ग्यास वितरणमा धादिङ प्रशासनले सहयोग नगरेपछि गृहमन्त्री गुहार्दै बाणिज्य विभाग
काठमाडौं, ४ पुस । धादिङ जिल्ला प्रशासनको असहयोगको कारण काठमाडौं, पोखरा जस्ता बढी जनघनत्व भएका ठाउमा खाना पकाउने ग्यासको हाहाकार भएको छ । पछिल्लो समयमा भारतवाट केहि मात्रामा ग्यास नेपाल भित्रिएको भएपनि धादिङमा रहेका उद्योगवाट बजारसम्म पुर्याउन कठिन भएको हो । धादिङका केही स्थानीयले उद्योग परिसरमा घेराउ दिने र आएको मध्ये अधिकांश ग्यास स्थानीयलाई विक्री वितरण गर्नुपर्ने माग गर्ने गरेका छन् । स्थानीयको अवरोध पछि जिल्ला प्रशासनले वार्ता गर्ने र स्थानीयको अनुमतिमा मात्रै आएको मध्ये १० देखि २० प्रतिशत ग्यास जिल्ला वाहिर लैजान दिने कार्य हुदै आएको छ । गत शुक्रवार मात्रै धादिङमै रहेको भानु ग्यास काठमाडौं र पोखरामा विक्री वितरण गर्न लैजाने पहल असफल भएको छ । स्थानीयले सो ग्यासको १ हजार ८ सय सिलिण्डर धादिङमै विक्री गर्नु पर्ने र बाँकी रहेकोवाट ५ सय पोखरा र बाँकी काठमाडौं लैजान दिने बताएका थिए । भानु ग्यासले अहिले २ हजार ४ सय सिलिण्डर ग्यास भरेर विक्री वितरणको लागि तयारी अवस्थामा राखेको छ । स्थानीय प्रशासनले सो ग्यासको १ हजार ८ सय सिलिण्डर धादिङमै दिने र बाँकी अन्य जिल्लामा वितरण गर्न लैजान दिने सहमति स्थानीयसँग गरेको छ । बाणिज्य विभागले दिएको जानकारी अनुसार सामान्य अवस्थामा धादिङमा भानु ग्यासको बजार १० प्रतिशत जति मात्रै हो । धादिङमा भनु ग्यासको करिब २ सय सिलिण्डर रहेका छन् । तर अभावको मौका छोपी स्थानीयले अहिले नै १ हजार ८ सय सिलिण्डर पाउनु पर्ने माग गरेका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा ग्यास विक्री वितरण गर्दै आएका अधिकांश ग्यासको उद्योग धादिङमा रहेको छ । धादिङमा श्रीराम, नमस्ते, गिता, श्रीमाया, तारा, लोकप्रिय, त्रिवेणी, श्रीकृष्ण, भानु, सुगम, सिद्धार्थ, एचपी, एसटिसीको मेट्रो, बाबा र श्री ग्यासका उद्योग छन् । यीमध्ये अधिकांशले काठमाडौंमा ग्यास विक्री वितरण गर्ने गरेका छन् । धादिङ प्रशासनले सहयोग नगरेको कारण बजारमा ग्यासको आपूर्ति केहि सहज बनाउन सकिने भएपनि समस्या उत्पन्न भएको निष्कर्ष बाणिज्य विभागले निकालेको छ । धादिङ जिल्लाभरीमा सामान्य अवस्थामा पनि १० हजारदेखि १५ हजार जति सिलिण्डर भएपनि अहिले ठूलो मात्रामा ग्यास धादिङमै रोकिने गरेको र यसले वितरण प्रणालीमै समस्या पैदा गरेको बिभागको ठहर छ । ‘सामान्य अवस्थाको भन्दा धेरै गुणाबढी ग्यास धादिङमा विक्री वितरण भैसकेको छ, अझै पनि आएकोमध्ये अधिकांश हिस्सा आफूहरुले पाउनु पर्ने र आफूहरुको तजविजमा मात्रै अन्य जिल्लामा लैजानु पर्ने भन्ने स्थानीयको दबाबको कारण काठमाडौंका उपभोक्ताले धेरै सास्ती खेप्नु परिरहेको छ,’ विभागका प्रवक्ता हरिनारायण बेलवासेले भने । केही स्थानीयले अवरोध सिर्जना गरेपनि काठमाडौं जस्ता बढी जनघनत्व भएका शहरमा ग्यास पठाउनको लागि स्थानीय प्रशासनले सहयोग नगरेको बिभागको ठहर छ । धादिङमा मात्रै होइन, काठमाडौंमै पनि ग्यास विक्री वितरणमा स्थानीय प्रशासनले सहयोग नगरेको बाणिज्य विभागको ठहर छ । ललितपूरमा रहेको एभरेष्ट ग्यास उद्योगमा बजारमा पठाउनको लागि सिलिण्डर भरेर राखिएको भएपनि केही स्थानीयको अवरोधको कारण समस्या उत्पन्न भएको विभागको भनाइ छ । स्थानीयको नाममा हुने यस्तो अवरोधपछि प्राप्त हुने ग्यास कालोवजारीमा प्रयोग हुने गरेको अधिकारीहरुको भनाइ छ । ग्यास विक्री वितरणमा स्थानीय प्रशासनले सहयोग नगरेपछि विभागका अधिकारीले गृहमन्त्रीलाई भेटेर सहयोग गर्न अनुरोध गर्ने भएका छन् । विभागका महानिर्देशक शम्भु कोइरालाले आइतवार ३ बजे गृहमन्त्रीलाई भेटेर ग्यास वितरणमा स्थानीय प्रशासनको सहयोग मिल्ने वातावरण बनाइ दिन अनुरोध गर्ने भएका हुन् ।
नाकाबन्दीपछि उत्पन्न संकटबारे विश्व व्यापार संगठनमा बहस, पारवहन सुविधा दिलाउन अन्तराष्ट्रिय समूदायसँग अपिल
