स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम गलत प्रक्रियाबाट अघि बढ्दै
काठमाडौँ, १० कात्तिक । स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले सबै नागरिकले अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा गर्नुपर्ने नियम ल्याउन लागिएको बताएका छन् । मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका प्रतिनिधिसँग मंगलबार छलफलमा उनले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि ऐन बन्ने प्रक्रियामा रहेको र त्यसमा बीमा शुल्क भुक्तानी गर्न नसक्ने नागरिकको हकमा राज्यले नै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको उनले बताए । आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि ऐन बन्ने प्रक्रियामा रहेको छ र त्यसमा बीमा शुल्क भुक्तानी गर्न नसक्ने नागरिकको हकमा राज्यले नै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको छ । यसअघिको सरकारले चालु आर्थिक वर्षबाट स्वास्थ्य बीमालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । पाँच परिवार सदस्य भएकालाई २ हजार ५ सय बीमा शुल्क लिएर ५० हजार रुपैयाँ सम्मको स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त गर्न सकिने छ । परिवारमा पाँच सदस्यभन्दा बढि भएमा प्रतिव्यक्ति ४ सयका दरले बीमा शुल्क थप गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । बजेटमा आएको सरकारको नीतिमा केही गम्भिर समस्या देखिएका छन् । एकातिर लक्षित वर्ग गरिबी परिवार लागि दुई हजार पाँच सय बीमा शुल्क तिर्न पनि निकै गाह्रो पर्छ, अर्कोतिर बीमा गरेकाले पनि प्रति परिवार ५० हजार भन्दा बढि नपाउने भएकाले ठूलो रोग लागेमा समस्या समाधान हुँदैन । गरिब परिवारको बीमा गर्दा बीमा शुल्क सरकारले भुक्तानी गर्ने मन्त्री थापाको भनाई कार्यान्वन भयो भने एउटा समस्या हल हुन्छ । तर प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च हुने रोग लागेकामा त्यसका समाधान देखिदैन । बीमा भनेकै क्षमता बाहिरको जोखिम न्यूनिकरण गर्नु हो । तर सरकारको यस्तो बीमा नीतिले बढी खर्च हुने र दीर्घ रोग लागेका नागरिकको उपचारमा राहात नदिने विश्लेषकहरु बताउँछन् । सरकारले स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धि नीति २०६८ साल देखि नै लिएको हो । दुई वर्ष अघि कैलानी, बागलुङग र इलामबाट शुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम गत वर्ष अछाम, बैताडी, म्याग्दी, कास्की र पाल्पामा कार्यान्वयनमा गयो । चालु आर्थिक वर्षदेखि २५ वटा जिल्लामा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सरकारले गरिबी पहिचान गरिएका २५ जिल्लामा सो कार्यक्रम लागू गर्दैछ र आगामी तीन वर्षमा देशैभरि यो सेवालाई विस्तार गर्ने रणनीति बनाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि सरकारले स्वास्थ्य बीमामा २ अर्व ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकार