वेस्ट सेती ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा पीपीपी मोडेल
काठमाडौं । पश्चिम नेपालमा निर्माण हुने ठूला जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा वेस्ट सेती ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाइएको छ । आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि ‘वेस्ट सेती ट्रान्समिसन लिमिटेड’ नामक विशेष प्रयोजन कम्पनी (एसपीभी) स्थापना गरिएको छ । करिब २० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजना ३० प्रतिशत इक्विटी र ७० प्रतिशत ऋण लगानीमा निर्माण गरिनेछ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (आरपीजीसीएल) को सञ्चालक समितिले लगानी संरचना स्वीकृत गरेसँगै कम्पनी दर्ता प्रक्रिया पूरा भएको हो । सोमबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले कम्पनीका संस्थापक साझेदारहरूलाई सम्बोधन गर्दै ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रले पु¥याउँदै आएको योगदान अब प्रसारण पूर्वाधार विकासमा समेत विस्तार भएको बताए । उनले प्रसारण लाइनलाई ऊर्जा क्षेत्रको ‘लाइफ लाइन’को संज्ञा दिँदै यस्तो साझेदारीले ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ युगको सुरुआत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘सहभागितामूलक विकास लोकतन्त्रको अभ्यास पनि हो । प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य नेपालका लागि नयाँ अभ्यास भएकाले सरकारले यसलाई प्रोत्साहन गर्नेछ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने । विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) सम्बन्धी समीक्षा प्रक्रिया जारी रहेको जानकारी दिँदै उनले प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक निर्णय गरिने बताए । ऊर्जा क्षेत्रमा दिगो र विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित भए मुलुकको अर्थतन्त्रले नयाँ गति लिने र सुदूरपश्चिमको आर्थिक विकासमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने उनको भनाइ थियो । आयोजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताए । ‘निजी क्षेत्रले जोखिम मोलेर अघि बढेको छ । आयोजना सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सरकार आफुनो जिम्मेवारीबाट पछि हट्दैन,’ उनले भने । आरपीजीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सागर श्रेष्ठले जग्गा प्राप्ति, ‘राइट अफ वे’ तथा वन क्षेत्रको स्वीकृतिपछि निर्माण कार्य तीव्र रूपमा अघि बढाइने जानकारी दिए । यसका लागि आवश्यक तयारी सुरु भइसकेको उनले बताए । कम्पनीका साझेदार समृद्धि इनर्जी लिमिटेडका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले आयोजनालाई ऊर्जा क्षेत्रको ‘गेम चेन्जर’ परियोजनाको संज्ञा दिँदै दीर्घकालीन महत्वका कारण निजी क्षेत्र लगानी गर्न उत्साहित भएको बताए । त्यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठले रणनीतिक दृष्टिले पनि आयोजना अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे । कम्पनीको सेयर संरचनाअनुसार सरकारी पक्षको ५१ प्रतिशत स्वामित्व रहनेछ । यसअन्तर्गत आरपीजीसीएलको २६ प्रतिशत, चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडको १२.५ प्रतिशत र चैनपुर सेती हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको १२.५ प्रतिशत लगानी रहनेछ । निजी क्षेत्रतर्फ समृद्धि इनर्जी लिमिटेडको २५.१ प्रतिशत, ङादी ग्रुप पावर लिमिटेडको ७ प्रतिशत र स्युरी ङादी पावर लिमिटेडको ६.