ऊर्जा मन्त्रालयद्धारा दुई जलविद्युत् आयोजनालाई विद्युत् उत्पादन अनुमति
काठमाडौं, २३ मंसिर । ऊर्जा मन्त्रालयले निजी क्षेत्रको लगानी रहेको दुई मझौला जलविद्युत् आयोजनालाई उत्पादन अनुमति प्रदान गरेको छ । विद्युत् विकास विभागका अनुसार कुल ८० मेगावाट क्षमताका दुई आयोजनालाई विद्युत् उत्पादनको अनुमति प्रदान गरेको हो । विभागले म्याग्दीमा आयोजनास्थल रहेको ३७ मेगावाटको तुँदी पावर कम्पनीले अगाडि बढाउन लागेको राहुघाट मगाले जलविद्युत् आयोजना तथा ४३ मेगावाटको माथिल्लो न्यासिम खोलाबाट बिजुली उत्पादन गर्न सिन्धुज्वाला हाइड्रो पावरलाई विद्युत् अनुमति प्रदान गरिएको विभागले जनाएको छ । राहुघाट आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुन लागेको हो । दुवै आयोजना आगामी २५ वर्षका लागि प्रदान गरिएको हो । विभागका अनुसार हालसम्म ११५ आयोजनाबाट तीन हजार ३४० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न अनुमति प्रदान गरिएको छ । रासस
भूकम्प प्रभावितले भरेका ट्याक्सीको विवरण आउन ढिलाई, अझै डेढ महिना लाग्ने
ललितपुर, २३ मंसिर । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले भूकम्प प्रभावितलाई वितरण गर्न लागेको नयाँ ट्याक्सीका लागि अझै कम्प्युटरमा तथ्याङ्क राख्ने काम बाँकी रहेको जनाएको छ । भूकम्प प्रभावितले ट्याक्सीका लागि फाराम भरेको चार महिना बित्दासमेत यातायात व्यवस्था कार्यालय वाग्मतीअन्तर्गतको साना–ठूला सवारी शाखाले तथ्याङ्क राख्ने कार्य सम्पन्न गर्न सकेको छैन । सो कार्य सम्पन्न गर्न अझै डेढ महिना लाग्ने कार्यालयका प्रशासन प्रमुख हरि लामिछानेले बताए । तथ्याङ्क भर्नका लागि दैनिक १४ जना कर्मचारी खटिएको उनको भनाइ छ । कार्यालयले दैनिक चार हजार जनाको विवरण भरिरहेको छ । भूकम्पपीडितको परिचयपत्र नभएका वा दोहोरो फाराम भरेका निवेदन आएका कारण काममा ढिलाइ भएको लामिछाने बताउछन् । कार्यालयले गत साउन ५ गतेदेखि भदौ २ गतेसम्म सबै वर्गका भूकम्पपीडितबाट नयाँ ट्याक्सी नम्बर दर्ताका लागि निवेदन सङ्कलन गरेको थियो । फाराम भर्नेहरुबाट एक हजार ५०० लाई चिट्ठाबाट नाम निकाल्ने तयारी भएको छ । चिट्ठा निकाल्दा टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हुनेछ । नम्बर दर्ताका लागि सहुलियत दिन लागे पनि ट्याक्सी खरिदका लागि भने कुनै निर्णय नभएको कार्यालयले जनाएको छ । रासस
घिमिरेको जीप दुर्घटना आपराधिक उदेश्यले हैनः प्रतिवेदन
काठमाडौं, २३ मंसिर । पूर्व गृहमन्त्री माधव घिमिरेको जिप दुर्घटना ट्रकलाई ओभरटेक गर्ने क्रममा गाडी अनियन्त्रित भई भएको पाइएको छ । जीप दुर्घटनामा परी बेपत्ता भएको घटनाका सम्बन्धमा छानविन गर्न गठन भएको छानविन समितिले विहिबार उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि समक्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लोख गरिएको छ । प्रतिबेदनमा सो दुर्घटना आपराधिक उद्धेश्यले नभएको र दुर्घटना भएको बेला गाडी पूर्बमन्त्री घिमिरेले नै चलाएको पनि उल्लेख छ । पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानाको संयोजकत्वमा गठित छानविन समितिले विहिबार गृहमन्त्रालयमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको हो । गत असोज ९ गते पोखराबाट काठमाडौं फर्कने क्रममा पूर्बगृहमन्त्री घिमिरे चढेको गाडी चितवनको दारेचोक नजिक घोप्टेभीरमा दुर्घटना भई त्रिशुली नदीमा खसेको थियो । प्रतिबेदन बुझ्दै उपप्रधानमन्त्री निधिले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकार लागि पर्ने बताए । सोही समितिलाई धादिङको मार्पाकमा भएको बस दुर्घटनाको समेत छानविनको जिम्मेवारी दिइएको थियो । समितिले विहिबारै सो बस दुर्घटनाको प्रतिवेदन पनि उपप्रधान एंव गृहमन्त्री बिमलेन्द्र नीधिलाई बुझाएको हो ।
जलवायु कोषबाट दुई अर्ब अनुदान, २५ मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने
