विपी राजमार्गमा गाडी चलाउन नदिए कही पनि नचलाउने अरनिकोको धम्की
काठमाडौं, ३ भदौ । अरनिको यातयात सेवा समितिले गाडी चलाउदै आएको रामेछाप, दोलखा, ओखलढुंगालगायतका ग्रामीण क्षेत्रको यातयात ठप्प भएको छ । काभ्रे जिल्ला प्रशासनले रोड परमिट विना विपी राजमार्गमा गाडी चलाउन नदिने भनेपछि समितिले सवै क्षेत्रको गाडी बन्द गरेको हो । समितिले ५ बर्षदेखि अबैध रुपमा विपी राजमार्ग हुदै रामेछाप र ओखलढुंगाका विभिन्न स्थानमा गाडी चलाउदै आएको थियो । ५ बर्षदेखि आफूहरुले निर्वाध रुपमा गाडी चलाउदै आएको सडकमा विहिवार काभ्रे प्रशासनले अचानक अवरोध गरेपछि परमिट नभएको जति सवै क्षेत्रमा गाड नचलाइएको समितिका अध्यक्ष जीतवहादुर भारतीले बताए । ‘५ बर्षदेखि गाडी चलाउदै आएको विपी राजमार्गमा विहिवार प्रहरीले परमिट नभएको भन्दै गाडी चलाउन दिएन, परमिट त्यो सडकमा मात्रै होइन अन्यत्र पनि छैन, त्यसैले सवै ठाउको गाडी चलाएनौं,’ अध्यक्ष भारतीले भने । समितिले रामेछापको मन्थली, धोवी, सिरिसे, ढाँडे, मालुखोला, गोठापानी, सैपू, दुरागाउ, रामेछाप, सालू, देउराली, साधुटार लगायतका क्षेत्रमा विपी राजमार्ग हुदै परमिट विना नै गाडी चलाउदै आएको छ । यस्तै साघुटार हुदै ओखलढुंगाको सिंहदेबी, रानीवन, घेराखोरी र फेदीगोठसम्म जाने गाडी पनि सोही रुट भएर जाने गरेको थियो । अरनिको यातयातको एकाधिकार रहेको यी क्षेत्रमा अन्य समितिका बस चल्ने गरेका छैनन् । यीमध्ये केही क्षेत्रमा सानो गाडीहरु भने चल्ने गरेका छन् । परमिट नभएको भन्दै विपी राजमार्गमा गाडी चलाउन नदिने भएपछि आफूले सव संचालन गर्दै आएका ग्रामीण सडकमा पनि गाडी नचलाइएको समितिले जानकारी दिएको छ । ‘परमिटै चाहिने हो भने विपी राजमार्गको मात्र होइन, काठमाडौंवाट चरिकोट हुदै जिरीसम्म जाने वाहेकको परमिट हामीसँग छैन, यसैले यतिन्जेल परमिट नचाहिने अहिले किन चाहियो ? यसकारण हामीले परमिट भएको ठाउवाहेकमा गाडी चलाएनौं,’ भारतीले भने । आफूहरुलाई परमिट विना गाडी चलाउन नदिने हो भने गाडी नै नचलाउने धम्की अरनिकोले दिएको छ । शुक्रवार विहान अरनिकोले सम्बन्धि जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर विपी राजगमार्गमा आफूलाई गाडी चलाउन दिन वा अल्टिमेटम दिएको छ । तत्काल परमिट नदिए सवै क्षेत्रमा गाडी बन्द गर्ने समितिको भनाइ छ । अरनिकोले यसअघि विपी राजमार्गमा पटके परमिटको आधारमा यात्रुवस चलाउदै आएको थियो । पटक परमिटको आधारमा यात्रुवस चलाउन नपाइने यातयात ब्यवस्था विभागले प्रष्ट पारिसकेको छ । यातयात ब्यवस्था विभागको प्राविधिक टोलीले विपी राजमार्गमा १८ सिटभन्दा माथि क्षमताको गाडी चलाउन नमिल्ने प्रतिवेदन दिएको विभागले जानकारी दिएको छ । अरनिकोले अहिले चलाउदै आएका गाडी भन्दा बढी क्षमताका हुन् । विपी राजमार्गमा गाडी चलाउन दिनै पर्ने अरनिकोको दबाब र प्राविधिक रुपमा ती गाडी चल्न नसक्ने प्रशासनको अडानका कारण सो क्षेत्रका हजारौं यात्रु अलपत्र परेका छन् ।
रोयल क्यासिनोमा विवाद नसल्टिएपछि अन्नपूर्ण छिर्दै क्यासिनो इम्पेरियल
