आ बाट आमाको कमाइ ११ करोड २४ लाख रूपैयाँ, कुन चलचित्रको कमाइ कति ?
काठमाडौं । चलचित्र विकास बोर्डले हाल चलचित्र भवनमा प्रदर्शनरत नेपाली चलचित्रको व्यावसायिक विवरण सार्वजनिक गरेको छ । बोर्ड अन्तर्गत रहेको ‘सिनेपा एटदरेट बक्सअफिस’ ले प्रदर्शनरत नेपाली चलचित्रको गएको फागुन ९ गतेसम्मको कारोबारसम्बन्धी विवरण सोमबार सार्वजनिक गरेको हो । गत माघ १६ गतेदेखि प्रदर्शन भएको चलचित्र ‘आ बाट आमा’ ले ११ करोड २४ लाख ६ हजार ९६९ रुपैयाँ कमाइ गरेको छ । मनोरञ्जनसँगै देश परिवर्तनको विषयलाई उठान गरेको उक्त चलचित्रका लागि कूल ४ लाख २३ हजार १११ टिकट बिक्री भएका छन् । उक्त चलचित्रमा अभिनेता पल शाह, विपना थापा, प्रदीप रावत, उषा उप्रेती, सिम्रन पन्त, साइग्रेस पोखरेल, गजित विष्ट, बेगम नेपालीलगायत कलाकारले अभिनय गरेका छन् । चन्द्र पन्तले निर्देशन गरेको उक्त चलचित्रमा अभिमन्यू निरवीले संवाद लेखन, गम्भीर विष्टले नृत्य निर्देशन र कोसिस क्षेत्री, बाबुल गिरी र थानेश्वर गौतमले सङ्गीत सिर्जना गरेका छन् । गत माघ २३ गतेदेखि प्रदर्शन भएको चलचित्र ‘कुमारी’ ले ६३ लाख २४ हजार ७१ रुपैयाँ कमाइ गरेको छ । दिनेश राउतको निर्देशनमा तयार भएको उक्त चलचित्रका लागि कूल १९ हजार ३७९ टिकट बिक्री भएका छन् । अविशेक खड्का र आकृतीराज भण्डारी लगायतको अभिनय रहेको चलचित्रले अपेक्षाकृत व्यापार गर्न सकेन । जेनजीको प्रेम कथा भनिएको चलचित्रले दर्शक समीक्षा राम्रो पाउन नसक्दा त्यसको असर व्यापारमा परेको देखिएको छ । गत माघ २३ गतेदेखि प्रदर्शन भएको चलचित्र ‘रमिताको पिरती’ ले २५ लाख ५५ हजार ८३ रुपैयाँ कमाइ गरेको छ । नवनिर्देशक सुदीप्ता अधिकारीको निर्देशनमा तयार भएको उक्त चलचित्रका लागि कूल ७ हजार ८०३ टिकट बिक्री भएका छन् । आना शर्मा, धीरज मगर, विनय श्रेष्ठ, समीर श्रेष्ठ लगायतका कलाकारको अभिनय रहेको उक्त चलचित्रले दर्शक समीक्षा राम्रो प्राप्त गरेता पनि व्यापार भने राम्रो गर्न सकेको छैन । माघ २३ मा प्रदर्शन भएका दुवै चलचित्रको व्यापार निकै न्यून भएको छ । गत फागुन १ गतेदेखि प्रदर्शन भएका तीन चलचित्र ‘श्री बुकुरो’, ‘शिवांशः च्याप्टर १’ र ‘बिगुल’ ले अपेक्षाकृत व्यापार गर्न नसकेपछि प्रदर्शन स्थगित गरिसकेका छन् । सुदीप भूपाल सिंहले निर्देशन गरेको चलचित्र ‘श्री बुकुरो’ ले २ लाख ७२ हजार ९३० रुपैयाँ कमाइ गरेको छ । यसले पहिलो सातामा गरेको यो निकै न्यून व्यापार हो । अभिनेत्री लक्ष्मी गिरी, आशिर्वाद क्षेत्री, निकिता आचार्य, राजन इशान, उत्तम केसी, रोशनी कार्कीलगायतका कलाकारले अभिनय गर्नुभएको उक्त चलचित्रका लागि कूल ८०५ टिकट बिक्री भएका छन् । फागुन १ गतेदेखि प्रदर्शन भएको चलचित्र ‘शिवांश’ ले २ लाख ६१ हजार ७५० रुपैयाँ कमाइ गरेको छ । सन्तोषकुमार आत्रेयले निर्देशन गरेको उक्त चलचित्रका लागि कूल ७८७ टिकट बिक्री भएका छन् । चलचित्र अभिनेता प्रवीण खतिवडा, तेज गिरी, विमला लिम्बू, रुषा न्यौपाने, विकास जोशी, प्रदीपकुमार चौधरी, सविर चुरौटे, उदयकुमार सुब्बा, टीका निरौलालगायत कलाकारको अभिनय छ । अञ्जान केसीले कथा लेखेको चलचित्रको पटकथा बारत लिम्बूको रहेको छ । फागुन १ गतेदेखि नै प्रदर्शन भएको चलचित्र ‘विगुलले’ ले ८ लाख ९७ हजार ४१० रुपैयाँ कमाइ गरेको छ । रमेश कोइरालाको निर्देशनमा तयार भएको उक्त चलचित्रका लागि कूल २ हजार ६०९ टिकट बिक्री भएका छन् । चलचित्र बेनिशा हमाल, नरेन खड्का, रमेश बुढाथोकी, सरोज खनाल लगायतका कलाकारले अभिनय गरेका छन् । चलचित्र विकास बोर्डले पछिल्लो केही महिनादेखि नेपालमा प्रदर्शन भएका स्वदेशी र विदेशी चलचित्रको व्यावसायिक विवरण सार्वजनिक हरेक सोमबार गर्दै आएको छ ।
भारतसँग जोडिएका कञ्चनपुर र बैतडीका सबै सीमा नाका बन्द हुने
