भेटी परिचालन गरेर गलेश्वरलाई उज्यालो बनाइयो
काठमाडौं । भक्तजनले चढाएको भेटीमार्फत भएको आम्दानी परिचालन गरेर म्याग्दीको बेनी नगरपालिका-९ स्थित धार्मिकस्थल गलेश्वर मन्दिर परिसरलाई रातिको समयमा पनि उज्यालो बनाइएको छ । गलेश्वर क्षेत्र विकास कोषले ‘हाइ मस्ट लाइट’ जडान गरेर मन्दिर परिसर रातमा पनि उज्यालो भएको हो । म्याग्दीमा पहिलोपटक गलेश्वरमा बिहीबार यस्तो प्रविधिको विद्युत् लाइट जडान गरिएको हो । ९ लाख ७४ हजार रूपैयाँ खर्चेर बत्ती जडान गरेको गलेश्वर शिवालय क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए । ‘गलेश्वर मन्दिर दर्शनका लागि आएका भक्तजनले चढाएको भेटीलगायत आन्तरिक आम्दानी परिचालन गरेर बत्ती जडान गरिएको हो । रातको समयमा पनि उज्यालो भएपछि भक्तजनलाई सहज, सुरक्षा व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्नुका साथै गलेश्वर मन्दिर परिसर पनि रमणीय देखिएको छ,’ उनले भने । १६ मिटर अग्लो विद्युत्को पोलको टुप्पामा चारैतिर फर्काएर ४/४ सय वाट क्षमताका ८ वटा बत्ती राखिएको छ । अग्लो पोलमा राखिएको बत्तीले मन्दिर परिसरलाई उज्यालो बनाएको छ । रातको समयमा मात्र बत्ती बल्ने र दिउँसो बन्द हुने स्वचालित उपकरण जडान भएको छ । कोषका संरक्षक समेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीप्रसाद तिवारीले बत्तीको स्वीच थिचेर बिहीबार साँझ उद्घाटन गरे । कोषका पदाधिकारी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बेनी वितरण केन्द्रका प्रमुख सत्यनारायण गामी लगायत प्राविधिक र आपूर्तिकर्ता कम्पनीका प्रतिनिधि टोलीको उपस्थिति थियो । हिन्दू तथा बौद्ध धर्मावलम्बीको साझा तीर्थस्थल मुक्तिनाथ प्रवेशद्वारका रूपमा परिचित गलेश्वर म्याग्दीको प्रमुख धार्मिकस्थल हो । कालीगण्डकी नदी किनारमा नौ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको एउटै चट्टानमाथि अवस्थित गलेश्वरमा शिवालय मन्दिर छ । हिन्दू धर्मगन्थ्रमा गलेश्वरमा सतिदेवीको गला पतन भएको उल्लेख छ । साउनको सोमबार, बालाचतुर्दशी र महाशिवरात्रि पर्वमा मेला लाग्ने गलेश्वरमा दैनिक पूजाआजा हुन्छ । गलेश्वरमा पूजाआजा र दर्शन गरेमा मनोकाङ्क्षा पूरा हुने विश्वास छ । गलेश्वर मन्दिरमा दाताले चढाउने भेटी र दाताको सहयोग पूर्वाधार निर्माण, स्थानीय विकास र सामाजिक क्षेत्रमा परिचालन गरिएको छ । यस वर्ष बेनी नगरपालिकासँग साझेदारी गरेर गलेश्वर बजार सौन्दर्यकरण योजनालाई निरन्तरता दिइएको कोषका सदस्यसचिव सम्मरबहादुर थापाले बताए । उनका अनुसार गलेश्वर बजार क्षेत्रलाई धार्मिक सङ्गीतमय बनाउन सात ठाउँमा स्पिकर जडान गर्ने तयारी भएको छ ।
विद्युत् नियमन आयोगलाई साफिरको सदस्यता लिन स्वीकृति