काठमाडौं ३, भदौ । लामो समयको प्रयासपछि पनि दरबारमार्गमा रहेको याकएण्ड यतिमा क्यासिनो संचालन विवाद नमिलेपछि भारतीय लगानीको इम्पेरियल क्यासिनो अन्नपूर्ण होटल छिर्ने भएको छ । याक एण्ड यति होटलमा क्यासिनो संचालन गर्न होटल व्यवस्थापनले इम्पेरियलाई ग्रिन सिंग्नल दिएको थियो । होटल व्यवस्थापनले चार वर्षको सम्झौता अवधि बाँकी नै रहेको राजबहादुर सिंहले संचालन गरेको गिल्ट इन्भेष्टमेन्टलाई हटाएर नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउँन खोजेको थियो । दुई वर्षदेखि सरकारले ल्याएको क्यानिसो नियमावली २०७० पालना गर्न नसकेर बन्द भएको याक एण्ड यतिमा इम्पेरियललाई ल्याउन खोजिएपनि गिल्टले अदालतको आदेश ल्याएर आफैं क्यासिनो संचालन सुरु गरेको छ । याक एण्ड यतिमा गिल्टले क्यासनो रोयललाई संचालन सुरु गरेपछि अर्को होटल खोज्दै हिडेको इम्पेरियल अन्नपूर्ण जाने भएको छ । भारतीय लगानीकर्ता धिरेन एच साहको लगानीमा नेपाल प्रवेश गर्न लागेको यो क्यासिनोले बानेश्वरको एभरेष्ट होटलमा पनि रुचि देखाएको थियो । धिरेन अमेरिकास्थिति ग्रिनहिल इन्भेस्टमेन्टका निर्देशक पनि रहेका छन् । पछिल्लो सयम मोर्गान स्टेन्थ्ली ग्लोवल टेक्नोलोजी बैंकिङ ग्रुपमा समेत आवद्ध रहेको उल्लेख छ । पछिल्लो समय उनको क्यासिनो लगानीमा रुची रहेको देखिएको छ । अघिल्लो वर्ष बैशाखमा गएको भूकम्पका कारण एभरेष्ट बन्द भएपछि रोयलमा पूर्व स्वीकृति पाइसकेको यो इम्पेरियल अन्नपूर्ण जाने तयारीमा छ । रोयलमा विवाद नसल्टिएपछि अन्नपूर्ण प्रवेशको अनुमतिको लागि पर्यटन मन्त्रालयमा निवेदन पेश गरेको पर्यटन विभागका होटल शाखा अधिकृत ओमप्रकाश देवकोटाले जानकारी दिए । उनका अनुसार इम्पेरियलले अनुमति खोजेपछि हामीले होटलसँगको सम्झौता गरेर आउन भनेका छौं । इम्पेरियलले अहिले पूर्व स्वीकृतिका लागि प्रयास गरेको हो । अवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर आउँछ भने हामीलाई अनुमति दिन कुनै समस्या नहुने देवकोटाको बुझाई छ । उनका अनुसार सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेर आउने तथा क्यासिनो नियमावली २०७० को पालना गरेको अवस्थामा अनुमति पाउन सक्छ । अदालतकै आदेशले दुई वर्षदेखि बन्द क्यासिनो पुनः संचालनमा सरकारी बक्यौता चुक्ता गर्न नसकेका र सरकारले ल्याएको क्यासिनो नियमावलीको पालना गर्न नसकेर बन्द भएका क्यासिनो पुन: धमाधम संचालन सुरु भएका छन् । दुई वर्षदेखि बन्द रहेका क्यासिनोलाई संचालन गर्न दिन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि याकएण्ड यतिको रोयल, ¥याडिसनको क्यासिनो ¥याड र मल्ल होटलको क्यासिनो भेनस पुनः संचलन भएका हुन । यी क्यासिनोले सरकारले २०७० सालमा ल्याएको क्यसिनो नियमावलीको पालना गर्न नसकेका कारण २०७१ बैशाखबाट बन्द भएका भएका थिए । सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन कामु न्यायधिश वैद्यनाथ उपाध्याको एकल इजलाशले गत जेठ १६ गते अन्तरिम आदेश दिएपछि यो बन्द भएका क्यासिनोले पनि पुन संचालनको बारतावरण सिर्जना गरेर संचालन सुरु गरेका हुन । यसअघि रोयलले ६ महिना अगाडि नै अदालतको आदेशले संचलान गरेपछि ¥याड र भेनसले पनि सोही रोयलको नजीरका आधारमा संचालन आदेश