संसद् सेवा दिवस: लोकतन्त्रको मन्दिर, अब डिजिटलमैत्री बनाउनुपर्ने
काठमाडौं । निजामती सेवाबाट अलग भई स्वायत्त संसद् सेवा गठन भएको स्मरणमा हरेक वर्षको मङ्सिर २८ गते अर्थात् आज विभिन्न कार्यक्रमका साथ सङ्घीय संसद् सेवा दिवस मनाइँदैछ । विसं २०५८ मा निजामती सेवाबाट संसद् सेवा गठन भएको थियो । सङ्घीय संसद् सचिवालयले दिवसका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा २०७ मा सङ्घीय संसद्को काम कारबाही सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न एक सचिवालय रहने र त्यस्तो सचिवालयको स्थापना तथा तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था छ । निजामती सेवा ऐनबाट निकालेर छुट्टै ऐनद्वारा सञ्चालित संसद् सेवा विशिष्ट, स्वायत्त र व्यावसायिक सेवा हो । संसदीय अभ्यासलाई थप प्रभावकारी, मर्यादित र व्यावसायिक बनाउन छुट्टै ऐनद्वारा संसद् सेवाको गठन गरिएको स्मरणमा हरेक वर्ष मङ्सिर २८ गते संसद् सेवा दिवस मनाउने गरिएको छ । राज्यको सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाका रूपमा रहेको सङ्घीय संसद्लाई प्रशासनिक र प्राविधिक सहयोग पुर्याउँदै आएको संसदीय सेवाको भूमिका संविधानको सफल कार्यान्वयन र कानुन निर्माण प्रक्रियामा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको छ । संसद्लाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति, सूचना, प्रविधि, भौतिक सामग्रीलगायत उपलब्ध गराउनु सङ्घीय संसद् सचिवालयको कार्य रहँदै आएको छ । संसद् सेवाको विशिष्ट कार्य प्रणालीले विधायिकी कार्य र संसदीय कामकारबाहीमा अविच्छिन्न सहयोग पुगेको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले कार्यक्षमता र व्यावसायिक निष्ठालाई थप उच्च बनाउँदै जनउत्तरदायी संसदीय अभ्यासमा जुट्न आह्वान गरे । राज्यको सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाका रूपमा रहेको सङ्घीय संसद्लाई प्रशासनिक र प्राविधिक सहयोग पुर्याउँदै आएको संसदीय सेवाको भूमिका संविधानको सफल कार्यान्वयन र कानुन निर्माण प्रक्रियामा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको सभामुख घिमिरेको भनाइ छ । ‘लोकतन्त्रको मन्दिरका रूपमा लिइने संसद्लाई सुचारु राख्ने एक पवित्र जिम्मेवारी पनि हो, राजनीतिक रूपमा निष्पक्ष, व्यावसायिक रूपमा दक्ष र प्रक्रियागत रूपमा पारदर्शी कर्मचारी संयन्त्र नै जीवन्त संसद्को आधार हो, संसद्को स्वायत्तता कायम राख्दै यस सेवालाई समयसापेक्ष, प्रविधिमैत्री र विशिष्टीकृत बनाउन हामी सबैको सामूहिक प्रयास रहनेछ,’ उनले शुभकामना सन्देशमा भने । उपसभामुख इन्दिरा रानाले संसद्को सर्वोच्चता कायम राख्दै संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार छिटो जनप्रतिनिधिमार्फत नै शासन सञ्चालन हुने अवस्था स्थापित गर्न साझा प्रतिबद्धताको आवश्यकता औंल्याइन् । सांसदहरूले आफ्नो संवैधानिक दायित्व कुशलता पूर्वक निर्वाह गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले संसद् सेवाले कार्यसूची निर्माणदेखि कानुन निर्माण प्रक्रियासम्म, बहस तथा निर्णयहरूको दर्ता-अभिलेख व्यवस्थापन, तथ्याङ्क उपलब्धता र सूचना प्रवाहसम्मका सबै काम गर्दै आएको उनको भनाइ छ । उनले सूचना प्रविधीमैत्री प्रणाली विस्तार, डिजिटल अभिलेख व्यवस्थापन, इ-पार्लियामेन्ट प्रणाली तथा छरितो सूचना प्रवाह, नीतिगत निर्णयका लागि आवश्यक विश्लेषण र अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि, दक्ष जनशक्तिलाई आकर्षित गर्दै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सिकाइ आदानप्रदानलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइन् । सङ्घीय