सेयर बजारमा ७ अर्ब १९ करोडको सेयर कारोबार, नेप्से परिसूचक ५३ अंक माथि
काठमाडौं । यस साता सेयर बजारमा उच्च कारोबार भएको छ । सातामा चार दिन खुलेको बजारमा ७ अर्ब १९ करोड ८९ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । उक्त रकम प्रतिशतका आधारमा गत साताभन्दा २४.६० प्रतिशत बढी हो भने रकमका आधारमा एक अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बढी हो । गत साता ५ अर्ब ७७ करोड ७५ लाख ८२ हजार रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । यस साता १५९ कम्पनीका एक करोड ४० लाख कित्ता सेयरहरु किनबेच भएका छन् । सो अवधिमा कारोबार रकमसँगै नेप्से परिसूचकमा पनि सुधार आएको छ । सातामो नेप्से परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा ५३.८१ अंकले बढेर अन्तिम दिन १५८७.६४ अंकमो पुगेको छ । यसैगरि कारोबार भएका सबै समूहहरु मध्ये सबैभन्दा बढी बीमा समूहको परिसूचक ४२० अंकले उकालो लागेको छ । त्यस्तै, विकास बैंक, वाणिज्य बैंक र वित्त समूहको परिसूचक क्रमशः ६०, ५१ र ३४ अंकले उकालो लागेका छन् । उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक १२ दशमलब ७७ अंकले ओरालो लागेको छ भने बाँकी समूहका परिसूचकहरु सामान्य अंकले उकालो लागेका छन् । ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा १२.३४ अंकले बढेर ३४५.८२ अंकमा आईपुगेको छ । सातामा सबैभन्दा बढी सानिमा बैंकको ४६ करोड १९ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । त्यसैगरि कारोबार भएको सेयर संख्याका आधारमा नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड संस्थापक अग्रस्थानमा रहेको छ । चार दिनमा बैंकको १० लाख ४७ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । साथै, सोही बैंकको सबैभन्दा बढी ३०५३ वटा कारोबार संख्या भएको छ ।
विकासमा ठेकेदार-उपभोक्ताको लडाइँ, नेताले कार्यकर्तालाई करोड/करोड बाढ्न लागेको आरोप
काठमाडौं । सरकारले फागुन २६ गते सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ संसोधन गरेपछि निर्माण व्यवसायी(ठेकेदार) र उपभोक्ता समितिबिचको संघर्ष सतहमा आईपुगेको छ । ६० लाखसम्मका विकास निर्माणका काम उपभोक्ता समिति मार्फत गर्न पाउने प्रावधानलाई संसोधन गर्दै सरकारले एक करोडका विकास निर्माण उपभोक्ता समिति मार्फत गर्न पाइने बनाएको थियो । उपभोक्ता समिति मार्फत गरिने पुर्वाधार निर्माणका काममा डोजर लगायतका मेसिनरी उपकरण प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था समेत खारेज गरेर सरकारले उपकरण प्रयोग खुल्ला गरेको थियो । तर निर्माण व्यवयासीले भने आफुहरुको रोजीरोटी खोसिने र गुणस्तरमा पनि समस्या आउने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । ‘पाँचौं संशोधनमा उपभोक्ता लाभग्राही समुदायबाट निर्माण कार्य गराउन सकिने मौजुदा ६० लाख रकमलाई बृद्धि गरि १ करोड पुर्याइएको र हेभी ईक्यूप्मेन्टहरु समेत प्रयोग गर्न सक्ने उल्लेख भएको छ, त्यस्तो संसोधन प्रति हाम्रो घोर आपक्ति छ, यसले विकास निर्माणको गुणस्तर ह्रास गराउँछ’, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरद कुमार गौचनले भने । महासंघका पुर्व अध्यक्ष जयराम लामिछानेले पनि नयाँ संसोधनले निर्माण व्यवसायीको पेटमा लात हान्नुका