पाल्पा सिमेन्टको आईपीओ आजदेखि बिक्री खुला, यसरी दिन सकिन्छ आवेदन
काठमाडौं । पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज लिमिटेडले आज पुस २५ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा उद्योग प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि आईपीओ बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनीले जारी पुँजी १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको २० प्रतिशत अर्थात् ७५ करोड रुपैयाँको प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्य दरमा ७५ लाख कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुलाई बिक्री गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएको छ । जसमध्ये उद्योग प्रभावित क्षेत्र पश्चिम नवलपरासी (साविकको नवलपरासी जिल्ला) र खानी रहेको क्षेत्र पाल्पाका स्थानीय बासिन्दाहरूलाई जारी पुँजीको ५ प्रतिशत अर्थात् १८ करोड ७५ लाख रुपैयाँको १८ लाख ७५ हजार कित्ता सेयर बिक्री गरिनेछ । सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई छुट्याएको १५ प्रतिशत अर्थात् ५६ लाख २५ हजार कित्ता सेयरको १० प्रतिशत अर्थात् ५ लाख ६२ हजार ५ सय कित्ता सेयर नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी विदेशमा बसी रोजगार गरिरहेका नेपालीलाई बिक्री गरिने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतम १ लाख कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले माघ ९ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । यदि उक्त अवधिमा पूर्ण बिक्री नभएमा माघ २५ गतेसम्म आवेदन दिने समय लम्बिनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले छिटोमा पुस ३० गते र ढिलोमा माघ ९ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओको निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेड रहेको छ । स्थानीय बासिन्दाले उद्योगसँगै नबिल बैंकको तानसेन, बर्दघाट, बुलिबटार, गैँडाकोट, प्रभु बैंकको पाल्पा, बर्दघाट, परासी, बेलातारी, सिद्धार्थ बैंकको पाल्पा, बर्दघाट र परासी शाखाबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिई सीआस्बा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयरमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
अमेरिकी व्यापार घाटा सन् २००९ पछि सबैभन्दा न्यून
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको विदेशी सामानमा अतिरिक्त कर वृद्धि गर्ने नीतिका कारण सामानको आयातमा कमी आएसँगै अमेरिकी व्यापार घाटा अक्टोबरमा तीव्र र अप्रत्याशित रूपमा घटेको देखिएको छ । यो सन् २००९ पछिको सबैभन्दा न्यून स्तरमा पुगेको अमेरिकी सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ । वाणिज्य विभागका अनुसार अक्टोबरमा कुल व्यापार घाटा ३९ प्रतिशतले घटेर २९.४ अर्ब डलरमा झरेको छ । यो घाटा ‘डाउ जोन्स न्यूजवायर’ र ‘द वाल स्ट्रिट जर्नल’ले अर्थशास्त्रीहरूको सर्वेक्षणबाट गरेको ५८.४ अर्ब डलरको औसत पूर्वानुमान भन्दा निकै कम हो । उनीहरूले विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिकाको आर्थिक अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्छन् । गत वर्ष लामो सरकारी बन्दका कारण व्यापार तथ्याङ्क जारी गर्न एक महिनाभन्दा बढी ढिलाइ भएको थियो । यसका कारण अधिकारीहरू र कम्पनीहरूलाई अद्यावधिक तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न सम्भव भएको थिएन । अक्टोबरमा अमेरिकी निर्यात ७.८ अर्ब डलरले बढेर ३०२.