संसद् सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मेरुदण्ड र सरकारका कामकारबाहीमा निगरानी गर्ने जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च संस्था भएको उल्लेख गर्दै उपसभामुख रानाले सङ्घीय संसद्को भूमिकालाई अझ प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउनुपर्छ भन्ने आवश्यकता झन् स्पष्ट रूपमा देखिएको बताइन् । ‘संसद्को प्रभावकारी सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रशासनिक, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय सहयोग प्रदान गर्नु संसद् सेवाको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो । संसद्का पदाधिकारी, सदस्य तथा कर्मचारी सबैले संसद् सेवाको गरिमा, मूल्यमान्यता र कर्तव्यबोधलाई निरन्तर उच्च राख्दै कार्यसम्पादन गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले संसदीय अभ्यासले वर्तमान राजनीतिक परिपाटी निर्माण गर्न धेरै सघाउ पुर्याएको बताइन् । उनका अनुसार मौलिक ढङ्गले संसदीय परिपाटीको सञ्चालन गर्दै संसद्लाई जीवन्त र जनमुखी बनाई लोकतन्त्रको विकास, विस्तार र सुदृढीकरण गर्दै लोकतन्त्रको लाभलाई जनस्तरसम्म पुर्याउनु आजको आवश्यकता हो । संसद्को जनउत्तरदायी, पारदर्शी र प्रभावकारिताबारे समीक्षा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उपाध्यक्ष घिमिरेले संसद्लाई अझै जनउत्तरदायी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सांसद, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र जनताले साझा प्रयास गर्नुपर्ने उल्लेख गरिन् । उनले भनिन्, ‘संसद् बलियो हुँदा मात्र संविधान कार्यान्वयन हुन्छ, शासन उत्तरदायी बन्छ र जनताले सुशासन अनुभव गर्न पाउँछन्, सबै पक्षको साझा प्रतिबद्धता र समन्वयात्मक प्रयासबाट मात्र संसद्को गरिमा पुनःस्थापना गर्न सकिन्छ, जसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ र जनतामा विश्वास जागृत गराउँछ । जनताका मुद्दालाई सशक्त रूपमा उठाउन सक्ने क्षमताको विकास गर्नु जरुरी छ ।’ संसद् नागरिकको आवाज, आकाङ्क्षा, विचार र आवश्यकता बोकेको संस्था हो । नेपालले लामो सङ्घर्षपछि लोकतन्त्र र सङ्घीय प्रणाली अवलम्बन गर्दै संसद्लाई जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधि निकायका रूपमा स्थापित गरेको उपाध्यक्ष घिमिरे बताइन् ।
रिलायन्स स्पिनिङ्गले पुस ७ गतेदेखि आईपीओ बिक्री गर्ने, न्यूनतम् ५० कित्ता आवेदन
काठमाडौं । रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्सले पुस ७ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई सेयर बिक्री गरेर बाँडफाँडपश्चात् अब सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि आईपीओ बिक्री खुला गर्ने भएको हो । कम्पनीले सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुलाई ११ लाख ५५ हजार ९६० कित्ता सेयर बिक्री गर्ने भएको हो । जसमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात् ५७ हजार ७५८ कित्ता सामूहिक लगानी कोषलाई बाँडफाँड भईसकेको, १० प्रतिशत अर्थात् १ लाख १५ हजार ५५६ कित्ता वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि निष्कासन गरेर प्रीअलटमेन्ट भइसकेको, ५ प्रतिशत अर्थात् ५७ हजार ७८८ कित्ता कर्मचारीहरूलाई सुरक्षित राखि बाँकी ९ लाख २४ हजार ७६८ कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि बिक्री खुला गरिनेछ । अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँ नै कायम रहेपनि बुक बिल्डिङ्ग विधिबाट योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई सेयर जारी गर्दा कटअफ मूल्य ९१२ रुपैयाँ निर्धारण भएको थियो । सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि कट अफ मूल्यमा १० प्रतिशत छुट दिँदा हुन आउने प्रतिकित्ता ८२०.