भारतमा ब्रोकर कमिसन ०.१ प्रतिशत नेपालमा १ प्रतिशत किन ?
काठमाडौं । नेपाली ब्रोकरहरुको क्षमता बढाउन भन्दै धितो पत्र बोर्डको समन्वयमा २६ जना ब्रोकर र दुई जना बोर्डका कर्मचारीले भारतको भ्रमण गरे । एक साता लामो सो भ्रमणमा उनीहरुले भारतीय धितो पत्र बजार सम्बन्धी सबै संघ संस्थाको अवलोकन गरे । तर नेपाली ब्रोकरहरुको क्षमता अभिवृद्धिमा केन्द्रित सो भ्रमणमा नयाँ तथ्यको उजागर भयो । त्यो तथ्य हो नेपाल र भारतीय ब्रोकरहरुले पाउने कमिसन । नेपाल धितो पत्र बोर्डका तर्फबाट भ्रमण दलको नेतृत्व गरेका निर्देशक डा. नबराज अधिकारी भन्छन्–‘ब्रोकरको क्षमता बढाउन भनेर भ्रमणमा गएका थियौं तर उदेक लाग्दो तथ्य बोकेर फर्कियौं ।’ उनले उदेक लाग्दो भनेर संकेत गरेको बिषय हो नेपाल र भारतका ब्रोकरहरुले पाउने कमिसनको दर । भारतीय ब्रोकरहरुले खुद्रा कारोबारमा शुन्य दशमलब ५१ प्रतिशत कमिसन पाउने व्यवस्था रहेछ । त्यस्तै होलसेल कारोबार शुन्य दशमलब एक प्रतिशत र औषतमा शुन्य दशमलब ३ प्रतिशत मात्रै ब्रोकर कसिमनको व्यवस्था रहेछ भारतमा । नेपालमा भने अधिकतमा एक प्रतिशत ब्रोकर कमिसन कायम छ । भारतमा होलसेल अर्थात ठुला कारोबारमा शुन्य दशमलब एक प्रतिशत मात्रै ब्रोकर कमिसन लिन पाईन्छ तर नेपालमा भने शुन्य दशमलब ७० प्रतिशत कायम छ । नेपालमा ५० हजारसम्मको कारोबार एक प्रतिशत, ५० हजारदेखि पाँच लाखसम्मको कारोबार शुन्य दशमलब ९ प्रतिशत, पाँच लाखदेखि १० लाखसम्मको कारोबार शुन्य दशमलब ८ प्रतिशत र सो भन्दा माथीको कारोबारमा शुन्य दशमलब ७० प्रतिशत ब्रोकर कमिसन लिन पाउने व्यवस्था छ । भारत भ्रमण गरेर फर्किएपछि बोर्डका निर्देशक डा. अधिकारीले भने–‘भारतमा ब्रोकरले पाउने कमिसनको दर हेरिसकेपछि नेपालमा सोही दररेट कायम गराउन सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छु ।’ तर धितो पत्र बोर्डले अधिकतम एक प्रतिशत नै कायम रहने गरि सो भन्दा तल भने ब्रोकर र लगानी कर्ताको सहमतिका आधारमा शुल्क निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्थासहितको नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको छ । बोर्डले सो प्रस्ताव ९ महिना अघि अर्थमन्त्रालयमा पठाएको प्रवक्ता निरज गिरीले बताए । ब्रोकर र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको दबावका कारण बोर्डले एक प्रतिशत नै ब्रोकर कमिसन कायम गर्दै सो भन्दा तल भने सहमतिमा आधारित हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो ।
आइपिओ भर्न नयाँ व्यवस्था: अव्यवहारिक, महंगो र झन्झटिलो
काठमाडौं, २१ फागुन । कम्पनीले जारी गर्ने साधारण सेयरको आवेदन भर्ने कार्य महंगो भएको छ । यस्तै झन्झट पनि थपिएको छ । बोर्डले विहिवार दिएको निर्देशनले शुल्क बृद्धि गर्ने र झन्झट थप गर्ने भएको हो । बोर्डले विहिवार मर्चेन्ट बैंकर्सलाई दिएको निर्देशनमा तेस्रो ब्यक्तिको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न भन्दै सर्वसाधारणलाई नै अप्ठेरो बनाएको छ । ‘तेस्रो ब्यक्तिको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरी वास्तविक लगानीकर्ताहरुले बजारवाट फाइदा लिन सकुन भन्ने उद्देश्यले दरखास्तवालाले एकाघर परिवार वाहेक अएक भन्दा बढी दरखास्त फाराम समावेश गरी आवेदन दिएको अवस्था प्रत्येक दरखास्तवालाले आफ्नै खाताको एकाउन्ट पेयी चेक मार्फत रकम जम्मा गरेको हुनुपर्ने र सो अनुसार नभएको अवस्थामा त्यस्ता दरखास्त फारामलाई रद्द गर्ने ब्यवस्था गर्नुपर्ने’ बोर्डले दिएको निर्देशनमा भनिएको छ । यो ब्यवस्थाको औचित्य के हो भन्ने