काठमाडौं, ३ पुस । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुनले केन्याको नैरोबीमा आयोजना भइरहेको विश्व व्यापार संगठनको दशौँ मन्त्रिस्तरीय सम्मेलनको पूर्ण सत्रमा भूपरिबेष्टित राष्ट्र नेपालले पारवहन सुविधा उपभोग गर्न नपाएको बताएका छन् । नेपाल अतिकम विकसित सदस्य मुलुक मात्र नभएर भूपरिवेष्टित मुलुक पनि भएकोले नेपालले व्यापार र पारवहनको क्षेत्रमा विविध चुनौतीहरुको सामना गर्नुपरिरहेको अवस्थाबारे विश्वका मन्त्रिस्तरीयलार्य जानकारी गराउँदै विश्व व्यापार संगठनका सदस्यहरुलाई भूपरिवेष्टित मुलुकले पाउने पारवहन सुविधा दिलाउन माग गरेका छन् । मन्त्री पुनले भारतको अघोषित नाकाबन्दीबारे स्पष्ट त बोलेनन् तर नेपालले दक्षिणी सीमामा विगत केही समयदेखि व्यापार, पारवहन तथा यातायातका क्षेत्रमा अनपेक्षित रुपमा अवरोध भोग्नुपरिरहेको बताए । सीमा अवरोध समस्याले अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिमा सिर्जना भइरहेको व्यवधानले मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर सिर्जना गर्नुका साथै मानवीय संकट नै उत्पन्न हुने स्थिति सिर्जना हुन पुगेको उनले बताएका छन् । मन्त्री पुनले विश्व व्यापार संगठनका सबै सदस्य मुलुकहरुले उक्त संगठनअन्तर्गत भएका सबै सम्झौताहरूको सम्मान गर्दै त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक भएको बताए । उनले विश्व व्यापार संगठनका सबै सदस्यहरु र खासगरी निकट छिमेकी मुलुकहरुलाई नेपालको सानो अर्थतन्त्रलाई विश्व अर्थतन्त्रमा एकीकरण हुन सघाउ पु¥याउन आवश्यक सहयोगका लागि आग्रह गरेका छन् । मन्त्री पुनले नेपालमा संविधान सभाबाट भर्खरै जारी लोकतान्त्रिक र समावेशी संविधानले मुलकमा शान्ति, स्थायित्व समावेशी विकासको नयाँ युग शुरु भएको बताएका छन् । विश्व व्यापार संगठनको दशौँ मन्त्रिस्तरीय सम्मेलनको साइडलाइनमा १६ डिसेम्बर २०१५ मा नैरोबीमा आयोजित भूपरिवेष्टित विकासशील मुलुुकका मन्त्रीहरुको बैठकमा पुनको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले भाग लिएको थियो । साईलाईनमा पनि मन्त्री पुनले विश्व व्यापार संगठनको सम्झौता लगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरुले भूपरिवेष्टित मुलुकहरुलाई समुद्रसम्म आवतजावतको निर्बाध सुविधा उपलब्ध गराउने प्रत्याभूति गरेको भए पनि अहिले पनि भूपरिवेष्टित मुलुकहरुले पारवहनको निर्बाध सुविधा उपयोग गर्न अनेक कठिनाइहरु भोग्नुपरिरहेको र नेपाल पनि यसको अपवाद नभएको बताए । भूपरिवेष्टित मुलुकहरुले तटवर्ती मुलुकको दाँजोमा व्यापार, पारवहन, र यातायातका क्षेत्रमा उच्च लागत व्यहोर्नुपर्ने भएको कारण उनीहरुको वस्तु तथा सेवा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन नसकी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाट ठोस लाभ लिन नसकिरहेको परिप्रेक्ष्यमा उनीहरुको व्यापार तथा पारवहन लागत घटाउन सम्बन्धित सबैले सहयोग गर्नुपर्ने विषय उठाएको जेनेभास्थित नेपाली राजदूताबासले जनाएको छ । मन्त्री नियममा आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीप्रति नेपालको प्रतिबद्धतालाई पुनः एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष जाहेर गर्दै विश्व व्यापार संगठनलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियमहरुको तर्जुमा, कार्यान्वयन, व्यापारसम्बद्ध विवादहरुको समाधान तथा दिगो विकास एवं रोजगारीका अवसरहरु सिर्जनामा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने संस्थाको रुपमा विकास गर्न आगामी दिनमा थप पहलहरु गर्दै जानुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् । वर्तमान विश्वमा नेपाललगायतका अतिकम विकसित मुलुकहरुले विभिन्न भन्सार तथा गैरभन्सारजन्य अवरोधहरुका कारण व्यापारलाई आर्थिक वृद्धि र समावेशी विकासको संयन्त्र बनाउन नसकिरहेको परिप्रेक्ष्यमा दोहा विकास एजेण्डाले अघि सारेका विकासशील र अतिकम विकसित मुलुकहरुसम्बद्ध विकासका एजेण्डाहरुलाई यथाशीघ्र तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन आवश्यक भएको उनले बताए ।
मेगा बैंकका प्रवद्र्धकले आफूसँगको २१ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई दिने
काठमाडौं, ३ पुस । मेगा बैंकले सेयर संरचना परिवर्तन गर्ने भएको छ । बैंकले अहिले सर्वसाधारणलाई ३० प्रतिशत सेयर दिइरहेको भएपनि अव भने ४९ प्रतिशत सेयर दिन लागेको हो । बैंकले आफ्नो पाचौं बार्षिक साधारणसभावाट सेयर संरचना परिवर्तन गर्न लागेको हो । साधारणसभा आगामी २६ पुसमा हुदैछ । बैंकले पाँचौं बार्षिक साधारणसभाको विषेश प्रश्तावमा सेयर संरचना परिवर्तन गरी संस्थापकको ५१ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत कायम गर्ने विषय राखेको छ । बैंकले सेयरधनीलाई १० प्रतिशत बोनस सेयर प्रदान गर्ने विषय पनि साधारणसभामा पेश गर्नेछ । बैंकले अधिकृत पूजी ४ अर्ब रुपैयाँबाट बढाएर १० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने, जारी पूजी २ अर्ब ६० करोडबाट बृद्धि गरी ४ अर्ब ५ करोड पुर्याउने र चुक्ता पूजी पनि २ अर्ब ६० करोडबाट बृद्धि गरी ४ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ प्रश्ताव बैंक संचालक समितिको छ । यस्तै बैंकले पश्चिमान्चल विकास बैंकसँग मर्जरको लागि सेयर आदानप्रदान अनुपात १०४.२५ः६७ कायम गर्ने प्रश्ताव पनि साधारणसभामा पेश गर्ने भएको छ ।
एसबिआई बैंकले २७ प्रतिशत बोनस सेयर दिने, प्रिमियम मूल्य राखेर २ अर्ब ६० करोडको हकप्रद सेयर जारी गर्ने
काठमाडौं, २ पुस । नेपाल एसबिआई बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट २७ प्रतिशत वोनस शेयर दिने भएको छ । कर प्रयोजनको लागि थप १ दशमलव ४२ प्रतिशतका दरले नगद लाभांश पनि दिने भएको छ । विहीबार बसेको बैंक सञ्चालक समितिले उक्त निर्णय गरेको हो । बोनस सेयर जारी गरेपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ हुनेछ । त्यसपछि बैंकले २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर निश्काशन गर्ने भएको छ । हकप्रद सेयर निष्काशनपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ६ अर्ब ४६ करोड हुने भएको छ । तर बैंकले हकप्रद सेयर प्रिमियम मूल्यमा जारी गर्ने भएको छ । प्रिमियम मूल्यमा हकप्रद सेयर जारी गर्न लागिएको नेपालको पुँजी बजारमा यो पहिलो प्रयास हो । बैंकले अन्तिम लेखापरीक्षणबाट कायम हुन आउने प्रति शेयर नेटवर्थको सीमा भित्र रही हकप्रद शेयरको प्रिमियम निर्धारण गर्ने भएको छ । हकप्रद शेयर निष्काशन गर्दाका बखत विद्यमान रणनीतिक पक्षहरु एवं उपलब्ध व्यवशायिक अवसर समेतलाई दृष्टिगत गरी हकप्रद शेयरको रुपमा निष्काशन हुने शेयरको खास अनुपात, जारी हुने रकम र निष्काशनको चरण किटान गर्न संचालक समितिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न आगामी साधारण सभामा विशेष प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय सञ्चालक समितिले गरेको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले २०७४ असार मसान्तसम्ममा चुक्ता पुँजी न्यूनतम ८ अर्ब रुपैयाँ बनाउनुपर्नेछ । आगामी दुई आर्थिक वर्षको नाफाबाट बैंकले बोनस सेयर वितरण गरी ८ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउने योजना बनाएको छ ।
नेपाल बैंकको ३५ करोड ‘क्रोनिक लोन’ उठ्यो, नाफा ५ अर्ब पुग्ने
