निर्यात बढाउने सरकारी सबै प्रयास असफल, घट्दैछ जीडीपीमा निर्यात व्यापारको अनुपात
काठमाडौं, ५ असोज । निर्यात व्यापारलाई वृद्धि गर्न सरकारले उद्यमी व्यवसायीका लागि केही वर्षयता विभिन्न कार्यक्रम ल्याएपनि लक्ष्यअनुरुप उपलब्धी हासिल हुन भने सकेको छैन । चार वर्षअघिको बजेटमार्फत १ खर्ब रुपैयाँको वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्ने भनिए पनि विस्तारै व्यापार अझै खुम्चिदै गएको छ । गत आव २०७२/७३ मा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को तुलनामा निर्यात व्यापार १७ दशमलव ८ प्रतिशतले ह्रास आई ७० अर्ब १२ करोड रुपैयाँमा खुम्चिएको छ । गएको वर्ष यसरी निर्यात व्यापार खुम्चनुमा भूकम्प तथा सीमा नाकाको प्रभाव भएपछि अघिल्लो वर्ष पनि व्यापार ७ दशमलव ३ प्रतिशतले खुम्चिएको थियो । सरकारसँग आफूले लक्ष्य गरेअनुसारको व्यापार कहिलेसम्म हुन सक्छ भन्ने सवालको जवाफ छैन । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा वर्ष डा.रामशरण महतले बजेट वक्तव्यमार्फत आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को भन्दा आगामी आव( २०७२/७३) मा निर्यात भएको वस्तुको परिमाणभन्दा बढी निर्यात गरे सत प्रतिशत नगद अनुदान थप गर्ने कार्यक्रम ल्याएका थिए । तर, निर्यात व्यापार भने करिब १८ प्रतिशतले तल ओर्लियो । सरकारले बढ्दै गएको व्यापार घाटा कम गर्न तुलनात्मक लाभ भएका वस्तु तथा सेवाको उत्पादन वृद्धि गर्न तथा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहनलाई प्रोत्साहन गर्न यस्तो व्यवस्था गरेको हो । निर्यात व्यापार घटेसँगै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा यसको अनुपात पनि घट्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा ४ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको जीडीपीमा निर्यात व्यापारको अनुपात गएको वर्ष ३ दशमलव १ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ भने गत आवमा ४ प्रतिशत अनुपात रहेको थियो । यसरी निर्यात व्यापार घट्नुमा नेपाली उत्पादनको सामूहिक व्यापार चिह्न (कलेक्टिभ ट्रेडमार्क) नहुनु पनि हो । विश्व बजारमा विक्रीका लागि जाने वस्तुमा ट्रेडमार्क नहुँदा नेपाली उत्पादनको निर्यात प्रवद्र्धनमा समस्या देखिएको छ । सामूहिक व्यापार चिह्न भएका वस्तुले मुलुकको पहिचान बोक्ने भएकाले निर्यात सम्भावना बढाउने व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक ईश्वरप्रसाद घिमिरे बताए । ‘सामूहिक ट्रेडमाकले वस्तुको विश्वसनीयतासमेत बढाउँछ,’ उनले भने । तुलनात्मक लाभ बढी भएका नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति (एनटीआईएस)मा समावेश अधिकांश वस्तुले अहिलेसम्म सामूहिक व्यापार चिह्न छैनन् । केन्द्रका अनुसार सामूहिक व्यापार चिह्न भएका वस्तुमा पश्मिना र चिया मात्र रहेका छन् । सरकारले निर्यात र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता उच्च भएका कृषि तथा औद्योगिक गरी ९ ओटा वस्तुलाई एनटीआईएसमा समावेश गरे पनि हाल यी दुईको मात्रै सामूहिक ट्रेडमार्क छ । केन्द्रका अनुसार अलैंचीको सामूहिक ट्रेडमार्क अहिले प्रक्रियामा रहेको छ । उद्योग विभागले सामूहिक ट्रेडमार्कको पहिलो चरणको प्रमाणपत्र नेपाल अलैंची व्यवसायी महासंघलाई उपलब्ध गराइसकेको केन्द्रले बताएको छ । स्वदेशमा सामूहिक ट्रेडमार्क दर्ता भएसँगै भारत, संयुक्त अरब इमिरेट्स र पाकिस्तानमा पनि उक्त ट्रेडमार्क दर्ताका लागि केन्द्रले महासंघलाई बजेटसमेत उपलब्ध गराइसकेको छ । एनटीआईएसमा समावेश चियाको सामूहिक ट्रेडमार्क त नेपालमा मात्र दर्ता छ । पश्मिना (च्या पश्मिना)को भने भारत, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, चीन, यूरोपेली संघसहित करीब ४३ मुलुकमा सामूहिक ट्रेडमार्क दर्ता भईसकेकोले गएको वर्ष २ अर्ब ८९ करोडको उःलन तथा पश्मिना सल निर्यात भयो । नेपाल गलैंचा निकासीकर्ता संघ र केन्द्रीय गलैंचा उद्योग संघबीचको विवादका कारण गलैंचामा सामूहिक ट्रेडमार्क प्राप्त गर्न सकेको छैन । तैपनि विश्व बजारमा खास गुमेको नेपाली गलैंचाले पुनः आफ्नो पहिचान पाउँदैछ । गत आवमा ८ अर्वभन्दा बढीको गलैंचा निर्यात भएको छ । यद्यपि, वाणिज्य मन्त्रालयले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको तीन महिने कार्ययोजनामा ऊनी गलैंचाको अमेरिका र यूरोपमा व्यापार चिह्न दर्ता यही आर्थिकसम्म सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ । एनटीआईएसमा आवद्ध अन्य वस्तुको सामूहिक ट्रेडमार्कका लागि भने पहलसमेत भएको छैन । एनटीआईएसमा अलैंची, चिया, पश्मिना, गलैंचासहित अदुवा, जडीबुटी, रेसादार टेक्स्टाइल तथा यार्न, छाला र जुत्ता तथा चप्पल पर्छन् । यी वस्तुलाई सरकारले प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएका वस्तु भनी घोषणा गरे पनि सामूहिक ट्रेडमार्क दर्ता भने गर्न सकेको छैन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सामूहिक व्यापार चिह्न भयो भने समस्या पर्दा कानूनी समाधानका लागि पनि सहज हुने बताएको छ । निर्यातजन्य वस्तुको पहिचान गरी उत्पादन र गुणस्तरमा ध्यान दिन सके अवश्य पनि नेपाली वस्तुले विश्व बजारमा स्थान पाउन सकछ । त्यसैले जीडीपीमा निर्यात व्यापारको अनुपात बढाउन, व्यापार घाटा घटाउन, देशभित्रनै रोजगारी सिर्जना हुने खालका यस्ता उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिनु पर्छ ।
तीन लाख ७५ हजार भूकम्प पीडितले पाए १८ अर्ब ७८ करोड, ४५ दिनभित्रै गुनासो फस्र्याैट हुने
काठमाडौं, ५ असोज । तीन लाख ७५ हजार ७ सय १५ भूकम्प पीडितले निजी आवास निर्माणका लागि १८ अर्ब ७८ करोड ५७ लाख ५० हजार रुपैंयाँ प्राप्त गरेका छन् । उनीहरुलाई सरकारले निजी आवास निर्माणका लागि उपलब्ध गराउने भनिएको २ लाख अनुदानमध्ये पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैंयाँ उपलब्ध गराइएको हो । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले असोज २ गतको अवधीसम्ममा सो मात्रामा रकम वितरण गरिसकिएको जानकारी दिएको हो । प्राधिकरणले भदौ १ गतेदेखि एक महिना अनुदान वितरण बिशेष योजना सुरु गरेको थियो । साउन ३१ गते ३१ गते ४२ हजार ८ सय ८२ घरधनीको बैंक खातामा पहिलो किस्ताको रकम पुगेकोमा असोज २ गतेसम्म ३ लाख ७५ हजार ७ सय १५ पुगेको हो । एक महिने विशेष अभियान वर्षायामको बाबजुद पनि उत्साहजनक रुपमा अघि बढेको प्राधिकरण अनुगमन समितिको बैठकले समेत निष्कर्ष निकालेको छ । यस्तै साउन २१ गतेसम्म अनुदान सम्झौता गर्ने घरधनीको संख्या २ लाख ९५ हजार ७ सय ७२ रहेकोमा असोज २ गतेसम्म ४ लाख ४७ हजार ३ सय ५९ पुगेको छ । असोज २ गतेसम्म ८४ प्रतिशत घरधनीसँग अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएको छ । बैठकले निजी आवास अभियानको दोस्रो चरण अन्तर्गत बाँकी रहेका सबै लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता हुन नसक्नुका कारणहरु पहिचान गरी कार्यविधि पहिचान गर्ने र सबै घर भत्केका घरधनीहरुको गुनासाहरुको निरुपण गर्दै निर्णय पनि गरेको छ । अनुदान सम्झौता कम भएका जिल्लाहरु मकवानपुर, सिन्धुली, नुवाकोट र रसुवा जिल्लामा अनुदान सम्झौता प्रक्रिया र अनुदान रकम बैंक खातामा पु¥याउनका लागि थप पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावित भूकम्प पीडित जनतालाई अनुदान दिनका लागि छुट्टाइएको, बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने ठाउँमा हाल अनुदान रकम वितरण नगरिएको, वन, गुठी जग्गामा देखा परेको समस्या समाधान प्रक्रिया अघि बढाउनु परेका लगायतका कारणले गर्दा अनुदान सम्झौता र बैंक खातामा अनुदान पुग्न समस्या देखा परेको निष्कर्ष पनि बैठकले निकालेको छ । बैठकले गुनासो सुनुवाई सम्बन्धी ४५ दिने कार्य योजना तयार पारी गुनासो फर्छाैट गर्ने गरी कार्य अघि बढाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
घिसिङको नियुक्ती खारेजीको माग गर्दै प्राधिकरणका कर्मचारीहरुको सर्वोच्चमा रिट
काठमाडौं, ५ असोज । सरकारले विधि र प्रक्रिया लत्याउँदै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्ती गरेको भन्दै सो नियुक्ती खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोेच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । प्राधिकरणका ४ जना उप–कार्यकारी निर्देशकहरुले घिसिङको नियुक्ती खारेजीका लागि अन्तरिम आदेशको माग गर्दै मंगलबार दिउसो सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । सरकारले उप–कार्यकारी निर्देशक बन्नेसमेत योग्यता नभएको व्ययिक्तलाई विधि र प्रक्रिया लत्याउँदै कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ती गरेपछि आफुहरु अदालत जानु परेको उत्पादन निर्देशनालयका प्रमुख शेरसिंह भाटलेलाई जानकारी दिए । प्राधिकरणका उत्पादन निर्देशनालयका प्रमुख शेरसिंह भाट, तनहुँ हाइड्रोपावरका प्रमुख सुनिल ढुंगेल, प्रसारण निर्देशनालयका प्रमुख कनैया मानन्धर र आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका प्रमुख सुरेन्द्रराज भण्डारीले संयुक्तरुपमा रिट दायर गरेका हुन् । गत भदौ २९ गते दिउसो ३ बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ती गरेपछि उप–कार्यकारी निर्देशकहरु असन्तुष्टि जनाउँदै विदा बसेका थिए । उनीहरुले घिसिङले गत आइतबार बोलाइको कर्मचारी बैठक पनि बहिस्कार गरेका थिए । ‘कर्मचारी सेवा विनियमावलीमा उप कार्यकारी निर्देशक हुन नै योग्यता नपुगेको व्यक्ति कार्यकारी भएर आउँदा हामीलाई अपमानित फिल भयो,’ भाटले भने– ‘त्यतिमात्र होइन, खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्नुपर्ने कार्यकारी निर्देशक विधि र प्रक्रिया मिचेर मन्त्रीको पकेटबाट नियुक्ती गरिएको छ ।’ प्राधिकरणमा ८ जना उप–कार्यकारी निर्देशक रहने व्यवस्था छ । जसमध्ये ५ जना फुल उप–कार्यकारी निर्देशक कार्यरत छन् भने ३ जना कायम मुकायम उप–कार्यकारी निर्देशक छन् । फुल उप–कार्यकारी निर्देशकमध्ये वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख गोपालबाबु भट्टराई मात्रै रिट दायर गर्नमा संलग्न भएनन् । कायम मुकायम उप कार्यकारी निर्देशक, शान्तिलक्ष्मी शाक्य, लेखनाथ कोइराला, जगदिश्वरमान सिंह र राजिब शर्माले भने घिसिङ नियुक्तीमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।
नेपाल बैंकमा ४७ जनालाई जागिरको अवसर, प्लस टु उतिर्णले आवेदन दिन सक्ने
काठमाडौं, ५ असोज । नेपाल बैंकको ४७ जनाका लागि जागिर खुलेको छ । बैंकले बुधबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै ४७ जनाका लागि जागिर खुलाएको जानकारी दिएको हो । सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थाबाट व्यवस्थापन संकायमा प्लस टु उतिर्ण गरेकाहरुले १५ दिन भित्र आवेदन दिन सक्नेछन् । बैंकले कनिष्ठ सहायक पदमा खुल्ला तर्फ २६, महिला ७, आदिवासी जनजाति ६, मधेशी ४, दलित २ र अपांग तथा पिछडिएको क्षेत्रमा एक एक जनाका लागि आवेदन मागेको छ । लिखित, प्रयोगात्मक तथा अन्तरवार्ता प्रणालीबाट परिक्षा सञ्चालन हुनेछ ।
ग्यालेक्सी एस ७ पड्किने समस्याका कारण सामसुङको सेयरमा धक्का, विश्वभर स्टक मार्केटमा गिरावट
काठमाडौं, ५ असोज। संसारभरी सामसुङ मोवाइलमा समस्या अाएपछि त्यसको धक्का विभिन्न देशका स्टक एक्सचेन्जमा परेको छ। सामसुङ मोवाइलको नयाँ भर्सनको ग्यालेक्सी एस ७ र एजमा चार्च गर्दा वा चलाउँदा पड्किने समस्या अाएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर उसको सेयरमा परेको हो। गत हप्ता अमेरिकी स्टक एक्सचेन्ज एनवाइएसईमा सामसुङको सेयर मूल्यमा व्यापक गिरावट आएको हो। एनवाइएसईमा सामसुङको सेयर मूल्य ६ अंकले घटेको छ भने स्मार्टफोन बजारमा सामसुङसंग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको एप्पलको भने ३ अंकले सेयर मूल्य बढेको अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन्। त्यस्तै हङकङ, जापान, बेलायत, स्विस तथा विभिन्न देशमा पनि सामसुङको सेयर मूल्यमा गिरावट अाएको हो। उडानमा समेत प्रतिवन्ध इन्डोनेसियाको पीटी गरुडा इन्डोनेसिया नामक प्रसिद्ध विमान सेवा प्रदायक कम्पनीले आफ्ना उडानमा सामसुङ ग्यालेक्सी सेभेन स्मार्टफोन चार्ज गर्न वा अन्य कुनै सेवा लिन प्रतिबन्ध गरेको विमान सेवाका अधिकारीले बताएका छन् । कम्पनीले यो निर्णय अमेरिकी सङ्घीय प्राधीकरण प्रशासन (एफएए) ले मोबाइल फोनको ब्याट्रीमा प्राविधिक समस्या