कहाँ पुग्यो पुननिर्माण ? कहिले ठडिन्छन् जनताका घर ? कहिले उठ्छन् हाम्रा धरोहर ?
काठमाडौं, १९ साउन । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मुलुकले ३९ औं प्रधानमन्त्रीका रुपमा पाएको छ । नौ महिना प्रधानमन्त्री बनेर नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष केपी ओली सत्ताबाट बाहिरिँदा उनी माथी पुननिर्माणको काम गर्न नसेको आरोप काँग्रेस र माओवादीले लगाए । त्यसलाई चिर्ने प्रयास स्वरुप ओलीले पुननिर्माणका सवालमा हालसम्म भएका कामहरुको फेहरिस्ता सार्वजनिक गर्न भ्याए । प्रचण्डले पुननिर्माणको कामलाई कुन गतिमा अघि बढाउँछन हेर्न बाँकी छ । यद्यपी प्रचण्डले पुननिर्माणलाई तिब्र गतिमा अघि बढाउने घोषणा गरिसकेका छन् । केपी ओली माथी जसरी काँग्रेस, माओवादीले प्रश्न गरे त्यसरीले अब उनीहरुमाथी प्रश्नहरु बर्सिनेछन– कहाँ पुग्यो पुननिर्माण ? कहिले ठडिन्छन् जनताका घर ? कहिले उठ्छन हाम्रा धरोहर ? कहिले ठडिन्छन जनताका घर ? हालसम्म ११ जील्लाका ७ लाख १७ हजार ७ सय १८ घरधुरीको फोटोहरु सहितको तथ्यांक संकलन भएको छ । तीमध्ये ५ लाख ३३ हजार ४ सय ५४ घरहरु पूर्ण क्षति भई तिनका घरपरिवारहरु दुई लाख रुपैयाँ नीजि आवास अनुदान प्राप्त गर्ने सूचीमा परेका छन् । आंशिक घर क्षति भएकाहरुलाई ५० हजार अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । २ लाख ८९ हजार २ सय ९२ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भैसकेको छ । ४२ हजार ८ सय ८२ घरधनीको बैंक खातामा रकम जम्मा भैसकेको छ । कहिले उठ्छन् हाम्रा धरोहर ? सरकारले २०७२ माघ २ गते रानीपोखरी र ललितपुरको बुङ्मतीमा विशेष कार्यक्रम गरी पुनर्निर्माण राष्ट्रिय महाअभियानको थालनी गरेको थियो । भूकम्पले करिव ७ सय ५७ वटा पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरु पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त भएकामा पुरातत्व विभागबाट हालसम्म ५१ वटा सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण कार्यका लागि टेण्डर भई १७ वटा सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण कार्य भइरहेको छ । बुङ्मती, खोकना, साँखु लगायतका बस्तीहरु तथा करिव २३ वटा सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण कार्यका लागि भारत सरकारले सहयोग गर्दैछ । चीनियाँ सहयोगमा बसन्तपुर दरबार क्षेत्र अन्तर्गतका नौ तले बसन्तपुर दरबार तथा नुवाकोटको दरबार सहितका पुरातात्विक सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण गर्ने गरी सम्झौता भइसकेको छ । स्वयम्भुको अनन्तपुरको पुनर्निर्माण कार्य भइरहेको छ । पाटनको मणिमण्डप, भक्तपुरको फसिदेग तथा हनुमान ढोकाको वंशगोपाल मन्दिरहरुको पुनर्निर्माण कार्य द्रूत गतिमा अघि बढेको छ । ‘मेरो धरहरा मै बनाउँछु’ अभियानमा २ करोड जम्मा भइसकेको छ । भक्तपुरको दरबार क्षेत्र तथा अन्य पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण कार्य जर्मन सरकारको करिव १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको सहयोगमा भक्तपुर उपमहानगरपालिका मार्फत भइरहेको छ । पाटन दरबार क्षेत्रको पुनर्निर्माण कार्य काठमाडौं उपत्यका संरक्षण कोष मार्फत भइरहेको छ । बौद्धनाथ स्तूपाको पुनर्निर्माण कार्य बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिमार्फत करिव १८ करोड रुपैयाँ लागतमा भैरहेको छ । ललितत्रिपुरा सुन्दरी मन्दिर क्षेत्र लगायत थापाथलीदेखि त्रिपुरेश्वरसम्मको बागमती किनारका पुरातात्विक सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण कार्य काठमाडौं विश्वविद्यालय, गुठी संस्थान, कामनपा तथा पुरातत्व विभागद्वारा गर्ने गरी कार्य अघि बढाइएको छ । पुननिर्माणमा कर्मचारी हालसम्म प्राधिकरणमा जम्मा ९७ जना स्थायी सेवाका कर्मचारी उपलब्ध छन् भने २८ जना करार सेवा अन्तर्गत कार्यरत छन् । सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत जम्मा २७२६ जना, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ४७६ जना, शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत जम्मा १६८ जना, तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत जम्मा ८३ जना गरी कूल ३४५३ जना कर्मचारी तथा विज्ञ जनशक्ति पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना कार्यमा संलग्न छन् । दाताको प्रतिवद्धता २०७२ साल असार १० गते भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा करिव ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । त्यसमा पहिले नै अन्य क्षेत्रमा प्रतिबद्धता गरिएका नियमित योजना तथा कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको रकम समावेश भएकोले सो रकम घटाउँदा जम्मा करिव ३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ मात्रको वास्तविक प्रतिबद्धता आएको थियो । पुनर्निर्माण सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गर्न करिव ८ खर्ब ३८ अर्ब आंकलन गरिएको छ । कति आयो पैसा ? हालसम्म विभिन्न मुलुक तथा दातृ निकायहरुबाट १ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वित्तीय सहयोग सम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ भने थप ८५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वित्तीय सहयोगका लागि सम्झौताको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कुन क्षेत्रको पुननिर्माणमा कति रकम ? ग्रामीण आवासमा २ खर्ब ८६ अर्ब, सहरी आवासमा ९० अर्ब, कृषि, पशुपालन र सिँचाईमा २६ अर्ब ८९ करोड, वाणिज्य र उद्योगमा ११ अर्ब, सञ्चारमा ४ अर्ब ९३ करोड, सांस्कृतिक सम्पदामा ३३ अर्ब ८० करोड, विपद् जोखिम व्यवस्थापनमा ४ अर्ब २४ करोड, शिक्षामा १ खर्र्ब ८० अर्ब ६२ करोड खर्च हुने आंकलन गरिएको छ । विद्युत तथा वैकल्पिक उर्जामा १५ अर्ब २ करोड, रोजगारी र जीविकोपार्जनमा ५ अर्ब ८७ करोड, वन तथा वातावरणमा २८ अर्ब ४५ करोड, वित्तीय क्षेत्रमा ३३ अर्ब ४७ करोड, लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशितामा ४ अर्ब ६४ करोड, सुशासनमा ३ अर्ब ६ करोड, सार्वजनिक भवनमा २९ अर्ब ७७ करोड, स्वास्थ्यमा १७ अर्ब ४९ करोड, खाद्य सुरक्षामा ७ अर्ब ४६ करोड, सामाजिक सुरक्षामा ७ अर्ब ७५ करोड, पर्यटनमा ९१ करोड, यातायतमा २४ अर्ब ९२ करोड र खानेपानी तथा सरसफाईमा २१ अर्ब २४ करोड लाग्ने आंकलन गरिएको छ । कति रकम छुट्टियो पुननिर्माणमा यो रकममध्ये चालु आर्थिक वर्षमा गर्नु पर्ने खर्चका लागि सरकारको बजेटमार्फत १ खर्ब ४० अर्ब तथा गत आवमा फ्रीज नहुने रकमबाट करिब २८ अर्ब गरी कूल १ खर्ब ६८ अर्ब रकम विनियोजन समेत गरिएको छ । एनजिओ/आइएनजिओ के गर्दैछन् ? निजी आवास पुनर्निर्माण गर्दा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले कम्तिमा ५० वटा र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले कम्तिमा २५० वटा आवासहरुको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । एनजिओ तथा आइएजिओले सञ्चालन खर्च कूल परियोजना लागतको २० प्रतिशत भन्दा बढी गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । गैर सरकारी संस्थाहरुको १ सय ४ वटा प्रस्तावहरु स्वीकृत भई १९ हजार ४ सय ५२ वटा निजी आवास पुननिर्माणका लागि १७ वटा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुबाट प्राप्त प्रस्तावहरु स्वीकृत गरिएको छ । त्यसका लागि ४० अर्ब लागत पर्नेछ । प्राबिधिकको बन्दोबस्ती भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लाका प्रत्येक गाविसमा दुई जना इन्जिनियर, एक जना सब इन्जिनियर र एक जना एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियरहरुको व्यवस्था हुने गरी सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत १ हजार ३ सय ४६ जना इन्जिनियर, ५ सय २१ जना सब इन्जिनियर तथा ५ सय ७५ जना असिस्टेन्ट सब इन्जिनियरहरु परिचालन गरिएको छ । सम्बन्धित घरधनीले अनुदान सम्झौताका बखत प्राधिकरणद्वारा स्वीकृत १७ प्रकारका डिजाइन वा तोकिएको मापदण्डको सूचीका आधारमा घर बनाउने गरी छनौट गर्न सक्नेछन् वा भूकम्प प्रतिरोधी डिजाइन अनुरुप आफै घर नक्सा समेत पेश गर्न सक्दछन् । पुनर्निर्माणका लागि करिव १ लाख ५० हजार दक्ष सिकर्मी तथा डकर्मीहरुको उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आगामी कार्तिक महिनाभित्रै करिव ३० हजार दक्ष निर्माणकर्मीहरुको उत्पादन गर्ने गरी आवश्यक कार्य अघि बढाइएको छ । भूकम्प प्रभावित ११ जिल्लाका करिव ५ हजार वटा वडाका प्रति वडामा औषतमा कम्तिमा ६ जनाका दरले कम्तिमा ३० हजार डकर्मी तथा सिकर्मी उत्पादन हुनेछन् । सार्नुपर्ने बस्तीहरु जोखिमयुक्त भनिएका ४ सय ७५ वटा बस्तीहरुको वृहतअध्ययन गरी वास्तविक जोखिमयुक्त बस्तीहरुको पहिचान गर्नका लागि प्राधिकरणको संयोजनमा खानी तथा भूगर्भ विभाग, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभाग तथा भूसंरक्षण विभाग सहितको टोली परिचालन गरिएको छ । टोलीले हालसम्म १ सय १७ वटा बस्तीहरुको अध्ययन गरी ५६ वटा बस्तीहरु सार्नुपर्ने, ४० वटा बस्तीहरुलाई सुरक्षित गराउन सकिने तथा २१ वटा बस्तीहरु सुरक्षित रहेको प्रतिवेदन सहित असुरक्षित बस्तीहरुको स्थानान्तरणका निम्ति सम्भावित स्थानहरुको सिफारिस गरेको छ भने थप बस्तीहरुको अध्ययनका लागि आवश्यक कार्य अघि बढाइएको छ । कति थियो भूकम्पको क्षति ? २०७२ साल वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्प र तत्पश्चात्का परकम्पहरुका कारण ८ हजार ७ सय ८० जनाको मृत्यु भएको थियो भने २२ हजार ३ सय जना घाइते भएका थिए । विपद्पछिको आवश्यकता आंकलन (पिडिएनए) प्रतिवेदन अनुसार १७ हजार चौपाया एवं ४० हजार घरपालुवा पंक्षी मरेका थिए । ४ लाख ९८ हजार ८ सय ५२ वटा व्यक्तिगत घर पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएको थियो भने २ लाख ५६ हजार ६ सय ९७ वटा व्यक्तिगत घरहरु आंशिक क्षति भएका थिए । करिव ९ हजार विद्यालयका १९००० भन्दा बढी कक्षाकोठाहरु पूर्ण रुपमा र ११,००० भन्दा बढी कक्षा कोठा आंशिक रुपमा क्षति भएका थिए । त्यस्तै ११ सय वटा स्वास्थ्य चौकी एवं अस्पतालहरु, २ हजार ६ सय ५६ वटा सरकारी कार्यालय पूर्णरुपले क्षति भएका थिए । ३ हजार ६ सय २२ आंशिक रुपले क्षति भएको थियो । भूकम्पका कारण ७ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति हुन पुगेको थियो । पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाका लागि करिव ८ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखाएको छ ।
नेपालको पुँजी बजारमा ठूलो ब्रेक थ्रु
आर्थिक विकासका लागि पूँजी परिचालन गर्ने महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा रहेको पुँजीबजारको महत्व र विकास मुलुकको विकाससँगै अगाडि बढेको देखिन्छ । नेपालमा पुँजीबजारको प्राथमिक बजार १९९४ सालमा विराटनगर जुट मिल र नेपाल बैंकले सेयर सार्वजनिक निष्कासनसँगै आरम्भ भए पनि निष्कासित सेयरको कारोबार गर्ने दोस्रो बजारको खास संस्थागत विकास आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेपश्चात् सन १९९३ मा पुँजीबजारको नियामक निकाय— नेपाल धितोपत्र बोर्ड ९सेबोन० का साथसाथै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) को स्थापनासँगै भएको हो । यसबाट हेर्दा दोस्रो बजारको संस्थागत विकासको इतिहास पनि दुई दशक नाघी यस बजारमा निकै उतारचढाव आएको छ । विगत दशकमा पुँजीबजारमा सुधार मुख्यतः २०६३–२०६५ सालमा दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात् माओवादीसँग शान्ति सम्झौताका साथै यस दलकोे समेत सहभागितामा उदार आर्थिक नीतिको पक्षधर दलको नेतृत्वमा सरकार भएपछि नेप्सेको संस्थागत सुधार, नीतिगत तथा बजार सुधार गरिएको थियो भने त्यसपश्चात् सरकार परिवर्तनसँगै नीतिगत अस्थिरता भए तापनि २०६६/६८ सालमा दलाल संख्यामा वृद्धिका साथै मर्चेन्ट बैंकिङको विकास, म्युचुअल फन्ड तथा क्रेडिट रेटिङको सुरुवात तथा सीडीएससी कम्पनीको स्थापनाजस्ता सुधारका केही कार्य भएका थिए । यस अवधिमा पुँजीबजार विकासको मापन गर्ने मुख्य परिसूचक नेप्से परिसूचक ०६३ असारको ३८७ अंकबाट ०६४ र ०६५ असारमा कमशः ६८४ र ९६३ अंकका साथै त्यही भदौमा ११७५ अंक पुगी त्यस बेलासम्मको उच्च रेकर्ड कायम गरेको थियो । तर, त्यसपछि तत्कालीन माओवादी सरकारका अर्थमन्त्रीले