काठमाडौं, २ पुस । चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल बैंकको नाफा उल्लेख्य रुपमा बढ्ने भएको छ । पुरानो ‘क्रोनिक लोन’ उठेको तथा सेयर र जग्गा विक्रीवाटै बैंकको नाफा उल्लेख्य रुपमा बढ्ने देखिएको हो । बैंकले जनकपूर चुरोट कारखनालाई दिएको ३५ करोड रुपैयाँ ‘क्रोनिक लोन’ उठेको बैंकका उपमहाप्रबन्धक राजुनाथ खनालले जानकारी दिए । सो रकम नउठ्ने भएपछि बैंकले प्रोभिजन गरेको थियो । अर्थमन्त्रालयले कारखानालाई दायित्व भुक्तानी गर्न दिएको रकमवाट कारखानाले बैंकको कर्जा भुक्तानी गरेको हो । कारखानाले ३५ करोड रुपैयाँ दिएको भएपनि बैंकले गरेको ३५ करोड रुपैयाँ प्रोभिजन फिर्ता हुदा बैंकको नाफामा ७० करोड रुपैयाँ थपिने छ । चालु आर्थिक बर्षमा नै बैंकले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको करिब ३७ करोड रुपैयाँ मूल्यको मिनभवनको जग्गा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई विक्री गरेको छ । सो जग्गा खरिद विक्री गर्ने सम्बन्धमा दुबै निकायविच सम्झौता भइसकेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चिरायु भण्डारीले जानकारी दिए । कम्पनीले ४ रोपनी १० आना जग्गा ३६ करोड ६२ लाख रुपैयाँमा खरिद गर्न लागेको हो । सो रकम पनि बैंकको नाफामा थपिनेछ । यस्तै बैंकले विभिन्न चार कम्पनीमा रहेको करिब ८९ लाख कित्ता प्रबद्र्धक सेयर बिक्री गर्दैछ । राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, नागरिक लगानी कोष, नेपाल इन्स्योरेन्स र तारागाउँ रिजेन्सी होटलमा रहेको ८८ लाख ७८ हजार ६ सय ३० कित्ता सेयर बिक्री गर्न लागिएको हो । कम्पनीहरुको सेयर बिक्री टेण्डर प्रक्रियाबाट बढाबढ मूल्यमा गरिने छ । बैंकले टेण्डर गर्ने प्रयोजनको लागि सम्बन्धित कम्पनीहरुको सेयरको न्यूनतम मूल्य तय गरेको छ । बैंकले सम्बन्धित सवै कम्पनीको सेयरको न्यूनतम बिक्री मूल्य तय गरी सकेको छ । ती कम्पनीहरुको सेयर न्यूनतम मूल्यमा विक्री हुदा पनि बैंकले ३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्नेछ । सो आम्दानी बैंकको गैरसंचालन नाफामा थपिने छ । स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको सेयरको मूल्य सबैभन्दा बढी तय गरिएको छ । सो कम्पनीको न्यूनतम मूल्य प्रति कित्ता ४ हजार ३ सय १२ रुपैयाँ ३५ पैसा तोकिएको छ । बैंकसँग राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको १ लाख ३६ हजार ४१० कित्ता सेयर रहेको छ । उक्त सेयर न्यूनतम मूल्यमा बिक्री भए पनि नेपाल बैंकले ५८ करोड ८२ लाख ४७ हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्नेछ । नागरिक लगानी कोषको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २ हजार ५ सय ४१ रुपैयाँ तोकिएको छ । बैंकसँग कोषको ३ लाख ३३ हजार ९४० कित्ता सेयर छ । उक्त सेयर न्यूनतम मूल्यमा बिक्री भएमा पनि बैंकल १ अर्ब १ करोड ६२ लाख ४७ हजार आम्दानी गर्ने छ । नेपाल इन्स्योरेन्सको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता न्यूनतम २ सय ७९ रुपैयाँ ८१ पैसा तोकिएको छ । बैंकसँग नेपाल इन्स्यारेन्सको १३ लाख ४२ हजार २ सय ८० कित्ता सेयर रहेको छ । उक्त सेयर न्यूनतम मूल्यमा बिक्री हुँदा पनि ३७ करोड ५५ लाख ६० हजार रुपैयाँ बैंकले आम्दानी गर्नेछ । बैंकसँग तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडको ७० लाख कित्ता सेयर छ । उक्त सेयरको न्यूनतम मूल्य प्रतिकत्ता १ सय ७२ रुपैयाँ २२ पैसा तोकिएको छ । यस होटलको सेयर बिक्रीबाट बैंकले कम्तिमा एक अर्ब २० करोड ५५ लाख ४० हजार आम्दानी गर्नेछ । बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा ४४ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । जनकपूर चुरोटको कर्जा असुलीवाट ७० करोड, मिनभवनको जग्गा विक्रीबाट ३७ करोड र विभिन्न ४ कम्पनीको सेयर विक्रीवाट ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी चालु आर्थिक बर्षमा नै हुने भएकोले बैंकको नाफा करिब ५ अर्ब रुपैयाँ पुग्न सक्ने एक संचालकले बताए ।
डेढ अर्बको डिभिडेन्ड लिन आएनन् सेयरधनी
