नारायणगढ-मुग्लिन सडकको काम प्रभावित, हालसम्म ३५ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न
चितवन, ३ माघ । लक्ष्यअनुरुप काम हुन नसकेको नारायणगढ-मुग्लिन सडकखण्डमा माघी पर्वका कारण कामदार घर गएपछि थप केही दिन काम प्रभावित हुने भएको छ । अधिकांश कामदार थारू समुदायका रहेकाले पुस २६ गतेबाट उनीहरू बिदामा गएका छन् । माघको दोस्रो साता नभई पूरै कामदार नफर्किने देखिएको छ । नारायणगढ-मुग्लिन सडक आयोजनाका इन्जिनियर शिव खनालका अनुसार लक्ष्यअनुरुप काम भएको भए यतिबेला ५२ प्रतिशत काम सम्पन्न हुनुपर्नेमा हालसम्म ३५ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको छ । सो सडकखण्डमा ६ सय तीनजना कामदार दैनिक परिचालन हुँदै आएका थिए । स्थानीय चेपाङ समुदायका र मधेसका न्यून कामदार भए पनि अधिकांश दाङ, बाँके, बर्दिया, सल्यान लगायतका जिल्लाका भएको खनालले बताए । उनीहरूले गारो लगाउने, कल्भर्ट राख्ने, नाली बनाउने जस्ता काम गर्ने गर्दछन् । उनीहरू बिदामा गएसँगै मेसिनले भित्तो काट्ने बाहेकका काम नभएको उनले बताए । रासस
शुरु भयो काठमाडौं टावरको निर्माण, महानगरपालिका भन्छ-अहिलेलाई १२ तल्ला मात्रै
काठमाडौं, ३ माघ । काठमाडौंको पुरानो बस पार्कमा काठमाडौं टावर निर्माण शुरु भएको छ । जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई विल्डर्स प्रालिले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा काठमाडौं टावरको निर्माण आरम्भ गरेको हो । ‘निर्माण सामग्री ढुवानी भैरहेको छ, अब काठमाडौं टावरको निर्माण आरम्भ भयो’, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले विकासन्युजसँग भने । टावर निर्माण आरम्भ गर्ने भन्दै २०७३ साल बैशाख २२ गते पुरानो बसपार्कलाई खुल्ला मञ्चमा सारिएको थियो । बसपार्क सारिएको ८ महिनापछि टावर निर्माण आरम्भ गरिएको हो । हाल बस पार्कमा स्काभेटरले खन्ने काम गरिरहेको छ भने केहि टिप बालुवा पनि झारिएको देख्न सकिन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले २०७१ फागुन ८ गते जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई विल्डर्स प्रालिसँग सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडलमा २९ तले बहुउदेश्यिय काठमाडौं भ्यु टावर निर्माण सम्झौता गरेको थियो । २०७२ साल कात्तिक २५ गते उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुनले टावरको शिलान्यास गरेका थिए । के छ सम्झौतामा ? पुरानो बसपार्कले चर्चेको २३ रोपनी ५ आना ३ पैसा २ दाम जामिनमा काठमाडौं टावर निर्माण गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर महानगरपालिकाले निर्माण अनुमति भने १२ तल्लाका लागि मात्रै दिएको छ । भूकम्पपछि १२ तल्ला भन्दा अग्ला भवन निर्माण गर्न रोक लगाइएको थियो । कुल जमिनमध्ये ४० प्रतिशत भागमा टावरको निर्माण हुनेछ । बाँकी ६० प्रतिशत जमिनमा गार्डेन निर्माण गरिनेछ । २०६८ सालको असोजमा निर्माण अनुमति प्रदान गर्दा २९ तल्लो सो भवनको लागत एक अर्ब ८७ करोड हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो । हाल सो मुल्यमा ४० प्रतिशत लागत बढ्ने अनुमान गरिएको छ । भवन निर्माणका लागि ३ वर्ष अवधि तोकिएको छ । त्यसपछि २७ वर्ष निर्माण कर्ता कम्पनीले सञ्चालन गर्नेछ । अर्थात ३० वर्षपछि काठमाडौं टावर काठमाडौं महानगरपालिकाको मातहतमा आउनेछ । २७ वर्षसम्म महानगरपालिकाले वार्षिक दुई करोड ७० लाख रुपैंयाँ जग्गा लिज वापत राजश्व समेत प्राप्त गर्ने भनिएको छ । भवन निर्माणका लागि प्राइम कमर्सियल बैंकले तीन बर्षका लागि एक करोड ८५ लाख रुपैंयाँको बैंक ग्यारेण्टी गरिदिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा साढे ११ खर्ब, चालू आवको भन्दा १० प्रतिशतले बढी
काठमाडौं, ३ माघ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि करिब साढे ११ खर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा तोक्ने तयारी गरेको छ । आगामी आव २०७४/७५को निर्धारण लागिएको बजेट सीमा चालू आवको भन्दा १० प्रतिशतले बढी हो । सरकारले चालू आवको लागि १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट विनियोजन छ । तर, आर्थिक वर्ष शुरु भएको पहिलो ६ महिना वितिसक्दा पनि एक चौथाई मात्र खर्च भएको छ भने देश विकासमा खर्चिनुपर्ने पूँजीगत खर्च करिब ११ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र भएका छ । खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि नभएसम्म स्रोत भएपनि उपलब्धी हासिल गर्न नसकिने औल्याउँदै राष्ट्रिय योजना आयोगले चालू आवकोभन्दा थोरै बजेट सीमा बढाउने तयारी गरेको हो । चालू आवमा विनियोजन गरिएको बजेट गत आवकोभन्दा २८ प्रतिशतले बढी हो । बढी बजेटले मात्र देश विकास हुन नसक्ने मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै आगामी आवको लागि भने थोरै बजेट बढाउने तयारी गरिएको हो । सरकारले आगामी आवदेखि देश पूर्णतया संघीयतामा जाने हुनाले त्यहि अनुसारको नीति तथा आर्थिक नीति निर्माण गर्ने तयारी पनि गरिरहेको छ । सोही अनुसार बजेट विनियोजन हुने अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यसका साथै कृषि, ऊर्जा , पर्यटन, पूर्वाधार, औद्योगिक विकास, शिक्षा तथा व्यापारका क्षेत्रले बजेटमा प्राथमिकता पाउने छन् । सन् २०२२ सम्म नेपाललाई विकासशील र सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्यका आधारमा बजेट परिलक्षित हुनेछ । उच्च आर्थिक वृद्धि, समृद्ध नेपालको स्थापना, विकाशील राष्ट्र हुँदै मध्यम आय भएको राष्ट्र निर्माण गर्ने रणनीतिक स्तम्भका आधारमा बजेटले प्राथमिकता पाउने छ । सरकारले आगामी दशकलाई उच्च आर्थिक वृद्धिको दशकका रूपमा मनाउने भएको छ । पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संविधान निर्माणपछिको दशकलाई आर्थिक समृद्धिको दशक बनाउन यस वर्ष ठूलो आकारको बजेट ल्याएको बताएका थिए । साथै, सरकारले १४औं योजनामा पहिचान भएका रणनीतिक आधारस्तम्भ (स्ट्राटेजिक पिलर्स)का आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ । बजेटमा पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रले पहिलो प्राथमिकता पाउने भएको छ । पूर्वाधार निर्माणपछि रणनीति स्तम्भका आधारमा दोस्रो प्राथमिकता सामाजिक विकासले पाउने भएको छ । सामाजिक विकास तथा सुरक्षा एवम् संरक्षणमा जोड दिँदै मानव विकासमा उच्च तथा दिगो सुधार गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । चौधौं योजनाको आधारपत्रमा उत्पादन वृद्धि, पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक विकास, सुशासन प्रवद्र्धन तथा अन्तरसम्बन्धित विकास गरी ५ क्षेत्रलाई रणनीतिक आभारस्तम्भका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । यस योजनाको अन्त्यसम्म सरकारले ऊर्जा, सडक, हवाई यातायात, सूचना तथा सञ्चार र ग्रामीण-शहरी तथा त्रिदेशीय आबद्धतालगायतका क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । बजेटमा कृषिक्षेत्रको रूपान्तरण, पर्यटन, औद्योगिक एवम् साना तथा मझौला व्यवसायमार्फत उत्पादन वृद्धि गर्दै रोजगारी उन्मुख र न्यायपूर्ण वितरणसहितको उच्च आर्थिक वृद्धिद्वारा दु्रत गतिमा गरीबी न्यूनीकरण आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण गर्ने कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउने छन् ।
चौधरी ग्रुपको टिसिएल विश्वकै उत्कृष्ट ब्राण्डद्धारा सम्मानित
काठमाडौं, ३ माघ । विश्वको तेस्रो ठूलो टेलिभिजन निर्माता कम्पनीको रुपमा चिनिएको चौधरी ग्रुपको टिसिएल विश्वकै उत्कृष्ट ब्राण्डद्धारा सम्मानित भएको छ । टिसिएल (द क्रियटिभ लाइफ)लाई अन्तर्रा्ष्ट्रिय डाटा समूह-आइडिजिज २०१६-२०१७) विश्वव्यापी ५०औं उत्कृष्ट ब्राण्ड तथा चीनद्धारा घोषणा गरिएका उपहार १०औं ब्राण्डद्धारा सम्मानित गरिएको हो । उक्त सम्मान टिसिएलले गत जनवरी १० मा अमेरिकाको लग भेगासमा पाएको हो । साथै, टिसिएल क्वानटम डट टिभीका लागि बर्षभरिकै ग्लोबल डिस्प्ले टेक एनिमेशन उपहार जितेको छ । चौधरी समूहअन्तर्गतको इओएल प्रालिका अनुसार टिसिएल सि१५बिए बाहेक टिसिएलले विश्वव्यापी ठूलो स्क्रिन भएको उत्पादनको उपहार समेत प्राप्त गरेको छ । एघारौं बर्षमा प्रवेश गरेका विश्वव्यापी उत्कृष्ट ब्राण्डका इलेक्ट्रोनिक्स उद्यमीहरुको लागि उक्त बार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजना गरिएको थियो । सन् १९८१ मा स्थापित टिसिएल स्मार्ट विद्युतीय कम्पनीले जीवनमा खुशी ल्याउन सक्ने आविश्कार गर्न बाँकी रहेको बताउँदै आएको छ ।
नेपालको स्याटेलाईटमा अमेरिका र चीनको प्रतिस्पर्धा, ४० अर्बको प्रस्ताव हात पार्न १३ देशका २० कम्पनी
काठमाडौं ३, माघ । नेपालको आफैं स्याटेलाईटमा राख्ने प्रस्तावमा अमेरिका र चीनको प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले मागेको प्रस्तावमा अमेरिकी कम्पनीको मात्रै चार वटा र चिनियाँ कम्पनीको तीनवटा प्रस्ताव परेको छ । नेपालले मागेको आफ्नै स्याटेलाईट अन्तरिक्षमा पठाउन मागेको प्रस्तावमा विभिन्न १३ वटा देशका २० वटा कम्पनीको प्रस्ताव परेको छ । अन्य ११ देशका एउटा/एउटा मात्रै प्रस्ताव रहेको छ भने प्रतिस्पार्धामा देखिएका अमेरिकी र चिनियाँको प्रस्ताव भने तुलनात्मक रूपमा अरूको भन्दा बढी पनि रहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा स्याटेलाईट राख्न चासो देखाउनेमा अमेरिकी कम्पनी स्पेस सिस्टम लोरल, इन्टेल स्याट, पौल स्याट, र स्पेस पार्टनरसीप छन् । चिनियाँ कम्पनीमा चाइना ग्रेटवाल, चाइना न्युन स्पेश र चाइना रकेट रहेका छन् । यी दुई देशका मात्रै सात वटा कम्पनी रहेकोले यसैसँग अन्य ११ वटा देशका कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्य देशमा भारत, कोरिया, सिंगापुर, जापान, क्यानडा, इजरायल, फ्रान्स, साउदी अरब, मलेसिया, थाइल्यान्ड कम्पनी छन् । नेपालको आफ्नै स्याटेलाईट राख्न करिब ४० अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यो लागत सम्बन्धित कम्पनीले निर्माण संचालन र स्वामित्व हस्तान्तरण (बुट) मोडलबाट व्यहोर्ने सर्तमा प्राधिकरणले स्याटलाईटको प्रस्ताव मागेको हो । हाल विभिन्न १३ देशका २० कम्पनीको प्रस्ताव परेको छ । त्यसमा के कसरी गर्ने र कस्तो प्रस्ताव आएको छ भन्ने विषयमा मूल्यांकन भइरहको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद आर्यालले बताए । उनका अनुसार उपयुक्त कम्पनी छनोट गरेर जिम्मा लगाउन आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको छ । कम्पनीको प्रस्ताव र मोडालिटी कस्तोकस्तो छ भन्ने विषयमा आवश्यक मूल्यांकनपछि मात्रै सार्वजनिक गर्न सकिने प्राधिकरणको भनाइ छ । स्याटेलाईटको आयु १५ वर्ष एकपटक स्याटेलाईट राखेपछि १५ वर्षसम्मलाई काम गर्छ । स्याटेलाईटको आयु १५ वर्ष हुने भएकोले यसपछि भने अहिले लागेकै लागत पुन खर्च हुन्छ । हाल प्राधिकरणले करीब ४० अर्ब रुपैयासम्म खर्च हुने अनुमान गरेको छ । यो रकम सरकारले व्यहोर्ने वा स्याटेलाईट राख्ने कम्पनीले नै भन्ने विषयको बारेमा सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्छ । अहिले भने अनुमान गरिएको ४० अर्बको जिम्मा दिने कम्पनी छनोटको चरणमा रहको छ । प्राधिकरणले भने सर्भे, डिजाइन, खरिद, स्थापना, सञ्चालन र मर्मतसम्भारलगायतका सबै विषयको जिम्मेवारी लिने गरी आशयपत्र मागेको छ । प्राधिकरणले अबको ४५ दिनभित्रमा २० वटै अन्तराष्ट्रिय कम्पनीको आशयपत्र मूल्यांकन गरेर ६ वटाको संक्षिप्त सूची तयार पार्ने भएको छ । छनोटमा परेका ६ वटा कम्पनीमध्ये बोलपत्रमार्फत उत्कृष्ट एउटा कम्पनी कम्पनीलाई स्याटेलाईट राख्ने कामको जिम्मा दिने छ । यो काम नेपाल सरकारले गर्ने निर्णयबाट मात्रै हुने उल्लेख छ । के फाइदा हुन्छ ? नेपालले आफ्नै स्याटेलाईट राखेपछि नेपाली कम्पनीले विदेशीको फ्रिक्वेन्सी खरिद गर्नुपर्दैन । अहिले नेपालको टेलिकम्युनिकेशन, डिटिएच, भिस्याट, टेलिमेडिसिन सबैले विदेशी कम्पनीको फ्रिक्वेन्सी किन्ने गरेका छन । विदेशी कम्पनीसँग फ्रिक्वेन्सी खरिद गर्दा वार्षिक अर्बौ रुपैयाँ बाहिर जाने गरेको छ । यो पैसाको बचत हुन्छ । नेपालको आफ्नै स्याटेलाईट हुनुले नेपालको सूचनाको गोप्यता पनि हुन्छ । कुनैपनि आपतकालिन अवस्थामा वा प्राकृतिक विपत्तिको समयमा पनि टेलिफोन, इन्टरनेट तथा मोवाइलको सम्पर्क विच्छेद हुँदैन । गत वर्षको भूकम्पको समयमा मोवाइल तथा फोन विच्छेद भएको थियो । आफ्नै प्रविधि भएपछि स्याटेलाईटबाट सेवा लिन सकिन यस्तो सेवा सस्तो र भरपर्दो हुने पनि उल्लेख छ ।