कुरामा बोर्ड आफै प्रष्ट हुन सकेको छैन । तेस्रो ब्यक्तिको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्नको लागि छुट्टाछुट्टै चेक एकमात्र विकल्प हो भनेर बोर्डका अधिकारीलाई कसले भनिदियो भन्ने पनि शंकाकै घेरामा छ । बोर्डले जारी गरेको नयाँ निर्देशन अहिलेको ब्यवस्था अनुसार पनि एकभन्दा बढी ब्यक्तिको संयुक्त चेक काटे पनि प्रत्येक आबेदन फाराममा छुट्टाछुट्टै खाता नम्बर राख्नु पर्ने हुन्छ । सेयर नपरेको रकम सम्बन्धित ब्यक्तिको खातामा जान्छ । जसको नामको चेक काटिएको छ, उसैको खातामा रकम जम्मा हुने होइन । यस्तो अवस्थामा संयुक्त चेक काट्दा के विकृति आयो र एउटा मात्र चेक काट्दा अव के सुधार हुन्छ भन्ने आधार बोर्डसँग हुनुपर्छ । बोर्डको यस्तो ब्यवस्थाले तेस्रो पक्षले अनावश्यक फाइदा लिने क्रम रोकिने ग्यारेण्टी गर्न सकिदैन । तर ग्यारेन्टी गर्न सकिने विषय के हो भने अव शुल्क भने बढ्ने भयो र झन्झट थपिने भयो । अहिले सवै बैंक वित्तीय संस्थाले एमआइसिआर चेक दिने गरेका छन् । यस्तो चेकको मात्रै क्लियरिङ हुन्छ । यस्तो चेक सामान्य चेक भन्दा खर्चिलो हुन्छ । यस्तै चेक क्लियरेन्स गरेको प्रतिचेक १० रुपैयाँ खर्च लाग्छ । चेक क्लियरिङमा धेरै संख्या हुन्छ र क्लियरिङ हाउसमा काम थपिन्छ । अहिले पनि चेक क्लियरेन्समा समय लाग्ने गरेको छ । आइपिओमा एक फारामको लागि एउटा चेक काट्नु पर्ने भएपछि चेकको संख्या अत्याधिक हुन्छ । यस्तै अहिले छापिएका आइपिओ फाराममा यस्तो सुचना छैन । अब अहिले गरिएको ब्यवस्था थप गरेर नयाँ फाराम छाप्नु पर्ने हुन्छ यसले पनि खर्च बढाउछ । झन्झट थप्छ । यस्तै सार्वजनिक निस्कासन भएको सेयरको प्रत्येक संकलन केन्द्रमा प्रत्येक दिन कति रकम र कति फाराम पर्यो भन्ने विवरण धितोपत्र वोर्डलाई दिनुपर्ने प्रावधान अब्यवहारिक छ । सार्वजनिक निस्कासनको समयमा प्रत्येक दिन कति रकम र के कति आवेदन परेको भन्ने यकिन तथ्यांक सार्बजनिक हुन नसक्दा बजारमा विभिन्न किसिमका अफवाह फैलिइ बजारमा अन्योलताको अवस्था सिर्जना भएको बोर्डको बुझाइ छ । यस्तो अवस्था सिर्जना हुन नदिइ वास्तविक लगानीकर्ताहरुले स्पष्ट विवरणको आधारमा लगानीको लागि आवेदन दिने ब्यवस्था गर्न निस्कासन तथा विक्री प्रबन्धकले प्रत्येक संकलन केन्द्रमा प्रत्येक दिन जम्मा भएको आवेदन फाराम र रकमको प्रारम्भिक विवरण सोही दिन वोर्डको कार्यालयमा अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने ब्यवस्था गर्ने र निस्कासन बन्द भएको तीन दिन भित्र कुल आवेदन र रकम सम्बन्धी अन्तिम विवरण वोर्डमा पेश गर्नुपर्ने भनिएको छ । विक्री केन्द्रमा जम्मा भएको फाराम संख्या र रकम प्रत्येक दिन बोर्डको कार्यालयमा बुझाउन सकिदैन । यो अब्यवहारिक ब्यवस्था हो । किन भने प्रत्येक दिन कार्यालय समयसम्म फाराम र रकम संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यालय समयसम्म रकम र फाराम नै संकलन गर्ने केन्द्रले विक्री प्रबन्धकलाई कार्यालय समयमै तथ्यांक दिने र विक्री प्रबन्धकले कार्यालय समयमै त्यस्तो विवरण बोर्डमा बुझाउन सम्भव हुदैन । यसो गर्न कि त बोर्डले कार्यालय समयभन्दा पछि पनि रातीसम्म कार्यालय खुल्लै राख्नु पर्ने हुन्छ । इमेलवाट विवरण दिन सक्ने ब्यवस्था गरिएको छैन । त्यसैले यो अब्यवहारिक छ । यस्तै प्रत्येक आवेदकले एउटा एउटा चेक काट्नु पर्ने भएपछि चेक क्लियरेन्समा दबाब पर्नेछ । त्यसले तीन दिन भित्रमा रकमको यथार्थ विवरण प्राप्त गर्न समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । बोर्डले गरेका अन्य ब्यवस्था भने राम्रा छन् । सर्बसाधारणको लागि जारी हुने साधारण सेयर अझै पनि सर्वसाधारणको भन्दा अन्यको पहुच बढी छ । त्यसैले यस्ता विषयमा धेरै संबेदनशील भएर ब्यवहारिक निर्देशन जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
