डिजिटल बैंकिङ र नेपालपे क्यूआर कारोबारमा गरिमा विकास बैंक उत्कृष्ट
काठमाडौं । गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि डिजिटल बैंकिङ कारोबारमा उत्कृष्ट तथा नेपालपे क्यूआर कारोबारमा उत्कृष्ट विकास बैंकको उपाधि प्राप्त गर्दै सम्मानित भएको छ। नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडको १७औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित विशेष समारोहमा उक्त सम्मान प्रदान गरिएको हो । आ.व २०८१/८२ मा विकास बैंकहरूमध्ये सबैभन्दा बढी डिजिटल तथा क्यूआर कारोबार गरेको आधारमा गरिमा विकास बैंकलाई यी दुई प्रतिष्ठित अवार्ड प्रदान गरिएको आयोजकले जनाएको छ । समारोहमा गरिमा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माधवप्रसाद उपाध्यायले अवार्ड ग्रहण गरेका थिए । समयानुकूल नवीनतम डिजिटल बैंकिङ सेवाहरूलाई थप ग्राहकमैत्री, सहज र सुरक्षित बनाउँदै आएको बैंकका लागि यो सम्मानले डिजिटल कारोबार विस्तारमा थप ऊर्जा प्रदान गरेको बैंकले जनाएको छ। यसअघि पनि गरिमा विकास बैंकले आ.व २०८२ भदौमा भारतीय चेम्बर अफ कमर्सद्वारा नयाँ दिल्लीमा आयोजित इमर्जिङ एसिया बैंकिङ कन्क्लेभ एण्ड अवार्ड कार्यक्रममा बेस्ट बैंकसहित तीनवटा अवार्ड प्राप्त गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत आफ्नो पहिचान बनाइसकेको छ । हाल गरिमा विकास बैंकले देशभर रहेका १२६ शाखा कार्यालय, ५१ एटीएम तथा नवीनतम डिजिटल बैंकिङ सेवामार्फत करिब ९ लाख ग्राहकलाई सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक डिजिटल र सरकारी कारोबारमा उत्कृष्ट
काठमाडौं । नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडद्वारा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड दुई विधामा सम्मानित भएको छ । डिजिटल भुक्तानी र प्रविधिमैत्री बैंकिङ सेवामा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको भन्दै बैंकलाई एकसाथ दुईवटा अवार्ड प्रदान गरिएको हो । बुधबार आयोजित नेपाल क्लियरिङ हाउसको १७ औं वार्षिकोत्सव समारोहमा राबा बैंकलाई सबैभन्दा बढी ‘क्यूआर’ मर्चेन्ट कारोबार गर्ने र सबैभन्दा बढी डिजिटल सरकारी कारोबार गर्ने बैंकका रूपमा पुरस्कृत गरिएको हो । उक्त सम्मान बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्र रमण खनालले ग्रहण गरेका थिए । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले भविष्यमा पनि डिजिटल बैंकिङ प्रवद्र्धन, सुरक्षित तथा प्रभावकारी भुक्तानी प्रणालीको विस्तार र ग्राहक–केन्द्रित सेवामा थप प्रतिबद्ध भएर अघि बढ्ने जनाएको छ । नेपाल क्लियरिङ हाउस नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक’ को काम गर्न अनुमति प्राप्त संस्था हो ।
राष्ट्र बैंकलाई सुझाव: लहडमा होइन, अध्ययन गरेर मात्रै नीतिनियम लागू गर्नु
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिनियम जारी गर्दा लहडमा भन्दा पनि विस्तृत अध्ययन गरेर मात्रै लागू गर्न सुझाव दिएको छ । डा. रेवतबहादुर कार्की नेतृत्वको बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले नीतिनियम जारी गर्दा कसैको लहडमा नभई विस्तृत अध्ययन गरी मात्र जारी गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको हो । साथै बजेट जस्तै मौद्रिक नीति जारी गर्ने मिति तोक्नुपर्ने, समितिमा नियुक्ति गर्दा राजनीतिक दलसँग कुनै हिसाबले आबद्ध व्यक्ति नियुक्ति नगर्ने भनिएको छ । तर, आन्तरिक समिति तथा उपसमितिमा बाहिरको एक जना विज्ञ राख्दा फरक दृष्टिकोण आउन सक्ने भएकाले निर्णय थप परिपक्व हुने हुँदा सोतर्फ ध्यान दिन सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार नेपालको बैंकिङ क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा पारदर्शी र व्यवस्थित हुनुमा राष्ट्र बैंकको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । साथै प्रतिवेदनमा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विकासमा राष्ट्र बैंकको तत्कालीन नेतृत्वको योगदान प्रशंसा पनि गरिएको छ । तर पछिल्ला वर्षहरूमा राष्ट्र बैंक नियमनभन्दा बढी नियन्त्रणमुखी बन्दै गएको पनि उल्लेख छ । जोखिम व्यवस्थापनमा सक्षम र कमजोर संस्थालाई समान किसिमका निर्देशन लागू गरिनु, कर्जाको ब्याजदर, शुल्क, चालुपुँजी कर्जा, घरकर्जा तथा कर्मचारी पारिश्रमिक जस्ता विषयमा सूक्ष्म व्यवस्थापन देखिएको छ । हाल बैंकिङ क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा बढ्दो क्रममा छ । धितोमा लिइएका घरजग्गा बिक्री हुन नसक्दा गैर–बैंकिङ सम्पत्ति बढेको र केही संस्थाको पुँजी कोषमा दबाब परेको छ । ऊर्जा बाहेकका क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाले प्रणालीगत जोखिम थपेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । संस्थागत सुशासनमा सञ्चालक समितिको भूमिका निर्णायक हुने उल्लेख गर्दै सक्षम र इमानदार सञ्चालक समिति भएका बैंक स्थिर रहेको र कमजोर सुशासन भएका संस्थामा समस्या देखिएको उदाहरण प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएको छ । नियामकले नियन्त्रणभन्दा सहजीकरण र सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने तथा नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा सरोकारवालाको वास्तविक सहभागिता बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । बैंकिङ क्षेत्रको सुधारका लागि गठित कार्यदलले उदार, विवेकशील र सुधारमुखी नीति अवलम्बन गर्न सुझाव दिएको छ । ‘पुँजीकोष, कर्जा वर्गीकरण र नोक्सानी व्यवस्था, जोखिम व्यवस्थापन, वित्तीय विवरणको पारदर्शिता र विश्वसनीयता, ग्राहकमैत्री सेवाका आधारभूत मार्गदर्शन, संस्थागत सुशासनका आधारभूत धारणाजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरू मात्र हैन, सञ्चालकले कसरी बोल्नुपर्छ, ट्रस्ट रिसिप्ट कर्जा कति दिनसम्मको दिन पाइन्छ, चालुपुँजी कर्जा कसरी दिने, घरकर्जा कसरी दिने, सेयर धितो कर्जा कसरी दिने, ऋण भुक्तानी अनुपात कति हुने, एउटा तरलता जोखिम तर थरिथरि नियम, तरलतामा रिफ्रेन्स रेसियोको रूपमा मात्र हुनुपर्ने क्रेडिट डिपोजिट रेसियोको रूपमा मात्रै हुनुर्ने हालसम्म रेगुलेटरी रेसियोको रूपमा कायमै छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘जबकि २०७५ साल श्रावणमा लागु हुनुपर्ने बासेल तीनको तरलतासम्बन्धी नियमचाहिँ हालसम्म लागु भएको छैन । कुन सेवाको शुल्क कति लिन पाउने, कर्मचारीको तालिममा कति खर्च गर्ने, ब्याजदर कहिले छाप्ने/केमा छाप्ने, लेटर हेड कसले प्रयोग गर्ने, साइन बोर्ड कस्तो बनाउने भन्नेसम्मको विविध निर्देशन जारी गरेको पाइन्छ । स्थिर ब्याजदरमा कर्जा देऊ तर २० वर्षे कर्जामा पनि अग्रिम भुक्तानी शुल्क ०.७५ प्रतिशतभन्दा नलेऊ भन्ने विरोधाभाषपूर्ण निर्देशन हाल पनि लागु छ ।’ वित्तीय क्षेत्रमा सूक्ष्म व्यवस्थापन प्रयोग भइरहेको र नियमन विभागबाट मात्र नभई अन्य विभागबाट पनि मोटामोटा निर्देशन तथा परिपत्रहरू जारी भएका छन् । अधिक निर्देशनले विदेशी लगानी निरुत्साहित गर्ने तथ्य विभिन्न अध्ययनले देखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ग्राहक सेवा, राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले गरेको समग्र जोखिम व्यवस्थापनको मूल्याङ्कन, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गरेको कारबाही, वित्तीय स्वास्थ्य (पुँजी पर्याप्तता, सम्पत्तिको गुणस्तर, आम्दानी तथा तरलता)का आधारमा प्रथम, दोस्रो र तेस्रो वर्गमा विभाजन गर्न कार्यदलले केन्द्रीय बैंकलाई सुझाव दिएको छ । यस्तै, राष्ट्र बैंकले जारी गरी हाल प्रचलनमा रहेका सम्पूर्ण निर्देशनहरू, परिपत्रहरू, मार्गदर्शनहरू, निर्देशिकाहरू, विनियमावलीहरू आदि पुनर्लेखन गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ । यस्तै, बैंकर-ठूला व्यवसायी स्वार्थ द्वन्द्वको न्यूनीकरण गर्न ५० प्रतिशत स्वतन्त्र सञ्चालक, कार्यकारी सञ्चालक १ जना र सेयरधनी सञ्चालक एक तिहाई कायम हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यस्तै, क, ख, ग र घ भन्दा क राम्रो र घ नराम्रो भन्ने सन्देश जाने हुनाले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त बैंक र लघुवित्त बैंक भनेमा उपयुक्त हुने भएकाले ऐनमा आवश्यक संशोधनको लागि पहल गर्ने, यी संस्थाहरूलाई विशिष्टीकृत कार्य गर्नको लागि प्रोत्साहन गर्ने, अध्ययन गरेर कृषि विकास बैंकलाई कृषि र एचआईडीसीएललाई निजी क्षेत्रको समेत स्वामित्वमा ऊर्जा पूर्वाधार बैंकको रूपमा विकास गर्न सुझाव दिएको छ ।
नागरिक लगानी कोषको साधारणसभा पुस ३० गते
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषको ३१ औं वार्षिक साधारणसभा पुस ३० गते हुने भएको छ । साधारणसभामा कोषको आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को आम्दानी बाँडफाँट हिसाब विवरणमा छुट्याइएको पाँच प्रतिशत बोनस सेयर र आठ प्रतिशत नगद लाभांश पारित गर्ने एजेन्डा रहेको छ । त्यसैगरी, सञ्चालक समितिमा सेयरधनीको तर्फबाट एक जना सञ्चालकको निर्वाचन हुने कार्य तालिकासमेत रहेको छ ।
नाडाको ४९ औं साधारणसभा सम्पन्न, नयाँ नेतृत्वका लागि पुस २५ गते निर्वाचन हुने
काठमाडौं । नेपालका अटोमोबाइल व्यवसायीहरूको छाता संगठन नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) को ४९औं वार्षिक साधारण सभा ललितपुरमा सम्पन्न भएको छ । नाडाका अनुसार सभा संस्थाको आन्तरिक सुदृढीकरण, नीतिगत सुधार र भावी कार्ययोजनामा केन्द्रित रहेको थियो । संस्थामा हाल नवीकरण भएका कुल १ हजार ५ सय ४८ सदस्यहरूमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् १ हजार ४ सय ८३ जना सदस्यहरूको प्रत्यक्ष उपस्थिति रहेको थियो । यो सहभागिताले नाडाप्रति सदस्यहरूको बलियो विश्वास र संस्थागत गरिमालाई पुनः पुष्टि गरेको नाडाले जनाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको निर्देशन र समन्वयमा प्रचलित कानुनी व्यवस्था बमोजिम सम्पन्न गरिएको यो साधारण सभा पूर्णतः मर्यादित रहेको नाडाको दावी छ । साधारण सभाले आगामी नेतृत्व चयनका लागि आगामी पुस २५ गते निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै संस्थाको कार्यक्षेत्र र प्रभावकारिता बढाउन प्रचलित कानुन बमोजिम नाडालाई महासंघको ढाँचामा लैजाने प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । सभाले संस्थाका विभिन्न एजेण्डा, औपचारिक कार्यसूची र आर्थिक प्रतिवेदनहरूमाथि विस्तृत छलफल गर्दै पारित गरेको नाडाले जनाएको छ । आगामी दिनका लागि संस्थागत संरचना, पारदर्शिता र व्यावसायिक हकहितका लागि रणनीतिक मार्गचित्रबारे गम्भीर बहससमेत भएको नाडाले बताएको छ । नाडालाई महासंघ बनाउने प्रस्ताव पारित, कागजात कुर्दै सीडीओ कार्यालय
२०२५ मा बिटकोइनलाई ठूलो झट्का, २०२६ मा पनि गिरावटको जोखिम ?