काठमाडौं, २ पुस । बाणिज्य बैंकहरुको सेयरमा लगानी गर्नुको एक प्रमुख कारण त्यसले दिने प्रतिफलवाट आफ्नो गुजारा चलाउनु पनि हो । तर केहि सेयरधनी यस्ता पनि छन् जसले बर्षाैदेखि बैंकहरुले प्रदान गरेको प्रतिफल लिएकै छैनन् । बैंकले दिएका तर सेयरधनीले नलिएको डिभिडेन्ड साढे १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भैसकेको छ । यो तथ्यांक गत आर्थिक बर्षसम्मको हो । बाणिज्य बैंकहरुले घोषणा गरेका तर सेयरधनीले नलिएको डिभिडेन्ड १ अर्ब ५१ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बराबरको पुगेको छ । यो बाँकी रकम विगतदेखिकै हो । बैंकहरुले घोषणा गरेको डिभिडेन्डको बारेमा थाहा नपाएर तथा संकलन गर्नको लागि बढी खर्चिलो हुने हुदा यसरी रकम थन्किएको सेयर विश्लेषक रविन्द्र भट्टराईको भनाइ छ । ‘दार्चुलाको मान्छेले केहि हजारको सेयर लगानी गरेको हुन्छ, हाम्रा बैंकले काठमाडौंमा दिने केहि सय रुपैयाँ डिभिडेन्ड लिनको लागि हजारौं रकम खर्च गरेर त्यहाँको मान्छे काठमाडौंसम्म आउदैन, यसैकारण बैंकमै थन्किएको हो,’ भट्टराईले भने । यस्तै केही सेयरधनीलाई आफूले डिभिडेन्ड पाएको बारेमा जानकारी नै नहुदा पनि यस्तो भएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । कुनै सेयरधनीले ५ बर्षसम्म आफूले पाएको प्रतिफल लिएन भने त्यस्तो रकम सोही कम्पनीले सेयरधनी कल्याणकारी कोषमा पठाउने र त्यस्तो रकमले पूँजी बजारको विकासमा सघाउने भन्ने छलफल चलेको थियो । तर यसरी रकम खर्च गर्ने सम्बन्धि प्रष्ट कानुनी ब्यवस्था नहुदा अन्योल भएको धितोपत्र वोर्डका अधिकारीको भनाइ छ । सेयर विज्ञ भट्टराई भने सेयरधनीले अनिवार्य रुपमा बैंक खाता खोल्नु पर्ने र उसले प्राप्त गर्ने डिभिडेन्ड सम्बन्धित कम्पनीले स्वतः बैंक खातामा जम्मा पार्ने ब्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताउछन् । सरकारको समेत लगानी रहेको कृषि विकास बैंकले दिएको २६ करोड ६ लाख रुपैयाँ बराबरको डिभिडेन्ड बैंकमै थन्किएको छ । यस्तै बैंक अफ काठमाडौंको ३ करोड १९ लाख, सिभिल बैंकको २ करोड ५५ लाख, सिटिजन्स बैंकको ५ करोड ८० लाख र एभरेष्ट बैंकको ५ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको डिभिडेन्ड बैंकमै थन्किएको छ । ग्लोबल आइएमइ बैंकमा २ करोड ७९ लाख, ग्राण्ड बैंकमा १ करोड ७५ लाख, हिमालयन बैंकमा ३ करोड ५८ लाख, जनता बैंकमा १ करोड ८१ लाख, कुमारी बैंकमा ९९ लाख ८५ हजार, लक्ष्मी बैंकमा १ करोड १७ लाख, माछापुच्छ«े बैंकमा ८ लाख ८८ हजार र मेगा बैंकमा २ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बराबरको डिभिडेन्ड सम्बन्धित बैंकमै थन्किएर बसेको छ । नविल बैंकमा भने सवैभन्दा बढी डिभिडेन्ड त्यसै बसेको छ । सो बैंकमा ५३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबरको डिभिडेन्ड लिन सेयरधनी आएका छैनन् । यस्तै नेपाल बंगलादेश बैंकमा १२ लाख ८८ हजार, नेपाल बैंकमा २० लाख, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा ३ करोड ३३ लाख, एनआइसी एशियामा १४ करोड ७३ लाख, एनएमबी बैंकमा ३ करोड २४ लाख र प्राइम कमर्शिलय बैंकमा ५ करोड १४ लाख रुपैयाँ बराबरको डिभिडेन्ड त्यसै बसेको छ । यस्तै प्रभु बैंकमा ९६ लाख ८७ हजार, सानिमा बैंकमा ८४ लाख ८२ हजार, नेपाल एसविआइ बैंकमा २ करोड २ लाख, सिद्धार्थ बैंकमा २ करोड १९ लाख, स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा ४ करोड ९१ लाख र सनराईज बैंकमा २ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बराबरको डिभिडेन्ड सेयरधनीले लिन बाँकी रहेको छ ।
बैंकलाई सेयर ब्रोकरको जिम्मेवारी किन ? -नरेन्द्रराज सिजापति