पुँजीबजारलाई ‘जुवाको घर’ को संज्ञा दिई नीतिगत अस्थिरता हुँदा बजार निरुत्साहित भई २०६८ असार १ मा नेप्से सबैभन्दा कम बिन्दु २९२ अंकमा झरेको थियो । यही अस्थिरताबीच पनि उतारचढावका साथै केही सुधार हुँदै २०७० असारमा ५१८ अंकसम्म पुगेको थियो । दोस्रो सविधानसभाको निर्वाचनपछि पुनः उदार नीतिको पक्षधर दलको नेतृत्वमा सरकार भएपश्चात् उक्त ५१८ अंकको नेप्से ०७१ असारमा १०३६ अंक पुग्यो र २०७२ वैशाखको विनाशकारी भूकम्पको असरबाट केही प्रभावित भई असारमा ९६१ अंक रहेको थियो । यस अवधिमा बजार पुँजीकरण जीडीपीको १५ देखि ६० प्रतिशत ९निष्कासित साधारण सेयरको आधारमा यो अनुपात एकतिहाइ अर्थात् २० प्रतिशत मात्र० हाराहारीमा उतारचढावमा रहेको थियो । यही क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकले ०७२र७३ का मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक वित्तीय संस्थाको पुँजी तीन गुणा वृद्धि गरी चौबर (वाणिज्य बैंकका ८ अर्ब) गरे लगत्तै धितोपत्र बजार तीव्र बढ्दै केही समायोजन हुँदै ०७२ पुसमा १२०० अंकको हाराहारीमा थियो । यसरी पुँजी वृद्धिसँगै बोनस र हकपत्रमार्फत सेयर संख्या बढ्ने हुँदा प्रतिसेयर आम्दानी अर्थात् प्रतिफल अरू घट्छ, बढ्ने होइन । यसरी प्रतिफल घट्नेमा वास्ता नगरी यहाँका लगानीकर्ता हकप्रद सेयरप्रिय ९राइट सेयर फोबिया० भएकाले सेयरको माग बढाई बजार बढाउने परिपाटी नै भइसक्यो । तर, विकसित देशमा यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीवृद्धि हुँदा सेयरको प्रतिफल घट्ने हुँदा यसको असर सेयर बजारमा नकारात्मक पर्ने गरेको छ । पुँजीबजारमा हालसालको सुधाररआधुनिकीकरण स् पुँजीबजारको मुख्य नियमनकर्ता नेपाल धितोपत्र बोर्डले लगानीकर्ताको समस्या हल गर्दै लगी उनीहरूको हित संरक्षण गर्ने, नियमन र सुपरीवेक्षणलाई सदृृढ गरी बजार विकास गर्ने जस्ता सुधारका योजनाहरू आक्रामक रूपमा अघि बढाई कार्यान्वयन गर्दै लगेको छ । स्टक मार्केटको संरचनात्मक सुधाररआधुनिकीकरण गर्ने क्रममा बोर्डले दिएको निर्देशनअनुरूप २०७२ माघदेखि पूर्ण रूपमा अभौतिक धितोपत्र (पेपरलेस) को मात्र कारोबार प्रारम्भ भई धितोपत्रको दोस्रो बजार पूर्ण स्वचालित (अटोमेटेड) भएको छ । यसबाट स्टक मार्केट आधुनिकीकरणका तीन पक्षहरू– कारोबार, राफसाफ (क्लियरिङ) र फछ्र्योटरनामसारी (सेटलमेन्टरओनरसिप ट्रान्सफर) का प्रक्रियाहरू स्वचालित भई नेपाल पनि दक्षिण एसियाका अन्य देशसरह पुगी पुँजीबजारले एक उपलब्धि हासिल गरेको छ । सम्पूर्ण सूचीकृत कम्पनीहरूको धितोपत्रहरू २०७२ पुस मसान्तसम्ममा अभौतिकीकरण गराई पहिले (०६४ सालदेखि) नै सुरु गरिएको आंशिक स्वचालित प्रणालीलाई गत माघबाट पूर्ण स्वचालित सेवा (धितोपत्रको कारोबार, नामसारी र राफसाफ) आरम्भ गरिएको छ, जसबाट नेपाल पनि आधुनिकीकरणको चरणमा प्रवेश गरेको छ । धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोबारलाई प्रतिस्पर्धी एवं पारदर्शी बनाउनका लागि लगानीकर्ताले बजारको गहिराई (मार्केट डेप्थ) अर्थात् सेयर किन्ने–बेच्नेको माग–आपूर्ति स्थिति हेर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ भने दक्षिण एसियामै उच्च रहेको ब्रोकर कमिशन हालै ४० प्रतिशतसम्म घटाई सेयर लगानीलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । यस्तै, ओटीसी बजारलाई हालै सञ्चालनमा ल्याई, यसको कारोबार शुल्क ९० प्रतिशतसम्म घटाई यसलाई पनि प्रोत्साहन गरिएको छ । त्यस्तै बजारका अन्य सुधारहरू जस्तै हकप्रद र बोनस सेयर र नगद तथा आइपियोमा नपरेको पैसा लगानीकर्ताका डिम्याट खाता र बैंक खातामा जम्मा गरिदिने व्यवस्था, मेर्चेन्ट बैंकिङ तथा ब्रोकर सेवालाई स्तरीय र प्रतिस्पर्धी बनाउने प्रयास गरिएको तथा प्राथमिक बजारमा सुधार (आईपीओमा डिम्याट अनिवार्य गरिएको), पुँजीबजारमा समावेशी गर्ने, बोर्डले सुधारका लागि नेप्से र सीडीएससीलाई विभिन्न निर्देशन इत्यादि धेरै सुधारका कार्यहरू भइरहेका छन् । गत माघमा फुल डिम्याटश्चात २०७२ पुसमा १२०० को हाराहारीमा रहेको नेप्से परिसूचक लगातार बढी २०७३ असारमा १७१८ अंक हुँदै साउन १२ मा १८८१ अंक पुगी बजार पुँजीकरण जीडीपीको अनुपात करिब ८५ प्रतिशत पुगेको छ तर निष्कासित साधारण सेयर (फ्लोटेड)को आधारमा यो अनुपात एकतिहाइ अर्थात् करिब ३० प्रतिशत मात्र रहन्छ । विगत एक वर्षमा यो परिसूचक झन्डै शतप्रतिशत बढेको छ । योभन्दा अघि सेयर नामसारी औसतमा तीन महिना लाग्नेमा अब कारोबार गरेको चार दिनमा पैसा पाउनेसहित नामसारी हुने हुँदा कारोबारको चक्र (रोटेसन) व्यापक बढी कारोबार संख्या तेब्बर, दैनिक कारोेबार औसत रु.