दिपकरत्न बज्रचार्यले जिते आइएमई–ग्लोबल–आइएमई फोटो प्रतियोगीताको उपाधी
काठमाडौं, १४ साउन । आइएमई–ग्लोबल–आइएमई नेपाल फोटो प्रतियोगिता २०७३ को उपाधि दिपकरत्न बज्रचार्यले जितेका छन् । भूकम्प जाँदै गरेको दृश्य क्याप्चर गरेको फोटो यो वर्षको आइएमई–ग्लोबल–आइएमई फोटो अफ द इयर ०७३ घोषित भएको हो । यसैगरीको नभेष चित्रकारको फोटोले शिखर इन्स्योरेन्स नेपाल स्माइल विधा जित्यो भने आईएमएस डेली लाइफ’ विधामा नरेश श्रेष्ठले बाजी मारे । त्यस्तै नभेष चित्रकारले अर्घाखाची सिमेन्ट न्युज विधाको उपाधि जित्दा नेपाल टेलिकम नेचर एण्ड वाइल्डलाइफमा रमेश कुमार पौडेल तथा घुमफिर २०७३ कल्चर एण्ड टुरिजममा दिनेश श्रेष्ठले बाजी मारे । त्यस्तै मोडल ग्लोबल भिसा कन्सल्टेन्सी स्पोर्टस विधाको उपाधि सुरबिन्द्रकुमार पुनले जिते भने फोटो स्टोरीमा नबिन बरालको फोटो प्रथम भयो । आईएमएस डेली लाइफमा गोपेन राईको फोटो दोस्रो तथा प्रताप थापाको फोटो तेस्रो भयो । अर्घाखाची सिमेन्ट न्युज बिधामा राजेश गुरुङको फोटो दोस्रो तथा लक्ष्मीप्रसाद ङाखुसी तेस्रो भए । नेपाल टेलिकम नेचर एण्ड वाइल्ड लाइफमा’मा बिसोप ताम्राकारको फोटो उपविजेता बन्दा विकास खड्गीको फोटो तेस्रो भयो । घुमफिर २०७३ ‘कल्चर एण्ड टुरिजम’मा सम्बर्दन बज्रचार्य उपविजेता तथा आभाष कर्माचार्यको फोटो तेस्रो भयो । मोडल ग्लोबल भिसा कन्सल्टेन्सी स्पोर्टस’मा रोबिक उपाध्यायको फोटो दोस्रो तथा उमेश श्रेष्ठको फोटो तेस्रो भयो । ‘शिखर इन्स्योरेन्स नेपाल स्माईल’मा रजेन्द्र केसीको फोटो दोस्रो तथा सुलभभक्त श्रेष्ठको फोटो तेस्रो भयो । त्यस्तै ‘फोटो स्टोरी’मा सागर क्षेत्रीको फोटो उपविजेता तथा नभेष चित्रकारका फोटोहरु तेस्रो भए । देशभरबाट प्राप्त फोटोहरुको निर्णायक चरण भारतका वरिष्ठ फोटोग्राफर प्रसान्त पन्जियार अध्यक्षतामा रहेकोे निर्णायक मण्डलले बिजेता सहित उकृष्ट फोटोहरु छानेको हो । यही १३ साउन २०७३ काठमाडौंमा सम्पन्न भएका निर्णायक चरणका निणार्यक मण्डलमा वरिष्ठ फोटोग्राफर मणी लामा, वरिष्ठ क्युरेटर संगिता थापा, केयु स्कुल अफ आर्टका कार्यक्रम संयोजक सुजन चित्रकार, वरिष्ठ फोटोपत्रकारद्धय देबेन्द्रमान सिंह , नरेन्द्र श्रेष्ठ र प्रकास माथेमा रहेको थियो । प्रतियोगिताका लागि देशभरबाट विभिन्न सात बिधामा ६ हजार ६ सय ७० फोटो प्राप्त भएको छ । दुईदिन चलेको निर्णायक चरणबाट सबै विधाका विजेतासहित उत्कृष्ट करिब १ सय ५० फोटो छानिएका छन् देशभरबाट यसपालीको प्रतियोगितालाई ८ सय ११ व्यवसायिक र एमेच्योर फोटोग्राफरले ६ हजार ६ सय ७० फोटो पठाएका थिए । निर्णायक चरणबाट छानिएका करिब १सय ६० फोटोहरुलाई विजेता घोषणापछि काठमाडौं, विराटनगर, धरान , सौराह, भैरहवा ,पोखरा, नेपालगन्ज र धनगढीमा प्रदर्शनी गरिनेछ । ‘आइएमई–ग्वोबल–आइएमई बैंक फोटो अफ द इयर’ विजेताले नगद १ लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन् । प्रत्येक विधाका प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुनेले नगद क्रमशः ३०, २० र १० हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । काठमाडौंमा यही भाद्र १५ देखि २१ गतेसम्म नेपाल आर्ट काउन्सिल बबरमहलमा प्रदर्शनी गरिनेछ ।
