नक्कली इ-टिकेट देखाएर डलर दुरुपयोग, राष्ट्र बैंक र सिआइबीले थाले अनुसन्धान
काठमाडौं, ७ असोज । नेपाली पासपोर्ट बाहकले विश्वका विभिन्न देशमा पाउने अनअराइभल भिसा सुविधालाई आधार बनाएर नेपालमा अमेरिकी डलरको दुरुपयोग हुने गरेको तथ्य खुलेको छ । अनअराइभल भिसा पाउने देशहरुमा जान भन्दै इ-टिकेट पेश गरेर बैंकहरुवाट अमेरिकी डलर लिने र पछि फ्लाइट क्यान्सिल भएको भन्दै ती देशमा नगइ अमेरिकी डलर अनौपचारिक बजारमा विक्री गर्ने गरिएको छ । यस्तो क्रम पछिल्लो समयमा बढेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । ‘अनअराइभल भिसा पाउने देशहरुमा जानको लागि पासपोर्टमा भिसा लागेको हुने भएन, नक्कली इ-टिकेट बनाएर पेश गर्ने र पछि फ्लाइट क्यान्सिल भएको भन्दै त्यस्ता देशमा नजाने र डलर अनौपचारिक बजारमा विक्री गर्ने गरिएको पाइएको छ,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने । यस्तो कार्यमा केही बैंकका केही कर्मचारीको समेत मिलेमतो भएको शंका राष्ट्र बैंकको छ । तर बैंकहरुले भने इ-टिकेटको आधारमा डलर दिए पनि डलर लिने ब्यक्ति सम्बन्धित देश गए नगएको अनुसन्धान गर्ने काम आफूहरुको नभएको बताएका छन् । विदेश जानको लागि लिएको विदेशी मुद्रा त्यस्तो देश जान नपाएको अवस्थामा वा विदेश गएर पनि खर्च हुन बाँकी रहेको विदेशी मुद्रा जुन बैंकवाट लिएको हो पछि त्यही बैंकमा फिर्ता गर्नुपर्ने नियम छ । आफूहरुले विदेशी मुद्रा लिने ब्यक्तिहरुलाई यस्तो नियमको बारेमा जानकारी दिने गरेको र पालना गरे नगरेको अनुसन्धान गर्ने काम बैंकहरुको नभएकोले यसै भन्न नसकिने एक बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । अमेरिकी डलर दुरुपयोग गर्नेहरुले पेश गरेका इ-टिकेट समेत नक्कली भएको पाइएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । नक्कली इ-टिकेट बनाउन सजिलो भएको कारण पनि यस्तो गैरकानुनी धन्दा बढेको हुन सक्ने अनुमान राष्ट्र बैंकको छ । यसरी विदेशी मुद्राको दुरुपयोग बढेपछि राष्ट्र बैंक र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले संयुक्त अनुसन्धान थालेका छन् । यस्तो कार्यमा पेशेवर र बैंकसँग प्रत्येक्ष सम्बन्ध भएका ब्यक्तिहरुको समेत संलग्नता रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ, यो अपराध पनि भएकोले सिआइबी र हामीले संयुक्त अनुसन्धान थालेका छौं ‘यस्तो कार्यमा पेशेवर र बैंकसँग प्रत्येक्ष सम्बन्ध भएका ब्यक्तिहरुको समेत संलग्नता रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ, यो अपराध पनि भएकोले सिआइबी र हामीले संयुक्त अनुसन्धान थालेका छौं,’ राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीको भनाइ छ । कुन कुन देश जान नेपालीलाई भिसा चाहिदैन ? नेपाली पासपोर्ट बाहकले विश्वका ३८ देशमा जानको लागि पहिला नै भिसा लगाउनु पर्दैन । अर्थात ती देशहरुले नेपालीलाई अनअराइभल भिसा दिने गरेका छन् । यसरी अनुअराइभल भिसा पाइने देशहरुमा एशियाका भारतसहित ११ देश छन् । भारत जानको लागि बैंकहरुले अमेरिकी डलर दिदैनन् । एशियाका अन्य देशहरुमा बंगलादेश, कम्बोडिया, माल्दिभ्स, म्यानमार, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, श्रीलंका, सिरिया, सिंगापूर र टिमोर रहेका छन् । यस्तै अफ्रिकाका १६ देशले पनि नेपाली पासपोर्ट वाहकलाई अनअराइभल भिसा दिने गरेका छन् । यसरी अनअराइभल भिसा पाउने अफ्रिकाका देशहरुमा बुरुन्डी, केपबर्दे, कोमोरस, जिबुअटी, इजिप्ट, केन्या, मदगास्कर, मौरिसानिया, मौरिसस, मोजाम्बिक, रुआण्डा, सेयन्चेअलस, तान्जिनिया, टोगो, युगाण्डा र जाम्बिया हुन् । यस्तै थप ११ देशले पनि नेपाली पासपोर्ट बाहकलाई अनअराइभल भिसा दिने गरेका छन् । यसरी अनअराइभल भिसा दिने देशहरुमा अर्मेनिया, डोमिनिका, हाइटी, बोलिभिया, सेन्ट भिन्केन्ट, कूक आइल्याण्ड, फेडेलर स्टेट अफ माइक्रोनेसिया, नुअ, पलाउ, समोया र तुभालु रहेका छन् ।
चामल भन्दा ढुवानी महंगो, ३६ हजार क्विन्टल खाद्यान्न दुवानीका लागि ४२ करोड ५० लाख
काठमाडौं ७, भदौ । सरकारले यस आर्थिक वर्षमा करीब ३६ हजार पाँच सय क्विन्टल खाद्यान्न खाद्य संकट भएका तथा स्थानमा पठाउने भएको छ । खाद्य उत्पादन कम हुने विभिन्न २३ वटा दुर्गम जिललामा दुवानी गर्ने यो खाद्यान्नको मूल्य भन्दा यसको दुवानी नै बढी हुने गरेको छ । कम खाद्यान्न उत्पादन हुने जिल्लाहरुमा आर्थिक वर्ष २०७३र०७४ को भदौ मसान्तसम्म ३६ हजार ३ सय ४७ क्विन्टल खाद्यान्न ढुवानी गरिसकेको जानकारीसहितको समाचार शुक्रबारको नेपाल समाचार पत्रले छापेको छ । यस वर्ष १ लाख ५५ हजार ८ सय १० क्विन्टल खाद्यान्न ढुवानी हुने भएको छ । यो खाद्यान्न ढुवानी गर्न सरकारले ४२ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको उल्लेख छ । यो रकम चाम भन्दा ढुवानी महंगो भएको उल्लेख छ । सरकारले हरेक वर्ष दुर्गम जिल्ला र कर्णालीमा खाद्यान्न पठाउन गरेको छ । यातायातको सहज व्यवस्था नहुँदा र कतिपय स्थानमा अझै जहाजबाट चामल लैजानुपर्ने वाध्यतका कारण ढुवानी महंगो हुने गरेको उल्लेख छ ।
मोबाइल बजार ४५ प्रतिशतले बढ्दै, ४७ अर्ब तिरेर एक करोड ४० लाख मोबाइल खरिद
काठमाडौं, ७ असोज । नेपालमा बर्षेनी औाषतमा ४५ दशमलब ५५ प्रतिशतका दरले मोबाइलको बजार वृद्धि भैरहेको छ । पछिल्लो चार आर्थिक वर्षमा मोबाइल बजार औषतमा साढे ४५ प्रतिशतका दरले वृद्धि भएको हो । आर्थिक वर्ष २०६९/७० को तुलनामा २०७०/७१ मा मोबाइलको बजार ६५ दशमलब ५५ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै आव ७०/७१ भन्दा ७१/७२ मा ३१ दशमलब ७१ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै ७१/७२ मा भन्दा ७२/७३ मा ३९ दशमलब ४९ प्रतिशतले मोबाइलको बजार बढेको देखिन्छ । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकले यसरी मोबाइल आयातमा वृद्धि भैरहेको देखाएको हो । पछिल्लो चार आर्थिक वर्षमा ४७ अर्ब ११ करोड मुल्य बराबरका १ करोड ४० थान मोबइल सेट नेपाल भित्रिएका छन् । आव २०६९/७० मा ५ अर्ब ९८ करोेड मुल्य बराबरका २१ लाख ६४ हजार थान मोबाइल नेपाल भित्रिएका थिए भने ७०/७१ मा ९ अर्ब ९० करोड मुल्य बराबरका ३१ लाख २२ हजार थान मोबाइल नेपाल ल्याइएका छन् । त्यस्तै, आव २०७१/७२ मा १३ अर्ब ४ करोड मुल्यका ३८ लाख ९ हजार थान मोबाइल आएका छन् । गत आवमा भने १८ अर्ब १९ करोड मुल्य तिरेर ४९ लाख ९० हजार थान मोबाइल बिभिन्न भन्सार नाका हुँदै नेपाल भित्रिएका छन् । नेपालको मोबाइल बजारमा भन्सार छलेर भित्र्याइएका मोबाइलहरुको हिस्सा समेत ठुलो रहेको व्यवसायीहरुले नै स्विकार गर्दै आएका छन् ।
वायुसेवा निगमले जहाज खरिदको टेण्डर गर्ने, २५० सीट क्षमता भन्दा ठूला २ जहाज किन्ने
काठमाडौं ७, भदौ । राष्ट्रिय ध्वजावहाक नेपाल वायुसेवा निगमले आगामी साता दुई वाइड बडी जहाज खरिदका लागि विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा (ग्लोबल टेन्डर) गर्ने भएको छ। निगमको जहाज खरिदका लागि आवश्यक ऋणको जमानी बस्ने अर्थ मन्त्रालयको निर्णयपछि ग्लोबल टेन्डर सुरु गर्न लागिएको समाचार शुक्रबारको कारोबार दैनिकमा मा छापिएको छ। कर्मचारी सञ्चयकोषले गतसाता नै २५ अर्ब ऋण दिने आशयसहितको पत्र पठाइसेको छ । नागरिक लगानी कोष ताथा अन्य वित्तीय संस्थाहरुले पनि सस्तो व्याजदरमा लगानी गर्न निगमलाई प्रस्ताव पठाएका छन्। अर्थ मन्त्रालयबाट जमानी बस्ने पत्र मन्त्रालयमा आइसकेकाले अब जहाज खरिदका लागि लगानीको कुनै समस्या नहुने वायुसेवा निगम सञ्चालक समितका सदस्य बुद्धिसागर लामिछानेले बताए। निगमले दुईवटा एयरवका जहाज किन्ने तयारी गरेको छ । निगमले २५० सिट क्षमता भन्दा ठूला जहाज खरिद गर्न २५ अर्ब रुपैयाँको जोहो गर्दै छ । यो रकम दिन संचयकोष तयार रहेकोले पनि आवश्यक प्रक्रिया पुराएर जहाज खरिदका लागि सार्वजनिक प्रस्ताव आव्हान गर्ने पनि निगमले जानकारी दिएको छ ।
ठूल्ठूला घर तर पूर्जाविहिन, एउटा शहर नै पूर्जाविहिन
काठमाडौं ७, असोज । पूर्वपश्चिम राजमार्गमा राप्ती अञ्चल प्रवेशको पूर्वी ढोका हो भालुवाङ बजार। करिब चार दशकअघि सामान्य ‘चिया झुपडी’ बाट सुरु भएको भालुवाङ बजारमा अहिले पाँचौ तलासम्मका ठूलाठूला घर बनिसकेका छन्। तर, अहिलेसम्म भालवाङवासीसँग भूस्वामित्व नभएको खबर शुक्रबारको अन्नपूर्ण पोष्ट्मा छापिएको छ। फाइल तस्बिर देउखुरी क्षेत्रमा एउटा स्थापित बजारको रुपमा परिचय बनाइसकेको भालुवाङ बजारेको मुख्य सहर नै लालपुर्जाविहीन छ। त्यहाँ ठूलाठूला पक्की घर बनेका छन् तर घरमालिकसँग कुनै स्थायी प्रमाणपत्र छैन, न जग्गाको न घरको । यो जमिन अहिले पनि राष्ट्रिय वनकै नाममा छ। यो बजारमा दैनिक करौडौको कारोबार गर्ने राष्ट्रियस्तरका निजी बैंकहरु समेत छन् । २०२५ सालतिर पूर्वपश्चिम राजमार्गको सुरूवाती दिनमा यहाँ सामान्य चिया बेच्ने व्यपारी पसल थिए। जब राजमार्ग व्यस्त हुन थाल्यो अनि यो बजार पनि चर्कदै जान थाल्यो । अहिले पूर्व क्षेत्रको प्रमुख व्यापारिक केन्द्रका रुपमा यो बजार स्थापित भइसकेको छ। – अहिलेसम्म भालुवाङवासीसँग भूस्वामित्व छैन – जमिन अहिले पनि राष्ट्यि वनकै नाममा – ३१ विगाहाभन्दा बढी क्षेत्रफल बजार फैलिएको – नगर विकासले दिएको ३०छ रुपैयाँको रसिदबाहेक कुनै प्रमाण छैन
