अष्ट्रेलियन ब्राण्डको बुटिक वाइन नेपालमा, ब्राण्ड एम्वेस्डरमा नायक रेश मरहठ्ठा
काठमाडौं, २८ साउन । नेपाली बजारमा अष्ट्रेलियन ब्राण्डका उच्च गुणस्तरीय वाइनहरु सार्वजनिक भएका छन् । फ्रेस फूड ट्रेडर्सले पहिलो पटक यस्ता वाईनहरु नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरेको हो । नेपालका लागि अष्ट्रेलिया राजदुत ग्लेन ह्वाइट, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी बरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणा,नेपाल–अस्ट्रेलिया चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष अखिलकुमार चापागाईँ र कम्पनीका ब्राण्ड एम्वेस्डर रेश मरहठ्ठाले एक कार्यक्रममा सार्वजनिक गरेका हुन् । उक्त कार्यक्रममा कम्पनीका सञ्चालक सुनिल साहले उक्त ब्राडको विभिन्न पाँच किसिमका बुटिक अष्ट्रेलियन वाइन पहिलोपटक नेपाली बजारमा भित्रिएको बताएका छन् । कम्पनीका अनुसार नेपाली बजारमा प्लान्टाजेनिट, विलअवार्ड पार्क, वाइरन एण्ड हेरोल्ड, पिएस इस्टेट र टेरा फ्लिक्स वाइन सार्वजनिक भएको छ । यी वाइनहरु गुणस्तरिय रहेको कम्पनीका सञ्चालक साहले बताएका छन् । साथै उनले अष्ट्रेलियाबाट आएका टेरा फिलिक्स र वायरन एण्ड हेरोल्ड वाइनका सञ्चालकहरुले नेपालमा आफ्ना कम्पनीका उत्पादनहरुको विक्रि तथा प्रबद्धन गर्न पाउँदा खुशी लागेको र नेपाली वाइनका पारखीले अष्ट्रेलियन वाइनलाई मन पराउने विस्वास व्यक्त गरेका छन् । कार्यक्रममा कम्पनीले नेपाली कलाकार रेश मरहट्ठालाई ब्राण्ड एम्वेसडर नियुक्त गरेको छ । उनले अन्तराष्ट्रिय प्रोडक्टको ब्राण्ड एम्वेस्डर हुन पाउने नेपाली कलाकारका लागि गर्वको कुरा भएको बताएका छन् ।
जलवायु परिवर्तनको जोखिममा गण्डकी जलाधार क्षेत्र
काठमाडौं, २८ साउन । जलवायु परिवर्तनबाट गण्डकी जलाधार क्षेत्रमा पारेको असर र त्यसबाट जीविकोपार्जनमा परेको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि अध्ययन सुरु गरिएको छ । तिब्बतबाट उत्पत्ति भई नेपाल हुँदै भारततर्फ बग्ने गण्डकी नदी तराई, शिवालिक, पहाड, तल्लो हिमालय, उच्च हिमालय र ट्रान्स हिमालय क्षेत्रमा फैलिएको छ । नेपालभित्र १९ जिल्लाका करिब ३२ हजार वर्ग किमी क्षेत्रफल ओगटेको यस नदीको जलाधार क्षेत्रमा देशको कुल जनसङ्ख्याको १० प्रतिशत बासिन्दा बसोबास गर्दछन् । कृषि र पर्यटन नै जीविकोपार्जनको मुख्य आधार रहेको यस क्षेत्रका बासिन्दामध्ये ६६ प्रतिशत कृषिमै निर्भर रहेका छन् । जलविद्युत्को ५० प्रतिशत सम्भावना रहेको यस क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असरले कृषि, पर्यटन जलस्रोत, जैविक, विविधतामा प्रत्यक्ष असर पारेको एकीकृत अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)को अध्ययनले देखाएको छ । यसमा जलवायु परिवर्तनले गण्डक जलाधारमा पर्ने रसुवा, नुवाकोट र चितवनमा गरिएका अभ्यासको नमुना अध्ययन गरिएको छ । अध्ययनका बारेमा नीतिनिर्माता सरोकारवाला निकाय, स्थानीयवासीका प्रतिनिधिहरुलाई इसिमोडद्वारा आयोजित दुईदिने कार्यशालामा वक्ताहरुले जलवायु परिवर्तनको जोखिम, यसले पारेको प्रभाव र त्यसबाट बच्न