काठमाडौं । नेपाल ऊर्जा क्षेत्रको नियमनकारी निकायका रूपमा रहेको विद्युत् नियमन आयोगले साउथ एसिया फोरम फर इन्फ्रास्टक्चर रेगुलेसन (साफिर) अर्थात दक्षिण एसियाली पूर्वाधार नियमन मञ्चको सदस्यता प्राप्त गर्ने भएको छ । सदस्यता प्राप्तिका लागि सरकारले आयोगलाई अनुमति दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को यही मङ्सिर ८ गतेको बैठकले सो संस्थाको सदस्यताका लागि स्वीकृति दिएको छ । आयोग विगत केही वर्षयता उक्त मञ्चमा सदस्यता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा सक्रिय रूपमा संलग्न हुँदै आएको थियो । क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नियामक निकायसँग अनुभव आदानप्रदान, उत्कृष्ट अभ्यासको अङ्गीकरण तथा नियामकीय सीप र क्षमता विकासको दृष्टिले साफिरको सदस्यता आयोगका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुने आयोगले जनाएको छ । आयोगले साफिरको सदस्यता प्राप्त गरेसँगै विद्युत् क्षेत्रको सुधारका लागि आवश्यक हुने विविध नियामकीय अभ्याससम्बन्धी जानकारी प्राप्त हुनेछ । यस्तै, विभिन्न देशका नियामक सङ्घसंस्था तथा निकायबीच अनुभव तथा ज्ञान आदानप्रदान गर्न तथा ऊर्जासम्बन्धी खोज अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्न सहज हुनेछ । नियामक संस्थाहरूबीच क्षमता अभिवृद्धि, उत्कृष्ट अभ्यास र ज्ञानको आदानप्रदान तथा प्राविधिक दक्षताको प्रवाहबाट समुचित राष्ट्रको मानव स्रोत क्षमतामा अभिवृद्धि हुने विश्वास लिइएको छ । अन्त्यमा साफिरको सदस्यता प्रदान गर्ने प्रक्रियाका क्रममा साथ र सहयोग प्रदान गर्नुहुने नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका साथै आयोगका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा सम्पूर्ण सरोकारवालाप्रति आयोग हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछ । आयोगको कार्यसञ्चालन तथा नियामकीय जिम्मेवारीमा आवश्यक प्राविधिक र संस्थागत दक्षता अभिवृद्धि गर्ने हेतु क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नियामक संस्था तथा निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्नु अपरिहार्य रहेको ठहर गरेको छ । विद्युत् नियमन आयोग नियमावली, २०७५ को नियम २० को उपनियम २ बमोजिम अध्यक्षले आयोगको तर्फबाट स्वदेश वा विदेशका नियमनकारी सङ्घसंस्था, निकायहरूसँग सम्पर्क गर्न र कुनै सम्झौता गर्नुपर्ने भएमा आयोगको स्वीकृति लिई सम्झौता गर्न सक्ने कानुनी आधार रहेको छ ।
माइनस २० डिग्री हुँदा पनि बेँसी झरेनन् मुस्ताङी, कोरलामा दैनिक १० हजारसम्म आम्दानी
काठमाडौं । अघिल्लो वर्षसम्म यतिबेला माथिल्लो मुस्ताङ लगभग मानव विहीन अवस्थामा हुन्थ्यो । हिउँद यामको कात्तिक अगावै माथिल्लो मुस्ताङका अधिकांश नागरिक जाडो छल्न र घुम्ती व्यापार-व्यवसाय चलाउन बेँसीमा झर्दथे । माथिल्लो मुस्ताङका अधिकांश नागरिक हिउँद याममा जाडो छल्न र घुम्ती व्यवसाय चलाउन बेँसी झर्ने परम्परा सदिँयौदेखि चल्दै आइरहेको छ । नेपाल-चीन सीमावर्ती लोमान्थाङ र लोघेकर दामोदरकुुण्ड गाउँपालिकाका अधिकांश नागरिक बर्खे अन्नबाली घरमा भित्र्याएपछि बेँसी झर्थे । अत्यधिक चिसो सिरेटो चल्ने, हिमपातको जोखिमका साथै माथिल्लो मुस्ताङको दैनिक जनजीवन निकै कष्टकर हुन्थ्यो । अत्यधिक चिसोका कारण माथिल्लो मुस्ताङमा खानेपानीका धारा, शौचालयको सेफ्टीट्याङ्की र सिँचाई कुलोसमेत बरफ बनेर जम्ने गर्छ । यसरी हिउँद याममा अत्यधिक चिसो र हिमपातले जनजीवन कष्टकर हुने र हिउँद याममा कुनै काम गर्न नसकिने भएकाले त्यहाँका नागरिकहरू बाध्य भएर बेँसी झर्ने प्रचलन रहँदै आएको थियो । यहाँका सबै शैक्षिक संस्था पनि जाडो छल्न र घुम्ती कक्षा सञ्चालन गर्न कात्तिक अगावै बेँसी झर्छन् । यसपालि पनि माथिल्लो मुस्ताङका सबै शैक्षिक संस्था बेँसी झरिसकेका छन् । अत्यधिक चिसोका कारण विद्यार्थी विद्यालयमा उपस्थित हुन नसक्ने, चिसोका कारण विद्यार्थीलाई रूघाखोकी र निमोनियाजस्ता समस्या देखिने र अभिभावकहरू पनि बेँसी झर्ने गर्दा विद्यालय पनि बेँसी झार्ने गरिएको छ । अत्यधिक चिसो र हिमपातको जोखिम टार्न माथिल्लो मुस्ताङका अधिकांश नागरिक घरमा ताल्चा मारेर बेँसी झर्दथे । गाउँमा केही ज्येष्ठ नागरिक र याक चौँरी तथा भेडा च्याङ्ग्रा रेखदेख गर्ने गोठालाबाहेक सबै मुस्ताङीहरू यो समय पूरै पोखरा, काठमाडौँलगायत स्थानमा झर्थे । केही नागरिकहरू ‘स्वेटर’को व्यापारका लागि भारतका विभिन्न सहरसम्म पुग्थे । यसैगरी कात्तिक अगावै बेँसी झरेका माथिल्लो मुस्ताङीहरू चैत-वैशाखमा मात्र साविक स्थानमा फर्किन्थे । तर अहिले माथिल्लो मुस्ताङको अवस्था निकै फेरिएको छ । सदिँयौदेखि बेँसी झर्ने परम्परा रहेको यहाँको ऐतिहासिक प्रचलनमा परिवर्तन आउन थालेको छ । यहाँको नेपाल-चीन उत्तरी कोरला नाका कोभिड अघि अल्पकालीन अन्तर्देशीय व्यापार मेलाका रूपमा बर्सेनि असार र भदौमा सीमित समयका लागि चल्थ्यो । कोभिडपछि २०८० साल कात्तिक २७ गते यहाँको कोरला नाका माथिल्लो मुस्ताङीका लागि बाह्रै महिना चीनले खुला गरिदियो । तर नाका आंशिक रूपमा खुला भए पनि माथिल्लो मुस्ताङीले राम्ररी व्यापार-व्यवसाय चलाउन अझै सकिरहेको अवस्था थिएन । तैपनि नाकामा केही नागरिकले त्रिपाल टाँगेर व्यापार चलाएका थिए । जब कोरला नाका गत ३० भदौमा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आयो, तब माथिल्लो मुस्ताङीका लागि वैकल्पिक रोजगारी ढोका खुल्न पुग्यो । बाढी पहिरोले तातोपानी नाका र रसुवागढी नाका अवरुद्ध भएपछि कोरला नाकामा नेपाल-चीन व्यापारको मार्ग पूर्ण रूपमा खुला भयो । यो नाकाबाट हालसम्म मुस्ताङ भन्सार कार्यालयले झन्डै ४ अर्ब रुपैयाँको राजस्व योगदान गरिसकेको छ । कोरला नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएसँगै माथिल्लो मुस्ताङका धेरैजसो नागरिकले नाकाबाट व्यापार व्यवसायका साथै अस्थायी वैकल्पिक रोजगारी पाएका लोमान्थाङ-२ छोसेका वडाध्यक्ष कर्मा नाम्गेल गुरुङले जानकारी दिए । गत वर्षसम्म माथिल्लो मुस्ताङका ९० प्रतिशत नागरिक यतिबेला जाडो छल्न बेँसी झरिसक्नेमा यस वर्ष आंशिक नागरिकमात्र बेँसी झरेको उनको भनाइ छ । कोरलानाकाको नेपाल-चीन दसगजा क्षेत्रमा माथिल्लो मुस्ताङी करिब तीन दर्जन बढीले त्रिपालको टहरा निर्माण गरी व्यापार व्यवसाय चलाएर बसेको वडाध्यक्ष गुरुङले बताए । कोरला नाकामा व्यापार गर्ने, कोरलास्थित चीनको हाटबजारमा व्यापार गर्न बस्ने, नेपाल-चीन आयात निर्यातका मालवस्तु ‘लोडअनलोड’ गर्ने र चीनबाट पैठारी गरिएका विद्युतीय कार (ईभी) चिनियाँ भन्सारबाट नेपाली भन्सारसम्म ल्याउन स्थानीय युवाले राम्रो रोजगारी प्राप्त गरेको वडाध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ । कोरला नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि यहाँका युवायुवतीले