देशमा ६१ लाख गरिब, गरिबी हटाउँन यो वर्ष नै ५१ अर्ब खर्च हुँदै
काठमाडौं ७, असोज । गरिबी निवारण गर्न सरकारी तथा गैरसरकारी तहबाट वर्षेनी अर्बौँ रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । तर, कति गरिबको अवस्था सुधारियो भन्ने प्रगतिको तथ्यांक कतै छैन। चालू आर्थिक वर्षमा गरिबी निवारणका लागि करिब ५१ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदै छ। प्रत्यक्ष ३६ अर्ब र अप्रत्यक्ष १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदै छ । अघिल्ला वर्षमा पनि सरकारी तथा दाता एवं अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थामार्फत अर्बौँ बजेट खर्च हुने गरेको थियो । तर, बजेट खर्च भएको क्षेत्रमा गरिबी निवारण हुन नसकेको विज्ञहरू बताउँछन् । गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डका उपाध्यक्ष जनकलाल तिवारीले अहिलेसम्म वास्तविक गरिबको पहिचान नहुँदा खर्चिएको रकमको सही सदुपयोग नभएको बताए । उनले भने, ‘सबैले गरिबलाई खर्च गरेका भन्छन्, तर गरिबको पहिचान गर्न समस्या भएकाले दातृ निकाय र आइएनजिओले सही ठाउँमा खर्च गरेका छैनन् भन्ने समाचार शुक्रबारको नयाँ पत्रिकामा दैनिकमा छापिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले धनीले पनि गरिबको नाममा सुविधा लिने गरेकाले समस्या देखिएको बताए । उनले भने, ‘हजारौँ रुपैयाँ पेन्सन बुझ्नेले पनि राज्यले दिएको भत्ता भन्दै वृद्धभत्ता बुझ्नुले पनि धनीको गरिब मन देखाउँछ ।’ गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डले असोज मसान्तसम्म २५ जिल्लाका गरिब घरपरिवार पहिचान गर्दै छ । बोर्डले २५ जिल्लाका १२ लाख ४० हजार तीन सय ५० गरिब घरपरिवारको प्रारम्भिक पहिचान गरेको छ । अहिले गुनासो लिइरहेको बोर्डसँग सात हजार घरपरिवारले गरिबीको सूचीमा पर्न माग गरेका छन् । तर, दुई सय ८३ घरपरिवारले गरिबबाट हटाउन आग्रह गरेका छन् । विभिन्न दातृ निकाय र अर्थ मन्त्रालयबीच सम्झौता भएर गरिबलक्षित १५ अर्बका कार्यक्रम सञ्चालित छन् । जसअन्तर्गत सामाजिक शीर्षकमा एक अर्ब ८३ करोड, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयअन्तर्गत ६३ करोड, स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत १२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । ३६ अर्ब रुपैयाँ सीधै गरिबी निवारणका नाममा राज्यले खर्च गरिरहेको छ । विश्व बैंकको उन्नति कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच अर्ब ७ करोड, गरिबी निवारण कोषमामार्फत् ३ अर्ब ५५ करोड, गरिबी तथा सहकारी मन्त्रालयमार्फत २ अर्ब, विभिन्न आइएनजिओमार्फत १९ अर्ब ५७ करोड, युवा स्वरोजगार कोषमार्फत ३ अर्ब ४६ करोड र जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ खर्च हुँदै छ । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण सन् २०११ ले प्रतिदिन २२२० क्यालोरी खान नपाउने, वर्षमा प्रतिव्यक्ति १९ हजार दुई सय ६१ खर्च गर्न नसक्नेलाई गरिब मानेको छ । नेपालका डोनर एजेन्सीले ‘प्रतिदिन एक डलर २५ सेन्ट अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ११० रुपैयाँ आम्दानी नगर्ने अथवा वर्षमा ४०,१५० रुपैयाँ आम्दानी नगर्ने व्यक्ति गरिब हो’ भनेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवनस्तरलगायतका विभिन्न परिसूचकका आधारमा गरिबीको दर व्याख्या गर्ने गर्छ ।
भूकम्प पीडितलाई तीन लाख दिने अन्तिम निर्णय आइतबार हुँदै, सरकारले सीर्इअाे ज्ञवालीसँग स्पष्टीकरण लिदै
काठमाडौं, ६ असोज । २०७२ सालको भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन प्रतिपरिवार तीन लाख रुपैयाँ अनुदान दिने विषयमा अन्तिम निर्णय आइतबार हुने भएको छ । यस विषयमा निर्णय गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठक असोज ९ गते आइतबार बस्ने तयारी भईरहेको र सो बैठकमा निजी घर पुनर्निर्माणका लागि भूकम्प पीडित जनतालाई एक लाख रुपैयाँ थप गर्ने एजेण्डा तय गरिएको पुनर्निमाण प्राधिकरणले जनाएको छ । अघिल्ला सरकारले घर पुनर्निर्माणका लागि भूकम्प पीडित प्रति परिवारलाई दुई लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको वर्तमान सरकारले त्यसमा एक लाख थप गरी तीन लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरिसकेको छ । यस्तै तीन लाख रुपैयाँ निव्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा, भूकम्प पीडित जनतालाई पहिलो किस्ताको रकम उपलब्ध गराउने सम्बन्धी ४५ दिने कार्य योजना र कार्य प्रगति अवस्था एजेण्डा तय गरिएको छ । प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना, कार्य प्रणाली र जनशक्ति व्यवस्थापन, प्राधिकरणकोे वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पनि बैठकका एजेण्डा रहेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो पटक प्राधिकरणको निर्देशक समितिको बैठक बस्न लागेको हो । प्राधिकरणको निर्देशक समितिको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने कानूनी प्रावधान छ । यसैबीच बैठकका तयारी सम्बन्धमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष सुशील ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेटी छलफल गरेका छन् । सो अवसरमा कार्यकारी प्रमुख अधिकृत ज्ञवालीले भूकम्प पीडित जनतालाई पहिलो किस्ताको रकम वितरण गर्ने कार्य उत्साहजनक र दु्रत गतिमा अघि बढेको जानकारी गराएका थिए । प्रधानमन्त्री दाहाल भने ज्ञवालीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट रहेको बताइएको छ । सरकारले ज्ञवालीसँग स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरिरहेको स्रोतले बतायो ।
बजारको ७५ प्रतिशत हिस्सा टेलिकमको बनाएर छाड्छु : नेपाल टेलिकमका नबनियुक्त प्रबन्ध निर्देशक राजभण्डारीसँगको अन्तरवार्ता