अपनाइएका अनुकूलनका प्रयासहरुका बारेमा जानकारी गराइएको छ । कार्यशालामा इसिमोडका निर्देशक एकलव्य शर्माले जलवायु परिवर्तनबाट गण्डकी जलाधार क्षेत्रमा पारेको असर, त्यसबाट बच्न स्थानीयवासीले गरेको परम्परागत ज्ञान, अभ्यास र प्रविधिहरुको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सो अवसरमा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव गोपी खनाल, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक मधुकर राजभण्डारी, भू तथा जलाधार संरक्षण विभागका महानिर्देशक गेहेन्द्रकेशरी उपाध्यायले पनि जलवायु परिवर्तनबाट उपल्लो, मध्य तथा तल्लोतटीय क्षेत्रमा पारेको असर, ती क्षेत्रहरुबीचको सम्बन्ध र आगामी दिनमा अपनाउनुपर्ने उपायका बारेमा सरकारी, गैरसरकारी र सहयोगी संस्थाहरुबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यशालामा इसिमोडका मन्दिरा श्रेष्ठले जलवायु नमुनाका पूर्वानुमान, प्रणिता उदासले गण्डक जलाधारको जोखिम पक्ष र विमल रेग्मीले अनुकूलनका अभ्यासहरुका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । रासस
खानेपानीको शुल्क नउठ्दा अनुगमन गर्न कठिन, २ करोड बढी रकम उठ्न बाँकी
काठमाडौं, २८ साउन । खानेपानीका सेवा प्रदायक संस्थाले खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगलाई उठेको शुल्कको एक प्रतिशत सेवा शुल्क नबुझाउँदा पानीको गुणस्तर अनुगमन गर्न अप्ठ्यारो भएको छ । खानेपानीका तीनवटा सेवा प्रदायक संस्थाले आयोगलाई आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सम्मको रु दुई करोड २२ लाख ३२ हजार ५२८ बक्यौता सेवा शुल्क बुझाउन बाँकी छ । खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग ऐन, २०६३ अनुसार सेवा प्रदायक संस्थाले उपभोक्ताबाट उठाएको शुल्कको दुई प्रतिशत दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि एक प्रतिशत मात्र लिने निर्णय गरेको थियो । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र नेपाल खानेपानी संस्थानले बक्यौता सेवा शुल्क नदिँदा कार्यालय चलाउनसमेत नसकिएको अध्यक्ष उपेन्द्रकुमार अधिकारीले बताए । भरतपुर र हेटौँडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले भने तिर्नुपर्ने सबै शुल्क तिरेको उनले जानकारी दिए । “आयोगले पाउनुपर्ने शुल्क नपाउँदा विगतमा कर्मचारीले नौ महिनासम्म तलब खान पाएनन्, पर्याप्त मात्रामा कर्मचारीको व्यवस्था नहुँदा आयोग कार्यालय जस्तो भएन” – अध्यक्ष अधिकारीले भने । संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३५ स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको उपधारा ९४०मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ’ भनी खानेपानी र सरसफाइको हक सुनिश्चित गरिएको छ । तर आयोगमा अध्यक्ष, लेखापाल, चालक र कार्यालय सहयोगी एक/एक गरी चारजनामात्र जनशक्ति हुँदा स्वच्छ पानी पिउन पाउने नागरिकको आधारभूत आवश्यकता पूरा हुन सकेको छैन । कार्यालयमा स्रोत नहुँदा कर्मचारी थप्न नसकिएको र कर्मचारी नहुँदा पानीको गुणस्तरीयताको अनुगमन गर्न नसकिएको आयोगको भनाइ छ । पानी