८० रुपैयाँ सेयर मूल्य तोकिएको छ । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताले न्यूनतम् ५० कित्तादेखि अधिकतम २० हजार कित्ता सेयरसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । यदि लगानीकर्ताले न्यूनतम् सेयरका लागि आवेदन दिने हो भने कम्तीमा ४१ हजार ४० रुपैयाँ जोहो गर्नुपर्नेछ । यदि अधिकतम सेयरका लागि आवेदन दिने हो भने १ करोड ६४ लाख १४ हजार रुपैयाँ जोहो गर्नुपर्ने देखिन्छ । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताहरुले पुस ११ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । यदि सो अवधिमा पूर्ण बिक्री नभएमा पुस २१ गतेसम्म आवेदन दिने समय लम्बिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल रहेको छ । लगानीकर्ताहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्था र सिडिएस एण्ड क्लियरिङले सञ्चालन गरिरहेको मेरो सेयर एपमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
८५ हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धान खेती विस्तार गरिँदै, ५० प्रतिशत अनुदानमा
काठमाडौं । कैलालीमा यस वर्ष ८५ हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धानखेती विस्तार गरिने भएको छ । रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको कार्यक्षेत्र रहेको टीकापुर, लम्कीचुहा, भजनी, घोडाघोडी नगरपालिका तथा जानकी, जोशीपुर र बर्दगोरिया गाउँपालिकामा उक्त हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धानखेती विस्तार गरिने भएको हो । रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना कृषि कार्यान्वयन एकाइ टीकापुरका आयोजना समन्वयनकर्ता भरतप्रसाद कँडेलका अनुसार यस वर्षको वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार ५० प्रतिशत अनुदानमा ८५ हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धानखेती विस्तार गर्न लागिएको हो । चैते धानखेती गर्ने कृषक, निजी फार्म, समूह तथा सहकारीका लागि आवेदन माग गरिएको उनले बताए । कँडेलले ५० प्रतिशत अनुदान सहयोगमा चैते धानखेती गर्ने किसानले न्यूनतम् क्षेत्रफल पाँच कट्ठामा खेती गर्नुपर्ने मापदण्ड तोकिएको जानकारी दिए । एकाइले यस वर्ष चैते धान खेतीका लागि आवेदन दिएका किसानमध्ये यसअघि सहयोग नपाएकालाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ । उक्त आयोजनाको कार्यक्षेत्र रहेका ४ नगरपालिका र ३ गाउँपालिका गरी ७ स्थानीय तहमा खेती विस्तारका लागि यस वर्ष २५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको आयोजना समन्वयकर्ता कँडेलले जानकारी दिए । किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा आयोजनाले यन्त्र तथा आवश्यक उपकरण, बिउ, विषादीलगायत अन्य सामग्री उपलब्ध गराउँदै आएको छ । जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार गत वर्ष जिल्लामा १ हजार ५०० हेक्टरमा खेती गरिएकामा ८ हजार १०० मेट्रिक टन चैते धान उत्पादन भएको थियो । केन्द्रका सूचना अधिकारी दुर्गा ओझाले सबैभन्दा जिल्लाका डुबान प्रभावित हुने क्षेत्र भजनी, जोशीपुर, कैलारी लगायत अन्य क्षेत्रका किसानले चैत धानखेती गर्दै आएका जानकारी दिए ।
मुआब्जा नपाएपछि स्थानीयले बन्द गरे नेशनल ग्रिडमा जोडिएको माथिल्लो रावाखोला आयोजना