साथै विकास निर्माणमा वैधानिक अनियमितता र न्युन गुणस्तर भित्र्याउने षडयन्त्र भएको आरोप लगाए । भौतिक पूर्वाधार र निर्माणमा प्रत्यक्ष सम्लग्न रही ११ लाख भन्दा बढिलाई प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान गर्दै राज्यको राजश्वमा प्रत्यक्ष रुपले ठूलो हिस्सा योगदान गर्दै आएका निर्माण व्यवसायीहरु वाध्य भई आन्दोलनको संघारमा उभिन पुगेको व्यहोरा उपस्थित पाँच प्रतिशत धरौटी, प्राबिधिक क्षमताको परिक्षण र कडा कानुनी नियमनकाबिच निर्माण व्यवसायीले नै काम गर्न नसकिरहेको समयमा एक करोडको काम उपभोक्ता समितिलाई दिइनु विकास बजेटको दुरुपयोग भएको महासंघले आरोप पनि लगाएको छ । ‘हामीले काम नगरे घरौटी जफत गर्ने व्यवस्था छ तर यहाँ त सरकारी निकायले अरबौं रुपैया टुक्रा टुक्रा गरी १–१ करोडको प्याकेज बनाइ उपभोक्ता समितिबाट गराउँदा कसरी समय र गुणस्तरीय काम गराउन सक्छन् ? साथै कुनै विकास बजेटको महत्वपूर्ण हिस्सा आ–आफनो कार्यकर्ता मार्फत् दुरुपयोग गर्ने षडयन्त्र त होइन ?’ महासंघका महासचिव रामशरण देउजाले भने
ज्योति र पूर्णिमाले हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने, अनुमतिका लागि पुगे धितोपत्र बोर्ड
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंक र पूर्णिमा विकास बैंकले हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । सो प्रयोजनको लागि अनुमति माग्न दुबै बैंक नेपाल धितोपत्र बोर्ड पुगेका छन् । ज्योति विकास बैंकले शतप्रतिशत(एक बराबर एकको अनुपातमा) हकप्रद जारी गर्ने अनुमति मागेको छ । बैंकले अंकित मूल्य १०० रुपैयाँको एक करोड १० लाख ४३ हजार कित्ता सेयर निष्कासन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कम्पनीले चैत १५ गते धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएर सिद्धार्थ क्यापिटल मार्फत एक अर्ब १० करोड ४३ लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद जारी गर्न अनुमति मागेको हो । त्यस्तै, पूर्णिमा विकास बैंकले पनि २५ प्रतिशत (४ बराबर १ को अनुपातमा) हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न बोर्डको अनुमति मागेको छ । बैंकले अंकित मूल्य १०० रुपैयाँको ८ लाख ८० हजार ९६२ कित्ता सेयर निष्कासन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । कम्पनीले चैत १६ गते धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएर सिद्धार्थ क्यापिटल मार्फत ८ करोड ८० लाख ९६ हजार रुपैयाँ बराबरको हकप्रद जारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।
फैलँदो कफी कल्चरबाट उत्साहित बन्दै किसान र कफी व्यवसायी
काठमाडौं । नेपाली जनजीवनमा कफी सेवन सोखको रुपमा विकासित भैरहँदा बजारमा पनि कफी व्यवसाय एकदमै फस्टाएको छ । व्यापारमा कफिको मात्रा बढेसँगै कफीको व्यवसायीक खेतिप्रति पनि किसानहरु आकर्षित भएका छन । नेपालमा कफी कल्चर भित्र्याउने श्रेय हिमालयन जाभालाई जान्छ । यसको स्थापना १९९९ मा काठमाडौंमा भएको थियो । व्यवसायी गगन प्रधानले कमलादी स्थित हेरिटेज प्लाजामा रातो सटर भाडामा लिएर करिब ४० सिट क्षमताको हिमालयन जाभा कफी सप खोलेका थिए । त्यसपछि पहिलो ब्रान्च सन २००४ मा काठमाडौं गेष्ट हाउस ठमेलमा खोले । हाल उपत्यकामा १६ वटा र पोखरा तथा चितवनमा पनि