पाएको पर्यटन मन्त्रालयको बुझाई छ । सरकारी मापदण्ड पूरा नगर्ने, राजश्व नतिर्ने र अदालतको आदेश लिएर क्यासिनो संचालन गर्ने क्रम बढ्न थालेको मन्त्रालयको भनाइ छ । पर्यटन विभागका अनुसार अदालतको विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिन नमिल्ने भएकोले पनि क्यासिनोले अन्तरिम आदेश ल्याउँदै संचालन गर्न थालेका हुन । अन्तरिक आदेश पाएपछि पूर्ण फैसला हुने कति वर्ष लाग्ने हो थाहा नभएकोले त्यतिबेलासम्म क्यासिनोले कुस्त कमाइसक्ने पनि मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । अदालतले दिएको यस्तो अन्तरिम आदेशले सरकारी रोयल्टी गुमाउनुका साथै अवैधानिक रुपमा संचालनलाई प्रशय दिएको पनि उल्लेख छ । क्यासिनो नियमावली २०७० अनुसार एउटा क्यासिनो संचालन गर्न वार्षिक ३५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने क्षमता बनाउनुपर्छ । वार्षिक ३ करोडको रोयल्टसहितको मापदण्ड पूरा गर्नु नै क्यासिनोका चुनौति हुन । नेपालका १० वटै पाँचतारे होटलमा क्यासिनो रहेको भएपनि नियमावली पछि सबै बन्द भएका थिए । अहिले नियमावलीको पालना गरेर एकपछि अर्को गर्दे सोल्टी, ह्यात र सांग्रिलामा गरी तीन वटा संचालन भैसकेका छन् । तीनवटामा अदालतको आदेशले र बाँकी चारवटामा भने क्यासिनो संचालन छैन । नेपालमा १० वटा पाँचतारे होटल मध्ये सबैमा क्यासिनो थिए ।
मोवाइलका कारण इन्टरनेट चलाउनेको संख्या सवा करोड भन्दा बढी
काठमाडौं, ३ भदौ । मोवाइलबाट प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दै गएका कारण नेपालमा इन्टनरेको प्रयोग गर्ने पनि बढ्दै गएका छन् । पछिल्लो समय मोवाइ सेवा प्रदायकले दिएको सुविधाको प्रयोग गर्दे मोवाइलबाटै इन्टरनेट चलाउँनेको संख्या एक करोड ३५ लाख ३९ हजार पुगेको नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले जारी गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । प्राधिकरणले आफ्नो वेवसाइटमा राखेको म्यानेजमेन्ट इन्फरमेसन सिस्टम (एमआईएस) प्रतिवेदनका अनुसार गएको बैशाख महिनासम्ममा विभिन्न माध्यमबाट इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या देखिएको हो । प्राधिकरणले विभिन्न ६ वटा सेवाप्रदायकबाट दिइएको यस्तो सेवा नेपालीको जनसंख्याकै अनुपातमा हेर्ने हो भने पनि ५० प्रतिशतसम्म पुगेको प्रधिकरणले जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणले २०७३ बैशाखसम्मको तथ्यांक राखेर सार्वजनिक गरेको यस्तो प्रतिवदेन अनुसार सरकारी स्वामित्वका नेपाल टेलिकमका ७४ लाख २९ हजार इटनरनेट अर्थात डाटा प्रयोगकर्ता छन् । एनसेको ५७ लाख ९० हजार, इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी)को एक लाख ५३ हजार, स्मार्ट टेलिकमको एक लाख र यूटीएलका ६३ हजार डाटा प्रयोगकर्ता रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । टेलिकमको बजार हिस्सा ५४ प्रतिशत नेपालमा अहिले दुरसंचार सेवामा सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रको एनसेलबीच तीब्र प्रतिस्पर्धा चलेको छ । यो प्रतिस्पर्धामा अहिलेसम्म नेपाल टेलिकम नै अग्रणी स्थानमा रहेको छ । टेलिकमको अहिलेको बजार हिस्सा ५४ दशमलव ८७ प्रतिशत रहेको छ भने एनसेलको ४२ दशमलव ४७ प्रतिशत रहेको छ । यसबाहेक आईएसपीको एक दशमलव १३, यूटीएलको ० दशमलव ४७, स्मार्ट ० दशमलव ७६ प्रतिशतको मात्रै इन्टरेनटको बजार हिस्सा रहेको छ । पछिल्लो सयम शहरी क्षेत्रका प्रयोगकर्ताले एउटै मोवाइलको सेटमा दुईतीनवटा सम्म सीमकार्ड राखेर डाटा चलाउने गरेका छन् । यसरी दोहोरो सिमकार्डको प्रयोग गर्नेका कारण नियामक निकायले वास्तविक तथ्यांक भने अझै सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । ग्रामिण क्षेत्रमा पहुँच विस्तार हुन नसक्नु र सहरी क्षेत्रमा भने बढ्दै जानुले पनि मोवाइलबाट इन्टरनेट चलाउनेको संख्या ह्वात्तै बढेको देखिएको पनि प्राधिकरणको बुझाई छ । नेपालमा डेटा सेवाको पहुँच उल्लेख्य मात्रामा भएको छ तर तथ्यांक भेरिफाइ तथा ग्रामीण भेगसम्म सेवा विस्तारमा जोड दिनुपर्ने प्राधिकरणका सूचना तथा प्राविधिक विज्ञ मनोहर भट्टर्राइ बताउँछन । उनका अनुसार सहरी क्षेत्रमा अधिकांशले दोहोरो मोबाइल प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले ग्राहक बढे पनि दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा मोबाइल सेवा पुग्न अझै बाँकी छ । प्राधिकरणका अनुसार अन्तरनेटवर्क कल गर्दा आफ्नै नेवटर्कभन्दा बढी शुल्क लाग्नु तथा गुणस्तरको समस्याले ग्राहक दोहोरो मोबाइल प्रयोग गर्न बाध्य भएका हुन । सेवाप्रदाकयले जवसम्म गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सक्दैनन्, तवसम्म प्रयोगकर्ता दोहोरो संख्यामा आउने भइरहन्छ । प्राधिकरणले पनि सेवा प्रदायकले पठाएको तथ्यांकलाई आधार मान्ने भएकाले समय समयमा अनुगमन गरी वास्तविक ग्राहकको अवस्थाबारे नियमन निकायले जानकारी लिने संयन्त्र बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
गोर्खाज फाइनान्सको नाफा २७ करोड, खराब कर्जा अझै १३ प्रतिशत
काठमाडौं, ३ भदौ । गोर्खाज फाइनान्सले गत आर्थिक वर्षमा २७ करोड ५० लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । सञ्चालन नाफा ९३ लाख रुपैयाँ मात्र भएको यस फाइनान्सले पुराना कर्जा असुली तथा सम्पत्ति बिक्री गरी २७ करोड ५० लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको हो । यस फाइनान्समा खराब कर्जा अझै करिव १३ प्रतिशत छ । समस्याग्रस्त गोखा विकास बैंक र काठमाडौं फाइनान्सबीच मर्ज भई बनेको यस वित्त कम्पनीको सेयर पुँजी ५७ करोड ८६ लाख रुपैयाँ छ । यस फाइनान्सको जगेडा तथा कोषमा २१ करोड ३२ लाख रुपैयाँ छ । यस फाइनान्समा सर्वसाधारणको निक्षेप ३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ छ भने फाइनान्सले २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
हिलियमबाट चल्ने विश्वकै ठूलो जहाजलाई बेलायतले पहिलो उडान भरायो