२२ अर्ब ६३ करोडमा एयरवसको २ वाइडबडि किन्ने औपचारिक निर्णय, पहिलो जहाज आगामी असोजभित्रै
काठमाडौं ३, माघ । नेपाल वायुसेवा निगमले अमेरिकी लिजिङ कम्पनी एएआर कर्पोरेसनसँग एयरबस ३३०–२०० सिरिजका दुई वाइड बडी जहाज खरिद गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ । यूरोपमा निर्मित एयरबस कम्पनीका जहाजहरू अमेरिकी लिजिङ कम्पनीबाट खरिद गर्ने निगम सञ्चालक समितिले शनिबार निर्णय गरेको हो । निगम हाल अमेरिकी जहाज बोइङ विस्थापन गर्दै युरोपेली जहाज एयरबस खरिद गर्दैछ । संचालक समितिले एएआर कर्पोरेसनसँग जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेपछि आइतबार नै उक्त कम्पनीलाई आशयपत्र पठाइसकिएको छ । निगमले जहाजका लागि आह्वान गरेको ग्लोबल टेन्डरमा एएआरले नयाँ जहाज सस्तो मूल्यमा दिनेगरी प्रस्ताव गरेको थियो । टेन्डरमा सहभागी ११ कम्पनीमध्ये सबैभन्दा सस्तो प्रस्ताव भएका कारण निगमको जहाज खरिदका लागि गठित सिफारिस समितिले सञ्चालक समितिलाई एएआरकै नाम सिफारिस गरेको थियो । निगम व्यवस्थापनले प्राविधिक विभागका प्रमुख आरबी शाहको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । निगमलाई २० करोड ८१ लाख ६० हजार अमेरिकी डलर अर्थात २२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँमा दुई जहाज दिने प्रस्ताव कर्पोरेसनले गरेको छ । “कम्पनीले यो रकम प्रस्ताव गरे पनि यसमा समेत केही ‘नेगोसिएसन’ हुनसक्छ,” निगमका प्रवन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारले भने । दुई जहाजको मूल्य २२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ गत महिना खुलाइएको टेन्डरमा वाइड बडी जहाज उपलब्ध गराउन ११ अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले प्रस्ताव गरेका थिए । “पहिलो जहाज २०७४ असोजभित्रै काठमाडौं ल्याउनेछौं,” कंसाकारले भने । उनका अनुसार दोस्रो जहाज २०७४ चैतभित्रै ल्याइसक्ने योजना निगमकोे छ । केही दिनभित्रै अमेरिकी कम्पनीका प्रतिनिधि काठमाडौं आउने र सैद्धान्तिक सहमति ९एमओयू० गरिनेछ । त्यसपछि मात्रै कम्पनीसँग जहाज खरिद सम्झौता हुने कंसाकारले जानकारी दिए । निगमले खरिद गर्ने जहाजमा ४० देखि ६० इन्च फराकिला १२ देखि १८ सिट बिजनेस क्लास रहनेछन् । यस्तै, ३० देखि ३६ इन्च फराकिला इकोनोमी क्लासका २ सय ८० सिट रहनेछन् । निगमले दक्षिण कोरिया, जापान, अस्ट्रेलिया, बेलायत लगायतका गन्तव्यमा उडान गर्ने योजना बनाएको छ । निगमले अहिले आधा दर्जनभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग ऋणका लागि छलफल चलाएको छ । ति संस्थाहरूले व्याजदर बढेको भन्दै निगमको ७ प्रतिशत प्रस्तावलाई स्विकार गरिसकेका छैनन् । “हामी धेरै व्याज तिर्न सक्दैनौ, ७ प्रतिशतमा दिनेसँग ऋण लिनेछौं,” कंसाकारले भने । यसअघि खरिद गरेको जहाज एयरबस ३२० का दुई जहाजका लागि संचयकोषले १० अर्ब रुपैयाँ ऋण दिएको थियो । जसमा ११ प्रतिशत व्याजको भार निगमले बेहोर्दै आएको छ । कारोबार दैनिबाट ।
