६२ हजार चालकले स्मार्ट कार्ड मागे, यातायात व्यवस्था विभागले दिन सकेन
काठमाडौं, २९ असार । यातायात व्यवस्था विभागले सेवाग्राहीको मागअनुसार ‘स्मार्ट कार्ड’ वितरण गर्न सकेको छैन । चालक अनुमतिपत्रलाई ‘स्मार्ट कार्ड’ मा परिवर्तनका लागि ६२ हजारले राजस्व तिरेको सवारी चालक अनुमतिपत्र बागमती कार्यालयले जनाएको छ । ‘स्मार्ट कार्ड’ चालक अनुमतिपत्र लिनका लागि मोटरसाइकल रु ७००, कार जिपलाई रु एक हजार र ठूला सवारीका लागि रु दुई हजार शुल्क तोकिएको कार्यालय प्रमुख चेतप्रसाद उप्रेतीले जानकारी दिए । “६२ हजारले राजस्व तिरेर ‘स्मार्ट कार्ड’ चालक अनुमति पत्र लिन प्रतीक्षा गरेपनि ४९ हजार मात्र छापिएर आएको छ, मागअनुसार ‘स्मार्ट कार्ड’ नछापिँदा सेवाग्राही प्रतीक्षा सूचीमा बस्नुपर्ने अवस्था छ, अहिलेसम्म ४२ हजारलाई वितरण गरेका छौँ”–उनले भने । ‘स्मार्ट कार्ड’ छपाइको काम विभागको केन्द्रीय कार्यालय मीनभवनमा भइरहेको छ । तीनवटा यन्त्रबाट ‘स्मार्ट कार्ड’ छाप्ने काम भइरहे पनि माग पूर्ति हुन नसकेको विभागले जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठ ‘स्मार्ट कार्ड’ नेपालका लागि नयाँ प्रविधि भएकाले मागअनुसार छापेर वितरण गर्न नसकिएको स्वीकारेका छन् । “विभागले २०७२ मङ्सिर २० गतेदेखि ‘स्मार्ट कार्ड’ को दरखास्त लिन सुरु ग¥यो, एक हप्तापछि छाप्न सुरु गरेको हो”–उनले भने । भारतको मद्रास ठेकेदार कम्पनीले रु १५ करोडको लागतमा ‘स्मार्ट कार्ड’ छाप्ने तीनवटा लेजर इन्ग्रेडिङ मेसिन, हार्डवेयर सामग्री र एक लाख ६० हजार ‘स्मार्ट कार्ड’ छाप्ने कागज ल्याएको थियो । हाल यातायातको बागमती कार्यालयबाट मात्र ‘स्मार्ट कार्ड’ वितरण भइरहेको छ । पाँच वर्षभित्रमा हस्तलिखितलगायत अन्य प्रकृतिका चालक अनुमति पत्रलाई ‘स्मार्ट कार्ड’ मा परिवर्तन गर्ने विभागको योजना छ । अहिले नयाँ निवेदन दिने, प्रतिलिपि लिने र नवीकरण गर्नेलाई ‘स्मार्ट कार्ड’ चालक अनुमतिपत्र मात्र दिइएको यातायात व्यवस्था कार्यालय बागमतीले जनाएको छ । रासस
माओवादी केन्द्रका मन्त्रीद्वारा सामूहिक राजीनामा
काठमाडौँ, २९ असार । वर्तमान सरकारको प्रमुख साझेदार दल नेकपा )माओवादी केन्द्र)का तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष सामूहिक राजीनामा बुझाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले आज आफ्नो पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीको सामूहिक राजीनामा बुझाएका हुन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगी उपप्रधानमन्त्री रायमाझीले केन्द्रका तर्फबाट सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीको सामूहिक राजीनामा पत्र बुझाका हुन । माओवादी केन्द्रले एमालेसित भएको नौबुँदे र तीनबुँदे भद्र सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै मङ्गलबार सरकारबाट फिर्ता हुने र आफ्नो नेतृत्वमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेपाली काँग्रसको सहयोगमा नयाँ सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