नरेन्द्रराज सिजापति बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई धितोपत्र दलालको अनुमतिपत्र दिन खोजिएको समाचार प्रकाशमा आएको छ । दलाल व्यवसायी बन्न देशअनुसार बेग्ला बेग्लै प्रावधान भए पनि सम्वन्धित क्षेत्रको दक्षता तथा आर्थिक क्षमतालाई महत्व दिने गरिन्छ । नेपालमा सेयर ब्रोकर कम्पनी सञ्चालन गर्न सरकारले निश्चित प्रक्रिया र योग्यता तोकेको छ । सोही अनुसार हाल नेपालको धितोपत्र दलालको रुपमा पचास ओटा कम्पनीहरुले कार्य गरिरहेका छन् । धितोपत्र बजार अर्थतन्त्रको सम्वेदनशिल क्षेत्र हो । त्यसकारण विश्वभर नै धितोपत्र बजारको नियमनकारी निकाय अत्यान्तै संम्बेदनशिल रुपमा प्रस्तुत भएको पाइन्छ । धितोपत्र बजारको सबै भन्दा ठूलो र चुनौतिपूर्ण काम भनेकै भित्री कारोवारको नियमन र नियन्त्रण हो । सम्बन्धित कम्पनीको भित्री सूचनाको आधारमा धितोपत्रहरुको खरिद बिक्री गरि सीमित व्यक्तिहरुले लाभ आर्जन गर्ने प्रवृति नै खासमा धितोपत्रको भित्री कारोवार हो । धितोपत्र सम्वन्धि ऐनले यसलाई गम्भिर फौजदारी अपराध मानेको छ । यो प्रवृतिले सूचनाको पहुँचबाट टाढा हुने सर्बसाधारण लगानीकर्ताको नोक्सानीमा केही सीमित व्यक्तिहरुले फाइदा उठाउने गर्छन् । केही कम्पनीहरुको मूल्यलाई प्रभाव पार्न सक्ने सूचना आम रुपमा सार्वजनीक हुनु पूर्व नै मूल्य र कारोबारमा अस्वाभाविक उतार चढाव भएको देखिन्छ । यसमा सबैभन्दा वढी दोष सम्वन्धित सूचिकृत कम्पनी र उसको सञ्चालक समितिमा रहेका व्यक्तिहरुको हुन्छ । नेपालको धितोपत्र बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हिस्सा र कारोबार अधिक छ । यिनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु संरक्षक बनी आफ्नो सहायक कम्पनीमार्फत व्यवस्थापन गरि सामुहिक लगानी कोष संचालन गरेका छन् । यस्तो धरातलमा यिनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई धितोपत्र दलालको अनुमती पत्र प्रदान गर्दा भित्री कारोवारको आयतनलाई आंकलन गर्न सकिएला ? धितोपत्र दलालको प्रमुख कार्य भनेको आफ्नो ग्राहकहरुको लागि बेस्ट बिडिङ्ग गर्नु हो । अब सामूहिक लगानी कोष संचालन गरिरहेका बैंकहरुले सामूहिक लगानी कोष र आफ्ना ग्राहकहरुको हितको समन्वय कसरी गर्न सक्छन् रु सामूहिक लगानी कोष घाटामा गए लगानी कर्ताहरुको संरक्षण गर्नेतर्फ नियमन निकायले बेलैमा सोच पुर्याएको देखिदैन । सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुको हित संरक्षणले नै पूँजी बजारको विश्वसनीएता बढ्ने कुरामा दुई मत नहोला । आजका दिनसम्म सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुको रकम उठाई कम्पनी डुवाउने संचालकहरुलाई कारवाही गर्नेतर्फ किन सम्वन्धित निकायको ध्यान जान सकेको छैन ? सोच्नु पर्ने बेला भइसकेको छ । आजको आवश्यकता भनेकै धितोपत्र बजारप्रति सर्वसाधरण लगानीकर्ताको विश्वसनिएता बढाई लगानीकर्ताहरुको सख्यां उल्लेख्य रुपमा बढाउनु हो । वित्तीय साक्षरतालाई एक अभियानका रुपमा देशभर संचालन गर्ने तर्फ हामी सबै अग्रसर हुनु पर्छ । भित्री कारोवारको अनुसन्धान गर्न, पहिचान गर्न र कानुनी उपचार गर्नु एक जटिल काम हो । तसर्थ धितोपत्र बजार तथा त्यसको नियमनकारी निकायको प्रभावकारीता, विश्वसनियता र साख यसैमा निर्भर हुन्छ । नेपालको सम्दर्भमा भित्री कारोवारको नियन्त्रणको लागि कुनै पनि कानूनी तथा प्रशासनिक औजारको प्रयोग त के परिक्षणसम्म पनि भएको अवगत छैन । सूचनाको स्रोत भएका पक्षहरुलाई कारोबारबाट टाढा राख्नु नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो । एका आपसमा कम्पनीहरु गाभिने निर्णय, श्वाप रेसियो निर्धारण, वोनस तथा लाभांसको घोषणा, वित्तीय विवरणको आकडा, नियमनकारी निकायबाट स्विकृत हुने/नहुने सूचना आदि आधिकारिक रुपमा सूचना सार्वजनीक हुनु अगाडि नै चुहिने प्रवृतिलाई रोक्नु नेपालको धितोपत्र बजारको सबैभन्दा ठूलो चुनौति हो । हास्यासपद कुरा त के छ भने सूचनाको स्रोत भएका कम्पनीहरु (बैंक तथा वित्तिय संस्था) लाई दलाल व्यवसायको अनुमति दिई हाम्रो नियमनकारी निकाय उल्टो