वार्षिक एक खर्बको सुन कारोबार, १५ किलो सुनको वैध अनुमति अबैध बाटोबाटै ४७ किलोसम्मको दैनिक खपत
काठमाडौं ३, माघ । नेपाली बजारमा वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँ मूल्य बराबर सुनको कारोबार हुने गरेको छ । देशभरि रहेका करिब २२ हजार सुनचाँदी व्यवसायीले यो मूल्य बराबरको सुनका गरगहना कारोबार गर्ने गरेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जानकारी दिएको छ । चार वर्षअघिसम्म करिब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सुनका गरगहनाको कारोबार हुँदै आएको थियोु, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ सदस्य तेजरत्न शाक्यले भने, अहिले सुनका गरगहना बनाउने व्यवसायी, सुन बजार र उपभोक्ता सबै बढेका छन् । Gold bars सरकारी कोटाअनुसार आयातीत सुनबाट आधा बजार पनि धान्दैन उनले भनेु, त्यसको केही हिस्सा पुराना गहनाबाट भए पनि दैनिक ठूलो परिमाणमा सुन अपुग छ ।उनको यो भनाइबाट के प्रमाणित हुन्छ भने बाँकी ५० अर्ब रुपैयाँको सुन तस्करीकै हो । आयातको तथ्यांक हेर्ने हो भने वार्षिक २७ अर्बदेखि ३० अर्बसम्मको सुन आयात हुने गरेको छ । सुनका गहना बनाएर बिक्री गर्दा करिब ३५ अर्ब जति पुग्ने उनीहरूको हिसाब छ । बजारमा केही हिस्सा भने पुरानो सुनबाट वार्षिक करिब १५ अर्ब रुपैयाँको सुन कारोबार हुने गरको छ । सरकारी कोटाले बजार नधानेपछि तस्करहरू मौलाउने मौका सरकार आफैंले दिएको महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष माणिक रत्न शाक्यले बताए । सरकार पुरानै रवैयामा छ बजार कहाँ पुगिसक्योु, उनले भने, सुनले बजार नधानेको धेरै भैसक्यो, यसमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले दैनिक १५ किलो सुन आयात गर्न पाउने कोटा निर्धारण गरेको छ । यसको अर्थ हो वार्षिक पाँच हजार चार सय ४७ किलो सुन नेपालमा वैधानिक तरिकाले भित्रन्छ । विवाह र चाडपर्वका बेला वर्षको करिब चार महिना दैनिक २० किलो सुन आयातका लागि सरकारले अनुमति दिने गरेको छ । यसरी हिसाब गर्दा पनि वार्षिक ६ हजार किलो सुनमात्र वैधानिक तरिकाबाट नेपाल भित्रने हो । बाँकी सबै तस्करी कै सुन हो । अन्नपूर्ण पोस्टबाट । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
पुनर्निर्माणमा ४ करोड ७९ लाख घनफिट काठ आवश्यक
काठमाडौं ३, माघ । भुइँचालोमा क्षति भएका निजी र सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न ४ करोड ७९ लाख घनफिट काठ लाग्ने भएको छ । तर वन विभागले अहिले सरकारी वनबाट बार्षिक ७ देखि ११ लाख घनफिट काठमात्र उत्पादन गर्न सकेको छ । ‘पुननिर्माणमा सरकारी क्षमताभन्दा धेरै गुण बढी काठ चाहिने भएको छ ।’ कार्यदल संयोजक तथा वन विभागका उपमहानिर्देशक हेमलाल अर्यालले भने,’त्यसो त क्षति भएका संरचनाका ३० देखि ६० प्रतिशत काठ पुन प्रयोग गर्न सकिन्छ ।’ कुन जिल्लामा कति (घनफिट) सिन्धुपाल्चोक ४८,७३,९०५ रामेछाप २४,००,९१५ दोलखा ३९,३७,६२० काभ्रे ४४,४६,३९५ गोरखा ३७,४५,०५० नुवाकोट ४४,७१,७२५ धादिङ ३८,४२,१७५ नागरिक दैनिकबाट ।
