चिकित्सा शिक्षा विधेयक आज पारित हुने, डा केसीका माग पूरा हुने
डा गोविन्द केसी काठमाडौँ, २६ असार । चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक–२०७३ मन्त्रिपरिषद्ले आइतबार पारित गर्ने बताइएको छ । विधेयक पारित भएमा डा गोविन्द केसीले उठाएका धेरैजसो माग पूरा हुनेछन् । चिकित्सा शिक्षा सुधारसम्बन्धी आफूले उठाएका माग सरकारले सम्बोधन नगरेको भन्दै डा गोविन्द केसीले पुनः अनशन बस्ने घोषणा गरेकै दिन उक्त विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुन लागेको हो । डा केसीले माग गरे झैँ अख्तियार प्रमुख आयुक्त र आयुक्तलाई महाअभियोग लगाउने र सबै मेडिकल शिक्षण संस्थाको आर्थिक भार सरकारले बेहोर्दै तिनमा सबै निःशुल्क गर्नेबाहेकका माग ऐनले सम्बोधन गर्ने बताइएको छ । उनले सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पु¥याउने, काठमाडौँ उपत्यकामा आउँदा १० वर्षसम्म मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङमा नयाँ सम्बन्धन नदिने र मनशायपत्र पाएकाको नवीकरण नगर्ने, आगामी शैक्षिकसत्रदेखि केन्द्रीय परीक्षा लिने व्यवस्था गर्ने र त्यसका लागि हाल परीक्षा लिइरहेकासँग सहकार्य गर्ने, अधिकतम शुल्क र सिट यो वर्ष नेपाल मेडिकल काउन्सिलले शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालयले गरे झैँ हुने व्यवस्था गर्ने, माथेमा प्रतिवेदन विपरीत हाल काठमाडौँमा खोल्ने भनेर प्रस्तावित प्रतिष्ठानसम्बन्धी हाल संसद्मा रहेको विचाराधीन विधेयक तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने र विगतमा भएका सम्झौता पालना गर्नुपर्ने माग राख्दै विभिन्न समयमा अनशन बस्दै आएका छन् । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आईतबार मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेपछि विधेयक संसद् सचिवालयमा पेस हुने जानकारी दिए । संसद्ले पारित गरेपछि उक्त विधेयक ऐन बन्नेछ । चिकित्सा शिक्षा आयोगका कार्यकारी उपाध्यक्ष डा भगवान कोइरालाले उपत्यकाका तिनै जिल्लामा १० वर्ष एमबिबिएस, बिडिएस र नर्सिङका नयाँ कार्यक्रमका लागि कलेजले सम्बन्धन नपाउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । उनले भर्ना शुल्क, परीक्षा प्रणाली, मेरिट लिस्टलगायतका विषय पनि विधेयकमा समावेश हुने बताए । हरेक प्रदेशमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज, शिक्षाका लागि ऋणको व्यवस्था, मेरिटका आधारमा भर्ना गर्ने कुरालाई विधेयकमा सम्बोधन गरिएको बताए । यसैगरी, शुल्क र विद्यार्थी कोटामा अङ्कुश लगाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । यसअघि यो अधिकार मेडिकल काउन्सिलसँग रहेको, मेडिकल कलेजको सम्बन्धन र खारेजको अधिकार आयोगमा पनि रहने उल्लेख गरिएको उनको भनाइ छ । डा केसीले आन्दोलनमार्फत उठाएको चिकित्सा शिक्षा सुधारको अभियान विधेयक पुनः डा केसीको आन्दोलनको घोषणासँगै पारित हुने अवस्थासम्म आइपुगेको हो । रासस
जयपृथ्वी राजमार्ग चार दिनदेखि अवरुद्ध, छ जिल्लाको सार्वजनिक यातायात अस्तव्यस्त
बैतडी, २६ असार । बिहीबार राति परेको पानीका कारण झरेको पहिराले अवरुद्ध बैतडीको खोड्पेदेखि बझाङको सदरमुकाम चैनपुरसम्मको जयपृथ्वी राजमार्ग चार दिनसम्म पनि पुनः सञ्चालन हुन सकेको छैन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङका प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेन्द्र चन्दले मटेला– ३ मा पर्ने जाल्याबगर आसपासका १५ स्थानमा र रायलको दिउरामा गएको पहिराले राजमार्ग अवरुद्ध भएको जानकारी दिए । शुक्रबारदेखि बिहानैदेखि नै डोजरले पहिरो पन्छ्याउन सुरु गरेको भए पनि धैरै ठाउँमा पहिरो गएकाले सडक खुलाउन अझै केही दिन लाग्ने चन्दले जानकारी दिए । सडक अवरुद्ध हुँदा काठमाडौंँ, कञ्चनपुर, कैलाली, डडेल्धुरा, डोटी, अछाम र बैतडीका लागि छुटेका तथा जिल्ला भित्रिने लागेका गाडी तथा यात्रुबीच बाटामै रोकिएका छन् । रासस
