अत्यधिक नाफा असुल्छ नेपाल टेलिकम, ६० देखि एक सय पाँच प्रतिशतसम्म नाफा
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले उपभोक्ताबाट ‘अवैध’ रूपमा शतप्रतिशतभन्दा बढी रकम नाफाका नाममा असुल गर्दै आएको छ। सामान्यतया लागत मूल्यमा २० प्रतिशत जोडेर मुनाफा लिन पाउने व्यवस्था छ। सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले भने लागत मूल्यमा एक सय पाँच प्रतिशत नाफा जोडेर उपभोक्ताबाट असुल गर्र्दै आएको तथ्य भेटिएको छ। लागत मूल्यमा २० प्रतिशतभन्दा बढी रकम जोडेर नाफा लिन नपाउने व्यवस्था कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐनमा छ। सरकारी स्वामित्वको टेलिकमले वर्षौदेखि उपभोक्ताको अधिकारमाथि खेलवाड गर्दै ६० प्रतिशतदेखि एक सय पाँच प्रतिशतसम्म नाफा असुलेको पाइएको छ। नेपाल टेलिकमले वार्षिकोत्सवका बेला सार्वजनिक गरेको ६ आर्थिक वर्षको बासलात केलाउने हो भने उक्त कम्पनीले उपभोक्तासँग ठगी गरी अत्यधिक मुनाफा आर्जन गरेको प्रस्ट हुन्छ। टेलिकमले आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा एक सय पाँच प्रतिशत, ०६८/६९ मा ७३ प्रतिशत, ०६९/७० र ०७०/७१ मा ६४—६४ प्रतिशत, ०७१/७२ मा ८८ प्रतिशत र ०७२/७३ मा ६५ प्रतिशत नाफा उपभोक्ताबाट असुल गरेको छ। उपभोक्ताले टेलिकमको पीएसटीएन (ल्यान्डलाइन फोन), जिएसएम (मोबाइल), सीडीएमए (तारविहीनको ल्यान्डलाइन फोन), सीडीएमए मोबाइल सुविधा प्रयोग गरेबापत उक्त कम्पनीले अवैध रूपमा अत्यधिक नाफा असुल गरेको हो। टेलिकमले ६ लाख ७७ हजार चार सय ४१ ल्यान्डलाइन फोन, एक करोड ३७ लाख ७० हजार आठ सय १८ थान प्रिपेड र पोस्टपेड मोबाइलको सीम र १४ लाख ६७ हजार पाँच सय ७२ थान सीडीएमए फोन वितरण गरेको छ। नेपाल बार एसोसिएसन काठमाडौंका पूर्वसचिव पुष्पराम पौडेलका अनुसार नाफा कमाउने उद्देश्यले सञ्चालित कुनै पनि संगठित संस्था र कम्पनीलाई कालोबजारी ऐनअन्तर्गत कारबाही हुन सक्छ। ‘नेपाल टेलिकममा झन् राज्यको लगानी छ’, पौडेलले भने, ‘राज्यले नै बनाएको ऐनविरुद्ध राज्यकै संस्थान जान मिल्दैन। उपभोक्तासँग शतप्रतिशतभन्दा बढी नाफा असुल्ने टेलिकमलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नियमनकारी निकाय आँटिलो हुनुपर्छ।’ २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा आर्जन गर्ने नेपाल टेलिकममाथि कालोबजारी ऐनसँग उपभोक्ता संरक्षण ऐन पनि कारबाहीका लागि आकर्षित हुन्छ। उनका अनुसार कालोबजारी ऐन दफा ३ को नाफाखोरीअन्तर्गत २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा असुल्नेमाथि पाँच वर्षको कैद वा जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने व्यवस्था छ। कालोबजारी ऐनकै दफा नौले संगठित संस्था र कम्पनीले जानाजान अत्यधिक नाफा लिएको अवस्थामा संगठित संस्था र कम्पनी सञ्चालक, महाप्रबन्धकसहित अन्य अधिकारीमाथि कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ। टेलिकमको कुल खर्चलाई लागत खर्च मान्ने हो भने ०६७/६८ मा उसको १५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। त्यो