निर्वाचन सामग्री आपूर्तिका लागि आयोगमा १३ सेवाप्रदायक संस्था सूचीकृत
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले हिमाली तथा उच्च हिमाली क्षेत्रमा मतपत्रलगायतका सामग्री ढुवानीका लागि विभिन्न १३ व्यवसायीक संस्था सूचीकरण गरेको छ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक निर्वाचन सामग्री, मतपत्र तथा अन्य अत्यावश्यक सामग्री ढुवानीका लागि कुरियर सेवातर्फ दुई वटा फर्म छनौट गरेको हो । आयोगका अनुसार, यसरी छनोट भएका व्यवसायीक फर्ममा साझा कुरियर एण्ड कार्गो र ट्रान्स एयर इन्टरनेशनल लजिष्टिक प्रालि रहेका छन् । आयोगले हेलिकोप्टर सेवातर्फ पनि फर्म वा कम्पनीलाई सूचीकृत हुन आग्रह गरेको भएपनि कुनै पनि फर्मले दर्ता गराएका छैनन् । यस्तै, ट्रक तथा कन्टेनर सेवा उपलब्ध गराउनका लागि ११ वटा फर्म सूचीकरण भएका छन् । आयोगका अनुसार यसरी दर्ता भएका सेवा प्रदायकमा हिमालयन कार्गो लजिष्टिक, वासुकी ट्रान्सपोर्ट, चितवन रोडवेज क्यारियर, न्यू भैरव ट्रान्सपोर्ट, अदिति ट्रान्सपोर्ट छन् । यस्तै, ओम ट्रान्सपोर्ट, हरहर महादेव ढुवानी सेवा, देउती बज्यै कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रालि, कृष्ण ट्रान्सपोर्ट, धवलागिरि कालिका कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स र एयर मनकामना कुरियर एण्ड कार्गो प्रालि सूचीकृत भएका छन् । आयोगले गत पुस १७ गतेको सार्वजनिक सूचनाका आधारमा प्राप्त भएका निवेदनलाई तोकिएको शर्त र वार्षिक औसत कारोबारको आधारमा मूल्याङ्कन गरी ती सेवाप्रदायक फर्मलाई सूचीकृत गरिएको जानकारी दिएको छ । ती सेवाप्रदायक संस्थालाई आयोगले निर्वाचन सामग्री आपूर्तिका लागि परिचालन गर्नेछ ।
अमेरिकन डलरको मूल्य बढ्यो, अरुको कति ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शनिबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारित विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलरको मूल्य हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । निर्धारण गरिएको विनिमयदर अनुसार अमेरिकन डलर एकको खरिददर १४५ रुपैयाँ ०९ पैसा र बिक्रीदर १४५ रुपैयाँ ६९ पैसा तोकिएको छ । यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १६८ रुपैयाँ ५९ पैसा र बिक्रीदर १६९ रुपैयाँ २९ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १९४ रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्रीदर १९५ रुपैयाँ ३१ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १८० रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर १८१ रुपैयाँ ७१ पैसा कायम गरिएको छ । अस्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ९७ रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर ९७ रुपैयाँ ७२ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०४ रुपियाँ ४९ पैसा र बिक्रीदर १०४ रुपैयाँ ९२ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११२ रुपियाँ ७० पैसा र बिक्रीदर ११३ रुपैयाँ १६ पैसा तोकिएको छ । जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ १८ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ २१ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २० रुपियाँ ८२ पैसा र बिक्रीदर २० रुपैयाँ ९० पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ ६९ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ८५ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ ८३ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ कायम भएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ६२ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ६४ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ ५० पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ ६७ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३५ रुपैयाँ ७६ पैसा र बिक्रीदर ३५ रुपैयाँ ९१ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर ९ रुपैयाँ ८५ पैसा र बिक्रीदर ९ रुपियाँ ८९ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १५ रुपैयाँ ७४ पैसा र बिक्रीदर १५ रुपैयाँ ८१ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ५६ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ६६ पैसा तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ६८ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४७४ रुपैयाँ ४६ पैसा र बिक्रीदर ४७६ रुपैयाँ ४२ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३८४ रुपियाँ ८५ पैसा र बिक्रीदर ३८६ रुपैयाँ ४४ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३७६ रुपैयाँ ८७ पैसा र बिक्रीदर ३७८ रुपियाँ ४३ पैसा रहेको छ । यस्तै, भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।