देखाउँदै सोही मोडेलको स्मार्टफोन प्रयोग नगर्न हवाई यात्रुलाई आग्रह गरेपछि आएको विमान कम्पनीका कर्पोरेट कम्युनिकेसन उपप्रमुख बेनी एस. बुटारबुटारले बताए । गरुडा इन्डोनेसियाले सम्पूर्ण यात्रुलाई उडानका समय मोबाइल फोन चलाउन नदिएको एफएएका सल्लाह अनुसार सामसुङ ग्यालेक्सी नोट सेभेनमा प्रतिबन्ध लगाएको एक विज्ञप्ति जारी गरी जनाएको छ । गरुडा इन्डोनेसियाले यसै सल्लाहअनुसार विमानमा यात्रामा रहँदा सामसुङ ग्यालेक्सी नोट सेभेन चलाउन वा रिचार्जसमेत नगर्न आग्रह गरेको हो । मोबाइललाई आफ्नो झोलामा राखेर उडानका समय हिँडाउन भने विमानले रोक नलगाएको बताइएको छ ।
कोरियाले सन् २०१८ को सुरुवातमा फाइभ जी चलाउने, कुनकुन देशले गर्दैछन तयारी, नेपालमा फोर जी नै सुरु भएन
काठमाडौं ५ असोज। दक्षिण कोरियाको सबैभन्दा ठूलो टेलिकम कम्पनी एसके टेलिकम र नोकिया नेटवर्कले टेलिकम्युनिकेसन क्षेत्रमा ‘फाइभ जी’ सञ्चालन गर्ने तयारीमा जुटेको छ। विश्वका धेरै मुलुकमा फोर जी सञ्चालन हुन नपाउँदै कोरिया भने एक स्टेप अघि बढेर पाँचौँ पुस्तामा जान लागेको हे । यी कम्पनीले ‘फाइभ जीको विकास तथा डिजाइनका लागि १५.६ अर्ब युरो खर्च गर्दैछन् । दुवै कम्पनीले फाइभ जी टेक्नोलोजीका कम्पोनेन्ट डेभलपमेन्टका लागि युद्धस्तरमा काम अगाडि बढाइरहेको बताइएको छ। फाइभ जीको गिगावाइट लेभलमा डेटा ट्रान्सफर गर्न मिल्ने गरि कोर टेक्नोलोजी र क्लाउड बेस्ड भर्चुअल स्टेसन विकास गरिरहेको जनाएको छ। ‘एउटा फ्लेक्जिवल र प्रोग्रामेवल नेटवर्कको आर्किटेक्ट गर्नु नै फाइभ जी विकास गर्नका लागि पहिलो काम हो’ नोकिया नेटवर्कका रिसर्च अफिसर लाउरी ओक्साननले भने ‘टेलिकम क्षेत्रका लागि देखाउने भन्दा पनि भविष्यमा आउने प्रविधिसँग मेल खाने फरवार्ड कन्टिन्युड कोअपरेसनको आविष्कार गर्ने उद्देश्य हो।’ उनीहरुले इन्टरनेशनल टेलिकम्युनिकेशन युनियन (आइटियू) मार्फत फाइभ जी विकास गर्नका लागि अनुमति, रोडम्याप र डिजाइन लिइसकेको बताएका छन्। सन् २०२० सम्ममा विश्वभरिमा फाइभ जी प्रविधिको विकस गरिसक्ने लक्ष अनुसार काम भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ। तर दक्षिण कोरियाले विश्वमा सवैभन्दा पहिले फाइभ जी नेटवर्कको प्रयोग गर्नका लागि सन् २०१८ भित्रमा नै स्पेक्ट्रम लिएर सन् २०१८ मा कोरियामा हुन लागेको विन्टर ओलम्पिकमा चलाइसक्ने योजना अनुसार काम भइरहेको जनाएको छ। ‘एसके टेलिकमले सन् २०१८ सम्म विश्वकै उच्च गतिको फाइभ जी इन्टरनेट ल्याउनका लागि आर्किटेक्चरको काम गरिसकेको छ र हाम्रो टार्गेट नै उच्च गतिको इन्टरनेट सहित मल्टिमिडियाको म्यासिभ डेटा फ्लो गर्ने रहेको छ’ एसके टेलिकमका सिटिओ अपरेटर एलेक्स जून सुङ चोईले भने ‘हामी नोकियासँग नेटवर्क विस्तारका र फाइभ जी प्लटको विकासका लागि एकदम नजिक भएका काम गरिरहेका छौ।’ के हो फाइभ जी फइभ जी भनेको पाँचौं पुस्ताको वायरलेस टेलिकम्युनिकेसन प्रविधि हो। यो विश्वका धेरै देशहरुमा चलिसकेको र नेपालमा चल्न सुरसार भएको फोरजी प्रविधिभन्दा धेरै एडभान्स र तिब्र गतिको इन्टरनेट र डेटा टान्समिटिङ हुने प्रविधि हो। यो प्रविधिमा डेटा ट्रान्सफर लाखौं प्रयोगकर्ता बीचमा पनि दश मेगावाइटभन्दा धेरै हुनेछ। एकै अफिसमा डेटा ट्रान्सफर गर्दा एक जिवी भन्दा धेरैको स्पिडमा चल्नेछ। फोरजी भन्दा स्पेक्ट्रल इफिसेन्सी धेरै हुनेछ र कभरेज एरिया पनि धेरै हुनेछ। यो प्रविधिलाई सुपर इफिसियन्ट मोवाइल नेटवर्क, सुपरफास्ट मोवाइल नेटवर्क र फाइवर र वारयलेस कम्युनिकेसनको हाइब्रिडका रुपमा लिन सकिन्छ। कुनकुन देशले गर्दैछन् फाइभजीको अनुसन्धान संसारमा सवैभन्दा पहिले सन् २००८ मा दक्षिण कोरियाले फाइभ जी का लागि रिसर्च गर्नका लागि फ्रेमवर्क बनाएको थियो र सोहि धारणा अनुसार विश्वमा नै पहिले कोरियाले फाइभ जी चलाउने प्राय निश्चित रहेको छ। अप्रिल २००८ मा नै अमेरिकी अन्तरिक्ष अनुसन्धान संस्था (नासा) ले पनि जियोफ ब्राउन र मेसिन टु मेसिन इन्टलिजेन्स(एमटुएमआई) कर्पोरेसनसँग मिलेर फाइभ जी प्रविधिको विकासका लागि काम अगाडि बढाएको थियो। त्यस्तै सन् २०१२ मा बेलायतले ‘यनिभर्सिटी अफ सुर्रे’मा फाइभ जी आविष्कार केन्द्रको सुरुवात गरेको थियो। केही बर्ष पहिलेसम्म उसले कोरियाको रिसर्च सेन्टरभन्दा धेरै काम अगाडी बढाइसकेको जनाएको थियो तर अहिले कोरियाले उछिनिसकेको छ। सन् २०१२ मा नै अमेरिकाको न्युयोर्क विश्वविद्यालयले मल्टिडिसिप्लिनरी अनुसन्धान केन्द्र खोलेको थियो, त्यसै भित्र उसले फाइभ जीको पनि रिसर्च गर्ने केन्द्र बनाएको थियो। त्यस्तै सन् २०१२ मा नै युरोपेली युनियनले पनि ५० मिलियन युरोको लगानीमा सन् २०२० सम्म चलाउनेगरी फाइभ जी मोवाइल टेक्नोलोजीको अनुसन्धान गरिरहेको छ। चिनिया कम्पनी हुवावेले सन् २०१३ मा फाइभ जी प्रविधिको विकासका लागि दक्षिणी इटालीको मेल्टा टापुमा ६ सय मिलियन अमेरिकी डलरको लगानीमा रिसर्च सेन्टर खोलेको थियो। हाल हुवावे र इरिक्सन कम्पनीले संयुक्त रुपमा फाइभ जी टेक्नोलोजीको परीक्षण गरिरहेका छन्। त्यस्तै सन् २०१३ मा नै सामसङ इलेक्ट्रोनिक्सले फाइभ जी प्रविधिका लागी १० जिवी प्रतिसेकेन्डमा डेटा ट्रान्सफरको सफलतापुर्वक परिक्षण गरेको थियो। उसले फाइभ जी टेक्नोलोजिवाट दुई किलोमिटर भित्रमा एक जिवी प्रतिसेकेन्डका दरले डेटा ट्रान्सफर गरेको थियो। रुसको टेलिकम कम्पनी मेगाफोन र चीनको हुवावेले रसियामा फाइभ जी प्रविधको विकासका लागि संयुक्त रुपमा काम गरिरहेका छन्। रुसले पनि सन् २०१८ मा नै त्यहाँ हुने विश्वकप फुटवलको सुरुवातमा सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको छ। एजेन्सीहरुको सहयोगमा
ट्वीटरको नयाँ फिचर, जिआइएफ, फोटो र भिडियोमा अक्षर नगनिने
काठमाडौं, ५ असोज। माइक्रो ब्लगिङ्ग साइट ट्वीटरले प्रयोगकर्तामैत्रि एउटा ठूलो घोषणा गरेको छ । अब ट्वीटमा एट्याच गरिने फोटो, जीआईएफ फोटो र भिडियो १४० अक्षरको हिस्सा हुनेछैनन् । तर अहिले यसलाई ट्वीटरले परीक्षण गरिरहेको छ । यसको परीक्षणका लाग ट्वीटरले थोरे सङ्ख्याका प्रयोगर्तालाई यो सुविधा दिएको छ । यसका अलावा कम्पनीले ट्वीटरमा कयौं अन्य परिवर्तन पनि गरेको छ । अहिलेसम्म ट्वीटरमा कुनै पनि ट्वीटका लागि १४० अक्षरको सीमा रहेको छ । यस सीमामा फोटो, जीआईफ फोटो र भिडियो पनि सामेल छन् । उदाहरणका लागि यदि तपाईंले कुनै फोटोसहित ट्वीट गर्नुहुन्छ भने तपाईंको ट्वीट ११८ अक्षरमा घट्छ । साधरणतया २२ अक्षरको फोटो हुने गरेको छ। अब ट्वीटरको यो घोषणापछि केही हप्तामै फोटोसँग ट्वीट गर्दा १४० अक्षर नै पाइनेछ । यसले धेरै ट्वीटर प्रयोगकर्तालाई खुसी बनाउनेछ । छोटो शब्दमा ट्वीट गर्नुपर्ने भएकाले धेरै मानिसले यो समस्यामा गुनासो गर्दै आएका थिए । ट्वीटरले एक भिडियो ट्वीट गर्दै अब फोटो र अन्य मिडिया एट्याच गरेर सेयर गर्नुपरेमा यसलाई १४० अक्षरभित्र गनिने छैन । रिप्लाईमा मिल्नेछ धेरै सहूलियत नयाँ अपडेटसँगै अब कुनै ट्वीटको रिप्लाईमा जोडिने युजर नेम अब क्यारेक्टरमा गनिने छैन । यसभन्दा अघि कुनै ट्वीट कनभर्सेसनमा युजरनेम लेख्दा पनि अक्षरको गणना हुन्थ्यो । यो नयाँ फिचर ट्वीटर फ्यानका लागि विशेष सुविधा हो । आफ्नै ट्वीट पनि अब क्वेट ट्वीट हुने ट्वीटरले एक अर्को खास फिचरको पनि घोषणा गरेको छ । यस घोषणा अनुसार ट्वीटर प्रयोगकर्ताले आफ्नै ट्वीट पनि क्वेट-रिट्वीट गर्न सक्नेछन् । आफ्नो ट्वीटलाई क्वेट-ट्वीट गर्ने सुविधा पनि नयाँ हुनेछ ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट चीनले धोका पाएको महशुस गरेको छः सु लियाङ
प्रचण्डका नामले चिनिने नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा अन्ततः भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग हात मिलाएका छन् । नेपाली मिडियामा प्रकाशित तस्बिरहरुमा प्रचण्ड उत्साह जडित मुस्कानमा देखिन्छन् । उनले आशाका साथ आँखीभौं उघारेर मोदीसँग आँखा मिलाएका छन् । नेपाल र चिनियाँ नागरिकले प्रचण्डमाथी ठुलो आशा गरेका थिए । प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलो भ्रमण भारतकै गर्ने परपम्परालाई तोड्दै प्रचण्डले सन २००८ मा पहिलो भ्रमण चीनको गरे । तर आठ बर्षपछि प्रचण्ड पनि विगतमा बर्णन गरिएका जस्ता रहेनन् । बरु उनी झन अरु भन्दा बढि नै राजनीतिक स्वार्थ प्रति भारतसँग सचेत देखिए । उनको भारत भ्रमणका अवधीमा पश्चेश्वर बहुउदेश्यि आयोजना, भूकम्पपछिको पुननिर्माण, र पुर्व पश्चिम रेल वे विस्तार कार्यक्रमहरु उच्चस्तरीय भेटघाटका मुल एजेण्डा बने । जबकी यी आयोजनाहरुमा चिनियाँ चासो पनि थियो र चीनले सुरु गरेको चाईना बेल्ट र रोड इनिसियटिभले नेपाललाई ठुलै फाईदा पुग्नेथियो ।यस्तो परिस्थितिका विरुद्ध नेपाली नागरिकले सहयोग गर्न सक्दैनन् तर प्रचण्डलाई सोध्न सक्छन–‘प्रचण्डले नयाँ दिल्लीसँग भातृत्वपूर्ण सम्बन्ध बनाउँदै छन वा भारत अधिनस्थ नेपालको अवस्था निर्माण गर्दैछन् ?’ जब प्रचण्डले भारत भ्रमणका लागि मोदीको निम्ता प्राप्त गरे तब भारतसँग द्धिदेशिय सम्झौताका प्रारुपहरु तयार हुन थालेका थिए । ठिक त्यति नै बेला पुर्व प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीले चीनसँग गरेका महत्वपुर्ण सम्झौताहरु कार्यान्वयन नहुने आंशका बढे । त्यसपछि आफ्ना बिशेष दुत चीन पठाउनुको विकल्प प्रचण्डसँग थिएन । यसले पनि नेपाल–चीनबिचको सम्बन्धमा अकस्मात अम्लियपन उत्पन्न भयो । र अकल्पनिय