कुनै पनि र्अथतन्त्रको आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन विस्तार र उद्यमशीलताको विकासमा कर्जाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणबाट सङ्कलित निक्षेप उद्योग, व्यापार, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा तथा अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दछन् । यस प्रक्रियाले बचतलाई लगानीमा रूपान्तरण गर्दै आर्थिक गतिबिधिलाई गति प्रदान गर्दछ । बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप बढिरहेको छ, ब्याजदर घटेको छ, वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता उपलब्ध छ तर निजी क्षेत्रले अपेक्षित रूपमा कर्जा लिइरहेको छैन । अर्कातर्फ उद्योगी, व्यवसायी र उद्यमीहरू आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता, लगानीको अनिश्चितता, कमजोर बजार माग, सम्पत्तिको मूल्यमा आएको उतारचढाव तथा कर्जा प्राप्तिको कठिनाइबारे चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । नेपालको वर्तमान बैंकिङ तथा आर्थिक परिदृश्यमा देखिएको यही विरोधाभासलाई क्रेडिट कनन्ड्रम अर्थात् कर्जासम्बन्धी विरोधाभास वा जटिलता भन्न सकिन्छ ।
सामान्यतया कर्जा बजारमा दुईवटा अवस्था देखिन्छन् । पहिलो, कर्जाको माग उच्च तर आपूर्ति न्यून हुने अवस्था जसलाई कर्जा सङ्कुचन अर्थात् क्रेडिट क्रन्च भनिन्छ । सामान्यतया क्रेडिट क्रन्च भन्नाले कर्जा माग उच्च हुँंदा हुँदै पनि र लिन चाहने योग्य ऋणीले पनि बैंकबाट पर्याप्त कर्जा प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था भन्ने बुझिन्छ । दोस्रो, बैंकमा कर्जा दिन सक्ने पर्याप्त रकम हुँदा हुँदै पनि कर्जाको माग र वास्तविक कर्जा प्रवाह अपेक्षाकृत कमजोर हुने अवस्था अर्थात् क्रेडिट कनन्ड्रम । नेपालको हालको अवस्थालाई दोस्रो प्रकारको समस्यासँग बढी सम्बन्धित मान्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा बैंकसँग पर्याप्त कर्जा प्रदान गर्न सक्ने क्षमता भए तापनि कर्जाको माग, लगानीको अवसर वा ऋणीको कर्जा लिन सक्ने तत्परतामा कमजोरी देखिन्छ ।
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा हाल उच्च तरलता रहेको, कर्जाको ब्याजदर न्यून रहेको तर निजी क्षेत्रबाट कर्जाको मागसमेत धेरै न्यून रहेको अवस्था विद्यमान छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग कर्जा प्रदान गर्ने क्षमता पर्यात हुँदा हुँदै पनि कर्जा प्रवाहले गति लिन सकेको छैन । तसर्थ, वित्तीय प्रणालीमा तरलता पर्यात हुनु मात्र आर्थिक समृद्धिको सुनश्चितितता होइन, त्यसलाई कसरी लगानी, रोजगारी र आयवृद्धिमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ त्यो नै अहिले प्रमुख चुनौतीको विषय बनेको छ ।
पर्यात तरलता, न्यून ब्याजदर र कमजोर कर्जा माग
वर्तमान अवस्थामा नेपालको वित्तीय प्रणालीमा कर्जा प्रवाह गर्न पर्याप्त स्रोत उपलब्ध छ, कर्जाको ब्याजदर न्यून छ तर कर्जाको माग, कर्जा लिन योग्य परियोजनाको उपलब्धता, ऋणीको जोखिम वहन क्षमता वा बैंकहरूको कर्जा दिने तत्परताबीच असन्तुलन देखिएको छ । यो समस्या केवल ब्याजदरको समस्यामात्र होइन । ब्याजदर घटाउँदा सामान्य अवस्थामा कर्जाको माग बढ्न सक्छ, तर व्यवसायको नाफा, उपभोक्ताको क्रयशक्ति, लगानीको प्रतिफल र भविष्यप्रतिको विश्वास कमजोर भएमा सस्तो कर्जाले मात्र लगानी बढाउन सक्दैन भन्ने तथ्य नेपालको वित्तीय क्षेत्रको हालको अवस्थाले पुष्टि गरेको छ ।
