सरकारी कर्मचारीलाई करबाट जोगाउन आयकर छुटको सीमा वृद्धि गरिएको खुलासा
काठमाडौं, १७ जेठ । ‘लामो समय देखि वृद्धि नभएको आयकर छुटको सीमा प्राकृतिक व्यक्तिको लागि रु दुई लाख पचास हजारबाट तीन लाख पचास हजार र दम्पत्तिको लागि रु. ३ लाख बाट ४ लाख हुने गरी वृद्धि गरेको छु ।’ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले व्यवस्थापिका संसद्मा पेश गरेको बजेटको ४१४ नम्बरको बुँदा हो यो । यो वाक्यमा ३ ठाउँमा व्याकरणिय त्रुटी छ । ‘देखि’ ‘बाट’ जस्ता विभक्तिको प्रगोगमा गल्ती भएको छ । ५ ठाउँमा भाषागत वेमेलपूर्ण बहुरुप छ । एउटै वाक्यमा एक ठाउँमा ‘३’ लेखिएको छ, अर्को ठाउँमा ‘तीन’ लेखिएको छ । ‘लामो समय देखि वृद्धि नभएको आय कर’ भनेर एउटा तथ्यलाई अस्पष्ट रुपमा लेखिएको छ । यहाँ ‘लामो समय’ लेख्नु गलत छ । एकातिर ‘लामो समय’ आफैमा अमूर्त वाक्यांश हो भने अर्कोतिर २ वर्षअघि मात्र आयकर छुट सीमा बढाईएको थियो । २०७१ साल असार २९ गते डा. रामशरण महतले व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमा आयकर छुट सीमा बढाएका थिए । संसद्मा प्रस्तुत सरकारी बजेटको भाषामा यस्ता त्रुटिहरु हुनु सरकारी तहबाट भाषामाथि गरिएको गम्भिर प्रहार हो । यहाँ भाषामा मात्र त्रुटी छैन, बजेट निर्माताहरुको नियतमा खोट देखिएको छ । अर्थमन्त्रालयले संस्थागत रुपमा नै सरकारी कर्मचारीलाई करबाट उन्मुक्ति दिन अधिकतम प्रयास गर्ने गरेको पाइएको छ । जब ठूलो संख्यामा सरकारी कर्मचारीको आयमा कर लाग्ने अवस्था आउँछ, तब बजेटमा आयकर छुटको सीमा बढाउने गरेको भेटिएको छ । यस पटकको बजेटमा मात्र होइन, आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमा पनि सरकारी कर्मचारीको तलव सँगै आयकर छुटको सीमा वृद्धि गरिएको थियो । तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले प्रस्तुत गरेको बजेटको दुई अंश यस्तो रहेको छ । यस वर्ष २५ प्रतिशत तलव वृद्धि गर्दा अधिकृत तहका सबै कर्मचारीको आयमा १५ प्रतिशत आयकर लाग्थ्यो । उपसचिवदेखि माथिका सबै कर्मचारीलाई २५ प्रतिशत कर लाग्थ्यो । आयकर छुटको सीमा वृद्धिले सचिव वा विशिष्ट श्रेणीमा नियुक्त वा सो भन्दा माथिल्लो सरकारी पदमा रहनेले मात्र २५ प्रतिशत आयकर तिर्नु पर्ने भएको छ । तलव वृद्धिपछिको आय salaryबजेटले व्यवस्था गरेअनुसार मासिक ३३ हजार ३३३ रुपैयाँभन्दा कम आम्दानी हुनेलाई सामाजिक सुरक्षा कर १ प्रतिशत लाग्छ । कर विज्ञ डा. रुपबहादुर खड्काका अनुसार मासिक ३३ हजार ३३४ देखि ४१ हजार ६६६ रुपैयाँसम्म आयमा १५ प्रतिशत कर लाग्छ । मासिक ४१ हजार ६६७ रुपैयाँदेखि २ लाख ८ हजार ३३३ रुपैयाँ आम्दानी गर्नेको आयमा २५ प्रतिशत कर लाग्छ । वार्षिक २५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी आर्जन गर्नेलाई २५ प्रतिशत र २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको आम्दानीमा थप ४० प्रतिशत आयकर लाग्छ । २ वर्षअघिको सरकारले आयकरमा छुटको सीमा ५० हजार रुपैयाँले बढाएकोमा यस पटक छुटको सीमा १ लाख रुपैयाँ वृद्धि गरियो । कर छुटको सीमा वृद्धिमा पनि सरकारले स्पष्ट आधार बनाउन सकेको देखिदैन । तलवृद्धि सँगै आयकर छुटको सीमा बढाउन कर्मचारी युनियनहरुले ठूलो दवाव दिएको बजेट निर्माणमा सहभागि एक जना अधिकारीले बताए । कर विज्ञ तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार एउटा परिवारले सामान्य स्तरको जीवन बिताउन खर्च गर्नु पर्ने न्यूनतम रकमका आधारमा आयमा कर छुट दिइन्छ । उनका अनुसार पछिल्लो पारिवारिक सर्वेक्षणले प्रतिपरिवार वार्षिक खर्च न्यूनतम २ लाख ६२ हजार रुपैयाँ देखाएको छ । तर सरकारले प्रतिवरिवार ४ लाख रुपैंयाँसम्मको