काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि नेपालमा उद्धार र राहत अभियान तीव्र भइरहेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि सहयोगको हात बढाएको छ । छिमेकी मुलुक चीन र भारतदेखि बेलायत, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), अमेरिका, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका र जापानसम्मका देशले आर्थिक सहायता, राहत सामग्री, उद्धार विशेषज्ञ तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन थालेका छन् ।
भदौ १० मा रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको आकस्मिक बाढीले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पु¥याएको छ । अहिलेसम्म ९०३ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भइसकेको छ भने ४२ सय जना सम्पर्कविहीन छन् ।
बाढीले घर, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र अन्य पूर्वाधारमा क्षति पु¥याउनुका साथै ठूलो संख्यामा मानिसलाई प्रभावित बनाएको छ । विशेषगरी रसुवा र नुवाकोटका जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेका कामदारको उद्धार अहिले पनि चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
यही संकटका बीच अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको दायरा भने फराकिलो हुँदै गएको छ । कतिपय देशले नगद सहायता घोषणा गरेका छन् भने कतिपयले तत्काल आवश्यक खाद्यान्न, औषधि, अस्थायी आवास, उद्धार उपकरण र दक्ष जनशक्ति नेपाल पठाएका छन् ।
चीनको सन्देश- ‘नेपाल एक्लै छैन’
नेपालमा आएको विपत्तिप्रति चीनले गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै कठिन घडीमा नेपालसँगै रहेको सन्देश दिएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनपिङ र प्रधानमन्त्री ली छियाङले बाढीमा ज्यान गुमाएका नेपालीप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै नेपाल र नेपाली जनताको दुःखमा चीन साथमा रहेको सन्देश दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा चिनियाँ सरकारको सहयोग हस्तान्तरण गर्न आइतबार अर्थ मन्त्रालय पुगेका नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङले राष्ट्रपति सी र प्रधानमन्त्री लीको सन्देश अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई सुनाएका हुन् ।
राजदूत झाङका अनुसार चिनियाँ नेतृत्वले प्राकृतिक विपत्तिमा नेपाली नागरिकको ज्यान गएको घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरेको छ । चीनले उद्धार, राहत तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि तत्काल सहायता उपलब्ध गराउनुका साथै आवश्यकताअनुसार आगामी दिनमा पनि सहयोग जारी राख्ने जनाएको छ ।
चीनबाट ३० करोड बढी सहयोग
चीन सरकारले नेपाललाई करिब २० लाख अमेरिकी डलर, अर्थात् झन्डै ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी आपत्कालीन नगद सहयोग उपलब्ध गराएको छ ।
त्यसैगरी, चिनियाँ रेडक्रस सोसाइटीले थप २ लाख अमेरिकी डलर, अर्थात् करिब ३ करोड ६ लाख रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराएको छ । यसरी चीन सरकार र चिनियाँ रेडक्रसबाट मात्रै नेपालले २२ लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी नगद सहायता प्राप्त गरेको छ ।
सहयोग हस्तान्तरण गर्दै राजदूत झाङले हिमालय क्षेत्रमा आएको ठूलो प्राकृतिक विपत्तिको सामना नेपाल र चीनले सहकार्यबाट गर्ने बताए ।
