मंगलबार मात्रै २ करोड ४९ लाख कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचिकृत, क- कसको कति?
काठमाडौं । मंगलबार मात्रै २ करोड ४९ लाख २६ हजार ५०० कित्ता सेयर नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से)मा सूचिकृत भएको छ । एकै दिन एक करोड १३ लाख ३३ हजार ७७५ कित्ता बोनस र एक करोड ३५ लाख ९२ हजार ७२५ कित्ता हकप्रद सेयर गरि सो मात्राको सेयर सूचिकृत भएको हो । मंगलबारको बजारमा करिब ८ कम्पनीको सेयर सूचिकृत भएको छ । त्यसमध्ये ५ वटा कम्पनीको बोनस सेयर र बाँकी कम्पनीको हकप्रद सेयर सुचिकृत भएकोे छ । सेती फाइनान्सको ८ लाख ३४ हजार ४०० कित्ता बोनस र हिमालयन बैंक लि को ६४ लाख कित्ता हकप्रद सेयर सूचिकृत भएको छ । त्यस्तै, प्राइम कमर्सियल बैंकको ८५ लाख २२ हजार १०३ कित्ता बोनस सेयर सूचिकृत भएको छ । उता वेष्र्टन डेभलपमेन्ट बैंकको १५ लाख ६९ हजार ६०० कित्ता हकप्रद सेयर नेप्सेमा थपिएको छ । नमस्ते वित्तीय संस्थाको बोनस र हकप्रद दुबै सेयर सूचिकृत भएको छ । कम्पनीको ९० हजार कित्ता बोनस र ३ लाख ७५ हजार कित्ता हकप्रद सेयर सुचिकृत भएको हो । सोही दिन जेबिल्स फाइनान्स र फेवा विकास बैंकको क्रमशः ३ लाख २१ हजार ६२ कित्ता र २० लाख ४९ हजार ७०० कित्ता बोनस सेयर सूचिकृत भएका छन् । त्यसैगरि, मञ्जुश्री फाइनान्सको पनि बोनस र हकप्रद गरि ४७ लाख ३७ हजार २८५ कित्ता सेयर नेप्सेमा थपिएको छ । कम्पनीको ३ लाख ५० हजार ९१० कित्ता बोनस र ४३ लाख ८६ हजार ३७५ कित्ता हकप्रद सेयर गरि सो मात्राको सेयर एकै दिन नेप्सेमा थपिएको हो ।
कास्कीको मादी गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुखमै एमाले विजयी
काठमाडौं । कास्कीको मादी गाउँपालिकामा नेकपा एमालेका उम्मेदवार वेदबहादुर गुरुङ विजयी भएका छन् । गुरुङले ४ हजार ६ सय ३७ मत ल्याएका छन् भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका उम्मेदवारले ३ हजार ६ सय ५३ मत प्राप्त गरेका छन् । गाउँपालिकाको उपप्रमुखमा एमालेका विष्णु पौडेल ४ हजार ५ सय २३ मतसहित विजयी भएकी छिन् । प्रतिद्वन्द्वी उम्मेदवार कांग्रेसकी प्रभाश्री गुरुङले ३ हजार १ सय ३१ मत मात्रै ल्याएकी छिन् ।
स्ट्याण्डार्ड चार्टर्ड बैंकको २५ लाख कित्ता एफपीओ नेप्सेमा सूचिकृत
काठमाडौं । स्ट्याण्डार्ड चार्टर्ड बैंकको २५ लाख ५ हजार १४० कित्ता एफपीओ नेप्सेमा सुचिकृत भएको छ । मंगलबार मात्रै बैंकको सो मात्राको सेयर नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जमा सूचिकृत गरिएको हो । मंगलबार बैंकको सेयर प्रतिकित्ता २ हजार ३२० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
दैलेखको डुंगेश्वरमा काँग्रेस विजयी
काठमाडौं । गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेसले विजय हासिल गरेको छ । दैलेखको डुंगेश्वर गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेसका नगेन्द्रबहादुर विजयी भएका छन् । उनले २ हजार ७८७ मत ल्याएर चुनाव जित्दा २ हजार ६ सय ६९ मत ल्याएका एमालेका मानबहादुर विष्ट पराजित भएका हुन् । त्यस्तै, उपाध्यक्षमा पनि नेपाली कांग्रेसकै सीता ज्ञवाली २ हजार ६२८ मत प्राप्त गरी विजयी भएकी छन् । उनले एमालेकी कलावती न्यौपानेलाई पराजित गरेकी हुन् । न्यौपानेले २ हजार ६१८ मत प्राप्त गरेकी थिइन ।