५० करोडबाट रु. २ करोड नाघी धेरै नयाँ लगानीकर्ताहरू पनि बजारमा भित्रिएका छन् । यसरी पुँजीबजारमा ठुलो ठूलो बक थु्र (परिवर्तन)त निश्चय नै भएको छ । के यो वृद्धि यसैको मात्र असर हो त रु यसमा अरू कारकहरू पनि छन्, जसको विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । भूकम्प र नाकाबन्दीका कारणले अन्य लगानीका न्यून अवसर तथा उच्च तरलता, बैंक–वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धिसँगै ‘राइट सेयर फोबिया’ को वर्चस्व, बैंक–वित्तीय संस्थबाट सजिलो र सरल ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध हुनु, न्यून वित्तीय साक्षरताको कारणले हल्लारभीड र भेडे प्रवृत्तिको बढी प्रभाव पर्नु इत्यादि कारकहरू मुख्य रूपमा देखा पर्छन् । प्राविधिक विश्लेषणका आधारमा उक्त वृद्धि केही मात्रामा सपोर्ट होला, तर आधारभूत विश्लेषण गर्दा खासगरी देशको आर्थिक अवस्था जो करिब विगत वर्षको स्थितिमा छ, भूकम्प र नाकाबन्दीका कारणले केही छुट दिई सामान्य अवस्थामा रहेका सूचीकृत कम्पनीको वित्तीय अवस्था, अन्य राजनीतिक एवं बाह्य तत्वहरू बलिया नभई कमजोर नै देखिन्छन्, साथै नीतिगत अस्थिरता पनि त्यत्तिकै छ । प्रमोटर सेयर १० वर्षपछि साधारण सेयरमा परिणत हुने बैंक–वित्तीय संस्था ऐनको संशोधित व्यवस्था निकट भविष्यमा संसद्बाट पारित भएमा हाल कुल सेयर संख्याको एकतिहाइ मात्र रहेका साधारण सेयर संख्या दुईतिहाइ बढ्दा अर्थात् तेब्बर भई सेयरको व्यापक बढ्ने आपूर्तिले बजारलाई निकै असर गर्ने देखिन्छस तसर्थ यी सबै कारकले माथिको शतप्रतिशतको वृद्धि थेग्न सक्ने देखिँदैन अर्थात् उच्च जोखिम देखिन्छ । त्यसैले यो वृद्धि टिक्न सक्नेमा धेरै आंशका छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने पुँजीबजारको वृद्धि आफैं स्वतन्त्र चर ९इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल० नभई केहीमा आधारित हुने चर (डिपेन्डेन्ट भेरिएबल) हो । त्यसैले हल्ला वा भीडको पछि लागी बजारमा लगानी गरी फस्नुको सट्टा आफैंले राम्रोसँग हेरी लगानी गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसै सन्दर्भमा अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले आफ्नो छोरालाई दिएको अर्ती ख्याल गरौं— ‘सबैले गरेका छन् भन्दैमा भीडको पछि लाग्नु हुन्न भन्ने तागत हुनुपर्छ ।’ सामान्यतया पुँजीबजारमा बजारको अवस्था उच्च हुँदा सेयर बेची राम्रो अवस्थामा रहने र मन्दी बजार हुँदा सेयर किन्ने भन्ने सिद्धान्त हो । तर, हाम्रो बजारमा विवेकशील लगानीकर्ताले चाहिँ यही सिद्धान्तलाई पछ्याई अहिले अधिकांश सेयर बेची सुरक्षित भएको बझिन्छ भने अन्य केही लगानीकर्ता ‘प्राइस फोबिया’ मा लागेर नबुझी बजारमा पसिरहेका छन् र यिनीहरूसँग जोखिम बेहोर्ने क्षमता पनि कमजोर हुन्छ । यसको मतलब सेयर किन्नै हुँदैन भनेको होइन, अहिले पनि कम्पनीको अवस्थाको राम्रो विश्लेषण गरेर किन्नु नराम्रो होइन । हल्लाको पछि लागेर पुँजीबजारमा प्रवेश गर्ने लगानीकर्ता नराम्रोसँग फस्छ । त्यसैले बजारमा राम्रो बुझेर लगानी गर्नु उपयुक्त हुन्छ । सेवोनले यसबारे लगानकर्तालाई बारम्बार सतर्क गराउँदै पनि आएको देखिन्छ । नेप्से परिसूचकको ह्वात्तै वृद्धिले अस्थिर बजारको इंगित गरे पनि बजारमा केही संरचनात्मक सुधार भई आधुनिकीकरणको चरणमा प्रवेश गर्नु ठूलो उपलब्धि भएको देखिन्छ । भएको विकासलाई दिगो बनाउँदै उदार अर्थनीतिका साथै राजनीतिक स्थिरताजस्ता आधारभूत तत्वहरूमा एकातर्फ जोड दिनुपर्नेछ भने अर्कातर्फ बजारलाई आधुनिक, स्वस्थ, पारदर्शी, भरपर्दो, प्रतिस्पर्धी एवं