पुँजी ८१ करोड ५६ लाख ९ हजार रुपैयाँको ४८.६९६ प्रतिशत अर्थात् ३९ करोड ७१ लाख ६९ हजार रुपैयाँको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ३९ लाख ७१ हजार ६९३ कित्ता सेयर निष्काशनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)बाट अनुमति पाएको छ ।  कुल सेयरमध्ये कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीलाई २ प्रतिशत अर्थात् ७९ हजार ४३३.८६ कित्ता, सामूहिक लगानी कोषलाई ५ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ९८ हजार ५८४.६५ कित्ता, विदेशमा बसी रोजगारी गरिरहेका नेपालीलाई १० प्रतिशत अर्थात् ३ लाख ९७ हजार १६९.३० कित्ता र बाँकी रहेको ३२ लाख ९६ हजार ५०५ कित्ता सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि छुट्याइएको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा वैशाख ८ गतेदेखि सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृती लिई वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि ३ लाख ९७ हजार १६९ कित्ता सेयर बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीको आईपीओमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरू वैशाख २२ गतेसम्म आवेदन दिन पाउनेछन् । साथै, उक्त सेयर वितरणपश्चात् सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई कम्पनीले आईपीओ बिक्री गर्नेछ ।  तर, खाद्यको जग्गामा भवन निर्माण गरी  भाडाको आम्दानी देखाइरहेको ट्रेड टावरले आईपीओ निष्काशनको बारेमा खाद्यलाई जानकारी गराएको छैन । कम्पनीले आईपीओ गर्ने विषय खाद्यलाई जानकारी नरहेको कार्कीले बताए । खाद्यको सञ्चालक सवनम शिवाकोटी ट्रेड टावरले थापाथलीको सम्पत्तिलाई मूल्याङ्कन गरेर आईपीओ जारी गर्न नपाउने बताउँछिन् ।  खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रमेश आचार्यका अनुसार ट्रेड टावर कम्पनीमा रहेको सबै जग्गा खाद्यको हो । ट्रेड टावरले आईपीओ जारी गर्न लागेको विषय खाद्यलाई जानकारी नरहेको उनले बताए । उनका अनुसार बुल्ट अन अपरेटर ट्रान्सफर (बुट) मोडलमा बनाइएको बिल्डिङ हो । ३० वर्षपछि थापाथलीमा भोगचलन गरिरहेको ट्रेड टावरको सबै सम्पत्ति खाद्यको हुन्छ ।  ‘ट्रेड टावरले आईपीओ जारी गर्न लागेको विषय खाद्यलाई जानकारी छैन । त्यस्तो चिठ्ठी पत्र केही आएको छैन,’ उनले भने, ‘३० वर्षको लिज अवधिमा वार्षिक भाडा रकम तोकिएको छ । सोही अनुसार खाद्यले भाडा पाइरहेको हुन्छ । ३० वर्षपछि सम्झौता सकिन्छ । त्यसपछि त्यो भवन हामीलाई ह्याण्डओभर गरे छोडेर जानु हुन्छ । ट्रेड टावर जाँदाखेरी खाली हात जाने हो ।’  सीईओ आचार्यका अनुसार ट्रेड टावर थापाथलीको भवन देखाएर सर्वसाधारणलाई दिग्भ्रमित गर्नु हुँदैन । किनभने त्यो भवन भोलिका दिनमा खाद्यको नाममा आउने हो । तर, धितोपत्र बोर्डले अध्यन गरेरै अनुमति दिएको हुनुपर्ने उनको विश्वास छ । १६ वर्षपछि पनि कारोबार हुन्छ : अध्यक्ष दंगाल  ट्रेड टावर कम्पनीका अध्यक्ष शिवहरि दंगालका अनुसार ट्रेड टावर लिमिटेड एउटा कम्पनी हो । यसको एउटा प्रोजेक्ट हो थापाथलीको ट्रेड टावर । थापाथलीको एउटा भवन मात्रै हो । यो खाद्य संस्थानको जग्गामा बनाइएको हो । लिज अवधि १६ वर्ष बाँकी छ । हाम्रो अर्काे प्रोजेक्ट गौशालामा सञ्चालित भइरहेको छ, होटल क्रिष्टल पशुपति गौशाला । त्यसको ३१ वर्ष बाँकी छ । तेस्रो प्रोजेक्ट भनेको जर्सिङ पौवामा इको रिसोर्ट बनिरहेको छ । यस्तै, पाँच तारे होटल पनि सञ्चालनमा आउँदैछ इटहरीमा । त्यसैले १६ वर्षमा कम्पनी सकिने होइन । यी सबै कम्पनी सतप्रतिशत ट्रेड टावर अन्तर्गत हुन् । धितोपत्र बोर्डमा यिनै कम्पनीलाई उल्लेख गरिएको छ । अधिकांशले ट्रेड टावर भनेपछि थापाथली नै बुझेका छन् । यो बिल्डिङको ब्राण्डिङ ट्रेड टावर भनेर गरिएको हो । जति पनि प्रोजेक्ट आएका छन् ती सबै ट्रेड टावर अन्तर्गत हुन् । यी सेरिजमा आएका प्रोजेक्ट हुन् ।  खाद्यसँगको सम्झौता ३० वर्षसम्म हो । अब १६ वर्ष बाँकी छ । १६ वर्षपछि दोस्रो पक्षले लिन चाह्यो भने पहिलो प्राथमिकता हामीलाई हुनेछ । यदि लिन चाहेन भने फरक विषय हो । १६ वर्षपछि ट्रेड टावर अन्तर्गत रहेका सबै सम्पत्ति खाद्यको नाममा जाने होइन । थापाथलीमा रहेको सम्पत्ति मात्रै खाद्यको नाममा जाने हो । त्यो एउटा मात्र प्रोजेक्ट जाने हो । १६ वर्षपछि लगानीकर्ताको सेयर भ्यालू शून्य हुने भन्ने बुझाइ छ । त्यो हुँदैन । कम्पनी रहिरहन्छ । कम्पनीसँग सिरिज प्रोजेक्ट छन् । होटल क्रिस्टल लगायत अन्य प्रोजेक्ट छुट्ट कम्पनी होइनन् । ती सबै ट्रेड टावर अन्तर्गत हुन् । सबैको एउटै प्यान नम्बर हो, एउटै टयाक्स नम्बर हो ।  यी हुन् कम्पनीका आधारभूत सेयरधनी कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत २०६३ सालमा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको रुपमा दर्ता भएर २०६७ जेठ १७ गते पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भएको थियो । साथै, विसं २०७८ माघ १२ गते नाम परिवर्तनपछि हाल ट्रेड टावर लिमिटेडको नाममा सञ्चालन हुँदै आएको छ । कम्पनीमा विभिन्न ५ जना आधारभूत सेयरधनी रहेका छन् । जसमा शिवहरि दंगालको ३०.८८ प्रतिशत अर्थात् १२ लाख ९२ हजार १५७ कित्ता, सुष्मा लम्सालको २३.०९ प्रतिशत अर्थात् ९ लाख ६६ हजार ३६६ कित्ता, सौगात दंगालको ८.७१  प्रतिशत अर्थात् ३ लाख ६४ हजार ४९८ कित्ता, सतिस न्यौपानेको ३.४३ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ४३ हजार ३२५ कित्ता र फ्युचर स्टार डिजाइन एण्ड डेभलपर्स प्रालिको ३.८० प्रतिशत अर्थात् १ लाख ५८ हजार ८०५ कित्ता सेयर स्वामित्व छ ।  जसमा शिवहरि दंगाल कम्पनीको अध्यक्ष छन् भने सतिस न्यौपाने, नवराज विष्ट, सुष्मा लम्साल र भरत राज कोइराला सञ्चालक समिति सदस्य छन् ।  के छन् योजना ?  कम्पनीले देशको ७ वटै प्रदेशमा कम्तिमा एक–एक वटा पर्यटन सम्बन्धी परियोजना विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तत्काल नगरकोट र जर्सिङ्गपौवामा इको भिलेज, अर्गानिक फर्म हाउस र एभेञ्चर टुरिज्म परियोजना सुरु गर्ने रणनिति रहेको छ । इटहरीमा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूका लागी सुविधा सम्पन्न पाँच तारे होटल परियोजनाको विकास गर्ने लक्ष्य रहेको छ । यस कम्पनीद्वारा हाल सञ्चालित ट्रेड टावर थापाथली र होटल क्रिष्टल पशुपतिबाट आर्जित नाफाले धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र जनकपुरमा आधुनिक करिब २ हजार जना अट्न सक्ने विवाह मण्डप सहितको सभा हलको निर्माण गर्ने रणनीति रहेको छ । स्वदेशी तथा विदेशी संघ संस्था, बैंक, इन्सोरेन्स, नेपाल सरकार तथा व्यक्ति विशेषको समेतको सहभागितामा संयुक्त रुपमा पर्यटन व्यवसाय, पर्यटकीय केबुलकार, तथा अन्य पुर्वाधार निर्माण तथा लिजमा लिई सञ्चालन  गर्ने गराउने साथै सम्बन्धित परामर्शदाताका रूपमा कार्य गर्ने लक्ष्य रहेको छ । कम्पनीले आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि व्यावसायीक रूपमा देखिएको अन्य व्यावसायीक क्षेत्रमा पनि लगानी गर्ने सम्भाव्य रणनीति रहेको छ । 