गुणस्तरीयताको अनुगमन हुन नसक्दा वर्षायाममा पानीकै कारण विभिन्न रोगको सङ्क्रमण बढ्ने गरेको छ । आयोगलाई सरकारले बजेट नदिने भएकाले सेवा प्रदायक संस्थाबाटै उठेको शुल्कले खर्च जुटाउनुपर्ने बाध्यता छ । जनशक्तिको व्यवस्था नगरिँदा उपभोक्ता अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् । संविधानको धारा ४४मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भनी उपभोक्ताको हक सुनिश्चित गरिएको छ । सोही धाराको उपधारा ९२०मा गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेका व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भनी संवैधानिक उपचारको व्यवस्था गरिएको छ । रासस
माइक्रोम्याक्सको क्यिू फोर सिक्स फाइभ मोबाइल सार्वजनिक, मूल्य १६ हजार मात्र
काठमाडौं, २८ साउन । माइक्रोम्याक्सको क्यिू फोर सिक्स फाइभ (क्यानभास युनाइट फोर प्रो) मोबाइल नेपाली बजारमा सार्वजनिक भएको छ । बजारमा सो मोबाइलको मूल्य १६ हजार २ सय ३६ रुपैयाँ रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार मोबाइलमा एन्ड्रोइड ललिपप ५.१ अपरेटिङ सिस्टममा आधारित छ । मोबाइलमा २ जीबी र्याम, १६ जीबी रोम र थप ३२ जीबी विस्तार गर्न सकिने एसडी कार्ड प्रयोग गर्न सकिने छ । जसका कारणले कुनै तस्विर, डकुमेन्ट र भिडियो स्टोर गर्न समस्या नहुने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार यो मोबाइलमा १.३ जिएचडी क्वाड कोर प्रोसेसर रहेको छ । यसमा १६ जीबी रोम रहेको र फोनमा शक्तिशाली ३९०० एमएएच ब्याट्री छ र ५.१ इन्चको एचडी डिस्प्ले रहेको छ । यो फोनमा ८ एमपी हाई रिजोलुसन अटोफोकश रियर क्यामरा र ८ एमपी फ्रन्ट क्यामरा रहेको छ जसको सहायताले उत्कृष्ट सेल्फी खिच्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । दुईवटा सीम लाग्ने उक्त मोबाइलमा हाइब्रिड सिम स्लट रहेको छ जसले थ्रीजी र फोरजी नेटवर्कमा सर्पोट गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । मोबाइलमा वाईफाई, ब्लुटुथ लगायत फिंगरप्रिन्ट सेन्सर समेत छ । यो मोबाइलमा ३३५० एमएचको पावर ब्यांक निशुल्क पाउने कम्पनीको दावी छ ।
एक महिनाको सेयर कारोवारः ब्रोकरको २५ करोड ९५ लाख, नेप्सेको साढे ६ करोड र बोर्डको ९७ लाख कमाइ
काठमाडौं, २८ साउन । सेयर बजारमा अत्याधिक कारोवार भएका कारण असार तेस्रो सातादेखि साउनको तेस्रो सातासम्ममा सेयर ब्रोकर, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र धितोपत्र वोर्डले एक महिनाको विचमा नै उल्लेख्य आम्दानी गरेका छन् । सेयर कारोवारका आधारमा कसिमन पाएकै कारण ब्रोकरहरुले एक महिनाको विचमा २६ करोड, नेप्सेले साढे ६ करोड र धितोपत्र वोर्डले करिब १ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेका हुन् । ब्रोकरले कारोवारमा ०.४ देखि ०.७५ प्रतिशतसम्म रकमको आधारमा कमिसन लिन्छन् । ब्रोकरले लिएको यस्तो कमिसनको २० प्रतिशत रकम नेप्सेलाई बुझाउनु पर्छ । यस्तै धितोपत्र वोर्डले कारोवार रकमको ०.