वर्ष टेलिकमको करअघिको नाफा १६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ थियो। कालोबजारी ऐनअनुसार हिसाब गर्दा २० प्रतिशतका दरले टेलिकमले तीन अर्ब ११ करोड रुपैयाँ मात्रै नाफा लिन पाउँथ्यो। टेलिकमले उक्त वर्षमा एक सय पाँच प्रतिशतका दरले १३ अर्ब २८ करोड बढी मुनाफा आर्जन गरेको प्रस्ट हुन्छ। यस्तै, ०६८/६९ मा टेलिकमको २१ अर्ब ६१ करोड खर्च भएको थियो। त्यो वर्ष टेलिकमको करअघिको नाफा १५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ थियो। २० प्रतिशतको हिसाबले टेलिकमले चार अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ मात्रै नाफा लिन पाउँथ्यो। तर, उक्त वर्षमा ७३ प्रतिशतका दरले टेलिकमले ११ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बढी नाफा असुल गरेको छ। त्यस्तै, ०६९र७० मा टेलिकमले २३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। त्यो वर्ष टेलिकमको कर अघिको नाफा १५ अर्ब १३ करोड थियो। २० प्रतिशतको हिसाबले उक्त वर्षमा टेलिकमले चार अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ लिन पाउँथ्यो तर ६४ प्रतिशतका दरले १० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बढी नाफाअन्तर्गत असुल गरेको छ। यसैगरी, ०७०/७१ मा २४ अर्ब २४ करोड टेलिकमले खर्च गरेको थियो। त्यो वर्षमा कर अघिको मुनाफा १५ अर्ब ४३ करोड थियो। २० प्रतिशतका दरले चार अर्ब ८५ करोड नाफा लिन पाउने भए पनि ऐनविपरीत ६४ प्रतिशतका दरले १० अर्ब ५८ करोडभन्दा बढी रकम असुल गरेको भेटिएको छ। ०७१/७२ मा कुल खर्च २२ अर्ब ६३ करोड रहेको टेलिकमले २० अर्ब एक करोड नाफा असुल गरेको थियो। तर, ऐनअनुसार चार अर्ब ५३ करोड मात्रै नाफा लिन पाउँथ्यो। तर, यो वर्षमा पनि टेलिकमले ८५ प्रतिशतका दरले १५ अर्ब ४८ करोड बढी नाफा उपभोक्ताबाट असुल गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७२र७३ मा टेलिकमको खर्च २६ अर्ब ३२ करोड थियो। त्यो वर्षमा १७ अर्ब १२ करोड नाफा लिएको थियो। कालोबजारी ऐनअनुसार टेलिकमले पाँच अर्ब २६ करोड रुपैयाँ मात्रै नाफा लिन पाउँथ्यो। तर, टेलिकमले ६५ प्रतिशतका दरले ११ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी उपभोक्ताबाट नाफाअन्तर्गत असुल गरेको छ। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
सार्वजनिक समारोहमा मदिरा निषेध, २१ वर्षमुनिकाले मदिरा किन्नै नपाउने
काठमाडौं । नसर्ने रोग र मृत्युको प्रमुख कारण मध्येको एक मदिरा प्रयोगलाई घटाउन सरकारले नियन्त्रण नीति ल्याएको छ। मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले सार्वजनिक सभा, समारोह, विवाह उत्सवमा मदिरा प्रयोग रोकसहित, विज्ञापन, किनबेचलाई समेत व्यवस्थित गर्न लागेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको ‘राष्ट्रिय मदिरा नियमन तथा नियन्त्रण नीति, २०७३’ मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको छ । नीतिमार्फत् सरकारी तथा सार्वजनिक निकायबाट आयोजना हुने कार्यक्रममा मदिराजन्य पदाथ प्रयोग