निक्षेपको व्याजदर १४ प्रतिशत, राष्ट्र बैंकको पुर्नकर्जा कोष पनि रित्तियो
काठमाडौं । जनता बैंक नेपालले मुद्दती बचतमा १३ प्रतिशत व्याज दिन थालेको छ । यसअघि सिभिल बैंकले १२.७५ प्रतिशत व्याज दिन थालेको थियो । मेघा बैंकले १२ प्रतिशत व्याज खाता खोलेकै दिन दिने र व्याजमा स्याज पनि दिने योजना सिभिल बैंकले भन्दा पहिला नै थालेको हो । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, विद्युत प्राधिकरण, बीमा कम्पनीहरुले मुद्दती खातामा १४ प्रतिशत व्याज पाउन थालेको दुई महिना नाघ्यो । संस्थागत निक्षेपकर्तासँग अक्सनमा १३.७५ प्रतिशत व्याज कोट गर्दा पनि निक्षेप नपाएपछि बैंकहरुले व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताको व्याज बढाउन बाध्य भएको हुन् । यसअघि वाणिज्य बैंकहरुको संगठन नेपाल बैंकर्स संघले निक्षेपमा १२ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज नदिने भद्र सहमति गरेका थिए । उक्त सहमति करिव ५ महिनापछि तोडिएको छ । वाणिज्य बैंकहरुले व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई मुद्दती खातामा १२ प्रतिशत व्याज दिन थालेको ५ महिना बित्यो । बचत खातामा पनि ८.५ प्रतिशत व्याजदर सामान्य भईसक्यो । बजारमा लगानी योग्य पुँजीको अभाव चुलिँदै गएको हो । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले वृद्धि गरेको ब्याजदरको श्रृंखलाले तरलता अभावको स्पष्ट प्रमाण दिईरहेको छ । नारायण पौडेल नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि निक्षेपको दर केहि बढेको तर ब्याज दर घटाउने सामथ्र्य भने अहिले नै नरहेको बताएको छ । ‘निक्षेपको मात्रा केहि बढेको त छ तर ब्याजदर घटाउन सघाउ पुग्ने गरि वृद्धि भएको छैन’, राष्ट्र बैंकका प्रवत्ता नारायण पौडेलले भने । पौडेलका अनुसार हाल केन्द्रिय बैंकसँग पुनः कर्जा प्रवाहको लागि समेत आवश्यक रकमको अभाव छ । ‘हामीसँग पुनः कर्जाका लागि साढे १० अर्ब थियो, त्यो पनि गैसकेको छ, अहिले पैसाको अभाव नै छ’, प्रवक्ता पौडेलले भने । केहि समयभित्रै लगानी योग्य पुँजीको अभाव टर्ने र ब्याजदरमा पनि संकुचन आउने राष्ट्र बैंकको विश्लेषण रहेको पौडेलले बताए । उनका अनुसार तरलता कमीको समस्या हल गर्न राष्ट्र बैंकले तत्काल कुनै कदम चाल्ने तयारी गरेको पनि छैन । अनुभवी बैंकर्स अनलराज भट्टराईको विश्लेषणमा तत्कालै तरलता अभाव पनि हट्ने र ब्याजदर घट्ने सम्भावना छैन । हाल बैंकहरुले साधारण बचत खातामा ८ दशमलब ५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिईरहेका छन् भने मुद्दति निक्षेपमा १४ प्रतिशतसम्म ब्याज दिईरहेका छन् । ‘मुद्रास्फिति भन्दा कम ब्याजदर निक्षेप कर्ताले पाउनु हुन्न । तर यो मुद्दति निक्षेपमा दिन थालिएको १३ प्रतिशत ब्याजदरलाई पनि अर्थतन्त्रले धान्दैन्’, बैंकर भट्टराईले भने । उनले सिसिडी र सिआरआरको व्यवस्था हटाएर कुल निक्षेपको २० प्रतिशतसम्म तरल सम्पतिलाई आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्यवनको विकल्प अघि सारे । राष्ट्रिय बजेटको १० प्रतिशत भन्दा बढी रकम सरकारी ढुकुटीमा जम्मा भएमा सो रकमलाई पुनकर्जा वा निक्षेपका रुपमा वित्तीय क्षेत्रमा पठाउने काम गरेमा तरलताको समस्या हल हुने छ । अनलराज भट्टराई राष्ट्रिय बजेटको १० प्रतिशत भन्दा बढी रकम सरकारी ढुकुटीमा जम्मा भएमा सो रकमलाई पुनकर्जा वा निक्षेपका रुपमा वित्तीय क्षेत्रमा पठाउने काम गरेमा तरलताको समस्या हल हुने उपाय उनले औल्याए । ‘कुल बजेटको १० प्रतिशत भन्दा बढि रकम सरकारी ढुकुटीमा जम्मा भयो भने बढि भएको रकमलाई विभिन्न माध्यमबाट वित्तीय क्षेत्रमा पठाउन सकिन्छ’, भट्टराईले भने । त्यस्तो व्यवस्था अघि सारेर तत्कालै एक खर्ब भन्दा बढि रकम वित्तीय क्षेत्रमा पठाउन सकिने छ । यस्तो नियम संसारका अधिकांश मुलुकमा रहेको उनले बताए । ‘यस्तै नियम संसारका धेरै देशमा छ, हामीले मात्रै उपयोग नगरेका हौं, यो समस्या समाधानको अचुक उपाय हो ।’ ‘हामी यस्तो अवस्थामा पुगिसकेका छौं कि बैंकहरुले कुनै पनि उपाय लगाएर बजारबाट पैसा उठाउनै पर्ने बाध्यता छ, बजारको पैसा उठाउने माध्यम भनेको ब्याजदर वृद्धि मात्रै हो’, भट्टराईले भने । २५ वर्षका लागि ऋण दिएर २ वर्षको निक्षेप लिने बैकिङ क्षेत्रको अभ्यासले अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको उनले बताए । ज्ञानेन्द्र ढुंगाना नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष तथा नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगानाका अनुसार व्याजदर वृद्धिपछि पनि कर्जा मागको तुलनामा निक्षेप बढेको छैन । स्थानस्य तहको निर्वाचनले तरलता व्यवस्थापनमा सघाउने अपेक्षा गरिएको भएपनि बजारमा अझै सकारात्मक सूचक भेटिएको छैन । ‘निर्वाचनले थोरै भएपनि राहत पाउने अपेक्षा थियो, अहिलेसम्म चुनावको पैसा बैंकिङ प्रणालीमा आईसकेको देखिन्न, दोश्रो चरणको निर्वाचनले राहत दिने विश्वास छ’, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ढुंगानाले भने । सरकारको खातामा २५० अर्ब थुप्रिएकोले बैकिङ प्रणालीमा लगानी योग्य पुँजीको कमी भएको सिभिल बैंकका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङ बताउँछन् । उनका अनुसार एक वर्षअघि निक्षेपको व्याजदर २ देखि ५ प्रतिशत थियो भने अहिले ८ देखि १४ प्रतिशत पुगेको छ । कर्जाको व्याजदर एक वर्षअघि ६ देखि ११ प्रतिशत थियो भने अहिले ११ देखि १८ प्रतिशत पुगेको छ । एक वाणिज्य बैंकले कर्जामा १९ प्रतिशतसम्म व्याज लिन थालेको एक ऋणिले बताए । व्याजदर वृद्धिले बैंकहरुको नाफा घट्ने, व्यवसायीको पनि नाफा घट्ने, सरकारको राजश्व पनि घट्ने र समग्र आर्थिक विकासमा नकारात्मक असर पर्ने गुरुङ बताउँछन् । एक वर्षअघि निक्षेपको व्याजदर २ देखि ५ प्रतिशत थियो भने अहिले ८ देखि १४ प्रतिशत पुगेको छ । कर्जाको व्याजदर एक वर्षअघि ६ देखि ११ प्रतिशत थियो भने अहिले ११ देखि १८ प्रतिशत पुगेको छ । गोविन्द गुरुङ अहिलेकै अवस्था जारी रहे आगामी आर्थिक बर्षका लागि प्रक्षेपित ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर पनि सम्भव नहुने बैंकर भट्टराईले भनाई छ । उनले निक्षेपको ब्याजदर ६ देखि साढे ६ प्रतिशत र कर्जा १० देखि १२ प्रतिशतसम्म उपयुक्त हुने र त्यस्तो अवस्था सिर्जना गर्न केन्द्रिय बैंकले भूमिका खेल्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । ‘तरलता अभावको संकट टार्न केन्द्रिय बैंकले मौद्रिक नीतिबाट केहि उपाय ल्याउनै पर्ने अवस्था आइसकेको छ’, भट्टराईले भने ।
बजेटमा नपरेका अर्थमन्त्रीका आकर्षक २१ योजना
