सीआर भण्डारी

नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक २ सय अंक हुँदादेखि सागर ढकाल पुँजी बजारमा आबद्ध छन् । पुँजी बजारको विकास र दायरा वृद्धिका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले नयाँ ब्रोकर कम्पनीलाई व्यवसाय गर्न अनुमति दिँदा पुराना ब्रोकर व्यवसायीले सहज रूपमा स्वीकार गर्न सकेनन् । नयाँ र पुराना ब्रोकर व्यवसायी एक हुनुको विकल्प थिएन, सोही अनुरूप नयाँ र पूरा ब्रोकर एउटै छातामुनि बस्न पुगे । हिमालयन ब्रोक्रेरेज (ब्रोकर नं.६३) का अध्यक्ष समेत रहेका ढकाल स्टक ब्रोकर व्यवसायीहरूको छाता संगठन स्टक ब्रोकर एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष छन् । लामो समयदेखि नेपालको पुँजी बजारलाई नजिकबाट बुझेका ढकालसँग विकासन्युजका  लागि सीआर भण्डारीले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश : लामो समयको रिक्ततापछि नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरण, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लगायत प्रमुख नियामक निकायमा नयाँ नेतृत्व आएको छ । यतिबेला पुँजी बजारको अपेक्षा के के छन् ? आजको दिनमा ४०/५० खर्ब रुपैयाँ पुँजीकरण भएको यस क्षेत्रमा नियामकीय निकायमा नेतृत्वविहीन गराउनु हुँदैन । लामो समय नेतृत्वविहीन रहँदा धेरै निर्णय नियामकबाट हुन नपाउँदा त्यसको असर सिंगो पुँजी बजारमा पर्छ । ढिलै भएपनि धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, राष्ट्र बैंकमा नयाँ नेतृत्व आएको छ । उहाँहरूमा पुँजी बजारलाई हेर्ने दृष्टिकोण र नीतिगत रूपमा स्पष्टता हुनुपर्छ । पुँजी बजारलाई कसरी हेर्ने भनेर नियामक स्पष्ट हुनुपर्छ । योभन्दा अगाडिका गभर्नरले धेरै राम्रो गर्नु भएको थियो । तर, पूर्वगभर्नरले लिएका नीतिहरू ९ महिनामा परिवर्तन गर्नुभयो । आफूले ल्याएको नीति पुनरावलोकन गर्न उहाँलाई तीन वर्ष लाग्यो । एउटा नीति ल्याएर तीन वर्षसम्म पुनरावलोकन नगर्दा त्यसको असर धेरै पर्‍यो ।  राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत पुँजी बजारका लागि कति प्रतिशत फाइनान्सिङ गर्ने हो स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ । ऋणीको क्षमता, व्यवसाय विस्तारको आवश्यकताका आधारमा कर्जा लिने हो । त्यसकारण व्यक्तिगत रूपमा सीमा लगाउनु हुँदैन । जस्तो भोलिदेखि पेट्रोल पाइँदैन भन्ने सूचना आउनेबित्तिकै पेट्रोलपम्पमा लाइन लाग्छ । तर, सधैं पेट्रोल पाइन्छ भन्ने हो भने आफूलाई जति चाहिने त्यति हाल्छन् । त्योबेला खासै अभाव सिर्जना हुँदैन । कर्जा पनि यस्तै हो । कोर क्यापिटल, पुँजीको निश्चित प्रतिशत कर्जा सेयर बजारमा जानुपर्छ भनेर स्पष्ट तोक्नुपर्छ । ६२/६३ खर्ब रुपैयाँ निक्षेपमध्ये १२२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै सेयर कर्जामा गएको छ । नीतिगत व्यवस्थामा कडाइ गर्दा ७६ अर्ब मात्रै थियो । त्यसकारण एक/दुई प्रतिशत मात्रै छुट्याएर बाँकी कर्जा पर्यटन, उद्योग लगायतमा दिए पनि हुन्छ । त्यसमा हाम्रो केही पनि चित्त दुखाइ छैन । पुँजी बजार नै सकिएपछि अर्थतन्त्रमा के नै बाँकी रहन्छ ? पुँजी बजारको लगानीकर्ताले कम्पनीको नाफा मात्र हेर्दैनन् । उद्योगले कमाएर दिएको नाफाबाट मात्र लगानीकर्ता चल्दैनन् । त्यसैले बजारमा रहेका म्यानुपुलेसन हटाउन पनि सबै तयार हुनुपर्छ । यस बजारप्रति राज्यको दृटिकोण पनि सकारात्मक हुनुपर्छ ।  सेयर बजारसम्बन्धि नीतिगत अस्थिरता हुनुका कारण के हुन् ? यसमा स्वार्थ समूहको प्रभाव कति छ ?  समय समयमा पुँजी बजारसँग सम्बन्धित नीति परिवर्तन, पुनरावलोकन गर्नु स्वाभाविक हो । तर, आधारभूत सिद्धान्त स्पष्ट हुनुपर्छ । कुनै पनि वस्तु निरपेक्ष हुँदैन । जसका लागि नीति बनाइन्छ, त्यसको पालना वा कार्यान्वयन गर्ने तिनै मान्छे हुन् । स्टेक होल्डरहरूका आवाज समावेश गर्नु स्वाभाविक हो । तर, पछिल्लो समय बिचौलिया जस्ता भाष्य सिर्जना हुन थालेका छन् । व्यवसायीहरूले जायज विषयहरू, विचारहरू मिडिया लगायत विभिन्न ठाउँबाट उठाउन सक्छन् । तर, कुनै समूहलाई लक्षित गरेर नीति परिवर्तन हुन्छ भने हामी सबैले खबरदारी गर्नुपर्ने हुन्छ । र, नियामक निकायले त्यस्तो गर्नु हुँदैन ।  राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति किनेर बेच्न नदिने नीति लिएको छ । राष्ट्र बैंकलाई त्यो अधिकार कसले दियो ? सम्पत्ति किनेर बेच्न नपाउने भन्ने पनि हुन्छ ? जस्तो पोखरा फाइनान्स समस्यामा परेको छ । फाइनान्सले पब्लिक सेयर किनेको छ । तर, एक वर्ष नपुग्दासम्म बेच्न पाएको छैन । कम्पनीलाई नगद चाहिएको छ । अहिले त्यो सेयर बेच्यो भने १८/१९ करोड रुपैयाँ नगद हुन्थ्यो । बजारमा मूल्य बढेको छ । तर, सेयर बेच्न पाउँदैन । यसले राष्ट्र बैंक आफैंले अनुगमन गर्ने संस्थालाई समस्या परेको छ । सेयर किनेर १ वर्षसम्म बेच्न पाइँदैन भन्न मिल्छ ? निश्चित प्रतिशत सेयर किनबेच गर्न पाइन्छ भनेपछि सोही अनुसार किनबेच गर्न पाउनुपर्‍यो । इगोको कारण सिंगो अर्थतन्त्रलाई गाह्रो पर्ने गरी नीति ल्याउनु हुँदैन । पुँजी बजार पुँजीवादी धाराबाट निर्देशित भएर अघि बढ्नुपर्थ्यो । तर, समाजवादी विचारधाराले पनि पुँजी बजारलाई छुन खोज्दा दरार उत्पन्न भएको देखिन्छ । पुँजी बजारमा समाजवादको छायाँ कति देख्न सकिन्छ ?  पुँजी बजार भएकाले यहाँ पुँजीवाद मात्र लागू भएको हो कि जस्तो लाग्छ । तर गहिरिएर विश्लेषण गर्ने हो भने यसभित्र समाजवाद छ । प्राइभेट कम्पनीमा सीमित लगानीकर्ता हुन्छन् र नाफा पनि उनीहरुले मात्र लिन्छन् । तर सूचीकृत कम्पनीमा हजारौं, लाखौं लगानीकर्ता हुन्छन् । सूचीकृत कम्पनीले गरेको नाफा धेरै मानिसमा बाँडफाँड भएको हुन्छ । खास यसको मक्सद एक जनाले मात्रै नाफा नलेउ भन्न खोजेको हो । जस्तो एनसेल- कम्पनी छ थोरैको, नाफा दिन्छ ४/५ सय प्रतिशत । एउटै कम्पनीले १६/१७ अर्ब कमाउँछ । समाजवादी मोडलमा दुई तरिकाबाट लागू हुन्छ । पहिलो, नाफामा कर उठाएर जनतामा लगानी गर्ने हो । दोस्रो, कम्पनीको सेयर जनतालाई पनि दिनु पर्छ भन्ने हो ।  राम्रा कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्नेहरू सधैं डुब्दैनन् । जस्तो कुनै बेला फर्स्ट माइक्रो फाइनान्स कम्पनीको सेयर १४ सय रुपैयाँमा किनेका थिए, अहिले त्यसको मूल्य साढे ७ सय रुपैयाँ छ । १४ सय रुपैयाँमा किन्नेलाई आज पनि घाटा छैन । किनभने त्यो संस्थाले हरेक वर्ष ९/१० प्रतिशत बोनस दिइरहेको हुन्छ । यूनिलिभरजस्तो १५/१६ सय प्रतिशत लाभांश दिने दिने कम्पनीमा लगानी गर्दा घाटा हुँदैन । तर, सेयधरनीहरुले आज किनेर भोलि बेच्नु मात्रै हो पुँजी बजार बुझेका छन् । पब्लिकलाई सेयर दिनु भनेको नाफा हुन्छ र प्रतिफल दिन्छ भन्न खोजिएको हो । तर, आज १ सय रुपैयाँको सेयर पुँजी बजारमा ३ सय रुपैयाँ पुग्छ, बेचेर नाफा खाऊ भन्न खोजेको होइन । त्यसले दिने प्रतिफल पनि लेऊ भन्ने खोजेको हो । विकसित देशमा पुँजी बजारमा कम्पनी सूचीकरण गराउनु सबैभन्दा गाह्रो विषय हो । किनभने त्यहाँ कम्पनीले कमाएकै हुनुपर्छ । तर, यहाँ नकमाए पनि सूचीकरण गर्ने व्यवस्था लागू भयो । बजारको आकार बढाउन जस्तो पनि कम्पनी ल्याउन खोजियो । बजारमा यूनिलिभर जस्ता ठूला कम्पनी ल्याउनुपर्छ । वाइवाइले पैसा कमाएको छ । वाईवाईलाई ल्यायौं भने जनतासम्म त्यसको नाफा जान्छ । त्यस्ता कम्पनीहरूको नाफा सेयररिङ पनि हुनुपर्छ । धितोपत्र बोर्डले पछिल्लो समय बनाएको मापदण्ड ठीक छैन भनेर जलविद्युत व्यवसायीहरू आक्रोशित छन् । यहाँ धितोपत्र बोर्ड सही कि व्यवसायी सही ?  जलविद्युत नेपालका लागि सबैभन्दा राम्रो स्रोत हो । जलविद्युत कम्पनीलाई बिजुली बलेपछि मात्रै आईपीओमा जान दिनुपर्छ । व्यवसायीले ३० प्रतिशत र बैंकले ७० प्रतिशत ऋण लगानी गरेको छ भने पैसा कहाँ चाहिएको छ ? एक अर्बको एउटा प्रोजेक्टमा ७० प्रतिशत बैंक र ३० प्रतिशत व्यवसायीले हालेको छ । बिजुली बलेपछि ३० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई दिए भइहाल्यो नि । त्यसैले जनता ठगिने काम हुनु हुँदैन । बिजुली बलेपछि मात्रै आईपीओ जारी गर्न दिनुपर्छ । तर, लकिङ पिरियड भने राख्नु हुँदैन । बिजुली बालेर आईपीओ ल्याएपछि कोही पनि ठगिँदैनन् ।  पछिल्लो समय लगानीकर्ताले सेयर खरिद बिक्रीको कस्तो अभ्यास अपनाइरहेका छन् ? हामीसँग इक्विटीको खरिद बिक्री भन्दा अरु प्रडक्ट छैन । त्यसैले सेयर किन्ने र बिक्री गर्ने मात्र हो । सरकारी ऋणपत्र कारोबार गर्न पायो भने केही चलायमान हुन्थ्यो । तर, त्यो हुन सकेको छैन । ब्रोकर कम्पनीले प्रविधि, नयाँ टीएमएस, मोबाइल एप विकास गर्न सक्छन् । विदेशमा स्टक एक्सचेञ्ज निजी क्षेत्रले चलाइरहेका छन् । तर, यहाँ सरकारले चलाइरहेको छ । नेप्सेमा ५० लाखको कुनै प्रोजेक्ट छ भने भोलिपल्ट सबै जना विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी पर्छ । यस्तो संरचनामा कर्मचारीले काम गर्न मानिरहेका छैनन् । म २ सय अंकदेखि पुँजी बजारमा रहेकाले बजार कसरी घट्छ, कसरी बढ्छ भन्ने थाहा छ । तर, पछिल्लो समयका युवा पुस्ता कम्पनीको वित्तीय विवरण विश्लेषण गर्ने, आगामी योजना के कस्तो छ भनेर अध्ययन गर्ने भन्दा पनि आज किनेर पर्सी बेच्ने गरेका छन् । आज किनेर भोलि सेयर बढ्दो रहेनछ भनेर घाटामै भए पनि बेचिहाल्ने प्रवृत्तिका लगानीकर्ता छन् । यस्ता किसिमका ट्रेडर हाबी भएका छन् । यसले लगानीकर्तालाई सबैभन्दा धेरै घाटा पुर्याएको छ । ट्रेडरले भ्यालू सिर्जना गर्न दिएका छैनन् ।  जस्तो ४ सय रुपैयाँको सेयरलाई ५ सय रुपैयाँ बनाउन दिनु भयो भने राज्यलाई कर बढ्छ, लगानीकर्ताले पनि कमाउँथ्यो । तर ४ सय रुपैयाँमा सेयर किनेर पर्सिपल्ट ३५० रुपैयाँमा झर्‍यो भने पनि ५० रुपैयाँ घाटा खाएर बिक्री गरिरहेका छन् । यसले कम्पनीको सेयर मूल्य माथि जान नदिँदा लगानीकर्तालाई घाटा भयो । माथितिर किनेर तलतिर बेच्दा पनि घाटा खाएको छ, तलतिर किनेर कमिसन लस छ । फेरि ३५० रुपैयाँमा किन्नेको सेयर ४ सय रुपैयाँ पुगेपछि पनि कर तिरेको छ । लगानीकर्ताले पैसा सिध्याइरहेको छ ।  तर, ब्रोकर कम्पनीहरूलाई बेचे पनि कमिसन, किने पनि कसिमन आइरहेको छ नि ?  लगानीकर्तामा रेट अफ रिटर्न (आरओई) हुन्छ । हामीलाई किने पनि कमिसन, बेचेपनि कमिसन जस्तो देखिन्छ । तर, यो बिचको व्यवसायको सेटलमेन्टको जोखिम बढेको छ । ब्रोकरले आफ्नो सम्पत्ति, बैंक ग्यारेन्टी राखेको हुन्छ । एकदिन पैसा पुगेन भने ब्रोकर आउट हुन्छ, नेप्से केही हुँदैन । नेप्सेले वर्षमा अर्बाैं नाफा कमाउँछ । तर, वित्तीय रूपमा शून्य जोखिम छ । तर, ब्रोकरले नेप्सेमा २० करोडको बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्छ, ठूला ब्रोकर कम्पनीलाई अर्बको बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्छ । त्यसको लागि व्यवसायीहरूले आफ्नो सम्पत्ति राखेको हुन्छ । त्यसैले सबै जोखिम ब्रोकरको पक्षमा छ ।  