एनजीओसँगको साझेदारी तोडेर व्यवसायीसँग साझेदारी थालेको छाै-दीपकराज जोशी
दीपकराज जोशी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल पर्यटन बोर्ड तपाई पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भएपछिका उपलब्धि के के हुन् ? मैले बोर्डको सीईओको जिम्मेवारी सम्हालेको करिव १० महिना मात्रै भएको छ । बोर्डले चार वर्षसम्म सीईओ नपाएको अबस्था, अख्तियारले बोर्डका पुराना फाइलहरुमा अनुसन्धान गरिरहेको अवस्था, बोर्डको ठूलो टिम निलम्बनमा परेको र सानो टीममा काम गर्नु पर्ने वाध्यात्मक अवस्थामा मैले व्यवस्थापकीय नेतृत्वको जिम्मेवारी पाए । त्यतिबेला बातावरण पनि जटिल थियो । भूकम्पले ठूलो क्षति भोगेको, त्यसमाथि नाका अवरोधले आपूर्तिमा देखिएको गम्भिर समस्याले समग्र अर्थतन्त्र नै समस्यामा रह्यो । गत वर्षको आर्थिक वृद्धि दर नै १ प्रतिशत भन्दा कम रह्यो । यसरी आन्तरिक र वाह्य समस्याको बीचमा बोर्डका काम सञ्चालन गर्नु धेरै चुनौतिपूर्ण रह्यो । तैपनि हामीले काम गरिरहेका छौ । मैले गत वर्ष पुसमा जिम्मेवारी लिएर आएको भएपनि त्यो वर्षको बोर्डको बजेट फागुनमा मात्रै स्वीकृत भयो । आर्थिक विनियम स्वीकृत गर्ने काम भयो । बजेट ढिलो पास भएपनि हामीले ७० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्न भयौ । हामीले सकेसम्म सबै काम समयमा नै गर्दैैछौ । नयाँ संविधान अनुसार लोकसेवा आयोगको स्वीकृति लिएर कर्मचारी नियुक्ती गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । अब छिट्टै नयाँ कर्मचारी नियुक्ति हुन्छ । अहिले बोर्डमा भएको दरबन्दी करीब ७० जनाजतिको मात्रै हो । २१/२२ जना मात्रै काम गरिरहेका छौ । हामीसँगै काम गर्ने १० जना निलम्बनमा छन् । अब कर्मचारी लिँदा २५ देखि ३० जना नयाँ लिने तयारीमा छौं । लोकसेवाले स्वीकृति दिने अन्तिम तयारीमा नै पुगेको भन्ने जानकारी आइरहेकोले छिट्टै बोर्डमा नयाँ कर्मचारी नियुक्तिको लागि दरखास्त माग हुन्छ । पर्यटन प्रवद्र्धनतर्फ नयाँ काम के के भए ? नयाँ काम गर्ने सवालमा हामीले नयाँ मोडल अपनाएका छौ । गैरसरकारी संस्थासँगको साझेदारीलाई छोडेर पर्यटन व्यवसायीहरुलाई नै साझेदार बनाएर काम गरेका छौं । नाट्टा, सुदुरपश्चिम पर्यटन विकास समाज र पूर्वका व्यसायीहरुलाई पनि सोही क्षेत्रका व्यवसायीसँग समन्वय गरेर पर्यटन प्रवद्र्धनमा लगाउने काम गर्यौ । त्यस्तै, ट्राभल, टुर, ट्रेकिङ, राफ्टिङ व्यवसायीहरुको संस्थासँग सहकार्य गरेका छौ । व्यवसायीले लिड गर्दा पर्यटन व्यवसाय छिटो अगाडि बढ्ने र एक खालको पर्यटनको धारणा पनि आउने हुन्छ । त्यस्तै गैरआवसायी नेपाली संघ (एनआरआएसँग) सहकार्य गरेर काम गर्न थालेका छौं । विश्वव्यापी पहुँच, ठूलो नेटवर्क र विभिन्न ७० जिल्लामा उनीहरुको शाखा छ । त्यसैले पनि एनआरएनसँगको सहयोग र सहकार्य पनि नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सकिने हुनाले एओयू गरेर हामीले काम सुरु गरेका हौं । विभिन्न देशका कुटनैतिक निकायसँगको सहकार्यमा पनि धरै पर्यटन प्रवद्र्धनको काम भइरहेको छ । पहिले हामी परम्परागत बजारमा मात्रै गएका थियौ भने अब नयाँ र उदियमान गन्तव्यका देशमा पनि नेपाल प्रवद्र्धनको काममा पुग्न थालेका छौ । यसका लागि हामीले बिस्तारै परिवर्तिन हुँदै गएको डिजिटल मार्केटिङका लागि बजेट र समय दुबै छुट्टाएका छौं । साउथ एसियामा