काठमाडौं । सार्वजनिक प्रशासनलाई कसरी प्रभावकारी, पारदर्शी, जवाफदेही र नागरिकमैत्री बनाउने ? राज्यका संस्थाहरूको क्षमता कसरी बढाउने ? बदलिँदो समय र नागरिकका अपेक्षाअनुसार शासन प्रणालीलाई कसरी रूपान्तरण गर्ने ? यिनै प्रश्नमा केन्द्रित रहेर दक्षिण एसियासहित १५ देशका विज्ञहरू काठमाडौंमा जुट्ने भएका छन् ।
सार्वजनिक प्रशासन तथा शासकीय व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन बुधबार (भोलि) देखि काठमाडौंमा सुरु हुँदैछ ।
कात्तिक १८ देखि २० गतेसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा दक्षिण एसियाका आठसहित १५ देशका ३०० भन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी हुने आयोजक संस्थाहरूले जनाएका छन् ।
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र नेपाल जनप्रशासन संघको संयुक्त आयोजनामा हुन लागेको सम्मेलनमा सार्वजनिक प्रशासन, शासकीय व्यवस्थापन, नीतिनिर्माण, प्रशासनिक सुधार र सार्वजनिक सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा काम गरिरहेका विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, नीतिनिर्माता तथा सरकारी अधिकारी सहभागी हुनेछन् ।
सम्मेलनको मुख्य विषय दक्षिण एसियामा सार्वजनिक प्रशासनको पुर्नकल्पना, नैतिकता, समावेशिता र राज्यको क्षमता रहेको छ ।
प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक डा. रामप्रसाद घिमिरेका अनुसार दक्षिण एसियाली मुलुकबाहेक मलेसिया, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड, चीन, अस्ट्रेलिया, बेलायत र संयुक्त राज्य अमेरिकाका अनुसन्धानकर्ता तथा विज्ञहरूको समेत कार्यक्रममा सहभागि रहनेछन् ।
सम्मेलनमा १४५ वटा अनुसन्धानमूलक कार्यपत्र प्रस्तुत गरिने डा. घिमिरेले जानकारी दिए । उनका अनुसार तीन दिनसम्म चल्ने कार्यक्रममा ३६ वटा प्राविधिक सत्र, एउटा मुख्य प्रवचन र तीनवटा विषयगत विचारमन्थन सत्र सहितका कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् ।
सम्मेलनमा सार्वजनिक प्रशासनको नैतिकता, सुशासन, संस्थागत क्षमता, समावेशी शासन प्रणाली, डिजिटल सेवा प्रवाह, प्रशासनिक जवाफदेहिता र नागरिकको विश्वास अभिवृद्धिलगायतका विषयमा छलफल हुनेछ ।
विशेषगरी राज्यका सार्वजनिक संस्थालाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने र बदलिँदो सामाजिक तथा आर्थिक परिवेशअनुसार प्रशासनिक प्रणालीलाई सुधार गर्ने उपायमा विज्ञहरूले आफ्ना अनुभव र अनुसन्धान प्रस्तुत गर्ने डा. घिमिरेले जानकारी दिए ।
नेपालका लागि यो सम्मेलन विशेष महत्वको मानिएको छ । संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयन, प्रशासनिक पुनर्संरचना, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सरकारी निकायको कार्यक्षमता अभिवृद्धि नेपालका प्रमुख प्रशासनिक चुनौतीका रूपमा रहेका छन् ।
यस्ता विषयमा दक्षिण एसियाली मुलुकले भोगेका समस्या, अपनाएका अभ्यास र हासिल गरेका उपलब्धिबारे प्रत्यक्ष अनुभव आदानप्रदान गर्ने अवसर सम्मेलनले प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको कार्यकारी निर्देशक डा. घिमिरेले बताए ।
डा घिमिरेका अनुसार दक्षिण एसियाली सार्वजनिक प्रशासनसम्बन्धी सम्मेलन शृङ्खलाको यो तेस्रो संस्करण हो । यसअघि बंगलादेशको ढाका र पाकिस्तानको लाहोरमा यस्तै सम्मेलन आयोजना भइसकेका छन् । यस्तो सम्मेलन नेपालमा भने पहिलोपटक आयोजना हुन लागेको हो ।
सम्मेलनबाट सार्वजनिक प्रशासन सुधारका लागि नीतिगत सुझाव संकलन गर्नुका साथै अनुसन्धानमूलक सामग्री प्रकाशन गर्ने योजना रहेको छ । सम्मेलनका निष्कर्षलाई काठमाडौं घोषणापत्रका रूपमा अभिलेख गर्ने तयारीसमेत गरिएको छ ।
डा. घिमिरेले सार्वजनिक प्रशासन केवल सरकारी कार्यालय सञ्चालन गर्ने संयन्त्र मात्र नभई नागरिकले राज्यबाट पाउने सेवा, न्याय र सुशासनको प्रत्यक्ष आधार रहेको बताए ।