आज सेयर किनेर कोही लगानीकर्ताले पैसा तिरेन भने ब्रोकरले जहाँबाट ल्याएर पनि तिर्नैपर्छ । एउटा ब्रोकरको एक रुपैयाँ पुगेन भने सिंगो ९२ वटा ब्रोकरको सेटलमेन्ट बिग्रिन्छ । मेरो एक रुपैयाँ अर्काे ब्रोकरमा जानुपर्ने हुन्छ, अर्काे ब्रोकरको एक रुपैयाँ अर्काेमा जानुपर्ने हुन्छ । पैसामा बिग्रिन्छ हिसाब । हामीलाई टी प्लस टूमा जहाँबाट खोजेर भएपनि पैसा खातामा हाल्दिनै पर्छ । तर, लगानीकर्ताले तिर्नु हुँदैन ।  सेयर किन्दा वा बेच्दा मात्रै कमिसन लिने व्यवस्था हुनुपर्छ । अथवा लगानीकर्ताले घाटामा सेयर बेचिरहको छ भने त्यसमा कमिशन नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने लगानीकर्ताको चाहना छ नि ? किन्ने मान्छेले पैसा तिर्नुपर्ने छ, बेच्नुपर्ने मान्छेले पाउनुपर्नेछ । अब किन्ने मान्छेले पैसा तिरेको हुँदैन । हामीलाई १६ पैसा कमिसन आउँछ । १६ पैसा कमिसन ४ दिनमा तिरेन भने पैसा सकिन्छ । पैसा तिर्दा नाफा छ । तर ४ दिनपछि घाटा सुरु हुन्छ । एक करोडमा १६ हजार रुपैयाँ कमिसन आउँछ । १६ हजार रुपैयाँका लागि करोडौं जोखिम लिएका छन् । कहिलेकाहीँ एक करोड रुपैयाँ सेयर किनेर पैसा नतिरि हिँड्छन् । सेयर किनेपछि मूल्य लगातार घट्यो र घाटा भयो भन्दै ब्रोकरलाई पैसा नतिर्ने लगानीकर्ता पनि हुन्छन् ? यस्ता लगानीकर्ता छन् । पछिल्लो चरणमा सबैभन्दा ठूलो समस्याका रुपमा रहेको छ । कानुनमा २५ प्रतिशत लगानीकर्ताले हाल्ने र ७५ प्रतिशत ब्रोकरले दिनुपर्नेछ । अब २५ लाख रुपैयाँ हालेपछि ७५ लाख रुपैयाँ ब्रोकरले हाल्नुपर्छ । यस्ता मान्छे १ सय जना हुँदा त सबै जान्छ । यसमा सबै लगानीकर्ताले पैसा हाल्दैनन् भन्ने होइन । सबै लगानीकर्ता राम्रा हुनुहुन्छ । तर, राम्रा भित्र पनि केही नराम्रा छन् । पछिल्लो समय नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्स लगायतका निजी क्षेत्रका संघसंस्थाले उधारो उठाउने नीति ल्याउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । त्यो पुँजी बजारकै लागि पनि अत्यन्तै जरुरी छ ।  ब्रोकर कम्पनीहरूको नाफा कस्तो छ ? पूराना ब्रोकरसँग ग्राहक बढी छन् । औसतमा १५/२० प्रतिशत प्रतिफल दिन सकिरहेका छन् । पछिल्लो चरणमा ब्रोकरको चुक्ता पुँजी ११ अर्ब ६० करोड छ । धेरै ब्रोकर कम्पनीको पुँजी बढी भएको छ । तर सो अनुसारको आरओइ छैन । यो वर्ष पनि अधिकतम गर्ने ब्रोकरले ८/१० प्रतिशत प्रतिफल दिन सक्छन् ।  प्रतिफल बढाउनका लागि कम्पनीलाई व्यवसाय दिनुपर्छ । मार्जिन लेण्डिङको सुविधा दिनुपर्छ । ६० करोडको २ वटा ब्रोकर र २ वटा स्टक डिलर छन् बाँकी ८८ वटा ब्रोकर २० करोड पुँजीका छन् । ब्रोकरलाई पोर्टफोलियोको काम दिनुपर्याे । किनभने पोर्टफोलियोको काम ५ करोड हुँदा पाएको हो । सेबोनमा ५ करोडमा लाइसेन्स पाउने तर कोर व्यवसाय गर्ने २० करोडको कम्पनीले नपाउने भन्ने हुँदैन । जुन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार पोर्टफोलियोको काम ब्रोकर कम्पनीले गर्ने हो । हाम्रोमा मर्चेन्टलाई मात्रै दिइएको छ । त्यसकारण ब्रोकरको दायरा बढाउन मार्जिन लेण्डिङ, पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट, एडभाइजरी दिनुपर्छ । जसले आम्दानीको स्रोत खुल्छ । मार्जिन लेण्डिङको सीमा बढाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । एक/दुई हप्तामा नियमावलीमा संशोधन हुनेछ । ब्याजदर घट्दा पनि सेयर बजारमा उत्साह देखिएन, किन ? लगानीकर्ताको मनोबल बढेको छैन । विगतमा ब्याजदर कम हुँदा उत्साहित भएर लगानीकर्ताले लगानी गर्न आउँथे । तर, यसपटक ७६ अर्ब रुपैयाँको सेयर कर्जा १२२ अर्ब पुग्दा पनि बजार बढेन । राज्यको नीति पनि ठीकठीकै देखिन्छ, नराम्रो गर्न खोजेको जस्तो पनि देखिँदैन । ब्याजदर कम छ । राष्ट्र बैंक पनि सकारात्मक छ । जोखिम भार घटाएर सन्देश दिन खोजेको छ । सबै सकारात्मक छ । तर मनोबल हेर्ने भने उत्साहित भएको जस्तो देखिँदैन । सेयर धितो कर्जामा संस्थागत लगानीकर्तालाई सीमा हटाएको छ । त्यसको असर के छ ? संस्थागत लगानीकर्ताको सीमा खुलेका कारण नै बजार १८ सयबाट ३ हजार पुगेको हो । तीन वर्षदेखि १८/२२ सय अंकमा लगानीकर्ता प्यानिक भइरहेका थिए । तर, संस्थागत लगानीकर्ताको सोचेअनुरूप आएको छैनन् । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार नेप्से ३२ सय हुँदा १०५ अर्ब सेयर कर्जा थियो । २५/२७ सय अंकमा हुँदा सेयर कर्जा १२३ अर्ब पुगिसकेको छ । जुनसुकै लगानीकर्ताका लागि लागि अहिले लगानीको लागि पर्फेक्ट समय हो । तर, पछिल्लो समय बजारमा ट्रेडर हाबी भएका छन् । लगानीकर्ता भन्दा ट्रेडरको संख्या बढेको छ । अहिले मान्छेको हातहातमा मोबाइल भएको जतिबेला पनि खरिदबिक्री गर्न सक्ने भए । साथै बाफिया संशोधनको विषयमा भईरहेको वहसले पनि बजारलाई असर गरिरहेको हुन सक्छ ।  व्यक्तिगत लगानीकर्ताका लागि २० करोडको सीमाबारे तपाईंको मत के हो ?  यो सीमा राख्नु नै हुँदैन । जस्तो संस्थागत लगानीकर्तालाई क्याप हटाउँदा सबै लाइन लागेर कर्जा लिन गएनन् । कर्जा बाँड्ने विषय होइन । क्षमताले लिने हो । कर्जा अनुदान होइन । त्यसैले १०/१५/२० करोड तोक्नु हुँदैन । अहिले पुँजी बजारमा ठूला व्यावसायिक घरानाको संलग्नता कति छ ?  पछिल्लो समय उहाँहरूको उपस्थिति बढेको छ । किनभने इन्भेष्टमेन्ट जोनमा मार्केट छ । कसैले २०/२५ वर्ष समय लगाएर १८/२० अर्ब लगानीमा ३/४ हजार कर्मचारी राखेर चलाएको बैंकको १ सयको सेयर मूल्य २ सय रुपैयाँ छ । यो भन्दा बेस्ट इन्भेष्टमेन्ट अवसर लगानीकर्ताका लागि अरूबेला आउन सक्दैन । पछिल्लो चरण उहाँहरुको राम्रो उपस्थिति देखिन्छ । नेपालको पुँजी बजारमा संस्थागत लगानीकर्तासँग धेरै रकम छ । उनीहरुलाई लगानीको बाटो खुला छैन । तर, निर्णयकर्ताले खुला गर्न सकेको छैन । संस्थागत लगानीकर्ता लगानीको बिन्दुबाट हेरेर लगानी गर्छन्, उनीहरू साँघुरिँदै थोरै भएका छन् । व्यक्तिगत लगानीकर्ताले मात्रै सबै बजार धान्न सक्दैन । नागरिक लगानी कोष जस्ता संस्थाले ३ प्रतिशतमा निक्षेप लगानी गरेको छ । बैंक, बीमा कमपनीलाई पनि बन्देज लगाएको छ । यदि उनीहरुको लगानीले २ वटा हाइड्रोमा ५ अर्ब लगानी गर्ने हो भने पुँजी बजारमा आउँदा २/३ सय रुपैयाँमा सेयर बिक्री गर्न पाउँछ । ३ सय रुपैयाँमा बेच्दा पनि ५ अर्बको लगानी १५ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । हामीलाई संस्था चाहिएको हो ।  विदेशमा स्टक ब्रोकरका अफिस बैंक बीमाभन्दा पनि उत्कृष्ट हुन्छन् । नेपालमा पनि ब्रोकरले हजारौंलाई रोजगारी दियो, सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने ब्रोकर कम्पनी भनेर सुन्ने दिन कहिले आउला ? यही बनाउनुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठाइरहेका छौं । ब्रोकर कम्पनी प्रविधि, लगानी र प्रडक्टमा पनि खुला हुनुपर्छ र यसको नाफा सर्वसाधारणसम्म पुर्याउन पाउनुपर्छ । ब्रोकर कम्पनीलाई आईपीओमा लगेर वित्तीय पारदर्शी बनाउनुपर्छ । जस्तो ४० करोडको कम्पनीले म्युचुअल फण्ड, फण्ड म्यानेजमेन्ट गरिरहेको छ । अनि डेढ अर्बको स्टक डिलरले म्युचुअल फण्ड निकाल्न नपाउने ? म्युचुअल फण्ड निकाल्यो भने पो व्यवसायको आकार बढ्छ । ब्रोकरको व्यवसायलाई विविधिकरण गर्नुपर्छ । समग्र अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रलाई ठूलो अवरोध भनेको ऋण बढी छ भने इक्विटी कम छ । २/४ अर्बको प्रोजेक्टमा ७०/३० प्रतिशतको संरचना छ । एउटा कम्पनीले ७० प्रतिशत ऋण लिएर ब्याजदर तिर्छ । अब त्यसमा इक्विटीको प्रतिशत बढाउनुपर्छ । त्यसलाई प्राइभेट भेन्चर क्यापिटलले सहयोग गर्छ । जस्तो २ अर्बको होटल छ । उसको कर्जा १ अर्ब ४० करोड छ । त्यो कर्जाको त्रैमासिक ५ करोड, १० करोड तिर्दा तिर्दा होटल व्यवसायी दिक्क मानिरहेको हुन्छ । तर, पीईभीसी कम्पनीले इक्विटीको रुपमा १ अर्ब ४० करोड हाल्यो भने दोस्रो दिनदेखि सहज रुपमा सञ्चालन हुन्छ । कमाएको रकम जनतालाई दिन सक्छ । फण्डले ऋणको आकार घटाउँछ । तर, हाम्रोमा ऋणको आकार धेरै भएपछि व्यवसायी थाक्छ । ७० प्रतिशत इक्विटी र ३० प्रतिशत कर्जा भयो भने रोजगारी सिर्जना हुन्छ राज्यलाई फाइदा हुन्छ । पछिल्लो समय बजारमा सर्कल ट्रेडरको अभ्यास पनि चलिरहेको छ । सर्कल ट्रेडिङलाई ब्रोकर कम्पनीले नै सहयोग गरेको आरोप लागिरहेको छ नि ? ब्रोकर व्यवसायीहरुको अध्यक्षको हिसाबले यदि कसैले गरिरहेको छ भने त्यो गैरकानुनी हो । समूह बनाएर गलत अभ्यास गर्नु हुँदैन । यस्तो गलत अभ्यास संसारभर भइरहेको हुन्छ । नियामकीय निकायले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ । नेप्सेले यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । ब्रोकर संलग्न भएर सेयर वा बजार बढाउने भए बढाएको बढाइ गर्थे । केही ब्रोकर यस्तो समूहसँग संलग्न छन् भने सेबोनले कारवाही पनि गरेको छ ।  स्टक ब्रोकस एसोसिएसनको अध्यक्षको उम्मेदवार हुँदा तपाईले गरेका प्रतिवद्धता कति पूरा भए ? मैले गरेका अधिकांश प्रतिवद्धता पूरा भएका छन् । यसै साता ९० प्रतिशत माग सम्बोधन भएको तपाईंहरूले देख्न सक्नुहुनेछ । हामी ब्रोकर व्यवसायी आचारसंहितामा बस्नुपर्छ । त्यो हामी भित्रैबाट सर्कुलर गरेर सुरु भएको छ । नेप्सेले गर्नुपर्ने वित्तीय साक्षरता, सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्ड कार्यान्वयन कार्यविधि संशोधन भइरहेको छ । धितोपत्र बोर्डको दायराभित्र रहेका विषय पनि समाधानको बाटोतर्फ छन् । सेबोन र नेप्से गर्नुपर्ने कामको सूची सहितको डकुमेन्टेसन पेस गरिएको छ । अर्थसमितिलाई ठूलो किताब नै बनाएर दिएका छौं । यी सबै काम क्याटोगराइज गरेर नजुधाएर अघि बढेका छन् । सेबोनमा २ वटा समिति बनाएर प्रतिवेदन तयार भएको छ । अब आउने सेबोनको सञ्चालक समितिमा त्यो प्रतिवेदन पेस गरिनेछ । मन्त्रीसँग धेरै पटक वार्ता गरेपछि ऐन संशोधनका लागि मन्त्रालय सकारात्मक छ । हामीले कुनै व्यक्तिगत कुरा मागेका छैनौं, समग्र पुँजी बजार सुधारको विषय छन् । ब्रोकर व्यवसायीको कर, प्रडक्टका विषयमा समेटेर प्रतिवेदन तयार पेस भएको छ । पोलिसी एडभोकेसीसँग सम्झौता गरेर संसारभरिका ऐन अध्ययन गरिएको छ । भारतको, श्रीलंका लगायतको तुलना गरेर ऐन संशोधनका लागि धितोपत्र बोर्डले अर्थसमितिमा बुझाएको छ । ऐन २४ वर्षपछि पहिलोपटक संशोधन हुँदैछ । त्यो ऐन हाम्रा छोरा पुस्ताका लागि पनि उपयोगी बनाउनु हामी लागि परेका छौं । 