० अर्ब डलर पुगेको थियो भने आयात ११ अर्ब डलरले घटेर ३३१.४ अर्ब डलर पुगेको थियो । यो मुख्य रूपमा वस्तु आयातमा गिरावटको कारण उपभोग्य वस्तुहरूको खरिदमा आएको गिरावट थियो, जुन अक्टोबरमा १४ अर्ब डलर घटेको थियो । यस अवधिमा फर्मास्युटिकल उत्पादनहरू तीव्र रूपमा घटेको वाणिज्य विभागले जनाएको छ । औद्योगिक आपूर्ति र गैर मौद्रिक सुनजस्ता सामग्रीको आयात पनि घटेको छ । गत वर्ष राष्ट्रपति पदमा फर्किएपछि ट्रम्पको द्रुत परिवर्तनशील र व्यापक कर वृद्धिको नीतिले कसरी व्यापार प्रवाहलाई ठूलो असर पारेको छ भन्ने तथ्याङ्कले देखाउँछ । अमेरिकी नेताले विभिन्न व्यापारिक साझेदारहरूबाट आयातमा व्यापक करको घोषणा गरेपछि अमेरिकी व्यवसायहरूले करमा योजनाबद्ध वृद्धि गर्नु अघि सामानहरूको व्यापक खरिद गरी भण्डार गर्न हतार गरेका थिए । यसले धेरै कम्पनीहरूलाई कम्तीमा अहिलेका लागि उपभोक्ताहरूलाई अतिरिक्त करको पूर्ण लागत खर्च गर्नबाट बच्न सम्भव भएको छ। अमेरिकी घरपरिवार जीवनयापनको लागतको चिन्तासँग जुधिरहेका बेला ट्रम्पले हालसालै केही करबाट छुट पाएका सामानहरूको दायरा फराकिलो पार्नुभएको छ तर यी धेरै छुटहरू नोभेम्बरदेखि लागू हुनुपर्ने थियो । येल विश्वविद्यालयको बजेट ल्याबले अनुमान गरे अनुसार नोभेम्बरको मध्यसम्म उपभोक्ताहरूले समग्र औसत प्रभावकारी कर वृद्धि दरको सामना गरेका छन् । यो सन् १९३० को दशकपछि सबैभन्दा बढी हो । सेप्टेम्बरमा अमेरिकाको व्यापार घाटा ४८.१ अर्ब डलर थियो । यद्यपि ट्रम्पको कर नीतिले यस वर्ष व्यापार प्रवाहलाई प्रभावित गरेको छ, ती मध्ये ठूलो हिस्साले कानुनी चुनौतीहरूको पनि सामना गरिरहेका छन् । विशेष गरी, सर्वोच्च अदालतले नोभेम्बरमा बहस सुनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक शक्ति ऐन प्रयोग गरेर लगाइएको करको वैधानिकतामा निर्णय गर्न लागेको छ । यदि कन्जरभेटिभ-बहुमत उच्च अदालतले राष्ट्रपतिले यी कर्तव्यहरू लागू गर्न आफ्नो अधिकार नाघेको बताएमा, यसले अस्थायी रूपमा प्रशासनले लागू गरेको धेरै देश-विशिष्ट ट्यारिफहरूमा असर पार्न सक्छ ।
१४ वर्षपछि बङ्गलादेश-पाकिस्तान प्रत्यक्ष उडान पुनः सुरु, सम्बन्ध न्यानो बन्दै
काठमाडौं । बङ्गलादेश र पाकिस्तानबीच १४ वर्षपछि प्रत्यक्ष हवाई सेवा पुनः सुरु हुने भएको छ । ढाकाको राष्ट्रिय ध्वजा वाहक बिमान बङ्गलादेश एयरलाइन्सले बिहीबार जानकारी दिँदै दुवै देशबीचको सम्बन्ध न्यानो बन्दै गएको र क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन देखिएको पृष्ठभूमिमा उडान पुनः सञ्चालन हुन लागेको जनाएको छ । बिमान बङ्गलादेश एयरलाइन्सका अनुसार आगामी जनवरी २९ तारिखमा पहिलो ढाका-कराची प्रत्यक्ष उडान सञ्चालन गरिनेछ । यो उडान साप्ताहिक दुई पटक सञ्चालन हुनेछ, जुन सन् २०१२ पछि दुवै देशबीचको पहिलो नियमित प्रत्यक्ष हवाई सेवा हो । एयरलाइन्सकी प्रबन्धक बोसरा इस्लामले बिहीबार भने, ‘हामी साप्ताहिक दुई उडानका साथ ढाका–कराची मार्ग पुनः सुरु गर्दैछौँ ।’ भौगोलिक रूपमा भारतद्वारा करिब १ हजार ५०० किलोमिटरभन्दा बढी दूरीले विभाजित बङ्गलादेश र पाकिस्तान कुनै समय एउटै राष्ट्र थिए । सन् १९७१ मा भएको रक्तपातपूर्ण युद्धपछि बङ्गलादेश स्वतन्त्र राष्ट्र बनेपछि दुवै देश अलग भएका हुन् । बिमान बङ्गलादेश एयरलाइन्सले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रत्यक्ष उडान पुनः सुरु हुनु दुवै देशबीचको सम्पर्कमा उल्लेखनीय सुधार हुने उल्लेख गर्दै यसले व्यापारिक यात्रा, पर्यटन तथा पारिवारिक पुनर्मिलनलाई थप सहज बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ । हाल