पुष्प व्यवसायी माथी ज्यादती भएको आरोप
काठमाडौं, २६ असार । फ्लोरिकल्चर एसोसियसन अफ नेपाल(फ्यान)ले सरकारले पुष्प व्यवसायीमाथी ज्यादती गरेको आरोप लगाएको छ । असार २४ गते घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले प्रहरीको सहयोगमा बत्तिसपुतलीस्थित जय किसान नर्सरी, रोजमेट गार्डेनीङ्ग तथा पञ्च कुमारी नर्सरीमा प्रहरीले डोजर लगाएर खाली गरेको थियो । आफ्नो जमिनमा भूमाफियाले कब्जा जमाएको भन्दै समितिले प्रहरीको सहयोगमा जग्गा खाली गरेको थियो । फ्यानले भने ठूलो पुँजी, श्रम र समय लगाएर उत्पादन गरिरहेको फूलको बोट बिरुवाहरु तथा भौतिक संरचना पुरै ध्वस्त पारेको आरोप लगाएको हो । समितिले आफुहरुलाई एक घण्टा समय समेत नदिएको उनीहरुको आरोप छ । राज्यको सम्पती हडप्ने पुष्प व्यवसायीहरुको उदेश्य नरहेको र मुद्धा चलिरेको खाली जग्गामा ४ दशक देखि मोहि लक्ष्मण श्रेष्ठ, बिद्या देवी श्रेष्ठ र मैयादेवी श्रेष्ठसंग भाडामा लिई व्यवसाय संचालन गर्दै आएको पनि उनीहरुले दावी गरेका छन् । फ्यानका महासचिव मिन बहादुर तामाङले तीन करोडको क्षति भएको र सो क्षतिको क्षतिपुर्ति दिलाइदिन समेत माग गरे ।
बोनस सेयरबाट ४५ देखि ५० प्रतिशत पुँजी वृद्धि गर्ने योजना छ-अजय मिश्र
अजय मिश्र, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक, एकता विकास बैंक र नेपाल आवास फाइनान्सबीचको मर्ज हालै सम्पन्न भयो, मर्जको अनुभव कस्तो रह्यो ? मर्जको अनुभव सकारात्मक नै भयो । गत भदौमा जब हामीबीच पहिलो एमओयु भयो तब हामी मानसिक रुपमा नै मर्ज भैसकेका थियौं । किनभने मर्ज गर्नै पर्छ भनेर नै मर्ज गरेका हौं । मानसिक रुपमै हामी एक भैसकेकाले असोज महिनादेखि नै हामीले एक अर्काका शाखा, कर्मचारी, सञ्चालक र प्रमुखसँग घुलमिल गर्ने काम सुरु गरिसकेका थियौं । पुसको एजीएमसम्म आईपुग्दा हामी भावनात्मक रुपमै एक भैसकेका थियौं । त्यसकारण मर्जरको क्रममा कतै पनि हामीलाई नकारात्मक रहेन । असाध्यै सकारात्मक भावनाले मर्ज गर्यौ र सोचेकै जस्तो राम्रो भयो । तपाई यस बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनु भएको पनि एक वर्ष भयो । मर्ज पनि सकियो । आर्थिक वर्ष पनि सकिन लाग्यो, वित्तीय विवरण कस्तो आउँदैछ ? एक बर्ष पहिले अर्थात गत असार २० गते म सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको सिइओमा बहाली गरेको हुँ । गत असार मसान्तसम्ममा नेशनल लेभलका २३ विकास बैंकमध्ये हामी पुछारमा थियौं । मर्जर सम्पन्न भएर एक वर्षपछि हामी विजनेश भोल्युम, नाफा, शाखा सञ्जालका आधारमा देशको दोश्रो ठूलो विकास बैंक भएका छौं । त्यसमानेमा बैंकको परफरमेन्स असाध्यै राम्रो रह्यो । पाँच बर्षको अन्तरालपछि गत वर्ष हामीले सेयरधनीहरुलाई ११ प्रतिशत बोनस सेयर दियौ । यसपालिको आर्थिक अवस्था पनि असाध्यै राम्रो छ । अहिलेसम्मको प्रक्षेपण हेर्दा बैंकले राम्रै नाफा गर्ला जस्तो छ । सेयरधनीहरुले राम्रो रिटर्न पाउँछन् । त्यो भनेको कति हो ? असार मसान्त एक हप्ता बाँकी नै भएकाले प्रतिशत भन्न सक्ने अवस्था छैन् । तर राम्रै रिटर्न पाउँछन् । हामीले ३५ करोडको हाराहारीमा खुद मुनाफा गर्छाै जस्तो देखिन्छ । हामीले बोल्दा नेप्सेले सेयरको मूल्यमा प्रभाव पार्न बोल्यो भन्न सक्छन् । तर हामी २० प्रतिशतको हाराहारीमा बोनस सेयर दिन सक्छौं । मर्जपछि अरु बैंकको नाफामा उतारचडाब देखिने गरेको छ, सिद्धार्थ बैंकमा के हुन्छ ? त्यसका दुई तीन वटा कारण हुन्छन् । फरक फरक पृष्ठभूमि र तौरतरिकामा काम गरेका कर्मचारीहरुलाई एक गर्दा थोरै सामनजस्यता नभएकाले अप एण्ड डाउन हुने गरेको देखिन्छ । हामीले के गर्यौं भने मर्ज हुनुभन्दा पहिले नै एक अर्काका कर्मचारी चलायौं । सिक्ने र भिज्ने मौका दियौं । दोस्रो, मर्ज भएका तीन वित्तीय संस्था मध्ये हामी दुई वटा विकास बैंक हौं । उनीहरुको लागि राष्ट्र बैंकको एउटै पोलिसी छन् । एउटा फाइनान्स कम्पनी हो । फाइनान्सका लागि राष्ट्र बैंकको