दैनिक ५ हजार रुपैयाँदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने गरेका उनले जानकारी दिए । नाकाको भित्र र बाहिर सबै गरी झन्डै ५ सयभन्दा बढी व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गरेको बताए । दामोदरकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल विष्टका अनुसार कोरला नाकामा व्यापारिक तथा पर्यटकीय चहलपहल बढेपछि माथिल्लो मुस्ताङका दुई तिहाइ नागरिक साविककै स्थानमा रहेका छन् । मार्ग खुलेसँगै मुस्ताङीहरू यथास्थानमै बसेर रमाइरहेका छन् । गत वर्ष यसबेलासम्म ८० प्रतिशत नागरिक जाडो छल्न बेँसी झर्ने गरेकामा यस वर्षमा लोमान्थाङ गाउँपालिकाबाट ३० प्रतिशत र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाबाट ५० प्रतिशत नागरिक बेँसी झरेका छन् । त्यसैगरी, कोरला नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि जोमसोम-कोरला सडक मार्गमा सञ्चालनमा रहेका होटल यथा अवस्थामा खुलेका छन् भने लोमान्थाङ बजारका पूरै होटल सञ्चालनमा रहेका एक्याप लोमान्थाङका प्रमुख उमेश पौडेलले जानकारी दिए । ‘केही घरमा ताल्चा मारेर बेँसी झरेका छन्, अधिकांश होटल र केही घरमा मानिस बसेका छन्, कोरला नाका बन्द भएमात्र यहाँका नागरिक झर्ने वाला छन्, नत्र यही बसेर व्यापार चलाएर बस्ने मनस्थितिमा छन्,’ कार्यालय प्रमुख पौडेलले भने । प्रमुख पौडेल उपल्लो मुस्ताङमा हिउँद यामसँगै चिसो अत्यधिक बढेका कारण दैनिक जनजीवनमा समेत प्रतिकूल असर पारेको बताए । ‘बिहान बेलुका माइनस २० डिग्रीसम्म पुग्छ, कुलो, धारा र सेफ्टीट्याङ्की जम्छ भने दिउँसो घाम लाग्दा हिँडडुल गर्न सकिने भए पनि बिहान र बेलुका बाहिर निस्कन सक्ने अवस्था हुँदैन,’ कार्यालय प्रमुखले भने । यस्तै, नेपाल-चीन कोरला नाकामा मालवस्तु ढुवानीका लागि झन्डै ३ सय बढी कन्टेनर लोड अनलोडको पर्खाइमा बसेको भन्सारका कार्यालय प्रमुख रमेश पौडेलले जानकारी दिए । चिनियाँ भन्सार, कोरला नाका र मुस्ताङ भन्सार कार्यालयमा मालवस्तु ढुवानीका साधन पैठारी र भन्सार जाँचपासका लागि लामबद्ध रहेको भन्सार प्रमुख पौडेलले सुनाए ।
बङ्गलादेशले थप २० मेगावाट बिजुली लैजाने, नेपाललाई चार्जिङ स्टेसन, रूफटप सोलार दिने
रमेश लम्साल काठमाडौं । बङ्गलादेशले नेपालबाट थप २० मेगावाट बिजुली लैजान सहमत भएको छ । नेपाल र बङ्गलादेशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बिहीबार सम्पन्न सातौं बैठकले हाल निर्यात भइरहेको ४० मेगावाट जलविद्युतका अतिरिक्त थप २० मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्ने सहमति भएको छ । आवश्यक प्राविधिक तयारी गरेर बङ्गलादेशले थप बिजुली आयात गर्ने सहमति भएको सो बैठकमा सहभागी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्दीप कुमार देवले जानकारी दिए । निर्देशक समितिको बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा सचिव चिरञ्जीवी चटौत र बङ्गलादेशका तर्फबाट विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज मन्त्रालयका सचिव फर्जाना ममताजको सह अध्यक्षतामा ढाकामा सम्पन्न भएको हो । सो बैठकमा बुधबार (मङ्सिर १०) मा सम्पन्न संयुक्त कार्यदलको बैठकले