ऊर्जा सङ्कट निवारण कार्ययोजनाः प्रसारण लाइन निर्माणमा सफलता प्राप्त हुँदै
काठमाडौं, १४ साउन । नीतिगत र कानुनी सुधारलगायतका विषयमा सरकारले घोषणा गरेको राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत् विकास दशक सम्बन्धी अवधारणा अगाडि बढ्न नसके पनि केही महत्वपूर्ण विषयमा सुधारको सङ्केत देखा परेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले व्यवस्थापिका–संसद्, कृषि तथा जलस्रोत समितिमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा केही महत्वपूर्ण प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रियाले गति लिएको उल्लेख छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जिीवी चटौतका अनुसार खिम्ती ढल्केबर प्रसारण लाइनको निर्माण कार्यले गति लिएको छ । विगत दश वर्षदेखि जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण र स्थानीयवासीले विभिन्न माग राख्दै अवरोध गर्दै आएका थए । पछिल्लो समय सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर सो आयोजनाको कार्य अगाडि बढेको छ । कुल २२० केभी क्षमताको सो प्रसारण लाइनको एउटा टावर निर्माण गर्न बाँकी छ भने केहीमा तार तान्न बाँकी छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक कन्हैयालाल मानन्धर आगामी दसैंसम्म निर्माण कार्य सम्पन्न हुने बताउछन् । यस्तै खिम्ती ढल्केबर प्रसारण लाइन आयोजनाका आयोजना प्रमुख श्यामकिशोर यादवले छवटा टावरको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको र तार तान्ने काम भइरहेको बताए। ढल्केबरमा २२० केभी क्षमताको सव स्टेसन निर्माण कार्य जारी छ । ढल्केबरमा ठूलो क्षमताको सव स्टेसन नहुँदा भारतबाट आयात गर्न लागिएको थप विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न समस्या भएको थियो । मुजफ्फरपुर– ढल्केबर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट हाल ८० मेगावाट विद्युत् आयात भइरहेको छ । नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवको केही समयपहिले सम्पन्न संयुक्त बैठकले सोही प्रसारणलाइनबाट थप विद्युत् ल्याउने सहमति भएको थियो । आगामी पुससम्म सव स्टेसन निर्माण सम्पन्न भए भारतबाट आयात हुने ३०० मेगावाट विद्युत्ले विद्युत्भार कटौती गर्न सहयोग पुग्ने छ । प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मानन्धर चिनियाँ ठेकेदारलाई तत्काल काम सुरु गर्न र तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गर्न ताकेता गरिएको बताउछन् । ट्रान्सफर्मरलगायतको सामान ढल्केबरमा आइपुगेको छ । “पुससम्म सव स्टेसन निर्माण सम्पन्न हुनेछ,” उनले भने । यस्तै मन्त्रालयले ऊर्जा सङ्कटलाई ध्यानमा राखेर कुशाहा– कटैया, रक्सौल–परवानीपुर प्रसारण लाइन आगामी पुससम्म सम्पन्न गर्ने गरी काम अगाडि बढेको जनाएको छ । ती प्रसारण लाइनबाट थप ५०÷५० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने तयारी गरिएको छ । नेपाल भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकको सहमतिअनुसार न्यू बुटबल– गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको अध्ययन अगाडि बढाइएको छ । उक्त प्रसारण लाइनको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन आगामी पुससम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । विद्युत् प्रसारण लाइन गुरुयोजना पनि तयार भएको छ । आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ उक्त गुरुयोजना तयार पारिएको मन्त्रालयको दाबी छ । यस्तै जल तथा ऊर्जा आयोगले बागमती नदी बेसिन गुरुयोजना तयार गरिरहेको छ भने अन्य नदी बेसिन गुरुयोजना तर्जुमा गर्न परामर्शदाता छनोटको संक्षिप्त सूची तयार पार्ने कार्य अन्तिमचरणमा पुगेको छ । ऊर्जा सचिव सुमनप्रसाद शर्मा कार्ययोजना पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुनेमा आशावादी छन् । अन्तरनिकाय समन्वयको लागि मन्त्रालयस्तरमा सहसचिवलाई जिम्मा दिइएको, राष्ट्रिय विद्युत् उत्पादन कम्पनी स्थापना गर्न सम्बन्धित निकायबाट सहमति प्राप्त भएको र मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी भएको, सरकारी तहमा एक इन्जिनियरिङ परामर्श कम्पनी खडा गर्न कार्यदल गठन भएको र विभिन्न कम्पनी स्थापनाका लागि चालु आवमा रु दुई अर्ब विनियोजन गरिएको शर्माले जानकारी दिए । रासस
माछापुच्छ्रे बैंक र इजी लिंकबीच रेमिट्यान्स सम्झौता
काठमाडौं, १४ साउन । माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड र इजी लिंक रेमिट्यान्सबीच रेमिट्यान्स भुक्तानी सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा माछापुच्छ्रे बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन शर्मा र इजी लिंकका प्रबन्धक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डिपी अर्यालले हस्ताक्षर गरेका हुन् । ‘रेमिट्यान्सको रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरौं’ भन्ने मूल नाराका साथ बैंकबीच रेमिट्यान्स भुक्तानी सम्बन्धी सम्झौता गरेको रेमिट्यान्सले जनाएको छ । सो सम्झौतापछि अब विश्वका विभिन्न देशबाट इजी लिंकमार्फत आएको रकम माछापुच्छ्रेका देशभरि रहेका ५६ शाखाबाट भुक्तानी लिन सकिने छ । विदेशबाट पठाएको पैसालाई छिटोछरितो तरिकाले सेवाग्राहीसम्म पुर्याउन यो सम्झौताले थप सहज बनाउने कम्पनीले जनाएको छ । इजी लिंकले विश्वका विभिन्न मलुकबाट नेपालमा रेमिट्यान्स भित्राउने, आफ्ना सेवाग्राहीलाई थप सहज र सुलभ बनाउँदै लैजान देशभरका विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका साथै निजी कम्पनीहरुसँग पनि रेमिट्यान्स भुक्तानी सम्झौतालाई तीव्र पारेको छ । सम्झौतासँगै विश्वका विभिन्न मुलकबाट इजी लिंकमार्फत पठाएको रकम अब यसका २२ सयभन्दा बढी एजेन्ट, सब एजेन्ट तथा सम्झौता भएका विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट भुक्तानी लिन सकिने कम्पनीद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
एसएलसी पूरक परीक्षा आजदेखि सुरु, २१ गतेसम्म सञ्चालन हुने