घरधनीको योजनामा एसबीआई बैंक लुटपाट, २ करोड ६८ लाख मात्रै बरामद
काठमाडौं । सिन्धुलीको घ्याङ्लेख गाउँपालिका-२ हायुटारस्थित नेपाल एसबीआई बैंक लुटपाटको मुख्य योजनाकारको आरोपमा घरधनी छविलाल स्याङतानसहित बैंक लुटपाटमा संलग्न भएको आरोपमा ७ जनाको विवरण जिल्ला प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ । गत पुस २९ गते राति बैंक लुटपाट गरिएको थियो । बैंकको शाखा राखिएको घरका धनी स्याङ्तानको मुख्य योजनामा बैंक लुटिएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको जनाइएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख एवं प्रहरी उपरीक्षक लालध्वज सुवेदीका अनुसार पक्राउ पर्नेहरूमा सवारी चालक काभ्रेको बनेपा नगरपालिका-१० का ४९ वर्षीय भागवतसिंह थापा, घ्याङ्लेख गाउँपालिका-२ का ४७ वर्षीय चतुरमान बज्यु, चितवन भरतपुर महानगरपालिका-२ का २४ वर्षीय सशाङ्क श्रेष्ठ, नुवाकोट पञ्चकन्या गाउँपालिका-५ का २३ वर्षीय मिलन गिरी, सोही ठाउँका १९ वर्षीय विवेक मगर, घ्याङ्लेख गाउँपालिका-२ का ४४ वर्षीय छविलाल स्याङ्तान र एक १६ वर्षीय बालक छन् । पक्राउ परेकाहरूलाई सिन्धुली जिल्ला अदालतबाट पाँच दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान जारी राखिएको प्रहरी उपरीक्षक सुवेदीले जानकारी दिए । ‘बैंक लुटमा मुख्य योजनाकार तीन जना देखिन्छन् । बैंक राखिएको घरका धनी छविलाल स्याङ्तान, स्याङ्तानका जेठान चतुरमान बज्युलाई पक्राउ गरिसकिएको छ भने अर्का एक जना फरार छन्,’ उनले भने । बैंकबाट लुटेको २ करोड ६८ लाख ५५ हजार १७५ रुपैयाँ नगदसमेत प्रहरीले बरामद गरेको छ । लुटेराहरूले घटनास्थलमा देखाएको पेस्तोल नक्कली रहेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । प्रहरी उपरीक्षक सुवेदीका अनुसार सुरक्षा गार्डसहितका कर्मचारीहरूलाई नक्कली प्लाष्टिकको पेस्तोल र खुकुरी देखाएर बैंक लुटिएको थियो । प्रहरीले लुटमा प्रयोग भएको दुई थान खुकुरी, एक थान प्लाष्टिकको पेस्तोल, पाँच थान मोबाइल, ठूलो पानी टेप एक वटा, कालो रङको नकाव तीन थान, रातो रङको नकाव एक थान र कालो पञ्जा एक जोरसमेत बरामद गरेको छ । घरधनी स्याङ्तानले लुटेराहरूलाई हतियार व्यवस्थापन गरिदिएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । उनले सूचना आदान–प्रदान गरेको प्रहरीको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ । बज्यु, उनका ज्वाइँ घरधनी स्याङ्तान र अर्का फरार अभियुक्तले २०८२ असोजबाट नै बैंक लुट्ने योजना बनाएको र पटकपटक लुटको प्रयास गरिएको पाइएको प्रहरीको अनुसन्धानमा खुलेको हो । प्रहरीका अनुसार पहिलोपटक पुस २३ गते बैंक लुट्ने योजना बनाएका थिए । उक्त दिन बैंक लुटमा संलग्न चार जना काठमाडौंबाट दुईवटा मोटरसाइकलमा सिन्धुली आएका थिए । तर, त्यसबेला परिस्थिति अनुकूल नभएर फर्केको र दोस्रो प्रयासमा बैंक लुटेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । पुस २८ गते पनि उनीहरु बैंक लुट्न आउने गरी काठमाडौंको कोटेश्वरमा जम्मा भए पनि ढिलो भएकाले नआएको र पुस २९ गते सोही ठाउँमा जम्मा भएर सार्वजनिक यातायात चढी बनेपा गएका थिए । बनेपाबाट विएडी ०३९८ नम्बरको टाटा सुमो रिजर्भ गरी घ्याङलेख आएको पाइएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रहरी उपरीक्षक सुवेदीले बताए । बैंकमा आएर २९ गते साँझ उनीहरूले एसबिआई बैंकभित्र प्रवेश गरी सुरक्षा गार्ड रुद्रबहादुर कार्की र अन्य कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिई, शाखा प्रमुखलाई प्लाष्टिकको पेस्तोल देखाई बैंकमा पैसा भएको भल्टको ताल्चा खोल्न लगाई बैंकमा भएको पैसा बोरा तथा झोलामा हालेर भागेको पाइएको उनले सुनाए । बैंक लुटेर भाग्ने क्रममा प्रहरी र स्थानीयको सक्रियतामा अभियुक्त पक्राउ गर्न र पैसा तथा अन्य प्रमाण बरामद गर्न प्रहरी सफल भएको थियो । पक्राउ परेकाहरुका विरुद्ध चोरी तथा डाँकासम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ । प्रहरीका अनुसार बैंकबाट ३ करोड ७ लाख रुपैयाँ लुटपाट भएको थियो ।
सरकार र दुर्गा प्रसाईंबीच सम्झौता: १ लाख ऋण मिनाहादेखि २० हजार तलब वृद्धिसम्म (पूर्णपाठ)
काठमाडौं । सरकार र राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंबीच सम्झौता भएको छ । शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरकारको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेल र महाअभियानका संयोजक प्रसाईंले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौताअनुसार संविधान संशोधनका विषयमा अध्ययन, विश्लेषण र सुझाव दिन स्वतन्त्र विज्ञ, दुवै पक्षका प्रतिनिधि तथा सरोकारवालाको सहभागितामा उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गरिनेछ । सम्झौतामा लघुवित्त, सहकारी र बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्याको समाधानलाई प्राथमिकता दिइएको छ । लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रमा ऋण मिनाहा सम्बन्धी विषयमा कार्यदल गठन गरिने र त्यसको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा ऋणी साना बचतकर्ताको हकमा एक लाख रुपैयाँसम्मको ऋण आगामी असार मसान्तबाट क्रमशः फिर्ता गर्न राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणमार्फत चक्रवर्ती कोष स्थापना गरिने सहमति भएको छ । त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा भविष्य मिति राखिएका चेक लिन नपाउने, लिइसकेका चेक खारेज गर्ने, धितो पुनर्मूल्यांकन गरी कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने तथा कालोसूचीमा परेका ऋणीको हकमा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । २०८१ चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा आयोजित राजनीतिक सभासँग सम्बन्धित घटनामा दुर्गा प्रसाईंलगायत अभियन्तामाथि लगाइएका फौजदारी मुद्दा तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाइने सम्झौतामा उल्लेख छ । साथै झापा र इलाम कारागारमा रहेका अभियन्तालाई पनि रिहा गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको स्थायी समाधान राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत अघि बढाइने र वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म निजी तथा गुठी जग्गाबाहेक अन्य स्थानबाट नहटाइने सहमति भएको छ । सहरी सौन्दर्य र वातावरणीय मापदण्डलाई ध्यानमा राख्दै उपत्यका बाहिर स्थानान्तरणको विषयमा स्थानीय तहसँग छलफल गरिनेछ । निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको तलबमा २० हजार रुपैयाँ वृद्धि गर्ने विषयमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीका क्रममा स्रोतको आधारमा सकारात्मक निर्णय गर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ । विदेशिएका युवालाई स्वदेश फर्किएपछि सीप विकास गराई बिना धितो सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत उत्पादन र रोजगारीमा जोड्ने कार्यक्रम आगामी बजेटमा समेटिनेछ । नर्सिङ, एमबिबिएस, एमडी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तथा प्राविधिक शिक्षामा कोटा वृद्धि गर्न विज्ञ कार्यदल गठन गरिनेछ । २०४६ सालपछि भ्रष्टाचार गरी सम्पत्ति आर्जन गरेका सार्वजनिक पदधारीको सूचना संकलन गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइने र जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी विषयमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही गरिने सहमति भएको छ । सम्झौतामा समेटिएका बुँदालाई मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णयसमेत भएको सरकार पक्षले जनाएको छ ।
ऐतिहासिक संकटमा देउवा एण्ड टिम
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले गगन थापा नेतृत्वको समूहलाई नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक मान्यता दिएपछि शेरबहादुर देउवा पक्ष ठूलो सकंटमा परेको छ । शुक्रबार आयोगले गगन थापा नेतृत्वको समूहलाई आधिकारिक नेपाली कांग्रेसको मान्यता दिने निर्णय गरेसँगै देउवा टिम ठूलो संकटमा परेको हो । शुक्रबार थापा र शेरबहादुर देउवा पक्षका नेताहरु आधिकारिकताको माग गर्दै आयोग पुगेका थिए । थापा समूह बिहीबार पनि आयोग पुगेको थियो । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री द्वय गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीभित्र विद्रोह गरेर विशेष महाधिवेश आयोजना गरेका थिए । सो विशेष महाधिवेशनले थापालाई सभापति र शर्मालाई उपसभापतिमा निर्वाचित गरेको छ । यस्तै सो सूमहले नयाँ कार्यसमिति पनि चयन गरिसकेको छ । विशेष महाधिवेशनपछि उनीहरु विवरण अध्यावधिक र आधिकारिकताको माग गर्दै आयोग पुगेका थिए । शुक्रबार आयोगले उनीहरुलाई नै आधिकारिक नेपाली कांग्रेसको मान्यता दिएको हो । अब देउवासँगै कार्यवाहक सभापतिको भूमिका रहेका पूर्णबहादुर खड्का, नेता शेखर कोइराला, शशांक कोइीराला, रमेश लेखक, विमलेन्द्र निधि, रमेश रिजाल, श्याम घिमिरे, कल्याण गुरुङ, धनराज गुरुङ, मीनेन्द्र रिजाल, महालक्ष्मी उपाध्याय ’डिना’, सुजाता कोइराला, एनपी साउद, नैनसिंह महर, जीतजंग बस्नेत पुगेका छन् लगायतका नेताहरु ठूलो सकसमा परेका हुन् । . आज दिउँसो मात्रै पत्रकार सम्मेलन गर्दै देउवा समूहले आफूहरूलाई आधिकारिकता नदिए देशभर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको थियो । पार्टीका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै यस्तो चेतावनी दिएका थिए । उनले षड्यन्त्र र दबाबमा परेर निर्वाचन आयोगले पार्टी विधान र संविधानविपरीत निर्णय गरेर वडा तहदेखि केन्द्रसम्म आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका थिए । खड्काले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बाहेक कुनै पनि पदाधिकारीलाई विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार नभएको जिकिर गर्दै आफूहरू नै आधिकारिक भएको जिकिर गरेका थिए । ‘पार्टीको विधान, संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी ऐन र दलसम्बन्धी ऐनको आधारमा भन्दा तलमाथि भएर यदि निर्वाचन आयोगले षड्यन्त्र र दबाबमा परेर संविधान र लोकतन्त्रमाथि बडारिएको कालो बादललाई साथ दिँदै आयोगले नेपाली कांग्रेसको विधानविपरीत अन्यथा निर्णय गर्यो भने देशभर आन्दोलन गर्नेबाहेक हामीसँग विकल्प हुनेछैन,’ उनले पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए । आयोगले यो निर्णयले देउवा एण्ड टिम ठूलो संकटको मोडमा पुगेको छ । अब उनीहरु अर्को पार्टी दर्ता गरेर अगाडि बढ्छन् वा अदालत पुग्छन् यो भन्ने हेर्न बाँकी छ । नयाँ दल खोलेर अगाडि बढे पनि उनीहरु आगामी फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा भाग लिन पाउने छैनन् ।
गगन–विश्व समूहलाई निर्वाचन आयोगले दियो मान्यता
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा समूहलाई मान्यता दिएको छ । शुक्रबार बसेको आयोगको बैठकले विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिने निर्णय गरेको हो । आयोगले कानुन र विधानसम्मत ठहर्याउँदै त्यहाँबाट चयन भएका पदाधिकारीहरूको विवरण अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको हो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार विवरण अद्यावधिक गरेर थापालाई मान्यता दिने निर्णय भएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले मान्यता दिएसँगै अब विशेष महाधिवेशनले गरेका सबै निर्णयहरूले मान्यता पाउने भएको छ । गत पुस २७ देखि ३० गतेसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा गगन थापाको अगुवाइमा विशेष महाधिवेशन आयोजना गरिएको थियो । विशेष महाधिवेशनले थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति गठन गरेको थियो । विशेष महाधिवेशनबाट पार्टी सभापतिमा थापा, उपसभापतिमा विश्वप्रकाश शर्मा र पुष्पा भुसाल तथा महामन्त्रीमा प्रदीप पौडेल र गुरु राज घिमिरे निर्वाचित भएका थिए । विश्वप्रकाश उपसभापति, पौडेल महामन्त्री, विशेष महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कार्यसमिति घोषणा
लामिछानेको सङ्गठित अपराध मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय कानुनी दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन : बार
काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय अनुचित भएको जनाएको छ । बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको लामिछानेको उक्त मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय अनुचित भएको जनाएको हो । ‘अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधिकरणले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिई फौजदारी न्यायको आत्मा मार्ने भएकाले कानुनी शासनको प्रत्याभूतिका लागि उक्त निर्णयको विरोध गर्दछौं,’ बारले भनेको छ, ‘अतः उल्लिखित निर्णय तत्काल फिर्ता लिनका लागि समेत यस एसोसिएसन माग गर्दछ ।’ बारले फौजदारी न्याय प्रशासन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता बारले निरन्तर दिँदै आएको र मुद्दा फिर्तासम्बन्धी उक्त निर्णय प्रचलित कानुनी व्यवस्था र यसअघि सर्वोच्च अदालतले मुद्दा फिर्तासम्बन्धी प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तविपरीत भएको जनाएको छ । ‘यस प्रकारको छनोटपूर्ण निर्णयले अदालतको क्षेत्राधिकार समेतमा आघात पुगी स्वतन्त्र न्यायापलिकाको अवधारणामा नै असर पुर्याउँदछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस विषयले फौजदारी न्याय प्रणालीमा नै गम्भीर विचलन ल्याई कानुनको शासनको उल्लङ्घन भई कार्यकारीको स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिने स्पष्ट छ ।’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गत पुस ३० गते लामिछानेको ठगी तथा सहकारी ठगीमा दाबी गरिएको अभियोग कायम गरी सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग दाबी निजको हकमा कायम नरहने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधन हुनेगरी स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो ।
तीन बैंकका सीईओको तलब सुविधा ह्वात्तै घट्यो, ८ बैंकका सीईओको राम्रै बढ्यो
काठमाडौं । ‘बैंकमा जागिर पाए जिन्दगी सेट हुन्छ,’ यो वाक्य धेरैले भन्ने गर्छन् । कतिपयले त बैंकको जागिरलाई सपनाको रूपमा बोकेका पनि हुन्छन् । नियमित तलब, सुरक्षित भविष्य र आकर्षक सेवा सुविधाले बैंकिङ क्षेत्रलाई अधिकांशले पहिलो रोजाइमा राख्छन् । कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधा, स्थायित्व र पारदर्शिताका कारण पनि धेरैको पहिलो रोजाइ बैंकिङ नै हुने गरेको छ । विशेषगरी बैंकका उच्च तहका व्यवस्थापक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूले पाउने करोडौं रुपैयाँ तलब, भत्ता सुन्दा जो-कोहीलाई पनि बैंकिङ क्षेत्रमा काम गर्ने इच्छा जाग्नु स्वाभाविक हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीईओहरूको तलब, भत्ता सामान्य कर्मचारीको तुलनामा निकै उच्च हुने भएकाले यस विषयमा समय-समयमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवैखाले बहस हुँदै आएको छ । कतिपयले उच्च जिम्मेवारी, जोखिम र परिणाममुखी भूमिकाको आधारमा सीईओको पारिश्रमिक उचित ठान्ने गरेका छन् भने केहीले यसलाई अत्यधिक भन्दै आलोचना गर्ने गरेका छन् । यद्यपि बैंकिङ क्षेत्रबाहेक अन्य निजी क्षेत्रका कार्यकारी प्रमुखहरूले पनि करोडौं रुपैयाँ पारिश्रमिक लिँदै आएका छन् । तर बैंकिङ क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा बढी पारदर्शी भएकाले सीईओको तलब, भत्ता र अन्य सेवासुविधा वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदनमार्फत सार्वजनिक हुने गर्छन् । यही पारदर्शिताका कारण बैंकका सीईओहरूको पारिश्रमिक सधैं सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा रहने गरेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा वाणिज्य बैंकका सीईओहरूले तलब, भत्ता, बोनस तथा अन्य सुविधा बापत करोडौं रुपैयाँ पारिश्रमिक बुझेका छन् । बैंकको आकार, नाफा, स्वामित्व संरचना तथा करार सर्तअनुसार सीईओहरूको पारिश्रमिकमा देखिन्छ । गोरख राणा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सीईओलाई तलब, भत्ता तथा बोनस बापत ५ करोड ६३ लाख ७१ हजार १३१ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । जसमध्ये ४ करोड ५५ लाख २६ हजार ९५६ रुपैयाँ पूर्वसीईओ अनिर्वाण घोष दास्तिदार र १ करोड ८ लाख ४४ हजार १७५ रुपैयाँ सीईओ गोरख गोरख शमशेर राणालाई भुक्तानी गरेको बैंकले जनाएको छ । दास्तिदारको कार्यकाल विसं २०८१ पुस १६ गते समाप्त भएको थियो । तर, पुस १७ गतेदेखि लागू हुने गरी हाल बैंकको सीईओमा राणा कार्यरत छन् । राणा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको सीईओ बन्ने पहिलो नेपाली नागरिक हुन्। अशोक शेरचन प्रभु बैंकले गत वर्ष सीईओ अशोक शेरचनलाई ४ करोड ३४ लाख ७७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । जसमा तलब भत्ता बापत ३ करोड १७ लाख १२ हजार रुपैयाँ, कर्मचारी बोनस बापत ७० लाख ३३ हजार रुपैयाँ र दशै तथा बिदा भत्ता बापत ४७ लाख ३३ हजार रुपैयाँ प्रदान