०१५ प्रतिशत कमिसन पाउछ । गत असार २४ गतेदेखि गत साउन २१ गतेसम्ममा ३२ अर्ब ४३ करोड ७५ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिद विक्री भएको नेप्सेले जानकारी दिएको छ । नेप्सेले सार्वजनिक गरेको यस्तो रकम खरिद गरिएको वा विक्री गरिएको सेयरको रकम मात्रै हो । तर ब्रोकर, नेप्से र वोर्डलाई खरिद गर्ने र विक्री गर्ने दुबै पक्षले कमिसन दिनुपर्छ । यसो गर्दा नेप्सेले प्रत्येक दिन जति रकम बराबरको कारोवार भयो भनेर विवरण दिएको हुन्छ त्यसको दोब्बर रकमको कमिसन यी निकायहरुले पाइरहेका हुन्छन् । सो एक महिनाको विचमा ३२ अर्ब ४३ करोड ७५ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिद विक्री हुदा ब्रोकर, नेप्से र बोर्डले त्यसको दोब्बर अर्थात ६४ अर्ब ८७ करोड ५१ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बराबरको कमिसन पाउछन् । ब्रोकरले प्रतिकारोवार (रकमका आधारमा) ०.४ देखि ०.६ प्रतिशतसम्मसम्म कमिसन लिन्छन् । यसको औसत कमिसन ०.५ प्रतिशत मान्दा एक महिनाको कारोवारवाट ब्रोकरले कमिसन वापत ३२ करोड ४३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् । यो रकमको २० प्रतिशत नेप्सेलाई कमिसन दिनु पर्छ । यसो हुदा नेप्सेले एक महिनाको विचमा ६ करोड ४८ लाख ७५ हजार रुपैयाँ कमिसन आय गरेको छ । नेप्सेको कमिसन कटाएर एक महिनाको विचमा ब्रोकर कम्पनीहरुले २५ करोड ९५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् । धितोपत्र वोर्डले भने सेयर कारोवारको कमिसन छुट्टै लिने गर्छ । एक महिनाको विचमा ६४ अर्ब ८७ करोड ५१ लाख ७६ हजार रुपैयाँको ०.०१५ प्रतिशत कमिसनको आधारमा यो विचमा वोर्डको आम्दानी ९७ लाख ३१ हजार रुपैयाँ भएको छ । कसले कति कमाए ? कारोवार रकमः ६४ अर्ब ८७ करोड ५१ लाख ७६ हजार ब्रोकर कमिसनः २५ करोड ९५ लाख नेप्से कमिसनः ६ करोड ४८ लाख ७५ हजार धितोपत्र वोर्डः ९७ लाख ३१ हजार असार २४ गतेदेखि ३० गतेसम्म ६ अर्ब ४ करोड ६८ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिद र विक्री भएको थियो । यस्तै ३१ असारदेखि ६ साउनसम्म ९ अर्ब ३ करोड ६९ लाख २४ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयरको खरिद र विक्री भएको थियो । नेप्सेले दिएको जानकारी अनुसार ७ साउनदेखि १३ साउनसम्ममा ९ अर्ब ५४ करोड ३९ लाख ५५ हजार रुपैयाँ र १६ साउनदेखि २१ साउनसम्ममा ७ अर्ब ७९ करोड १८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिद र विक्री भएको थियो ।
लक्ष्मी क्यापिटल र सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सबीच हकप्रद शेयर निष्काशन सम्बन्धि सम्झौता
काठमाडौं, २८ साउन । लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लिमिटेड र सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेडबीच हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने सम्बन्धि सम्झौता भएको छ । लक्ष्मी क्यापिटलले सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सको शेयरधनीहरूलाई हाल कायम भएको चुक्ता पूँजी ३४ करोड ४८ लाख रुपैयाँको ४ बराबर १ को अनुपातमा ८ लाख ६२ हजार कित्ता हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । उक्त सम्झौतामा लक्ष्मी क्यापिटलको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजिव सापकोटा र सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको तर्फबाट महाप्रबन्धक बीरेन्द्र बैदवार क्षेत्रीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