नेपालका सन्दर्भमा यसका निम्न तीनवटा प्रमुख पक्ष छन्:
क) आपूर्तिको पक्षः बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता छ ।
ख) मागको पक्षः उद्योग, व्यापार, निर्माण, घरजग्गा तथा उपभोगसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा नयाँ कर्जाको माग अपेक्षाकृत कमजोर छ ।
ग) जोखिमको पक्षः बैंकहरू खराब कर्जा, धितोको गुणस्तर, ऋणीको भुक्तानी क्षमता र नियामकीय व्यवस्थाका कारण कर्जा विस्तारमा सावधानी अपनाइरहेका छन् ।
नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा देखिएकोे यस किसिमको बिरोधाभासलाई हालका वित्तीय सूचकहरूले पनि उजागर गरेका छन् । विश्व बैंकको नेपाल विकाससम्बन्धी प्रतिबेदनले सन् २०२५/२६ मा पर्याप्त तरलता र घट्दो ब्याजदर हुँदा हुँदै पनि निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार अपेक्षाकृत कमजोर रहेको औँल्याएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको म्याक्रोइकोनोमिक रिर्पोट, २०२६ ले पनि पर्याप्त तरलता र ऐतिहासिक रूपमा न्यून ब्याजदर हुँदा हुँदै निजी क्षेत्रको कर्जावृद्धि सुस्त रहेको औँल्याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा बढ्नु, ऋणीको ऋण वहन क्षमता कमजोर हुनु, व्यवसायीको विश्वास घट्नु र सरकारको पुँजीगत खर्च सुस्त हुनु यसका महत्त्वपूर्ण कारण हुन् ।
नेपालमा क्रेडिट कनन्ड्रमको वास्तविक स्वरूप बुझ्न पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षका प्रवृत्तिको तुलना गर्नु बढी उपयोगी हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि २०८२/८३ सम्म निजी क्षेत्रको कर्जावृद्धि, निक्षेप परिचालन र विस्तृत मुद्रा आपूर्तिमा उल्लेखनीय उतारचढाव देखिन्छ ।

पाँच वर्षको निक्षेप, कर्जा, मुद्राप्रदाय र ब्याजदर प्रवृत्तिले के उजागर गर्दछ ?
पहिलो, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि २०८२/८३ सम्म कर्जावृद्धि तीव्र रूपमा सुस्त भयो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा निजी क्षेत्रको कर्जावृद्धि १३.१ प्रतिशत थियो । तर २०७९/८० मा यो घटेर ३.८ प्रतिशतमा पुग्यो । त्यसपछिका दुई वर्षमा क्रमशः ५.८ र ८.४ प्रतिशत पुगे पनि २०८२/८३ मा पुनः ६.६ प्रतिशतमा झर्यो ।
दोस्रो, निक्षेपवृद्धि र कर्जावृद्धिबीच अन्तर देखियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा निक्षेप १२.३ प्रतिशतले बढ्दा निजी क्षेत्रको कर्जा ३.८ प्रतिशतले मात्र बढेको थियो । २०८०/८१ मा निक्षेप र विस्तृत मुद्रा आपूर्ति दुवै १३ प्रतिशतले बढे पनि निजी क्षेत्रको कर्जावृद्धि ५.८ प्रतिशत थियो । यसले वित्तीय स्रोतको उपलब्धता र वास्तविक कर्जा विस्तारबीच असन्तुलन रहेको देखाउँछ ।
तेस्रो, २०८१/८२ मा कर्जावृद्धि ८.४ प्रतिशत पुगेको थियो । तर २०८२/८३ मा ६.६ प्रतिशतमा झर्यो । सोही वर्ष विस्तृत मुद्रा आपूर्ति १३.४ प्रतिशतले बढ्यो । यसले कर्जा माग, ऋणीको जोखिम वहन क्षमता र लगानीको वातावरणमा प्रशस्त चुनौती रहेको सङ्केत गर्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक तथ्याङ्कले क्रेडिट कनण्ड्रम बुझ्न उपयोगी आधार प्रदान गर्छ । प्रतिवेदनले २०८२/८३ मा निजी क्षेत्रको कर्जावृद्धि ६.६ प्रतिशत, विस्तृत मुद्रा आपूर्ति वृद्धि १३.४ प्रतिशत, वाणिज्य बैंकको भारित औसत निक्षेप ब्याजदर ३.२ प्रतिशत तथा वाणिज्य बैंकको भारित औसत कर्जा ब्याजदर ६.५५ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । वाणिज्य बैंकको भारित औसत कर्जा ब्याजदर ६.५५ प्रतिशत रहेको तथ्यले कर्जा सस्तो भएको देखाउँछ । तर सस्तो ब्याजदर हुँदा हुँदै पनि कर्जा वृद्धि सीमित हुनाको अर्थ लगानी निर्णयमा ब्याजदरबाहेक अन्य अवरोधहरू पनि निर्णायक छन् ।
यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने बैंकमा पैसा हुनु र अर्थतन्त्रमा लगानीको माग हुनु दुई फरक विषय हुन् । कर्जा प्रवाह बढाउन बैंकको वित्तीय क्षमता मात्र पर्याप्त हुँदैन, उद्यमीमा विश्वास, बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग, लगानीको प्रतिफल र नीतिगत स्थिरता पनि आवश्यक हुन्छ । नेपालको हालको अवस्थालाई कर्जा प्रवाह ठप्प भएको सङ्कटभन्दा पनि अपेक्षित गतिमा विस्तार नभएको अवस्थाका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । कमजोर कर्जा विस्तार, सीमित लगानी अवसर र जोखिमप्रति बढेको सतर्कताको संयुक्त समस्याका रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ ।
क्रेडिट कनन्ड्रमका प्रमुख कारणहरू
क) कमजोर समष्टिगत माग र लगानीको वातावरणः कर्जा माग व्यवसाय विस्तार, नयाँ उद्योग स्थापना, उत्पादन वृद्धि र उपभोगसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित हुन्छ । बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग कमजोर रहेको हुँदा व्यवसायीले नयाँ लगानीबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त नहुने अनुमान गर्छन् । यस्तो अवस्थामा बैंकले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराए पनि उद्यमीले ऋण लिन हतार नगरेको देखिन्छ ।
ख) विगतको उच्च कर्जा विस्तार र ऋण वहन क्षमताको सीमाः नेपालमा विगतमा तीव्र कर्जा विस्तार भएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार वि.सं.२०७२ देखि २०७९ सम्म निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा रू. १३७४ अर्बबाट रू. ४१४० अर्ब पुगेको थियो । यस अवधिमा औसत वार्षिक कर्जावृिद्ध करिब १७ प्रतिशत थियो । कर्जा तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको थियो । तीव्र कर्जा विस्तारले अर्थतन्त्रमा तत्कालीन गतिविधि बढाए पनि कतिपय व्यवसाय तथा घरपरिवारको ऋण वहन क्षमतामा दबाब पारेको हुन सक्छ । पहिले नै ठूलो ऋण लिइसकेका ऋणीले थप ऋण लिन नसक्नु वा नचाहनु स्वाभाविक हो । यसलाई कर्जा ‘डिक्लेरेसन इफेक्ट’ अर्थात् विगतको तीव्र विस्तारपछि वृद्धिदर स्वाभाविक रूपमा सुस्त हुने प्रभावका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।
ग) निष्क्रिय कर्जा र बैंकहरूको जोखिमप्रतिको सतर्कताः बैंकको कर्जा प्रवाह केवल उपलब्ध निक्षेपमा निर्भर हुँदैन । कर्जा असुली, पुँजी पर्याप्तता, जोखिम व्यवस्थापन र नाफाले पनि कर्जा दिने क्षमतालाई प्रभाव पार्छन् । खराब कर्जा बढ्दा बैंकले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले नाफा, पुँजी र नयाँ कर्जा दिने क्षमतामा दबाब पार्न सक्छ । बैंकले नयाँ व्यवसाय विस्तार गर्नुभन्दा पुरानो कर्जा असुलीलाई प्राथमिकता दिन थाल्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले विगतका वर्षमा निष्क्रिय कर्जा बढ्नुले बैंकहरूको वासलात, पुँजी र नाफामा दबाब सिर्जना गरेको तथा बैंकहरूलाई कर्जा विस्तारभन्दा असुलीतर्फ केन्द्रित गरेको उल्लेख गरेको छ । विश्व बैंकले २०२६ अक्टोबरमा सार्वजनिक गरेको नेपाल डिभलपमेन्ट अपडेट प्रतिबेदनअनुसार सन् २०२६ को जुलाईसम्म नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निष्क्रिय कर्जाको अनुपात ५.७ प्रतिशत पुगेको उल्लेख छ ।
