तपाईँ कहाँ भाडामा बस्न खाली कोठा छ ?
२२ जेठ । काठमाडौँमा धेरै घरहरू भत्केपछि अधिकांश डेरावाललाई यतिखेर डेराको चरम समस्या देखिएको छ । घर चर्केपछि अझै कतिपय स्थानमा सर्वसाधारण पालमुनि बस्न बाध्य भएका छन् । काठमाडौँ बाहिर विभिन्न जिल्लामा स्थायी बासोवास भई विभिन्न सेवा, पेसा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिको काठमाडौँमा चलिरहेको दैनिकी यतिखेर डेराकै कारण प्रभावित बनेको छ । डेरा चर्केपछि काठमाडौँबाट बाहिरिएका धेरै व्यक्तिमध्ये कतिपयलाई डेरा नपाएकै कारण अझै फर्कन समस्या भएको छ । घरधनीहरूले भाडा चर्को भन्ने गरेका कारण पनि समस्या बढिरहेको पीडितको गुनासो छ । सर्वसाधारणका समस्या बुझ्न राखिएको हेलो सरकार, भूकम्पको विपत्तिपछि राखिएको कल सेन्टरमा डेरा नपाएको, मनोमानी भाडा बढाउने गरेको जस्ता धेरै गुनासा पनि आउने गरेका छन् । भूकम्पका कारण लामो समय घर छोडेर एउटै पालमुनि बस्न बाध्य कतिपय डेरावाल र घरधनीको सौहाद्रता यतिखेर भूकम्पकै कारण बढेको सप्तरी स्थायी घर भई काठमाडौँको कीर्तिपुर बस्दै आएका रुपेश यादव बताउँछन । “कतै घरधनीहरूले एक महिनाको घर भाडा मिनाहा गरेका छन् भने कतै यसैलाई अवसर बनाइ चर्को भाडा असुल्नेको पनि बिगबिगी छ । राष्ट्रिय विपत्तिमा मानवीयता प्रदर्शन गर्नुपर्ने बेलामा उल्टो भाडा बढाउने कुरा अमानवीय व्यवहार हो” –उनले भने । राजधानीका कतिपय घरधनीले यस वर्ष भूकम्पका कारण सबै परिवार परेको भन्दै एक महिनाको भाडा मिनाह गरेका कारण धेरैलाई यसले राहत महसुस गराएको छ । कलङ्की घर भएकी उत्तिमा भण्डारीले भूकम्पले नेपाली जनतामा पारेको यस पीडामा घरमा बस्ने सबै डेरावालको एक महिनाको भाडा मिनाह गरेका छन । “भूकम्प प्राकृतिक विपत्ति हो । यसले सम्पन्न विपन्न, ठूलो सानो केही भनेन । काठमाडौँसहित देशका धेरै जिल्लामा यसले प्रभाव पारेको छ । यो बेला एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने बेला हो” – उनले भने । यसअघि हुँगा गाविस–३ स्थायी बसोबास भई विगत १५ वर्षदेखि काठमाडौँमा घर बनाइ बस्दै आएकी उनले भूकम्पले एक महिनाभन्दा बढी सबैलाई त्रास बनाएका कारण मानवीय हिसावले एक महिनाको घर भाडा मिनाह गरेको जानकारी गराइन । राष्ट्रको यस विपत्तिमा एकले अर्कालाई अन्तरहृदयबाट सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । राजधानीमा धेरै घर चर्केका कारण यतिखेर कोठा खोज्नेहरूको भीड पनि त्यतिकै बढेको छ । कतिपय घर नचर्केका ठाउँमा पनि भूकम्पको डरले गर्दा दोस्रो तलाभन्दामाथि बसेका यतिखेर तल्लो तला वा दोस्रो तलामा कोठा पाउने आशामा भौतारिएका देखिन्छन् । धादिङ घर भई काठमाडौँमा तरकारीको व्यापार गर्दै आएका हरि अधिकारी आफू बस्दै आएको घर नचर्के पनि चौथो तलामा बस्नुपरेका कारण भूकम्पको त्रासमा छन । “ठूला ठूला भूकम्प आउँदा आफू कोठामा नै भएर होला अझै पनि डर उत्तिकै लाग्ने गरेको छ । तल्ला तलामा भए भूकम्प आउने वित्तिकै खुल्ला ठाँउमा भाग्न सकिने हुँदा त्यसको खोजिमा छु,” – उनले भने । भूकम्प आएको मौका छोपेर कोठा खोज्ने क्रममा भाडा पनि साविकभन्दा बढी भन्ने गरेको उनले बताए । यस्ता विपत्तिमा सर्वसाधारण ठग्ने जो कोहीलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । रासस
आवश्यकता नवनिर्माण आयोग हो कि दोहोरा लाभ खाने समानान्तर सरकार ?
भूकम्पले क्षतिग्रस्त स्थानका नागरिकको पुनःस्थापना र नवनिर्माणको लागि गठन गर्न प्रस्तावित आयोग स्वरुप समानान्तर सरकार जस्तै छ । प्रस्तावित आयोगको संरचना केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म निकै ठूलो र भद्दा छ । हाल भएका सरकारी निकायहरुलाई जिम्मेवारी नदिने र केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नयाँ संरचना बनाई त्यसमार्फत काम गर्दा राज्यको ढुकुटीको ठूलो हिस्सा तलव भत्तामा खर्चनु पर्नेछ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने आयोगमा गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र सहरी विकास मन्त्रीहरू, मुख्य सचिव, प्रधानसेनापति, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष सदस्य हुने छ । यो आफैमा भद्दा संरचना हो । उनीहरु जुटेर बसेको बैठक मन्त्रिपरिषद् बैठक बोझिलो र महँगो हुन्छ । त्यति मात्र होइन, आयोगमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीस्तरको सुविधा दिने गरी एक जनालाई उपाध्यक्ष नियुक्त गर्नुपर्नेछ । अर्थात नयाँ आयोगमा नयाँ मन्त्री थप्न अयोगले प्रस्ताव गरेको छ । उनको नेतृत्व उच्चस्तरको अधिकार सम्पन्न केन्दीय कार्यलय हुनेछ । फेरी, आयोगमा अर्को महँगो व्यक्ति नियुक्त गरिदैछ कार्यकारी प्रमुख भनेर । राजपत्राकिंत विशिष्ट श्रेणी सरह अर्थात नेपाल सरकारको सचिव सरह सुविधामा कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गरिदैछ । उनी आयोगको सदस्यसचिव हुनेछन् । कार्यकारी अधिकृतअन्तर्गत राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) सरहका अधिकृतहरूलाई विभिन्न महाशाखाको प्रमुखको जिम्मेवारी तोकिने छ । यस कार्यालयमा निजामति कर्मचारी अतिरिक्त सुरक्षा निकाय र करारमा नियुक्त कर्मचारीहरू, विभिन्न विषयका विज्ञहरू नियुक्त हुने छन् । केन्द्रीय कार्यालयको मातहातमा प्रभावित जिल्लाहरूमा कार्यान्वयन कार्यालय स्थापना गरिने छन् । केन्द्रीय कार्यालयले तयार गरेको योजना, कार्य योजना, निर्देशिका, विनियमावली तथा कार्यविधि स्वीकृत गर्ने वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, कार्यालयको दरवन्दी, संगठन तालिका, स्वीकृत गर्ने राष्ट्रिय/अन्र्तराष्ट्रिय दातृ निकाय, गैरसरकारी संस्थासंग सम्झौता÷समझदारी गर्ने, स्वीकृत गर्ने, आवधिक प्रगति समीक्षा गर्ने, सम्वन्धित मन्त्रालय वा निकायका प्रशासनिक प्रमुखसँग नियमित समन्वय र सम्पर्क गर्ने, छिटो, छरितो र पारदर्शी ढङ्गले वस्तु तथा सेवा खरीद गर्न वा प्राप्त गर्न सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरीद नियामवली, २०६४ मा व्यवस्था भएका विशेष दफ्mाहरू लागू गर्ने, स्थानीय प्रशासन ऐन, मालपोत ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, जग्गा नाप जाँज ऐनका तोकिएका दफ्mाहरू लागू गर्ने जस्ता अधिकार दिन उपयुक्त हुने योजना आयोगमा सिफारिस गर्ने छ । आयोगले केन्द्रीय पुनःस्थापना तथा नवनिर्माण कार्यान्वयन समितिको मातहतमा रहने गरी प्रभावित जिल्लाहरूमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला पुनःस्थापना तथा नवनिर्माण समन्वय समिति गठनको प्रस्ताव गरेको छ । उक्त समितिमा जिल्लास्थित सुरक्षा निकाय, जिल्ला कार्यालयहरू, डिभिजन कार्यालयहरू, जिल्लामा कार्यरत गैरसरकारी संस्था, सामाजिक संस्थाहरू, स्वयंसेवी संस्थाका प्रतिनिधिहरू र विज्ञहरू सम्मिलित हुनेछन् । यो जम्मो टिम सञ्चालन गर्नु भनेको अर्को समानान्तर सरकार चलाउनु सरह हो । उक्त समितिअन्तर्गत साधन, स्रोत सम्पन्न जिल्ला समन्वय कार्यालयको स्थापना गरिने छ । उक्त कार्यालयको प्रमुख राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सो सरह नियुक्त गरिने छ । समितिको सदस्य सचिवको रूपमा कार्यालय प्रमुखले काम गर्ने छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षमा रहने यो समितिमा स्थानीय विकास अधिकारी उपाध्यक्ष हुनेछन् । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला शिक्षा अधिकारी, सिनियरडि भिजनल इन्जिनियर (सिडिई) जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, सि.डि.ई. सहरी विकास विभाग भवन निर्माण डिभिजन, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, जिल्ला कृषि कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला मालपोत कार्यालय, जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालय, जिल्ला बालकल्याण समिति, महिला विकास कार्यालय, जिल्लास्थित गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधि, जिल्लास्थित सामाजिक संस्थाका प्रतिनिधि, जिल्लास्थित पत्रकार महासङ्घका प्रतिनिधि, जिल्लास्थित नागरिक समाजका प्रतिनिधि सदस्य रहने छन् भने जिल्ला कार्यान्वयन कार्यालय प्रमुख सदस्य–सचिव रहने छन् । २० संस्थाको प्रतिनिधि राखिएको उक्त संस्थामा हरेक जिल्लामा रहेका उद्योग वाणिज्य संघलाई राखिएको छैन । भूकम्प पीडितलाई खुलेर सहयोग गरिरहेको निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्वलाई स्थान दिईएको छैन । यति ठूलो संयन्त्र परिचलान गर्दा सञ्चार, यातायात, भत्ता, खुवाउने, पिलाउनेमा मात्र अर्बौ रुपैयाँ खर्च हुनेछ । भूकम्प प्रभावित सबै जिल्लामा जिल्ला कार्यान्वयन कार्यालय स्थापना गरिदैछ । यसमा राजपत्राकिंत प्रथम वा द्वितीय श्रेणी वा सो सरहको अधिकृतलाई सो कार्यालयको प्रमुखको जिम्मेवारी तोकिदै छ । कार्यालय प्रमुखअन्तर्गत विभिन्न शाखा प्रमुखहरू नियुक्त गरिने र आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञ सेवा लिनका लागि विज्ञ तथा प्राविधिक कर्मचारीहरू नियुक्त गरिने उल्लेख गरेको छ । उनीहरुको तलव सुविधामा कम खर्च हुने छैन । जिल्ला कार्यालयहरुलार्य आफ्नो मातहतका जिल्ला कार्यालयहरूलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति, साधन, स्रोत र निर्देशन दिनको लागि सम्बन्धित विभागहरू÷कार्यालयहरूमा पुनसर््थापनातथा नवनिर्माण आयोजना व्यवस्थापन इकाई स्थापना गरिने छ । त्यसैगरी नगर, गाँउ, बस्ती, टोल वा परिसरमा गरिने निर्माण कार्यलाई सहजीकरण गर्न स्थानीयस्तरमा आवश्यकता अनुसार सहयोग समितिहरू गठन गर्न सकिने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त समितिहरू जिल्ला समन्वय कार्यालयमा दर्ता हुने र आवश्यकता अनुसार केन्द्र, जिल्ला तथा स्थानीयस्तरमा भैरहेका कार्यको अनुगमनका लागि संसदीय अनुगमन तथा निर्देशन समिति, सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्र वा अधिकारकर्मीहरूको टोलीहरू परिचालित हुने प्रस्तावमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा गोविन्दप्रसाद पोखरेल, सदस्यहरू डा. प्रेमप्रसाद दंगाल, डा.यज्ञबहादुर कार्की, डा. भारतेन्दु मिश्र, डा. चन्द्रमणि अधिकारी, डा. विमला राई पौड्याल, प्रा. डा. गोविन्द नेपाल, डा. स्वर्णिम वाग्ले र योजना आयोगका सचिव शारदाप्रसाद त्रितालका साथै योजना आयोगका सल्लाहकार पूर्व सचिव किशोर थापाले तयार गरि आयोगका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई हस्तान्तरण गरेको प्रतिवेदनका आधारमा वर्तमान सरकारी निकायहरुले काम गर्न सक्दैनन् । त्यसको सिधा अर्थ हुन्छ पुर्ननिर्माणको लागि केन्दीय तहदेखि स्थानीयतहसम्म समानान्तर सरकारको निर्माण गर्नुपर्छ । प्रस्तावित आयोगलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपूर्व दुईवटा सरकार सञ्चालन गर्दा कति खर्च बढ्छ र त्यो राज्यको लागि कति बोझिलो हुन्छ ? बहस जरुरी छ ।
प्रजातन्त्र आउनुभन्दाअघिको दोलखाको विद्यालय ढलेपछि….