भियतनाम, कम्बोडिया, इन्डोनेसियासहितका देश उदियामान हुँदै छन् । हामीले यही मार्केटमा जान डिजिटल मार्केटिङको बारेमा कन्सेप्ट पेपर नै तयार पारेका छौं । यही बीचमा पनि हामीले भारतीय बजार तथा सहरमा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम चलायौं । केही समय अगाडि संचालन भएको ‘गर्मी से बेहाल, चलो नेपाल’, ‘फेस्टिभ होडिले ल्याण्ड अफ नेपाल’ भन्ने अभियान पनि चालयौं । रसिया, अमेरिकासहितका देशमा प्रवद्र्धनको काम भइनै रहेको छ । बोर्डको बजेटको साइज कति पुग्याे ? अहिले बोर्डको बजेट १ अर्ब १२ करोडको छ । यो बजेट गत वर्षको भन्दा बढी हो । सामान्यतया ८ लाख पर्यटक आउँदा बोर्डको बजेट ८० करोड हुन्छ भन्ने हो । यो वर्ष गतवर्षको बजेट खर्च नभएको र गत वर्षको भूकम्पपछि विनियोजन भएको पुनरुत्थानको १० करोड पनि यो वर्षकै बजेटमा आएको छ । पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठन भइसेपछि यो पैसा नियमित बजेटमै आएको हो । पर्यटन बोर्डले पर्यटन व्यवसायी र एनआरएनसँगको सहकार्यले परिवर्तन चाहिँ के भयो ? नेपालको पर्यटनमा विगतको इतिहास हेर्ने हो भने निजी क्षेत्रकै ठूलो योगदान छ । उनीहरुकै व्यवसाय भएकोले उनीहरुलाई नै बढी ज्ञान हुन्छ । निजी क्षेत्रको निरन्तरता हुन्छ लगाव बढी हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले बोर्डको नेतृत्व लिने हो भने लगाव नहुने गरेको देखिन्छ । त्यो हिसावले अरुले भन्दा व्यवसायीसँगको सहकार्य नै राम्रो हो । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य कसरी हुन्छ ? हामीले गर्ने सहकार्य भनेकै निजी क्षेत्रकै पार्टनर अर्गनाइजेशन हो । होटल संघ नेपाल (हान) ट्रेकिङ एजेन्सीज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान), नेपाल एसोसिएशन अफ टुर अपरेटर्स नेपाल (नाटो)लगायतका संस्था हुन । उसो भए, बोर्डले होटल, एयरलाइन्स तथा ट्राभल जस्ता कम्पनीसँग सहकार्य गर्ने होइन ? त्यस्तो सहकार्य पनि छ । विदेशी मिडिया, सेमिनार, गोष्ठिसहितका काम गर्दा निजी क्षेत्रकै होटल तथा एयरलाइन्सकै सहयोग लिने हो । उहाँहरुसँग कुनै राम्रो व्यक्तित्व आयो भने हामीलाई खबर गर्नुहुन्छ र हामीसँग सहकार्य हुन्छ । एनआरएनले ठूलो संख्यामा बाहिर छन्, एक एनआरएनले एक पर्यटक पठाए पनि ठूलो संख्यामा पर्यटक आउँछन भनेर निकै हल्ला गरिएको थियाे । अहिले अवस्था कस्ताे छ ? एनआरएनसँगको सहकार्य एकदमै अगाडि दौडिएको अवस्था छैन । तर, केही काम भने भइरहेको छ । नेपालीले के भनिदिँदा नेपालको पर्यटनको प्रवद्र्धन हुन्छ भन्ने विषयको नारा पनि बनाउने काम भइरहेको छ । एनआरएनसँगको सहकार्यलाई एप् बनाएरै प्रचार गर्ने विषयमा पनि आपसी छलफल भइरहेको छ । अहिले पनि एनआरएनले आफ्ना च्यानलअन्तर्गत पर्यटन प्रवद्र्धनको काम भने गरिरहेका छन् । एनआरएनकै कारण यति पर्यटक बढे भन्ने चाहिँ कुनै तथ्यांक छैन । पर्यटन बोर्डले पर्यटक आगमनको तथ्यांक राख्न पनि छोड्यो, किन ? पहिला महिनैपिच्छे पर्यटकको तथ्यांक अपडेड गर्ने र रिलिज गर्ने गरिएको थियो । त्यो काम हामीले अध्यागमनसँग लिएर गरिएको थियो । अहिले अध्यागमनले कर्मचारी भएन भनेर तथ्यांक उपलब्ध गराएन । हामीसँग पनि जनशक्ति कमी छ । अध्यागमनसँग पर्यटकीय तथ्यांक लिनेदिने विषयमा सहमति भएको भएपनि अहिले पाइएको छैन । आशा गरौ अब पुनः नियमित रूपमा तथ्यांक आउँछ । यतिबेला पर्यटकको