नियम विपरित काम गर्ने ४९ वटा सहकारी संस्था खारेजीमा
कलैया, २९ असार । डिभिजन सहकारी कार्यालय बाराअन्तर्गत ०७२/७३ मा ७५५ वटा सहकारी संस्था रहेकामा ४९ वटा संस्था खारेजीमा परेका छन् । कार्यालयका प्रमुख कुलोत्तम पोखरेलले नियमानुसार काम नगरेको, निष्क्रिय रहेको, लेखा परीक्षण, साधारणसभा नगरेको मासिक प्रगति नबुझाएको संस्थालाई सहकारी ऐन ०४८ परिच्छेद १० को दफा ४१, उपदफा ३ बमोजिम उक्त सहकारी संस्था खारेजी गरिएको जानकारी दिए । बारा जिल्ला हालसम्म कृषि ४१५, बचत तथा ऋण २२१, साना किसान कृषि १६, पशुपालन १६, मत्स्य १५, दुग्ध १३, विषयगत पाँच, उपभोक्ता तीन, सञ्चार दुई र तरकारी तथा फलफूल एक सहकारी सञ्चालनमा छन् । रासस
सगरमाथा इन्स्योरेन्सको २३ प्रतिशत बोनस सेयर पास
काठमाडौं, २९ असार । सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले आफ्ना सेयरधनीलाई २३ दशमलब ७५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । साथै, बैंकले कर प्रयोजनको लागि एक दशमलब २५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने भएको छ । उक्त निर्णय मंगलबार बसेको कम्पनीको १९औँ वार्षिक साधारणसभाले पारित गरेको हो । अध्यक्ष रामकृष्ण मानन्धरको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको सभाले अधिकृत पुँजी ५० करोड रुपैयाँलाई बढाएर एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव पारित गरेको छ । साथै, सभाले जारी पुँजी ४० करोड रुपैयाँलाई बढाएर एक अर्ब रुपैयाँ कायम गर्ने बैंकको प्रस्तावलाई पारित गरेको छ । कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकसम्म १० करोड ६५ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको बैंकले जनाएकोे छ । हाल ३५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको बोनस सेयर पश्चात् ४४ करोड ११ लाख रुपैयाँ पुँजी कायम गर्ने बैंकले बताएको छ ।
८ करोड २० लाख लगानीको अवसर, तीन लघुवित्तले आइपिओ जारी गर्दै
काठमाडौं, २९ असार । नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुमै ८ करोड २० लाख रुपैंयाँ बराबरको लगानीको अवसर जुट्ने भएको छ । तीन वटा लघुवित्त कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्काशन गर्दैछन् । सो मात्रामा साधारण सेयर निष्काशनका लागि ती कम्पनीहरुलाई नेपाल धितो पत्र बोर्डले अनुमति दिईसकेको छ । यसरी साउन लाग्ने वित्तिकै सेयर निष्काशन गर्ने तयारीमा नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था, सुर्योदय लघुवित्त वित्तिय संस्था र आरएसडिसी लघुवित्त वित्तिय संस्था रहेका छन् । यी संस्थाहरुलाई आइपिओ जारी गर्न नेपाल धितो पत्र बोर्डले बिभिन्न मितिमा अनुमति दिएको हो । नेशनल माइक्रोफाइनान्सले जेठ २४ गते नै तीन करोड मुल्य बराबरको तीन लाख कित्ता साधारण सेयर निष्काशन गर्ने अनुमति पाएको थियो । त्यस्तै, सुर्योददय लघुवित्त वित्तिय संस्थाले असार १४ गते नै एक करोड २० लाख मुल्य बराबरको एक लाख २० हजार कित्ता साधारण सेयर निष्काशनका लागि अनुमति पाएको छ । आरएसडिएस लघुवित्त वित्तिय संस्थाले ४ करोड मुल्य