घ) निजी क्षेत्रको कमजोर लगानी विश्वासः राजनीतिक परिवर्तन, नीतिगत अनश्चितता, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, करसम्बन्धी अन्योल र लगानीको सुरक्षित प्रत्याभूतिमा कमजोरी हुँदा निजी क्षेत्र नयाँ परियोजना सुरु गर्न हिचकिचाउँछ । लगानीकर्ताले भविष्यको माग र प्रतिफलबारे निश्चितता महसुस नगरेसम्म न्यून ब्याजदरले मात्र कर्जा माग बढाउन सक्दैन । यसैको फलस्वरुप हाल नेपालमा उपयोग्य कर्जाको मागका तुलनामा व्यवसायिक कर्जाको माग धेरै न्यून रहेको देखिन्छ ।
ङ) सरकारी पुँजीगत खर्चको सुस्तताः सरकारी विकास आयोजना, सडक, ऊर्जा, सिँचाइ र अन्य पूर्वाधारमा हुने खर्चले निजी क्षेत्रका लागि बजार सिर्जना गर्छ । सरकारले समयमै ठेक्का व्यवस्थापन, भुक्तानी र परियोजना कार्यान्वयन गर्न नसक्दा निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, साना उद्योग र श्रमिकको आम्दानी प्रभावित हुन्छ ।
च) कर्जा जोखिम र खराब कर्जाको समस्याः विगतमा कर्जा असुलीमा देखिएका कठिनाइ, निष्क्रिय कर्जावृद्धि, धितोको मूल्यमा अनिश्चितता र ऋणीको कमजोर नगद प्रवाहले बैंकहरूलाई सतर्क बनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको समष्टिगत आर्थिक प्रतिवेदनले पर्याप्त तरलता र न्यून ब्याजदर हुँदा हुँदै पनि कर्जा माग कमजोर रहेको तथा बैंकहरूको खराब कर्जाले कर्जाविस्तार गर्ने क्षमतामा दबाब परेको उल्लेख गरेको छ । यसले गर्दा बैंकसँग लगानीयोग्य रकम प्रशस्त भए तापनि सम्भावित ऋणीको जोखिम मूल्याङ्कन, कर्जा स्वीकृति र असुलीमा थप सावधानी अपनाउनुपर्ने अवस्था रहन्छ ।
छ) कालोसूची, ऋणको पुनर्संरचना र विश्वासको कमीः कालोसूचीमा परेका व्यवसायी तथा व्यक्तिको सङ्ख्या बढ्दा सम्भावित ऋणीको समूह साँघुरिन सक्छ । कतिपय अवस्थामा वास्तविक भुक्तान असक्षमता, बजारको मन्दी र व्यावसायिक असफलता छुट्याउन कठिन हुन्छ । त्यसैगरी कर तथा नियामकीय अनिश्चितता, नीतिगत परिवर्तन, परियोजना स्वीकृतिमा ढिलाइ र राजनीतिक तथा आर्थिक अनिश्चितताले पनि लगानी निर्णयलाई प्रभावित गर्न सक्छन् । यस्तो अवस्थामा व्यवसायीले नयाँ कर्जा लिनुभन्दा नगद जगेडा राख्न वा लगानी स्थगित गर्ने नीति लिन सक्दछन् ।
ज) भविष्यप्रतिको विश्वासः सन् २०२६ को अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार विजेताद्वय अमेरिकी अर्थशास्त्रीहरू रोबर्ट ई. हल र माइकल वुडफोर्डले बैंकहरूसँग प्रशस्त पैसा थुप्रिँदा र ऋणको ब्याजदर घटेर निकै तल झर्दा पनि किन कर्जाको माग बढ्न सकिरहेको छैन भन्ने सम्बन्धमा नयाँ सिद्धान्त ‘माइक्रो इकोनोमिक फाउन्डेसन अफ म्याक्रोइकोनोमिक स्टाबिलाइजेसन’ प्रतिपादन गरेका छन् । मानिसहरूले ऋण लिने, खर्च गर्ने वा नयाँ व्यवसायमा लगानी गर्ने निर्णय आजको ब्याजदर हेरेर मात्र गर्दैनन् । उनीहरू भविष्य हेरेर पनि निर्णय गर्दछन् ।