१० वटा जीवन बीमा कम्पनीले यसै साता लाइसेन्स पाउने, स्ट्याण्डर्ड र यूनिलाईफ प्रक्रियाबाट अाउट
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार परिवर्तन हुनु अघि नै अर्थमन्त्रालयले १० वटा जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई लाईसेन्स वितरण गर्न स्वीकृति दिने भएकोछ । बीमा समितिले १० वटा जीवन बीमा कम्पनीलाई सञ्चालन अनुमति दिनको लागि अर्थमन्त्रालयमा सिफारिस गरिसकेको छ । बीमा समितिबाट १० वटा जीबन बीमा कम्पनीलाई लाईसेन्स दिन सिफारिस भई आएको अर्थमन्त्रालयका सहसचिव आनन्दराज ढकालले बताए । उक्त विषयमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय नभएको उनले बताए । अर्थमन्त्री विदेशमा भएकोले निर्णय हुन नसकेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले बतायो । ओबीओआरमा हस्ताक्षर गर्ने क्रममा चीन भ्रमणमा रहेका अर्थमन्त्री कृष्णवहादुर महरा आज अध्ययन्न नेपाल फर्कने कार्यक्रम छ । ‘मन्त्रीज्यु भोली मात्र मन्त्रालय आउनुहुन्छ होला, उहाँ आउनुभएपछि यस विषयमा टुङ्गो लाग्छ’ स्रोतले भन्यो । बीमा समितिले गरेको सिफारिस अनुसार सबै कम्पनीलाई लाईसेन्स दिन अर्थमन्त्रालयले सहमति दिने सम्भावना छ । लाईसेन्स वितरणको काम भने बीमा समितिले नै गर्नेछ । बीमा समितिले सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, स्टार लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, रिलायवल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड, ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडलाई लाईसेन्स दिने सहमति माग्दै मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको छ । जीवन बीमा सेवा सञ्चालन गर्नको लागि १२ वटा कम्पनीले बीमा समितिमा आवेदन गरेकोमा स्ट्याण्डर्ड लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र यूनिलाईफ लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडलाई बीमा समितिले सिफारिस गरेको छैन । ‘बीमा समितिले तोके अनुसार कागजात तथा विवरण बुझाउन नसकेकाले दुई कम्पनीलाई लाईसेन्स दिन सिफारिस गर्न नसकिएको बीमा समिति स्रोतले बतायो । निर्जीबन बीमा कम्पनीतर्फ सानिमा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड र मनकामना इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले पनि सञ्चालन अनुमति मागेका छन् । उनीहरुलाई बीमा समितिले स्वीकृत दिन सकछ । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको लागि अर्थमन्त्रालयको सिफारिस आवश्यक पर्दैन । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यलयमा दर्ता भई बीमा समितिसँग लाईसेन्स माग गर्ने कम्पनीहरुलाई प्रक्रिया पुरा गरेर बैंशाख २४ गतेसम्म आउन बीमा समितिले निर्देशन दिएको थियो । १७ वटा कम्पनी प्रक्रियामा रहेकोमा २ वटा जीवन बीमा र एउटा निर्जीवन बीमा कम्पनी प्रक्रियाबाट बाहिरिन पुगेका छन् । १६:५५ बजे सच्यार्इएकाे ट्याण्डर्ड लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आवश्यक प्रक्रिया पुरा नगरेको हुनुपर्नेमा अन्यथा हुन गएकोले सम्पादन गरिएकाे छ । सम्पादक
