काठमाडौं । विपद् व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको भए पनि आवश्यक अधिकार, स्रोतसाधन र जनशक्तिको अभावमा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न कठिनाइ हुने गरेको जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
शुक्रवार ललितपुरमा आयोजित ‘राइजिङ फोरम द रोयर’ नामक राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
विपद् व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकार, सुरक्षा निकाय तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबीच जिम्मेवारी स्पष्ट गरी समन्वय र क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख प्रभा बोगटीले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विपद्का बेला स्थानीय सरकारलाई प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर अवस्था बुझ्नसमेत कठिनाइ भएको बताइन् ।
विपद्का बेला नागरिकले स्थानीय, प्रदेश वा संघीय सरकार भनेर नछुट्याउने भन्दै उनले आफूहरूसँग सहयोगको अपेक्षा गरे पनि आवश्यक अधिकार र सुरक्षाको अभावमा तत्काल घटनास्थल पुग्न नसकेको बताइन् ।
उनका अनुसार प्रभावित नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा राख्ने र खानाको व्यवस्था गर्ने काम स्थानीय सरकारले गरे पनि खोज तथा उद्धारमा सुरक्षा निकायको भूमिका बढी प्रभावकारी रह्यो ।
जोखिम क्षेत्र घोषणा गरिएका स्थानमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिबिना जान अनुमति नहुँदा जनप्रतिनिधिसमेत प्रभावित क्षेत्रमा पुग्न सकेका थिएनन् ।
‘म आफै उपप्रमुख भएर पनि पाँच दिनसम्म फिल्डमा जान पाइनँ । जोखिम क्षेत्र भएकाले सुरक्षाकर्मी चाहिन्छ भनियो । नागरिकले आफ्ना परिवारका सदस्य कहाँ छन्, घरको अवस्था के छ भनेर हेरिदिन आग्रह गरिरहेका थिए । तर हामीले प्रत्यक्ष गएर हेर्न सकेनौं,’ उनले भनिन् ।
उनले विपद्पछि पहिलो एक साता हेलिकोप्टरमार्फत जीवित नागरिकको खोजी तथा उद्धारमा केन्द्रित हुँदा प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवस्था बुझ्ने काम कमजोर भएको बताइन् ।
स्थानीय सरकारलाई विपद् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएसँगै फिल्डमा खटिएर काम गर्न सक्ने अधिकार, पर्याप्त स्रोतसाधन र जनशक्ति पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले भने विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका निर्णायक हुने भन्दै वडा तहसम्मै सक्रिय र सक्षम विपद् व्यवस्थापन समिति बनाउनुपर्ने बताए ।
उनले विपद्को पहिलो प्राथमिकता खोज तथा उद्धार र जीवनरक्षा हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा सडक सम्पर्क विच्छेद भएका कारण हेलिकोप्टरमार्फत राहत तथा उद्धारका काम गर्नुपरेको बताए ।
उक्त विपद्का क्रममा १३ हजार ५०० भन्दा बढी मानिसको उद्धार गरिएको र राहत सामग्री ढुवानी तथा शव संकलनजस्ता चुनौतीपूर्ण काम गरिएको उनको भनाइ थियो ।
राहत वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई सहजीकरण गरेको पनि उनले बताए ।
उनका अनुसार नेपालमा लामो समयदेखि कार्यरत र समाज कल्याण परिषदमा दर्ता भएका संस्थाहरूलाई प्रारम्भिक पाँच दिनमै एसएमएस र ह्वाट्सएपमार्फत अनुमति दिने व्यवस्था गरिएको थियो ।
‘यस विपद्बाट प्राप्त प्रमुख सिकाइ स्थानीय तहदेखि नै विपद् व्यवस्थापन प्रणालीलाई सशक्त बनाउनुपर्ने रहेछ भन्ने हो । वडा तथा गाउँपालिकास्तरका विपद् व्यवस्थापन समितिहरू सक्रिय र सक्षम हुन आवश्यक छ । साना विपद् स्थानीय तहले नै व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी अधिकार र स्रोतको विकेन्द्रीकरण हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
उनले स्थानीय तहको क्षमताभन्दा ठूलो विपद् आएमा प्रदेश सरकारले नेतृत्व लिनुपर्ने र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले विपद् व्यवस्थापन ऐनले तोकेको जिम्मेवारीअनुसार सक्रिय हुनुपर्ने बताए ।
ऐनमा व्यवस्था भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सबै तहका सरकारको क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
त्यस्तै, डिसिए नेपालकी निर्देशक डा. सम्झना विष्टले विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारसँगै गैरसरकारी संस्थाहरूको जिम्मेवारी र भूमिका स्पष्ट हुनुपर्ने बताइन् ।
उनले विपद्का बेला स्थानीय सरकार स्वयं पनि प्रभावित हुन सक्ने भएकाले सुरुमा परिचालनमा कठिनाइ देखिन सक्ने भए पनि नागरिकको अवस्था, आवश्यकता र पीडा बुझ्ने सबैभन्दा नजिकको निकाय स्थानीय सरकार नै भएको उल्लेख गरिन् ।
उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले स्थानीय संस्था र समुदायसँग सहकार्य गर्दै उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेका छन् । दीर्घकालीन रूपमा नेपाल आफै विपद् व्यवस्थापनमा सक्षम र आत्मनिर्भर बन्ने गरी यस्ता सहकार्य अघि बढाउनुपर्ने उनले बताइन् ।
‘विपद् व्यवस्थापनका लागि नीति र योजना बनाउनु मात्र पर्याप्त छैन । स्थानीय तहमा रहेका योजनालाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक बजेट, जनशक्ति, प्राविधिक क्षमता र लगानी पनि चाहिन्छ,’ उनले भनिन् ।
स्थानीय र प्रदेश सरकारका जिम्मेवारी कतिपय अवस्थामा दोहोरिने गरेको उल्लेख गर्दै उनले कसले के काम गर्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई समेत काम गर्न कठिनाइ हुने बताइन् ।
विपद् आइपरेपछि मात्र परिचालित हुनेभन्दा पनि स्थानीय सरकार, स्थानीय संस्था, प्रदेश सरकार र सहयोगी निकायलाई तत्काल काम गर्न सक्ने अवस्थामा राख्नुपर्ने उनको जोड थियो ।
कार्यक्रममा वक्ताहरूले विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन नीति तथा योजना निर्माणसँगै कार्यान्वयन क्षमता, स्रोतसाधनको उपलब्धता, अधिकारको विकेन्द्रीकरण र तीनै तहका सरकारबीचको समन्वयलाई बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए ।