काठमाडौं, २३ मंसिर । एसियाली विकास बैंकले २५ मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा उत्पादनका लागि दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । नेपालको ऊर्जा आवश्यकता र मागलाई दृष्टिगत गरी सौर्य ऊर्जा प्रवद्र्धनका निम्ति बैंकले जलवायु कोषबाट उक्त रकम प्रदान गर्ने घोषणा गरेको हो । बैंकले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सन् २०१८ सम्ममा उक्त क्षमताको सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत अनुदान सम्बद्ध उत्पादकलाई उपलब्ध गराइने जनाएको छ । उक्त बैंकका देशीय निर्देशक केनिची योकोयामाले सौर्य ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अभिवृद्धि र प्रोत्साहनाका निम्ति कोषबाट अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय भएको बताए । उनले बैंकको सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित विकास निर्माणका परियोजनाको प्रगतिबारे जानकारी दिँदै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाजस्ता विशाल परियोजनालाई बैंकले विशेष प्राथमिकता दिएको बताए। रासस
पूरक बजेटका लागि स्रोत छैनः अर्थसचिव, पूरक बजेटको पछि नलाग्नुः विकास समिति
काठमाडौं, २३ मंसिर । अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले पूरक बजेटका लागि सरकारसँग स्रोतको अभाव रहेको स्पष्ट पारेका छन् । व्यवस्थापिका संसदको विकास समिति बैठकमा अर्थ सचिव सुवेदीले पूरक बजेटको सम्भावना भएपनि त्यसका लागि स्रोतको अभाव रहेको स्पष्ट पारेका हुन् । राजश्व संकलन, आन्तरिक ऋण तथा वैदेशिक सहायताको सिलिङ सिमित भएकाले पूरक बजेट ल्याउन अहिले स्रोतको चरम अभाव रहेको उनले बताएका हुन् । विकास समितिको बैठकमा सचिव सुवेदीले भने–‘पूरक बजेट आउने सम्भावना भएपनि त्यसका लागि स्रोत चाहिन्छ । पूरक बजेट भनेर मात्रै हुन्न त्यसका लागि ठुलो स्रोत आवश्यक पर्छ जुन हामीसँग अहिले छैन, राजश्वको सिलिङ निश्चित हुन्छ, आन्तरिक स्रोतको सिलिङ निश्चित हुन्छ र वैदेशिक सहायताको सिलिङ निश्चित हुन्छ ।’ उनले चालु आर्थिक बर्षको मंसिर २० गतेसम्ममा जम्मा ६ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको जानकारी समेत दिएका थिए । पूरक बजेटको पछि नलाग्नुः समिति एमाले सांसद रबिन्द्र अधिकारी सभापति रहेको विकास समितिले पूरक बजेट ल्याउने तयारीमा नलाग्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले निर्देशनमा भनेको छ–‘आर्थिक वर्ष सुरु भएको ५ महिना बित्दा समेत कूल विकास बजेटको करिव ६ प्रतिशत मात्र खर्च भैरहेको सन्दर्भमा मुलुकलाई पुरक बजेटको भन्दा यही बजेटमा व्यवस्था गरिएको पुँजीगत खर्चको गतिशीलता सहित शीघ्र कार्यान्वयनको बढी आवश्यकता देखिन्छ ।’ समितिले चालु आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्मा ९० प्रतिशत भन्दा बढि पुँजीगत खर्च गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकपछि सरकारलाई निर्देशन दिँदै समितिले भनेको छ–यस आर्थिक वर्षमा विकास खर्चलाई ९० प्रतिशतमा पुर्याउन नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ ।’ समितिले विकास बजेट खर्चको सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्ने अनुगमन समेत प्रभावकारी नदेखिएकोले खर्चलाई प्राथमिकिकरण गरी उत्पादनशील एवं पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गर्न पनि भनेको छ । समितिले वित्तीय अनुशासन तथा पारदर्शिता कायम गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । काम रोक्ने कर्मचारीलाई कारवाही गर बिनाकारण काम रोकी पुँजीगत खर्च नगर्ने कर्मचारीलाई कारवाही गरि १५ दिन भित्र त्यसको विवरण समितिमा पेश गर्न पनि निर्देशनमा भनिएको छ । पुँजीगत खर्च बढाउन सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै समिति सभापति रबिन्द्र अधिकारीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । समितिमा सांसदहरुले पनि पुँजीगत खर्च नबढ्नुमा कर्मचारीतन्त्र दोषी रहेको आरोप लगाएका थिए ।