चरीकोट, २० जेठ । त्यसबेला समाजमा पढ्नुपर्छ भन्ने सोच थिएन । विद्यालय खोल्न पैसा हुँदैनथ्यो । छिमेकी भारतबाट आएका एक योगीले विद्यालय खोल्न सुझाव दिएपछि सुस्पा क्षमावतीका गाउँलेकोे श्रमबाट कठिनाइका साथ मुलुकमा प्रजातन्त्र आउनुअघि विसं २००५ मा विद्यालय बनाए । त्यो इतिहास बोकेको सुस्पा क्षमावती माध्यमिक विद्यालय अहिले माटोमा मिसिएको छ । गत वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पका कारण क्षतविक्षत सो विद्यालय दोलखाको मात्र नभई जनकपुर अञ्चलकै पहिलो विद्यालय हो । सरकारले यही जेठ १७ बाट विद्यालय सञ्चाल गराउने निर्णय गरे पनि सो विद्यालयमा कसरी पढाइ सञ्चालन गर्ने भन्ने चिन्ता देखिन्छ । प्रधानाध्यापक मुकुन्दराज शिवाकोटीका अनुसार विद्यालयका कुल आठ भवनमध्ये सातवटामा पूर्ण क्षति भएको छ भने अन्य भौतिक सामग्री पनि प्रयोग गर्न नमिल्ने भएको छ । “गरिब जनताको पसिनाले बनेकोे विद्यालय भवन, भूकम्पले ध्वस्त पा¥यो”, प्रधानाध्यापक शिवाकोटीले भन्छन्, “धन्न प्रकृतिले विचार गरेर प्रहार ग¥यो, शनिबार नपरेको भए नत्र डरलाग्दो मानवीय क्षति हुन्थ्यो, जीवन रक्षा ठूलो कुरा हो, भौतिक संरचना त पछि पनि बनाउन सकिन्छ ।” सो गाउँको धार्मिकस्थल कुटीमा (खप्तड बाबाले ध्यान गरेर बसेको स्थान) ध्यान गर्न आएका शान्तनन्द योगीले विद्यालय स्थापनामा प्रेरक भूमिका निर्वाह गरेका थिए । त्यसबेला टहराबाट सुरु भएको विद्यालय अहिले पुनः सोही हैसियतमा आइपुगेको छ । विद्यालयले २०१६ सालमा भवन बनाएको थियो भने २०६३ सालमा उच्च माविको अनुमति लिएको थियो । विद्यालयमा भूकम्प प्रविधियुक्त नयाँ छात्राबासबाहेक अन्य सबै भवन, जमिन र खेल मैदानसमेत चर्किएका छन् । प्रधानाध्यापक शिवाकोटीका अनुसार रु एक करोडबराबरको क्षति भोगेको सो विद्यालयले स्थानीय काठपात र स्रोत साधनको प्रयोग गरी पठनपाठन सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । वर्षा र हावाहुरीले पठनपाठन अस्तव्यस्त हुने भएकाले पालभन्दा जस्ताको अस्थायी टहरा बनाएर बस्दा राम्रो हुने विद्यालयका अभिभावक तथा शिक्षक गङ्गाप्रसाद पाठकको ठम्याइ छ । सो उच्च मावि (दशजोड दुई) समेत गरी ५०० विद्यार्थीे विद्यालयमा अध्ययनरत छन् । अरू कुनै विद्यालय नभएको अवस्थामा जिल्लाभरिका व्यक्ति त्यसबेला पीठो र चामल लिएर विद्यालयकै छात्राबासमा बसेर पढ्थे । विद्यालयमा पढेका विद्यार्थी सरकारी र निजी क्षेत्रका माथिल्लो ओहोदामा पुगिसकेका छन् । श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव भोला शिवाकोटी, द्वन्द्वविद् डा विष्णु उप्रेती, जापानका लागि पूर्व नेपाली राजदूत डा विष्णुहरि नेपाल, म्यानमारका लागि नेपाली राजदूत गुणलक्ष्मी शर्मा (विश्वकर्मा), पुनरावेदन अदालतका पूर्व रजिस्ट्रार शेषराज शिवाकोटी, वरिष्ठ पत्रकार गोपाल थपलिया, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व आयुक्त वेदप्रसाद शिवाकोटीलगायत छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार मिलन तुलाधर पनि उक्त विद्यालयका पूर्व प्रधानाध्यापकसमेत हुन् । विद्यालय पुनःनिर्माणका लागि उहाँहरुबाट पनि योगदान हुने विद्यालयले अपेक्षा राखेको छ । अहिले पनि त्यो उच्च माविको विकासका लागि उहाँहरुले कम्प्युटर, आधुनिक विद्यालय भवन निर्माणमा सहयोग गर्दै आउनुभएको थियो । भूकम्पले विनाश गरेपछि पनि उहाँहरुले विभिन्न दातृ निकायसँग परामर्श गरी भूकम्प प्रविधियुक्त भवन निर्माण गर्ने वचन दिनुभएको छ । बारम्बारको धक्का र विद्यालय सञ्चालनको स्थिति दोलखाको पहिलो विद्यालय सुस्पा क्षमावती विद्यालय जस्तै दोलखाका धेरै सामुदायिक र निजी विद्यालय क्षतिग्रस्त अवस्थामा छन् । पूर्ण क्षति भएको र दोलखा केन्द्र भएर बारम्बार भूकम्पको धक्का गइरहने भएकाले भत्किएका संरचना पन्छाउने अवस्था पनि छैन । त्यसले गर्दा अस्थायी टहरा निर्माण गरी पढाइ सुचारु गर्ने तयारी भइरहेको छ । दुःखले स्थापना गरेका विद्यालय भूकम्पको एकै धक्काले ध्वस्त पारेपछि शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक आफ्नो बासको व्यवस्था गर्ने कि विद्यालयको अस्थायी टहरा बनाउने भन्ने चिन्तामा छन् । मकैबारी स्रोत केन्द्रका स्रोत व्यक्ति जनककुमार राईले बताए । “जस्ताको छानो भएको एकतले विद्यालय भवन कुनै कुनै सुरक्षित भए पनि अधिकांश विद्यालय भवन पूर्णरुपमा नष्ट भएका छन्, वर्षा, हावाहुरीको समय भएकाले पालमा विद्यार्थी राखेर पढाउने अवस्था छैन, अस्थायी जस्ताकै टहरो बनाएर अध्ययन सुरु गर्न पनि कठिनाइ छ ।” जिल्लाका गौरीशङ्कर गाविस, लामाबगरलगायतका पाँच÷सात विद्यालयमा हेलिकप्टरबाट जानुपर्ने भएकाले तत्काल विद्यालय खोल्ने अवस्था छैन । जिल्ला शिक्षा अधिकारी लोकबहादुर लोप्चनले एक हप्ताभित्र गौरीशङ्कर र लामाबगरका विद्यालय पनि सुचारु गर्ने बताए । “भूकम्पले पूर्णरुपमा क्षति भएका भवनमा पढाउन सक्ने अवस्था नभएकाले जतिसक्दो छिटोजस्ता र बाँसको अस्थायी टहरा बनाएर अध्ययन सुचारु गरेका छाँै”, उनले थप । शिक्षा विभागको तथ्याङ्कअनुसार जिल्लामा कुल ३९६ विद्यालय छन् भने ८६५ विद्यालय भवन छन् । त्यसमा ३६३ विद्यालय भवन प्रभावित छन् । भूकम्पमा परी पाँचजना विद्यार्थीको मृत्यु भएको छ । यसमा पूर्ण क्षतिग्रस्त कक्षाकोठा एक हजार ६३२ छन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालयको भवनसमेत क्षतिग्रस्त भएको छ । रासस
भरतमोहन अधिकारीको पुनःनिर्माण मोडल
