काठमाडौं । सरकारले प्रेस काउन्सिल र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन संशोधन गर्न दुईवटा अध्यादेश ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ संशोधन गर्ने तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनलगायतका क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा ‘प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनलगायतका केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने’ उल्लेख छ ।
सरकारले दुई अलग-अलग अध्यादेशमार्फत कानुनी संशोधन गर्न खोजे पनि त्यसमा समेटिएका विषय र संशोधनका प्रस्तावित प्रावधान भने सार्वजनिक गरेको छैन ।
प्रेस काउन्सिल ऐनमा के-कस्ता व्यवस्था परिवर्तन गर्न खोजिएको हो र त्यसले काउन्सिलको संरचना, अधिकार तथा कार्यक्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने खुलेको छैन । त्यस्तै, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रसँग सम्बन्धित अध्यादेशमा कुन-कुन ऐन समेटिएका छन् भन्ने पनि स्पष्ट पारिएको छैन।
निजामती सेवामा ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेरहद लागू गर्ने विषय चर्चामा रहेका बेला सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । यद्यपि, मन्त्रिपरिषद्को सार्वजनिक निर्णयमा उल्लेखित दुई अध्यादेशमा निजामती सेवा ऐन संशोधनको विषय समेटिएको पुष्टि हुँदैन ।