आयमा कर छुट दिएको छ । आयकरमा छुटको सीमा वृद्धिको लाभ सरकारी कर्मचारीले मात्र नभएर निजी क्षेत्रका कर्मचारीले पनि पाउने भएकोले बजेटमा गरिएको व्यवस्था स्वागत योग्य भएको अधिकारीको भनाई छ । परिवारको गुणस्तरीय जीवन यापनमा यसले सहयोग गर्ने उनको भनाई छ । आयमा कर छुटको सीमा वृद्धिले आगामी आर्थिक वर्षको कुल राजश्वमा आयकरको हिस्सा कम हुनसक्छ । हाल कुल राजश्वमा आयकरको हिस्सा २६ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष २०६०/६१ मा कुल राजश्वमा आयकरको योगदान २० प्रतिशत मात्र थियो ।
नयाँ बजेटमा समाजवादी कार्यक्रम, खर्च गर्न सकिए ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर
काठमाडौं, १७ जेठ । नेपालको संबिधान २०७२ को प्रस्तावनामै नेपाललाई समाजवादको बाटोमा अघि बढाउने उल्लेख गरिएको छ । नयाँ संबिधान जारी भएपछि आएको पहिलो बजेटले समाजवादी अर्थ व्यवस्थाको छनक दिने केहि कार्यक्रम अघि सारेको देखिन्छ । मुलुकका मुलुकका अधिकांश बापमन्थी घटक र राप्रपा नेपालको संयुक्त गठबन्धनमा बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले लोककल्याणकारी राज्यका मान्यतालाई जोड दिँदै समाववादको जग बसाउने प्रयास गरेको अर्थ विद डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व सदस्य समेत रहेका डा. अधिकारीको विचारमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटले सम्भावना र जोखिम बराबर बोकेको छ । यसको सफल कार्यान्वयन गर्ने हो भने अनुमान गरिएको ६ दशमलब ५ प्रतिशत मात्रै नभएर ७ प्रतिशतकै आर्थिक वृद्धि दर सम्भव हुने उनको अनुमान छ । यस्तो छ बजेटमा समाजवादी कार्यक्रम –सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोब्बर वृद्धि गर्दै ३२ अर्ब ७० करोड विनियोजन –मृगौला पीडितको निशुल्क डायलायसिस –किसानलाई राहत प्याकेजका बिभिन्न कार्यक्रमः कृषि तथा पशुपंक्षी विमाको ७५ प्रतिशत प्रिमियम अनुदान, किसान आयोग गठन, कृषकलाई चार भागमा विभाजन गरि सामाजिक सुरक्षा सम्भाव्यता अध्ययन, –जनता आवास कार्यक्रमः दलित, विपन्न मुस्लिम, चेपाङ, राउटे, गन्दर्भ, वादी, वनकरिया, सुरेल र थामी लगायतका लोपोन्मुख समुदायका २० हजार परिवारलाई घर बनाउन एक अर्ब ७२ करोड रकम विनियोजन –ठुला र रणनीतिक महत्वका जलविद्युत आयोजना र पुर्वाधार निर्माण सरकार आफैंले गर्ने योजना पूँजी वादलाई योग्यता अनुसारको काम र बाँच्न पुग्ने दामको व्यवस्था मानिन्छ । समाजवादले योग्यता अनुसारको काम र काम अनुसारको दामका वकालत गर्छ । साम्यवादमा भने योग्यता अनुसारको काम र आवश्यकता अनुसारको दाम हुनुपर्ने मान्यता राख्छ । नयाँ बजेटले योग्यता अनुसारको काम र काम अनुसारको कामको व्यवस्था गर्न नसकेपछि विपन्न वर्गका लागि सामाजिक सुरक्षा मार्फत सम्पतिको पुर्नवितरणको अवधारणालाई अलि बढि नै जोड दिएको छ । यसलाई समाजवादी व्यवस्थाको आधार स्तम्भ मानिन्छ ।
प्रतिलिटर पाँच रुपैंयाँ कर लागेपनि पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य नबढ्ने
काठमाडौं, १६ जेठ । सरकारले डिजेल/पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर पाँच रुपैंयाँ पुर्वाधार कर लगाएपनि पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य भने नबढ्ने भएको छ । अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले बजेट भाषण गर्नेवित्तिकै इन्धनको मुल्य बढ्ने हल्ला चलेको थियो । तर बजेट वक्तव्यमा भने उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपर्नेगरि भन्सार विन्दुमै पुर्वाधार कर लगाउने उल्लेख गरिएको छ । ‘स्वच्छ ऊर्जा विकासका लागि उपभोक्तालाई अतिरक्त भार नपर्ने गरी नेपाल आयल निगमले आयात गर्ने पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा भन्सार बिन्दुमै प्रतिलिटर लटर रु ५ का दरले पूवार्धार कर लगाउने प्रस्ताव गरेको छु ।’ अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले वाचन गरेको वजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । सरकारले तीन प्रकारका इन्धनमा लगाईने पुर्वाधार करबाट बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका निर्माणमा खर्चने बताएको छ । सरकारले पुर्वाधार करबाट आगामी आर्थिक वर्षमा सात अर्ब रुपैंयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
माओवादी केन्द्रको नौ सदस्यीय हेडक्वार्टर गठन, देशव्यापी जनसभा असारमा
काठमाडौँ, १० जेठ । नेकपा माओवादी केन्द्रले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको संयोजकत्वमा नौसदस्यीय केन्द्रीय हेडक्वार्टर गठन गरेको छ । पार्टीको सोमबार यहाँ बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले तत्कालका लागि गठन गरेको केन्द्रीय कार्यालयमा नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा, कृष्णबहादुर महरा, देवप्रसाद गुरुङ, मातृका यादव, मणि थापा, तिलक परियार र जयपुरी घर्ती रहेका छन् । यस्तै सचिवालय तथा पोलिटब्युरो पनि गठन गरिने माओवादी केन्द्रले जनाएको छ । सो पार्टीका नेता दीनानाथ शर्माका अनुसार ४९ देखि ५१ जनाको सचिवालय गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ भने १५१ सदस्यीय पोलिटब्युरो गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ । केन्द्रीय हेडक्वार्टर बसेर सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गरिनेछ । देशव्यापी जनसभा असारमा माओवादी केन्द्रले आगामी असार ४ गते काठमाडौँमा जनसभा गर्ने भएको छ । केन्द्रले मुलुकका अन्य स्थानमा समेत जनसभा एवम् बृहत् अन्तक्र्रिया कार्यक्रम गर्ने तय गरेको छ । यस्तै माओवादीले प्रवक्ताको जिम्मेवारी पम्फा भुसाललाई तोकेको छ । यसअघिका प्रवक्ता शर्मालाई प्रकाशन विभागको जिम्मेवारी दिइएको छ । यस्तै नेतृत्वको सङ्गठनात्मक विधि तय गर्न नेता वर्षमान पुनको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलमा भुसाल, जनार्दन शर्मा, प्रभु साह, उर्मिला अर्याल, हितमान शाक्य, खगराज भट्ट, वसन्त घर्ती, कुलप्रसाद केसी लगायत छन् । यस्तै पार्टी एकतापछि प्रदेशस्तरीय भेला आयोजना गर्ने निर्णय समेत केन्द्रले गरेको छ । यसै गरी जेठ २० गते ३ नं प्रदेश, जेठ २२ गते महोत्तरीमा २ नं, २४ गते कास्कीमा ४ नं, २६ गते दाङमा ५ नं, २८ गते सुर्खेतमा ६ नं, असार ८ गते इटहरीमा १ नं प्रदेशको र असार ११ गते कैलालीमा ७ नं प्रदेशको भेला गरिनेछ । रासस
२३ महिना केपी ओली सरकार ढल्दैनः माधव नेपाल
कठमाडौं, २९ बैशाख । पुर्व प्रधानमन्त्री तथा एमाले बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले अझै २३ महिनासम्म केपी ओली नेतृत्वको सरकार नढल्ने बताएका छन् । सिन्धुलीमा आयोजीत एक कार्यक्रममा बरिष्ठ नेता नेपालले देशमा अझै २३ महिनासम्म संक्रमण रहने र ओली नेतृत्वकै सरकारलाई संक्रमणकाल चिर्ने बताएका हुन । कांग्रेसतर्फ इशारा गर्दै नेता नेपालले बोत्तल फोर्दैमा सरकार नढल्ने बताए । ‘सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलमा धेरैले बोत्तलफोडेको सुनेको छु’, उनले भने, ‘बोत्तल फोर्दैमा सरकार ढल्दैन । यही सरकार अझै कम्तीमा २३ महिना टिक्छ ।’ नेता नेपालले भने ‘अहिलेको आवश्यकता भनेको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार हो, सबै पक्ष मिलेर देशलाई अग्रगतितर्फ लैजानुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको हुने लफ्डा गर्नु भन्दापनि देश बनाउने कुरामा सबै राजनैतिक शक्तिहरु एकै ठाउँमा आउनुपर्छ ।’ भूकम्प पीडितहरुका लागि सरकारले छिट्टै अनुदान रकम दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीलाई प्रमुख दुष्मनको रुपमा लिँदै समृद्धितर्फ देशलाई लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सुशासन र विकास अहिलेको मुख्यआवश्यकताहो, त्यसकालागि सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्छ,’ उनले भने ।
ब्रिटिस गोर्खाले बढाए बेलायती सरकारलाई दिएको अल्टिमेटम
काठमाडौ, १२ बैशाख । समान, तलब, पेन्सन, सुविधा र अवसरलगायतको माग राख्दै लामो समयदेखि आन्दोलनरत व्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समितिले बेलायति सरकारलाई दिएको अल्टिमेटमको समय बढाएको छ । यसअघि आजसम्मको अल्टिमेटम दिएकोमा त्यसलाई बढाएर असार १७ गतेसम्मको समय दिएको समितिले आईतवार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिएको हो ।
कांग्रेस संसदीय दलको निर्वाचनमा शेरबहादुर देउवा विजयी
काठमाडौं , २४ चैत । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा विजयी भएका छन् । बुधबार भएको निर्वाचनमा नेता रामचन्द्र पौडेललाई पराजित गर्दै देउवा दलको नेता निर्वाचित भएका हुन् । केही महिना अगाडी भएको १३ औं महाधिवेशनमा पनि पौडेललाई नै पराजित गर्दै देउवा सभापति बनेका थिए । बुधबारको निर्वाचनमा कुल २०६ मत खसेकोमा देउवाले १३९ मत पाएका छन् भने पौडेलले ६७ मत मात्र पाएका छन् ।पार्टी छाडेको घोषणा गरेका सांसद सुरेन्द्र चौधरीले पनि मतदान गरेका छन् । महाधिवेशनका क्रममा क्षेत्रमै पराजित भएपछि उनले कांग्रेस पार्टी छाडेको घोषणा गरेका थिए ।
बजेट मार्फत आयो अनिवार्य बीमाको प्रावधान, ५ प्रतिशत लघु बीमा नगरी नहुने
काठमाडौं, १९ जेठ । अबदेखि बीमा कम्पनीहरुले गर्ने कूल ब्यवसायको ५ प्रतिशत लघु बीमा गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कुल कर्जाको निश्चित प्रतिशत कर्जा रकम विपन्न बर्गमा जानै पर्ने ब्यवस्था गरे जस्तै गरी लघुबीमा पनि अनिवार्य गरिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको लागि ल्याएको बजेट मार्फत यस्तो कार्यक्रम ल्याएको हो । सो कार्यक्रम विषेश गरेर दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रसम्म बीमाको पहुच पुर्याउने उद्देश्यले आएको बीमा समितिका निर्देशक राजु पौडेलले जानकारी दिए । १ लाख रुपैयाँभन्दा कम रकमको बीमालाई समितिले लघु बीमा अन्तरगत राखेको छ । ‘बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो बीमा सेवाको न्यूनतम ५ प्रतिशत लघु बीमामा अनिवार्य रुपमा प्रवाह गर्नुपर्ने ब्यवस्था मिलाएको छु, यसवाट कृषि, पशु र अन्य साना ब्यवसायको जोखिम कम न्यून हुने विश्वास लिएको छु,’ अर्थमन्त्री विष्णु पौडलले १५ जेठमा ब्यवस्थापिका संसदमा पेश गरेको बजेट बक्तब्यमा उल्लेख गरिएको छ । लघु बीमा कार्यक्रम जीबन र निर्जीबन दुबै प्रकारका कम्पनीको हकमा लागू हुने समितिको भनाइ छ । ‘बीमाको पहुच दुर्गम ग्रामीण इलाकासम्म पुर्याउने उद्देश्यले यस्तो कार्यक्रम राखिएको हो,’ समितिका निर्देशक पौडेलले भने । बीमा समितिले यसअघि नै पशुपक्षी तथा कृषि बाली बीमा गराउनको लागि बीमा कम्पनीहरुलाई जिल्ला नै तोकेर जिम्मेवारी दिएको छ । सो ब्यवस्था अनुसार सवै कम्पनीले आफ्नो भागमा परेका जिल्लाहरुमा शाखा कार्यालय स्थापना गरेर सेवा संचालन गरिरहेका छन् । अहिले अनिवार्य गरिएको यस्तो ब्यवस्था लागू गर्न पनि कम्पनीहरुले तिनै संयन्त्र मार्फत गर्न सक्ने अनुमान समितिको छ ।