बराबरको चार लाख कित्ता साधारण सेयर निष्काशनका लागि असार १७ गते अनुमति पाएको हो । यीमध्ये नेशनल र आरएसडिसको बिक्रि प्रबन्धकमा एनआबिएल क्यापिटल नियुक्त भएको छ भने सुर्योदयको बिक्रि प्रबन्धकमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल नियुक्त भएका छन् । साधारण सेयर निष्काशन सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार धितो पत्र बोर्डबाट अनुमति पाएको दुई महिना भित्र सेयर निष्काशन गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै सेयर निष्काशन गर्ने मितिको एक हप्ता अघि नै निष्काशन सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्छिल्लो समय लघु वित्त कम्पनीहरुको सेयर मुल्य निरन्तर बढिरहेको छ । बीमा समितिले लघुवित्त कम्पनीको पुँजी बढाउने तयारी गरेपछि सेयरको मुल्य अझै आकाशिँदै गएको छ ।
डलर प्रकरणमा दीक्षित दम्पत्तीलाई राजश्व अनुसन्धानले तान्यो, दुबै जना फरार
काठमाडौं, २९ असार । पत्रकार तथा साझा यातायातको अध्यक्ष कनकमणि दीक्षित र उनकी श्रीमती शान्त दीक्षितसँग भएको विदेशी मुद्राबारे राजश्व अनुसन्धान विभाग अनुसन्धान थालेको छ । अनुसन्धानको क्रममा दीक्षित दम्पत्तिलाई विभागले कार्यलयमा बोलाउँदा नआएको र प्रहरीले पक्रन प्रयास गर्दा उनलाई घरमा पनि नभेटिएको भन्दै विभागले उनको नाममा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीसहित ललितपुर प्रहरी असार २८ गते लतिलपुरको पाटन ढोकास्थित दीक्षितको घरमा पुगेको तर उनी नभेटिएको भन्दै विभागले दीक्षित दम्पत्तिको नाममा गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको छ । राजस्व अनुसन्धानले गोरखापत्रमा जारी गरेको सूचना अनुसार विदेशी विनीमय सम्वन्धी विषयको छानविन र अनुसन्धानको सिलसिलामा जानकारी लिनुपर्ने भन्दै दीक्षितलाई गत असार १३ गते राजस्वमा हाजिर हुन विभागले पत्र काटेको थियो । पत्र लिएर राजस्वका कर्मचारी पुग्दा उनलाई नभेटेपछि छोरा इलम दीक्षितलाई पत्र बुझाएर फर्केको र असार २७ गतेसम्म सम्पर्कमा नआएपछि प्रहरीसहित उनको घरमा गएको विभागले जनाएको छ । यसअघि गत वैशाख १० गते साझा यातायातको अध्यक्षको हैसियतमा करोडौं भ्रष्टाचार गरेको भन्दै दीक्षितलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरेको थियो । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमार्फत सर्वोच्च अदालतको आदेशले उनी छुटेका थिए ।
मोरङका पच्चीस घरधुरीलाई सोलार वितरण
मोरङ, २९ असार । मङ्गलबार २५ घरधुरीलाई जिल्ला विकास समिति मोरङ र केरौन गाविसको अनुदानमा सोलार वितरण गरिएको छ । मोरङ केरौन गाविसका दलित, जनजाति तथा विपन्न वर्गलाई सोलार वितरण गरिएको हो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मोरङ क्षेत्र नं ३ का सांसद दिलीप गच्छदारले सुरुवातमा २५ घरधुरीलाई मात्र भएपनि सोलार जडान गर्न पाउँदा सुखी लागेको बताए । प्रमुख अतिथि, ऊर्जा अधिकृत ज्ञानेन्द्र सिंह र केरौन गाविसका अध्यक्ष हेमुलाल गौतमले संयुक्तरुपमा स्थानीयलाई सोलार वितरण गरेका हुन् । सूर्यमानराज राईको सभापतित्व भएको उक्त कार्यक्रममा केरौन गाविस सचिव हेमुलाल गौतम, आदिवासी जनजाति सङ्घ मोरङका सचिव धनबहादुर घले, नेपाली काँग्रेस क्षेत्रीय सभापति मोहनविक्रम कार्कीलगायतले आफ्नो विचार व्यक्त गरेका थिए । रासस