भविष्यमा आय कस्तो होला, व्यापार व्यवसाय चल्ला कि नचल्ला, बजारमा सामान बिक्री होला कि नहोला, देशको अर्थतन्त्र सुदृढ होला कि अझ बिग्रिएला भन्ने जस्ता भविष्यप्रतिको सोचले मानिसको खर्च गर्ने र लगानी गर्ने निर्णयमा असर गर्दछन् । रोवर्ट हलको अनुसन्धानले मानिस आजको आम्दानी मात्रै हेरेर खर्च गर्दैनन्; बरु भविष्यको नयाँ जानकारीले उसको खर्च गर्ने निर्णयमा परिवर्तन ल्याउन सक्दछ भन्ने तथ्यहरू पेस गरेको छ भने माइकल वुडफोर्डको अनुसन्धानले केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीतिले भविष्यबारे के भन्छ भन्ने अनुमानले व्यक्ति र व्यवसायीको हालको लगानी निर्णय प्रभावित हुन्छ भन्ने तथ्यहरू पेस गरेको छ ।

क्रेडिट कनन्ड्रमका आर्थिक प्रभावहरू
क्रेडिट कनन्ड्रम लामो समयसम्म कायम रहेमा यसको प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रमा मात्र सीमित हुँदैन । यसका प्रभाव निम्नानुसार हुन सक्दछन्ः
आर्थिक वृद्धि सुस्त हुन्छ: उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन, निर्माण तथा सेवा क्षेत्रमा नयाँ लगानी घट्न सक्छ ।
रोजगारी सिर्जना कमजोर हुन्छ: व्यवसाय विस्तार नहुँदा नयाँ रोजगारीका अवसर सीमित हुन्छन् ।
बैंकको नाफामा दबाब पर्छ: ब्याज आम्दानीको वृद्धि कमजोर हुँदा र खराब कर्जाको लागत बढ्दा बैंकको वित्तीय कार्यसम्पादन प्रभावित हुन सक्छ ।
सरकारी राजस्व प्रभावित हुन्छ: व्यवसायको कारोबार, आयात, उत्पादन र रोजगारी सुस्त हुँदा कर सङ्कलनमा प्रतिकूल असर पर्न सक्छ ।
वित्तीय स्रोतको उपयोग कमजोर हुन्छ: निक्षेप परिचालन भए पनि ती स्रोत उत्पादनशील लगानीमा पर्याप्त रूपमा रूपान्तरण नहुन सक्छन् ।
नेपालमा क्रेडिट कनन्ड्रमका समाधानका उपायहरू
क) उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीको माग सिर्जना गर्ने: कर्जा प्रवाह बढाउने सबैभन्दा दिगो उपाय लगानी लाभदायक हुने वातावरण सिर्जना गर्नु हो । सरकारले जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि प्रशोधन, सूचना प्रविधि, निर्यातमुखी उद्योग, औषधि उत्पादन र साना तथा मझौला उद्यममा लगानी विस्तार गर्न सक्ने नीति अपनाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रले पनि बजारको वास्तविक माग, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र नगद प्रवाहका आधारमा परियोजना तयार गर्नुपर्छ । यसबाट कर्जाको माग मात्र होइन, रोजगारी, उत्पादन र राष्ट्रिय आयसमेत बढ्न सक्छ ।
ख) सरकारी पुँजीगत खर्च प्रभावकारी बनाउने: विकास बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन क्रेडिट कनन्ड्रम समाधानको महत्त्वपूर्ण उपाय हो । आयोजना छनोट, ठेक्का व्यवस्थापन, जग्गाप्राप्ति, वातावरणीय स्वीकृति र भुक्तानी प्रक्रियामा हुने ढिलाइ घटाउनुर्पछ । सरकारले सडक, सिँचाइ, ऊर्जा, औद्योगिक पूर्वाधार र डिजटिल कनेक्टिभिटीमा प्रभावकारी लगानी गर्दा निजी क्षेत्रको उत्पादन लागत घट्छ र नयाँ परियोजनाको व्यावसायिक सम्भाव्यता बढ्छ । सरकारी खर्चको गुणस्तर र कार्यान्वयन क्षमतामा सुधारले निजी क्षेत्रको कर्जा मागलाई अप्रत्यक्ष रूपमा बढाउन सक्छ । सरकारले विकास बजेटको समयमै कार्यान्वयन, ठेक्का व्यवस्थापन, जग्गाप्राप्ति, वातावरणीय स्वीकृति र निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानीमा हुने ढिलाइ घटाउनुपर्छ । विशेष गरी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र खर्च केन्द्रित गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार गरी वर्षभरि नियमित पुँजीगत खर्च गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ । यसले निजी क्षेत्रको नगद प्रवाहमा सुधार गर्छ र बैंक कर्जाको माग बढाउन सहयोग पुर्याउँछ ।