छुट्टै पोलिसी छ । अहिलेसम्म हेर्दा व्यालेन्ससीट राम्रै देखिन्छ । राम्रो असर गर्छ नराम्रो प्रभाव हुन्न । चैत मसान्तको ब्यालेन्ससीट हेर्ने हो भने दुई दशमलब ४ प्रतिशत खराब कर्जा छ । असार मसान्तमा जाँदा खराब कर्जा अझै घटेर दुई प्रतिशतको हाराहारीमा झर्छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको पुँजी पुर्याउन मर्ज गर्नुभयो । तर तीन वटा मर्जपछि पनि आवश्यकता भन्दा ५० प्रतिशत कम पुँजी छ । अब कसरी अघि बढ्नु हुन्छ ? हामीले पहिलेका सबै मर्जरहरु रणनीतिक थिए । एकता विकास बैंकसँगको मर्जर पुँजी र व्यापार बढाउनका लागि गरिएको थियो । नेपाल आवाससँगको मर्जर पुँजीका लागि मात्रै गरिएको थियो । हामीले राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको पुँजी वृद्धिको योजनामा यसपालिको बोनस र आगामी आर्थिक वर्षको बोनसबाट ४५ देखि ५० प्रतिशत पुँजी वृद्धि हुन्छ । हाम्रो मुनाफाले त्यस्तो देखाउँछ । त्यस बाहेक अन्य दुई विकल्प अघि सारेका छौं । एउटा सानो मर्जर र हकप्रद सेयर एउटा विकल्प हो । अर्काे विकल्पकका रुपमा ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने भन्ने हो । सानो संस्था एक्वाएर गरेर ३० देखि ३५ प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने हो भने २५० करोड पुँजी पुर्याउन सकिन्छ । ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर नै जारी गर्ने हो पनि २५० करोडका पुँजी पुर्याउन कठिन छैन । हामीले चाहेको भनेको सुदुर पूर्व वा सुदुर पश्चिमका राम्रा साना संस्था एक्वाएर गरेर बाँकी अपुग रमकका लागि हकप्रद जारी गर्ने हो । संस्थाका लागि कुन विकल्प उपयुक्त हुन्छ ? संस्थका लागि व्यापार र पुँजी दुबै लिन पाउने विकल्प उत्तम हुन्छ । त्यो भनेको मर्जर नै हो । बजारमा तिब्र प्रतिष्पर्धा छ । एउटै बजारमा बाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्सको तिब्र प्रतिष्पर्धा छ । मुलुकको अर्थतन्त्र त्यति राम्रो अवस्थामा छैन । यस्तो अवस्थामा नयाँ व्यापार बढाउन सक्ने अवस्था छैन । पुँजी मात्रै थपेर हुन्न, व्यापार पनि चाहिन्छ । त्यसकारण मर्जर चाँही संस्थाको हितमा छ । अहिले हामीले मर्जरबाट ४२ करोड पुँजी र ६ अर्बको व्यापार प्राप्त गरेका छौं । अहिले हाम्रो निक्षेप १२ अर्बको छ भने कर्जा १० अर्ब ७० करोडको छ । बाणिज्य बैंकहरुले मर्जरका लागि विकास बैंक खोजिरहेका छन्, तपाईहरु त्यतातिर जाने सम्भावना छैन ? सम्भावना त छ नि । तर सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकले आफ्ना सेयर धनीलाई २५ प्रतिशत लाभांश खुवाउन सक्छ । भोली बाणिज्य बैंकसँग मर्जरमा जाँदा पनि हामीले हेर्नुपर्छ कि २५ प्रतिशत भन्दा कम लाभांश खुवाउनु पर्दैन । हाम्रा मर्जर पार्टनर बाणिज्य बैंक भनेको २५ प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश दिईरहेको हुनुपर्नेछ । सेयरधनीको लाभांश घट्ने गरि हामी बाणिज्य बैंकसँग मर्जरमा जाँदैनौं । तपाईले भने जस्तो बैंक भेट्ने सम्भावना छ ? मर्जर के का लागि जाने भन्न प्रश्न महत्वपूर्ण हुन आउँछ । लगानीको सुरक्षा र रिटर्नलाई हेरेर मर्जरमा जाने हो । बैंकको आम्दानीको आधार भनेको त्यसको बेस रेट कति घटाउन सकिन्छ भन्ने कुरा नै हो । बाणिज्य बैंकले किन ८÷९ प्रतिशत छ । विकास बैंकमध्ये न्युनतम बेस रेट भएको बैंैक भनेको सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक नै हो । हाम्रो बेस रेट ८ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । कस्ट अफ फण्ड ४ दशमलब ७ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । पाँच वटा बाणिज्य बैंक भन्दा कम बेस रेट कम भएको बैंक हो हाम्रो । ती बैंकसँग मर्ज गर्नुको अर्थ के ? हाम्रा लगानी कर्ताको रिटर्न घट्ने गरि मर्ज किन गर्ने ? २५ प्रतिशत रिटर्नको सवाललाई हेर्ने हो, पुँजी र बिजनेशकोे तुलना गर्ने हो भने सबै भन्दा प्रभावकारी बैंक हो सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक । सानो पुँजी र ठूलो व्यापार भएको बैंक हो हाम्रो । हाम्रो भन्दा ठूलो पुँजी भएका बैंकहरुको व्यापार हाम्रो भन्दा कम छ । हाम्रो व्यापार पनि समान्य छ । खराब कर्जा बढ्ने अवस्था छैन् । पहिले बिग्रेको २५ करोडको कर्जा पनि निरन्तर उठिरहेको छ । खराब कर्जा थपिने सम्भावना छैन् । यस्तो अवस्थमा हामी भन्दा बलियो र बढी रिटर्न दिन सक्ने संस्थाले प्रस्ताव गरे भने मात्रै मर्जरमा जाने हो । नत्र २५० करोड पुँजी पुर्याएर विकास बैंककै रुपमा रहने हो । हामी २५० करोड पुँजी पुर्याउन सक्ने अवस्थामा छौं । कमजोर बाणिज्य बैंकसँग मर्जरमा सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक जाँदैन । बरु बजारमा सबै भन्दा ठूलो विकास बैंक भएर बस्छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत थोरै र बलिया वित्तिय संस्था बनाउने पुँजी बढायो । राष्ट्र बैंक आफ्नो उदेश्यमा कत्तिको सफल हुने देख्नुहुन्छ ? राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिबाट ल्याएको पुँजी वृद्धिको योजनाले पैसा थप्ने होइन, मर्जरमा जाओ भनेका हौं भनेको थियो । किनभने संस्था थोरै हुन्छ, बलियो हुन्छ, बजार पनि बढ्छ र अनुगमन गर्न पनि सहज हुन्छ भनेको थियो । तर पछिल्लो समयमा राष्ट्र बैंकको कुरा फेरियो । ‘मर्ज गर भनेको होइन है पैसा हाल्न भनेको हौं’ भन्यो । छोटो समयमा राष्ट्र बैंकको सोँच फेरियो । १५ देखि २० वटा बाणिज्य बैंक, सात आठ वटा नेशनल लेभलका विकास बैंक बन्लान भन्ने सोँच थियो त्यतिबेला राष्ट्र बैंकको । तर अहिले २४ भन्दा बढी बाणिज्य बैंक, १२ भन्दा बढी विकास बैंक रहने देखियो । किनभने राष्ट्र बैंकको फोकस चेञ्ज भयो । अबको विकासक्रम कसरी अघि बढ्ला ? धेरै संस्थाहरुले पैसा थपेर पुँजी पुर्याउन लाग्छन् । २२ देखि २५ वटा भन्दा बढि बाणिज्य बैंक रहने देखियो । विकास बैंक पनि १२ देखि १५ वटासम्म रहने देखियो । पुँजी वृद्धिको म्याद थपिन्छ भन्ने हल्ला पनि चलेको छ । दुई बर्षे समय सीमा बढ्ने सम्भावना देखिएको छ । मौद्रिक नीतिले नै एक वर्ष समय बढाउन सक्ने सम्भावना रह्यो । २०७४ असारपछि पटके निर्णयबाट केस हेरिहेरि म्याद थपिदिने मानसिकता बनेको हो कि भन्ने देखिन्छ । यसले पुँजी वृद्धिको योजनालाई केहि सुस्त बनाउने देखिएको छ । तपाईसँग दुई बर्ष अघि भेट्दा फाइनान्स र विकास बैैंकप्रति निरासा व्यक्त गर्नु भएको थियो, आज निकै उत्साह देखियो किन ? त्यतिबेला जनतामा फाइनान्स र विकास बैंकको विश्वास गिरेको थियो । धेरै फाइनान्स र विकास बैंकहरु समस्यामा परेका थिए । आज हेर्नुस एउटा पनि फाइनान्स र विकास बैंकप्रति जनताको गुनासो छैन् । कुनै पनि संस्था समस्यामा छैनन् । एउटा संस्था समस्यामा पर्यो भने सबै संस्था माथी जनतामा आशंका बढ्ने रहेछ । ११ महिनामा सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकले ३६ प्रतिशत ग्रोथ डिपोजिटमा र ३७ प्रतिशत ग्रोथ गर्यो क्रेडिटमा । जबकी इण्टष्ट्रिको ग्रोथ रेट जम्मा ६ प्रतिशत मात्रै थियो । फेरी पनि कुुनै एउटा संस्थामा समस्या देखियो भने त्यसको असर सबै कम्पनीमा पर्छ । त्यसकारण दुई बर्ष अघिको समय निराशाको समय थियो । अहिले कस्ट अफ फण्ड घटाउँदा पनि डिपोजिट बढेको छ । एक बर्ष अघि म सिद्धार्थमा आउँदा बचत खातामा ६ प्रतिशत ब्याज थियो भने फिक्स डिपोजिटमा ८ प्रतिशत ब्याज थियो । आज बचत खातामा साढे ३ र फिक्स डिपोजिटमा ६ प्रतिशतमा छ तर पनि डिपोजिट ३६ प्रतिशतले बढेको छ । यसको अर्थ हो जनतामा विश्वास बढेको छ, राष्ट्र बैंकको नियमन राम्रो भैरहेको छ । वित्त बजारको दिगो विकास, लगानीको प्रतिफल र सुरक्षाको दृष्टिले बजारलाई कसरी अगाडि लैजानुपर्छ ? समग्रतामा लागानीको सुरक्षा भएको छ । दिगो विकासका लागि अझै पनि धेरै काम गर्नु पर्नेछ । वित्तीय क्षेत्रको सुशासन भनेको नीति नियमसँग सम्बन्धित छन् । हाम्रा पोलिसीहरु छोटा अवधिका भए । त्यसले सुशासनमा प्रभावित पार्छ । स्वार्थ समूहहरु हावी भैरहेका हुन्छन् । बाफियामै हेर्नुसु, सबै स्वार्थ समूहले चलखेल गरे । यसले सुशासन र दिगोपनमा असर गर्छ । यसलाई दिगो बनाउने हो भने लामो योजनासहितको नीति बनाउनु पर्छ । १० वर्ष वा २० वर्षपछि कसरी अघि बढ्ने त भन्ने योजना छैन् । पुँजी बढाउने र संस्थालाई बलियो बनाउने, लगानी सुरक्षित गर्ने र निक्षेप कर्ता सुरक्षित छन् । तर यत्तिले वित्तीय क्षेत्रको दिगो विकास सम्भव हुन्न । संस्थागत सुशासनद्धारा दिगोपन ल्याउन सकिएको छैन । एक वर्ष अघि २ करोड पुँजीका एक जिल्ले विकास बैंकहरु उद्घाटन हुँदै गए तर एक वर्षपछि नै २५ गुणा पुँजी बढाउने योजना आयो । यसको मतलब हामी दीर्घकालिन ढंगले सोचिरहेका छैनौं भन्ने नै हो । मुद्रास्फिती दुई अंकमा हुँदा बैंकले डिपोजिटमा दिने ब्याजदर चार पाँच प्रतिशत छ, कहिलेसम्म यस्तो रहन्छ ? त्यो भन्दा एक कदम अघि बढेर सोच्ने हो भने नेपालका कहलिएका बाणिज्य बैंकले सर्वसाधारण जनताको डिपोजिटमा एक देखि डेढ प्रतिशत ब्याज दिन्छन्, जब ती बैंक कर्पाेरेट डिपोजिट बिड गर्न जान्छन त्यसमा सात आठ प्रतिशत ब्याज दिन तयार हुन्छन् । सबै भन्दा ठूलो मार निक्षेप कर्तालाई त्यसमै परेको छ । विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीले बचत खातामा पनि साढे चार प्रतिशत ब्याज दिईरहेका छौं । कर्पाेरेट डिपोजिटमै पनि पाँच प्रतिशत भन्दा बढी ब्याजदर दिएका छैनौं । अब कुरा रह्यो मुद्रास्फितिको । अहिले मुद्रास्फिति दुई अंकमा छ, मुद्रास्फिति भन्दा धेरै कम लेण्डिङ्गको दर छ अहिले । होमलोन लिन जाने हो भने साढे ६ प्रतिशतमा छ । यो रेटमा होमलोन दिनका लागि निक्षेप कम्तिमा दुई तीन प्रतिशतमा पाउनु पर्छ । नेपालमा विगत धेरै वर्षदेखि मुद्रास्फिति भन्दा निक्षेपको ब्याजदर कम छ । यो तत्काल समाधान हुने उपाय पनि छैन । मुद्रास्फिति कम गर्न नसक्दासम्म मुद्राको अवमुल्यन कायमै रहन्छ । गएको पाँच बर्षदेखि नौ प्रतिशत भनिएपनि दुई अंकको मुद्रास्फिति छ । निक्षेपको ब्याजदर त्यो भन्दा धेरै तल छ । जबसम्म राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य हुन्न तबसम्म मुद्रास्फिति कम हुन्न । अहिले नेपालको कर्जाको ब्याजदर जुन छ त्यो अप्राकृतिक छ । साढे ६ देखि ७ प्रतिशत ब्याज दिनु भनेको अप्राकृतिक अवस्था हो । यसले निक्षेपको ब्याजदरलाई अझै तल लगिरहेको छ । सुधारको विधि के हुन सक्छ ? मुद्रास्फिति कन्ट्रोल गर्न नसकिएसम्म सुधार सम्भव छैन् । राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्य र कानुनको शासन बिना मुद्रास्फिति घटाउन सकिन्न । कानुनी शासन अझै महत्वपूर्ण सवाल हो । नाका बन्दीलाई देखाएर कालोबजारी भयो, मूल्य बढ्यो । बजार सहज भएपछि के मुल्य घट्यो त ? जुन स्पिडमा मुल्य वृद्धि भएको थियो त्यो स्पिडमा मूल्य घटेको छैन । एक सय रुपैंयाँ मूल्य बढेको बस्तुको मूल्य २० रुपैंयाँ मात्रै घटेका छ । यसले मुद्रास्फिति नघटेको हो । कानुनको कार्यान्वयन कमजोर भयो । संसारका धेरै देशमा मुद्रास्फिति एक दुई प्रतिशतमा सीमित रहेका छन् । तर हामीकहा निरन्तर ९/१० प्रतिशत छ र तत्काल मुद्रास्फिति घट्ने अवस्था छैन ।
संस्थागत निक्षेपको व्याज ८ प्रतिशत नजिक, असार मसान्तसम्म अझै व्याज बढ्न सक्ने
काठमाडौं, २६ असार । बैंकहरुले निक्षेपकर्तालाई दिने व्याजदरमा व्यापाक असमानता देखिएको छ । त्यसमा पनि व्यक्तिगत र साना निक्षेपकर्तालाई कम व्याज दिने र ठूला तथा संस्थागत निक्षेपकर्तालाई बढी व्याज दिने नीति बैंकहरुले अपनाउँदा साधारण निक्षेपकर्ता मर्कामा परेका छन् । पछिल्लो समय व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताको तुलनामा संस्थागत निक्षेपकर्ता उच्च दरको व्याज पाएका छन् । वाणिज्य बैंकहरुले अहिलेसम्म व्यक्तिगत बचतकर्तालाई मुद्दती खातामा करिब ६ प्रतिशत व्याज दिईरहेका छन् भने संस्थागत निक्षेपकर्ताले ८ प्रतिशत व्याज पाउन थालेका छन् । ‘एक वर्षे मुद्दतीमा ७ दशमलव ५ प्रतिशत व्याजमा निक्षेप लिन टेण्डर हाल्दा पनि परेन’ एक वाणिज्य बैंकमा अधिकारीले विकासन्युजसँग भने ‘संस्थागत निक्षेपमा विड गर्दा एक वर्षे मुद्दति खातामा बैंकहरुले ७ दशमलव ७५ प्रतिशतसम्म व्याज कोट गर्न थालेका छन् ।’ एक वर्षे मुद्दतीमा ७ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म व्याज पाउन थालेको कर्मचारी सञ्चाय कोषका प्रशासक कृष्णप्रसाद आचार्य बताउँछन् । बैशाख, जेठ र असारमा निक्षेपको व्याजदर कमशः बढ्दै गएको नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक रामकृष्ण पोखरेलले बताए । असार मसान्तसम्ममा निक्षेपको व्याज अझै बढ्ने संकेतहरु देखिएको उनले बताए । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा मिनबहादुर श्रेष्ठका अनुसार लामो समय अधिक तरलताको समस्या भोग्दै आएको वित्तीय क्षेत्रमा यतिबेला लगानीयोग्य पुँजी न्यून बन्दै गएको छ । बैंकहरुले बढी व्याज प्रस्ताव गरेर निक्षेपलाई आकर्षित गर्न थालेका छन् भने कर्जाको व्याजदर बढ्न थालेको छ । कर्जा र निक्षेपको अनुपात ८० दशमलव ४३ प्रतिशत छ । त्यसमा वाणिज्य बैंकको ७९ प्रतिशत, विकास बैंकको ८५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीको ९२ प्रतिशत छ । वाणिज्य बैंक समूह बाहेकको कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघिसकेको छ । राष्ट्र बैंकले कर्जा र निक्षेपको अनुपात ८० प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने नियम लागू गरेको छ । कुल निक्षेपको १३ प्रतिशत भन्दा कम बैंकको खातामा नगद रहेको राष्ट्र बैंकमा अधिकारीहरुले बताएका छन् । तरलताको कमीको कारण व्याजदरमा उच्च वृद्धि देखिएको छ । केन्द्रीय बैंकले प्रकाशित गरेको मासिक प्रतिवेदन अनुसार गत बैंशाख अन्त्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका बचतकर्ताले ३ दशमलव ०७ प्रतिशत व्याज पाएका थिए । बचत खातामा वाणिज्य बैंकले औषतमा २ दशमलव ०१ प्रतिशत व्याज दिएका छन् । कल खातामा ३.४३ प्रतिशत व्याज दिएका छन् । मुद्दति खातामा ५ दशमलव ५४ प्रतिशत व्याज दिएका छन् । मुद्रास्फिती ९ प्रतिशतभन्दा बढी हुँदा निक्षेपकर्ताले ३ प्रतिशत मात्र व्याज पाईरहेको छन् । यस्तो विषम अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले नीतिगत हस्तक्षेप जरुरी भएको जानकारहरु बताउँछन् । केन्द्रीय बैंकले सोमबार आगामी आर्थिक वर्षको लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दैछ । ठूला र स्थापित बैंकहरुले सर्वसाधारणले पैसा राख्ने बचत खातामा २ प्रतिशत भन्दा कम व्याज दिने गरेका छन् । तिनै बैंकहरु संस्थागत बचतकर्ताले टेण्डर खोल्दा ७/८ प्रतिशत व्याज कोट गर्ने गरेको एक वाणिज्य बैंकका सिईओले बताए । ‘बैंकहरुले अपनाएको व्याजदर निर्धारण अभ्यास सानालाई मर्कामा पार्ने तर ठूलालाई पोषण गर्ने खालको छ’ राष्ट्र बैंकले यसमा ध्यान दिन जरुरी छ’ उनले भने । बचत खाता र मुद्दती खाताको व्याज अन्तर निश्चित हुनै पर्ने व्यवस्था हुने हो भने बचत खातामा पैसा राख्नेले पनि लाभा पाउने उनको विचार छ । बैंकहरुले कर्जा लगानीमा भने ९ दशमलव ०३ प्रतिशत व्याज लिएका छन् । औषतमा कर्जा १७ प्रतिशत र निक्षेप १९ प्रतिशतले बढेको छ । नाकाबन्दी खुलेपछि बैंकहरुमा कर्जाको माग बढेको छ ।
न्युन विजकीकरण गरिएका खाद्य सामाग्री खरिद नगर्ने–व्यवसायी
हेटौंडा, २५ असार । मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले व्यसायीहरुमा हाल समस्याको रुपमा रहेको न्युन विजकीकरण सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम संघको सभाकक्षमा सम्पन्न गरेको छ । संघका अध्यक्ष राजकुमार न्यौपानेको अध्यक्षतामा आयोजित छलफल कार्यक्रममा विभिन्न वस्तुगत संघसंस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा नेपाल खाद्यान्न व्यवसायी संघ मकवानपुरले आगामी श्रावण १ गतेदेखि न्यून विजकीकरण गरिएका खाद्यान्न सामाग्रीहरु खरिद नगर्ने बताएका