काठमाडौं । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गराउन भारतसँग जोडिएका कञ्चनपुर र बैतडीका सबै सीमा नाका बन्द गरिने भएका छन् । सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै फागुन १८ गते सोमबार राति १२ बजेदेखि फागुन २१ गते बिहीवार राति १२ बजेसम्म भारतसँग सीमा जोडिएका सम्पूर्ण सीमा नाका बन्द रहने छन् । फागुन २० गते राति १२ बजेदेखि एम्बुलेन्स, ट्राफिक, दमकल, दूरसञ्चार, शव वाहन, अस्पताल सेवा, विद्युत् सेवा जस्ता अत्यावश्यक सेवा तथा नम्बर प्लेटमा सिडी उल्लेख भएका कूटनीतिक नियोगका सवारीसाधन र अनुमति प्राप्त सवारी साधनबाहेक अन्य सबै सवारी साधन सञ्चालनमा मतदान कार्य नसकिएसम्मका लागि रोक लगाइनेछ । निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, मर्यादित र व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गराउन उक्त निर्णय गरिएको कञ्चनपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनचन्द्र जोशीले बताए । बैतडीको ३१ किलोमिटर सीमा क्षेत्र भारतसँग जोडिएकाले सीमा क्षेत्रमा उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाएको र सीमा क्षेत्रमा रहेका सशस्त्र प्रहरी बलका (बिओपी)मार्फत सुरक्षा निगरानी बढाएको बैतडीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण थापाले बताए । जिल्लाको तल्लोसोराड क्षेत्रमा महाकाली नदीका विभिन्न घाटहरुमा डुङ्गामार्फत वारपार गर्ने गरिएकाले चुनावका बेला ती सबै घाटहरूबाट आवतजावत बन्द गरिने थापाकाे भनाइ छ ।
मतदान केन्द्र जाने सडकको हिउँ पन्छाइँदै, जम्मा ३९ जना मतदाता
काठमाडौं । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मुस्ताङस्थित वारागुङ मुक्तिक्षेत्र-५ साङ्ता मतदान केन्द्र जाने (मुस्ताङ-डोल्पा) सडकको हिउँ मङ्गलबारदेखि पन्छ्याउन सुरु गरिएको छ । हिमपातका कारण गत कात्तिक १० गतेदेखि पूर्णरुपमा अवरुद्ध उक्त सडकमा सवारी सञ्चालनका लागि हिउँ पन्छ्याउन सुरु गरिएको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र-५ का वडाध्यक्ष सुरेन्द्र गुरुङले बताए । मुस्ताङ सदरमुकाम जोमसोमदेखि उत्तर/पश्चिमतर्फ समुद्री सतहको ४ हजार ५०० मिटरको उचाइमा अवस्थित साङ्ता गाउँ मुस्ताङको सबै भन्दापछि पत्ता लागेको गाउँ हो । साङ्ता गाउँमा ३९ जना मतदाता छन् । यही गाउँमा अवस्थित हिमाली आधारभूत विद्यालय मतदान केन्द्रको दुरी जोमसोमबाट करिब ४० किलोमिटर टाढा छ । भौगोलिक रुपले विकट स्थानमा रहेको मुस्ताङको साङ्ता गाउँका नागरिक अहिले गाउँभन्दा बाहिर छन् । मुस्ताङ र डोल्पाको सिमाना नजिक रहेको साङ्ता गाउँका नागरिकहरू मङ्सिर अगावै जाडो छल्न गाउँ छोडेर मुस्ताङको जोमसोम आसपासका गाउँहरूमा आफन्तहरूको घरमा बसेका छन् । केही भने हिउँद यामको छेकोमा जाडो छल्न पोखरा-काठमाडौं झरेका छन् । गाउँमा केही पशु चौपाया हेर्ने गोठालाहरू बाहेक पूरै गाउँका घरहरूमा ताल्चा मारिएको छ । लाग्छ स्थानीय सबै गाउँ छोडेर गएपछि साङ्ता गाउँ पूरै गुमनाम जस्तै छ । साङ्तास्थित गाउँमा जम्मा १३ घरधुरी मात्रै छन् । हिउँद यामको जाडो छल्न पारिलो स्थानमा लागेका यहाँका नागरिकहरु चैत/वैशाख महिनामा मात्रै गाउँ फर्कन्छन् । तर, यसपालिका फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदान गर्न २१ फागुन अगावै गाउँ पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । केही दिन अघि साङ्तास्थित साङ्ता गाउँको हिमाली मतदान केन्द्रको अवलोकन गर्न पुगेको जिल्ला सुरक्षा समितिको टोली साङ्ता गाउँ जाने सडकको आधा बाटोमा पुगेर फर्किएको थियो । मुस्ताङका अधिकांश मतदान केन्द्रहरूको जिल्ला सुरक्षा समितिले स्थलगत अनुगमन गरेपछि यहाँका साङ्ता गाउँस्थित हिमाली आधारभूत विद्यालय मतदान केन्द्र हिमपातले सडक अवरुद्ध हुँदा अनुगमन हुन सकेको छैन ।
बागमती र गण्डकीमा वर्षा र हिमपात हुँदै, यस्तो छ आजको मौसम