अन्तर्गतको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिले दिएको तथ्याङका अनुसार कैलालीबाट ९ हजार १ सय १३ जनाले स्वास्थ्य बीमा गराएका छन । जसमा १ हजार ६ सय २० ले सुविधा लिएका छन । त्यस्तै बागलुङमा ३ हजार ३२ जनाले स्वास्थ्य बीमा गराएका मध्ये ४८ जनाले सुविधा उपभोग गरेका छन । यसै गरि इलाममा ५ हजार ८३ ले स्वास्थ्य बीमा गराएकोमा ५ सय जनाले सुविधा लिएका छन् । प्रक्रिया गलत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आफैमा राम्रो भएपनि यसको कार्यान्वयनमा सरकारले गम्भिर भूल गरिरहेको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सरकारले बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजारमा स्थापित बीमा समिति, २५ वटा बीमा कम्पनी, बीमा एजेन्टहरु, बीमाको नीति, पद्धति, प्रणाली सबैको उपेक्षा गरिरहेको छ । बीमाको अभिन्न भाव पुर्नबीमालाई सरकारले पुरै वेवास्ता गरेको छ । सरकारले नै बीमाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा राज्यको भार बढ्दै जान्छ । यदि निजी कम्पनीबाट यो कार्यक्रम अघि बढ्ने हो भने जोखिम र भार अन्यत्र हस्तान्तरण हुन्छ । बीमा विश्लेषक भोजराज शर्मा भन्छन्–सरकारले नै बीमाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा राज्यको भार बढ्दै जान्छ । यदि निजी कम्पनीबाट यो कार्यक्रम अघि बढ्ने हो भने जोखिम र भार अन्यत्र हस्तान्तरण हुन्छ । सरकारले आफ्नो ढुकुटीबाट खर्च गर्दा त्यसको भार राज्यले मात्रै बेहोरिरहनुपर्ने हुन्छ । भोलि भयानक संक्रामक रोग फैलियो भने पुनर्बीमा गरेर जोखिम हस्तान्तरण नगरेको अवस्थामा कम्पनीहरू त जोखिममा पर्न सक्छन् । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने तयारी भएको राष्ट्रिय स्वास्थ बीमा कार्यक्रम सरकार आफैले सञ्चालन गर्नुभन्दा निजी क्षेत्रका बीमा कम्पनीहरुलाई दिनुपर्ने सम्बन्ध क्षेत्रका व्यवसायीहरुको भनाइ छ । सरकार आफैले बीमाको व्यापार गर्नुभन्दा व्यावसायिक रूपमा बीमा सेवा दिँदै आएका बीमा कम्पनीहरूलाई यसको जिम्मा दिँदा उत्तम हुने प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बीके महर्जनले बताए ।
प्राइम कमर्सियल बैंकको नाफा २५ करोड नाघ्यो
काठमाडौं, १० कात्तिक । प्राइम कमर्सियल बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा २५ करोड १० लाख नाफा कमाएको छ । बैंकले गत आवको सोही अवधीमा जम्मा २२ करोड ५ लाख मात्रै नाफा कमाएको थियो । बैंकले चालु आवको पहिलो तीन महिनामा ५२ अर्ब निक्षेप संकलन गरेर ४२ अर्ब कर्जा तथा सापटी प्रवाह गरेको छ । ३ अर्ब ७० करोड पुँजी रहेको बैंकको जगेडा कोषमा २ अर्ब रुपैंयाँ रहेको छ । बैंकले एक दशमलब ७२ प्रतिशतमा रहेको खराब कर्जालाई पनि घटाएर एक दशमलब ३२ प्रतिशत कायम गराएको छ । प्राइम बैंकको प्रति सेयर आम्दानी २७ रुपैंयाँ १० पैसा रहेको छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १५४ रुपैंयाँ १६ पैसा रहेको छ ।