छन् । खाद्यान्न व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष काव्यमणि अधिकारीले खाद्यान्न व्यवसायीले गरेको यो शुरुवातलाई सबैले हातेमालो गर्दै अघि बढ्न सके व्यवसायी र राज्य दुवैलाई फाईदा पुग्ने बताएका थिए । न्यून विजकीकरण समस्या राष्टिय समस्या भएकोले यसको न्यूनिकरणकालागि सबैको सकारात्मक भूमिका र दायित्व रहने मकवानपुर अधिकृत विक्रेता व्यवसायी संघका अध्यक्ष विजयकुमार श्रेष्ठले बताए । विभिन्न बस्तुगत संघका अध्यक्ष एवम् प्रतिनिधिहरुले खाद्यान्न व्यवसायीको यो कदमको सराहना गरेका छन् । शुरुवात गर्न गाह्रो भएतापनि यो असम्भव भने नभएको छलफल कार्यक्रमका सहभागीहरुले बताएका छन् । छलफल कार्यक्रममा हेटौंडा अटोमोबाईल एशोसियसनका महासचिव ऋषिकुमार ढकाल, मोबाईल एशोसियसन मकवानपुरका निवर्तमान अध्यक्ष छतेन्द्र आचार्य, मकवानपुर विद्युत सामाग्री व्य. संघका नि. अध्यक्ष पवनकुमार भगत, कम्प्युटर एशोसियसन मकवानपुरकाका अध्यक्ष सन्तोष पाण्डे, मकवानपुर मुद्रण उद्योग संघका अध्यक्ष अजिव भट्टराईलगायतले आआप्mनो मन्तव्य राखेका थिए । छलफल कार्यक्रममा संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्ण कटुवाल, उपाध्यक्ष कृष्णकुमार गुप्ता अग्रवाल, कासस दिवस पराजुलीलगायतले यो कदमलाई सबैले साथ दिनुपर्ने र यसको लागि सबै बस्तुगत संघसंस्थाले आआप्mना सदस्यहरुसंग थप छलफल गरी अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । संघका महासचिव महेन्द्र राउतले संचालन गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्नुहुंदै अध्यक्ष न्यौपानेले न्यून विजकीकरण समस्या समाधानकालागि उद्योग वाणिज्य संघ निरन्तर लागिरहेको र यसलाई न्यूनिकरण गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने बताएका छन् । न्यून विजकीकरणले साना तथा मझौला व्यवसायीहरु पीडित भएको बताउंदै अध्यक्ष न्यौपानेले यो कदमको शुरुवात मकवानपुरबाट हुनु खुशीको कुरा भएको पनि बताएका छन् । न्यून विजकीकरणकै कारण व्यवसायीहरुले करलगायतका विभिन्न समस्याहरुको सामना गर्दै आउनुपरेकोले आगामी दिनहरुमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयसंग समन्वय गरी बस्तुगत संघसंस्थाहरुसंग विभिन्न अन्तक्र्रिया कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्दै लगिने पनि संघका महासचिव एवम् कर समिति संयोजक महेन्द्र राउतले बताएका छन् ।
सगरमाथा इन्स्योरेन्सको कार्यकारी प्रमुखमा चङ्की क्षेत्री नियुक्त, समितिबाट स्वीकृति हुन बाँकी
काठमाडौं, २५ असार । सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा चङ्की कुँवर क्षेत्री नियुक्त भएका छन् । एक साताअघि बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले क्षेत्रीलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गर्ने निर्णय लिएको छ । चङ्की कुँवर क्षेत्री सञ्चालक समितिको निर्णयलाई बीमा समितिले स्वीकृत गर्न बाँकी रहेको छ । बीमा कम्पनीको कार्यकारी प्रमुख हुन बीमा समितिले तोकेको सबै मापदण्ड तथा योग्यता पुगेकोले कम्पनीको निर्णयलाई समितिले स्वीकृति गर्ने पक्कापक्की रहेको बताईएको छ । यस कम्पनीमा करिव १६ वर्षसम्म कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी समालेका केबी बस्नेतले अवकाश लिएका छन् । अब उनी कम्पनीमा सल्लाकारको भूमिकामा रहने स्रोतले बतायो । बस्नेतले अवकाश लिएपछि कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी क्षेत्रीले पाएका छन् । उनी सोही कम्पनीमा डेपुटी जनरल म्यानेजर थिए । शंकरदेव क्याम्पसबाट विकम र एस इन्स्टीच्यूट अफ म्यानेजमेन्टबाट इएमबीए गरेका क्षेत्री विगत दुई दशकदेखि बीमा क्षेत्रमा सक्रिय छन् । उनले सगरमाथा इन्स्योरेन्समा १६ वर्ष काम गरिसकेका छन् । त्यसअघि उनले यूनाईटेड इन्स्योरेन्स र ओरेन्टर इन्स्योरेन्स कम्पनीमा काम गरेका थिए ।
मोटर बीमा सम्बन्धी नयाँ निर्देशिका आयो, कसले कति क्षतिपूर्ति पाउने ?