बजारमैत्री बनाई देशको शीघ्र आर्थिक विकास गर्नु अर्को आवश्यकता छ । यस क्रममा प्रविधिको संरचनात्मक सुधार, बजारको व्यापकता (काठमाडौं बाहिर समेत), नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से), सीडीएससीको संरचनात्मक तथा संस्थागत सुधारसहित करिब ४ सय संस्थाको नियमन र सुपरिवेक्षणमा चुस्तता ल्याउनुपर्छ । अर्कातिर धिपोपत्र बोर्डलाई स्वतन्त्र एवं विश्वसनीय नियमन निकायका रूपमा विकास गर्ने, धितोपत्र व्यवसायी (बोकर र मर्चेन्ट बैंकर) को सेवालाई स्तरीय र प्रतिस्पर्धात्मक बनाई कार्यक्षेत्र वृद्धि गर्ने, वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूको पँुजीबजारमा सहभागिता बनाउने, विदेशी प्रविधि तथा लगानी भित्र्याइ गुणात्मक सुधार गर्ने, सूचीकृत कम्पनीहरूको सुशासन कायम गर्ने, बजारको स्थायित्वका लागि नागरिक लगानी कोषलाई संस्थागत लगानीकर्ताका रूपमा सहभागी गराउने, भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्युटी फन्डलार्ई प्रोत्साहन गर्ने जस्ता अनेकौं चुनौती छन । यी चुनौतीहरूको सामना गर्न धितोपत्र बोर्ड र सर्वोच्च नियमनकर्ता सरकार सक्रिय भई नेप्सेसहित सबै सरोकारवालाको सहयोग भए यसबाट देशको शीघ्र आर्थिक विकासमा निश्चय नै सहयोग पुर्याउन सकिन्छ । स्रोतःकारोबार
नेपालमा लगानी बढाउन चीनिया लगानीकर्तालाई आग्रह
काठमाडौं, १९ साउन । मित्रराष्ट्र चीनको चेण्डु एसोसिएसन अफ फरेजिएन इकोनोमिक एण्ड ट्रेण्ड कोअपरेसनका महासचिव चेन जिओको नेतृत्वमा १६ सदस्यीय व्यापारिक टोली नेपाल भ्रमणमा आएको छ । नेपाल भ्रमणमा आएका उक्त टोली तथा संघबीच दुई देशबीचको आर्थिक, व्यापारिक तथा लगानी विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ एक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । सो अवसरमा संघका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले दुई देशबीचको सुमधुर सम्बन्धको चर्चा गर्दै, दुई देशबीच लगानी बृद्धि, आर्थिक व्यापारिक सम्बन्ध विस्तारका लागि आग्रह गरेका छन् । नेपालमा विशेष गरी जलविद्युत, पर्यटन, कृषिजन्य उत्पादनको लगानीका लागि आग्रह गरेका छन् । यस भ्रमणबाट सम्बन्ध अझ मजबुत हुने तथा आर्थिक व्यापारिक सम्बन्ध अझ विस्तार हुने कुरा उनले बताएका छन् । साथै चेण्डु शहरमा हुने व्यापार मेलाहरुमा नेपाली हस्तकलाका उत्पादनहरु रुचाइएको हुँदा मुख्य शहरहरुमा नेपाली उत्पादनहरुको प्रदर्शन कक्ष उपलव्ध गराइदिन अनुरोध गरेका छन् । चेन जिओले चेण्डु शहरमा नयाँ एअरपोर्ट निर्माण भइरहेको र यसबाट पर्यटक आदान प्रदानमा व्यापक बृद्धि हुने र व्यापार, लगानीमा समेत बृद्धि हुने कुरा बताएका छन् । यस भ्रमणमा संलग्न जलविद्युत, पर्यटन, विद्युतीय सामाग्री उत्पादन आदि क्षेत्रका व्यापारिहरुको संलग्नता भएको र उनीहरु नेपालमा लगानी गर्न आतुर रहेको कुरा उनले बताए । साथै उनले चेण्डुमा आयोजना हुने व्यापार मेलाहरुमा सहभागिताका लागि समेत निमन्त्रणा गरेका छन् ।
नेदरल्यान्ड्सविरुद्ध खेल्ने नेपाली टोली घोषणा
काठमाडौं, १९ साउन । आइसिसी वल्र्ड क्रिकेट लिग च्याम्पियनसीपअन्तर्गत यही महिना नेदरल्यान्ड्सविरुद्ध खेल्ने नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको घोषणा भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसिसी)का प्रतिनिधि भेन्काटापथी राजु, राष्ट्रिय टोलीका मुख्य प्रशिक्षक जगत टमाटा र कप्तान पारस खड्कासहितको छनोट समितिले आज १५ सदस्यीय टोली घोषणा गरेको हो । टोलीमा कप्तान खड्कासँगै उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल, शक्ति गौचन, वसन्त रेग्मी, शरद भेषावकर, सोमपाल कामी र सागर पुन छन् । त्यस्तै विनोद भण्डारी, राजु रिजाल, करण केसी, अनिल मण्डल, सन्दीप लामिछाने, विक्रम सोब, राजेश पुलामी मगर र सुनिल धमलासमेत टोलीमा अटाएका छन् । नेपालले यही साउन २९ र ३१ गते उसकै घरेलु मैदानमा नेदरल्याण्ड्स दुई खेल खेल्नेछ । नेपाल क्रिकेट सङ्घ निलम्बन परेको अवस्थामा आइसिसीले प्रतिनिधि पठाएर राष्ट्रिय टोलीको छनोट गरेको हो । रासस
किन बन्द छन् अधिकांश विमानस्थल ?