सररकारले नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक पदमा सोही कम्पनीको प्रमुख प्राविधिक अधिकृत कामिनी राजभण्डारीलाई नियुक्त गरेको छ । सेयर पुँजी र ग्राहक संख्याको आधारमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो, वार्षिक १२ अर्ब नाफा गरेर सरकारी लगानी रहेको कम्पनी मध्ये सबैभन्दा अगाडि रहेको यो कम्पनीको कार्यकारी प्रमुख पदमा महिला पुगेको पहिलो पटक हो । को हुन्न त यी महिला ? कसरी हाँक्लिन उनले यति ठूलो कम्पनी ? प्रस्तुत छ विकासन्युजले उनीसँग गरेको टेलिफाेन वार्ता । तपाईको व्यक्तिगत पृष्ठभूमि के हो ? फेसबुक फाेटाे मैले पञ्जाव इन्निनियरिङ कलेज चण्डिगढबाट इलेक्ट्रोक्सि एण्ड कम्यूनिकेशन विषयमा विई गरेको र पछि एआईटी कलेजबाट मास्टर गरेको छु । नेपाल टेलिकममा ३० वर्ष पहिले इन्जिनियरको रुपमा प्रवेश गरेको थिए र आजसम्म प्रमुख प्राविधिक अधिकृत (११ औं तह) मा कार्यरत छु । नेपाल टेलिकममा म अहिले सिनियर मोष्ट नै हुँ । तपाईको पारिवारिक पृष्ठभूमि भन्न मिल्छ ? मेरो श्रीमान एरोनेटिक इन्जिनियर हुनुहुन्छ, दिगम्भरप्रसाद राजभण्डारी । उहाँ प्राइभेट एयरलाईन्समा काम गर्नुहुन्छ । मेरो दुई छोरा छन् । जेठो छोरा कम्प्यूटर साइन्स्मा मास्टर गरेर अमेरिकामा काम गरिरहेको छ । कान्छो छोरा दिल्लीमा कम्प्यूटर इन्जिनियरिङ पढ्दैछ । नेपाल टेलिकम कम्पनी हाँक्ने तपाईको योजना केके छन् ? यहि कम्पनीमा तीस वर्ष काम गरेको अनुभव छ । ५० प्रतिशत भन्दा बढी नेपालीले नेपाल टेलिकमको सेवा लिन्छन् । उनीहरुलाई निरन्तर गुणस्तरीय सेवा दिने मेरो अठौट हो । त्यस्तै, सेवालाई निरन्तर विस्तार गर्ने र बजार हिस्सा बढाउन मेरो प्रयास केन्द्रीत हुन्छ । अहिले टेलिकमले कुल बजारको ५३ प्रतिशत हिस्सा लिएको छ । यसलाई वृद्धि गर्छु । १० वर्षअघि नेपालको दुरसञ्चार बजारमा टेलिकमको एक छत्र राज थियो । सतप्रतिशत बजार टेलिकमको थियो । अहिले ५३ प्रतिशतमा सीमित भयो । अब तपाईले आफ्नो कार्यकालमा बजार हिस्सा कति प्रतिशत पुर्याउनुहुन्छ ? मेरो कार्यकाल तीन वर्षको हुनुपर्छ । तीन वर्ष मैले काम गर्न पाएँ भने टेलिकम्यूनिकेशन मार्केटको ७५ प्रतिशत हिस्सा नेपाल टेलिकमको बनाएर छोड्छु । हरेक वर्ष प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरुले नेपाल टेलिकमका ग्राहक खोसेर लगिरहेका छन्, नेपाल टेलिकमको बजार हिस्सा घट्दो छ । बजार हिस्सा ७५ प्रतिशत पुर्याउने तपाईको भनाईलाई कसरी विश्वास गर्ने ? तीन वर्षमा बजारको ७५ प्रतिशत हिस्सा नेपाल टेलिकमको बनाउने मेरो प्रतिवद्धता हो । नियुक्ती पत्रसमेत लिन बाँकी भएको अवस्थामा धेरै कुरा बोल्नु राम्रो हुँदैन । केही दिनपछि तपाईसँग डिटेलमा कुरा गरौंला । आज यति मात्र गर्न चाहान्छु । यसअघिकाे समाचार नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा कामिनी राजभण्डारी नियुक्त, नेपालको सबैभन्दा ठूलो कम्पनीको कार्यकारी प्रमुख पनि महिला
