काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले नेपालमा लगानीको पहिलो प्राथमिकता स्वदेशी पुँजीलाई दिनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार मुलुकका शीर्ष उद्योगी–व्यवसायीसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले स्वदेशी लगानीपछि गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) र त्यसपछि मात्र विदेशी लगानी भित्र्याउने नीति लिनुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
अर्थतन्त्रका विद्यमान चुनौती, लगानी विस्तार र नीतिगत सुधारका विषयमा केन्द्रित छलफल आधा घण्टाका लागि तय गरिए पनि झण्डै दुई घण्टा चलेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत निमन्त्रणामा भएको छलफलमा व्यवसायी विनोद चौधरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, पूर्वराज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ र वरिष्ठ उद्योगी पवन गोल्यान सहभागी थिए । भेटवार्ताको सहजीकरण सांसद तथा व्यवसायी विदुषी राणाले गरेकी थिइन् ।
छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सांसद राणाले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटवार्ता विस्तृत र समाधानमुखी रहेको बताइन् ।
उनका अनुसार छलफल समस्याको पहिचानभन्दा पनि समाधानका उपायमा केन्द्रित थियो ।
‘समस्या त हामी सबैलाई थाहा छँदैछ, मुख्य कुरा यसको समाधान के हो भन्नेमै केन्द्रित रहेर कुरा भयो,’ राणाले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको स्पष्ट भनाइ के थियो भने पहिले नेपालीहरूले नै नेपालमा लगानी गर्नुपर्छ । बाहिरबाट विदेशी लगानी ल्याउने भनेको त्यसपछिको कुरा हो । पहिला स्वदेशी उद्यमी, त्यसपछि गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) र अनि मात्र विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्छ ।’
छलफलमा उद्योगी–व्यवसायीहरूले राज्यका अनुसन्धान निकायबाट हुने अनावश्यक धरपकड र कानुनी त्रासका कारण निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनेको गुनासो गरेका थिए ।
त्यसप्रति प्रधानमन्त्री शाहले व्यवसायीको व्यावसायिक सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको राणाले जानकारी दिइन् ।
‘व्यवसायीहरूलाई झ्याप्प समात्ने र थुन्ने गर्दा बजारमा नकारात्मक सन्देश गएको छ । यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूले एकदम प्रस्ट भन्नुभएको छ– देशद्रोह वा ठूलै बदमासी गरेको अवस्थामा बाहेक नीतिगत वा प्रणालीगत कमजोरीका कारण समस्या आएको हो भने व्यवसायीलाई थुन्ने होइन, बरु वित्तीय जरिवाना तिराएर काम गर्न दिनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रलाई दुर्गम क्षेत्रमा समेत लगानीका लागि आकर्षित गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।
राणाका अनुसार प्रधानमन्त्रीले डोल्पा, मुगु वा राराजस्ता विकट क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरे सरकारले आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा लिने प्रस्ताव गरेका थिए ।
‘कसैले डोल्पा, मुगु वा राराजस्ता विकट ठाउँमा गएर १ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गरी फ्याक्ट्री वा होटल खोल्ने आँट गर्छ भने त्यहाँसम्म बाटो, पुल र बिजुली पुर्याउने सम्पूर्ण जिम्मा सरकारले लिन्छ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै राणाले भनिन् ।
सरकारले आधारभूत पूर्वाधारको प्रत्याभूति गरे निजी क्षेत्र जस्तोसुकै दुर्गम क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न तयार रहेको व्यवसायीहरूले बताएका थिए ।
छलफलमा नेपाली विद्यार्थी र पुँजीको विदेश पलायन रोक्ने विषयले समेत प्राथमिकता पाएको थियो ।
नेपालमै गुणस्तरीय मेडिकल तथा नर्सिङ कलेजको सिट संख्या बढाउने, विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय तथा अस्पताल स्थापना गर्न सहजीकरण गर्ने र कृषिलाई औद्योगिकीकरण गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री शाहले अर्थतन्त्रमा करिब ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्रलाई पूर्ण विश्वासमा लिएर ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको व्यवसायीहरूलाई स्पष्ट पारेका थिए ।