टेलिकमको भन्दा एनसेलको आम्दानी ३५ प्रतिशत धेरै, राजश्व १०७ प्रतिशत बढि
काठमाडौं, २० फागुन । कारोबार रकम, थप लगानी र राजश्वमा योगदानका आधारमा नेपाल टेलिकमभन्दा एनसेल धेरै अगाडि देखिएको छ । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले विहीबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार टेलिकमले भन्दा एनसेलले ३५ प्रतिशत बढी आम्दानी गरेको छ । त्यस्तै टेलिकमको भन्दा एनसेलले थप लगानी २० अर्ब ६८ करोडले बढी गरेको छ । राजश्वमा पनि टेलिकमले भन्दा एनसेलले १०७ प्रतिशतले बढी योगदान गरेको छ । ग्राहक संख्या पनि टेलिकमको भन्दा एनसेलको बढी छ । ९५ प्रतिशत सेयर सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल टेलिकम सबैभन्दा पूरानो कम्पनी हो । करिव ५ दशकसम्म दुरसञ्चार क्षेत्रमा नेपाल टेलिकमको एकाधिकार थियो । एनसेल निजी लगानीमा खुलेको पहिलो टेलिकम कम्पनी हो, जसमा ८० प्रतिशत सेयर विदेशी लगानी रहेको छ । नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा एनसेलले ५५ अर्ब ५६ करोड ९३ लाख आम्दानी गरेको छ । सोही अवधिमा नेपाल टेलिकमले जम्मा ४१ अर्ब १८ करोड १५ लाख रुपैंयाँ मात्रै आम्दानी गरेको देखिन्छ । गत बर्ष एनसेलले टेलिकमको भन्दा १४ अर्ब ३८ करोड ७८ लाख अर्थात ३४ दशमलब ९३ प्रतिशतले बढी आम्दानी गर्न सफल भएको हो । एनसेलले बिभिन्न शिर्षक अन्तरगत २८ अर्ब ८ करोड राजश्व बुझाउँदा नेपाल टेलिकमलले भने जम्मा १३ अर्ब ५२ करोड ६० लाख मात्रै राजश्व बुझाएको छ । यो राजश्व टेलिकमले बुझाएको भन्दा १४ अर्ब ५६ करोड अर्थात १०७ प्रतिशतले बढी हो ।सो अवधीमा नेपाल टेलिकमले जम्मा १२ अर्ब ४६ करोड थप लगानी गरेको छ भने एनसेलले ३३ अर्ब १४ करोड लगानी थपेको देखिन्छ । नेपाल टेलिकमले पाँच हजार ९४ जनालाई रोजगारी दिएको छ भने एनसेलले ५ सय २२ जनालाई रोजगारी दिएको छ । एनसेलको ग्राहक संख्या एक करोड ५३ लाख रहेका छन भने टेलिकमको जम्मा एक करोड २९ लाख रहेको छ ।
१३ वटा वित्तीय संस्थालाई गभर्नरले दिए लासको संज्ञा, साढे १० अर्ब रुपैयाँका मालिकहरुको हालत खराव
काठमाण्डौं, २० फागुन । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवि नेपालले समस्याग्रस्त वित्तीय संस्थाहरुलाई लासको संज्ञा दिदै लास कुरेर बस्न नसक्ने बताएका छन् । नेशनल बैकिङ इस्टिच्यूशनले आयोजना गरेको ‘मर्जर सम्मेलन २०१६’ उद्घाटनको अवसरमा बोल्दै गभर्नर नेपालले ‘लास कुरेर बस्दा राष्ट्र बैंकलाई अरु काम गर्न अप्ठ्यारो परेको’ बताए । ‘१३ वटा विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरु समस्याग्रस्त छन् । उनीहरुलाई हेर्नको लागि मात्र रेजुलेशन शाखा खोलेर बस्नु परेको छ । २०/२५ जना ट्यालेन्ट कर्मचारीहरु त्यस शाखामा राख्नु परेको छ । त्यसले राष्ट्र बैंकलाई ठूलो वर्डन (आर्थिक भार) थपेको छ’ गभर्नर नेपालले भने । राष्ट्र बैंकको यो भूमिकालाई लिएर अन्तराष्ट्रिय समूदायले गिज्याएको पनि उनले उल्लेख गरे । एउटा सम्मेलनमा विदेशमा जाँदा विदेशीले गरेको टिप्पणी सुनाउँदै उनले भने ‘नेपाल मात्र संसारमा यस्तो देश हो जहाँ केन्द्रीय बैंकले नयाँ बैंक खोल्न अनुमति दिन्छ । बैंक समस्यामा परेपछि आफै गएर सुधार गर्छ र जसले विगारेको छ उसैलाई सुम्पन्छ ।’ गर्भनरले लासको संख्या दिएको १३ वटा विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा सर्वसाधारणको निक्षेप र लगानीकर्ताको सेयरपुँजी गरि करिव साढे १० अर्ब रुपैयाँ फसेको छ । राष्ट्र बैंकमा अनुसार ती संस्थामा लाखौ सर्वसाधारणको ५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ निक्षेप रहेको छ र लगानीकर्ताको ४ अर्ब ५७ करोड सेयर पुँजी रहेको छ । यसरी रकम फस्नेहरुको वर्षौदेखि हालत खराव छ ।
सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न सरकारले १० अर्ब लगानी गर्ने तयारी, नयाँ वर्षसँगै निर्माण थालिने
काठमाडौं, २० फागुन । नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीले निर्माण गर्ने सुरुङ मार्गमा सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ । सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न निजी क्षेत्रबाट मात्र लगानी नजुटेपछि कम्पनीका प्रवद्र्धकहरुले सरकारी लगानी जुटाउने प्रयास थालेका छन् । भवन भट्ट निजी क्षेत्रको मेगा प्रोजेक्टका रुपमा हेरिएको सो मार्ग निर्माणका लागि विश्वनियता जगाउन सरकारसँगको साझेदारीको प्रयास थालिएको पूर्वाधार विकास कम्पनीका सञ्चालक सुभाषचन्द्र ठकुरीले बताए । उनका अनुसार सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने तयारी भईरहेको छ । ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग पटक पटक छलफल गरिसकेका छौं, उहाँहरुले सकारात्मक हुनुहुन्छ ।’ ठकुरीले भने । ठकुरी मकवानपुरबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित नेकपा एमाले सांसद समेत हुन् । उनैले सो मार्गमा सरकारी लगानी भित्र्याउन पहल गरिरहेका छन् । अर्थमन्त्रालयसहित सरकारको नेतृत्व एमालेले गरेको अवस्थामा एमाले सांसदले उक्त मार्गमा सरकारी लगानी गराउन पहल गरेका छन् । सो मार्ग निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने ३५ अर्ब लगानी जुट्ने आधार तयार गरिदिन पनि सरकार आफैं लगानी कर्ता बन्न लागेको हो । ‘सरकार आफैं लगानी कर्ताका रुपमा आएपछि त्यसको विश्वसनियता बढ्छ र बाँकी रकम हामी आफैं जुटाउँछौं’ ठकुरीले विकासन्युजसँग भने । कम्पनीमा संस्थापक अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले राजीनामा दिएपछि गैर आवासिय नेपाली संघ(एनआरएन)का उपाध्यक्ष भवन भट्ट अध्यक्ष बनेका छन् । माघ २७ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले जोशीको राजीनामा स्विकृत गर्दै भट्टलाई अध्यक्ष बनाएको थियो । माघ २९ गते नव नियुक्त अध्यक्ष भट्टले पहिलो बैठक मार्फत लगानी थप्ने निर्णय गराएका छन् । सो बैठकमा अध्यक्ष भवन भट्टले थप पाँच करोड रुपैंयाँ तत्काल थप्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । त्यस्तै, कुश कुमार जोशी र लालकृष्ण केसीले समेत एक एक करोड लगानी थप्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । सुभाषचन्द्र ठकुरी भवन भट्टले एक अर्बको लगानी प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै यस अघि नै ९ करोड ६० लाख लगानी गरिसकेका छन् । पूर्वाधार विकास कम्पनीमा अब भट्टको लगानी १४ करोड ६० लाख पुग्नेछ । नयाँ बर्षदेखि निर्माण आरम्भ कम्पनीले सरकारी लगानी जुटाएर नयाँ वर्ष अर्थात २०७४ सालको सुभारम्भसँगै निर्माण थाल्ने तयारी गरिरहेको छ । ‘२०७३ सालले संबिधान दियो, ७४ सालबाट विकास र समृद्धिको यात्रा सुरु हुन्छ र त्यसको सुरुवात सुरुङ मार्गको निर्माणसँगै हुन्छ’ ठकुरीले भने । उनले राजधानी र हेटौडालाई जोड्ने सुरुङ मार्गले मुलुकको समृद्धिको ढोका खोल्ने दावी समेत गरे । काठमाडौं र हेटौडालाई जोड्ने सबैभन्दा छोटो हुने यो मार्ग निर्माणले ढुवानी लागतमा उल्लेख्य कटौति हुने र तराईको उत्पादन तथा तराई क्षेत्र हुदै आयात गरिने बस्तुको मूल्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने आँकलन गरिएको छ ।