संख्या बढे वा घटे भनेर भन्ने आधार के हो ? तथ्यांक त त्यही अध्यागमनकै हो । अहिले जुन महिनासम्मको उपलव्ध छ । त्यसपछिको तथ्यांक आएको छैन । पछिल्लो समय बढेको भन्ने अनुमान छ । जुन महिनासम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने गत वर्षको सोही अवधिसम्मको तुलनामा १५ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ । त्यसपछिको समग्र तथ्यांक आइसकेको छैन । तर हामी व्याक टु नर्मलको अवस्थामा भने पुगिसकेका छौं । भूकम्प अगाडिको अवस्थामा यो वर्षको पर्यटकीय तथ्यांक आउँछ भन्ने अनुमान भैरहेको छ । पर्यटक आगमनको तथ्यांक विना योजना र कार्यक्रम कसरी तय हुनसक्छ ? हामीले तथ्यांक लिने मेकानिजम र वेस बनाएका रहेनछौ भन्ने हो । तर, हामी काठमाडौं बाहिर जाँदा पनि देखिन्छ । इन्डियन गाडी लिएरै आउने पर्यटक बढेका छन् । पदयात्रा पर्यटनको तथ्यांक पनि बढेको देखिन्छ । विगतका वर्ष भन्दा पर्यटकीय स्थलमा पनि पर्यटकको उपस्थित बाक्लै देखिने भएकोले पनि हामीले तथ्यांक बढेको भन्ने अनुमान गर्ने हो । त्यो त एउटा सांकेतिक आधार भयो । विश्वसनिय तथ्यांक संकलन गर्न सकिदैन ? तथ्यांक गाह्रो हैन । तर हामीसँग सानो टीम भएकोले छुट्टै मेकानिजम छ्रैन । अध्यागमनले दिइहेको थियो । बीचमा रोकिएको हो । उसले फेरि तथ्यांक दिने भनेको छ । विदेशी पर्यटकको तथ्यांकमा कुनै समस्या पनि छैन । आन्तरिक पर्यटकको तुलनामा पनि तथ्यांक राख्ने आधार बनाउदै छौं । अहिले मिडियाबाट नै पर्यटकीय क्षेत्रमा आन्तरिक बढेको भनिएको छ । सीईओमा नियुक्ती पाएपछि तपाईले भूकम्प र नाकाबन्दीको चपेटामा परेको पर्यटनलाई उकास्ने कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु भएको थियो, त्यसतर्फ उपलब्धि के भयो ? अहिलेसम्मको अवस्थामा पर्यटनलाई ल्याउनु नै उपलब्धि हो । धेरै ठाउँमा हामीले कम्यूनिकेट गरेका छौं । निजी र सरकारी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर काम गरेका छौं । बाहिरबाट हेर्दा भौतिक पुनः निर्माणको काम निकै ढिलो भएपनि पर्यटनको पुनरुत्थान भने छिटो भएको छ । मैले पहिलो वर्षलाई ‘एयर अफ सरभाइभल’ भनेको थिए । त्यसमा व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय थेग्न सक्ने हिसावले होस् भनेका थियौ । बाह्य पर्यटक आएनन भनेपनि व्यवसायीलाई राहत होस् भनेर घुमफिर वर्षको अवधारणा पनि ल्याएका हौं । सन् २०१६ मा सात लाख पर्यटक पुग्ने र सन् २०१७ मा पक्कै पनि आठ लाख पर्यटक पुग्ने अनुमान छ । यति भयो भने पर्यटन व्यवसायीले आफ्नो व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सक्छन् । आन्तरिक पर्यटकको पहिचानको पनि समस्या छ नि त ? तपाईले भन्न खोज्नुभएको कानूनी जटिलताको कुरा हो । बुझाईमा आन्तरिक पर्यटकको पहिचानमा कुनै समस्या छैन । पर्यटन ऐनमा नेपाली पनि पर्यटक भन्ने छ । यातायातको ऐनमा भने विदेशी मात्रै पर्यटक भनेको रहेछ । एक ठाउँबाट अर्को स्थानमा घुम्ने उद्देश्यले जाने सबै पर्यटक हुन भनिएको छ । त्यही विषयमा सम्बन्धित निकायसँग बसेर एक चरणको छलफल भैसकेको छ । यसलाई सुधार गरेर अगाडि जाने सहमति दिएको छ । पर्यटन विभाग गठन भएपछि बोर्डको अधिकार संकुचित भएको हो ? छैन। विभाग हुँदा अझै सजिलो हुन्छ । पर्यटन बोर्ड निजी क्षेत्रले नै पर्यटनको नेतृत्व लिनुपर्छ भनेर आएको संस्था हो । नेपालको पर्यटनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमाा प्रवद्र्धन र विकास गर्न यो संस्था आएको हो । विभागको स्थापना आफ्नै आवश्यकताले आएको हो । पर्यटन क्षेत्रका नियमन र नियन्त्रणको लागि हो । हामीले मार्केटिङ गर्ने भएकोले दुई संस्थाबीच कुनै समस्या छैन । समन्वय चाहिँ के–केमा भइरहेको छ त ? विभागले पोलिसिगत र हाम्रो मार्केटिङ क्षेत्र भएकोले सहकार्य भई नै हाल्छ । कहि गुणस्तर खस्कियो भने हाम्रो फिडव्याकका आधार अनुमगत गर्छ । हेरिटेज साइट विग्रिएमा विभागले बनाउछ, त्यसमा हाम्रो सहकार्य र साथ हुन्छ । पछिल्लो समयमा पर्यटन बोर्ड भित्रको भ्रष्टाचारको विषयले मिडियामा व्यापक स्थान पायो । संस्थाको छवि नै विग्रेको छ । यस्तो विवादित संस्थाको सीईओ भएर काम गर्न कत्तिको गाह्रो हुँदो रहेछ ? वातावरण निकै गाह्रो छ । संस्थाको छवि पूरै बिग्रिसकेको भने हैन । तर, सुधार गर्नुपर्ने अवस्था भने हो । हिजोको दिनले हामीले धेरै पाठ त सिकाएको छ । अझै पनि केही पुराना मुद्दामा संस्थाले बेलाबेलामा अदालतमा बयानका लागि गइरहनुपरेको अबस्था छ । पछिल्लो समयमा यो संस्था राम्रो सिस्टममा चलिरहेको छ । अब त्यस्तो विवाद आउँदैन । बोर्डको दीर्घकालिन सहकार्यका संस्थासँगको सम्बन्ध बिग्रदै गएको छ । पछिल्लो समय टानसँग विवाद जारी छ । किन हुन्छन यस्ता विवाद ? पदयात्रा व्यवसायीको संस्था ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)सँगको विवाद अहिलेको हैन । पुरानै हो । यो विवाद सल्टिने अवस्थामा पुगिसकेको छ । विगतमा दुई संस्थाबीच विश्वासको वातावरण हुन नसक्नुले समस्या आएको देखिएको छ । विगतमा भएका गल्ती कमजोरी सच्चाउने र दुई पक्षबीच सम्झौता गरेर जाने भन्ने कुरा भएको छ । बेरुजूको विषयमा छानविन भइसकेकेको छ । नयाँ सम्झौताबाट नयाँ काम गर्ने भन्ने सहमति भएको छ । टिम्स कार्डको विवाद मिल्याे ? व्यक्तिगत रुपमा जाने पर्यटकलाई हामी र सामूहिक रुपमा जाने पर्यटकका लागि टानले (पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स)कार्ड दिइरहेको छ । यसमा समस्या छैन । तीन वर्ष अगाडिदेखिको टिम्सको बेरुजुको रकम थाती राखेर नयाँ सम्झौता गरेर जाने भन्ने विषयमा पुगेका छौ । पुरानो विषयलाई एक हिसावले टुंग्याउने र नयाँ काम नयाँ हिसावले गर्ने भन्ने विषयमा सहमत लगभग भइसकेका छौं । एकातिर भ्रष्टाचारको विषय छ, अर्कोतिर बोर्ड र टान दुबै संस्थाको अडिट हुन सकेको छैन । संस्थालाई आर्थिक रुपमा पारदर्शी बनाउन के के प्रयास भएका छन् ? टानको र बोर्डकै पूर्ण अटिड भैनसकको अवस्था हो नै । बीचको दुई वर्ष अडिट भएको छैन । त्यो नभएसम्म पछिल्ला दिनको अडिट गर्न नमिल्ले रहेछ । त्यो दुई वर्षको अडिट हुनासाथ पछिल्लो वर्षका अडिट तुरुन्त हुन्छ । त्यसको लागि सबै तयारी भएको छ । हामीले आर्थिक पारदर्शीतालाई निकै जोड दिएका छौं । संस्थाको छवि नै यसैमा जोडिएको छ । पर्यटन बोर्ड देशैभरको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य बोकेको संस्था हो । देश संघीयतामा गैसकेपछि योे संस्था काठमाडौंमा मात्रै सीमित किन ? अहिले संघीयतामा बोर्डको प्राथमिकता परेको छ्रैन । अहिले बोर्डको काम नै साना समस्या मिलाउँने छ । पर्यटकको संख्या घटेका बेला बढाउने, सानो टीमलाई ठूलो बनाउने, बढीभन्दा बढी काम गर्ने, आर्थिक रूपमा सम्पन्न संस्था र आर्थिक पारदर्शीता दिने काम गरिरहेका छौ । पछिल्लो समय बोर्डकै सदस्य घनेन्द्र श्रेष्ठकै संयोजकत्वमा बोर्डको पुर्नसंरचना गर्ने विषयमा सुझाव दिन समिति बनेको छ ।