काठमाडौं । प्रवर्द्धक कम्पनीले मुआब्जा नदिएपछि खोटाङको केपिलासगढी गाउँपालिकाका जग्गाधनीले माथिल्लो रावाखोला साना जलविद्युत् आयोजना पुनः बन्द गराएका छन् । विद्युत् आयोजनाले ओगटेको निजी जग्गाको उचित मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति नपाएको भन्दै जग्गाधनीले ३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो रावाखोला जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन बन्द गराएका हुन् । गत मङ्सिर ६ गते प्रवर्द्धक कम्पनीका प्रतिनिधि र जग्गाधनीबीच मङ्सिर २५ गतेभित्र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो । २ पक्षबीच गरिएको लिखित सहमति प्रवर्द्धक कम्पनीले कार्यान्वयन नगरेपछि जग्गाधनीले सोही दिनदेखि पानी टरबाइनबाट हटाएर खोलातिर फर्काइदिएका थिए । लामो समयदेखि मुआब्जा नपाएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीयवासीले गत चैतमा पनि उक्त जलविद्युत् आयोजना बन्द गराएका थिए । जग्गाधनीले मुआब्जा नदिएसम्म जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् । सुङ्देल र केपिलासगढी गाउँपालिका-६, दिप्सुङको सिमानामा रहेको रावाखोलाबाट उत्पादन गरिएको ३ मेगावाट क्षमताको आयोजना २०७७ भदौ १६ गते नेशनल ग्रिडमा जोडिएको थियो । कम्पनीले पोल गाडिएका जग्गाको क्षतिपूर्ति दिए पनि तार र पाइप लाइनले ओगटेको जग्गाको क्षतिपूर्ति नदिएको स्थानीयले बताएका छन् । जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन भएको वर्षाैं बित्दा पनि रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले उपयोग गरेको जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति नदिएका कारण आयोजना बन्द गरेको स्थानीय माइती राज राईले जानकारी दिए । ‘गत चैतमा पनि स्थानीयले उक्त जलविद्युत् आयोजना बन्द गराएका थिए । मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने सहमतिपश्चात सञ्चालनमा आएको थियो । सहमति कार्यान्वयनमा नआएपछि उपभोक्ताले पुनः आयोजना बन्द गराएका हुन् । यस विषयमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी छ,’ उनले भने । स्थानीय जग्गाधनीले आयोजना सञ्चालन गर्न ओगटिएको सम्पूर्ण जग्गाको निष्पक्ष मूल्याङ्कनसहित तुरुन्त क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, जालपादेखि विद्युत् गृहसम्मको सडक मर्मत, सोलिङ तथा ढल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, हिउँदमा खोलामा १०/१५ प्रतिशत पानी अनिवार्य छाड्नुपर्ने, सरकारी जग्गा प्रयोग गर्दा कानुनी अनुमति लिनुपर्ने, प्रभावित स्थानीयलाई प्राथमिकतामा राखेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने लगायत माग राखेका छन् । आयोजनाका सञ्चालक समितिका सदस्य राजन दाहालले अहिले उठाइएका कतिपय माग सम्बोधन गर्न नसकिने बताए । केपिलासगढी गाउँपालिकाको समन्वयमा रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी र निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण सङ्घर्ष समितिबीच २०८१ चैत ५ गते बसेको बैठकमा मुआब्जा समन्वय समिति गठन गरिएको थियो । स्थानीय पटनबहादुर राईको संयोजकत्वमा गठित समितिले रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीसँग समन्वय गरेर ३५ दिनभित्र जग्गादातालाई मुआब्जा उपलब्ध गराउने सहमति गरेको थियो । गाउँपालिकाको कार्यालयमा बसेर गरिएको सहमति कार्यान्वयन नभएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । गत वैशाख ३० गते ज्ञापनपत्र बुझ्दै तत्कालीन निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागर साहले समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने बताएका थिए । तर हालसम्म प्रशासनले कुनै पहल नगरेको स्थानीयबासीका आरोप छ ।
साढे १० अर्बको लक्ष्यमा ८.२० अर्ब रुपैयाँ खर्च, कोरला सडकको प्रगति ८२ प्रतिशत