९ अर्ब खर्चेर त्रिपुरेश्वर–माइतीघर सडकमा अत्याधुनिक फ्लाईओभर
काठमाडौं, १० कात्तिक । सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा व्यवस्थित शहरीकरण र सोही अनुसारको पुर्वाधार निर्माण गर्ने योजना अनुसार त्रिपुरेश्वर–माइतीघर सडक खण्डको विस्तार योजनाको खाका बनाइरहेको छ । जापान सरकार(जाइका)को सहयोगमा तयार हुँदै गरेको त्रिपुरेश्वर–माइतीघर सडक खण्डको सो योजनाका लागि ९ अर्ब रुपैंयाँ खर्च हुने प्रारम्भिक प्रक्षेपण गरिएको छ । जापानी सहयोगमा अर्बान ट्रान्सपोर्टेशन इम्प्रुभमेन्ट फर काठमाडौं भ्याली नामको प्रोजेक्ट खडा गरेर सडक विभाग र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा त्यस्तो योजना निर्माणको काम अघि बढेको हो । ‘प्रारम्भिक अध्ययन सम्पन्न भैसकेको छ, अब डिपिआर निर्माणको काम अघि बढ्छ’, यातायात विभागका महानिर्देशक देबेन्द्र कार्कीले भने । उनका अनुसार सो आयोजनाका लागि ८ देखि ९ अर्ब रुपैंयाँ बजेट आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । ‘फ्लाईओभरसहितको अत्याधुनिक शहरी पुर्वाधारसहितको सो योजनाले काठमाडौंको शहरी व्यवस्थापनमा नयाँ अध्याय थप्नेछ’, महानिर्देशक कार्कीले भने । सो योजनाले त्रिपुरेश्वर–माइतीघर सडक खण्डलाई युरोपियन–अमेरिकन मापदण्डको निर्माण गर्नेछ । जसमा अत्याधुनिक सुबिधा र सुरक्षाका प्रबन्ध मिलाइएका हुनेछन् । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त भाइकाजी तिवारीले पनि दुई लेन र चार लेनको विकल्पसहित जाइकासँगको सहकार्यमा विस्तृत अध्ययन भैरहेको बताए । सो क्षेत्रमा फ्लाईओभरसहितको विश्वस्तरिय सडक निर्माण गर्ने पुर्व योजना अनुसार काम अघि बढेको उनले बताए । सरकारले चार बर्ष अघि नै बानेश्वरमा फ्लाईओभर बनाउन भन्दै ४ करोड रुपैंयाँ बजेट बिनियोजन गरेको थियो । बंगलादेशी कम्पनीसँग मिलेर सडक विभागले एक चरण अध्ययन पनि गरेको थियो । तर त्यो अध्ययन विवादमा आएपछि बिचमै रोकियो र सडक विस्तारको नयाँ कार्यक्रम सुरु भएको थियो । पछि फेरी जाइकाले नै बानेश्वरमा फ्लाईओभरसहितको सडक निर्माणबारे नयाँ अध्ययन गरेको छ । त्यो अध्ययन पनि सडक विभागमै पुगेर थन्किएको छ ।
बजारमा सुन अभाव, माग बढेको भन्दै तोलामा पाँच सय बढी लिन्छन व्यवसायी
काठमाडौं १०, कात्तिक । तिहार र बिहेको सिजन नजिकिएसँगै बजारमा सुनको अभाव हुन थालेको छ । चाडबाडकै अवसरमा सुन खरिद गर्ने उपभोक्ताको संख्या बढेकाले बजारमा अभाव देखिएको हो । सामान्य अवस्थामा सुनको दैनिक माग १५ किलो हो । तर, हाल माग २५ किलो नाघेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । माग हातै बढेपछि केही व्यवसायीहरूले तोलामा थप ५ सय रुपैयाँ बढी लिएर बिक्री गरिरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । ‘तिहार सुरु हुन तीनरचार दिन मात्रै बाँकी रहेकाले गहना खरिद गर्न आउने ग्राहकको संख्या निकै बढेको छ । जसले गर्दा दैनिक माग २५ किलो नाघेको छ,’ महासंघका पूर्वअध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले भने, ‘उपभोक्ताको मागअनुसार उपलब्ध गराउन नसक्दा कालोबजारी बढ्दै गयो । केही व्यवसायीले तोलामै ५ सय रुपैयाँ बढीमा बिक्री गरेका छन् ।’ व्यवसायीका अनुसार बजारमा गहनाभन्दा टुक्रा सुनको माग बढी छ । शाक्यका अनुसार माग ह्वात्तै बढेपछि अवैध तरिकाबाट समेत सुन बजारमा भित्रिएको छ । ‘सुन तस्करी हुने मुख्य नाका तातोपानी बन्द भए पनि खुला सिमानाका कारण अन्य नाकाबाट सुन भित्रिरहेको छ,’ पूर्वअध्यक्ष शाक्यले भने । महासंघका अनुसार बजार मागअनुसार राष्ट्र बैंकले कोटा वृद्धि नगरेकाले अभाव भएको छ । राष्ट्र बैंकले सुन आयात गरेर व्यवसायीलाई बिक्री गर्ने अनुमति वाणिज्य बैंकलाई मात्र दिएको छ । वाणिज्य बैंकले पालैपालो गरी दैनिक १५ किलो सुन आयात गर्न पाउँछन् । उनीहरूले दक्षिण अफ्रिका, संयुक्त अरब इमिरेट्स ९यूएई०, हङकङ, स्विटजरल्यान्डलगायतका मुलुकबाट आयात गर्दै आएका छन् । आयातित सुन सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, सुनचाँदी कला व्यवसायी संघ र रत्न तथा आभूषण महासंघको सिफिरिसमा बैंकले गहना व्यवसायीलाई वितरण गर्दै आएका छन् । सुन आयात र लगानी निरुत्साहित गर्न राष्ट्र बैंकले कार्यविधि बनाएर कोटा प्रणालीमा सुन आयात र वितरणको व्यवस्था गर्दै आएको छ । कार्यविधिअनुसार बैंकबाट व्यवसायीले दिनको १५ किलो मात्रै किन्न पाउँछन् । चाडबाड र सिजनमा भने कोटा बढाएर २० पुर्याउँदै आएको छ । तर, यसपालि कोटा वृद्धि नगरेकाले बजारमा अभाव देखिएको महासंघका अध्यक्ष मणिज्यरत्न शाक्यले बताए । ‘बजारको माग धान्नै गाह्रो छ । बैंककमा सुन किन्ने व्यवसायीको अवस्था हारालुछ छ,’ अध्यक्ष शाक्यले भने, ‘सिजन भए पनि सुनको दैनिक कोटा वृद्धि नहुँदा बजारमा अभाव देखियो ।’ उनका अनुसार तीजअघि सुनको दैनिक माग १० किलो थियो । त्यसपछि वृद्धि भएर दैनिक १८ किलो पुगेको थियो । दसैंको दुईरतीन दिनअघि पुनस् बढेर २५ किलो पुगेको थियो । त्यसलगत्तै माग फेरि घटेको थियो । कात्तिक दोस्रो साताबाट भने माग पुनस् बढेको हो । Gold bars महासंघका अनुसार साउन १ देखि भन्सारले ५० ग्रामसम्म ल्याउन पाउने नियममा बन्देज लगाएकाले पनि असर परेको जनाएको छ । अध्यक्ष शाक्यका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले ल्याएको सुनले एक तिहाइ पूर्ति हुन्थ्यो । तर, ५० ग्राम सुन आयात गर्न पाउँदैनन् । जसले गर्दा थप अभाव भएको हो । व्यवसायीका अनुसार दसैंयता सुनको भाउ घट्दै गएको छ । घटस्थापनायता सुनको भाउ तोलामै १८ सय रुपैयाँले घटेको छ । मंगलबार प्रतितोला छापावाला सुनको भाउ ५६ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यमा आएको गिरावटले नेपालमा पनि घटेको हो । तिहारको मुखमा सुनको भाउ घटेपछि सर्वसाधरणलाई केही राहत भएको छ । मूल्य घटेपछि गहना किन्ने ग्राहकको संख्या दैनिक