९ प्रतिशत सेयर रहनेछ । बाँकी १० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको छ । बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका-१ स्थित चैनपुर सबस्टेसनदेखि डोटीको बनलेक हुँदै कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका-२ स्थित दोधोधरा सबस्टेसनसम्म करिब १४५ किलोमिटर लम्बाइको ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । आयोजनाअन्तर्गत चैनपुरमा १६० एमभीए र बनलेकमा ३१५ एमभीए क्षमताका सबस्टेसन निर्माण गरिने छन् । आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति तथा प्रारम्भिक सर्वेक्षण सम्पन्न भइसकेको छ भने निर्माण अवधि पाँच वर्ष निर्धारण गरिएको छ । यो प्रसारण लाइनमार्फत ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, ४५० मेगावाटको सेती नदी–६ आयोजना, १७० मेगावाटको अपर सेती आयोजना लगायत सेती नदी प्रणाली तथा यसका सहायक नदीहरूमा निर्माण हुने विभिन्न आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गरिनेछ । करिब २ हजार ५०० मेगावाटसम्म विद्युत् निकासी क्षमता विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको यस आयोजनाले राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको विश्वसनीयता बढाउनुका साथै सीमापार विद्युत् व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा र दीर्घकालीन ऊर्जा विकास रणनीतिलाई समेत सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडेलमा विकास हुन लागेको प्रमुख प्रसारण पूर्वाधारमध्ये एक मानिएको यो आयोजना ४०० केभी तहको प्रसारण लाइन क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कोसेढुंगा सावित हुने विश्वास गरिएको छ । वेस्ट सेती ट्रान्समिसन लिमिटेड २०८३ जेठ १३ गते औपचारिक रूपमा दर्ता भइसकेको छ भने आवश्यक नियामकीय स्वीकृतिपछि निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ ।
अग्रवालको डेरामा ५ लाख भारूसहित करिब एक किलो सुन बरामद
काठमाडौं । सुर्खेतको एक पसलबाट प्रहरीले ठुलो परिमाणमा सुनका गहना र भारतीय रुपैयाँ फेला परेको छ । कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार वीरेन्द्रनगर-६ स्थित श्याम सुन्दर अग्रवालको कपडा पसलमा प्रहरीले छापा मारेर सुनका गहना र करिब सात लाख भारु बरामद गरेको छ । अग्रवालले सुनका गहना धितो राखेर ब्याजमा ऋण लगाउने गरेको कर्णाली प्रदेश प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी रामप्रकाश शाहले जानकारी दिए । उनका अनुसार कोठाबाट करिब एक किलो सुनका गहना छन् । उनले भारत जाने भारतीय तथा नेपालीलाई भारू साटेर दिन गरेका थिए । गहना धितोमा राखेर पैसा दिने गरेको पाइएको शाहले उल्लेख गरे । डेरामा छापा मार्दा विभिन्न खालका गहनासहित भारू रकम बरामद गरिएको उनले प्रस्ट पारे ।
बहुमतको दम्भमा प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित गरिएको भन्दै कांग्रेसको आपत्ति
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाबाट आइतबार पारित भएको ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३’ प्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । कांग्रेसले बहुमतको दम्भका आधारमा विपक्षी दलहरूको फरक मत, संशोधन र संवैधानिक प्रश्नहरूलाई बेवास्ता गर्दै जबरजस्ती नियमावली पारित गरिएको आरोप लगाएको छ । सोमबार प्रवक्ता देवराज चालीसेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संसद्को यो कदमले कानुन निर्माणको सर्वमान्य सिद्धान्तको अपमान गरेको र सभामुखले समेत यस किसिमको प्रक्रियालाई प्रश्रय दिएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ । कांग्रेसले यो प्रक्रिया लोकतान्त्रिक अभ्यास, संसदीय मर्यादा र विधिको शासन विपरीत भएको ठहर गरेको छ । नियमावलीको प्रस्तावनामा नै बाधा अड्काउ फुकाउने प्रावधान राखेर त्यसलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउन खोजिएको भन्दै कांग्रेसले विरोध गरेको छ । ‘संसद्का प्रत्येक अभ्यासमा बाधा अड्काउ फुकाउने हो भने विधि किन चाहियो ?’ भन्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लोकतन्त्रमा अपवाद स्वीकार्य हुन्छ, तर अपवादलाई नै दर्शन बनाउने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’ नियमावलीको नियम २५९ मा रहेको ुप्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिु भन्ने वाक्यांशप्रति कांग्रेसले तीव्र असन्तुष्टि जनाएको छ । भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता गम्भीर अभियोग लागेका सांसदहरूलाई निलम्बनबाट जोगाउनका लागि यो प्रावधान ल्याइएको कांग्रेसको दाबी छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि नियमावली संविधानभन्दा माथि हुन सक्दैन। कानुन बनाउने संसद्ले आफ्ना लागि विशेष कानुनी संरक्षण खोज्नु आफ्नै मर्यादाको उपहास गर्नु हो ।’ विशेषाधिकारका नाममा संसद्लाई जवाफदेहिताबाट बाहिर राख्न नमिल्ने कांग्रेसको स्पष्ट अडान छ । त्यसैगरी, नियमावलीको नियम १४० ले संविधान संशोधन सम्बन्धी संवैधानिक प्रक्रियाको अपव्याख्या गरेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ । यस प्रावधानले संघीय संसद् अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभाको विशेष अधिकारलाई कुण्ठित गरी संविधानको मूल भावनालाई कमजोर बनाएको भन्दै कांग्रेसले यसलाई ‘असंवैधानिक र अस्वीकार्य’ घोषणा गरेको छ । बहुमतको बलमा अल्पमतका तर्क र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको उपेक्षा गरिएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले यस नियमावलीका विवादित विषय र पारित प्रक्रियाप्रति आफ्नो स्पष्ट असहमति दर्ज गरेको छ । साथै संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी शासन र पारदर्शिताको पक्षमा संसद् भित्र र बाहिर दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धतासमेत कांग्रेसले व्यक्त गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीका नाममा करोड बढी ठगेको अभियोगमा ५ जना पक्राउ
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारी विभिन्न देश पठाइदिन्छु भन्दै ठूलो रकम ठगी गरेको अभियोगमा पाँच जना पक्राउ परेका छन् । केन्द्रीय प्रहरी समाचारकक्षका अनुुसरा काठमाडौं बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–११ बस्ने ४६ वर्षीय कृष्णकुमार खड्का, ललितपुर महालक्ष्मी नगरपालिका–२ बस्ने सिन्धुली घर भएका ४० वर्षीय भागिरथी (पराजुली) गौतम, काठमाडौं बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–९ बस्ने सुनसरी घर भएका ३० वर्षीय प्रवेश पराजुली, काठमाडौं महानगरपालिका–६ बस्ने ३९ वर्षीय प्रज्वल आचार्य र काठमाडौं बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–१० बस्ने झापा घर भएकी ४७ वर्षीया निशा सिवालाई पक्राउ गरिएको हो । अभियुक्तमध्ये कृष्णकुमार र भागिरथीले क्रोएशिया, ग्रीसलगायत देश पठाइदिने भन्दै १४ जना पीडितबाट रु ५८ लाख ६८ हजार ठगी गरेको आरोप छ । प्रवेशले सर्बिया पठाइदिने भन्दै चार जना पीडितबाट १८ लाख ९० हजार, प्रज्वलले अमेरिका पठाइदिने भन्दै एक जना पीडितबाट ३१ लाख र निसाले कोरिया पठाइदिने भन्दै अर्का एक जना पीडितबाट १ लाख पाँच हजार लिएर सम्पर्कविहीन भएको उजुरी परेको थियो । पीडितहरूको उजुरीका आधारमा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुबाट खटिएको प्रहरीले उनीहरूलाई विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरेको हो ।
नेविसंघको अध्यक्षमा करुणा कटुवाल नियुक्त
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले पार्टीको भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)को अध्यक्षमा करुणा कटुवाललाई नियुक्त गरेको छ । केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको वैशाख २१ गतेको बैठकको निर्णयबमोजिम पार्टी सभापति गगनकुमार थापाले नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ संशोधनसहितको धारा ४२ १ (च) अनुसार नेविसंघको अध्यक्ष पदमा धनकुटाकी करुणा कटुवाललाई नियुक्त गरेका हुन् । नेविसंघको कार्यकाल समाप्त भई संगठन स्वतः विघटन भएको अवस्थामा नयाँ नेतृत्व चयन गरिएको कांग्रेसका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले जानकारी दिए । नवनियुक्त अध्यक्ष कटुवाललाई तोकिएको समयभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारीसहित ११ बुँदे कार्यादेश तथा कार्यविवरण प्रदान गरिएको कांग्रेसले जनाएको छ ।