काठमाडौं । विद्युत उत्पादन अनुमतिको बाँकी अवधि १२ वर्ष र विद्युत खरिद बिक्री सम्झौताको समाप्त हुने अवधि ५ वर्षभन्दा कम भएपछि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले सानिमा हाइड्रोपावर कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशन गर्न नपाउने गरी आवेदन फिर्ता गर्‍यो । तर, धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएर नै नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा ९१ वटा जलविद्युत कम्पनी सूचीकृत भइ पुँजी बजारमा कारोबार भइरहेका छन् ।  नेप्सेमा सूचीकृत ९१ कम्पनीमध्ये नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी, बुटवल पावर कम्पनी, चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी, अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डभेलपमेन्ट कम्पनीको विद्युत उत्पादन अनुमति पाएको २० वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । यस्तै, रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी, हिमाल दोलखा हाइड्रोपावर, भगवती हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको पनि विद्युत उत्पादन अनुमति पाएको २० वर्ष नजिक पुगिसकेका छन् । जलविद्युत ऐन अनुसार जलविद्युत कम्पनी आयोजना ३५ वर्षपछि स्वतः सरकारको नाममा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही अनुसार आधा दर्जन आयोजनाको स्वामित्व छिट्टै सरकारको नाममा हस्तान्तरण हुँदैछ । त्यसरी आयोजनाको स्वामित्व स्वतः सरकारको नाममा गएपछि पुँजी बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूको सेयर कारोबारमा आउँछ कि आउँदैन ? भन्ने विषय अन्योल रहेको छ । विद्युत विकास विभागले ३५ वर्षपछि सरकारलाई स्वतः हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सर्तसहित सरकारको लगानी बाहेकका आयोजना निर्माणका लागि अनुमति दिन्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले समेत निर्माण गरेका हाइड्रोपावर कम्पनी सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने विभागको भनाइ छ । तर, ३५ वर्ष पुगेका आयोजनालाई कसरी सरकारको नाममा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हो स्पष्ट व्यवस्था नरहेको विभागका सूचना अधिकारी बद्री कुइँकेल बताउँछन् । ‘विसं २०९० सालपछि हाइड्रोपावर कम्पनीहरू सरकारको नाममा आउने देखिन्छन् । तर, सरकारको नाममा आउँदाको प्रक्रिया के हुने भनेर स्पष्ट व्यवस्था छैन । एउटा गाइडलाइन बनाउनुपर्ने हो । तर, हालसम्म कुनै छलफल भएको छैन,’ उनले भने । हिमाल पावरले सबैभन्दा पहिला विद्युत उत्पादन अनुमति लिएको हो । तर, कम्पनीलाई अनुमति दिँदा ५० वर्षपछि मात्रै सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ । यस्तै, भोटेकोशी पावर कम्पनीको पनि ५० वर्षपछि मात्रै सरकारको नाममा आउने भनेर सर्त राखिएको छ । यी दुई आयोजनालाई सम्झौता अनुसार सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको हुँदा ५० वर्षपछि मात्रै सरकारको नाममा आउने भनेर सर्तमा उल्लेख गरिएको विभागले जनाएको छ ।  तर, २०५८ मा जलविद्युत विकास नीति आएपछि भने ३५ वर्षका लागि अनुमति दिइरहेको र त्यसपछि सरकारको नाममा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको कुइँकेल बताउँछन् । चिलिमे हाइड्रोलाई ५० वर्षका लागि अनुमति दिएको हुँदा विसं २१०४ मा मात्रै कम्पनीको स्वामित्व सरकारको नाममा आउने छ । यस्तै, बुटवल पावर कम्पनीका दुइटा आयोजनालाई ५० वर्षका लागि अनुमति दिएको छ ।  ‘बुटवल पावर कम्पनीमा सरकारको सेयर लगानी छ । यी कम्पनी पनि ५० वर्ष पुगेपछि स्वतः सरकारको नाममा हस्तान्तरण हुनेछ । विद्युत ऐन अनुसार अनुमति पत्र दिइएकाले कुनै हाइड्रोलाई ४० वर्षका लागि पनि अनुमति दिएको छ,’ उनले भने, ‘एक मेगावाटभन्दा साना हाइड्रोपावरले भने सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छैन । तर, तत्कालीन अवस्था अनुसार अघि बढ्नुपर्छ ।’ विद्युत ऐन २०४९ को दफा १० मा सरकारलाई स्वामित्वमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । जसमा जम्मा लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानीमा स्थापना गरिएको विद्युत उत्पादन केन्द्र वा प्रसारण तथा वितरण लाइनसित सम्बन्धित जग्गा, भवन, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रमा तोकिएको अवधि समाप्त भएपछि सरकारको स्वामित्व हुने भनिएको छ । सरकारको स्वामित्वमा आएको सम्पत्ति विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्नको लागि पूर्व अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पनि निर्धारण गरिएको मूल्यमा लिन सक्ने र त्यसरी सम्पत्ति प्राप्त गरे पछि उक्त व्यक्तिले सरकारसँग सम्झौता गरी विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्नु पर्ने ऐनमा उल्लेख छ । पुँजी बजारमा सेयर कारोबार हुन्छ वा हुँदैन ? पुँजी बजारमा सूचीकृत हाइड्रोमध्ये नेशनल हाइड्रोपावरको अवधि सबैभन्दा छिटो सकिने देखिन्छ । विसं २०५४ असारमा पीपीए सम्झौता गरेको यस कम्पनीले विसं २०५९ असोजमा व्यवसायीक रूपमा सञ्चालनमा आएको हो । सम्झौताअनुसार कम्पनीले विसं २०८९ मा आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । पुँजी बजारमा सूचीकृत चिलिमे र बुटवल पावरको सम्झौता ५० वर्ष रहेको तत्काल यी कम्पनीको सेयर कारोबारमा कुनै समस्या छैन । अरुण भ्याली हाइड्रोपावरको पनि सम्झौता अवधि थोरै मात्रै बाँकी रहेको छ । विसं २०५६ माघमा पीपीए सम्झौता गरेको यस कम्पनीको आयोजना विसं २०९१ मा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, हस्तान्तरण प्रक्रिया स्पष्ट नहुँदा पुँजी बजारमा कारोबार कायम रहन्छ की रहँदैन भन्ने विषय अन्योल छ ।  आयोजना ३५ वर्षपछि सरकारलाई फिर्ता जाने भएकाले सोही अनुसार लगानी गर्नुपर्ने विभागका सूचना अधिकारी बद्री कुइँकेल बताउँछन् । हालको व्यवस्था अनुसार ३५ वर्ष पुगेका आयोजना स्वतः सरकारको नाममा हस्तान्तरण गरेर बाँकी रहेको सम्पत्ति र रकम सेयरधनीहरूलाई बाँडफाँट हुन सक्ने उनको भनाइ छ । तर, कम्पनीको नाममा अन्य व्यवसाय वा आयोजना निर्माणाधीन वा सञ्चालनमा छन् भने पुँजी बजारमा सेयर कारोबार यथावत् रहन सक्ने उनले बताए । यदि सूचीकृत कम्पनीले लगानी विविधीकरण गरेको छ भने एउटा प्रोजेक्ट जाँदैमा खासै ठूलो असर नपर्न सक्ने उनको बुझाइ छ । ‘जस्तो चिलिमे हाइड्रो विसं २१०४ मा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । तर, चिलिमेको एउटा मात्रै आयोजना छैन । उसको रसुवागढी, सान्जेन लगायत अन्य आयोजना छन् । त्यसैले कम्पनी सूचीकृत रहन्छ । तर, चिलिमे भन्ने आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ,’ सूचना अधिकारी कुइँकेलले भने, ‘तर, कम्पनीको एउटा मात्रै प्रोजेक्ट छ र त्यो प्रोजेक्ट सरकारको नाममा गयो भने कम्पनीको जे-जति सम्पत्ति बाँकी रहन्छ बाँडफाँट गरेर लिक्विडेसनमा जान्छ । मानौं कम्पनीको २ अर्ब चुक्ता पुँजी छ । त्यो सबै बाँडफाँट गरेर कम्पनी सिद्धाउने हो ।’ ३५ वर्ष पुगेपछि जलविद्युत आयोजनाको सेयर कारोबार के हुने भन्ने विषयमा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले २/३ महिना अगाडि धुलिखेलमा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । छलफलमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष र एक जना कार्यकारी निर्देशक पनि सहभागी थिए । अनिश्चित कालसम्म सेयर स्वामित्व रहेका कम्पनीलाई मात्रै सेयर जारी गर्न पाउने विश्वका अन्य देशमा अभ्यास रहेकाले नेपालमा हाइड्रोलाई सेयर जारी गर्न दिएर गलत भइरहेको धितोपत्र बोर्डका प्रतिनिधिले धारणा राखेका थिए । तर, एउटा परिपाटी जस्तै बनिसकेकाले सकेसम्म हाल कायम जलविद्युतबाट लगानीकर्तालाई कम क्षति हुने गरेर आयोजना सरकारको नाममा हस्तान्तरण हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘३५ वर्ष अवधि रहेका आयोजनाको हकमा कम्तीमा ५ वर्ष अगाडि अर्थात् ३० वर्ष पुगेपछि व्यापक रुपमा लगानीकर्तालाई जानकारी दिनुपर्छ । व्यापक जानकारी भएपछि २ वर्ष खरिदबिक्री गर्न दिनुपर्छ । ३ वर्ष बाँकी रहन्छ । त्यसपछि खरिद बिक्री बन्द गर्नुपर्छ र स्वामित्व कहीँ जान पाउँदैन । त्यसपछि लगानीकर्ताहरूले ३ वर्षसम्म लाभांशदेखि अन्य प्रतिफल पाउनु हुन्छ,’ छलफलमा सहभागी धितोपत्र बोर्डका एक अधिकारीले भने । धितोपत्र बोर्डले सारेको उक्त प्रस्ताव अघि बढ्यो भने लगानीकर्तालाई न्यून क्षति हुने र आगामी दिनमा यस्तो किसिमका आयोजनालाई सेयर जारी गर्न नदिने सुझाव दिएको थियो ।  ‘यस्तो व्यवस्था भयो भने आज किन्नेहरू भोलि अप्ठ्यारोमा पर्दैनन् । तर, अहिले व्यवस्था अनुसार आयोजना स्वतः सरकारको नाममा जाँदा सेयरको भेलु शून्य हुन्छ । तर, केही जानकारी नभएका लगानीकर्ताले उक्त आयोजनाको सेयर खरिद गर्‍यो भने दोस्रो दिन उसको लगानी शून्य हुने अवस्थामा पुग्छ,’ उनले भने । छलफलमा समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंह, पूर्वमन्त्री गोकर्ण विष्ट, सचिव, पूर्वसविच लगायत ३०/३५ जनाको सहभागिता रहेको थियो । धितोपत्र बोर्डको उक्त प्रस्ताव कानुन सचिवसहित सबैले तारिफ गरेका थिए भने सहमति जनाएका थिए । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का उपाध्यक्ष आनन्द चौधरी नीति र ऐनमा छुट्टा छुट्टै व्यवस्था रहेकाले ऐन अनुसार नै लागू हुनुपर्ने बताउँछन् । विदेशी लगानीकर्ताको हकमा ३० वर्ष र अन्यलाई ३५ वर्ष तोकिएको हुँदा सबैलाई ५० वर्षसम्म अवधि पु¥याउनुपर्ने सरकारसँग माग गरिरहेको उनको भनाइ छ । पुँजी बजारमा सूचीकृत रहेका आयोजनामा ६० लाखभन्दा बढीको लगानी रहेको र एकैपटक ३५ वर्षमा आयोजना शून्य हुँदा मारमा पर्ने उनले बताए । ‘३५ वर्ष स्वतः सरकारको नाममा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने नीतिले मात्रै भनेको हो । पोलिसी र लाइसेन्समा ३५ वर्ष लेखिएको छ । तर, ऐनमा ५० वर्ष रहेको छ । हामीले बारम्बार सरकारसँग ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार ५० वर्ष हुनुपर्छ भनेर माग गरिरहेका छौं । चलिरहेको ऐनमा दुविधा छैन । तर, पोलिसीले गर्नु हुँदैन भन्ने मात्रै हो,’ उनले भने ।  आयोजना हस्तान्तरण प्रक्रियाको निर्देशिका पनि नहुँदा स्पष्ट लगानीकर्ता अन्योलमा रहेका छन् । सरकारसँग धेरै आयोजना सञ्चालन गर्ने क्षमता, जनशक्ति नरहेको र आयोजना चलाउने फुर्सद पनि नहुने भएकाले पुरानै डेभलपरलाई दिन सक्ने उनको भनाइ छ । 