सानिमा बैंकले निशुल्क आश्वा सेवा दिने, मंगलबारदेखि लागू गरिँदै
काठमाडौं । सानिमा बैंक लिमिटेडले निःशुल्क आश्वा सेवा दिने भएको छ । बैंकले यस सेवा जेठ २ गते (मंगलबार)देखि निःशुल्क गरेको जनाएको छ । साथै, ग्राहकहरुले आश्बा अन्तर्गत अनलाईन शेयर आवेदन दिन सकिने बैंकले जनाएको छ । यो सुबिधा बैंकमा खाता हुने ग्राहकहरुद्वारा ईन्टरनेट बैंकिङ्ग मार्फत उपयोग गर्न सकिने छ । सानिमा बैंकको मेची देखि महाकाली सम्म ४५ वटा शाखा संजाल तथा ५३ वटा ए.टि.एम. रहेका छन् ।
जाजरकोटको शिवालयमा एमालेका नरेन्द्र कुमार शाही विजयी
काठमाडौं । जाजरकोटको शिवालय गाउँपालिकाको अध्यक्षमा एमालेका नरेन्द्रकुमार शाही निर्वाचित भएका छन् । उनले २०७३ मत ल्याउँदा नेपाली काँग्रेसका खड्गबहादुर बिसीले १८३३ मत प्राप्त गरेका थिए । त्यस्तै, उपाध्यक्षमा पनि २०६३ मत ल्याएर एमालेकै कुमारी थापा निर्वाचित भएकी छिन् । नेपाली काँग्रेसकी गीताकुमारी शाहीले १८१२ मत प्राप्त गरेर पराजित भएकी हुन् ।
ब्याज बढाउँदा ऋणीको सहमति अनिवार्य, आधार दरभन्दा तल गएर ऋण दिन नपाउने
काठमाडौं । बैङ्कहरूले कर्जाको ब्याज बढाउँदा अबदेखि ऋणीको सहमति लिनुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले परिपत्र जारी गर्दै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको सहमतिविना ब्याजदर बढाउन नपाउने निर्देशन दिएपछि अनुमति लिनैपर्ने भएको हो । तर, ऋणीले कर्जाको साँवा तथा ब्याज समयमै नतिरेको, धितो सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुर्याउने कार्य गरेकोलगायत कर्जाका अन्य शर्त पालना नगरेको अवस्थामा भने बैङ्कले ब्याजबारे आफूखुशी निर्णय गर्न पाउनेछन् । लामो समयदेखि बैङ्कको विभिन्न खाता तथा कर्जाकोे ब्याजदरमा निकै विविधता थियो । त्यसैले योे व्यवस्थाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सुशासन कायम गर्न तथा ब्याजदरलाई वाञ्छित स्तरमा ल्याउन सहयोग गर्ने नेपाल राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले बताए । उनका अनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफूखुशी कर्जामा पटकपटक ब्याजदर बढाउने गरेको र सर्वोच्च अदालतले पनि यसलाई नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएकाले ब्याज दरबारे यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । केन्द्रीय बैङ्कले गरेको उक्त व्यवस्थामा ऋणीले लिने नयाँ वा थप कर्जामा पनि आधार ब्याजदरमा निश्चित प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप्न पाइनेछ । प्रिमियम उल्लेख नभएको पुरानो कर्जामा भने अफर