ग) नगद प्रवाहमा आधारित कर्जा प्रणाली विकास गर्ने: बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले परम्परागत धितोमा आधारित कर्जासँग ऋणीको व्यावसायिक सम्भावना, अनुमानित नगद प्रवाह, बजारको अवस्था र व्यवस्थापकीय क्षमतामा आधारित मूल्याङ्कनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
घ) निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन र ऋणीको पुनस्र्थापना: बैंकहरूले निष्क्रिय कर्जा घटाउन प्रभावकारी असुली प्रणाली अपनाउनुपर्छ । तर वास्तविक आर्थिक कठिनाइमा परेका र दीर्घकालीन व्यावसायिक सम्भावना भएका ऋणीलाई सबै अवस्थामा एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्नु उपयुक्त हुँदैन । व्यावहारिक उपायहरूमा निम्न विषय समावेश हुन सक्छन्ः
- सम्भाव्य व्यवसायको कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण ।
- व्यवसायको वास्तविक वित्तीय अवस्थाको परीक्षण ।
- समस्याग्रस्त कर्जा र जानाजानी भुक्तानी नगर्ने ऋणीबीच स्पष्ट भिन्नता ।
- धितो बिक्री तथा असुली प्रक्रियालाई पारदर्शी र समयबद्ध बनाउने ।
- ऋणीको क्षमता र नियामकीय व्यवस्थाअनुसार कर्जा चुक्ता गर्ने व्यावहारिक योजना बनाउने ।
ङ) नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत भूमिका: नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत तरलता व्यवस्थापन, ब्याजदर, कर्जा जोखिम र वित्तीय स्थिरताबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ । कर्जा माग कमजोर भएका अवस्थामा ब्याजदर घटाउने उपाय उपयोगी हुन सक्छ तर तिनको प्रभाव बजारको विश्वास र लगानीको सम्भावनामा निर्भर हुन्छ । मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, जोखिममा आधारित नियमन, वित्तीय स्थिरता र नीतिगत स्थिरताका माध्यमबाट क्रेडिट कनन्ड्रमको समस्या हल गर्न मदत पुग्दछ ।
च) साना तथा मझौला उद्यमलाई प्रोत्साहन: नेपालको रोजगारी र स्थानीय उत्पादनमा साना तथा मझौला उद्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । यस्ता व्यवसायलाई सरल कर्जा प्रक्रिया, वित्तीय साक्षरता, व्यवसाय विकास सेवा, कर्जा प्रत्याभूति र उपयुक्त बीमा सुविधाबाट सहयोग गर्न सकिन्छ । स्टार्टअप, महिला उद्यमी, युवा व्यवसायी र ग्रामीण उत्पादनमूलक उद्यमका लागि पारदर्शी तथा परिणाममा आधारित सहायता कार्यक्रम विकास गर्नुपर्दछ । सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई वास्तविक उत्पादन, रोजगारी र व्यवसायको निरन्तरतासँग जोड्नुर्पछ ।
छ) कर्जा सूचना र जोखिम व्यवस्थापन सुधार: कर्जा सूचना प्रणालीलाई विश्वसनीय, समयसापेक्ष र पारदर्शी बनाउनुपर्छ । खराब कर्जा असुली, ऋणीको वित्तीय पुनर्संरचना र व्यापार व्यवसायलाई पुनः सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा सुधार आवश्यक छ । जानाजानी कर्जा नतिर्ने र अस्थायी आर्थिक समस्याका कारण कठिनाइमा परेका ऋणीबीचको भिन्नतालाई उचित किसिमले ठम्याउनुपर्दछ । कानुनसम्मत पुनर्संरचना, असुली र उत्तरदायित्वले बैंक तथा ऋणी दुवैको विश्वास बढाउँछ ।
ज) बैंकिङ सेवाको आधुनिकीरण: बैंकहरूले डिजिटल कर्जा मूल्याङ्कन, तथ्याङ्कमा आधारित ऋणी विश्लेषण र प्रभावकारी ग्राहक सेवामा लगानी बढाउनुपर्छ । कर्जा प्रक्रिया सरल बनाउँदा समय र लागत घट्छ । साथै बैंकका शाखा तथा प्रादेशिक कार्यालयले स्थानीय उद्योग, कृषि पर्यटन र व्यापारको आवश्यकता पहिचान गरी सम्भावित ऋणीसँग सक्रिय संवाद गर्नुपर्दछ । यसले कर्जा प्रवाहलाई वास्तविक बजारको मागसँग जोड्न सहयोग गर्छ ।