गत चैत महिनादेखि नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से)को प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेका चूडामणि चापागाईंसँग बैंकिङ, बीमा लगायत क्षेत्रमा साढे २ दशक काम गरेको अनुभव छ । विसं. २०५९ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट वित्त विषयमा स्नातकोत्तर गरेका चापागाईंको प्रारम्भिक करियर सामुदायिक क्याम्पसहरूमा अध्यापनबाट सुरु भयो । साथै केही पाठ्यपुस्तक लेखनमा समेत योगदान पुर्याएका चापागाईंले एक दशक वाणिज्य बैंकमा काम गरे । त्यसपछि जीवन बीमा क्षेत्रमा ८ वर्ष उच्च व्यवस्थापन तहमा कार्य गर्दै नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको उनीसँग पूँजी बजारमा प्रविधिकरण, सुदृढीकरण, नियामकसँग समन्वय तथा लगानीकर्ता शिक्षामा ऊर्जा थप्ने जोस जाँगर छ । प्रस्तुत छ नेप्सेको पुनर्संरचनासँगै भावी योजना तथा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित रहेर चापागाईंसँग विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले गरेको अन्तर्वार्ता ।  नेप्सेको सीईओको जिम्मेवारी लिनु भएको दुई महिना नाघ्यो । सुधारका प्रयास के-के गर्नुभयो ? नेप्सेको सीईओमा मेरो नियुक्ति ‘सही मान्छे, सही ठाउँ र सही समयमा’ भएको मैले महसुस गरेको छु । किनभने मसँग बैंकिङ, बीमा र पुँजी बजारका विभिन्न क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव छ । साथै पुँजी बजारसँगै सम्बन्धित रहेर प्राध्यापन क्षेत्रमा समेत काम गरेको अनुभव छ । म पुँजी बजारका लागि नयाँ होइन । नेप्सेको जिम्मेवारीमा आइसकेपछि यसका आन्तरिक र सूचना प्रविधिबाहेक नयाँ अनुभव गरिनँ । आएको भोलिपल्टदेखि नै मैले यो संस्थालाई सहज रूपमा सञ्चालन गरिरहेको छु ।  नेप्सेका विभिन्न शाखा, उपशाखा, महाशाखा, विभागमा कार्यरत कर्मचारीहरूसँग विभिन्न चरणमा छलफल तथा बैठक गरेपछि मैले यहाँका कर्मचारीहरूमा तनाव व्यवस्थापन आवश्यक महसुस गरेँ । लगत्तै मैले यस संस्थाका कर्मचारीहरूलाई तनाव व्यवस्थापन (स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट) को तालिममा सहभागी गराए ।  मैले प्रत्येक शुक्रबार ‘सीईओ टक’ को कार्यक्रम राखेको छु । सीईओ पद अस्थायी हो । नेप्सेको सीईओ भएँ भनेर कर्मचारी र सबै सरोकारवालासँग म घमण्ड गर्दिनँ । हाम्रो जीवन अस्थायी छ भने पदमा घमण्ड गरेर के नै गर्नु छ र ? त्यसकारण म अस्थायी हुँ, मसँग डराउनु पर्दैन, मनमा लागेका विचार, संस्थाको हितमा हुने आईडीयाहरू खुलेर राख्नुहोस् भन्छु । सीईओ टक कार्यक्रम प्रभावकारी भएको छ ।  यस संस्थामा को–को सीईओ हुनुभयो भनेर कर्मचारीहरूलाई सोध्दा फाइल नै पल्टाउनुपर्छ भन्ने जवाफ दिनुभयो । त्यसपछि नेप्सेको ‘वेटिङ रुम’मा नेप्सेका पूर्वसीईओहरूको फोटो राख्न लगाएको छु । उहाँहरूको सम्मानको लागि फोटो राखिएको हो । किनभने उहाँहरूले पनि यो संस्थाको हितका लागि योगदान दिनु भएको थियो, जोखिम लिएर निर्णय गर्नुभएको थियो । यस्तै, संस्थाको पूर्व अध्यक्षहरूको पनि फोटो फ्रेम टाँस्ने काम भइरहेको छ । नेप्सेको सीईओ सरकारले नियुक्ति गर्ने भएकाले सीईओको कार्यकक्षमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो राख्ने काम भएको छ ।  म चैत २० गते सपथ खाएर नेप्सेमा आबद्ध भएको हुँ । वैशाख १ गतेदेखि नेप्सेका कर्मचारीहरू व्रत बस्नु भएको छ । त्यो व्रत पेटको होइन, दिमागको हो । ९० दिनसम्म कसैको कुरा नकाट्ने, नकारात्मक कुरा नगर्ने, खण्डन नगर्ने, आफ्नो पदप्रतिस्ठा, योग्यता वा टीओआरमा दिएका काम गर्ने, सुझाव सल्लाह दिँदा सकारात्मक ढंगबाट दिने हो । जसबाट यो भवनमा सकारात्मक सोचाइको माहोल नै बनोस् । एक दिनमा हाम्रो दिमागबाट ६० हजार विचार (सोचाइ) निस्किन्छन् । जसमध्ये ४०/५० हजार विचार सकारात्मक आओस्, ५/१० हजार नकारात्मक आए पनि सकारात्मक सोचले त्यसलाई हटाइहाल्छ । त्यसैले नेप्सेका कर्मचारीहरू ९० दिनको व्रतमा हुनुहुन्छ । विगतमा खण्डन गर्ने बानी भएका पनि अहिले सकारात्मक ढंगबाट कुरा गर्नु हुन्छ । हालै मात्र ‘नमस्कार! नेप्सेमा हार्दिक स्वागत छ, हामी मुस्कानसहितको सेवा दिन तयार छौं’ लेखिएको ऐना नेप्सेको सिँढीमा राखिएको छ । संस्थाभित्र यी सामान्य विषय हुन् तर यसले सबैलाई सकारात्मक ऊर्जा दिन्छ र आन्तरिक वातावरण राम्रो बनाउन भूमिका खेल्छ ।  अड लट अर्थात् १ कित्तादेखि ९ कित्तासम्मको कारोबार गर्न प्रणालीमा गाह्रो छ । यसलाई सहजीकरण गर्न आन्तरिक रुपमा प्राविधिक प्रक्रियामा छ । बजारले छिट्टै थाहा पाउने गरी यो काम हुँदैछ ।  पुँजी बजारमा विभिन्न ठाउँमा नेप्सेको नाम आउने गरेको छ । सीडीएससीमा जानुपर्ने चिठ्ठी नेप्सेलाई आउँछ । नेप्सेले फेरी सीडीएससीलाई पठाउनुपर्ने हुन्छ । पुँजी बजारमा क्रियाशील कुनै कम्पनीको वेबसाइट सुस्त हुन्छ तर नेप्सेको प्रणाली ढिला चल्यो भनेर गलत व्याख्या हुन्छ, समाचार नै बन्छ । यसमा नेप्सेको ब्राण्डिङ बढी भयो । त्यसैले जे भएको त्यो बजारलाई जानकारी दिनुपर्छ भन्ने हरेक १५ दिनको शुक्रबार सञ्चारकर्मीहरूसँग मिडिया टक गर्दैछु ।  अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार ब्रोकर सदस्यहरूले आफैले टीएमएस व्यवस्थापन गर्ने चलन छ । ब्रोकर सदस्यले राखेको सर्भर, इन्टरनेट ढिलो चलेर, डाटा स्टोरेज सानो भएर, नेप्सेको नट्स लगायत धेरै कारण टीएमएस सुस्त हुन सक्छ । तर, नेप्सेको नाम जोडेर आउने गरिन्छ । विनियमावली अनुसार ब्रोकर सदस्यले आईटीमा २ जना कर्मचारी अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था बमोजिम सबै ब्रोकर सदस्यलाई सर्कुलर जारी गरेर आइटी कर्मचारीको तथ्याङ्क माग्यौ । ९२ वटा ब्रोकर सदस्यबाट आईटी कर्मचारीको विस्तृत विवरण आएपछि जेठ १६ गते ९२ ब्रोकरका सीईओ र आइटी अधिकृतसहित २ सय जनाको उपस्थितिमा साढे ८ बजेदेखि साढे ५ बजेसम्म प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । यो नेप्सेको ऐतिहासिक कार्यक्रम हो भनेर ब्रोकरका सीईओहरूले प्रतिक्रिया दिनु भएको छ । एएमएल/सीएफटी र संस्थागत सुशासनमा नियामक निकाय पनि बस्छ र ब्रोकर कम्पनीहरू बस्नु पर्छ । यदि बस्नु भएन भने कानुन बमोजिम नियम अगाडि बढ्छ भन्ने जानकारी गराइएको छ । नेप्सेको सुपरीवेक्षणले ११ बजेदेखि ३ बजेसम्म कारोबार सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको हुन्छ । कारोबारमा गडबड देखिएमा तत्कालै सुपरीवेक्षणको टोली ब्रोकर कम्पनीमा पुगेर अध्ययन गर्ने कामको सुरुवात भएको छ । अवस्था हेरिकन, जानकारी दिएर वा नदिई ब्रोकर कम्पनीहरूमा सुपरीवेक्षण थालिएको छ । टिएमएस एकाउन्टसहित सेयर बजारमा जोडिएको ४१ लाखभन्दा बढी लगानीकर्तासँग प्रत्यक्ष जोडिएर, फ्रन्टलाइन रहेर काम गर्ने ब्रोकर सदस्यलाई नियमको पूर्ण पालना गराउन विशेष जोड दिएका छौं । अब हामी बजारमा म्यानुपुलेशन गर्ने लगानीकर्ताहरुको पहिचान गर्ने र त्यस्तालाई कानुनी कारवाही गर्ने दिशामा केन्द्रित छौं । बजारमा म्यानुपुलेशन गर्ने, गलत अभ्यास गतिविधि गर्ने लगानीकर्तासँग ब्रोकर कम्पनीको मिलेमतो देखियो भने त्यसलाई हामी झनै गम्भीर रुपमा लिनेछौँ ।  सही मान्छे, सही ठाउँ र सही समयमा आबद्ध भएको बताउनु भयो, कसरी ?  नेप्सेको पुनर्संरचनाको सन्दर्भमा म आफूले आफूलाई भाग्यमानी सम्झेको छु । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा पनि नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने भनेर आएको छ । बजेटमा त विगतमा पनि आएको थियो तर, नीति तथा कार्यक्रममा पहिलो पटक आएको हो । त्यस्तै उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा पनि नेप्सेको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । साथै, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा पनि यो विषय समेटिएको छ । अर्थमन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड यसमा सकारात्मक छ । मैले बैंक र बीमा कम्पनीहरूमा काम गर्दा संस्था मर्जरको मर्म भोगिसकेको छु । संस्थागत पुनर्संरचना सम्बन्धी धेरै कुरा सिकेको छु । तसर्थ वर्षौदेखि प्रयास भएको तर कार्यान्वयन हुन नसकेको नेप्सेको पुनर्संरचनाको काम अब कार्यान्वयन हुन्छ । पुँजी बजार पनि बुझेको, कम्पनी व्यवस्थापन पनि जानेको, संस्थागत पुनर्संरचनाको अनुभव पनि भएको र नेप्सेको पुनर्संरचना कार्य सरकारको प्राथमिकतामा पनि परेकाले सही मान्छे, सही ठाउँ र सही समय भनेको हुँ ।  आर्थिक वर्ष २०६२/६३ को बजेटदेखि निरन्तर नेप्सेको पुनर्संरचना गरिने विषय उल्लेख हुँदै आएको छ । ठ्याक्कै २० वर्ष भएछ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सोही वाक्य छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा सोही विषय राख्नु पर्ला कि नपर्ला ?  २०६२ सालदेखि निरन्तर बजेटमा यो विषय आइरहँदा प्रश्न गर्नु स्वभाविक छ । तर, नेप्सेको बहालवाला सीईओको हैसियतले भन्नुपर्दा यो पटक अवश्य पनि पुनर्संरचना हुन्छ । पुनर्संरचनाको पुनरावलोकन मेरो टिमलाई दिइसकेको छु । बजेटको चिठ्ठी आउने बित्तिकै काम सुरु हुन्छ । म एकदमै विश्वस्त छु कि अर्काे वर्ष तपाईंले यो प्रश्न गर्न पाउनु हुन्न, प्रश्न गर्ने ठाउँ नै बाँकी राखिन्न ।  सरकारले नेप्सेको विकल्पमा नयाँ स्टक ल्याउने तयारी पनि गरिरहेको छ नि ? नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज आउँछ भन्ने विश्वास मलाई लागेको छैन । अर्थमन्त्रालय पनि अनभिज्ञ छ । बजार पनि सानो छ । आजको दिनमा नेप्सेमा म्युचुअल फण्ड बाहेक २७२ कम्पनी मात्रै सूचीकृत छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने नेपालमा एउटा संस्थाका लागि मात्रै बजार उपयुक्त देखिन्छ ।  नेप्सेको हाल चुक्ता पुँजी १ अर्ब रुपैयाँ छ । धितोपत्र बोर्डले पुँजी वृद्धि गरेर ३ अर्ब रुपैयाँसम्म पुर्याउन निर्देशन दिएको छ । सूचीकृत कम्पनीको संख्या पनि बढ्दै गएको, नेप्सेले आफ्नो क्षमता पनि वृद्धि गर्नुपर्ने र प्रविधिमा आधारित संस्था भएकाले प्रविधिमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । पुनर्संरचना गर्दा विकल्पका रुपमा वैदेशिक रणनीतिक साझेदारमा प्रविधि भित्र्याउन उपयुक्त देखिएको छ । यसो गर्न सकियो भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रविधि र प्रणाली युक्त नेप्से बन्छ । लगानीकर्ताहरुको हकहित पनि सुरक्षित हुन्छ । समयसापेक्ष ऐन कानुन संशोधन गरेर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रडक्ट पनि सूचीकरण गर्न सकिन्छ । ग्लोबल भिलेजको अवधारणा अघि बढेको समयमा नेपालको स्टक एक्स्चेञ्जलाई पनि अन्तराष्ट्रिय स्तरको स्टक एक्स्जेञ्ज बनाउन सकिन्छ ।  तपाईंले पनि विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने भन्नुभयो । नेप्सेका पूर्व सीईओहरूले पनि हामीसँग यही भनुहुन्थ्यो । सरकारी संस्थानमा नेपाल वायुसेवा निगमदेखि नेपाल टेलिकमसम्म, निजी क्षेत्रका बैंक, बीमादेखि आईटी कम्पनीहरूमा कार्यकारी प्रमुखहरूले विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउने घोषणा गर्छन् । तर सफल कोही छैनन् । विदेशी लगानीकर्ताले ५१ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खोज्छन् । नेप्सेबाट मेजोरिटी सेयर बेच्न सरकार तयार छ ?  