तथा वितरण गर्न पूर्ण रुपमा निषेध गर्ने आधार तय भएको छ । नीति कार्यान्वयनका लागि तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको स्वास्थ्यमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार राजु कटुवालले बताए । नीतिअनुसार बिहान ५ बजेदेखि बेलुकी ७ बजेसम्म फुटकर मदिरा खरिदबिक्री गर्न पाइने छैन् । तोकिएको ठाउँ र समयमा फुटकर मदिरा क्रेताले एक दिनमा एक लिटरभन्दा बढी खरिद गर्न पाउने छैनन् । यसअघि सरकाले छट्टै पसल खोल्ने भने पनि प्रभावकारी नभएको सन्दर्भमा नयाँ नीतिसँगै यसको अनुगमन तथा कारबाहीका लागि छुट्टै सञ्जाल र संयन्त्र बनाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । नीतिले २१ वर्ष उमेर नपुगेका व्यक्ति र गर्भवतीलाई मदिरा खरिद, बिक्री र सेवन गर्न निषेध गरेको छ । साथै यस्तो सूचना विक्री स्थलमा स्पष्ट रुपमा देखिनी गरी टाँस्नुपर्ने नीतिमा उल्लेख छ । कटुवालका अनुसार नयाँ नीति लागू भएपछि सरकार, स्थानीय निकाय र विकास साझेदारमा हुने कार्यक्रममा समेत मदिरा प्रयोग गर्न पाइने छैन । त्यसैगरी छापा तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यममा इन्टरनेट, इमेल र होर्डिङ बोर्डलगायत कुनै पनि तरिकाबाट मदिरा प्रयोगलाई प्रवद्र्धन र प्रयोजनसमेत रोकिनेछ । नीतिले मदिरा सेवनलाई न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय मदिरारहित दिवस मनाउने, मदिरा बोतलको कम्तीमा ७५ प्रतिशत भागमा मदिराले गर्दा सिरोसिस भएको कलेजो वा मुटुरोगको चित्र र मदिरा सेवन स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ भन्ने चेतावनीयुक्त सन्देश उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । चलचित्रमा समेत मदिरा उत्पादक कम्पनीले प्रायोजन गर्न पाइने छैन् । नीतिले सार्वजनिक तथा शैक्षिक, पर्यटकीय, खेलकुद र अन्य धार्मिकस्थल वरपर मदिरा प्रयोग र बिक्री रोक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै मदिरा बिक्रीका लागि अनिवार्य लाइसेन्स लिनुपर्ने छ । नीतिले गुणस्तरहीन मदिरा प्रयोग गरेर मृत्यु तथा गम्भीर समस्या आएको प्रमाणित भए उत्पादकको लाइसेन्स खारेज गर्ने र क्षतिपूर्तिसमेत भराउने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रालयले मदिरा उत्पादन तथा बिक्रीवितरण र उपभोगसम्बन्धी विद्यमान कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पुनरावलोकनसहित कानुन परिमार्जन गरी एकीकृत मदिर नियन्त्रण कानुन निर्माण गर्ने जनाएको छ । नीतिले प्याकिङ नभएको मदिरा आयत रोक्ने, राष्ट्रिय मदिरा नियमन र नियन्त्रण कानुन बनाउने, कुलतमा फसेका र छोड्न चाहनेलाई उपचार र पुनस्र्थापना सेवा सर्वसुलभ बनाउने लक्ष्य पनि लिएको छ । नीतिअनुसार बालबालिका तथा महिलालाई जबरजस्ती मदिरा खुवाउन नपाइने, मदिराजन्य पदार्थमा छुट तथा उपहारका कार्यक्रम ल्याउन नपाइने व्यवस्था गरिनेछ । मदिरा प्रयोग घटाउने व्यवहार प्रवद्र्धनमा मदिरा अन्तशुल्कबाट आएको रकमको निश्चित प्रतिशत स्वास्थ्य करकोषमा राख्ने व्यवस्था पनि नीतिले