रुपमा चिनियाँ नेताहरुको नेपाल भ्रमण स्थगित हुनपुग्यो । नेपाल र चीनबिचको सम्बन्ध अकस्मात तोडिने संवेदनशिल अवस्थामा पुग्यो । यसबाट पक्कै पनि चीनले आफुलाई धोखा भएको महशुस गर्यो । जबकी काठमाडौंलाई नयाँ दिल्लीको दबावबाट मुक्त हुन बेइजिङको सहायता आवश्यक पर्दथ्यो र त्यसका लागि नेपालले चीनको नजिक आएर बेइजिङसँग महत्वपुर्ण र सम्वेदनशिल सम्झौताहरुमा हस्ताक्षर गरेको थियो जसले नेपाललाई भारतको निर्भरताबाट माथी उठ्न मदत गर्दथ्यो । तर पुनः काठमाडौं प्रति भारतको दृष्टिकोणले केहि प्रश्रय पाएको छ । मुलुकका लागि चीनसँग मिलेर गरिएका पुर्ववत प्रतिवद्धताहरुलाई नेपाली राजनीतिज्ञहरुले पछाडी धकेलिदिएका छन् । सायद नेपालका राजनीतिज्ञहरु बेइजिङ र दिल्लीलाई समानदुरीको मित्रवत व्यवहार गर्न चाहादैनन् । भारतीयका तर्फबाट नेपालका राजनीतिज्ञहरुमाथी दिइएको दबावले बेइजिङ–काठमाडौं सम्बन्ध निर्माणमा महत्वपुर्ण भूमिका खेलिरहेको छ । यदि राष्ट्रिय हितमा आधारित कुटनीति छ भने यो अन्तिम हुने छैन्, किन की परिपक्क कुटनीतिमा नैतिकता, न्याय र एकता आवश्यक हुन्छ । चीनले नेपाल र भारतको सम्बन्धमा कहिल्यै बाधा पुर्याएको छैन् । तर नयाँ दिल्लीले नेपाल–चीन सम्बन्धमा सधै हस्तक्षेप गरिरहेको छ । बेइजिङले सधै नेपालको विश्वास जित्ने प्रयास मात्रै गरिरहेको छ । नेपालले चीनसँग राम्रो सम्बन्ध विकास गर्न छोडेर भारतसँग बार्गेनिङ गर्ने माध्यमका रुपमा प्रयोग गर्न खोजेको हो भने यसले नेपालको स्थायीत्व, स्वतन्त्रता र पहिचानमै आघात पुग्न सक्छ । नेपाल र भारतको सिमामा डिफेन्स फोर्सको तैनाथी छैन, नेपाल र भारतबीच सञ्चारका धेरै माध्यमहरु पनि छन तर चीनसँग त्यस्तो सुबिधा छैन् । जब बेइजिङ र काठमाडौंले तीन वटै पक्षसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्न खोज्छन् भने तेश्रो पक्ष स्वत सन्तुलित सम्बन्धका पक्षमा आउनै पर्ने हुन्छ । आजको नेपालले अवसरवादी बन्नु आवश्यक छैन् । तर राजनितिज्ञले दुरदर्शी र रणनीतिक हुनु आवश्यक छ । त्यस प्रकारका राजनीतिज्ञले मात्रै चीनले उपलब्ध गराएको वन बेल्ट वन रोड अवसरको सदुपयोग गर्न सक्नेछन् । नयाँ दिल्ली माथीको निर्भरतालाई कम गर्ने र विस्तारै पूर्ण स्वतन्त्र मुलुकका रुपमा पुनस्थापित हुने बाटोमा नेपाल अघि बढ्नु पर्छ । प्रचण्ड सन २००८ को आफ्नै बाटोबाट निकै टाढा पुगिसकेका छन् । जबकी ओलीले त्यसलाई रणनीतिक रुपले पुनः संरचना गरेका थिए । प्रचण्डले भारतको तिब्र दबाबमा ओलीले सुरु गरेको प्रक्रिया अवरुद्ध पारेका छन् । के प्रचण्डले उनको पुर्ववत निष्कर्ष र अभियान बिर्सेका हुन् ? नागरिक जवाफको पखाईमा रहेका छन् । तर जवाफ हुनेछ–‘चीन यो प्रक्रियाबाट टाढै बस्नेछ ।’ चीन–नेपाल सम्बन्धमा बेइजिङले केहि गुमाउने छैन, बरु काठमाडौंले धेरै कुरा प्राप्त गर्नेछ । त्यसकारण नेपालले सोच्नै पर्नेछ की उसले धेरै अवसरहरु गुमाउनेछ । (लेखक बेइजिङ इन्टरनेशनल स्टडिज युनिभर्सीटीको इण्डियन स्टडी सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक हुन् र यो लेख ग्लोबल टाइम्सबाट अनुवाद गरिएको हो)