वैज्ञानिक थोमस अल्वा एडिसनले ९ हजार ९९९ पटकसम्म बिजुली बत्ती बाल्ने प्रयास गर्दा पनि असफल हुनु भयो । तर, १० औँ हजार पटकमा बत्ती बल्यो । नेप्सेको पुनर्संरचना पनि त्यस्तै हो । विगतमा नेप्सेका सीईओ र अध्यक्षको ठूलो योगदान छ, धेरै प्रयास भएका छन् । त्यसको फल २०८२ सालमा आउँछ । विगतमा धेरै विदेशी रणनीतिक साझेदारसँग छलफल भएको देखिन्छ । उहाँहरू आउन इच्छुक हुनुहुन्छ तर बहुमत सेयर मागेको देखिँदैन । न्यूनतम् सहभागितामा पनि आउन इच्छुक रहेको अनौपचारिक जानकारी भइसकेको छ । त्यसकारण बहुमत सेयर दिनुपर्दैन । साथै, नेप्सेले ३० प्रतिशत आईपीओ जारी गर्न सक्ने विकल्प पनि रहेको छ । नेपाल सरकारले नेप्सेमा बहुमत सेयर लिइराख्न चाहन्छ कि निजी क्षेत्रलाई बहुमत सेयर दिन पनि तयार हुन्छ ?  पटक पटकको औपचारिक वा अनौपचारिक छलफलमा सरकारको सेयर स्वामित्व हाल जति छ, त्यसलाई नै निरन्तरता दिने भनिएको छ । १ अर्ब पुँजी हुँदा सरकारको ५८.९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । ३ अर्ब पुँजी पुगेपछि १९.५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व कायम रहन्छ, रकम उही नै हुन्छ । भोलुम बढ्ने भयो, प्रतिशत घट्छ । र, यो विषय छलफलकै क्रममा छ ।  नेपाल बैंक, नेपाल पुनर्बीमा जस्ता संस्थामा सरकारले गुमाएको बहुमत सेयर अनेक गरेर फिर्ता लिएर छाड्यो । कम सेयर हुँदा कम्पनीको अध्यक्ष, सीईओ सरकारको नियन्त्रण हुन्छ, निजी क्षेत्रले लिन्छ भन्ने डर सरकारी कर्मचारीमा देखिन्छ । नेप्सेमा सरकारी कर्मचारीको लोभ नहोला र ?  तपाईंको प्रश्नमा मेरो सहमति छैन । किनभने सरकारले निजीकरणलाई जोड दिएको छ र निजी क्षेत्रलाई समावेश गराएर मात्रै संस्थानहरूको उन्नती प्रगति हुन्छ भनेर पटकपटक विभिन्न ठाउँमा भनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि सरकारको मुख्य सेयर होल्ड गर्ने भन्दा पनि निजी क्षेत्रको सहभागितामा संस्थाको वृत्ति विकास हुन्छ भन्ने रहेको छ । सरकारको धारणा पनि यही नै रहेको छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । नेप्से पुँजी बजारको उन्नत किसिमको अभ्यास गर्ने एउटा माध्यम हो । पुँजी बजारमा समान हैसियतमा सबैलाई प्रवेश दिनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । एउटा कम्पनी मात्रै भयो भने प्रतिस्पर्धा हुँदैन भन्ने बुझाइ छ । त्यसकारण नेप्सेलाई प्रतिस्पर्धी संस्था आवश्यक रहेको तर्क पनि गरिन्छ । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज आउनै हुन्न भन्ने आधार के हुन् ? सूचीकृत कम्पनीको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने अझै ५/७ वर्ष अर्काे स्टक एक्सचेञ्ज चाहिँदैन । अर्काे स्टक आउने सम्भव छैन ।  सेयर बजारमा ट्रेड गर्नेहरू निकै तनावमा बाँचिरहेका पाइन्छ । नेप्सेका कर्मचारीहरू पनि सेयर बजारमा भिडिरहेका कारण उनीहरुका लागि तनाव व्यवस्थापनको तालिम आवश्यक परेको हो ?  त्यो हुनै सक्दैन । आन्तरिक सुशासनले नेप्सेका कर्मचारीहरूले सेयर कारोबार गर्न पाउँदैनन् । कर्मचारीको एकाघरले पनि कारोबार गर्न पाउँदैन । आईपीओसम्म भर्न पाउँछ । नेप्सेमा ३० वर्ष पूरा काम गरेपछि कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउँछ । त्यसले गर्दा कर्मचारी संख्या घट्दै गएको देखिन्छ । तर, नियुक्ति गर्दा सरकारी प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ । विभिन्न अपुष्ट खबरले कर्मचारी माथि अनेक आक्षेप लाग्ने गरेको छ । सामान्य नागरिक सरह जागिर गर्ने कर्मचारीलाई मनोबल बढाउन र आफूले गल्ती नगरे पनि आक्षेप लागि सकेपछि तनाव हुन सक्छ । पुँजी बजार संवेदनशील भएकाले कुनै कम्पनीको गल्तीलाई नेप्सेको गल्ती भनेर बुझेका हुन्छन् । कसले के बोल्छ त्यसमा पनि नेप्से जोडिने गरेको छ । डेढ महिना जति सीईओ रिक्त रहेको बेला कर्मचारीको मनोबल बढाउनुपर्ने देखियो । गल्ती नगर्नु, नडराउनु र केही आयो भने ह्याण्डल कसरी गर्ने भन्ने हिसाबले तालिम दिनु परेको हो ।  नेप्सेमा कम्पनीहरूको पहिलो सूचना आउँछ । नेप्सेबाट चुहावट हुन्छ, नेप्सेका कर्मचारीहरू ठूला ट्रेडरलाई सूचना बेचेर पैसा कमाउँछन् भन्ने आरोप लाग्छ नि ? बजारले त्यसरी भन्नु सचेत गराएको हो । त्यति सचेत गराएपछि हामी पनि सजग हुनुपर्छ । म आएको २ महिना भयो । साढे ९ बजेदेखि साढे १० बजेसम्म सिनियर लेभलको कर्मचारीसँग दैनिक मन्थन गरिरहेका हुन्छौं । यो संस्थालाई कसरी सुधार गर्ने, के कस्ता असल अभ्यास गर्ने, नेप्सेको ब्राण्डलाई प्रभावकारी बनाउन हामी अग्रसर छौं । यदि कुनै कर्मचारीले त्यस्तो गर्नु भयो र प्रमाण छ भने कारवाही प्रक्रियामा जान्छौं ।  सेयरमा तपाईंको लगानी कति छ ?   केही कम्पनीमा आईपीओ भरेको छु । सानिमा रिलायन्समा कर्मचारी सेयर छ । म पुँजी बजारको लगानीकर्ता थिइन किनभने म जागिरे थिए । जागिरे भएपछि पढ्न पाउँदैनथे । डेप्थमा जान सक्दैनथे । बजार ट्रेण्ड बुझ्दैनथे । अन्तर्राष्ट्रिय सूचनामा अभाव हुन्थ्यो । विविध कारणले म ट्रेडर थिइनँ, लगानीकर्ता थिए । नेपाल धितोपत्र बोर्डभन्दा पहिला नेप्सेको स्थापना भएको हो । तर, दुईवटै संस्थाको प्रमुख राजनीतिक नियुक्तिबाट आउँछ । कहिलेकाहीँ सेबोनको निर्देशन नेप्सेले नटेरेको, नियामकको हैसियतमा सेबोनलाई स्वीकार नगर्ने, हामीभन्दा कान्छो संस्थाको हाकिमले निर्देशन दिँदा कार्यान्वयन गर्न इन्कार गरेको विगतमा देखिन्थ्यो । समय समयमा सेबोन र नेप्सेबीच सम्बन्धमा दरार आउने गरेको छ । यस्तो किसिमको दरार र द्वन्द्व तपाईंको कार्यकालमा पनि देखिने हो कि ? विगतमा के भयो त्यसको बारेमा म बोल्न चाहन्नँ । तर, मैले त्यसरी विश्लेषण गरेको छैन । नेप्सेको आफ्नो दायरा, कार्य क्षेत्रभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ । र, धितोपत्र बोर्डले पनि आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ । नेप्सेको विनियमावली संशोधन गर्दा धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले नेप्सेको नियामक धितोपत्र बोर्ड नै हो । म आइसकेपछि सिडिएससी, नेप्से र धितोपत्र बोर्डका प्रमुखको मासिक बैठक बस्दै आएका छन् । हामीबिच समन्वय र सहकार्यमा कुनै समस्या छैन ।  सेयर कारोबारमा नेप्सेले पाउने कमिसन बढी भयो भन्ने गुनासो बजारमा धेरै छ । नेप्सेको नाफा पनि उच्चदरको छ । सेयर कारोबारमा कमिसन घटाउन तपाईंले मिहिनेत गर्नु हुन्छ ? यो नीतिगत तहबाट निर्णय गर्ने विषय हो । संस्थाले वर्षाैंदेखि आर्जन गरिरहेको वा स्थापित शुल्कलाई म घटबढ गर्छु भन्दा नेप्सेको सीईओको दायराभित्र त्यो पर्दैन । सञ्चालक समिति र सेबोनले निर्धारण गर्छ । स्थापित भएको शुल्कलाई सीईओको हैसियतले घटबढ गर्छु भन्न मिल्दैन । तर, धेरै वा कम भयो भन्ने विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ । विगतमा १ खर्बको बजार हुँदा पाउने शुल्क र ४० खर्बको बजार पुगेपछि पाउने शुल्कमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ भनेर व्यवस्थापकीय सिद्धान्तबाट पनि हेर्न सकिन्छ होला नि ? हेराई सकारात्मक गर्न सकिन्छ । लगानीकर्ताहरूले कारोबारमा कति शुल्क तिर्नुपर्छ, पुँजीगत लाभकर कति तिर्नुपर्छ भन्ने थाहा पाउनु भएको छ । सेयर कारोबार गर्दा त्यसको पनि हिसाब गर्नुहुन्छ । तर, दीर्घकालीन लगानीकर्ताले शुल्कको विषय उठाउनु हुन्न, ट्रेडरले उठाउनु स्वभाविक हो ।  पुँजी बजारमा ४१ लाख लगानीकर्ताहरुमध्ये १० प्रतिशतले मात्रै बुझेर लगानी गर्नु हुन्छ, ९० प्रतिशत लगानीकर्ताले पुँजी बजारको ज्ञान लिन आवश्यक छ भनेर एक जना विज्ञले भन्नु भयो । सेयरमा लगानी गर्नुपर्छ, पैसाले पैसा कमाउनुपर्छ, पैसालाई पनि जागिरमा लगाउनुपर्छ । जस्तो म जागिर गर्छु, तलब आउँछ । साथै मैले गरेको लगानीबाट लाभांश वा प्रतिफल पनि आउँछ । तर, जोखिम पनि छ भनेर बुझ्न जरुरी छ । कुनै कम्पनीमा ५ लाख रुपैयाँ लगानी गर्दा त्यो कम्पनीको बारेमा ५० लाख रुपैयाँ लगानी गरे सरह जानकारी हुनुपर्छ । तर, ५० लाख रुपैयाँको लगानी गर्नेसँग ५ लाख रुपैयाँको मात्रै ज्ञान रहेको मैले पाएको छु । तर, उहाँहरूले शुल्कमा जोड दिनुहुन्छ । पैसा लगानी गर्नु हुन्छ, ज्ञानमा लगानी गर्नु हुँदैन । साथीभाइलाई सोधेर वा कसैले भनेका आधारमा मात्रै लगानी गर्ने परिपाटी पनि छ । अबको ४ वर्षपछि स्टक मार्केट कस्तो देख्न सकिन्छ ? तपाईंको कार्यकालमा के-के हुन्छन् ? म भाग्यमानी छु । किनभने मभन्दा अगाडिका सबै सीईओको फल मैले खाने भएको छु । उहाँहरूले इफोर्ट लगाउनु भयो, अहिले पुनर्संरचनामा जाने भयो । पुनर्संरचना विदेशी रणनीतिक साझेदारसँग भयो भने नेप्से अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बन्नेछ । जसलाई ऐतिहासिक कायापलट मानिन्छ । आन्तरिक सञ्चालन सुधार निरन्तर भइरहन्छ । नीतिगत सुधार गर्न आवश्यक छ । पुँजीबजार एनआएरएनलाई सहजीकरण गर्ने, सरकारको बण्डलाई कारोबार योग्य बनाउने काम पनि हुन्छ । नेप्से पुँजी बजारको पनि राजधानी जस्तै हो । तर, नेप्सेमा त्यस किसिमको पूर्वाधार छैन । तपाईंको कार्यकालमा पूर्वाधारमा जोड दिनु हुन्छ ?  तपाईंको ठाउँमा म थिए भनेपनि यो प्रश्न गर्थे । तर, सबैको समय आउँछ । ६७ लाखभन्दा बढी डिम्याट खाता छन् । उहाँहरू सबैलाई नेप्से थाहा छ । अब भवन युनिक वा स्टक एक्सचेञ्जको जस्तो देखाउँदा राम्रो हुन्छ । तथापी यो संस्थाको आफ्नै जग्गा छ, एउट भवन छ । तत्काल आत्तिएर अनुत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने हतार छैन । डाटा सेन्टरका लागि भने आगामी वर्षदेखि लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले दुखमसुखम डाटा सेन्टर चलाइरहेका छौं । यस्तै हामीलाई अहिलेसम्म डेडिकेडेट लाइन छैन । डेडिकेडेट लाइनका लागि विद्युत प्राधिकरणमा निवेदन दिएका छौं । किनभने ११ बजेदेखि ३ बजेसम्म हामीले अलर्टमा बस्नुपर्ने हुन्छ । जेनेरेटर, ब्याट्री भएपनि लामो समयसम्म ग्याप भयो भने त्यसलाई पूर्णता दिन डेडिकेटेड लाइन जोड्न आवश्यक छ ।  