काठमाडौं । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएकाले अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराका दुई दर्जन योजना आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को बजेटमा समावेश भएनन्। मन्त्री महराकै पहलमा जनतालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने योजना तर्जुमा भए पनि बजेटमा समावेश गर्न नसकिएको उहाँका स्वकीय सचिव हिमाल शर्माले जानकारी दिए । आचारसंहिताका कारण महत्वपूर्ण करिब दुई दर्जन योजना समेट्न सकिएन’, शर्माले भने । सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिका सन्तानले कम्तीमा पाँच वर्ष सरकारी विद्यालयमा पढ्नै पर्ने, कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशत वृद्धि गरी १५ प्रतिशत सेवामा आधारित पेन्सन र १० प्रतिशत आमाबुबाको नाममा जम्मा गर्नेजस्ता लोकप्रिय योजना बजेटमा पर्न सकेनन्। अर्थ मन्त्रालयले सहरी क्षेत्रमा भाडामा बस्नेलाई घरधनीले मनलाग्दी लिने घरभाडा नियन्त्रण गर्ने, महिला र पुरुषको नाममा संयुक्त जग्गा पास गर्नेलाई निःशुल्क रजिस्ट्रेसन, जग्गा बाँझो राख्नेलाई १ सय ५० प्रतिशतसम्म कर लगाउने योजना तयार पारेको थियो। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउने योजनाअन्तर्गत प्रत्येक प्रदेशमा एउटा किसान अस्पताल स्थापना गर्ने र ५० प्रतिशत छुट दिने, एउटा आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन, संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र बनाउने, एउटा गाउँपालिकामा एउटा पशु तथा कृषि उत्पादन क्षेत्र घोषणा गर्ने योजना समेटिएका थिए। उत्तीर्ण विद्यार्थी संख्याका आधारमा शिक्षकलाई ५० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता र स्थानीय तहमा एउटा प्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्ने योजना बनाएको भए पनि समावेश गर्न नसकिएको शर्माको भनाइ छ। शैक्षिक गुणस्तर उकास्न स्नातकोत्तर उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई तीन महिना गाउँमा अनिवार्य सेवा गर्ने प्रावधान, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पूरक परीक्षा दिने विद्यार्थीको मार्कसिटमा ‘स्टार’ चिह्न लगाउने काम बन्द गर्ने योजनासमेत बनाएको थियो। मार्कसिटमा स्टार लगाउँदा विदेश जान चाहने विद्यार्थीले भोगेका समस्या दृष्टिगत गर्दै यस्तो योजना ल्याइएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। बालअधिकारमा ध्यान दिई १८ वर्ष उमेर नपुग्दै आमाबुबा गुमाएका बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यान्नको व्यवस्था र सामाजिक परिचालकलाई जीवन निर्वाह भत्ता दिनेसम्मका योजना थिए। सडक विकासतर्फ माओवादीले लुम्बिनी-रारा राजमार्गसँगै पोखरा-बाग्लुङ- ग्वालीचौर, गुल्मीको कुतलडाँडा-प्युठानको ओखरकोट-दाङ बिजौरी हुँदै वीरेन्द्रनगर जोड्ने राजमार्ग निर्माण, सशस्त्र द्वन्द्वकालको झझल्को दिने गरी रुकुम-रोल्पा-ढोरपाटन-म्याग्दी गुरिल्ला पदयात्रा मार्ग बनाउने योजना तयार पारेको थियो। बजारमा देखिएको खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण तथा गुणस्तर कायम गर्न अर्थमन्त्री महराले प्रत्येक गाउँपालिकामा एउटा पैंचो पसल स्थापना गर्ने र ६० वर्षभन्दा मुनिका एकल महिला र अपांगलाई सीपमूलक तालिम दिएर आत्मनिर्भर बनाउनेलगायत योजना तर्जमा गरेको थियो। बजेटमा छुटेका २१ बुँदा १.घरभाडा निर्धारण गर्न भाडादर निर्धारण आयोग गठन गर्ने र घर बहालकर तथा घरको भाडा निर्धारण गरी भाडामा बस्नेबाट राज्यले भाडा उठाई सोही आधारमा घरधनीलाई फिर्ता गर्ने, २. प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा २ नयाँ पर्यटकीय तथा धार्मिक क्षेत्र पहिचान तथा प्रचारप्रसार गर्ने, ३. सशस्त्र द्वन्द्वको झझल्को दिने रुकुम-रोल्पा-ढोरपाटन-म्याग्दी गुरिल्ला पदयात्रा मार्ग स्थापना गर्ने, ४. ६० वर्षमुनिका उमेरका एकल महिला, अपांगलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गरी