काठमाडौं । नेपाल बैंकका पूर्वअध्यक्ष डा. चन्द्रबहादुर अधिकारी बैंककै पूर्वप्रमुख सञ्चालन अधिकृत (सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (पूर्वएसीईओ) लक्ष्मण पौडेललाई नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) बनाउन चाहन्थे । तर, पौडेललाई बैंकको डीसीईओ बन्न कानुन बाधक थियो ।  पौडेलमात्रै नभई जोकोहीलाई पनि डीसीईओ बन्न बैंकको कानुन बाधक छ । किनभने बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पछि एउटा मात्रै डीसीईओ रहने व्यवस्था छ । हाल बैंकको डीसीईओ पदमा कार्यरत छिन् समता पन्त । पन्त डीसीईओ हुँदाहँदै अर्काे व्यक्ति डीसीईओ बन्ने सम्भावना बैंकमा छैन ।  केही कर्मचारीहरूले बैंकमा दुइटा डीसीईओ हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । तर, त्यसको लागि कानुन नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । दुइटा डीसीईओ भएपछि सीईओलाई काम गर्न सहज र अन्य काम कारवाहीमा सहज हुने तर्क छ । नेपाल बैंक राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले पनि दुइटा डीसीईओ हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । ‘शाखा कार्यालयमा जाँदा कर्मचारीहरूले हाम्रो वृत्ति विकास हुन सकेन । एउटै ठाउँमा बस्नु पर्‍यो । सरकारी बैंकमा अवसर नभएपछि कर्मचारीहरू निजी बैंकमा जान थाले भन्ने गुनासो आउन थाल्यो । राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि वार्षिकोत्सवको अवसरमा कर्मचारीको वृत्तिविकासमा जोड दिन निर्देशन दिनुभयो,’ बैंक स्रोतले भन्यो, ‘ओ एण्ड एम र सीबीएसमा आवाज उठेपछि सञ्चालक समितिले अर्गनाइजेशन एण्ड व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) ब्यूँतायो ।’  बैंकको आगामी योजनाअनुसार सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोग र कर्मचारीको वृत्ति विकासबीच सन्तुलन कायम हुने गरी बैंकको संगठनात्मक संरचना सुधार गर्न ओ एण्ड एम सर्भेयको कामलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउनेछ । ओ एण्ड एमको संयोजक गंगाप्रसाद ज्ञवालीलाई बनाइयो भने साधना घिमिरे सदस्य बनिन् । साथै दुइटा डीसीईओ हुने गरी अर्गनाइजेशन एण्ड व्यवस्थापन प्रतिवेदन तयार भयो । तर, ज्ञवाली आफैले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा भने आनाकानी गर्न थाले ।  ‘चार जनाको सञ्चालकको संयोजकत्वमा विभिन्न समिति थिए । तर, सुनियोजित रूपमा ज्ञवालीलाई कर्मचारी सेवा सुविधा (एचआर) समितिको संयोजक बनाइयो । ज्ञवाली सरले मनलाग्दी कर्मचारीको सरुवा गर्न थाल्नु भयो । अडिटर विनय केसरीको सरुवा गरेपछि नयाँ मान्छे आउनु भयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘नयाँ मान्छेले म नयाँ हो । भर्खर आएको छु, बुझ्न समय लाग्छ भन्न थाल्नु भयो । त्यसपछि आन्तरिक मतभेदका कारण ओ एण्ड एम सर्भेय रिपोर्ट समयमै बुझाउन सकेनौं ।’  त्यतिबेलासम्म लक्ष्मण पौडेलको अवकाश समय घर्किसकेको थियो । ओ एण्ड एम प्रतिवेदन समयमा पेस गर्न नसकेपछि लक्ष्मण डीसीईओ बन्नबाट वञ्चित भए । उनी गत चैतको अन्तिम साता अनिवार्य अवकाश पाएर बैंकबाट बाहिरिए ।  लहरो तान्दा पहरो  विसं २०७९ असार १५ गते नेपाल बैंकको सञ्चालक बने गंगाप्रसाद ज्ञवाली । त्यतिबेला अर्थमन्त्री थिए जनार्दन शर्मा । सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै सञ्चालक बनेका ज्ञवाली शर्माको निर्देशनमा एक महिनापछि अर्थात् साउन २३ गते अध्यक्ष चुनिए । यस्तै, विसं २०८० भदौ १३ गतेको बैठकले डा.चन्द्रबहादुर अधिकारीलाई स्वतन्त्र सञ्चालक (विज्ञ सञ्चालक)का रूपमा नियुक्त गर्‍यो । त्यतिबेला अर्थमन्त्रीमा आइसकेका थिए डा.प्रकाश शरण महत । सञ्चालक बनेको एक महिना नपुग्दै असोज २ गते बैंकको अध्यक्ष चयन भए डा. अधिकारी । जनार्दन अर्थमन्त्री हुँदा अध्यक्ष बनेका ज्ञवाली सञ्चालक पदमा झरे ।  डा. अधिकारी अध्यक्ष रहेकै बेला बैंकमा नयाँ सीईओ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्यो । साथै कांग्रेस निकट मानिने तीलकराज पाण्डेयलाई बैंकको सीईओमा नियुक्ति गरियो । साथै, वि.सं २०८१ भदौ २७ गते बैंकको सञ्चालक बनेर आए अर्थमन्त्रालयका सहसचिव थानप्रसाद पंज्ञानी । पंज्ञानी बैंकमा आउँदा अहिलेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिसकेका थिए ।  ऋणीहरूबाट घुस लिएको उजुरीपछि भ्रष्टाचारको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अधिकारीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको थियो । राष्ट्र बैंकले पनि निरीक्षण गरिरहेको थियो । अनुसन्धानमा सहज होस् भन्ने हिसाबले फागुन ९ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले अधिकारीलाई अध्यक्षबाट हटाएर पंज्ञानीलाई बैंकको अध्यक्ष बने ।  राष्ट्र बैंकले गरेको निरीक्षणमा दोषी ठहर भएपछि ५ लाख रुपैयाँ जरिवानासहित अधिकारीलाई कारबाही गर्‍यो । राष्ट्र बैंकको निर्देशनमै अधिकारी सञ्चालकबाट पनि निकालिए । साथै, अर्थमन्त्रालयको पत्रअनुसार २ महिना कार्यकाल बाँकी छँदै ज्ञवालीलाई पनि सञ्चालकबाट हटाइयो ।  ‘डा.अधिकारीले दुइटा डीसीईओ राख्न खोज्नुभयो । दुइटा डीसीईओ हुँदा वरिष्ठताका आधारमा लक्ष्मण सर बन्नुहुन्थ्यो । तर, हामी सबै एकैदिन आएको हो भनेर एसीईओ लगायत अन्य कर्मचारीहरूले विरोध गर्नुभयो,’ बैंक स्रोतले भन्यो, ‘लक्ष्मणलाई डीसीईओ बनाउन खोजेपछि चन्द्र सरलाई धेरै अट्याक भयो । त्यसपछि उनीहरूले हड्ताल गर्ने, खोजी तलासी गर्न थाले । लहरो तान्दा पहरो निक्लियो ।’ अध्यक्ष बन्न पंज्ञानीको लबिङ डा. अधिकारीमाथि अख्तियारको अनुसन्धान जारी थियो । यही बीचमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सचिवबाट सरुवा भएर अर्थसविच बने घनश्याम उपाध्याय । डा. अधिकारीले अध्यक्षबाट राजीनामा दिएमा आफूले अर्थसविचसँग भनेर अख्तियारको विषय टुंगोमा लगाउने भन्दै पंज्ञानीले सञ्चालकहरूसँग बार्गेनिङ गरेको स्रोतको भनाइ छ । सोही अनुसार अधिकारीले अध्यक्ष पद छाडेका थिए । त्यसपछि साधना घिमिरेको प्रस्तावक र ज्ञवालीको समर्थनमा पंज्ञानी अध्यक्ष बने ।  ‘डा.अधिकारीमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । अर्थसचिव पनि अख्तियारबाट आउनु भएको छ । हामी समन्वय गर्छाैं भनेर पंज्ञानी सर लाग्नु भयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रालयबाट दबाब आउन थालेपछि साधना घिमिरेको प्रस्तावक र ज्ञवालीको समर्थनमा पंज्ञानी अध्यक्ष बन्नु भयो ।’ बैंकका अध्यक्ष पंज्ञानी भने आफूमाथि निराधार आरोप लगाइएको बताउँछन् । प्रमाणका आधारमा मात्रै यस्ता विषय उठ्नु पर्ने उनको भनाइ छ  । ‘ममाथि लगाइएका आरोप मात्रै हुन् । यस्ता कुराको उत्तर मसँग पाउनु हुन्न । मुद्दा उठिसकेको मान्छे त्यसै पनि बस्न मिल्दैन । उहाँले आफैले जान्ने विषय हो । त्यसको उत्तर मसँग हुँदैन । उहाँलाई नै सोध्नु न मैले मिलाइदिन्छु भनेको छ भने प्रमाण होला । तपाईंलाई भन्ने मान्छेसँग के प्रमाण छ, त्यो देखाउनुपर्‍यो,’ उनले भने । यसरी पूर्ण हुँदैछ सञ्चालक समिति बैंकमा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । एक जना महिला समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी ७ जनाको सञ्चालक समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । सञ्चालक समितिमा सरकारको तर्फबाट मनोनित ३ जना, सर्वसाधारणको तर्फबाट निर्वाचित ३ जना र सञ्चालक समितिले नियुक्त गरेको स्वतन्त्र सञ्चालक १ जना हुनुपर्छ ।  तर, हाल बैंकको सञ्चालक समिति अपूरो छ । बैंकको सञ्चालक समिति पूर्ण नहुँदा व्यावसायिक निर्णय पनि रोकिएको नेपाल बैंक राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद सुवेदी बताउँछन् । अध्यक्षमा थानप्रसाद पंज्ञानी छन् भने साधना घिमिरे सञ्चालक छिन् । पंज्ञानी र घिमिरे अर्थमन्त्रालयबाट मनोनित हुन् ।  रिक्त रहेको सञ्चालकमा अर्थमन्त्रालयले निर्णय गरेर माया आचार्यलाई पठाइसकेको बैंकका अध्यक्ष थानप्रसाद पंज्ञानीले जानकारी दिए । आचार्य सञ्चालक बनेर आएपछि तीन सदस्यीय सञ्चालक समिति बन्नेछ । साथै सञ्चालक समितिलाई पूर्ण बनाउन कर्मचारी सञ्चय कोषबाट एक जना ल्याउने तयारी रहेको उनको भनाइ छ । त्यसपछि चार सदस्यीय सञ्चालक समितिको बैठक बस्ने र स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्ने उनले बताए । ‘विश्वविद्यालमा पढाउने माया आचार्य म्यामलाई नियुक्ति गरेर पठाइसकेको छ । उहाँ बुटवलतिरको हुनुहुन्छ । अर्थशास्त्री पनि हो । एकजना सञ्चय कोषबाट पनि आउनु हुन्छ । त्यसपछि स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गरेर हामी पाँच जना पुग्छौं,’ पंज्ञानीले भने । उनले अदालतको मुद्दाले केही असर नगर्ने तर्क दिए । ‘कानुनविदहरूले सञ्चालक नियुक्ति गर्न मिल्छ भन्नु भएको छ । अहिले जस्तो केस छ, त्यस्तै विगतमा पनि दुईपटक भएको नजिर छ । त्यही नजिरको आधारमा मिल्छ भन्ने छ,’ उनले भने ।  बैंकिङ विज्ञ अम्बिर बोगटी सञ्चालक समितिको बैठक बस्न ५१ प्रतिशत सञ्चालकको उपस्थिति अनिवार्य रहेकाले तीन जना सञ्चालकको मात्रै बैठक बस्न नमिल्ने बताउँछन् । साथै कुनै पनि निर्णय गर्न नमिल्ने र सञ्चालकको निर्वाचन रोक्न अदालतमा मुद्दा परेकाले सर्वसाधारण सेयरधनीहरूबाट नयाँ सञ्चालक आउने ठाउँ नरहेको उनको भनाइ छ । यदि तीन जना सञ्चालकको मात्रै बैठक बस्यो भने बाफियाले अवैध मान्ने उनले बताए ।  ‘साधारण सभाबाट नयाँ सञ्चालक ल्याउनुपर्ने हुन्छ । तर, बैंकको साधारण सभाको विषय अदालतमा छ । ४ जना सञ्चालक रहँदै नयाँ सञ्चालक नियुक्ति गरेको भए हुने थियो । त्यस्तो हुन नसकेपछि तत्काल बैंकको सञ्चालक समितिको बैठक बस्ने अवस्था देखिँदैन । किनभने बाफियाले तीन जनाको मात्रै बैठक नै बस्न मिल्दैन भनेको छ । कानुनभन्दा बाहिर गएर बैठक बस्न मिलेन,’ उनले भने ।  उनका अनुसार अदालतको फैसला नआउँदासम्म सञ्चालक समिति पूर्ण बन्ने अवस्था छैन । ‘अब केही समयका लागि बैंक व्यवस्थापनले चलाउँछ । सञ्चालक समितिका निर्णय वा नीतिगत निर्णय लक भएर बसे । अदालतको निर्णय आएपछि चुनाव हुन्छ । चुनाव भइसकेपछि नयाँ सञ्चालक आउँछन्,’ उनले भने । के हो चन्द्र अधिकारीको मुद्दा ?  डा. अधिकारीले सस्तो ब्याजदरमा बैंकबाट कर्जा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्ने भन्दै चितवनतिरका केही व्यवसायीबाट केही रकम मागेका थिए । बैंकको अध्यक्ष भएकाले विश्वास गरेर ऋणीहरूले पनि केही रकम दिए । तर, उनले आफ्नो खातामा आउँदा धेरै शंका उत्पन्न हुने आशंका गरेर आफ्नो ड्राइभरको खातामा रकम जम्मा गर्न लगाए ।  तर, बैंकका कर्जा विभाग प्रमुख लगायत व्यवस्थापन टिमले ऋणीहरूको फाइल नै स्वीकृत गरेनन् । नेपाल बैंकमा ६ करोडभन्दा माथिको कर्जालाई कर्पाेरट कर्जामा छुट्याइन्छ ।  ‘ऋणीहरूले नै अध्यक्षले घुस मागेको भनेर उजुरी दिए,’ बैंक स्रोतले भन्यो, ‘तर, पछि उनीहरूले हामीबाट सापटी लिएको हो, अन्य प्रयोजनका लागि होइन भनेर राष्ट्र बैंकमा बयान दिए । तर, राष्ट्र बैंकले त्यसलाई घुस नै भएको ठहर गर्दै अधिकारीलाई कारवाही गर्यो, कर्जा स्वीकृत नभएपछि सबै कुरा छताछुल्ल भएको हो ।’ यो घटनापछि बैंकका कर्मचारीले अब सञ्चालक नियुक्ति गर्दा बैंक बुझेका, व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा पनि संस्थाको हितको लागि काम गर्ने मान्छे पठाउनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । अधिकारीले बैंकको ठूलो बदनाम गरेको बुझाइ कर्मचारीहरूको छ । यसले बैंकको गुडविलमा ठूलो क्षति पुगेको उनीहरूको बुझाइ छ ।  ‘अधिकारीले नेपाल बैंकमा घुस नदिइकन कर्जा पाइँदैन भन्ने भाष्य सिर्जना गरे, बैंकका तल्लो तहका कर्मचारीलाई अख्तियारमा गएर बयान दिनुपर्ने अवस्था आयो, बैंकको प्रतिष्ठामाथि पनि प्रश्न उठ्यो,’ बैंकका एक उच्च तहका कर्मचारीले भने ।   

काठमाडौं । तीलकराज पाण्डेय नेपाल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा नियुक्त हुँदा भनेका थिए, ‘बैंकको एनपीएल उच्च छ, त्यसलाई कम गर्नेछु, रिकभरी हुन सकिरहेको छैन, कर्जा असुलीमा जोड दिन्छु ।’ विसं २०८० पुसमा सीईओमा नियुक्त हुँदा नेपाल बैंकको खराब कर्जा ३.८४ प्रतिशत थियो । आक्रामक नाफा वृद्धि गरेका सीईओ पाण्डेयले बैंकको खराब कर्जा भने घटाउन सकेनन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैतसम्म बैंकको खराब कर्जा ५.४५ प्रतिशत पुगेको छ ।  सीईओ पाण्डेयजस्तै बैंकरहरूले खराब कर्जा घटाउन रिकभरीमा जोड दिएको भएपनि त्यसको नतिजा भने देखिएको छैन । चालु आवको ९ महिनाको तथ्याङ्क अनुसार बैंकहरूको औसत खराब कर्जा अनुपात ४.८२ प्रतिशत पुगेको छ । जबकि गत आवको सोही अवधिमा औसत एनपीएल ३.६ प्रतिशत थियो । सानिमा बैंकका सीईओ निश्चलराज पाण्डे केही वर्षदेखि अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको र उद्योगी व्यवसायी तनावमा भएका कारण खराब कर्जा बढेको बताउँछन् । साथै अर्थतन्त्र चलायमान हुने गरी खर्च पनि नहुँदा समस्या आएको उनको भनाइ छ ।  ‘लगानीकर्ताहरूको मनोबल घट्दैछ । देशको जनसंख्या विदेश पलायन भइरहेको छ । जसले देशभित्र माग बढ्न सकेको छैन । सरकारकातर्फबाट धेरै खर्च होला, विकासका गतिविधि बढ्लान, व्यक्तिहरूले घर वा कम्प्लेक्स बनाउलान् भनेर स्टिल, छड, सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा आए । तर, त्यो अनुसारको माग बढ्न सकेन,’ उनले भने, ‘क्षमता प्रयोगमा नआइसकेपछि तनाव हुन्छ । जब उद्योग व्यवसाय तनावमा हुन्छन् आम्दानी पनि घट्छ । त्यसपछि ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास आउँछ ।’ उनका अनुसार अर्थतन्त्र पुनः चलायमान भएपछि नगद प्रवाह वृद्धि हुने र ऋण भुक्तानीपश्चात् बैंकको एनपीएल घट्दै जानेछ । पछिल्ला केही सूचकहरू सकारात्मक रहेकाले पुरानै अवस्थामा फर्किने संकेत गरेको उनको भनाइ छ ।  बैंकिङ विज्ञ अम्बिर बोगटी उद्योग व्यवसायमा समस्या नै खराब कर्जा बढ्नुको मुख्य कारण भएको बताउँछन् । साथै खपत गर्ने जनसंख्या विदेश पलायन भएपछि उद्योग व्यापारमा समस्या आएको उनको भनाइ छ । उद्योगी व्यवसायीको ब्यालेन्ससिट बिग्रिएपछि त्यसको प्रभाव बैंकको ब्यालेन्ससिटमा परेको उनले बताए ।  ‘कोरोना महामारीसँगै रूस-यूक्रेन युद्ध, इजराइल हमास युद्धको पनि असर पर्‍यो । साथै देशबाट उपभोग गर्ने जनसंख्या बाहिर जाँदाखेरी उद्योग व्यवसायहरू धरापमा पर्न थाले । किनकी उत्पादन वस्तुहरू बिक्री नहुने समस्या आयो । सटरहरू खाली हुन थाले । यी सबै समस्याका कारण उद्योग व्यवसायमा समस्या आयो,’ उनले भने, ‘एकतिहाई जनसंख्या विदेशमा भएपछि उपभोग ह्वात्तै घट्न गयो । उद्योग व्यवसायीहरु आफू बाँच्न नसकेपछि बैंकहरूको ऋण समयमा भुक्तानी गर्न सकेनन् । कर्जा समयमा नतिरेपछि बैंकको ब्यालेन्ससिट बिग्रियो ।’  बैंकिङ विज्ञ बोगटीका अनुसार बैंकले आफ्नो पुँजीबाट ऋण दिएको हुँदैन । निक्षेप संकलन गरेर राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा भित्र रहेर ऋणीलाई कर्जा दिने हो । यदि कर्जा समयमा उठ्दैन भने प्रोभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकहरूको त्यो प्रोभिजन बढ्दै गएपछि खराब कर्जाको सीमा पनि बढ्ने उनले स्पष्ट पारे ।  ‘जबसम्म ऋणी उद्योगी व्यवसायीहरूको ब्यालेन्ससिटमा सुधार हुँदैन तबसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्यालेन्ससिटमा सुधार हुँदैन,’ उनले भने ।  राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री विगतमा विभिन्न समस्या देखाउँदै सहज नीतिका कारण कर्जा वृद्धि भएको तर सो लगानी सदुपयोग नहुँदा खराब कर्जा वृद्धि हुन पुगेको बताउँछन् । अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा साना व्यवसायमा आघात पुगेको उनको भनाइ छ । साथै सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकटले पनि खराब कर्जा बढ्न पुगेको उनको धारणा छ । ‘कोरोना महामारीको बेलामा राष्ट्र बैंकले उदार भएर पैसा बाँड्यो । यसले उद्यम व्यवसायलाई पुर्नताजगीकरण गर्न, रोजगारी श्रृजना गर्न बल मिलोस् भन्ने थियो । किनभने धेरैले रोजगारी गुमाएका थिए त्यतिबेला । पुनर्कर्जा, पुनर्उत्थान गर्न भनेर कर्जा दिइयो । तर, सबै रकम सदुपयोग हुन सकेन,’ उनले भने, ‘सहकारी समस्यामा परे । किनकी ब्याजदर, सेवा शुल्क चर्काे भएपनि आवश्यक पर्दा नजिकको सहकारीमा जाँदा सहज रूपमा दिन्थे । व्यवहार चलेको थियो । अहिले सहकारीहरू आफै घाइते भएको हुँदा दिन सक्ने अवस्थामा छैनन् ।’  साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूविरुद्ध अराजक गतिविधि, बैंकरमाथि दुर्व्यवहारदेखि कुटपिटसम्मका घटना बढाएर अराजक गतिविधि गरिरहेका विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं र मनिराम ज्ञवाली जस्ता पात्रहरूले बैंकबाट लिएको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने र सावाँ ब्याज नै नतिर्न सर्वसाधारणलाई उक्साए । बैंकबाट लिएको ऋण नै तिर्नुनपर्ने उनीहरूको भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति पछि लाग्दै धेरैले सावाँ ब्याज नै तिरेनन् ।  त्यसको नकारात्मक प्रभाव अहिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको छ । ‘सित्तैमा पाइन्छ भने ‘१२ माना चुक पनि खाए खाउँला नभए जोहो गरे राखौं पछि काम लाग्छ’ भने जस्तै अहिले एकथरि समूह बैंक वित्तीय संस्थाबाट लिएको रकम तिर्नु पर्दैन, २० लाखसम्म म मिनाहा गरिदिन्छु भनेर मान्छेहरूलाई पछि लगाएर हिँडिरहेका छन्,’ पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले भने, ‘लाटा खुट्टो बाँठामा पर्‍यो’ भने जस्तै अधिकांशलाई मिनाहा भइहाल्छ की भनेर सापटि लिएर सामान झोलामा हालेर काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन गर्न आए । मिनाहा हुन्छ भनेपछि लिएको ऋण पनि नतिर्ने परिपाटी चल्यो । उनीहरू अठ्ठा जोक्कर सत्ता पार्ने (सत्ता परिवर्तन गर्ने)का पछि लागेर पनि हिँडिरहेका छन् ।’  उनका अनुसार व्यवसाय चल्न नसक्ने परिस्थितिले कतिपय सटरहरू बन्द छन् । यदि उनीहरुले ऋण लिएका छन् भने कर्जा तिर्न सकेनन् । यी सबै कारणले हामी माखे साङ्लोमा परिरहेको उनको भनाइ छ ।  पूर्वगभर्नर चिरञ्जिवी नेपाल बैंकहरूले जोखिम नहेरी जथाभावी लगानी गरेका कारण खराब ऋणको मात्रा बढेको बताउँछन् । साथै बैंकको लगानीको गलत ठाउँमा प्रयोग भएको उनको भनाइ छ । बैंकको खराब कर्जा कम हुनका लागि अर्थतन्त्र राम्रोसँग चल्नुपर्ने र चलायमान हुने बित्तिकै खराब कर्जा आफै कम हुँदै जाने उनले बताए ।  ‘कोरोनाकालमा लिएको ऋण तिर्न सकेनन् । गलत ठाउँमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी भयो । जोखिम नहेरीकन वा जोखिम मूल्याङ्कन कम गरेर ऋण प्रवाह गरे । अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा व्यापार व्यवसाय बढ्न पाएन । व्यापार व्यवसाय घाटामा गयो । घाटामा गइसकेपछि बैंकको खराब कर्जा बढ्दै गयो,’ उनले भने । यस्तै, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता रामु पौडेल खराब कर्जा बढी भएका बैंकहरूलाई नजिकबाट अध्ययन गरिरहेको बताउँछन् । साथै खराब कर्जा घटाउन निर्देशन समेत दिइरहेको उनको भनाइ छ ।  ‘खराब कर्जा बढी भएका बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले नजिकबाट हेरिरहेको छ । नीति तथा व्यवस्था अनुसार निर्देशन समेत दिइरहको छौं । सोही अनुसार पालना समेत गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘एनपीएलको असर बैंकको क्यापिटलमा पर्छ । क्यापिटल कम हुने बित्तीकै लाभांश वितरण गर्न पाउँदैनन् । खराब कर्जा विस्तारै व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । रणनीति बनाएर राष्ट्र बैंकलाई पेस गर्नु पर्छ ।’