विद्यार्थी नेताको गिरफ्तारीप्रति कांग्रेसको आपत्ति, तत्काल रिहाइको माग
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सिंहदरबारको दक्षिण गेटमा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरिरहेका नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) का नेताहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । कांग्रेसका कावा मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा शान्तिपूर्ण रूपमा विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने नागरिकको संविधानप्रदत्त अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै विद्यार्थी नेताहरूलाई पक्राउ गर्नु निन्दनीय भएको कांग्रेसको ठहर छ । सीमासम्बन्धमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिको विरोधमा नेविसंघका विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गर्दा उनीहरू पक्राउ परेका हुन् । पक्राउ पर्नेहरूमा राजकुमार बस्नेत, अुर्जन कार्की, आदित्य दास, दिनेश कार्की, मोहन कालाथोकी र गौरव पाण्डे रहेका छन् । कांग्रेसले पक्राउ परेका विद्यार्थी नेताहरूलाई अविलम्ब रिहा गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दै लोकतान्त्रिक अधिकारको सम्मान गर्न आग्रहसमे गरेको छ ।
आवास छोड्न व्यवस्थापनको दबाब, कर्मचारीकाे अस्वीकार
काठमाडौं । कान्ति बाल अस्पतालले अस्पताल परिसरभित्रको कर्मचारी आवास (क्वाटर) अवैधानिक रूपमा प्रयोग गरिरहेको भन्दै २९ जना कर्मचारीलाई आवास खाली गर्न निर्देशन दिएको छ । तर, कर्मचारीहरूले भने उक्त निर्णय गर्ने क्वाटर व्यवस्थापन समिति नै वैधानिक नभएको दाबी गर्दै सूचनालाई अस्वीकार गर्ने बताएका छन् । देशकै केन्द्रीय बाल अस्पतालका रूपमा रहेको कान्ति बाल अस्पताल सक्षम नेतृत्वको अभाव र व्यवस्थापकीय विवादका कारण बेला-बेलामा चर्चामा आउने गरेको छ । पछिल्लो पटक अस्पतालको क्वाटर व्यवस्थापन समितिले करार, अस्थायी तथा काजमा अन्यत्र खटिएका कर्मचारीलाई आवास खाली गर्न निर्देशन दिएपछि नयाँ विवाद उत्पन्न भएको हो । अस्पताल प्रशासनका अनुसार करार, अस्थायी, काजमा बाहिर रहेका तथा दोहोरो सुविधा लिइरहेका कर्मचारीलाई ३५ दिनभित्र आवास छाड्न सूचना जारी गरिएको छ । अस्पतालका प्रवक्ता रामबन्धु शर्माले यस्ता २९ जना कर्मचारीलाई आवास खाली गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए । क्वाटर व्यवस्थापन समितिका संयोजक राजेश गुप्ताले समितिको बैठकबाट विधिवत निर्णय गरी सूचना जारी गरिएको दाबी गरे । ‘हामीले बैठक बसेर विधिसम्मत रूपमा सूचना जारी गरेका हौं,’ उनले भने । तर, समितिका संयोजक गुप्तालाई नै अस्पताल आवासमा कति आवासीय युनिट छन् भन्ने यकिन जानकारी नभएको पाइएको छ । उनका अनुसार हाल २९ वटा आवासीय युनिट अवैधानिक रूपमा प्रयोग भइरहेको निष्कर्ष निकालेर ती खाली गर्न सूचना जारी गरिएको हो । ‘अवैधानिक रूपमा प्रयोग भएका २९ वटा युनिट खाली गर्न सूचना जारी गरेका हौं,’ उनले भने । गुप्ताका अनुसार तर आवासभित्र कुल कति युनिट छन् भन्नेबारे उनलाई यकिन जानकारी छैन । उता कर्मचारी पक्षले भने अस्पताल प्रशासनले अस्थायी र करार कर्मचारीमाथि विभेद गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ । कान्ति बाल अस्पतालको विकास समिति कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष शमशेर नेपालीले व्यवस्थापनले कर्मचारीलाई विभिन्न आधारमा विभाजित गरी कमजोर बनाउने प्रयास गरिरहेको बताए । ‘बाहिर सरुवा भएर पनि आवास नछोड्ने, एउटै व्यक्तिले दुई वा दुईभन्दा बढी युनिट प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ भने नियमअनुसार त्यस्ता युनिट खाली गराउन सकिन्छ,’ नेपालीले भने । उनले अस्थायी र करार कर्मचारीलाई मात्र लक्षित गरेर आवासबाट