लेटरमा तोकिएको ब्याज दर र कर्जा प्रवाह गर्दा कायम रहेको आधार दर बीचको अन्तर नै प्रिमियम दर मानिनेछ । तर, ऋणीसँग बैङ्कहरूले फेरि सम्झौता गरेमा भने प्रिमियम कायम गर्न पाउने अधिकार दिइएको छ । केन्द्रीय बैङ्कले ब्याजको स्प्रेड दर ५ प्रतिशत तोकेको छ । अब कर्जा तथा सापटको ब्याजदर निर्धारण गर्दा निक्षेपमा दिने र कर्जा तथा सापटमा लिने ब्याजदर बीचको औसत अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ । आधार र प्रिमियम दर राष्ट्र बैङ्कले बताएको छ । कर्जा तथा सापटको ब्याजदर निर्धारण आधारदरसँग आवद्ध गर्नुपर्ने छ । साथै, पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गरिने कर्जाको ब्याजदरसमेत आधार दरलाई आधार मानी निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैङ्कले गरेको छ । आधार दरमा प्रिमियम दर थपेर ब्याज दर निर्धारण हुने व्यवस्था छ तर कति प्रिमियम थपिएको हो, त्योबारे स्पष्ट खुलाउनु पर्नेछ । बैङ्कहरूले आधार दरमा जतिले परिवर्तन हुन्छ सोही बराबरले मात्र कर्जाको ब्याजदर समायोजन गर्न सक्नेछन् । ब्याजदर समायोजन गर्दा अबदेखि त्रैमासिक रूपमा गर्नुपर्ने छ । तर, ग्राहकसँग गरिएको सम्झौतापत्रमा खुलाई अर्धवार्षिक वा वार्षिक रूपले ब्याजदर समायोजन गर्न भने यो व्यवस्थाले बाधा पर्ने छैन । उक्त व्यवस्थाले कर्जाको प्रकार र भुक्तानी अवधिका आधारमा छुट्टाछुट्टै प्रिमियम दर तय गर्न बैङ्कलाई नै स्वतन्त्रता दिएको छ । ऋण दिँदा आधार दरमा थप हुने प्रिमियम दरका बारेमा निर्णय गरी त्यो दर ऋणीलाई अफर लेटरमा स्पष्ट खुलाइ दिनुपर्छ । प्रिमियम दरका सम्बन्धमा निर्णय लिँदा कर्जाका लागि आवेदन प्राप्त हुँदाका बेला प्रकाशित प्रिमियम दरभन्दा बढी निर्णय गर्न पाइने छैन । कर्जाको ब्याजदरबाहेक राष्ट्र बैङ्कले निक्षेपको ब्याजदरका लागि पनि छुट्टै प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाअनुसार बैङ्कहरूले निक्षेपको ब्याजदर आफै तय गर्न सक्ने भए पनि कल डिपोजिट (माग तथा अल्पसूचनामा आधारित निक्षेप) मा बचत खातामा प्रदान गरिने ब्याजदरभन्दा बढी ब्याज प्रदान गर्न पाइने छैन । कल डिपोजिटबाहेक अन्य डिपोजिटको हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा शून्य दशमलव ५ प्रतिशत बिन्दुसम्म बढाउन सक्नेछन् । यो व्यवस्थाअनुसार बोलकबोल (बिडिङ)को आधारमा सङ्कलन हुने संस्थागत मुद्दती निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याज दरको व्यवस्था लागू हुने छैन । बोलकबोल गरेर पैसा राख्ने क्षमता पैसावालाहरूमा मात्र हुने भएकाले यसको पहुँच सर्वसाधारणमा नपुग्ने देखिन्छ । यसैगरी यो व्यवस्थाले ग्राहकले चाहेको समयमा जहिले पनि झिक्न पाउने गरी मुद्दती खातामा पैसा राख्न नपाउने भएका छन् । निक्षेप भनेर खाता खोल्ने तर पेनाल्टिी तिरेर आफूअनुकूल रकम झिक्ने बेथितीलाई नियन्त्रण गर्न मुद्दती खातासम्बन्धी यस्तो व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता पौडेलले बताए । (अार्थिक अभियानबाट)
