परराष्ट्रका सहसचिव भट्टराईलाई आज अदालत उपस्थित गराइँदै
काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव पुष्पराज भट्टराईलाई मंगलबार (आज) जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा उपस्थित गराइने भएको छ। सोमबार (हिजो) नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंमा बुझाएको थियो । सीआईबीले उनलाई मनोहराबाट पक्राउ गरेको थियो । ब्यूरोका प्रवक्ता अनुपशमशेर जबराले राहदानी ऐन अन्तर्गत भट्टराईलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिएका थिए । काठमाडौंस्थित जर्मन राजदूतावासमा जर्मनी जाने भिसा प्रयोजनको लागि यात्रा अनुमति पत्रसाथ उपस्थित भएका व्यक्तिहरुको राष्ट्रियतामाथि शंका लागि सोधपुछ गर्न दूतावासले पत्र पठाएको थियो । २०६८ जेठ २० गतेको पत्रसाथ यात्रा अनुमति पत्र सक्कल पाँच थान अनुसन्धान एवं कारबाहीको लागि ब्यूरोलाई अनुरोध गरिएको थियो । राहदानी ऐन अन्तर्गतको कसूरमा अनुसन्धान गर्दा यात्रा अनुमति पत्र जारी गर्नेमा खोटाङ, रावाबेसी गाउँपालिका ३ का काठमाडौं, कागेश्वरी मनोहरा ९ बस्ने तत्कालीन समयमा परराष्ट्र मन्त्रालय, कन्सुलर शाखामा शाखा अधिकृत हाल परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम आप्रवासन तथा नेपाली डायस्पोरा समन्वय महाशाखामा कार्यरत ५६ वर्षीय भट्टराईको संलग्नता देखिएको थियो ।
बैंकका सीईओहरूसँग छलफल गर्दै अर्थमन्त्री वाग्ले
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले मंगलबार (आज) वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूसँग छलफल गर्ने भएका छन्। आज अपरान्ह ३ बजे अर्थ मन्त्रालयमा छलफल हुन लागेको हो । बजेटले घोषणा गरेको आर्थिक सुधारका उपायहरूको कार्यान्वयनमा प्रमुख वित्तीय संस्थाहरूको भूमिका र वित्तीय बजारको वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी लिन अर्थमन्त्रीले सीईओहरूसँग छलफल गर्न थालेका हुन् । छलफलमा २० वटा वाणिज्य बैंकका सीईओहरू सहभागी हुने मन्त्रालयको सचिवालयले जनाएको छ ।
नारायणीमा हाजिरै नभएकी डा. मिश्रलाई वीरमा सरुवा
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले ११औं तहकी विशेषज्ञ जनरल सर्जन डा. उदिता मिश्रलाई दरबन्दी भएको अस्पतालमा हाजिर नै नगरी वीर अस्पतालमा सरुवा गरेपछि उक्त निर्णयको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठेको छ । ११औं तहमा बढुवा भएपछि डा. मिश्रको दरबन्दी नारायणी अस्पताल, वीरगञ्जमा कायम गरिएको थियो । तर, उनी त्यहाँ हाजिर हुन नगई स्वास्थ्य तथा स्वच्छता मन्त्रालयमै काजमा कार्यरत थिइन् । मन्त्रालयले साउन ६ गतेको निर्णयबाट काजकै अवस्थामा उनको वीर अस्पतालमा सरुवा गरेको छ । ‘डा. मिश्रलाई खटिएकै संस्थाबाट तलबभत्ता लिनेगरी वीर अस्पताल चिकित्सा विज्ञान अध्ययन प्रतिष्ठान न्याम्समा सरुवा गरिएको छ,’ पत्रमा लेखिएको छ । सरकारी सेवामा सरुवा आदेश कार्यान्वयन नगरी तथा सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिर नभई काजमा रहेको कार्यालयबाटै पुनः अर्को स्थानमा सरुवा गर्ने अभ्यास प्रचलित कानुनी व्यवस्था र प्रशासनिक प्रक्रियासँग मेल नखाने प्रशासनिक कानुनका जानकारहरू बताउँछन् । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ र नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ अनुसार काज अस्थायी प्रकृतिको जिम्मेवारी हो । काजमा रहे पनि कर्मचारीको दरबन्दी र पदाधिकार भने मूल कार्यालयमै कायम रहने व्यवस्था छ । त्यसैले सरुवा आदेश कार्यान्वयन नगरी काजबाटै अर्को कार्यालयमा सरुवा गर्नु कानुनी रूपमा प्रश्नको विषय भएको उनीहरूको भनाइ छ । यस्तै, निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३९ ले सरुवा भएका कर्मचारीले रमानापत्रमा तोकिएको अवधिभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा हाजिर हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त नियमअनुसार सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिर नभई अर्को पद वा कार्यालयमा सरुवा गर्न नमिल्ने स्पष्ट उल्लेख छ । निर्धारित अवधिभित्र हाजिर नभए सम्बन्धित कर्मचारी विभागीय कारबाहीको भागीदारसमेत बन्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा रहेको छ । नियमावलीको नियम ४० मा सरुवा भएका कर्मचारीलाई बरबुझारथ तथा तयारीका लागि निश्चित समय दिइने व्यवस्था भए पनि त्यसपछि सम्बन्धित कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा हाजिर हुनुपर्ने प्रावधान छ । नारायणी अस्पतालका सूचना अधिकारी सुशील यादवले डा. मिश्रको सरुवासम्बन्धी पत्र अस्पतालमा प्राप्त भएको पुष्टि गरे । स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले पनि उनको वीर अस्पतालमा सरुवा भएको जानकारी दिए । तर मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीर अधिकारीले भने यस विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । डा. मिश्रले पनि आफू वीर अस्पतालमा कार्यरत रहेको स्वीकार गरिन् । विकासन्यूजसँग कुरा गर्दै उनले वीर अस्पतालमा ट्रान्सप्लान्टका डाक्टरहरू नभएकाले आफूलाई सरकारले यहाँ खटाएको बताइन् । नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. चितरञ्जन साहले काजमा रहेका चिकित्सकहरू मूल दरबन्दीमा नफर्किँदा अस्पतालको सेवा सञ्चालन प्रभावित भइरहेको बताए । उनका अनुसार हालसम्म काजमा रहेका चिकित्सकमध्ये पाँच जना मात्रै अस्पतालमा फर्किएका छन् । उक्त अस्पतालका २२ चिकित्सकसहित ४५ जना कर्मचारी हाल काजमा रहेका छन् । डा. साहले केही दिनभित्र काठमाडौं आएर दरबन्दी भएर पनि अन्यत्र कार्यरत चिकित्सकहरूको विषयमा मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने र हालै अस्पतालमा भएको आक्रमणबारे पनि मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने तयारी रहेको बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पछिल्लो समय काजमा रहेका चिकित्सकलाई दरबन्दी भएका अस्पतालमै फर्काउने नीति कार्यान्वयन गरिरहेको दाबी गरिरहेको छ । तर, यही समयमै दरबन्दी भएको अस्पतालमा हाजिर नै नगरेकी चिकित्सकलाई काजकै अवस्थाबाट अर्को अस्पतालमा सरुवा गरिएको घटनाले मन्त्रालयको सरुवा प्रणालीमा दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको हो कि भन्ने प्रश्न समेत उठाएको छ ।
युनाइटेड अजोडका सीईओ भट्टराईले दिए राजीनामा, निमित्त सीईओमा रेना रिजाल
काठमाडौं । युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नारायण कुमार भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । कम्पनीको साउन १८ बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सीईओ भट्टराईको राजीनामा स्वीकृत गरेको हो । भट्टराईको राजीनामा आइतबारदेखि नै लागू हुने गरी स्वीकृत गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । भट्टराईको राजीनामा स्वीकृत भएसँगै सञ्चालक समितिले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कम्पनीकी नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) रेना रिजाललाई निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी तोकेको छ ।