गरेको छ । नीतिले मदिराको हानिकारक प्रयोगबाट हुने नोक्सानी, क्षति, रोग र मृत्युदर घटाई व्यक्ति र परिवारको आर्थिक, सामाजिक र स्वास्थ्य अवस्था सुधार गरी गुणस्तरीय जीवनयापन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार मदिराको हानिकारक प्रयोगका कारण विश्वमा वार्षिक ४ प्रतिशत युवाको ज्यान जाने गर्छ । जुन मृत्युको आठौं कारण हो । खासगरी मुटुसम्बन्धी रोग, रक्तचाप, कलेजो एवं विभिन्न प्रकारका क्यान्सर रोगको मूल कारण पनि मदिराको हानिकारक प्रयोग भएको विज्ञ बताउँछन् । मदिराको हानिकारक सेवनले एचआइभी संक्रमण, क्षयरोग, सडक दुर्घटना, घरेलु हिंसा र आत्महत्याको समेत जोखिम हुन्छ । मदिरा स्वास्थ्य र समाजका लागि ठूलो समस्या बनेको भन्दै लामो समयदेखि नियन्त्रण नीति र कानुन ल्याउने प्रयास गरिएको थियो । स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले सचिवालय टोली बनाएर यो नीतिको मस्यौदा गराएका थिए । नागरिक दैनिकबाट । २१ वर्षमुनिकाले मदिरा किन्नै नपाउने, मदिरा र चुरोटबाट उठ्ने पैसा भन्दा पनि यसबा हुने रोगको उपचारमा बढी खर्च सरकारले २१ वर्षमुनिकाले मदिरा किन्न नपाउने गरी ‘राष्ट्रिय मदिरा नियमन तथा नियन्त्रण नीति’ ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार पारित गरेको नीतिमा सार्वजनिक समारोह, विवाह, उत्सवलगायतमा मदिरा निषेध गरिएको छ । सरकारी मात्र नभएर सार्वजनिक निकायबाट समेत आयोजना हुने कार्यक्रममा मदिराजन्य पदार्थको प्रयोग र वितरण पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने नीतिमा उल्लेख छ । नीतिमा बिहान ५ देखि साँझ ७ बजेसम्म फुटकर मदिरा खरिद बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था छ । फुटकर मदिरा किन्नेले एक दिनमा न्यूनतम एक लिटरभन्दा बढी खरिद गर्नसमेत बन्देज लगाइएको छ । सार्वजनिक क्षेत्र एवं कार्यस्थलनजिक मदिरा उत्पादन र बिक्री वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था पनि नीतिमा छ । सार्वजनिक, शैक्षिक, पर्यटकीय, खेलकुद, मनोरन्जन स्थलहरू, निश्चित धार्मिक, पुरातात्त्विक, ऐतिहासिक स्थलहरू र सरकारले आवश्यक ठानेका अन्य स्थानलाई मदिरा उत्पादन, बिक्री वितरण र सेवन निषेधित क्षेत्र तोक्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । मदिरा बोतलको न्यूनतम ७५ प्रतिशत भागमा यसको सेवनले भएको कलेजोको सिरोसिस, मुटुरोग आदिको चित्रसँगै ‘मदिरा सेवन स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ’ जस्ता चेतावनीमूलक सन्देश हुनुपर्ने छ । यस्तै बोतलमा मदिरा उपभोग गर्ने अन्तिम मिति र यसको गुणस्तरसमेत उल्लेख गरिनुपर्ने छ । छापा, विद्युतीय सञ्चार माध्यम, इन्टरनेट, ईमेल, होर्डिङ बोर्डलगायत कुनै पनि सञ्चारमाध्यम वा तरिकाबाट मदिराको उत्पादन, बिक्री वितरण र सेवन प्रवद्र्धन, बजारीकरण गर्न नपाइने व्यवस्था नीतिमा गरिएको छ । यस्ता सूचना, चित्र, सन्देश, सामग्री, विज्ञापन, प्रायोजन मात्र नभई समाचार प्रकाशन र प्रसारण कार्यलाई समेत निषेध गरिएको छ । नीतिमा चलचित्र, टेलिफिल्म, नाटक जस्ता कुनै पनि मनोरन्जनात्मकरसमाचारमूलक वा प्रायोजनात्मक श्रव्यदृश्य कार्यक्रममा कलाकारको प्रयोग वा ब्रान्ड, लोगो अन्य परिचय झल्कने गरी मदिराको प्रवद्र्धन हुने गरी अभिनय वा विज्ञापन वा प्रचारप्रसार गर्नसमेत निषेध गरेको छ ।
