चुणामणि शर्मा जेल पर्दा लुम्बध्वज महत र उमेशप्रसाद ढकाललाई किन माफी ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर फर्छ्योट आयोगका सदस्य सचिव तथा आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चुणमणि शर्मालाई पक्राउ गरेर २१ अर्ब कर छुटबारे अध्ययन गरिरहेको छ । तत्कालिन अर्थ मन्त्री डा.रामशरण महतले गठन गरेको आयोगले अनधिकृत रुपमा २१ अर्ब कर छुट दिएको आरोपमा आयोगले शर्मालाई पक्राउ गरेको हो । सो आयोगको अध्यक्षमा चाटर्ड एकाउण्टेण्ट लुम्बध्वज महत थिए भने अर्का चाटर्ड एकाउण्टेण्ट उमेशप्रसाद ढकाल सदस्य थिए । विभागको महानिर्देशकका रुपमा शर्माले सदस्य सचिवको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । यतिबेला आयोगले सदस्य सचिवको भूमिकामा रहेका शर्मालाई मात्रै पक्राउ गरेर छानविन गरेको छ । अध्यक्ष र सदस्यलाई बयानका लागि उपस्थित हुन पत्र काटेको भए पनि उनीहरु सम्पर्कमा आएका छैनन् । आयोगको नेतृत्व गर्ने लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश प्रसाद ढकाललाई पनि तत्काल पक्राउ गरि छानविनको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ । त्यति मात्रै होइन सो आयोग गठन गर्ने तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतलाई पनि छानविन गरि दोषी भए कारवाही गरिनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वका रुपमा सम्बन्धीत मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका डा. महतले सार्वजनिक रुपमा आयोगको पक्षमा वकालत गरेका छन् । उनले आयोगले गरेको काम कारवाहीका बारेमा सवाल प्रश्न उठाउन नपाइने र अदालतमा मुद्दा चलाउन समेत नपाइने दावी गर्दै आएका छन् । यसले स्पष्ट पार्छ कि २१ अर्ब कर छुट प्रकरणमा डा. महतको पनि भूमिका छ । होइन भने उनी किन जबरजस्ती २१ अर्ब रुपैयाँ घोटालाको पक्षमा वकालत गर्दैछन् ? आयोग गठन गर्ने अर्थमन्त्री, आयोगका अध्यक्ष, सदस्य र सदस्य सचिवका साथै सो कर छुट प्रकरणमा जोडिएका निजी क्षेत्रको व्यापारीहरुलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ । भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धीमा नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेको छ । सो महासन्धीले भ्रष्टाचारमा संलग्न सरकारी निकायलाई मात्रै नभएर निजी क्षेत्रका कम्पनी र फर्मलाई पनि कारावही गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । डा. महतले सार्वजनिक फोरममै नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुको अनुरोधमा लामो समयदेखि फरफारक हुन नसकेको कर सम्बन्धी मुद्धा छिनोफानो गर्न आयोग गरेको गरेको बताईरहेका छन् । आयोगमा उजुरी दिएपछि छुट प्रक्रिया अघि बढाईएको डा. महतको तर्क छ । तर आयोग आफैंले बोलाएर छुट दिएको र पछि मात्रै निवेदन लिएको पनि भेटिएको छ । राज्य कोषमा जम्मा हुनुपर्ने २१ अर्ब रुपैंयाँ कर कानुनी छिद्रहरुको दुरुपयोग गर्ने हिनामिना गर्न संलग्न डा. महत, आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेशप्रसाद ढकाल र सदस्य सचिव चुणमणी ढकालसहित कर छुट पाउने लिने कम्पनीहरुलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ । डा महत अर्थमन्त्री हुँदा पटक पटक कर फर्छ्योट आयोग गठन गरेर ठूला व्यापारीहरुको स्वार्थमा राज्यलाई ठूलो नोक्सानी पुर्याएको तथ्यले देखाउँछ । उनी पटक पटक किन अर्थमन्त्री नै भए र किन पटक पटक कर कर फर्छ्योट आयोग गठन गरे ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ । ठूलो पार्टीको शक्तिशाली पद र राज्यको शक्तिशाली पद धारण गर्दैमा चोर बाटो प्रयोग राज्य लुट्ने अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन । साथै, कर फर्छ्योट सम्बन्धी ऐनमा लुप होल छन् भने तत्काल संशोधन वा खारेज गरिनुपर्छ ।
महानगरका ७८ प्रतिशतले घरधनीले तिर्दैनन् बहाल कर
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका २२ प्रतिशत घरधनीले मात्र घरबहाल कर तिर्ने गरेका छन् ।का मपा, राजस्व महाशाखा प्रमुख ध्रुव काफ्लेका अनुसार घरबहाल घर लिनका लागि ठोस किसिमको कानुन नहुँदा कामपामा रहेका ७८ प्रतिशतले घर बहाल घर तिर्ने गरेका छैनन् । हालसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने भाडामा बस्ने र घरपतिबीच सामान्य मौखिक समझदारी भएर भाडा लिने, दिने र बढाइने गरिएको छ । “कुनै कानुनी आधारमा रहेर यस किसिमको काम हुने गरेको छैन”, प्रमुख काफ्लेले भने ।पछिल्लो समय कामपामा घर भएका व्यक्ति विदेश जानका लागि घर बहाल कर, बत्ती, पानी र अन्य महानगरबाट लिइने सुविधाको पनि कर चुक्ता गर्नुपर्ने भएकाले घर बहाल कर सङ्कलनमा केही वृद्धि भएको प्रमुख काफ्लेको ठम्याइ छ । घरधनीले भाडामा लिएर उठेको रकमको दुई प्रतिशत कामपामा राजस्व बुझाउनुपर्छ । अहिले वार्षिक १२ करोडसम्म यस शीर्षकमा कर उठ्ने गरेको छ । नियमको अभाव र जनशक्तिको कमीजस्ता कारण देखाउने कामपाले कर सङ्कलन लागि यति ठूलो सम्भावना बोकेको शीर्षकमा पनि अपेक्षानुरुप कर सङ्कलन गर्न सकेको छैन । पूर्ण रुपमा घर बहाल करसम्बन्धी ऐन नहुुँदा कर नबुझाउनेलाई कारबाही गर्ने अधिकार कामपालाई छैन ।
शाहरुख र अक्षयका कारण सिपोराले हल पाईनन्, भूईँमान्छेको प्रर्दशन मिति सर्यो
काठमाडौं । राष्ट्रिय भलिबल खेलाडी सिपोरा गुरुङको डेब्यु चलचित्र ‘भूईँमान्छे’को प्रर्दशन मिति २ साता पछि धकेलिएको छ । साउन २० गतेदेखि प्रर्दशनमा आउने तयारीका साथ टिजर सार्वजनिक गरिएको ‘भूईँमान्छे’ले सो मितिमा हल नपाउने भएपछि पछि धकेलिएको हो । शाहरुख खान अभिनित चलचित्र ‘जब ह्यारी मिट सेजल’ ले अगष्ट ४ अर्थात साउन २० गतेलाई प्रर्दशन मिति तोकेपछि ‘भूईँमान्छे’को प्रर्दशन मिति फेरबदल गर्नुपरेको निर्देशक नवराज बुढाथोकीले जानकारी दिएका छन् । त्यस लगत्तै अक्षय कुमार अभिनित चलचित्र ‘ट्वाईलेट एक प्रेम कथा’ प्रर्दशनमा आउने भएकाले चलचित्र वितरकको सल्लाहमा ‘भूईँमान्छे’ को प्रर्दशन मिति २ साता पछि सरेको हो । बलिउड स्टार अभिनित चलचित्र प्रर्दशनमा आएपछि नेपाली चलचित्रले हल पाउनै मुश्किल रहेकाले बाध्यतावश चलचित्रको प्रर्दशन मिति सारिएको निर्देशक बुढाथोकीले बताएका छन् । पोस्टमार्टम गर्ने व्यक्तिको कथामा केन्द्रित ‘भूईँमान्छे’ मा रमेश बुढाथोकी, सहिन प्रजापति, बादल भट्टलगायत शैली थिएटरका कलाकारको अभिनय छ । लामो समयदेखि नाटक निर्देशन गर्दै आएका बुढाथोकीले यस अघि चलचित्र वनफूल निर्देशन गरेका थिए । वरिष्ठ रंगकर्मी अभिनित वनफूल अहिलेसम्म प्रर्दशनमा आएको छैन । वनफूल भन्दा अघि रोहिणी भट्टराईको लगानीमा निर्माण भएको उनको दोश्रो चलचित्र ‘भूईँमान्छे’ प्रर्दशनमा आउन लागेको हो । भूईँमान्छेसँगै भदौ २ गते हेमराज बि।सी निर्देशीत चलचित्र ग्याङस्टार ब्लुज पनि प्रर्दशनमा आउँदैछ ।