मैले महाभूकम्प गएको केहि दिनपछि नै प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालालाई भेटेर भनेको थिएँ –‘प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा पुनःनिर्माण संयन्त्र बनाऔं ।’ त्यसमा सबै जना पुर्व प्रधानमन्त्री र प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुलाई सदस्य राख्न पनि सुझाब दिएको हुँ । त्यसको नाम राष्ट्रिय पुनःनिर्माण कमिटी राख्न पनि सकिन्थ्यो । तर प्रधानमन्त्रीले मेरो प्रस्तावलाई त्यति महत्व दिएको जस्तो लागेन । हामीले इतिहासमा कहिल्यै आर्थिक एजेण्डालाई मुल एजेण्डा बनाउन सकेनौं । अहिले बल्ल सबैको चेत खुलेको होकी भन्ने लागेको छ । तर पनि जुन ढंगले एजेण्डाको उठान हुनु पर्ने थियो त्यो अझै भएको छैन । महाभूकम्पका दौरान सरकारले आफ्नो क्षमता अनुसार राम्रो काम गर्यो । सुरुका केहि दिन सरकार आफैं अलमलमा परेको थियो तर विस्तारै सरकारले आफुलाई एक्टिभ बनायो । सरकारले काम गरेन भनेर गाली गर्नुको अर्थ छैन । आफ्नो क्षमता र श्रोत साधन अनुसार सरकारले काम गरेकै छ । महाभूकम्पले १० खर्बको क्षति गरेको अनुमान छ । त्यो भनेको हाम्रो कुल गार्हस्थ उत्पादनको आधा हिस्सा हो । नेपाल गरिब देश हो र हाम्रै बलबुताले यत्रो रकम जुटाउन सकिन्न, त्यसैले अब के गर्ने…….. ? प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा पुनःनिर्माण संयन्त्र मैले २५ दिन पहिले नै प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालालाई भेटेर प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा पुनःनिर्माण प्राधिकरण वा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण कमिटी बनाउनु पर्छ भनेको हुँ । त्यसमा सबै पुर्व प्रधानमन्त्रीहरु र प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरुलाई सहभागी गराउन सुझाव दिएको थिएँ । प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई गम्भिर रुपमा लिनु भएन जस्तो लाग्छ । त्यसरी पुनःनिर्माण संयन्त्र निर्माण गरियो भने समानान्तर शक्तिको अभ्यास पनि हुँदैन र अनियमिता एंव भ्रष्टाचारको सम्भावना पनि कम हुन्छ । अर्काे कुरा काम गर्न पनि सहज हुन्छ र प्रशासनिक खर्च पनि जोगिन्छ । यसले फास्ट ट्रयाकमा काम गर्ने वातावरण बनाउँछ । सरकार र राजनीतिक दलहरुको विकासमा प्रत्यक्ष भूमिका पनि देखिन्छ र जनसहभागीता मुलक विकास पनि सम्भव हुन्छ । दाता सम्मेलन हतार भयो सरकारले असार १० गतेलाई दाता सम्मेलनको मिती तोकेको छ । त्यो अलि हतारमा भयो । हामीले क्षति कति भएको हो भन्ने तथ्यांक समेत निकालीसकेका छैनौं । अर्काे महत्वपुर्ण कुरा भनेको दाता सम्मेलनमा पेश गर्नका लागि हामीसँग योजना पनि छैन । केहि दिन पहिले चिनियाँ उप मन्त्री नेपाल आएका थिए । हामी कहाँ कहाँ सहयोग गर्न सक्छौं भनेर सोधेको थिए । तिमीहरुको प्राथमिकता के के हो ? हामीबाट गरेको अपेक्षा के हो भनेर पनि सोधेका थिए । तर नेपालसँग त्यसको कुनै जवाफ थिएन । भारतिय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका प्रतिनिधी पनि नेपाल आए । उनले पनि भारतले कहाँ कहाँ सहयोग गर्नु पर्छ ? भनेर सोधेका थिए । तर हामीसँग योजना नै थिएन । यसरी जापान लगायतका अन्य धेरै मुलुकहरुले कहाँ सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर सोधेका छन । तर हामीसँग त्यसको जवाफ नै छैन । दाता सम्मेलनमा पनि त्यस्तो ठोस प्रस्ताव अघि सार्न सकिएन भने सम्मेलनको औचित्य रहँदैन । क्षतिको एकिन विवरण, सहयोगका क्षेत्र, हामीले आफैं गर्न सक्ने काम, दाताको सहयोगका लागि आव्हान गर्ने क्षेत्रको किटान सम्मेलन भन्दा अघि नै गरिसक्नु पर्छ । ठोस योजना बिना सम्मेलन आयोजना गर्नुको औचित्य छैन । असार १० भन्दा पहिलो क्षतिको पुर्ण विवरण आईसक्ने र योजना पनि बनिसक्ने अवश्था मैले देखेको छैन । त्यस्तो भयो भने सम्मेलनकोे अर्थ रहँदैन । अर्थमन्त्रीले सेप्टेम्बरमा फलोअप दाता सम्मेलनको आयोजना गर्ने भनेको सुनेँ । त्यो नहुने कुरा हो । पुर्ण तयारी गरेर एकै पटक दाता सम्मेलन गर्नु पर्छ । तर हामीले त्यसका लागि हतार गर्यौं । पुनःनिर्माण बजेट र रेगुलर बजेट छुट्टा छुट्टै महाभूकम्पले क्षति गरेका संरचनाहरुको पुनःनिर्माण गर्न पाँच सात बर्षका लागि पुनःनिर्माण बजेट ल्याउनु पर्छ । रेगुलर बजेट र पुनःनिर्माण बजेट छुट्टा छुट्टै ल्याईयो भने आ–आफ्नो प्राथमिकताका आधारमा काम गर्न सकिन्छ । बजेट कत्रो बनाउने ? कुन बजेटको प्रकृति कस्तो हुने भन्ने छलफलको विषय हो । दुईवटा बजेट बनाउनु भनेको पुनःनिर्माणलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउनु नै हो । रेगुलर बजेटले पुराना विकासे योजनाहरुलाई अघि बढाउनु पर्छ भने पुनःनिर्माण बजेटले ध्वस्त संरचनाको निर्माणमा काम गर्छ । दुईचार बर्ष नयाँ गाडी र भत्ता बन्द गरौं यो संकटपुर्ण अवस्थाबाट मुलुकलाई पार लगाउन र जनताको विश्वास जित्नेगरि काम गर्न सरकारको तलब खाने सबैले मुठि दान गर्नु पर्छ । दुई चार बर्षसम्म सरकारले नयाँ गाडी किन्नु हुँदैन् । सरकारी धनमा भोजभतेरको आयोजना गर्नु हुँदैन । विदेश भ्रमणमा दिईँदै आएको भत्ता खारेज गर्नु पर्छ । साधारण खर्च कटौतीका लागि सरकारले ठोस योजना ल्याउनु पर्छ । संकटबाट उठेर धेरै देशले प्रगति गरेका छन । महाभूकम्पको यो संकटलाई नेपालले पनि अवसरका रुपमा अधिकतम उपयोग गर्नु पर्छ । पुनःनिर्माण र नयाँ संबिधानका लागि राष्ट्रिय सरकार महाभूकम्पको यो अवश्थामा अहिलेकै सरकारले पुनःनिर्माण सहितको राष्ट्रिय कार्यभार सम्हाल्न सक्दैन । पुनःनिर्माण, संबिधान निर्माण लगायतका कामलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउन राष्ट्रिय सरकारको गठन अत्यावस्यक भैसकेको छ । कसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने भन्ने कुरा गौण हो तर राष्ट्रिय सरकारको गठन बिना पुनःनिर्माणको कामले गति लिने अवस्था देखिन्न । हामी इतिहास लेख्दैछौं तर कालो लेख्ने की गोरो लेख्ने भनेर बोल्ड डिसिजन गर्ने समय यहि नै हो । भोली हाम्रा सन्ततिहरुले धिक्कार्ने वातावरणको श्रृजना गर्नु हुन्न । त्यसैले राष्ट्रिय सरकारको गठन गरिहाल्नु पर्छ । राजधानीको एक कार्यक्रममा पुर्व अर्थमन्त्री अधिकारीले व्यक्त गरेको विचार ।