यात्राको चाजोबजो किन मिलाउदै छ , आज बहसको विषय बनेको छ । विश्वका केही देशहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सहायक कम्पनीलाई धितोपत्र दलालको कार्य गर्न अनुमति दिइएको पाइन्छ । यहि दलिलको आधारमा यहाँ पनि यसो गर्न खोज्नु अन्धो नक्कल सिवाय अरु केही हुन सक्दैन । किनभने ती देशहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कारोवारको हिस्सा नगन्य रुपमा हुन्छ र भित्री कारोवारको अनुगमन, अनुसन्धान र नियन्त्रणको प्रभावकारी प्रणाली स्थापित हुन्छ । भौतिक कारोवारको गुफाबाट भर्खरै बाहिर निस्कन खोजेको पूँजी बजारको परिपक्वता, पारदर्शिता तथा विश्वसनियता यस अर्थमा यो कदमबाट झन् खस्कादै जाने आशंका गर्न सकिन्छ । सिडिएसको कार्यान्वयन भएपछि यससँग सम्वन्धित पूर्वाधार तयार गर्नेतर्फ केही प्रयास गरेको देखिदैन । कानुन बनाउदा विधायकले केही वर्ष वा अवधिको लागि नभई दशकौसम्म काम लाग्ने हिसावले बनाएका हुन्छन । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ मा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समेत धितोपत्र दलाल व्यवसायको अनुमति पत्र प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थालाई लागू गरी हाल्ने हतारो के कारणले भयो रु जहाँसम्म उपत्यका बाहिरको लगानीकर्ताहरुको पहुंच पुर्याउन त्यसो गरिएको हो भने हाल भई रहेका दलाल कम्पनीलाई शाखा विस्तारमा किन रोक लगाइएको छ ? साथै धितोपत्र बजारको क्षेत्र राष्ट्रब्यापी गराउने भए आजका मितिसम्म किन कारोवार पद्दतीलाई पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणाली बनाउनेतर्फ हतार गरिदैन ? आम जनताको पूँजी बजारमा व्यापक सहभागिता गराउने यो जति प्रभावकारी र सरल र सुरक्षीत माध्यम अरु केही हुन सक्दैन भन्ने अवगत हुँदा हुँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दलाल सदस्य वनाउन खोज्नु “काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठीमीतिर” भन्ने उखान चरितार्थ हुन्छ । पूर्णरुपमा स्वचालित कारोवार पद्घति शुरु गरिएपछि हाल भैरहेका धितोपत्र दलाल कम्पनीको सख्या आवश्यक भन्दा धेरै बढि हुने देखिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको आकारसंग मिल्ने श्रीलंकामा समेत बर्षौ देखि धितोपत्र दलाल कम्पनीको सख्यां १५ मात्र रहेको छ । धितोपत्र दलाल कम्पनीको सख्यां बढाउदैमा आम लगानीकर्ताहरुको पूजी बजारमा पहुँच पुग्ने भए नेपालको करिव तीस प्रतिसत जनता मुद्राको पहुच भन्दा बाहिर हुदा हुदै नेपाल राष्ट बैंकले किन बैंक तथा वित्तिय सस्थांहरुको सख्या घटाउन पहल गरेको छ ? अपरिपक्व बजार नेपालको धितोपत्र बजार परिपक्क भइसकेको छैन । नविल बैंकको सेयरको तीन वटा स्क्रिप्टमा तीन थरी मूल्य कारोबार हुँदै आएको छ । त्यस्तै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सेयरको दुई वटा स्क्रिप्टमा तीन थरी मूल्यमा कारोवार भइरहेको छ । यो ठट्टा होइन, वास्तविकता हो । संसारको कुनै पनि पूँजी बजारमा यस्तो जात्रा देखिदैन । केही समयअघि नेपाल बंगलादेश बैंकको शेयर कारोवार भई राफसाफ समेत भइसकेको तर खरिदकर्ताको नाममा नामसारी हुन नसकेको अवस्थामा सिर्जना भयो । यतातिर नियमनकारी निकायको ध्यान जानुको सट्टा उसको चिन्ता बजारलाई विश्वसनिय बनाउन अर्को नियमनकारी निकाय (नेपाल राष्ट बैंक) ले “विश्वसनिय” बनाएका संस्थाहरुलाई आयात गरी आफ्नो विश्वसनियता बढ्छ कि भनि आस गरेको देखिन्छ । यो हिन भावनाबाट प्रेरित लहडको उपज हो । प्रयाप्त बहस नै नगरी प्रकृया अगाडि बढेमा त्यसबाट पर्ने नकारात्मक प्रभावको जिम्मेवारी कसले लिने रु धितोपत्र बजार आजको व्यवसायिक युगको सबै भन्दा सम्बेदनसिल क्षेत्र हो । यस्तो क्षेत्रमा लहड वा भावना भन्दा बढी सघन बहस, छलफल र अध्ययन वाट आएका निस्र्कषहरुको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुन्छ । दुई दशक लामो अनुभव भएको नेपालको धितोपत्र वजारमा कारोवार हुने औजारहरु किन सधारण शेयर मात्र भइरह्यो भन्ने तर्फ न त वजार न त नियमन निकाय न त अरु कसैको ध्यान जान सकेको छ । यस पछाडिको कारण खोज्नु जरुरी छ । निष्कर्ष सेयर बजारमा सुधारको लागि पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणाली तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । ब्रोकर कम्पनीहरुलाई देशभर शाखा खोल्न अनुमति दिनुपर्छ । सूचनामा पहुंच हुने वा सूचना निर्माण गर्नसक्ने ब्यक्ति वा संस्थालई कारोवारमा सहभागित हुन रोक लगाउनुपर्छ । नियमनकारी निकाय, धितोपत्र वजार तथा तीनका सदस्यहरुले आ –आफ्नो क्षेत्रफल र स्थितिको एकिन गरि पेशागत दक्षता अभिबृद्घि गर्नुपर्छ । धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुको एकिन संख्या पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । धितोपत्र बजारमा विभिन्न औजारहरुको कारोवार गराउन सक्नुपर्छ । क्षेत्रगत विविधिकरण गरी सूचिकृत कम्पनीहरुको संख्या वृद्घि गर्नु पर्छ । ब्रोकरहरुलाई परामर्शको सेवा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । भित्री कारोवारको नियन्त्रणको लागि प्रभावकारी प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । समय सापेक्ष नियम कानुनको निमार्ण र परिमार्जन सहितको कार्यन्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ । (सिजापति धितोपत्र ब्रोकर्स एशोसिएशनको निवर्तमान अध्ययक्ष हुन् ।)
प्रभु बैंकको नाफा बढ्ने, हाथवेले किन्यो लैनचौरको प्रभु भवन
काठमाडौं, १ पुस । चालु आर्थिक बर्षमा प्रभु बैंकको नाफा उल्लेख्य रुपमा बढ्ने भएको छ । बैंकको स्वामित्वमा रहेको लैनचौरको प्रभु भवन विक्री भएकोले बैंकको गैर संचालन नाफा बढ्ने देखिएको हो । सो भवन हाथवे इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले किन्न लागेको छ । बैंकले सो जग्गा र भवन विक्री गर्नको लागि तीन पटक टेण्डर आव्हान गरिसकेको छ । पछिल्लो टेण्डरमा हाथवेले सवैभन्दा बढी रकम दिने प्रश्ताव गरेको थियो । हाथवेले १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको प्रश्ताव गरेको प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले जानकारी दिए । सो घर जग्गा हाथवेले खरिद गर्ने पक्कापक्की जस्तै भएपनि मालपोतवाट पास भने भएको छैन । केहि दिन भित्रमा घरजग्गा पास गरिने बैंकको भनाइ छ । लैनचौरको सो जग्गामा भवन बनाएर प्रभु फाइनान्स कम्पनी बसेको थियो । पछि सो कम्पनी स्तरोन्नति भएर प्रभु विकास बैंक हुदाँ पनि सोही भवनमा रहेको थियो । पछि प्रभु विकास बैंक र तत्कालिन किष्ट बैंक मर्जर भएर प्रभु बैंक बनेपछि बैंकको प्रधान कार्यालय तत्कालिन किष्ट बैंकको अनामनगरमा रहेको कार्यालयलाई बनाइएको थियो । गत १२ बैशाखको भूकम्प पछि नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय क्षतिग्रस्त बनेपछि राष्ट्र बैंकका केहि विभागहरु सोही भवनमा भाडामा बसेका छन् । सो भवनको क्षेत्रफल ३० हजार स्क्यार फिट रहेको छ । जग्गा १९ आना रहेको छ । बैंकले सो घरजग्गा साथै अन्य स्थानका जग्गा पनि विक्री गर्ने तयारी गरेको छ । बैंकले विराटनगर, चितवन र काठमाडौंको अनामनगरमा रहेको जग्गा विक्रीको तयारी गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेरचनले जानकारी दिए । जग्गा विक्री भएपछि बैंकको गैरसंचालन नाफा बृद्धि हुनेछ । लैनचौरको घरजग्गा विक्रीवाट प्राप्त हुने १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आम्दानी गैरसंचालन नाफामा गणना हुनेछ । यस्तै चितवन, विराटनगर र अनामनगरको जग्गा विक्री भएमा बैंकको नाफा अझै धेरै हुनेछ । बैंकले गत असोज मसान्तसम्ममा २६ करोड १७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो ।