काठमाडौं । मुस्ताङको उत्तरदक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तारित आयोजनाअन्तर्गत कालीगण्डकी करिडोर (बेनी-जोमसोम-कोरला) सडकमा ८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । आव २०८१/८२ सम्म आयोजनाको प्रस्तावित लागत अनुमान १० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ रहेकामा आयोजनाले ८२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । भारत र चीन जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको कोरला सडक अन्तर्गत पर्वतको मालुढुङ्गादेखि नेपाल-चीन कोरला नाकासम्मको २०२ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खुलाइ सकिएको छ । विसं २०७३ साल मङ्सिर १२ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार कालीगण्डकी करिडोर (बेनी-जोमसाम-कोरला) सडकलाई छुट्टै आयोजनाका रूपमा स्थापना गरिएको थियो । जसअन्तर्गत आयोजनाले यहाँ २०७३/७४ सालदेखि निरन्तर पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङ खण्डमा २०२ किलोमिटर सडकको क्रमबद्ध रूपमा सडक स्तरोन्नति गरिरहेको छ । आयोजनाको पछिल्लो संशोधित सम्पन्न अवधि आव २०८२/८३ प्रस्ताव गरिएको छ । तर कोरला नाकासम्मको सडक कालोपत्र गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकाले सम्पन्न अवधि पुनः संशोधन हुने निश्चित छ । यस कालीगण्डकी करिडोर सडक आयोजनाअन्तर्गत २०२ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोल्ने, ९७ किलोमिटर सडक ग्राभेल, १०५ किलोमिटरमा कालोपत्र र १९ वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । उक्त लक्ष्य अनुरूप आव २०८१/८२ सम्ममा आयोजनाले २०२ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोलिसकेको, ९४ किलोमिटर सडक ग्राभेल, ८८ किलोमिटर कालोपत्र र १४ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेको आयोजना प्रमुख तेजस्वी शर्माले जानकारी दिए । कोरला सडकका लागि आयोजनामार्फत ३ किलोमिटर ग्राभेल र कागबेनी-छुसाङ १० किमी कालोपत्रसहित २७ किलोमिटर सडकमा कालोपत्र गर्नुपर्ने र बाँकी स्थानमा नयाँ ठेक्का लगाउनुपर्ने छ । यस आयोजनाअन्तर्गत (कागबेनी-कोरला) सडक खण्डसमेत कालोपत्र गर्ने अवस्था रहेमा आयोजनाका कुल लागत अनुमान १५ अर्ब रुपैयाँ बढी हुनसक्ने आयोजना प्रमुख शर्माको भनाइ छ । जसअन्तर्गत कोरला सडक खण्डको पूरै २०२ किमी डबल लेनमा सडक स्तरोन्नति गरी कालोपत्र गर्ने र आवश्यक पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको आयोजना प्रमुख शर्माले बताए । कोरला सडकका लागि चालु आव २०८२/८३ मा सडकतर्फ ६८ करोड १३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । आयोजनाले विनियोजित उक्त बजेटमध्ये प्रथम चौमासिकमा २३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३४.८८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यसैगरी रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पुलपुलेसा संरक्षणका लागि १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस शीर्षकमा चालु वर्षको पहिलो चौमासिकसम्म कुनै वित्तिय भुक्तानी नभएको आयोजनाले जनाएको छ । त्यसैगरी, गत आवमा यस आयोजनाका लागि सुरुआती पुँजीगतर्फ ९२ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । उक्त बजेट संशोधन भई ९३ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट कायम भएको थियो । गत वर्ष कोरला सडकको वित्तिय प्रगति ९९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ भएको थियो भने भौतिक प्रगति शतप्रतिशत भएको आयोजना प्रमुख शर्माको भनाइ छ । आयोजना अनुसार गतवर्ष १० किलोमिटर ग्राभेल सडक, ३० किलोमिटर कालोपत्र, एक सडक मर्मत तथा स्तरोन्नति र छवटा पक्की पुल सम्पन्न भएका आयोजना प्रमुख शर्माले उल्लेख गरे । राष्ट्रिय गौरवको कोरला सडकका लागि आव २०७३/७४ मा ४५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ, आव २०७४/७५ मा १ अर्ब ५१ करोड २८ लाख रुपैयाँ, आव २०७५/७६ मा १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा ९० करोड २५ लाख रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा ९३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा ८४ करोड ८६ लाख रुपैयाँ, आव २०७९/८० मा ५७ करोड १ लाख रुपैयाँ, आव २०८०/८१ मा ७२ करोड ७८ लाख रुपैयाँ र आव २०८१/८२ मा ९३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च भएको आयोजनाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । कोरला सडकअन्तर्गत मालढुङ्गा बेनी सडक खण्डमा दुई सय मिटर सडकमा पहिरो रोकथाम गर्नुपर्ने, मालढुङ्गा बेनी खण्डको ९ सय मिटर बेनीबजार क्षेत्रमा विवादको कारण सडक निर्माणमा बाधा पुगेको र त्यहाँ विवाद समाधान गरी सडक एलाइमेन्ट परिवर्तन गरी नयाँ ठेक्का खुल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको आयोजनाले जनाएको छ । बेनीदेखि तातोपानी खण्डको ४ किलोमिटर दूरीमा पहिरो रोकथामका लागि आवश्यक सडक स्थिरीकरण गरी दायाँ फुटपाथको कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसैगरी म्याग्दीको तातोपानीदेखि जोमसोम खण्डको २.५ किलोमिटर क्षेत्रमा पहिरो रोकथामका लागि आवश्यक सडक स्थिरीकरण गर्दै दाया फुटपाथको काम गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ । बेनीदेखि जोमसोमसम्मको टुकुचे, भुरुङखोला र बोक्सी खोलामा २ वटा गरी ४ वटा थप पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ । यहाँको जोमसोम-कोरला सडकअन्तर्गत छुसाङदेखि घमीसम्म ४० किलोमिटरको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन इआइए तथा डीपीआर भइसकेको र त्यसका लागि कालोपत्र गर्न २ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ लागतमा बहुवर्षीय ठेक्का लगाउनुपर्ने देखिएको छ । घमीदखि कोरला ५० किलोमिटर सडकको इआइए र सडक डीपीआर भइसकेकाले ३ अर्ब रुपैयाँ लागतको बहुवर्षीय ठेक्का व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आयोजनाले जनाएको छ ।
विश्वविद्यालय सुधार गर्न गैरराजनीतिक व्यक्ति नियुक्त गरिनुपर्छ : मन्त्री पुन
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले देशका विश्वविद्यालय सुधारका लागि राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गरी गैरराजनीतिक र योग्य व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । नेपाल उच्चशिक्षा प्रतिष्ठान (एनएचएफ)ले तिनकुनेस्थित भिएस निकेतनमा आज आयोजना गरेको ‘नेपालीको उच्चशिक्षाका लागि नीतिगत ढाँचा’ विषयक छलफल कार्यक्रममा मन्त्री पुनले विश्वविद्यालयका कुलपति र उपकुलपति पदमा राजनीतिक पहुँचभन्दा योग्यता, इमानदारी र स्वतन्त्र निर्णय क्षमता भएका व्यक्तिको नियुक्ति अनिवार्य हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनले विश्वविद्यालयलाई ज्ञान, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न राजनीतिक भागबन्डा सबैभन्दा ठूलो बाधक बनेको बताए । उनले भने, 'प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था रहँदा विश्वविद्यालयमा राजनीतिकरण भएका छन् भन्ने गुनासो सधैँ आइरहेका छन् । विश्वविद्यालय सुधारका लागि अब गैरराजनीतिक र नेतृत्व गर्नसक्ने योग्य व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।' हाल नेपालका १८ वटा विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था रहेको जनाउँदै मन्त्री पुनले उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार तथा डिनहरूको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीमार्फत हुने भएकाले त्यसमा राजनीतिक भागबन्डा, आफ्नो मान्छे नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको बताए । 