गुजरात पुनःसंरचना मोडल र नेपाली सन्दर्भ
सन् २००१ मा जब भारतले आफ्नो ५२ औं गणतन्त्र दिवस मनाईरहेको थियो, त्यसबेला पश्चिमी राज्य गुजरातका लागि भने त्यो कालो दिन बन्न पुग्यो । ७.७ रेक्टर स्केलको भुकम्पले सारा गुजरातलाई हल्लाउँदै करीव २० हजार भारतियको ज्यान लियो । चार लाख घर ध्वस्त भए भने करिब ५.५ अर्ब डलरको क्षति हुन पुग्यो । धेरैले त्यत्ति बेला गुजरातको भविष्य अन्धकार हुने अड्कल काट्न पनि पछि परेनन् । तर आज गुजरात भारतकै एक नमुना राज्य बन्न पुगेको छ जो एक चमत्कार भन्दा कम छैन । भुकम्प पछिको गुजरातको विकास क्रममा धेरैले गुजरात मोडेलका रुपमा पनि लिने गर्दछन् । विनासपछि विकासको मार्ग चित्र कस्तो हुने भन्ने पुष्टि गर्न गुजरात मोडेललाई आत्मसात गर्न सकिन्छ । भुकम्पपछि गुजरातमा के भयो ? भुकम्प पश्चात् सबैभन्दा पहिला राहतमा बढी जोड दिने काम गरियो । राहत उपलब्ध गराउने कार्यमा सरकार विदेशी निकायका साथै विदेशमा बस्ने गुजरातीको पनि ठूलो हिस्सा थियो । राहत स्वरुप विदेशबाट करीव १३० मिलियन डलर तत्काल आउन आयो जसको धेरै हिस्सा गुजरातीमुलका भारतीयहरुको नै थियो । राहत पश्चात् गुजरात पुनर्निमाणमा केन्द्रित हुन थाल्यो । दुई वर्षको अवधिमा २ अर्व डलर खर्च गरि सम्पूर्ण भत्किएका भौतिक संरचनाहरुको पुनर्निमाण गरिएको पाइन्छ । पुनर्निमाण केवल झारा टार्ने हिसाबले नभई निकै वैज्ञानिक हिसावले भयो । जो जनताको चर्पी, खानेपानी, बाटाघाटामा पहुँच थिएन ती आधारभूत तत्वको पहुँच पुनर्निमाण पश्चात् संभव भयो । पुनर्निमाण पश्चात् जन्म भयो गुजरात मोडेलको जसका पिता थिए तात्कालीन समयका गुजरातका मूख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदी । गुजरात अब पूर्ण रुपमा आर्थिक विकासमा तल्लनि हुन पुग्यो । गुजरात मोडेलको प्रमुख सिद्धान्त भनेको विकास कार्यमा जनताको सहभागिता थियो । निर्णयहरु बन्द कोठामा गरिएनन् । ती खुला वहसका विषय बने । जनतालाई विकासका साझेदारका रुपमा अगाडि सारियो त्यसैले होला तीन वर्षमै गुजरातले काँचुली फेर्न सफल भयो । सर्वप्रथम गुजरातलाई कर मुक्त क्षेत्रका रुपमा अघि सारियो । पाँच वर्षसम्म गुजरातमा उद्योगधन्धा, कलकारखाना सञ्चालनमा कुनै प्रकारको शुल्क राज्यलाई बुझाउनु नपर्ने भयो । सोही कारणले गर्दा गुजरातमा थुप्रै लगानी भित्रियो । कर छुटका कारणले गर्दा स्वदेशी कम्पनी मात्र नभई विदेशी कम्पनी पनि भित्र्याउन गुजरात सरकार सफल भयो । प्रत्यक्ष विदेशी लगानीले गर्दा भुकम्पले खुम्चिएको गुजरातको आर्थिक अवस्थामा केही राहतको महसुस गरियो । सो अवधिमा ३०० नयाँ कम्पनीको गुजरातमा आवागमन भयो जसले गर्दा गुजरात प्रगति पथमा अघि सरेको थियो । नयाँ कम्पनीकोे आगमनबाट रोजगारी सिर्जना भए जसबाट जनताको जीवनस्तर दिनदिनै उकासिँदै गयो । त्यस्तै उद्योग कलकारखानाका निमित्त चाहिने भूमि सहज रुपमा अधिकरण गरियो जसमा किसानलाई जमिनको मूल्य बजार मूल्य भन्दा भन्दा दश प्रतिशत बढी प्रदान मात्र गरिएन परन्तु एकजनालाई रोजगारीको अवसर पनि दिईयो । गुजरातको उर्जा विकासलाई त गुजरातको नमुना विकासका रुपमा लिइन्छ । मोदी राज्य सरकारले त्यहाँको विद्युत परिषदलाई सात टुक्रा पारी कार्यमा सहजता ल्याउने काम गर्यो । सो कार्यले विद्युत उत्पादन र प्रसारणमा निकै सहयोगी भूमिका खेल्न पुग्यो । सस्तो ब्याज दरमा बैंकबाट ऋण उपलव्ध भयो । जसका कारण विद्युत आयोजनाले गति लिन थाल्यो । कृषि विकासलाई पनि उत्तिकै महत्वका साथ लगियो । सिंचाई, मल, वीउ उपलव्ध गराउने कार्यलाई थप सहजीकरण गरियो । जमीनको जाँच गर्ने काम शुरु गरियो । माटो अनुसारको खेती गर्न थालियो जसबाट उत्पादन वृद्धि भई किसानको जीवनस्तरमा पनि तात्विक सुधार आयो । त्यस्तै कर्मचारीतन्त्रमा पनि निकै परिवर्तन ल्याइयो । उनीहरुको केही अधिकारमा वृद्धि गरियो जसले गर्दा निर्णय काम कारवाहीमा सहजीकरण भयो । जो विकास निर्माणका निमित्त एक मेरुदण्डका रुपमा गनिन्छ । ई–गभरनेन्सको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेकोले समयको बचतका साथै भष्टाचारमा पनि कमी आयो । यसरी विनाशकारी भूकम्पबाट निक्लेर आज गुजरात एक समृद्ध राज्य बन्न पुगेको छ । गुजरातको कुल ग्राहस्थ उत्पादन भारु चार लाख बहत्तर हजार दुई सय उन्नाइस करोड पुग्न गएको छ त्यो पनि २००५ यता वार्षिक दश प्रतिशतको वृद्धिसहित । स्मरणीय छ, भारतको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा गुजरातको हिस्सा ७ प्रतिशत रहेको छ भने प्रतिव्यक्ति आम्दानी भारु ९६ हजार नौ सय ७६ भन्दा माथि पुगेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारमा आम मानिसको पहुँच सहज भएको छ । जुन राज्यले चरम उर्जा संकटमा गुर्जिएको थियो, आज त्यो राज्यले आफूलाई चाहिने भन्दा २००० मेगावाट विजुली उत्पादन गर्छ । उर्जाको सहजीकरणका कारण थुप्रै कम्पनीहरु त्यहाँ लगानी गर्न उत्सुक छन् । राज्यबाट रोजगारका निमित्त बसाईसराई हुने क्रम जारी छ । आज गुजरात बिजनेश हबका रुपमा स्थापित हुन सफल भएको छ । गुजरातका ९८ प्रतिशत सडकहरु १२ महीना चल्ने प्रकृतिका छन् । नेपाली सन्दर्भमा के गर्न सकिन्छ ? भूकम्पको विनाशलीलालाई