शाखा छन । कफी पिउन गएका कविता बरालका अनुसार त्यहाँ कफी पिउन जानेहरुका लागि ३० मिनेट वाइफाइ सेवा निःशुल्क छ । हालै बजारमा नेपालीमा उत्पादन गरिएका कफिहरुको बढि प्रयोगमा आएका छन । प्रयोगमा आउनुको साथसाथै कफि खेति पनि निकै फस्टाएको छ । अभिनास प्रयासका अनुसार अहिले लगभग २००० जनाले एउटा कफि सपमा दैनिक कफिको स्वाद चाख्छन् । कफी पिउने प्रचलन चीनबाट सुरु भएसँगै अहिले संसारभर व्यापक छ । संसारभर कफि पिउनेको आकर्षण संगै नेपालमा पनि कफि पिउनुलाई शौखको रुपमा लिने भएकोले यस प्रतिको आकर्षण नयाँ पुस्तादेखि हेरेक पुस्तामा देख्न सकिन्छ । कफि पिउँदा फ्रेस भइने इनर्जी दिने र पिउने वित्तिकै प्रतिक्रिया पाइने हुदा यस प्रति आकर्षण बढेको हो । नेपालमा गर्मी तथा जाडो दुबै मौसममा कफिको ब्रिक्रिा समान हुने गरेको कफि व्यवसाय प्रयासले बताएका छन । नेपालमा कफी प्रतिको आर्कषण सँगै नेपाली बजारमा केहि कफीका प्रकारहरु प्रसिद्ध रहेका छन । जसमध्ये हिमालयन जाभा र क्यापाचिनो प्रसिद्ध छन् । नेपालमा हाल कफीको व्यसायीक खेति काभ्रे, नुवाकोट ,गुल्मी, पोखरा लगाएतका जिल्लाहरुमा रहेका छ । कफी उत्पादनसँगै यसको प्रयोग ६ महिना देखि एक वर्ष भित्र गरिसक्नु पर्ने कफी व्यवसायी विष्णु पराजुलीले बताए । यसरी उत्पादन गरीएका कफीको माग वढे सँगै कफि कल्चर पनि बढेको छ । (प्रशिक्षार्थी)
नेपाली भूभागमा तारबार लगाउँदा भारतीय एसएसबीको अवरोध
बर्दिया । राजापुरस्थित ८६ र ८७ नं सीमा स्तम्भको ८० मिटर उत्तर नेपाली भूभागमा तारबार लगाउँदा भारतीय सुरक्षाकर्मी एसएसबीले विरोध गरेका छन् । चैत १६ र १७ गते नेपाल-भारत सीमा छुट्याउने अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा पर्ने दशगजाबाट करिब ८० मिटर उत्तरको नेपाली भूमिमा तारबार लगाउँदा एसएसबीले अवरोधको प्रयास गरेका थिए । स्थानीयवासीको प्रतिवादपछि एसएसबीको अवरोध तोड्दै नेपाली भूभागमा तारबार लगाउने काम भइरहेको छ । जिल्लाको राजापुर नपा र गेरुवा गाउँपालिकाको सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय जङ्गलबाट आउने हात्तीलगायत जङगली जनावर रोक्न विद्युतीय तारबार लगाउने क्रममा एसएसबी नेपालभित्र छिरेर रोक्ने प्रयास गरेको हो । सीमा स्तम्भ नम्बर ८६ र ८७ बीच नेपाल भूमिमा विद्युतीय तारबार लगाउने क्रममा एसएसबीले स्थानीयवासीलाई धम्काउँदै रोक्ने प्रयास गरेका थिए । तारबार रोक्न एसएसबी हतियारसहित नेपाली भूमि प्रवेश गरेको स्थानीयवासीको भनाइ छ । एसएसबीले तारबार लगाए ज्यान मार्ने धम्की दिएको स्थानीयवासी विष्णु रिजालले बताए । घटनालगत्तै राजापुरस्थित सीमा सुरक्षा सशस्त्र प्रहरी बल त्यहाँ पुगेको थियो । सशस्त्र प्रहरी बल राजापुरका सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक प्रकाश रानाले संयुक्त नापी टोली नआएसम्म दशगजादेखि करिब सय मिटर उत्तर नेपाली भूभागमा तारबार लगाउन सहमति भएको जनाए । प्रनि रानाले भने एसएसबी हतियारसहित नेपाल प्रवेश नगरेको बताएका छन् । नेपाली भूभागभित्र तारबार लगाउन नपाउने भारतीय सुरक्षाकर्मीको हेपाहा प्रवृत्तिले स्थानीयवासी आतङ्कित भएको भिम्मापुरका लालबहादुर चौधरीले बताए । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमअन्तर्गत सीमावर्ती खैरीचन्दनपुरबाट राजापुरसम्म करिब २७ किमी क्षेत्रमा भारतबाट प्रवेश गर्ने जङ्गली जनावरबाट हुने क्षति कम गर्न तारबार लगाउने काम भइरहेको छ । रासस