अन्तराष्ट्रिय सहकारी महासंघको सदस्यमा केशव बडाल सर्बसम्मत रुपमा निर्वाचित
काठमाडौं, २१ कात्तिक । राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष केशवप्रसाद बडाल अन्तराष्ट्रिय सहकारी महासंघ एसिया प्रशान्त क्षेत्रको सदस्यमा सर्बसम्मत रुपमा निर्वाचित भएका छन् । बडाल सभाले घोषणा गर्नु अगाडि नै सर्वसम्मत रुपमा निर्वाचित भएका हुन् । महासंघको आगामी सभामा नोभेम्बर १७ मा हुने भएको छ । उक्त सभामा बडाललाई सदस्य घोषित गरिने भएको छ । करीब २ सयको प्रतिनीधिहरुको उपस्थीतिमा हुने सो सभामा नेपालबाट बडालसहित १५ जनाको प्रतिनिधित्व रहने बताइएको छ । बडालले राष्ट्रिय सहकारी संघको प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । २८ वटा देशहरुको सहभागीता रहेको महासंघमा एक देशबाट एक जना मात्रै उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था छ । उक्त महासंघ ११ सदस्यीय हुनेछ । महासंघले हरेक चार वर्षमा सभा गरी नयाँ कार्यसमिति चयन गर्ने प्राबधान रहेको छ ।
अंगिकृतलाई १० बर्षपछि राष्ट्रपति/प्रधानमन्त्री बनाउने संबिधान संसोधन एमालेले मान्दैनः ढकाल
काठमाडौं, २१ कात्तिक । नेकपा(एमाले)का प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले अंगिकृत नागरिकता लिएको १० बर्षपछि मुलुकको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतका प्रमुख संवैधानिक पदमा जान पाउने व्यवस्था एमालेलाई मान्य नहुने बताएका छन् । विकासन्युजसँग कुरा गर्दै एमाले प्रमुख सचेतक ढकालले भने–‘अंगिकृत नागरिकता लिएको १० बर्षपछि नै मुलुकको कार्यकारी पदमा निर्वाचित वा मनोनित हुन पाउने गरि आएको संबिधान संसोधनको प्रस्ताव नेकपा(एमाले)लाई स्विकार्य हुँदैन् ।’ उनले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरि जन्मिएका सन्तानका सवालमा बंशजको आधारमा नागरिकता लिन सकिने व्यवस्था बारे आफ्नो पार्टी सकारात्मक भएपनि अंगिकृतलाई १० बर्षपछि नै देशको प्रमुख पदमा पुग्ने संबैधानिक व्यवस्थाका पक्षमा उभिन नसक्ने बताएका हुन् । अंगिकृतका नाममा विदेशीलाई देशका प्रमुख पद दिने कुराले मुलुकको अस्थित्व नै संकटमा पर्ने भन्दै उनले पछिल्लो पटक अघि सारिएको संबिधान संसोधनको प्रस्तावमा एमालेले सहयोग नगर्ने स्पष्ट पारेका हुन् ।
बन्द उद्योग खुलाउन सरकारकाे अभियान, औद्योगिकीकरणलाई पहिलो प्राथमिकता
पर्वत, २१ कात्तिक । उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले बन्द रहेका उद्योग सञ्चालनका लागि सरकार लागिपरेको बताएका छन् । सदरमुकाम कुश्मामा शनिबार आयोजित अन्तक्र्रियामा उनले औँद्योगिक क्षेत्रको विकास बिना मुलुकको आर्थिक विकास नहुने भएकाले सरकारले औद्योगिकीकरणलाई पहिलो प्राथमिकतामा रोखेको बताए । मन्त्री जोशीले हैटौँडा कपडा कारखाना तथा नेपाल औषधि लिमिटेडलाई शिघ्र सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको पनि जानकारी दिए । साथै वीरगन्ज चिनी कारखाना र बुटवल धागो कारखाना सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई दिइने भएको छ । कारखाना सञ्चालनको लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी भएको मन्त्री जोशीको भनाइ छ । पर्वतमा लप्सी र अल्लो उद्योगको सम्भावना देखिएकाले अध्ययन गरेर उद्योग स्थापना गर्नका लागि बजेट व्यवस्था गरिने आश्वासन पनि उनले दिएका छन् । कार्यक्रममा पर्वत उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरिओम शर्मा लामिछानेले पर्वतमा औद्योगिक विकास र पर्यटन व्यवसाय विस्तारका बारेमा चर्चा गरेका थिए। उनले लप्सी र अल्लो उद्योगलाई तत्काल सञ्चालनका लागि पहल गरिदिन पनि माग गरेका थिए । रासस