बङ्गलादेश र पाकिस्तानबीच यात्रा गर्ने यात्रुहरूले दुबई र दोहा जस्ता गल्फ क्षेत्रका हबहरू हुँदै कनेक्टिङ उडान प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । प्रत्यक्ष उडान सुरु भएपछि समय र खर्च दुवै बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ । अगस्ट २०२४ मा विद्यार्थी नेतृत्वको आन्दोलनपछि पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाको करिब १५ वर्ष लामो स्वेच्छाचारी शासनको अन्त्य भएयता बङ्गलादेश राजनीतिक रूपमै उथलपुथलमा छ । हसिनाको निष्कासनपछि बङ्गलादेश र उहाँको पुरानो सहयोगी भारतबीचको सम्बन्ध चिसिँदै गएको छ भने मित्र मुस्लिम बहुल राष्ट्र पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध क्रमशः न्यानो बन्दै गएको देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा नोभेम्बर २०२४ देखि कराचीबाट बङ्गलादेशको प्रमुख बन्दरगाह चटगाउँसम्म कार्गो जहाजहरूको आवतजावत पुनः सुरु भएको थियो । त्यसयता दुवै देशबीच व्यापारिक गतिविधि बढेको छ भने सांस्कृतिक आदान–प्रदान पनि तीव्र बनेको छ । पछिल्लो समय लोकप्रिय पाकिस्तानी गायकहरूले ढाकामा प्रस्तुति दिएका छन् भने बङ्गलादेशी बिरामीहरू उपचारका लागि पाकिस्तान जाने क्रमसमेत बढ्दो छ ।
विदेशमा रहेका नेपालीले आजसम्म सुपर खुदी हाइड्रोको आईपीओमा आवेदन दिन पाउने
काठमाडौं । सुपर खुदी हाइड्रोपावरको आईपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन रहेको छ । पुस २२ गतेदेखि बिक्री खुला गरेको कम्पनीको आईपीओमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले आज पुस २५ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीले जारी पुँजी १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको २० प्रतिशत अर्थात् ३१ करोड रुपैयाँको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ३१ लाख कित्ता सेयर जारी गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएको छ । जसमध्ये १५ करोड ५० लाख रुपैयाँको १५ लाख ५० हजार कित्ता सेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूलाई बिक्री गर्नेछ । यस्तै, सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि छुट्याइएको सेयरको १० प्रतिशत अर्थात् १ लाख ५५ हजार कित्ता सेयर सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृती लिई विदेशमा रोजगार गरिरहेका नेपालीहरूलाई बिक्री गरेको हो । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतम १ लाख कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिई सीआस्बा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयरमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
१५ हजारमा मतदाताको विवरण बेच्दै निर्वाचन आयोग
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले कुनै राजनीतिक दललाई देशभरका मतदाताको विवरण आवश्यक परेको खण्डमा निश्चित शुल्क तिरेर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले तयार पारेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका अनुसार देशभरका मतदाता नामावलीका लागि १० हजार रुपैयाँ तिरेर लिन सकिनेछ । त्यसका लागि आयोगमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका दललाई दलको औपचारिक पत्रको आधारमा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले मतदाताको जन्म मिति, नागरिकता नम्बर र मोबाइल नम्बर बाहेकको विवरण विद्युतीय रूपमा उपलब्ध गराउनेछ । आयोगले हार्डड्राइभ वा पेनड्राइभमा त्यस्तो विवरण उपलब्ध गराउनेछ । एउटा प्रदेशको