बेनी, निजगढ, हेटौडा र कावासोती गरी एनएमबि बैंकको चार शाखा संचालनमा
काठमाडौं । एनएमबि बैंकले म्यागदीको बेनी, बाराको निजगढ, मकवानपुरको हेटौडा र नवलपरासीको कावासोती गरी एकैसाथ चार नयाँ शाखाहरु संचालनमा गरेकोे छ । स्थानीय ग्राहक, उद्योगी, व्यापारी तथा पत्रकार वर्गहरुको उपस्थितिमा फरक कार्यक्रमहरुबीच असार १ गतेबाट नयाँ शाखाहरु संचालनमा ल्याईएको छ । नयाँ शाखाहरुको विस्तार भएकोमा खुशी व्यक्त गर्र्दै, बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले देशको विभिन्न स्थानहरुमा एनएमबि बैंकको नयाँ शाखा संचालनले सरल बैकिङ्ग पँहुचमा थप टेवा पुग्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । नयाँ शाखाहरुको शुरुवात सँगै एनएमबि बैंककोे कुल ८० शाखा ६४ एटिएम र ५ एक्टेन्सन काउन्टर पुगेको छ ।
३५२ स्थानीय तहमा तत्कालै बैंकको शाखा विस्तार नहुने, सडक, सुरक्षा र इन्टरनेट अनिवार्य
काठमाडौं । सबै स्थानीय तहमा तत्कालै बाणिज्य बैंकहरुको शाखा विस्तार नहुने भएको छ । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले २ महिना भित्र सबै स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंकको शाखा विस्तार गरिसक्न अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो । तर राष्ट्र बैंकले सरकारी कार्यालय विस्तार जस्तै सहज ढंगले बैंकहरुको शाखा विस्तार गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको हो । राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरञ्जीवी नेपालले सडक, सुरक्षा, इन्टरनेट र बजार नभएसम्म बैंकहरुको शाखा विस्तार गर्न नसकिने बताएका हुन् । ‘सरकारी कार्यालय खोल्न जति सजिलो हुन्न बैंकको शाखा खोल्न, त्यहाँ सडक, सुरक्षा, इन्टरनेट र बजार हुनु अनिवार्य छ, त्यसकारण ग्रामिण क्षेत्रमा त्यतिकै जान सकिन्न’, पोखरामा आयोजीत ओम डेभलपमेन्ट बैंक र मनास्लु विकास बैंकको मर्जरपछिको एकिकृत कारोबार समारोहलाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर डा. नेपालले भने । उनले सरकारसँगको समन्वयमा पुर्वाधार विकास गरेर सबै स्थानीय तहमा बैंकको शाखा विस्तार गर्ने पनि बताए । ७४४ वटा स्थानीय तहमध्ये ३९२ वटा स्थानीय तहमा मात्रै बाणिज्य बैंकका शाखाहरु स्थापना भएका छन् । बाँकी ३५२ वटा स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंकका शाखा छैनन् । स्थानीय तहको सञ्चित खाता बाणिज्य बैंकमा मात्रै खोल्न पाइने व्यवस्था छ । संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले आगामी २ महिना भित्रै सबै स्थानीय तहमा बैंकको शाखा विस्तार गर्न नसकिए स्थानीय तहले आर्थिक गतिबिधी गर्न सदरमुकामसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता आउने बताए ।
भूकम्प प्रभावित १०० जना विद्यार्थीलाई ब्रिजवाटर कलेजमार्फत शैक्षिक छात्रवृत्ति दिन समझदारी
काठमाडौं । नेपालको ग्रामीण तथा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका माध्यमिक तहको परिक्षामा सहभागी भएका विद्यार्थीहरुले छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने अवसर आएको छ । ब्रिजवाटर इन्टरनेशनल कलेज मार्फत १०० जना विद्यार्थीलाई छात्रावृत्ति दिने विषयमा कलेज, लायन्स क्लब इन्टरनेशनल डिस्ट्रिक्ट ३२५ ए २, लायन्स एण्ड लियो क्लब अफ काठमाडौं, कैलाश तथा टेक्नो कजेट नेपालसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । समझदारी