चीनको सहयोग नगदमा मात्र सीमित छैन । तत्काल आवश्यक पर्ने राहत सामग्रीसहित दुईवटा चिनियाँ जहाज काठमाडौं आइपुगेका छन् ।
राजदूत झाङका अनुसार ती जहाजबाट करिब ५० टन राहत सामग्री नेपाल ल्याइएको छ । सामग्रीमा टेन्ट, कम्बल, स्लीपिङ ब्याग, मेडिकल किट, बिस्कुट तथा अन्य आवश्यक वस्तु छन् ।
चीनले आगामी दिनमा आवश्यकताअनुसार थप राहत सामग्री र प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेका व्यक्तिको खोज तथा उद्धारका लागि चीनले दक्ष उद्धार टोली र उपकरणसमेत नेपाल पठाएको छ ।
चिनियाँ हेलिकप्टरसहितको दक्ष जनशक्ति नेपाल आइसकेको छ भने थप उद्धार प्राविधिकसमेत नेपाल आइपुगेका छन् । गहिरा सुरुङमा पानी, माटो र गेग्रान भरिएका कारण उद्धार जोखिमपूर्ण बनेको अवस्थामा विदेशी विशेषज्ञको प्राविधिक सहयोगलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
नेपाल सरकारले ठूलो परिमाणमा राहत तथा उद्धार सामग्री ओसार्न सक्ने क्षमताको ड्रोन उपलब्ध गराउन आग्रह गरेपछि चीनले त्यसको व्यवस्थाका लागि पनि प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
यसले चीनको सहयोग आर्थिक अनुदानमा मात्र सीमित नरही प्रत्यक्ष उद्धार, राहत सामग्री, हेलिकप्टर, प्रविधि र दक्ष जनशक्ति परिचालनसम्म विस्तार भएको देखाएको छ ।
बाढीका कारण चीनतर्फ रोकिएका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फर्काउन पनि चीनले पहल गरिरहेको छ । राजदूत झाङका अनुसार उनीहरूलाई मुस्ताङको कोरोला नाका हुँदै नेपाल ल्याउने विषयमा आवश्यक समन्वय भइरहेको छ ।
भारतबाट पनि राहतको निरन्तरता
नेपालको अर्को छिमेकी भारतले पनि बाढीपीडितका लागि राहत सामग्री पठाइरहेको छ । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरका अनुसार नेपालका लागि ३७.५ टन मानवीय सहायता तथा विपद् राहत सामग्री बोकेको दोस्रो उडान नेपाल आइपुगेको छ । त्यसमा औषधि, खाद्य प्याकेटलगायतका सामग्री छन् ।
यसअघि भारतले १० टन मानवीय सहायता र आवश्यक औषधि नेपाल पठाएको थियो । भारतले नगद सहयोगभन्दा तत्काल आवश्यक राहत सामग्री, औषधि, उद्धार तथा प्राविधिक सहयोगमा जोड दिएको छ । उद्धार तथा फरेन्सिक सहयोगमा समेत भारतीय पक्षबाट सहयोग भइरहेको छ ।
बेलायतको ५ मिलियन पाउन्ड सहयोग
बेलायतले नेपालका बाढी तथा पहिरो प्रभावितका लागि ५ मिलियन पाउन्ड बराबरको सहायता घोषणा गरेको छ । आर्थिक सहयोगसँगै आपत्कालीन उद्धार तथा विपद् प्रतिकार्यमा सहयोग गर्न आवश्यक जनशक्ति परिचालन गर्ने तयारी पनि बेलायतले गरेको छ ।
यूएईबाट १० मिलियन डलर र ८३ टन राहत
संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले नेपालका बाढी पीडितका लागि १ करोड अमेरिकी डलर मानवीय सहायता घोषणा गरेको छ । यूएईले आर्थिक सहयोग घोषणा गरेर मात्र सीमित नरही ८३ टन खाद्य, आश्रय तथा अन्य मानवीय सामग्री नेपाल पठाइसकेको छ ।
उक्त सहायता तत्काल राहत, प्रारम्भिक पुनःस्थापना र प्रभावित समुदायको आवश्यकतामा प्रयोग हुने बताइएको छ ।
अमेरिकाबाट ५ लाख डलर
अमेरिकाले नेपाललाई ५ लाख अमेरिकी डलर आपत्कालीन सहायता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । त्यससँगै विपद् व्यवस्थापनमा सहयोग पु¥याउन अमेरिकाले एक जना डिजास्टर रेस्पोन्स सल्लाहकार नेपाल पठाएको छ ।
अस्ट्रेलियाको सहायता ८ मिलियन डलर पुग्यो
अस्ट्रेलियाले नेपालका बाढी प्रभावित समुदायका लागि सुरुमा ५ मिलियन अस्ट्रेलियन डलर बराबरको सहायता घोषणा गरेको थियो ।