बीमा समितिले मोटर बीमा दर सम्बन्धी निर्देशिका,२०७३ जारी गरेको छ । नयाँ निर्देशिका अनुसार यात्रु, सवारी हाँकिरहेको व्यक्ति वा बीमितको मृत्यु भएमा पाँच लाख क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संसद्मा पेस गरेको बजेटमा तेस्रो पक्ष दुर्घटना बीमा र यात्रुको बीमा रकम बराबर हुने व्यवस्था गरेपछि बीमा समितिले नयाँ निर्देशिका जारी गरेको हो । यो निर्देशिका आगामी साउने १ गतेदेखि लागू हुने बीमा समितिले जनाएको छ । त्यस्तै, बीमित पूर्ण स्थायी अशक्तता भएमा, निको नहुने गरी दुवै आँखाको दृष्टी क्षति भएमा, दुवै हातको नाडी वा दुवै खुट्टाको गोली गाँठोको जोर्र्नी वा सो भन्दा माथि देखि शारीरिक रुपले काम नलाग्ने भएमा, एउटा हातको नाडी वा एउटा खुट्टाको गोली गाँठोको जोर्नी वा सो भन्दा माथि देखि र एउटा आँखाको दृष्टी पूर्ण रुपले क्षति भएमा पाँच लाख क्षतिपूर्ति पाउने छ । एउटा आँखाको दृष्टी पूर्णरुपले क्षति भएमा, एउटा हातको नाडी वा एउटा खुट्टाको गोली गाँठोको जोर्नी वा सो भन्दा माथि देखि शारीरिक रुपले काम नलाग्ने गरी क्षति भएमा दुई लाख पचास हजार क्षतिपूर्ति पाउने छ । अन्य कुनै अंग भंग भएमा, शारीरिक क्षतिको समानुपातिक हुने गरी बीमाङ्कको प्रतिशत सवारी साधन दुर्घटनाको प्रत्यक्ष तथा एक मात्र परिणाम स्वरुप भएको औषधोपचार खर्च तीन लाख रुपौयाँको हदमा नबढ्ने क्षतिपूर्ति हुनेछ । यात्रु, सवारी हाँकिरहेको व्यक्ति वा बीमित घाइते भई उपचारको लागि अस्पतालमा भर्ना भएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो अवधिको लागि प्रति दिन पाँच सय रुपैयाँको दरले बढिमा पंैतालीस दिन सम्मको कुरुवा खर्च औषधोपचार खर्च बीमा कम्पनीले दिनुपर्नेछ । दुर्घटनास्थलबाट वा प्रारम्भिक चिकित्सा अस्पतालबाट अर्को अस्पतालमा लैजानु पर्ने भएमा १० हजार वा वास्तविक खर्च जुन कम हुन्छ सम्बन्धित एम्बुलेन्सको बीलको भुक्तानी दिइनेछ र यस्तो खर्च औषधोपचारको सीमा भित्र रहनेछ । यात्रु, सवारी हाँकिरहेको व्यक्ति वा बीमितको मृत्युभएमा कृया खर्च वापत प्रति मृतक पचास हजार रुपैयाँ (बीमकको कूल प्रति मृतक दायित्व पाँच लाख रुपैयाँको सीमा भित्र रही) बीमकले तत्काल भुक्तानी दिनेछ । आफैले जानाजान लगाएको चोट, आत्महत्या वा आत्महत्याको प्रयासबाट वा मादक पदार्थ वा लागू पदार्थको सेवनबाट दुर्घटनामा परी त्यसको परिणाम स्वरुप भएको हानि–नोक्सानी वापत बीमकले कुनै क्षतिपूर्ति दिने छैन ।