नयाँ धरहरा निर्माणका लागि अध्ययन पूरा, निर्माण लागत करिब रु दुई अर्ब ८० करोड लाग्ने
काठमाडौं । पूरातत्व विभागले धरहराको पुनःनिर्माणका लागि करिब रु दुई अर्ब ८० करोडको लागत अनुमानको अध्ययन गरेको छ । विभागले नयाँ धरहराको नक्साङकन, डिजाइन र अनुमानित लागत तय गरेपछि त्यसको निर्माण सम्पन्न गर्दा सम्मको लागत अनुमान गरिएको हो । अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार करिब ४२ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको स्थानमा निर्माण गरिने धरहरा दुईसय ४५ फिट अग्लो हुनेछ । घुम्न आउने स्वदेशी तथा विदेशीका लागि मनोरम बगैँचा तथा अन्डरग्राउन्ड पार्किङको समेत व्यवस्था गरिने भएको छ । विभागले अब बन्ने धरहरालाई पछिल्लो समय विकसित भएका प्रविधिको समेत अत्यधिक उपयोग गरी बलियो बनाउने विषयमा पनि अध्ययन गरिरहेको थियो । गतवर्ष २०७२ बैशाखको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त सो सम्पदाको संरचना अहिलेको अवस्थामा कस्तो हुनुपर्ने भनेर विभागले गरेको अध्ययनमा आधुनिक सामग्रीको उपयोग गरी पुरानै शैलीमा विकास गरिने निस्कर्ष निकालिएको छ । विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालका अनुसार सो अध्ययन प्रतिवेदन एक साताभित्र नेपाल टेलिकमलाई हस्तान्तरण गरिनेछ, सोही प्रतिवेदनका आधारमा उक्त सम्पदा सो संस्थाले निर्माण गरिदिनेछ । टेलिकमले धरहरा पुनःनिर्माण गर्ने प्रतिबद्धता गरेलगत्तै विभागले त्यसको अध्ययन सुरु गरेको थियो । टेलिकमले सोही रकमको परिधिभित्र रही निर्माण तथा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही भूकम्पमा काठमाडौँ उपत्यकाका अन्य विभिन्न महत्वपूर्ण सम्पदामा समेत क्षति भएको थियो । रासस
कल खाताको पैसा झिकेर सेयर बजारमा, एक सातामा बैंक निक्षेप ७ अर्बले घट्यो
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूमा एक साताको अवधिमा ७ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप संकलन घटेको छ । चैत ४ गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरूमा १९ खर्ब ५३ अर्ब निक्षेप संकलन भएकोमा एक साता अर्थात चैत ११ गतेसम्म निक्षेप संकलन घटेर १९ खर्ब ४६ अर्बमा झरेको छ । माघ २० गते ‘क’ वर्गका बैंकहरूसँग यस्तो निक्षेप १९ खर्ब ३६ अर्ब थियो । सेयर बजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढेसँगै वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप संकलन घटेको हो । चैत पहिलो सातासम्म दैनिक ३०/३५ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार हुने गरेकोमा चैतको दोस्रो साता दैनिक करिव ढेड अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । यस्तो छ बैंकहरूको कर्जा प्रवाह र निक्षेप संकलनको अवस्था गते/महिना निक्षेप कर्जा २० माघ १९३६ १६१७ २५ माघ १९४१ १६२५ ६ फागुन १९४२ १६२६ २० फागुन १९४१ १६३१ २७ फागुन १९४४ १६२९ ४ चैत १९५३ १६३० ११ चैत १९४६ १६३२ सेयर बजारको आकर्षणले बैंकहरूमा डिपोजिट रकम घट्न गएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । बैंकहरुले कल एकाउन्टको व्याजदर घटाउन थालेपछि सो रकम पुँजी बजारमा