अगस्ट ३० मा थप ३ मिलियन अस्ट्रेलियन डलर मानवीय सहायता घोषणा गरेपछि अस्ट्रेलियाको पछिल्लो घोषित सहायता ८ मिलियन अस्ट्रेलियन डलर पुगेको छ ।
अस्ट्रेलियाले आर्थिक सहयोगसँगै काठमाडौंमा संकट व्यवस्थापन, कन्सुलर सेवा तथा अस्ट्रेलियाली संघीय प्रहरीसहितको १२ सदस्यीय प्रतिक्रिया टोली परिचालन गरेको छ ।
दक्षिण कोरिया र श्रीलंकाको पनि सहयोग
दक्षिण कोरियाले नेपालका बाढीपीडितका लागि १० लाख अमेरिकी डलर बराबरको मानवीय सहायता घोषणा गरेको छ । कोरियाले विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धारका लागि प्रतिक्रिया टोलीसमेत परिचालन गरेको छ ।
श्रीलंकाले पनि बाढी तथा पहिरोपीडितका लागि १० लाख अमेरिकी डलर आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । श्रीलंकाका राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायकेले तत्काल राहत तथा मानवीय कार्यमा सहयोग पु¥याउन उक्त रकम उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका छन् ।
जापानसहित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको साथ
जापानले पनि नेपालका बाढीपीडितका लागि आपत्कालीन मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । जापानी सहयोग तत्काल आवश्यक राहत सामग्री र आपत्कालीन आवश्यकतामा केन्द्रित छ ।
राष्ट्रिय सरकारहरूसँगै संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट महासंघलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय संस्था पनि राहत अभियानमा जोडिएका छन् ।
विश्व बैंकले पनि नेपाललाई आपत्कालीन प्रतिकार्यका लागि करिब २५ अर्ब रुपैयाँसम्मको सहायता उपलब्ध गराउन सकिने संकेत गरेको छ । यद्यपि यो रकम तत्काल नेपाल सरकारको खातामा आइसकेको सहयोग नभई सम्भावित आपत्कालीन सहायता प्याकेजका रूपमा अघि सारिएको हो ।
राहतभन्दा अब पुनःस्थापनाको चुनौती
रसुवाको बाढीपछि नेपालले प्राप्त गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगले तत्काल उद्धार र राहत अभियानमा महत्वपूर्ण टेवा पुगेको छ । तर विपत्तिको पूर्ण क्षतिको विवरण आउन अझै बाँकी रहेकाले आगामी दिनमा चुनौती झन् ठूलो हुने देखिन्छ ।
बाढीबाट ठूलो संख्यामा मानिस प्रभावित भएका छन् । प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न, सुरक्षित खानेपानी, औषधि, स्वास्थ्य सेवा, अस्थायी आवास, सडक तथा सञ्चार पूर्वाधार तत्काल पुनःस्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
विशेषगरी जलविद्युत् आयोजना, सडक तथा पुलजस्ता पूर्वाधारमा भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि ठूलो स्रोत आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।
त्यसैले अहिले प्राप्त भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई प्रभावकारी रूपमा प्रभावित क्षेत्रमा पु¥याउनु, बेपत्ताको खोजी तथा उद्धारलाई तीव्र बनाउनु र विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित आवास तथा आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउनु सरकारको तत्कालीन प्राथमिकता हुनुपर्ने देखिन्छ ।
रसुवाको विपत्तिले नेपाललाई ठूलो पीडा दिए पनि संकटको यस घडीमा छिमेकीदेखि टाढाका मित्रराष्ट्रसम्मले देखाएको ऐक्यबद्धताले विपद्मा नेपाल एक्लै छैन भन्ने बलियो सन्देश दिएको छ ।
राजनीतिक दल भने विरोधमै केन्द्रित
विपद्को यो घडीमा राजनीतिक दल र नेताहरू भने सरकारको तयारी तथा व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाउँदै दबाब सिर्जना गर्न केन्द्रित भएका छन् ।