'यस्तो अवस्था अन्त्य गर्नका लागि योग्य व्यक्ति नेतृत्वमा आउनुपर्छ । विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर, अनुसन्धान र स्वायत्ततालाई गुणस्तरीय र स्वतन्त्र बनाइनुपर्छ', उनले भने । मन्त्री पुनले प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति रहने व्यवस्था हटाउन आवश्यक कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए । उनले भने, 'प्रधानमन्त्री कुलपतिमा नबस्ने र बोर्ड अफ ट्रस्टी वा काउन्सिलमार्फत योग्य, निष्पक्ष र गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई कुलपति चयन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।' मन्त्री पुनले सहिद दशरथचन्द विश्वविद्यालय, गेटाका लागि उपकुलपति (भिसी) नियुक्तिको विषयमा समेत जानकारी गराउँदै तीन पटक आवेदन आह्वान गर्दा पनि कुनै आवेदन नपरेकाले अब पुनः अर्को पटक आवेदन माग गर्ने तयारी भइरहेको बताए । 'तीनतीन पटक भिसीका लागि आवेदन माग गर्दा कसैको पनि आवेदन नपर्नु दुःखको कुरा हो,' मन्त्री पुनले भने, 'यदि राजनीतिक भागबन्डाबाट नियुक्ति हुने हो भने धेरैको आवेदन पर्थ्यो होला । अहिले त्यस्तो चलन रोकिएको छ, त्यसैले आवेदन नपरेको हुनसक्छ ।' कार्यक्रमका सहभागी शिक्षाविद्हरूले पनि विश्वविद्यालय सुधारका लागि राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । प्राध्यापक डा मिनबहादुर विष्ट, उपप्राध्यापक डा दीपेन्द्र पराजुली, उपप्राध्यापक मनोजकुमार कर्णलगायतले विश्वविद्यालयलाई ज्ञान उत्पादनको केन्द्र बनाउने हो भने नेतृत्व चयन पूर्ण रूपमा गैरराजनीतिक, पारदर्शी र योग्यतामा आधारित हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । नेपाल उच्चशिक्षा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष प्राध्यापक डा तीर्थराज खनियाले कार्यक्रमको उद्देश्य र सान्दर्भिकतामाथि प्रकाश पार्दै नेपालको उच्चशिक्षा प्रणालीलाई समयानुकूल सुधार गर्न नीतिगत स्पष्टता, संस्थागत स्वायत्तता र उत्तरदायी नेतृत्व अपरिहार्य रहेको बताए । कार्यक्रममा उच्चशिक्षाको वर्तमान अवस्था, चुनौती, अवसर र सुधारका सम्भावित नीतिगत उपायबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो । सहभागीले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गरी अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा सक्षम बनाउनु आजको मुख्य आवश्यकता रहेको धारणा राखे ।
लुम्बिनीका कप्तान रोहितले पाए कार र बाइक
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंक नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) मा लुम्बिनी लायन्सका कप्तान रोहित पौडेल सर्वोत्कृष्ट नेपाली खेलाडी बनेका छन् । एनपीएलको फाइलनमा लुम्बिनीलाई उपाधि जिताउँदै उनी सर्वोत्कृष्ट नेपाली खेलाडी बनेका हुन् । सर्वोत्कृष्ट नेपाली खेलाडी भएसँगै उनले ५७ लाख रुपैयाँ बराबरको जेको जे-फाइभ कार उपहार स्वरूप प्राप्त गरेका छन् । सुदूरपश्चिम रोयल्सविरुद्धको खेलमा रोहित तीन विकेट लिएका थिए । उनको एनपीएलमा ९ विकेट भएको छ । त्यस्तै, फाइनल खेलमा १६ रन जोड्दै सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडी बनेका छन् । उनले १० खेलमा दुई सय ७६ रन बनाए । उनी सर्वाधिक रन बनाउने नेपाली खेलाडी हुन् । उनी सर्वाधिक रन बनाउने नेपाली ब्याटर पनि हुन्। उनले मोटरसाइकल पनि पुरस्कार पाएका छन् । यस्तो छ कारको विशेषता रोहितले पाएको जेको जे-फाइभ कार चिनियाँ ब्रान्ड चेरीको उत्पादन हो । जसलाई नेपालमा एसपीजी अटोमोबाइल्सले भित्र्याएको हो । यसको बजार मूल्य ५७ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । ६०.