पत्र अनुसार कमजोर आर्थिक अवस्था भएका तथा पिछडिएका ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीहरु जो ग्रामीण तथा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रबाट आएका छन्, उनीहरुलाई शैक्षिक छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ । यो समझदारी कोषको लागि नभए पनि अति पिछडिएका तथा कमजोर आर्थिक अवस्था भएका विद्यार्थहरुका लागि आवश्यक पर्ने रकम उठाउन सहकार्य गरिने प्रतिबद्धता हो । यो आवश्यकतामा आधारित छात्रवृत्ति कार्यक्रम एसईई सहभागी भएका विद्यार्थीहरुको लागि हो जसलाई वित्तिय सहयोग निकै आवश्यक रहेको देखिएको छ, ब्रिजवाटर इन्टरनेशनल कलेजका प्रिन्सिपल श्री संदिप खनालले भने । ‘क्रिएटिङ न्यू डाइमेन्सन टू एजुकेशन’ भन्ने मुल नाराका साथ ब्रिजवाटर इन्टरनेशनल कलेज आफूले चाहेको क्षेत्रमा भविश्य कोर्न सहयोग पुर्याउने माध्यमको रुपमा रहेको छ । यो छात्रवृत्ति १०० जना अति पिडछिएका तथा कमजोर आर्थिक अवस्था भएका नेपाली विद्यार्थीहरुका लागि अवसरको रुपमा आएको छ जसले प्रति विद्यार्थी ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्ने बताईएको छ ।
विराटनगर विमानस्थल विस्तार गर्न ९० कित्ता जग्गा अधिग्रहण
काठमाडौं । सरकारले विराटनगर विमानस्थल विस्तारको लागि ९० कित्ता जग्गा अधिग्रहण गरेको छ । विराटनगर विमानस्थल विस्तारका लागि कन्चनबाडी ९ को विराटगनर वडा नम्बर ४ बाट विमानस्थलको पूर्वतर्फ १५० मिटर लम्वाई र २१२ मिटर चौडाईका लागि जग्गा अधिग्रहण गरेको छ । जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ को दफा ९ प्रयोग गरेर आगमी १५ दिनभित्रै सम्बन्धित जग्गाधनिलाई मुआव्जा दाबी गर्न आउन पनि जिल्ला प्रशाशन कार्यालय मोरङले सार्वजनिक सूचनामार्फत आव्हान गरेको छ । तोकिएको म्यादभित्र निवेदन नदिइ म्याद गुजारेको अवस्थामा कानुनबमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढ्ने पनि उल्लेख छ ।
पर्यटन बोर्डको बजेट खर्चन २० बुँदे कार्यविधि, मन्त्रालयको बजेट स्थानीय तहमा: बोर्डको डिजिटल मार्केटमा
काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आब २०७४/७५ को बजेट विनियोजन गरेको छ । पर्यटन मन्त्रालय मातहतको निकाय नेपाल पर्यटन बोर्डले भने स्थानीय तहलाई प्राथमिकता नदिने, खुद्रे आयोजनाको बजेट कटौती गर्ने र डिजिटल मार्केटमा खर्च बढाउने भएको छ । पर्यटन बोर्डले एक अर्ब भन्दा माथिको बजेट बनाइरहेको छ । यसमध्ये डिजिटल मार्केट र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन प्रवद्धैन नै पहिलो प्राथमिकता रहेको छ । ‘आजभन्दा अगाडि जति बजेट खुद्रे आयोजनामा गए अब त्यो योजना पर्यटन मन्त्रालय र बोर्ड दुबैको हुँदैन ।’, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले भने । उनका अनुसार हामीले खुद्रे आयोजनालाई अब बजेट दिदैँनौ । हामीले पर्यटन बोर्डको बजेट खर्च गर्ने प्रवद्र्धन र विकासको लागि मात्रै हो, उनले भने । नेपाल पर्यटन बोर्ड संचालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका अधिकारीका अनुसार हामीले गर्ने खर्च र बोर्डले गर्ने खर्च सानातिना र खुद्रे आयोजनामा बजेट छर्ने काम आगामी यही आव २०७४÷७५ को बजेटबाटै हुन्छ । उनका अनुसार बोर्डको बजेट खर्चन २० बुँदे कार्यविधि बनाएका छौ । सोही अनुसार बजेट खर्चन पनि निर्देशन दिएको उनले जानकारी दिए । पर्यटन मन्त्रालयले यस अघि विभिन्न मठमन्दिर, पाटीपौवा, सांस्कृतिक धरोहरका नाममा बजेट दिने र बोर्डले पनि सोही काम दोहोर्याउँने गरेको थियो । अब यो डुब्लिकेशनको काम नै हुँदैन । मन्त्रालयको बजेट स्थानीय तहमा गएको छ भने बोर्डको बजेट डिजिटल तहमा जान्छ, सचिव अधिकारीले भने । अधिकारीका अनुसार हामीले मठमन्दिर बनाउने काममा पैसा छर्ने होइन । बोर्डको नेतृत्वमा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम गर्ने हो । हामीले गन्तव्य विकासमा मात्रै खर्च गर्ने भन्ने हो । बोर्डको काम नै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवद्र्धन गर्ने हो । अब ब्रोसर बाडेर र मार्टमा भाग लिएर मात्रै हुँदैन । अब डिजिटल मार्केटमा जानुपर्छ । अबको मार्केट नै डिजिटलबाट हुनुपर्छ । त्यसैले अवको प्राथमिकता भनेकै डिजिटल मार्केट हो । अब आउने बजटेमा पनि यो क्षेत्रको बजेट गत वर्षको भन्दा दोब्बर हुने पनि उनको दाबी छ । सरकारले पनि हरेक वर्ष पर्यटन रणनीति मात्रै बनाउने तर कार्यान्वय पक्ष फितलो भएको नेपाल पर्यटन बोर्डको भनाइ छ । बोर्डका अनुसार सरकारले रणनीतिक योजना बनाएरै सन् २०१६ देखि सन् २०२५ सम्ममा २५ लाख पर्यटक ल्याउने भएको छ । भिजन ट्वान्टी ट्वान्टीमा २०१६ सम्ममा त्रिभुवन विमानस्थलका दुईवटा रन वे विकास गर्ने र अर्को दुईवटा विमानस्थल पनि सञ्चालनमा ल्याउने योजना भएपनि अझै पूरा हुन सेको छैन। यसको मतलव भएकै योजना र कार्यक्रम प्रभावकारी भएनन् । पुराना गतिविधिलाई बर्षेनी निरन्तरता दिने काम मात्रै भयो । त्यसैले अबको पर्यटन भनेकै डिजटल मार्केटमा केन्द्रित हुनुपर्ने पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीको भनाइ छ । सरकारको सन् २०१६ को लक्ष्य सन् २०२० सम्प पनि पूरा हुने अवस्था छैन । अहिले ल्याइएको रणनीतिक योजनाले सन् २०१९ सम्म १३ लाख पर्यटक नेपाल ल्याउने र सन् २०२५ सम्ममा २५ लाख पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । सन् २०१८ लाई भिजिट नेपाल मनाउन लागिएको भएपनि कार्यान्वयनको पक्ष निकै फितलो भएको निजी क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीको भनाइ छ । एउटा प्रदेशमा ३ वटा पर्यटकीय गन्तव्य बनाइदैँ पर्यटन बोर्डले खर्चने बजेट अब प्रदेशगत रुपमा बन्ने पूर्वाधार तथा गन्तव्य विकासमा हुने भएको छ । राष्ट्रिय तहको पूर्वाधार केन्द्रले नै गर्छ । बाँकी साना पूर्वाधार प्रदेश वा स्थानीयले गर्छ । पूर्वाधार बनाउने विषय मात्रै प्रदेश अनुसार गर्नुपर्छ भन्ने हो । हामीले अब पर्यटनको पूर्वाधार विकास तथा गन्तव्य विकास एउटा प्रदेशमा कम्तिमा २ वटा विकास गर्नुपर्ने पनि सचिव अधिकारीले बताए । उनका अनुसार हामीले प्रडक्ट र डेस्टिनेशन दुबै विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । खप्तड, स्वार्गद्वारी, मुस्ताङ, हलेसीसहितका गन्तव्यको विकास गर्नुपर्छ । यसलाई प्रदेश अनुसार विकासगर्दै जानुपर्छ । यी क्षेत्रको विकास हवाई मात्रै नभएर सडक विकासगको हिसावले पनि गर्नुपर्छ । पर्यटक जाने भनेको जहाँ सुविधा हुन्छ त्यही जाने हो । जस्तो कुनै पर्यटक पोखरा जाँदै छ भने उसले बाटोमा भएको अवरोधले उसको यात्रा रोकिनु भएन । गन्तव्यसँग सहजै पुग्ने वातावरण त्यो पर्यटकलाई हुनुपर्छ । हवाई यातायात पनि जोडिन्छ सोही अनुसार विकास गर्दै जानुपर्छ, सचिव अधिकारीले भने ।