गरेका सिफारिसमा छलफल गरेको थियो । संयुक्त कार्यदलको बैठकमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव देव र बङ्गलादेश सरकारका तर्फबाट विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव केएम अलि रेजाको सह अध्यक्षता रहेको थियो । निर्देशक समितिको बैठकमा विभिन्न छवटा विषयमा छलफल भएको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव देवले जानकारी दिए । बैठकले नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धी समझदारीपत्रमा आ-आफ्नो प्रक्रिया पूरा गरी हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको छ । सो सम्झौता अन्तर्गत बङ्गलादेशले नेपाललाई ऊर्जा परीक्षण, विद्युतीय सवारीसाधनको चार्जिङ स्टेसन, रूफटप सोलार जस्ता क्षेत्रमा प्राविधिक सहायता प्रदान गर्नेछ । यस्तै दुई देशबीच क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमसमेत अगाडि बढाइनेछ । विसं २०८१ असोज १७ गते नेपालबाट ४० मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौतापछि भारतीय ग्रिडमार्फत बिजुली बङ्गलादेश निर्यात भइरहेको छ । नेपालका तर्फबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बङ्गलादेशका तर्फबाट बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र भारतका तर्फबाट एनटिपीसी विद्युत् निगमबीच त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । प्राधिकरणले बङ्गलादेशलाई ६.४ सेन्टमा प्रतियुनिटका दरमा बिजुली बिक्रीका लागि सम्झौता गरेको थियो । ढल्केबर-मुजफ्फरपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन, भारतीय प्रसारण प्रणाली र बहरामपुर (भारत) भेरामारा (बङ्गलादेश) अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन हुँदै बिजुली प्रवाह भइरहेको छ । त्यसअघि २०८१ जेठ ११ गते नेपाल बङ्गलादेशबीच जलस्रोत क्षेत्रमा सहकार्यका लागि स्थापित संयन्त्र, विज्ञ समितिको बैठकले जलस्रोत क्षेत्रको विकासमा साझा सहकार्य गर्ने सहमति भएको थियो । विसं २०८० जेठ २ गते सम्पन्न पाँचौँ बैठकले नेपालमा उत्पादित ४० मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि विद्युत् बिक्री सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको थियो । प्राधिकरणले भारतीय एजेन्सी एनभिभीएनलाई बिजुली उपलब्ध गराएको छ । सो कम्पनीले भारतीय संरचना प्रयोग गरेर बिजुली बङ्गलादेश पुर्याइरहेको छ । नेपाल र भारतबीचको पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन हुँदै विद्युत् निर्यात भइरहेको छ । कुल ४ सय केभी क्षमताको सो प्रसारण लाइनमार्फत पठाइएको बिजुलीको हिसाब मुजफ्फरपुरमा राखिँदै आएको छ । मुजफ्फरपुरदेखि भारतको प्रसारण लाइनमार्फत (बेहरामपुर भेरामारा) ४ सय केभी बिजुली बङ्गलादेश गइरहेको छ । प्राधिकरणले वर्षायामको ५ महिना (जुन १५ देखि १५ नोभेम्बरसम्म) बङ्गलादेश बिजुली निर्यात गर्र्न गरी यसअघि नै सम्झौता भएको थियो । लामो गृहकार्य र छलफलपछि अन्ततः नेपालको बिजुली बङ्गलादेश जाने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । विसं २०८० जेठ २ को ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमा सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण र विकासका लागि प्राधिकरण र बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच छ महिनाभित्र संयुक्त उपक्रममा हस्ताक्षर गर्ने सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि हरेकजसो संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमा दुई देशबीच सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाका बारेमा पनि उल्लेख हुने गरेको छ । यसपटक पनि निर्देशक समितिको बैठकमा सो आयोजनाको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । यसपटक पनि बैठकपछि जारी गरिएको वक्तव्यमा सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको लगानी प्रक्रियामा अगाडि बढाउनका लागि बङ्गलादेशले आयोजना मूल्यङ्कनका लागि विशेषज्ञ समिति गठन गरी लगानी प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने र संयुक्त उपक्रम निर्माणसम्बन्धी समझदारीलाई शीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउने उल्लेख छ । यसअघि नै दुई देशबीच सहकार्यपूर्ण सहभागिताका आधारमा सो आयोजना विकास गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरण र बङ्गलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्नेसम्बन्धी संयुक्त उपक्रम सम्झौता आगामी सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकअगावै टुङ्गो लगाउने सहमति भएको थियो । नेपाल र बङ्गलादेशबीच विद्युत् व्यापारका लागि प्रस्तावित अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको प्राविधिक र आर्थिक पक्षको अध्ययन गर्ने सहमति यसअघि भएको थियो । यस्तै, नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धनका लागि बङ्गलादेशको निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न आवश्यक पहल गर्ने सहमति पनि भएको थियो । यस्तै नेपाल, बङ्गलादेश र भारतबीच विद्युत् व्यापार, अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणलगायत विद्युत् क्षेत्रमा सहकार्यका लागि द्विपक्षीय बैठकमा त्रिपक्षीय संयन्त्र बनाउन आ-आफ्नोतर्फबाट पहल गर्ने सहमति भएको थियो । बिहीबार सम्पन्न बैठकमा समेत नेपाल, भारत र बङ्गलादेशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा भारतको सहमति लिन दुवै देशले संयुक्त रूपमा प्रयास गर्ने उल्लेख छ । बङ्गलादेशले सन् २०४० सम्म नेपालबाट नौ हजार मेगावाट बिजुली लैजाने यसअघि नै घोषणा गरिसकेको छ । नेपाल र भारतबीच पनि १० वर्षमा १० हजार बिजुली निर्यात गर्ने सम्बन्धी दीर्घकालीन सम्झौता यसअघि नै भइसकेको छ । दुई देशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीमा २०७५ सालमा नै हस्ताक्षर भइसकेको छ । संयुक्त निर्देशक समितिको पाँचौँ बैठकमा नै दुई देशबीच विद्युत् व्यापारका लागि अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनका सम्भाव्य विकल्पको अध्ययन गर्न प्राविधिक टोलीलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयन्त्रको पहिलो बैठक २०७५ मङ्सिर १७ र १८ मा काठमाडौँमा सम्पन्न भएको थियो । सोही बैठकमा नेपालको बिजुली बङ्गलादेश लैजान सहजीकरण