झ) बैंक, सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय: निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापना गर्न, नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र स्थानीय सरकारबीच नियमित संवाद आवश्यक छ । नीतिगत समस्या, कर्जा प्रक्रियाका अवरोध, लगानीयोग्य परियोजनाको अभाव र बजारको कमजोर मागबारे तथ्यमा आधारित छलफल गरी समयबद्ध समाधान कार्ययोजना बनाउनुपर्दछ ।
ञ) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लक्षित कर्जा: कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, निर्यात, सूचना प्रविधि र साना उद्योगमा लक्षित कर्जा कार्यक्रम विकास गर्न सकिन्छ तर क्षेत्र तोकेर कर्जा दिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन । प्रत्येक परियोजनाको व्यावसायिक सम्भाव्यता, बजार पहुँच, व्यवस्थापकीय क्षमता र ऋण चुक्ता गर्ने क्षमताको मूल्याङ्कन अनिवार्य हुनुपर्छ ।
ट) वित्तीय साक्षरता र व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि: धेरै साना उद्यमीले राम्रो व्यावसायिक अवधारणा भए पनि व्यवस्थित लेखा, कर विवरण, व्यवसाय योजना र वित्तीय अनुमान तयार गर्न नसक्दा कर्जा प्राप्त गर्न कठिनाइ भोग्न सक्छन् । बैंक, निजी क्षेत्रका संस्था र सरकारी निकायले संयुक्त रूपमा वित्तीय साक्षरता, व्यवसाय योजना निर्माण, डिजिटल लेखा प्रणाली र ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसले बैंकलाई ऋणीको क्षमता मूल्याङ्कन गर्न सहज बनाउँछ र व्यवसायीको कर्जा प्राप्त गर्ने सम्भावनामा सुधार गर्छ ।
नेपालको वित्तीय क्षेत्रको हालको कर्जा र निक्षेपसम्बन्धी तथ्याङ्कले के देखाउँछन् भने सस्तो कर्जा र पर्याप्त तरलतामात्र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि पर्याप्त हुँदैनन् । उत्पादनशील कर्जा विस्तार आर्थिक समृद्धिको अपरिहार्य सर्त हो । अर्थशास्त्री रोबर्ट ई. हल र माइकल वुडफोर्डले भने जस्तै नेपालमा कर्जा माग न्यून हुनाका कारणहरूमध्ये व्यक्ति र व्यवसायीहरूको भविष्यप्रतिको सोचाइ र अपेक्षा बढी जिम्मेवार रहेको देखिन्छ । निजी क्षेत्रले नयाँ लगानीबाट उचित प्रतिफल प्राप्त गर्ने विश्वास, केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने अपेक्षित मौद्रिक नीति, व्यवसाय विस्तारका अवसर, प्रभावकारी सरकारी खर्च र बैंकिङ प्रणालीको कर्जा गुणस्तर कायम गर्न सकिएमा बिद्यमान न्यून कर्जा मागको समस्यालाइ हल गर्न सकिन्छ ।
अतः समाधानका केन्द्रमा मूलतः तीनवटा प्राथमिकता हुनुपर्दछ- उत्पादनशील कर्जाको माग सिर्जना गर्ने, बैंकिङ प्रणालीको जोखिम व्यवस्थापन सुधार गर्ने र लगानीमैत्री आर्थिक वातावरण निर्माण गर्ने । अर्थतन्त्रको वास्तविक चुनौती बैंकमा पैसा जम्मा हुनु होइन, त्यो पैसा उत्पादन, रोजगारी र समृद्धिको क्षेत्रमा सुरक्षित तथा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सक्नु हो । वित्तीय क्षेत्रमा रहेको अधिक तरलतालाई उद्यमशीलता र उत्पादन वृद्धिसँग जोड्न सकिएमा नेपालको क्रेडिट कनन्ड्रमलाई आर्थिक अवसरमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ ।
(कँडेल नेपाल बैंकका मुख्य प्रबन्धक हुन् । बैंकको ९०औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा प्रकाशित वार्षिकोत्सव विशेषाङ्क, २०८३ बाट साभार गरिएको हो ।)