कसरी बढीभन्दा बढी विकासमा परिणत गर्न सकिन्छ भनी गुजरात मोडेलको सफल कार्यान्वयनले एउटा दिशा निर्धारण गरेको छ । नेपालको सन्दर्भमा भूकम्पले सिर्जित विनाशमाथि विकासको जग बसाल्न निम्न क्षेत्रमा कार्यहरु गर्नु आवश्यक देखिन्छ । १. सर्वप्रथम पुननिर्माण गर्नु जरुरी छ ताकि भूकम्प पीडित जनताका आधारभूत आवश्यकता जस्तै गाँस, वास र कपासबाट वञ्चित हुन नपरोस् । पीडितलाई पैसा दिनु भन्दा पनि सरकारका तर्फबाट पुर्नस्थापना गर्नु जरुरी छ । २. पुर्नस्थापना पश्चात् राज्यले पीडितलाई पीडितलाई लक्षित गरी उद्योगधन्धा कलकारखाना खोल्नु जरुरी छ ताकि धेरैले रोजगारीको अवसर पाउन सकुँन । यी उद्योगहरु पनि निर्यातमुखी हुन सके अझ राम्रो हुने देखिन्छ । ३. वैदेशिक लगानी भित्र्याउन एक स्थायी सरकार तथा निश्चित समयका लागि करमा भारी छुटको नीति निर्माण गर्नु पर्ने देखिन्छ । ४. जनतालाई विकास निर्माणका साझेदारका रुपमा अघि सार्नु पर्दछ । सारांशमा भन्ने हो भने गुजरात मोडेलबाटै हामीले धेरै पाठ सिक्न सक्छौं । दृढ ईच्छाशक्ति स्थिर सरकार, असल कर्मचारीतन्त्र, सुशासन, विदेशी लगानी भित्र्याउने वातावरण, उर्जा विकास गरेमा हामी पनि एक समृद्ध देश बन्न सक्नेछौं । पुनर्निमाणलाई भत्किएका संचरना बनाउने रुपमा मात्र नलिई एक विकासको अवसरका रुपमा लिन जरुरी छ । महाभुकम्प पश्चात गुजरात मोडेल अपनाउने कि हाईटी मोडेल अपनाउने त्यो हामीमा नै निर्भर छ । क्षतविक्षत भग्नावेशबाटै उठेर विनासलाई विकास र समृद्धिको अवसरका रुपमा उपयोग गर्नु पर्छ । पुर्विय दर्शनका चर्चित हस्ति चाणक्यले भनेका छन्–‘विकाल्प सबै अवस्थामा हुन्छ, संसारमा निर्विकल्प केहि हुन्न, फरक यत्ति हो कि हामी त्यो विकल्पलाई पहिचान गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं ।’
गोली लाग्यो भन्दैमा युद्ध मोर्चाबाट भाग्ने सिपाही होइन म
बुढेशकालमा फेरी नेपाल वायुसेवा निगमको महाप्रबन्धक नियुक्त हुनुभयो त ? बास्तवमा म ५६ वर्षको उमेरमा अवकास भए । मैले नागरिकता लिँदा उमेर लेख्ने चलन थिएन । एसएलसी दिँदा मास्टर साबले ८५ जनाको एउटै जन्म मिति राखिदिनु भयो । म नौ सालमा जन्मिएको तर सर्टिफिकेटमा २००७ साल उल्लेख छ । मास्टरले दुई बर्ष उमेर बढाएको कारण मैले कोलम्बो प्लानमा अध्ययन गर्न स्कलरसिपमा पाएँ । मास्टरको पनि दोष छैन । मैले पनि त्यसैलाई माने । दुई वर्ष बढी जागिर खान उमेर सच्याउनेतर्फ मैले प्रयास पनि गरिन । सर्टिफिकेट अनुसार म अहिले ६३ वर्ष मात्र भए । मेरो परिवारमा १६० भन्दा बढी सदस्य व्यापार व्यवसायमा लागेका छन् । म मात्र सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा काम गर्छु भनेर ३१ साल प्रबेश गरे । अझै १५÷२० वर्ष सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा काम गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास छ । सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा काम गर्दा प्रशंशा पनि हुन्छ । आलोचना पनि हुन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा पनि हाल्यो । तर इतिहासमा पहिलो पटक अख्तियारको मुद्दा विरुद्ध जुलुस निस्कियो । ट्राभल एजेन्सी, टे«ेकिङ एजेन्सी, निगमका कर्मचारी सबैले डिल्ली बजार जेलमै गएर नाराजुलुस र भाषण गरेका थिए । जेलका कर्मचारी नै दंग परेका थिए । कति दिन बस्नुभयो जेलमा ? सात÷आठ दिन । त्यो पनि धरौटी तिर्न नसकेर । अदालतले कल्पनै नगरेको धरौटी माग्यो । मसहित छ जनाविरुद्ध मुद्दा परेको थियो । पाँच जनालाई १० देखि १५ लाखको धरौटी तोकिएको थियो । मैले पनि आफ्नो लागि करिब ६० लाख जति ठिक पारेको थिएँ । अदालतले अचानक छ करोड धरौटी माग्यो । धन्न न्यायलयले न्याय दियो । इतिहासमा पहिलो पटक बिशेष अदालत र सर्वाेच्च अदालत दुबैबाट सफाई पाएँ । त्यसपछि निगममा जाँदा निगमका सबै कर्मचारीले अविर माला लगाएर खुशी व्यक्त गरे । जुन संस्थामा काम गर्दैै गर्दा तपाई जेल पर्नुभयो, त्यही संस्थामा फेरी काम गर्ने जोस जाँगर छ तपाईमा ? त्यहि संस्थामा पुन जिम्मेवारी पाउनुलाई म प्रतिको सम्मानका रुपमा मैले लिएको छु । गोली लाग्यो, सानोतिनो घाउ भयो भन्दैमा म युद्ध मोर्चा छाडेर भाग्ने सिपाही होइन । त्यसैले फेरि पनि निगममा जाने सोँचसहित लागिपरेको थिए । अहिले जिम्मेवारी पाएको छु । यसले थप काम गर्ने हौसला प्रदान गरेको छ । निगममा फेरी कार्यकारी प्रमुख हुन कति जना मन्त्रीको घरमा धाउनुभयो ? हरेक मन्त्रीलाई भेटेर नियुक्तीका लागि प्रयास गरेको हुँ । विशेषत विद्युत प्राधिकरण र बायु सेवा निगम मेरो रोजाईका क्षेत्र हुन । निगममा मेरो कार्यकाल दुई महिना मात्रै बाँकी थियो । त्यतिबेलाका पर्यटनमन्त्री खड्ग बहादुर विश्वकर्माले मलाई बोलाएर सबै व्यवस्थापन परिवर्तन गर्न चाहेको छु, राजीनामा दिनुस भन्नुभयो । मैले ‘राजीनामा दिएर भाग्दिन, बरु तपाईले हटाउनुहोस्, तपाईको निर्णय विरुद्ध अदालतमा जान्न । त्यसरी तपाईलाई सहयोग गर्छु’ भने । त्यसपछि सौहार्दपुर्ण वातावरणमा म निस्किएँ । अनि उहाँले मनरुप शाहीलाई नियुक्त गर्नु भयो । लोकन्द्र बहादुर विष्टले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि पनि जिम्मेवारी माग्दै गएको थिएँ । त्यसपछि पोष्ट बहादुर बोगटी मन्त्री बन्नुभयो । उहाँसगको दुईवटा भेटमा मलाई जिम्मेवारी दिँदा हुन्छ भनेर उहाँ कन्भिन्स भैसक्नु भएको थियो । मन्त्री बोगटीले भन्नु भएको थियो–‘सुगतजी तपाई बाहेक अरुले यो संस्था चलाउन सक्दैनन ।’ उहाँले मेरो बायोडाटा माग्नु भयो र प्रस्ताव पनि क्याबिनेटमा लानु भएको थियो तर त्यहाँबाट पास भएन । मदन खरेल ४ वर्षको लागि नियुक्त भएपछि म चुप लागेर बसेँ । विद्युत प्राधिकरणमा पनि मुकेशजी आउनुभएपछि मैले प्रयास गरिन । खाली भएको अवस्थामा मात्र म सक्रिय हुने हो । निगममा मदन खरेलले राजीनामा गरेपछि फेरी प्रयास गरेको हुँ । निगममा के के काम गर्ने योजना छ ? करिब १४ सय कर्मचारी छन् निगममा । कर्मचारीको मनोबल गिरोको छ । एक जना उच्च अधिकारीले राजीनामा दिने घोषणा गरेका थिए रे । मेरो नियुक्तीले निगमभित्र केही उत्साह थपिएको छ भन्ने सुनेको छु । मेरो पहिलो प्रयास भनेको कर्मचारीलाई मोटिभेसन गर्ने हो । दोश्रो कुरा भनेको निगममा रहेको राजनीतिलाई असल बाटोमा लैजाने । कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्नै पर्छ । सहि मान्छेहरुलाई काँखी च्यापिन्छ खराबहरुलाई पाखा लगाउँछु । आजै बिहान पनि एक जनाले घरमै आएर चाकडीको प्रयास गरे । मैले नियुक्तीको पत्र पाएकै छैन । एक जना ९ औं तहको कर्मचारीले बिहान ६ बजे नै घरमा आएर भेटेर गए । यस्ता मान्छेहरु पनि छन्् । कुरा मिठो गर्ने तर काम नगर्नेलाई पाखा लगाउनैपर्छ । अर्काे महत्वपुर्ण कुरा भनेको जनशक्तिको आपूर्ति हो । चारवटा जहाज छन् । ती जहाज उडाउन पाईलट छैनन् । विदेशी पाईलट ल्याउनु परेको अवस्था छ । इन्जिनियर छैनन् । तीनको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । १० अर्ब ऋणको ११ प्रतिशतका दरले ब्याज तिर्नु पर्नेछ । चारैवटा जहाजलाई फुल फेजमा उडाउनु पर्नेछ । निर्माता कम्पनीको नियमानुसार नयाँ जहाज दैनिक १६ घण्टासम्म उडाउन सकिन्छ । पुराना जहाज पनि नौ १० घण्टा उडाउन सकिन्छ । विमान किन्ने कुरा सजिलो हुन्छ । खल्तिमा पैसा छ भने जहाज तुरुन्तै किन्न सकिन्छ । खल्तिमा पैसा छ भने आलु किन्नु र विमान किन्नु उस्तै हो । गाह्रो काम भनेको जहाज उडाएर पैसा कमाउनु हो । तर नेपाल त विमान किन्नु पनि ठूलो महाभारत बनिरहेको छ । त्यतिबेला मलाई खुरुखुरु काम गर्न दिएको भए अहिलेसम्म छ वटा जहाज आईक्थ्यो । अहिलेसम्म हाम्रो कार्यालय जापान, युरोप र अमेरिकामा हुन्थ्यो । बोनस खान नसके पनि हामी ऋण मुक्त हुन सक्थ्यौं । नाफामा गैसकेका हुन्थ्यौं । १० अर्बको सामान किन्न खोजेको १० करोडमा किचकिच भयो । १० तलाको घर बनाउन खोज्नेले एउटा चुक्कुलको साईज किन यस्तो भो भनेर विवाद गरेर पनि हुन्छ ? तर हामी कहाँ त चार बर्ष चुक्कुलमै विवाद गरेर बित्यो । तपाईको व्यापार योजना के हो ? नेपाल एयरलाईन्स भनेको नेपालको पर्यटन क्षेत्रका मेरुदण्ड हो । यो कुरा धेरैले बुझेनन् । मलेसियामा दुई करोड, थाईल्याण्डमा डेढ करोड, सिंगापुरमा एक करोड २५ लाख र थाईल्याण्डमा दुई करोड पर्यटक जान्छन । त्यसको कारण भनेको उनीहरुसँग बर्षाै पहिलेदेखि राष्ट्रिय ध्वजाबाहक थियो । मलेसियन एअर लाईसन्ससँग ८० वट जहाज छ । त्यसमा पनि आधा जति वाइड बडिका जहाज छन् । सिंगापुर एअरलाईन्स त दशौं बर्षसम्म संसारकै उत्कृष्ठ कम्पनीका रुपमा स्थापित रह्यो । हाम्रो मुख्य प्रयास भनेको अन्तराष्ट्रिय उडान वृद्धि गर्ने हो । जहाज थप्दै जाने हो । कति बर्षमा ऋण तिर्ने योजना छ ? नाफामा कहिले जाने ? कर्मचारी सञ्चय कोषको ऋण १५ बर्षमा तिरसक्नु पर्ने सम्झौता छ क्यारे । डिटेल चाँही चाटर्ड एकाउन्टेन्टले हेर्छन । म त्यहाँ हुँदा दुईवटा वाईड बडि किनिसकेपछि सातदेखि आठ बर्षसम्ममा सञ्चय कोषको ऋण तिरिसक्ने योजना बनेको थियो । निगमको संरचना परिवर्ततबारे कुनै योजना बनाउनु भएको छ ? म नेपाल टेलिकममा हुँदा २० बर्षसम्म निजीकरणको कुरा भयो । काम भएन । म प्रबन्ध निर्देशक भएपछि करिव ८ प्रतिशत सेयर सरकारले बिक्री ग¥यो । त्यसपछि निजीकरणतर्फ केही पनि काम भएको छैन । नेपाल एयर लाईन्समा पनि रणनीतिक साँझेदार भित्र्याउने कुरा दशौं बर्षदेखि बहसमा आएको कुरा हो । यो मालिकले तय गर्ने कुरा हो । म त केबल व्यवस्थापक मात्रै हुँ । यो सरकारले गर्ने निर्णय हो । यसको पक्षमा लाग्नेहरु राम्रा कुरा मात्रै गर्छन भने बिरोधीहरुले बिरोध मात्रै गर्छन । नेपाल एयरलाईन्सलाई थाई एयरवेजकै उचाईमा लैजाने हो भने म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्ट नियुक्ती गर्न लाज नमान्दा हुन्छ । फूर्ति गर्दै नेपालीहरु पनि के कम भनेर मात्रै हुँदैन । व्यवस्थापन विज्ञ नियुक्त गर्ने निर्णय सरकारले गर्छ भने त्यसको कार्यान्वयनका लागि म तयार हुन्छु । साँझेदार भित्र्याएपछि उसले राख्ने सर्तपनि हेर्नुपर्छ । तुरुन्तै तीन सय कर्मचारी निकाल भन्यो भने त्यो निर्णय न कर्मचारीले मान्छन्, न मैले नै मान्न सक्छु । निजीकरण वा रणनीतिक साँझेदारीमा जाने बारे केही सोच्नु भएको छ ? भर्खरै रुप्थान्सासँगको साँझेदारी प्रस्तावका बारेमा कुरा चलेको छ । बाहिर आएका प्रस्तावहरुमध्ये एउटा व्यवस्थापनमा सघाउने र राजश्वको केहि प्रतिशत हिस्सा लिने भन्ने रहेछ । अर्काे प्रस्ताव भनेको उसले एकै पटक छ सात वटा जहाज फाईनान्सिङ गरेर ल्याईदने भन्ने रहेछ । यो प्रस्ताव मलाई ठिक लाग्यो । हामी कहाँ विमान किन्नु भनेको साह्रै लफडाको काम हो । फेरि एयर बससँगै विमान किन्छु भनेर पनि कुर्ने समय छैन । आज विमान अर्डर गर्यो भने दुई बर्षपछि दिन्छु भन्छ । अनि हामी दुई बर्षचाँही हात बाँधेर बस्ने कुरा पनि भएन । त्यसैले अहिले नियमित उडान भरिररहेका पाँच सात महिना वा एक डेढ बर्ष पुराना जहाज ल्याएर उडाउने कुरा साह्रै राम्रो हो । तर यसमा पनि समस्या छ । यसमा पनि सार्वजनिक खरिद ऐनले बाधा गर्छ । प्रतिष्पर्धा गराउन अनिवार्य जस्तै छ । रणनीतिक साँझेदार वा निजीकरण नगराई तपाईकै नेतृत्वमा अबको चार बर्षमा निगम कहाँ पुग्ला ? चार बर्षमा युरोप जापान र अष्टे«लिया र अमेरिकामा