दोलखामा नौ पालिकामा ७५ वटा वडामा सहमति (कुन गाविस कुन गाउँपालिकामा तालिका सहित)
दोलखा, २१ कात्तिक । दोलखालाई दुई नगरपालिका र सात गाउँपालिका गरी नौ पालिका बनाउने गरी राजनीतिक दलबीच सहमति भएको छ । जिल्लाभरिमा ७५ वटा वडा कायम गरिएको जिविस दोलखाले जनाएको छ । यसअघि एक नगरपालिकासहित आठ गाउँपालिका बनाउने निर्णय भए पनि राजनीतिक दलबीच सहमति बन्न नसक्दा अन्त्यमा दुई नगरपालिकासहित सात गाउँपालिकामा आएर सहमति बनेको हो । शनिबार साँझ बसेकोे बैठकले जिरीलाई नगरपालिका नै कायम गर्दै दुई नगरपालिका र सात गाउँपालिकामा ७५ वटा वडाको टुङ्गो लगाउँदै स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगलाई सिफारिस गर्ने सहमति गरेको हो । नौ वटा पालिकाभित्र सिमाना, वडा र पालिकाको केन्द्र समेत टुङ्गो लागेको भए पनि केहीमा सामान्य विवाद देखिएको छ । यसअघि आयोगले तोकेको सात वटा नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको सङ्ख्यामा राजनीतिक दलको सहमति बन्न नसकेपछि जिल्लास्तरीय प्राविधिक सहयोग समितिले सबैको सहमतिमा नौ पालिकाको सिफारिस गरेको थियो । कुन पालिकामा कुन कुन गाविस र केन्द्र मेलुङ गाउँपालिकाः केन्द्र भेड्पु, डाँडाखर्क, मेलुङ, भेड्पु, घ्याङसुकाठोकर, पवटी र शैलुङ गाविस, शैलुङ गाउँपालिकाः केन्द्र फोक्टे, फस्कु, काटाकुटी, मागापौवा, भुसाफेदा र दूधपोखरी गाविस, भीमेश्वर नगरपालिकाः केन्द्र चरीकोट, भीमेश्वर नगरापलिका – बोच, लाँकुरीडाँडा र सुष्पाक्षमावती गाविस, कालिञ्चोक गाउँपालिकाः आहाले केन्द्र – सुन्द्रावती, सुनखानी, बाबरे, कालिञ्चोक, लापिलाङ र लामीडाँडा गाविस, बिगु गाउँपालिकाः केन्द्र चिहानडाँडा – बिगु, आलम्पु, चिलङ्खा, लादुक, बुलुङ, ओराङ, लामाबगर र खोपाचागु गाविस, गौरीशङ्कर गाउँपालिकाः केद्र भोर्ले – गौरीशङ्कर, खारे, मार्बु, चंखु, सुरी, झ्याँकु र जुँगु गाविस, बैतेश्वर गाउँपलिकाः केन्द्र पाडु – क्षेत्रपा, नाम्दु, काब्रे, मिर्गे र गैरीमुदी गाविस, जिरी नगरपालिकाः केन्द्र जिरी – जिरी नगरपालिका र श्यामा गाविस, तामाकोसी गाउँपालिकाः केन्द्र मानेडाँडा – झुले, जफे, मालु, सहरे, च्यामा, हावा र भिरकोट गाविस रहेका छन् । रासस
पर्यटकीय क्षेत्रलाई चिनाउन महाकाली–मेची साइकल यात्रा
कञ्चनपुर, २१ कात्तिक । नेपालको भौगोलिक, राजनीतिक, पर्यटकीय तथा सांस्कृतिक क्षेत्रलाई फोटो पत्रकारिताका माध्यमबाट चिनाउनका लागि महाकाली–मेची साइकल यात्रा सुरु गरिएको छ । विगत २५ वर्षदेखि देशमा रहेका सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा रहेर फोटो पत्रकारिता गर्दै आइरहनुभएकी महिला फोटो पत्रकार उषा टिटिक्षुले महाकाली–मेची साइकल यात्रा सुरु गरेका हुन् । कञ्चनपुरको दोधारा झोलुङ्गे पुलनजिक बाट शनिबार यात्रा सुरु गरेकी टिटिक्षुले राजनीतिक तथा सामाजिक विषयवस्तुमा मात्र रहेर फोटो पत्रकारिता शुरु गर्दै आए पनि अबको समयमा नेपालको भौगोलिक, पर्यटकीय