रसुवागढी हुँदै चीन प्रवेश गर्न दुई सय व्यवसायी इच्छुक
काठमाडौ, ५ भदौ । रसुवागढीहुँदै चीन प्रवेश गर्न दुई सय व्यवसायीले मल्टी इन्ट्री भिसाको आवेदन दिएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाका अनुसार ट्रक, कन्टेनर, उद्योगी व्यवसायी गरी दुई सय जनले यस्तो भिसाबाट चीन जान इच्छा देखाएका हुन । यो भिसा पाएपछि रसुवागढी नाकाबाट व्यापारिक प्रयोजनाका लागि उद्योगी, व्यवसायी, कन्टेनर चालकलगायत केरुङसम्म आवतजावत गर्न पाउनेछन् । रसुवागढी नाकाबाट चिनियाँ पक्षले व्यवहारिकता हेरेर मात्र केरुङसम्म प्रवेश दिँदै आएको छ । चीनले मल्टी इन्ट्री भिसा प्रदान गरेपछि व्यापारिक कारोबार गर्न सुविधा पुग्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाले जनाएको छ । रसुवा प्रशासनले रसुवामा दर्ता भएका आठवटा ट्रक कन्टेनर व्यवसायी संघसंस्था, रसुवा उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल–चीन उद्योग व्यापार संघ, नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघलगायतका संघसंस्थामार्फत मल्टी इन्ट्री भिसाको सिफारिसका लागि आवेदन दर्ता गरेको रसुवा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कैसाङनुर्वु तामाङले बताए । हाल सिन्धुपाल्चोकतर्फको तातोपानी नाका बन्द रहेको अवस्थामा एकमात्र रसुवागढी नाका सञ्चालनमा छ । नाकाबाट सहज व्यवस्थापनका लागि चिनियाँ पक्षसँग छलफल जारी रहेको रसुवा प्रशासनले जनाएको छ । चीनले दिने मल्टी इन्ट्री भिसाको अवधि ६ महिनाको हुने उल्लेख छ । समाचार स्रोत अन्नपूर्ण पोस्ट ।
अरुण भ्याली हाइड्रोपावरले ३१ लाख ५७ हजार कित्ता सेयर प्रिमियम मूल्यमा निश्काशन गर्ने, सबै प्रमोटर सेयर साधारणमा परिवर्तन गरिदै
काठमाडौं, ५ भदौ । अरुण भ्याली हाईड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले ३१ लाख ५७ हजार ८८३ कित्ता सेयर प्रिमियम मूल्यमा निश्काशन गर्ने भएको छ । कम्पनीले विकास गर्दै गरेका नयाँ योजनाहरुमा आवश्यक पुँजी जुटाउन उक्त सेयर निश्काशन गर्न लागेको बताईएको छ । साथै कम्पनीले सबै प्रमोटर सेयरलाई साधारण सेयरमा परिवर्तन गर्ने भएको छ । कम्पनीमा सञ्चालकको संख्या ७ बाट घटाएर ५ जनाको बनाउने प्रस्ताव साधारणसभामा लैजादैछ । कम्पनीले जारी पुँजीलाई १ अर्बबाट वृद्धि गरी १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बनाउने प्रस्ताव साधारणसभामा लैजाने भएको छ । कम्पनीको साधारणसभा भदौ १७ गते हुँदैछ । गुरुप्रसाद न्यौपाने र उनको परिवार मात्र हावी भएको यो कम्पनीले पुँजी वृद्धि गर्ने तर सञ्चालकको संख्या घटाउने प्रस्ताव ल्याउनुलाई गम्भिर अर्थमा लिइएको छ । न्यौपानेको पारिवारिक दवदवाका कारण यो कम्पनी बारम्बार विवादमा आउने गरेको छ ।
रुट परमिट विनाका सवारी रोकिदा यात्रु समस्यामा
काठमाडौं, ५ भदौ । रुट परमिट विना गाडि चलाउँने गरेको पाइएपछि प्रहरीले निगरानी गर्न थालेपछि सवारी साधन रोकिने र यात्रु समस्या पर्न थालेका छन् । गत साता काभ्रेमा भएको यात्रु वस दुर्घटनामा ठूलो मानवीय क्षति भएपनि प्रहरीले यात्रुवाहक सवारीको रुट परमिटमा निगरागनी गर्न थालेको हो । प्रहरी निगरानीकै कारण दोलखाका गाउँ–गाउँ जाने बस सेवा शनिबारदेखि बन्द भएपछि यात्रु अलपत्र परेका छन् । रुट परमिट नभएका ठाउँमा प्रहरीले बस सेवा सञ्चालन गर्न नदिएपछि यात्रु अलपत्र परेका उल्लेख छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाले शुक्रबार यातायात व्यवसायी समितिसँग बैठक बसी शनिबारदेखि रुट परमिट नभएका गाडी रोक्ने सहमति गरेको थियो । सरकारी निर्णयअनुसार रुट परमिट नभएका सवारी साधन रोक्ने सहमति गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाले जानकारी दिएको छ । प्रहरीले गाडी रोकपछि दोलखाको उत्तरी क्षेत्र सिंगटीतिर जाने बस शनिबार बिहानै जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखा अगाडि रोकिएका छन् । बस सेवा रोकिएपछि सिंगटी आसपासका क्षेत्र जाने हजारौं यात्रु अलपत्र परेका छन् । चरिकोटदेखि लामाबगरसम्मको ६८ किलोमिटर सडकमा यातायात व्यवस्था विभागले परमिट जारी गरेको छैन । काठमाडौंबाट सिंगटी क्षेत्रमा मात्र दैनिक २५ भन्दा बढी बस चल्ने रोल्वालिङ यातायात सहकारी संस्थाका अध्यक्ष बालकृष्ण आचार्यले बताए । दोलखामा चल्ने गाडीलाई काठमाडौं–जिरीको मात्र रुट परमिट छ । परमिट नभएका गाडी श्रम तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकको अध्यक्षतामा प्रहरी र यातायात व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिहरूबीच भएको बैठकले रोक्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयको परिपत्रको आधारमा गाडी रोक्नुपरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाका प्रमुख बेलबहादुर पाण्डेले बताए । रुट परमिट बिनाका गाडी रोकिँदा चरिकोटदेखि दोलखाको उत्तरी क्षेत्रका २४ गाविस प्रभावित भएका छन् । त्यसैगरी मैनापोखरी जुँगू, जिरी पूर्व, तामाकोसीदेखि दक्षिणका गाउँ र मुडे–देउराली चल्ने गाडी रोकिएका छन् । साउन ३१ गते अरनिको यातायातको कोसीपारी चल्ने बिर्ता देउरालीमा दुर्घटना भई २७ जनाले ज्यान गुमाएपछि रुट परमिट बिनाका गाडी रोक्ने निर्णय हो । परमिट बिनाका बसलाई मात्र रोक्दा बसहरू चरिकोट, तामाकोसी, मुडे र जिरीमा रोकिएका छन् । परमिट बिनाका गाडी रोकिँदा रामेछाप जिल्लामा केही सुमोबाहेक अरू सबै यातायात सेवा ठप्प भएका छन् । तामाकोसीदेखि खुर्कोटसम्मको ५५ किलोमिटर पक्की सडक बने पनि यातायात व्यवस्था विभागले कुनै पनि गाडीलाई परमिट दिएको छैन । समाचार स्रोत कारोबार दैनिक ।
सम्पत्ति अधिकारमा नेपाल कमजोर
काठमाडौं ५, भदौ । विश्वमा नै बौद्धिक सम्पतिको निकै महत्व हुने र राज्यले संरक्षको लागि प्रोत्साहन गर्ने गरेको छ । नेपालमा भने यसको महत्व राज्यले दर्शाउन नसक्दा र भएकै सम्पतीको पनि संरक्षमा निकै कमजोर रहेको पाइएको छ । नेपाल विश्वमै कमजोर भौतिक तथा बौद्विक सम्पत्तिको अधिकार भएको राष्ट्रको सूचीमा परेको छ । प्रपर्टी रायट्स अलायन्सको हालै प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रिय सम्पतिमाथिको अधिकार सुचाकंका अनुसार नेपाल सबैभन्दा कम सम्पत्तिको अधिकार भएका २० राष्ट्रमा परेको छ । नेपाल सम्पत्तिमाथको अधिकार सूचाकंका ४ दशमदव ५ अकंसहित १२८ देशमध्ये ९७ औं स्थानमा रहेको वासिङटन डिसीस्थित प्रपटी राइट्स अलायन्सको प्रकाशनले हालै सार्वजनिक गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्तिमाथिको अधिकार सूचाकंकमा उल्लेख छ । आजको नागरिक दैनिकले समाचार छापेको छ ।
आरएसडिसी लघुवित्तको साधारण सेयर आजबाट खुला, ७५ ठाउँबाट आवेदन गर्न सकिने
काठमाडौं, ५ भदौ । आरएसडिसी लघुवित्तको साधारण सेयर आजबाट बिक्री खुला भएको छ । यस लघुवित्तले करोड रुपैयाँ बराबरको ४ लाख कित्ता सेयर सर्ब साधारणको लागि निश्काशन गरेको हो । उक्त सेयर भदौ ५ गतेदेखि ८ गतेसम्म आवदेन गर्न सकिने सो संस्थाले जनाएको छ । बुटवल केन्द्रीय कार्यलाय रहेको यस लघुवित्तको सेयर निश्काशन तथा बिक्री एनआईविएल क्यापिटल रहेको छ । उक्त सेयरका लागि निम्न स्थानहरुबाट आवेदन गर्न सकिनेछ ।
भट्टराईको सुरक्षा चालक ट्राफिकको कार्वाहीमा