गर्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएको थियो । त्यसअघि २०७५ साउन २५ गते तत्कालीन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन र बङ्गलादेशका विद्युत ऊर्जा तथा खनिज स्रोत राज्यमन्त्री नसरुल हमिदबीच विद्युत् क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहकार्य सुरुआत गर्ने प्रयोजनार्थ एक समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो । सोही समझदारीपछि दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक नियमित बस्दै आएको छ । सो संयन्त्रमार्फत ऊर्जा क्षेत्रको विकास, ऊर्जा सहकार्य, यस क्षेत्रमा भएको विकासको अनुभव आदानप्रदान हुँदै आएको छ । रासस
एनपीएल क्रिकेटः आज २ खेल हुँदै, कर्णालीलाई जित्नैपर्ने दबाब
काठमाडौं । राजधानीमा जारी दोस्रो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) अन्तर्गत आज पनि २ खेल हुँदैछन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालामा पहिलो खेल ११:४५ चितवन राइनोज र काठमाडौं गोर्खाज तथा दोस्रो खेल अपरान्ह ४ कर्णाली याक्स र विराटनगर किङ्सबीच हुनेछ । चितवन ४ अङ्कका साथ अङ्क तालिकाको तेस्रो स्थानमा छ भने काठमाडौंले खेलमा २ अङ्क मात्र बटुलेको छ । ३ खेलबाट २ अङ्क जोडेको कर्णालीलाई प्लेअफको यात्रालाई कायम राख्न जित्नैपर्ने दबाब छ । अङ्क तालिकाको दोस्रो स्थानमा रहेको विराटनगरले ४ खेलबाट ६ अङ्क जोडेको छ । आजको खेल जितेमा उसको प्लेअफको यात्रा सहज हुनेछ ।
काठमाडौंका सडकका खाल्डाखुल्डी तत्काल मर्मत गर्न सडक एम्बुलेन्स सञ्चालनमा
काठमाडौं । काठमाडौंका सडक खाल्डाखुल्डी तत्काल मर्मत गर्न सडक एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सडक मर्मत एम्बुलेन्स नेपालमै पहिलोपटक प्रयोगमा ल्याइएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले बिहीबार सडक डिभिजन कार्यालय, काठमाडौंले प्रयोगमा ल्याएको सडक मर्मत एम्बुलेन्स प्रयोगको सुभारम्भ गरे । सडक डिभिजन कार्यालय, काठमाडौंको कार्यक्षेत्रमा पर्ने काठमाडौं जिल्लाभित्रका सामरिक महत्वका सडक तत्काल मर्मत गर्नका लागि एम्बुलेन्स प्रयोगमा ल्याइनेछ । त्यस्तै, सडकमा देखिएका खाल्डाखुल्डीको तत्काल जानकारी दिइ मर्मत अगाडि बढाउन मोवाइल एप्स् पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ । जसमा खाल्डोको अवस्थाको तत्काल फोटो खिची अपलोड गर्न सकिने व्यवस्था र मर्मतपछि त्यसको अद्यावधिक विवरण राख्न सकिनेछ । कार्यक्रममा मन्त्री घिसिङले सडक एम्बुलेन्स नेपालमा नमुनाका रुपमा प्रयोगमा ल्याइएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई अन्य मुख्य शहरमा पनि विस्तार गरी सडक मर्मतसम्भारमा आउने गुनासोलाई सम्बोधन गरिने बताए । विकसित देशमा जस्तै अत्याधुनिक उपकरण जडान गरी सडक मर्मतको सेवा प्रवाहलाई अझै प्रभावकारी बनाइनु पर्नेमा उनले जोड दिए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्मा र सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैशीले सडक एम्बुलेन्सको प्रयोगले सडक मर्मतका विषयमा आउने गुनासोलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले सडक मर्मत कार्यलाई