काठमाडौं । ऋणीहरूले पैसा नतिरेपछि बैंकहरूले धितो लिलामी गर्नुपर्ने हुन्छ । लिलामीमा राखेको धितो कसैले नकिनेपछि बैंकहरू आफैले सकार्नुपर्छ । पछिल्लो समय दैनिक पत्रपत्रिका धितो लिलामीका सूचनाले भरिभराउ छन् । तर, बिक्रीमा राखेको धितो सहजै बिक्री हुन छाडेपछि बैंकरहरूमा यस्तो गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को फागुनसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ४२ अर्ब ५ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिएको छ । जुन गत वर्ष फागनुको तुलनामा ७५.४७ प्रतिशत अर्थात् १८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बढी हो । गत आव फागुनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति २३ अर्ब ९६ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको थियो ।  ‘उद्योग व्यवसायीहरूले धितो राखेर ऋण लिइरहेका हुन्छन् उनीहरू समस्यामा पर्दा गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्छ । सम्पत्ति लिलाम गर्नुपर्याे भने तेस्रो पक्षले किन्ने हो । तर, अधिकांशमा समस्या आयो भने सम्पत्ति किन्ने व्यक्ति नभएपछि गैर बैंकिङ सम्पत्ति बढ्छ । यो भनेको सकारात्मक सन्देश वा संकेत होइन,’ बैंकिङ विज्ञ अम्बिर बोगटीले  भने, ‘उद्योगी व्यवसायीहरू डुबेर बैंक राम्रो हुन सक्दैन । बैंकले ऋणीहरूको सम्पत्ति लिलाम गर्ने हो भने त्यो खरिद गर्ने को ? हजारौंमा एक-दुई जनाको डिफल्ट हुनु वा परिस्थितिजन्य अवस्थाले बिग्रिनु बेग्लै विषय हो ।’ गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै बैंकहरूमा रहेको सम्पत्ति लिलाम वा सेटल गर्न उक्त कम्पनीले गर्ने उनले बताए ।  राष्ट्र बैंकले पनि बैंक आफैले सकारेको सम्पत्ति निश्चित अवधिभित्र बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यस्तो सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सरकारी वा निजी क्षेत्रबाट एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने उनले बताए । विदेशमा यस्ता कम्पनी धेरै सञ्चालनमा रहेका भएपनि नेपालमा पनि भित्र्याएर गैर बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बैंकिङ विज्ञ बाेगटीको भनाइ छ ।  बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन) अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेल गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा भएको निरन्तरको वृद्धिले चुनौती थपेको बताउँछन् । खराब ऋण र बैंकहरूको गैर बैंकिङ सम्पत्ति हरेक वर्ष थुप्रिँदा प्रतिकूलता बढ्ने भएकाले दीर्घकालीनरूपमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘बैंकिङ क्षेत्र सबैभन्दा पारदर्शी, गतिशील, सुशासित एवं जिम्मेवार क्षेत्र हो । विगतका कठिन परिस्थितिलाई समेत सहजै सामना गर्दै अगाडि बढिरहेको छ । तर, कतिपय बाध्यतावस र पछिल्लो समयमा नियतवश ऋण नतिर्नेहरूका कारण क्रमशः जोखिमपूर्ण बन्दै छ,’ उनले भने । राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री हाल कायम व्यवस्थाभित्र रहेर गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्री गर्नुपर्ने बताउँछन् । तर, बैंकले आफ्नो रकम असुल भए सस्तोमा सम्पत्ति बिक्री गर्दा ऋणी समस्यामा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।  ‘धेरै पर्ने सम्पत्तिलाई थोरैमा मिलेमतोमा मिलाएको भनेर देखिन्छन् । बैंकलाई आफ्नो असुल भयो भने पुग्यो । तर, ऋणीका लागि त्यो मर्काको विषय हो,’ उनले भने, ‘एउटा एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी खोल्यो भने यस्ता सम्पत्ति बिक्री गर्न सहज हुनेछ । विगत एक दशक अगाडिदेखि कम्पनी खोल्ने भनेर बजेट, मौद्रिक नीतिमा समावेश भएपनि सफल हुन सकेको छैन ।’  गैर बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि छोटो अवधिमा प्रतिफल आउने परियोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पूर्वगभर्नर क्षेत्रीकाे भनाइ छ ।  उनले भने, ‘जस्तो कृषिमा ६ महिनामा आलु फल्छ । आफ्नो नभएपनि जग्गा भाडामा लिएर व्यवसाय गर्न सकिन्छ । र, त्यसलाई बजारमा ल्याउन सकियो भने आयात पनि घट्ने रोजगारी पनि वृद्धि हुने र आयआर्जन पनि बढ्छ,’ उनले भने, ‘यस्ता विषयमा अलिकति गम्भीर भएर सरकारका नीति ल्याउनुपर्ने र केन्द्रीय बैंकले पनि त्यसमा सपोर्ट गर्नुपर्छ ।’  पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी खोल्ने भनेर विगत १५ वर्षदेखि चर्चामा आए पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको बताउँछन् । ‘गैर बैंकिङ सम्पत्ति बढ्दा सही व्यवस्थापन गर्न एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी चाहिन्छ । यो कम्पनी खोलेर सही रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने हो । सरकार, केन्द्रीय बैंक र निजी क्षेत्र मिलेर सही रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यो कम्पनीले गैर बैंकिङ सम्पत्ति किनेर आवश्यकलाई बेच्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘म आफैं १५ वर्ष अगाडि राष्ट्र बैंकमा हुँदा मौद्रिक नीतिमा २ पटक राखेको हो, एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी खोल्न । तर, हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।’  सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) निश्चलराज पाण्डे समग्र घरजग्गा क्षेत्रमा माग नभएकाले गैर बैंकिङ सम्पत्ति बिक्री हुन नसकेको बताउँछन् । माग कम भएको सबै सम्पत्ति बिक्री हुन सम्भव नरहेको उनको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा. डिल्लीराम पोखरेल बैंकहरूको निष्क्रिय तथा गैर बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने तयारीमा रहेको बताउँछन् । तर, कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको उनको भनाइ छ । विगतको तुलनामा कर्जा डिफल्ट बढेकाले गैर बैंकिङ सम्पत्तिमा समेत वृद्धि भएको उनले बताए । ‘कर्जा डिफल्ट हुँदा समग्र आर्थिक प्रणालीमा नै प्रभाव पर्छ, कुनै समस्या काबु बाहिरका पनि हुन्छन्, ती समस्याले बैंकिङ क्षेत्रमा पनि दबाब पार्न सक्छ,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘केन्द्रीय बैंकले यस्तो सम्पत्ति बढ्नुलाई राम्रो मान्दैन । यसलाई तत्काल घटाउन पनि मिल्दैन किनभने अर्थतन्त्र नै सुस्ताएको हुन्छ । अर्थतन्त्र सुधारमा आएपछि आफै सुधार हुन्छन् ।’