काठमाडौं, १९ साउन । मुलुकको हवाई सेवाको पहुँच देशव्यापी भए पनि यसका चुनौती यथावत् छन् । अधिकांश जिल्लामा हवाई सञ्जाल विस्तार भएको छ, तर पनि प्रभावकारी रुपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । भौगोलिक कठिनाइ, मौसमी अवस्था र पूर्वाधार विस्तार प्रभावकारी नहुँदा विमानस्थल प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का अनुसार मुलुकभर कुल ५६ विमानस्थलमध्ये ३३ वटा सञ्चालनमा छन् भने १७ वटा बन्द रहेका छन् । छ वटा निर्माणधीन छन् । सोलुखुम्बुमा सबैभन्दा बढी चारवटा र खोटाङमा तीनवटा विमानस्थल छन् । काठमाडौंसहित २६ वटा विमानस्थल कलोपत्रे (पक्की) गरिएका (पक्की) छन् । काठमाडौंपछि पोखरा विमानस्थल सुविधा सम्पन्न मानिन्छ । भोजपुर, कांँगेलडाँडालगायत कालोपत्रे गर्ने क्रममा छन् । वर्षातमा तीन महिना बन्द मुलुकभित्र सञ्चालनमा रहेका आन्तरिक विमानस्थलमध्ये वर्षातको समयमा पहाडी भेगका अधिकांश विमानस्थल बन्द हुन्छन् । क्यानका अनुसार ताप्लेजुङ, लामिडाँडा, कांगेलडाँडा, थामखर्क, दाङ, मनाङ, मेघौलीलगायतका विमानस्थल बर्सेनि वर्षातको समयमा बन्द हुन्छन् भने अन्य केही विमानस्थलमा अवरोध हुने गरेको छ । वर्षातको समयमा पहिरो, बाढीका कारण सडकमार्ग अवरुद्ध हुने र गन्तव्यमा पुग्ने यात्रुलाई समस्या पर्ने हुँदा हवाई यातायात छिटो र छरितो मानिन्छ । मौसम प्रतिकुलताका कारण पहाडी भेगका अधिकांश विमानस्थल बन्द हुनेगरेको क्यानका आन्तरिक विमानस्थल र सहजीकरण विभागका प्रमुख सुधीरकुमार श्रेष्ठले बताए। असार १५ गतेदेखि भदौ १५ गतेसम्म हवाइ सेवा अवरुद्ध हुने गरेको छ । दशकौँ अघि उडान सुरु गरेका (हाल बन्द विमानस्थल) एयरलाइन्सले उडान नराखेका कारण बन्द रहेको क्यानको भनाइ छ । यिमध्ये सबैभन्दा लामो सन् १९६० देखि सप्तरीको राजविराज र गोरखाको पालुङटार बन्द छन् । क्यानका प्रवक्ता देवेन्द्र केसीले सम्भव भएसम्म क्रमशः उडानयोग्य सबै विमानस्थल कालोपत्रे गर्ने योजनाअन्तर्गत प्राथमिकतामा काम अघि बढाइएको बताए । सरकारको तर्फबाट साझेदारीका साथ लगानी गर्न चालु आवको प्रस्तावित बजेटमा करिब रु १९ अर्ब बजेट विनियोजन भएको र क्यानले पनि बजेट थपेर विमानस्थलको निर्माण, मर्मत र क्षमता विस्तारका काम अघि बढाइने उनको भनाइ छ । निर्माण प्राथमिकतामा राजविराज र डोटी विमानस्थल छन् । कतिपयको स्तरोन्नति गरिनेछ । पहाडी उडान किन प्रभावित भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता केसीले विमानस्थल कालोपत्रे नभएको र उडानयोग्य (मनाङ, दाङ)लगायत विमानस्थलमा साना विमान नभएकाले पनि उडान बन्द हुने गरेको बताए । लामो समयदेखि बन्द रहेका विमानस्थल पनि स्थानीयवासीको माग अनुसार सञ्चालनको प्रयास गरिने उनले बताए । हाल नेपाल एयरलाइन्स बाहेक नौवटा निजी एयरलाइन्सले आन्तरिक उडान भर्दै आएका छन् । विशेष गरी विगतको द्वन्द्व र पछिल्लो लोकतान्त्रिक आन्दोलनका कारण कतिपय विमानस्थलमा भौतिक पूर्वाधारमा भएको क्षतिपश्चात् उडान सञ्चालन हुन नसकेको क्यानले जनाएको छ । सडक सञ्जालले पहाडी जिल्लालाई जोडेपनि क्रमशः विमानमा यात्रा गर्ने यात्रुमा कमी आउनु, वायुसेवा कम्पनीले उडान नगर्नु तथा वायुसेवा कम्पनीसँग पहाडी जिल्लामा उडान गर्ने जहाजको कमीका कारण समस्या आएको हो । मुलुकको एकमात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलपछि हाल भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भइरहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडयन मन्त्रालयले जनाएको छ । घाटामै आन्तरिक विमानस्थल आर्थिक हिसावले आन्तरिक विमानस्थल सबैजसो घाटामा रहेको बताइन्छ । विराटनगर, भैरहवा, पोखरा र नेपालगञ्ज मात्र सञ्चालनयोग्य रहेका छन् । पर्यटकीय दृष्टिकोणले करोडौँ खर्चेर बनाइएका विमानस्थल पनि पूर्णरुपमा सञ्चालन नहुँदा थप घाटा पुगेको छ । “करोड खर्च गरेर विमानस्थल कालोपत्रे गरियो तर प्रतिफल राम्रो छैन, पर्यटलाई लक्ष्यित गरेर बनाइएका विमानस्थल पनि चलेका छैनन, साना जहाज प्रर्याप्त नहुनुले पनि उडान हुनसकेको छैन,”–प्रवक्ता केसीले भने । अहिले रारा, मुगु, डोल्पा, सिमिकोट आदि विमानस्थल प्रभावकारी रुपमा सञ्चालनमा छैनन् । एउटा विमानस्थल कालोपत्रे गर्न कम्तीमा रु १५ करोड लाग्छ । विमानस्थलमा कतिखर्च हुन्छ भन्ने यकिन छैन, क्षेत्रफल र घनत्वका आधारमा खर्च निर्धारण हुन्छ । रासस
