अर्थमन्त्रीले करका दरमा गरेको हेरफेरमा छानबिन गर्नुपर्ने माग, संसदमा विरोध
काठमाडौं । आर्थिक विधेयकमा समावेश करसम्बन्धी प्रावधान तथा पृष्ठ संख्या फरक देखिएको विषय प्रतिनिधिसभामा उठेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी तथा अन्य दलका सांसदहरूले यस विषयमा सरकारसँग स्पष्ट जवाफ माग्दै गम्भीर छानबिनको आवश्यकता औंल्याएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेकी उपनेता पद्मा अर्यालले संसदमा पेश गरिएको आर्थिक विधेयक र अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रकाशित संस्करणबीच उल्लेखनीय भिन्नता देखिएको बताइन् । उनले विधेयकका केही पृष्ठ हटाइएको र करका दरसम्बन्धी व्यवस्थामा समेत परिवर्तन भएको आरोप लगाउँदै यसबारे सरकारको धारणा मागिन् । यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले करसम्बन्धी संवेदनशील जानकारी कसरी बाहिरियो भन्ने विषयमा प्रश्न उठाए । उनले करका दर परिवर्तनसँग सम्बन्धित सूचना सीमित व्यक्तिलाई मात्र थाहा हुने अवस्था रहे पनि त्यसको प्रभाव बजार र आयात क्षेत्रमा देखिएको भन्दै सम्भावित सूचना चुहावटबारे छानबिन हुनुपर्ने धारणा राखे । संसदमा दर्ता गरिएको आर्थिक विधेयक र पछि अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको संस्करणबीच पृष्ठ संख्यामा अन्तर देखिएको विषय यतिबेला विवादको केन्द्रमा पुगेको छ । संसद्मा पेश गरिएको विधेयक ४६४ पृष्ठको रहेको उल्लेख गरिए पनि वेबसाइटमा उपलब्ध गराइएको प्रतिलिपि ४४८ पृष्ठको रहेको बताइएको छ । यसले विधेयकका केही अंश हटाइएको वा संशोधन गरिएको आशंका उत्पन्न गरेको छ । उनीहरूका अनुसार संसद्को प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको विधेयकका विषयवस्तु परिवर्तन गर्न चाहेमा सरकारले औपचारिक रूपमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्छ । संसद्को जानकारी वा स्वीकृतिबिना विधेयकको सामग्री परिवर्तन गरिनु प्रक्रियागत रूपमा विवादास्पद हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गत जेठ १५ गते आर्थिक विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसयता विधेयकका विभिन्न प्रावधानबारे बहस चलिरहेका बेला पृष्ठ संख्या र करसम्बन्धी व्यवस्थामा देखिएको अन्तरले नयाँ प्रश्न खडा गरेको छ । विपक्षी दलहरूले यस विषयमा सरकारबाट स्पष्ट जवाफ र आवश्यक छानबिनको माग गरेका छन् ।
'करको भार घट्यो, आत्मविश्वास बढ्यो'
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले बजेटलाई परम्परागत रूपमा समर्थन वा विरोधमात्र नगर्ने प्रष्ट पारेका छन् । बजेटले देशमा लगानीको वास्तविक वातावरण सिर्जना गर्यो कि गरेन भन्ने कुरा मुख्य भएको उनको भनाइ छ । बजेट वक्तव्यपछि आफ्नो धारणा राख्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले आगामी बजेटले निजी क्षेत्रको खस्किएको आत्मविश्वास बढाउने अपेक्षा गरिएको बताए । नेपालमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि कानुनको अभाव भन्दा पनि पुराना र अल्झाउने खालका कानुनहरू मुख्य समस्या रहेको अध्यक्ष श्रेष्ठले औंल्याए। ‘पुराना अल्झाउने कानुनले निजी क्षेत्रमा समस्या निम्त्याइरहेको छ,’ उनले भने, ‘तर यस पटकको बजेटमार्फत विभिन्न अनावश्यक निकायहरूको खारेजी र मर्जर गर्ने घोषणा हुनु सकारात्मक छ । यसबाट हामीले राम्रो अपेक्षा राखेका छौं ।’ नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सवालमा उनले कानुनी जटिलता सुधार्नुपर्नेमा जोड दिए । विदेशी पुँजी कानुनभन्दा पनि ‘विश्वास’ मा बग्ने भएकाले नेपाललाई लगानीमैत्री गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न उचित वातावरण बनाउनु जरुरी रहेको उनको तर्क थियो । यद्यपि ऊर्जा क्षेत्रका लागि भने बजेट सकारात्मक रहेको उनले बताए । बजेटले ऊर्जा उत्पादनसँगै यसको निर्यातमा विशेष जोड दिएकोमा उनले खुसी व्यक्त गरे । बजेटले शेयर बजारका लागि गरेको व्यवस्थाको स्वागत गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले पूँजीगत लाभकरको अन्तिम व्यवस्थाले पुँजी बजारमा सकारात्मक भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे। तर, कर नीतिका सम्बन्धमा भने उनले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । केही वस्तुहरूमा करका दरहरू खारेज गरिए तापनि समग्रमा करको वास्तविक भार नघटेको उनको दाबी छ । अझै पनि केही निश्चित क्षेत्रहरूमा करको भार यथावतै रहेकाले यसले उद्योगी व्यवसायीलाई सजिलो नबनाउने उनले उल्लेख गरे ।
हुन्डाईले ल्यायो वल्ड कप टु वल्ड कप अफर, ४ लाखसम्म छुट र बोनस
काठमाडौं । नेपालका लागि हुन्डाई गाडीको आधिकारिक विक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिले फिफा विश्वकप २०२६ को अवसर पारेर ‘वल्ड कप टु वल्ड कप’ अफर सार्वजनिक गरेको छ । हुन्डाईको विश्वव्यापी साझेदारीको उत्सवस्वरूप ल्याइएको उक्त अभियानले ग्राहकहरूलाई एक विश्वकपदेखि अर्को विश्वकपसम्म साथ दिने विशेष सुविधा प्रदान गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । फिफा विश्वकप २०२६ को आधिकारिक साझेदारका रूपमा हुन्डाईले गतिशीलता, जोश र प्रगतिका माध्यमबाट मानिसहरूलाई जोड्ने आफ्नो परम्परालाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । यही अवधारणालाई नेपालमा विस्तार गर्दै ल्याइएको यस अफरले ग्राहकहरूलाई दीर्घकालीन स्वामित्व लाभ प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको कम्पनीको भनाइ छ । अफरअन्तर्गत ग्राहकहरूले ४ वर्षको वारेन्टी, चयनित मोडलहरूमा ४ लाख रुपैयाँसम्मको नगद छुट तथा ४४ हजार ४४४ रुपैयाँसम्मको विशेष ‘वल्ड कप बोनस’ प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसका साथै १ वर्षको विस्तृत बीमा सुविधा र सहज स्पट एक्सचेन्ज तथा मूल्याङ्कनको व्यवस्था समेत गरिएको छ । कम्पनीका अनुसार यस अभियानले ग्राहक सन्तुष्टि र लाभदायक स्वामित्व अनुभवप्रति हुन्डाईको प्रतिबद्धता झल्काउँछ । साथै सबै हुन्डाई गाडीहरूमा ४ वर्षको वारेन्टी, ८ वर्षको हाई–भोल्टेज ब्याट्री वारेन्टी तथा ६ वर्षको निःशुल्क सर्भिसिङ उपलब्ध गराइने भएकाले ग्राहकले दीर्घकालीन ढुक्कता पाउने विश्वास लिइएको छ । नेपालभर फैलिएको बिक्री तथा सेवा सञ्जालमार्फत हुन्डाईले विश्वसनीयता, नवीनता र प्रगतिशील गतिशीलतामा आधारित सेवा प्रदान गर्दै आएको कम्पनीले जनाएको छ । हुन्डाई नेपालले आफ्ना ग्राहकहरूलाई नजिकैको शोरुममा गई सीमित अवधिको यस ‘वल्ड कप टु वल्ड कप’ अफरको लाभ लिन आग्रह गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले माफी नमागेसम्म विरोध जारी राख्ने अडान
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भएलगत्तै विपक्षी दलहरूले आफ्नो विरोधलाई निरन्तरता दिएका छन् । बैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संसदमा उपस्थित भएर विवादित अभिव्यक्तिप्रति माफी नमागेसम्म विपक्षीहरूको विरोध जारी रहने स्पष्ट पारेका हुन् । नेताहरूले प्रधानमन्त्रीले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिबारे प्रतिपक्षी दलहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने र आवश्यक स्पष्टीकरणसहित माफी माग्नुपर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीबाट त्यसो नभएसम्म सदनको अवरोध हट्ने अवस्था नरहेको उनीहरूको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलहरूले केही दिनयता संघीय संसद्का दुवै सदनमा विरोध जनाउँदै आएका छन् । यही विषयलाई लिएर सत्ता पक्ष र विपक्षी दलबीच सहमति जुटाउने प्रयास जारी रहे पनि हालसम्म निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन ।