काठमाडौं । हाल नेपालमा पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको सामान्य प्रभाव रहेको छ । हाल बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी र हिमाली भागका केही स्थान तथा बाँकी पहाडी र हिमाली भू-भागका एक/दुई स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपात भइरहेको छ । देशका पहाडी र हिमाली भू-भागमा साधारणतया बादल लागेको छ र बाँकी भागमा मौसम सफा रहको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो तराई भागका केही स्थानमा बिहानको समयमा हुस्सु लाग्नेछ । कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी र हिमाली भाग तथा अन्य प्रदेशको हिमाली भागमा साधारणतया बादल लाग्नेछ । तराई भू-भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहनेछ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी र हिमाली भागका केही स्थान तथा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी र हिमाली भूभागका एक/दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ । त्यसैगरी, आज राति तराई भू-भागका केही स्थानमा तुवाँलो लाग्नेछ । गण्डकी प्रदेशका पहाडी र हिमाली भू-भाग तथा अन्य प्रदेशका हिमाली भू-भागमा साधारणतया बादल लाग्नेछ । बाँकी पहाडी भूभागमा आंशिक बादल लाग्नेछ । तराई भू-भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहनेछ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी र हिमाली भू-भागका एक/दुई स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ । महाशाखाले हुस्सु र तुवाँलो लाग्ने तथा हिमपात र वर्षा हुने पूर्वानुमान गरिएका क्षेत्रका बासिन्दा तथा ती भेगमा यातायातका साधन सञ्चालनलगायत दैनिक गतिविधि सावधानीपूर्वक गर्न सम्बद्ध सबैलाई अनुरोध गरेको छ ।
चेकमार्फत हुने कारोबार घटाउने, ब्याजदर करिडोर र बैंकदर यथावत
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक उपकरणहरू यथावत् राख्ने निर्णय गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर, बैंकदर, अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपात सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाहरूमा कुनै परिवर्तन नगरी यथावत् कायम राखेको हो । राष्ट्र बैंकले डाटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ, रोबोटिक्स ल्याब तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स लगायतका उच्च प्रविधियुक्त पूर्वाधार निर्माणमा हुने विदेशी लगानीलाई सहजीकरण गर्ने घोषणा गरेको छ । यस्ता परियोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरणमार्फत कर्जा प्रवाहलाई समेत प्रोत्साहन गरिने जनाइएको छ । यसले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विस्तार र डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसैगरी, विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई थप प्रवर्द्धन गर्न चेकमार्फत हुने कारोबार क्रमशः घटाउँदै लैजाने रणनीति अवलम्बन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले ३० प्रतिशत पुर्यायो नन-डेलिभरेबल फरवार्ड कारोबारमा प्राथमिक पुँजीको सीमा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नन-डेलिभरेबल फरवार्ड कारोबारमा प्राथमिक पुँजीको सीमा बढाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने नन-डेलिभरेबल फरवार्ड कारोबारमा कायम प्राथमिक पुँजीको सीमा ३० प्रतिशत पुर्याउने घोषणा गरेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल कायम रहेको प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतको सीमालाई बढाएर ३० प्रतिशत पुर्याइनेछ ।
चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन, कालोसूची र क्षेत्रगत कर्जामा लचकता