मलेसियासँग श्रम सम्झौता हुने निश्चित, अब श्रम सम्झौतामा मात्रै नेपाली मलेसिया जाने
काठमाडौं । बर्षौदेखिको प्रयासपछि बल्ल नेपाल र मलेसियाबीच श्रम सम्झौता हुने भएको छ । मलेसियाको मावव संसाधान मन्त्रालयका सहसचिव केशाभान कारुपिहा नेतृत्वको प्रतिनिधिभण्डल र नेपाली अधिकारीबीच काठमाडौंमा दुईदिने छलफलपछि मंगलबार श्रम सम्झौता गर्ने समझदारी भएको हो । श्रम सम्झौताबिना लखौं नेपाली मलेसिया जाँदा आर्थिक र अन्य शोषणमा परिरहेको लगातारको गुनासोपछि मलेसिया सरकार सम्झौता गर्न तयार भएको बताइएको छ । मलेसियामा जाने नेपाली कामदारको संख्या घट्न थालेपछि मलेसिया श्रम सम्झौता गर्न तयार भएको बताइएको छ । नागरिक दैनिकबाट ।
अटोलोनमा ५०% सिमा तोकेपछि व्यापारिक भविष्य कस्तो होला, राष्ट्र बैङ्कले अटोलोनको असर थेग्न सक्छ?
काठमाडौं। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समिक्षा गर्दै बजारमा तरलत अभाव भएको भन्दै सवारी साधनको लोनमा तगारो लगाएपछि नेपालको अटो व्यवसायमा कमि हुने निश्चित छ। यसअघि बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाहरुले आफ्नै कारमा सरर गुड्ने होस् या आफ्नै गाडी किनेर स्वरोजगार बन्ने, अब गाह्रो छैन तपाईंका यी सपना पूरा गर्न तयार छैं भन्ने जस्ता विज्ञापन दिइरहेका हुन्थे। बिशेषगरी सवारी साधन कर्जामा कडाइ गर्न लागिएको छ। बैंक तथा वित्तिय संस्थाले सहज तरलताको अवस्था हुँदा व्यवसायलाई दिने भन्दा सस्तो ब्याजदरमा गाडी कर्जा बाँडेको भन्दै राष्ट्र बैंकले सीमा तोक्न लागेको हो। सुरुमा केही रकम जुटाउने र त्यसपछि केही हजार मासिक किस्ता तिर्न सक्नुहुन्छ भने गाडी किन्ने तपाईंको सपना पूरा भन्ने बैंकले अव सवारी मुल्याङ्कनको ५० प्रतिशत भन्दा धरै ऋण दिन नपाउने भएपछि यस्ता विज्ञापन पनि हट्नेछन्। यसअघि गाडीको मूल्यको २० प्रतिशत रकम ‘डाउन पेमेन्ट’ गरेपछि बाँकी बैंकबाट ऋण लिन सकिने व्यवस्था थियो । ग्राहकले ८–१० वर्ष समय लगाएर मासिक किस्तामा विस्तारै ऋण तिर्न सकिने सुविधा बैंकहरूको कर्जाले दिएको थियो अब त्यस्तो नहुने पक्का छ। अहिले सावरी कर्जाका लागि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूले वित्तीय सेवा दिइरहेका छन् । एकाध फाइनान्स कम्पनी र क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंकलाई छोड्ने हो भने अधिकांश वित्तीय संस्थाले प्राथमिकताका साथ अटो कर्जामा लगानी गरिरहेका छन्। यहाँ उल्लेख गर्न खोजिएको कुरा के हो भने यति धेरै बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाहरुले सवारीका लागि कर्जा उपलब्ध गराइरहेको अवस्थामा अब निश्चय नै सवारी कर्जाको माग कम हुने र बैङ्कको खुद आम्दानीमा पनि कमि हुने देखिन्छ। जसका कारण एकातिर अटो लोनको