लण्डनः विश्वकै सबैभन्दा ठूलो मानिएको हिलियमबाट चल्ने एयरल्यान्डर१० जहाजले अन्ततः आफ्नो पहिलो उडान भर्न सफल भएको छ । ४ दिन अघि प्राविधिक खराबीका कारण यो जहाजको पहिलो उडान रद्ध गरिएको थियो । यो जहाजले मध्य बेलायतको कार्डिङ्गटन विमानस्थलबाट पहिलो उडान भरेको हो । ८६ वर्षअघि यस्तै एक एयरसिपले उडान भर्न सफल भएको थियो । तर त्यो जहाज फ्रान्समा दुर्घटना हुँदा त्यसमा सवार ४८ जनाको ज्यान पनि गएको थियो । यो जहाज अमेरिकन सैनिकका लागि ठूला ठूला गाडी र अन्य युद्धक सामाग्री ढुवानीका लागि निर्माण गरिएको हो । यो जहाजलाई एयरल्यान्डरलाई अमेरिकन सेनाका लागि हाइब्रिड एयर व्हीकल्स (एचएभी) ले बनाएको हो । ९२ मिटर लामो यस एयरक्राफ्टलाई कार्गो जहाजसरह प्रयोग गर्न सकिन्छ । एचएभीले एयरल्यान्डरलाई अहिलेका हवाईजहाजहरुमध्ये सबैभन्दा ठूलो भएको बताएको छ । ब्रिटिश सरकारले यस प्रोजेक्टलाई सफल बनाउन ३७ लाख डलर मद्धत गरेको थियो। यसभन्दाअघि कार्डिङ्गट विमानस्थलबाटै ‘आर१०१’ एयरसिपले अक्टोबर १९३० मा उडान भरेको थियो । तर फ्रान्समा यो जहाज दुर्घटनामा परेको थियो । यो जहाज दुर्घटनामा पर्दा ४८ जना मासिनको ज्यान पनि गएको थियो । यो दुर्घटनापछि एयरसिपको निर्माणकार्यलाई रोकिएको थियो । एचएवीका अनुसार एयरल्यान्डर १४८ किलोमिटर प्रतिघन्टाको गतिमा ४८८० मिटर (६ हजार फिट) को उचाईसम्म उड्न सक्नेछ । यसमा हिलियम भरिएको छ । यो रिमोट कन्ट्रोलबाट २ हप्तासम्म र बिना रिमोट कन्ट्रोल ५ दिनसम्म हावामा रहन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ। एचएवीका सीईओ स्टेफन म्याक्ग्लेनका अनुसार यो जहाज हेलिकोप्टर प्रविधिको तुलनामा धेरै सस्तो र वातावरणमैत्री पनि रहेको छ । यसलाई बेलायतको ठूलो आविष्कार पनि भन्न सकिन्छ । यो एक किसिमले जहाजहरुको एउटै सम्मिश्रण पनि हो ।
गुणस्तर तथा नापतौल विभागले नविकरण नभएका चार उद्योगका गुणस्तर चिन्ह खारेज
काठमाडौं । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले समयमा नविकरण नभएका चार ठूला उद्योगका गुणस्तर चिन्हको इजाजत रद्ध गरेको छ। विभागका अनुसार समयमा नविकरण नभएर रद्ध भएका उद्योगमा जय मंगलम सिमेन्ट, जेबिएस इन्ड्रस्ट्रिज, काठमाडौं स्टिल प्रालि र सूर्य एग्रो रहेका छन् । विभागकाले तोकिएको समयभित्र नविकरण गर्न नआएकोले इजाजतपत्र खारेज गरिएको बताउँदै काठमाडौं स्टिल र जय मंगलमको सिमेन्ट उत्पादनमा रोक लगाएको जानाएको छ। एक आर्थिक वर्षभित्र राजस्व तिरेर गुणस्तर चिन्हको नविकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर यी चार कम्पनीले आर्थिक वर्षभित्र नविकरण गरेनन् । यी कम्पनीहरुले अब नयाँ गुणस्तर चिन्ह लिनको लागि आवेदन दिनुपर्छ । चार वटामध्ये दुर्इवटा निर्माण समाग्रीसँग सम्वन्धित छन् भने दुर्इवटा खाद्य उद्योग हुन् । जय मंगलम सिमेन्टले २०५८ साल असोज २९ गते एनएस चिन्ह लिएको थियो । यो उद्योगले ओपिसि सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ । उद्योग बाँकेमा अवस्थित छ । फलामे डन्डी उत्पादन गर्दै आएको काठमाडौं स्टिल नवलपरासीमा छ ।
जग्गाधनी महिलाको सङ्ख्या २६ प्रतिशत