काठमाडौं । बिटकोइन क्रिप्टोकरेन्सीका लागि सन् २०२५ मिश्रित वर्ष रह्यो । यस वर्ष विश्वकै सबैभन्दा महँगो क्रिप्टोकरेन्सी बिटकोइनले ‘अल–टाइम हाई’ को रेकर्ड बनायो । तर यही वर्ष यसमा ठूलो गिरावट पनि देखियो । जानकारहरूका अनुसार सन् २०२५ मा बिटकोइनको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो ‘ह्वेल’ (ठूला लगानीकर्ता) बिक्री देखिएको छ । ठूला लगानीकर्ताहरूले एकै पटक ठूलो परिमाणमा बिटकोइन बिक्री गरेपछि बजारमा तीव्र दबाब सिर्जना भएको थियो, जसका कारण मूल्यमा उतारचढाव आएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । अनचेन विश्लेषक अली चार्ट्सले बताएअनुसार तथ्यांकले देखाउँछ कि पछिल्लो एक वर्षदेखि ठूला बिटकोइन लगानीकर्ताहरू लगातार बिक्री गर्दै आएका छन् । अली चार्ट्सले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म एक्समा लेख्दै पछिल्ला १२ महिनामा ह्वेल अर्थात् ठूला लगानीकर्ताले १ लाख ६१ हजार २९४ बिटकोइन बेचेको जानकारी दिए । ती बिटकोइनको मूल्य करिब १५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर थियो । उनका अनुसार यस्तो अवस्था प्रायः बजारमा ठूलो गिरावट आउनु अघि वा गिरावटको क्रममा देखिन्छ, न कि मूल्य पहिले नै घटिसकेपछि । यस वर्ष बिटकोइनले धेरैपटक नयाँ उचाइ छोए पनि यसको चाल अस्थिर रह्यो । ठूला लगानीकर्ताको भारी बिक्रीका कारण पटक–पटक मूल्यमा अचानक ठूलो गिरावट देखियो । हाल बिटकोइन ८७ हजार अमेरिकी डलरभन्दा तल कारोबार भइरहेको छ । तर बजारमा फेरि बिक्रीको दबाब बढेसँगै लगानीकर्ताको भरोसा कमजोर बनेको छ । सबै ठूला लगानीकर्ताले भने बिटकोइन बिक्री गरिरहेका छैनन् । मध्यम आकारका लगानीकर्ता भने वर्षभरि नै शुद्ध खरिदकर्ता बनेका छन् । यस्ता मध्यम आकारका लगानीकर्तालाई ‘शार्क’ भनिन्छ । शार्क भनेका १०० देखि १ हजार बिटकोइन राख्ने लगानीकर्ता हुन् । शार्कहरूको खरिदले ह्वेलहरूको बिक्री दबाबलाई केही हदसम्म कम गर्न मद्दत गरेको छ । यसका कारण बजारको प्रभाव बिस्तारै पुराना ‘ह्वेल’बाट हटेर व्यापक सहभागीहरूतर्फ सर्दै गएको जनाइएको छ । सन् २०२५ मा ह्वेल अर्थात् ठूला लगानीकर्ताले जसरी बिटकोइन बिक्री गरेका छन्, त्यसअनुसार सन् २०२६ का संकेत सकारात्मक देखिँदैनन् । २०२५ मा भएको बिक्रीले बिटकोइनको तीव्र प्रवृत्तिलाई कमजोर बनाएको छ । यदि यही क्रम २०२६ सम्म पनि जारी रह्यो भने विश्लेषकहरूका अनुसार बिटकोइनका लागि दिगो पुनरुत्थान हासिल गर्न कठिन हुन सक्छ । अर्थात् बिटकोइन क्रिप्टोकरेन्सीमा गिरावटको अवस्था कायम रहन सक्छ ।
सरकार भेट्न सिंहदरबार जानुपर्थ्यो, अहिले सरकार नै पार्टी कार्यालयमा आयो : रास्वपा
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राजनीतिक दलको कार्यालयमा पुगेर छलफल गर्दै सरकारले सकारात्मक सन्देश दिएको बताएका छन् । सरकारद्वारा गठित राजनीतिक संवाद समितिसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता मनिष झाले यस्तो बताएका हुन् । उनले विगतमा सरकार खोज्दै सिंहदरबार जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै अहिले सरकार नै राजनीतिक दलको कार्यालयमा पुग्नु सकारात्मक रहेको बताए । उनले यसले राजनीति र निर्वाचनका लागि वातावरण बनाउने बताए । उनले निर्वाचनको लागि माहोल बनाउने तयारी गरेकोमा सरकारको प्रशंसा गरे । उनले भने,‘सत्ता पक्ष र सरकारलाई भेट्न सिंहदरबार जानु पर्दथ्यो । अहिले सरकारले पार्टी कार्यालयमा पुगेर राजनीति, सकारात्मक राजनीति र निर्वाचनको वातावरण बनाउन पहल गरिरहनुभएको छ, त्यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिएका छौँ ।’ कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले निर्वाचन बाहेक अर्को विकल्प नदेखेको बताए । रास्वपाले एकमत भएर निर्वाचनमा जाने बताएको जानकारी दिए । सरकारले पनि निर्वाचनको तयारीका लागि आवश्यक काम गरिरहेको जानकारी गराउँदै फागुन २१ गतेको निर्वाचन नै अन्तरिम सरकारको अर्जुनदृष्टि रहेको बताए । सरकारको तयारी भन्दाअघि नै रास्वपा निर्वाचनमा होमिएको आभाष भएको जिकिर गरे । निर्वाचन नहुने हो की भन्ने शंका नगर्न पनि आग्रह गरे । इतिहासमै सरकार राजनीतिक दलको कार्यालयमा गएको रेकर्ड नरहेको बताए ।
