मेगा बैंकमा ७७ जनालाई जागिर खुल्यो, भदौ १ गतेभित्रै आवेदन पेश गर्नुपर्ने
काठमाडौं, १९ साउन । मेगा बैंक नेपालले ७७ जनाका लागि जागिर खुलाएको छ । बैंकले बुधबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै आवेदन मागेको हो । बैंकले मेनेजर २ जना, अफिसर २९ जना र ४६ जना एसिसटेन्ट लेभलका लागि आवेदन खुल्ला गरेको हो । बैंकले एक जना मेगा माइक्रो बैंकिङ मेनेजर र एक जना भैरहवा शाखाको लागि ब्राञ्च मेनेजर खोजेको छ । त्यस्तै, अफिसर लेभलका लागि कानुन, कर्जा, मानव संसाधन, पुर्वाधार फाइनान्सिङ लगायतको क्षेत्रका लागि ११ जना मागेको हो । बैंकले भदौं १ गतेभित्रै आवेदन पेश गरिसक्नुपर्ने जनाएको छ । अन्तिम छनौटमा परेका प्रतिष्पर्धीहरुले मेगा बैंकको काठमाडौं, नेपालगञ्ज, बिरगञ्ज, पोखरा, बुटवल, भैरहवा, सुनवल, तानसेन, नारायणगढ, तौलिहवा लगायतका क्षेत्रमा रहेका शाखाहरुमा काम गर्नुपर्नेछ ।
सेञ्चुरी बैंकको ८५ लाख कित्ता हकप्रद सेयर आयो, भदौ ५ देखि निष्काशन
काठमाडौं, १९ साउन । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले हकप्रद सेयरको बिक्रि खुल्ला गरेको छ । बैंकले ८५ लाख २२ हजार ४ सय कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशन गरेको हो । कुल चुक्ता पुँजीको १० बराबर ३ कित्ताको अनुपातमा प्रति कित्ता एक सय रुपैंयाँ मुल्य अंकित सेयर भदौं ५ गतेबाट निष्काशन सुरु भएर असोज ९ गते बन्द हुनेछ । २ अर्ब ८५ करोड चुक्ता पुँजी रहेको बैंकले पुँजी वृद्धिको योजना अनुसार हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न लागेको हो । बैंकले सिभिल क्यापिटल मार्केट लिमिटेडलाई बिक्रि प्रबन्धक तोकेको छ । सिभिल क्यापिटलको कार्यालय कमलादी र सेञ्चुरी बैंक लिमिटेडका शाखा कार्यालयहरुबाट दरखास्त दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
आइओएस १० मा नयाँ र रोचक ‘इमोजी’
काठमाडौं, १९ साउन। एप्पलले आफ्नो नयाँ अपरेटिङ सिस्टम आइओएस १० को बेटा संस्करण जारी गरिसकेको छ। यसमा निकै परिवर्तन गरिएको र रोचक फिचर थपिएको बताइएको छ। सोमबार कम्पनीले आफ्नो नयाँ ‘इमोजी’ को घोषणा गरेको छ। कम्पनीका अनुसार एक सयभन्दा बढी इमोजीमा परिवर्तन गरिएको छ भने रिडिजाइनका साथै महिला खेलाडी, प्रोफेस्नलमा लिंगका साथै रङ बदल्ने पनि विकल्प हुनेछ। यसमा भएको बन्दुकमा पनि परिवर्तन गरिएको छ। पहिले वास्तविक बन्दुकको इमोजी भएकोमा अब प्लास्टिको पिचकारी जस्तो बनाइएको छ। एप्पलले इमोजीलाई प्रयोगकर्ताको वास्तविक जीवनमा जोड्न चाहेको बताइएको छ।
सेयरधनीको बैंक खातामै नगद लाभांश योजना, पाँच महिनासम्म भएन कार्यान्वयन
काठमाडौं, १८ साउन । नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०७२ फागुन ६ गते नै सूचिकृत संगठित संस्थाहरुलाई पत्र लेख्दै सेयर धनीले पाउने नगद लाभांश उनीहरुको बैंक खातामै जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दियो । तर बोर्डको त्यो निर्देशन अझैसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । बोर्डको निर्देशनपछि नेपाल टेलिकम, सोल्टी होटल तथा युनियलिभर जस्ता कम्पनीले नगद लाभांश वितरण गरे । तर यी कुनै पनि संस्थाले सेयर धनीको बैंक खातामै नगद लाभांश जम्मा गरेनन् । नेपाल टेलिकमले त लगानी कर्तालाई एकाउण्ट पेई चेक दिएको थियो । बोर्डले निर्देशन दिएको पाँच महिनापछि लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लिमिटेडले सेयरधनीलाई २५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने घोषणा गरेको छ । अब प्रश्न उठ्छ, लक्ष्मी भ्याल्यु फण्ड १ का लगानी कर्ताले आफ्नै बैंक खातामा नगद लाभांश पाउँछन वा पाउँदैनन् ? नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरिले भने‘नगद लाभांश बैंक खातामै उपलब्ध गराउनु पर्छ भन्ने निर्देशन बाध्यकारी होइन, सक्दा लगानी कर्ताको खातामै उपलब्ध गराउनु भन्ने मात्रै हो ।’