मात्र विवरण चाहिएको खण्डमा ५ हजार रुपैयाँ तिरेर लिन सकिनेछ । निर्वाचन अधिकृतले कुनै मतदाता, दलको प्रतिनिधि वा उम्मेदवारले मतदाता नामावली हेर्न वा आफ्नै खर्चमा सार्न चाहेमा मतदाता नामावली च्यात्न, बिगार्न वा केरमेट गर्न नपाउने गरी हेर्न वा सार्न दिनुपर्नेछ । फोटोसहितको मतदाता नामावली सम्बन्धित मतदाताले र फोटो बाहेकको मतदाता नामावली जोसुकैले हेर्नसक्ने कुराको जानकारी मतदाता, दल र उम्मेदवारलाई दिनुपर्नेछ । कुनै मतदाताले आफ्नो मतदाता नामावली लिन चाहेमा निर्वाचन कार्यालयले १० हजार रुपैयाँ शुल्क लिई त्यस्तो मतदाताको मात्र विवरण आउने गरी मतदाता नामावलीको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । यस्तै, आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दललाई त्यस्तो दलको पत्रको आधारमा र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई निजको निवेदनका आधारमा निर्वाचन कार्यालयले तोकेको दस्तुर लिई जन्म मिति, नागरिकता नम्बर तथा मोबाइल नम्बर बाहेकको मतदाता नामावलीको विद्युतीय रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । त्यसका लागि जिल्ला भरको मतदाता नामावलीका लागि ३ हजार रुपैयाँ र निर्वाचनको कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रका मतदाता नामावलीका लागि ३ हजार रुपैयाँ लिनुपर्नेछ । त्यस्तो विवरण उपलब्ध गराउँदा मतदाताको जन्म मिति, मोबाइल नम्बर र नागरिकताको विवरण भने दिन पाइने छैन ।
४० माइक्रोन कमका प्लास्टिक बिक्रीमा विभागको कडाइ, १९ फर्मलाई निर्देशन
काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले प्लास्टिक तथा प्लास्टिकजन्य वस्तुको बिक्री वितरणमा कडाइ गर्ने भएको छ । विभागले विभिन्न १९ वटा प्लास्टिक उद्योग तथा पसलहरूमा एकैपटक अनुमगन गरी ४० माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिक अब आइन्दा बिक्री वितरण नगर्न निर्देशन दिएको छ । विभागले त्यसका अलावा अन्य सुधारात्मक निर्देशनसमेत दिएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ तथा उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६ बमोजिम आवश्यक निर्देशन एवं कारबाही गरिएको उल्लेख गरेको छ । विभागले निरुज प्लास्टिक उद्योग, एमएन प्लास्टिक उद्योग, नेसनल प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज, कुँवर फर्निचर उद्योग, दीक्षा स्टोरलाई आवश्यक निर्देशन दिएको छ । यस्तै, पशुपतिनाथ इन्टरप्राइजेज, युनिभर्सल ट्रेडर्सलगायतका प्लास्टिक उद्योग, पसल तथा आयातकर्तालाई ४० माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिक झोलाको बिक्री वितरण नगर्न नगराउन आवश्यक निर्देशन दिएको छ । वातावरण संरक्षण गर्ने हेतुले त्यस्तो निर्देशन दिइएको विभागले प्रष्ट पारेको छ ।
अमेरिकी डलरको मूल्य उच्च विन्दुमा, एक पाउण्डको बिक्रीदर १९४.०८ रुपैयाँ
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (शुक्रबार) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारित विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४३ रुपैयाँ ७४ पैसा र बिक्रीदर १४४ रुपैयाँ ३४ पैसा तोकिएको छ । यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १६७ रुपैयाँ ८५ पैसा र बिक्रीदर १६८ रुपैयाँ ५५ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १९३ रुपैयाँ २७ पैसा र बिक्रीदर १९४ रुपैयाँ ०८ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १८० रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्रीदर १८१ रुपैयाँ ०५ पैसा कायम गरिएको छ । अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ९६ रुपैयाँ २७ पैसा र बिक्रीदर ९६ रुपैयाँ ६७ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०३ रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर १०४ रुपैयाँ ०८ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १११ रुपैयाँ ९४ पैसा र बिक्रीदर ११२ रुपैयाँ ४१ पैसा तोकिएको छ । जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ १७ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ २१ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २० रुपैयाँ ५८ पैसा र बिक्रीदर २० रुपैयाँ ६७ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ ३३ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ४९ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ ४३ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ ६० पैसा कायम भएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ५७ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ५९ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ १३ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ ३० पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३५ रुपैयाँ ३८ पैसा र बिक्रीदर ३५ रुपैयाँ ५३ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर नौ रुपैयाँ ८९ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ९३ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १५ रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर १५ रुपैयाँ ६७ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ४६ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ५६ पैसा तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ५२ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४७० रुपैयाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर ४७२ रुपैयाँ ३२ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३८१ रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर ३८२ रुपैयाँ ९१ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३७३ रुपैयाँ ३६ पैसा र बिक्रीदर ३७४ रुपैयाँ ९२ पैसा रहेको छ ।
२ महिनामा ९ हजार लाइसेन्स छपाइ, ३ महिना १ लाखका दरले ३ लाख छाप्ने
काठमाडौं । पनौती नगरपालिका-५ स्थित सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा २ महिनामा करिब ९ हजार क्यूआर कोडसहितको सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छापिएको छ । गत कात्तिक २१ गतेदेखि केन्द्रमा लाइसेन्स छपाइ सुरु गरे यता ८ हजार ९८३ लाइसेन्स छपाई भएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । विभागको ‘मास प्रिन्टर’ जेनजी आन्दोलनका क्रममा तोडफोडपछि रोकिएको लाइसेन्स छपाइ उक्त केन्द्रबाट सुरु गरिएको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले गत कात्तिक २१ गते केन्द्रमा रहेको प्रिन्टिङ प्रेसको बटन थिचेर लाइसेन्स छपाइको शुभारम्भ गरेका थिए । लाइसेन्स छपाइका लागि केन्द्र र विभागबीच गत कात्तिक १२ गते सम्झौता भएको थियो । जसअनुसार केन्द्रले छ महिनाभित्र १२ लाख थान लाइसेन्स विभागलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने जनाइएको छ । २ महिना अवधिमा ८ हजार ९८३ लाइसेन्स छपाइ भएको विभागका आईटी निर्देशक केशव खतिवडाले जानकारी दिए । उनका अनुसार विभागले केन्द्रलाई १२ लाख प्रति लाइसेन्स छाप्न जिम्मा दिइसकेको छ । हाल नयाँ ट्रायल पास भएका र नवीकरणका