चालू आवमा ६६ हजार युवालाई रोजगारी, युवा उद्यमीलाई १ अर्बको च्यालेन्ज फण्ड
काठमाडौं, २८ साउन । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ६६ हजार २ सय ३० जना युवालाई रोजगारी दिने तयारी शुरु गर्ने भएको छ । उद्योग, पर्यटन तथा सहकारीमार्फत सरकारले सो सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न लागेको हो । मुलुकमा उद्यमशीलताको विकास गरी स्थानीय तहमै रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि सरकारले यो नीति लिएको हो । स्थानीय स्रोत र साधनको परिचालनबाट गाउँमै अर्थात आफ्नै क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरु बढोत्तरी गर्नु मु्ख्य उद्देश्य रहेको उद्योग मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । चालू आवमा सरकारले उद्यमशीलताको माध्यमबाट ५० हजार युवाका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना बनाउन लागेको मन्त्रालयकी सहसचिव यमकुमारी खतिवडाले जानकारी दिइन् । घरेलु, साना, मझौला र ठूला उद्योग गरी सरकारले चालू आवमा ५० हजार युवालाई रोजगारी दिने विभिन्न कार्यक्रम ल्याउन मन्त्रालयले लागेको हो । गत आव २०७२/७३ सम्म यस क्षेत्रमा २५ लाख ४ हजार ३ सय जनाले रोजगारी पाएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । ‘देशभित्र रोजगारीका अवसरहरु नहुँदा कामको खोजीमा दैनिक युवाहरु विदेशी रहेका छन्,’ खतिवडाले भनिन् ‘युवापलायनलाई रोक्न, देशभित्र रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरी उत्पाकत्व वृद्धि गर्न, आय आर्जन बढाउन तथा दीर्धकालीन रुपमा देशलाई औद्योगिकरणमा लगी आम जनाताको आयस्तर सुधार्न सरकारले यो नीति लिएको हो ।’ नेपालमा उद्योगधन्दाका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार नसक्नु युवालाई स्वरोजगार बनाउन सरकारले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्न नसक्दा अर्थात आवश्यक रकमको जोह गर्न नसक्दा धेरै युवा तल्लो स्तरको कामका लागि विदेशमा पसिना बगाउन वाध्य छन् । ‘युवालाई देशमै राख्न सक्ने वातावरण बनाउन सके उत्पादकत्व बढ्न गई हाल भएको अत्यधिक आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिने थियो,’ उनले भनिन् । यस्ता युवालाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले चालू आवको बजेटमार्फत नवप्रवर्तकारी युवा उद्यमीलाई लगानी बिउ पूँजी उपलब्ध गराउनका लागि १ अर्ब रुपैयाँको च्यालेन्ज फण्डको व्यवस्था पनि गरेको छ ।