बोर्डले माघ १ गतेदेखि नै डिम्याट खाता अनिवार्य गरेको थियो भने फागुन ६ गते सूचिकृत कम्पनीहरुलाई पत्र लेखेर नगद लाभांश समेत लगानी कर्ताको बैंक खातामै जम्मा गराउन भनेको थियो । बोर्डको निर्देशन बाध्यकारी नभएपनि निर्देशन दिएको पाँच महिना लाग्दा समेत कुनै पनि सूचिकृत संस्थाले सेयरधनीको बैंक खातामा नगद लाभांश जम्मा नगर्नुलाई बोर्डको कमजोरी नै मान्नु पर्छ । ‘सबै पुर्वाधार तयार भैसकेपछि सेयरधनीको खातामै नगद लाभांश जाने व्यवस्था बाध्यकारी गर्छाै, अहिलेका लागि ऐच्छिक व्यवस्था गरेका हौं ।’ बोर्डका प्रवक्ता गिरिले भने । लक्ष्मी क्यापिटल मार्केटले लक्ष्मी भ्याल्यु फण्ड १ का लगानी कर्तालाई २५ प्रतिशत नगद लाभांशको चेक दिँदैछ । ‘हामीले दिने २५ प्रतिशत नगद लाभांश सेयरधनीलाई चेकका रुपमा दिन्छौं’, लक्ष्मी क्यापिटलले जानकारी दियो । लक्ष्मी क्यापिटलको प्रति कित्ता १० रुपैंयाँ मुल्यका ५ करोड कित्ता लक्ष्मी भ्यालु फण्ड १ नेप्सेमा सूचिकृत छ ।
पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेलको मूल्य २ रुपैयाँ र ग्यासको मूल्य २५ रुपैयाँ घट्यो
काठमाडौं, १८ साउन। नेपाल आयल निगमले पेट्रोेलिमय पदार्थको मूल्य घटाएको छ । निगमले मंगलबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र एलपीजी ग्यासको मूल्य घटाएको हो । नेपाल आयल निगमका अनुसार एलपीजी ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर २५ रुपैयाँ घटाईएको छ । यसअघि १४ सय रुपैयाँ प्रतिसिलिन्डरमा पाइने ग्यास अब १३ सय ७५ रुपैयाँमै पाइने छ । त्यस्तै पट्रोल अब प्रतिलिटर ९७ रुपैयाँमा पाइनेछ । यसअघि प्रतिलिटर ९९ रुपैयाँ रहेको थियो । यस्तै डिजेल र मट्टितेल लिटरमा २ रुपैयाँ सस्तो भएर प्रतिलिटर ७३ रुपैयाँ कायम भएको छ । यसअघि डिजेल र मट्टितेल प्रतिलिटर ७५ रुपैयाँमा पाइन्थ्यो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घटेपछि भारतीय आयल कर्पोरशेनले तेलको मूल्य घटाएर आयल निगमलाई पठाएको थियो ।
प्रभु इन्स्योरेन्स २१औं वर्षमा प्रवेश
काठमाडौं, १८ साउन । प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड २१औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । स्थापनादिवसको अवसरमा एक आयोजित कार्यक्रममा कम्पनीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा गरेको कार्य प्रगति सम्बन्धमा जानकारी गराएका छन् । कम्पनीले आफ्नो सेवा विस्तारको लागि दुर्गम जिल्लाहरुमा कृषि शाखा कार्यालय स्थापना गरि कारोवार सुचारु गरेको मल्ले जानकारी गराएका छन् । साथै, उनले आगामी दिनमा सेवा विस्तारको लागि थप शाखा तथा उपशाखा कार्यालय स्थापना गर्ने जानकारी गराएका छन् । सोही कार्यक्रममा बौल्दै कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्चित बज्राचार्यले नियामक निकायको निर्देशनलाई पालना गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्दै अघि बढ्दै गईरहेको बताएका छन् । गत वर्षको महाभूकम्प, अघोषित नाकाबन्दी तथा मधेश आन्दोलनलगायतले बीमा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको बज्राचार्यले बताएका छन् । बज्राचार्यका अनुसार कम्पनीले ग्राहकहरुको सुविधालाई मध्यनजर गरी सम्पूर्ण कारोबारलाई अझ बढी सुविधाजनक बनाउँदै मुलुकमा छरिएर रहेका सहकारी संस्थाहरु मार्फत अनलाइन प्रिमियम भुक्तानीको व्यवस्था गरिएको बताइएका छन् । हाल कम्पनीको केन्द्रिय कार्यालय सहित शाखा तथा उपशाखा संख्या १९ रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