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले रसुवा बाढीको विषय उठाउँदै विपद्को पूर्वसूचना र त्यसको कार्यान्वयनबारे प्रश्न गरेका गर्दै आएकाका छन् । बाढीको सम्भावित जोखिमबारे सम्बन्धित निकायलाई समयमै जानकारी थियो वा थिएन भन्ने विषयमा उनले सरकारसँग जवाफ खोजिरहेका छन् ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितका नेताहरूले पनि रसुवा बाढीलाई राष्ट्रिय विपत्तिको रूपमा लिएर तत्काल उद्धार तथा राहतलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । एमालेले प्रभावित क्षेत्रमा राज्यका सबै स्रोतसाधन परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
संसद्मा पनि बाढीको क्षति, बेपत्ताको खोजी र राहत व्यवस्थापनलाई लिएर सरकारमाथि प्रश्न उठेको छ । प्रतिपक्षी नेताहरूले उद्धारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्ने बताएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले पनि विपद्पछि सरकारले राहत तथा उद्धार व्यवस्थापन प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् ।
सोमबार बसेको संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले सरकारको सक्रियता सामाजिक सञ्जालमा देखिएको जस्तो भूगोलमा नरहेको बताएका हुन् ।
विपद् प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहत वितरण कार्य प्रभावकारी रुपमा हुन नसकेको उनले बताए । राहत सामग्री एक ठाउँमा थुप्रिएको तर वास्तविक पीडितले प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था देखिएको उनको भनाइ छ ।
सरकारले राहत वितरणमा स्थानीय तहसँग पर्याप्त समन्वय गर्न नसकेको पनि आरोप लगाए । स्थानीय तहसँग प्रभावित नागरिकको वास्तविक अवस्था, तथ्यांक र आवश्यकताबारे जानकारी हुने भएपनि सरकारले उनीहरूसँग प्रभावकारी समन्वय गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बे प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेर फर्किएको उल्लेख गर्दै उनले सामाजिक सञ्जालमा देखिएको अवस्था र स्थलगत वास्तविकताबीच फरक रहेको दाबी गरे ।
विपद् आउनुअघिको कुल जनसंख्या, हाल सम्पर्कमा रहेका नागरिक, सुरक्षित स्थानमा पुगेका व्यक्ति, बेपत्ता, मृतक तथा अज्ञात अवस्थामा रहेका व्यक्तिको तथ्यांक यकिन गर्न उनले सुझाव दिए ।
त्यस्ता तथ्यांक स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय तथा नागरिक प्रतिनिधिसँग उपलब्ध हुने भएकाले सबै निकायलाई सक्रिय बनाएर संयुक्त रूपमा व्यवस्थापन अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सचेतक राईले शव सुरक्षित रूपमा राख्ने तथा व्यवस्थापन गर्ने विषयमा आवश्यक उपकरण र पूर्वाधारको अभाव रहेको भएपनि विज्ञसँग परामर्श गरेर उपयुक्त विधि अपनाउन सरकारलाई आग्रह गरे ।
सरकारले भने प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको खोजी तथा उद्धार, उपचार, सुरक्षित स्थानान्तरण र राहतलाई प्राथमिकतामा राखेर सुरक्षाकर्मी तथा हेलिकप्टर परिचालन गरिरहेको जनाएको छ । प्रभावित जिल्लाका विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम निकासा गर्नुका साथै अवरुद्ध सडक, विद्युत् र सञ्चार सेवा पुनः सञ्चालनका लागि पनि काम अघि बढाइएको छ ।
विपद्को क्षति न्यूनीकरण र प्रभावितको जीवनरक्षाका लागि राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपभन्दा उद्धार तथा राहतमा सबै दल र राजनीतिक नेतृत्वको प्रत्यक्ष सहभागिता आवश्यक देखिएको छ ।