लागि आवेदन दिएका गरी ३० लाखको हाराहारीमा लाइसेन्स प्रिन्ट हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । ‘अत्यावश्यक लाइसेन्समात्र छपाइ भएको हो, छापिएका करिब नौ हजारमध्ये सात हजार लाइसेन्स वितरण भइसकेको छ,’ खतिवडाले भने । विभागले साधारण लाइसेन्स छाप्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । एकैपटक १ लाख ‘डाटा’ पठाउन लागिएको खतिवडाले जानकारी दिए । केन्द्रले विभागसँगको सम्झौता बमोजिम बाँकी रहेका ११ लाख ९१ हजार स्मार्ट कार्ड आगामी दुई महिनाभित्र छापिसक्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ । हालसम्मको काम सुस्त देखिए पनि अबको माघ महिनादेखि गति बढाइने केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुंगानाले बताए । उनले भने, ‘सुरुआती चरण परीक्षण काल भएकाले थोरै मात्र छपाइ भएको हो, अब एक हप्तादेखि नयाँ जनशक्तिसँगै कामको गति बढाइनेछ ।’ उनका अनुसार माघदेखि दैनिक १० हजारका दरले स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने आन्तरिक तयारी भइरहेको छ । सुरुआती २ हप्तामा केन्द्रमा पहिलोपटक छापिएका ५२० थान लाइसेन्स विभागलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । ढुंगानाका अनुसार नेपालकै ल्याबमा गरिएको परीक्षण सफल भएपछि विभागलाई लाइसेन्स बुझाइएको हो । विभागसँगको सम्झौताअनुसार सुरुको ३ महिना १ लाखका दरले ३ लाख र बाँकी ३ महिनामा ९ लाख गरी १२ लाख लाइसेन्स छपाइ गरिने जनाइएको छ । केन्द्रबाट छपाइ भएका कार्डमा चिप्सको सट्टा क्यूआर कोड प्रयोग गरिएको छ । केन्द्रका अनुसार यसमा उच्चस्तरको सुरक्षा प्रणाली रहेका छन् । नयाँ कार्डमा ६ तहसम्म सुरक्षा प्रविधि प्रयोग हुनेछ । कार्डमा ३४ प्रकारका सुरक्षा विशेषता रहनेछन् भने त्यसभित्र केही दृश्य र केही अदृश्य रहने बताइएको छ । केन्द्रले लाइसेन्सबाहेक हुलाक टिकट, नागरिकता, अन्तःशुल्क स्टिकर, लालपुर्जा र भिसा स्टिकर छपाइ गर्ने तयारी गरिरहेको छ । केन्द्रमा यसअघि इराकबाट ल्याइएका दुई उच्च सुरक्षित डिजिटल मेसिनबाट अन्तःशुल्क स्टिकरको नमूना छपाइ गरिएको थियो । हाल जडित २ मेसिनबाट वार्षिक ६० करोड अन्तःशुल्क ‘स्टिकर’ छाप्न सकिने छ । प्रेस पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि सुरक्षित मुद्रणबापत नेपालबाट वार्षिक रूपमा बाहिरिने १० अर्ब रुपैयाँ जोगिन अपेक्षा गरिएको छ । केन्द्रका लागि २०० प्राविधिकसहित करिब १ हजार जनशक्तिको आवश्यकता पर्नेछ । सरकारले सुरक्षण मुद्रणलाई तीन चरणमा विकास गर्न विसं २०८० मा कार्यमूलक एवं नतिजा मूलक गुरु योजना तयार पारेको थियो । सोही अनुरूप पहिलो चरणमा नेपाललाई ५ वर्षभित्र आत्मनिर्भर बनाउने, दोस्रो चरणमा आगामी १० वर्षभित्र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विश्वसनीय सेवा र गुणस्तरीय सुरक्षण वस्तु सार्क र दक्षिण पूर्वी एसियाका राष्ट्रहरूलाई उपलब्ध गराउनेछ । साथै, तेस्रो चरणमा भने आगामी १५ वर्षभित्र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विश्वसनीय सेवा र गुणस्तर युक्त सुरक्षण वस्तु अन्य बाँकी तेस्रो मुलुकमा उपलब्ध गराउने रणनीति तय गरेको हो । सूचना–प्रविधि पार्क (आइटी पार्क) का लागि निर्माण गरिएका भौतिक पूर्वाधार प्रयोग विहीन अवस्थामा रहेपछि सोही पार्कलाई पाँच वर्षअघि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा परिणत गरिएको थियो । कुल २५७ रोपनी जमिनमा अवस्थित पार्कभित्र दुइवटा ठूला व्यापारिक/प्रशासनिक भवन तथा चार सुविधासम्पन्न आवासीय भवन तथा गोदाम घरलगायत भवन छन् ।