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको एक हजार २०८ हेक्टर भू–भाग अतिक्रमणमा
चितवन, २९ असार । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रको एक हजार २०८ हेक्टर क्षेत्रफल अतिक्रमणमा परेको पाइएको छ । निकुञ्जको तथ्याङ्कअनुसार अतिक्रमित क्षेत्रमा दुई हजार ३३० घरधुरी बसोबास गर्दै आएका छन् । निकुञ्जले गत कात्तिकमा कार्यदल तयार गरी अतिक्रमित क्षेत्रको क्षेत्रफल, घरधुरी, तीनपुस्ते र वर्तमान अवस्थाको बारेमा तथ्याङ्क लिएको थियो । निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत रामचन्द्र कँडेलका अनुसार निकुञ्जको पश्चिम क्षेत्र नवलपरासीमा ३३५ दशमलव २ हेक्टर जमिन अतिक्रमण भएको छ । जसमा ९१० घरधुरी बसोबास गर्दछन् । सोही क्षेत्रमा त्रिवेणीधामले १० दशमलव ६ हेक्टर क्षेत्रफल अतिक्रमण गरेको छ । जहाँ मठ–मन्दिर, सत्तल, धर्मशाला रहेका छन् । पश्चिम चितवनको कसरामा ६० दशमलव ६९ हेक्टर अतिक्रमित भएको छ । जहाँ ५१२ घरधुरी बसोबास गर्दै आएका छन् । त्यसैगरी माडी क्षेत्रको पर्सा र चितवन जिल्लामा ७३४ हेक्टर अतिक्रमित छ । जहाँ ७०० घरधुरी छन् । सोही क्षेत्रमा बाँदरझुला पर्दछ । बाँदरझुलामा मात्र ५३९ हेक्टरलाई ५५० घरधुरीले अतिक्रमण गरेको कँडेलले बताए । पूर्वी क्षेत्रको चितवन र मकवानपुरमा अतिक्रमण भएको ८० दशमलव १८ हेक्टरमा ७ २० घरधुरी बसोबास गर्दछन् । अतिक्रमित क्षेत्रमा घर, टहरा, मठ–मन्दिरका अतिरिक्त खेतीपातीसमेत हुँदै आएको छ । जिल्ला वन अतिक्रमण नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्यदलको निर्णयअनुसार अतिक्रमित क्षेत्रमा थप अतिक्रमण हुन नदिन निकुञ्जले कडाइका साथ काम गरिरहेको सहायक संरक्षण अधिकृत नुरेन्द्र अर्यालले बताए । उनका अनुसार सुनाचुरी र बाँदरझुलामा सार्वजनिक सूचना जारी गरी अतिक्रमित क्षेत्रमा खेतीपाती नगर्न भनिएको छ । अतिक्रमण नियन्त्रण रणनीति २०६८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निकुञ्जले काम थालेको छ । मुख्यरुपमा माओवादी द्वन्दमा अतिक्रमण बढेको पाइएको छ । निकुञ्जका कर्मचारी र सुरक्षार्थ खटिएको नेपाली सेनाको पोस्ट घटेसँगै अतिक्रमण बढेको थियो । निकुञ्ज क्षेत्रको अतिक्रमण गर्नेलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनको दफा २६९६० ले रु १० हजारसम्म जरिवाना वा दुई वर्ष कैद वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । कतिपय ठाउँमा निकुञ्जले कारबाही गरेको भएपनि स्थानीय दबाबका कारण कारबाही अगाडि बढाउन सकेको छैन । बर्सेनि निकुञ्ज अतिक्रमण बढेर गएको छ भने दुर्लभ वन्यजन्तु संरक्षण भई सङ्ख्या बढ्दै जाँदा बासस्थान साँघुरिँदै गएको छ । चितवन, नवलपरासी, मकवानपुर र पर्सा जिल्लामा फैलिएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल ९३२ वर्ग किमी रहेको छ । रासस