गरिएको बैंकले जनाएको छ । तलव र भत्ता बाहेक सीईओलाई इन्धन र मर्मत सम्भार सहित सवारी साधन, दुर्घटना बीमा, औषधोपचार बीमाको व्यवस्था गरिएको छ । साथै मोबाइल फोनको भुक्तानी गर्ने व्यवस्था समेत बैंकले गर्ने गरेको छ । ज्योति प्रकाश पाण्डे नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि)ले गत वर्ष सीईओ ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई ३ करोड ८९ लाख ३९ हजार ५२६ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । जसमा तलब बापत १ करोड ६० लाख ७६ हजार ५२ रुपैयाँ, भत्ता बापत १ करोड ७ लाख १७ हजार ३५६ रुपैयाँ, दशैँ भत्ता बापत २२ लाख ३२ हजार ७८४ रुपैयाँ, सञ्चय कोष बापत १६ लाख ७ हजार ६०५ रुपैयाँ र बोनस बापत ८३ लाख ५ हजार ७२९ रुपैयाँ प्रदान गरेको छ । मनोज ज्ञवाली नबिल बैंकले गत वर्ष तलबभत्ता बापत सीईओलाई २ करोड ४० लाख ७ हजार १९१ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । बैंकले सीईओलाई खुद तलब बापत् १ करोड १७ लाख ५० हजार ६४५ रुपैयाँ, अन्य लाभ तथा सुविधाबापत ८२ लाख ९८ हजार ६२३ रुपैयाँ र निवृत्त लाभबापत ३९ लाख ५७ हजार ९२२ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको हो । बैंकका अनुसार उक्त तलब सुविधा हालका सीईओ मनोज ज्ञवाली र पूर्वसीईओ ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले बुझेका हुन् । हालका सीईओ ज्ञवालीले १८ लाख २५ हजार १६५ रुपैयाँ र पूर्वसीईओ ढुंगानाले २ करोड २१ लाख ८२ हजार २४ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको बैंकले जनाएको छ । साथै गत वर्ष सीईओलाई प्रतिमहिना २ हजार ५ सय रुपैयाँसम्मको सञ्चार सुविधा, गाडी र इन्धनको वास्तविक खर्च बमोजिमको सुविधाको अतिरिक्त कुल ८६ लाख ५७ हजार १३८ रुपैयाँ सेवा सुविधा प्रदान गरिएको बैंकले जनाएको छ । सुरेन्द्र राज रेग्मी ग्लोबल आइएमई बैंकले गत वर्ष सीईओलाई २ करोड ३६ लाख ६९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । उक्त तलब सुविधा सीईओ सुरेन्द्रराज रेग्मी र पूर्वसीईओ रत्नराज बज्राचार्यले लिएका हुन् । विसं २०८१ साउनमा कार्यकाल पुरा गरी बज्राचार्य बैंकको सेवाबाट अलग भएका थिए । साथै, विसं २०८१ भदौं १ गतेदेखि बैंकको सीईओमा सुरेन्द्रराज रेग्मी नियुक्त भएर कार्यरत छन् । बैंकका अनुसार गत वर्ष सीईओ रेग्मीले तलब बापत ६९ लाख ६३ हजार रुपैयाँ, भत्ता बापत ४६ लाख २० हजार रुपैयाँ, सञ्चय कोषबापत ६ लाख ८६ हजार ३ सय रुपैयाँ, बिदा बापत ६ लाख ९० हजार ४९१ रुपैयाँ र दशैँ भत्ता बापत १० लाख ५३ हजार रुपैयाँ गरी कुल १ करोड ४० लाख २२ हजार रुपैयाँ लिएका छन् । साथै, उनले कर्मचारी बोनसबापत ३० लाख ३१ हजार रुपैयाँ बैंकबाट भुक्तानी पाएका छन् । यस्तै, गत वर्ष पूर्वसीईओ बज्राचार्यले तलब बापत ६ लाख ३३ हजार रुपैयाँ, भत्ता बापत ४ लाख २० हजार रुपैयाँ, सञ्चय कोषबापत ६३ हजार ३ सय रुपैयाँ, बिदा बापत ३ लाख ६२ हजार ५०८ रुपैयाँ गरी कुल १४ लाख ७८ हजार रुपैयाँ लिएका छन् । साथै, बज्राचार्यले कर्मचारी बोनसबापत ५१ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बैंकबाट भुक्तानी लिएका थिए । यस्तै, बैंकले टेलिफोन र मोबाइल खर्च बापत २२ हजार २२० रुपैयाँ, सवारी साधन मर्मतबापत ४३ हजार १९८ रुपैयाँ र इन्धनबापत १ लाख ८७ हजार ७२५ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको बैंकले जनाएको छ । गोविन्द घिमिरे एनएमबि बैंकले सीईओलाई गत वर्ष तलब तथा पारिश्रमिक बापत २ करोड ३६ लाख ४ हजार ३१७ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको जनाएको छ । उक्त तलब तथा भत्ता हालका सीईओका गोविन्द घिमिरे र पूर्वसीईओ सुनिल केसीले बुझेका हुन् । बैंकका अनुसार सीईओ घिमिरेले तलबबापत १७ लाख ८९ हजार २०८ रुपैयाँ, सञ्चय कोषबापत १ लाख ७८ हजार ९२१ रुपैयाँ, भत्ता बापत २२ लाख ९३ हजार ३१० रुपैयाँ र अन्यबापत ७ लाख ३३ हजार ५२४ हजार रुपैयाँ गरी कुल ४९ लाख ९४ हजार ९६४ रुपैयाँ बुझेका छन् । यस्तै, पूर्वसीईओ केसीले तलबबापत ६९ लाख ६७ हजार ७४२ रुपैयाँ, सञ्चय कोषबापत ६ लाख ९६ हजार ७७४ रुपैयाँ, भत्ता बापत ७१ लाख ४५ हजार १६१ रुपैयाँ, बोनस तथा वेल्फेयरबापत ३७ लाख ६४ हजार ८३७ रुपैयाँ र अन्य सेवा सुविधाबापत ३४ हजार ८३९ रुपैयाँ गरी कुल १ करोड ८६ लाख ९ हजार ३५३ रुपैयाँ भुक्तानी लिएका हुन् । सुदेश खालिङ एभरेष्ट बैंकले सीईओ सुदेश खालिङलाई गत वर्ष २ करोड २३ लाख ७२ हजार ८२३ रुपैयाँ पारिश्रमिक भुक्तानी गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले सीईओ खालिङलाई २ करोड २१ लाख ७२ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक भुक्तानी गरेको थियो । अशोक राणा हिमालयन बैंकले गत वर्ष सीईओ अशोक राणालाई २ करोड १३ लाख ९० हजार १६७ रुपैयाँ तलब भत्ताबापत भुक्तानी गरेको छ । जसमा तलबबापत १ करोड ८६ लाख रुपैयाँ, भत्ताबापत १५ लाख ५० हजार रुपैयाँ, टेलिफोन तथा मोबाइल खर्चबापत ५ लाख २४ हजार ९८८ रुपैयाँ र विविधबापत ७ लाख १५ हजार १७९ रुपैयाँ प्रदान गरिएको बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार सीईओलाई इन्धन, मर्मतसंभार सहित सवारी साधन र चालक समेत व्यवस्था गरिएको छ । सीईओलाई करार बमोजिम दुर्घटना र औषधोपचार बीमा, फोनको भुक्तानी बैंकले गर्दै आएको छ । साथै सीईओको खानेपानी तथा बिजुलीको महशुल बैंकबाट स्वीकृत सीमामा रही सोधभर्ना दिने व्यवस्था गरिएको बैंकले जनाएको छ । राम कुमार तिवारी नेपाल एसबिआई बैंकले गत वर्ष सीईओलाई १ करोड ८७ लाख ६१ हजार ५०९ रुपैयाँ तलब भत्ता बापत भुक्तानी गरेको छ । उक्त तलब भत्ता बैंकका सीईओ राम कुमार तिवारी र पूर्वसीईओ दिपक कुमार देले बुझेका हुन् । तिवारी विसं २०८१ माघ २ गतेदेखि बैंकको सीईओको भूमिकामा छन् । सञ्जीव मानन्धर प्राइम कमर्सियल बैंकले गत वर्ष सीईओ सञ्जीव मानन्धरलाई १ करोड ७८ लाख ६१ हजार ४ सय रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । जसमा उनलाई तलब बापत ८७ लाख ८४ हजार रुपैयाँ, भत्ता बापत ६९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ, दशैँ भत्ताबापत १२ लाख रुपैयाँ र सञ्चय कोषबापत ८ लाख ७८ हजार ४ सय रुपैयाँ प्रदान गरिएको हो । साथै कार्यालय प्रयोजनको लागि चालक, इन्धन र मर्मतसम्भारसहित गाडी सुविधा र नियमानुसार मोबाइल विलको भुक्तानी बैंकले गर्दै आएको जनाएको छ । रामचन्द्र खनाल कुमारी बैंकले गत वर्ष सीईओ रामचन्द्र खनाललाई १ करोड ७५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । जसमा तलबबापत १ करोड ६३ लाख ५ हजार ६ सय रुपैयाँ, दसैँसहितको भत्ता १२ लाख ९० हजार रुपैयाँ रहेको छ । बैंकका अनुसार जीवन बीमा, चिकित्सा बीमा, भत्ता तथा दुर्घटना बीमाको कभरेज प्रदान गरिँदै आएको छ । बैंकले वितरण गर्ने सबै तलब, भत्ता र अन्य सुविधाहरू प्रचलित कानुनअनुसार लागू हुने कर कटौतीको अधीनमा रहने जनाएको छ । रामेश्वरप्रसाद बस्याल सिद्धार्थ बैंकले सीईओलाई गत वर्ष १ करोड ७३ लाख ९२ हजार ६७२ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । जसमा तलब बापत ९९ लाख ३७ हजार ७२८ रुपैयाँ, भत्ता बापत ४० लाख ८० हजार रुपैयाँ, दशैँ भत्ता बापत ११ लाख ६८ हजार १४४ रुपैयाँ, वार्षिक बिदा भत्ता बापत ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ र सवारी साधन भत्ता बापत १७ लाख ५६ हजार ८ सय रुपैयाँ प्रदान गरिएको बैंकले जनाएको छ । उक्त तलब भत्ता सबै बैंकका पूर्वसीईओ सुन्दरप्रसाद कँडेलले बुझेका हुन् । हाल बैंकको सीईओमा रामेश्वरप्रसाद बस्याल कार्यरत छन् । उनी पुस २५ गतेदेखि बैंकको सीईओमा ४ वर्षका लागि नियुक्त भएका हुन् । बैंकका अनुसार सीईओलाई पत्रपत्रिका र इन्टरनेट महसुलको भुक्तानीबापत वार्षिक २५ हजार रुपैयाँसम्म र टेलिफोन महसुल बापत मासिक १ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म भुक्तानी गरिएको छ । साथै, सीईओलाई बैंकले सवारी चालक, मर्मत सम्भार तथा इन्धन, सवारी कर्जा समेत प्रदान गरिएको जनाएको छ । तलब, भत्ता तथा सुविधाहरूमा प्रचलित कानुन अनुसार कर कट्टी गरेर मात्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था रहेको बैंकले जनाएको छ । सन्तोष कोइराला माछापुच्छ्रे बैंकले सीईओ सन्तोष कोइरालालाई गत वर्ष १ करोड ७१ लाख ९२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । जसमा तलबबापत ७४ लाख १९ हजार रुपैयाँ, भत्ताबापत ५९ लाख ६१ हजार रुपैयाँ, सुविधाबापत १७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ र बोनसबापत २० लाख २६ हजार रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ । बैंकको स्वीकृत नियमानुसार कर्मचारीहरुलाई उपलब्ध गराईएको दुर्घटना तथा औषधोपचार खर्चको बिमा प्रिमियम बैंकले ब्यहोर्दै आएको छ । गणेशराज पोखरेल सिटिजन्स बैंकका सीईओ गणेश पोखरेलले गत वर्ष कुल १ करोड ६५ लाख ३२ हजार रुपैयाँ पारिश्रमीक