डेपुटी गर्भनरमा चिन्तामणि सिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठ नियुक्त
काठमाडौं १९ फागुन । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरमा चिन्तामणि सिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनीहरुलाई डेपुट गर्भनरमा नियुक्त गरेको उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । गर्भनर डा चिरञ्जीवि नेपालले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरु सिवाकोटी, श्रेष्ठ, शिवनाथ पाण्डे र नारायण पौडेल मध्ये दुईलाई डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेका थिए । चिन्तामणि सिवाकोटी सिवाकोटी मुद्रा व्यवस्थापन विभागमा कार्यकारी निर्देशक थिए भने श्रेष्ठ जनशक्ति व्यवस्थापन विभागमा कार्यकारी निर्देशक थिए । डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त सिवाकोटी प्रधानमन्त्री केपी ओलीका वाल्यकालका साथी र आफन्त दुबै हुन भने श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका शाक्यका आफन्त हुन् । शिवराज श्रेष्ठ सिवाकोटी नेकपा एमाले निकट हुन् भने श्रेष्ठ नेपाली काँग्रेस निकट हुन् ।स्रोतका अनुसार पहिलो पटक गभर्नर डा चिरञ्जीवि नेपालका त्रिलोचन पंगेनी, नारायण पौडेल, चिन्तामणि शिवाकोटी र शिवनाथ पाण्डेको नाम सिफारिस भएको थियो । पछि पंगेनीको सट्टामा श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरिएको थियो ।
आगामी आर्थिक वर्षमा ३० करोडको सेयर जारी गरी पुँजी १ अर्ब पुर्याउँछौं
लामो समय नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेर काम गर्नुभएका र कार्यकारी निर्देशकबाट अवकाश पाउनु भएका अश्विनीकुमार ठाकुर विगत डेढ वर्षदेखि राष्ट्रिय बीमा संस्थानका कार्यकारी प्रमुख पदमा हुनुहुन्छ । बैकिङ क्षेत्रभन्दा बीमा क्षेत्र किन पछाडि पर्यो ? सबैभन्दा पुरानो बीमा कम्पनी राष्ट्रिय बीमा संस्थान झन् किन पछाडि पर्यो ? कम्पनीको पुँजी वृद्धि योजना के छन् ? प्रस्तुत छ उहाँसँग गरिएको विकास वहस । [divider] bikashnews.com राष्ट्रिय बीमा संस्थानको कार्यकारी प्रमुख पद प्रशासकको जिम्मेवारीमा नियुक्त भएपछि तपाईले के के काम गर्नुभयो ? म राष्ट्रिय बीमा संस्थानको प्रशासकमा नियुक्त भएको करिव डेढ वर्षभयो । म नियुक्त हुँदा यस संस्थानको लेखापरीक्षण आर्थिक वर्ष २०६३/६४ सम्म भएको थियो । मैले यो संस्थाको जिम्मेवारी लिएपछि त्यसपछिका ४ आर्थिक वर्षको लेखापरिक्षण सम्पन्न भएको छ । आर्थिक वर्ष ६८/६९ सम्मको लेखापरिक्षण यहि फागुन मसान्तसम्म सकिन्छ । चैत मसान्तसम्ममा आर्थिक वर्ष २०६९/७० को लेखापरिक्षण सकिन्छ । आगामी असार मसान्तसम्ममा आर्थिक वर्ष २०७०/७१ र २०७१/७२ सम्मको लेखापरिक्षण सम्पन्न हुनेछ । यो काम सम्पन्न हुनु नै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हुनेछ । म यो संस्थामा आउँदा २०६३/६४ सम्मको लेखापरिक्षण भएको थियो तर बीमाङ्कीय मूल्याङकन भएको थिएन । अहिले लेखापरिक्षण सँगै विमाङ्कीय मूल्याङकन पनि गराउँदै आएका छौं । म आएपछि जीवन सुरक्षा र बाल उमंग दुई नयाँ सेवा सञ्चालनमा ल्यायौ । जुन उमेर समूहलाई लक्षित गरी यो सेवा हामीले ल्यायौं, त्यसअघि यस्तो सेवा थिएन । प्रथम बीमा शुल्क संकलनका हिसावले हामी चौथो