नेपाली ध्वजाबाहक पुर्याउनु पर्छ । एसियामा सबै भन्दा महंगो हवाई टिकट काठमाडौंमा रहेछ । काठमाडौं आउने टिकट अन्त भन्दा ३० प्रतिशत महंगो छ । नेपाल आउन २५ वटा एयर लाईन्सले सबै भन्दा बढि पैसा काठमाडौंमा उडानमा कमाउँछन् । जापानबाट नेपाल आउने टिकटको मुल्य एक लाख ४० हजार देखि एक लाख ५० हजारसम्म पर्छ । यो त विश्व घुम्ने पैसा हो । विश्व घुम्ने पैसाले कोही नेपाल आउँछ । पक्कै पनि आउँदैनन । त्यसका लागि नेपाल बायु सेवा निगमले उडान बढाएर टिकटको मुल्यमा बजार हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । अहिले चार वटा विमान चलाउन पनि गाह्रो भैरहेको छ । त्यसका लागि सात आठवटा जहाज चाहिन्छ । दुईवटा वाईड बडि त तुरुन्तै चाहिन्छ । जहाज मात्रै आएर पनि हुँदैन । अब पाईलट र इन्जिनियरहरु पनि चाहिन्छ । त्यसैले जहाज ल्याउने र कर्मचारीको व्यवस्थापनको एकै पटक काम गर्नुपर्छ । चिनियाँ जहाज उडाएर पैसा कमाउन सकिन्न भन्ने छ नि ? आन्तरिक उडानका जहाजमा मेरो जोडबल थिएन । ती जहाजमा समस्या छन् रे । एक जना इन्जिनियरले भन्दै थिए–पार्टपुर्जा चाहियो भनेर फोन गरियो भने उसले अग्रेजी नबुझ्ने अनि हामीले चिनियाँ भाषा नबुझ्ने भयो रे । यस्तो अवस्थामा सानो पेजकिलाले पनि करोडौं नोक्सानी गर्न सक्छ । दुईवटा जहाज निशुल्क आईसक्यो अब चार वटा आउँदै छन् । यी जहाजको उचित व्यवस्थापन पनि मेरो लागि ठूलो चुनौती हो । थप चिनियाँ जहाज लिने कि नलिने भन्ने पनि प्रश्न उठिसकेको छ । तर यो सरकारले गर्ने निर्णय हो । मेरो प्राथमिकता भनेको विदेश उडान नै हो । विदेश उडाएर पैसा कमाउने अनि जनतालाई सेवा दिन ग्रामीण क्षेत्रमा उडान भर्ने हो । चिनियाँ जहाजका बारेमा सरकार र निगमको कुरा बाझिएको हो ? बाहिर आएका कुराहरुलाई मान्ने हो भने निगम र सरकारको कुरा बाझिएकै देखिन्छ । निगमले अब हामी चिनियाँ जहाज उडाउन सक्दैनौ भनेको सुनिन्छ । सरकारले वास्ता गरेको देखिन्न । ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ निजी कम्पनीलाई दिने बारे ठूलो प्रयास भईराखेको छ नि ? अहिलेकै अवस्थामा ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ निजी कम्पनीलाई दिने सम्भावनै छैन । यो कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा हो । हामीले अन्तराष्ट्रिय उडानबाट नाफा नकमाउँदासम्म ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ अरु कम्पनीले पाउँदैनन् । हामी नाफामा गएर बोनस खान सक्ने भएपछि आफैं भन्नेछौं अब हामीलाई यो काम चाहिएन । निजी कम्पनीलाई दिने वित्तिकै ग्राउण्ड ह्याण्डलिङमा सुधार आउँछ भन्ने कुरा गलत भएको तथ्य देखिईसकिएको छ भारतबाट । संसारभर ग्राउण्ड ह्याण्डलिङमा ध्वजा बाहक कम्पनीले प्राथमिकता पाउँदै आएको छ र यहाँ पनि त्यहि हुनेछ ।
ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ निजी कम्पनीलाई दिने कल्पना पनि गर्न सकिन्नः कंसाकार
१५ जेठ । नेपाल बायु सेवा निगमका नवनियुक्त महाप्रबन्ध सुगतरत्न कंसाकारले ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ निजी कम्पनीलाई दिनेबारे कल्पना समेत गर्न नसकिने बताएका छन । नवनियुक्त पर्यटन मन्त्री कृपाशुर शेर्पालाई नै ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ निजी कम्पनीलाई दिने योजना सहित मन्त्री बनाईएको आंशका गरिएका बेला महाप्रबन्धको यस्तो धारणा आएको हो । यति एयरलाईन्सका मालिकसँग नजिकको सम्बन्ध रहेको दावी गरिएका मन्त्री शेर्पाले नियुक्त गरेका महाप्रबन्धले नै ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ निजी क्षेत्रलाई दिने कुरा सोच्नै नसकिने स्पष्ट पारेका हुन । उनले भने–अहिलेकै अवश्थामा ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ निजी कम्पनीलाई दिने सम्भावनै छैन । यो कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा हो । अन्तराष्ट्रिय उडानबाट निगम बोनस बाँड्न सक्षम भएपछि मात्रै ग्राउण्ड ह्याण्डलिङबाट हात झिक्ने पनि उनले स्पष्ट पारेका छन । ‘हामीले अन्तराष्ट्रिय उडानबाट नाफा नकमाउँदासम्म ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ अरु कम्पनीले पाउँदैनन् । हामी नाफामा गएर बोनस खान सक्नेभएपछि आफैं भन्नेछौं अब हामीलाई यो काम चाहिएन भनेर भन्छौं ।’ उनले भने । निजी कम्पनीले लिनेबित्तिकै ग्राउण्ड ह्याण्डलिङमा सुधार आउँछ भन्ने मान्यता भारतको असफलताले पुष्टि गरिसकेको उनको भनाई छ । उनी भन्छन–‘निजी कम्पनीलाई दिने वित्तिकै ग्राउण्ड ह्याण्डलिङमा सुधार आउँछ भन्ने कुरा गलत भएको तथ्य देखिईसकिएको छ भारतबाट ।’ संसारभर ग्राउण्ड ह्याण्डलिङमा ध्वजा बाहक कम्पनीले प्राथमिकता पाउँदै आएको बताउँदै उनले नेपालमा पनि सोही नियम लागु हुने दावी पनि गरे ।
शेष घले बने अष्ट्रेलिया ९९ औं धनाढ्य, कुल सम्पति ५३ अर्ब ८६ करोड रुपैंयाँ
१५ जेठ । गैर आवासिय नेपाली संघ(एनआरएन)का अध्यक्ष शेष घले अष्ट्रेलियाको ९९ औं धनाढ्य बनेका छन । ५३ अर्ब ८६ करोड ८६ लाख नेपाली रुपैंयाँ सहित उनी अष्ट्रेलियाको ९९ औं धनाढ्य बनेका हुन । सन २०१५ को दुई सय जना अष्ट्रेलियन धनाढ्यहरुको सुचि सार्वजनिक गरेको विजनेश विक्ली रिभ्युका अनुसार घलेले एक बर्षमा एक सय ८३ मिलियन डलर अर्थात एक अर्ब ८९ अर्ब सम्पति वृद्धि गरेका छन् । सन २०१४ मा घलेको सम्पति ३५ अर्ब ९१ करोड मात्रै थियो । उनी अघिल्लो बर्ष अष्ट्रेलियन धनाढ्यको सुचिमा एक सय ५० औं नम्बरमा थिए । यसैबिच घलेकी श्रीमति जमुना घले पनि अष्ट्रेलियन धनाढ्य महिलाहरुको सूचिमा एक सय नम्बरमा परेकी छिन । गत बर्ष उनी एक सय ५१ औं स्थानमा थिईन ।