तथा सांस्कृतिक क्षेत्रलाई विषयवस्तु बनाएर फोटो पत्रकारिता गर्ने बताए । महाकालीबाट सुरु भएको साइकल यात्रा अबको चार महिनापछि मेचीमा पुगेर समापान हुनेछ । चार महिनाको अवधिमा नेपालका विभिन्न भौगोलिक स्थानको फोटो खिच्दै जाने र यात्रा समापनपश्चात् देश तथा विदेशमा गएर फोटो प्रर्दशनी गर्ने टिटिक्षुले बताए । देशको पश्चिमी सिमानाका महाकाली नदीको बगरको बालुवामा नेपालको नक्सा बनाउँदै उनले साइकल यात्रा सुरु गरेका हुन् । पश्चिमी सिमानाका महाकालीबाट यात्रु सुरु गरेकी टिटिक्षु आइतबार कञ्चनपुरबाट यात्रामा निस्केका छन् । रासस
नेपालका खानीमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको पुष्टि
काठमाडौं, २१ कात्तिक । सुर्खेत–दैलेख, बुटवल–पाल्पा र चतरा–बराह क्षेत्रमा रहेका खानीहरुमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको पुष्टि भएको छ । चाइना जियोलोजीकल सर्भेका विज्ञहरुले गरेको अध्ययनले ती खानीहरुमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको ल्याब रिपोर्टले देखाएको हो । ‘चिनियाँहरुको अध्ययनले ती खानीहरुमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको रिपोर्ट तयार पारेको छ, तर त्यो रिपोर्ट आधिकारिक रुपमा नेपाललाई पठाएको छैन’, खानी विभागका एक अधिकारीले विकासन्युजसँग भने । विभागका ती अधिकारीले चाइना जिओलोजिकल सर्भेका विज्ञ सम्मिलित टोलीले तयार पारेको सो रिपोर्ट डेढ महिना अघि नै चीन सरकारलाई बुझाइसकेको अनौपचारिक जानकारी प्राप्त भएको पनि बताए । ‘चिनियाँ टोलीले चिनियाँ सरकारलाई डेढ महिना अघि नै रिपोर्ट बुझाएको जानकारी हामीले अनौपचारिक ढंगले पाएका छौं, तर हामीलाई औपचारिक रुपमा त्यसको पुष्टि हुने कुनै सूचना भने दिइएको छैन’, खानी विभागका महानिर्देशक राजेन्द्र खनालले विकासन्युजसँग भने । चाइना जिओलोजिकल सर्भेको टोलीले गत अप्रिलमा नेपालमा रहेका तीन वटा पेट्रोलियम खानीहरुको स्थलगत अवलोकन गरेको थियो । अप्रिल ३० तारिखमा नेपाल आएको ६ सदस्यीय चिनियाँ टोलीले सुर्खेत–दैलेख, बुटवल–पाल्पा र चतरा–बराह क्षेत्रमा रहेका पेट्रोलियम खानीहरुको अध्ययन गरेर मे २६ तारिखका दिन चीन फर्किएको थियो । उनीहरुले यी तीन क्षेत्रमा रहेका श्रोत चट्टान र पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनासँग भएका तथ्यांकहरुको गहिरो अध्ययन गरेका थिए । उनीहरुले ल्याब परिक्षणका लागि सो क्षेत्रका चट्टान र माटोको नमूना चीन लगेका छन् ।एक महिना भित्र नेपाललाई रिपोर्ट पठाउने भन्दै चीन गएको टोलीले रिपोर्ट भने अझै पठाएको छैन् । कसरी हुन्छ उत्खनन ? तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपालमा रहेका पेट्रोलियम खानीहरुको उत्खननका लागि चीनले सघाउने सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौताका आधारमा चीनियाँ टोलीले पहिलो चरणको अन्वेषण गरेको थियो । अब उत्खनन गर्दा पनि सोही सम्झौताका आधारमा दुई मुलुकबिच संयुक्त कम्पनी वा प्रोजेक्टको स्थापना हुनेछ । सो कम्पनी वा प्रोजेक्टले उत्खननको मोडल तथा व्यवसायीक आधार तयार पार्नेछ । त्यसमा उत्खननपछि प्राप्त पेट्रोलियम पदार्थको केहि प्रतिशत चीनियाँ कम्पनीले पाउने र केहि नेपाल सरकारले पाउने उल्लेख गरिनेछ । कसको हिस्सा कति हुने भन्नेबारे भने दुई मुलुकका विज्ञ सम्मिलित टोलीले निर्धारण गर्नेछ ।