नेपाल फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) उद्धवराज थपलिया नेपाल वित्तीय संस्था संघका महासचिव समेत हुन् । साढे २ दशकदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा सक्रिय थपलियाले नेपाल फाइनान्सलाई स्वस्थ हुँदै अब्बल कम्पनीका रूपमा उभ्याउने प्रयास गरिरहेका छन् । फाइनान्स कम्पनीमा केही समय काम गरेपछि राम्रो सेवा सुविधाका लागि अधिकांश कर्मचारीहरू विकास बैंक र वाणिज्य बैंकमा फड्को मार्छन् । तर, थपलिया भने लामो समय वाणिज्य बैंकमा काम गरेर फाइनान्सको सीईओ बनेका हुन् । तत्कालीन किष्ट बैंकमा काम गरेका थपलियाले बेष्ट फाइनान्समा कामु सीईओ भएर काम गरिसकेका छन् । सीईओ थपलियासँग विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्यालेन्ससिटप्रति कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?  बैंक वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय विवरण उत्साहजनक आएन । किनभने बाह्य वातावरण, अर्थतन्त्रमा रहेको शिथिलता, घरजग्गा कारोबारमा आएको कमी, साना व्यवसायी समस्यामा छन् । राष्ट्र बैंकले तोकेका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरूमा बैंक वित्तीय संस्थाहरूले धेरै कर्जा प्रवाह गरेका छन् । तर, तीनै क्षेत्रमा समस्या देखियो । राष्ट्र बैंकले होलसेल, कृषि, कन्जुमर फाइनान्स, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा यति प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ भनेर सीमा तोकेको छ । तर, यी क्षेत्रमा प्रवाह भएका कर्जा नै उठिरहेको छैन । साना मझौला ऋणीलाई जोड दिँदै कर्जा दिएका बैंकहरूमा समस्या देखिएको छ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्र धितोमा आधारित कर्जा प्रवाह गर्छन् । धितो पनि बिक्री भइरहेको छैन । एउटा बैंकले एकचोटि ३ सय वटा गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्रीमा राखेको सूचना प्रकाशन गरिरहेका छन् । ५० वटा, एक सय, डेढ सय वटा निकाल्ने बैंक पनि थुप्रै छन् । घरजग्गा कारोबार पनि भइरहेको  छैन । घरजग्गा कारोबार नहुँदा बैंकको धितो पनि बिक्री हुन सकेन । त्यसको असर बैंकको ब्यालेन्ससिटमा परेको हो । यो बीचमा अझै भयावह हुन्छ कि भन्ने चिन्ता थियो । तर, त्यस्तो भएन ।  पछिल्लो चरणमा सेयर बजार केही चलायमान भएको वा स्थिर देखिन्छ । यसले पनि केही हदसम्म राहत मिलेको छ । तर, घरजग्गामा अझै एक/दुई वर्ष माग सिर्जना हुने देखिँदैन । किनभने गाउँमा सबैको घर बन्द छन् । कोही यूरोप, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान लगायत देशमा गइरहेका छन् । विदेश गएकाहरू उतै बस्ने परिपाटी पनि बढिरहेकाले पनि नेपालमा घर जग्गाको माग सिर्जना हुन सकिरहेको छैन र आवश्यकताका आधारमा मात्र खरिद बिक्री भइरहेको अवस्था छ । कतिपय आफ्नो अंश लिएर समेत  विदेशमै पलायन हुने अवस्था बढिरहेको पाइन्छ ।  घरजग्गा क्षेत्र चलायमान नहुनुको मुख्य कारण यही नै हो । गैरबैकिङ सम्पत्ति बढ्नुमा कसको भूमिका बढी देखिन्छ ? र, यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने छुट्टै बैंक वा कम्पनी आवश्यक छ । विश्वमा पनि ब्याड बैंक सञ्चालन भइरहेका छन् । विगत लामो समयदेखि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी आवश्यक रहेको भन्दै तत्काल सञ्चालनका लागि माग गरिरहेका छौं । जस्तो कुनै व्यवसायी विविध कारणले गर्दा समस्यामा आउँदा उसको भएका सम्पत्तिहरू कुनै कम्पनी वा राज्यको एउटा निकाय वा कुनै संस्थाले टेकओभर गरेर व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने समस्या समाधान हुन्छ र बैंक पनि समस्यामा आउँदैन । साथै बैंकको आफ्नो कोर व्यवसायतर्फ एकत्रित भएर काम गर्दा राज्य तथा उपभोक्ता समेत लाई सरल र सहज सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ  । तर, राज्यसँग त्यस्तो संरचना नहुँदा व्यवस्थापन गर्न सकिएन र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो कार्य क्षेत्र पनि घर जग्गा बेचबिखन समेतमा आफ्नो समय खर्चिनुपर्दा सेवा प्रवाहमा समेत कमी हुने विभिन्न कानुनी झमेला पर्ने आदि अवस्थाहरू आइरहेको पाइन्छ । पछिल्लो समय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी सञ्चालन गर्ने विषय धेरै अगाडि बढिसकेको छ । राज्यको निकाय वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आफैं मिलेर कम्पनी चलाउन सकिन्छ । तर, कानुन भने आवश्यक पर्छ । सायद ऐन बनाउने काम भइसकेका छ । यो कम्पनी आइसकेपछि बैंकहरूलाई सहजीकरण हुन्छ । विगतमा वित्तीय संस्थाप्रति सर्वसाधारणको धेरै विश्वास थियो । तर, पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमाथिको अविश्वास बढेको हो ?  एकाध संस्थाको भूमिकाले बैंक वित्तीय संस्थामा विश्वास घटेको हो । ऋणीको धितो बेचेर खाइदेऊ भन्ने उद्देश्य बैंकहरूको होइन, हुनु हुँदैन पनि । तर, यहाँ एकाध बैंक वित्तीय संस्थाले गलत कार्य गर्दा वा उच्च व्यवस्थापक, सञ्चालकहरूले नकारात्मक कार्य गर्नेबित्तिकै त्यसको असर समग्र इण्डष्ट्रीमा पर्न थाल्यो । कहिलेकाहीँ गलत भयो भने तुरुन्तै सुधार गर्ने वा माफी माग्यौ भने सर्वसाधारणले गर्ने विश्वास वातावरण बन्छ । तर, राम्रो सम्पत्ति पायो भने ऋणीलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने र आफै लिने गरेको छन् । साथै नीति नियममा कुनै लूपहोल पाइहाल्यो भेट्यो भने खेलिहाल्ने र त्यसबाट आफ्नो दुनो सोझ्याउने गरिएको छ । यो क्षणिक हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था आज चलाएर भोलि सटर लगाउने होइन, दीर्घकालसम्म सञ्चालन हुने संस्था हुन् । एउटा इमेज बनाएर दीर्घकालसम्म जानुपर्ने हुन्छ ।  