प्रभावकारी तथा पारदर्शी बनाउन एम्बुलेन्सले सहयोग गर्ने बताए । सडक डिभिजन काठमाडौंका प्रमुख सुवोध कुमार देवकोटाले एम्बुलेन्सको प्रयोगबाट ३६५ दिन र २४सै घण्टा तयारी अवस्थामा रहने, सडक तत्कालै मर्मत सम्भार गरी सहज अवागमन सुनिश्चित प्रदान गर्न सकिने उल्लेख गरे । एम्बुलेन्ससँगै तालिमप्राप्त प्राविधिक टोली खाल्डो देखिएको स्थानमा पुगेर छिटोछरितो मर्मत कार्य सम्पन्न गरिनेछ । कामको समयमा ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि चेतावनी बत्ती छन् । भीडभाडको समयमा समेत आकस्मिक मर्मत गर्न सकिनेछ ।
प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनेगरी कानुनी संरचना बनाउँछौं : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले खानीहरुको उत्खनन तथा प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार पूर्णतः प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने बताएका छन् । बिहीवार रुपन्देहीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खनालले यस्तो बताएका हुन् । ठूलो प्रभाव पार्ने खानीको जिम्मेवारी केन्द्र सरकारले लिने र साना खानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतहरूको व्यवस्थापन प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था कानुनमै सुनिश्चित गरिने उनको भनाइ छ । मन्त्री खनालले भने, ‘विगतमा पटक पटक खोल्ने प्रयत्न गर्दाखेरि थुप्रै विरोध भइरहने हुनाले अहिलेको सरकारले प्राकृतिक स्रोतहरुको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार प्रदेशहरूलाई नै दिन चाहन्छ । खुला खानीहरू जसले ठूलो क्षेत्रमा प्रभाव पार्छ त्यस्ता खानीहरू प्रदेश सरकारले हेर्छ । तर साना खानीहरू तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतहरूको व्यवस्थापन गर्ने कुरा छ भने प्रदेश र स्थानीय तहले हेर्नुपर्छ ।’ उनले आफ्नो कार्यकालको बाँकी कार्यावधिमै आवश्यक कानुनी संरचना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे । फरक प्रसंगमा बोल्दै उनले प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन घोषित मितिमै हुने पनि बताए ।
लोसपा अध्यक्ष ठाकुरले गरे प्रधानमन्त्री कार्कीसँग भेटवार्ता, के भयो कुराकानी ?
काठमाडौं । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग बिहीबार भेटवार्ता गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार भएको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री कार्कीले अध्यक्ष ठाकुरलाई आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि वातावरण बनाउनका लागि सक्दो भूमिका खेलिदिन आग्रह गरिन् । अध्यक्ष ठाकुरले आफूहरू चुनावको तयारीमा रहेको र सम्भावित गठबन्धनका विषयमा छलफल गरिरहेको जानकारी पनि दिए । उनले भने, ‘हामी स्पष्ट छौं । चुनावमा भाग लिनुपर्छ, लिन्छौं नै । चुनाव नै अबको एक मात्र निकास हो ।’ उनले तराई-मधेसको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने महत्त्वपूर्ण परियोजनाहरूलाई गति दिन सरकारसँग आग्रह पनि गरे । आजै प्रधानमन्त्री कार्कीले बालुवाटारमा एमालेका नेताहरूसँग पनि छलफल गरेकी थिइन् ।