सर्वदलीय बैठक निष्कर्षविहीन, विपक्षीको विरोध कायमै रहने
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा सिंहदरबारमा बसेको सर्वदलीय बैठक निष्कर्षविहीन बनेको छ । संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्ने उद्देश्यले बोलाइएको बैठकमा सहमति जुट्न नसकेपछि विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभामा जारी विरोधलाई निरन्तरता दिने भएका छन् । बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेको विषय संसदमै आएर निराकरण हुनुपर्ने अडान विपक्षी दलहरूको रहेको बताए । उनले उक्त विषयको समाधान नभएसम्म सदनको अवरोध हट्न नसक्ने स्पष्ट पारे । महरका अनुसार बैठकमा विभिन्न विकल्पबारे छलफल भए पनि कुनै ठोस सहमति हुन सकेन । अब आ–आफ्ना दलभित्र थप परामर्श गर्ने गरी बैठक सकिएको उनले जानकारी दिए । सहमति नजुटेपछि विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभामा आफ्नो विरोध कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएका छन् । यससँगै संसद्को नियमित कार्यसूची प्रभावित हुने देखिएको छ ।
कामना सेवा विकास बैंकद्वारा दृष्टिविहीनलाई सेतो छडी वितरण
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकले सर्वोदय परियोजनासँगको सहकार्यमा दृष्टिविहीन तथा आर्थिक रूपमा विपन्न र सामाजिक रूपमा पछाडि परिएका समुदायका लागि २५ थान सेतो छडी वितरण गरेको छ । दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूको स्वतन्त्र, सुरक्षित तथा सम्मानजनक आवागमनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले आयोजित कार्यक्रममा बैंकका ब्रान्डिङ तथा सीएसआर प्रमुख सुशिल पौडेलले सेतो छडी हस्तान्तरण गरेका थिए । कार्यक्रममा बैंकका अनुपालना विभाग प्रमुख खुमनाथ भुसालको समेत उपस्थिति रहेको थियो । दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूका लागि सेतो छडी केवल हिँडडुलको साधन मात्र नभई आत्मनिर्भरता, सुरक्षा र आत्मविश्वासको महत्वपूर्ण आधार भएको उल्लेख गर्दै पौडेलले यस्ता सहयोगले विशेषगरी आर्थिक रूपमा कमजोर समुदायका व्यक्तिहरूको दैनिक जीवन सहज बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । त्यस्तै, सर्वोदय परियोजनाका सौगात वाग्लेले सेतो छडीले दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूको जीवनस्तर सुधार, सामाजिक समावेशीकरण तथा स्वतन्त्र जीवनयापनलाई प्रोत्साहन गर्ने बताए । कार्यक्रममा पौडेलले दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूलाई आत्मनिर्भर तथा सहज बैंकिङ अभ्यासतर्फ अभिप्रेरित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै बैंकले यस्ता कार्यक्रममार्फत सामाजिक समावेशितामा सकारात्मक योगदान पुर्याउने विश्वास लिएको जनाए ।
उता सर्वदलीय बैठक, यता बैठकको पर्खाइ
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक सोमबार (आज) ११ बजेबाट सुरु हुने भनिए अझैसम्म सुरु हुन सकेको छैन । सिंहदरबारस्थित सार्वजनिक लेखा समितिको हलमा सर्वदलीय बैठक बसिरहेकाले बैठक सुरु हुन नसकेको हो । उता संसद्को जारी अवरोध अन्त्य गर्ने प्रयासस्वरूप प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच छलफल चलिरहँदा यता प्रतिनिधि सभाको बैठक कक्षमा सांसदहरूले बैठक सुरुवातको प्रतीक्षा गरेर बसेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा बसेको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरू सहभागी छन् । वैठकमा उपस्थित एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई लिएर उत्पन्न राजनीतिक गतिरोध अन्त्यगरी संसद् सञ्चालनको वातावरण बनाउने विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको छ । ती नेताले भने, ‘अन्तिम घडीमा आएर विवाद मिलाउने प्रयास हुँदा उता प्रतिनिधि सभाको वैठक बस्न ढिलाई भइरहेको छ ।’ सर्वदलीय बैठकबाट सहमति ननिस्किएसम्म सदनको कार्यवाही अघि बढ्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रतिपक्षी दलहरूले निरन्तर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । सोही विषयमा सहमति खोज्न संवाद तीव्र बनाइएको हो ।
रास्वपा जिल्ला अधिवेशन : ५६ जिल्लामा सम्पन्न, १२ जिल्ला निर्वाचनको चरणमा
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले ५६ जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न गरेको छ । बाह्र जिल्लामा निर्वाचन प्रक्रिया चलिरहेको छ । रास्वपाले शनिबार र आइतबार दुई चरणमा जिल्ला अधिवेशन तोकेको थियो । शनिबार ३८ जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न भएका थिए भने आइतबार २८ जिल्लामा अधिवेशन सुरु भएको थियो । आइतबार अधिवेशन सुरु भएका अधिकांश जिल्लामा नयाँ कार्यसमिति चयन भइसकेका छन् । रास्वापका प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार कोशीका झापा, मोरङ, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, भोजपुर, सङ्खुवासभा, पाँचथर, ओखलढुङ्गा, सुनसरी, सोलुखुम्बु, खोटाङ, इलाम र धनकुटामा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका छन् । उदयपुरमा निर्वाचनको तयारी भइरहेको छ । मधेसका महोत्तरी, रौतहट, सिरहा, पर्सा र सर्लाहीमा अधिवेशनपश्चात् निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढेको छ । सप्तरी र बारामा आज तथा धनुषामा मङ्गलबार अधिवेशन हुने सो पार्टीले जनाएको छ बागमती प्रदेशका दोलखा, काठमाडौं, भक्तपुर, नुवाकोट, मकवानपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, रसुवा, सिन्धुली, धादिङ, रामेछाप, चितवन र ललितपुरको अधिवेशन पनि सम्पन्न भइसकेको छ । सिन्धुपाल्चोकमा भने अधिवेशन स्थगित भएको छ । गण्डकीका स्याङ्जा, कास्की, पर्वत, लमजुङ, म्याग्दी, तनहुँ र गोरखामा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका छन् भने बागलुङमा जिल्ला कार्यसमितिमा सहमति भए भनिएपछि उजुरी परेपछि हाललाई रोखिएको छ । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पूर्व) मा निर्वाचन प्रक्रिया चलिरहेको प्रवक्ता झाले जानकारी दिए । लुम्बिनीका गुल्मी, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), पाल्पा, कपिलवस्तु, दाङ, प्यूठान, बाँके, बर्दिया, रोल्पा, अर्घाखाँची र रुपन्देहीमा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका छन् । कर्णालीका कालीकोट, सल्यान, रुकुम पश्चिम, मुगु र जुम्लामा अधिवेशन सकिएको छ भने सुर्खेत, जाजरकोट र दैलेखमा निर्वाचन हुँदैछ । सुदूरपश्चिमका बैतडी, बझाङ, दार्चुला, अछाम, डडेल्धुरा, कैलाली र कञ्चनपुरमा अधिवेशन सम्पन्न भएको तथा डोटी र बाजुरामा निर्वाचन प्रक्रिया बाँकी रहेको प्रवक्ता झाले जानकारी दिए । रास्वपाले यही जेठ २६ गतेदेखि प्रदेश अधिवेशन गर्दैछ । मङ्गलबार बागमती प्रदेशको अधिवेशन हुँदैछ । पार्टीका तल्ला कमिटीको अविधेशन सम्पन्न गरेर रास्वपा अगामी असार ७ देखि ९ गतेसम्म प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनमा होमिँदैछ । रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन चितवनमा आयोजना गरिएको छ । रास्वपाले यसअघि चार हजार २५० वडा तथा ५१६ पालिकामा अधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको छ ।