बन्ला त त्रिपुरेश्वर-माइतीघर खण्डमा फ्लाईओभर, जाइका भन्छ ‘खाका बन्यो नौ अर्ब लाग्छ’
काठमाडौं, २१ कात्तिक । सरकारले उपत्यकामा बढ्दै गएको ट्राफिक जाम समस्याको समाधान गर्न विभिन्न स्थानमा फ्लाईओभर व्रिज निर्माण गर्ने भएको छ । अत्यधिक ट्रापिक जाम हुने सबै स्थानमा फ्लाईओभर बनाउने सरकारको दीर्घकालीन योजना हो । यसका लागि सरकारले गुरु योजना बनाउने तयारी गरिरहेको छ । हाल कोटेश्वर, बानेश्वर, थापाथली, त्रिपुरेश्वर, टेकु, भद्रकाली, चावहिल, लैनचौरलगायतका स्थानमा अत्यधिक ट्राफिक जाम हुन्छ । अत्यधिक सवारी साधनको चापले सर्वसाधारणलाई बाटो काट्न मुस्किल परिरहेको छ । बाटो काट्न धेरै बेरसम्म उभिनु पर्ने भएकोले यस्ता सव बाटोहरु निर्माण गर्न सके आगन्तुकलाई सहज हुनका साथै दुर्घटना कम हुने मन्त्रालयको ठम्याइ छ । यो समस्याको विकल्पको रुपमा फ्लाईओभर व्रिज भएकाले यसका लागि गुरु योजना तयार पार्न लागेको सडक विभागका महानिर्देशक देवेन्द्र कार्की बताउँछन् । भर्खरै त्रिपुरेश्वर– माइतीघर खण्डमा फ्लाईओभर व्रिज निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको छ । जापान सहयोग नियोग जाइकाले गरेको सो अध्ययनले करीब एक किलोमिटर लम्बाइको फ्लाईओभर निर्माण गर्न नौ अर्ब लाग्ने अनुमान गरेको छ । चार र दुई दुबै लेनको अध्ययन जाइकाले गरेको हो । सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको फ्लाइओभर परियोजनाको निर्माण कार्य कहिलेदेखि शुरु हुन्छ भन्ने विषयमा भने सरकार मौन छ । यद्यपी यसको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीआरपी) भने हुन वाँकी नै छ । जाइकाले उक्त स्थानमा करीब दुई वर्ष अघिदेखि फ्लाईओभरको अध्ययन गर्दै आएको छ । यस्ता ठाउँमा फ्लाईओभर निर्माण गर्न सके ट्राफिक जानको समस्या समाधान गर्न सजिलो हुने भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । अब छिट्टै जाइकाले बानेश्वर र कोटेश्वरमा पनि फ्लाईओभर निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्दै छ । आगामी एक वर्षभित्र जाइकाले बानेश्वर र कोटेश्वरमा पनि फ्लाईओभर निर्माणका लागि सोको अध्ययन सम्पन्न गरिसक्ने योजना रहेको छ । दीर्घकालीन योजना अन्तर्गत चावहिल, कलंकी लगायतका स्थानमा पनि फ्लाईओभर निर्माण गर्ने योजना सरकारको छ । सरकारले २०६९ सालमा नयाँ बानेश्वरमा फ्लाईओभर बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएकोर आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा सरकारले फ्लाइओभर निर्माणका लागि चार करोड रुपैयाँ विनियोजनसमेत गरेको थियो । तर, त्यतिबेला त्यो प्रभावकारी हुन सकेन । तत्कालीन सयममा फ्लाईओभरको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि करीब ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । ‘त्यसबेला फ्लाईओभर निर्माणले गति लिन नसकेपछि अहिले पुनः सोको अध्ययन अघि बढाइएको हो,’ कार्कीले भने ‘पहिलाको अध्ययनलाई पनि आधार मानेर अहिले फेरि जाइकाले अध्ययन गर्न लागेको छ ।’ हुन त नेपालमा यस्ता धेरै योजना कागजमा मात्रै सीमित भएका छन् । तर, यो योजनालाई अघि बढाउन सके आम नेपालीले बाटो काट्दा झेल्दै आएको समस्याबाट केही हदसम्म मुिक्त पाउने थिए । सरकारले पनि यस्ता सार्वजनिक हितका योजना तथा परियोजनाहरुलाई जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयनमा लान सक्नुपर्छ ।