प्रचण्ड ३९ औं प्रधानमन्त्री निर्वाचित
काठमाडौं, १९ साउन । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मुलुकको ३९ औं प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका छन् । नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष केपी ओलीलाई विस्थापित गर्दै प्रचण्ड मुलुकको ३९ औं प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका हुन् । प्रचण्डले व्यवस्थापिका संसदमा खसेको ५७३ मतमध्ये ३६३ मत ल्याएर विजयी भएका हुन् । उनको विपक्षमा जम्मा २१० मत मात्रै खसेको थियो । प्रचण्ड नेपालको संबिधान २०७२ को धारा २९८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका हुन् । प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रचण्डको यो दोश्रो कार्यकाल हो ।
परिसूचक र कारोबार रकम दुबैमा गिरावट, सबै समूहले देखाए रातो रङ
काठमाडौं, १९ साउन । बजारमा बुधबार परिसूचक र कारोबार रकम दुबैमा गिरावट देखिएको छ । नेप्से परिसूचक १२ दशमलब ७५ अंकले घटेर १८१३ अंकमा पुगेको छ । सो दिन १३७ कम्पनीको २४ लाख ८३ हजार कित्ता सेयर करिब एक अर्ब २७ करोड ९२ लाख रुपैयाँमा किनबेच भएको छ । बजारमा सबैभन्दा बढी नेपाल बङ्गलादेश बैंकको करिब ९ करोड २२ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । सिद्धार्थ बैंकको ७ करोड २१ लाख रुपैयाँ र नेपाल बैंकको ६ करोड ९१ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । त्यस्तै नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सको ५ करोड ३८ रुपैयाँको र अन्य कम्पनीको ५ करोड भन्दा थौरै रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ । दोहोरो अंकले घटेको दिन बजारमा सबै समूहमा रातो रङ देखिएको छ । सबैभन्दा बढी उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक ४१ अंकले ओरालो लागेको छ । बीमा, हाइड्रोपावर, बैकिङ् र विकास बैंक समूहको परिसूचक क्रमशः ३३, १७, १३ र ११ अंकले घटेको छ । होटल र फाइनान्स समूहको बराबर अंक १० ले घटेको छ । त्यस्तै अन्य समूहको सामान्य अंक ३ ले घटेको छ ।
विद्युत् अवरुद्ध भएपछि सर्वसाधारण आक्रोशित
खोटाङ, १९ साउन । खोटाङ र ओखलढुङ्गामा पाँच दिनदेखि विद्युत् अवरुद्ध भएपछि सर्वसाधारण आक्रोशित भएका छन् । गत शनिबारदेखि गाईघाट–दिक्तेल ३३ केभी विद्युत् प्रशारण लाइन अवरुद्ध भएपछि सर्वसाधारण मर्कामा परेका हुन् । आक्रोशित सर्वसाधारण विद्युत् प्राधिकरणको कार्यालय दिक्तेल गएर तत्काल विद्युत् सुचारु गराउन ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्राधिकरणबाट बेलुकासम्ममा विद्युत् सुचारु हुने जवाफ पाएपछि आक्रोशित स्थानीय फर्किएको गोपालचन्द्र आचार्यले बताए । विद्युत् अवरुद्ध हुँदा जिल्लास्थित सरकारी तथा गैंरसरकारी कार्यालय, वित्तीय संस्था, फोटो तथा फोटोकपी व्यवसाय तथा निजी कामकाज प्रभावित भएको छ । लामो समयम्म विद्युत् अवरुद्ध भएपछि खोटाङका ३९ गाविसका आठ हजार ८५३ उपभोक्ताका साथै छिमेकी जिल्ला ओखलढुङ्गाको जनजीवन प्रभावित भएको हो । विद्युत् नआउँदा खोटाङ जिल्लाबाट हरेक शुक्रबार प्रकाशित हुँदै आएको हलेसी खबर साप्ताहिक, आइतबार प्रकाशित हुँदै आएको रुपाकोट खबर साप्ताहिक र हरेक सोमबार प्रकाशित हुँदै आएको खोटाङ खबर साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशन हुनसकेको छैन । लामो समयसम्म विद्युत् अवरुद्ध भएपछि जिल्लामा सञ्चालन हुँदै आएका हलेसी एफएम र रुपाकोट एफएमको प्रशारण समेत बन्द भएको छ । उदयपुरको रसुवादेखि साउनेबीचमा ‘फल्ट’ भएकाले विद्युत् अवरुद्ध भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण शाखा खोटाङले जनाएको छ । हालसम्म फल्ट भएको स्थान पत्ता लाग्न नसकेको प्राधिकरणका निमित्त प्रमुख सुदिप ज्ञवालीले बताए । रासस