खाद्य स्वच्छता नीति बन्दै, आयातित बस्तु गुणस्तरहिन पाईएमा सोहि देशमा फिर्ता गरिने
काठमाडौं, १८ साउन । नेपालमा पहिलोपटक ‘राष्ट्रिय खाद्य स्वच्छता नीति’ ल्याउने तयारी भएको छ । खाद्य स्वच्छता नीति नहुँदा खाद्य, पेयजन्य, माछामासुजन्य कस्मेटिक्स, जडिबुटीजन्य, अल्कोहोलिकजन्य पदार्थको नियमन गरी कानुनी दायरामा ल्याउन समस्या परेकाले नीति ल्याउन लागिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक सञ्जिवकुमार कर्णले बताए । ‘राय, सल्लाह तथा सुझावका लागि नीतिलाई सबै मन्त्रालय तथा विभागमा पठाएका छौं,’ कर्णले भने ‘कतिपय निकायबाट सुझाव आईसकेको छ भने कतिबाट आउन बाँकी छ, ती सबै सुझावलाई समेटेर दुई सातासम्म नीतिलाई कृषि मन्त्रालय पठाउने तयारी गरिरहेका छौं ।’ त्यसपछि कानुन मन्त्रालयमा नीतिगत स्पष्टताको लागि नीतिलाई पठाउने उनले बताए । विश्वभर मानव स्वास्थ्यसँग जोडेर खाद्य पदार्थ तथा खाद्य स्वच्छता नीति (फुड सेफ्टी पोलिसी) कार्यान्वयनमा ल्याएको दशक बितिसके पनि नेपालमा भने अझैसम्म यस्तो नीति छैन । खाद्य पदार्थको चेक जाँच गर्न तथा गुणस्तरका बारेमा परीक्षण गर्न ५४ वर्ष अघि स्थापना भएको विभागले पनि शुरुका वर्षका यो नीति ल्याउनुपर्छ भनेर महसुस गरेन । पछि गुणस्तरीय खाद्य पदार्थ तथा खाद्य स्वच्छताको विषयमा बहसहरु शुरु भएपछि भने नीति हुनपर्ने आवश्यकता महसुुस गरी विभागले नीतिको ड्राफ तयार पारेको हो । विभागले अन्तरराष्ट्रिय खाद्य नीति अनुसन्धान संस्था(इफ्रि)को सहकार्यमा नीतिसम्बन्धी खाका (ड्राफ) तयार गरेको हो । नेपाल विश्व व्यापार संघ(डब्लुटीओ), खाद्य वस्तुसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड बनाउने संस्था(कोडेक्स) र इन्फोसान समेत सदस्य राष्ट्र भइसकेको वाध्यकारी अवस्थामा नीति ल्याउने तयारी गरेको हो । कर्णका अनुसार खाद्य स्वच्छता नीति नहुँदा समय सुहाउदो खाद्य ऐन र खाद्य स्वच्छता नियमावली परिमार्जन गर्न कठिनाइ भएको छ । नीतिको आधारमा पुराना खाद्य ऐन, खाद्य नियमावली लगायतका अन्य नियमावली खारेज गरेर समय सापेक्ष नयाँ ऐन र नियमावली ल्याउने गृहकार्य पनि सुरु गरिएको छ । प्रस्तावित नीतिमा घरेलु, साना, मझौला, ठूलो खाद्य उद्योग र आपूर्ति श्रृखलाका सबै सरोकारवालालाई विभिन्न समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ । खाद्य पदार्थमा हुने विभिन्न प्रकारका विषादी, रसायनिक पदार्थ तथा वातावरणीय प्रदुषणको जोखिमको पहिचान, परीक्षण गरेर त्यस्ता वस्तुको ‘अवशेष’ तोकिएको मापदण्डभित्रै राख्न अधिकतम सीमा निर्धारण गरी निगरानी गरिनेछ । साना मझौला खाद्य उद्योग तथा व्यवसायमा असल स्वस्थ्यकर अभ्यास (जीएचपी), असल उत्पादन अभ्यास (जीएमपी), असल कृषि अभ्यास (जीएपी), असल पशु औषधि अभ्यास(जीभिपी) लगायतलाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा लगिने छ । यसैगरी उच्च जोखिमयुक्त खाद्य उद्योगमा पाँच वर्षभित्र र जोखिमयुक्त खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्ने ठूलो उद्योगमा दुई वर्षभित्र जोखिम विश्लेषण तथा संवेदनशिल नियन्त्रण विन्दु(हास्प) व्यवस्थापन प्रणाली अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गरिने बताइएको छ । नीतिले खाद्य पदार्थको निर्यात प्रमाणिकरण अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा गरिने व्यवस्था गरेको छ । बजारमा आउने खाद्य पदार्थको उत्पतिको पहिचानको सुनिश्चित गरेर जोखिमको आधारमा त्यस्ता पदार्थ फिर्ता लिनुपर्ने व्यवस्था नीतिले गर्न लागेको छ । खाद्य सम्बन्धी कानुन अनुसार नियमन क्षेत्रभित्र नपर्ने आयातित वस्तु तथा उत्पादनलाई उत्पादित मुलुकको पहिचान गरेर नियमन क्षेत्रभित्र ल्याइने र जोखिमको आधारमा त्यस्ता पदार्थ फिर्ता लिने व्यवस्था नीतिले गर्न लागेको छ । खाद्य पदार्थको आयात निर्यातको जोखिममा आधारित निरीक्षण प्रणाली एवम् विभिन्न मुलुकबाट आयातित तथा स्वदेशमा उत्पादन भएका खाद्य पदार्थको नियमनमा एकरुपता हुनेगरी मापदण्ड तयार पार्ने व्यवस्था नीतिले लिएको छ । प्रस्तावित नीतिमा छुट्टै स्वायत्त तथा स्वतन्त्र खाद्य प्राधिकरणको स्थापना गरिने उल्लेख गरिएको छ । अन्तरमन्त्रालयको सहकार्यमा खाद्य स्वच्छता परिषद स्थापना गरिने भएको छ । अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार अल्कोहोलिक पेय, आनुवंश परिवर्तित खाद्य पदार्थ (जीएम फुड्स), फङ्गसनल फुड्स, न्युट्रासुटिकल्स तथा नव विकसित खाद्य पदार्थको नियमनका लागि नीति तथा कानुन तयार बताइएको छ । नीतिको सहयोगमा स्थानीय, प्रादेशिक, स्थानीय तहमा खाद्य नियमन कार्यालयको स्थापना गर्ने विभागको योजना छ । के हो हास्प प्रणाली ? उद्योगहरुमा धेरै चरणमा खाद्य वस्तुको प्रशोधन हुन्छ । विभिन्न चरणको हुने प्रशोधनमध्ये कुनै प्रशोधन विधि निक्कै जोखिमपूर्ण हुन्छ् । त्यस्ता जोखिमयुक्त प्रशोधन विधिलाई उद्योगले मानव स्वास्थ्यलाई हानी नगर्ने खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्नुलाई हास्प प्रणाली हो ।
ग्याँस बुलेट खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्ने, सातसय ५३ वटा ग्याँस बुलेट खरिद गर्न बाटो खुल्ला
काठमाडौं, १८ साउन । व्यवस्थापिका संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले आयल निगम र आपूर्ती मन्त्रायलाई ग्याँस वुलेट खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ। मंगलबार सिंहदरवारमा बसेको समितिको बैठकले सातसय ५३ वटा ग्याँस बुलेट खरिद गर्नका लागि निर्देशन दिएको हो। आपूर्ती मन्त्रालयले विनियमावली बनाएर त्यसका आधारमा ग्याँस बुलेट खरिद प्रकृया अगाडि बढाउन प्रस्ताव गरेको भए पनि समितिले व्यवसायिहरुको पक्षमा बुलेट खरिद गर्न निर्देशन दिएको हो। नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले भने जुनसुकै बेला विष्फोट हुन सक्ने खालका भारतीय बुलेटमा ग्याँस ल्याइरहँदा समस्या भइरहेको बताउँदै नेपाली नियम विनियम भारतमा नचल्ने भन्दै बुलेट खरिद प्रकृया नरोक्न आग्रह गरेका थिए। नेपाली ग्याँस व्यवसायिहरुको आफ्नै ग्याँस बुलेट नहुँदा भारतीय बुलेटमार्फत ग्याँस आयात गर्दै आएका थिए। त्यसवापत वर्षेनि तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ढुवानी भाडा भारतीय भारत जाने गरेको व्यवसायीहरुले बताएका छन्। सरकारले ग्याँस बुलेट आयातका लागि दुई तिहाइ भन्सार छुट दिने निर्णय गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको थियो। आयल निगमले ६ महिनाभित्र नेपाल भित्र्याउने गरी भारतीय कम्पनीबाट ४ सय ५० वटा ग्याँस बुलेट खरिद्को प्रक्रिया अगाडि बढाएकामा मन्त्रालयले केही दिन पहिले खरिद प्रक्रिया रोक्न निगमलाई निर्देशन दिएको थियो ।