सेयर बजार ९.२२ अंकले घट्दा शिखर इन्स्योरेन्सको १६ करोडको सेयर कारोबार
काठमाडौं, २३ मंसिर । सेयर बजार ओरालो लाग्ने क्रम जारी रहेको छ । साताको अन्तिम दिन बिहीबार पनि नेप्से परिसूच करिब १० अंकले घटेको छ । परिसूचक ९ दशमलब २२ अंकले घटेर १५४४ अंकमा झरेको छ । सो दिन १३४ कम्पनीको ७ लाख ३ हजार कित्ता सेयर ६० करोड २५ लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । उक्त कारोबार रकम बुधबारको तुलनामा १० करोडले बढी हो । झण्डै दोहोरो अंकले झरेको बजारमा सबैभन्दा बढी शिखर इन्स्योरेन्सको सेयर कारोबार भएको छ । कम्पनीको १६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बढीको सेयर कारोबार भएको छ । बिहीबार कम्पनीको प्रतिकित्ता सेयर ३ हजार ६०० रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, एभरेष्ट बैंक र छिमेक लघुवित्त विकास बैंकको ३ करोड बढी रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ । बजारमा फाइनान्स समूहको परिसूचक बाहेक कारोबार भएका बाँकी समूहको परिसूचक ओरालो लागेका छन् । बीमा र जलविद्युत समूहको परिसूचक क्रमशः ४५ र २६ अंकले ओरालो लागेका छन् । फाइनान्स समूहको परिसूचक सामान्य शून्य दशमलब ७ अंकले उकालो लागेको छ भने अन्य बाँकी समूहको परिसूचक सामान्य अंकले घटेका छन् । बजारमा सबैभन्दा बढी अरुण फाइनान्सका लगानीकर्ताले ८ प्रतिशत गुमाएका छन् भने सबैभन्दा बढी नबिल इन्स्योरेन्सका लागानीकर्ताले ८ प्रतिशत कमाएका छन् ।
संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्नुपर्नाका कारण देखाउन सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं, २३ मंसिर । सर्वोच्च अदालतले संविधानको भावना विपरीत हुने गरी प्रदेशको सिमाना हेरफेर गर्ने, अङ्गीकृत नागरिकता, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व, भाषा आयोगको विषयमा संविधान संशोधन विधेयक ल्याउनु पर्नाका कारण बारे सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले बिहीबार नेपालको संविधानको भावना विपरीत संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गर्नुपर्नाका कारणको पुस ५ गते लिखित जवाफ माग गरेको हो । पूर्व सांसद मञ्च, नेपालका तर्फबाट विष्णुबहादुर राउत, झलकनाथ वाग्ले, शङ्करनाथ शर्मा अधिकारी, ब्रह्मनारायण चौधरी, शारदा पोखरेल पाँचजनाले यही मङ्सिर १६ गते प्रदेशको सिमाना हेरफेर गर्ने, अङ्गीकृत नागरिकता, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व, भाषा आयोगको विषयमा संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक नेपालको संविधानको भावना विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवदेन दायर गरेका थिए । रित निवेदनमा प्रदेश सिमाना र सङ्ख्या हेरफेर तथा घटबढ गर्ने संवैधानिक अधिकार केवल निर्वाचित सङ्घीय संसद् तथा प्रदेश सभाहरूलाई मात्र भएको उल्लेख थियो । व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव नेपालका संविधानको भावना र मनसाय विपरीत रहेको भन्दै सो संशोधन प्रस्तावलाई पारित नगर्न नगराउने भनी रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो । बिहीबारको आदेशमा सरकारले लिखित जवाफ पेस गरेपछि अन्तरिम दिने वा नदिने बारेमा पनि सोही दिन छलफल हुने उल्लेख छ । रासस
भिबोर सोसाइटीको २२२ दिने मुद्दती निक्षेप योजना अन्तर्गत ९ प्रतिशत ब्याज
काठमाडौं, २३ मंसिर । भिबोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंकले २२२ दिने मुद्दती निक्षेप योजना ल्याएको छ । यो योजना अन्तर्गत ग्राहकले ९ प्रतिशत प्र.ब.ब्याजदर प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यो मुद्दतीको अवधि २२२ दिन रहने छ । बैंकले आफ्नो ४२ वटा शाखा तथा १ एक्सटेन्सन काउन्टर सबै स्थानबाट यो अधिकतम ब्याज दरको लाभ लिन सम्पूर्ण ग्राहक वर्गमा आग्रह गरेको छ । यो निश्चित अवधिको लागि मात्र रहने बैंकले जनाएको छ ।