बढ्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ । महासंघका अनुसार उपत्यकाभन्दा जिल्लामा गहनाको कारोबार उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । तिहारलगतै बिहेको सिजन भएकाले सुनको माग थप वृद्धि हुने व्यवसायीहरू बताउँछन् । बजार व्यवस्थित गर्न सुनको कोटा तत्काल वृद्धि गर्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ । ‘तिहारलगत्तै मंसिर, पुस र माघ बिहेको सिजन हो, सिजनमा गहना किन्ने उपभोक्ताको संख्या स्वाभाविक रूपले बढ्छ,’ अध्यक्ष शाक्यले भने, ‘सुनको कोटा तत्काल वृद्धि नगर्दा बजार अस्तव्यस्त हुन सक्छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
धुर्मुस–सुन्तलीद्वारा निर्माण भएको घर शुक्रबार हस्तान्तरण हुने, भूकम्पपीडितका लागि समाजकै नमूना काम
काठमाडौं १०, कार्तिक । सिताराम कट्टल (धुर्मुुुस र कुन्जना घिमिरे (सुन्तली)ले धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनको नाममा ६ महिनाअघि शिलान्यास गरी निर्माण सुरु गरिएको गिरानचौर एकीकृत बस्ती शुक्रबार भूकम्प प्रभावितलाई हस्तान्तरण गरिने भएको छ । फाउन्डेसनको अगुवाइमा निर्माण गरिएको यो एकीकृत नमुना बस्ती काग तिहारको दिन हस्तान्तरण गरिन लागिएको हो । तामाङ समुदायको बाहुल्य रहेको गिरानचौरमा ६५ घर ठडियो । अर्को एउटा घर मर्मत गरिएको छ । चारकोठा रहेको घरभित्रै शौचालय छ । अन्नपात राख्नका लागि घरमा माथिल्लो तला छ । यहाँ ५ वटा पार्क, ३ वटा चिल्ड्रेन पार्क, घण्टाघर अनि भ्यू टावर, १ खेलमैदान बनाइएकाले बस्ती सुन्दर बनेको स्थानीय बताउँछन् । एउटा सामुदायिक हल छ । हरेक घरको अघिल्तिर पर्याप्त आँगन भएकाले पनि शोभनीय देखिन्छ । घर पछाडि कम्तीमा दुई वटा फल दिने बिरुवा लगाइन्छ । करेसाबारी घरको पडाडि भएकाले तरकारीको जोहो गर्नसमेत सकिन्छ । ‘ग्रिन सिटी, क्लिन सिटी’को धारणाअनुरुप भोलिको दिनमा यसलाई प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गरिने लक्ष्य छ, धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेल ‘धुर्मुुस’ले उत्साही हुँदै भने, “यहाँको हरेक घर होमस्टे सञ्चालनका लागि योग्य छ ।” बस्ती निर्माणका लागि ५ करोड बढी खर्चिएको धुर्मुसको अनुमान छ । वास्तविक हिसाब त्यही दिन मात्रै हुनेछ,” उनले भने, “विभिन्न स्थानबाट सामान खरिदको बिल आइसकेको छैन । दसैंको घटस्थापनाको दिन भूकम्प प्रभावितलाई घर हस्तान्तरण गरिने पूर्वतयारी भए पनि विविध कारणले हस्तान्तरण हुन सकेन । “धेरै बाधा अड्चन आए, धेरै चुनौती थपिए,” धुर्मुसले भने, “मैले सबैलाई जितें, तर प्रकृतिसँग हारें ।” निर्माण सुरु गरेदेखि नै पानी परिरहेकाले बस्ती हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य भेट्न मुस्किल परेको हो । घर बनाउने क्रममा बालुवा सिमेन्टको मसला धेरैचोटी भेलले बगायो । बस्ती निर्माणस्थलसम्म पुग्ने साढे पाँच किलोमिटरको कच्ची सडक बनाउनै १ महिना लाग्यो । बारम्बार परिरहने पानीले काममा बाधा पु¥याएकैले लक्षित दिनसम्म भूकम्प प्रभावितलाई घर हस्तान्तरण गर्न नसकिएको धुर्मुसले दुःखेसो पोखे । ६५ घरका सबैलाई श्रमदानका लागि अनिवार्य गरिएको थियो । बाँकी सेना, प्रहरी, स्थानीयले सहयोग गरे । केही संघ÷संस्था र युवाको श्रमदानका साथै प्राविधिक कामका लागि अन्य जिल्लाबाट मिस्त्री ल्याइएकाले काग तिहारको दिन बस्ती हस्तान्तरण गर्न सम्भव भएको हो । “यो गाउँ हैन सुन्दर सहर हो, यसको निर्माणका लागि फाउन्डेसनले अगुवाइ मात्रै गरेको हो,” एकीकृत बस्ती निर्माण अभियानका प्रमुख अभियन्ता धुर्मुसले भने, “सबैको साथ सहयोगले यहाँसम्म आइपुगेका छौं, हामी सबैले बराबरी शारीरिक श्रम गरेकलै यो सफलता हात परेको हो ।” यसरी सबै मिले देश विकास हुने उनको तर्क छ । पर्यटनका लागि, भौतिक सुन्दरता अनि सामुदायिक खुसीका लागि गिरानचौर अब्बल छ । “यो हेरेर सबैले बुझ्नु पर्छ कि देश कसरी बन्छ भनेर” उनी खुसी हुँदै भन्छन्, “धुर्मुसले गिरानचौर हैन देश बनाउँदै छ ।” यहाँ भोलिका दिनमा काठमाडौंमा रहेका विभिन्न संघसंस्थाले साधारणसभा पनि चलाउन सक्नेछन् । उनकाअनुसार यहाँ बनेका घरले राष्ट्रियता झल्काउँछ । गिरानचौरका सबै घर नेपालको झण्डामा समाहित रंग रातो, निलो र सेतोले सज्जित छ । गाउँवासी पनि चिटिक्क परेको घर आफूले पाउने भएपछि खुसी छन् । उनीहरूले सरकारी राहतको आश गरेका छैनन् । गाउँकै ५९ वर्षीय रुद्र तामाङ फाउन्डेसनले बनाएको घरको डिजाइनले आफू सन्तुष्ट भएको बताउँछन् । “जाडोमा निकै समस्या भयो, बर्खामा पनि पानी चुहिएरै हैरानै भएको थियो,” रुद्रले आफ्नो समस्या सुनाए, “अब त आनन्द हुन्छ ।” ३५ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको एकीकृत नमुना बस्तीलाई तीन वटा ब्लकमा बाँडिएको छ । ब्लक ‘ए’मा २३ घर बनेका छन् भने ब्लक ‘बी’मा २७ र ब्लक ‘सी’मा १५ घर छन् । अपांग, वातावरण र बालमैत्री बन्ने यो बस्ती नेपालकै नमुना हुने अभियन्ता धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले जनाएको छ ।कारेबार दैनिकबाट ।
भारतीय राष्ट्रपतिलाई बुद्ध एयरको जहाज चार्टर, एकदिनको लागि २८ हजार डलर
काठमाडौं १०, कात्तिक । भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको कात्तिक १७ देखि १९ गतेसम्म हुने नेपाल भ्रमणका क्रममा काठमाडौंबाट जनकपुर र पोखरा जान बुद्ध एयरको जहाज चार्टर हुने भएको छ । बुद्ध एयरले भारतीय राष्ट्रपति मुखर्जीलाई १९ गते बिहान काठमाडौंबाट जनकपुर र पोखरा लैजने भएको छ । पोखराबाट सोही दिन काठमाडौं फर्कने र भारत प्रस्थान गर्ने तालिका तय भएको छ । बुद्ध एयरका अपरेशन म्यानेजर सुुवर्ण खरेलका अनुसार ४२ सिट क्षमतको एटीआर जहाज मुखर्जीको चार्टरमा प्रयोग हुने भएको छ । बुद्धको दुई वटा जहाज चार्टर हुुुने उनले बताए । एक दिनको लागि दुई वटा जहाज चार्टरका लागि ३३ हजार डलर प्रस्ताव गरेको भएपनि मन्त्रालयले १५ प्रतिशत घटाउन आग्रह गरेपछि २८ हजार डलरमै चार्टर सेवा दिन लागिएको बुद्ध एयरले जानकारी दिएको छ । पर्यटन मन्त्रालका सहप्रवक्ता प्रमोद नेपालका अनुसार निजी क्षेत्रले भारतीय राष्ट्रपतिको चार्टर पाउनु भनेको निकै ठूलो ब्राण्डिङ हुनु हो । उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास सेनाबाट नै यो सेवा सुविधा हुने भएपनि नेपालमा आएका भारतीय राष्ट्रपतिलाई निजी क्षेत्रको बुद्ध एयरले दिने सेवा निकै सकारात्मक रहेको छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
लघुवित्तले लघुबिमा जारी गर्न पाउने, व्यवसायको ५ प्रतिशत लघुबिमा जारी गर्नुपर्ने
काठमाडौं १०, कात्तिक । लघुवित्त कम्पनीहरुले पनि अब लघुबिमा योजना जारी गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल बिमक संघ र नेपाल लघुबिमा बैंकर एसोसिएशनबीच भएको सम्झौता अनुसार लघुबिमा कम्पनीहरुले लघुबिमा जारी गर्न पाउने भएका हुन । सरकारले चालू आवदेखि लघुबिमा योजनालाई अनिवार्य गरेको छ । सरकारले बिमा कम्पनीहरुलाई आफ्नो व्यवसायको ५ प्रतिशत लघुबिमा जारी गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । तर, सरकारको यस्तो निर्णयप्रति कम्पनीहरु भने रुष्ट छन् । एकैपटक पाँच प्रतिशत लघुबिमा जारी गर्न कठीन हुने कम्पनीहरुको भनाइ रहेको समाचार बुधबारको कारोबार दैनिकले छापेको छ । कम्पनीको यही समस्यालाई सहज बनाउँन बिमा समितिको नेतृत्व सक्षमको संयोजकत्वमा नेपाल बिमक संघ र एासोसिएशनबीच सम्झौता भएको हो ।
लोकमानका विज्ञ र सल्लाहकार बर्खास्त, लोकमानलाई कारवाही गर्न राजनीतिक दल एक
काठमाडौं १०, कात्तिक । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महाअभियोगको सामना गरिरहेका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले नियुक्त गरेका विज्ञ र सल्लाहकारलाई बर्खास्त गरेको छ । कार्कीले नियुक्त गरेका विज्ञ र सल्लाहकार आयोगमा आवश्यक नै नरहेको ठहर गर्दै तिहारपछिबाट लागू हुने गरी बर्खास्त गरिएको हो। अख्तियारका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातले कार्कीले नियुक्त गरेका १२ विज्ञ र सल्लाहकारलाई आगामी १७ कात्तिकबाट लागू हुने गरी बर्खास्त गर्ने निर्णय मंगलबार लिएका हुन् । निर्णय लिनुअघि बस्न्यातले आयोगका आयुक्तहरूसँग परामर्श गरेका थिए । परामर्शका क्रममा आयुक्तहरूले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि मात्रै कार्कीले विज्ञ र सल्लाहकार भन्दै नियुक्त गरेको बताएका थिए । सो परामर्शलगत्तै कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त बस्न्यातले कार्कीले नियुक्ति गरेका सबै सल्लाहकार र विज्ञलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय लिई कार्कीको सचिवालयसमेत बन्द गरेका हुन् । ‘आवश्यक नै नभएको पद सिर्जना गरेको प्रस्ट भएपछि प्रमुखले हटाउने निर्णय लिनुभएको हो, निर्णय लिनुअघि हामी सबैले विज्ञ र सल्लाहकार आवश्यक छैन भन्ने सुझाव दिएका थियौं,’ अख्तियारका एक आयुक्तले भने, ‘यसअघि प्रमुख आयुक्तले कुनै पनि निर्णय लिँदा यसरी आयुक्तसँग परामर्श गर्ने गरेका थिएनन्, आफूलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्थें ।’ ती आयुक्तका अनुसार कतिपय विषयमा आयुक्तहरूलाई नै जानकारी नगराई कार्कीले आफूहरूकै विरुद्धमा सुराकीसमेत राखी विज्ञ र सल्लाहकारलाई परिचालन गरेका थिए । सोही कारण बस्न्यातले उनले नियुक्त गरेका सबैलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय लिएको बताए । व्यवस्थापिका–संसद्का १ सय ५७ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएलगत्तै कार्की स्वतः प्रमुख आयुक्तको हैसियतमा कामकाज गर्न नसक्ने भएपछि कार्यवाहक बनेका बस्न्यातले कार्कीको सचिवालयसमेत बन्द गरी सचिवालयमा रहेका सबैलाई हटाएका हुन् । बस्न्यातले कार्कीका पालामा विभिन्न सरकारी कार्यालयबाट काजमा झिकाएर अख्तियारमा जिम्मेवारी दिएका कर्मचारीलाई समेत फिर्ता पठाउने निर्णय गरेका छन् । कार्कीले सुराकी र फसाउन ग्रान्ड डिजाइन बनाउने कर्मचारीलाई काजमा ल्याएकै कारण फिर्ता पठाउने निर्णय लिइएको स्रोतको भनाइ छ । ‘सल्लाहकार र विज्ञलाई हटाउने निर्णयसँगै लामो समयदेखि अख्तियारमा काजमा रहेका कतिपय कर्मचारीलाई समेत सम्बन्धित कार्यालयमै फिर्ता पठाउने निर्णय भएको छ,’ अख्तियार उच्च स्रोतले भन्यो, ‘अब क्रमशः ती निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ, केही दिनमै कार्यवाहक प्रमुख आयुक्तले कार्कीले काजमा ल्याएका सबै कर्मचारीलाई फिर्ता जान निर्देशन दिनुहुनेछ ।’ स्रोतका अनुसार प्रमुख आयुक्त बस्न्यात र आयुक्तहरूसँग कार्कीले काजमा झिकाएका कर्मचारीहरूले आफूहरूकै विरुद्ध सुराकीको काम गरिरहेको उजुरी परेको छ । कार्कीले झिकाएका कर्मचारीहरू आयोगप्रति भन्दा व्यक्तिप्रति बफादार रहेको र उनीहरूले थुप्रै अनियमितताको काम गरेको उजुरी पनि परेको छ । उनीहरूलाई काज फिर्ता पठाएर आवश्यक छानबिन हुने स्रोतले बतायो । बस्न्यातले अख्तियारका प्रमुख कानुनी सल्लाहकार वरिष्ठ अधिवक्ता कोमलप्रकाश घिमिरे, कानुनी सल्लाहकारहरू बालचन्द्र आचार्य, भानुभक्त पोखरेल र करुणाकर मल्लिकलाई जिम्मेवारीमुक्त गरेका छन् । त्यसैगरी, कार्कीले स्वास्थ्य विज्ञका रूपमा नियुक्त गरेका डा.नीलमणि बराल, भूमिसुधार विज्ञ हुपेन्द्रमणि केसी र अर्थ विज्ञ रामहरि अर्याल पनि जिम्मेवारी मुक्त भएका छन् । प्रमुख आयुक्त बनेलगत्तै कार्कीले कामकाजमा सहयोग गर्न भन्दै विभिन्न विषयका विज्ञ र सल्लाहकार नियुक्त गरेका थिए । नियुक्तिकै बेला आफूनिकटलाई काखी च्यापेको आरोप उनीमाथि लागेको थियो । तर, विवादकै बीच उनले विभिन्न पदमा कार्यरत प्रहरी र पूर्वप्रहरी अधिकृतलाई अनुसन्धान विज्ञका रूपमा नियुक्त गरी काममा लगाउँदै आएका थिए । उनले यसरी काममा लगाएका प्रहरी अधिकारीहरूसमेत कार्कीमाथि महाअभियोग प्रस्तावसँगै जिम्मेवारी मुक्त भएका छन् । राजधानी दैनिकबाट ।