आत्मनिर्भर बनाउने, ५. खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण तथा गुणस्तर कायम गर्न प्रत्येक गाउँपालिकामा एउटा पैंचो पसल स्थापना गर्ने, ६. १८ वर्ष उमेर नपुग्दै आमाबुबा गुमाएका बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खाद्यान्नको व्यवस्था गर्ने, ७. एक स्थानीय तहमा एक प्राविधिक माध्यमिक विद्यालय स्थापना गर्ने, ८. शिक्षाको गुणस्तर उकास्न स्नातकोत्तर उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई ३ महिना अनिवार्य गाउँगाउँमा सेवा गर्ने प्रावधान, ९ कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशत वृद्धि गर्ने र जसमध्ये १५ प्रतिशत सेवामा आधारित पेन्सनमा र १० प्रतिशत आमाबुबाको नाममा जम्मा गर्ने प्रावधान गर्ने, १० महिला र पुरुषको नाममा संयुक्त रूपमा जग्गा पास गर्नेलाई निःशुल्क र महिलाको नाममा गर्नेलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यस्था गर्ने, ११ प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा १ श्रमिक तथा किसान अस्पतालको स्थापना गर्ने र उपचारमा ५० प्रतिशत छुट दिने, १२ जग्गा बाँझो राख्नेलाई १५० प्रतिशतसम्म कर लगाउने, १३ सामाजिक परिचालकलाई जीवन निर्वाह भत्ता सहायक स्तर तेस्रो तहको कर्मचारीसरह उपलब्ध गराउने, १४ लुम्बिनी रारा राजमार्गसँगै पोखरा-बाग्लुङ ग्वालीचौर, गुल्मीको कुतलडाँडा प्युठानको ओखरकोट दाङ बिजौरी हुँदै वीरेन्द्रनगर जोड्ने राजमार्ग स्थापना गर्ने, १५ प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा १ आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन, संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने, १६ एक गाउँपालिका एक पशु तथा कृषि उत्पादन क्षेत्र घोषणा गर्ने, १७ सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिका छोराछोरीलाई माध्यमिक तहमा कम्तीमा ५ वर्ष सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने प्रावधान बनाई कार्यान्वयन गर्ने, १८ विद्यार्थी उत्तीर्णका आधारमा ५० प्रतिशतसम्म शिक्षकलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने, १९ सार्वजनिक संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीका छोराछोरीका लागि प्रत्येक प्रदेशमा एक÷एक विद्यालय सञ्चालन गर्ने, २० काठमाडौं उपत्यकाभित्र बध गर्न बन्द गर्ने सँगै महानगर र उपमहानगरभित्र पशुपक्षी पालनलाई बन्देज लगाउने, २१ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पूरक परीक्षा दिने विद्यार्थीको मार्कसिटमा ‘स्टार’ चिह्न लगाउने काम बन्द गर्ने । (अन्नपूर्णपाेष्टबाट)
महासंघको ३ नम्बर प्रदेशको अध्यक्षमा दिनेश श्रेष्ठ निर्वाचित
काठमाडौं । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको प्रदेश नम्बर ३ को अध्यक्षमा दिनेश श्रेष्ठ निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । अध्यक्षमा निर्वाचित श्रेष्ठ यसअघि नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको बस्तुगततर्फको उपाध्यक्ष थिए । शनिबार धुलिखेलमा सम्पन्न साधारण सभाले ३ नम्बर प्रदेशको लागि १३ सदस्य कार्यसमिति चयन गरेको छ । त्यसमा उपाध्यक्ष राजन गौतम र कृष्णप्रसाद अवाल तथा कोषध्यक्षमा ज्ञानबहादुर विसुराल निर्वाचित भएका छन् । त्यसैगरी सदस्यहरुमा गुणराज श्रेष्ठ, मन्जु कोजु श्रेष्ठ, पशुपति खड्का, प्रकाश मानन्धर, विनय श्रेष्ठ, सविन श्रेष्ठ, खडानन्द त्रिपाठी, विदुर पराजुली र सुन्दर कार्की निर्वाचित भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री पदका लागि देउवाको मात्र उम्मेदवारी, स्पष्ट बहुमत तर संसद्मा अवराेध हुने
नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको मात्र उम्मेदवारी परेको छ। अाज दिउसो ११ बजेदेखि ४ बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ताका लागि समय दिइएको थियो। देउवाको प्रस्तावक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल छन्। कांग्रेस बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार, समाजवादी जनता पार्टीका प्रेमबहादुर सिंह, नेकपा संयुक्तका जयदेव जोशी र अखण्ड नेपाल पार्टीका कुमार खड्का देउवाका समर्थक बनेका छन्। संसद सचिवालयका प्रवक्ता भरत गौतमका अनुसार एकजनाको मात्र उम्मेदवारी परेको भएपनि आइतबार मतदान प्रक्रियामा लगिनेछ। प्रधानमन्त्री चयन गर्ने निर्वाचनको मतदान आइतबार बिहान ११ बजे शुरु हुने बताइएको छ। तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले संसद् अवराेध गर्ने जनाएकाे छ । प्रधानमन्त्री चयन हुन हस्ताक्षर सहितको बहुमत आवश्यक पर्नेछ । हाल संसदमा ५९३ सदस्य छन्। प्रधानमन्त्री चयन हुन देउवालाई २९७ मत आवश्यक पर्नेछ। कांग्रेसका २०६, माओवादी केन्द्रका ८१ र गच्छदारको पार्टीसँग १६ जम्मा हुने वित्तिकै उनको बहुमत पुग्ने स्थिति रहेकाले उनी प्रधानमन्त्री बन्न स्पष्ट बहुमत पुग्ने देखिन्छ। तर एमालेले संसद्मा अवराेध जारी राखेमा निर्वाचन प्रक्रिय अगाडि बढाउन समस्या हुने देखिएकाे छ ।
मौलिक नेपाली खेल बाघचाल जस्तै आयो टाइगर ट्राप एन्ड्रोइडमा
मौलिक नेपाली खेल बाघचाल जस्तै आयो टाइगर ट्राप एन्ड्रोइडमा, तपाईंलाई लत लगाउने छ यसले काठमाडौं–इसानी टेक्नोलोजीले टाइगर ट्राप नामक रमाइलो मौलिक नेपाली खेलको एन्ड्रोइड एप्लिकेशन सार्बजनिक गरेको छ । लोकप्रिय परम्परागत नेपाली खेल बाघचालमा आधारित यो नयाँ एप्लिकेसन अत्यन्तै रमाईलो र क्रिएटिभ छ । पराम्परागत बाघचाललाई नयाँ स्वाद र रोचकता थपेर टाइगर ट्राप गेम खेल्नु पर्ने हुन्छ । गेमको नामले बताएझै विभिन्न १५ लेभलमा रहको यो गेम जित्न गोट अर्थात बाख्राले बाघलाई ट्राप (घेराबन्दी) मा पार्नुपर्छ । निकै चातुर्यतापूर्वक खेल्नु पर्ने यस खेलमा बाघले बाख्रालाई खानबाट जोगाउनु पर्ने हुन्छ । परम्परागत बाघचाललाई अझ रोचक ढङ्गले विभिन्न लेभलमा यस गेममा प्रस्तुत गरिएको छ । आयातकारमा मात्र नभइ त्रिभुजाकारमा पनि लेभलहरु विकास गरिएका छन् । यस खेलका मूख्य फिचरहरुमा गोट मोड, मल्टिप्लेयर मोडहरु (टु प्लेयर मोड र ब्लुटुथ मोड) गरी तीन ओटा फरक मोड, बढ्दो कठिनाइसहितका विभिन्न लेभलहरु, गेमप्लेलाई सजिलो बनाउन पावर प्लेको प्रयोग, फेसबुकमा अचिभमेन्ट सेयर गर्न सकिने, यसमा निकै राम्रो ग्राफिक्सको प्रयोग गरिएको छ । यसका लेभल पार गर्नका लागि निकै ट्रिक र दिमाग लागाउनु पर्ने हुन्छ । यस खेलको नियम नजान्नेका लागि हिन्ट तथा हेल्प पनि दिइएको छ भने लाइफलाईन पनि राखिएको छ । यसलाई गुगलको प्ले स्टोरबाट निम्न लिंकमा क्लिक गरेर डाउनलोड गर्न सकिन्छ । https://play.google.com/store/apps/details?id=com.it.bhagchalgame
भरतपुर १९ नम्बर वडामा पुनः मतदान गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर १९ मा पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगको शनिबार बसेको बैठकले पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरेको हो । आयोगका प्रवक्ताले विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख गरेका हुन् । मतगणनाका क्रममा माओवादी प्रतिनीधीले ९० मत च्यातेपछि गणना अवरुद्ध भएको थियो ।