भविष्य तथा व्याजदरमा प्रतिश्पर्धा हटेर जानेछ भने अर्कातर्फ देशको कुल राजश्व असुलिको ४० प्रतिशत ओगट्ने अटो व्यावसायमा धक्का लागेर व्यापारमा कमि हुने निश्चित रहेको छ। के होला अटोबजारको भविष्य निश्चय नै राष्ट्र बैङ्कले अटोलोनमा कडाई गरेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर अटोमोवाइल व्यवसायीमा पर्छ नै। जसका कारण राज्यको राजश्वमा कमि हुनुका साथै मध्यम वर्गिय समाज भएको नेपाली बजार केहि हच्चिने छ। व्यक्तिगत रुपमा केहि लाख जम्मा गरेर सवारीसाधन किन्ने सोच भएका लाई त झन अप्ठेरो पर्ने छ। राष्ट्र बैङ्कको नयाँ नीतिले अटोक्षेत्रलाई डाउनसाइड गराउने भन्दै नेपाल अटोमोवाइल संघ नाडाका अध्यक्ष अन्जन श्रेक्ष्ठले मंगलवार नै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरिसकेका छन्। यो निर्णयले बिस्तारै अटोमोवाइल विजनेसलाई नै पछाडी धकेल्ने निश्चित भएका कारण जतिसक्दो चाँडो निर्णय परिवर्तन गर्न उनले माग समेत गरेका छन्। अर्को कुरा सवारी लोनमा क्याप लगाउनु नपर्ने उनको तर्क रहेको छ। सामान्यतया आफुले गरेको लगानीमा कस्तो जोखिम छ भनेर त बैंकले विश्लेषण गर्ने भन्दै उनले जोखिमको जिम्मा बैङ्कलाई दिन सुझाव दिएका छन्। निजी सवारीसाधनको लगानीमा ‘डिफल्ट रेट’ समेत कम हुने भन्दै उनले निजी सवारी साधन लिलामीमा नजाने र त्यसालई जोखिमपूर्ण लगानी भन्नु राष्ट्र बैङ्कको आफ्नै मौद्रिक नीतिको विपरित भएको बताए। उनले अब सवारी साधनको व्यापार खस्किने र त्यसको असर राज्यको राजश्वमा पर्ने भन्दै वेलैमा सचेत हनु सम्वन्धित निकायलाई समेत आग्रह गरेका छन्।
नेपाल इजरायल चेम्बर अफ कमर्सको स्थापना, शिशिर भट्टको नेतृत्वमा ७ सदस्य कार्यसमिति गठन
काठमाडौं । नेपाल र इजरायलबीच ब्यापार, लगानीलगायतका आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्ताहन गर्ने उद्देश्यले नेपाल इजरायल चेम्बर अफ कमर्सको स्थापना भएको छ । नेपाल इजरायल चेम्बर अफ कमर्सको राजधानीको अन्नपूर्ण होटलमा मंगलबार आयोजित विशेष समारोहमा परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत तथा नेपालका लागि इजरायली राजदूत यरोन मेयरले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा संयुक्तरुपमा चेम्बर स्थापना भएको घोषणा गरे । परराष्ट्र मन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपाल इजरायल चेम्बरले दुई देशबिचको आर्थिक व्यापारीक सम्बन्धलाई सहयोग पुग्ने बताए । उनले इजरायलको प्रविधलाई नेपाल भित्र्याएर कृषिको उत्पादकत्व बढाउन सकिने भन्दै अब राजनीतिक भन्दा विकासको बारेमा छलफल गर्नुपर्ने बताए । नेपालका लागि इजरायली राजदूत मेयरले नेपाल राजनीतिक स्थीर आर्थिक विकासतर्फ उन्मुख भएको भन्दै इजरालयको क्षमता र प्रविधिलाई नेपालमा प्रयोग गर्न सकिने बताए । अब दुई मुलुकबिच संयुक्त लगानीका लागि सहजिकरण गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । नेपाल इजरायल चेम्बर अफ कमर्सको नवगठित समितिको अध्यक्षमा शिशिरकुमार भट्ट, उपाध्यक्ष रविचन्द्र सिंह, महासचिव जेआर (सागर) थापा, कोषाध्यक्ष हेमन्त गोल्छा तथा सदस्यहरुमा शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, सन्दिपकुमार शारदा र सुदीप आचार्य रहेका छन् । संस्था उद्घाटन अबसरमा इजरायलका कृषि विज्ञ जेभि हम्र्यानले ‘इजरायलको वाटर टेक्नोलोजी’ बारे आफ्नो प्रस्तुति दिए । हम्र्यान इजरायल सरकारको कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयका पूर्वसल्लाहकार हुन् । उनी अहिले एलआर ग्रपको कृषि विभागको विजनेस डेभलपमेन्ट कार्यकारी निर्देशक छन् ।
यस बर्षको कोकाकोला भ्यालेन्टाइन्स डे प्रियंका कार्कीसँग
काठमाडौ । कोकाकोलाले यस बर्ष भ्यालेन्टाइन्स डेको मौका पारेर आफ्नो कोकाकोला मोमोत्सव अभियान अन्तर्गत जोडीहरूको खास पलहरूमा केहि जादु थप्दै उनीहरूको समयलाई विशेष बनाउने निर्णय गरर्यो । सो अवसरमा कोकाकोलाले नेपालकी चर्चित सेलिब्रिटी प्रियंका कार्कीसँग मिलेर जोडीमध्येका एकको सहयोगमा आफ्नो खास व्यक्तिका लागि एउटा विशेष सरप्राइज दिने अवसर प्रदान गरेको छ । नेपालमा टेस्ट द फिलिंग अभियानको सुरुवात गरेसँगै कोकाकोलाले नेपालीहरूको हरेक दिनका विशेष अनुभव र पलहरूको एउटा अभिन्न पाटो बन्ने कार्यमा लागिपरेकोे छ । यसै सिलसिलामा प्रियंकालाई पनि सहभागी गराउंदै जोडीहरूको विशेष दिनलाई अझ विशेष बनाउने निर्णय गरेको कम्पनीले जनाएको छ । कोकाकोलाले उक्त अभियान अन्तर्गतको यस पललाई भिडियोमा समेत समेटेको छ । जसलाई कोकाकोलाको आधिकारिक युट्युब र फेसबुक पेजमा हेर्न सकिने कम्पनीले बताएको छ ।
मुद्दती बचतमा ३ प्रतिशत र कल बचतमा ८ प्रतिशत व्याज घट्न सक्ने, साधारण बचतमा व्याज बढ्दै
काठमाडौं । अर्ध वार्षिक समीक्षा मार्फत मौद्रिक नीतिको आएको परिवर्तनले मुद्दती बचत र कल बचत खाताको व्याजदर घट्ने भएको छ भने साधारण बचतको व्याज वृद्धि हुने भएको छ । कर्जाको व्याजदर थोरै घट्न सक्ने बैंकर्सले बताएका छन् । उत्पादन मुलक क्षेत्रमा र विपन्न वर्गमा लगानी गर्न स्पेस दिएका छौं । लगानी योग्य रकमको आपूर्ति वृद्धिले व्याजदर केही घटाउन मद्दत गर्छ । उत्पादन मुलक क्षेत्रमा र विपन्न वर्गमा गरिएको कर्जा लगानीको ५० प्रतिशत रकम कर्जा निक्षेप अनुपात सीमाबाट घटाउन पाउने व्यवस्थाले क्रेडिट क्रन्चको समस्या भोगिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ठूलो राहात भएको छ । नयाँ व्यवस्थाले करिव १८० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न मिल्ने पुँजी सिर्जना भएको छ । त्यसले बढ्दो व्याजदर नियन्त्रणका साथै व्याजदर घटाउन पनि घट्न मद्दत गर्ने नेपाल बैंकर्स संघको उपाध्यक्ष तथा सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर महर्जनले बताए । ‘मुद्दती बचतको व्याज २ देखि ३ प्रतिशत घट्न सक्छ, साधारण बचतको व्याज १ देखि २ प्रतिशत बढ्न सक्छ’ महर्जनले भने–‘अहिले मुद्दती खातामा १२ प्रतिशत व्याज छ, त्यो ९ देखि १० प्रतिशतसम्म झर्न सक्छ, साधारण बचतको व्याज २/३ प्रतिशत रहेकोमा अब ३/४ प्रतिशत हुनसक्छ ।’ कल खातामा बचत गर्नेलाई सबैभन्दा बढी असर पर्ने भएको छ । हाल कल खातामा १०/११ प्रतिशत व्याज चल्दै आएकोमा अब साधारण बचत खातामा सरह ३/४ प्रतिशतमा झर्ने उनले बताए । मुद्दती बचतको व्याज २ देखि ३ प्रतिशत घट्न सक्छ, साधारण बचतको व्याज १ देखि २ प्रतिशत बढ्न सक्छ ।अहिले मुद्दती खातामा १२ प्रतिशत व्याज छ, त्यो ९ देखि १० प्रतिशतसम्म झर्न सक्छ, साधारण बचतको व्याज २/३ प्रतिशत रहेकोमा अब ३/४ प्रतिशत हुनसक्छ । निक्षेपको व्याज घट्दा कर्जाको पनि व्याज घट्ने उनले बताए । ‘कर्जा र निक्षेपको व्याजअन्तर ५ प्रतिशत हुनुपर्छ । तोकिएको स्प्रेडदर कायम गर्दा कर्जाको पनि व्याज थोरै घट्न सक्छ’ महर्जनले भने–‘आगामी ५ महिनाको लागि राष्ट्र बैंकले लचिलो नीति लिएको छ । चैतदेखि सरकारी बजेट खर्चमा वृद्धि आयो भयो बैकिङ सिस्टममा निक्षेप पनि बढ्छ, कर्जाको व्याज पनि घट्छ ।’ सरकारी खर्च वृद्धि भएन भने साउनदेखि फेरी समस्या आउन सक्ने उनले बताए । ‘बैंकहरुले क्रेडिट क्रन्चको समस्या देखियो, लगानी गर्न सकिएन, सीसीडी रेसियो खुकुला बनाउन माग गरेकोले त्यसलाई सम्बोधन गर्न उत्पादन मुलक क्षेत्रमा र विपन्न वर्गमा लगानी गर्न स्पेस दिएका छौं’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले भने–‘लगानी योग्य रकमको आपूर्ति वृद्धिले व्याजदर केही घटाउन मद्दत गर्छ ।’ नयाँ व्यवस्थाले लगानी योग्य पुँजी कति अंकले सहज बन्छ वा कति अंकले व्याज घट्न सक्छ भनेर राष्ट्र बैंकले विश्लेषण नगरेको उनले बताए ।
६ वटा वाणिज्य बैंकलाई कारवाही गर्दै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ६ वटा वाणिज्य बैंकहरुलाई कारवाही प्रक्रिया बढाएको छ । सिडी रेसियो भन्दा बढि कर्जा लगानी गरेको फेलापरेपछि राष्ट्र बैंकले कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले जानकारी दिए । ‘सिमा भन्दा बढि कर्जा लगानी गरेका ६ वटा बैंकलाई कारवाही गर्न पत्राचार गरिसकेका छौं, ती बैंकहरुले अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जाको मात्रा धेरै प्रवाह गरेको पनि भेटिएको थियो’, मंगलबार मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समिक्षा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर डा. नेपालले भने । उनले बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई कारवाही गर्ने कुरा जेल हाल्ने वा जरिवाना तिराउने मात्रै नभएको पनि स्पष्ट पारे ।‘वित्तिय क्षेत्रमा कारवाही भनेको जेल हाल्ने वा जरिवना गराउने मात्रै हुँदैन, हामीले ६ वटा बैंकलाइं कारवाहीका लागि पत्र काटिसकेका छौं’, डा. नेपालले भने । बजारमा लगानी योग्य पूँजीको अभाव सुरु भएपछि जथाभावी कर्जा लगानी गरेको आंशकामा राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान गरेको थियो । सोक्रममा १३ वटा वाणिज्य बैंकहरुको सुक्ष्म अध्ययन भएको थियो । तीमध्ये ६ वटाले भने जभाभावी रुपमा कर्जा प्रवाह गरेको फेला परेपछि कारवाही प्रक्रिया अघि बढेको हो । डा. नेपालले कुन कुन बाणिज्य बैंकहरु कारवाहीको प्रक्रियामा तानिएका हुन भन्नेबारे भने केहि जानकारी दिएनन् ।