काठमाडौ, ५ भदौ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईको सुरक्षार्थ तैनाथ पछुवा गाडीका चालक प्रहरी हबल्दार ट्राफिक कारबाहीमा परेका छन् । भट्टराईको सुरक्षामा खटिएका बा१झ६९५४ नम्बर गाडीका चालक सूर्यबहादुर थापालाई जावालाखेल ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गरेको हो । जावलाखेल चोकमा जेब क्रसिङमा सवारी तेर्याएर राखेको भेटिएपछि प्रहरी चालकलाई कारबाहीको दायरमा ल्याइएको हो । ट्राफिक प्रहरीले भिआईपीको सुरक्षा तथा पछुवामा खटिएकामा चालकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको यो घटना हो । समाचार स्रोत कारोबार दैनिक ।
बन्दले मधेशको अर्थतन्त्रनै धराशायी
काठमाडौं ५, भदौ । मधेसी जनताको माग संविधानमा सम्बोधन नभएको भन्दै मधेसवादी दलहरुको गरेको ६ महिना लामो बन्द र हड्तालको मारका कारण मधेसको अथतन्त्र धरासायी भएको मधेसकै व्यवसायीले बताएका छन् । लामो बन्द र हड्तालका कारण जनकपुर क्षेत्रका व्यापारीहरु यो आन्दोलनले के पायौं भन्दै एकअर्कासँग प्रश्न गर्न थालेका छन् । आन्दोलनको बेला मधेसवादी दलका नेताहरुले सभा र गोष्ठी गर्दा भाषणका क्रममा आन्दोलन अवधिमा व्यापारीहरुलाई बैंकको ऋणमा लाग्ने ब्याज मिनाहा गराइदिने, घरभाडा लिई व्यापार गरिरहेकाहरुको भाडासमेत माफ गराइदिने आश्वासन दिने गरेका थिए। मधेसी मोर्चाले आन्दोलन काठमाडौं केन्द्रित गरेपछि भने आर्थिक रुपमा धराशायी भएको मधेसलाई पछाडि फर्केर हेर्दै नहेरेको व्यापारीहरुको गुनासो छ । आन्दोलनमा सबैभन्दा बढी झडप र होहल्ला हुने जनकपुरको शिवचोकमा सञ्चालिन होटेल वेलकम ६ महिना पूर्णरुपमा बन्द रह्यो । त्यसकारण आफ्नो व्यवसाय वर्षौं पछाडि धकेलिएको सञ्चालक विजय झुनझुनवाला बताउँछन भन्दै आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
वर्षेनी काठ किन्नै साढे दुई अर्ब खर्च
काठमाडौं, ५ भदौ । प्रशस्त वन जंगल भएर पनि नेपालमा काठ किन्नमा खर्च हुने रकम साढे दुई अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । नेपालको कुल क्षेत्रफलमध्ये ४४ दशमलव ७४ प्रतिशत वन–जंगलले ढाकेको भएपनि नेपालले वार्षिक दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको काठ आयात गर्ने गरेको समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ । नेपालमा नामै नसुनेका देशबाट काठलगायत काठबाट निर्मित सामग्री आयात हुने गरेका छन् । नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष श्यामसुन्दर ढकाल नेपालमा वनजंगलका रूख काट्न हुन्न भन्ने मान्यताका कारण विदेशबाट बढी काठ आयात भएको बताउँछन् । नीति निर्माणकर्तादेखि सरकारी कर्मचारीहरूमा यो मानसिकता बढी रहेको उनको भनाइ छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्न लामो समयदेखि गृहकार्य भए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा विदेशबाट धेरै काठ आयात हुने गरेको हो । नेपालको वनलाई वैज्ञानिक रूपमा व्यवस्थापन गरेमा रोजगारी पनि सिर्जना हुने ढकालको भनाइ छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन हुन सकेन वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका अनुसन्धान अधिकृत यज्ञनाथ दाहाल वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको काम प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको बताउँछन् । ‘छिटोछिटो सरकार परिवर्तनले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका छैनौं,’ दाहालले भने, ‘हरेक प्राणीको एउटा निश्चित चरण पूरा गरेपछि वृद्धि विकास रोकिन्छ । त्यसैगरी, रूखको पनि एउटा निश्चित चरण पूरा गरेपछि वृद्धि विकास रोकिने भएकाले काटेर प्रयोग गर्दा उचित हुन्छ ।’ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भएमा विदेशबाट आयात हुने काठ विस्थापित हुने दाहालको भनाइ छ ।