हिमालय एयरलाइन्सले पनि वाइडवडि ल्याउँदै, एक वर्ष भित्रै २ वटा वाइडवडि ल्याएर मध्यपूर्व तथा युरोप जाने
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय उडानको वायुसेवा कम्पनी हिमालय एयरलाइन्सले पनि लामो दुरीको उडान क्षमता भएको वाइडवडि जहाज ल्याउने भएको छ । नेपालबाट एक वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गरेको यो वायुसेवा कम्पनीले नेपाल वायुसेवा निगमसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी नयाँ जहाज ल्याउने भएको छ । वायुसेवा निगमले आगामी एक वर्ष भित्रै २ वटा वाइडवडि जहाज ल्याउने भएपछि हिमालयले पनि दुइवटै वाइडबडिकै आन्तरिक गृहकार्य थालेको हो । चिनियाँ वायुसेवा कम्पनी तिव्बत एयरलाइन्सको सहकार्यमा नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने यो वायुसेवामा यति एयरलाइन्सको संचालक आङछिरिक शेर्पाको ५१ प्रतिशत र तिब्बत एयरलान्इको ४९ प्रतिशत सेयर रहेको छ । नेपालमा यो वायुसेवालाई यती इन्भेष्टमेन्ट ग्रूपले हिमालय एयरलान्इसको नामबाट संचालन गरेको हो । यसमा चिनियाँ वायुसेवा कम्पनी तिव्वत एयरलान्इनससँग साझेदारी रहेको छ । यो वायुसेवाले कसैसँग प्रतिस्पर्धा नगरी आफ्नो योजना अनुसार नै जहाज थप गर्न लागेको जानकारी दिएको छ । यसले उडान सुरु गरेको एक वर्ष भित्रमा तीन र दोस्रो वर्ष जहाजको संख्या पाँच वटा जहाज पुर्याउने योजना अगाडि सारेको थियो सोही योजना अनुसार काम भइरहेको पनि हिमालय एयरलाइन्सले जानकारी दिएको छ । हिमालय एयरलाइन्सका महाप्रवन्धक राजुबहादुर केसीका अनुसार यो साल कुनै योजना छैन, अर्को साल भने पक्कै हिमालय एयरलाइन्सको वाइडवडि जहाज आउँछ । हिमालयले सन् २०१८ भित्रै वाइडवडिको जहाज ल्याएर उडान गर्ने भएको छ । हिमालयले आफ्नो उडान गन्तव्य विस्तार र बजार रणनीति अनुसार आवश्यकता अनुसारको जहाज थप गर्दै जाने योजना अनुसार ठूलो जहाज थप गर्ने भएको छ । हिमालयले सकेसम्म नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्रको कालोसूची हटेपछि जहाज ल्याएर उडान गर्ने बताएको छ । वाइडवडि चलाउनु भन्दा अगाडि कालोसूची हट्न नसके युरोपेली मुलुकमा जहाज उडाउन पाइदैन । अबको अन्तर्राष्ट्रिय उडानका वायुसेवाका गन्तव्य भनेकै युरोप तथा अमेरिकी मुलुक भएको पनि उल्लेख छ । हिमालयले हाल श्रीलंकाको कोलम्बोको उडान यात्रु नभएर कटौति गरेको छ । यो उडानको विकल्पमा हिमालय एयरलाइन्स छिट्टै युएईको दुबाई र साउदी अरबको दमाम जाने भएको छ । हाल यो वायुसेवाले म्यान्मारको यांगुन, कतारको दोहा, र मलेसियाको क्वाललम्बुरमा नियमित उडान गरिरहेको छ । हिमालय एयरलाइन्सले पनि हाल तीन वटै एयरवसको ए ३१९ नामक जहाजबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरिरहेको छ । यो वायुसेवाले थप जहाज ल्याँउदै बजार हिस्सा कब्जा गर्दै जाने रणनीति लिएको पनि उल्लेख छ । हिमालयले सन् २०१७ भित्र पूर्ण रुपले गृहकार्य गर्ने र सन् २०१८ को सुरुवातमा नै जहाज ल्याउने गरी योजना बनाइरहेको पनि उल्लेख छ । निगमले भने नयाँ वाइडिको जहाज ल्याएर दक्षिण कोरिया, जापान, अष्ट्रेलिया, जर्मनी, चीनलगायतका मुलुकमा उडान गर्ने भएको छ । निगमले गरेकै उडान गन्तव्य नेपालबाट हुने उडानको निम्ति नाफामूलक गन्तव्य भएकोले पनि निगमसँगे प्रतिस्पर्धा गर्न हिमालय एयरलाइन्स अग्रसर भएको हो ।
९ अर्ब अनियमतिता गरेको अरोपमा महानिर्देशक शर्मा अख्तियार फन्दामा, केके छन शर्मामाथिको आरोप ?