नेप्सेमा भएको तथ्याङ्क आधिकारिक हुन्छन् । सबैले विश्वास गर्नुहुन्छ । तर, कहिलेकाहीँ सूचीकृत कम्पनीको तथ्याङ्क सही नभएको देखिन्छन् । सूचना अपेडटमा ध्यान नदिएको पाइन्छ । नेप्सेले सूचीकृत संस्थालाई किन प्रभावकारी रुपमा सूचना उपलब्ध गराउन लगाउँदैन ? संगठित संस्थालाई सार्वजनिक सूचनामार्फत वा परिपत्र जारी गरेर वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, मासिक सूचना समयमा अपलोड गर्न निर्देशन दिएका छौं । त्यसका लागि हामीले प्रणालीलाई सहज बनाएका छौं । जस्तो सञ्चालक समिति परिवर्तन भएको छ भने त्यसको इडिट गर्न सक्ने गरी सिस्टम सहज बनाइएको छ । साथै, बोनस सेयर, हकप्रद सेयर अपडेट गर्दा कुनै त्रुटी भएको छ भने सच्याउन लगाएर मात्रै अपडेट गर्ने गरिएको छ । नेप्सेको कारोबार प्रभावित हुने गरी सूचीकृत संस्थाहरूले सूचना प्रवाह गर्छन् । जस्तो कम्पनीले लाभांश घोषणा गर्छ । कहिलेकाहीँ नियामकबाट स्वीकृत भएर आउँदैन । यसले सम्बन्धित कम्पनीको सेयर मूल्यमा प्रभाव पार्ने भएकाले लगानीकर्तालाई असर पर्ने गरेको छ । यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्नु हुन्छ ? म आएपछि त्यस्तो अभ्यास भएको देखिदैन । यसलाई सिन्सियर रुपमा धितोपत्र बोर्डले आवश्यकता अनुसार स्पस्टीकरण सोध्ने काम गर्छ । नेप्सेले पनि आफ्नो दायराभित्र रहेर कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने गरेको छ । पब्लिकको सेयर सहज रुपमा कारोबार भइरहँदा संस्थापक सेयरमा सहजता छैन । नेप्सेले संस्थापक सेयर कारोबारलाई सहज बनाउन के गरिरहेको छ ? नेप्सेमा सूचीकृत संस्थाको संस्थापक सेयरका विषयमा स्पष्ट व्यवस्था छ । बजार मूल्यको ५० प्रतिशत कममा १० प्रतिशत थपेर मूल्य निर्धारण गरेर कारोबार गर्नु पर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । सोही अनुसार क्यापिटल गेन ट्याकस पनि लिने गरिएको छ । कुनै बैंकको सेयर मूल्य २२० रुपैयाँ छ भने त्यसको आधा ११० रुपैयाँ हुन्छ । ११० रुपैयाँमा १० प्रतिशत जोडेर १२१ रुपैयाँभन्दा मुनीमा कारोबार गर्नु हुँदैन । त्यो भन्दा माथि गर्नुपर्ने हुन्छ । सूचीकृत नभएको संस्थाको हकमा बुक भ्यालूको आधार लिइन्छ । जस्तो १२० रुपैयाँ बुक भ्यालू छ भने त्योभन्दा माथिको कारोबारलाई स्वीकार गरिन्छ । १२० रुपैयाँ बुक भ्यालू छ तर त्यो भन्दा कम मूल्यमा कारोबार भयो भने हामी स्वीकार गर्दैनौं ।  संस्थापक सेयर खरिदबिक्रीका लागि बिक्रेताले खरिदकर्ता, खरिदकर्ताले बिक्रेता खोज्नुपर्ने अवस्था छ । यो अभ्यास सहज भएन । यसलाई कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने विषयमा केही सोच्नु भएको छ ? यो विषयमा सोच्न भ्याएको छैन । आगामी दिनमा छलफल गर्छाैं । 

काठमाडौं । ‘गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा साधारण (पब्लिक) सेयरको बजार पुँजीकरण ३५ खर्ब रुपैयाँ थियो भने संस्थापक (प्रमोटर) सेयरको ५ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ थियो । ३५ खर्बको साधारण सेयरमा ३५ खर्बकै कारोबार भयो तर, संस्थापक सेयरको १५ अर्बको मात्रै कारोबार भयो । जुन साधारणको सेयर कारोबारको तुलनामा ३ प्रतिशत मात्रै हो,’ एनआईसी एशिया क्यापिटलका रिसर्च हेड कृष्ण दनुवारले भने । उनका अनुसार स्टक एक्सचेञ्ज भन्ने बित्तिकै एक्सचेञ्ज अर्थात् एक ठाउँबाट अर्काेमा सर्नु हो । तर, सहज व्यवस्था नहुँदा संस्थापक सेयर कारोबार थोरै मात्रै खरिद बिक्री हुने गरेको उनी बताउँछन् । जबकी साधारण सेयर खरिदकर्ता र बिक्रीमा कुनै कठिनाइ वा कडाइ छैन । नेप्सेमा साधारण सेयर बिक्रेता र खरिदकर्ता भएपनि संस्थापक सेयरका लागि भने छैनन् । किनभने संस्थापक सेयर खरिद बिक्रीका लागि प्रणाली नै बनिसकेको छैन । जस्तो नेप्सेमा एनआईसी एशिया बैंकको एनआईसीए साधारण सेयर हो भने एनआईसीएपीओ संस्थापक सेयर । बैंकको साधारण सेयर दैनिक कारोबार भइरहेको हुन्छ भने संस्थापक सेयर कारोबारका लागि कुनै प्लेटफर्म नै छैन । संस्थापक सेयर खरिद बिक्री प्रक्रियामा फिट एण्ड पर्पर टेस्टदेखि नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरणको स्वीकृतिदेखि अन्य थुप्रै नियम पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । २०८१ चैतसम्म नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीको संख्या २७० पुगेको छ । जसमध्ये १३२ बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनी छन् भने ९१ जलविद्युत् कम्पनी, २२ उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग, ७ होटल, ७ लगानी कम्पनी, ४ व्यापारिक संस्था र ७ अन्य समूहका छन् ।  सूचीकृत कम्पनीको ८ अर्ब ७२ करोड सेयरको चुक्ता मूल्य ८ खर्ब ५९ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जसमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीको ६ खर्ब ३१ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको ६ अर्ब ३१ करोड ३६ लाख कित्ता सेयर रहेको छ । जसमा संस्थापकको ३ खर्ब ६७ अर्ब ४ करोड रुपैयाँको ३ अर्ब ६७ करोड ४ लाख कित्ता र सर्वसाधारणको २ खर्ब ६४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँको २ अर्ब ६४ करोड ३२ लाख कित्ता सेयर रहेको छ  तर, संस्थापक सेयर बन्धकजस्तै बनेको छ । संस्थापक समूहको सेयर कारोबार गर्न निकै झन्झटिलो प्रक्रिया रहेको र चाहेको समयमा खरिदकर्ता तथा बिक्रीकर्ता नपाउँदा संस्थापक सेयरमा गरिएको लगानी ‘फ्रिज’ भएर बसेको दनुवारको भनाइ छ ।  कुन क्षेत्रको कति सेयर ? नेप्सेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार सूचीकृत १९ वाणिज्य बैंकको ३ खर्ब ६४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको ३ अर्ब ६४ करोड २५ लाख ७१ हजार कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत छन् । जसमध्ये संस्थापक समूहको २ खर्ब १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँको २ अर्ब १ करोड १४ लाख ४४ हजार कित्ता र सर्वसाधारण समूहको १ खर्ब ६३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको १ अर्ब ६३ करोड ११ लाख २६ हजार कित्ता सेयर छन् ।  नेप्सेमा सूचीकृत विकास बैंकहरूको ४२ अर्ब २० करोड १९ लाख रुपैयाँको ४२ करोड २० लाख १९ हजार कित्ता सेयर छन् । जसमध्ये संस्थापकको २१ अर्ब ७९ करोड ६३ लाख रुपैयाँको २१ करोड ७९ लाख ६३ हजार कित्ता र सर्वसाधारणको २० अर्ब ४० करोड ५५ लाख रुपैयाँको २० करोड ४० लाख ५५ हजार कित्ता सेयर रहेका छन् ।  फाइनान्स कम्पनीहरूको १४ अर्ब २१ करोड ९२ लाख रुपैयाँको १४ करोड २१ लाख ९२ हजार कित्ता सेयर सूचीकृत छन् । जसमध्ये संस्थापकको ७ अर्ब ३८ करोड ९५ लाख रुपैयाँको ७ करोड ३८ लाख ९५ हजार कित्ता र सर्वसाधारणको ६ अर्ब ८२ करोड ९६ लाख रुपैयाँको ६ करोड ८२ लाख ९६ हजार कित्ता सेयर रहेका छन् । नेप्सेमा ५२ लघुवित्त संस्थाको ३८ अर्ब ३७ करोड ५० लाख रुपैयाँको ३८ करोड ३७ लाख ५० हजार कित्ता सेयर सूचीकृत छन् । जसमध्ये संस्थापकको २३ अर्ब ७३ करोड ३ लाख रुपैयाँको २३ करोड ७३ लाख ३ हजार कित्ता र सर्वसाधारणको १४ अर्ब ६४ करोड ४६ लाख रुपैयाँको १४ करोड ६४ लाख ४६ हजार कित्ता सेयर रहेका छन् । नेप्सेका अनुसार सूचीकृत जीवन बीमा कम्पनीहरूको ६७ अर्ब ७० करोड ७६ लाख रुपैयाँको ६७ करोड ७० लाख ७६ हजार कित्ता सेयर सूचीकृत छन् । जसमध्ये संस्थापकको ४१ अर्ब ५ करोड ३० लाख रुपैयाँको ४१ करोड ५ लाख ३० हजार कित्ता र सर्वसाधारणको २६ अर्ब ६५ करोड ४६ लाख रुपैयाँको २६ करोड ६५ लाख ४६ हजार कित्ता सेयर छन् । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको २७ अर्ब ६७ करोड २३ लाख रुपैयाँको २७ करोड ६७ लाख २३ हजार कित्ता सेयर सूचीकृत छन् । जसमध्ये संस्थापकको १४ अर्ब ८९ करोड ५२ लाख रुपैयाँको १४ करोड ८९ लाख ५२ हजार कित्ता र सर्वसाधारणको १२ अर्ब ७७ करोड ७१ लाख रुपैयाँको १२ करोड ७७ लाख ७१ हजार कित्ता सेयर रहेका छन् । यस्तै, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक, नेपाल रिइन्स्योरेन्स, हिमालयन रिइन्स्योरेन्स, नागरिक लगानी कोष र एचआईडीसीएलको ७६ अर्ब ९३ करोड १७ लाख रुपैयाँको ७६ करोड ९३ लाख १७ हजार कित्ता सेयर सूचीकृत छन् । जसमध्ये संस्थापकको ५७ अर्ब ३ करोड २२ लाख रुपैयाँको ५७ करोड ३ लाख २२ हजार कित्ता र सर्वसाधारणको १९ अर्ब ८९ करोड ९४ लाख रुपैयाँको १९ करोड ८९ लाख ९४ हजार कित्ता सेयर रहेका छन् । माथि उल्लेखित समूहका कम्पनीबाहेक अन्य क्षेत्रका कम्पनीहरूको संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर भनेर छुट्याइएको छ । तर, एउटै संकेत (सिम्बोल) नम्बरमा कारोबार भइरहेका छन् भने मूल्य पनि एउटै रहेको छ । तर, संस्थापक सेयरको लागि निश्चित समय लकइन अवधि तोकिएको हुन्छ ।  बैंक विज्ञ अनलराज भट्टराई संस्थापक बन्धक बनाएर राख्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको बताउँछन् । संस्थापक सेयरधनीले आफूसँग रहेको सेयर सम्पत्ति देखाउँदा पनि सहज रुपमा कर्जा नपाउने गरेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार यदि कसैले १५ प्रतिशत साधारण सेयर लिएको छ भने उसले जति पनि कर्जा लिन पाउँछ । तर, २ प्रतिशत संस्थापक सेयर छ भने कर्जा लिन पाउँदैन । ‘कुनै पनि सम्पत्तिलाई चलायमान बनाउनुपर्छ, बन्धक बनाएर राख्नु हुँदैन । संस्थापक सेयर सहज रुपमा कारोबार नै हुन पाइएन । सबै संस्थापक सेयरधनीले व्यवस्थापनमा नियन्त्रण गर्दैनन् । तर, संस्थापक सेयरलाई नियन्त्रण कायमै राख्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।   

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा सोमबार (जेठ १२ गते) नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि) को साधारण (पब्लिक) सेयर प्रतिकित्ता २१७ रुपैयाँमा अन्तिम कारोबार भयो । सोही दिन बैंकको संस्थापक (प्रमोटर) सेयर (एनआईएमबिपीओ) प्रतिकित्ता १६० रुपैयाँमा अन्तिम कारोबार भयो । यस्तै, माछापुच्छ्रे बैंकको साधारण सेयर प्रतिकित्ता २२८ रुपैयाँमा अन्तिम कारोबार हुँदा संस्थापक सेयरको मूल्य प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ मात्रै छ । नबिल बैंकको साधारण सेयर प्रतिकित्ता ४९८ रुपैयाँमा अन्तिम कारोबार हुँदा संस्थापक सेयरको मूल्य भने ३०१ रुपैयाँ मात्रै छ । यी केही उदाहरण मात्रै हुन् । पुँजी बजारमा सूचीकृत सबै बैंक तथा वित्तीय र बीमा कम्पनीहरूको संस्थापक र साधारण सेयरको मूल्यमा व्यापक भिन्नता रहेको देखिन्छ । संस्थापक सेयरको मूल्य साधारण सेयरको मूल्य भन्दा धेरै कम रहेको छ । जस्तो लक्ष्मी सनराइज बैंकको साधारण सेयरको मूल्य प्रतिकित्ता २२४.७ रुपैयाँ छ भने संस्थापक सेयरको मूल्य १०३ रुपैयाँ मात्रै छ ।  नेप्सेमा सूचीकृत बैंक तथा बीमा कम्पनी संस्था एउटै भएपनि मूल्य भने दुइटा रहेका छन् । तर, नेप्सेमै सूचीकृत बैंक तथा बीमा कम्पनी बाहेक अन्य कम्पनीहरूको सेयर मूल्य भने एउटै छ । जस्तो नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (एनटीसी)को ९१.५३ प्रतिशत अर्थात् १६ करोड ४७ लाख ५४ हजार कित्ता संस्थापक सेयर र ८.