भक्तपुर, १४ साउन । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानो ठिमीले देशभरका १९२ वटा परीक्षा केन्द्रमार्फत आजबाट प्रवेशिका (एसएलसी) पूरक अर्थात ग्रेड वृद्धि परीक्षा सुरु गरेको छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानो ठिमीका परीक्षा नियन्त्रक कृष्णप्रसाद काप्रीले आजदेखि सुरु भएको परीक्षामा नियमित तर्फ एक लाख आठ हजार ३२६ जना र एक्जाम्टेड तर्फ ३९ हजार २५७ जना गरी कुल एक लाख ४७ हजार पाँचसय ८३ जना सहभागी भएको जानकारी दिए। एसएलसी परीक्षामा बढीमा दुई विषयसम्म सैद्धान्तिकतर्फ ‘डि’ र ‘इ’ ग्रेड ल्याउने परीक्षार्थीले पूरक अर्थात ग्रेड वृद्धिपरीक्षा दिन पाउने कार्यालयले व्यवस्था गरेको थियो । परीक्षा २१ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । रासस
सोलारबाट चल्ने जहाजको सफल यात्रा, १० वर्षभित्र सोलार जहाज सबैतिर (फोटो फिचरसहित)
काठमाडौं, १४ साउन । सौर्य उर्जाबाटमात्र चल्ने संसारकै पहिलो सोलार जहाज ‘इम्प्लस–२’ले विश्व परिक्रमा गरेर मंगलबार युएइको अबुधाबीमा अवरतरण गरेको छ । सोलार इम्प्लस एयरप्लेनले ५०९ घण्टामा करिव ४२ हजार किलोमिटर यात्रा पार गरिसकेको छ । नयाँ नयाँ प्रविधिको सफल प्रयोग र अनुसन्धान गर्ने क्रममा विज्ञानले फेरी नयाँ फड्को मारेको छ । सौर्य उर्जाबाट चल्ने सो प्लेनमा पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग शुन्य भएको बैंज्ञानिकहरुले बताएका छन् । सोलर इम्पल्सलाई बनाएका पाइलट आन्द्रे बोर्सबर्ग र पाइलट बरट्र्यान्ड पिकाडले उडाएका थिए । सौर्य उर्जाबाट चलेको प्लेनबाट विश्व यात्रा पुरा गर्न ५०० दिन विताएका थिए । ‘अनुकूल मौसमको पर्खाईमा हामीले लामो समय बितायौ । हाम्रो लक्ष्य पुरा गर्न प्लेन मर्मतमा पनि केही समय वितायौं’ पिकाडले भने । ‘क्याप्टेन पिक्काड र उनको टिमको लागि आज ऐतिहासिक दिन हो’ अबुदुवाईमा जहाज ल्याण्ड गरेपछि संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव वान कि मुनले भने–‘तपाईले सोलार जहाज संसार घुमाएर परीक्षणमा सफल गर्नुभयो, यसलाई दिगो बनाउने यात्रा भने भरखर्रै शुरु भएको छ ।’ ‘यो हवाई इतिहासमा मात्र होइन, उर्जाको इतिहासमा पनि पहिलो र महत्वपूर्ण उपलब्धि हो’ क्याप्टेन पिक्कार्डले भनेका छन् । ‘मलाई विश्वास छ, अबको १० वर्षमा हामीले छोटो र मध्यम दुरीमा चल्ले हवाई यातायातमा इलेक्ट्रीक जहाज देख्न सक्ने छौं, जहाँ इम्प्लसमा जस्तै क्लिन टेक्टोलोजिको प्रयोग हुनेछ’ –पिक्काडले भनेको छन्–‘ती जहाजमा ५० जना यात्रु हुनेछन् र ती जहाजहरु राम्रो नाफामा चल्लेछन् ।’ कसरी चल्छ ? सोलार इम्प्लस २ ले सबैभन्दा लामो यात्रा जापानदेखि हवाईसम्मको ११७ घण्टा ५२ मिनेटमा पार गरेको छ । हवाई इन्धनबाट चल्ले आधुनिक जहाजहरुले उक्त दुरी पार गर्न २२ घण्टा लगाउँछन् । सोलारबाट चल्ने प्लेन करिव ११८ घण्टा कसरी उड्यो होला ? प्लेनको माथिल्लो भागमा सोलार हुन्छ र त्यसबाट व्याट्री बैंकमा सौर्य उर्जा जम्मा हुन्छ । रातीको समयमा ती व्याट्रीले काम गर्छ । यो जहाजमा चार वटा विद्युतीय मोटर्स हुन्छन् । यसको स्पीड प्रति घण्टा ९० किलोमिटर छ र जहाज १२ हजार मिटर (३९००० फीट) माथि जान सक्छ । लाइटवेट सोलर ‘इम्पल्स–२’ पाँच वर्षसम्म उडान