दुईतर्फी खुल्यो मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्ड
काठमाडौं । मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्डअन्तर्गत मंगलबार (आज)बिहान मुग्लिन बजारनजिकै खसेको पहिरो पन्छाएपछि दुईतर्फी नै यातायात सञ्चालन भएको छ । सडक आज बिहान १०ः३५ बजेबाट मुग्लिन सडकमा दुवैतर्फ गाडी चल्न थालेका हुन् । सडक डिभिजन, भरतपुरका सडक सुपरभाइजर सुकबहादुर गुरूङले पहिरो पन्छाएसँगै दुईतर्फी नै सवारीसाधन गुड्न थालेको जानकारी दिए ।
नबिल र शाइन रेसुङ्गालाई आईसीसी इमर्जिङ एसिया बैंकिङ अवार्ड
काठमाडौं । नबिल बैंक लिमिटेड र शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले चौथो आईसीसी इमर्जिङ एसिया बैंकिङ अवार्ड–२०२६ मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान प्राप्त गरेका छन् । भारतको प्रतिष्ठित इण्डियन चेम्बर अफ कमर्स (आईसीसी) ले नयाँदिल्लीमा आयोजना गरेको चौथो आईसीसी इमर्जिङ एसिया बैंकिङ कन्क्लेभ एन्ड अवार्ड्स–२०२६ मा नबिल बैंकले वाणिज्य बैंकतर्फ ‘बेस्ट बैंक अवार्ड’ जितेको हो । विकास बैंकतर्फ शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक ‘बेस्ट डेभलपमेन्ट बैंक’ घोषित भएको छ । शाइन रेसुङ्गाले ‘बेस्ट डेभलपमेन्ट बैंक’सँगै ‘बेस्ट पर्फर्मेन्स अन प्रोफिटेबिलिटी’ र ‘बेस्ट पर्फर्मेन्स अन ग्रोथ’ गरी तीन विधामा अवार्ड जित्दै उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ । आईसीसीले बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्र नेपाल, भारत, बंगलादेश, भुटान, म्यानमार, श्रीलंका र थाइल्यान्डका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आवेदन माग गरेको थियो । सहभागी संस्थाहरूको वित्तीय अवस्था, संस्थागत सुशासन, व्यवसाय विस्तार, नाफा, नवप्रवर्तन, ग्राहक सेवा र समग्र कार्यसम्पादनका आधारमा मूल्याङ्कन गरिएको जनाइएको छ । अवार्ड छनोटका लागि प्राइस वाटरहाउस कूपर्स (पीडब्लुसी) का विज्ञ सम्मिलित स्वतन्त्र निर्णायक मण्डल गठन गरिएको थियो। आयोजकका अनुसार यसले पुरस्कार छनोट प्रक्रियाको विश्वसनीयता र पारदर्शिता थप सुदृढ बनाएको छ । यो सम्मानलाई नेपालको बैंकिङ क्षेत्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्राप्त महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ । विशेषगरी शाइन रेसुङ्गाले एकैपटक तीन विधामा अवार्ड जित्नु नेपाली विकास बैंकहरूको सुशासन, वित्तीय अनुशासन र दिगो वृद्धिको संकेत भएको विश्लेषण गरिएको छ । इण्डियन चेम्बर अफ कमर्सले हरेक वर्ष दक्षिण एसियाली मुलुकका उत्कृष्ट बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सम्मान गर्दै आएको छ । नेपालका बैंकहरूले प्राप्त गरेको यसपटकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानले नेपालको बैंकिङ प्रणालीप्रतिको विश्वास र विश्वसनीयता थप मजबुत बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
दुई समस्याग्रस्त सहकारीका ३४१ बचतकर्ताले पाए बचत फिर्ता
काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले कान्तिपुर सेभिङ र पशुपति सहकारीका ३४१ जना बचतकर्तालाई बचत रकम फिर्ता गरेको छ । समितिका अनुसार कान्तिपुर सेभिङ सहकारीका ३३४ जना र पशुपति सहकारीका ७ जना बचतकर्ताले आफ्नो बचत फिर्ता पाएका हुन् । बचतकर्तालाई वितरण गरिएको रकम समस्याग्रस्त सहकारीबाट ऋण असुली गरी संकलन भएको रकमबाट भुक्तानी गरिएको समितिले जनाएको छ । समितिले साउन १ गतेदेखि १५ गतेसम्म विभिन्न समस्याग्रस्त सहकारीका ६५ जना ऋणीबाट ऋण असुली गरिएको जानकारी दिएको छ । ऋण असुलीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै बचत फिर्ता प्रक्रिया पनि निरन्तर अघि बढाइएको समितिको भनाइ छ । समितिका अनुसार पहिलो चरणमा कम रकम बचत गरेका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा रकम फिर्ता गरिएको हो । आगामी दिनमा बचत रकमको आधारमा वर्गीकरण गर्दै अन्य बचतकर्तालाई पनि चरणबद्ध रूपमा रकम फिर्ता गरिनेछ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाबाट ऋण असुली तथा सम्पत्ति व्यवस्थापनबाट प्राप्त रकम कानुनी व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित सहकारीका बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने प्रक्रिया निरन्तर सञ्चालन भइरहेको समितिले जनाएको छ ।
देवेनरा ग्रुपमा प्रहरी छापापछि निजी क्षेत्र आक्रोशित, सूचना संयन्त्रको समीक्षा गर्न माग
काठमाडौं । विराटनगरस्थित देवेनरा ग्रुपको घर तथा व्यवसायमा नेपाल प्रहरीले गरेको छापाप्रति निजी क्षेत्रका विभिन्न संस्थाले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले साउन १८ गते बिहान ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी करिब पाँच घण्टासम्म गरिएको छापामा कुनै गैरकानुनी वस्तु वा प्रमाण फेला नपरेको भन्दै प्रहरीको सूचना संयन्त्रको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । विज्ञप्तिमा अपुष्ट सूचनाका आधारमा उद्योगी–व्यवसायीलाई आतंकित पार्ने शैलीमा गरिएको कारबाहीले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाएको उल्लेख छ । कानुन कार्यान्वयन राज्यको दायित्व भए पनि त्यसक्रममा नागरिकको सम्मान, व्यावसायिक प्रतिष्ठा, व्यवसायको निरन्तरता र प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तलाई ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । निजी क्षेत्रले सरकारले लगानी र आर्थिक गतिविधि विस्तारको वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता जनाइरहेका बेला यस्ता घटनाले सरकारको नीति र व्यवहारबीच असन्तुलन देखिएको दाबी गरेको छ । यसबाट सरकार र निजी क्षेत्रबीचको विश्वास कमजोर हुने र अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी दिइएको छ । विज्ञप्तिमार्फत छापा तथा अनुसन्धानअघि प्रयोग हुने सूचना संयन्त्रको विश्वसनीयता र प्रमाणिकताको पुनरावलोकन गर्न माग गरिएको छ । अपुष्ट सूचनाका आधारमा हुने कारबाहीले निर्दोष उद्योगी–व्यवसायीको सामाजिक प्रतिष्ठा र व्यावसायिक साखमा क्षति पुग्ने भन्दै यस्ता गतिविधिप्रति सचेत हुन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । निजी क्षेत्रले उद्योग–व्यवसायलाई शंकाको दृष्टिले नभई सहकार्य, पारदर्शिता, कानुनी सुनिश्चितता र आपसी विश्वासका आधारमा अघि बढाउने नीति अवलम्बन गर्न नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरेको छ ।