९ किलोवाट आवरको एलएफपी ब्याट्री जडान गरिएको यो कारले एक पटकको फुल चार्जमा ४६१ किलोमिटर रेन्ज दिने कम्पनीले जनाएको छ । यसमा १५५ किलोवाट पिक पावर दिने शक्तिशाली मोटर छ । जसले अफरोडमा पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्छ । प्रिमियम डिजाइनमा तयार भएको यस कारमा १.४५ वर्ग मिटरको ठूलो पानोरोमिक ग्लास रुफ छ । इन्टेरियरमा १३.२ इन्चको टचस्क्रिन र डुअल टोन लेदर सिटले यसलाई लग्जरियस बनाएको छ । सुरक्षाका लागि यसमा एड्भान्स ड्राइभर असिस्टेन्स सिस्टम लेभल २ जडान गरिएको छ । यसमा एडाप्टिभ क्रुज कन्ट्रोल, अटोमेटिक इमर्जेन्सी ब्रेकिङ, लेन डिपार्चर वार्निङ जस्ता आधुनिक फिचरहरू उपलब्ध छन् । ४८० लिटरको बुट स्पेस रहेको यो कारको पछाडिको सिट फोल्ड गर्दा ११८० लिटरसम्म स्पेस बढाउन सकिन्छ । यसैगरी, बजाजको पल्सर एनएस १६० मोटरसाइकल नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता कम्पनी हंशराज हुलास चन्द एण्ड कम्पनीले एनपीएलमा तीन उत्कृष्ट खेलाडी रोहित, शेर मल्ल र सन्दीप लामिछानेलाई दिएको छ ।
लुम्बिनी लायन्स एनपिएलको दोस्रो संस्करणको च्याम्पियन, सुदूरपश्चिमलाई ६ विकेटले हरायो
काठमाडौं । लुम्बिनी लायन्सले सुदूरपश्चिम रोयल्सलाई पराजित गर्दै दोस्रो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल)को उपाधि जितेको छ । कीर्तिपुरस्थित त्रिवि अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालामा शनिबार भएको खेलमा लुम्बिनी लायन्सले गत संस्करणको उपविजेता सुदूरपश्चिम रोयल्सलाई छ विकेटले पराजित गर्दै उपाधि जितेको हो । सुदूरपश्चिम यसपट्क पनि उपविजेतामै रोकियो । पहिलो संस्करणको फाइन खेलमा सुदूरपश्चिम जनकपुर बोट्ल्ससँग पराजित भएको थियो । यसपटक उपाधिसहित लुम्बिनीले रु एक करोड १० लाख हात पार्यो । उपविजेता सुदूरपश्चिमले रु ५१ लाखमा चित्त बुझायो । सुदूरपश्चिमले जितका लागि दिएको ८६ रनको लक्ष्य पछ्याएको लुम्बिनीले नौ ओभरमा चार विकेट गुमाउदै लक्ष्य पूरा गर्यो । लुम्बिनीका लागि दिनेश अधिकारीले सर्वाधिक ४२ रनको योगदान दिए । उनले १३ बलमा एक चौका र पाँच छक्का प्रहार गर्दै ४२ रनको योगदान गरेका हुन् । यस्तै, डार्शी शर्टले १४ रन बनाए । उनले १३ बलमा तीन चौका प्रहार गर्दै १४ रन बनाए । कप्तान रोहित पौडेलले १६ रन बनाए । उनले १२ बलमा दुई चौका र एक छक्का प्रहार गर्दै १६ रन बनाएका हुन् । निरोशन डिक्वेलले ११ रनमा अविजित रहे । यस्तै, सन्दिप जोरा शून्यमा आउट भए । बलिङतर्फ सुदूरपश्चिमका हेमन्त धामीले दुई विकेट लिए भने अविनाश बोहोरा र दिपेन्द्रसिंह ऐरीले समान एकरएक विकेट लिए । यसअघि, टस जितेर पहिला ब्याटिङ रोजेको सुदूरपश्चिम १९ दशमलव एक ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै ८५ रनमा समेटिएको थियो । सुदूरपश्चिमका लागि इशान पाण्डेले सर्वाधिक ३३ रन जोडे । उनले ५१ बलमा एक चौकाको सहयोगमा ३३ रन जोडेका हुन् । यस्तै, कप्तान दिपेन्द्रसिंह ऐरीले १३ रन बनाए भने हरमीत सिंह र स्कट कुगेलिइनले समान १०-१० रन जोडे । त्यसबाहेक अन्य ब्याट्सम्यानहरूले दोहोरो अङ्कमा रन जोड्न सकेनन् । सुदूरपश्चिमलाई सस्तैमा समेट्ने क्रममा लुम्बिनी लायन्सका बलरहरूले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे । लुम्बिनीका लागि शेर मल्ल, रुबेन ट्रम्पेलमान र कप्तान रोहित पौडेलले समान तीनरतीन विकेट हात पारे । यस्तै, टीका भन्डारीले एक विकेट लिए ।