स्थानमा छौं । मैले समाल्दा बीमा प्रथम बीमा शुल्क संकलनका हिसावले यो संस्था पुच्छारमा थियो । सेवा विस्तारका हिसावले पनि हामी बजारमा प्रतिस्पर्धी कम्पनीको रुपमा अगाडि आईरहेको छ । त्यस्तै, बीमा संस्थानबाट राष्ट्रिय बीमा कम्पनी छुट्टिएपनि कर्मचारी छुट्टिएका थिएनन् । हाजिरी काजमा बीमा कम्पनीमा कार्यरत थिए । त्यसलाई हामीले स्वेच्छिक रुपमा आह्वान गर्यौं र दुई कम्पनीमा आ–आफ्नै कर्मचारीको व्यवस्था गर्यौं । भविष्यमा के के गर्ने योजनाहरु छन् ? मेरो प्राथमिकता सूचिमा चार वटा काम छन् । पहिलो प्राथमिकता कम्पनीको पुँजीवृद्धि गर्नु हो । लेखापरिक्षण सकेपछि बीमाङकीय मूल्याङकन गर्नुपर्छ । त्यसपछि कम्पनीको साधारणसभा गर्छौ । पुँजी वृद्धि योजना अगाडि बढाउँछौं । दोस्रो, सेवा विस्तार गर्नु हो । त्यसका लागि दुई वटा नयाँ बीमा पोलिसि ल्याउने तयारीमा छौं । हाम्रो सेवा राजधानी केन्द्रीत भएको छ । राजधानी बाहिरका शाखा सक्रिय बनाउने र नयाँ शाखा विस्तार गर्ने योजना छन् । तेस्रो, ग्राहकलाई दिने सेवा छिटो र छरितो बनाउन आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनुपर्नेछ । यो संस्थानमा प्रयोग हुने सफ्टवयर पुरानो भएको छ । आधुनिक सफ्टवयर प्रयोगमा ल्याउँछौं । चौथो, जनशक्तिको क्षमता विकास गर्नुछ । भएका कर्मचारीलाई तालिम दिनुपर्नेछ । साथै, नयाँ जनशक्ति भर्ना गर्नुपर्नेछ । खासगरी केही चाटर्ड एकाउन्टेण्ट, केही एमवीए आवश्कता छ । हाल जम्मा ७९ जना कर्मचारी छन् । कर्मचारीको कमी भएको छ । नयाँ संविधान आईसकेपछि नयाँ कर्मचारी नियुक्ती प्रक्रियामा लोकसेवा आयोगको संलग्नता हुन्छ । आयोगले तयारी गर्दै छ भन्ने सुनेको छु । नयाँ कर्मचारी नियुक्तीलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । पुँजी वृद्धि योजना कस्तो बन्दैछ ? अहिले हामीसँग करिव २४ करोड चुक्ता पुँजी छ । बीमा समितिले भनेअनुसार अहिले नै ५० करोड हुनुपर्ने हो । अब हामी एक अर्ब रुपैयाँ सेयर पुँजी पुर्याउने योजना बनाउनेछौं । पुँजी वृद्धि गर्दा हालको पुँजी संरचना पनि परिवर्तन होला नि ? निश्चय पनि परिवर्तन हुन्छ । हाल यस संस्थानमा नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बैंकको सेयर लगानी छ । बीमा प्राधिकरण सम्बन्धि विधयेक संसद्मा छ । त्यो स्वीकृत भएपछि बीमा संस्थान पनि कम्पनीको रुपमा दर्ता हुन्छ । त्यो कम्पनीमा पुँजीको संरचनामा पनि परिवर्तन हुन्छ । त्यसमा सर्वसाधारणलाई ३० प्रतिशत सेयर वितरण गरिनेछ । प्रवद्र्धकसँग ७० प्रतिशत सेयर हुनेछ । तर यी सबै कुरा गर्भमा नै छन् । गर्भमा रहेको पुँजी वृद्धि सम्बन्धी योजना कहिलेसम्म कार्यन्वयनमा आउने छ ? आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनमा आउने छ । तपाई जे जे भन्दै हुनुहुन्छ, ती सबै आगामी आर्थिक वर्षभित्र कार्यन्वयनमा आउने छन् ? म पुरै कन्फिडेन्सका साथ भन्दै छु कि आगामी असाढ मसान्तसम्म पुरै लेखापरिक्षण सम्पन्न हुनेछ । त्यसपछि सबै स्टेक होल्डरसँग सहमति लिएर पुँजी वृद्धि योजना अगाडि बढ्नेछ । मलाई के लाग्छ भने जबसम्म यस्तो संस्थामा सर्वसाधारणको आँखा पर्दैन तबसम्म यस्ता संस्थामा जिम्मेवारी बोध, नियन्त्रण राम्रो हुँदैन । त्यसैले यस्तो संस्थाले सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्नैपर्छ । यो संस्थानमा मेरो नियुक्ती तीन वर्षको लागि मात्र हो । मेरै कार्यकालमा यस संस्थाको सेयर सर्वसाधारणमा जारी गरिनेछ । अहिलेसम्म भएको लेखापरिक्षण अनुसार संस्थाको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? राष्ट्रिय