४७ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ५२ लाख ४६ हजार कित्ता साधारण सेयर छ । तर, कम्पनीको संस्थापक र साधारण सेयर मूल्य समान प्रतिकित्ता ८७९ रुपैयाँ रहेको छ । यस कम्पनीमा संस्थापक र साधारण सेयर भनेर छुट्याइए पनि सेयर मूल्य भने एउटै छ । बैंक तथा बीमाको संस्थापक सेयरमा नियमन गर्नु ठिकै भएपनि मूल्यमा भने नियन्त्रण गर्नु उपयुक्त नरहेको जानकारहरू बताउँछन् । कम्पनीको सेयर मूल्यलाई नियन्त्रण गर्दा सरकार आफैंलाई घाटा हुने उनीहरूको तर्क छ । जस्तो सानिमा बैंकको साधारण सेयरको मूल्य ३२१ रुपैयाँ छ भने संस्थापक सेयर मूल्य १६७ रुपैयाँ मात्रै छ । बैंकको संस्थापक सेयर साधारण सेयरको भन्दा १५४ रुपैयाँ सस्तो (ग्याप) छ । जसकारण राज्यले पाउने राजस्व पनि स्वतः घट्न पुग्यो । यदि संस्थापक सेयर कारोबार सहज हुने थियो भने मूल्य पनि साधारण सेयर सरह हुने र राज्यले पाउने कर पनि सोही आधारमा बढ्ने बैंकरहरूको दाबी छ । तर, दुई थरी सेयर कायम गरेर छुट्याउँदा राज्यले करोडौं आम्दानी गुमाइरहेको उनीहरुको तर्क छ ।  ‘सेयर कारोबार हुने एउटै संस्थाको हो, संस्थाले गर्ने आम्दानी एउटै हुन्छ, संस्थापक र साधारण सेयरधनीले पाउने भोटिङ अधिकार पनि बराबर नै हुन्छ, लाभांश पनि बराबर पाउँछ । तर, कर्जा प्रवाहमा नियन्त्रण, सेयर मूल्यमा नियन्त्रण गरिन्छ,’ बैंक विज्ञ अनलराज भट्टराई भन्छन्, ‘नियामकले संस्थापक र साधारण सेयर छुट्याएपनि एउटै वस्तुको दुइटा मूल्य कसरी हुन्छ ? यसरी एउटै संस्थाको दुइटा मूल्य हुँदा सरकारले पाउने राजस्व गुमिरहेको छ ।’ एउटै सम्पत्तिको दुइटा मूल्या तोक्नु ठूलो बदमासी भएको उनको तर्क छ । कुनै पनि देशमा एउटै संस्थाको दुई किसिमको सेयर नहुने बताउँदै उनले यस्तो अभ्यास रोकिनु पर्ने बताए । ‘यस्तो अभ्यासले संस्थापक सेयरधनीलाई सहुलियत दिए जस्तै भयो । कारोबार आन्तरिक रुपमा भइरहेको हुन्छ । कागजमा एउटा सेटलमेन्ट गरिन्छ । नेप्सेमा कारोबार भएको देखिन्छ । तर, वास्तविक मूल्यमा कारोबार भएको देखिदैँन,’ उनले भने, ‘जेमा पनि व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यक्ति खराब, कानुन बनाउने निर्माता र कार्यान्वयन गर्ने निकाय मात्रै ठिक भन्ने हुँदैन ।’ बैंकिङ क्षेत्रको कुल पुँजी साढे ७ खर्ब बढी रहेको छ । जसमध्ये ५० प्रतिशत अर्थात् साढे ३ खर्ब भन्दा बढी संस्थापक सेयर रहेको छ । जसले बैंकबाट ऋण लिनु पर्याे भने ५० करोड पनि पाउने अवस्था छैन । यसरी सम्पत्ति बन्धक बनाएर राख्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको भट्टराई बताउँछन् । ‘म आफैं बैंकको सीईओ हुँदा कर्जा लिन कोही आउनु भयो भने धितो के छ भनेर सोध्छु । तर, संस्थापक सेयरधनीले आफूसँग सेयर हुँदा पनि कर्जा नपाउने अवस्था बन्यो,’ उनले भने, ‘यदि कसैले १५ प्रतिशत साधारण सेयर लिएको छ भने उसले जति पनि कर्जा लिन पाउँछ । तर, २ प्रतिशत संस्थापक सेयर छ भने कर्जा लिन पाउँदैन ।’ उनका अनुसार कुनै पनि बैंक खुलेको १८/२० वर्ष भन्दा बढी अवधिका छन् । बैंक खोल्दाका संस्थापक लगानीकर्ता अधिकांश परिवर्तन भइसकेका छन् । कुनै संस्थापक मर्जरका कारण एउटाबाट अर्काे बैंकमा पुगिसकेका छन् भने कोही बिक्री गरेर बाहिरिसकेका छन् । संस्थापक सेयरलाई नियनन्त्रण कायमै राख्दा अर्थतन्त्र चलायनमान हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘संस्थापक सेयर सहज रुपमा कारोबार नै हुन पाइएन । कुनै पनि सम्पत्तिलाई चलायमान बनाउनुपर्छ, बन्धक बनाएर राख्नु हुँदैन । सबै संस्थापक सेयरधनीले व्यवस्थापनमा नियन्त्रण गर्दैनन् । कुनै बैंकमा १ हजार कित्ता सेयर छ भने त्यो संस्थापक सेयरधनीले व्यवस्थापनमा केही पनि नियन्त्रण गर्न सक्दैन । व्यवस्थापनमा नियन्त्रण गर्न सक्ने र गरेकाहरूलाई कडाइ गर्दा हुन्छ,’ उनले भने । नेपाल इन्स्योरेन्सका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) ईश्वर पोखरेल संस्थापक सेयरधनी बाहिरिन नदिन हालको व्यवस्था गरेको हुन सक्ने बताउँछन् । सुरुको अभिभावकले नै छोडेर गयो भने कम्पनी धराशायी हुन्छ कि भन्ने अवधारणासहित हालको व्यवस्था बनेको उनको भनाइ छ ।  ‘संस्थापक सेयर बेचेर नबाहिरिउन् भनेर यो व्यवस्था गरेको हुन सक्छ । सुरुको अभिभावकले नै छोडेर गयो भने कम्पनी धराशायी हुन्छ की भनेर हतपत्त बिक्री गर्न नदिएको हो । संस्थापक सेयरलाई खुला छाड्यो भने चाँडै बिक्री गरेर भाग्छन् भनेर नियन्त्रण गर्न खोजेको हो । यदि साधारण सेयर र संस्थापक सेयर मूल्य बराबर भयो भने झन् चाँडै बिक्री गरेर भाग्न सक्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हुन सक्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार खुला बजार नीति अनुरुप जो सुकै संस्थापक आए पनि खुला छोड्नु उपयुक्त हुन्छ । तर, नेपालमा जसले घर बनायो, उसैले छाडेर गयो भने के गर्ने भन्ने हिसाबले यो व्यवस्था लागू गरेको हुन सक्ने उनले बताए । नबिल बैंकका डीसीईओ आदर्श बजगाईं संस्थापक सेयर कारोबार कम र असहज प्रक्रियाले मूल्य पनि कम हुने गरेको बताउँछन् । यदि सहज रुपमा कारोबार हुने थियो भने सरकारले धेरै राजस्व संकलन गर्ने उनको भनाइ छ ।  ‘साधारण सेयर सरह भइदिए सहज कारोबार हुन्थ्यो भने सरकारले क्यापिटल गेन ट्याक्स, राजस्व र कमिसन पनि धेरै आउँथ्यो । तर, संस्थापक सेयर सहज रुपमा कारोबार हुँदैन । एकले अर्काेलाई आपसी सहमतिमा किनबेच गर्छन् । त्यसैले राज्यलाई पनि घाटा भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘कर प्रतिशतमा लाग्छ । त्यसैले रकम धेरै हुने बित्तिकै कर पनि धेरै उठ्छ । रकम कम भएपछि कर पनि कम उठ्ने भयो ।’ संस्थापक सेयरधनी बनेर तत्कालै बिक्री गरेर बाहिरिन्छ की भन्ने हिसाबले लक इन पिरियड राखेको उपयुक्त भएपनि सेयर मूल्य भने एउटै हुनुपर्ने उनको धारणा छ । 

काठमाडौं । गत मंगलबार नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका १३ कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशनका लागि पुनः निवेदन पेस गर्न निर्देशन दियो । बोर्डको निर्देशन अनुसार १४ वटा कम्पनीलाई पुनः मूल्याङ्कन गरी आईपीओको निष्काशनका लागि फेरी आवेदन दिनुपन  निर्देशन दियो ।  सेबोनले यस्तो निर्देशन दिएका कम्पनीहरु एपेक्स हस्पिटालिटी, अर्किड होल्डिंग्स, अन्नपूर्ण केबल कार, ठमेल प्लाजा होटल एण्ड सुइट्स, रिचेत जलविधुत कम्पनी, बेनी जलविद्युत परियोजना, लाफिङ बुद्ध पावर नेपाल, युनिक हाइडेल कम्पनी, पुवा खोला–वान हाइड्रोपावर, एकर्ड फार्मास्युटिकल्स, सोपन फार्मास्युटिकल्स, कान्तिपुर टेलिभिजन नेटवर्क र प्रभु हेलिकप्टर थिए ।  यस्तै, सानिमा हाइड्रोपावर कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशन गर्न नपाउने गरी आवेदन फिर्ता गरेको छ । विद्युत उत्पादन अनुमतिको बाँकी अवधि करिब १२ वर्ष र विद्युत खरिद बिक्री सम्झौताको समाप्त हुने अवधि ५ वर्षभन्दा कम भएकाले निवेदन फिर्ता गराएको धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरन्जय घिमिरेले बताए । विगतमा आवश्यक कागज (डकुमेन्ट) नपुगेको खण्डमा धितोपत्र बोर्डले कैफियतको रुपमा पत्राचार गरी कागजात पेस गर्न निर्देशन दिने गरेको थियो । तर, यसपटक भने धितोपत्र बोर्डले त्यस्तो नगरी पाइपलाइनको सूचीबाट हटाएर सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई पुनः मूल्याङ्कन गरी आईपीओ निष्काशनका लागि निवेदन दिन निर्देशन दिएको छ । अर्थात् यसअघि नेटवर्थ नहेरी आईपीओ निष्काशनका लागि अनुमति दिने गरेको थियो । तर, लेखासमितिको निर्देशनका आधारमा ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीले अबदेखि आईपीओ निष्काशन गर्न नपाउने भएका छन् । तर, लामो समयसम्म होल्ड गराएर फिर्ता पठाउँदा निर्माणाधीन कम्पनीहरूको लागत बढ्न पुगेको लगानीकर्ताहरु बताउँछन् । पुँजी संकलनका लागि आईपीओ जारी गर्ने भएकाले लामो समयसम्म होल्ड गराएर फिर्ता पठाउनु सेबोनको गल्ती भएको सम्बन्धित कम्पनीका लगानीकर्ताहरू बताउँछन् । यदि विगतदेखिको व्यवस्था भए पुँजी संकलनको अन्य माध्यम रोज्न सक्थे । तर, त्यो गर्न नपाएर निर्माणाधीन प्रोजेक्टको लागत पनि बढ्न पुगेको उनीहरूको गुनासो छ ।  लगानीकर्ता तुलसीराम ढकाल नेटवर्थ ९० भन्दा पनि १ सय रुपैयाँ भन्दा कम भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशनको अनुमति नदिनुपर्ने बताउँछन् । विगतमा ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ जारी गर्न दिँदा लगानीकर्ताहरू फसेको उनको भनाइ छ । ‘सर्वसाधारणलाई ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीको सेयर भिडाउने अवस्था थियो । सेबोनले अध्ययन अनुसन्धान गरेर ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई फिर्ता पठाएको विषय स्वागतयोग्य छ । किनभने घाटामा भएका कम्पनीमा सर्वसाधारण झुक्किनु भएन । र, घाटामा रहेका कम्पनी जनतालाई भिडाउने कार्य गर्नु भएन । यो काम एकदमै राम्रो छ,’ उनले भने, ‘विगतमा ९० भनदा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ जारी गर्न दिँदा धेरै लगानीकर्ता फसेका छन् । राम्रो कम्पनीलाई पब्लिकमा आउन दिनुपर्छ भने नराम्रा कम्पनीमा सर्वधारण फसाउनु हुन्न ।’ कम्पनी खडा गर्ने, २÷४ वर्ष चलाएर पुँजी बजारमा ल्याएर आफू बाहिरिने परिपाटी रोकिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीले जहिले ९० भन्दा बढी नेटवर्थ पुग्छ उहिले आईपीओ जारी गर्दा उपयुक्त हुने उनले बताए । पब्लिकको पैसा लिनका लागि हतार गर्नु नहुने उनको धारणा छ । प्रभु क्यापिटलका चिफ बिजनेश अफिसर बासु थपलिया राज्यले नियम बनाएको छ भने कानुनी व्यवस्था अनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । प्रोजेक्टहरूको १ सय प्रतिशत सम्पन्न भएपछि मात्रै आईपीओमा जाने भन्दा व्यवहारिक रुपमा फरक पर्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘संस्थापकहरूले लगानी गरेर केही समयपछि नाफा गर्ने सोच बनाएका हुन्छन् । त्यसपछि पुँजी बजारमा ल्याएर थप काम गर्ने योजना बनाएका हुन्छन् । तर, धितोपत्र बोर्डले निर्णय गरेर फिर्ता गरेपछि भविष्यमा अन्य कम्पनीलाई पनि असर गर्न सक्छ,’ उनले भने । आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बद्री प्रसाद प्याकुरेल विगतमा कम्पनीपिच्छे केही अपडेट छ भने पठाउन पत्राचार गर्ने गरेको बताउँछन् । तर, पछिल्लो समय सेबोनको पाइपलाइनमा आईपीओ देखाएर खरिद बिक्री गर्ने अभ्यास बढेकाले सेबोनले हटाएको हुन सक्ने उनको बुझाइ छ । ‘सेबोनमा दर्ता गरेर कम्पनीको आईपीओ आउँदैछ भनेर पाइपलाइनमा देखाउने र प्रिआईपीओ भन्दै बेच्ने गरेका थिए । त्यही भएर सेबोनले हटाएको हुन सक्छ । यसरी हटाएपछि सबैले सहज रुपमा बुझ्ने अवसर पाए । किनभने यसअघि थाहा नपाएको पनि हुन सक्छ । पाइपलाइनमा छ भनेपछि किन्ने गरेका थिए,’ उनले भने, ‘अब ९० भन्दा कम नेटवर्थ रहेछ बुझे । कम्पनीको भ्यालू थाहा पाए । म्यानुपुलेट भएको भनेर सेबोनले हटाएको हुन सक्छ ।’ सेबोनको उक्त निर्णयबाट सेयर किन्दा बुझेर किन्नुपर्छ भन्ने सन्देश गएको उनको भनाइ छ । सेबोनले गरेको यो निर्णयले गलत कार्यहरुको बारेमा लगानीकर्ताहरुलाई केही हदसम्म जानकारी भएको उनले बताए । ‘कम्पनीले दिने प्रतिफल थाहा छैन, ८÷१० वर्षसम्म प्रतिफल दिनै सक्दैन । तर, त्यस्ता कमपनीको सेयर मूल्य उच्च छ । वित्तीय विवरण अनुसार लगानी गरेका छैनन् । जुवा खेलेको जस्तो गर्नु भएन, लगानीकर्ता आफै सचेत हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सेबोनले गरेको यो निर्णयले गलत कार्यहरुको बारेमा लगानीकर्ताहरुलाई केही हदसम्म जानकारी भए ।’ एनआईसी एशिया क्यापिटलका चिफ अप्रेटिङ अफिसर प्रज्ञरत्न शाक्य सेबोनले ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओमा जान नदिनु सकारात्मक रहेको बताउँछन् । संस्थागत सुशानसलाई कडाइ गर्न खोजिएको जस्तो देखिएको उनको भनाइ छ । ‘जस्तो पायो त्यस्तै कम्पनी बजारमा नआओस् भन्न खोजेको छ । किनभने हाम्रा लगानीकर्ताहरु अन्धाधुन्दा लगानी गर्छन् । १० कित्ता त हो नी भन्ने हिसाबले जुनसुकै कम्पनीमा पनि लगानी गरेका छन् । त्यसैले यसलाई कडाइ गर्न खोजेको हो । लगानीकर्तालाई पनि सचेत गर्न खोजेको हो,’ उनले भने । तर, ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनी नराम्रो भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ । कम्पनी सुरु गरेर एउटा उचाइमा पुर्याएर पब्लिकमा जाँदा संस्थापकहरूको पनि मनोबल बढ्ने उनले बताए । जसबाट कम्पनीको वास्तविक मूल्य पनि स्पष्ट हुने उनको धारणा छ । ‘आईपीओ जारी गर्नु भनेको पुँजी संकलन गर्नु हो । सर्वसाधारणबाट पुँजी संकलन गर्ने कि अन्य विधिबाट संकलन गर्ने भन्ने हो मात्रै हो । राम्रो कम्पनीले आफै पनि पुँजी संकलन गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘आईपीओ पाइपलाइनमा देखाएर आन्तरिक रुपमा प्रिआईपीओ भनेर कारोबार भइरहेका छन् । त्यस्ता कम्पनीमा वित्तीय विवरण नहेरी लगानी गर्ने लगानीकर्ता सचेत बनेका छन् ।’ नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का प्रवक्ता निरन्जय घिमिरे आवेदन रद्द भन्दा पनि पुनः निवेदन दिनु भनेर निर्देशन दिएको बताउँछन् । न्यूनतम दायरा पूरा नभएपछि ती कम्पनीले पुनः आईपीओ निष्काशनका लागि आवेदन दिन सक्ने उनको भनाइ छ ।   

काठमाडौं । नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नै सहकर्मीहरू माथि अन्याय गरेको गुनासो आएको छ । बुधबार नवनियुक्त गभर्नर डा.विश्व पौडेलको स्वागत कार्यक्रममा वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले अन्य संगठनका कर्मचारीलाई स्वागत कार्यक्रमको जानकारी नदिई आफ्नै संघमा आबद्ध कर्मचारीहरूलाई मात्रै बोलाएर अन्याय गरेको गुनासो नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र निकट कर्मचारीहरूले गरेका हुन् । नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारीले बिहान साढे १० बजेका लागि आफ्ना सदस्य कर्मचारीहरूलाई स्वागतका लागि राष्ट्र बैंकको गेटमा उपस्थित हुन आन्तरिक परिपत्र (सर्कुलर) जारी गरेको थियो । तर, सो विषयमा आफूहरूलाई जानकारी नदिई बाइपास गरिएको अन्य संगठनका कर्मचारीहरूले गुनासो गरेका हुन् । नेकपा एमाले निकट नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघकी पूर्वअध्यक्ष गीता पोख्रेल लम्सालले वित्तीय कर्मचारी संघले सर्कुलर जारी गर्दै आफू निकटका कर्मचारीहरूलाई मात्रै बोलाएर अन्य संगठनलाई बाइपास गरेको गुनासो गरिन् । आधिकारिक रुपमा जानकारी नआएपछि आफ्नो संगठनको कार्यालयमा गएर यस विषयमा छलफल गरेको उनको भनाइ छ । ‘बिहान गेटमा वित्तीय कर्मचारी संघका साथीहरूले हामी स्वागत गर्छाैं भनेर सर्कुलर जारी गरेर आफू निकटका कर्मचारीलाई मात्रै बोलाउनु भएछ । त्यसैले हामी गेटमा नबस्ने भनेर कार्यालयमै बसिरह्यौँ,’ उनले भनिन्, ‘तर साढे ३ बजेको स्वागत कार्यक्रममा बोलाइएपछि भने आफ्ना कुराहरू राख्यौँ ।’ उनका अनुसार गभर्नर पौडेलसँग भेटका लागि भोलि (बिहीबार) समय लिइएको छ ।  नेकपा माओवादी केन्द्र निकट संगठन नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष कृष्ण केसी सपथ ग्रहण र पद बहालीको सूचना नआएपछि स्वागतका लागि आफूहरू नगएको जानकारी दिए । ‘कतिबेला सपथ ग्रहण र कतिबेला पद बहाली भन्ने हामीलाई जानकारी थिएन । गभर्नर आउनु भएपछि बेलुका स्वागत कार्यक्रम हुन्छ भन्ने अनुमानसहित हामी तयारी गरिरहेका थियौं । गभर्नरका विषयमा कस्तो किसिमको धारणा राख्ने, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने किसिमले संगठनभित्र छलफल गर्दै थियौं,’ उनले भने, ‘उहाँ आकस्मिक रुपमा आउनु भयो । उहाँ आइसकेपछि मात्रै थाहा भयो कि पद बहाली गरिसक्नु भएछ । त्यतिबेला हामी सबै साथीहरू हाम्रै संगठनको कार्यालयमा बसेर छलफल गरिरहेका थियौं ।’ उनका अनुसार उहाँहरू (वित्तीय कर्मचारी संघ) लाई सपथ ग्रहणदेखि पद बहाली कार्यक्रमका बारेमा जानकारी थियो । त्यसैले उनीहरू शपथग्रहणदेखि कार्यभार सम्हाल्ने सम्म सहभागी भएका थिए । राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित विभागले व्यवस्थापन नगर्दा यस्तो समस्या आएको उनको भनाइ छ ।  ‘यसमा गभर्नरको दोष छैन, किनकी उहाँलाई जानकारी नहुन पनि सक्छ । भित्री व्यवस्थापनले त्यो कुराहरू थाहा पाएर सर्कुलर गर्नुपर्थ्यो। त्यो कमी कमजोरी भएको छ,’ उनले भने, ‘उहाँले सबैलाई सहभागिता गराएर अघि बढ्ने कुरा गर्नु भएको छ । उहाँले जसरी लैजानु हुन्छ त्यस्तै रेस्पोन्स हाम्रो रहन्छ ।’   साढे ३ बजेको शुभकामना तथा बधाई कार्यक्रममा भने आधिकारिक जानकारी आएपछि आफ्नो धारणा राखेको उनले बताए । विगतको आबद्धतालाई बिर्सिएर राष्ट्र बैंकमा न्यायिक निर्णय र समावेशी सहभागिता गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ । एमाले निकट नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघका अध्यक्ष रामहरि घिमिरे गेटमा स्वागतका लागि उपस्थित हुन आधिकारिक सूचना र समयबारे जानकारी नगराउँदा आफूहरू नगएको बताउँछन् । ‘कर्मचारी साथीहरू भेला भएर स्वागत गरेका हुन् । गेटमा भेला भएर उपस्थित हुनका लागि आधिकारिक सूचना थिएन । हामीलाई जानकारी नभएपछि गएनौँ । बैंकको सम्बन्धित विभागहरूले कार्यक्रम आयोजना गर्दा सूचना जारी गर्छ । सोही आधारमा हामी जाने हो,’ उनले भने, ‘बिहान गेटमा स्वागत गर्ने सूचना थिएन । साढे ३ बजेको कार्यक्रमको लागि मात्रै सूचना आयो । त्यसैले पद बहाली कार्यक्रममा सहभागी भएनौँ ।’  कांग्रेस निकट कर्मचारीका अध्यक्ष हरिकृष्ण भट्टराई नवनियुक्त गभर्नरका लागि कर्मचारीहरू स्वःस्फूर्त रुपमा गेटमा पुगेर स्वागत गरेको बताउँछन् । गभर्नर सबै कर्मचारीको हुने भएकाले स्वःस्फूर्त रुपमा उपस्थित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । सबै इच्छुक कर्मचारीहरूलाई गभर्नरको स्वागतका लागि बिहान साढे १० बजे गेटमा बोलाइएको उनले बताए । ‘गभर्नर सबै कर्मचारीको हो । आज जतिपनि कर्मचारी उपस्थित भए, उहाँहरू स्वःस्फूर्त रुपमा आएका हुन्,’ उनले भने, ‘पाँच वर्षअगाडि महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर भएर आउँदा जुन अवस्था थियो आज पनि त्यही किसिमको वातावरण बनेको मात्रै हो ।’ 

नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गभर्नर डा. विश्व पौडेलले कार्यभार सम्हालेका छन् । बुधबार पदभार ग्रहण गरेका पौडेलले पहिलो निर्णय मुद्रा छपाइसँग सम्बन्धित गरेका छन् । निकै रस्साकस्सीबीच गभर्नर बनेका उनीमाथि चुनौती पनि थुप्रै छन् । गभर्नरका रूपमा राष्ट्र बैंकमा उनको प्रवेश र प्राथमिकताको विषयमा गरिएको संक्षिप्त कुराकानीको अंश गभर्नरमा नियुक्त हुनु भएको छ, अब तपाईंको प्राथमिकता के हो ?  म दुइटा विषयमा बढी जोड दिनेछु । वित्त नीतिले तय गरेका नीतिलाई मौद्रिक नीतिले कार्यान्वयनमा सहयोग गर्छ । मेरो पहिलो प्राथमिकता वित्त नीतिलाई मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्ने र दोस्रा, नियमनभन्दा बढी सुपरीवेक्षण गर्ने । धेरै नियम बनाएर मात्रै हुँदैन । सुपरीवेक्षण क्षमता बढाउनुपर्नेछ । बैंकको क्षमता बढाउने हो । बैंकको काम भनेको सर्वसाधारणको निक्षेप जम्मा गर्ने हो । तिनिहरूको निक्षेपको सुरक्षा गर्ने, राम्रो कर्जा नीति ल्याउने, कर्जा नीतिले सहजीकरण गरेको छ/छैन भनेर हेर्ने हो । निरन्तर मूल्याङ्कन गर्ने हो ।  पछिल्लो समय मौद्रिक नीतिप्रति अपेक्षा बढ्दो छ । कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ? मैले सधैं नीतिहरू संवादमा आधारित हुनुपर्छ भन्दै आएको छु । हाम्रो देशमा धेरै स्टेकहोल्डर हुनुहुन्छ । सुरुमा मैले आफ्नै सोलुसन ल्याएर त्यही नै गरौं भन्ने पक्षमा म छैन । एक दिन अगाडि नीति ल्याएर त्यसमा जबरजस्ती गराउने काम गर्दिनँ । धेरै विषय हुन सक्छन्, सबैसँग छलफल गरेर मौद्रिक नीति तय गर्छु । त्यसैले सबैले राम्रो अपेक्षा गर्दा ठीक हुन्छ । राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि पनि बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ । तपाईंले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कसरी जोगाउनुहुन्छ ? ऐनले दिएको अधिकारको हामीले प्रयोग गर्ने हो । झगडा गर्ने कुरा होइन । त्यसैले ऐन अनुसार काम गर्छु । त्यसमा सबै कर्मचारी एकमत नै हुनुहुन्छ । डिमार्केसन कहाँ छ भनेर क्लियर हुनुपर्छ । कार्यकारी निर्देशकबाट डा.गुणाकर भट्टले दिएको राजीनामा दिनुभएको छ, उहाँको राजीनामा के हुन्छ ?  मेरो हातमा केही पनि आएको छैन । म त भर्खर आएको छु । यो आन्तरिक कुरा हो । पुरानो स्थिति नआउला भन्ने लाग्छ ।  तपाईंमाथि अम्पाएर नै मैदानमा उत्रिएको आरोप छ । यसलाई कसरी लिनु हुन्छ ? रेफ्रीको भूमिकामा रहेको व्यक्तिले दक्ष खेलाडी नदेखेर मैदानमा आउनु भएको हो ? यसमा म केही भन्न चाहँदिनँ । धेरै मान्छे क्षमतावान छन् । मलाई जसले छान्यो उनीहरूलाई गएर सोध्नूहोस् ।  अर्थतन्त्र सुधार हुन सकिरहेको छैन । तपाईं गभर्नर भइसकेपछि अर्थतन्त्रमा सुधार हुने अपेक्षा पनि छ । के के छन् योजना ?  राष्ट्र बैंकले आर्थिक गतिविधि चलायमान गर्ने काम गर्ने हो । चाहे त्यो पोलिसी रेट होस् वा अन्य । अर्थतन्त्रका धेरै स्टेक होल्डरहरू हुन्छन्, हामीले आफ्नोतर्फबाट गर्ने सबै राम्रो गर्छाैं । साथै अन्य सबै पक्षसँग छलफल गरेर अघि बढ्छौं ।  पहिलो निर्णय के भएको हो ?  पहिलो निर्णय मुद्रा छपाइसँग सम्बन्धित छ । १ हजार रुपैयाँ र ५० रुपैयाँ दरका नोटहरूको डिजाइन गर्ने भनेर निर्णय भएको छ । राष्ट्र बैंकमा मुद्रा डिजाइन समिति हुन्छ । सुरुमा मुद्रा डिजाइन समितिमा पेस गर्न गभर्नरबाट सदर हुनुपर्छ । आजको निर्णय त्यही भएको हो । डिजाइन समितिले पेस गरेपछि सञ्चालक समितिले पारित गर्नुपर्छ । अनि त्यसपछि टेण्डर आह्वान हुन्छ । र, गभर्नरको हस्ताक्षरसहितको नोट आउँछ ।