रोल्पा, २ भदौ । जिल्ला मालपोत कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा पारित भएका रजिस्ट्रेसनमध्ये करिब २६ प्रतिशत महिलाको नाममा भएको देखिएको छ । आव २०७२/७३ मा कुल पारित रजिस्ट्रेसन चार हजार १३६ मध्ये एक हजार ९४ वटा महिलाको नाममा भएको छ । यस्तै आव २०७१/७२ मा पारित कुल चार हजार ३३१ रजिस्ट्रेसनमध्ये एक हजार १४५ रजिस्ट्रेसन महिलाको नाममा भएको कार्यालयका नासु प्रदीप घर्तिमगरले जानकारी दिए । विगतमा घर घडेरी तथा जग्गा मालपोत कार्यालयबाट रजिस्ट्रेसन गर्दा पुरुषको नाममा मात्रै गराउने चलन हुँदा अचल सम्पत्तिमा महिलाको पहुुँच निकै कम देखिएको छ । महिलाको नाममा समेत जग्गा रजिस्ट्रेसन हुनुपर्ने माग उठ्न थालेपछि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत महिलाको नाममा जग्गा रजिस्ट्रेसन गर्दा २५ प्रतिशत राजस्व छुट दिने व्यवस्था गरेका कारण जग्गा खरिद गर्दा महिलाको नाममा जग्गा पास गर्ने क्रम बढेको हो । यसैगरी आव २०७१/७२ मा दलित र अपाङ्गको नाममा रजिस्ट्रेसनको अवस्था शून्य देखिएको छ भने आव २०७२/७३ मा दलितको नाममा पाँच तथा अपाङ्गको नाममा चारवटा रजिस्ट्रेसन भएका छन् । मालपोत कार्यालयले आव २०७२/७३ मा अंशबन्डा ४१०, सट्टापट्टा दुई, अंशभर्पाइ २६२, शेषपछिको बकसपत्र २८, हालैको बकसपत्र १४३, दृष्टिबन्धक २८८ देखिएको छ । यसैगरी नामसारी ६७९, दानपत्र रजिस्ट्रेसन २४ वटा गरेको जनाएको छ । रजिस्ट्रेसनबापत आव २०७२/७३ मा रु एक करोड ६९ लाख ९२ हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ । अघिल्लो आवमा एक करोड ६० लाख ६३ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको बताइएको छ । रासस
विद्युत् प्राधिकरणका आयोजना समस्यामा, बर्सेनि आर्थिक दायित्व बढ्दै
काठमाडौं, २ भदौ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तीन वर्षदेखि चमेलिया, कुलेखानी तेस्रो, माथिल्लो त्रिशूली ‘थ्री’ लगायतका आयोजना निर्माणको अन्तिमचरणमा पुगेको बताउँदै आएको छ । तर ती आयोजना कहिले र कति लागतमा सम्पन्न हुने भन्ने बारेमा हालसम्म आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । प्राधिकरणको दायित्व बढ्दै गएको छ । ऊर्जा सङ्कटका कारण मुलुकमा दैनिक समस्या बढ्दै गएका छन् । दार्चुलाको शिखर गाविस– ४ बलाँचमा निर्माणाधिन ३२ मेगावाट क्षमताको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको सिभिलतर्फ ९६ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । तर खुम्चिएको सुरुङको काम सम्पन्न गर्नेतर्फ ठेकेदार कम्पनीले ध्यान नदिँदा समस्या पैदा भएको छ । इलेक्ट्रो मेकानिक, हाईड्रोमेकानिकल र प्रसारण लाइन निर्माणको कार्य सम्पन्न हुन लाग्दा पनि ८४३ मिटर लामो सुरुङ खुम्चिएको विषयमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउन ठेकेदार कम्पनीलाई आग्रह गरे पनि भुक्तानीको विषयमा कुरा मिल्न नसक्दा समस्या कायमै छ । हेडरेस सुरुङसम्बन्धी देखिएको विवाद निरुपण गरेको खण्डमा सन् २०१७ जुनसम्म उक्त आयोजना सम्पन्न हुने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्ले बताउछन् । यस्तै १४ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी तेस्रोको सिभिल संरचनाको ९५ प्रतिशत, उपकरण ढुवानी ७० प्रतिशत, इलेक्ट्रोमेकानिकल, हाईड्रोमकोनिकलतर्फ ३७ प्रतिशत प्रगति देखिएको छ । सो आयोजना सन् २०१६ डिसेम्बरमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि कार्यप्रगति सुस्त रहेकोले तोकिएको समयमा सम्पन्न हुनेमा ढुक्क हुन सकिने अवस्था छैन । यस्तै ६० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली ‘थ्री ए’को भूकम्पका कारण पाँच किलोमिटर पहुँचमार्गमा पहिरो गएकोकोले निर्माणकार्य रोकिएको छ । संसदीय समितिले आयोजना तत्काल अगाडि बढाउन निर्देशन दिए पनि प्राधिकरणले त्यसतर्फ चासो देखाएको छैन । यस्तै ३२ मेगावाट क्षमताको राहुघाट आयोजनालाई ४० मेगावाट क्षमतामा अभिवृद्धि गरेर अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजना अगाडि बढाउन ठेकेदार छनोट प्रक्रिया सुरु भएको कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले जानकारी दिए । प्राधिकरणको घाटा बढ्दै प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको वित्तीय प्रतिवेदनअनुसार विद्युत्को खरिद मूल्यभन्दा बिक्री मूल्य कम भएकाले आव २०७२/७३ मा अनुमानित ११ अर्ब ७९ करोड ४६ लाख रुपैयाँ नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ । यस्तै प्राधिकरणले भारतलाई विद्युत् आयातबापत आव २०७२/७३ मा रु १६ अर्ब ५० करोड भुक्तानी गरेको छ । ३२ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्दा भारतलाई तिर्ने रकम प्राधिकरणको कुल आम्दानीको ५१.५६ प्रतिशत हुन आउँछ । प्राधिकरणको सञ्चित घाटा रु ३६ अर्ब पुगेको छ भने चुहावट नियन्त्रण गर्ने भनिए पनि हाल २५।७८ प्रतिशत कायम रहेको छ । विद्युत् खरिद गर्दा स्वदेश तथा विदेशमा सम्पूर्ण रुपमा रु २४ अर्ब ५० करोड भुक्तानी दिनुपरेको छ । भारतबाट हाल ३१५ मेगावाट विद्युत् आयात गरिँदै आएको छ । आगामी वर्ष करिब ६०० मेगावाट विद्युत् आयात गर्दा कुल आम्दानीको ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा भारतीय कम्पनीलाई नै बुझाउनुपर्नेछ । विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको सिफारिसमा कुल १९ प्रतिशत विद्युत् महसुल बढाउँदा प्राधिकरणले थप रु पाँच अर्ब आम्दानी गर्ने देखिएको छ । यस्तै प्राधिकरणको दीर्घकालीन ऋण रु चार अर्ब ८९ करोड ६३ लाख पुगेको छ । सञ्चालन खर्चतर्फ उत्पादनमा रु एक अर्ब ४६ करोड ३५ लाख, प्रसारणतर्फ रु ६८ करोड ४३ लाख तथा वितरणतर्फ रु छ अर्ब २६ करोड ७४ लाख र प्रशासनतर्फ रु एक अर्ब ४० करोड ९० लाख पुगेको छ । यसले प्राधिकरणको आर्थिक अवस्थालाई समस्यामा पारेको छ । सरकारले २०६८ सालमा प्राधिकरणको रु २७ अर्ब सञ्चित नोक्सानको दायित्व लिए पनि चार वर्षमै नोक्सानी रु ३६ अर्ब पुग्दा व्यवस्थापकीय पाटो पूर्णरुपमा कमजोर रहेको पाइएको छ । ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा निर्माणका क्रममा आयोजना तत्काल सम्पन्न गर्न सकिए प्राधिकरणको घाटा कम हुने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । निर्माणको क्रममा रहेको एक हजार ४७ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न सके विद्युत्भार कटौती कम हुने र प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था सबल हुने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा मन्त्री शर्मा जोड दिए। रासस