भरिसकेको सिंगल सिटे प्रोटोटाइपको ठूलो रुप हो । यो कार्बन फाइबरबाट बनेको छ । यसमा लामो समयसम्म सौर्य उर्जा बचत गर्ने शक्तिशाली ब्याट्री लगाइएको छ । जसले प्लेनलाई उडान भर्दा उर्जा दिने काम गर्छ । सोलर ब्याट्री लिथियम पोलिमर ब्याट्रीबाट रिचार्ज हुन्छ । कम्पनीका अनुसार यो प्लेन ७२ मिटर लामो छ । जुन बोइङ ७४७ भन्दा लामो हो । यो प्लेनको तौल एउटा कारको बराबर करिब २३ सय किलो रहेको छ । यो प्लेनलाई अघिल्लै साल अप्रिलमा सार्वजनिक गरिएको थियो । त्यसपछि गत जुनमा यसलाई पहिलो पटक पश्चिमी स्विट्जरल्यान्मा दुई घण्टा १७ मिनेटसम्म उडाइएको थियो । १३ वर्ष लामो प्रयासपछि यो जहाज बनाउने कार्य सम्पन्न भएको हो । एजेन्सीहरुको सहयोगमा
यति डेभलपमेन्ट बैंकको नाफा १६० प्रतिशतले वृद्धि, राईटव्याक मात्र ४२ करोड
कठमाडौं, १४ साउन । यति डेभलपमेन्ट बैंकको नाफा १६० दशमलब ७ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ३६ करोड २९ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको हो । बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जम्मा १३ करोड ९२ लाख रुपैंयाँ मात्रै नाफा कमाएको थियो । बैंकले सञ्चालन नाफा ९ करोड १८ लाख रुपैयाँ मात्र गरेपनि ४२ करोड ३६ लाख रुपैयाँ राईटव्याकबाट आर्जन भएकोले नाफा वृद्धि भएको हो । २०७२ मसान्तमा बैंकको खराब कर्जा ७ दशमलब ९१ प्रतिशत रहेकोमा २०७३ मसान्तमा ४ दशमलब १७ प्रतिशतमा झरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको संचित ३३ करोड ९६ लाख रुपैयाँ संचित नोक्सानीमा रहेको यो बैंकले हाल ४ करोड ९० लाख संचित कोषमा बचत गरेको छ । बैंकको चुक्ता पुँजी एक अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ छ । असार मसान्तसम्ममा बैंकले १० अर्ब ८६ करोड निक्षेप संकलन गरेर ८ अर्ब ७६ करोड कर्जा तथा सापटी गरेको छ । बैंकको वित्तीय अवस्थामा सुधार आएसँगै सेयर मूल्यमा वृद्धि भएको छ । गत आवमा बैंकको सेयर मूल्य १३२ रुपैंयाँबाट बढेर ४०८ रुपैंयाँसम्म पुगेको छ । यति डेभलपमेन्ट बैंकको प्रति सेयर आम्दानी २६ रुपैंयाँ १८ पैसा रहेको छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ एक सय रुपैंयाँ ५४ पैसा रहेको छ ।
लघुवित्तको स्प्रेड ब्यवस्था तत्काल लागू नगर्न लविङ, लागू भए ब्याज झन महंगो बनाउने आधार तयार पार्दै बैंकर्स
काठमाडौं, १४ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति मार्फत ल्याएको लघुवित्तको कर्जा ब्याजदर सस्तो बनाउने योजना कार्यान्वयन नगर्न चौतर्फी दबाब परेको छ । लघुवित्त कम्पनीहरुको संस्था नेपाल लघुवित्त बैंकर्स एसोसिएसनले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपाललाई भेटेर तत्काल लागू नगर्न र गर्ने नै भए संचालन खर्च जोडर कार्यान्वयन गर्न दबाब दिएका छन् । एसोसिएसनका अध्यक्ष धर्मराज पाण्डेसहितको टोलीले विहिवार गभर्नर डा. नेपाललाई भेटेर यस्तो दबाब दिएको हो । टोलीले गभर्नर सामु दुइटा विकल्प प्रस्तुत गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति मार्फत लघुवित्त संस्थाहरुले कष्ट अफ फण्ड (लागत) को ७ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जाको ब्याजदर हुन नपाइने ब्यवस्था ल्याएको थियो । यस्तो ब्यवस्थाले लघुवित्त कम्पनीहरु संचालन गर्न नसकिने भन्दै एसोसिएसनले राष्ट्र बैंक नेतृत्वमाथि दबाब दिइरहेको छ । एसोसिएसनको पहिलो विकल्पको रुपमा स्प्रेडको ब्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सुझाव दिएको छ । यसको लागि एसोसिएसनले आफ्नो तर्फवाट पनि अध्ययन गर्ने र राष्ट्र बैंकले पनि यो ब्यवस्था कत्तिको ब्यवहारिक छ भनेर अध्ययन गर्ने र त्यसपछि मात्रै कार्यान्वयनमा लैजादा उपयुक्त हुने सुझाव एसोसिएसनको छ । ‘लागतको ७ प्रतिशत स्प्रेडमा काम गर्नै सकिन्न, विचको वाटो तय गर्नको लागि राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो तर्फबाट र हामीले हाम्रै तर्फवाट अध्ययन गरेर उपयुक्त विकल्प निकाल्नु राम्रो हुन्छ भन्ने सुझाव दिएका छौं,’ गभर्नर डा. नेपाललाई भेट्ने टोलीको नेतृत्व गरेका एसोसिएसनका अध्यक्ष पाण्डेले शुक्रवार विहान विकासन्युजसँग भने । एसोसिएसनले यस्तो सुझाव दिनु भनेको सो ब्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याउ भन्नु नै हो । यो सुझाव अनुसार राष्ट्र बैंक अगाडि बढेमा राष्ट्र बैंक र एसोसिएसनको तर्फवाट गरी दुईटा अध्ययन सकिनु पर्ने हुन्छ । यसको लागि समय लाग्छ । एसोसिएसनले दोस्रो विकल्पको रुपमा संचालन लागत जोड्न पाउनु पर्ने ब्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । यो सुझाव कार्यान्वयनमा आए लघुवित्तको ब्याज अहिलेको भन्दा पनि महंगो हुनेछ । अहिले अधिकांश लघुवित्त संस्थाले २० प्रतिशतको हाराहारीमा ब्याज लिइरहेका छन । लघुवित्त संस्थाहरुले स्प्रेड, संचालन लागत र कष्ट अफ फण्ड जोडेर ब्याज लिन पाउनु पर्ने माग गरेका छन् । यसो भएमा लघुवित्त संस्थाले प्रदान गर्ने कर्जाको ब्याजदर २३ प्रतिशततभन्दा माथि हुन्छ । किनकि ७ प्रतिशतको स्प्रेड गर्न पाउने ब्यवस्था मौद्रिक नीतिले नै गरेको छ । एसोसिएसनले १० दशमलब ५ प्रतिशत संचालन लागत पर्छ भनेर दाबी गरिरहेको छ । यस्तै उनीहरुले ल्याउने पूजीको लागत (कष्ट अफ फण्ड) ६ प्रतिशत छ भनिएको छ । यो सवै जोड्दा ब्याजदर साढे २३ प्रतिशत हुन्छ । एसोसिएसनको माग सुनेपछि गभर्नर डा नेपालले अध्ययन गरेर उपयुक्त बाटो निकल्ने आवश्वासन दिएको टोलीमा सहभागीहरुले बताएका छन् । ‘हामी पनि अध्ययन गर्छाै, तपाइहरु पनि अध्ययन गर्नुस्, म तपाइहरुलाई अप्ठेरो पार्दिन, विचको बाटो निकालौंला,’ गभर्नरले टोलीलाई दिएको आश्वासन उधृत गर्दै पाण्डेले भने ।
सरकारी ढुकुटीमै थन्कियो सामाजिक सुरक्षाको करिब साढे १२ अर्ब रुपैयाँ
काठमाडौं १३ साउन । सामाजिक सुरक्षा ऐन अभावका कारण श्रमिकसँग सङ्कलन गरिएको करिब साढे १२ अर्ब रकम सरकारी ढुकुटीमै थन्किएको छ । सामाजिक सुरक्षा तथा श्रम सम्बन्धी बनेको विधेयक संसदमै अड्किदा उक्त रकम सरकारी ढुकुटीमै थन्किएको हो । ऐन अभावका कारण सम्बन्धी विषयका कार्यक्रमहरु तय हुन सकेको छैन । सरकारले श्रमिकलाई विभिन्न सेवा सुविधा पु¥याउने बेरोजगार भएका बेला भक्ता दिने व्यवस्था गर्न आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि हरेक कामदारसँग १ प्रतिशतका दरले सामाजिक सुरक्षा कर सङ्कलन गर्दै आएको छ । सो रकम बढेर साढे १२ रुपैयाँ पुगिसक्दा पनि करमा सहभागिहरुले कुनै सेवा पाउन सकेका छैनन् । व्यवस्थापिका–संसद्मा टेवुल भएर पनि विधेयक रोकिएपछि कोषले यस सम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रम अघि बढाउन सकेको सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक अनिलकुमार गुरुङले बताए । ‘ऐन अभावमा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम तय नसके पनि कोषले प्रस्तावित विधेयकको आधारमा नियमावलीको ड्राफ गर्ने कार्य भने शुरु गरिसेकेको छ,’ उनले भने ‘कोषले योगदानमा आधारित विमा नीतिहरु बनाउन पनि विज्ञहरु छनोट भइरहेको छ ।’ मातृत्व संरक्षण, विरामी तथा औषधोपचार, कार्यस्थल दुर्घटनालगायतका विमा गरि सहभागिलाई उसले गरेको योगदानको आधारमा सेवा सुविधा दिइने गुरुङले बताए । उल्लेखित बिमामध्ये कार्यस्थल बिमा सबै कामदारको लागि अनिवार्य हुनेछ भने अन्य बिमा भने सहभागिले आफैले रोजेर गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको उनले बताए । कुन बिमामा कति रकम योगदान गर्नेले कस्तो किसिमको सुविधा पाउने भन्ने बारे अहिले छलफल भइरहेको छ । ‘शुरुमा आफूले योगदान गरेको आधारमा सहभागिले फाइदा पाउने छन्,’ गुरुङले भने । गत आव २०७२÷७३ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा विधेयक गत आवै अधिवेशनमै संसद्मा पेश गर्ने उल्लेख थियो । तर, बजेट अधिवेशन अन्त्य पनि विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ । कोषका अनुसार २ हजार ४ सय सङ्गठित संस्था सामाजिक सुरक्षा करको दायरामा आइसकेका छन् । तीमध्ये ८२ प्रतिशत सरकारी कार्यालय र १८ प्रतिशत निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्र रहेको गुरुङले बताए । उनका अनुसार विधेयक पारित हुनासाथ कोष परिचालन होस् भन्ने ध्येयले श्रम सचिवको नेतृत्वमा कार्ययोजना तयारी कार्यदलसमेत गठन गरिएको छ । आव २०६६/६७ को बजेट वक्तव्यदेखि पारिश्रमिक आय आर्जन गर्ने व्यक्तिहरूबाट करयोग्य आयको पहिलो स्ल्याबमा एक प्रतिशत कर लगाउने प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यसबारे विस्तृत अध्ययन गर्न तत्कालीन राजस्व सचिव कृष्णहरि बास्कोटाको संयोजकत्वमा सामाजिक सुरक्षा योजना अध्ययन कार्यसमिति गठन भएको भयो । समितिको प्रतिवेदनको सुझावअनुसार आव २०६७/६८ देखि सामाजिक सुरक्षा बापतको १ प्रतिशत कर अलग्गै कोषमा विनियोजन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कोषमा जम्मा भएको रकम योगदानकर्ता कर्मचारी तथा मजदूरको हितमा उपयोग गर्न कामदार, रोजगारदाता र सरकारी प्रतिनिधि सम्मिलित त्रिपक्षीय स्थायी सञ्चालक समिति स्थापना गर्ने व्यवस्थासमेत सो बजेटमा उल्लेख थियो । सोही व्यवस्थाका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष नियमावली, २०६७ जारी भएको हो । नियमावलीमा भएको व्यवस्थाबमोजिम २०६८ सालमा कोष स्थापना भए पनि ऐन नबन्दा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