काठमाडौं । ३० अर्ब ५२ करोड रुपैंयाको राजस्व फस्यौंट गर्दा ९ अर्ब ५४ करोड रुपैंयामात्रै राज्यकोषमा दाखिला भई अरु रकम अनियमित ढंगले मिनाहा भएको घटनामा आन्तरि राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणी शर्मा मुछिएका हुन् । फस्यौंट भएकोबाट करिव ६९ प्रतिशत राजस्व राज्यकोषबाट गुमेको छ भने ३१ प्रतिशतमात्रै आम्दानी भएको छ । कर निर्धारणमा प्रश्न उठाई प्रशासनिक पुनरावलोकन, राजस्व न्यायाधिकरण वा अदालतमा कर विवाद जारी रहेको अवस्थामा बक्यौता हुनुपर्नेमा विनाकुनै कारण करदाताकै अटेरीले कर नउठ्ने जस्तो लापरवाहीयुक्त परिस्थितीमा समेत कर छुट दिइएको थियो । राजस्व उठाउन कठोर रुपमा प्रस्तुतु हुनुपर्नेमा शर्मा सहित संयोजक महत र सदस्य ढकाल आफैले ९ अर्ब ७२ करोड रुपैंयाको त्यस्तो कर निर्धारणमा ‘अनियमितता गरेको’ अख्तियारउच्चस्रोतले बतायो । अख्तियारस्रोतका अनुसार, २१ करोड ६४ लाख रुपैंयाको ‘भ्याट मिनाहा’को प्रकरण स्वतस् भ्रष्टाचारको आरोपपत्रमा समावेश हुने क्रममा छ । विभिन्न निर्माणमा सरकार र सेवा पाउनेले तिरेको भ्याट रकम लिएर राज्यकोषमा दाखिला नगर्ने व्यवसायीलाई आयोग पदाधिकारीले मिनाहा गरिदिएका हुन् । यसरी सर्वसाधारणले तिरेको रकम सरकारी ढुकुटिमा नभइ व्यवसायीको खातामा गएको छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयका उच्च अधिकारीले त्यतिबेला भनेका थिए, ‘राजस्व प्रशासनमा यस्तो अराजकता कल्पनासम्म गर्न सकिदैन ।’ उपभोक्ताबाट व्यापारीहरुले उठाइसकेको भ्याट शर्मा सहितका अधिकारीहरुपले छुट दिएर ‘कर निर्धारणमा अनियमितता गरेको’ विषयमा छानविनमा परेका हुन् । गतवर्ष महालेखा परिक्षकको कार्यालयले आयोगको प्रतिवेदन माग्दा आन्तरिक राजस्व विभाग सहित अर्थ मन्त्रालयले समेत असहयोग गरेको थियो । तत्कालिन महालेखापरिक्षक भानुप्रसाद आचार्यले समेत आयोगको प्रतिवेदन पाउनुपर्ने भनी अडान लिएपनि प्रतिवेदन पाउन सकेनन् । यसपटक सार्वजनिक लेखा समितीमा महालेखाका अधिकारीहरुले आपत्ति जनाएपछि सरकारले लेखापरिक्षणको अन्तिम अवधिमा आएर प्रतिवेदन उपलब्ध गराएको थियो । स्रोतका अनुसार, कर फस्यौंटको कामकारवाहीका क्रममा आयोगका पदाधिकारीहरु बारम्बार भारतको दिल्ली लगायतको शहरमा पुगेर ‘डिल’ गरेको सूचना अख्तियारसम्म पुगेको छ । कर फस्यौंटका क्रममा आयोगका पदाधिकारीहरु र सचिवालयका केही उच्च पदस्थहरुका लागि व्यवसायीहरुले गाडी र बासस्थानको जोहो गरिदिएका थिए । अख्तियारका तत्कालिन प्रमुख लोकमानसिं कार्कीको कार्यकालमा यी गतिविधी भइरहदा महानिर्देशक शर्मा हरेक साता कार्किको कार्यकक्षमा पुग्ने गर्थे । सरकारलाई ४० करोड १४ लाख रुपैंया कर तिर्नुपर्ने कम्पनीलाई शर्मा सहितका पदाधिकारीहरुले १४ लाख रुपैंया निर्धारण गरी ४० करोड रुपैंया मिनाहा गरिदिएका थिए । पोखराको एक होटललाई करिव साढे १८ करोड रुपैंयाको कर असुलीमा ९० प्रतिशत मिनाहा भएको थियो । ९ वटा करदाताबाट असुल भएको ७ करोड ८२ लाख रुपैंया फिर्ता दिनुपरेको थियो । एउटा चिया कम्पनीले नै साढे २ करोड रुपैंयाभन्दा बढी फिर्ता लगेको थियो । हरेक पटक मन्त्री फेरिएपनि चार वर्षदेखि शर्मा लगातार आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक थिए । कान्तिपुरमा समाचार प्रकाशित भएपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितीले गत बैशाख १४ गते शर्मा सहित आयोगका तत्कालिन संयोजक महत र सदस्य ढकाललाई डाकेको थियो । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक तथा आयोगका तत्कालिन सदस्य सचिव चुडामणी शर्माले आफ्नै मातहतको कर प्रशासन प्रणालीको आलोचना गरी व्यवसायीहरु ठिक ठाउमा रहेको तर्क गरेका थिए । ‘कर प्रशासनबाट बेमनासिव कर निर्धारण भएको छ, कतिपय व्यवसायीहरु २५ प्रतिशत धरौटी समेत राख्न नसकेका कारण पुनरवलोकनमा जान सक्दैनन’ शर्माले भनेका थिए, ‘मर्न भन्दा बहुलाउन निको भन्ने अवस्थामा पुगेका व्यवसायीहरुको वास्तविक मर्का बुझ्न खोजिएको हो ।’ उनले आफूहरुले गरेको कामकारवाहीलाई अग्रगमनको पाइला भन्दै त्यसलाई प्रतिगमन नठान्न सांसदहरुलाई सुझाव दिएका थिए । गम्भिर अनियमितताको विषय उठाएपनि लेखा समितीले एक महिनाको अवधिमा कर फस्यौंटबारे कुनै कामकारवाही अघि बढाएको छैन । पृष्ठभूमि पनि विवादास्पद निजामती सेवामा प्रवेश गर्न चाहने प्रतिस्पर्धीमाझ पुस्तक लेखकका रुपमा परिचित चुडामणी शर्मा आफै भने अत्यन्त विवादास्पद पात्र हुन् । सुनसरीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुदा सुगम ग्यासको फुटरिङ कटिङजस्तो संवेदनशिल कालोबजारी मुद्दामा मिलेमतो गरेका कारण विवादमा परेका शर्मा त्यसपछि ललितपुरमा सरुवा भए । त्यहा हुदा उनले गैरकानूनी रुपमा ढुंगाखानी सञ्चालनको अनुमती दिने विवादास्पद र अनियमित निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा समेत उनको कार्यकाल विवादमुक्त हुन सकेन । राजनीतिक पहुच र प्रभावका आधारमा एकपछि अर्को आकर्षक पदमा पुग्ने शर्मा काठमाडौंपछि सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागको महानिर्देशक बने । त्यहाँ रहँदा अधिकृत शम्भु चालिसे १० लाख रुपैंयाँ घुस सहित पक्राउ परेको घटनामा शर्माको समेत नाम जोडिएको थियो । शर्माबाट परिचालित चालिसेले पछि भने नाटकीयरुपमा घुस प्रकरणमा आफूमात्रै संलग्न रहेको बयान दिई महानिर्देशक शर्मालाई घटनामा तानिनबाट जोगाए । ‘त्यही घटनापछि उनी अख्तियार प्रमुख लोकमानको प्रियपात्र बन्न सफल भए’ अख्तियारस्रोतले भन्यो । आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक भइसकेपछि शर्मा जोसुकै मन्त्री आएपछि त्यही रहन सफल भए । गतवर्ष अर्थमन्त्रीमा कृष्णबहादुर महरा नियुक्त भएपछि शर्मालाई सरुवा गर्ने प्रयास लोकमानको हस्तक्षेपका कारण असफल भएको अख्तियारस्रोत बताउछ । सचिवमा बढुवा हुने तरखरमा रहेका चुडामणीले केही महिनाअघि आन्तरिक राजस्व विभागमै सचिवको दरबन्दी सिर्जना गरी त्यही आफू रहने योजना समेत बनाएका थिए । तर त्यो सफल हुन सकेन । उनले करिब ३३ अर्ब रुपैयाँ पुजीगत लाभकर छली गरेको दुरसंचार कम्पनी एनसेललाई उन्मुक्ति दिन पनि मुख्य भुमिका निर्वाह गरेका थिए । उनले कर लाग्नेरनलाग्ने बिषयमा प्रष्ट धारणा नदिएर अप्रत्यक्ष रुपमा छलीमा सहयोग पुग्ने काममा सहयोग पुऱ्याएका थिए । तत्कालीन अख्यितार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीका कारण भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोपबाट उन्मुक्ती पाएका शर्मामाथि पछिल्लो समय भने अख्तियारले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन, एन्सेल कर प्रकरण, कर फस्यौंट लगायतका विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । गैरकानूनी सम्पत्तिआर्जनको विषयमा छानविन हुदा शर्माले आफ्नो विवरण बुझाउन आनाकानी गरेका थिए । तर पछि छानविन हुदा उनको अस्वभाविक आर्जन नभेटिएपनि कतिपय आम्दानी शंकास्पद थियो । ‘लोकसेवामा उमेद्वारी दिने विद्यार्थीको संख्याभन्दा बढी लोकसेवाको गाईड बिकेको भनेर विवरण देखाएका थिए’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘उनीमाथि गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको उजुरीमाथि छुट्टै छानविन जारी छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