बुझेका छन् । बैंकले सीईओ पोखरेललाई तलबबापत ८४ लाख रुपैयाँ, भत्ताबापत ५४ लाख रुपैयाँ, दशैं भत्ताबापत ११ लाख ५० हजार रुपैयाँ, सञ्चयकोष योगदानबापत ८ लाख ४० हजार रुपैयाँ, विदाबापत भुक्तानी ७ लाख रुपैयाँ र अन्य ४२ हजार रुपैयाँ प्रदान गरेको हो । बैंकका अनुसार खुद पारिश्रमीक तथा भत्ता ९६ लाख ५६ हजार ९७६ रुपैयाँ छ । आयकरबापत सीईओ पोखरेलले ६८ लाख ७५ हजार २४ रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् । यस्तै, बैंकले प्रचलित बोनस ऐन अनुसार बोनस, टेलिफोन तथा मोबाइल, इन्धन, पत्रपत्रिका र सवारी साधन सुविधा प्रदान गरिएको जनाएको छ । यस्तै, बैकसँग भएको करार अनुसार आवास कर्जा प्रदान गरिएको छ । सीईओलाई चालक, इन्धन र मर्मत संभार सहित सवारी साधनको व्यवस्था गरिएको छ । साथै दुर्घटना बीमा, औषधोपचार बीमा र आश्रित परिवारका लागि समेत औषधोपचार बीमा गरिएको बैंकले जनाएको छ । अजय बिक्रम शाह लक्ष्मी सनराइज बैंकले सीईओ अजय विक्रम शाहलाई गत वर्ष १ करोड ५५ लाख ५४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । यसका अतिरिक्त सीईओलाई २६ लाख २९ हजार रुपैयाँ अन्य सुविधा प्रदान गरिएको बैंकले जनाएको छ । अन्य सुविधा अन्तर्गत गत वर्षको कर्मचारी बोनस समावेश गरिएको छ । यससँगै गत वर्ष बैंकले सीईओलाई कुल १ करोड ८१ लाख ८३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । निश्चलराज पाण्डे सानिमा बैंकले सीईओ निश्चलराज पाण्डेलाई गत वर्ष १ करोड १९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक बापत भुक्तानी गरेको छ । जसमा बैंकले सीईओलाई अल्पकालीन कर्मचारी लाभ ९६ लाख रुपैयाँ, चाडपर्व भत्ता र वार्षिक बिदा बापत भुक्तानीबापत १२ लाख ८० हजार रुपैयाँ र रोजगारी पछिको लाभबापत १० लाख ५६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको हो । साथै, स्वीकृत सुविधा योजना अनुसार बैंकले इन्धन, स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा जस्ता गैर नगद लाभहरु समेत मुख्य व्यवस्थापक कर्मचारीहरुलाई प्रदान गर्ने गरेको छ । कर्मचारी बोनस प्रचलित कानुन बमोजिम प्रदान गर्ने गरिएको बैंकले जनाएको छ । माघ १२ गतेदेखि बैंकको सीईओमा पवन कुमार आचार्यले कार्यभार सम्हाल्ने छन् । गोविन्द गुरुङ कृषि विकास बैंकले सीईओ गोविन्द गुरुङलाई गत वर्ष ७७ लाख ३५ हजार २ सय रुपैयाँ तलब भुक्तानी गरेको छ । जसमा प्रतिमहिना ३ लाख रुपैयाँ तलब, प्रतिमहिना १ लाख रुपैयाँ भत्ता, ३ लाख रुपैयाँ दसैँ खर्च वापत भुक्तानी गरेको हो । यस्तै, औषधि उपचार खर्च वापत ६० दिनको तलब, मासिक टेलिफोन महसूल, एकपटक १ थान मोवाईल सेट अधिकतम ५० हजार रुपैयाँसम्मको (फिर्ता गर्न नपर्ने), संचयकोषमा १ महिनाको तलब थप र बैक दिवस बापत सञ्चालक समितिको निर्णयानुसार उपलब्ध गराएको बैंकले जनाएको छ । देवेन्द्र रमण खनाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सीईओ देवेन्द्र रमण खनाललाई गत वर्ष ६७ लाख १४ हजार ५१० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । जसमा तलबबापत ३६ लाख रुपैयाँ, भत्ताबापत १९ लाख ९८ हजार रुपैयाँ, दशैँ भत्ताबापत ३ लाख रुपैयाँ, सञ्चयकोष योगदानबापत ३ लाख ६० हजार रुपैयाँ, सञ्चित बिदा बापत भूक्तानीबापत २ लाख २५ हजार रुपैयाँ र बोनस बाफत २ लाख ३१ हजार ५१० रुपैयाँ प्रदान गरेको छ । तिलकराज पाण्डेय नेपाल बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तिलकराज पाण्डेयलाई तलब, भत्ता तथा बोनस बापत जम्मा ६३ लाख १ हजार ७१७ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । सुजित शाक्य एनआईसी एशिया बैंकले सीईओलाई गत वर्ष साढे ३ करोड रुपैयाँ हाराहारी तलब भत्ता भुक्तानी गरेको जनाएको छ । ‘अघिल्लो वर्षको हाराहारीमै तलभत्ता भुक्तानी गरिएको छ । गत वर्ष दसैँभत्ता, बोनस लगायत बाहेक मासिक तलब १५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको हो । अघिल्लो वर्ष मासिक २८ लाख रुपैयाँ तलब भुक्तानी गरेको थियो । सीईओको तलब भत्तामा त्यति धेरै घटबढ भएको छैन,’ बैंकका एक कर्मचारीले भने । एनआईसी एशिया बैंकले अघिल्लो आवमा सीईओलाई ३ करोड ५५ लाख ८७ हजार १९१ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । उक्त तलब भत्ता पूर्वसीईओ रोशन न्यौपानेले बुझेका हुन् । गत कात्तिक २० गतेदेखि बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा सुजित शाक्य कार्यरत छन् ।