हामीले व्यवसायसँगै सेवामुखी पनि हुनुपर्छ । त्यसैले कहिलेकाहीँ राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाहरू सेवामुखी भएनन् भनेर आरोप लगाउँछ । पछिल्लो समयमा जति पनि नीति नियम आए ती सबै बैंक वित्तीय संस्थाले ब्रेक गरेका कारण आएका हुन् । नत्र भने राष्ट्र बैंकले यति धेरै कस्नुपर्ने आवश्यक थिएन । एकाध बैंक वित्तीय संस्थाले नराम्रो काम गर्दा जनमानसमा विश्वास गुमेको जस्तो लाग्छ । तर, अझै पनि बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा विश्वास डगमगाएको भने छैन । राष्ट्र बैंकले नियमन गरेका कुनै पनि बैंक वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप कुनै पनि बिग्रेको छैन त्यो हुन पनि दिँदैन । किनभने बैंकमा सर्वसाधारणको निक्षेप छ । एउटा संस्थामा समस्या आयो भने अर्काे संस्थालाई झन् नकारात्मक असर पर्छ । ९० वटा फाइनान्स कम्पनीबाट १७ वटामा झरेका छन् । विगत केही समयदेखि यो संख्या स्थिर छ । अब बाँकी सबैं फाइनान्स कम्पनी दीगो बनेका हुन् ? मर्जर तथा एक्विजिसन गर्दा बैंक वित्तीय संस्थाको संख्यामा तीव्र गिरावट आयो । कुनै समय विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या ९० भन्दा बढी थियो । त्यतिबेला राष्ट्र बैंकलाई नियमन गर्न सकस थियो । दुई वर्षमा एकपटक निरीक्षणमा जाने वा कहिलेकाहीँ ३ वर्षमा मात्रै पालो आउँथ्यो । अहिले प्रत्येक वर्ष हरेक संस्थामा निरीक्षणका लागि राष्ट्र बैंक जान्छ । हाल कायम विकास बैंक र वित्त कम्पनीको संख्या घट्न दिनु हुँदैन की भन्ने मनस्थितिमा नियामक पुगेको हामीलाई पनि महसुस भएको छ । तथापि जो संस्थाले राम्रो गर्न सक्दैन, प्रणालीमा चल्न सक्दैन, नियामकले दिएको शर्त, नियम पालना गर्न सक्दैन र प्रतिफल दिन सक्दैन भने ती संस्थाहरू अवश्य नै घट्छन् । अहिले पनि एक/दुई वटा संस्थालाई राष्ट्र बैंकले नजिकबाट हेरिरहेको छ । शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीको कदम चालेको पनि छ । स्वतःस्फूर्त रूपमा दुइ/तीन वटा फाइनान्स र विकास बैंक घट्न सक्ने सम्भावना छ । तर, मर्जर एक्विजिसन गर्नै पर्ने बाध्यकारी भने छैन ।  हाल कायम संख्या स्थिर रहन सक्ने सम्भावना कम छ । किनभने व्यवसाय आकारले पनि संस्था टिकिरहन सकस पर्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले ४.६ प्रतिशत स्प्रेडदर तोकेको छ । ४.६ प्रतिशत स्प्रेडदरले कहिलेसम्म बाँच्छन् ? रिटर्न कहिले दिने ? लगानीकर्ताले रिटर्न खोज्नुहुन्छ । विगतमा बेलगाम हुँदा जे पनि गर्दै आए । तर, पछिल्लो समय यो सेवा लिन नपाउने, ब्याजदर धेरै बढाउन नपाउने, सेवा शुल्कदेखि यावत विषयमा राष्ट्र बैंकले कस्दै आएको छ । यही परिस्थितिमा नयाँ तरिकाले गएनौं, डिजिटलाइजमा जान सकेनौं र नयाँ इनोभेसनमा गरेनौं भने यो संख्या स्थिर रहँदैन ।  वाणिज्य बैंकहरूले ससानो रकम पनि ऋण दिन थालेका छन् । अहिले मोबाइलबाटै पनि ऋण लिन सकिन्छ । बैंकहरूले ससानो रकम ऋण दिँदा फाइनान्स कम्पनीलाई कति प्रभाव पर्छ ? यो एकदमै चुनौती हो । यस्तो अवस्थामा टिक्न गाह्रो छ । तर, यसो भन्दैमा हामीले लिमिट तोक्नुपर्छ भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । किनभने विगतमा राष्ट्र बैंकले ओडी सुविधा नदिँदा फाइनान्सलाई पनि ओडी सुविधा दिनुपर्छ भनेर हामी आफैंले माग गरेका हौं । त्यसैले वाणिज्य बैंकले १ करोड वा साना कन्जुमर फाइनान्सलाई रोक्नुपर्छ भन्दैनौं । तर, हामीले यूनिभर्सल अभ्यास गर्न पाउनुपर्छ । यूनिभर्सल अभ्यासमा जाँदा सर्भिसबाट ग्राहकलाई आकर्षित गर्ने हो र इनोभेसनहरूमा नयाँ प्रडक्ट ल्याएर व्यवसाय गर्ने हो । यूनिभर्सल अभ्यास गर्दा क, ख, ग वर्गका संस्था पनि हुन्छन् र ?  हुन्छन् । भारतमै पनि कन्जुमर बैंक छन् । फाइनान्स लेख्न दिँदैन । सहकारीलाई फाइनान्स भन्ने परिपाटीले हामीलाई पनि सहकारी भन्छन् । जसले गर्दा मार्केट सेयर साढे ३, ४ प्रतिशत थियो । त्यसमा क्षयीकरण हुँदै साढे २, तीन प्रतिशतमा झरेको छ । सहकारीमा विकराल समस्या आयो । आम जनमानसले सहकारीलाई फाइनान्स बुझेका छन् । वास्तविक फाइनान्स वित्तीय संस्था हुन् । त्यसैले फाइनान्स कम्पनीको नाम परिवर्तन गर्न पाउनुपर्छ । सहकारी र हामी एउटै भयौं भने समस्या आयो । कि हामीलाई पनि बैंक भन्न दिनुपर्छ । ए, बी र सी वर्गको बैंक भन्न पायो भने राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाएको भन्ने बुझाइ हुन्छ । यस विषयमा विगत दुई लिन बर्ष अघि देखि  नियामकसँगको छलफलमा तपाईंहरूको माग जायज छ भनेर प्रतिक्रिया दिनु भएको छ । विगतमा जे जसरी सर्भाइभ भएपनि पछिल्लो समय अप्ठ्याराेमा परेको छ । ढिला चाँडो यसको विषयमा हाम्रो मागको सकारात्मक सम्बोधन हुन्छ नै भन्ने लाग्छ । फाइनान्समा एक चरण काम गरेर जनशक्ति विकास बैंक वा वाणिज्य बैंकमा जान्छन् । ग्राहकहरू पनि क्षमता वृद्धि गर्दै बैंकमा जान्छन् । यसले फाइनान्स कम्पनीलाई गाह्रो भएको छैन ?  हामीलाई गाह्रो छ । हामी सुरुमा ग्राहकलाई बैंकिङ सिकाउँछौं । जनशक्तिलाई पनि एक तहमा बैंकिङ सिकाउँछौं । त्यसपछि राम्रो सेवा सुविधाका लागि बैंकमा जान्छन् । यसमा हामीले सुधार गर्नुपर्नेछ । प्रविधिमा फाइनान्सको सुधार हुन सकेको छैन । हामीसहित दुई/चार वटा फाइनान्सले प्रविधिमा राम्रो सुधार गरेका छन् । तर, विकास बैंक र वाणिज्य बैंकको जति लगानी गर्ने क्षमता फाइनान्समा छैन । किनभने वाणिज्य बैंकले एउटै सफ्टवेयरमा करोडौ रकम लगानी गर्छ । जबकि फाइनान्स कम्पनीको व्यवसायको आकार तथा नाफा समेत ज्यादै कम हुने हुँदा प्रविधिमा ज्यादै कम लगानी गर्ने गरेका छन । ग्राहक र कर्मचारी निश्चित समयमा अपग्रेड हुँदै बैंकमा जान्छन् भन्दैमा फाइनान्स कम्पनी चाहिँदैन भन्नु घातक हुन्छ । किनभने बैंक सिकाउनका लागि वित्तीय संस्थाको भूमिका धेरै महत्त्वपूर्ण छ । त्यसैले आम भुइँ मान्छेलाई बैंकिङ सिकाउन फाइनान्स कम्पनीको अहम भूमिका छ ।  सरकार र निजी क्षेत्रले स्टार्टअपलाई प्रमोट नै गरिरहेको छ । तर लगानी अनुसारको प्रतिफल किन आउन सकेन ?  नेपालको सनर्दभमा स्टार्टअप व्यवसाय सोचे अनुरूप सफल भएनन् । लगानी गरेका कतिपय क्षेत्र हराएर बबल जस्तो भएका छन् । जसले गर्दा स्टार्टअप व्यवसायमा सिनर्जी नआएको हो । पसल राख्ने, घर बनाउने, धितो राख्ने र निरन्तर आम्दानी भएकालाई कर्जा दिइन्छ । तर, नयाँलाई विभिन्न शंका गरिन्छ । किनभने कुनै कारण उक्त व्यवसाय सफल हुन सकेन भने अथवा व्यवसाय बिग्रियो भने त्यसपछि निजलाई गरेको लगानी असुलीका लागि समस्या आउँछ । कर्जा असुलीका लागि कानुनी प्रक्रिया समेतमा झमेला छ । यसले गर्दा स्टार्टअप नफस्टाएको हो वा बैंक वित्तीय संस्थाले खुलेर लगानी गर्न नसकेका हुन् । तर धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उक्त व्यवसायलाई लगानी गर्नका लागि प्रयास गरिरहेको छन् । फाइनान्स कम्पनीबाट स्तरवृद्धि गरेपछि बैंकमा जान्छन् र स्टार्टअपमा सफलता हासिल गर्न सकिएन भन्नु भयो । यसबाट त बजारमा ग्याप सिर्जना भएन र ? सबै ग्राहक गइहाल्छन् भन्ने छैन । किनभने सेवा पनि हेर्छन् । बैंकहरूले सेयर कर्जा ७/८ प्रतिशतमा दिन्छन् भने फाइनान्सले १०/११ प्रतिशतसम्ममा लगानी गरिरहेका छन् । तर, फाइनान्स कम्पनीको पनि सेयर कर्जा प्रवाह भइरहेको छ । घर कर्जामा पनि त्यस्तै छ त्यसैले सर्भिस डेलिभरीको पनि कुरा हुन्छ । सबै ग्राहकहरू संस्था छाडेर अन्यत्र गइहाल्छन भन्ने हुँदैन । यसमा धेरै कुराले अर्थ राख्छन् जस्तो लाग्छ । राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाहरूको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि खेल्नुपर्ने भूमिका के छ ? वाणिज्य बैंकको स्प्रेडदर ४ प्रतिशत छ भने विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको स्प्रेडदर ४.