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लचकता अपनाउँदै चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन परिमार्जन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह र वित्तीय विवरणको विश्लेषणका आधारमा कार्यशील पुँजी कर्जाको अवधि निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । त्यस्तै, ऋणीले वर्षमा कम्तीमा लगातार ७ दिन चालु पुँजी कर्जाको बक्यौता १० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी अब ३० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार ब्याजदर करिडोर, बैंकदर, अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थाहरू यथावत् कायम गरिएको छ । यस्तै, कृषि, ऊर्जा तथा लघु, घरेलु र साना उद्यम/व्यवसायमा कर्जा विस्तार प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले लागू गरिएको क्षेत्रगत कर्जा सीमाको दायरामा अब पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमूलक उद्योगहरूलाई समेत समावेश गरिने भएको छ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्येक क्षेत्रमा कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम कर्जा अनुपातसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गरिने जनाइएको छ । महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित उद्यम तथा व्यवसायलाई राहत दिने उद्देश्यले त्यस्ता कर्जामा न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी २०८३ असार मसान्तसम्म पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने नन-डेलिभरेबल फरवार्ड कारोबारमा कायम प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतको सीमा वृद्धि गरी ३० प्रतिशत पुर्याएको छ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत डाटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ, रोबोटिक्स ल्याब तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा विदेशी लगानीलाई सहजीकरण गरिएको छ । साथै, यस्ता परियोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरणमार्फत कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहन गरिने जनाइएको छ । विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई थप प्रवर्द्धन गर्न चेकमार्फत हुने कारोबार क्रमशः घटाउँदै लैजाने रणनीति राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले कालोसूची व्यवस्थामा लचकता अपनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार परिस्थितिजन्य कारणले तत्काल ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा नराख्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । साथै, कालोसूचीमा परेका ऋणीले उचित कारण पेश गरी कर्जा चुक्ता गर्ने प्रतिवद्धता जनाएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६ महिनासम्म कालोसूचीबाट हटाई बक्यौता असुल गर्न सक्ने विद्यमान व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइने भएको छ । नेपाल सरकारबाट हालै स्वीकृत दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०८२/८३-२०८६/८७) अन्तर्गत यस बैंकसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश– आर्थिक विपन्नलाई अदालती शुल्कमा छुट दिने स्पष्ट कानुन बनाऊ
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आर्थिक विपन्नता वा न्यून आर्थिक आयस्रोत भएका व्यक्तिको पहिचानको आधार एवं मापदण्ड निर्धारण गरी त्यस्ता व्यक्तिलाई अदालती शुल्क मिनाहा वा छुट दिने सकिने सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले २०८२ जेठ २९ गतेको आदेशको पूर्णपाठमा तीनबुँदे निर्देशनात्मक आदेश गर्दै सो सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश गरेको हो । पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘आर्थिक विपन्नता वा न्यून आर्थिक आयस्रोत भएका व्यक्तिको पहिचानको आधार एवं मापदण्ड निर्धारण गरी त्यस्ता व्यक्तिलाई अदालती शुल्क मिनाहा वा छुट दिई मुद्दा हेर्न सकिने, अदालती शुल्कको अधिकतम सीमा सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नू ।’ कानुन निर्माणको विषय विधायिकी बौद्धिकताको क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकार, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका नाममा जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेशमा अदालती शुल्क पछि लिने गरी मुद्दा दायर भएकोमा मुद्दामा पराजित भएको र दाबीको बाहेक अन्य सम्पत्ति नभई अदालती शुल्क तिर्न बुझाउन असमर्थ भएको भन्ने देखिन आएमा त्यस्तो अदालती शुल्क छुट वा मिनाहा दिन सकिने अवस्था, आधार र मापदण्डसम्बन्धी स्पष्ट कानुन बनाउन भनिएको छ । सर्लाही जिल्ला, सिसौटिया गाविस वडा–६ बस्ने ९(परिर्वतित गौडैल नगरपालिका–१०) का राम प्रवेश साहले दायर गरेको निवेदनमा अदालतले सरकारका नाममा उक्त आदेश गरेको हो । के थियो विवाद ? राम प्रवेश साहको पाँचवर्षे छोरी आकृतिकुमारी साहलाई मुटुसम्बन्धी बिरामी भई २०७६ साल वैशाख १३ गते सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा भर्ना गरिएको थियो । सोही वैशाख १७ गते शल्यक्रिया भयो । एउटा समूहको रगत दिनुपर्नेमा अर्को समूहको रगत दिएका कारण आकृतिको नाक आँखाबाट रगत बग्न थाल्यो । आकृतिको रकम समूह ओ पोजेटिभ थियो भने ए पोजेटिभ रागत शल्यक्रियका क्रममा दिइएको थियो । नाबालिकाको वैशाख २३ मा अचानक मृत्यु भयो । साहले आफ्नी छोरीको शल्यक्रिया गर्ने बेलामा अस्पतालले चरम लापरवाही, हेलचेक्र्याइँ गरी त्रुटिपूर्ण तरिकाले छोरीलाई गलत समूहको रगत दिई ज्यान लिएको भन्दै सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकलगायत आठ जनाविरुद्ध २०७६ वैशाख २७ गते महानगरीय प्रहरी वृत्त, महाराजगञ्जमा जाहेरी दिँदा दर्ता गर्न मानेनन् । त्यस्तै, २०७६ जेठ ५ मा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंमा जाहेरी दरखास्त दाखिला गरिएकोमा सो सम्बन्धमा कुनै कारवाही नभएपश्चात् साह बाध्य भएर जिल्ला अदालत काठमाडौं पुगेका थिए । साहले २०७६ जेठ २ मा अदालती शुल्क मिनाहा गरी मुद्दा दर्ता गरिपाउँ भन्ने निवेदनसहित जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दुष्कृतीसम्बन्धी मुद्दा दायर गर्न फिराद पेस गरे । निवेदकले दुष्कृती मुद्दामा रु ७५ करोड क्षतिपूर्ति दाबी लिई फिराद दर्ता गर्न ल्याएको हुँदा सो बमोजिम लाग्ने अदालती शुल्क ७५ लाख १६ हजार पाँचसय लाग्ने भयो । साहले आफूसँग त्यति धेरै पैसा नभएकाले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ (२) बमोजिम १ हजार अदालती शुल्क लिई मुद्दा दर्ता गर्न माग गरे । तर अदाललते क्षतिपूर्ति मागका आधारमा अदालती शुल्य तय हुने भएकाले कानुनबमोजिम फिराद दर्ता गर्न नमिल्ने आदेश गर्यो । जिल्ला अदालतले २०७६ जेठ २७ अदालत शुल्क मिनाहा गर्न नमिल्ने आदेशविरुद्ध निवेदकले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिनुभयो । उच्च अदाललत पाटनले २०७६ असार २६ गते जिल्लाकै आदेश सदर गर्यो । उक्त विवाद सर्वोच्चमा आयो । दुष्कृती मुद्दासम्बन्धी फिराद दर्ता गर्न सर्वोच्चको परमादेश सर्वोच्च अदालतले साहले दर्ता गर्न खोजेको दुष्किृतिसमबन्धी फिराद दर्ता गर्न परमादेश जारी गरेको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको २०७६ जेठ २७ को आदेश र सो आदेशलाई सदर गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनबाट भएको मिति २०७६ असार २६ को आदेशलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर गर्दै उक्त परमादेश गरेको हो । अदालतले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६५९१० बमोजिम निवेदकले मिति २०७६ जेठ २ मा पेस गरेको दुष्कृती मुद्दासम्बन्धी फिराद दर्ता गर्न परमादेश गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘आधार कारणबाट मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१(२) बमोजिम दुष्कृती मुद्दा दर्ता गर्दा १ हजार लाग्नुपर्ने भनी गरिएको निवेदन मागदाबीसँग सहमत हुन नसकिने भए पनि दफा ६५ बमोजिम मुद्दा दर्ता गरिपाउँ भनी गरिएको मागदाबी कानुन सम्मत नै देखिन आयो ।’ रिट निवेदकले मुद्दा दर्ता गर्दा सुविधा प्राप्त गरेको बाँकी अदालती शुल्क सम्बन्धमा मुद्दा टुङ्गो लागेपछि कानुनबमोजिम तिर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ । सर्वोच्चले सो विषयमा जिल्ला र उच्चको जिकिरसँग सहमत हुन नसक्ने ठहर गरेको छ । ‘मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६५ बमोजिम मुद्दा दर्ता गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मागदाबीका सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो, तत्सम्बन्धमा विचार गर्दा, गोडैता नगरपालिका, प्रदेश नं २ ९मधेस प्रदेश० ले निवेदकको आर्थिक अवस्थाका सम्बन्धमा गरेको सिफारिसबाट निवेदकको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको भन्ने देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकले छोरीको मुटुसम्बन्धी रोगका उपचारका क्रममा ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी र छोरीको मृत्यु भइसकेपछि काजक्रियालगायत विभिन्न खर्च समेत गरिसकेको देखिन्छ, यसरी मुद्दा गर्नुपूर्व नै ठूलो रकम खर्च भइसकेको अवस्थामा न्यायका लागि अदालतमा प्रवेश गर्दा निजले मुकरर गर्ने कानुन व्यवसायीको शुल्कसमेत तिर्नुपर्ने भई थप आर्थिक भार पर्नेमा विवाद देखिँदैन ।’ अदालतले निवेदकले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६५ को उपदफा (१) मा उल्लिखित शर्त पूरा गरेकै देखिन आएको र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६५(१) बमोजिम अदालती शुल्क छुट सुविधा पाउन पेस गरेको निवेदन सम्बन्धमा सोही संहिताको दफा ६५(१) (क) बमोजिम अनुमति प्रदान गर्न मिल्ने नै अवस्था देखिएको ठहर गरेको छ । ‘प्रथमतः देवानी मुद्दामा दाबी प्रमाणित गर्न फौजदारी मुद्दाजस्तो शङ्कारहित तवरले पुष्टि गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता नरहने हुँदा सहजरूपमा मागदाबी स्थापित हुन सक्ने दुष्कृती मुद्दामा पक्षले मुद्दा गर्नुपूर्व आफूसँग रहेका आधार प्रमाणको सहजै मूल्याङ्कन गर्नसक्ने नै हुन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘यस्तोमा दाबी नै पुग्न नसक्ने मुद्दा दर्ता गर्नबाट निजलाई रोक्नका लागि पनि अदालती शुल्क लगाउने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।’ दोस्रो, फौजदारी मुद्दाहरूमा नेपाल सरकार वादी रहने र वादी नेपाल सरकार कुनै पनि प्रकारको शुल्क वा करबाट उन्मुक्त निकायको रूपमा रहेको हुँदा फौजदारी मुद्दाहरूमा अदालती शुल्क नलिने कारण क्षतिपूर्ति माग गरिएको देवानी दुष्कृती मुद्दामा अदालती शुल्क लाग्ने गरी कानुनमा गरिएको व्यवस्था मनासिब नै देखिँदा फौजदारी मुद्दासरह मानी अदालती शुल्क नलाग्ने भन्ने निवेदन जिकिर पुग्ने नदेखिएको आदेशमा छ । अदालतले यो आदेश तयार नहुदै गत भदौ २४ गते अदालतमा भएको आगजनी, ढुङ्गामुडा, तोडफोड र लुटपाटका कारण सक्कल मिसिल फेला नपरेको हुँदा मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत प्राप्त गरिएको मुद्दाको स्थिति, यस अदालतको इन्ट्रानेट प्रणालीबाट प्राप्त गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल टिपोट, इजलास अधिकृतसँग सुरक्षित रहेको न्यायाधीशको टिपोट किताब एवं न्यायाधीशको राय समेतका आधारमा विशेष परिस्थितिका कारण नष्ट भएका मिसिल कागजातको प्राप्ति र प्रमाणीकरणसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ को दफा १० बमोजिम प्रस्तुत फैसला तयार परेको जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतले आदेशमार्फत आर्थिक विपन्ता भएका व्यक्तिलाई शुल्क मिनाहा वा छुट दिने स्पष्ट कानुन, अदालती शुल्कको सीमा र निम्न आयस्रोत भएका व्यक्तिका लागि शुल्कसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नलाई आदेश गरेको छ ।