आउन थालेको ब्रोकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष अन्जनराज पौडेलले बताए । लगानी योग्य पुँजीको अभावका कारण विगत तीन महिनायता सबै प्रकारका कर्जा प्रवाह रोकका बैंकहरूले पछिल्लो समय साना कर्जाहरू दिन थालेका छन् । यसले गर्दा कर्जा प्रवाह पनि बढेको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले जानकारी दिए । चैत ४ गतेसम्म १६ खर्ब ३० अर्ब कर्जा लगानी भएकोमा ११ गते आइपुग्दा कर्जा प्रवाह २ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । लगानी योग्य पुँजी अभावका बेला बैंकहरूले साना व्यवसायमा लगानी गर्न शुरु गरेपनि निक्षेप भने पछिल्लो घट्दो र कर्जा लगानी बढ्दो क्रममा रहेको छ । गत माघ २० गते १६ खर्ब १७ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी प्रवाह १५ अर्बले बढेर अहिले १६ खर्ब ३२ अर्ब पुगेको छ ।
रानीपोखरीको ठेक्का लाग्यो तर कार्यक्रम स्वीकृत भएन
काठमाडौं । ऐतिहासिक महत्वको रानीपोखरीस्थित बालगोपालेश्वर मन्दिर निर्माणका लागि पुरात्व विभागले फागुन १२ गते नै टेण्डर आव्हान गरेको थियो । विभागले १५ दिने अवधी तोकेर एक करोड २६ लाख १४ हजार ९ सय ९५ रुपैंया(भ्याट बाहेक)को टेण्डर खोलेको थियो । एक दर्जन भन्दा बढि कम्पनीहरुले आवेदन पनि दिएका छन् । यतिबेला टेण्डर अनुसार निर्माण कर्ता कम्पनी छनौटको अन्तिम तयारी भैरहेको छ तर राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले अझै कार्यक्रम स्वीकृत गरिदिएको छैन् । ‘हामीले ३ महिना अघि नै फाइल पठाएका थियौं, पछिल्लो पटक फेरी पनि केहि परिमार्जन गरेर फाइल पठाएका छौं तर अझै स्वीकृत भएको छैन्’, पुरातत्व विभागका एक इञ्जिनियरले विकासन्युजसँग भने । तर राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुषालले भने रानीपोखरीको बालगोपालेश्वर मन्दिरको कार्यक्रम केहि दिन भित्रै स्विकृत हुने दावी गरे ।‘हामी अध्ययनको अन्तिम चरणमा पुगेका छौं, एक दुई दिनभित्रै कार्यक्रम स्विकृत हुन्छ र बजेट निकासा गरिन्छ’, प्राधिकरणका प्रवक्ता भुषालले विकासन्युजसँग भने । मन्दिरको फाउण्डेशनमा सिमेन्टले ढलान गर्नेकी नगर्ने भन्ने विवादका कारण मन्दिर निर्माण अघि नबढेको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाले बनाएको फाउण्डेसनलाई जस्ताको त्यस्तै उपयोग गर्ने र त्यसमाथीको संरचना भने पुरातत्विक महत्वको बनाउने विभागको तयारी छ । तर प्राधिकरणले भने युनेस्कोले खतराको सूचिमा राख्ने चेतावनी दिएकाले ढलान गर्न नहुने बताउँदै आएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले यस अघि नै ६ करोड २९ लाखको लागतमा रानी पोखरी पुर्ननिर्माण अघि बढाएको थियो । तर सिमेन्ट, छड र नयाँ निर्माण सामग्री प्रयोग गरेको भन्दै युनेस्कोले आपक्ति जनाएको थियो । युनेस्कोको आपक्ति पछि बालगोपालेश्वर मन्दिर भने पुरातत्व विभाग आफैंले बनाउन लागेको हो । पुरातत्व विभागले पनि पुरातात्विक महत्व जोगाउन नचाहेका आशंका व्यक्त गर्दै प्राधिकरणले कडाई गरेको बताएको छ । विभागले भने जस्ताको त्यस्तै दुरुस्तै भन्ने मान्यताका साथ बलियो संरचना बनाउन लागिपरेको बताउँदै आएको छ । तत्कालिन राजा प्रताप मल्लले १६७० सालमा पुत्र वियोगमा परेकी रानीको वियोगलाई भुलाउन रानीपोखरी निर्माण गरेका थिए ।