बीमा संस्थानको वित्तीय अवस्था बारेमा बाहिर केही नकारात्मक टिका टिप्पणी हुने गरेको मैले पाए । बास्तवमा यो संस्था निरन्तर नाफामा छ । यसको वित्तीय अवस्था सवल छ । करिव १२ अर्ब रुपैयाँ संचिन कोषमा रहेको छ । जीवन बीमा कोषको हिसावले हामी दोस्रो स्थानमा छौं । प्रथम बीमा शुल्क संकलनका हिसावले हामी चौथो स्थानमा छौं । यति भन्दा पनि मलाई गर्व महसुश भएको छैन । किनकी हामी बजारको सबैभन्दा पुरानो संस्था हौं । हामीभन्दा धेरै पछि आएका बीमा कम्पनीहरु प्रथम बीमा शुल्कको आधारमा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन् । हामीले आफूलाई पहिलो स्थानमा पुर्याउने लक्ष्यसहित काम गरिरहेका छौं । मेरो कार्यकालमा नै प्रथम बीमा शुल्क आर्जनको हिसावले यो संस्था पहिलो स्थानमा पुग्नेछ । यसअघि राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जमा सूचिकृत थियो । सर्बसाधारणको सेयर लगानी थियो । नेपाल स्टकमा यो कम्पनी सूचिकृत छैन, किन यस्तो भयो ? राष्ट्रिय बीमा संस्थानको सट्टामा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जमा सूचिकृत भएको छ । सर्बसाधारणको लगानी पनि राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा रहेको छ । राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा अहिले सर्वसाधारणको सेयर लगानी छैन । निर्जीवन भन्दा जीवन बीमा कम्पनी बढी नाफामुलक देखिन्छ । राष्ट्रिय बीमा संस्थानका प्रवद्र्धकहरुले चलाखी पूर्वक वा नियतबस बढी नाफा हुने कम्पनी आफूमा सीमित गरेर कम नाफा हुने कम्पनीमा सर्वसाधारणको सेयर भिराईदिएको हो ? त्यस्तो होइन । राष्ट्रिय बीमा संस्थान एउटा संस्था भएपनि शुरु देखि नै जीवन बीमा र निर्जीवन बीमाको छुट्टाछुट्टै लेखाप्रणाली थियो, फरक एकाउन्ट थियो । सर्बसाधारणको लागि सेयर जारी गर्दा पनि ‘राष्ट्रिय बीमा संस्थान निर्जीबन’ भनिएको थियो । त्यस कारण अहिले जीवन र निर्जीवन कम्पनी अलग गर्दा साधारण लगानीकर्ता निर्जीवन कम्पनीमा स्वत गएका हुन् । नेपाल सरकार र प्रवद्र्धक कम्पनीहरु जीवन बीमा कम्पनीका प्रवद्र्धकको रुपमा छन् । यसमा कुनै बद्नियत वा कानुन विपरित काम भएको छैन । तपाई राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट अबकाश हुनुभएको व्यक्ति, अहिले बीमा क्षेत्रमा काम गर्दै हुनुहुन्छ । नेपालमा बैकिङ क्षेत्रको तुलनामा बीमा क्षेत्रको विकास पछाडि परेको देखिन्छ । यसको कारण के के रहेछन् ? यसमा धेरै कारण छन् । बैकिङ क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले बैकिङ क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न, बैंकमार्फत कारोबार बारे सर्बसाधारणलाई बुझाउन धेरै वर्ष रेडियो कार्यक्रम, टेलिभिजन कार्यक्रम गर्यो बैकिङ प्रवद्र्धन समिति मार्फत । त्यसले बैंकिङ चेतनास्तर बढाउन निकै मद्दत गर्यो । तर बीमा समितिले यस्तो काम गरेन । कुल जनसंख्यामा ५ देखि ८ प्रतिशत मानिसले मात्र बीमा गरेका छन् । जनचेतना नै कम भयो । त्यस्तै, बैकिङ क्षेत्रमा जनशक्ति विकास गर्न, राष्ट्र बैंक आफै सक्रिय भयो । राष्ट्र बैंककै अगुवाईमा बैकिङ ट्रेनिङ इन्स्टीच्यूट खुल्यो । राष्ट्र बैंक आफैले बैकर्सहरुको क्षमता विकास गर्न धेरै कार्यक्रम गर्दै आएको छ । बीमा समितिले यो क्षेत्रमा जनशक्ति विकासतर्फ संस्थागत रुपमा काम गर्नुपथ्र्यो, त्यो भएको छैन । त्यस्तै, विपन्न जिल्लामा शाखा नोक्सानमा जादा निश्चित अवधिको अनुदान दिने व्यवस्था गर्यो । बैंकहरुलाई ती जिल्लामा जान प्रोत्साहित गर्न विभिन्न नीतिहरु लियो । जुन क्षेत्रमा बैकिङ सेवाको कमी छ त्यो क्षेत्रमा जान राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहित गर्ने देखि वाध्यत्मक नीतिहरु लिदै आएको छ । बीमा समितिले यस्तो कार्य अगाडि बढाउन नसकेको देखिन्छ । बीमा सेवा राजधानीमा मात्र केन्द्रीत भयो । त्यस्तै, नियामक निकायबाट बीमा कम्पनीहरुको नियमन सुपरिवेक्षणको काम पनि कम भयो । प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षणको लागि बीमा समितिमा जनशक्तिको कमी छ । जीवन बीमालाई प्रोत्साहित गर्ने नीतिहरुको पनि कमी छ । कार किन्नेले बीमा गर्नेपर्छ । जहाज उडाउनुपूर्व बीमा गरेकै हुनुपर्छ । घर कर्जा लिन बीमा गरे कै हुनुपर्छ । तर जीवन बीमामा त्यस्तो अनिवार्य छैन । बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको लागि मात्र म्यादी बीमा अनिवार्य छ । बीमा क्षेत्र पछाडि पर्नुमा बीमा समिति मात्र कारण भने होइन । यो क्षेत्र पछाडि पर्नुमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी जिम्मेवारी बीमा कम्पनीका प्रवद्र्धक, सञ्चालक, व्यवस्थापक नै हुनुपर्छ । सुधार कसरी हुनसक्छ ? जनचेतना वृद्धिको लागि जीवन बीमा कम्पनीहरुले एउटा एकिकृत अभियान जरुरी छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले पनि त्यसै गर्न सक्छन् । दोस्रो, ग्रामीण क्षेत्रमा बीमा सेवा पुर्याउन सक्नुपर्छ । साथै, थोरै आय भएका मानिसहरुका लागि लक्षित माईक्रो इन्स्योरेन्स प्रडक्ट्सहरु बनाउनु जरुरी छ । त्यस्तै सरकारले बीमालाई प्रोत्साहित गर्ने गरी कर छुट नीति बनाउनुपर्छ । बीमा सेवालाई गाउँसम्म पुग्ने, त्यसका लागि बीमा कम्पनीहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।
आइपिओको भद्रगोल सुधार गर्ने बोर्डको तयारी, संयुक्त चेक दिन नपाइने, प्रत्येक दिनको अभिलेख राख्नुपर्ने
काठमाडौं, १९ फागुन । धितोपत्र वोर्डले साधारण सेयर (आइपिओ) जारी गर्दा हुने अनियमित क्रियाकलाप रोक्न पहल गरेको छ । आइपिओ जारी गर्दा अझै पनि केही निश्चित ब्यक्तिहरुले नाजायज क्रियाकलाप गरेको गुनासो आएको भन्दै बोर्डले सुधारको लागि छलफल चलाएको छ । आइपिओ जारी गर्दा केही नाजायज क्रियाकलाप भएका गुनासा आएपछि सुधारको लागि पहल थालिएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीले बताए । बोर्डले अहिले विषेश गरेर तीनओटा सुधारका कार्य गर्न लागेको बताइएको छ । बोर्डले आइपिओ माग गर्नेले संयुक्त चेक जारी गर्न रोक लगाउन थालेको छ । एक भन्दा बढी ब्यक्तिहरुले आइपिओ माग गर्ने तर एउटा ब्यक्तिको खाताको मात्र चेक काट्ने गर्दा अनियमित काम भएको शंका गर्दै बोर्डले यस्तो नगर्न निर्देशन दिन लागेको छ । यस्तै आइपिओको फर्म बुझाउदा संकलन केन्द्रले अनिवार्य रुपमा अभिलेख राख्नु पर्ने ब्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिन लागेको छ । अहिले फर्म बुझ्ने पैसा गनेर लिने तर त्यसको अभिलेख राख्ने गरेका छैनन् । यसो हुदा संकलन केन्द्रमा कार्यालय समय सकिएपछि पनि फर्म र पैसा बुझ्ने कार्य हुदै आएको गुनासो आउने गरेको छ । यस्तो गुनासो आएको कारण आज कति आवेदन संख्या पर्यो र कति रकम जम्मा भयो भनेर रेकर्ड राख्नु पर्ने निर्देशन दिन लागिएको बोर्डले जानकारी दिएको छ । यस्तै बोर्डले निष्कासन बन्द भएकै दिन बेलुकी अनिवार्य रुपमा आवेदन संख्या र रकमको विवरण सार्वजनिक गर्न इस्यू म्यानेजरलाई निर्देशन दिन लागेको छ । निस्कासनको समय बन्द भएपछि पनि अनधिकृत रुपमा आवेदन लिने गरिएको कारण यस्तो निर्देशन दिन लागिएको बोर्डले जानकारी दिएको छ ।