६ प्रतिशत छ । वाणिज्य बैंक र फाइनान्सको पोर्टफोलियोमा धेरै फरक छ । यतिको स्प्रेडदरले पुग्दैन । स्प्रेडदरमा केही सहजीकरण गर्नुपर्छ । वाणिज्य बैंकको गैरब्याज आम्दानी बढी हुन्छ । तर, फाइनान्सले नितान्त निक्षेप लिने र कर्जा लगानी गरेर व्यवसाय गर्ने हो । यस्तै, फाइनान्स कम्पनीहरूको नाममा सहजीकरण गर्नुपर्नेछ । हामीले कन्जुमर बैंक वा उपभोक्ता बैंक लेख्न पाउनुपर्ने माग गरेका छौं ।  पुँजी बजारमा वाणिज्य बैंकको सेयर मूल्य कम छ तर, फाइनान्सको सेयर मूल्य उच्च छ । किन यस्तो भइरहेको छ ?  माग र आपूर्तिले सेयर मूल्य निर्धारण गर्ने हो । बैंकको सप्लाइ धेरै हुन्छ । सेयर मूल्य बढ्नेबित्तिकै सप्लाइ आइहाल्छ । तर, फाइनान्सको कित्ता कम हुन्छ । माग बढ्नेबित्तिकै मूल्य बढ्छ । साथै मैले त्यस्तो अपेक्षा अहिलेसम्म पाएको छैन । किनकि कुनै एउटा समूह लागेर ह्विम ल्याए वा माग श्रृजना गर्ने गरेका छन् । विगतमा धेरै संस्थाहरूको सेयर मूल्यमा त्यस्तो भएको हामीले पाएका छौं । नेपाल फाइनान्सको सेयर मूल्य बजारमा हटकेक बन्यो । जबकि वित्तीय विवरणले त्यो पुष्टि गर्दैनथ्यो । कम्पनीको सीईओको हैसियतले सेयर मूल्य २६ सय पुग्दा कस्तो महसुस हुन्थ्यो ? त्यतिबेलाका लगानीकर्ताहरूलाई कसरी चित्रण गर्नुहुन्थ्यो ?    दोस्रो बजारमा सेयर कारोबारको मूल्य भनेको माग र आपूर्तिको आधारमा हुन्छ र संस्थाको वित्तीय विवरणहरूबाट पनि हेरिन्छ साथै भविष्यमा प्राप्त हुन सक्ने प्रतिफल आदिको विश्लेषणको आधारमा समेत तय हुन्छ । त्रैमासिक वित्तीय विवरण समयमै प्रकाशन हुन्छ । सम्पूर्ण वित्तीय विवरणहरू समयमै राष्ट्र बैंकमा पेस गरिरहेका हुन्छौं । दोस्रो बजारमा जब सेयर मूल्य बढ्दै जान्छ पक्कै पनि व्यवस्थापनको हैसियतमा मलाई एकदमै दबाब महसुस हुन्थ्यो किनकि संस्थाको वित्तीय विवरणले समेत मूल्यको लागि तथा प्रतिफलका लागि दबाब हुन्थ्यो नै । यो नेपाल फाइनान्स मात्रै नभएर अन्य कम्पनीमा पनि छ । अब बजारमा हामी आफैले मूल्यको विषयमा बोल्नु पनि भएन त्यसले बजारको अवस्थालाई मौन रूपमा बस्नु शिवाय हाम्रो हकमा अन्य गर्न सक्ने केही अवस्था थिएन । सेयर मूल्य २६ सय हुँदाको महसुस कस्तो थियो ?  बजारमा नेपाल फाइनान्सको ब्राण्ड बनिरहेको छ भनेर खुसी महसुस त हुन्थ्यो नै । तर, जति सेयर मूल्य बढ्दै गयो, त्यति मलाई दबाब महसुस हुन्थ्यो । किनकि व्यवस्थापनमा हामी बसेका थियौं । तिमीहरूको कम्पनीमा के हुँदैछ, के गर्दैछ भनेर हरेक दिन जसो फोनहरू आइरहने विभिन्न भ्रामक विषयवस्तुहरू बजारभरि हल्ला फैलिइरहने हुन्थ्यो तर त्यसमा हामीहरू माैन बस्नुबाहेक अन्य विकल्प रहेन । नियामक धितोपत्र बोर्ड, नेप्से आदिले त्यस संस्थाको दोस्रो बजारको मूल्यमा असर पर्ने केही निर्णय भएको छ भन्दै स्पष्टिकरण सोध्न थाल्यो । त्यसले मलाई अर्कै किसिमको दबाब सिर्जना हुन्थ्यो ।  २६ सयबाट ६ सयमा आउँदाको महसुस कस्तो रह्यो ?  घट्दै गएपछि विस्तारै एउटा लेभलमा आउला भनेर सोच्न थाले । तर, पछिल्लो समय हामीलाई नै गाली गर्न थाले । नेपाल फाइनान्सले बिगार्‍यो, डु्बायो भनेर गाली गर्न थाले । फेरी अर्कै किसिमको अप्ठ्यारो पर्‍यो । कहिलेकाहीँ केही मान्छेले तपाईंको सेयर २ हजार भन्दा माथिको मूल्यमा किनेको थिएँ भन्दा दुख लाग्छ आफैलाई । किनभने कसै न कसैको पैसा त बिग्रियाे नि । दु:ख गरेर लगानी गरेको हुन्छन् । अहिलेको मूल्य उचित हो ? मूल्य कति स्ट्याण्डर्ड हो भनेर भन्न मिल्दैन । भोलि फेरि उच्च हुन पनि सक्छ । दोस्रो बजारमा यति मूल्य होला भनेर भन्न सकिँदैन । तर, प्रतिफल दिन अझै एक-दुई वर्ष लाग्ला । उचित प्रतिफल एक-दुई वर्षमा दिन सक्ने अबस्थामा पुग्छौं । संस्था स्वस्थ रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ ।  नेपाल फाइनान्स अब्बल कम्पनी भएको, सबै सूचकमा सकारात्मक कहिले देख्न सकिन्छ ? अबको एक वर्षमा सबल संस्था बन्नेछ । साविकको ललितपुर फाइनान्स अक्वायर गरेपछि एउटा ठूलो कर्जा असुलीका लागि सम्मानित सर्वाेच्च अदालतमा अन्तिम सुनुवाइको चरणमा छ ।  यदि त्यो मुद्दा टुंगियो भने संस्थाका सम्पूर्ण वित्तीय परिसूचकहरू असाध्यै राम्रो हुन्छ । सायद आगामी आर्थिक वर्षभित्र एक अब्बल संस्थाको रूपमा वित्तीय बजारमा हुनसक्ने गरी व्यवसाय विस्तार गरिरहेका छौं । फाइनान्सले डेढ दशकदेखि लगानीकर्तालाई प्रतिफल वितरण गरेको छैन । कम्पनीले प्रतिफल वितरणको तयारी कति ? फाइनान्सको २७ करोड ८० लाख रुपैयाँ सञ्चिति नोक्सानी छ । त्यो विगत र ललितपुर फाइनान्सको हो । म आउँदा ४४ करोडबाट घटाएर २० करोडमा झारेको थिए । तर, यो बीचमा हामीले केही कर्जा असुलीमा समस्या आयो त्यसलाई गैर बैंकिङ सम्पत्तिमा बुक गर्दा सञ्चिति नोक्सानी फेरि बढेको हो । सम्मानित सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा किनारा लाग्ने बित्तिकै सञ्चिति नाफा एक वर्षमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र व्यवसाय विस्तारबाट समेत हुने नाफाबाट आगामी आवबाट लगानीकर्ताहरूलाई उचित प्रतिफल दिनसक्ने अवस्थामा हुनेछौं । फाइनान्सको व्यवसाय विस्तार तथा वृद्धिका नयाँ योजना के छन् ?  तत्कालका लागि हामी शाखा विस्तार गर्ने, नयाँ व्यवसाय गर्नतिर लागेका छैनौं । सिस्टम विकास गर्ने, अटोमेसनमा जाने, डिजिटलमा बढी जोड दिएका छौं । अब शाखा खोल्ने भन्दा पनि डिजिटलमा जोड दिने हो । किनकि कर्णालीको मान्छेले मकहाँ आएर खाता नखोल्ने भन्ने हुँदैन । अनलाइनबाटै फाइनान्समा खाता खोल्न सक्नुहुन्छ । त्यसैले त्यो ठाउँमा शाखा खोल्नै पर्छ भन्ने छैन । डिजिटलमा जोड दिएर इनोभेसनमा जाने हो । प्रविधिमा आधारित रहेर व्यवसाय विस्तार गर्नका लागि सक्षम संस्था बन्ने हो ।