निकाल्न खोज्नु उचित नभएको बताए । नेपालीले अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीले लामो समयदेखि उपभोग गर्दै आएको सुविधामाथि हस्तक्षेप गर्न खोजिए त्यसको प्रतिरोध हुने चेतावनीसमेत दिए । ‘कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले प्राप्त गरेको अधिकार खोस्न खोजियो भने त्यसको परिणाम राम्रो हुँदैन,’ उनले भने । नेपालीका अनुसार आवास व्यवस्थापन समिति नै अवैधानिक रहेको छ । अस्पताल व्यवस्थापन समितिले नियुक्त गर्नु पर्ने क्वाटर व्यवस्थापन समिति निर्देशकले नियुक्ति गरेको नेपालीले दाबी गरे । अस्पताल प्रशासन र कर्मचारी संगठनबीच आवास व्यवस्थापनलाई लिएर देखिएको विवाद समाधानतर्फ नजाँदा आगामी दिनमा थप तनाव उत्पन्न हुन सक्ने देखिएको छ । अहिले दुवै पक्ष आफ्नो अडानमा कायम रहेका छन् । प्रयोगशाला रिपोर्ट किर्तेबारे कान्तिबाललाई परिषदले सोध्यो स्पष्टीकरण कान्तिमा करोडौंका उपकरण थन्किए कान्तिबालको बदमासीमा मुछिए पूर्वमन्त्री बस्नेत, अख्तियारमा उजुरी कानुनी अपराधमा कान्ति बाल, निजी ल्याबको रिपोर्ट आफ्नो भन्दै हस्ताक्षर बदमासी ढाकछोप गर्न कर्मचारीको सातो खाँदै प्रशासन कान्ति बाल अस्पतालमा बदमासी : अत्याधुनिक मेसिन थन्क्याएर निजी ल्याबमा परीक्षण काजमै राज गरिरहेका भीआईपी चिकित्सक
सुदूरपश्चिम सरकारले कृषि, विद्युत र भन्सार महसुलमा अनुदान दिने
काठमाडाैं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि, किसानको संरक्षण र स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राख्दै कृषि, विद्युत र भन्सार महसुलमा अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै यस्तो व्यवस्था अघि सारेको हो । सोमबार प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले प्रदेश सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै कृषिलाई प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाइने बताएका हुन् । सरकारले किसानलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने गरी कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान, प्रतिफलमा आधारित अनुदान तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा किसान परिचय कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्दै कृषि एम्बुलेन्स, कृषि तथा पशुपन्छी उद्यम विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख छ । त्यस्तै स्थानीय उत्पादनमा आधारित दिवा खाजा, ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रममार्फत उत्पादन र स्वरोजगारलाई जोड्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ । प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा विद्युत महसुल तथा भन्सार शुल्कमा समेत अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । यसबाट कृषि तथा पशुपालनमा आधारित उद्योग व्यवसायलाई राहत पुग्ने विश्वास लिइएको छ । कृषि बीमाको दायरा विस्तार गर्दै सामुदायिक कृषि बीमाको पाइलट परियोजना सञ्चालन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । किसानलाई प्रदान गरिने राहत वितरण प्रणालीलाई छिटो, सरल र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक प्रक्रियागत सुधार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै, बाजुरा, बझाङ र दार्चुला लगायत उच्च पहाडी जिल्लामा भेडाबाख्रा पालनलाई विशेष प्राथमिकता दिइने भएको छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा नमुना परियोजना सञ्चालन गरी ऊन प्रशोधन तथा त्यसमा आधारित उद्योग विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ । सरकारले प्रदेशको पहिचान बोकेका बीउबिजन, बाख्रा, कुखुरा तथा रैथाने पशुपन्छीका नस्ल संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने नीति पनि लिएको छ। यसबाट स्थानीय उत्पादन बढ्दै प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखिएको सरकारले जनाएको छ ।