मन्त्रालयका अनुसार निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन गरी उद्योग विस्तार गर्न विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, कम्पनी ऐन, दामासाही ऐन, एक्रिडिटेशन ऐन, खानी ऐन, पेट्रोलियम पदार्थ तथा प्राकृतिक ग्यास ऐन संशोधन तथा नयाँ निर्माण गर्ने सम्बन्धि विधेयकहरु व्यवस्थापिका–संसद्मा लगिने बताइएको छ । त्यसैगरी सरकारले पर्यटन क्षेत्रमा हाल भएको रोजगारीलाई २ दशमलव ६२ प्रतिशतले वृद्धि गर्न थप १५ हजारलाई चालू आवमै रोजगारी दिने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । गत आवसम्म नेपालमा उक्त क्षेत्रबाट ९० हजारले रोजगारी पाएका छन् । यसका लागि विभिन्न धार्मिक, पुरात्वातिक, सामाजिक, साँस्कृतिक तथा प्राकृतिक सुन्दरता एवम् विविधताको माध्यमबाट पर्यटकको आगमनलाई वृद्धि गर्ने पूर्वाधार निर्माण लगायका काम गरी दोहोरो रुपमा रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । अथाह सम्भावनाको क्षेत्र भएर पनि नेपालीले यसबाट पर्याप्त फाइदा लिन नसकिरहेका रहेको सम्बन्ध अधिकारीहरु बताउँतछन् । हाल सहकारी क्षेत्रमा भएको ६१ हजार २ सय ७० जनाको रोजगारीलाई १ हजार २ सय ३० जनालाई थप रोजगारी रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
अनुभवीसँग सल्लाह गरेर अगाडि बढ्दै अर्थमन्त्री, पूर्वअर्थसचिवसँग छलफल गरे, पूर्वअर्थमन्त्रीसँग छलफल गर्दै
काठमाडौं, २८ साउन । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णवहादुर महराले अर्थमन्त्रालयको अनुभव प्राप्त गरिसकेका पूर्वअर्थसचिव र पूर्वअर्थमन्त्रीसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने नीति लिएका छन् । गत आर्थिक बर्षको आर्थिक बृद्धिदर ०.७७ प्रतिशत रहेको, भूकम्प र नाकाबन्दीको कारण अर्थतन्त्र कमजोर बनेको, चालु आर्थिक बर्षको महत्वाकाक्षी बजेटका कारण मूल्य बृद्धि नियन्त्र र आर्थिक विकास हासिल गर्नु चुनौतिपूर्ण बनेको जस्ता कारणले अर्थतन्त्र कठिन अवस्थामा पुगेको विश्लेषण गर्दै यसवाट निकास पाउने विकल्प निकाल्न यस्तो छलफल गरिएको हो । मन्त्री महराले विहिवार पूर्वअर्थसचिवहरुसँग अवको बाटो र योजना कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल गरेका थिए । उनले त्यस्तो छलफलवाट प्राप्त सुझावहरुलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर आर्थिक विकास र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्ने गरी अर्थमन्त्रालय अगाडि बढ्ने बताए । छलफलमा पूर्व अर्थ सचिवहरु हिमालय शमसेर ज.ब.रा., डा. भेषबहादुर थापा, डा. भोजराज पोखरेल, भानु प्रसाद आचार्य, युवराज भुषाल र कृष्णहरी बाँस्कोटा लगायत सहभागी थिए । सहभागी पूर्वसचिवहरुले बिगतका आफ्ना अनुभवका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा सुझाब दिएका अर्थमन्त्रालयका सुचना तथा संचार विज्ञ त्रिभुवन पौडेलले जानकारी दिए । सुझावपछि अर्थमन्त्री महराले प्राप्त सुझाबलाइ अर्थ मन्त्रालय संचालन गर्नका लागि सहयोगी हुने वताए । आफुले पूर्व अर्थमन्त्रीहरुसँग समेत छलफल गरीरहेको जानकारी दिदै सबैसँग सल्लाह गरेरै अगाडी बढ्ने आफ्नो योजना रहेको जानकारी दिए । ‘सवैको सल्लाह लिएर मात्रै म अगाडि बढ्छु, एक्लै हिड्ने मनस्थितिमा अर्थमन्त्रालय र ब्यक्तिगत रुपमा म छैन,’ पूर्वसचिबहरुको सुझाव सुनेपछि मन्त्री महराले भने । एक अर्काे प्रसंगमा उनले पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेटप्रति आफू पूर्वाग्राही नभएको पनि बताए ।
